रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाणपत्र और नियम-विरुद्ध नियुक्ति का एक बड़ा मामला सामने आया है। एनएसयूआई रायपुर जिला अध्यक्ष शान्तनु झा ने शुक्रवार को राजभवन, कुलपति और कुलसचिव को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉ. रविन्द्र कुमार ब्रम्हे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

क्या हैं आरोप?
एनएसयूआई का कहना है कि डॉ. ब्रम्हे की नियुक्ति 2003 में अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षित पद पर हुई। नियुक्ति के समय जो अस्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था, उसकी वैधता सिर्फ 6 माह (7 अगस्त 1999 से 6 फरवरी 2000) थी। प्रमाणपत्र की अवधि खत्म होने के तीन साल बाद नियुक्ति देना सीधा-सीधा नियम उल्लंघन और प्रक्रियागत दोष है।

झा ने बताया कि आरटीआई दस्तावेजों के अनुसार विश्वविद्यालय ने 26/12/2022 और 27/01/2025 को जिला स्तरीय सत्यापन समिति बिलासपुर को पत्र भेजा था। लेकिन आज तक न तो प्रमाणपत्र सत्यापित हुआ, न स्थायी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। 22 साल बाद भी विश्वविद्यालय की चुप्पी पूरे मामले को “अत्यंत संदेहास्पद” बनाती है।

शासन के 11 आदेशों की अनदेखी
शिकायत के अनुसार, 2007 से 2021 के बीच राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर 11 आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने 22 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यह “मिलीभगत, लापरवाही और भ्रष्टाचार” दर्शाता है।

एनएसयूआई का दावा : विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों का बड़ा नेटवर्क

शान्तनु झा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में सिर्फ एक नहीं, बल्कि डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्राध्यापक, कर्मचारी और अधिकारी फर्जी जाति प्रमाणपत्र या भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। एनएसयूआई इस पूरे नेटवर्क को उजागर करेगी और हर दोषी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के असली हकदारों से नौकरियां छीनना सीधा संवैधानिक अपराध है।

कानूनी आधार : BNS 2023 के तहत दंडनीय अपराध
शिकायत में आरोपित कृत्य को भारत न्याय संहिता (BNS) 2023 की निम्न धाराओं के तहत दंडनीय बताया गया है: 
धारा 316 – कपट से अनुचित लाभ प्राप्त करना
धारा 317 – धोखाधड़ी द्वारा पद/लाभ प्राप्त करना
धारा 318 – कूटरचना (फर्जी दस्तावेज तैयार करना)
धारा 319 – कूटरचित दस्तावेज का उपयोग
धारा 340 – लोकसेवक द्वारा पद का दुरुपयोग (यदि मिलीभगत साबित हो)

एनएसयूआई ने अपनी शिकायत में 4 प्रमुख मांगें रखीं:
उच्च स्तरीय समिति से प्रकरण की जांच
प्रमाणपत्र असत्य होने पर तत्काल सेवा समाप्ति
नियुक्ति में शामिल अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई
विश्वविद्यालय में सभी फर्जी नियुक्तियों की व्यापक जांच

एनएसयूआई का बयान
शान्तनु झा ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं—यह छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के युवाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। विश्वविद्यालयों में फैले फर्जी नियुक्तियों के जाल को तोड़ा जाएगा और एनएसयूआई इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

  रायपुर। सहकारी कर्मियों की हड़ताल के बीच शनिवार से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। राज्य शासन के इस महत्वाकांक्षी कार्य में व्यवधान खड़ा करने के आरोप में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर ने प्रदेश के एक दर्जन से अधिक समिति प्रबंधकों को नौकरी से हटाते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राज्य शासन की इस कार्रवाई से समिति प्रबंधकों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। राज्य शासन के कड़े रूख को देखते हुए समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारियों के काम पर लौटने की जानकारी मिल रही है।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के किसानों से समर्थन मूल्य पर धाउपार्जन 15 नवम्बर 2025 से करने की तैयारी राज्य शासन द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के 2058 पैक्स सोसाइटी के अधीन 2739 उपार्जन केन्द्रों में धान की खरीदी की जायेगी।

पैक्स समितियों के सहकारी कर्मचारी संघ तथा कंप्यूटर आपरेटर संघ चार सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा सहकारी कर्मचारी संघ तथा कम्यूटर आपरेटर संघ के मांग के संबंध में बातचीत की गई लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने काम पर लौटने से साफतौर मना कर दिया था

