- राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं.
नई दिल्ली : बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है. बीजेपी के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं.
फडणवीस ने शनिवार को ट्वीट कर संक्रमण होने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से वे लगातार काम कर रहे थे, लेकिन शायद यह भगवान की इच्छा था कि वे कुछ आराम करें. मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और मैंने खुद को आइसोलेशन में कर लिया है. मैं डॉक्टरों की सलाह पर सभी जरूरी दवाएं और उपचार ले रहा हूं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने सलाह दी कि जो भी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में रहे हैं. वे सभी कोविड-19 का टेस्ट करा लें. गौरतलब है कि फडणवीस, सुशील मोदी, शाहनवाज और राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े बीजेपी नेता राज्य में सघन चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे हैं.
राज्य में 28 अक्टूबर को पहले चरण का, तीन नवंबर को दूसरे और सात नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है. दस नवंबर को मतगणना होगी. पहले चरण में जहां 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा तो वहीं दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान किया जाएगा. इसके अलावा तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. -
शराबबंदी कानून की समीक्षा गलत नहीं
राज्य ब्यूरो, पटना : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने राजग गठबंधन को सबसे बड़ा ठगबंधन बताया है। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा के बाद बिहार पहुंचे बघेल ने कहा कि कहा पीएम मोदी कल बिहार आए किसानों के लेकर तीन नए कानून पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है यह किसान विरोधी और आम उपभोगता विरोधी बिल है। लेकिन मोदी इसे किसान हितैषी बता कर लोगो को ठग रहे ही। असल में यह कानून उनके कुछ खास मित्र पूंजीपतियों के लिए है।
बघेल ने कहा कि नए कानून में सरकार तभी करवाई करेगी जब देश मे युध्द की स्थिति हो अकाल हो या 100 प्रतिशत दाम बढ़ जाए। कानून बने 2 महीने भी नही हुए उसका असर दिखने लगा । प्याज की कीमत 70 से 83 रुपया हो गयी ही जबकि ना तो सूखा है और बारिश भी अच्छी हुई है। प्याज पर सरकार प्राइस सीमित करने की बात इस किये कह रही क्यों कि कई राज्यो चुनाव है। दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही ही। सरकार अपने ही कानून उलंघन कर रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार पुंजिपतियो की सरकार है। वे कांग्रेस मुक्त देश की बात करते है लेकिन उनके असल एजेंडा कांग्रेस मुक्त नही बल्कि कांग्रेस ने जो बनाया उसे मुक्त कर देना है। रेलवे हवाई जहाज को बेच रहे हैं ।अब इस सरकार की निगाह किसानों की जमीन पर है जो 1970 में इंदिरा गांधी ने गरीवों दी थी। ये कॉन्टेक्ट फार्मिंग के जरिये जमीन हथियाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में चिराग के बारे में एक शब्द क्यों नही कहा। क्या अभी तक चिराग एनडीए में हैं । बीजेपी नीतीश कुमार को ठग रही है । एक सवाल पर बघेल ने कहा कि शराब बंदी में समीक्षा की बात गलत नही। शराब बंदी है तो देखना होगा शराब की तस्करी हो रही है कि नही। शराब घर घर तक तो पहुँच रही है। यदि यह सब हो रहा है तो इसे रोकने के लिए समीक्षा करना ही चाहिए ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि
कानून है लेकिन सरकार की मंसा है अमीरों को शराब पिलाओ गरीबो को जेल में बंद करो। शराब को लेकर कांग्रेस पार्टी ऐसा कानून बनाएगी जिससे अमीरों को भी शराब नही मिलेगी। शराब में पैरलर इकोनॉमी खड़ी हो गयी है उसे समाप्त करेंगे। शराब बंदी कानून लागू रहेगा
मोदी के दाएं हाथ मे चिराग है जिससे वे जदयू का घर जलाना चाहते हैं और दूसरे हाथ मे ओबैसी है जो पेट्रोल बम लिए खड़े है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेडा, राजेश राठौड़ व आनन्द माधव भी मौजूद रहे। - नई दिल्ली : देश में रेप के खिलाफ लोगों में बढ़ते आक्रोश के बीच पंजाब के होशियारपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहा एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार और हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख जताया है, उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है।
दरअसल, मामला होशियारपुर जिले में टांडा के जलालपुर गांव की है जहां, 6 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी के घर से ही बच्ची की अधजली लाश बरामद की है।इस घटना के सामने आने के बाद से ही पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है, आरोपी को कुछ घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी होशियारपुर को एक पत्र लिख 3 दिनों के भीतर जांच और प्रस्तुत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
वहीं, घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने एक बयान में दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, होशियारपुर में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना बेहद दुखद और चौंकाने वाली है।हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, डीजीपी को उचित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी से इस मामले के तेजी से निपटारे की बात कही गई है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी और आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की गई है। -
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद श्री राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2020 में शामिल होने का न्यौता दिया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें जानकारी दी कि कोविड-19 के कारण राज्योत्सव का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
राज्योत्सव के अंतर्गत ‘राज्य अलंकरण समारोह‘ के आयोजन के साथ ही ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ के तहत राज्य के 19 लाख किसानोें को तीसरी किश्त की राशि प्रदाय की जाएगी। - मुंबई : हाल ही में सामले आए कथित फर्जी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) मामले की जांच के दौरान दो और टेलीविजन चैनलों के नाम सामने आए हैं. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि इनमें एक समाचार चैनल है तो दूसरा मनोरंजन चैनल है. उन्होंने कहा, ‘‘जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ये दो चैनल टीआरपी फिक्स करने में शामिल हैं और लोगों को उनका चैनल देखने के लिए पैसे दिया करते थे.''
उन्होंने बताया कि पुलिस ने फर्जी टीआरपी मामले में और धाराएं जोड़ दी हैं. इससे पहले रिपब्लिक टीवी (Republic TV) सहित तीन चैनल टीआरपी रैकेट में कथित रूप से शामिल पाए गए थे. इस बीच जांच टीम ने बुधवार को एक बार फिर रिपब्लिक टीवी के CFO एस सुंदरम और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी के बयान दर्ज किए.
TRP स्कैम : रिपब्लिक के एग्जीक्युटिव एडिटर निरंजन नारायणस्वामी का बयान दर्ज, अभिषेक कपूर से गुरुवार को पूछताछ
वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने टीआरपी रैकेट के सिलसिले में बीते मंगलवार हंसा रिसर्च एजेंसी के दो पूर्व कर्मियों को गिरफ्तार किया था. इस तरह, इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. रामजी वर्मा (41) और दिनेश विश्वकर्मा (37) ने कुछ सालों के लिए हंसा एजेंसी में काम किया था. पुलिस के अनुसार, वर्मा को वर्ली से गिरफ्तार किया गया जबकि विश्वकर्मा को मुम्बई हवाईअड्डे से शाम को गिरफ्त में लिया गया.
