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- - शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, रॉयल किड्स बोरसी, सेंट जेवियर हनोदा, शारदा विद्यालय रिसाली में बुलाई गई थी पीटीएम
दुर्ग 14मार्च : राज्य शासन के निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 मार्च तक सभी स्कूलों में सभी तरह की शैक्षणिक गतिविधि बंद करने एवं अवकाश संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुपालन के संबंध में शिक्षा विभाग की टीम ने विविध स्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि रॉयल किड्स स्कूल बोरसी, सेंट जेवियर स्कूल हनोदा, शारदा विद्यालय रिसाली में पीटीएम चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत इन स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुपालन पर बारीक नजर रखी जा रही है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - दुर्ग 13 मार्च 2020/ : अनुसूचित जाति जनजाति उत्कर्ष योजना अंतर्गत आयोजित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के सूचना बोर्ड में चस्पा कर दिया गया है। जारी सूची के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो 16 मार्च तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।
- दुर्ग 13 मार्च : नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र आगामी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से सभी जिलों को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि इस अवधि में हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी टू ईट का वितरण जारी रहेगा, परन्तु समय-समय पर पोषण अभियान के तहत आयोजित पोषण पखवाड़ा और वजन त्यौहार आदि कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।
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दुर्ग 13 मार्च : जिले के समस्त जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व्यावहारिक जानकारी देने के लिए बी. टी.आई. कॉलेज दुर्ग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना था।कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यह कार्यशाला अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस आशय की सूचना समस्त जिला अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। आगामी कार्यशाला हेतु पृथक से सूचना दी जाएगी। -
- कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने दी चेंबर आफ कामर्स, काॅलोनाइजर एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जानकारी, जिले में नजूल दुर्ग में 691 वर्गमीटर तथा पटवारी खसरे में 71.90 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध
-एक भूमि पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर नीलामी द्वारा होगा आवंटन
दुर्ग 13 मार्च : नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट से कम की शासकीय जमीन के आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इन्हें जिला प्रशासन ने चिन्हांकित किया है तथा एक-दो दिनों के भीतर इसे जिले की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें शासकीय जमीन तथा लोकेशन के डिटेल की जानकारी होगी। आवेदक गाइडलाइन दर का 102 प्रतिशत जमाकर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। आवेदनों के परीक्षण के पश्चात् पात्रता पाये जाने पर गाइडलाइन दर से राशि लेकर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे। यह जानकारी कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने आज चेंबर आफ कामर्स, काॅलोनाइजर एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिस जमीन के संबंध में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो ऐसी परिस्थिति में नीलामी द्वारा आवंटन हो सकेगा।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि 20 अगस्त 2017 से पूर्व अतिक्रमित भूमि के लिए भी गाइडलाइन का 152 प्रतिशत जमाकर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त किया जा सकेगा। पात्रता का परीक्षण कर उपर्युक्त पाये जाने पर भूमिस्वामी अधिकार दिया जा सकेगा। कलेक्टर ने कहा कि रियायती दर पर आवंटित भूमि में भी 102 प्रतिशत जमाकर भूस्वामी अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। गैर रियायती दर पर आवंटित पट्टे गाइडलाइन मूल्य का दो प्रतिशत देकर भूस्वामी अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक नजूल भूमि होने पर नजूल अधिकारी को तथा पटवारी खसरे नंबर की भूमि होने पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को प्रस्तुत कर सकता है। उल्लेखनीय है कि जिले में नजूल दुर्ग में 691 वर्गमीटर तथा पटवारी खसरे में 71.90 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीबी पंचभाई, डिप्टी कलेक्टर एवं नजूल अधिकारी श्री अरूण वर्मा तथा एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रतिनिधियों की जिज्ञासा का समाधान- प्रतिनिधियों ने पूछा कि यदि अतिक्रमित जमीन सड़क क्षेत्र में है या मास्टर प्लान में इसमें सड़क के प्रयोजन से दिखाया है तो क्या आवेदन दिया जा सकता है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन पर मौका मुआयना कर विचार किया जाएगा। यदि मास्टर प्लान से यह सुसंगत नहीं है लेकिन परीक्षण के पश्चात आवेदन तर्कसंगत लगता है तो इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए और अनुमति के लिए शासन को भेजा जाएगा। प्रतिनिधियों ने यह भी पूछा कि यदि कोई समाज शासकीय भूमि चाहता है तो उसे क्या करना होगा।
कलेक्टर ने बताया कि पंजीकृत सोसायटी से संबंधित आवेदक जिसे सोसायटी ने अपनी कार्रवाईयों के लिए अधिकृत किया हो, आवेदन दे सकते हैं। उद्योगपतियों ने पूछा कि क्या अपने उद्योगों से जुड़ी शासकीय जमीन पर विस्तार के लिए आवेदन दे सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भूमि के लिए यह आवेदन दिया जा सकता है। कुछ प्रतिनिधियों ने निगम की जमीन के संबंध में भी जानकारी चाही। कलेक्टर ने बताया कि यह योजना केवल शासकीय जमीन के लिए लाई गई है। उन्होंने बताया कि आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। -
- शनिचरी बाजार में व्यापारी श्री अंकित गुप्ता सहित अन्य आवेदकों को आज मिला भूमि स्वामी हक
