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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
23.39 लाख किसानों ने बेचा धानधान के एवज में किसानों को 22 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान
कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा 89 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 1 नवम्बर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा अब तक के रिकार्ड बनाते हुए 107 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। धान खरीदी का कल 31 जनवरी आखरी दिन है। अब तक राज्य के 23.39 लाख किसानों ने धान विक्रय किया है। धान खरीदी के भुगतान के लिए मार्क फेड द्वारा अपैक्स बैंक को 22 हजार करोड़ रूपए जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 107 लाख मीट्रिक टन में से लगभग 96 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 89 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 30 जनवरी को 6,905 किसानों से 23 हजार टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 2 हजार टन धान की खरीदी हुई है।
इस साल राज्य में 24.98 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.32 लाख नये किसान शामिल हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस वर्ष राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिससे राज्य में धान खरीदी के लिए 2617 उपार्जन केन्द्र हो गया हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इसी तरह राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है। राज्य सरकार इस वर्ष प्रदेश के पंजीकृत किसानों से लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की चहल-पहल और धान की आवक से अनुमानित आंकड़े पार हो जाएंगे। -
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कलेक्टरों को प्राथमिकता के साथ प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देशमुख्यमंत्री ने कहा जनता को सीधा लाभ पहुँचाने हेतु लाया गया है यह क़ानून: अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ
मुख्यमंत्री स्वयं अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों की करेंगे समीक्षा
योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सहित नियमितिकरण के लिए लगाए जाएं कैंप
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कलेक्टरों को प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है, राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितिकरण कराने का मौका दिया है, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वे स्वयं प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंम्प लगाने के निर्देश दिए हैं। अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु छŸाीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 प्रभावशील किया गया था। जिसमें 14 जुलाई तक अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किये गये, अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है। छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 को 04 जनवरी 2023 को पुर्नस्थापित किया गया।
प्रकरण के निराकरण हेतु जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर रायपुर को अध्यक्ष एवं सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा या आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र का होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्ति किया गया है।इस अधिनियम नियम के तहत अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 14 जुलाई 2023 तक 01 वर्ष के लिये नियमितिकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये है। आवेदन पत्र की प्राप्ति हेतु नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा निवेश क्षेत्र के भीतर किन्तु स्थानीय निकाय के बाहर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर अधिकृत किये गये है। नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निकाय के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित आवक पंजी में दर्ज कर, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, शास्ति की गणना, कर्मकार शुल्क की गणना की जाकर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के माध्यम से नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर निराकरण किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक रायपुर निवेश क्षेत्रांतर्गत कुल 549 आवेदन प्राप्त किये गय है, जिसमें 396 आवासीय एवं 153 गैर आवासीय प्रकरण है। नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति द्वारा अब तक 2 बैठक संचालित की गई है। कुल प्राप्त आवेदनों में से 35 प्रकरणों में मांग पत्र जारी किये जा चुके है, जिसके अनुसार 10 प्रकरणों में शास्ति राशि प्राप्त होने उपरांत कुल 27 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 549 प्रकरणों में अनुमानित शास्ति अधिरोपित राशि 4,28,46,696.33 रूपए (चार करोड़ अट्ठाईस लाख छियालिस हजार छह सौ छियान्वे रूपए) मात्र है, जिसमें से दिनांक 17 जनवरी 2023 की स्थिति में शास्ति जमा राशि 27,46,522.85 रूपए (सत्ताईस लाख छियालिस हजार पांच सौ बाईस रूपए) मात्र प्राप्त की गई है।
प्रकरणों के निराकरण हेतु मापदंड निर्धारित है। इनमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनधिकृत निर्माण में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शास्ति शमन शुल्क नहीं लिया जायेगा, किन्तु 120 वर्गमीटर से 240 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 125/- रू. प्रति वर्गमीटर, 240 से 360 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 रू. प्रति वर्गमीटर तथा 350 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रू. प्रति वर्गमीटर की दर से शास्ति की गणना की जायेगी। व्यावसायिक तथा अन्य गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु निर्मित अनधिकृत निर्माण के लिये मापदंड 100 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु शास्ति भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा शास्ति देय होगी। 100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा शास्ति देय होगी। 200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा शास्ति देय होगी। 300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा शास्ति देय होगी। 400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा शास्ति देय होगी। 500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा शास्ति देय होगी। 600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 700 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा शास्ति देय होगी। 700 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा शास्ति देय होगी। भवन अनुज्ञा शुल्क से तात्पर्य भूमि विकास नियम 1984 में निर्धारित शुल्क से है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिये वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति देय होगी।
यदि अनधिकृत विकास, निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भूखंड स्थल पर किया गया हो तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जायेगी, जब आवेदक द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो। 1 जनवरी 2011 के पूर्व अस्तित्व में आये अनधिकृत विकास/निर्माण जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृत हो, अथवा ऐसी अनधिकृत भवन जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से सम्पत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 अथवा संबंधित विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो 25 प्रतिशत तक पार्किंग हेतु देय शास्ति प्रत्येक कार स्थान हेतु 50 हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु 1 लाख रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु 2 लाख रूपये शास्ति देय होगा। 1 जनवरी 2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये अनधिकृत विकास/निर्माण जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृत हो, अथवा ऐसी अनधिकृत भवन जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से सम्पत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 अथवा संबंधित विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो 25 प्रतिशत तक पार्किंग हेतु देय शास्ति प्रत्येक कार स्थान हेतु 50 हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु 1 लाख रूपये शास्ति देय होगा। 50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु 2 लाख रूपये शास्ति देय होगा।शमन योग्य पार्किंग आवासीय अधिभोग में 500 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल निरंक, 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होगा, इसी प्रकार गैर आवासीय अधिभोग में 500 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल निरंक, 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होगा। गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थाएं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत की दर से देय होगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधानोंनुसार मार्ग की चौडाई उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थल में विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में नियमितिकरण किया जा सकेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न दस्तावेज इत्यादि की जानकारी स्थानीय निकाय एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर एवं विभागीय वेबसाईड www.tcp.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। -
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अंतिम दिन युवा महोत्सव के प्रमुख आकर्षण होंगे खोे-खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मैच
शाम 4.00 बजे से होगा समापन समारोह का आयोजन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन समारोह 30 जनवरी को शाम 4.00 बजे से होगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अंतिम दिन 30 जनवरी को खेल संचालनालय परिसर साइंस कॉलेज मैदान के मुख्य मंच में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रॉक बैंड, विश्वविद्यालय खेल परिसर के शारीरिक शिक्षा शिक्षण विभाग खुला मैदान और हॉल में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खो-खो महिला एवं पुरुष वर्ग का फाइनल राउंड एवं हार्ड लाइन मैच, कबड्डी महिला एवं पुरुष वर्ग का फाइनल राउंड एवं हार्ड लाइन मैच तथा कुश्ती महिला एवं पुरुष वर्ग की फाइनल राउंड प्रतियोगिताएं होंगी। इसी दिन शाम 4 बजे से खेल संचालनालय परिसर साईंस कालेज मैदान के मुख्य मंच में समापन समारोह का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रदेश भर के तीन हजार प्रतिभागी भाग ले रहें है। अंतिम दिन 30 जनवरी को सुबह 9.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक कहानी रचनापाठ तथा कविता पाठ विषय पर लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। -
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राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी पाए जाने पर सीधे कलेक्टरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फरवरी के आखिरी सप्ताह में राजस्व प्रकरणों की करेंगे समीक्षा
नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन समेत सभी राजस्व प्रकरणों की होगी समीक्षा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेवजह लेट-लतीफी पर गहरी नाराजगी जतायी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को राजस्व के सभी प्रकार के लंबित मामलों को तेजी से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्व मामलों के निराकरण में लेट-लतीफी के लिए सीधे कलेक्टरों को जिम्मेदार मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों जैसे- नामान्तरण, सीमांकन, डायवर्सन भूमि आबंटन, व्यवस्थापन तथा फ्री-होल्ड प्रकरणों के साथ ही अवैध निर्माण का नियमितिकरण तथा नगरीय निकायों को एक रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूमि आवंटन आदि की समीक्षा करेंगे।
गौरतलब है कि राज्य में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसको लेकर शासन द्वारा समय-समय पर निरंतर निर्देश जारी किए जाते रहे, परंतु अपेक्षा अनुरूप प्रगति न होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है और लंबित राजस्व प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करने को कहा है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लगातार प्रदेशभर की विधानसभाओं में पहुंचकर आम जनता से सीधे रू-ब-रू हो रहे है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही उनके राजस्व संबंधी मामलों के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं और लंबित मामलों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे है। -
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राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तीन दिवसीयराज्य स्तरीय युवा महोत्सव 28 से 30 जनवरी तक
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत शामिल होंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री उमेश पटेल करेंगे।
युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल जैसे कि फुगड़ी, भौंरा और गेड़ी दौड़ की स्पर्धाएं होंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक गीत और लोक नृत्य करमा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवा, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में देखने को मिलेगी। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 28 जनवरी से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रदेशभर के 3 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, संसदीय सचिव श्री पारस नाथ राजवाड़े, संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव, विधायक श्री मोहन मरकाम, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री धनेंद्र साहू, विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, रायपुर नगर पालिक निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, छ.ग. युवा आयोग के अध्यक्ष श्री जितेंद्र मुदलियार एवं समस्त सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम मंडल, आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की गरिमामय उपस्थिति होगी।
महोत्सव के पहले दिन 28 जनवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लोकगीत, तात्कालिक भाषण, शास्त्रीय संगीत हिन्दुस्तानी और कर्नाटका संगीत, तबला और गिटार वादन की प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही निबंध, चित्रकला, खो-खो महिला एवं पुरुष, कबड्डी महिला एवं पुरुष तथा कुश्ती महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बजट की तैयारियों की कर रहे समीक्षा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कर रहे विभागों की बजट तैयारी की समीक्षा सबसे पहले आज महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के बजट की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री एवं अधिकारी मौजूद
आज इन विभागों की बजट तैयारी की होगी समीक्षा
महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प उच्च शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यकी, संस्कृतिलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग* -
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जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की जा रही है अमर वाटिका
बस्तर में शांति की स्थापना के कुर्बानी देने वाले जवानों, नागरिकों की याद में विकसित की जा रही है 'अमर वाटिका'
जगदलपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई अमर वाटिका का लोकार्पण किया। बस्तर की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका निर्मित की गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद जवानों को अमर वाटिका के शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमर वाटिका में करीब 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक के पास एक काले ग्रेनाइट की दीवार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और शहीदों की याद में वाटिका में नारियल का पौधा रोपा।
मुख्यमंत्री ने अमर वाटिका में निर्मित 'माटा लोना' (संवाद गृह) में बच्चों द्वारा बदलते बस्तर की थीम पर प्रस्तुत की गई नृत्य नाटिका का अवलोकन किया और बच्चों की प्रभावी प्रस्तुति की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित करने में सफलता मिली है। नक्सली घटनाओं में 65 प्रतिशत की कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा है और सुगम यातायात के लिए पुल पुलियों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में संचार और कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ी है। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बस्तर अब बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका का निर्माण किया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों के बलिदान की याद दिलाता रहेगा।
बस्तर रेंज के आईजी श्री सुंदरराज पी. ने अमर वाटिका की परिकल्पना की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम.आर.निषाद, जगदलपुर महापौर श्रीमती सफिरा साहू सहित कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, कलेक्टर श्री चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। -
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राज्य में राशनकार्डधारियों को मिलेगा एक वर्ष तक निःशुल्क चावल
सभी जिलों में पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाईड चावल का होगा वितरण
मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में किया ध्वजारोहण
जगदलपुर : मुख्यमंत्री ने राज्य में नवाचार आयोग के गठन, नई ग्रामीण उद्योग नीति बनाने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, निर्माणी श्रमिकों को आवास सहायता, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए नई योजना, रायपुर में ऐयरोसिटी की स्थापना, चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव के आयोजन सहित अन्य घोषणाएं की
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे संविधान में लिखी इबारतों को बहुत ही साफ मन और न्याय के अटूट इरादे से समझा जा सकता है। विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूलमंत्र बनाया है। सबसे कमजोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्तव्य माना है। जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत चार वर्षाें में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रदान करने, अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने, महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को अनवरत आगे बढ़ाने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन करने, रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित करने, छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त करने, खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने, विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाईन निराकरण प्रणाली विकसित करने, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने, राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण/मानस महोत्सव तथा चंदखुरी में मां कौशल्या महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर राज्य के सभी जिलों में अप्रैल माह से समस्त राशनकार्ड धारियों को पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल दिए जाने की घोषणा की। गौरतलब है कि अभी तक फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के 12 जिलों में मध्यान्ह भोजन योजना और पूरक पोषण आहार योजना में वितरित किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क चावल वितरित किए जाने की भी घोषणा की। गणतंत्र दिवस का यह समारोह जगदलपुर के लालबाग मैदान में हर्ष और उल्लास के वातावरण में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंदसिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर का सादर स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। मंगल पाण्डे, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, लाल-बाल-पाल और उनके जैसे लाखों सहमार्गियों से देश कभी उऋण नहीं हो सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में, देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए, देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश, इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आजादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, और बंधुता का वरदान मिलता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों का भी स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के नए रास्ते बनेंगे लेकिन विडम्बना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ, न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों का विकास रोके रखना कदापि उचित सोच नहीं थी। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए और न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही एक कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था, लेकिन प्रदेश में इस कानून पर अमल सही इच्छा-शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावों को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और अनेक प्रावधानों को लागू ही नहीं किया गया था।
पट्टे की वनभूमि 5 लाख परिवारों के आजीविका का साधन बनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने सिर्फ चार वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने की। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को अनिश्चितता से उबारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया है। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्र धारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13 हजार 586 ग्रामस्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है।
65 वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने ही अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई-बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया, 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्यवृद्धि के साथ उपार्जन केन्द्रों में समुचित व्यवस्था भी की। जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75 प्रतिशत हिस्सा खरीद रहे हैं।
तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा
तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1 हजार 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 हजार 521 करोड़ रुपए हो गई। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया, जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती हैं और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर, उन्हें प्रगतिशील किसान की नई पहचान भी दिलाई।
प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित
लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ ही हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केन्द्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ ही राज्य में स्थापित संजीवनी केन्द्र, सी-मार्ट आदि में हो रही है। मात्र चार वर्षों में फूड पार्कों के लिए प्रदेश के 112 विकासखंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकासखंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।
कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदीमुख्यमंत्री ने कहा कि लघु धान्य या मिलेट्स की ज्यादातर खेती वन अंचलों में की जाती है लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पाता था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया, इसे ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ से भी जोड़ा गया है। ‘छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन’ का गठन किया। 14 जिलों में मिलेट्स की उत्पादकता सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु एम.ओ.यू. किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है।
सभी वर्गाें के विकास के नये-नये उपाय
हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए नए-नए उपाय किए हैं। ‘आदर्श छात्रावास योजना‘, ‘एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना‘, ‘शिष्यवृत्ति योजना‘, ‘छात्र भोजन सहाय योजना‘, ‘राजीव युवा उत्थान योजना‘, ‘राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना‘, ‘जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना‘ जैसे अनेक प्रयासों में सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या तथा सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है। ‘राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव’, ‘विश्व आदिवासी दिवस’ पर सार्वजनिक अवकाश व ‘शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय’ जैसी पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देवगुड़ी तथा घोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आयवृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया है। वहीं ‘चिराग परियोजना’ के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि एवं इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेसा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश के पांचवें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवारों को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, ‘बस्तर फाइटर्स’ बल में भर्ती जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई, जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन-प्रशासन की नजदीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ तो नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गईं। जन-जीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोंद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि ‘विकासगढ़’ के रूप में नई पहचान पा रहा है। बस्तर में अब नियमित हवाई यात्रा की तरह नियमित विकास की ऊंची उड़ान भी देखने को मिल रही है।
धान खरीदी में हर वर्ष बन रहे कीर्तिमान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने मात्र चार वर्षों में धान खरीदी को 56 लाख 88 हजार मीटरिक टन से बढ़ाकर एक करोड़ मीटरिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए चार साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के हताश होने के कारण मात्र 15 लाख 77 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने के लिए पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24 लाख 46 हजार हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है।
छत्तीसगढ़ केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाला राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी केन्द्रों की संख्या पहले मात्र 1899 थी, जो अब बढ़ाकर 2497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल, भुगतान जैसी समस्याओं के कारण किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए, जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधाएं देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा, वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती को हम माता मानते हैं, तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो ‘नरवा-गरुवा- घुरुवा-बारी’ की पहचान छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी के रूप में की है और ‘सुराजी गांव योजना’ के तहत इस चिन्हारी को बचाने-बढ़ाने- सजाने-संवारने और आने वाली पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है।मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में, सही गति के साथ चल रहा है। जगह-जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही हैं। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है, जिसके सामने बड़ी-बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरतीं। गौठान को हमने सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11 हजार 267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9 हजार 716 गौठानों का निर्माण, 4 हजार से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ का शिलान्यास हो जाना, अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना हो रहा पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ के रूप में गांवों में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसी हजारों छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे तो इससे हमारे गांवों में जो ताकत पैदा होगी, उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करता हूं।
गोबर के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को सबने जाना
उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के एक घटक, हमारी ‘गोधन न्याय योजना’ से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली है बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला है और अब तक 362 करोड़ रुपए से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के साधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बढ़़े उत्साह और उद्यमिता से भी विकास का नया वातावरण बना है।
किसानों और कमजोर तबको को डेढ़ लाख करोड़ की मददमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजनाओं को सार्थक बनाया है तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ की संख्या विगत चार वर्षों में 50 प्रतिशत बढ़कर 81 लाख 22 हजार हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18 हजार 323 थी, जो अब बढ़कर 35 हजार से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22 प्रतिशत बढ़कर 573 हो गई है।
चिटफंड कम्पनियों पर सख्त कार्रवाई: निवेशकों को 25 करोड़ रूपए की राशि वापस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्चस्तरीय संरक्षण से कोई लूटकर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सरकार में आते ही ‘चिटफंड कंपनियों’ के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत चार वर्षों में 207 चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर, 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब-तक 82 प्रकरणों में 43 कम्पनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नीलामी, वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। इस तरह 36 हजार 239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाई गई है। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए ‘छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022’ पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है।
किसानों को इनपुट सब्सिडी के लिए 16442 करोड़ रुपए की मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है लेकिन हमने धान के साथ हर तरह की फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लागू की। इसके अंतर्गत तीन वर्षों में 16 हजार 442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई है। इस योजना से उद्यानिकी फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग-सब्जी तथा फलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल, सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में ‘किसान कुटीर’ विकसित किया जा रहा है। इन तमाम प्रयासों से छत्तीसगढ़ अब खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी निभा रहे हैं।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्यूनतम आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ लागू कर 4 लाख 66 हजार से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। उन्होंने कहा कि हमने विगत चार वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उनमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है।2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की धरती में भूख और कुपोषण का कुचक्र को तोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान’ चलाया। जिसके कारण चिन्हांकित 4 लाख 34 हजार बच्चों में से 2 लाख 65 हजार बच्चों को कुपोषण से तथा एक लाख 50 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया गया है। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वस्थ विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह की मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने ‘कौशल्या मातृत्व सहायता योजना’ शुरू की।
अप्रैल 2023 से सभी जिलों में फोर्टिफाईड चावल का होगा वितरण
राशनकार्डधारियों को साल भर निःशुल्क चावल
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क दिया जा रहा था, जिसे जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
सार्वभौम पीडीएस: शत-प्रतिशत खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ‘सार्वभौम पीडीएस’ के तहत 2 करोड़ 61 लाख हितग्राहियों को अर्थात् शत-प्रतिशत खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशनकार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकंे, इसके लिए ‘वन नेशन वन राशनकार्ड योजना’ पर अमल किया जा रहा है। 13 हजार 518 उचित मूल्य दुकानों में से 13 हजार 451 उचित मूल्य दुकानों में ‘ई-पॉस मशीन’ स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
नये जमाने के अनुरूप हो रहा औद्योगिक विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, बल्कि सुखद अहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास पर पूरा ध्यान दिया है। हमारे गांव निर्माण का केन्द्र बनंे और शहर विक्रय का, इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को नए जमाने के अनुरूप, नए औद्योगिक विकास के लिए भी आदर्श राज्य बनाया है। इसके लिए हमने स्टील क्षेत्र जैसी अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाया है, तो खाद्य प्रसंस्करण, दवा, लघु वनोपज, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन सेवा केन्द्र, बीपीओ, थ्रीडी प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केन्द्र, बीज ग्रेडिंग जैसे क्षेत्रों को भी छत्तीसगढ़ में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया है। यही वजह है कि विगत चार वर्षों में प्रदेश में एक हजार 856 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनमें 19 हजार 700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ।
चार साल में 6 नए जिले, 19 अनुविभाग और 83 तहसीलों का गठनमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शासन-प्रशासन की सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो घोषणाएं की थीं, उन सबको पूरा कर दिया है। विगत चार वर्षों में 6 नए जिले, 19 अनुविभाग और 83 तहसीलों का गठन किया है।
शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहालशासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने हेतु हम अपने निर्णय पर अडिग हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। आम जनता को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए हमने लोक सेवा केन्द्रों को सशक्त बनाया, जिसके कारण विगत चार वर्षों में लगभग एक करोड़ 14 लाख आवेदनों का निराकरण इस प्रणाली से किया गया। इसके अलावा परिवहन, नगरीय निकायों तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को हो रहा है। ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ के तहत सभी 14 नगर निगमों में जनता को घर में जाकर प्रमाण-पत्र, लाइसेंस जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ 40 हजार से अधिक लोगों को मिला है।
जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने युद्ध स्तर पर प्रयासमुख्यमंत्री ने कहा कि सेहत, समृद्धि और खुशहाली का सीधा रिश्ता होता है। कहा गया है-‘एक स्वास्थ्य हजार नियामत’। हमारी सरकार ने जन-स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। नए अस्पताल खोलने, अस्पतालों के उन्नयन जैसे सारे योजनाबद्ध कार्य तेजी से हों, यह सुनिश्चित करने के साथ ही हमने हर हालत में समुदाय तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। इस तरह चलित चिकित्सालयों को हाट-बाजारों, बसाहटों, तंग बस्तियों और उन सभी जगहों तक पहुंचाया गया, जहां तत्काल आवश्यकता थी। विगत चार वर्षों में हमने ‘मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना’, ‘मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना’, ‘मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक योजना’, ‘हमर लैब’ जैसी योजनाओं से एक करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की है।सस्ती जेनेरिक दवाएं और इलाज के लिए मदद‘श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना’ के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 193 दुकानें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम 43 लाख से अधिक लोगों को 75 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। धन राशि किसी के इलाज में रूकावट न बने इसके लिए हमने ‘डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ और ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पूर्व तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जिस तरह से बीमारियां और महामारी फैली थी उसे तत्काल प्रभाव से रोकने में हमें बड़ी सफलता मिली है। मलेरियामुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से प्रदेश में परजीवी सूचकांक 5.31 प्रतिशत से घटकर 0.92 प्रतिशत रह गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाए।
आगामी सत्र से 422 स्वामी आत्मानंद स्कूल होंगे प्रारंभ
हमने शिक्षा के माध्यम से राज्य की नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा से शुरू करने के लिए राज्यव्यापी भाषाई सर्वे करने वाले हम पहले राज्य हैं। बस्तर के गांव-गांव में कहानी-उत्सव के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा देने के अभियान को गति दी गई है। सरकारी शालाओं के बच्चों का आत्म-बल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को संवारने हेतु पब्लिक स्कूलों से बेहतर अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम’ की 247 शालाओं और हिन्दीमाध्यम की 32 शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 2 लाख 15 हजार बच्चों को प्रवेश मिला है। आगामी सत्र से 422 नई शालाओं को उत्कृष्टता के इस अभियान में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
शैक्षणिक उन्नयन के लिए सुघ्घर पढ़वैया’ योजनामुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सुघ्घर पढ़वैया’ योजना भी शुरू की गई है, जिसमें विद्यालयों को ही शैक्षिक उन्नयन में भागीदार बनाकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अल्प समय में ही 22 हजार से अधिक अर्थात् 51 प्रतिशत विद्यालयों ने इस योजना में शामिल होने की अनुमति देकर बड़े सुधार की दिशा में कदम उठा लिया है। मैं अपील करता हूं कि सभी विद्यालय अपनी सहमति प्रदान करें। लंबे समय से जिन शासकीय शाला भवनों की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका था, इसके लिए हमने 780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि तत्काल यह कार्य हो सके।
उत्कृष्ट महाविद्यालय होंगे प्रारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को हमने युवाओं के अनुशासन, संस्कार और उनके रोजगार की क्षमता बढ़ाने के नजरिए से देखा और समुचित कदम उठाए हैं। आवश्यकता के अनुरूप हमने सह-शिक्षा और बालिकाओं के लिए विशेष महाविद्यालय शुरू किए तथा सीटों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात पांच गुना बढ़ गया है। वहीं छात्राओं की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। इस तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का आगे बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बेटियों को उनके उत्साह, जागरुकता और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा-शक्ति के लिए सलाम करता हूं। ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों’ की तर्ज पर महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है, जो उच्च शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नए प्रतिमान बनेंगे।
राज्य में बेरोजगारी दर 0.1 प्रतिशत
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक ओर जहां शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, समितियों आदि में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई, वहीं निजी क्षेत्रों में भी रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्थाएं की गईं। राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम में परीक्षा शुल्क माफ किया गया। निर्माण विभागों में ई-पंजीयन के माध्यम से सीमित निविदा प्रक्रिया का लाभ दिया गया। गांवों से लेकर शहरों तक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को 0.1 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक लाने में मिली सफलता का श्रेय मैं राज्य के विकास में भागीदार बने आप सभी लोगों को देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक जनभागीदारी, नवाचार और समावेशी विकास की हमारी रणनीति से बना ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ अब देश को दिशा दे रहा है।
बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है छत्तीसगढ़ मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा विकास का हमारा मॉडल सजावटी और दिखावटी न होकर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जन-जन को सशक्त बनाने वाला होगा। इसी सांचे में हमने अधोसंरचना विकास को भी ढाला है, जिसका निर्माण समय-सीमा में पूर्ण हो और जिसका लाभ जनता को तत्काल मिलना शुरू हो, ऐसी सड़क, जल संसाधन, बिजली प्रदाय आदि की अधोसंरचना का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए कोरोना काल में ‘राज्य आपदा मोचन निधि’ तथा अन्य मदों से समुचित राशि दी गई। जब नगरीय निकायों को जरूरत थी तब उन्हें एकमुश्त बड़ी आर्थिक सहायता दी गई। जब अस्पताल और स्कूलों को जरूरत थी, तब उनके लिए एकमुश्त सहायता राशि की घोषणा की गई, वैसे ही बरसात के बाद में जब सड़कों पर गड्ढे उभरे तो अभियान चलाकर 6 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हेतु घोषणा की गई कि इसमें बजट की कोई कमी नहीं होगी। समय पर कार्य पूरा होना ही प्राथमिकता होगी।
राज्य में 8.33 लाख पी.एम.आवास पूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 9 लाख 39 हजार 335 आवासों की स्वीकृति देकर 8 लाख 33 हजार 488 का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का निर्माण शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 1 लाख 57 हजार 815 आवासों के लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि आर्थिक तंगी के कठिन दौर में भी हमारी रणनीति से चहुंओर राहत पहुंचाई गई और विकास को गति दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 2024 को हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यह हमारे गणतंत्र का अत्यंत गौरवशाली पड़ाव होगा। गणतंत्र जन-जन के अधिकारों और गौरव का दिन है। यह भारतीय संविधान के प्रति आस्था ही नहीं बल्कि हमारी एक-दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भाव और विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के संकल्प का भी दिन है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों और इसके पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में रचनात्मक कार्यक्रमों का सिलसिला सभी लोग अपने-अपने स्तरों पर शुरू करें।
बात हे अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने सिखाया है कि अपनी माटी, परंपराओं और संस्कृति से जुड़कर हम एकजुटता के सेतु बनाते हैं। इन मूल्यों के विपरीत चलने का खामियाजा पहले भी बहुत भुगता जा चुका है इसलिए हम छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान और स्वावलंबन की अलख जगाने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, जो जाति-धर्म-संप्रदाय से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ियत के आदर्शों का विस्तार करेगी।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को ही यह सौभाग्य मिला है कि इसके नाम के साथ महतारी शब्द जुड़ता है, जो मातृशक्ति के प्रति हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसीलिए हम कहते हैं ‘बात हे अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के’। मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक आयोजनों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, उनका चित्र, राजगीत, राजकीय प्रतीक छत्तीसगढ़िया गमछा, बोरे-बासी तथा छत्तीसगढ़िया खान-पान का विशेष ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़िया त्यौहारों पर घोषित किए सार्वजनिक अवकाशों का उपयोग त्यौहार के महत्व के अनुरूप आयोजनों में किया जाए।
छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक: खेलों के साथ-साथ आपसी सद्भाव
‘छत्तीसगढ़िया ओलंपिक’ के माध्यम से पारंपरिक ग्रामीण खेलों के प्रति चेतना जगाने और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाने में हमें अपार सफलता मिली है। इससे बने वातावरण से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के अभियान को गति मिलेगी तथा इसका लाभ युवाओं को खेलकूद में भी बड़ी सफलताओं के रूप में मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के हमारे ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ ने प्रदेश में जीवन स्तर उन्नयन, समृद्धि, खुशहाली और स्वावलंबन की दिशा में जो उपलब्धियां दिलाना शुरू की हैं, वह अभी प्रारंभिक दौर में ही है, इनके बहुत ऊंचाइयों और कई शिखरों पर जाने की संभावनाएं हैं। आप सबके सहयोग, समर्थन और भरोसे की पूंजी से हम छत्तीसगढ़ को देश का सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल राज्य बनाने में सफल होंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री बघेल शामिल हुए गिरोला में आयोजित आभार और सम्मान समारोह मेंसिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी, मांझी, बाजा-मोहरिया, आठ पहरिया, राजीव युवा मितान क्लब, गोठान समिति और पंचायती राज प्रतिनिधि द्वारा किया गया मुख्यमंत्री का सम्मान
