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- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज यहां अपने निवास में पूर्ण विधि-विधान एवं मंत्रोच्चार के बीच भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों और श्रमवीरों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी।
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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिलीप षडंगी, संरक्षक पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई और पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की और नई फिल्म नीति निर्माण के लिए आभार जताया।
छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिलीप षडंगी ने बताया कि फिल्म कलाकारों की सुविधा के लिए एसोशियेशन द्वारा वेब साइट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले फिल्म कलाकारों को फिल्म के टाइटिल रजिस्ट्रेशन, फ़िल्म रजिस्ट्रेशन, कलाकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए बम्बई जाना पड़ता था, इस वेब साइट के शुभारम्भ के बाद यहां के कलाकारों को इन कार्याे के लिए बम्बई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसोशिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौप गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ फिल्म एसोशिएशन के पदाधिकारी सर्वश्री शैलेश वर्मा, होमन देशमुख, ज्योतिरादित्य वर्मा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा सारंगढ़-बिलाईगढ़ को नया जिला बनाए जाने की घोषणा के बाद से इस इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। इस तारतम्य में राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज शाम बिलाईगढ़ क्षेत्रवासियों ने संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री बघेल का अभिनंदन करते हुए आभार जताया। इस अवसर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री गुलाब कमरो और विधायक श्री राम कुमार यादव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन और जनता के बीच दूरियों को खत्म करने के लिए सत्ता का विक्रेन्द्रीकरण किया जा रहा है। नए जिलों के गठन से लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्परता से मिलेगा और विकास के कार्यों में तेजी आएगी। गौरतलब है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ राज्य का सीमावर्ती इलाका है, इस इलाके से ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले की सीमा लगती है। सारंगढ़ की दूरी जिला मुख्यालय रायगढ़ से लगभग 52 किलोमीटर और बिलाईगढ़ और सरसींवा की जिला मुख्यालय बलौदाबाजार से लगभग 80 किलोमीटर है। इन इलाकों की अपने-अपने जिला मुख्यालय की दूरी के चलते शासकीय काम-काज एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जिला मुख्यालय आना-जाना कठिन था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए होकर नए जिले की सौगात दी है, ताकि इस क्षेत्र के लोग भी मुख्य धारा से जुड़कर तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो सके।
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मुख्यमंत्री ने अहिवारा क्षेत्र के ग्राम बानबरद में लगभग 4.83 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय भवन का किया लोकार्पण
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर से बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की बेहतरीन अधोसरंचनाएं तैयार की जा रही हैं। जहां जरूरत है वहां पर नये महाविद्यालय आरंभ किये गए हैं और यहां सुविधाओं में भी काफी इजाफा हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी सरकार ने खोले हैं। अभी विद्युत कंपनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, पुलिस आदि की नियुक्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना, सुराजी ग्राम योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से अतिरिक्त आय का द्वार खुला है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह बात दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र के बानबरद गांव में शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर कही। वर्ष 1985 से प्रारंभ हुए इस महाविद्यालय के लिए नया भवन 4 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक करोड़ 30 लाख रूपए की लागत से निर्मित सर्किट हाउस का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हुआ है। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने लगे हैं। प्रदेश में जैविक खेती का रास्ता खुला है और धीरे-धीरे प्रदेश की पहचान इस ओर बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। कर्जमाफी के निर्णय से किसानों को बड़ी राहत मिली है।
वन मंत्री एवं दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम जनता के बुनियादी महत्व के सभी विषयों पर राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। सरकार ने सभी वर्गों के विकास की चिंता की है। उन्होंने कहा कि चाहे कर्ज माफी हो या सबको राशन देने की बात हो, शासन की योजनाएं सबके दिल को छू लेने वाली हैं। इस अवसर पर पीएचई मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अहिवारा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाया। नंदिनी-जामुल रोड का भूमिपूजन हुआ। इस सड़क का कार्य 15 अक्टूबर के बाद प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि सबको बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सरकार संकल्पित है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने इस अवसर पर कहा कि शासन द्वारा राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नागरिक आवश्यकताओं के मुताबिक नये कालेज आरंभ किये गये हैं। इस मौके पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने प्रतिवेदन पढ़ा और अहिवारा में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाउतई में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पालिका बाजार
मुख्यमंत्री शामिल हुए समाज रत्न दाऊ उत्तम साव पुण्य स्मरण समारोह में
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के उतई में समाज रत्न दाऊ उत्तम साव पुण्य स्मरण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं, इनमें मोरिद टैंक के जीर्णाेद्धार की घोषणा भी शामिल है। 4 करोड़ रुपए की लागत से मोरिद टैंक के जीर्णाेद्धार से 240 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई के लिए जलापूर्ति के साथ ही टैंक की पेयजल आपूर्ति की क्षमता भी बढ़ जाएगी।मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उतई के अस्पताल में क्षमता विस्तार, उतई नगर में 2 करोड़ रुपए की लागत से पालिका बाजार का निर्माण, 75 लाख रूपए के लागत से नगर के पुराने शीतला तालाब का जीर्णाेद्धार एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जिला साहू समाज के भवन के लिए 40 लाख रुपए एवं 3 एकड़ जमीन, उतई में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्थापना की घोषणा की। कार्यक्रम में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने साहू समाज के विभूतियों का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। यही कारण है कि पाटन में हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के प्रसार के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्कूल खोले। साहू समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रखर सोच है। साहू समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम कार्य किया है। हमारी सरकार की सोच है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले। इसके लिए हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूल के माध्यम से शिक्षा की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 171 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ किये गये हैं।गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि शासन द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ बुनियादी सुविधाओं तथा शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार पहल की जा रही है। इससे जनसुविधाओं में बढ़ोत्तरी और विकास में तेजी आई है। इस मौके पर कृषि उपज मंडी दुर्ग के अध्यक्ष श्री अश्विनी साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
- बेलगांव (कर्नाटक): भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक श्रीमंत बालासाहेब पाटिल (Shrimant Balasaheb Patil) ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार (Congress-JDS government in Karnataka) गिराने के लिए कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ( BJP) ज्वॉइन करने के लिए उन्हें धनराशि की पेशकश की गई थी.संवाददाताओं से बात करते हुए पाटिल ने रविवार को कहा, 'मैंने कोई ऑफर स्वीकार किए बगैर ही बीजेपी ज्वॉइन की है. मुझे पार्टी में आने के लिए धनराशि की पेशकेश की गई थी. मैं जितनी राशि चाहता, मांग सकता था लेकिन मैं पैसा नहीं मांगा. मैंने लोगों की सेवा करने के लिए उनसे, मुझे मंत्री पद देने को कहा था. '
उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता कि मुझे मौजूदा सरकार में मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया लेकिन मुझसे वादा किया गया है कि अगले विस्तार में मुझे मंत्री पद दिया जाएगा. मेरी कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई से बातचीत हुई है.' गौरतलब है कि पाटिल कर्नाटक की कागवाड सीट से विधायक हैं. वे लंबे समय तक कांग्रेस में रहे लेकिन 2019 में निष्ठा बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे.