आदेश का उल्लंघन, इसलिए हुई कड़ी कार्रवाई

हड़ताल के चलते समितियों में लोकहित के कार्य धान खरीदी की तैयारी, रबी ऋण वितरण तथा पीडीएस आदि कार्य प्रभावित हो गया है। हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के निर्देश दिये गये थे तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था। समिति प्रबंधकों तथा डाटा इंट्री आपरेटरों के कार्य पर उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई लिखित जवाब दिया गया।

संचालक मंडलों के जरिए कड़ी कार्रवाई, एक दर्जन से ज्यादा समिति प्रबंधकों को किया बर्खास्त

समितियों के संचालक मंडल ने इसे गंभीर दुराचरण मानते हुए ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक कर दिया है। 14 नवंबर 2025 को समिति के संचालक मंडल द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति छाती जिला धमतरी के प्रबंधक नरेन्द्र साहू, बोरतलाव समिति जिला राजनांदगांव समिति प्रबंधक ईश्वर श्रीवास, पैक्स सोसाइटी चांपा के प्रबंधक गोविंद नारायण मिश्रा, समिति प्रबंधक गठुला जिला राजनांदगांव किशुन देवांगन, सेवा सहकारी समिति लखनपुर के प्रबंधक चंद्रप्रताप सिंह की सेवा समाप्त कर दिया गया है। इस कार्यवाही से सबक लेते हुए प्रदेश के कई समिति प्रबंधक तथा कर्मचारीगण कार्य पर वापस हो रहे हैं।

 रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश सरकार के सामने बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है। इन सभी मुद्दों पर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि धान उपार्जन केन्द्रों में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटरों की हड़ताल ने पूरे सिस्टम की गति धीमी कर दी है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को उचित ठहराया है।डॉ. महंत ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में कहा कि इस वर्ष धान खरीदी के लिए 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अंतर्गत 2739 खरीदी केन्द्र संचालित होंगे। धान खरीदी के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के चलते हर केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात किए जाते हैं। विगत वर्षों में इन ऑपरेटरों को पूरे 12 महीने का वेतन दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल 6 महीने का वेतन विपणन संघ की निधि से दिया जाएगा, साथ ही उनकी भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।इस निर्णय से नाराज होकर प्रदेशभर के डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी प्रमुख मांगें- पूरे 12 माह का वेतन भुगतान सेवाओं का नियमितिकरण डॉ. महंत ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पिछले 18 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सुविधाओं में कटौती करना अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक है। धान खरीदी के अलावा सहकारी समितियों में सालभर कई अन्य प्रशासनिक और तकनीकी कार्य होते हैं, जिनका संचालन बिना डाटा एंट्री ऑपरेटरों के संभव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार से धान खरीदी योजनांतर्गत प्रशासकीय व्यय मद के अंतर्गत आने वाली बड़ी राशि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस मद का पूरा उपयोग किया जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ-साथ सहकारी समितियों के अन्य कर्मचारियों का वेतन भी दिया जा सकता है।डॉ. महंत ने दावा किया कि राज्य सरकार की गलत नीति के कारण हर वर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाता। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करे, ताकि धान खरीदी प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू हो सके। उन्होंने सरकार से अपील की कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं प्रदेश के कृषि तंत्र की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल जरूरी है। साथ ही प्रशासकीय व्यय मद की राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ठोस निर्णय लिए जाएं। सरकार अब इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि धान खरीदी की शुरुआत में कोई भी व्यवधान प्रदेशभर में बड़े संकट का कारण बन सकता है।

 रायपुर।  बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार NDA लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं एनडीए की बढ़त को लेकर राजधानी रायपुर में जश्न शुरू होगा है। भाजपा कार्यालय में भारी जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता ढ़ोल नागाड़े, मिठाई बाँट कर मना रहे हैं।

बता दें कि, बिहार में बीजेपी को बढ़त मिलने के साथ ही प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता पहुंचने लगे। मिठाईयां बाट कर जश्न मनाया और ढोल पर थिरकते नजर आए। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी,उज्ज्वल दीपक जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर,जिला महामंत्री अमित मेशरी,गुंजन प्रजापति सहित महिला नेत्रियां मौजूद रही।

 वहीं इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने ट्वीट कर कहा कि, मैं बिहार होकर आया हूं, बांकीपुर विधानसभा, हाजीपुर विधानसभा, पातेपुर विधानसभा, पटना साहिब विधानसभा में जनता से मिलकर संवाद कर आया हूं। उन्होंने कहा कि, मैंने जनता का मन पढ़ लिया था, पूरा बिहार मोदीमय है, NDA को मिल रही ये प्रचंड बढ़त “मोदीमय बिहार” पर बिहार की जनता की मुहर है।