यह कथित फर्जी टीआरपी घोटाला तब सामने आया, जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई कि कुछ चैनल विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए टीआरपी अंक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. आरोप है कि दर्शक संबंधी आंकड़े के संग्रहण के लिए जिन परिवारों में मीटर लगाए गए थे और उनमें से कुछ को कुछ खास चैनल देखने के लिए रिश्वत दी जाती थी. -
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के विपणन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
गौठानों में आजीविका ठौर की स्थापना और मांग के आधार परउत्पादन को दंे बढ़ावा: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
राज्य में गोबर विक्रेताओं को अब तक हो चुका 39 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राज्य शासन की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना‘ के तहत राज्य के 86 हजार 158 पशु पालकों से की गई गोबर खरीदी के एवज में 6वीं किस्त की राशि 9 करोड़ 12 लाख रूपए का ऑनलाइन भुगतान किया। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक गोबर विक्रेताओं को 39 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित गोधन न्याय योजना के कार्यक्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के गोढ़ी और रायगढ़ जिले के ननसिया के गौठान के स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनकी आयमूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिला समूहों द्वारा गौठान में सब्जी-भाजी के उत्पादन से लेकर वर्मी कम्पोस्ट सहित अन्य आयमूलक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए उन्हें बधाई और शुभकामानएं दी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में गौठान के निर्माण एवं उसके संचालन के साथ-साथ गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की प्रक्रिया और वर्मी खाद के उत्पादन पर प्रसन्नता जताई और कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयास से गौठान और गोधन न्याय योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से बनने वाली वर्मी खाद की पैकेजिंग और उसके विपणन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में बनने वाली खाद का सोसायटियों के माध्यम से विक्रय और गौठान समिति के खाते में खाद के विक्रय की राशि का जमा होना जरूरी है, ताकि गौठान समितियां स्वावलंबी और स्वयं की राशि से गोबर की खरीदी करने में सक्षम बन सके। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की सतत् मॉनिटरिंग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गांवों में पशुधन की संख्या, गोबर की आवक को ध्यान में रखते हुए गौठानों में वर्मी टांके का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए, ताकि क्रय किए गए गोबर से वर्मी खाद बनाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े गांव एवं नगरीय क्षेत्र जहां गोबर की आवक अत्याधिक होती है, वहां गोबर गैस प्लांट लगाए जाने चाहिए, इससे आय में और वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने सभी गौठानांे में आजीविका ठौर की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे गौठानों में आयमूलक गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी और गौठानों में चहल-पहल बनी रहेगी। उन्होंने कलेक्टरों को स्थानीय बाजारों की डिमांड के अनुरूप गौठानों में उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी जिले के कलेक्टरों से गौठानों के संचालन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन एवं विक्रय के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से यह भी जानना चाहा कि वर्मी खाद के विक्रय की वजह से जिलों के कितने गौठान गोधन न्याय योजना के संचालन के लिए स्वावलंबी हो चुके है।
कार्यक्रम कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि गोधन न्याय योजना गरीबों, ग्रामीणों और किसानों को मदद पहुंचाने वाली योजना है। विगत 20 जुलाई से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 39 करोड़ रूपए का भुगतान गोबर बेचने वाले पशुपालकों को किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्मी खाद के विपणन के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों से इसका लिंकेज किया जाना है। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि गोधन न्याय योजना की लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष के अंत तक गौठान का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को गौठानों में पर्याप्त संख्या में वर्मी टांके का निर्माण कराए जाने कीनिर्देश दिए।
कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता ने बताया कि राज्य में 5454 गौठान निर्मित है, जिसमें से 3068 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में औसत रूप से 30 हजार क्विंटल गोबर की रोजाना क्रय किया जा रहा है। अब तक 19 लाख 20 हजार 412 क्विंटल गोबर क्रय किया गया है। उन्होंने बताया कि गोबर विक्रेताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के 51 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 37 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 7.69 प्रतिशत हितग्राही शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री रूचिर गर्ग, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गौरव द्विवेदी, सहकारिता सचिव श्री आर. प्रसन्ना, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग और 18 उच्च शैक्षणिक संस्थानोंके मध्य किए गए एमओयू पर हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जहां प्रदेश के विकास में होगी राज्य केउच्च शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी
संस्थानों के ज्ञान और कौशल से स्थानीय समस्याओं केसमाधान में मिलेगी सहायता
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना नहीं, समाज और राज्य की समस्याओं का प्रभावी और वैज्ञानिक हल खोजना भी है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य योजना आयोग और राज्य के 14 विश्वविद्यालयों एवं 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स और आईआईटी कुल 18 शैक्षणिक संस्थानों के मध्य शोध एवं अनुसंधान के लिए आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में राज्य के समावेशी विकास में इन उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके ज्ञान और कौशल से स्थानीय और कृषि, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के प्रभावी और वैज्ञानिक समाधान, अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए तीन वर्षों के लिए एमओयू किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य के विकास में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होगी। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, योजना और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और श्री रूचिर गर्ग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एमओयू में राज्य योजना आयोग के अधिकारी और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए राज्य योजना के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य सचिव श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, विद्यार्थी और 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य योजना आयोग और इन संस्थानों के मध्य एमओयू के माध्यम से प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं और दिक्कतों की पहचान कर उन पर अनुसंधान, अध्ययन, नवाचार द्वारा समाधान ढूंढे जा सकेंगे और इन संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान कौशल का उपयोग राज्य की जनता कर सकेगी। इन संस्थानों की उपलब्धियों का लाभ आम आदमी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों तक की समस्याओं और सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक ढ़ंग से सरल समाधान हो, इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों की फैकल्टी, प्रतिभावान विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का लाभ मिले, इस उद्देश्य से यह एमओयू आज किया गया है। इससे विशेषज्ञों और विद्यार्थियों को प्रदेश की जमीनी समस्याओं से रू-ब-रू होने का मौका मिल सकेगा। आने वाले समय में इसका लाभ प्रदेश, प्रदेशवासियों और देश को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओयू के तहत राज्य योजना आयोग के समन्वय के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बनने वाले ’शोध और अनुसंधान प्रकोष्ठ’ में लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन, कृषि उत्पादों, उद्यानिकी, फसलों में वेल्यू एडिशन, कृषि और उद्यानिकी फसलों पर आधारित उद्योगों को खोलने के संबंध में भी अध्ययन और अनुसंधान किया जाएगा। राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास और राज्य में उत्पादित इस्पात और एल्युमिनियम पर आधारित वेल्यू एडिशन के सहायक उद्योग जैसे सायकल बनाने के उद्योग और आटोमोबाइल उद्योगों के विकास में भी मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली, कच्चा माल और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मदद से प्रदेश में वेल्यू एडिशन के उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ लाने में और लोगों को हुनरमंद बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में शोध और अनुसंधान के लिए स्थापित कोऑडिनेशन यूनिट का शुभारंभ किया।
योजना और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जब राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी संस्थानों की प्रतिभाओं को राज्य के विकास में भागीदार बनाने की शुरूआत की जा रही है। इन संस्थानों के अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के विकास की दिशा तय होगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हावर्ड विश्वविद्यालय के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार राज्य की प्लानिंग की मूल इकाई उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित करना चाहती है, जहां राज्य की ग्रास रूट प्लानिंग पर विचार-विमर्श हो। राज्य सरकार की योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य भी शैक्षणिक संस्थानों में हो, इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ’रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट’ के लिए विशेष सेल बनेगा।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार राज्य योजना आयोग की भूमिका नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक के रूप में होगी। उन्होंने राज्य योजना आयोग द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, गोधन न्याय योजना की रूपरेखा बनाने में दिए गए योगदान तथा गौठानों में रोजगार केन्द्र विकसित करने, एथेनॉल उत्पादन, कोविड-19 संक्रमण के दुष्प्रभावों के शमन की रणनीति तैयार करने, कोविड सहायता पटल वेबसाईट जैसे योजना आयोग के कार्यो की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना आयोग में शोध अनुसंधान विंग की स्थापना की गई है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. केशरी लाल वर्मा और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डॉ. एस.के.पाटिल ने भी इस पहल को प्रदेश के विकास के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत बताया। योजना आयोग को अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा।
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खुफिया एजेंसियों को LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सुरंगें खोदे जाने का पता चला है. यह सुरंग अभी भारतीय सीमा में किस तरफ आएगी इसका सही अंदाजा नहीं है.
कश्मीर : देश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. पाकिस्तान की तरफ से जैश और हिजबुल के आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में सुरंग की खुदाई का बड़ा खुलासा हुआ है. सुरंग की ऊंचाई 5 फुट और चौड़ाई 3 से 4 फुट है. सुरंग की पहरेदारी आतंकियों के अलावा पाक रेंजर भी कर रहे हैं. पाक रेजर्स के साथ आतंकियों की एक टोली आसपास निगरानी रखती है.
इन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एलओसी पर सुरंग खोद रहे हैं. ये सुरंगें भारतीय सीमा की तरफ खोदी जा रही हैं और लोहे की पाइपों और फाइबर टीन से सुरंग खोदी जा रही हैं ताकि आवाज न हो.
भारत में सुरंग निकालने का स्थान साफ नहींयह सुरंग अभी भारतीय सीमा में किस तरफ आएगी इसका सही अंदाजा नहीं है. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अंदाजा इसलिए नहीं लग पा रहा कि सुरंग को निकलने वाले स्थान पर बहुमुखी बनाने जाने की साजिश है. सुरंग की ऊंचाई पांच फुट और चौडाई तीन से चार फुट है. भारतीय सीमा की तरफ इस का मुंह ढाई फुट रखा जाएगा.
