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- कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों में से एक अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के इस गुर्गे और उसके ड्राइवर को महाराष्ट्र के ठाणे में आतंकवाद रोधी दस्ते ने धर दबोचा है। एटीएस की जुहू (मुंबई) यूनिट ने यह गिरफ्तारी की।
एक अधिकारी ने बताया, एटीएस इंस्पेक्टर दया नायक को शनिवार को खुफिया जानकारी मिली कि ये दोनों मुंबई या ठाणे में छिपने के लिए जगह तलाश रहे हैं। तब इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जानकारी के अनुसार, गुड्डन (46) और उसका ड्राइवर सुशील कुमार उर्फ सोनू सुरेश तिवारी (30) जाल में फंसकर ठाणे के व्यस्त कोलशेट रोड पर एक स्थान पर पहुंच गए। तभी वहां उनका इंतजार कर रही एटीएस की जुहू टीम ने उन्हें दबोच लिया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, गुड्डन त्रिवेदी, विकास दुबे के साथ कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में उत्तर प्रदेश के मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला भी शामिल है। इस मामले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की घोषणा भी की थी। -
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई - मुख्यमंत्री दपर्ण वेबसाईट एवं मोबाईल एप को राष्ट्रीय स्तर पर “एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया, नई दिल्ली ने ‘डिजिटल इंडिया पहल’ के अंतर्गत प्रदान किया है। देश में 10 से 12 जुलाई तक तीन दिवसीय वर्चुअल कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल कांफ्रेंस का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा 10 जुलाई को नई दिल्ली में करते हुए छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर कोरोना संक्रमण काल के दौरान छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की निगरानी के लिए चिप्स द्वारा मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाईट एवं मोबाईल एप तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण पिछले माह 10 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया था। इस वेबसाईट एवं मोबाईल एप का उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे मॉनिटरिंग एवं रियल टाइम पर आम नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाईट और मोबाईल एप को नवाचार के तहत शासकीय श्रेणी में “एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 काल में शासकीय आईटी क्षेत्र में नागरिक सुविधा के लिए किये गये नवाचार को चिन्हित कर प्रोत्साहन देने के लिए इस कांफ्रेस का आयोजन किया गया है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में चिप्स के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सी.ई.ओ. श्री समीर विश्नोई तथा चिप्स के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को “एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 प्रदान किया गया और इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी मिली।
चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स द्वारा दर्पण वेबसाइट एवं रियल टाइम अपडेशन मोबाइल एप को अत्यंत कम लागत में पूर्णतः इन-हाउस विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप द्वारा एक ओर जहां सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से योजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी संभव हो रही है, दूसरी ओर यह समस्त जानकारी समय पर आम-नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। इस पोर्टल द्वारा समस्याओं के समाधान भी उपलब्ध कराए जायेंगे। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम नो पेपर और रियल टाइम मानिटरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यलय योजना प्रमुख है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप में आम-नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएँ दी जा रही है। वेबसाईट के ‘मुख्यमंत्री जी से बातचीत’ के अंतर्गत आमजन अपने विचार साझा कर सकते हैं, इसमें करोना के समाधान भी बताये गये हैं। आमजन इसके माध्यम से मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया एकाउंट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दर्पण में सभी प्रमुख योजनाओं की हर प्रकार की जानकारी आंकड़ों के साथ भी उपलब्ध कराई गयी है। -
नई दिल्ली। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। छात्र-छात्राओं के इंटर्नल एग्जाम के आधार पर इवैल्युएशन कराकर उन्हें उत्तीर्ण किया जाएगा। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी यही रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव मानना या न मानना केंद्र पर निर्भर करता है।