पाटिल उन 16 विधायकों में से थे जिन्होंने कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर छोड़कर बीजेपी ज्वॉइन की थी. इसके कारण मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को सत्ता गंवानी पड़ी थी. राज्य में येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनने के बाद पाटिल को मंत्री पद दिया गया था. हालांकि येदियुरप्पा के इस्तीफे और बासवराज बोम्मई के सीएम बनने के बाद उन्हें (बालासाहेब पाटिल को) मंत्री पद गंवाना पड़ा था. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है. कांग्रेस और जेडीएस सदस्य इस मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं.मीडिया इनपुट - एजेंसीनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में SIT जांच की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सुनवाई CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है. CJI रमना ने कहा कि आप बार-बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं. हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है. हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों में नहीं जा रहे हैं. हमारी सीमित चिंता लोगों के के बारे में है. समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है. हलफनामे का उद्देश्य यह होना चाहिए ताकि पता चले कि आप कहां खड़े हैं. संसद में आपके अपने आईटी मंत्री के बयान के अनुसार कि फोन का तकनीकी विश्लेषण किए बिना आकलन करना मुश्किल है.
पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने पर विचार किया जा रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. पीठ ने कहा था कि वह मामले के सभी पहलुओं को देखने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने के केंद्र के प्रस्ताव की जांच करेगी. कोर्ट वकील एमएल शर्मा, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम, पूर्व आईआईएम प्रोफेसर जगदीप चोककर, नरेंद्र मिश्रा, परंजॉय गुहा ठाकुरता, रूपेश कुमार सिंह, एसएनएम आब्दी, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित 12 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है . वहीं, केंद्र सरकार का बार-बार यह कहना था कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया. इसका सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है.
उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार यह सार्वजनिक नहीं करेगी कि वह किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है ताकि आतंकी नेटवर्क अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सकें और ट्रैकिंग से बच सकें. मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार, निगरानी के बारे में सभी तथ्यों को एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति के समक्ष रखने के लिए तैयार है, जो अदालत को एक रिपोर्ट दे सकती है . शीर्ष अदालत के उस सवाल पर कि क्या केंद्र एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, मेहता ने कहा कि दायर दो पृष्ठ का हलफनामा याचिकाकर्ता एनराम और अन्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से जवाब देता है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अन्य ने कहा कि हम भी नहीं चाहते कि सरकार, राज्य की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी दें. अगर पेगासस को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया तो उन्हें जवाब देना होगा. पीठ ने कहा कि हम चर्चा करेंगे कि क्या करने की जरूरत है. हम गौर करेंगे कि अगर विशेषज्ञों की समिति या कोई अन्य समिति बनाने की जरूरत है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद है. केंद्र ने कहा था कि विशेषज्ञों की एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी .केंद्र ने अब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि स्पाइवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर वो एक विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रहा है. दो बार समय लेने के बाद केंद्र सरकार ने रुख बदला
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अवैध तरीके से इंटरसेप्ट करने की जांच की मांग की है. हमने हलफनामा भी दाखिल किया था. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार का स्टैंड यह है कि किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, यह एक हलफनामे या अदालत या सार्वजनिक रूप में बहस का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुद्दे के अपने नुकसान हैं. सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि केंद्र सरकार पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल पर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है. तुषार मेहता ने कहा कि हम इसे व्यापक जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा में एक हलफनामे में नहीं रखना चाहेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पिछली बार हमने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी की दिलचस्पी नहीं है. हम आपसे केवल यही सीमित हलफनामा दाखिल करने की उम्मीद कर रहे थे. हमारे सामने ऐसे नागरिक हैं जो अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं. ये सभी मुद्दे अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले नागरिकों के वर्ग तक सीमित हो सकते हैं. CJI रमना ने कहा कि हम फिर दोहरा रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में नहीं जाएंगे. हम केवल उन दावों से चिंतित हैं कि कैसे लोगों के के फोन हैक किए गए थे. किस एजेंसी के पास शक्तियां हैं और वह अधिकृत हैं या नहीं. लोगों के नागरिक अधिकार का उल्लंघन किया गया या नहीं. मसला तो सीमित है . हम यह मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा इससे एक अलग भाग है . हमारी चिंता सरकार पर लगे आरोप को लेकर है. नवंबर, 2019 में संसद में मंत्री ने बयान रखा था इस रिपोर्ट के साथ कि एक मालवेयर व्हाट्सऐप में आया है. CJI ने कहा कि हम फिर दोहरा रहे हैं कि सुरक्षा या रक्षा से जुड़े मामलों को जानने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है. हम केवल चिंतित हैं, जैसा कि अभी कहा, हमारे सामने पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि आए हैं. यह जानने के लिए कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है ?