  रायपुर। सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर को आज 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस पूछताछ में वीरेंद्र तोमर ने अपने फरारी के दौरान इस्तेमाल किए गए कई ठिकानों की जानकारी दी है। साथ ही कुछ अघोषित प्रॉपर्टी का भी खुलासा किया है। हालांकि जब पुलिस ने उसके फरार भाई रोहित तोमर के बारे में सवाल पूछे, तो वीरेंद्र ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। पुलिस अब रोहित की तलाश तेज़ी से कर रही है।

इधर कोर्ट परिसर से लेकर जेल परिसर तक आज माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। वीरेंद्र तोमर के परिजन और परिचितों ने भारी संख्या में पहुँचकर हंगामा किया। सामाजिक तौर पर जुड़े कई लोगों ने कोर्ट के बाहर शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं वीरेंद्र यह कहता नजर आ रहा की मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे परिवार को अपराधी बनाया जा रहा है। जिसे देखते हुए ऐसे हालत में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

 बता दें कि, वीरेंद्र और उसका भाई रोहित, दोनों के खिलाफ सूदखोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े गंभीर मामले दर्ज हैं। तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों में उनके खिलाफ कई प्रकरण चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब रोहित तोमर की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। मामले की आगे की कार्रवाई पर हमारी नज़र बनी हुई है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

मुख्य अतिथि का नाम नामांकित

 

रायपुर : धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा के 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में 15 नवम्बर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। गौरव दिवस का कार्यक्रम स्तरीय सभी जिलों में आयेाजित किया जाना है, जिसके लिए मुख्य अतिथि का नाम नामांकित किया है। प्रस्तावित मुख्य अतिथियों में बस्तर जिला के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप एवं विधायक जगदलपुर श्री किरण देव का नाम प्रस्तावित किया गया है।

 

इसी प्रकार गौरव दिवस 15 नवंबर के लिए प्रस्तावित मुख्य अतिथि में रायपुर जिला के लिए केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन लाल साहू, बिलासपुर जिला के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, दुर्ग जिला के लिए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, राजनांदगांव जिला के लिए अध्यक्ष, छ.ग. विधानसभा डॉ. रमन सिंह, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के लिए आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम के नाम श्शमिल हैं। बेमेतरा जिला के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के लिए स्वस्थ्यमंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरबा वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के लिए सांसद श्री विजय बघेल, कबीरधाम जिला के लिए सांसद श्री संतोष पाण्डेय, बालोद जिला के लिए सांसद श्री भोजराज नाग, गरियाबंद जिला के लिए सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, जशपुर जिला के लिए सांसद श्री राधेश्याम राठिया का नाम गौरव दिवस 15 नवंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है।

 

सक्ति जिला के लिए सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, बीजापुर के लिए सांसद श्री महेश कश्यप, सारंगढ-बिलाईगढ जिला के लिए राज्य सभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मोहला-मानपुर-चौकी के लिए विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, धमतरी जिला के लिए विधायक श्री अजय चन्द्राकर, कोण्डागांव जिला के लिए विधायक सुश्री लता उसेंडी, मुंगेली जिला के लिए विधायक श्री पुन्नलाल मोहले, नारायणपुर जिला के लिए विधायक श्री विक्रम उसेंडी, सुकमा जिला के लिए विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, दन्तेवाड़ा विधायक श्री चैतराम अटामी और गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा के 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौरव दिवस 15 नवंबर के लिए विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची को जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करने और लघु फिल्म दिखाने निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा के 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस वर्ष 2025 को धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा के 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। राज्य शासन द्वारा 15 नवम्बर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग श्री सोनमणि बोरा ने जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

लोक कला महोत्सव नृत्य प्रतियोगिताओं का आयेाजन

प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग श्री बोरा ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कलेक्टरेां को जारी महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि सभी जिले के प्रभारी मंत्री, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य एवं जिले के प्रभारी सचिव की उपस्थिति में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य अतिथि आदि का निर्धारण पृथक से किया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार होंगे सम्मानित

श्री बोरा ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव जिला स्तरीय आयोजन (संबंधित जिलों में) कराना जाए। सभी जिलों के शासकीय कार्यालयों में/शासकीय संस्थानों में/ आश्रम-छात्रावास में/ आवासीय विद्यालयों में नजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयेाजन कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों, जनजातीय समुदाय के प्रमुखों आदि का सम्मान कराया जाए।

केन्द्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रदर्शनी लगाई जाए

प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग ने कहा है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प एवं विकास प्रदर्शनी तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रदर्शनी लगाई जाए। सभी जिलों में जनजातीय ग्रामों/विकासखण्डों में विशेष कैम्प (लाभार्थी संतृप्ति शिविर) का आयोजन करें, जिसमें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जाति प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड के संतृप्तिकरण के लिए सेवा प्रदाय एवं वितरण, सिकल सेल जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन भी किया जा सकता है।