इसी साल जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली थी. सुरंग के जरिये घुसपैठ कराने और हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई. अब पाकिस्तान ने नई सुरंगें खोदने का काम हिजबुल और जैश जैसे आतंकी संगठनों को दे दिया है. इसके पहले पाकिस्तान साल 2017 में भारतीय सीमा में सुरंग खोद चुका है.
- बलिया : बलिया के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को गोलीबारी की घटना के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को बलिया जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।धीरेंद्र सिंह को एसटीएफ ने रविवार को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से गिरफ्तार किया था। देर रात धीरेंद्र सिंह को बलिया लाया गया। सोमवार सुबह धीरेंद्र की कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
लिया के ग्राम सभा दुर्जनपुर और हनुमानगंज की कोटे की दो दुकानों के आवंटन के लिए गुरुवार को पंचायत भवन पर बैठक बुलाई गई थी। इसमें एसडीएम बैरिया सुरेश पाल, सीओ बैरिया चंद्रकेश सिंह, बीडीओ बैरिया गजेन्द्र प्रताप सिंह के साथ ही रेवती थाने की पुलिस फोर्स मौजूद थी। दुकानों के लिए चार स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन किया। दुर्जनपुर की दुकान के लिए आम सहमति नहीं बन सकी।ऐसे में दो समूहों मां सायर जगदंबा स्वयं सहायता समूह और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान कराने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जिसके पास आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही मतदान करेगा।
शख्स की गोली मारकर हत्या इसी बीच दोनों पक्षों में वाद-विवाद शुरू हुआ। लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगा। इसी बीच एक पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। दुर्जनपुर के 46 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दी गईं।घायल जयप्रकाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह फरार हो गया था, जिसे रविवार को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया था। - बलिया : रेवती थाना इलाके के दुर्जनपुर गांव में गुरुवार को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक शख्स की जान लेने वाले बीजेपी नेता धीरेंद्र सिंह पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा है. इस गोलीकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा है. घटना के दो दिन बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. ऐसे में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम रखा है. बतादें पुलिस की कई टीमें धीरेंद्र की तलाश कर रही है.धीरेंद्र सिंह के परिवार से मिलकर रोए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंहधीरेंद्र सिंह के करीबी बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसके बचाव में हैं. सुरेंद्र सिंह ने पुलिसिया जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए इस मामले की सीबीसीआईडी जांच की मांग की है. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र इस गोलीकांड के बाद धीरेंद्र के परिवार से मिले भी थे. इस मुलाकात के दौरान सुरेंद्र रोने भी लगे.
अब तक सात आरोपी गिरफ्तारइससे पहले पुलिस इस मामले में धीरेंद्र के भाई समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने धीरेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र प्रताप को हिरासत में लिया है.
बतादें कि गुरुवार को दुर्जनपुर गांव में सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष और एसडीएम मौजूद थे. आवंटन के लिए दो समूह के लोग जमा थे, जिनमें एक पक्ष आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह था. प्रक्रिया के दौरान धीरेंद्र और दूसरे समूह के बीच कहासुनी होने लगी. कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में हंगामा हो गया. हंगामे को देखते हुए एसडीएम ने आवंटन की प्रक्रिया रोक दी. इसके बाद जब लोग वहां से जाने लगे तो धीरेंद्र प्रताप सिंह ने फायरिंग कर दी. गोली जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को लगी, जिनकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. गोली मारने वाला धीरेंद्र सिंह विधायक सुरेंद्र सिंह का है. -
फिरोजाबाद: यूपी के फ़िरोज़ाबाद में बीजेपी नेता की हत्या में पार्टी से ही जुड़े कार्यकर्ता की संलिप्तता नजर आ रही है. पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता की हत्या के आरोप में बीजेपी से ही जुड़े एक शख्स वीरेश तोमर और उसके दो चाचा को हिरासत में लिया है.
दयाशंकर को तीन बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार रात उस वक्त गोली मार दी थी, जब वह अपनी दुकान बंद कर घर जाने वाले थे. दयाशंकर की फ़िरोज़ाबाद के नगलाबीच कस्बे में हार्डवेयर की दूकान है. गोली लगने के बाद गंभीर अवस्था में दयाशंकर को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने वीरेश तोमर पर जताया संदेह
दयाशंकर के परिवार वालों ने वीरेश तोमर पर हत्या का शक जताया था. वीरेश दयाशंकर के ही गांव रतिगढ़ी का रहने वाला है. वीरेश और दयाशंकर के परिवार में गांव की राजनीतिक रंजिश चलती है. वीरेश पहले किसी दूसरी पार्टी में था लेकिन हाल ही में वह बीजेपी में आ गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके बीजेपी में आने से दयाशंकर असहज थे.
चुनावी रंजिश चल रही थीआगरा जोन के आईजी सतीश गणेश ने NDTV को बताया कि 2015 में दयाशंकर और वीरेश के चाचा नरेंद्र तोमर रतिगढ़ी गांव में प्रधान का चुनाव लड़े थे. यह चुनाव दयाशंकर हार गए थे और नरेंद्र तोमर जीत गए थे.इससे भी दोनों लोगों में रंजिश थी. हाल ही में वीरेश और दयाशंकर के बीच फेसबुक पर भी गर्मागर्मी हो गई थी. फिलहाल पुलिस वीरेश तोमर के दो चाचा नरेंद्र तोमर और देवेंद्र तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. - राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में मिली बड़ी उपलब्धियां : छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर को साई ने दी मान्यता
राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को ‘स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस‘ का दर्जा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल से मिली सफलता
खेल सुविधाओं और खिलाडि़यों के प्रशिक्षण का बड़ा कदम
राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार से भी इन केन्द्रों के विकास के लिए मिलेगी मदद
राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को स्वीमिंग, कुश्ती और एथलेटिक खेलोंके लिए मिली मान्यता
लोकवाणी के कार्यक्रम में बच्चों के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य में शीघ्र ही खेल अकादमी खुलवाने का दिया था आश्वासन
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाडि़यों का सपना अब साकार होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को खेल के मैदानों में उतारते हुए राज्य में खेलों के विकास का नया अध्याय जोड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार रायपुर में ’आवासीय हॉकी अकादमी’ प्रारंभ होने जा रही है। इसके साथ ही साथ बहतराई बिलासपुर में ’एक्सिलेंस सेन्टर’ प्रारंभ होने जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी (बॉय एंड गर्ल्स) तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए ’एक्सिलेंस सेन्टर’ का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
राज्य के युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ को खेल के क्षेत्र में साकार करने के प्रयास अब मूर्तरूप लेते जा रहे हैं। इसके पूर्व खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा तीरंदाजी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान में रायपुर में तीरंदाजी का प्रशिक्षण खिलाडियों को दिया जा रहा है। ’वन स्टेट वन गेम’ के तहत रायपुर में तीरंदाजी खेल के विकास की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए ’एक्सिलेंस सेन्टर’ की मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री श्री उमेश पटेल ने युवा खिलाडियों, खेल प्रशिक्षकों और राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं के रख रखाव तथा आवासीय खेल अकादमियों के संचालन हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण के माध्यम से राज्य भर में खेलों का विकास किया जा रहा है। रायपुर में प्रारंभ होने वाले आवासीय हॉकी अकादमी के लिए चयन कार्यक्रम की योजना खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। आवासीय अकादमी हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी खिलाडि़यों को छात्रावास, विद्यालय, किट, भोजन एवं आवासीय अकादमी से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बहतराई बिलासपुर मंे प्रारंभ होने वाले एक्सिलेंस सेन्टर के लिए प्रारंभिक रुप से तीन खेलों एथलेटिक, तैराकी तथा कुश्ती का चयन किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश भर में प्रशिक्षकों के नए पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है। एक्सिलेंस सेन्टर के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं तराशने का कार्य किया जाएगा। भारत सरकार की मान्यता मिलने से खेलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के इन दोनों प्रमुख केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम का 17 जून 2019 को लोकार्पण करते हुए इसका नामकरण पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री बी. आर. यादव के नाम पर करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस स्टेडियम में 9वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। जिसमें 22 राज्यों के टीमों ने हिस्सा लिया था। बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त स्पोटर््स कॉम्पलेक्स बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर और राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को ‘खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ इक्सलेंस‘ को मान्यता मिलने से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल विकसित करने का अच्छा मौका मिलेगा। खिलाडि़यों को बेहतर खेल अधोसंरचना के साथ बेहतर सुविधाएं और अच्छे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष युवा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर युवाओं को ‘खेलबो-जीतबो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ का नया नारा देकर उन्हें खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर रायपुर में छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी की स्थापना की गई, जिसमें बालक और बालिका हॉकी खिलाडि़यों को प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस अकादमी की भारत सरकार से मान्यता के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो सर्वसुविधायुक्त हॉकी स्टेडियम पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं। इस सिलसिले में भारतीय खेल प्राधिकरण और खेलो इंडिया के खेल विशेषज्ञों के दल ने रायपुर हॉकी अकादमी का भ्रमण कर वहां उपलब्ध खेल अधोसंरचना और सुविधाओं की जानकारी ली थी। -
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में हाथरस में दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म के बाद बाराबंकी में इस तरह की घटना से सनसनी फैल गई है। यहां के सतरिख थाना क्षेत्र में धान काटने गई 15 वर्षीया दलित बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाथरस मामले की जहां सीबीआइ जांच चल रही है, वहीं बाराबंकी के केस में अभी आरोपितों की तलाश जारी है।
बाराबंकी के थाना सतरिख की ग्राम पंचायत सेठमऊ के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या के मामले में बुधवार देर रात उसके पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। किशोरी की हत्या दुष्कर्म के बाद की गई थी।
यहां पर डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी में हुए पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मुकदमे में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद गांव में फिलहाल एहतियातन पुलिस बल तैनात है।
आइजी अयोध्या डॉ. संजीव गुप्ता ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और परिवारजन के बयान को दर्ज कराया है।
क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी बुधवार को बटाई के खेत में धान काटने गई थी। देर शाम उसका शव एक खेत में पड़ा मिला था। बताया जाता है कि किशोरी के हाथ-पैर बंधे थे और कपड़े अस्त-व्यस्त थे। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
गुरुवार को पोस्टमार्टम में किशोरी के साथ दरिंदगी की पुष्टि हुई। वारदात में एक से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में मुंह दबाने से मौत की पुष्टि हुई है।
फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। प्रभारी एसपी आरएस गौतम ने बताया कि दुष्कर्म की पुष्टि के बाद धारा बढ़ा दी गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।
वारदात को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय रहे। जैदपुर से सपा विधायक गौरव रावत व कांग्रेस नेता तनुज पुनिया समर्थकों के साथ पोस्टमार्टम हाउस और गांव पहुंचे व परिवारजन से बात कर सांत्वना दी। सपा विधायक ने प्रशासन पर पीडि़तों को पोस्टमार्टम हाउस आने से रोकने का आरोप लगाया है। भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पीएम हाउस पहुंचे।
सांसद उपेंद्र सिंह रावत गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए जाने का भरोसा दिलाया। कहा, सरकार को बदनाम और अस्थिर करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
सांसद ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ लगा हुआ है, उम्मीद है जल्द ही वारदात का राजफाश होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने और पीड़ित को न्याय दिलाने को कहा है। -
तरनतारन : आतंकवाद के दौर में आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले कामरेड बलविंदर सिंह भिखीविंड की आज सुबह उनके घर पर ही हत्या कर दी गई। तरनतारन के भिखीविंड में अज्ञात लोगों ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी।
कामरेड बलविंदर सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकियों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। उनके जीवन पर कई टेली फिल्में भी बनी थीं। कामरेड बलविंदर शौर्य चक्र विजेता थे। परिवार को संदेह है कि यह हमला आतंकी हो सकता है |
पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तो कामरेड बलविंदर सिंह ने आतंकियों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था। उन पर करीब 20 बार बड़े हमले हुए और हर बार बलविंदर सिंह ने आतंकियों को लोहे के चने चबाए।हैंड ग्रनेडों और राकेट लांचरों के साथ हमला करने वाले कई नामी आतंकियों को उन्होंने मार गिराया था।1993 में बलविंदर सिंह भिखीविंड, उनके भाई और दोनों की पत्नियों को राष्ट्रपति की और से शौर्य चक्र से नवाजा गया था।
कामरेड बलविंदर सिंह यहां सुबह करीब सात बजे घर में थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग घर में आए और इन लोगों ने अचानक पिस्टलों के साथ कामरेड बलविंदर सिंह पर गोलियों चलानी शुरू कर दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस अभी यह नहीं बता रही है कि यह हमला आतंकी था या किसी अन्य का इसमें हाथ था। उनकी सुरक्षा कुछ समय पहले वापस ले ली गई थ। इसका कामरेड बलविंदर सिंह ने विरोध किया था।
कामरेड बलविंदर सिंह के भाई रंजीत सिंह ने संदेह जताया है कि यह हमला आतंकी हो सकता है। बताया जाता है कि कामरेड बलविंदर सिंह अपने आवास के पास ही एक स्कूल भी चलाते थे। करीब एक साल पहले भी उन पर अज्ञात लोगों ने हमला भी किया था।घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस आधा घंटा देर से पहुंची हालांकि घटना स्थान के पास ही पुलिस थाना भिखीविंड है। बाद में मौके पर डीएसपी राजबीर सिंह भी पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -
नई दिल्ली : केरल में गोल्ड स्मगलिंग केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आने के बाद बाद कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने इसे केरल में अबतक का सबसे बड़ा क्राइम करार दिया है।
उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि गोल्ड स्मगलिंग मामले में मुख्य आरोपी का संबंध दाऊद इब्राहिम से है, यह केरल में हुए अबतक के सबसे बड़े क्राइम में से एक है। दुर्भाग्य से राज्य की सरकार आरोपियों की मदद कर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ी और जानकारी व इसका सच एनआईए सामने लाएगी।
बता दें कि केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में एनआईए ने बुधवार को कोर्ट में यह जानकारी दी है कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की भूमिका हो सकती है। इंटेलिजेंस इनपुट की मानें तो स्मगलिंग के जरिए जो सोना आता था उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों मे होता था।
इस मामले में आरोपियों की जमानत याचिका का एनआईए ने कोर्ट में विरोध किया है। बता दें कि यह पूरा मामला जुलाई माह में सामने आया था, जिसमे 30 किलोग्राम गोल्ड स्मगल करके केरल पहुंचा था, जिसके तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सीज किया गया था।
डिप्लोमैटिक चैनल का इस्तेमाल अहम बात यह है कि गोल्ड की स्मगलिंग के लिए दूतावास का इस्तेमाल किया गया था। एयरपोर्ट पर यह बैग डिप्लोमैटिक बैगेज के तौर पर पहुंचा था, जिसे यूएई काउंसलेट भेजा जाना था।
लेकिन एयरपोर्ट पर इसे सीज कर लिया गया था। एनआईए ने कोर्ट में कहा है कि इस पूरे डिप्लोमैटिक चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उनकी आगे भी जांच किए जाने की जरूरत है, इसके लिए आरोपियों को कस्टडी में रखना जरूरी है।
एनआईए का कहना है कि एक आरोपी रमीस ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसका तंजानिया में डायमंड का बिजनेस है, उसी ने यह सोना खरीदा और इसे यूएई में बेचा है। तंजानिया से जुड़े दाऊद के भारत में तार एनआईए ने बताया कि फिरोज नाम का व्यक्ति जोकि दाऊद इब्राहिम का तंजानिया में बिजनेस संभालता है, वह दक्षिण भारत से है।
लिहाजा सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर 180 दिन तक उनसे पूछताछ करने की सख्त जरूरत है। एनआईए ने यह भी कहा है कि इस मामले एक अन्य आरोपी मोहम्मद अली पीएफआई का सदस्य है, जिसका नाम 2010 में केरल के प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में आया था। - चित्रकूट : हाथरस के बाद अब चित्रकूट जिले में गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, सदर कोतवाली पुलिस ने किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में तीन थानों की पुलिस समेत सरैंया चौकी का फोर्स तैनात किया गया है।