केंद्र ने कहा लोगों ने निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है जो गंभीर है. हम जांच के लिए तैयार हैं. कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जांच करेगी. तुषार मेहता ने कहा कि आईटी मंत्री ने कहा था कि हमारी मजबूत जांच और संतुलन प्रणाली के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी संभव नहीं है.
CJI ने 2019 में तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान का हवाला दिया. उसमें भारत के कुछ नागरिकों की जासूसी का अंदेशा जताया गया था. मेहता ने वर्तमान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के संसद में दिए बयान का हवाला दिया. सरकार ने किसी भी तरह की जासूसी का खंडन किया है. सीजेआई ने आगे कहा कि हमने केंद्र को हलफनामे के लिए बार-बार मौका दिया. अब हमारे पास आदेश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.समिति नियुक्त करना या जांच करना यहां सवाल नहीं है अगर आप हलफनामा दाखिल करते हैं तो हमे पता चलेगा कि आपका स्टैंड क्या है. याचिकाकर्ता एन राम के लिए कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो जवाब दे . नागरिकों की निजता का संरक्षण करने सरकार का कर्तव्य है. स्पाइवेयर पूरी तरह अवैध है. अगर सरकार अब कहती है कि हलफनामा दाखिल नहीं करेगी तो माना जाना चाहिए कि पेगासस का अवैध इस्तेमाल हो रहा है. - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
रायपुर : राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्कण और औषधि पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70 प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिलेट (लघु धान्य) मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्पादित मिलेट का उपार्जन छ.ग. लघु वनोपज सहकारी संघ अंतर्गत वन धन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा। मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्षो के लिए 170.30 करोड़ रूपए का प्रबंधन जिला खनिज न्यास एवं अन्य शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से किया जाएगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ के समस्त फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 में जिस रकबे में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने हेतु बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है। बिलासपुर बोर्ड में एक जिला कोरबा शामिल हैं, इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ‘‘गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही‘‘ जिले को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 के तहत निजी विद्यालयों के संदर्भ में शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय एवं एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो का अनुमोदन किया गया।
अविभाजित बिलासपुर जिले से नव गठित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा विभाजित बिलासपुर जिला का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत एवं नियम का अनुमोदन किया गया।
ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते है, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी में अध्यक्ष और 8 सदस्य के स्थान पर 9 सदस्य होंगे। इसके साथ ही साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग तथा छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के मानदेय और भत्ते में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
इस साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से एक नवंबर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तक आयोजित किया जाएगा। प्रथम तीन दिन 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों के कार्यक्रम, 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि को प्रदर्शनी और डाक्युमेंटी का प्रदर्शन तथा एक नवबंर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021 के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करना तथा प्रदेश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। जिसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राईम कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि के सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम निदेशक, सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम अभिनेत्री, राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि मापदण्ड हेतु अधिकतम एक करोड़ रूपए की राशि (किसी भी एक कैटेगरी में तथा वर्ष में एक बार) अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ‘भूलन द मेज‘ को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए एक करोड़ रूपए प्रोत्साहन अनुदान की पात्रता होगी।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लघु फिल्म एवं वृत्तचित्र के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिसके तहत वर्ष 2021-22 में प्रदेश की संस्कृति के 5 विविध आयामों जैसे सिरपुर, बायसन माड़िया, घोटुल, ढोकरा आर्ट तथा बैगा पर केन्द्रित लघु फिल्म एवं वृत्तचित्र का निर्माण कराया जाएगा।
मोटरयान अधिनियम, 1988 यथा संशोधित 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शमन-शुल्क की राशि को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
डीजल के मूल्य में वृद्धि एवं बस संचालन में अन्य लागत के परिणामस्वरूप प्रक्रम यात्री वाहनों (नगर वाहन सेवा एवं संविदा वाहनों को छोड़कर) के यात्री किराए की दर में वृद्धि का अनुमोदन किया गया।
नेत्रहीन, बौद्धिक दिव्यांगता, दोनों पैरो से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिक और एचआईव्ही एड़स से पीड़ित व्यक्तियों को राज्य में किसी भी स्थान पर उपचार या अन्यथा के लिए एक सहायक के साथ यात्रा करने पर यात्री किराए में 100 प्रतिशत की छूट अर्थात कोई किराया नही लिया जाएगा।
छ.ग. राज्य का निवासी कोई व्यक्ति संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया ‘नक्सल प्रभावित व्यक्ति‘ का प्रमाण पत्र रखकर यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है तो उसे 50 प्रतिशत यात्री किराए के भुगतान से छूट दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के भू-विस्थापितों को पुनर्वास लाभ के तहत नियुक्ति प्राप्त भू-विस्थापित कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं सेवा शर्तो पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित पुनर्वास योजना 2015 की कंडिकाओं में प्रावधानों के तहत ऐसे भूधारक जो नियमित शासकीय नौकरी या निजी नौकरी करते थे, तथा ऐसे भूधारक जो भूअर्जन से प्रभावित ग्राम से निवासरत न होकर अन्यत्र नियमित व्यापार अथवा स्व व्यवसाय करते थे या हैं, अपात्रता की स्थिति में, उन्हें लाभ देने का निर्णय लिया गया।
मॉ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव में वर्तमान मंे प्रक्रियाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। जिसके तहत लाख उत्पादक कृषकों अथवा कृषक समूहों को लाख उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर हेतु अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक (वेतन लेवल-16) का पद स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।श्री रमन श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री व्ही.के. श्रीवास्तव (अधीक्षण अभियंता सिविल) को द्वितीय श्रेणी सहायक अभियंता (वि./या.) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का निर्णय लिया गया।