जन-जागरूकता यात्रा एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराएं

जिले के सभी आदि सेवा केन्द्र में गौरव दिवस का आयोजन एवं जनजातीय महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम के नायक-नायिकाओं के चित्र पर माल्यार्पण कराया जाए। अन्य गतिविधियाँ प्रभात फेरी जन-जागरूकता यात्रा, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, आश्रम-छात्रावास की साफ-सफाई, वृक्षारोपण एवं जनजातीय नायक-नायिकाओं के विषय पर संगोष्ठी, वाद-विवाद, चित्रकला, निबंध लेखन एवं भाषण आदि का आयोजन किया जाए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सफलता की कहानी एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि का प्रदर्शन साथ ही अतिथियों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का संवाद कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लघु फिल्म का प्रदर्शन करना

जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर 2025 के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चो का सम्मानित किया जाए। अनुसूचित जनजाति के विकास से जुड़े पी.एम. जनमन, आदि कर्मयोगी, धरती आबा आदि योजना से जुड़े लघु फिल्म का प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की पाती का वाचन भी किया जाना है, जिसे पृथक से प्रेषित् किया जाएगा।

प्रतिवेदन आदिम जाति विकास विभाग को 20 नवम्बर, 2025 तक उपलब्ध कराएं

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन ग्राम स्तर/विकासखण्ड स्तर/जिला स्तर पर किया जा रहा है । प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग श्री बोरा ने कहा है कि इसी कम में आगामी 15 नवंबर 2025 को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन सुनिश्चित करते हुए, प्रति दिवस की कार्यवाही को भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के पोर्टल पर अपलोड किया जानासुनिचित करें। उक्त कार्यक्रम के दौरान की गई कार्यवाही के संबंध में सफलता की कहानी, वीडियो एवं फोटोग्राफ्स सहित प्रतिवेदन आदिम जाति विकास विभाग को 20 नवम्बर, 2025 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिचित करें। 

   रायपुर : आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवम्बर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, सांसद एवं विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण यू-ट्यूब चैनल एवं डीडी न्यूज के माध्यम से होगा।, जिसे देखने और सुनने की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल पर होगी। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संदेश पत्र वाचन होगा तथा “पीएम जनमन”, “आदि कर्मयोगी”, “धरती आबा” जैसी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोज होगा। इस मौके पर वनमंत्री केदार कश्यप और विधायक किरण सिंह देव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

दुर्ग जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, रायपुर में केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखनलाल साहू और राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, बेमेतरा में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरबा में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, रायगढ़ में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सरगुजा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जांजगीर-चांपा में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, महासमुंद में कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, कांकेर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, कोरिया में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे।

इसी तरह बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सूरजपुर में सांसद चिंतामणि महाराज, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सांसद विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद संतोष पाण्डेय, बालोद में सांसद भोजराज नाग, गरियाबंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी, जशपुर में सांसद राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद कमलेश जांगड़े, बीजापुर में सांसद महेश कश्यप, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में राज्य सभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह मोहला-मानपुर चौकी में विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, धमतरी में विधायक अजय चन्द्राकर, कोण्डागांव में विधायक लता उसेण्डी, मुंगेली में विधायक पुन्नूलाल मोहले, नारायणपुर में विधायक विक्रम उसेंण्डी, सुकमा में विधायक नीलकंठ टेकाम, दंतेवाड़ा में विधायक चौतराम अटामी और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची मुख्य अतिथि होंगे।

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों, जनजातीय समुदाय के प्रमुखों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। जनजातीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी जिला स्तरीय समारोह का प्रमुख आकर्षण होंगे। स्कूलों, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में भी इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे।

   रायपुर : बिहार चुनाव में NDA की बड़ी जीत पर सीएम विष्णु देव साय और सरकार के मंत्रियों ने खुशी जताई है। कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले सीएम और मंत्रियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है।

वहीं भाजपा नेताओं ने एकात्म परिसर में आतिशबाज़ी , ढोल की थाप पर जश्न मनाया। बता दें कि बिहार चुनावों में दो डिप्टी सीएम, सांसद, विधायकों समेत दर्जनों पदाधिकारी बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा,शहर अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर,का प्रवक्ता अमित चिमनानी,उज्ज्वल दीपक, जिला महामंत्री अमित मेशरी,गुंजन प्रजापति, संजू नारायण सिंह ठाकुर सहित महिला नेत्रियां मौजूद रहीं। सबने लड्डूओं से एक दूसरे का मुंह मीठा किया।