दुर्ग 12 मार्च : अपने पट्टे को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित करने की नागरिकों को सुविधा देने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल का लाभ लेना नागरिकों ने आरंभ कर दिया है। इसके लिए अनेक आवेदन नजूल कार्यालय में आए हैं। यहां पर प्राप्त आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कुछ आवेदकों को आज ही भूमि स्वामी हक प्राप्त हुआ। डेढ़ महीने पहले शनिचरी बाजार में श्याम सेनेटरी के संचालक श्री अंकित गुप्ता ने अपने पट्टे में भूमिस्वामी हक के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन पर तेजी से कार्रवाई की गई और आज उन्हें भूमिस्वामी हक प्रदान किया गया। श्री अंकित ने बताया कि भूमिस्वामी हक मिलने से उन्हें बार-बार लीज के नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति मिल गई। साथ ही निश्चित रूप से भूमिस्वामी हक मिल जाने की वजह से प्रापर्टी का रेट भी पहले से बेहतर हो जाएगा। अंकित ने बताया कि उन्हें गाइडलाइन दर की कीमत का मात्र दो प्रतिशत जमा करना पड़ा और भूमि स्वामी हक उन्हें मिल गया। अंकित के पिता श्री रामशरण गुप्ता ने बताया कि बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया में उलझना ठीक नहीं लगा। मुझे इस बात की भी आशंका हुई कि यदि किसी कारण से समय पर नवीनीकरण नहीं करा पाये या किसी तरह की अन्य परिस्थिति पैदा हो गई तो झंझट हो सकती है। ऐसे में सरकार ने भूमिस्वामी हक दिलाने की अनुपम पहल की है उसका लाभ उठाना चाहिए।
नजूल अधिकारी श्री अरुण वर्मा ने बताया कि भूमिस्वामी हक के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजना के कई लाभ हैं। भूमिस्वामी हक मिलने से भूमि के प्रयोजन के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। बैंक से लोन लिया जा सकता है। इसकी खरीदी-बिक्री में आसानी हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि भूमिस्वामी हक मिल जाने से प्रापर्टी का रेट भी बेहतर मिलने की संभावना बनती है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के आदेशानुसार गैर रियायती दरों पर आवंटित भूमि को गाइडलाइन की दर की कीमत की दो प्रतिशत राशि, रियायती दर पर आवंटित भूमि को गाइडलाइन दर की कीमत की 102 प्रतिशत राशि एवं अतिक्रमित भूमि को गाइडलाइन की दर की कीमत से 152 प्रतिशत राशि जमा करने पर भूमिस्वामी हक में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा नगर तथा ग्राम निवेश के भूमि प्रयोजन के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन पर परिवर्तित कर बैंक लोन ले सकते हैं तथा भूमिस्वामी के रूप में भूमि विक्रय भी सरलता से कर सकते हैं।
चेंबर आफ कामर्स के साथ बैठक आज- नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार कलेक्टर को सौंपा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आज दोपहर साढ़े बारह बजे चेंबर आफ कामर्स, काॅलोनाइजर, उद्योगपतियों, व्यापारी संघ, आवासीय समितियों तथा अन्य एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है। - दुर्ग 12 मार्च : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दुर्ग जिले में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती किए जाने आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों के लिए कौशल परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना एवं कौशल परीक्षा हेतु वरीयता सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थीगण यह सूची दुर्ग जिले की अधिकारिक वेब साइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट दुर्ग डाॅट जीओवी डाॅट इन पर जाकर देख अथवा डाउनलोड कर सकते है।
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-इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ी भी पढ़ाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता सबसे अहम - स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला ने दुर्ग जिले के नगरीय निकायों के स्कूलों का किया भ्रमण, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता की प्रशंसा की, अगले सत्र में कुछ स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई उपलब्ध कराने की दी जानकारी
दुर्ग 12 मार्च जिले के नगरीय निकायों के स्कूलों में भ्रमण पर आए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डाॅ. आलोक शुक्ला ने अगले सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इनमें स्कूलों में लैब से संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, समृद्ध लाइब्रेरी और चुनिंदा स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से कक्षाएं आरंभ करने की तैयारियों की समीक्षा शामिल थी। डाॅ. शुक्ला ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई रुचिकर लगे, इससे उन्हें जोड़ने पढ़ने की आदत करानी बेहद आवश्यक है। यह पढ़ाई कोर्स की पुस्तकों के साथ ही लिट्रेचर की भी हो सकती है। इस दौरान कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने अगले सत्र की तैयारियों की जानकारी प्रमुख सचिव को दी। प्रमुख सचिव ने जनप्रतिनिधियों से भी इस संबंध में चर्चा की। इस दौरान भिलाई विधायक एवं महापौर श्री देवेंद्र यादव, भिलाई चरौदा महापौर श्रीमती चंद्रकांता मांडले, कुम्हारी नपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान भिलाई नगर निगम कमिश्नर श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री गजेंद्र ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
अपने बेटे के उदाहरण से समझाई बात- डाॅ. शुक्ला ने बताया कि राज्य गठन के समय उनका बेटा कक्षा छठवीं में था और पढ़ाई की पुस्तकों में उसका मन कम ही लगता था। एक दिन उसे हैरी पाॅटर की पुस्तक लाकर दी, उसे पढ़ने का ऐसा शौक लगा कि फिर उसने खूब पढ़ाई की। इसी तरह समृद्ध लाइब्रेरी बच्चों की पढ़ाई की दिशा को काफी हद तक तैयार करती है। लाइब्रेरी में कांपिटिशन की किताबों के साथ ही प्रेमचंद भी हों ताकि उनमें संवेदनशीलता भी हो और आगे बढ़ने के लिए साहित्य से आने वाली समृद्धि भी उन तक पहुंच सके। इंग्लिश मीडियम कक्षाएं आरंभ करने के साथ ही बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए साहित्यिक किताबें बेहद अहम हो सकती हैं। यदि लाइब्रेरी में शेक्सपीयर हों, आर.के. नारायण हों, बच्चों की रुचि के अनुकूल अन्य लेखकों की रचनाएं हों तो बच्चों को पढ़ने का शौक होगा और यह उनका भविष्य गढ़ेगा। उन्होंने कुम्हारी के और जंजगिरी के स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के साथ ही कैटलागिंग करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने कहा कि इससे लाइब्रेरी की उपादेयता भी बढ़ेगी और पता चल सकेगा कि किस तरह की किताबें बच्चों द्वारा पसंद की जा रही हैं।
