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मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा पर्व के आयोजन के सम्बंध में की समीक्षा15 अक्टूबर को मुरिया दरबार का होगा आयोजनद बस्तर मड़ई में बिखरेगी बस्तर की बहुरंगी कला-संस्कृति की छटारायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम यहां अपने निवास कार्यालय 75 दिन तक मनाये जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या के दिन पाट जात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह दशहरा पर्व विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है।मुख्यमंत्री श्री साय को इस दौरान बस्तर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसमें तिथिवार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। जिसमें बताया गया कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को मुड़िया दरबार का आयोजन होगा। इसी तरह बस्तर दशहरा को भव्य रूप देने के लिए बस्तर मड़ई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स मीट, एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम, बस्तर टूरिस्ट सर्किट, दसरा पसरा, नगरगुड़ी टेंट सिटी, टूरिज्म ट्रेवलर्स आपरेटर मीट, देव सराय, स्वच्छता पखवाड़ा जैसे विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बस्तर दशहरा पर्व में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष यात्री बसों के संचालन के सम्बंध में भी चर्चा की गई।4 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान से शुरू हुए ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व 2024 के अंतर्गत 2 अक्टूबर को काछनगादी पूजा विधान, रेलामाता पूजा विधान। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजा विधान, रथ परिक्रमा पूजा विधान। 12 अक्टूबर को मावली परघाव विधान, 15 अक्टूबर को काछन जात्रा पूजा विधान और मुरिया दरबार, 16 अक्टूबर को कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान, 19 अक्टूबर को मावली माता जी की डोली की विदाई पूजा विधान आयोजित है।
मुरिया दरबार
गौरतलब है कि मुरिया दरबार में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रमुख, नेता और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं को सहेजने और सामुदायिक मांग तथा समस्याओं पर विचार करते हैं। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2024 को मुरिया दरबार का आयोजन किया जायेगा। मुरिया दरबार आयोजन के 10 दिन बाद बस्तर संभाग के मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरीन, पुजारी, कोटवार, पटेल, मातागुड़ी के मुख्य पुजारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कई अभिनव पहल की जा रही है। द बस्तर मड़ई के अंतर्गत बस्तर की प्राकृतिक सौन्दर्य, एतिहासिक एवं पुरातत्विक स्थलों, एडवेंचर स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा ष्द बस्तर मड़ईष् की अवधारणा तैयार की गयी है।
बस्तर मड़ई के अंतर्गत 21 सितम्बर को सामुहिक नृत्य कार्यक्रम, 21 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक बस्तर हाट-आमचो खाजा, 24 सितम्बर को सिरहासार परिसर मैदान में बस्तर नाचा, 27 सितम्बर को पारंपरिक लोक संगीत, 29 सितम्बर को बस्तर की कहानियां एवं हास्य कवि सम्मेलन, 30 सितम्बर को बस्तरिया नाचा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 2 अक्टूबर से बस्तर दशहरा 2024 की समाप्ति तक बस्तर के पारंपरिक व्यंजन के स्टॉल लगाए जाएंगे।
इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप तथा विधायक द्वय श्री किरण सिंहदेव व सुश्री लता उसेंडी और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानन्द, श्री बसवराजू एस, श्री राहुल भगत और सचिव अन्बलगन पी, आयुक्त बस्तर श्री डोमन सिंह, बस्तर कलेक्टर श्री विजय दयाराम, एसपी श्री शलभ सिन्हा उपस्थित रहे। -
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शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में हुई ऐतिहासिक वृद्धिप्राध्यापक को अब अनुसूचित क्षेत्र में 2 लाख 25 हजार तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा 1 लाख 90 हजार रूपए वेतनअनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धिरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए प्रभावी होगा।छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गयी है। इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले और वेतन वृद्धि का ये आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। -
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विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरूपुलिस में 341 विभिन्न पदों की भर्ती के लिएवित्त विभाग ने दी मंजूरीरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा 341 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है।स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 उप निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमाण्डर, 4 उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह), 1 उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज), 5 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), और 9 उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) शामिल हैं। इन रिक्तियों से छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। साथ ही, युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। -
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नगर की पहचान नागरिकों के विलक्षण गुणों से हो - सांसद श्री अग्रवालकैबिनेट मंत्री व सांसद ने किया 10 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण76 लाख रुपये के विकास कार्यों की मिली मंजूरीरायपुर : राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 10 करोड़ 34 हजार रूपये लागत के विकास कार्यों क़ा भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इसमें नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार में 7 करोड़ 3 लाख 98 हजार रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं 2 करोड़ 96 लाख 36 हजार रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है।कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत 50 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल की मांग पर लगभग एक करोड़ 26 लाख रूपये के विभिन्न निर्माण कार्याें का स्वीकृति प्रदान की।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि नगरपालिका को सुंदर, स्वच्छ बनाने में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आपसी भाई-चारा के साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। निर्माण सम्बन्धी विकास कायों के साथ ही सांस्कृतिक विकास पर भी ध्यान देना होगा।
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि शहरों में निर्माण कार्य लगातार बढ़ रहे हैं। निर्माण के साथ उसका संरक्षण करना भी नागरिकों का कर्तव्य है। नगर की पहचान केवल अच्छी सड़कें, बिजली, पानी की सतत् आपूर्ति ही नहीं बल्कि वहां के नागरिकों के प्रतिभा एवं गुणों से भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर को सुन्दर बनाने में नागरिकों को जिम्मेदारी लेनी होगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक भाटापारा श्री शिवरतन शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल ने भी सम्बोधित किया।
विकास कार्याे क़ा हुआ भूमिपूजन व लोकार्पण
अधोसंरचना मद अंतर्गत विभिन्न सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य लागत राशि 5 करोड़, वार्ड क्रमांक 18 एवं 19 में गार्डन चौक से मणिकंचन केंद्र होते हुए रिस्दा रोड तक सीसी रोड निर्माण लागत राशि 98.34 लाख, 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत विभिन्न सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य लागत राशि 45.90 लाख रुपये, षष्ठी देवी मंदिर के पास सौंदर्यीकरण कार्य 35 लाख रूपये, अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्डक्र.-2 तहसील ऑफिस के सामने सौंदर्यीकरण कार्य 24.74 लाख रूपये क़ा भूमिपूजन तथा वार्ड क्र.-10 मण्डी कॉम्प्लेक्स के पास बाह्य विकास कार्य 79.26 लाख रूपये, हाट बाजार निर्माण कार्य 45 लाख रुपए, नगर भवन जीणोद्धार कार्य 92.10 लाख रुपए, राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत पौनी-पसारी निर्माण कार्य 60 लाख रुपए एवं अम्बेडकर चौक के पास सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 20 लाख रूपये के कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं।