वहीं, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज न होने के चलते लड़की परेशान थी, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। रात में ही आईजी और कमिश्न ने दौरा करके हालात का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है।
चित्रकूट जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक इलाके में 13 अक्टूबर को फांसी लगा ली। चित्रकूट के एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि लड़की की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ तीन लोगों ने जंगल में 8 अक्टूबर को गैंगरेप किया था। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों आरोपियों किशन उपाध्याय, आशीष और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी किशन उपाध्याय गांव के प्रधान का बेटा है। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत की गई है।
हालांकि, परिवार ने आरोप लगाया है कि लड़की ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि रेप के बाद आरोपी लड़की के हाथ-पैर बांधकर फरार हो गए थे और पुलिस ही उसे घर लेकर आई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं, पीड़िता की मौत के बाद आईजी और कमिश्न ने दौरा करके हालात का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, इस घटना पर राजनेताओं के बयान भी आने लगे हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि आपका राज अन्यायी राज है। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, ''हाथरस के बाद अब चित्रकूट: अत्याचार की इंतेहा हो गई। एक गरीब दलित की बेटी के बेबसी का अंदाज़ा लगाइये उसके साथ हुए गैंगरेप की FIR दर्ज नहीं हुई, उसने आत्महत्त्या कर ली। आदित्यनाथ जी आपका राज 'अन्यायी राज' है जहां गरीब गरीब दलित के लिए न्याय नहीं।'' - उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। महिला ने अपने ऊपर केरोसिन डाल कर आग लगा ली, जिसके उसका शरीर काफी हद तक जल गया है। वारदात के बाद पुलिस ने महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला महराजगंज की रहने वाली है और उसने अपने पति पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। जैसे ही महिला ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक अभी शुरुआती जांच की जा रही है। महिला महाराजगंज की रहने वाली है जिसके बारे में बाकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।
आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के सामने इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमेठी की रहने वाली एक मां-बेटी ने भी इसी तरह से खुद को जला लिया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पड़ोसी से नाली को लेकर इनका विवाद हुआ था. मामला थाने तक भी पहुंचा था। तब मीडियाकर्मियों ने महिला की जान बचाने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं रहे थे बाद में उसकी मौत हो गयी थीष तब पुलिस की कार्यशैली पर सभी बहुत गुस्सा आया था। -
गोंडा : उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रयास के बाद भी महिला, बेटी तथा बच्चियों के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गोंडा का है। जहां पर सोमवार रात सोते समय तीन दलित बेटियों पर तेजाब फेंका गया। तीनों झुलस गई हैं, इनमें एक गंभीर रूप से घायल है। एसिड फेंकने का कारण अज्ञात है।
गोंडा में यह मामला परसपुर क्षेत्र के पसका गांव का है। जहां के रामऔतार (बदला नाम) की तीन बेटियों पर सोते समय तेजाब फेंका गया है। इन तीनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रह रही है।
रामऔतार की 17 वर्षीया बेटी काजल (17 वर्ष), महिमा(12 वर्ष) तथा आठ वर्षीय सोनम छत की दूसरी मंजिल पर सो रही थीं। इसी दौरान तीनों पर तेजाब फेंका गया। रात ढाई बजे के करीब बड़ी बेटी खुशबू चिल्लाते हुए नीचे उतरी और रामऔतार से लिपट गई। इसके बाद दोनों भी चिल्लाते हुए नीचे उतरी। इनमें काजल का चेहरा और अन्य दोनों के हाथ झुलस गए थे। इनको लेकर परिवारीजन गोंडा जिला अस्पताल पहुंचे।
जहां काजल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पसका चौकी इंचार्ज उमेश वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कई जगह पर तलाश जारी है। इसके साथ ही हाल के दिनों में जहां-जहां से तेजाब खरीदा गया है, वहां की भी पड़ताल हो रही है।
- स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ बना देश का स्वच्छतम राज्य
प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए 70 हजार आवास
भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने‘ राजीव आश्रय योजना‘ प्रारंभ: दो लाख शहरी गरीब परिवार होंगे लाभान्वित
‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता
प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ
वार्ड कार्यालयों में 25 हजार से अधिक नागरिकों की समस्याओं का हुआ निदान
‘डॉ राधाबाई डायग्नॉस्टिक सेंटर’: नगर निगम क्षेत्रों में शुरू होगी अत्याधुनिक पैथालॉजी लैब
रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को बचाने ‘मिशन क्लीन खारून’ का कार्य प्रारंभ
रायगढ़ में केलो नदी एवं बस्तर में इंद्रावती के संरक्षण हेतु कार्य प्रारंभ
रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित की नई सरकार द्वारा लगभग पौने दो वर्षाें में नगरीय विकास के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयासों से प्रदेश में शहरों के विकास की एक नई शुरूआत हुई है।
स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बना, वहीं राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को काबिज भूमि का पट्टा देने और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘राजीव गांधी आश्रय योजना‘, ‘मोर जमीन मोर मकान‘ जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ी संख्या में आवास पूर्ण किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास से नागरिकों को अनेक सहूलियतें मिली हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जन शिकायतों के त्वरित निदान के लिए वार्ड कार्यालय जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य 2017 में छत्तीसगढ़ को कोई स्थान नहीं मिला था। वर्ष 2018 में तृतीय स्थान मिला। नरुवा, गरूवा, घुरुवा अऊ बाड़ी के समावेश पश्चात 2019 एवं 2020 में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य बना। पाटन नगर पंचायत अपनी श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र स्तरीय संगठनों, शहर स्तरीय संगठनों को भारत सरकार ने स्वच्छता एक्सेलेंस अवॉर्ड श्रेणी अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ़ के उजाला क्षेत्र स्तरीय संगठन एवं नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति मर्यादित को प्रथम पुरस्कार और नगर पालिका परिषद्, सरायपाली के स्वच्छ सरायपाली महिला क्षेत्रीय संगठन को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
महिला स्व-सहायता समूहों की 10,000 महिलाओं (स्वच्छता दीदी) को ‘मिशन क्लीन सिटी’ परियोजना से जोड़ा गया। इनके द्वारा प्रदेश के 15 लाख घरों से प्रतिदिन 1600 टन कचरा (गीला एवं सूखा अलग अलग कर) एकत्रित किया जाता है। संपूर्ण कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जाता है। स्वच्छता दीदियों की आय में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा दीदियों के मानदेय को बढ़ा कर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। सूखे कचरे की बिक्री से 15 करोड़ रुपए की आय भी स्व-सहायता समूहों के मध्य वितरित की गयी।
शहरी लोक स्वास्थ्य - प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम में 1,71,247 परिवारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलाजी लैब की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के नगर निगमों में ‘डॉ राधाबाई डायग्नॉस्टिक सेंटर’ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। योजनांतर्गत विश्वस्तरीय पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी लैब की पीपीपी मोड़ पर स्थापना की जाएगी। नागरिकों को न्यूनतम दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी से राज्य करेगा साझेदारी की जाएगी। द्वितीय चरण में ‘मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना’ का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार किया जाएगा।
जन शिकायत निवारण - शहरी क्षेत्रों में लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय की स्थापना की गई, इनका उद्देश्य वार्ड स्तर पर वह समस्त सेवाएँ उपलब्ध कराना है जिसके लिए सामान्यतः नागरिकों को नगर निगम कार्यालय जाने की आवश्यकता होती है। वार्ड कार्यालय स्तर पर 25,000 से अधिक नागरिकों की समस्या का हुआ निदान हुआ है। इसके अलावा टोल फ्री नम्बर निदान-1100 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों से संबंधित किसी भी समस्या को नागरिक दर्ज करा सकते हैं। अद्यतन एक लाख से अधिक शिकायतें निराकृत। विशेष बात यह कि नागरिक के संतुष्ट होते तक शिकायत को निराकृत नहीं माना जाता। काम नहीं करने वाले अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नागरिक सुविधाएं - नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय विभागों की समस्त लोक सेवाओं को नागरिक घर बैठे प्राप्त कर सकें, इस हेतु ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ प्रारंभ की जा रही है। इस योजना अंतर्गत नागरिक ऐप के माध्यम से मितान का एपॉन्टमेंट बुक कर सकते हैं। निर्धारित समय पर मितान नागरिक के घर पहुँच कर सभी आवश्यक दस्तावेज मोबाइल से स्कैन करेगा और निर्धारित समय सीमा में वांछित प्रमाण पत्र, लाइसेन्स और सुविधा घर पहुँचाएगा। इसका पर्यवेक्षण उच्च तकनीक से किया जाएगा।