अब थ्योरी होगी, फिर प्रैक्टिकल- प्रमुख सचिव ने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि प्रैक्टिकल की कक्षाएं नवंबर के बाद शुरू होती हैं। थ्योरी के तुरंत बाद उससे संबंधित प्रैक्टिकल किये जाने से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समझ बेहतर तरीके से विकसित होती है। उन्होंने कहा कि जैसा ही थ्योरी से संबंधित विषय समाप्त हो, इसके तुरंत बाद प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल लैब बेहद अहम है जहां छात्रों की संख्या के अनुपात में लैब पर्याप्त नहीं हैं वहां इसका विस्तार किया जा सकता है।इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी- प्रमुख सचिव ने कहा कि हमारे लिए शिक्षा की गुणवत्ता बेहद अहम है। कोई हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकता है और कोई इंग्लिश मीडियम में भी। जरूरी है शिक्षा की गुणवत्ता, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अप्रैल में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ी का साहित्य भी बेहद समृद्ध, इसे भी कराएंगे उपलब्ध- प्रमुख सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ का साहित्य बेहद समृद्ध साहित्य है। रतनपुर में रेवाराम जी ने खूब तमाशा लिखा, तब से बहुत सा समृद्ध साहित्य छत्तीसगढ़ में लिखा गया है। बच्चों को इससे भी परिचित कराया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब का निरीक्षण:- प्रमुख सचिव ने अटल टिंकरिंग लैब का निरीक्षण भी किया। यहां बच्चों ने सेन्सर से चलने वाले माॅडल दिखाएं। उन्होंने बच्चों की पहल को खूब सराहा। - संभागायुक्त श्री चुरेन्द्र ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाही के दिए निर्देश
दुर्ग संभाग के सभी कलेक्टर को 15 अप्रैल तक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश
शमशान घाट, कब्रिस्तान, सड़क, तालाब व तालाब की मेड़, शासकीय परिसर, खेल- मैदान और हाट बाजार से अतिक्रमण हटाने के निर्देशदुर्ग 12 मार्च : संभागायुक्त श्री जी. आर. चुरेन्द्र ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित लोक प्रयोजन की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि लोक प्रयोजन जैसेः- शमशान घाट, कब्रस्तान, गौठान, सड़क, रास्ते, तालाब व तालाब की मेड़, शासकीय परिसर, खेल मैदान, स्टेडियम, हाट बाजार का स्थल आदि शासकीय संपत्तियां हैं। इसलिए इन स्थलों से अतिक्रमण हटाकर बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों को पौध रोपण कर ग्रीन जोन या आॅक्सीजोन के रूप में विकसित किया जा सकता है। साथ ही यहां पर जल संरक्षण के लिए छोटे तालाब और डबरियां बनाई जा सकती हैं। जो क्षेत्रवासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने संभाग के सभी पांच जिलों दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और कवर्धा के कलेक्टरों को अर्धशासकीय पत्र जारी कर लोक प्रयोजन की शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 अप्रैल तक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। श्री चुरेन्द्र ने निर्देश दिए है कि आगामी 30 मई तक शत-प्रतिशत अतिक्रमण हटाना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा।लोक प्रयोजन के सभी स्थलों का सर्वे कर तैयार करे रिपोर्ट:- संभागायुक्त श्री जी. आर. चुरेन्द्र ने निर्देश दिए है कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्थित लोक प्रयोजन के स्थलों पर हुए अतिक्रमण का सर्वेक्षण कर पंचनामा व नजरी नक्शा तैयार करें। इसके बाद प्रत्येक स्थल का पृथक-पृथक समग्र प्रतिवेदन तैयार करें। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर तुरन्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभा और नगरीय निकाय बाॅडी की विशेष बैठक आहूत कर लोक प्रयोजन के स्थलों से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त करें। इस बैठक में जो अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को भी बुलाएं और अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए प्रेरित करें।अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने मिलेगा 2 महीने का समयः- संभागायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमणकर्ताओं को अधिक से अधिक 2 महीने की समय सीमा निर्धारित करें। अगर तय समय-सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय या राजस्व अधिकारी के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से इन स्थलों का पट्टा प्रदान किया गया है तो युक्तियुक्त तरीके से सुनवाई करें और विधिवत आदेश पारित कर अवैध पट्टेदारों को बेदखल करने की कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि अतिक्रमण हटाने के बाद स्थलों का सीमांकन करवा लें और चैनतार/जालीतार, आयरन एंगल से बाॅउण्ड्री का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में अतिक्रमण न हो।कब्रस्तान एवं शमशान घाट के आसपास जन सुविधा के लिए प्रतिक्षालय और पेयजल के इंतजामसंभागायुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने अतिक्रमण हटाने के बाद सभी स्थलों के प्रबंधन के लिए उपाय भी बताएं है। उन्होंने कहा कि कब्रस्तान एवं शमशान घाट के आसपास की जमीन पर सौन्दर्यीकरण के लिए बागवानी/फुलवारी विकसित की जा सकती है। साथ ही यहां पर आमजनों की सुविधा के लिए हाॅलनुमा प्रतिक्षालय, पेयजल हेतु हैण्डपंप, शौचालय आदि की सुविधा विकसित की जा सकती है। शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए पक्के चबूतरे का निर्माण, जल संरक्षण के लिए कब्रस्तान के अंदर या बाहर स्थल का रकबा के अनुपात में एक डबरी या तालाब का निर्माण, हरियाली के लिए छायादार-फलदार और औषधीय महत्व के पौधे लगाए जा सकते है।हाट बाजार स्थल में चबूतरे का निर्माण के साथ-साथ हरियाली का भी होगा इंतजाम - श्री चुरेन्द्र ने निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने के बाद हाट बाजार स्थलों के सीमांकन पश्चात् हाट बाजार की परिसीमा के चारों तरफ पत्थर की जोड़ाई कर पिल्हर बनाएं और बाजार स्थल का समतलीकरण कर आवश्यकता के अनुरूप बाजार में चबूतरा या प्लेटफार्म बनाया जा सकता है। साथ ही बाजार स्थल में दूरी बनाते हुए ट्री-गार्ड आधारित फलदार, छायादार वनऔषधी पौधे बरसात के दिनों रोपे जाएं। इसके अलावा बाजार स्थल के अंतिम छोर में या बाहर शासकीय भूमि के होने से ढलान एवं बरसात के जल के बहाव के दिशा में तालाब या डबरी का निर्माण करें ताकि जल संरक्षण का कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र में आम जनता की सुविधा के लिए ट्यूबवेल-मोटरपम्प, (पानी की टंकी के साथ) और शौचालय निर्मित करें।गौठानों और तालाब की मेड़ पर करवाएं पौधरोपण :- श्री चुरेन्द्र ने निर्देश दिए कि गौठानों और तालाब की मेड़ पर ट्री-गार्ड सहित छायादार, फलदार और वनऔषधि पौधे का रोपण करें। तालाब की मेड़ पर पूजा-अर्चना एवं पर्यावरण की दृष्टि से पीपल, बरगद, नीम, बेल के पौधें अनिवार्यतः जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि उचित होगा कि तालाब की मेड़ के चारो तरफ चैनतार, जालितार व एंगल आयरन से बाॅउण्ड्री का निर्माण करें और जहां-जहां से लोग तालाब क्षेत्र प्रवेश करते है, आने जाने के लिए गेट स्थापित किया जा सकता है।सड़क के दोनों ओर हरियाली के लिए रोपे जाए पौधे:- श्री चुरेन्द्र ने निर्देश दिए कि सड़क और आम रास्तों के अतिक्रमण हटाने के पश्चात् आवागमन व आम सुविधा की दृष्टि से जगह छोड़ने के बाद दोनों किनारों पर क्रमबद्व रूप मे ट्री-गार्ड आधारित वनऔषधी, फलदार व छायादार पौधे का रोपण किया जाए ताकि हरियाली और शुद्ध हवा के साथ-साथ आने जाने वालों को भविष्य में छाया और विश्राम स्थल मिले ।