सिसोदिया ने कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को फाइनल एग्ज़ाम कैंसल कर छात्रों के इवैल्युएशन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम लेना और डिग्री न देना अन्याय होगा। ये निर्णय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिया गया है। सिसोदिया ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इससे छात्र-छात्राओं पर मानसिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और कोरोना संक्रमण से लड़ाई भी चलती रहेगी।सिसोदिया ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेज अभी बंद हैं, जब स्कूल बंद किए गए थे तब उनकी परीक्षा चल रही थी। ऐसे में हमने 9वीं और 11वीं के बच्चों के बारे में फैसला लिया था कि उनकी परीक्षा की जगह बिना एग्जाम के अगली क्लास में भेजेंगे। इस बाबत हमने केंद्र सरकार से दसवीं और बारहवीं के बारे में भी यही व्यवस्था करने को कहा था। केंद्र सरकार ने इसको मान लिया था। स्कूल का मामला अलग था, लेकिन यूनिवर्सिटी का मामला थोड़ा पेचीदा है। जिस सेमेस्टर को पढ़ाया ही नहीं गया उसके बारे में एग्जाम लेना मुश्किल है यह दिल्ली सरकार का मानना है। -
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष जी.आर. चिंताला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, अधोसंरचनाओं के विकास के संबंध में विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में विकास के अनेक कार्य हुए है, जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत से काम हुए हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह आयोजन नाबार्ड के 12 जुलाई को स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला सहित अधिकारियों-कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे उपस्थित थे। नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला और उप प्रबंध निदेशक पी.वी.एस. सूर्य कुमार मुम्बई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
मुख्यमंत्री ने बस्तर अंचल की बहुउद्देशीय बोधघाट सिंचाई परियोजना और बस्तर अंचल के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधघाट सिंचाई परियोजना बस्तर के लिए जीवनदायिनी साबित होगी, लगभग 22 हजार करोड़ रूपए लागत की इस परियोजना के माध्यम से पूरे बस्तर अंचल में सिंचाई की सुविधा के साथ पेयजल और निस्तार के लिए पानी उपलब्ध होगा। वर्तमान में बस्तर क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत 0 से 5 प्रतिशत तक है। इस परियोजना के माध्यम से पूरा बस्तर सिंचित होगा। जिससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने कहा कि अनेक नैसर्गिक विशेषताओं वाले बस्तर में नक्सल समस्या एक बड़ी चुनौती है। बस्तर के युवाओं को रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में सहायता मिलेगी।
सीएम बघेल ने सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए इस योजना के लिए नाबार्ड से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि गांवों में बनाए जा रहे गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपजों और वनौषधियों के प्रसंस्करण के लिए छोटे-छोटे प्लांट लगाने की राज्य सरकार ने योजना तैयार की है। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार और आय का अच्छा साधन मिलेगा। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बड़ी कम्पनियों से चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव के गौठान में एक एकड़ जमीन ग्रामोद्योग गतिविधियों के लिए आरक्षित रहेगी। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
सीएम बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कृषि और उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए भी सहयोग मांगा। सीएम बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ से पड़ोसी देशों को टमाटर की सप्लाई की जाती है। दुर्ग, रायपुर और जशपुर में फलों तथा उद्यानिकी फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। जशपुर में नाशपाती, काजू, स्ट्राबेरी, कॉफी की खेती होती है। कोल्ड स्टोरेज की चैन विकसित होने से इन्हंे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा और किसानों को इनका अच्छा दाम मिलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर में मिर्ची का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसका नागपुर में बड़ा बाजार है यदि मिर्ची के परिवहन के लिए नाबार्ड की सहायता से वातानुकूलित परिवहन वाहन उपलब्ध होता है, तो बस्तर के किसानों को मिर्ची का अच्छा दाम मिलेगा। उन्होंने धान खरीदी में नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऋण सहायता के लिए धन्यवाद दिया।
नाबार्ड के अधिकारियों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 700 करोड़ रूपए की राशि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा अब तक 450 करोड़ रूपए का कृषि ऋण वितरित किया जा चुका है। मांग आने पर 1500 करोड़ रूपए का कृषि ऋण नाबार्ड द्वारा दिया जा सकता है। नाबार्ड के अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अस्पतालों में कोविड-19 तथा संक्रामक रोगों के मरीजों के इलाज के लिए एक-एक वार्ड के निर्माण के लिए 192 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 792 करोड़ रूपए की ऋण सहायता मंजूर की गई। नाबार्ड के अधिकारियों ने प्रदेश में 37 कोविड सैम्पल कलेक्शन सेंटर (कियोस्क) की स्थापना के लिए 9 लाख 93 हजार रूपए की अनुदान राशि का स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित ‘छत्तीसगढ़ में नाबार्ड 2019-20‘ पुस्तिका का किया विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की जरूर बताते हुए, इसके लिए नाबार्ड से और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 500 करोड़ रूपए की सहायता दी जानी चाहिए। नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंताला ने कहा कि नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ सेे प्रस्ताव प्राप्त होने पर 20 से 25 हजार करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्याें के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने बस्तर अंचल की बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना के लिए सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जाना चाहिए। इससे किसानों को कारोबार बढ़ाने, बागबानी और सब्जी की फसलों के विपणन के लिए अनुदान सहायता नाबार्ड से उपलब्ध कराई जाएगी।
नाबार्ड के छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक एम. सोरेन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्याें के लिए 10 हजार करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता और 20 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव कृषि डॉ. श्रीमती एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नाबार्ड के अधिकारी उपस्थित थे। -
गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के एक दिन बाद शुक्रवार को ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तनाव में थे और बहुत परेशान थे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि नानपुरा के रहने वाले कुमारपाल शाह (63) की गुरुवार (9 जुलाई) को रिपोर्ट आई थी जिसमें उनमें कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तभी से वह परेशान थे और तनाव में थे।
रेलवे पुलिस में सहायक उप निरीक्षक अनवार मंसूरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह शाह स्कूटर से अपने घर से निकले और उधाना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने बताया, ‘‘जब उनके रिश्तेदार उन्हें खोजते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पार्किंग में उन्हें शाह का स्कूटर खड़ा दिखा। कुछ दूरी पर रेलवे की पटरियों पर उनका शव था।’’
जांच में पता चला कि शाह रेलगाड़ी के आगे कूद गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उनके पास से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कहा गया है कि वह कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित होने का पता चलने के बाद से तनाव में थे और बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि शाह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए।
- बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोयल मल्लिक के कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उनके माता-पिता और फिल्म निर्माता पति निशपाल सिंह राणे भी इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोयल ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ इस खबर को साझा किया। अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने कहा है कि उनके अलावा उनके माता-पिता, पति निशपाल सिंह उर्फ राणे भी कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में सभी ने खुद को होम क्वॉरंटाइन कर रखा है। कोयल ने शुक्रवार (10 जुलाई) को ट्वीट किया, ‘‘बाबा, मां, राणे और मुझे कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। पृथक-वास में हैं।’’
सूत्रों के मुताबिक कोयल मल्लिक के पति निशपाल सिंह राणे को पिछले दो दिन से बुखार था और डॉक्टर ने उन्हें जांच की सलाह दी थी। वह अपनी ससुराल में सास-ससुर और पत्नी से मिले थे, इसलिए उन सबके नमूने भी जांच के लिए भेजे गए। शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में कोयल, उनके अभिनेता पिता रंजीत मलिक, मां दीपा मलिक और राणे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई।
- जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अबतक दो आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं और सेना भी जवाबी कार्यवाही कर रही है। आतंकियों से दो एके -47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं लगी है कि ये आतंकी बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे थे या फिर बॉर्डर के पास में लगे किसी गांव में छुपे हुए हैं।
सेना के मुताबिक कुछ आतंकियों को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एलओसी के पास देखा गया था। सेना ने उन्हें घेरते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन आतंकी नहीं माने और गोलियां चलाने लगे। जिसके बाद भारतीय सुरक्षाबालों ने जबाबी फायरिंग करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना के मुताबिक फायरिंग अब भी जारी है और कितने आतंकी हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है।