इन कार्याें की मिली स्वीकृतिस्ट्रीट लाईट के लिए 50 लाख रुपये, आर.सी.सी. रोड निर्माण के लिए 66 लाख रूपये एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपये शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ.सनम जांगड़े, पूर्व विधायक श्रीमती लक्ष्मी बघेल, कलेक्टर श्री दीपक सोनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अदिति बघमार सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश : पूरी पारदर्शिता से अंतिम पात्रव्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभविकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने ठोस प्रयास करेंमुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जतायीस्कूली छात्राओं को समय पर सायकिल वितरित करने को कहा, इस पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगीमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीयकलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरूरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाए और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से शासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और सहृदयता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका यथासंभव शीघ्र निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की भाषा-शैली मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को जनसामान्य से संयमित लहजे में बातचीत करने की हिदायत दी और कहा कि यदि आपके अधीनस्थ अधिकारी भाषा संयम न रखें, तो उन पर तत्काल सख्त कार्यवाही करें।मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन को रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाएं जाएं।मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व के प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी के किए जाने से शासन-प्रशासन की छबि बेहतर होती है। उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य की भूमि संबंधी छोटी-छोटी त्रुटियों एवं समस्याओं का निदान पूरी संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने जिलेवार कलेक्टरों से अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे जिले जिनकी प्रगति 70 प्रतिशत से कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नरों को अधीनस्थ जिलों का नियमित दौरा कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री जी ने अभी पीएम आवास के अंतर्गत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों को स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पीएम आवास का काम काफी पिछड़ गया था। हमें तेजी से इस पर काम करना है। यह सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसके साथ ही हमने चिन्हांकित किये गये लगभग 47 हजार आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय भी लिया है। इस पर भी जुट कर काम करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वच्छता सर्वे अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव और ग्राम पंचायतें स्वच्छता सर्वे को सभी मानदंडों को पूरा करती हों, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत हैं। मनरेगा रोजगार सृजन का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी अधोसंरचनाएं तैयार करें। मनरेगा में भुगतान संबंधी दिक्कतों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के साथ ही ट्रेनिंग, बैंक लिंकेज आदि की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने पंचायतों का व्यापक निरीक्षण करने, वहां की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का तेजी से निर्माण कराए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है। 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी की जाएगी।मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती, रायगढ़ जिलों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने और आवश्यकतानुसार दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर सेवाएं लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का सभी जिलों में संचालन तथा रोगियों को लाभ सुनिश्चित करने, आगामी 6 माह में शत प्रतिशत आयुष्मान पंजीयन करने, पीएम जनऔषधि केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन के तहत किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर जिले में बेहतर स्थिति की सराहना की। उन्होंने अन्य जिलों को भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरस्वती सायकल योजना के वितरण में कुछ जिलों में हुई लेट-लतीफी को लेकर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सायकल का वितरण शिक्षा सत्र शुरू होते ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुकमा एवं बलरामपुर जिले में साइकिल वितरण अब तक न होने पर की स्थिति को देखते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन मन योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कबीरधाम जिले में वन अधिकार पट्टा के कार्य में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और जिन जिलों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 80 प्रतिशत से कम है, वहां तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्रम एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा और कलेक्टरों को स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही, छात्रावासों में भोजन मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए महतारी वंदन योजना को सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई पात्र महिला वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पीएम मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कुपोषण को जड़ से समाप्त करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए विभाग को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री पी. दयानंद तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे। -
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एससी-एसटी वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओंसे लाभान्वित करने के निर्देशऑनलाईन समीक्षा के लिए वेबपोर्टल का हुआ प्रस्तुतीकरणनई सरकार के गठन के बाद मंत्री श्री नेताम के अध्यक्षता मेंपहली बार बैठक आयोजितमंत्री ने आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना के कार्यों कीवित्तीय-भौतिक प्रगति की समीक्षारायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधानित बजट के अनुरूप मिलने वाली राशि का शत- प्रतिशत उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में किया जाए। उन्होंने कहा कि एसटी-एसटी वर्ग के लोगों के विकास में संवदेनशीलता के साथ कार्य करते हुए उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। मंत्री श्री नेताम मंगलवार को मंत्रालय में वृहद बैठक में अनुसूचित जनजाति घटक एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मदांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में बजट प्रावधान की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका शत-प्रतिशत उपयोग इस वर्ग के विकास में होना चाहिए। आज भी अनेक क्षेत्रों में बिजली, पक्की सडकें, शुद्ध पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिससे इनका विकास अवरूद्ध है। बहुत से अनुसचित क्षेत्रों में निवासरत लोग पानी में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की अधिक मात्रा के कारण रोगग्रस्त हैं, परन्तु अभी तक उनकी समस्या का सही से निराकरण नहीं हो पाया है। इस संबंध में उन्होनें पीएचई विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। है। नई