राजीव भवन में सन्नाटा

Raipur City News : वहीं पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन में सन्नाटा रहा। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने शहर से बाहर से वीडियो मैसेज में इन नतीजों पर कहा कि चुनाव आयोग ने सत्तापक्ष से मिलकर चुनाव लड़ा। मॉडल कोड के बावजूद महिलाओं को 10 हजार रुपए ट्रांसफर कर मतदाताओं को अपने पक्ष में किया गया। बिहार में एस‌आईआर से लाखों वोट काटे ग‌ए। बिहार चुनाव के नतीजे लोकतंत्र की हत्या जैसा है।

  रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आज 14 नवंबर को मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1) मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है।

2) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

3) मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया।

4) मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई।

अ) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी।

ब) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले।

5) शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा।

 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

उपराष्ट्रपति के हाथों मिला “ठाकुर प्यारे लाल सिंह राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025”

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने दी बधाई

रायपुर : राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग का सर्वोच्च सम्मान “ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार 2025” भखारा शाखा की प्राथमिक साख सहकारी समिति, डोमा को प्रदान किया गया। इस सम्मान को समिति के सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के योगदान के लिए दिया गया है।

इस उपलब्धि पर सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने समिति के सभी सदस्यों, संचालक मंडल तथा कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि और किसानों की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, आवश्यक कृषि साधन उपलब्ध कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री सहकारिता योजनाओं की भावना के अनुरूप “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। सहकारी समितियों को डिजिटल भुगतान, भंडारण सुविधा, प्रसंस्करण इकाइयों और बहुद्देशीय सेवाओं से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण विकास को गति मिले और किसानों व आमजनों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।

उल्लेखनीय है कि पुरस्कार प्राप्त प्राथमिक साख सहकारी समिति, डोमा द्वारा बेहतर ऋण वितरण, समय पर वसूली और किसान हित में पारदर्शी कार्यप्रणाली को इस सम्मान का प्रमुख आधार माना गया है। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समिति सदस्य तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

राज्यपाल श्री रमेन डेका संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे, मुख्यमंत्री श्री साय करेंगे अध्यक्षता

प्रदेश के कृषकों एवं कृषि कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक खेती के बारे में मिलेगी जानकारी

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल 13 नवम्बर, 2025 को प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका इस संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं इदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल उपस्थित रहेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में प्रातः 10 बजे से प्राकृतिक खेती पर आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कृषकों एवं कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक खेती की अवधारणा, महत्व, इससे होने वाले लाभ तथा विधियों से अवगत कराया जाएगा।

संगोष्ठी के दौरान तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक खेती के अनुभव, भारत में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता एवं महत्व, प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक, प्राकृतिक खेती का आधार- गौ पालन, प्राकृतिक खेती के लाभ, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत एवं अवधारणा, प्राकृतिक खेती में पशुधन की उपयोगिता एवं महत्व तथा छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती की संभावनाओं आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सारगर्भित जानकारी दी जाएगी, इसके साथ ही इदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं नेशनल कॉलीशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के विशेषज्ञों द्वारा प्राकृतिक खेती के संबंध में कृषकों एवं विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा कर उनकी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

 

  रायपुर । बिहार में NDA को बढ़त पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा- एनडीए की बढ़त नहीं आंधी और सुनामी भी है।

एनडीए को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है। NDA विकसित भारत की नींव डाल रहा है। जनता समझ रही हैं भाजपा और सहयोगियों की सरकार बेहतर हैं। भाजपा और एनडीए को आशीर्वाद मिल रहा है। वहां सुशासन स्थापित किया जा रहा हैं।

कांग्रेस के वोट चोरी वाले अभियान को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- कांग्रेस डूबती नाव हैं, महागठबंधन को जनता ने महठगबंधन करार दिया है।

उनकी पार्टी में के लोग जान बचाने इधर उधर भाग रहे हैं। इन्हें देश की जनता सबक सिखा रही है। आगे कहा- जनता के बीच ये लोग नकारात्मक एजेंडा लेकर जाते हैं अनर्गल आरोप लगाते हैं जिसका जवाब जनता दे रही हैं।

  रायपुर। NDA को बिहार में बढ़त को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा- 190 सीटों से अधिक आने की संभावना थी। बिहार चुनाव प्रचार में गया था, वहां सांस लेकर समझ आया था कि 190 सीटों से ज्यादा आएंगी।

बिहार की सारी जनता को शुभकामनाएं देता हूं, जंगल राज को छोड़कर जनता ने विकास का साथ दिया है। आगे कहा- राहुल गांधी कही पर भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए।

  रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET26) की डेट जारी कर दी है. एग्जाम 20 केंद्रों में दो पालियों में एक फरवरी को आयोजित होगी. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 13 नवंबर से 9 दिसंबर तक ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे. 9 दिसंबर को शाम 6 बजे तक त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा. एक फरवरी को दो पालियों में परीक्षा संपन्न होगी.