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानें के लिए आरक्षित की गयी जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्व-सहायता महिला समूह द्वारा लघु वनोपजों में वेल्यूएडीशन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल हिन्दी खबर द्वारा आयोजित ई-कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर यह बात कही। श्री भूपेश बघेल ’रिस्टार्ट छत्तीसगढ़ ऑफ्टर लॉकडाउन’ विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार से शुरू की जा रही है। इस योजना में पशु-पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी।
उन्होंने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी संकट के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूढना है। यदि हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है, तो सबको विश्वास में लेकर कोई ऐसा काम शुरू करना होगा, जिससे सबको रोजगार मिले और सब सुखी और सम्पन्न हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। सीएम बघेल ने कॉन्क्लेव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों, कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। रामवन गमन पथ को विकसित करने के लिए राशि का प्रावधान करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक सुरम्य प्राकृतिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरेें है। यहां पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया। प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे। खदानें बंद नहीं हुई। मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला। लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त की राशि के रूप में पन्द्रह सौ करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की गयी। लघु वनोपजों के संग्रहण का काम भी चलता रहा। लोगों की जेब में इन माध्यमों से पैसा आया, जिससे लॉकडाउन में भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय फले-फूले। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में तीन हजार से अधिक ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की जून माह तुलना में इस वर्ष जून माह में जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की कलेक्टर गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत छूट दी गयी है। पंजीयन शुल्क भी कम किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक रजिस्ट्री हुई है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारेंटाइन में रखा गया। लॉकडाउन के दौरान लगभग साढ़े छह लाख मजदूर और अन्य लोग छत्तीसगढ़ लौंटे, जिन्हें राज्य में बनाए गए 21 हजार क्वारेटाइन सेन्ट्ररों में रखा गया। अब इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के भी जांच और इलाज के प्रबंध किए गए, जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति राज्य में नियंत्रण में रही। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को भी जारी रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी आयी। - मीडिया रिपोर्ट
खड़गपुर थानाक्षेत्र के जटातरी गांव में नक्सलियों के दस्ते ने गुरुवार की रात धावा बोलकर अरुण राय और वृजनंदन टूडु को पकड़कर अपने साथ ले गये और बघेल पहाड़ी पर गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है। लाल स्याही से लिखे पर्चे में में लिखा है पुलिस मुखबीर पर हमला है। पूंजीपतियों पर अभी हमला करना बांकी है। एसपीओ से अपील है नौकरी से इस्तीफ देकर क्रांतिकारी जनता की शरण में चले आएं। पत्र के नीचे लिखा है भाकपा, माओवादी। शुक्रवार की सुबह परिजन और ग्रामीण दोनों की खोज में निकले तो बधेल पहाड़ी पर शव दोनों का मिला। नक्सली वारदात से लोग दहशत में हैं। इंस्पेक्टर नईमउद्दीन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।
- पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और गोले दागे।
उन्होंने बताया कि हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवान सबुर गुरुंग गोरखा रेजीमेंट में हवलदार थे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने भी संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया।
- नई दिल्ली : दिल्ली में बेघर मानसिक रोगियों की कोरोना जांच करने को लेकर इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) ने आईसीएमआर पर सवाल उठाए है. दिल्ली हाईकोर्ट को दिए अपने हलफनामे मे इहबास (IHBAS) ने कहा कि आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें किसी भी मरीज की कोरोना जांच कराने के लिए उसकी फोटो लगे पहचान पत्र को दिखाना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही मरीज का फोन नंबर देना भी ज़रूरी है.
इहबास ने कहा कि ऐसी स्थिति में दिल्ली की सड़कों पर पड़े बेघर मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराना बेहद मुश्किल हो गया है. आईसीएमआर की गाइडलाइंस मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराने और इलाज में बाधा का काम कर रही है. इहबास का यह बयान दिल्ली में बेघर और मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों की कोरोना जांच कराए जाने और उनके लिए बाकी की सुविधाओं की मांग वाली उस जनहित याचिका पर आया है, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई हो रही है.