सरकार के गठन के बाद मंत्री श्री नेताम की अध्यक्षता में पहली बार यह बैठक आयोजित हुई है। उन्होंने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ वृहद बैठक कर इन वर्गों के विकास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में अधूरे अथवा लंबित निर्माण एवं विकास के कार्यों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यों को तेजी से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 65 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के लगभग 1100 से अधिक गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा 4000 से अधिक गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले है। इन क्षेत्रों तथा यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते 3 सालों में एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि समय सीमा में बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो तथा इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए यह राशि प्रावधानित है। मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण के कार्यों की सतत् मानिटरिंग एवं समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की गई है। इसको साकार करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र का समग्र विकास जरूरी है। उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का एक राज्य है। राज्य की 60.55 प्रतिशत भूमि तथा 85 विकासखंड पूरी तरह से पाचंवी अनुसूची के अंतर्गत हैं। राज्य में 29 जिले पूर्णतः या आंशिक रूप से टीएसपी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जबकि राज्य का कुल टीएसपी क्षेत्र लगभग 67 प्रतिशत है। इसके अलावा 56 प्रतिशत टीएसपी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या विद्यमान है। राज्य की इसी महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए राज्य बजट में एसटीसी एवं एससीएसपी हेतु बजट प्रावधान में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की गई है। वर्ष 2022-23 में जहां अनुसूचित जनजाति घटक एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु कुल बजट में कमशः 27.8 प्रतिशत एवं 8.8 प्रतिशत का प्रावधान था, वहीं 2024-25 में इसे बढ़ाकर कमशः 33.3 प्रतिशत एवं 10.3 प्रतिशत कर दिया गया। विभागवार कुल प्राप्त बजट आवंटन में अनु. जाति जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु व्यय करने के हिसाब से ऊर्जा विभाग सबसे ऊपर रहा है जिसमें लगभग 99.55 प्रतिशत व्यय किया गया है। इसके बाद आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने व्यय किया है।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि एसटीसी एवं एससीएसपी हेतु इतना बजट प्रावधान होने के बावजूद भी आज अनुसूचित क्षेत्रों में निम्न मानव विकास सूचकांक इनके निम्न जीवन स्तर और समग्र कल्याण के अभाव को दर्शाता है। इस क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं में निम्न साक्षरता दर विकास में एक प्रमुख बाधक तत्व है। इसके अलावा पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता एवं मुख्यतः आजीविका हेतु वनों पर अधिक निर्भरता होना भी विकास में अवरोधक हो रहा है। अतः उनके समग्र विकास हेतु सभी विभागों को योजनाओं के अभिसरण तथा समुचित कियान्वयन द्वारा शत प्रतिशत योगदान करना चाहिए ताकि इस वर्ग को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। बैठक में टीएसपी, सीएसपी की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा हेतु निर्माणाधीन वेब पोर्टल का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों की जानकारी आनॅलाइन प्राप्त हो सकेगी।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, सचिव-सह-आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग श्री नरेंद्र दुग्गा, सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
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18 सितम्बर तक कर सकते हैं दावा-आपत्तिरायपुर : शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर ने आज सत्र 2024-26 के लिए बी.एड. (विभागीय) अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इसे महाविद्यालय के वेबसाईट www.cteraipur.org एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट scert.cg.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट में अवलोकन कर सकते हैं।
शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अनंतिम चयन सूची जारी होने के 11 से 18 सितम्बर 2024 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर के कक्ष क्र. 07 में प्रवेश प्रभारी से 11 से 18 सितम्बर तक कार्यालयीन समय में आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। -
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बजट प्रावधान के अनुरूप हो विकास एवं निर्माण केे कामस्वीकृत कार्याको समय-सीमा में पूरा कराएं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिलेटीएसपी, डीएमएफ, सीएसआर, प्राधिकरण मद सेगैप फिलिंग के काम को प्राथमिकता देंआदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना के कार्यो कीवित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षारायपुर : आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम में आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय भवन महानदी में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना मद से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार के मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गो के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन वर्गो की भलाई और अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया जाता है। बजट के प्रावधान के अनुरूप विकास एवं निर्माण कार्यो को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराना हम सब की जिम्मेदारी है।
मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में कतिपय कारणों से कहीं-कहीं अधूरे अथवा लंबित निर्माण एवं विकास के कार्यो को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यो को तेजी से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 65 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के 1100 से अधिक गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा 4000 से अधिक गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले है।इन क्षेत्रों तथा यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते 3 सालों में लगभग एक लाख करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। समय सीमा में बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो और इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए यह राशि प्रावधानित है। मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण के कार्यो की सतत् मानिटरिंग एवं समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
मंत्री श्री नेताम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की गई है। इसको साकार करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र का समग्र विकास जरूरी है।उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही। प्रमुख सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग श्री सोनमणि बोरा ने सभी विकास विभाग के अधिकारियों को उप योजना क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य योजना बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिये कि, जो भी काम उप-योजना मद के तहत प्रस्तावित किये जाये वह लोगांे के लिए लाभाकारी और उपयोगी हो।
उन्होंने अधिकारियों को नवाचार तथा जनकल्याण के लिए नवीन योजनाओं का प्रस्ताव देने को कहा ताकि उसे बजट में शामिल किया जा सके। बैठक में उप-योजना मद से विभागों को प्रदत्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, सचिव-सह-आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग श्री नरेंद्र दुग्गा, सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