इसके अलावा उन्होंने शासकीय परिसरों, स्टेडियम और खेल मैदान के आसपास अतिक्रमण हटाकर वहां भी छायादार वनऔषधि व सौदर्य बढ़ाने वाले पौधों का रोपण रिकार्ड के साथ किये जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। उन्होेंने सुझाव दिया कि शासकीय भवनों के सामने अशोक वृक्ष की तरह ऊपर की ओर जाने वाले एवं फैलने वाले पौधे स्थान की उपलब्धता के आधार पर रोपित करवाएं। उन्होंने कहा कि इसके प्रबंधन के लिए कार्यालय मे कार्यरत् अमलो को व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी तय करें। ताकि कार्यालय के अदंर व परिसर मे हरियाली और स्वच्छता का वार्तावरण बना रहे। भवन के पीछे फलदार व औषधी पौधे लगाए जा सकते हैं।प्रत्येक नगरीय निकाय व तहसील में लोक प्रयोजन स्थलोें का बेहतर प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन करने के निर्देशउन्होंने कहा कि इस तरह लोक प्रयोजन के अन्य सभी स्थलों के बेहतर प्रबंधन में समुदाय का सहयोग और सहमति जरूर लें ताकि गांव और समाज में सामाजिक समरसता विकसित हो इस तरह के क्रियाकलापों से ग्रामीण जनता और शासकीय अमले के बीच बेहतर समझ और सदभावना विकसित होगी। जिससे शासकीय योजना के क्रियान्वयन में समूचित सहयोग मिलेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय व तहसील क्षेत्र में ‘‘ लोक प्रयोजन स्थलोें का बेहतर प्रबंधन प्रकोष्ठ गठन‘‘ करें। जिसमें राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि व उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व उनके जमीनी अमले शामिल हों। -
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ सम्मान
दुर्ग 9 मार्च : जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा साक्षरता भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बगराबो आखर अंजोर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में ई-साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि वाली महिलाओं के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं का भी सम्मान किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्ही पोलम्मा, समाज सेविका को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेक्टर 9 अस्पताल की स्टाफ नर्स कु. शशिबाला, विधिक क्षेत्र में सीनियर एडवोकेट, दुर्ग श्रीमती श्यामला चैधरी, क्रीड़ा क्षेत्र में श्रीमती शकीला देवदास सीनियर पीटीआई, पत्रकारिता के क्षेत्र में कोमल धनेसर, नृत्य कला में नृत्यधाम की संचालिका राखी राय, महिला उद्यमी श्रीमती राज लक्ष्मी सिंह तथा शासकीय सेवा के क्षेत्र में वरिष्ठ लेखा परीक्षक श्रीमती सुशीला नागरे को सम्मानित किया गया।
ई-लिट्रेसी के क्षेत्र में भी लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शालिनी यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है और बहुत से लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी हैं। इसी तरह कार्य करते रहिये, नई मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान की श्रेणी को देखने से यह लगता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस अवसर पर श्रीमती तुलसी साहू, श्रीमती झमित गायकवाड़, श्रीमती प्रतिमा माइती, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल, सहायक संचालक श्रीमती रजनी नेलसन तथा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। - दुर्ग 9 मार्च : छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत नियम 1995 के नियम 18 अंतर्गत दुर्ग जिले के 4 सरपंचों तथा पांच पंचगणों के आम निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदारों को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं।
- दुर्ग 9 मार्च : थल सेना के विभिन्न पदो पर भर्ती के लिए भर्ती रैली का आयोजन आउटडोर स्टेडियम कबीरधाम में दिनांक 16.04.2020 से प्रारम्भ किया जावेगा। इच्छुक आवेदक (अविवाहित पुरूष आवेदक) थल सेना के वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर दिनांक 16.02.2020 से 31.03.2020 तक आनलाईन आवेदन कर सकते है। थल सेना में निम्नलिखित पदो हेतु समक्ष उल्लेखित निर्धारित आर्हता रखने वाले आवेदक भाग ले सकते है। सैनिक सामान्य ड्यूटी(जीडी), सैनिक सामान्य ड्यूटी(अनुसूचित जनजाति), सैनिक तकनीकी, सैनिक नर्सिग सहायक/सैनिक नर्सिग सहायक(वेटनरी), सैनिक लिपिक(क्लर्क)/स्टोर कीपर,सैनिक ट्रेड मैन।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग(छ.ग.) के तत्वावधान में विकासखंड मुख्यालय में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन किया जावेगा। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक 16.03.2020 तक अपना आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। उपरोक्त के संबध में विस्तृत जानकारी माॅडल करियर सेन्टर दुर्ग के सोशल मीडिया facebook.com/mccdurg के माध्यम से एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र,दुर्ग के नोटिस बोर्ड पर प्राप्त कर सकते है। थल सेना भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन आवश्यक है। आवेदक को तिथि, स्थान और समय के विवरण के साथ प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) का प्रिंट आउट लेना होगा। -
- राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, ओलावृष्टि से प्रभावित फसल की समीक्षा भी की
दुर्ग 9 मार्च : राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुश्री शांडिल्य ने ओलावृष्टि से जिले में फसल को हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने बताया कि जिले में सर्वाधिक नुकसान धमधा ब्लाक में हुआ है। यहां लगभग 24 करोड़ रुपए की राहत राशि एवं शेष दोनों ब्लाक में कुल 2 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जाएगी। सुश्री शांडिल्य ने इस मौके पर पट्टाधारियों को भूस्वामी हक दिए जाने के संबंध में हुई प्रगति की जानकारी भी ली। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने बताया कि इस संबंध में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर और अन्य सभी माध्यमों से इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। पट्टाधारियों को यह बताया गया है कि किस प्रकार भूस्वामी हक प्राप्त हो जाने पर उनको लाभ हो सकता है।