इस जनहित याचिका में मांग की गई कि दिल्ली में मानसिक रोगियों और बेघर लोगों की कोरोना जांच कराई जाए. साथ ही समुचित मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को इस मामले में परेशानी का हल ढूंढने और उसको लेकर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं. -
नई दिल्ली: कानपुर मुठभेड़ का मुख्य आरोपी विकास दुबे गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। यूपी पुलिस के मुताबिक कानपुर वापस आते वक्त यूपी एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया, हालांकि एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। साथ ही विकास दुबे का घर गिराने और गाड़ियां तोड़ने के आरोप में यूपी पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई है।
दरअसल घनश्याम उपाध्याय नाम के एक वकील ने गुरुवार देर रात सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें विकास दुबे के एनकाउंटर की आशंका व्यक्त की गई थी। याचिका में कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास दुबे ने मध्य प्रदेश जाकर खुद को गिरफ्तार करवाया, ताकी एनकाउंटर से बच सके। ऐसे में यूपी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। साथ ही कहा गया कि विकास दुबे के घर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूपी पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आज इस मामले में सुनवाई की मांग की जा सकती है।
- कानपुर के चौबेपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के अभियुक्त विकास दुबे को पुलिस ने शुक्रवार को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि कानपुर के भौती के पास पुलिस की कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद विकास ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन कर भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने के लिए फायरिंग की, जिसमें विकास की मौत हो गई। अब इस पर राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने विकास के एनकाउंटर पर योगी सरकार का घेराव किया है।
सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “दरअसल, ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है।” अखिलेश ने इशारों में ही साफ कर दिया कि विकास दुबे मामले में कई बड़े नेताओं के नाम का खुलासा हो सकता था, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। गौरतलब है कि अखिलेश ने एक दिन पहले ही ट्वीट में कहा था कि विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक होनी चाहिए, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके।
दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विकास के एनकाउंटर के अनसुलझे पहलुओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधी का तो अंत हो गया, पर अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? प्रियंका गांधी भी इस मामले पर पहले ट्वीट कर चुकी हैं। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट में कहा था कि विकास दुबे का उज्जैन पहुंचना न सिर्फ यूपी के सुरक्षा दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। प्रियंका ने आगे कहा था- “तीन महीने पुराने पत्र पर ‘नो एक्शन’ और कुख्यात अपराधियों की सूची में ‘विकास’ का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की CBI जांच करा सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जगजाहिर करना चाहिए।” - उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित इंडियन इन्स्टिट्यूट (आईआईटी-कानपुर) के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में एक सहायक प्रोफेसर प्रमोद सुब्रमण्यन संस्थान के परिसर में मृत पाए गए। प्रोफेसर(35) का शव बुधवार को परिसर में एक कमरे में लटका मिला। महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से परिसर सुनसान था। फिलहाल, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रफेसर सुब्रमण्यन ने ऐसा कदम क्यों उठाया।
जानकारी के मुताबिक, सुब्रमण्यन ने नायलॉन की रस्सी से अपने सरकारी आवास में पंखे से लटककर आत्महत्या की। सरकारी आवास में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे प्रमोद सुब्रमण्यन। बताया गया है कि दोपहर डेढ़ बजे के आसपास उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों से बात भी की थी। कल्याणपुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) अभय सेठ ने कहा कि मौत के कारण का अभी पता नहीं चल सका है।
आईआईटी-कानपुर संस्थान के निदेशक प्रो अभय करंदीकर ने एक बयान जारी कर कहा, मुझे कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर प्रो. प्रमोद सुब्रमण्यन के दुखद और असामयिक निधन के बारे में सूचित करते हुए दुख हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, उनके साथ हमने देश के कंप्यूटर विज्ञान में एक उज्जवल और उभरते हुए सितारे को खो दिया है। हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। उनकी आत्मा को शांति मिले।पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, उनके गले में एक नायलॉन की रस्सी थी, जिससे वह लटके पाए गए थे और किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और जांच जारी रखेंगे। कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण कैंपस लगभग खाली ही है, वहीं संकाय सदस्यों को छोड़कर वहां कोई भी छात्र मौजूद नहीं है। - नई दिल्ली : चीनी आयात पर नकेल कसने के लिए भारत ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है. चीन से आयात होने वाले कुछ मेजरिंग टेप और पार्ट्स एवं कम्पोनेंट पर पांच साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है. इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरमार पर अंकुश लग सकेगा.