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राज्य सरकार सुदूर अंचल तक प्रदेश के शत-प्रतिशत गरीब परिवारों को पहुंचा रही राशनआगामी सीजन में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देशचालू माह के 30 सितम्बर तक कर लिया धान मिलान का कार्यकस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा नहीं कराने वाले राईस मिलों में छापा मारकर किया जाए भौतिक सत्यापनखाद्य अधिकारियों को हर माह 10 राशन दुकानों का जांच करने दिए निर्देशरायपुर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की आज दूसरे दिन मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की प्रगति की समीक्षा की। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों के विकास एवं समृद्धि के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा।अतः किसानों को सहूलियत प्रदान करते हुए उनके उपज की एक-एक दाना खरीदना हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसानों के हित में संवदेनशीलता के साथ काम करते हुए उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर चालू माह के 30 सितम्बर तक पिछले साल खरीदी गई धान का मिलान कार्य अनिवार्य रूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारियों और निरीक्षकों को हर माह 10 राशन दुकानों जांच करने तथा गड़बड़ी पाए जाने पर सशक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैैं। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार अपने किए हुए वायदे के अनुरूप 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रूपए के भाव से धान खरीद रही हैं। आगामी खरीफ सीजन में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था, धान खरीदी केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर और नापतौल उपकरणों को दूरूस्त करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के दौरान किसानों से इस बात की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उनसे अधिक धान नहीं खरीदा जा रह है। इसलिए धान खरीदी केन्द्रों के नापतौल के उपकरणों को दूरूस्त कर लिया जाए। उन्होंने राशनकार्ड के वितरण में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिन राशनकार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। उन राशनकार्डों को विधिवत सत्यापन की कार्यवाही जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें।खाद्य मंत्री श्री बघेल ने नापतौल विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी राशन दुकानों का सतत् रूप से निरीक्षण करें और राशन दुकानों में कम खाद्यान्न देने अथवा नापतौल संबंधित शिकायतों का जांच कर तत्काल निराकरण करें। उन्होंने वेयरहाउस कार्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा में कहा कि खाद्यान्न गोदामों से जो भंडारण होता है उसकी गुणवत्ता एवं वजन की जिम्मेदारी वेयरहाउस कार्पोरेशन के अधिकारियों की है। भंडारण सामग्री की गुणवत्ता एवं वजन में कमी अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों को समयबद्ध भंडारण के निर्देशित किया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 22 लाख टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 4.5 लाख टन जमा करना शेष है। धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग के लिए 32 लाख टन जमा करना शेष है। भण्डार गृह में जो धान शेष है उनका तेजी के साथ उठाव और कस्टम मिलिंग का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही कराया जाएगा।मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कस्टम मिलिंग कर एफसीआई और नॉन में जल्द चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो राइस मिल में भौतिक सत्यापन का कार्य भी किया जाए। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस, खाद्य संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, मार्कफेड के एमडी श्री रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी श्री के.डी. कुंजाम वेयरहाऊस कार्पोरेशन, नापतौल शाखा, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य शाखा एवं जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे। -
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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य करने के दिए निर्देशरायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की उपस्थिति में आज यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील निर्वाचक नामावली प्रेक्षक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, राजनैनिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूछे गये समस्याओं का सुझाव भी प्रदान किया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।
पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित पंचायत के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरूवार 10 अक्टूबर 2024 तक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर 2024 तक, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि गुरुवार 14 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवंम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे। -
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प्रकाश फैलाते है: मंत्री श्री टंक राम वर्माबच्चों के जीवन को संस्कारवान करने में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान: सांसद श्री बृजमोहन अग्रवालरायपुर : बच्चे शिक्षकों के मार्गदर्शन से भविष्य में देश के बेहतर नागरिक बनते हैं। हमारे देश मे गुरु पूजन की परम्परा है। गुरु का जीवन मे बहुत महत्व है। गुरु शिक्षा देकर हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते है। गुरु को भगवान और माता-पिता से ऊपर का स्थान दिया गया है। उन्होंने शिक्षक को मानव जीवन निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया।
शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। वे समाज का दर्पण बनकर वास्तविक हालातों से अवगत कराते हैं। व्यक्ति के जीवन के सफलता में शिक्षक का अहम भूमिका होती है। उपरोक्त बातें राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के बी.एन. बी. हायर सेकंडरी स्कूल और कुंदरू स्कूल में आयोजित विकासखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कहा।
सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, शिक्षक हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव से समाज की दशा बदलने और सकारात्मक दिशा देने में महती भूमिका निभाता है। शिक्षक नैतिकता का पाठ पढ़ाते है। बच्चों के जीवन को संस्कारवान करने का कार्य शिक्षक का है। कार्यक्रम को धरसींवा विधायक श्री अनुज शर्मा ने भी संबोधित किया।
कुंदरू हाईस्कूल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने 97 शिक्षकों का प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस दौरान कुंदरू के उड़ान महिला संगठन को 50 हज़ार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। शिक्षक सम्मान समारोह के बाद मंत्री श्री वर्मा ने गुजरा (भुरसुदा) में 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित शाला भवन का लोकार्पण किया।इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे अध्यक्ष नगर पालिका लेमिक्षा गुरू डहरिया, उपाध्यक्ष नगर पालिका विकास सुखवानी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्राचार्य बी.एन.बी. श्री राजेश चंदानी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं, पालकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। -
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अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी की प्रबंधकारिणी बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयरायपुर : भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात धम्मलिपि पाली भाषा को छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल करने उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में महारा, माहरा इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, किन्तु जिन महार जाति के लोगों का भू-अभिलेख में माहरा लिखा है, उन्हें महार जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा जाएगा।अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आरक्षण ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, इसे दृष्टिगत रखते हुए अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी ने कहा है कि वह आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के संवैधानिक संस्थानों और संबंधित मंत्रालयों को पत्र भेजा जाएगा।