कलेक्टर ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु 12 मार्च को शाम साढ़े चार बजे चेंबर आफ कामर्स, कालोनाइजर, उद्योगपतियों, व्यापारी संघ, आवासीय समितियों तथा अन्य एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के आदेशानुसार गैर रियायती दर पर आबंटित भूमि को गाइडलाइन की दर की कीमत की दो प्रतिशत राशि, रियायती दर पर आबंटित भूमि को गाइडलाइन की दर की कीमत की 102 प्रतिशत राशि एवं अतिक्रमित भूमि को गाइड लाइन की दर की कीमत की 152 प्रतिशत राशि जमा करने पर कलेक्टर द्वारा भूमिस्वामी हक में परिवर्तन किया जा सकता है। नजूल अधिकारी ने बैठक में बताया कि इस संबंध में आम जनता को सुविधा देने के लिए जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में एवं निगम कार्यालय में चस्पा की गई है और लोगों को कार्यालय में भी इसके लाभों के संबंध में अवगत कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भूमिस्वामी हक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर, नजूल शाखा, दुर्ग में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ शपथ पत्र एवं पट्टे की प्रति सलंग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त योजना शासन द्वारा जनहित में लाई गई है। इससे नगर तथा ग्राम निवेश के भूमि प्रयोजन के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन पर परिवर्तित कर बैंक लोन ले सकते हैं तथा भूमिस्वामी के रूप में भूमि विक्रय भी सरलता से कर सकते हैं। बैठक में रमेश शर्मा संचालक भूअभिलेख, अपर कलेक्टर श्री बी.बी.पंचभाई तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
बच्चों की स्मरण शक्ति और पाचन शक्ति के लिए फायदेमन्द
दुर्ग 9 मार्च : हमारे विद्वानों ने ठीक ही कहा है पहला सुख निरोगी काया अगर शरीर निरोग है तो इससे बड़ी नियामत दूसरी नहीं। इसलिए छोटी उम्र से ही बच्चों को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए प्रयास जरूरी है ताकि आगे चलकर पढ़ाई ,खेलकूद ,करियर से लेकर तमाम चीजों पर प्रभाव न पड़े। आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है इम्युनिटी का कमजोर होना जिसके कारण बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं, बीमारी से शरीर कमजोर होता ही है पढ़ाई का नुकसान अलग से। सदियों पहले आयुर्वेद में 1 से 16 साल के बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए स्वर्ण प्राशन को 16 संस्कारों में शामिल किया गया।
इसी प्राचीन विधा को पुनर्जीवित करने का कार्य मोहनलाल बाकलीवाल शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। यहाँ हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन शिविर का आयोजन कर 1 से 16 साल तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन करवाया जाता है। इसी कड़ी में विगत 6 मार्च को आयोजित शिविर में करीब 300 बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाया गया। शिविर का शुभारंभ जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री के के शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने स्वर्ण प्राशन का महत्व बताते हुए कहा कि जीवन के 16 संस्कारों में शामिल स्वर्ण प्राशन में औषधि मिश्रित स्वर्ण भस्म का प्राशन करवाया जाता है। स्वर्ण प्राशन से बच्चों के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक है। इससे ओज, मेधा और वर्ण में वृद्धि होती है। शिविर में पालकों और शिक्षकों को भी स्वर्ण प्राशन का महत्व बताया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डाॅ. अमित कुमार द्विवेदी, डाॅ. जया साहू, डाॅ. लक्ष्मी मारकण्डेय एवं डाॅ. एकता चंद्राकर स्वर्ण प्राशन कराया गया।
कोरोना वायरस प्रतिरोधी होमियोपैथिक दवा का वितरण-जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में विगत 15 दिनों से कोरोना वायरस प्रतिरोधक दवा का वितरण किया जा रहा है। आम नागरिक निःशुल्क रूप से यह दवा प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में भी 78 लोगों को दवा पिलाई गई। -
- जिले के नागरिकों ने सराहा आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को
दुर्ग : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज प्रस्तुत बजट की जिले के सभी वर्गों के नागरिकों ने प्रशंसा की। नागरिकों ने कहा कि मुख्यमंत्री के बजट के पिटारे में सभी वर्गों के लिए सब कुछ है। ग्राम अकोला के श्री रोशन लाल साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2500 रुपए में धान खरीदी का वायदा किया था। लोगों ने अपना धान बेचा था और अब समर्थन मूल्य में अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिल सकेगी। दुर्ग के श्री राजीव यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के दो साल की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के 1 जुलाई 2020 के संविलियन के निर्णय से भी लोगों में खुशी है। राजीव ने बताया कि उनके परिवार में एक चचेरा भाई है जो शिक्षाकर्मी है। संविलियन के निर्णय से अब परिवार की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। उल्लेखनीय है कि डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए भी 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कुम्हारी के श्री एम. जगदीश राव ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का इतना बड़ा हिस्सा देना स्वागतयोग्य है।
गरीब आदमी की पूरी पूंजी ही अस्पतालों में चली जाती है। इन प्रावधानों से आम आदमी निश्चिंत हो सकेगा। धमधा के नागरिक श्री बीरेश साहू ने बताया कि फिशरीज पाॅलिटेक्निक हमारे ब्लाक के राजपुर गांव में खोला जा रहा है। हमने देखा है कि इधर के समय में छोटे-छोटे तालाबों में आधुनिक तरीके से मछली पालकर लोग काफी कमा लेते हैं। अब पाॅलिटेक्निक से लड़के पढ़कर निकलेंगे तो आधुनिक तरीके से मछली पालेंगे। इस तरह के पेशेवर कोर्स को बढ़ावा देने से बड़ा लाभ होता है। खेती के साथ ही सब लोग पशुपालन और मत्स्यपालन में भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित हो सकेंगे। स्वसहायता समूह चलाने वाली अन्नपूर्णा साहू ने बताया कि बजट में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों द्वारा की गई खरीदी में स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित चीजों को प्राथमिकता दें। यह बहुत अच्छा कदम है। इससे हमारे बनाये हुए उत्पादों के लिए बड़ा बाजार सृजित हो सकेगा। - दुर्ग : आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से 7 मार्च 2020 को दोपहर 12ः00 बजे कन्या छात्रावास परिसर गौरव पथ कन्या स्कूल दुर्ग मे 6वीं कक्षा मे प्रवेश के लिए जवाहर उत्कर्ष प्रवेश परीक्षा को आयोजन किया जा रहा है। उक्त परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रा-छात्राओं को 5वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य मे मान्य अनुसूचित जाति व जनजाति का वर्ग होने के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त स्थायी जाति प्रमाण-पत्र धारक हो वही छात्र परीक्षा मे बैठने के लिए पात्र होंगे।
अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बगराबो आखर अंजोर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 मार्च 2020 को साक्षरता भवन सिविल लाईन दुर्ग मे आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मंे जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्रीमती शालिनी यादव उपस्थित रहेगी। इसके अलावा पद्मश्री अर्जुन अवार्डी श्रीमती सबा अंजुम, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की सेवानिवृत्त श्रीमती प्रतिमा माइती, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमिटी दुर्ग, श्रीमती तुलसी साहू व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत की श्रीमती झमित गायकवाड़ भी उपस्थित रहेंगे। - दुर्ग : राज्य शासन के निर्देशानुसार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छ.ग. शासन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले मेें “जिला स्तरीय औद्योगिक विकास, एम.एस.एम.ई तथा स्टार्टअप प्रचार-प्रसार हेतु एक दिवसीय संगोष्ठी /सेमीनार का आयोजन दिनांक 04.03.2020 (बुधवार) को समय प्रातः 10ः00 बजे से बी.आई.टी. सभागार, दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से उद्यमियों, नवींन पंजीकृत उद्यमी, व्यापारियों तथा शासन के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं का व्यवसाय एवं उद्यम स्थापित करने वाले हितग्राहियों, विभिन्न तकनीकी व अन्य महाविद्यालयों के छात्र-छा़त्राओं द्वारा किये जा रहे नवाचार पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा विस्तार से जानकारी दी जावेगी व उनके प्रश्नों व शंकाओं का भी समाधान किया जावेगा। इस कार्यशाला में राज्यशासन द्वारा सरलीकृत प्रक्रिया के तहत उद्योग स्थापना के पूर्व एवं पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा जारी की जाने वाली आवश्यक अभिस्वीकृतियों हेतु अपनाई जा रही “सिंगल विण्डों सिस्टम“ के बारे में किये जा रहे सुधार व विकास पर केन्द्रित आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से सुधार व विकास पर केन्द्रित आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से संबंधित विभाग तथा उद्योग, विद्युत विभाग, श्रम, आद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण मंण्डल, ग्राम एवं नगर निवेश विभाग, नगर निगम , खाद्य, जिला पंजीयक , जिला अग्रणी बैंक इत्यादि।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मंत्रालय द्वारा उद्यमियों को एम.एस.एम.ई. के माध्यम से प्रदाय की जा रही सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जायेगा। इसी प्रकार सिटकाॅन, रायपुर के अधिकारियों द्वारा दुर्ग जिले में संभावित औद्योगिक संभावनाओं व विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा तीव्र व समावेशी औद्योगिक विकास हेतु प्रारंभ की गई नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 में प्रावधानित विशेष अनुदान एवं प्रोत्साहन के बारे में उद्योग संचानालय, रायपुर के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जावेगी। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं नीतियों के बारे में जानकारी देना है, अपितु इससे संबंधित सभी हितधारकों (स्टेक होल्डर) के साथ खुली चर्चा करना है, जिससे कि उद्योग स्थापना व संचालन को अधिक से अधिक सरल आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके। इसी प्रकार राज्य शासन के मंशानुरूप दुर्ग जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु विद्यमान संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तीनों विकासखण्डों में स्थापित किये जा रहे कृषि आधारित उद्योंगों हेतु फूड पार्क के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। - दुर्ग : वनमण्डल अधिकारी दुर्ग श्री. के. आर. बढाई व उप वनमण्डल अधिकारी श्री अभय पाण्डेय के निर्देशानुसार धमधा वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री एम. सी. डाहिरे ने कुम्हारी जी.ई. रोड स्थित कुसुम चतुर्वेदी पति स्व श्री प्रदीप कुमार चतुर्वेदी के आरा मशीन में अवैध कहुआ काष्ठ का संग्रहण कर चिरान के शिकायत पर आरा मशीन सील कर दिया है। जांच करने पर 58 नग गीले कहुआ को गोला व चिरान पाया गया जो कि कुल 3.447 घ. मी. व चिरान 15 नग जो कि 0.165 घ.मी. पाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरा मशीन के संचालक श्री हरीश शुक्ला ने पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके। इस कारण वनमण्डल अधिकारी द्वारा आरा मशीन में ताला लगाकर सील बंद किया गया। वनमण्डल अधिकारी द्वारा आरा मशीन संचालक के विरूद्ध वन अपराध क्रमांक 52/16 को कायम कर छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धारा 8 व 9 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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- चिन्हांकित देशों से आए यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग, सैंपल में पाजिटिव पाये जाने पर भेजा जाएगा एम्स- चिन्हांकित देशों में यात्रा न करने के लिए एडवाइजरी भी जारी
दुर्ग : कोरोना वायरस की आशंका को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। चीन, जापान, साउथ कोरिया, ईरान आदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हांकित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, चाहे उनमें कोरोना वायरस के लक्षण हो या नहीं हो। स्क्रीनिंग के पश्चात सैंपल की जांच की जाएगी। सैंपल पाजिटिव पाये जाने पर इन्हें इलाज के लिए एम्स अथवा मेकाहारा भेजा जाएगा। इसके साथ ही इन देशों से आने वाले यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा, इसमें उन्हें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी कि किन देशों से होते हुए वे यहां पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने चीन, नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मकाऊ, साउथ कोरिया, जापान, ईरान तथा थाइलैंड जैसे देशों में ट्रैवल नहीं करने संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। कलेक्टर ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड बना दिये गए हैं। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य शासन से सामग्री मंगाई गई है। कलेक्टर ने बैठक में केसीसी की समीक्षा भी की और अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर भिलाई श्री ऋतुराज रघुवंशी, जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर श्री गजेंद्र ठाकुर, श्री बीबी पंचभाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
15 मार्च तक जमा करा दें अवितरित राशन कार्ड- कलेक्टर ने राशन कार्ड वितरण के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी नगरीय निकायों एवं जनपद के अधिकारियों को 15 मार्च तक अवितरित राशन कार्ड जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में और नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालयों अथवा जोन में आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