  CG Breaking : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियाँ अब फाइनल स्टेज पर हैं। लेकिन सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल ने प्रशासन की टेंशन जरूर बढ़ाई। हालांकि जिला प्रशासन ने बिना समय गंवाए वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है।

15 नवंबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन 15 और 16 नवंबर को शनिवार–रविवार होने के कारण अब धान खरीदी 17 नवंबर, यानी सोमवार से शुरू होगी। हड़ताल के बीच भी व्यवस्था न रुके, इसके लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फैसला लिया है।उन्होंने राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। ताकि 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी बिना रुके, सुचारू और पारदर्शी तरीके से चल सके।

कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने हड़ताल की स्थिति में दिल्ली की एक निजी कंपनी को भी आउटसोर्सिंग के आधार पर जोड़ा है, ताकि खरीदी व्यवस्था पर कोई असर न पड़े।बरदाने को लेकर किसानों की चिंता भी कलेक्टर ने दूर कर दी। उन्होंने बताया कि जिले में बारदाने की कोई कमी नहीं है, नए गठान भी पहुँच चुके हैं। इस बार खरीदी केंद्रों में कैमरों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग पिछली बार की तरह और भी बेहतर की गई है। साथ ही धान खरीदी एग्रीस्टेक पोर्टल के आधार पर होगी। जिन किसानों का एग्रीस्टेक अपडेट नहीं है, उनका काम तुरंत कराया जाएगा।

कलेक्टर का कहना है कि यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हित में बनाई गई है और किसी भी हालत में 17 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। बिलासपुर जिले का प्रशासन दावा कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और किसानों को इस बार भी सुचारू, सुरक्षित और समयबद्ध धान खरीदी की सुविधा मिलेगी। अब देखना होगा की प्रशासन का दावा कितना पुरा होता है।

  रायपुर। छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट की बैठक 11.30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णु देव साय करेंगे। इस दौरान धान खरीदी, किसानों के भुगतान समेत अन्य चीजों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी दौरे को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर चर्चा हो सकती है।

वहीं गुरुवार को सालभर बाद सीएम हाउस में जनदर्शन लगा जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर के तेलीबांधा की रहने वाली 11 वर्षीय पूनम से भेंट की। पूनम की माता ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि, वह सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही है और बातचीत करने में भी असमर्थ है। इस चुनौती के बावजूद पूनम अपने पैरों से बहुत सुंदर चित्र बनाती है। मुख्यमंत्री साय ने अत्यंत आत्मीयता से पूनम से बात की और उसे स्नेहपूर्वक दुलार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने पूनम की माता को मदद का भरोसा दिलाया।

दिव्यांग को मिला आर्थिक अनुदान
सीएम साय ने अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू की मांग पर त्वरित निर्णय लेते हुए 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। साहू ने व्हीलचेयर और आवश्यक खेल सामग्री खरीदने हेतु सहायता मांगी थी। उनकी परिस्थितियों और आवश्यकता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल चेक प्रदान कर उनकी सहायता की।

  रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं, जिनसे राज्य में NEET-PG के तहत होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी।

इन संशोधनों के अनुरूप अब संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चार चरणों-प्रथम, द्वितीय, तृतीय (Mop-up Round) तथा चतुर्थ (Stray Vacancy Round) में आयोजित की जाएगी।

सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अतिरिक्त चरण भी बढ़ाए जा सकते हैं। सभी चरणों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अब राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को (Institutional domicile) प्राथमिकता दी जाएगी।

काउंसलिंग के प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों को द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा।

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सेवा अवधि की गणना अब NEET PG परीक्षा तिथि तक की जाएगी, जबकि पूर्व में यह सीमा 31 जनवरी थी। इससे समय सीमा बढ़ने से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

EWS श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शेष सीटें अब अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित की जाएँगी। इससे EWS की रिक्त रह गई सीटों पर उचित अभ्यर्थी मिल पाएंगे

नियमों के अनुसार, किसी अभ्यर्थी को एक बार किसी कॉलेज या संस्था में किसी विषय की आवंटित हो जाने के बाद उसी कॉलेज में पुनः उसी विषय का आवंटन नहीं दिया जाएगा। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा।

द्वितीय और आगामी चरणों में सीट आवंटन के उपरांत, यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जमा पंजीकरण राशि (सिक्योरिटी डिपॉज़िट) नियमों के अनुसार जप्त की जाएगी। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा।

शासन द्वारा इन संशोधनों के जरिए राज्य की चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के हित में बनाया गया है।