बीजापुर जिले के एड़समेटा में दिनांक 17-18 मई 2013 को घटित घटना का न्यायिक प्रतिवेदन केबिनेट की बैठक में प्रस्तुत, रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।
मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया।
राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के क्वांटिफियेबल डाटा एकत्रित करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन की प्रति अनुषांगिक कार्यवाही हेतु महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को प्रेषित करने तथा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सितम्बर माह के अंत में प्रदेश में ढाई लाख असाक्षर शामिल होंगे महापरीक्षा में
स्वयं सेवी शिक्षकों को मिला आखर सम्मान
‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस‘ राज्य स्तरीय वेबीनार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस‘ आयोजित राज्य स्तरीय वेबीनार में कहा कि वास्तव में अक्षर ज्ञान वह पहला द्वार है, जहां से भविष्य के अनंत रास्ते खुलते हैं। साक्षरता से शिक्षा और शिक्षा से विकास का सीधा संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रदेश में साक्षरता के वर्तमान सोपान पर गर्व करने का है तो लगभग एक चौथाई आबादी को साक्षर बनाने के बारे में चिंतन और प्रण करने का भी है। इसके लिए व्यक्तिगत रूचि और सामूहिक प्रयासों की बड़ी आवश्यकता है। व्यापक जनभागीदारी से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राज्य स्तरीय वेबीनार के माध्यम से प्रदेश के जिलों में उत्कृष्ट स्वयंसेवी शिक्षकों का आखर सम्मान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ना-लिखना अभियान को सफलता के साथ अमल में लाया गया है, जिसके तहत् पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की फोटो बहेबीववसण्पद पोर्टल में अपलोड कर, असाक्षरों के लिए मोहल्ला साक्षरता कक्षा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि माह के अंत में हमारे प्रदेश में ढाई लाख असाक्षर, एक महापरीक्षा में शामिल होंगे। इसके पश्चात न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (नवभारत साक्षरता कार्यक्रम) प्रारंभ किया जाएगा। जिसमें बुनियादी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल, जीवन कौशल व सतत् शिक्षा आदि विषयों को सिखाया जाएगा। इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा पठन-पाठन सामग्री तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां असाक्षरों के लिए विभिन्न विषयों में वीडियो व पीएलए ऐप भी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस‘ बधाई और शुभकामनाएं देतें हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अक्षरों की अलख जगाने, अक्षर ज्ञान की महत्ता बताने का दिन है। अक्षर ज्ञान के प्रकाश से अपने और समाज के जीवन में चेतना, सुख और समृद्धि की रोशनी फैलाने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आव्हान किया है कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर तथा डिजिटल साक्षर बनाने के लिए अपना योगदान जोड़ने का संकल्प लें। आपका यह योगदान प्रदेश के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ का लक्ष्य पूरा करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि ‘मोहल्ला साक्षरता कक्षा म पढ़व, नवा छत्तीसगढ़ गढ़व‘।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि साक्षरता, शिक्षा हमारी वह शक्ति है जिससे हम जागरूक बनकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते है और अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम बन पाते है। साक्षरता शिक्षा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा पढ़ना-लिखना अभियान के साथ ही नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ की जा चुकी है। सभी जिलों में मोहल्ला साक्षरता कक्षा में शिक्षार्थी रूचि ले रहे है। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है। इस वर्ष ढाई लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। इसमें सबसे बड़ा योगदान स्वयंसेवी शिक्षकों का है, जो समाज सेवा की भावना से पढ़ाने के लिए योगदान दे रहे है। वेबीनार को स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और संचालक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण श्री डी. राहुल वेंकट ने भी संबोधित किया।
वेबीनार में सरगुजा, दंतेवाड़ा और रायपुर के स्वयंसेवी शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए। राज्य साक्षारता मिशन के सहायक संचालक श्री दिनेश कुमार टांक ने छत्तीसगढ़ी में साक्षरता गीत प्रस्तुत किया। शिक्षा सलाहकार श्री सत्यराज अय्यर ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम पर पॉवर पाइंट प्रस्तुत किया। कार्याक्रम का संचालन साक्षरता प्राधिकरण के सहायक संचालक श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय और आभार प्रदर्शन अतिरिक्त संचालक एस.सी.ई.आर.टी. डॉ. योगेश शिवहरे ने किया।
आखर सम्मान से सम्मानित स्वयं-सेवी शिक्षक
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आखर सम्मान से सम्मानित होने वाले उत्कृष्ट स्वयंसेवी शिक्षकों में जिला सरगुजा से सुश्री दिव्या सिन्हा और सुश्री शबीना कुजुर, सूरजपुर से कु. राखी विश्वकर्मा और श्री गया सिंह, बलरामपुर जिले रामचंद्रपुर की कुमारी सुमन गुप्ता, और कुसमी के श्री लखेश्वर राम, कोरिया से सुश्री लक्ष्मी यादव और गुमेश्वर सिंह, जशपुर जिले से श्रीमती अमरमणी बंदे और श्री गोपीनाथ विश्वकर्मा, बिलासपुर जिले से श्रीमती रागिनी पाण्डेय और श्री महेश लाल कांवडे, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले से सुश्री हिना सिंह और सुश्री आंचल रोहणी, जिला मुख्यालय मंुगेली से सुश्री वर्तिका केशकर और लोरमी से श्री उमाशंकर यादव, जांजगीर-चांपा जिले से सुश्री निर्मला चंद्रा, कोरबा जिले से कुमारी रूपा तिर्की और श्री मनोज साहू, रायगढ़ जिले से कुमारी आरती राठिया और श्रीमती अनिता पटेल, रायपुर जिले से श्रीमती लक्ष्मी साहू और सुश्री पल्लवी टंडन, धमतरी जिले से कुमारी दुलेश्वरी कंवर और श्री तेज प्रकाश, गरियाबंद जिले से कुमारी गुलेश्वरी यादव और कुमारी भागबत्ती सांवरा, महासमुन्द जिले से श्रीमती दुलेश्वरी जगत, बलौदाबाजार जिले से सुश्री डोलेश्वरी धु्रव और श्री चिन्टू साहू, दुर्ग जिले से कुमारी दिपाली निषाद और श्री आकाश वर्मा, बालोद जिले से श्रीमती टोमेश्वरी साहू और श्री सोमला नायक, बेमेतरा जिले से श्रीमती अनिता पाटिल, राजनांदगांव जिले से सुश्री सृष्टि सिंह और माधव साहू, कबीरधाम जिले से कुमारी रोशनी ज्वाला और श्री ओम प्रकाश साहू, बस्तर जिले से सुश्री रितु कश्यप और सुश्री नीतू बघेल, सुकमा जिले से कुमारी शांति और श्री देवेन्द्र कुमार, कोण्डागांव जिले से श्री श्यामलाल सिन्हा, कांकेर जिले से सुश्री कमलेश्वरी यादव और श्री छोकेश्वर प्रजापति, नारायणपुर जिले से कुमारी कमला पाण्डेय और श्री लोचन सिंह यादव, बीजापुर जिले से सुश्री रानी तेलम और श्री उमेश यादव, दंतेवाड़ा जिले से कुमारी मंजू नाग और श्री कुशनू राम नाग शामिल हैं।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मजदूर परिवारों को 6 हजार रूपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए पंजीयन का कार्य 1 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है। पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा।
इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि विभाग के विशेष सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी गोधन न्याय योजना डॉ. एस. भारती दासन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- एजेंसीनई दिल्ली : देश में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने घर-घर जाकर टीकाकरण को लेकर आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की विविध स्थितियों को देखते हुए घर-घर जाकर कोरोना का टीकाकरण करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, ऐसे में हम मौजूदा टीकाकरण नीति को खत्म करने के लिए अलग से एक सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए डोर-टू-डोर कोरोना वैक्सीन की मांग करने वाले वकीलों के निकाय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि टीकाकरण अभियान उचित प्रगति पर है और 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता 'यूथ बार एसोसिएशन' को अपने सुझावों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा।
पीठ ने कहा कि लद्दाख में स्थिति केरल से अलग है। उत्तर प्रदेश में स्थिति किसी भी अन्य राज्य से अलग है। शहरी क्षेत्रों में स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों से अलग है। इस विशाल देश में हर राज्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। ऐसे में आप पूरे देश के लिए एक आदेश चाहते हैं। टीकाकरण अभियान पहले से ही चल रहा है और 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को पहली खुराक दी गई है। इस कठिनाई को समझना चाहिए। यह सरकार का मामला है और हम मौजूदा नीति को खत्म नहीं कर सकते।
शीर्ष अदालत ने एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील बेबी सिंह से कहा कि इतने संवेदनहीन तरीके से याचिका दायर नहीं की जा सकती। याचिका में भारत सरकार और सभी राज्यों को समाज के कमजोर तबकों, विकलांग लोगों के लिए घर-घर जाकर कोविड-19 रोधी टीके लगाए जाने की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि इन लोगों को कोविन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
पीठ ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है और यह न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर स्थिति की निगरानी कर रही है। पीठ ने कहा कि देश की विविधता को देखते हुए सामान्य दिशा-निर्देश पारित करना संभव और व्यावहारिक नहीं है। पीठ ने कहा, ''किसी भी निर्देश को पारित करने से सरकार की मौजूदा टीकाकरण नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह पर होगी केंद्रित
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण 12 सितंबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ़ किया जाएगा ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियाँ आरम्भ कर सकेंमहिला समूहों को प्रति वर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि की जाएगीमुख्यमंत्री ने किसानों और मजदूरों के बाद अब महिलाओं के लिए न्याय की अभिनव पहलमुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र का एक और वादा किया पूरा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में आयोजित तीजा-पोरा त्यौहार के कार्यक्रम के अवसर पर समूह की महिला-बहनों को दी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ़ करने की घोषणा की है ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियाँ आरम्भ कर सकें। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही महिला समूहों को प्रति वर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में भी 5 गुना वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने किसानों और मजदूरों के बाद अब महिलाओं के लिए न्याय की पहल करते हुए घोषणा पत्र का अपना एक और वादा पूरा कर दिया है।
राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के आने के बाद महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे लाखों महिलाओं की आय वृद्धि से आर्थिक स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अधिक से अधिक महिलाओं में आत्म निर्भरता की ललक बढ़ी है। राज्यसभा सांसद वहीं विगत वर्षों में महिला समूहों द्वारा लिए गए ऋणों को कतिपय कारणों से न पटा पाने के करण लगभग एक लाख महिलाएँ नया लोन पाने से अपात्र हो गयी हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि यदि पूर्व के कालातीत ऋणों को माफ़ कर दिया जाए तो उन्हें भी ऋण प्राप्त हो सकेगा तथा वे नए सिरे से आर्थिक गतिविधियाँ संचालित कर सकती हैं। श्रीमती नेताम ने यह भी कहा कि वर्तमान में महिला बाल विकास के माध्यम से प्रति वर्ष महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के बजट की राशि बहुत कम है जिसके कारण बहुत कम महिला समूहों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। अनुरोध है प्रति वर्ष महिला समूहों को दिए जाने वाली ऋण राशि का बजट दो गुना कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को आय वृद्धि का अवसर मिल सके। श्रीमती नेताम के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समूह की महिला बहनों को यह सौगात दी है।
- एजेंसी
पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी की बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की केवल तीन सीटों और ओडिशा की एक सीट लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक, भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बंगाल का भवानीपुर विधानसभा वही सीट है, जहां से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। इस तारीख को पश्चिम बंगाल के समसेरगंज और जंगीरपुर और पिपली (ओडिशा) में भी उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि अन्य 31 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव को कोरोना की वजह से टाल दिया गया है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारिख होगी और वहीं कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भवानीपुर (ममता बनर्जी की परंपरागत सीट) के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी के रूप में बहुत सख्त मानदंड बनाए गए हैं।
बंगाल में किन सात सीटों पर होने हैं उपचुनावजिन सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वे हैं, मुर्शिदाबाद में जंगीपुर और समसेरगंज, 24 दक्षिण परगना में गोसाबा, दक्षिण मेदनीपुर में खरगपुर, नादिया में शांतिपुर, कूचबिहार में दिनहाटा और भवानीपुर। ममता बनर्जी के कुर्सी पर मंडराते खतरे की वजह से टीएमसी बार-बार चुनाव आयोग से जल्द उपचुनाव की मांग कर रही थी।
5 नवंबर तक है मियाद