गौरतलब है कि हाल में भारत-चीन नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही देश में चीन के खिलाफ माहौल है. चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल रहा है और सरकार भी कई तरह से चीनी आयात पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. चीनी आयात और निवेश के मामले में लगातार सख्ती दिखाई जा रही है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज (DGTR) की जांच शाखा ने चीन आयात पर कर जारी रखने की सिफारिश की थी. इसके बाद चीन से आयात होने वाले स्टील और फाइबर ग्लास मेजरिंग टेप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई. यह ड्यूटी पहली बार 9 जुलाई 2015 को पांच साल के लिए लगाई गई थी. अब उसको अगले पांच साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है. DGTR अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि चीन इन सामान की लगातार भारतीय बाजार में डंपिंग कर रहा है. डंपिंग के कारण कीमतें काफी कम होती हैं. अगर इन पर ड्यूटी नहीं लगाई गई तो इनको भारतीय बाजार में पाट दिया जाएगा. चीन के इन सस्ते माल से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है. -
नई दिल्ली : भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही 89 अन्य ऐप की भी एक लिस्ट जारी की गई है जिन्हें मोबाइल से अनइंस्टाल करने को कहा गया है. आदेश के मुताबिक सभी को इसे 15 जुलाई तक पूरा कर लेना है. ये निर्णय सेना की संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का हवाला देकर लिया गया है. सेना ने कहा है कि जिनके भी मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ये 89 ऐप मिले तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना के एक अधिकारी ने बताया कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सैन्य अधिकारियों और सैनिकों पर इन ऐप्स के जरिए चीन और पाकिस्तान द्वारा ऑनलाइन निगाह रखने की घटनाएं बढ़ी हैं. गौरतलब है कि बीते नवंबर में सेना ने अपने स्टाफ को निर्देश दिया था कि आधिकारिक कार्यों के लिए व्हाट्सअप का इस्तेमाल न किया जाए. साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद सेना के अधिकारियों से फेसबुक अकाउंट डिलीट करने को कहा गया था.
बता दें कि बीते सालों में ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जब पाकिस्तानी एजेंट्स के द्वारा 'महिला' बनकर हनी ट्रैप में फंसाकर सैन्य स्टाफ से गोपनीय जानकारियां हासिल की गईं. हालिया आदेश के मुताबिक गोपनीय सूचनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नेवी ने भी अपने सभी स्टाफ के फेसबुक इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. साथ ही नेवी बेस पर स्मार्ट फोन न ले जाने के भी आदेश दिए गए हैं. नेवी में यह निर्णय बीते दिसंबर महीने में ही ले लिया गया था.
गौरतलब है कि अब तक भारतीय सेना ने अपने स्टाफ को कुछ प्रतिबंधों के साथ फेसबुक के इस्तेमाल की छूट दे रखी थी. यूनिफॉर्म में तस्वीर न पोस्ट करने सहित अपनी यूनिट की लोकेशन न डिस्क्लोज करने जैसे प्रतिबंध थे. रिपोर्ट के मुताबिक गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पोस्ट करने के कारण सेना में कई अधिकारियों का कोर्ट मार्शल तक किया जा चुका है. - लखनऊ: विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद यह खबर तेजी से फैल रही है. इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है. अखिलेश ने ट्वीट करते हुए ख़बर आ रही है कि ‘कानपुर-काण्ड’ का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है. अगर ये सच है तो सरकार साफ़ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ़्तारी. साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके.
बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया है. इस बाबत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी है. जल्द ही मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यूपी पुलिस को विकास दुबे को हैंडओवर कर दिया जाएगा.
फिलहाल विकास दुबे को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है. बता दें कि 2 जुलाई को विकास दुबे और इसके गुर्गों ने पुलिस टीम के उपर जमकर गोलीबारी की थी. इस दौरान पुलिस के 8 लोग मारे गए. इसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल थे. - जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों ने बुधवार देर शाम बड़ी घटना को अंजाम दिया और भाजपा नेता वसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकियों ने वसीम के अलावा उनके पिता और भाई पर भी हमला किया, हमले में तीनों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, ‘बांदीपोरा में भाजपा कार्यकर्ता वसीम बारी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान वसीम बारी, उसके पिता बशीर अहमद और उनका भाई उमेर बशीर घायल हो गए और (उन्हें) अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों ने दम तोड़ दिया।’