शहरी लोगों को आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जून 2015 से दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवास पूर्ण, आज की स्थिति में 70,000 आवास पूर्ण कर लिया गया है। हितग्राहियों को सीधे उनके खातों में 1800 करोड़ रुपए भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 600-1200 वर्गफुट का पट्टा प्रदान करने हेतु ‘राजीव आश्रय योजना’ प्रारंभ की गई है। प्रदेश के तीन लाख रुपए की आय तक वाले किराएदारों को मकान मालिक बनाने हेतु पॉश कॉलोनी में 3.5 लाख रुपए में दो कमरे का पक्का आवास दिया जाएगा। राजनांदगाँव नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आशा नगर में कुष्ट रोगियों हेतु समग्र विकास की योजना बनाकर सभी को पक्का आवास एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इस परियोजना को एचयूडीसीओ द्वारा सम्मानित किया गया।
भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया है। इन अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व में काबिज कब्जाधारकों को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें ‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को बचाने 300 करोड़ रुपए की लागत से ‘मिशन क्लीन खारून’ का कार्य प्रारंभ। इससे नदी में नालों का पानी नहीं जाएगा। रायगढ़ में केलो नदी एवं बस्तर में इंद्रावती के संरक्षण हेतु 200 करोड़ रुपए की योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
प्रदेश के पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करने ‘पौनी पसारी योजना’ प्रारंभ की गई है। शहरों के हृदय स्थलों पर पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने 255 स्थानों पर पौनी पसारी बाजार की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले इसलिए विधानसभा में विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा ‘नरवा गरुआ घुरवा बारी‘ कार्यक्रम के अंतर्गत वाटर रीचार्जिंग का भी कार्य किया जा रहा है। समस्त तालाबों एवं नदियों में प्रवाहित हो रहे जल के शुद्धिकरण, समस्त भू-गर्भ आधारित जल स्त्रोतों के विकास के साथ सतही जल स्त्रोत को विकसित किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रगति पर है। वी-वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल की चार्जिंग हेतु परियोजना तैयार की गयी है जिससे न केवल जल स्त्रोत सुदृढ़ होंगे अपितु जल भराव की समस्या भी हल हो सकेगी।
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रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी में ‘‘नवा छत्तीसगढ़’’: हमर विकास- मोर कहानी’’ विषय पर मुख्यमंत्री ने रखे अपने विचार
गरीब परिवारों के लिए संजीवनी बनी ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ' : जरुरतमंदों को मिली 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा
‘डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ में 2.71 लाख लोगों को मिली 50 हजार रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा
भोपालपटनम में लगेगा बांस आधारित कारखाना
नारायणपुर में उच्च क्षमता का ‘मोबाइल-टॉवर’ और जगदलपुर से हैदराबाद-रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से तेजी से बदलेगा बस्तर
देश में दिए गए सर्वाधिक वन अधिकार पत्र: 4 लाख 87 हजार भू-अधिकार पट्टों के माध्यम से दिया गया 51 लाख एकड़ भूमि का पट्टा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी में ‘‘नवा छत्तीसगढ़: हमर विकास-मोर कहानी’’ विषय पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने धान का दाम 2500 रुपये क्विंटल, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, रियायती बिजली, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू की, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए। श्री बघेल ने रेडियो वार्ता में नयी सरकार द्वारा पौने दो वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीणों-किसानों की आय में वृद्धि, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए लागू की गयी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। लोकवाणी में रेडियो श्रोताओं ने राज्य सरकार की योजनाओं की मुक्तकंठ से सराहना की।
‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ से लाभान्वित दो जरुरमंदों ने लोकवाणी में श्री बघेल को दिया धन्यवाद
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ संजीवनी बूटी साबित हो रही है। बिलासपुर के तिफरा के श्री राजेन्द्र कुमार सोनी ने लोकवाणी के माध्यम से बताया कि उनके 8 वर्षीय पुत्र कुणाल सोनी को ब्लड कैंसर के इलाज के लिए ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ से 20 लाख रुपए की सहायता मिली, जिससे उनके पुत्र का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया है। इसी तरह जिला जांजगीर-चांपा की तहसील जैजेपुर के ग्राम बेथिया के श्री अजीत कुमार जांगडे़ ने बताया की उनके 14 वर्षीय पुत्र लक्की जांगड़े को मेजर थैलेसिमिया नाम की बीमारी हो गयी है। इसी योजना से मिली 14 लाख रुपए की सहायता से उनके पुत्र का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया है। श्री सोनी और श्री जांगड़े ने अपने पुत्र का इलाज सीएमसी हॉस्पिटल वेल्लोर में कराया। दोनों ने ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ से मिली सहायता के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस संबंध में कहा कि निश्चित तौर पर संवेदना के स्तर पर मैं ऐसे हर परिवार के साथ जुड़ा हूं जिन्हंे इलाज के लिए मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृपया कोई यह न समझे कि हमने किसी पर कोई उपकार किया है। यह सुविधा मिलना आपका हक था जो हमने आपको आदर, विनम्रता और गरिमा के साथ दिया है। श्री बघेल ने कहा कि ‘डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ के अंतर्गत 9 माह में 2 लाख 71 हजार लोगांे को 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा निःशुल्क दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 9 माह में 315 लोगों को 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा दी गई है। सिर्फ इन दो योजनाओं में ही लगभग 350 करोड़ रूपए खर्च किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं को हर समुदाय और घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हाट-बाजार क्लीनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की अपार सफलता और लाखों लोगों के उपचार से प्रेरित होकर अब ‘डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना’ की शुरुआत की जा रही है।
कोरोना से बचने करें सुरक्षा उपायों का पालन
मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के माध्यम से प्रदेशवासियों से कहा कि कोरोना को देखते हुए हमें बड़े और भीड़ वाले कार्यक्रमों से बचना है। इसलिए न खुद ऐसे आयोजन करना है और न भीड़ में शामिल होना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से यह अनुरोध भी किया कि सभी मास्क के उपयोग सहित सुरक्षा उपायों का पालन करें और घर में रहकर परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में प्रदेशवासियों को नवरात्र, दशहरा, अग्रसेन जयंती, ईद-मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दीं।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित कर गढ़ रहे नवा छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का अर्थ हमारी लुप्त होती संस्कृति, बोली-भाषा, खान-पान, मूल्य-संस्कार को बचाते हुए विकास का नया रास्ता बनाना है। हमारा प्रयास है कि योजनाएं इस प्रकार बने कि एक योजना का फायदा दूसरी योजना में भी लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि जैसे गरवा, गोठान और गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग से धान के उत्पादन और बाड़ी की फसलों को भी फायदा मिलेगा। नरवा के विकास का लाभ भी सभी को मिलेगा।
बाजार और कम्पनियों को भी करनी होगी छत्तीसगढ़ी में अपनी बात
रायपुर की दक्षश्री साहू ने लोकवाणी के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़िया लोगों की चिन्हारी छत्तीसगढ़ी भाषा को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा की जितनी सेवा करेंगे, जितना उपयोग और प्रचार करेंगे, उतना ही हमारी संस्कृति और भाषा का विकास होगा। बाजार और कम्पनियों को भी छत्तीसगढ़ी में बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधानसभा में संकल्प पारित कराके, केन्द्र सरकार को भेजा गया है। हम अपनी ताकत से छत्तीसगढ़ी भाषा को सिरमौर बना सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के माध्यम से किसानों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना के संबंध में कहा कि आप लोगों की बातें सुनकर मुझे काफी संतोष का अनुभव हो रहा है। किसानों के लिए हम जो करना चाहते थे उसमें सफल हुए हैं। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत 5 हजार 700 करोड़ रुपए देने का वायदा, आधा से ज्यादा पूरा हो चुका है। शेष राशि भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अनेक श्रोताओं ने लोकवाणी के माध्यम से बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में सोलर लाईट, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, वनोपज संग्रहण से महिला स्व सहायता समूहों को मिल रहे लाभ से आ रहे बदलाव और कोरोना काल में आमचो रेडियो योजना के माध्यम से बच्चों को स्कूलों से जोड़े रखने में मिल रही सफलता की जानकारी दी।