बता दें कि ममता की सीट पर उपचुनाव कराने के लिए टीएमसी दिन रात एक की हुई थी। वजह यह थी कि अगर ममता बनर्जी 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्यता नहीं लेती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटना होगा। जैसे-जैसे यह मियाद कम हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं भाजपा भी उपचुनाव का विरोध कर रही थी। - एजेंसीनई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से सक्सेस रेट बताने को कहा है। सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाए जा रहे मामलों में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सफलता दर (सक्सेस रेट) पर डेटा मांगा है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। दरअसल, एक मामले में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की देरी के बाद अपील दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और उसने केंद्रीय एजेंसी के कामकाज औप उसके परफॉर्मेन्स का विश्लेषण करने का फैसला किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया है कि वह उन मामलों की संख्या को कोर्ट के सामने रखें, जिनमें एजेंसी ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्टों में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सीबीआई निदेशक कानूनी कार्यवाही के के संबंध में विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि सीबीआई की कुछ जवाबदेही होनी चाहिए।
दो जजों जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि एजेंसी के लिए केवल मामला दर्ज करना और जांच करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि अभियोजन सफलतापूर्वक किया जाए। पीठ ने सीबीआई से अभी निपटाए जा रहे केसों और सफलतापूर्वक पूरे किए गए मामलों का पूरा विवरण मांगा है। सीबीआई को यह भी ब्योरा देने के लिए कहा गया है कि अदालतों में कितने मामले लंबित हैं और कितने समय से हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी के लिए सीबीआई की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए अन्य मामलों में भी एजेंसी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि हम सीबीआई की सफलता दर की जांच करेंगे। दरअसल, पीठ 2018 में सीबीआई द्वारा दायर एक साल से अधिक समय पर एक अपील से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ’इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022’ का आयोजन
नवा रायपुर में 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आयोजन की औपचारिक घोषणा की: वेबसाइट और लोगो किया लांच
छत्तीसगढ़ शासन और कंसलटेंसी फर्म ’विएक्सपोइंडिया’ केमध्य एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर
राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए स्थल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी
राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति से पूंजी निवेशके लिए बना सकारात्मक वातावरण
पौने तीन साल में 132 एमओयू के जरिए 58,950 करोड़ रुपए का पूंजी निवेशप्रस्तावित, 1564 नयी औद्योगिक इकाईयां हुई स्थापित
रायपुर : छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 ’इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़’ का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित ’इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना’ के उद्घाटन समारोह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़ का लोगो (प्रतीक चिन्ह) और वेबसाइट लांच की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने उद्योग हितैषी नई औद्योगिक नीति तैयार की है। राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए आवंटित भूमि की दरों में 30 प्रतिशत तथा लीज रेंट की दरों में एक प्रतिशत की कमी करने के साथ औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड, आंशिक हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। उद्योगों के लिए सिंगल विन्डो स्थापित करने के साथ अनेक रियायतें और विशेष पैकेज तथा परिवहन अनुदान की सुविधा देने जैसे कदम उठाए गए है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश के फायदों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य शासन की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन के साथ अच्छी परिवहन प्रणाली, बढ़िया कानून व्यवस्था, भरपूर पानी, देश के प्रमुख बाजारों तक आसान पहुंच, कम उत्पादन लागत जैसे बहुत से लाभ उद्योगों को मिलते है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही। कृषि जैसे अनेक महत्वपूर्ण काम रूकने नहीं दिया गया। श्री बघेल ने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कम्पनियों और उद्योगों के लिए ‘गो-ग्लोबल‘ की पहल की जाएगी ताकि स्थानीय उद्योगपति भी वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का प्रसार कर सके।इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अरूण प्रसाद, उद्योग विभाग के संचालक श्री अनिल टुटेजा भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम से वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, लंदन, यूएसए, दुबई, इजिप्ट आदि अनेक देशों से निवेशक समुदाय के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से जुड़े।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ’इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़’ के आयोजन के माध्यम से राज्य में 50 बिलियन डॉलर से अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नया रायपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2022 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसलटेंसी फर्म मेसर्स एडूविजन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ब्रैण्डनेम ’विएक्सपोइंडिया’ द्वारा की जाएगी। आज इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ’विएक्सपोइंडिया’ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और विएक्सपोइंडिया के सीईओ श्री के. विनोथ कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने ग्लोबल इंनवेस्टर्स मीट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विएक्सपोइंडिया के सीईओ श्री विनोथ कुमार और श्री जैसन राजकुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
कंसलटेंसी फर्म मेसर्स एडूविजन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, ने कई हाईप्रोफाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है। इस फर्म ने वर्ल्ड बैंक एवं तेलंगाना सरकार के साथ भी कार्य किया है। ’विएक्सपोइंडिया’ द्वारा ’इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़’ परियोजना के आयोजन के लिए विस्तृत परियोजना प्लान तैयार किया गया है। कम्पनी द्वारा परियोजना की पूरी लागत सरकार का सहयोग प्राप्त कर प्रायोजकों के माध्यम से जुटाई जायेगी। एमओयू के तहत राज्य शासन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2022 के आयोजन के लिए ’विएक्सपोइंडिया’ को नवा रायपुर में स्थल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का फोकस मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, माईनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एण्ड फैब्रिकेशन, ग्रीन एनर्जी के साथ फार्मासियूटिकल और आटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में होगा। विएक्सपोइंडिया द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।
’इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़’ परियोजना का कुल बजट लगभग रूपये 107 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से राज्य में 50 बिलियन डालर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, कंपनियों, बिजनेस लीडर, राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय उद्योगपतियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा, इससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। विएक्सपोइंडिया द्वारा ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट में शामिल होने वाले निवेशक समुदायों और वैश्विक कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं और इससे मिलने वाले लाभ, राज्य सरकार की नीति, प्रक्रिया, नियमों की जानकारी देने के साथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नयी सरकार के गठन के बाद नये औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है।
राज्य में 1 जनवरी 2019 से 6 अगस्त 2021 तक नये उद्योगों की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कोर सेक्टर के साथ ही साथ एथेनॉल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक्स, डिफेंस, सोलर आदि क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में इस अवधि में 1564 नयी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु 13 एमओयू किए गए हैं, जिसमें लगभग 2 हजार 202 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
ग्राम तवाडबरा की बैगा स्कूली छात्रा सरस्वती के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने 01 सितम्बर को की थी आश्रम-छात्रावास प्रारंभ करने की घोषणाछात्रावास की छात्राओं ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 01 सितम्बर को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के ग्राम तवाडबरा के प्रवास के दौरान एक बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती के आग्रह पर जिले में आश्रम-छात्रावासों प्रारंभ करने की घोषणा पर विभाग द्वारा त्वरित अमल किया गया है। सरस्वती बैगा ने गौरेला के ज्योतिपुर स्थित कमला नेहरू प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास प्रारंभ कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया था। यह छात्रावास आज 02 सितम्बर से प्रारंभ हो गया है। इस छात्रावास की छात्राओं ने मुख्यमंत्री बघेल को इसके लिए धन्यवाद दिया है।
छात्रावास खुलने से सुदूर अंचलों के बच्चों के लिए अपने स्कूल जाकर पढ़ाई करना संभव हो सकेगा। छात्रावास बंद होने से दूर के गांवों के बच्चों के लिए अपने घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल जाना संभव नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री बघेल के संवदेनशील फैसले से अब बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती बैगा सहित अनेक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान हो गया है।
- द न्यूज इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ‘ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द ईयर’ से नवाजा गया है। यह कार्यक्रम 28 अगस्त को शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेताओं और यूएसए राजनेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्लोबल कम्यूनिटी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किये जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध संस्कृति और लोक परम्पराओं में रचा-बसा प्रदेश है, जिसकी खूबियों को देश-दुनिया तक पहुंचाना हर छत्तीसगढ़िया का गौरव है। नाचा विश्व में छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वाहक बन रहा है, यह छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है।
अमेरिका के वरिष्ठ सांसद (हाउस ऑफ़ रिप्रेंज़ेटेटिव्स) डैनी डेविस ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिकन मल्टी एथनिक कोएलिशन और मल्टी एथनिक अमेरिकन टास्क फोर्स के साथ सामुदायिक वैश्विक पुरस्कारों को प्रायोजित किया। छत्तीसगढ़ी एनआरआई एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास को देखते हुए इसका चयन किया है। भारत के बाहर छत्तीसगढ़ विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा की शुरुआत 2017 में शिकागो में हुई थी, और अब यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और राज्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है।
नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री गणेश कर ने कहा कि यह पुरस्कार प्राप्त करना हमारे लिए गर्व की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य अथक प्रयास कर रहे हैं। यह पहला पुरस्कार है जो नाचा को यूएसए के वरिष्ठ राजनीतिक नेता से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सभी स्वयंसेवकों को समर्पित है, जो संगठन की मदद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ संस्कृति को भारत से बाहर ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय पहचान से राज्य में निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।
नाचा के शिकागो कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री दीपाली सरावगी, उपाध्यक्ष सुश्री सोनू जोशी और सुश्री वंदना दडसेना, कोषाध्यक्ष सुश्री रागिनी साहू, संयुक्त सचिव सुश्री शशि साहू, सांस्कृतिक प्रमुख सुश्री खुशबू बंसल, सलाहकार और कार्यकारी श्री अभिजीत जोशी, श्री मुनीश कैस्थ, श्री शंकर फतवानी, सुश्री गीता खेतपाल श्री ब्रजेश साहू श्री प्रशांत गुप्ता, और नाचा के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री तिजेंद्र साहू ने वरिष्ठ राजनेता श्री डैनी के डेविस और एमेक्स लीडरशिप से यह पुरस्कार प्राप्त किया। - एजेंसी
राजस्थान : राजस्थान के नागौर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां भीषण सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है और सात लोग घायल हैं। बालाजी पुलिस स्टेशन के एसएचओ के अनुसार मंगलवार सुबह नागौर में एक तेज रफ्तार क्रूजर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नोखा, बीकानेर के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।सभी मृतक मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेड़ा व दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में आठ महिलाएं और तीन पुरुष हैं।
12 सीटर क्रूजर में 18 लोग सवार थेबताया जा रहा है कि 12 सीटर क्रूजर में 18 लोग सवार थे। ये सभी लोग रामदेवरा में दर्शन करने के बाद देशनोक करणी माता के दर्शन कर मध्यप्रदेश जा रहे थे। इस बीच नागौर से नोखा की तरफ जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। तीन लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण की जीवन लीलाएं और उनके उपदेश हमें जीने की सही कला सिखाते हैं। उनके द्वारा दी गई सीख जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक हैं और सही रास्ता दिखाती हैं। - एजेंसी
नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार और तेज होती जा रही है। देश में शनिवार (28 अगस्त) को कोरोना वायरस (कोविड-19) के दैनिक आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। देशभर में शनिवार को बीते 24 घंटों में 46,759 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 509 मरीजों की मौत हुई है और 31,374 मरीज कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,37,370 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 3,59,775 है। देश में कोरोना से अब तक कुल डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 3,18,52,802 हो गई है। कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,26,49,947 है।