डीएमएफ के लिए सुझाये प्रस्ताव- कलेक्टर ने डीएमएफ मद से किए जाने के लिए प्रस्ताव भी भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए और उनसे सुझाव भी लिये। कलेक्टर ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण आदि के संबंध में कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हेल्थ में सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से संबंधित, चिकित्सकों की भर्ती आदि से संबंधित तथा हेल्थ में नवाचार के संबंध में प्रस्ताव रखे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गूड पेरेंटिंग से संबंधित पहलुओं की कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके माध्यम से अभिभावकों की काउंसिलिंग होगी ताकि वे अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ने में और भी प्रभावी भूमिका निभा सके। प्ले कार्ड्स, बुक और अनेक माध्यमों से अभिभावकों को गूड पेरेन्टिंग से संबंधित पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। नशामुक्ति केंद्र से संबंधित एक प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि टैंकर मुक्त जिला बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर डीएमएफ से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं क्योंकि पेयजल आपूर्ति सबसे अहम कार्य है। -
-महिलाओं का प्रशिक्षण देने जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत में होगी कार्यशाला
-मनरेगा के तहत 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर चुके श्रमिकों के लिए संचालित है प्रोजेक्ट उन्नति
-मनरेगा श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने रोजगार और स्वरोजगार के लिए अभिरुचि के अनुसार मिलेगा प्रशिक्षण
दुर्ग : मनरेगा के तहत 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए संचालित प्रोजेक्ट उन्नति के लिए योग्य हितग्राहियों के चयन की जिम्मेदारी इस साल प्रोजेक्ट श्बिहानश् के अंतर्गत कार्य कर रही स्व सहायता समूह सक्रिय महिलाओं को मिली है । ये महिलाएं वर्ष 2018-19 में 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर चुके मनरेगा श्रमिकों की सूची तैयार करेंगी।इस कार्य में उनकी सहायता रोजगार सहायक करेंगे। विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा यह जिम्मेदारी तय की गई है। इस आशय का पत्र सभी जनपद पंचायतों को भेजा जा चुका है।उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले मनरेगा श्रमिकों आर्थिक उन्नति के लिए उनके प्रशिक्षण और नियोजन का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है।
महिलाओं का प्रशिक्षण देने जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत में होगी कार्यशाला
विकास आयुक्त कार्यालय स्व प्राप्त निर्देश के अनुसार सक्रिय महिलाओं और रोजगार सहायकों को प्रोजेक्ट उन्नति के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें मनरेगा के प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्टर उन्नति की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इस कार्यशाला में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी, प्रशिक्षण ट्रेड ,शैक्षणिक योग्यता आवश्यक दस्तावेज आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे।
प्रशिक्षण के बाद बिहान की सक्रिय महिलाएं करेंगी मजदूरों की काउंसलिंग-
प्रशिक्षण के बाद यह महिलाएं ग्राम पंचायत स्तर पर 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर चुके मनरेगा हितग्राहियों की काउंसलिंग कर उनकी अभिरुचि आधारित ट्रेड की जानकारी संकलित करेंगी। विभिन्न ट्रेडो के आधार पर तैयार की गई सूची जनपद और जिला पंचायत स्तर पर एकत्रित की जाएगी इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत चयनित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
मनरेगा के तहत शत-प्रतिशत मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों का होगा सम्मान-
प्रोजेक्ट उन्नति के तहत अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को लाभान्वित करने जिला पंचायत द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायकों और जनपद पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और संबंधित तकनीकी सहायकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।इसके तहत जिस ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के तहत काम कर रहे शतप्रतिशत श्रमिकों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना लक्ष्य पूरा किया जाएगा उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को 100 दिवस रोजगार सबसे अधिक उपलब्ध कराने वाले विकासखंड के कार्यक्रम अधिकारी और संबंधित तकनीकी सहायकों को भी पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। -
दुर्ग : आयुर्वेद में पोषण बढ़ाने उपयोगी औषधियां सुझाई गई हैं। इन्हें शास्त्रोक्त विधि से बनाकर आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों को खिलाया जा रहा है। इस स्वादिष्ट मोदक में शतावर, अश्वगंधा, पुनर्नवादिमंडूर जैसी औषधियां हैं जो शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। जिला आयुष अधिकारी डाक्टर के.के. शर्मा ने बताया कि जिला आयुर्वेद अस्पताल में यह मोदक बनाये जा रहे हैं तथा इन्हें आंगनबाड़ी के कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए दिया जा रहा है। यह मोदक काफी स्वादिष्ट हैं और बच्चे इन्हें रुचि से खाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक में सभी जरूरी पोषक तत्वों को शास्त्रोक्त तरीके से मिश्रित कर बनाया गया है। इसमें मूंगफली का हिस्सा काफी ज्यादा है जो प्रोटीन की सप्लाई का काम करता है। घी को आयुर्वेद में शरीर की अभिवृद्धि के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही मोदक को मीठा करने एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए गुड़ और पिंडखजूर का उपयोग किया गया है।
गुड़ को एन्टी एलर्जिक माना गया है और प्रदूषण से लड़ने में यह मदद करता है। पिंडखजूर को भी शक्तिवर्धक माना गया है। इसके साथ ही शतावर भी मोदक का प्रमुख हिस्सा है। शतावर से विटामिन बी-1 और विटामिन ई की शरीर में कमी दूर होती है। साथ ही फालिक एसिड का भी यह अच्छा स्रोत है। साथ ही शतावर एन्टी आक्सीडेंट का भी भरपूर स्रोत है। अश्वगंधा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। पुनर्नवादिमंडूर आयरन का समृद्ध स्रोत है। इस प्रकार इसके पोषक तत्वों से बच्चों के शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का स्तर बेहतर बनाये रखने में मदद मिलती है।
साथ ही मुलैठी का भी कुछ अंश इसमें सम्मिलित किया गया है। मुलैठी वोकल सिस्टम के विकास के लिए काफी मदद करता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान आरंभ होने के पश्चात कुपोषण के दायरे से बच्चों को बाहर लाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। इसके अंतर्गत बच्चों को उचित पोषक तत्व उपलब्ध कराने की दिशा में पालकों को सलाह दी जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी में चिक्की आदि का वितरण भी किया जा रहा है जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत गांधी जयंती के दिन हुई थी और इसके बाद से बच्चों के पोषण के स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी आई है। - दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम-पंचायतांे में अनेक निर्माण कार्यों के लिए 71 लाख 4 हजार 709 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अनुशंसा पर विधानसभा वैशालीनगर में सामुदायिक भवन/मंच निर्माण कार्य के लिए 21 लाख 4 हजार 876 रूपए की स्वीेकृति दी गई है। इसी तरह भिलाई नगर विधानसभा अंतर्गत सामुदायिक भवन/मंच निर्माण कार्यो के लिए 39 लाख 9 हजार 833 रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा की अनुशंसा पर रिसाली भिलाई में सीसी रोड़ निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