बिजली ही नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की रौशनी भी पहुंची बस्तर
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि हमने वायदा किया था कि बस्तर में विकास की जो नई शुरुआत होगी, वह आपसी समझ, आपसी विश्वास की बुनियाद पर होगी। घर और गांव रोशन हो गये हैं, तो मन को बहुत संतोष हुआ। बस्तर के दूरस्थ अंचल में 11 हजार 886 घरों में क्रेडा द्वारा बिजली पहुंचायी गयी। बिजली ही नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की रौशनी भी बस्तर अंचल में पहुंचायी गई है। सुकमा जिले के जगरगुंडा नक्सल प्रभावित गांव में 13 साल बंद स्कूल चालू हो गये। बस्तर ने कुपोषण मुक्ति की अलख जगाई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना बनाई गई और एक साल में पूरे प्रदेश में कुपोषण की दर 13.79 प्रतिशत कम हुई। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ लघु वनोपज खरीदने का दायरा 7 से बढ़ाकर 31 किया। इससे छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक वनोपज खरीदने वाला राज्य बन गए। मनरेगा कोरोना काल में तो यह लाइफ-लाइन बन गई और इसमें भी देश में सर्वाधिक काम देने का कीर्तिमान बना।
दन्तेवाड़ा में बनेगा मल्टीस्किल सेंटरलोहाण्डीगुड़ा में आदिवासी किसानों की जमीन वापसी से उपजा उत्साह प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित करने का माध्यम बन गया। 101 फूडपार्क के लिए जमीन चिन्हांकित हो चुकी है। जेल में बंद करीब 900 आदिवासियों की मुक्ति सुनिश्चित की गई है। अब तो आमचो बस्तर की धमक भी सुनाई पड़ रही है। इमली, हल्दी, काजू, कॉफी को आप लोगों ने बस्तर ब्रांड बना दिया है। हम बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना बनाएंगे और इंद्रावती नदी को बचाएंगे। भोपालपटनम में बांस आधारित कारखाना लगाएंगे। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण करेंगे। दन्तेवाड़ा में मल्टीस्किल सेंटर स्थापित करेंगे। बस्तर कुपोषण मुक्त होगा, मलेरिया मुक्त होगा और हर तरह के अन्यायों से भी मुक्त होगा, यह मेरा वायदा है। नारायणपुर में उच्च क्षमता का ‘मोबाइल-टॉवर’ और जगदलपुर से हैदराबाद-रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से हालात और तेजी से बदलेंगे। अब बदलता हुआ बस्तर सब के सामने है और आप लोगांे की आवाजों की चहक, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
वन अधिकार पत्र मिलने से वनांचल क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत
अनेक रेडियो श्रोताओं ने बताया कि वनांचल क्षेत्रों में वनवासियों को वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिलने से वनांचल क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि वन अधिकार पत्र के दावों को खारिज करके जो अन्याय किया गया था, सरकार में आते ही उस पर कार्यवाही का निर्णय लिया गया। निरस्त दावों में से 40 हजार से ज्यादा लोगों को व्यक्तिगत पट्टे और 46 हजार सामुदायिक पट्टे दिए गए। सामुदायिक पट्टे देने के मामले में तो यह एक नई क्रांति हुई है। इस प्रकार प्रदेश में 4 लाख 87 हजार भू-अधिकार पट्टों के माध्यम से 51 लाख एकड़ भूमि का पट्टा दिया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। यह कार्य सिर्फ बस्तर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। इन वन अधिकार पट्टों से मिली जमीनों में, अब दर्जनों गांवों में खेती, पशुपालन, मछलीपालन तथा आजीविका के नये-नये काम हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में शिक्षा दे रहे शिक्षकों-शिक्षिकाओं को दिया साधुवाद
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोकवाणी के माध्यम से बच्चों को कोरोना काल में नवाचारों के जरिए शिक्षा दे रहे समस्त शिक्षकों और शिक्षिकाओं को साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार ने 14 हजार 850 स्थाई शिक्षकों की भर्ती, पहिली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों को 20 बोली-भाषाओं में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों का वितरण, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल योजना के तहत 51 सरकारी आदर्श अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने जैसे बड़े निर्णय लिए। शिक्षाकर्मियों का संविलियन 2 वर्षों में पूरा करने का वायदा भी निभाया है।
श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहले ‘पढ़ाई तुंहर द्वार’ योजना शुरू की। जिसमें 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षक-शिक्षिकाएं जुड़े। जहां इंटरनेट कनेक्टीविटी को लेकर समस्याएं आईं तो ‘पढ़ाई तुंहर पारा’ योजना शुरू की। इस योजना में 22 हजार 916 शिक्षकों द्वारा 34 हजार 917 बसाहटों के पारे मोहल्लों में कक्षायें संचालित की जा रही है। जिसमें 7 लाख 48 हजार से ज्यादा बच्चे भौतिक दूरी और सुरक्षा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। 2 हजार 278 शिक्षक, 4 हजार 298 दुर्गम स्थानों में 72 हजार से अधिक बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। इंटरनेट सुविधाविहीन स्थानों में ब्ल्यूटूथ के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रदाय किया गया है। बुल्टू के बोल के माध्यम से 26 हजार 522 लोगों को 55 हजार 748 आडियो सामग्री पढ़ाई के लिए भेजे गए। पारा-मोहल्ला में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिस्डकॉल गुरुजी, मोटरसायकल पर सिनेमा वाले बाबू जैसे नामों से लोकप्रियता मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नए अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा रोबोटिक की प्रयोगशालाएं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का पाठ्यक्रम सहित अनेक नये स्कूल-कॉलेज खोले गए हैं। कॉलेजों में भी स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। मेरा विश्वास है कि टीचर्स और बच्चे मिलकर प्रदेश में उपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई क्रांति लाएंगे। एक श्रोता ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में ‘महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय’ की स्थापना के लिए श्री बघेल को बधाई दी। -
मुख्यमंत्री ने बस्तर पुलिस महानिरीक्षक को दिए जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में कांकेर पत्रकारों के साथ हुई घटना से संबंधित तथ्यों के अन्वेषण हेतु राज्य शासन द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय जांच दल ने मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मुख्यमंत्री ने बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक को जांच रिपोर्ट भेजते हुए इसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर पत्रकारों की उच्च स्तरीय जांच दल के अध्यक्ष श्री राजेश जोशी, संपादक नवभारत रायपुर के साथ ही जांच दल के सदस्य श्री अनिल द्विवेदी, सम्पादक आज की जनधारा रायपुर, श्री सुरेश महापात्र सम्पादक बस्तर इम्पेक्ट दंतेवाड़ा, सुश्री शगुफ्ता शीरीन सहायक संपादक, राष्ट्रीय हिन्दी मेल और श्री रूपेश गुप्ता संवाददाता स्वराज्य एक्सप्रेस रायपुर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में 16 पेज का मूल प्रतिवेदन तथा 450 पेज के अन्य दस्तावेज शामिल हंै।यहां देखे जांच रिपोर्ट-
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नई दिल्ली : लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2 करोड़ तक के ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकता है. केंद्र ने कहा है कि पहले से ही सरकार ने वित्तीय पैकेजों के माध्यम से राहत की घोषणा की थी, उस पैकेज में और ज्यादा छूट जोड़ना संभव नहीं है. चक्रवृद्धि ब्याज की छूट और ऋण पर विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है.
हलफनामे में केंद्र ने कहा कि पॉलिसी सरकार का डोमेन है और कोर्ट को सेक्टर विशिष्ट वित्तीय राहत में नहीं जाना चाहिए. केंद्र ने ये भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती. अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि संकट समाधान के लिए उधार देने वाली संस्थाएं और उनके उधारकर्ता पुनर्गठन योजना बनाते हैं, केंद्र और आरबीआई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.
सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के तौर तरीकों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा. हलफनामे में कहा गया है कि बैंकों को अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना को लागू करना होगा. केंद्र ने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपये की MSME- इमरजेंसी क्रेडिट पॉलिसी पहले ही लॉन्च की गई ताकि वे नियमित परिचालन में वापस आ सकें.
केंद्र ने कहा कि कामत समिति कि रिपोर्ट के आधार पर महामारी से निपटने के लिए क्षेत्र विशेष राहत के लिए एक विशेष सूत्र पर पहुंचना संभव नहीं है. कोर्ट को बताया गया कि गंभीर आर्थिक और वित्तीय तनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और आरबीआई द्वारा निर्णय लिए गए हैं. शीर्ष अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए राहत पर विचार करने के लिए सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया था क्योंकि सरकार ने अपने पहले हलफनामे में कहा था कि एमएसएमई के लिए 2 करोड़ तक के ऋण और छह महीने की मोहलत के दौरान व्यक्तिगत ऋण के लिए ब्याज पर छूट दी जाएगी.