  “अब फिर से सुन पा रहा हूं”— जनदर्शन में मुख्यमंत्री साय की त्वरित मदद से बदली श्री निर्मलकर की जिंदगी

रायपुर, 13 नवम्बर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान रायपुर के ब्राह्मणपारा वार्ड निवासी श्री रमन निर्मलकर को श्रवण यंत्र सौंपा।

जनदर्शन में पहुँचे श्री निर्मलकर ने बताया कि बीते कुछ समय से उनकी श्रवण क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे श्रवण यंत्र खरीद नहीं पा रहे थे। उनकी समस्या सुनकर मुख्यमंत्री श्री साय ने फौरन ही उन्हें श्रवण यंत्र प्रदान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त करते हुए श्री निर्मलकर ने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि “मुझे फिर से सुनने की क्षमता वापस मिल गई है। मुख्यमंत्री जी ने मेरी समस्या को तुरंत समझा और मदद की, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा जनदर्शन में आमजन की समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लेकर सहायता प्रदान करने की यह पहल जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

  भिलाई के अंकुश देवांगन ने रचा चमत्कार — संगमरमर पर उतारी मोदी जी की सूक्ष्म प्रतिमा

माइक्रो आर्ट का मास्टरपीस: भिलाई के कलाकार ने बनाई मोदी जी की सूक्ष्म प्रतिमा, मुख्यमंत्री ने की सराहना

रायपुर 13 नवंबर 2025/छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी 55 वर्षीय श्री अंकुश देवांगन ने अपनी अनूठी कला से एक बार फिर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आज जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को एक विशेष फ्रेम भेंट किया, जिसमें संगमरमर को बारीकी से तराशकर बनाई गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छोटी प्रतिमा लगी हुई है। फ्रेम के पीछे अयोध्या स्थित नवनिर्मित श्री रामलला मंदिर की भव्य प्रतिकृति भी उकेरी गई है। इस अद्भुत कृति को देखकर मुख्यमंत्री ने श्री देवांगन की भरपूर प्रशंसा की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

प्रतिमा को देखने के लिए फ्रेम में एक माइक्रोस्कोपिक लेंस लगाया गया है, जिसकी सहायता से ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव, मुस्कान और बालों की सूक्ष्म रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। संगमरमर के छोटे-से टुकड़े को तराशकर श्री देवांगन ने यह अनोखा कला-चमत्कार सृजित किया है।

श्री अंकुश देवांगन भिलाई स्टील प्लांट में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन बचपन से ही उनका झुकाव छोटी-छोटी वस्तुओं को आकार देने और उनसे अनूठी कलाकृतियाँ बनाने की ओर रहा है। मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार लकड़ी का छोटा-सा खिलौना बनाया था। इसके बाद उन्होंने धातु ढालने के सांचे बनाए, मिट्टी की मूर्तियाँ गढ़ीं और अंततः पत्थर तराशने की कला अपनाई। पिछले 45 वर्षों से वे निरंतर माइक्रो आर्ट की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने फ्रेम को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखा और कहा,“यह केवल कला नहीं, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। अंकुश जी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी भावना को जिस खूबसूरती से व्यक्त किया है, वह काबिल-ए-तारीफ है।”

मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य स्तर पर प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री देवांगन ने बताया कि आधे सेंटीमीटर आकार की इस प्रतिमा को बनाने में उन्हें लगभग दो महीने लगे। दिन में नौकरी और रात में कला—यही उनकी दिनचर्या रही। उन्होंने कहा,“मोदी जी ने राम मंदिर का सपना पूरा किया, इसलिए मैंने दोनों को एक ही फ्रेम में स्थान दिया। यह मेरा छोटा-सा योगदान है।”

मुख्यमंत्री कार्यालय के जनदर्शन में लोग प्रायः अपनी समस्याएँ लेकर आते हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति अपनी कला लेकर आया और सबका दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस फ्रेम को अपने कार्यालय में विशेष स्थान पर रखने का निर्णय लिया है।

श्री अंकुश देवांगन का अगला लक्ष्य दुनिया की सबसे छोटी राम सेतु प्रतिकृति बनाना है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,“जब तक हाथ चलते रहेंगे, कुछ नया बनता रहेगा।”

 छत्तीसगढ़ में पर्यटन-संस्कृति के साथ उद्योगों-कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाओं का होगा प्रदर्शन