जानकारी के मुताबिक, वसीम बारी पर हमला उस वक्त किया गया, जब वे दुकान पर पिता और भाई के साथ थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। पुलिस और सुरक्षाबलों ने मौके पर आकर पूरे इलाके को घेर लिया। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है।
- उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नगर के सफेदाबाद में एक बंद पड़ी फैक्टरी के पास एक सूटकेस से एक युवती का कटा हुआ धड़ और पॉलीथीन में उसका सिर, हाथ और पैर बरामद हुए। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि सफेदाबाद इलाके में एक बंद फैक्ट्री के पास मंगलवार रात एक संदिग्ध सूटकेस मिलने की सूचना पर मौके पर गई पुलिस ने उसे खोलकर देखा तो उसमें करीब 27 वर्षीय युवती का धड़ पैक मिला।
उन्होंने बताया कि छानबीन में कुछ ही दूरी पर एक कैरी बैग पड़ा मिला। पुलिस ने उसे खोला तो उसमें दो पालीथीन में महिला के कटे अंग पैक थे। एक पॉलीथीन में कटे हाथ और पैर थे तो दूसरी में सिर पैक था। इसके अलावा चार-पांच सलवार सूट व कंबल भी मिला।
पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि शव करीब दो-दिन पुराना होने के चलते सड़ चुका है। बदबू आने की वजह से ही स्थानीय लोगों को पता लगा तो पुलिस को बताया गया। उन्होंने कहा कि युवती की हत्या किसी दूसरे स्थान पर करने के बाद शव पैक करके यहां फेंका गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जांच के लिए सर्विलांस तथा अन्य टीमों को भी लगाया है। - चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण के दावे को लेकर आज कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरियां ही नहीं बची हैं तो आरक्षण कहां से देंगे. हरियाणा मंत्रिमंडल की कल की बैठक में सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की थी. प्रदेश की गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी (जजपा) का यह चुनावी वायदा था. कुमारी शैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है.
निजी क्षेत्र में नयी नौकरियां बची नहीं हैं और कोविड-19 व लॉकडाऊन के बाद काफी बड़े पैमाने पर सालों से काम कर रहे लोगों को निकाला गया है. उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकनॉमी के ताजा आंकड़े इसके गवाह हैं. उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान निजी क्षेत्र की 50 हजार से ज्यादा मासिक वेतन वाली नौकरियों पर क्यों नहीं लागू होगा उन्होंने कहा कि कृषि भूमि के औद्योगिक उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग देता है और इसके अंदर वैसे ही प्रावधान है कि तकनीकी कार्य को छोड़कर 75 फीसदी रोजगार हरियाणा के डोमीसाईल निवासियों को दिये जाएं लेकिन इस पर अमल नहीं होता.
उन्होंने सवाल किया कि सरकार अमल सुनिश्चित क्यों नहीं करती कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर निवेश सम्मेलनों का आयोजन करती है पर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ ही रही है तो सवाल उठता है कि ऐसे निवेश कहां जाते हैं. उन्होंने कहा कि उक्त सारे तथ्य दर्शाते हैं कि सरकार का यह निर्णय दिखावटी है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन में प्रदेश में लाखों छोटे-बड़े उद्योग लगे थे लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण उद्योग बंद हो रहे हैं. कंपनियां राज्य से बाहर जा रही हैं.
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकारी नौकरियों का भी बुरा हाल है. हाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां एक साल के लिए बंद की जा रही हैं और कांग्रेस के विरोध के बाद वह पीछे हटे. कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके अलावा निजीकरण और आऊटसोर्सिंग से लोगों से आजीविका छीनी जा रही है. विभिन्न विभागों से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार को ‘जुमलेबाजी‘ छोड़कर रोजगार अवसर पैदा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिएं. - नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार के बीच मास्क और सैनेटाइज़र को ज़रूरी सामान की लिस्ट से हटा दिया गया है. संकट की इस घड़ी में इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच ये बात सामने आई है कि सैनेटाइज़र और मास्क बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार से ऐसा ना करने की अपील की थी, लेकिन केंद्र ने इन अपील को दरकिनार कर दिया.
इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD)ने कन्ज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में 2-3 ply मास्क को अगले 6 महीने तक जरूरी सामान की लिस्ट में ही रखना चाहिए. हालांकि, सैनेटाइजर को लेकर रिव्यू की बात कही थी. -
बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले में बीते मंगलवार को अलग-अलग जगह बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ चोरियाबरियापुर थाना क्षेत्र के भीरतराही चौर में खेत में काम करने के दौरान मां-बेटी पर बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा नावकोठी प्रखंड के जीतपुर गांव में 12 वर्षीय लड़का घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह बिजली के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
मृतक बच्चे की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। चोरियाबरियापुर थाना क्षेत्र के भीरतराही गांव में नंदन पंडित की पत्नी सोना देवी और बेटी काजल कुमारी खेत में काम कर रही थीं। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं मां-बेटी के साथ काम कर रही बबीता कुमारी घायल हो गई। घायल लड़की को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने आसमानी बिजली गिरने से तीन लोगों के मौत की पुष्टि की है। उन्होंने जांच-पड़ताल के बाद पीड़ित परिवार को आपदा के तहत मिलने वाले लाभ देने का आश्वासन दिया है। इस मामले में डीएम ने कहा कि बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है। जांच-पड़ताल और कागजी प्रक्रिया के बाद मृतकों के परिजनों को आपदा के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि दी जाएगी। - कानपुर पुलिस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के एक प्रमुख गुर्गे को पुलिस ने पश्चिमी यूपी के हमीरपुर में मार गिराया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ हमीरपुर के मौदहा में बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे का दाहिना हाथ माना जाने वाला अमर दुबे मारा गया।
एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, पुलिस की टीम को जिले में विकास दुबे का करीबी अमर दुबे की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी। जब उन्होंने उसे घेरने की कोशिश की, तो अपराधी ने उन पर गोलियां चला दीं। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह करीब 6.30 बजे मारा गया। कथित तौर पर अमर मौदहा इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहा था। बता दें कि, गैंगस्टर विकास दुबे ने पिछले शुक्रवार को आठ पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही विकास दुबे कानपुर पुलिस के लिए मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में शुमार है।
एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा, “हमने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन उसने फायरिंग कर दी और जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो वह मारा गया।” ख़बरों के मुताबिक, अमर पहले फरीदाबाद में छिपा था, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ने के कारण वह वहां से भाग निकला। अमर दुबे, विकास दुबे का भरोसेमंद साथी था और नरसंहार के बाद कानपुर पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की रात को जब विकास दुबे के घर पर पुलिस दबिश देने गई थी तो अमर दुबे भी वहां मौजूद था। पुलिसवालों पर फायरिंग करने में और उनकी जान लेने में वह भी शामिल था। घटना के बाद से अमर विकास के साथ ही भाग निकला था। अमर विकास के सबसे खास लोगों में से एक था। इसी दौरान कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विकास दुबे को भी मंगलवार रात फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया था, लेकिन पुलिस के उस तक पहुंचने से पहले ही वो भाग गया। -
मुंबई : कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में टाटा मोटर्स के ही भाग टाटा सन्स की फाउंडेशन ने BMC, मुंबई को 20 BS6 टाटा विंगर और 100 वेन्टिलेटर दान किए हैं। टाटा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर्स एन. चंद्रा और मेयर किशोरी पेडनेकर मौजूद रहे। रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि सन्स ने महाराष्ट्र सरकार को 10 करोड़ रुपये दान में दिए हैं।
कंपनी का कहना है कि इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ हो रही जंग में इम्यूनोलॉजी एंड वायरस इंफेक्शन रिसर्च सेंटर की मदद के लिए किया जाएगा। टाटा विंगर की इस एम्बुलेंस में काफी स्पेस है और यह बेहतर व स्मूथ राइड प्रदान करती है। इस मिनी वैन में BS-6 मानक पर आधारित 2.2-लीटर का डीजल इंजन लगा है जो 96 बीएचपी की पॉवर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ सिर्फ मैन्युअल गियरबॉक्स दिया गया है।
- मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबियत बेहद नाजुक है। वह कई दिन से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। मेदान्ता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर बताते हैं कि राज्यपाल की तबियत नाजुक है, लेकिन नियंत्रण में है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन के वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में राज्यपाल का इलाज चल रहा है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को 11 जून को पेशाब में दिक्कत के साथ बुखार होने पर परिजनों ने उन्हें शहीद पथ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जांच के दौरान राज्यपाल के लिवर में दिक्कत पाए जाने पर सीटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर के दौरान पेट में रक्त का स्राव बढ़ गया, जिसके चलते उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद उनकी तबियत बिगड़ने पर फेफड़ा, दिल, गुर्दा और लिवर ठीक से काम नही कर रहे हैं। डायलिसिस करनी पड़ गई। बीच में कुछ सुधार हुआ लेकिन बाद में फिर तबियत बिगड़ गई।
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