SC ने सरकार को कामत समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था जिसमें बड़े उधारकर्ताओं के ऋणों के पुनर्गठन की जांच की गई थी. इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. वहीं RBI ने अपने नए हलफनामे में कहा है कि छह महीने से अधिक की लंबी मोहलत उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और निर्धारित भुगतानों को फिर से शुरू करने में देरी के जोखिम को बढ़ा सकता है. - नई दिल्ली : महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंत्रालय ने महिला अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
ऐसे मामलों में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने का दिशा-निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व कुछ अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाख हालिया घटनाओं के मद्देनजर ऐसा किया गया है।
बता दें कि भारत सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समय सयम पर महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। दुष्कर्म के मामलों में जल्द एफआइआर दर्ज करने, सबूत जुटाने और समय पर फॉरेंसिक जांच करने का निर्देश है।
मंत्रालय ने कहा है कि महिला के खिलाफ अपराध यदि थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तो उस स्थिति में जीरो एफआइआर दर्ज की जाए। - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों के हित में लगातार लिए फैसले
कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत छूट की पात्रता
जीएसटी कलेक्शन में 24 प्रतिशत की ग्रोथ
कोरोना काल में 848 औद्योगिक इकाईयों में किया गया 14 हजार 983 करोड़ का पूंजी निवेश
नये बायो इथेनाॅल प्लांट लगाने के लिए अर्लीबर्ड अनुदान के लिए समयावधि अब 18 महीने तक बढ़ी
भू जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमीस्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित: क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक की गई
रायपुर : राज्य सरकार द्वारा लिए गए दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बिजली दर में रियायत, अनुदान सहायता, विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने की सरल और सुविधाजनक व्यवस्था के साथ स्थानीय उद्योगांे के उत्पादों को प्राथमिकता देने जैसे अनेक संवेदनशील फैसलों ने छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत के लिए संजीवनी का काम किया है। कोरोना के दौर में जब पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां थमी हुई थी, तब छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर के उद्योगों में उत्पादन जारी रहा। माह अप्रैल के आखरी सप्ताह में कोर सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों में भी उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के हित में लगातार फैसले लिए गए। इसका ही यह सुखद परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष सितम्बर माह की तुलना में वर्ष 2020 के सितम्बर माह में जीएसटी कलेक्शन में 24 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई। वर्ष 2019 सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन 1490 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2020 सितंबर माह में कोरोना संकट के बावजूद बढ़कर 1841 करोड़ रुपए हो गया। इस वर्ष जनवरी 2020 से जून 2020 तक 848 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 14 हजार 983 करोड़ का पूंजी निवेश कर उद्योगों में 15 हजार 424 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ उद्योगों के हित में लगातार निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वयं लाॅकडाउन की अवधि में समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर के उद्योग के प्रतिनिधियों से रू-ब-रू चर्चा कर उनकी समस्या जानी और समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित निर्णय लिए। हाल ही में आयोजित केबिनेट की बैठक में भी उद्योगों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उद्योगों को लीज पर दी गई भूमि में उद्योग लगाने के लिए निर्धारित अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई। पट्टे पर आबंटित औद्योगिक भूमि उपयोग न हो पाने के प्रकरणों में भूमि के हस्तांतरण को आसान बनाया गया। नये बायो इथेनाॅल प्लांट लगाने के लिए अर्लीबर्ड अनुदान के लिए 18 महीने की समयावधि निर्धारित की गई। पहले एम.ओ.यू. के बाद छह माह के भीतर उत्पादन शुरू करने पर अर्लीबर्ड अनुदान देने का प्रावधान रखा गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 18 माह कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों तथा स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। औद्योगिक नीति 2019-24 में स्थापित होने वाले उद्योगों को विस्तार और शवलीकरण के लिए अनुदान छूट एवं रियायतों की पात्रता का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी स्थाई पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट की पात्रता दी गई। बिजली में सब्सिडी मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को नई संजीवनी मिली है। इससे इन कोर सेक्टर के उद्योगों को देश भर के मार्केट का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगांें को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। इस मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता देने का अनुमोदन किया गया है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए बी-स्पोक पालिसी के तहत विशेष पैकेज घोषित करते हुए, क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक कर दी गई है। इसी तरह भू जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इसी तरह निरस्त भू-खण्डों तथा बंद पड़ी इकाईयों से भूखंड का आधिपत्य वापस कर नए आवेदकों को आबंटन करने का निर्णय किया गया।
नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रूपए का स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए प्रदेश के सभी 146 विकासखण्डों में फूड पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके तहत फूड पार्क की स्थापना हेतु 146 विकासखण्डों में से 101 विकासखंडों में कुल 1346.656 हेक्टेयर शासकीय भूमि का चिन्हांकन किया गया है। प्रदेश के 15 विकासखण्डों में कुल 204.517 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग द्वारा उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें अधोसंरचना विकास कार्य हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को शासकीय खरीदी में प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए विपणन पोर्टल ई-मानक राज्य शासन द्वारा लागू किया गया है। राज्य के बाहर के निविदाकर्ता इकाईयों को दर निर्धारण हेतु राज्य में जी.एस.टी. पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। ई-मानक पोर्टल के माध्यम से अब तक 412 करोड़ रूपए की सामग्री का क्रय किया गया है। लाॅकडाउन की अवधि में राज्य के द्वारा 27 लाख टन का स्टील उत्पादन किया गया, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक उत्पादन है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। जिससे राज्य में जेम्स एण्ड ज्वेलरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को रोजगार प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई प्रमोशन एवं डेव्हलपमेंट के क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह राज्य में अब तक 415 से अधिक स्टार्टअप को केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। राज्य में 4 इन्क्यूबेटर्स स्थापित कर युवा स्टार्टअप योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को Best Emerging Startup Ecosystems State के रूप में घोषित किया गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1572 हितग्राहियों को विभिन्न बैकों द्वारा कुल ऋण राशि 68.28 करोड़ का वितरण किया गया तथा विभाग द्वारा मार्जिन मन अनुदान राशि 31.26 करोड़ रूपए (मार्च 2020 तक) भुगतान किया गया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 494 हितग्राहियों को विभिन्न बैकों द्वारा कुल 10.14 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया तथा विभाग द्वारा मार्जिन मनी अनुदान के रूप में 1.73 करोड़ रूपए की राशि का हितग्राहियों को भुगतान किया गया है। औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान योजना के तहत जनवरी 2020 से जून 2020 तक 848 औद्योगिक इकाईयों को 22.83 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई, साथ ही स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के रूप में इन इकाईयों को 80.13 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई। - जयपुर: राजस्थान के करौली जिले में भूमि विवाद में एक पुजारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है. पेट्रोल डालकर कुछ लोगों ने पुजारी को जलाने की कोशिश की. बुरी तरह से झुलसे पुजारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है. पुजारी ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था और पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाने की कोशिश की थी. यह विवाद मंदिर की जमीन का बताया जा रहा है. पुजारी को आय के स्त्रोत के रूप में मंदिर के ट्रस्ट की ओर से 13 बीघा जमीन दी गई थी.
गांव के पुजारी बाबू लाल वैष्णव अपनी जमीन के पास स्थित एक प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते थे. मीणा समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और जमीन को अपना बताया. विवाद होने पर यह मामला गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा, उन्होंने पुजारी के पक्ष में फैसला दिया.
इसके बाद पुजारी ने जमीन पर बाजरा की गांठें लगा दी ताकि पjता चल सके कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है. हालांकि, आरोपियों ने उस जगह पर अपनी झोपड़ी बनाना शुरू कर दी. जिसकी वजह से दोनों पक्षों में विवाद हो गया है.
पुलिस में दर्ज कराए बयान में पुजारी ने कहा कि छह लोगों ने बाजरे की गांठों पर पेट्रोल डालकर बुधवार को आग लगा दी. उन्होंने दावा किया उन लोगों ने उस पर भी पेट्रोल डाला और जलाने की कोशिश की. जलने की वजह से, पीड़ित पुजारी को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार शाम को उसने दम तोड़ दिया.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरजी लाल यादव ने एनडीटीवी को बताया, "फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. हमने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को हिरासत में ले लिया है." पुलिस को दिए बयान में पुजारी ने छह लोगों कैलाश, शंकर, नमो मीणा और तीन अन्य लोगों का नाम लिया है.
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