वनोपज उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ मिलेट कैफे भी लगेगा

रायपुुर, 13 नवंबर 2025/ नईदिल्ली के भारत मण्डपम में 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की छटा बिखरेगी। यहां 27 नवंबर तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की थीम पर छत्तीसगढ़ का आकर्षक पवेलियन बनाया जा रहा है। इस मेले में देश के सभी राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति और निवेशक भी आयेंगे। मेले में बने छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य के औद्योगिक विकास की झलक दिखाई जायेगी। यहां छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, उद्योगों के लिए व्यापक अनुकूल माहौल और व्यवस्थाऐं तथा नई औद्योगिक नीति के बारे में आगंतुकों को पूरी जानकरी दी जायेगी। इस मेले में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति में उपलब्ध निवेश प्रोत्साहन, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम ईकाईयों की स्थापना, उनके उत्पादों से संबंधित जानकारियों का भी प्रदर्शन किया जायेगा। मेला अवधि में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए निवेशेकों के साथ बैठकें, इन्वेस्टर कनेक्ट आदि भी किये जायेंगे।

इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन की संभावना का भी प्रदर्शन किया जायेगा, ताकि संस्कृति और पर्यटन पर आधारित रोजगार मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। मेले में बने पवेलियन में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प, वनोपज उत्पादों, खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में उद्योग शुरू करने की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी जायेगी। पवेलियन में बस्तर क्षेत्र को फोकस करते हुए डिजिटल तकनीकों से सुसज्जित प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान 24 नवंबर को भारत मण्डपम दिल्ली में छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाया जायेगा। शाम 6 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्रीमण्डल के सदस्य भी शामिल होंगे। यह आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ पवेलियन में हर दिन राज्य की सांस्कृतिक छटा का प्रदर्शन नृतक दलों के माध्यम से किया जायेगा। यहां छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग हस्तकला, हथकरघा, चरखा आदि का जीवंत प्रदर्शन, उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की भी व्यवस्था रहेगी।

छत्तीसगढ़ पवेलियन में मिलेट से संबंधी उत्पादों के प्रदर्शन के साथ-साथ मिलेट कैफे भी लगाया जायेगा। इससे लोगों को छत्तीसगढ़ में उगाये जाने वाले लघु धान्यों कोदो, कुटकी, रागी, संवा आदि के उत्पादन, उनके व्यवसाय के लिये आकर्षित किया जा सकेगा। इस मेले में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जैविक और एक्जॉटिक खाद्यन्नों का भी प्रदर्शन होगा, ताकि इन उत्पादकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। लघु वनोपज संघ के द्वारा अपने वनोपजों से बने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री भी कि जायेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफएमसीजी कंपनियों के माध्यम से इन उत्पादों की मार्केटिंग करने की व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा। पवेलियन में छत्तीसगढ़ के आकर्षक पर्यटन स्थलों, उपलब्ध अधोसंरचना और ईको-टूरिज्म के बारे में भी जानकारी दी जायेगी। ताकि अधिक से अधिक लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान सके।

  नक्सल उन्मूलन मिशन निर्णायक चरण में - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर, 13 नवंबर 2025/ बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिज़र्व गार्ड (DRG) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षाबलों को महत्वपूर्ण सफलता मिली। मुठभेड़ के दौरान छह माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए। इसमें ₹8 लाख का इनामी कन्ना ऊर्फ बुचन्ना भी शामिल है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में हिंसा, भय और माओवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। इस कार्रवाई को लाल आतंक के समूल नाश की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक उपलब्धि माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों की इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पुलिस बलों के उत्कृष्ट समन्वय, साहस और सटीक रणनीति का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प के साथ मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ एकजुट होकर इस लड़ाई को निर्णायक अंत तक ले जाएंगी।

  अब विशेष विद्यालय में मिलेगा शिक्षण और छात्रवृत्ति

  रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में आज फिर से जनदर्शन आयोजित की गई। सीएम साय ने कहा, जनदर्शन में जनता की समस्याएं सुनना और उन्हें तत्काल समाधान देना मेरा कर्तव्य है। यह सीधे संवाद का माध्यम है, जिसमें मैं जनता के दिल से जुड़ता हूँ और उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। आपकी जरूरतों को समझना और समाधान में जुटना ही तो मेरा प्रथम दायित्व है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चेक के माध्यम से प्रदान की सहायता राशि

रायपुर जिले के अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। श्री साहू ने व्हीलचेयर और आवश्यक खेल सामग्री खरीदने हेतु सहायता मांगी थी। उनकी परिस्थितियों और आवश्यकता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल चेक प्रदान कर उनकी सहायता की।

आवेदक पिंटू राम साहू ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से खेल जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को पहली बार रग्बी खेलने के लिए ग्वालियर का दौरा किया था। श्री साहू वर्तमान में बी.ए. फाइनल ईयर के छात्र हैं और दिव्यांगता के बावजूद लगातार खेल में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर साहू ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।