केरल की वजह से देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले देश में फिलहाल सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल से ही आ रहे हैं। शनिवार (28 अगस्त) के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में आए 46,759 नए केस में से केरल से अकेले 32,801 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देशभर में 509 मरीजों की हुई मौत में से केरल में अकेले 179 लोगों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते से भारत के 70 60 से 70 फीसदी मामले अकेले केरल से आ रहे हैं। केरल में कोरोना की वजह से अब तक 20,313 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में एक्टिव केसों की संख्या 1,95,254 है। केरल में कोरोना पॉजिटिव दर 19.22% है। वहीं कुल कुल डिस्चार्ज हुए लोगों की 37,30,198 हो गई है।
1 दिन में 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई, अब तक 62.29 करोड़ डोज दी गई भारत में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 62.29 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई है। भारत में शनिवार (28 अगस्त) सुबह 28 अगस्त तक 62,29,89,134 लोगों को वैक्सीन डोज लगाई है। वहीं देश में शुक्रवार (27 अगस्त) को एक दिन में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई है।
- एजेंसीमुंबई : पबजी खेलने को लेकर किशोरों में किस कदर दीवानगी है इसकी बानगी मुंबई की एक घटना के रूप में सामने आई। जोगेश्वरी इलाके में 16 साल के लड़के ने पबजी के लिए ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से 10 लाख रुपये खर्च कर दिए। इसे लेकर माता-पिता के डांटने पर किशोर अपने घर से भाग गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भागे हुए किशोर का पता गुरुवार की दोपहर को अंधेरी (पूर्व) में महाकाली केव्स इलाके में लगाया और उसे उसके माता-पिता के पास भेज दिया।
अधिकारी के मुताबिक, घटना बुधवार की शाम को सामने आई जब लड़के के पिता ने एमआईडीसी थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की।
जांच के दौरान लड़के के पिता ने पुलिस को बताया कि वह पिछले महीने से पबजी का आदी हो गया था और मोबाइल फोन पर खेलते हुए उसने अपनी मां के बैंक खाते से दस लाख रुपये खर्च कर दिए। इसे लेकर डांटा गया तो वह घर से भाग गया।
- एजेंसी
इटावा : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से है। यहां कानपुर-आगरा हाइवे पर गुरुवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
यह हादसा इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के सिक्सलेन हाईवे पर बिजौली गांव के पास हुआ है। कानपुर से आगरा जा रही बस से चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्रियों में चीखपुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया।
वहीं, इस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे के बाद चालक मुनेंद्र सिंह भाग निकला। परिचालक विजय सिंह ने बताया कि वह पहली बार इस ड्राइवर के साथ आया था, वो काफी तेज बस को चला रहा था। हादसे में नरपत (42) निवासी जनपद हमीरपुर व दस वर्षीय बालक आदित्य निवासी अलीगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इनमें अमर मुदगल (66) निवासी धौलपुर राजस्थान और एक महिला शामिल है।
यात्रियों ने बताया कि चालक कानपुर से ही बहुत तेज बस चला रहा था, जिससे कई यात्रियों को झटके लग रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि आखिर में बस हादसे का शिकार हो गई और यात्रियों की जान चली गई। कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समाज सुधारक और शिक्षाविद् स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि 27 अगस्त पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में मानव सेवा एवं शिक्षा संस्कार की अलख जगाई। पीड़ित मानवता की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। छत्तीसगढ़ उनकी कर्मभूमि रही है। स्वामी आत्मानंद ने शहरी और आदिवासी क्षेत्र में बच्चों में संस्कार, युवकों में सेवा भाव और बुजुर्गों में आत्मिक संतोष का संचार किया। स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी उन पर भी गहरा असर हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन-दुखियों की सेवा में बिता दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों, वनवासियों, गरीबों और मजदूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हर संभव प्रयास कर रही है। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के मानव सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य अनुकरणीय और प्रेरणास्पद है। स्वामी आत्मानंद जी ने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर आश्रम में उच्च स्तरीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना की। राज्य सरकार ने इससे प्रेरणा लेते हुए उनके नाम पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए हैं, जिनमें हर वर्ग के बच्चों को अच्छी कक्षा, पुस्तकालय, खेल मैदान सहित अच्छी पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने आदिवासियों के सम्मान एवं उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए अबूझमाड़ प्रकल्प की स्थापना की। नारायणपुर में वनवासी सेवा केन्द्र प्रारंभ कर वनवासियों की दशा और दिशा सुधारने के प्रयास किए। श्री बघेल ने कहा कि स्वामी अत्मानंद जी के आदर्श और जीवन मूल्य सदा जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। - एजेंसी
मध्य प्रदेश : इंदौर में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. 12वीं की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है. यह शर्मनाक घटना तब हुई जब पीड़िता अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी. बताया गया है कि इस वारदात में लड़की का एक ब्वॉयफ्रेंड भी है.
एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने बताया, गैंगरेप की वारदात के बाद पीड़ित लड़की ने मामले की रिपोर्ट इंदौर के एक पुलिस थाना में दर्ज कराई है. सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस ने कहा, आरोपियों को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है.
इंदौर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बीते 23 अगस्त को 12वीं की छात्रा अपने चार दोस्तों के साथ कार में मांडू घूमने के लिए गई थीं. इसके बाद जब वह शाम को लौट रहे थी, तभी उसे साथियों ने कोल्ड कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद जब वह बेहोश हो गई तो उसे एक कमरे में ले जाकर तीनों लड़कों ने उसके साथ रेप किया. इस वाकये के दौरान उसकी सहेली भी मौजूद रही. गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद बेहोशी की हालत में पीड़ित लड़की को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया. गैंगरेप की वारदात के बाद पीड़ित लड़की ने मामले की रिपोर्ट इंदौर के एक पुलिस थाना में दर्ज कराई है. सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस ने कहा, आरोपियों को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है.