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी छत्तीसगढ़ की रविवार 8 सितम्बर को हुई प्रबंधकारिणी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निहित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने गंभीर चर्चा की गई। सोसायटी के अध्यक्ष दिलीप वासनीकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति-जनजाति के हित संवर्धन हेतु उद्योग सचिव को आवश्यक सुझाव के साथ पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने भविष्य की योजनाओं के संबंध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए विस्तारपूर्वक जानकारी दी।महादेव कावरे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर वेलफेयर सोसायटी के लिए चिन्हांकित स्थान/भूमि का भू-आबंटन शासन से कराने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी दी। संस्था के उपाध्यक्ष के. एन. काण्डे ने पूर्व में लिए गए निर्णय के परिपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति लाने प्रमुखता से बात रखी। सार्वजनिक उपक्रमों के ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति फेडरेशन के चेयरमेन एवं वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुनील रामटेके ने अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग शुरू करने की कार्ययोजना को अमल में लाने, किए जाने वाले प्रयास में तेजी लाने पर बल दिया।
उपाध्यक्ष हेमराज कुटारे ने उपयोगी सुझाव दिए। संजय गजघाटे ने अनुसूचित वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार और उद्योग स्थापित करने की दिशा में शासन की योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी। महासचिव कमलेश बंसोड़ ने पिछली बैठक की कार्यवाही विवरण को प्रस्तुत किया। बैठक में सोसायटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु अभियान शुरू करने पर चर्चा की गई। वहीं नवागत सदस्यों का स्वागत भी किया गया। कोषाध्यक्ष मदन मेश्राम ने वर्ष 2023-24 के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।बैठक में लेखा व्यय विवरण को स्वीकृति देकर अनुमोदन किया गया। बैठक में एक नए संरक्षक सदस्य को बनाने के संबंध में नियमावली में आवश्यक संशोधन कर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव अशोक ढवले, यू.के. मेश्राम, कैलाशचन्द्र रामटेके, काशीनाथ रंगारे, श्रीमती नेहा वासनीकर, श्रीमती कमलेश मंजू बंसोड़ और अन्य पदाधिकारियों सहित नवागत सदस्यों में भाऊराव उके और अन्य लोगों में ऋषिकांत रामटेके, मीतेश जोशी, बालाराम कोलते आदि उपस्थित थे। -
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पांच तीर्थों के दर्शन के लिए पर जा रहे कार्यकर्ताओं को झंडी दिखा कर रवाना कियाछह दिनों की यात्रा में कार्यकर्ता बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, मैहर की तीर्थ यात्रा करेंगेधरसींवा क्षेत्र के 600 कार्यकर्ता 13 बसों में रवाना हुएरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, मैहर की पांच तीर्थ यात्रा पर जा रहे रायपुर जिले के धरसींवा क्षेत्र के तीन मंडलों के 600 कार्यकर्ताओं को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह ने इन तीर्थ यात्रियों को ले कर जा रही 13 बसों को आज विधानसभा के पास शीतल बाड़ी से झंडी दिखाकर रवाना किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शुभ अवसर पर जब भगवान गणेश घर घर में विराजमान हैं आप लोग पांच तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे हैं।छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रामलला तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के समय प्रारंभ की गई तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपने समर्पण और मेहनत से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनसे किए गए वायदे के अनुसार आज इस क्षेत्र के 600 कार्यकर्ता पांच तीर्थो की यात्रा पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थों के दर्शन के दौरान श्रद्धालु अपने घर परिवार के साथ छत्तीसगढ़ की खुशहाली, समृद्धि के लिए भी आशीर्वाद मांगें।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और प्रभु राम का ननिहाल है। यहां सदैव खुशहाली हो ऐसी कामना आप सभी तीर्थों के दर्शन के दौरान करें। हम सब आप लोगों को प्रणाम करने के लिए यह आए हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस अवसर पर अतिथियों ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि हम लोग पांच तीर्थों के दर्शन के लिए जा रहे आप लोगों को प्रणाम करने और शुभकामनाएं देने आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पुण्य काम में जा रहे हैं आप पर इंद्रदेव की कृपा है। इस पुण्य काम में सहयोग देने वालों को पुण्य भी मिलेगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तीर्थ दर्शन के दौरान आप छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करिएगा।
स्वागत भाषण धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल ने अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विधायक गुरु श्री खुशवंत साहेब, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल सहित श्री नितिन अग्रवाल, श्री छगन मूंदड़ा सहित मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।श्री देवजी भाई पटेल भी कार्यकर्ताओं के साथ पांच तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। -
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मुख्यमंत्री ने किया कृषि के शिल्पकार भगवान श्री बलराम जी कीजयंती को हरवर्ष किसान दिवस के रूप मनाने का आह्वानराजधानी सहित प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केन्द्र मेंमनाया गया किसान दिवसरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि गौ-आधारित प्राकृतिक खेती किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खोलेगी। जैविक खेती से जुड़कर धान के कटोरे के किसान समृद्ध होंगे। जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर स्थानीय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर भगवान श्री बलराम जी की जयंती भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को हर वर्ष किसान दिवस के रूप मनाने का आह्वान भी किया। गौ-आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले तथा इस क्षेत्र में किसानों को प्रेरित करने वाले उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया।
कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को भगवान श्री बलराम जी जयंती की बधाई और शुभकनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता में रखते हुए कृषक कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। इस मंत्रालय के माध्यम से खेती-किसानी की बेहतरी और किसानों की आय बढ़ाने पर काम हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्यानिकी, मछलीपालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में किसानों की भागीदारी बढ़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। भगवान श्री बलराम जी की जयंती के मौके पर राजधानी सहित प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसान दिवस का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती-किसानी पर निर्भर है। आज कृषि के क्षेत्र में अनेकों नवाचार हो रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले किसान साहूकार और महाजनों से अत्यधिक ब्याज दर पर पैसे लेने को मजबूर थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की पीड़ा को समझा और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की व्यवस्था की। किसानों को आज निःशुल्क अथवा बहुत की कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। सिंचाई सुविधाओं के बढ़ने से किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही हम पुराने सिंचाई परियोजनाओं को दुरस्त करने का भी काम कर रहे है।