बस्तर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बस्तर जिले के बकावंड विकासखण्ड के ग्राम गिरोला में सिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी, मांझी, बाजा-मोहरिया, आठ पहरिया, राजीव युवा मितान क्लब, गोठान समिति और पंचायती राज प्रतिनिधि द्वारा आयोजित आभार एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर बदल रहा है। बस्तर में शांति और विकास की बयार बह रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलिस के जवान ग्रामीणों के साथ कन्धा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साल में बस्तर में सबसे कम हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों और जवानों और बस्तरवासियों को बधाई। आज बस्तर की संस्कृति की चर्चा देश और दुनिया में फिर से हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने बकावंड विकासखंड में ग्राम गिरौला से बेतझरन तूताबेड़ा तक 2 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण, बकावंड मुख्यालय विकासखंड मुख्यालय और बस्तर में 50-50 सीटर बालक एवं बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निर्माण, बकावंड शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जैतगिरी के नवीन शाला भवन के निर्माण, बजावंड उप स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और प्राकृतिक पर्यटन स्थल बेतझरन, डुरकाबेड़ा और प्राकृतिक जलकुंड टोंगकोंगेरा के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने गिरोला में लगभग 131.61 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया, जिनमें इसमे 68.42 करोड़ लागत के 27 कार्यो का लोकार्पण एवं 65.18 करोड़ लागत के 71 कार्यों का भूमिपूजन किया गया।
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र, देवगुड़ी व मातागुड़ियों को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र, वन अधिकार पट्टाधारी किसानों को केसीसी के तहत ऋण प्रदाय किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग व रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से टीबी मुक्त बस्तर अभियान के तहत निक्षय मित्र द्वारा टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण आहार फूड बास्केट, अंत्यावसायी वित्त विकास निगम के माध्यम से रोजगार हेतु ऋण, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत राशि, माटी कला बोर्ड द्वारा कुम्हारी कार्य के लिए इलेक्ट्रिक चाक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हितग्राहियों को राशि व स्कूली विद्यार्थियों को सामाजिक प्रास्थिति पत्र का वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल माता हिंगलाजिन देवी के मंदिर आया था, तब गायता, पुजारियों ने मांझी, चालाकी की तरह मानदेय प्रदान करने की मांग की थी। उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना 7000 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है । उन्होंने कहा कि पहले बस्तर में लोग महुआ सड़कों पर फेंकने के लिए बाध्य हो रहे थे, हमने लॉकडाउन के दौरान 30 रुपए किलो में महुआ और 31 रुपए किलो में इमली की खरीदी की। बस्तर में 65 प्रकार की लघु वन उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। तेंदूपत्ता का 4000 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान के साथ कोदो, कुटकी, रागी की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। बस्तर जिले में पिछले बार 18000 किसानों ने धान बेचा था, इस बार 34000 किसानों ने धान बेचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों, गरीबों, वनोपज संग्राहकों के पास पैसा है। बस्तर में बंद स्कूल खोले गए। हर विकासखंड में दो-दो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए। हाट बाजार क्लीनिक योजना से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया गया है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए बस्तर की संस्कृति की पहचान बने, लोगों के आस्था के केंद्र को मजबूत किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित करने काम जो रोक दिया गया था, उसे फिर से प्रारम्भ किया गया हजारों लोगों को लाभान्वित किया गया।
इस अवसर पर जिले के प्रभारी एवं उद्योगमंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, विधायक श्री अनूप नाग, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, क्रेडा अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले में बैंकिंग सुविधा के विस्तार हेतु बजावण्ड (बकावण्ड) में नए जिला सहकारी बैंक शाखा का शुभारंभ किया। नदी सागर हेतु एटीएम वैन और बड़े किलेपाल में एटीएम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल ने क्षेत्र की विभिन्न मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी एवं उद्योगमंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं से आ रहे परिवर्तन का उल्ल्लेख किया। स्वागत भाषण गुनिया समरथ मंडावी ने दिया।
इस अवसर पर कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे सहित सिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी, मांझी, बाजा-मोहरिया, आठ पहरिया, राजीव युवा मितान क्लब, गोठान समिति और पंचायती राज प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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रायपुर : अपने दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान बुधवार 25 जनवरी को सिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी, मांझी, बाजा मोहरिया, आठ पहारिया और राजीव युवा मितान क्लब सदस्यों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए गिरोला पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आत्मीय स्वागत किया गया।
जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री श्री बघेल का स्थानीय अस्थाई हेलीपेड में राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, स्थानीय लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, अंतागढ़ विधायक श्री अनूप नाग, क्रेडा अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र मीणा, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रकाश सर्वे, जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल की अगवानी की। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास के दौरान 25 जनवरी को गिरोला में आयोजित आमसभा को सम्बोधित करेंगे और वहां बस्तरवासियों को लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत के 98 विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे इस कार्यक्रम में 68 करोड़ 42 लाख रुपए के 27 कार्यों का लोकार्पण और 65 करोड़ 18 लाख रुपए के 71 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल गिरोला में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 55 करोड़ 26 लाख 36 हजार रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बकावंड से कोलावल के बीच लगभग 26 किलोमीटर लंबी सड़क और पुल के चौड़ीकरण का कार्य, 18 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से रायकोट से कुरेंगा के बीच निर्मित 23 किलोमीटर लंबी सड़क, 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से मारीगुड़ा से मैलबेड़ा के बीच 6 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण, 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से जेल में बैरक निर्माण कार्य, 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से दरभा में निर्मित 50 सीटर आईटीआई छात्रावास, 1 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से किलेपाल में निर्मित 50 सीटर आईटीआई छात्रावास, लोक निर्माण विभाग की सेतु निर्माण विभाग द्वारा 4 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से गंजोपारा से गुड़ियापारा के बीच निर्मित सेतु, मछलीपालन विभाग द्वारा 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से कोसारटेडा जलाशय में मछलीपालन के लिए केज स्थापना व फ्लोटिंग हाउस एवं गोदाम निर्माण, जगदलपुर नगर निगम द्वारा 1 करोड़ 23 लाख 3 हजार और 2 हजार किलोग्राम क्षमता के कंपोस्ट मशीन, 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से सिटी ग्राउण्ड के सामने निर्मित 10 दुकान और 2 हाल व प्रवेश द्वार, 96 लाख रुपए की लागत से आमागुड़ा चौक में निर्मित दुकान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित एफ टाईप क्वार्टर सहित अन्य कार्य शामिल है।
इसी तरह मुख्यमंत्री जिन कार्यों का शिलान्यास करेंगे, उनमें 2 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से पाराकोट से सोसनपाल के बीच बनने वाली 4 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से रानसरगीपाल से पखनारचा के बीच बनने वाली 4 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग सवा करोड़ रुपए की लागत से चित्रकोट मार्ग से गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच सड़क का नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण, लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से तिरथा चौक से सुधापाल तक बनने वाली 4 किलोमीटर लंबी सड़क, लगभग 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बड़ांजी से कुम्हली तक पक्की सड़क का निर्माण, 1 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से पारापुर से मुतनपाल तक सड़क निर्माण, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बेलर से सिरिसगुड़ा के बीच सड़क निर्माण, 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से भैंसगांव से सांवरापाल के बीच सड़क निर्माण, चिंगपाल, गारेंगा, चपका, नलपावंड, छोटे देवड़ा, राजनगर और सोनपुर में 25.56-25.56 लाख रुपए की लागत से 200-200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण, 17 करोड़ 77 लाख 61 हजार रुपए की लागत से जुनावानी, करमरी, टिकनपाल, बोडरेपाल, पेदावाड़़ा, छिंदवाड़ा, नवागांव, बड़े मोरठपाल, बड़े मारेंगा, एर्राकोट, कलेपाल, सिलकझोड़ी, दाबपाल, सालेपाल और मारीकोड़ेर में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से जगदलपुर नगर निगम में सड़कों का मरम्मत कार्य, 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से भानसागर तालाब में पर्यटन व सिंचाई सुविधाओं के विकास सहित अन्य विकास कार्य शामिल है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मांठ में भेंट-मुलाकात के दौरान रामरतन ने लगभग डेढ़ माह से राशि नही मिलने पर की थी शिकायत
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर निराकरण के दिए थे निर्देश
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार को यूं ही किसानों की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूं ही किसानों का मुख्यमंत्री नही कहा जाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बघेल की किसानों के प्रति संवेदनशीलता इतनी है कि खेती-किसानी और किसानों के बात आते ही सभी काम एक तरफ हो जाते है। ऐसे ही बानगी भेंट-मुलाकात के एक कार्यक्रम में देखने मिली और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक किसान को डेढ़ माह से लंबित धान की राशि 24 घंटे में ही मिल गई।
रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा विकासखंड के मांठ गांव में 22 जनवरी को भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल से नगर गांव के किसान रामरतन ने सोसायटी में धान का लगभग डेढ़ माह से भुगतान लंबित रहने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने धैर्यपूर्वक रामरतन की बात सुनी। किसान रामरतन ने बताया कि सब कुछ तो ठीक है। सरकार की योजनाएं लोंगो को फायदा पहुंचा रही है, परंतु सोसायटी में 30 नवबंर को धान बेचने के बाद भी अभी तक उन्हें पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस पर विस्तार से रामरतन से पूछा। रामरतन ने आगे बताया कि उनकी बेटी कुसुम सगरवंशी ने 30 नवबंर को नगरगांव सोसायटी में धान बेचा था। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल के पूछने पर आगे बताया कि 38 डिसमिल खेत में इस साल धान लगाया था। कटाई-मिंझाई के बाद नगरगांव सोसायटी में 30 नवबंर को धान बेचा था पर धान का लगभग साढ़े ग्यारह हजार रूपये अभी तक खाते में नही आया है।
मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए पहले तो अधिकारियों पर नाराजगी जताई और तत्काल रामरतन के धान का पैसा उनके बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने स्वयं प्रकरण की जानकारी नगरगांव सोसायटी के प्रबंधक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों से ली। अगले ही दिन 23 जनवरी को रामरतन के बैंक खाते में बेची गई धान की राशि 11 हजार 424 रूपये जमा करा दी गई। अपनी धान का पैसा मिल जाने पर रामरतन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार वयक्त किया और कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। -
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देश और प्रदेश के लिए मांगी सुख, समृद्धि और खुशहाली की दुआ
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज मंगलवार को यहां अपने निवास कार्यालय से अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह शरीफ के लिए चादर और अकीदत के फूल रवाना किए।मुख्यमंत्री ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अपनी ओर से चादर और फूल पेश करने के लिए एल्डरमैन श्री नईम रज़ा और श्री फहीम खान को प्रदान किया। श्री नईम ने बताया की चादर को रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर 40 लोगों के दल के साथ अजमेर शरीफ जायेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा भेजी जा रही यह चादर उर्स के मौके पर दरगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ में पेश की जाएगी। साथ ही देश और छत्तीसगढ़ की अमन, चैन, खुशहाली, तरक्की, आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने के लिए दुआएं की जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विभिन्न सामाजिक भवनों के निर्माण की दी स्वीकृति
प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए देने की घोषणा
बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा-नेवरा विकासखण्ड के ग्राम सरोरा और बलौदाबाजार विकासखण्ड के ग्राम पुरैना खपरी में आम जनता से भेंट-मुलाकात के पश्चात शाम को कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर बलौदाबाजार में विभिन्न समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट-मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी समाज के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों और स्थानीय समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जन आकांक्षा के अनुरूप बलौदाबाजार स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनोहर वैष्णव स्कूल में उनकी प्रतिमा स्थापित किए जाने तथा श्री गणेशशंकर बाजपेयी हाई स्कूल के भवन का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री ने यादव समाज को तहसील स्तर में सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रूपए, सरोरा में तहसील साहू संघ के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, बलौदाबाजार एवं भाटापारा में जायसवाल समाज के भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रूपए, जिला गोंड़ समाज के समरसता भवन के प्रथम तल के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 20 लाख रूपए, सिंधी समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, मरार समाज के छात्रावास के लिए 20 लाख रूपए, सुन्नी मुस्लिम समाज के भवन के लिए 15 लाख रूपए देने की घोषणा की।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स तिल्दा और बलौदाबाजार को जमीन तथा रजतकार समाज के सामाजिक छात्रावास भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ट्रक यूनियन बलौदाबाजार के आग्रह पर ट्रक यार्ड ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। इसी प्रकार ईसाई समाज के कब्रिस्तान में बाउण्ड्रीवाल तथा भवन निर्माण के लिए जमीन आबंटन कराने के निर्देश दिए गए। मेहर समाज बालौदाबाजार को भवन निर्माण के लिए भूमि देने के लिए निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट-’मुलाकात के दौरान कंवर समाज के सामाजिक भवन के लिए जमीन होने पर 20 लाख रूपए राशि देने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार नायक बंजारा समाज के पास खुद की जमीन होने पर 20 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सिख समाज को भवन निर्माण के लिए जमीन लेने के बाद राशि देने का आश्वासन दिया। केशरवानी समाज, साहू समाज, महेश्वरी समाज, यादव समाज, मराठा समाज, अवधेलिया समाज, धीवर समाज को भवन निर्माण के लिए भूमि आंबटन करवाने की बात कही। राजपूत क्षत्रिय समाज ने मुख्यमंत्री से बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने की मांग की।
मुख्यमंत्री से सेन समाज ने मुलाकात कर केश शिल्पी बोर्ड के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा नाई ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के लिए जमीन की मांग पर मुख्यमंत्री ने रीपा में नाई कार्य के लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के निर्देश दिए और समाजिक भवन के लिए जमीन देने की बात कही। कुर्मी समाज के मंगल भवन में आहाता निमार्ण कराने के निर्देश दिए। -
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गढ़कलेवा में ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने कुरिया का निर्माण
गढ़कलेवा में खूबसूरत सेल्फी पाइंट और वाईफाई की सुविधा
बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में 3 हजार स्क्वायर फीट में निर्मित गढ़कलेवा का आज लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गढ़कलेवा का अवलोकन किया और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर गढ़कलेवा में व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री को अर्चना महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला,फरा, ठेठरी, खुरमी, अईरसा, चौसेला, तसमई, करी लड्डू, सोहारी अन्य विविध प्रकार के व्यंजन गढकलेवा में उपलब्ध रहेंगें। उन्होंने यह भी बताया कि गढ़कलेवा में दूध से दही एवं घी तथा डिब्बा बंद सूखा आयटम, तिल लड्डू, नमकीन, करी लड्डू, सलोनी, मूरकू, खाजा, बालूशाही, खुरमी, बिजौरी भी खरीददार खरीद सकते है। गढ़कलेवा में आने वाले ग्राहकों के बैठने के लिए आउटडोर और इनडोर की व्यवस्था की गई है। जहां पर ग्राहक पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि गढ़कलेवा में ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने के लिए अलग से कुरिया का निर्माण किया गया है। जहां पर जमीन में बैठकर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुफ्त उठाने के लिए गोबर से लिपाई की गई है। गढ़कलेवा में आकर्षक सेल्फी पाइंट सहित वाईफाई की सुविधा मिलेगी। -
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बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम पुरैना-खपरी में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरित किए। मछली पालन विभाग के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों में से श्री दीनबंधु लहरे को आईस बॉक्स, श्रीमती छोहरी बाई बंजारे को जाल तथा ग्राम पुरैना खपरी से श्रीमती कावेरी साहू को आईस बॉक्स प्रदान किए। इसी प्रकार ग्राम ताराशिव से श्री ईमिर सिंग पटेल, श्री राजकुमार पटेल को जाल और श्री बद्री प्रसाद पटेल को आईस बॉक्स प्रदान किया गया।
भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों में ग्राम गबौद से श्री सुलेन्द्र कुमार कुर्रे को 1 लाख रूपए तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत ग्राम वार्ड 04 नगर पंचायत पलारी से श्रीमती यशोदा देवांगन और वार्ड 03 नगर पंचायत पलारी की श्रीमती सविता जायसवाल को 20 हजार रूपए की राशि प्रदान की। इसी प्रकार सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत ग्राम वार्ड क्रमांक 06 इंदिरा कॉलोनी सोनपुरी रोड नगर पालिका बलौदाबाजार से श्री ईश्वर साहू, ग्राम बिटकुली से श्री जेठूराम पटेल और ग्राम- पोस्ट नयापारा तहसील, विकासखण्ड बलौदाबाजार से कु. बैसाखीन निषाद को ट्रायसायकल प्रदान किए। इसी प्रकार ग्राम पोस्ट कोनारी विकासखण्ड पलारी से श्री हेम कुमार बंजारे और सदर वार्ड भाटापारा नगर पालिका भाटापारा से श्री कमल कुमार बांधे को मोट्राईज्ड ट्रायसायकल प्रदान किए गए। इसी प्रकार उभयलिंगी व्यक्ति योजना के तहत ग्राम चिचिरदा से हेमंत कुमार, ग्राम लटुवा से सुरेश पैकरा तथा ग्राम पुरेनाखपरी से महेन्द्र निषाद को उभयलिंगी आई.डी. कार्ड/प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। -
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खाने में परोसा गया रखिया बड़ी, कुसुम भाजी, जिमिकांदा और चिरपोटी पताल की चटनी
देवांगन परिवार ने घर के मुख्य द्वार पर तिलक-आरती से पुष्प-गुच्छ और श्रीफल भेंट कर मुख्यमंत्री का किया आत्मीय स्वागत
बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत ग्राम पुरैना-खपरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ग्राम पुरैना-खपरी में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पहले मजदूर श्री झंगलू देवांगन के आतिथ्य में भोजन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री का श्री झंगलू देवांगन के परिवारजनों ने घर के मुख्य द्वार पर तिलक-आरती किया और पुष्प-गुच्छ तथा शाल भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने देवांगन परिवार के सदस्यों द्वारा सादगी के साथ परोसे गए स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन का स्वाद लिया। देवांगन परिवार ने पूरी आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री को भोजन में चावल, दाल, रोटी के साथ कुसुम भाजी, लाल और सेमी की मिक्स सब्जी, मुनगा, आलू-बड़ी की सब्जी, भांटा, गोभी मटर की सब्जी, जिमी कांदा पापड़, सलाद और विशेष रुप से चिरपोटी पताल की चटनी भी परोसा। गृह स्वामी झंगलू देवांगन और उनकी पत्नी श्रीमती बेसाखीन बाई मुख्यमंत्री जी के उनके घर आकर भोजन करने पर गदगद हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन के लिए श्री देवांगन एवं उनके परिजनों को उपहार भेंटकर धन्यवाद दिया ।
मुख्यमंत्री को अपने आतिथ्य में परिवार के बीच बैठकर भोजन करता पाकर परिवारजन खुशी से गदगद थे। मुख्यमंत्री को श्री देवांगन ने बताया कि उनके पास केवल 75 डिसमिल कृषि भूमि। मजदूरी से जीवन यापन कर रहे है परिवार में 12 सदस्य हैं उनकी बेटी श्रीमती फुलकुंवर देवांगन मजदूरी कर मां बाप का भरण पोषण करती है और उनका बड़ा बेटा भागीरथी देवांगन दूसरे गांव में किसानी कर परिवार के भरण पोषण में उनकी सहायता करता है छोटा बेटा रमेश देवांगन राज मिस्त्री का काम करते है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ संसदीय सचिव द्वय सुश्री शकुंतला साहू और श्री चंद्र देव प्रसाद राय, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेश नितीन त्रिवेदी भी उपस्थित थे। -
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बलौदाबाजार : भेंट-मुलाकात, बलौदाबाजार विधानसभा, ग्राम सरोरा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात के लिए रायपुर जिले के बलौदाबाजार -भाटापारा विधानसभा अंतर्गत ग्राम सरोरा हेलीपैड पहुंचे। जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता ने हेलीपैड पर किया उत्साहपूर्वक आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री के स्वागत में भारी संख्या में ग्रामीण जुटी। मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन किया। -
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धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 69 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन
धरसींवा : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत 22 जनवरी को धरसींवा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इसके तहत् धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 38 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक राशि के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण और 31 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक राशि के 17 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस तरह कुल 69 करोड़ 92 लाख रूपए के 47 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।धरसींवा विधानसभा क्षेत्र आगमन पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए जिला रायपुर के मंगसा-पथरी मार्ग लम्बाई 3.60 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, सी.सी.आई मांढर-पथरी बस्ती पहुंच मार्ग लम्बाई 1.95 कि.मी. का निर्माण कार्य, सी.सी सड़क सह नाली निर्माण बड़े नाला से कोसाबाड़ी फोर लेन तक टेकारी, विकासखण्ड तिल्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरोरा 10 बिस्तरीय आईसोलेशन वार्ड का निर्माण कार्य, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना तिरवैया, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना कपसदा, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना भैंसमुड़ा, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना कुकेरा, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना तरेसर, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना पवनी, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना निलजा, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना दोदेंकला, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना मटिया, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना लालपुर, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना बरबंदा, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना छपोरा, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना मौहागांव, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना दोदेंखुर्द, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना गिधौरी, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना टेकारी, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना नकटी, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना रैयता, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना मांठ, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना बरतोरी, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना बेल्दारसिवनी, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना पिकरीडीह, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना भरूवाडीहकला, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना भरूवाडीह खुर्द, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना, सिर्री, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना बिठिया के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।इसी तरह मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जिला रायपुर के नवागांव-बेलटुकरी- भड़हा मार्ग लम्बाई 8.20 कि.मी. का उन्नयन कार्य, सारागांव-देवरी मार्ग के 13.00 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य, धरसींवा में तहसील कार्यालय का भवन का निर्माण कार्य, रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरसींवा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का निर्माण कार्य, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला धनेली 1 नग अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्राथमिक शाला निलजा 1 नग अतिरिक्त कक्ष निर्माण, हाईस्कूल कुंरा में अहाता निर्माण कार्य, स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ठ शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरबंदा में जीर्णाद्धार कार्य, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना सारागांव, रेक्ट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना बरौण्डा, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना मघईपुर, एकलग्राम नल जल प्रदाय योजना खपरी (गैतरा), अमृत सरोवर जीर्णोद्वार अंतर्गत खुदाई कार्य टो-वॉल एवं पिचिंग कार्य अड़सेना, अमृत सरोवर जीर्णोद्वार अंतर्गत खुदाई कार्य टो-वॉल एवं पिचिंग कार्य बंगोली, अमृत सरोवर जीर्णोद्वार अंतर्गत खुदाई कार्य टो-वॉल एवं पिचिंग कार्य मोहदी, अमृत सरोवर जीर्णोद्वार अंतर्गत खुदाई कार्य टो-वॉल एवं पिचिंग कार्य मुड़पार, अमृत सरोवर जीर्णोद्वार अंतर्गत खुदाई कार्य टो-वॉल एवं पिचिंग कार्य माठ का भूमिपूजन किया। -
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धान बेचने वाले किसानों में देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ केमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक और उपलब्धि पर किसानों को दी बधाईदेश में इस साल धान बेचने वाले कुल 01 करोड़ 18 लाख 17 हजार 242 किसानों में से 22 लाख 93 हजार से ज्यादा छत्तीसगढ़ के
रायपुर : चालू खरीफ विपणन सीजन में छत्तीसगढ़ राज्य ने केंद्रीय पुल में न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, बल्कि देश में धान बेचने वाले कुल किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को बधाई देते हुए कहा है कि पिछले चार सालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश धान के कटोरे से धान की कोठी में तब्दील हो चुका है, खेती पर जागे किसानों के भरोसे के कारण ही यह चमत्कार हो पाया है।भारत सरकार द्वारा आज प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में इस साल 01 करोड़ 18 लाख 17 हजार 242 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, इनमें से 25 लाख 14 हजार 456 किसान छत्तीसगढ़ के थे। अब तक राज्य के 22 लाख 93 हजार 761 किसान धान बेच चुके हैं, जो देश में किसानों की सर्वाधिक संख्या है। राज्य में 1 करोड़ 03 लाख 70 हजार 243 मीटरिक टन धान का उपार्जन अब तक किया जा चुका है। इसके एवज में राज्य के किसानों ने अब तक 19 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक का समर्थन मूल्य प्राप्त किया है। इन किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी मिलेगा।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि उम्मीद है कि धान खरीदी की निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी तक हम 110 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित आंकडे़ को भी पार कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से पिछले चार वर्षों में लगातार किसानों की पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है। -
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गोधन न्याय योजना में गोबर विक्रेताओं को अब तक 201 करोड़ रुपये का भुगतान : मुख्यमंत्री श्री बघेलछत्तीसगढ़ गोबर खरीदी करने वाला देश का पहला राज्यमाठ में क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगातगनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणासारागांव में खुलेगी जिला सहकारी बैंक की शाखामाठ, मुरा, पिकरीडीह, बिठिया, मुड़पार और तिल्दाडीह में लिफ्ट इरिगेशन की स्वीकृतिमढ़ही और जारा-कुम्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणापेंड्रा वन में डॉ खूबचंद बघेल की मूर्ति लगाने की घोषणा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं से एक लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है और उनको अब तक 201 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में लगभग 80 हजार महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोबर की खरीदी हो रही है। गोधन न्याय योजना गांव में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन गई है। मुख्यमंत्री आज रायपुर जिला के धरसींवा विधानसभा के ग्राम माठ में भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीण के सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन की विभिन्न योजनाएं जो आम जनता के लिए बनाई गई हैं, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, यह जानने के लिए मैं आया हूं। आज रायपुर जिले में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत धरसीवा विधानसभा से हो रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमने सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई हैं। सबसे पहले हमने किसानों का ऋण माफ किया है, ऋण माफी की बात पर सभी लोगों ने हाथ उठाकर ऋण माफ होने की अपनी सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के साथ साथ हम कोदो, कुटकी भी समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। धान खरीदी में देश में छतीसगढ़ का पंजाब के बाद दूसरा स्थान है, अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 23 लाख किसान धान बेच कर लाभांवित हुए हैं। पहले केवल 15 लाख किसान ही धान बेचते थे, पहले धान का रकबा 22 लाख हेक्टेयर था, उसमे भी इजाफा हुआ है। इस अवसर पर धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गाड़ा-गाड़ा धान खरीदना चाहती है, धान से इथेनॉल बनाना चाहती है, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिला है। धान से बने इथेनॉल का रेट तय नहीं हुआ है ये सभी व्यावहारिक दिक्कत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गन्ने से इथेनॉल बनाने का प्लांट कवर्धा में प्रारंभ होने वाला है। कोंडागांव में मक्का से इथेनॉल संयंत्र भी जून में प्रारंभ हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अनुमति दे तो हम किसानों से एक-एक दाना धान की खरीदी करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ग्राम पंचायत मढ़ी और जारा-कुम्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्राम सारागांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित कई घोषणाएं की।
भूमिन टंडन ने गोबर बेचकर की बेटे और बेटी की शादी
मुख्यमंत्री को भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना से लाभान्वित हितग्राही भूमिन टंडन ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने इस योजना का लाभ लेकर एक लाख रुपए की कमाई की और इस पैसे को बेटे और बेटी की शादी में खर्च किया। हितग्राही ने बताया कि उन्होंने एक लाख 35 हजार का गोबर बेचा। घर में डेयरी बनाया है, लेकिन दो साल से बंद होने के कगार में था, लेकिन गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर बेचने से पैसा मिल रहा है। अब उनका डेयरी बंद नही होगा। भेंट मुलाकात में माठ निवासी दुरबति यादव ने बताया कि गोबर बेचकर उन्होंने 70 हजार रुपए की आमदनी की है। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि यादव जी (आपके पति को) को आपने तो काम पर लगा दिया है, इस पर दुरबति ने कहा कि यादव जी के लिए कुछ खरीद लूंगी।
जीवन ने धान बेचकर खरीदा खेत, नाम रखा“बोनस खेत“
भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आये श्री जीवन लाल पारधी ने बताया कि उनकी 27 एकड़ जमीन है, वे खेती-किसानी का काम करते हैं। उनका सभी कर्ज माफ हो गया है। श्री जीवन ने बताया कि वे 900 कट्टा धान बेचे है, धान बेचते ही 3 दिन पैसा आया। योजना से लाभ लेकर आधा एकड़ खेत खरीदा है, इसी खेत का नाम बोनस खेत रखा है।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों ने फ़र्राटेदार अंग्रेजी में मुख्यमंत्री से की बात
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तिल्दा-नेवरा की कक्षा 12वीं की छात्रा मुस्कान वर्मा ने फ़र्राटेदार अंग्रेजी में मुख्यमंत्री से बात करते हुए बताया कि दूसरे स्कूल के मुकाबले आत्मानंद स्कूल में पढ़ने से पैसे की बचत हो रही है। हमारे स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं, लैब लाइब्रेरी और उत्कृष्ट शिक्षक मौजूद हैं। दूसरी छात्रा ने बताया कि वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तिल्दा से पढ़कर 12वीं पास होकर नर्सिंग के कोर्स में प्रवेश ली है, कोर्स की फ़ीस लगभग 2 लाख रुपए है। पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है, छात्रा ने मुख्यमंत्री से सहायता मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने एक लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तिल्दा-नेवरा, 12वीं कक्षा की छात्रा वर्षा यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपकी सफलता में किसकी भूमिका रही, शिक्षक या आपके अनुभव की ? मुख्यमंत्री ने कहा बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता।