- दुर्ग : कार्यालय कृषि उप-संचालक जिला दुर्ग के भण्डार में रखे अनुपयोगी सामग्री कुलर, कुर्सी, लकड़ी एवं स्टील व अन्य सामग्रियों की नीलामी की जानी है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था कार्यालय में उपस्थित होकर सामग्री का अवलोकन कर सकते है। उल्लेखनीय है कि नीलामी की प्रक्रिया में कम से कम 03 व्यक्ति/संस्था की उपस्थिति अनिवार्य है। तभी नीलामी की जाएगी। कार्यालय द्वारा नीलामी की तिथि 12 मार्च दोपहर 12.00 बजे रखी गई है। नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्था को 2000 रुपए प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कृषि उप-संचालक जिला दुर्ग में संपर्क किया जा सकता है।
इसी प्रकार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग द्वारा विभिन्न प्रकार की स्क्रेप सामग्री/लोहा/तांबा/एल्यूमिनियम/पुराने बैटरी/पुराने टायर/पीतल/रिवालविंग चेयर/ आयरन चेयर/टिन एवं लकड़ी की नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था विज्ञप्ति जारी होने के सात दिनों के अन्दर कार्यालयीन समय प्रातः 10ः30 से 05.30 के दौरान अमानत राशि जमा कर नीलामी हेतु पंजीयन करवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग में संपर्क किया जा सकता है। - क्रेडा द्वारा भावी इंजीनियरों को जागरुक करने कार्यशाला का आयोजन
दुर्ग 27 फरवरी 2020/ : नई पीढ़ी को ऊर्जा के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरुक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के दुर्ग जोन कार्यालय द्वारा श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट जुनवानी भिलाई, भारती इंजीनियरिंग कॉलेज पुलगांव चैक, दुर्ग और भिलाई इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यशाला आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल शाखा के भावी इंजीनियरों ने जाना कि वर्तमान और भविष्य की जरूरत के हिसाब से नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के प्रति जागरूकता कितनी जरूरी है। क्रेडा के जिला प्रभारी श्री टी. आर. ध्रुव ने कार्यशाला में बताया कि परंपरागत बिजली उत्पादन की अपेक्षा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र तटों पर ज्वारीय ऊर्जा आदि का उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।
कार्यशाला में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से उत्पन्न कार्बनडाई ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन से आज विश्व के सामने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी विकराल समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।ऐसे में विश्व भर की आबादी की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो एनर्जी और हाइड्रो पावर बेहतर विकल्प के रूप में हमारे सामने हैं। कार्यशाला में छात्रों ने कार्यशाला में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को समझा बल्कि पर्यावरण की रक्षा में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का महत्व भी जाना।
कार्यशाला में बताया गया कि विश्व में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा की इंस्टॉलेशन केपेसिटी ( वर्ष 2017 के अनुसार ) 921 गीगा वाट है। जिसमें से 70 गीगावाट भारत का हिस्सा है। भारत सरकार का लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक इसे 175 गीगावाट करने का है। जिसमें से 100 गीगावाट सोलर,60 गीगावाट विंड पावर,10 गीगावाट बायो एनर्जी और 5 गीगावाट हाइड्रो पावर का हिस्सा है।
क्रेडा से मिली जानकारी के मुताबिक सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जोन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम और कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ,घरों आदि में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में भारत विश्व भर में पहले नंबर पर है। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो, बेसिक्स ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक और ऊर्जा बचाने के तरीकों की केस स्टडी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत एवं विश्व के अन्य देशों में ऊर्जा के उपभोग (खपत) तुलनात्मक जानकारी दी गई तथा भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता एवं पूर्ति हेतु विकल्प के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके अलावा ऊर्जा के नवीन स्त्रोत में क्रेडा द्वारा निरंतर किये जा रहे प्रयासो के बारे में सभी उपस्थित इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों एवं शिक्षक को अवगत कराया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में श्री एम.सी. जैन, आर. पी. एस. कुसवाहा एवं धर्मेन्द्र विश्वकर्मा एनर्जी आडिटर द्वारा ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डाला गया। - दुर्ग 27 फरवरी 2020/ : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह हेतु पात्र जोड़ों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता एवं अंत्योदय कार्डधारी परिवारों की अधिकतम 02 बेटियों का विवाह कराए जाने का प्रावधान है। इस हेतु विवाह योग्य लड़कियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं लड़कों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही लड़का एवं लड़की का अविवाहित होना आवश्यक है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाकर निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी, राशन कार्ड धारक, जन्म प्रमाण-पत्र/अंकसूची जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो तथा अविवाहित होने संबंधी शपथपत्र आदि अभिलेखों के साथ आवेदन किया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि उपरोक्त योजना के तहत शासन द्वारा नव विवाहित जोड़ों का शासकीय व्यय पर विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा प्रत्येक नव विवाहित जोड़े को विभिन्न प्रकार की उपहार सामग्रियाॅं जैसे - वैवाहिक वस्त्र, मंगलसूत्र एवं चांदी की बिछिया, जीवनोपयोगी बर्तन सामग्रियाॅ तथा फर्नीचर आदि प्रदान किए जाते है। उपरोक्त पात्रता धारी परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह मार्च 2020 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते है। विवाह आयोजन तिथि के 03 दिवस पूर्व तक ही निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।