अखिल भारतीय किसान संघ के श्री दिनेश कुलकर्णी ने गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज जैविक एवं प्राकृतिक खेती की जरूरत है। मांग के अनुरूप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए वैचारिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ-आधारित जैविक एवं प्राकृतिक खेती के संबंध में गीता में उल्लेख है। उन्होंने कहा गौ पालन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौपालन कर लोगों को प्रेरित किया है।कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के बीते इन 10 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने किसानों को प्राथमिकता में लेकर किसान हित में नीतिगत् फैसले लिए हैं, जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि आज दौर में हमें मांग अनुरूप हमें गौ-आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत हैं, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व नीतिगत् फैसलों और कार्यों से प्रदेश के किसान आज सामर्थवान बन रहे है। किसान अब खेती-किसानी को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों में अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ है।
सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भगवान श्री बलराम जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में योगदान का स्मरण कराती है। वर्तमान दौर में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर इस जयंती समारोह उद्देश्य को पूरा करने दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कृषि वैज्ञानिकों के रिसर्च और वैज्ञानिक तकनीकियों और सहयोग से गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की और आगे आने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में भी किसानों को जानकारी होगी तभी भगवान श्री बलराम जी के जयंती का उद्देश्य भी पूरा होगा। स्वागत भाषण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल ने दिया। इस अवसर पर विधायक श्री मोतीलाल साहू, अखिल भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रान्त के अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्रवंशी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। -
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रायपुर : बालोद जिले के डोंडी थाना परिक्षेत्र के घोटिया गांव के रहवासी प्रधानपाठक देवेंद्र कुमेटी ने शिक्षक दिवस के दो दिन पूर्व फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी जिससे शिक्षक जगत व उनके जानने वाले आदिवासी समाज मे पीड़ा व आक्रोश का वातावरण निर्मित हो गया थाआपको बता दे कि कुछ दिनों पहले आदिवासी समाज के एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले शिक्षक देवेंद्र कुमार कुमेटी ने आत्महत्या की थी । मृतक शिक्षक ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने पूर्व मंत्री मो अकबर सहित तीन अन्य लोगो को अपनी मौत का जिम्मेवार बताया था ! गौरतलब है कि चारो ओर ऐसी चर्चा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन मे वन विभाग में विभिन्न पदों में नौकरी लगाने के नाम पर
पूरे राज्य मे सैकड़ो बेरोजगार नौजवानों को षड्यंत्र कर छला गया था और अब इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन आरोपों को प्रमाणित भी कर रही है । देवेन्द्र कुमेटी के आत्महत्या मामले मे बालोद जिले के डौंडी थाने में बीएनएस की धारा 108 के तथत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप मे मो अकबर के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया । वहीं अन्य लोगो के खिलाफ नौकरी के नाम पर 420 ठगी का भी मामला दर्ज हुआ । मामले में 40 से अधिक लोगो से 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा का ठगी करने की शिकायत मिली है ।
इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम कहते है कि कांग्रेस सरकार में हुए भीषण भ्रष्टाचार का असर यह है कि आज भी छत्तीसगढ की जनता पूर्व कांग्रेस शासन मे के किए गए कृत्य से लाचार व पीड़ित है । श्री मरकाम ने आगे कहा कि जिन लोगों ने वन विभाग मे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी देने के नाम पर लोगो से बड़ी-बड़ी रकम ठगी है व प्रपंच किया है उसका सर्वाधिक शिकार आदिवासी समाज के सरलमना लोग हुए है यही कारण है कि हमारे आदिवासी भाई आज फांसी पर झूलकर आत्म हत्या करने को बेबस हो रहे है ।
विदित हो कि कांग्रेस शासन मे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मे ढ़ेर सारी धांधली व भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है ! सैकड़ो लोगो का कहना है कि छतीसगढ़ राज्य के अनेक भोले-भाले बेरोजगार व गरीब लोग अनेक लोगो से ब्याज मे कर्जा लेकर या अपना सोना-चांदी के जेवर व खेती किसानी की जमीन बेचकर नौकरी पाने के नाम पर बर्बाद हो गए है और आज आलम यह है आए दिन कोई न कोई अपनी अनमोल जान को गंवा रहा है !
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े आदिवासी नेता मलेश मरकाम ने कहा है कि पुलिस के जाँच के दौरान आदिवासी समाज के शिक्षक के सुसाइड नोट में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम का उल्लेख होना बताता है कि किस प्रकारआदिवासी समाज के कुछ सरल स्वभाव के लोगों को भ्रष्टाचार व लोभ-लालच की दलदल मे धकेला गया और नौकरी देने के नाम का प्रलोभन देकर उनसे व उनके परिचितों से बड़ी रकम जालसाजी करके वसूली गयी जिसका नतीजा आज इतना भयावह व पीड़ादायक हो रहा है ।कांग्रेस सरकार पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधते हूए आदिवासी नेता विदेशीराम ध्रुवे ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पटवारी, शिक्षक, सचिव से लेकर उच्च अधिकारियों पर भीषण दबाव डालकर गलत काम कराए गये थे जिसके परिणाम आज जनता भुगत रही है ।
भाजपा के आदिवासी नेता मंगलू परते का कहना है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक भ्रष्टाचार के अनैतिक खेल मे सम्मिलित थे आज उसी अनैतिकता का सर्वाधिक असर आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका भोग रहा है । इन्ही अनैतिक कृत्यों के एक परिणाम के चलते डोंडी के एक सरल सहज आदिवासी समाज के शिक्षक ने बेबस व लाचार होकर आत्महत्या कर लिया और अपने आत्महत्या का जिम्मेवार जिन लोगो को बनाया है उनमे एक नाम पूर्व मंत्री मो अकबर को है ।उल्लेखनीय है कि पूर्व वन मंत्री मो अकबर ने इस प्रकरण पर कहा कि मै इनमे से किसी को भी नही जानता और मेरा इसमे कोई लेना-देना नही है । बहरहाल पुलिस इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण की सूक्ष्म विवेचना कर रही है ताकि सच को सबके समक्ष रखा जा सके। -
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अभियान का किया गया आयोजनपवित्र दशहरा रथ के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाईके लिए रोपे गए 251 पौधेरायपुर : बस्तर दशहरा समिति की बैठक जगदलपुर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें बस्तर दशहरा पर्व को सभी मिलकर उत्साहपूर्वक मनाने तथा सभी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बस्तर दशहरा समिति की बैठक के बाद पवित्र दशहरा रथ के निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई।माचकोट रेंज के नकटी सेमरा वन क्षेत्र में कुल 251 पौधे लगाए गए, जिनमें से प्रत्येक पौधा एक पेड़ बस्तर के देवी देवताओं के नाम थीम के तहत बस्तर के देवताओं को समर्पित है। यह अनूठी थीम क्षेत्र के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध को दर्शाती है।