माठ में क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत माठ में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं की। उन्होंने ग्राम माठ में पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन, ग्राम पंचायत माठ, मुरा, पिकरीडीह, बिठिया, मुड़पार और तिल्दाडीह में लिफ्ट इरिगेशन, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति माठ में अहाता निर्माण, ग्राम खौली से भड़हा-बुडगहन-फरहदा होते हुए ग्राम कोसरंगी तक मार्ग चौडीकरण को राम वनगमन पथ के अंतर्गत स्वीकृति, ग्राम पंचायत फरहदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की स्वीकृति, ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा, ग्राम पंचायत बरौंडा माध्यमिक शाला को हाई स्कूल के रूप में उन्नयन, ग्राम पंचायत मढ़ही और जारा-कुम्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा, ग्राम नकटी कुम्हारी में पुरानी बस्ती से नई बस्ती तक पहुंच मार्ग, खरोरा नगर पंचायत मे 1.92 करोड़ रुपए की लागत से गौरव पथ निर्माण, ग्राम सारागांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सिलयारी का नाम स्व. श्रीमती इंदिरा बनीराम वर्मा के नाम से करने की घोषणा, ग्राम पंचायत मटिया में सामुदायिक भवन निर्माण, आई.टी.आई का नामकरण स्व. श्रीमति गुणवंतीन बाई बघेल के नाम से करने, पेंड्रा वन में डॉ खूबचंद बघेल की मूर्ति लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 03 लाख रूपए का करेंगे भुगतान मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.13 लाख क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि ऑन लाईन अंतरित की
गौठान समितियों को 2.23 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान महिला समूहों के खाते में 01 करोड़ 53 लाख रूपए की लाभांश राशि अंतरित की गई छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 से गोधन योजना शुरु हुई है योजना में 2 रुपए प्रति के किलो की दर से अब तक 100.86 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई गोबर विक्रेताओं को अब तक किया गया 201.72 करोड़ रूपए का भुगतान
गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक किया गया है 175.64 करोड़ रूपए का भुगतान इस तरह गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 395.35 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया इस बार भी 1 से 15 जनवरी 2023 पखवाड़े में गोबर खरीदी के लिए प्रदेश के स्वावलंबी गौठनों ने कृषि विभाग की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई 4.27 करोड़ रुपए की राशि में से 2.52 करोड़ रुपए का भुगतान 4690 स्वावलंबी गौठानों ने अपने संसाधनों से और 1.75 करोड़ रूपए का भुगतान कृषि विभाग द्वारा किया गया
स्वावलंबी गौठनों द्वारा अब तक 37.71 करोड़ रुपए के गोबर की खरीदी की गई है गौठनों में अब तक 4 रुपए लीटर में खरीद गया 1 लाख 20 हजार 171 लीटर गौमूत्र गौमूत्र से बनाए गये कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत की बिक्री से महिला स्व सहायता समूहों को हुई 23.98 लाख रूपए की आय पैरा दान की अपील पर किसानों ने गौठनों में किया 15.68 लाख क्विंटल पैर दान गोबर से अब तक 27 लाख क्विंटल से अधिक कम्पोस्ट का उत्पादन
-गोधन न्याय योजना से 3 लाख 98 हजार से अधिक ग्रामीण लाभान्वित
राज्य में स्वीकृत 10 हजार 921 गौठनों में से 9596 गौठान निर्मित गौठनों में आय मूलक गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूह ने अब तक 105.18 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गौठनों में 11 हजार 477 महिला स्वसहायता समूहों की 1 लाख 31 हजार 898 महिलाएं कार्यरत हैं -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 73 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकर्पण और शिलान्यास
बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज खपरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इसके तहत् तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 40 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक राशि के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और 32 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक राशि के 24 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस तरह कुल 73 करोड़ 1 लाख 78 हजार रूपए के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
तखतपुर विधानसभा क्षेत्र आगमन पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए नर्मदा नदी पर निर्मित टिहुलाडीह एनीकेट, सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल तखतपुर का उन्नयन कार्य, तहसीलदार कार्यालय सकरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 सड़क निर्माण सकरी से एन.एच. 130 परसदा व्हाया चिचिरदा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 एन.एच. 130 सम्बलपुरी से लाखासार व्हाया बहतराई, भुंडा से मंगला, भैसाझार सड़क निर्माण व्हाया भौहाकांपा, सकरी से डलडलीहापारा सड़क नवीनीकरण कार्य, खपरी-करगीरोड से साल्हेकापा सड़क नवीनीकरण कार्य, टी-02 मुरू से खरकेना सड़क नवीनीकरण कार्य, जिले के मोछ से मेड़पार मुख्य जिला मार्ग का उन्न्यन एवं नवीनीकरण कार्य, बिलासपुर के घुटकू पहुंच मार्ग का उन्नयन एवं डामरीकरण कार्य, बिलासपुर के भरनी मेनरोड मेला स्थल से परसदा की ओर मार्ग का निर्माण, बिलासपुर के लिम्हा से फुलतराई मार्ग का निर्माण, बिलासपुर के कोटा मेन रोड से पेंडारी मेन रोड तखतपुर तक मार्ग का निर्माण, बिलासपुर के बराही से चुलहट मार्ग का निर्माण और बिलासपुर के चोरमा से पकरिया मार्ग के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।
इसी तरह मुख्यमंत्री श्री बघेल ने घुईया जलाशय के पाथ वे एवं मंदिर प्लेटफार्म का निर्माण, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलपान में अधोसंरचना निर्माण व उन्नयन कार्य, जल जीवन मिशन अंतर्गत तहत ग्राम पंचायत टिहुलाडीह, कोपरा, खरकेना, सागर, सल्हैया, टांडा, विजयपुर, गमजू, खटोलिया, करनकापा, खम्हरिया, काठाकोनी, बुटेना एवं ग्राम पंचायत मेड़पार बाजार में जल प्रदाय योजना के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने नवापारा से कोटा लोरमी रोड व्हाया तांडा एवं तखतपुर से हरदी व्हाया पकरिया तक वृहद पुल निर्माण, जिले के सिंघनपुरी से सल्हैया मार्ग में स्थित फुलवारी नाला में मध्यम पुल का निर्माण, भाड़म से नरोतीकापा मार्ग के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य, पाली से बुटेना मार्ग निर्माण, जूनापारा से कठमुड़ा मार्ग निर्माण एवं सिलतरा में हाईस्कूल भवन के निर्माण कार्य एवं तखतपुर में 20 बिस्तर आईसोलेशन वार्ड का शिलान्यास किया। -
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बिलासपुर : समीक्षा बैठक के पश्चात पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबको बताने में सफल रहे कि ये सरकार आमज़नो की, किसानो की, ग़रीबों की सबकी सरकार है।
धान खरीदी में लगातार रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रत्येक ब्लॉक में दो रीपा बनाने का लक्ष्य है।उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अच्छा परिणाम मिल रहा है। तहसील और अनुविभागों के गठन से प्रशासनिक कसावट आई है। -
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बिलासपुर : बैठक में अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गांव गांव में शिविर लगाने के निर्देश।भेंट-मुलाकात : समीक्षा बैठक, तखतपुर विधानसभा, ग्राम खपरी, जिला बिलासपुर बैठक में हाट बाजार क्लीनिक योजना के बारे में जानकारी ली, अधिकारी ने बताया कि जिले में 20 हाट बाजार चिन्हित हैं। पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था करने के निर्देश।
भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के संदर्भ में अधिकारी ने बताया कि जिले में 34 हजार 873 लोगों का पंजीयन हुआ है, सभी को योजना का लाभ मिल रहा है। गौठान के संबंध में जानकारी लेने पर तखतपुर सीईओ ने बताया कि हमारे ब्लॉक में 82 गौठान संचालित हैं। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल भवनों के मरम्मत, रंगाई पुताई आदि के संबंध में जानकारी दी। स्कूल भवनों के मरम्मत आदि के संबंध में निर्देश दिए गए।
सिंचाई विभाग के ईई को नहरों के लंबित मुआवजा प्रकरण के त्वरित निराकरण के निर्देश।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से एफआरए पट्टा के संबंध में जानकारी ली गई और कहा गया कि शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा आवेदन और अधिक से अधिक लोगों को पट्टा प्रदान करें। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से सुपोषण योजना के प्रगति के संबंध में अधिकारी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं से 3 वर्ष के बच्चों एवं शिशुवती माताओं को गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है। एनीमिया जांच के बारे में अधिकारी ने बताया कि जिले में 353 गंभीर एनीमिया के मरीज हैं, इस पर अधिकारी को उनके नियमित जांच और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
लघु वनोपज संग्रहण के बारे में अधिकारी ने बताया कि जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाता है। इस वर्ष 32 हजार 200 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 30 हजार रुपए से अधिक मानक बोरा का संग्रहण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम खपरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से खराब सड़कों के मरम्मत के स्थिति की जानकारी ली और कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत तत्काल करें। तखतपुर में खारे पानी की समस्या की जानकारी लेटव हुए उन्होंने कहा कि गांव में पानी की टंकी बनी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। पीएचई के अधिकारी को पानी की सप्लाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश।
मुख्यमंत्री ने तखतपुर में खारे पानी की समस्या से निपटने के लिए खुड़िया जलाशय से पानी की सप्लाई की घोषणा की है, उन्होंने इसकी कार्ययोजना जल्द बनाने को कहा। नल जल योजना के बारे में अधिकारी ने बताया कि 464 योजनाओं के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया गया। नल जल योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 200 नल कनेक्शन लिया जा रहा है। सहकारी बैंक में पहली बार शिकायत आई कि 49 हज़ार ही निकाल पा रहे हैं एक दिन में, इस पर मुख्यमंत्री ने विसंगति दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेक ATM, NFT, RTGS के बारे में भी बताते हुए लिमिट को खतम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की शिकायत आ रही है, कैम्प लगाकर बनाने के निर्देश।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भैसाझार परियोजना के प्रभावितों के मुआवज़ा वितरण के लिए कैम्प लगाए और जल्द खतम करें। अधिकारी ने बताया कि 40 प्रकरणों में विवाद है इसलिए लेट हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने जून तक निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में किसानों को उपकरण योजना आदि के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही है। कृषि विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराएं।