यह अभियान बस्तर के दशहरा उत्सव की समृद्ध परंपराओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। यह पहल पेड़ों को स्थानीय देवताओं के साथ जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक विरासत के एकीकरण को भी दर्शाता है।इस अवसर पर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप, विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मणिराम कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष टी मरकाम, माटीपुजारी बस्तर राजपरिवार के श्री कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर पालिक निगम श्री हरेश मंडावी, तहसीलदार एवं बस्तर दशहरा समिति के सचिव श्री रुपेश मरकाम सहित मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरिन, पुजारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग और खनिज तथा दूरसंचार से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सड़कों के निर्माण कार्यों सहित अन्य परियोजनाओं के लिए संबंध में भू-अर्जन, मुआवजा वितरण, वृक्षों की कटाई और वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यों को शीघ्र करने के निर्देश संबंधित जिलें के कलेक्टर को दिए। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर-कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर-उरगा मार्ग, रायपुर-दुर्ग फोर लाइन सहित अन्य कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
इसी तरह से रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना सहित अन्य सड़कों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गेबरा पेंड्रा रोड, न्यू रेल परियोजना, तलाईपल्ली कोल परियोजना के कार्यों के सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और उन्होंने कहा कि कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण कराने सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, राजस्व विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत सहित बीएसएनएल, रेल्वे, एनटीपीसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग (एनएच) और कोरबा, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद सहित अन्य जिलें के कलेक्टर शामिल हुए। -
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रायपुर : छत्तीसगढ़ वन विभाग ने साजा वन परिक्षेत्र के ग्राम बेलगांव में आठ हनुमान लंगूरों के अवैध शिकार के मामले में मुख्य आरोपी रामाधार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रमुख वन बल प्रमुख श्री वी. श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री सुधीर अग्रवाल के निर्देश पर की गई।प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राव ने ऐसे मामलों में लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए है। दुर्ग सर्किल के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) डॉ. केनिली माचिओ एवं वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) श्री चंद्रशेखर परदेशी के नेतृत्व में राज्य उड़नदस्ता द्वारा यह कार्रवाई 5 सितंबर 2024 को की गई।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से बंदूक बरामद हुई है, जिसका उपयोग 28 अगस्त 2024 को हुए इस अवैध शिकार में किया गया था। यह गिरफ्तारी धमधा की परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी आदित्य और साजा के परिक्षेत्र अधिकारी श्री पी.आर. लसेल द्वारा की गई, जिसमें बेमेतरा के उप वनमंडलाधिकारी (एसडीओ) श्री वी.एन. दुबे और अन्य वन विभाग के अधिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। -
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रायपुर : प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने अपने एक दिवसीय नारायणपुर जिला प्रवास के दौरान विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को चेक एवं प्रमाण-पत्र का वितरण किया। इसके साथ ही महिलाओं को 4000 रुपए स्टाइपेंड तथा 15 हजार रुपए का टूलकिट प्राप्त होगा। मंत्री श्री वर्मा ने प्रशिक्षित महिलाओं की सराहना करतु हुए कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को कौशल विकास योजना से लाभ लेना चाहिए।महिलाएं जितना अधिक प्रशिक्षित होगी उतना ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिले के 150 से अधिक हितग्राहियों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के लिए मुख्य रूप से लाइवलीहुड कॉलेज तथा बालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को प्रशिक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक श्री रूपसाय सलाम, कलेक्टर श्री बिपिन मांझी, अपर कलेक्टर श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, जिला रोजगार अधिकारी श्री मानकलाल अहिरवार सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। -
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नियद नेल्लानार योजना के कार्यों को गंभीरता पूर्वक पूर्ण करेंशासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों की ली समीक्षारायपुर : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नारायणपुर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से कोई भी महिला हितग्राही वंचित न रहे। यह योजना सतत् प्रक्रियाधीन है। किसी कन्या की विवाह होने पर उनके आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए ऑनलाईन पंजीयन कराएं। इसी तरह अप्रारंभ प्रधानमंत्री आवास को शीघ्र प्रारंभ कराएं ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग कर सड़क पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग और जनपद पंचायत विभाग के कार्यों का समीक्षा कर हितग्राही मूलक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने कहा। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के मंशानुसार अबूझमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के अनुरूप हितग्रहियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नलजल, प्रधानमंत्री आवास मिल सके। जिससे क्षेत्र के विकास में सहयोग मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र के लोगों के हाथों में बंदूक नहीं बल्कि कलम होना चाहिए, जिससे उनका भविष्य संवरेगा और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि त्रुटि सुधार और सीमांकन के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। नियद नेल्लानार के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के दुर्गम क्षेत्र मोहंदी, इरकभट्टी, मसपुर और कस्तूरमेटा में कार्य प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बिपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, डीएफओ श्री सच्चिकानंदन के., अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र बहादुर पंचभाई सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण: जिले के 21 उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मानरायपुर : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नारायणपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक गौरव अलंकरण कार्यक्रम में 21 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया। भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एजी सिनेमा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन प्रेरणा दायी है। शिक्षक हमारे जीवन को ढालने और संवारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन समय में गुरू का स्थान सर्वोपरि था, भविष्य में भी गुरू के गरिमा और सम्मान को बनाए रखना है।
मंत्री श्री वर्मा ने ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास, वन, उद्यान, मछलीपालन, स्कूल शिक्षा, कृषि, ग्रामोद्योग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 10 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चेक प्रदान किया और राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत गर्भवती माताओं की गोद भराई तथा बच्चों का अन्नप्राशन किया।
मंत्री श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान समारोह 2024 कार्यक्रम अंतर्गत 12 सेवानिवृत्त शिक्षक, विकासखण्ड स्तरीय शिक्षादूत पुरस्कार और जिला स्तरीय ज्ञानदीप पुरस्कार से चयनित शिक्षकों का सम्मान किया। तत्पश्चात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहान महिला स्व सहायता समूह बोरण्ड, बागडोंगरी, फरसगांव, गरांजी, पालकी और भरण्डा को 01 लाख 95 हजार रुपए चक्रिय निधि अनुदान राशि का चेक प्रदान किया और सामुदायिक निवेश कोष अंतर्गत कापसी, करलखा, सरगीपाल, बम्हनी, भरण्डा, बिंजली, खड़कागांव, देवगांव और बेनूर को 10 लाख 80 हजार रूपए का चेक प्रदान किया।
इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम, बृजमोहन देवांगन, जिला पंचायत सदस्य प्रताप मण्डावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर श्री बिपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, वनमण्डलाधिकारी सचिकानन्दन, एसडीएम नारायणपुर वासु जैन, जिला शिक्षा अधिकारी लखनलाल धनेलिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थीगण उपस्थित थे। -
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ’सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना होगी साकारसहकारी समितियों को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसितकेंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर सहकारिता सचिव की बैठकरायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ’सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना साकार होने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य के सभी 11 हजार 600 से अधिक ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं श्री कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने नवा रायपुर स्थित आपेक्स बैंक के सभागार में बुधवार को संबंधित विभागों सहित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर ‘सहकार से समृद्धि’ पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में सचिव डॉ. प्रसन्ना और आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन कर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी छह-छह माह इस तरह डेढ़ वर्ष का लक्ष्य बनाकर पेक्स को मबजूत करने तथा इन पेक्सों में मल्टी एक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाने के दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पेक्स को मल्टी परपस पेक्स के रूप में विकसित करने से लोगों के लिए घर के द्वार पर ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, गरीबों और मजदूरों के समय और पैसे की बचत होगी।सचिव डॉ. प्रसन्ना ने कहा कि आगामी खरीफ फसल की खरीदी का समय नजदीक आ रहा है। अतः सभी समितियों के पुराने कार्यों का ऑडिट अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वर्तमान में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केन्द्र हैं। ऐसे ग्राम पंचायत अथवा ऐसे स्थान जहां दूरी अधिक है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपे क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के डेटाबेस को अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।बैठक में सचिव डॉ. प्रसन्ना और आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने इसी प्रकार उन्होंने विश्व अन्न भंडारण योजना, भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-डिस्ट्रिक्स सर्विस की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। यथा संभव समस्त सहकारी संस्थाओं के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनिवार्यता खोले जाना चाहिए, जिससे सहकारिता का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके ।
इस अवसर पर अपर पंजीयक श्री एच के दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री के.एन. काण्डे, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, दुग्ध महासंघ मत्स्य महासंघ, कॉमन सर्विस सेंटर व प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के राज्य प्रभारी व प्रतिनिधियों सहित अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। -
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हर पंचायत में होगी सहकारी समितियांपेक्स को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसितरायपुर : छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं श्री कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, ने ‘सहकार से समृद्धि’ पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।इस अवसर पर अपर पंजीयक श्री एच के दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री के.एन. काण्डे, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, दुग्ध महासंघ मत्स्य महासंघ, कॉमन सर्विस सेंटर व प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के राज्य प्रभारी व प्रतिनिधियों सहित अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन कर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी छह-छह माह का लक्ष्य बनाकर पेक्स को मबजूत करने तथा मल्टी एक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाने के दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पेक्स को मल्टी परपस पेक्स के रूप में विकसित करने से लोगों के लिए घर के द्वार पर ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, गरीबों और मजदूरों के समय और पैसे की बचत होगी।
आगामी खरीफ फसल की खरीदी का समय नजदीक आ रहा है। अतः सभी समितियों के पुराने कार्यों का ऑडिट अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वर्तमान में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केन्द्र हैं। ऐसे ग्राम पंचायत अथवा ऐसे स्थान जहां दूरी अधिक है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपे क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के किसानों इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के डेटाबेस को अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
जिलेवार, पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए। ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, उन्हें लक्ष्य में रखकर नवीन समितियों का गठन किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने विश्व अन्न भंडारण योजना, भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-डिस्ट्रिक्स सर्विस की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। यथा संभव समस्त सहकारी संस्थाओं के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनिवार्यता खोले जाना चाहिए, जिससे सहकारिता का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके -
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अधिवक्ताओं के लिए नवीन सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा कीरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने संघ की मांग पर जिला न्यायालय परिसर में नये सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दाऊराम चंद्रवंशी ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव मौजूद थे।इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन भारत, विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री धरमलाल कौशिक, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री सुशांत शुक्ला, महापौर श्री रामशरण यादव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव, संरक्षक अधिवक्ता संघ श्री एसके सिन्हा एवं प्रतिनिधि भारतीय विधिज्ञ परिषद श्री शैलेन्द्र दुबे उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जिला अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि बिलासपुर का जिला अधिवक्ता संघ प्रदेश के अधिवक्तओं का सबसे पुराना संगठन है। फिलहाल साढ़े 3 हजार विद्वान अधिवक्ता इस संघ से जुड़े है। उन्होंने कहा कि इस संस्था का ऐतिहासिक महत्व रहा है। इनके सदस्यों ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यही नहीं बल्कि बड़े-बड़े राजनेता और न्यायविद इस संगठन ने पैदा किये हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के समक्ष कई समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने इनकी परवाह किये बिना लोगों को न्याय दिलाने में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। गरीबी-अमीरी का भेदभाव किये बिना सभी को समभाव से न्याय दिलाने में जिला अधिवक्ता संघ ने मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने संघ की मांग पर राजस्व मण्डल एवं स्थायी लोक अदालत में सदस्यों की नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने तीजा एवं गणेश चतुर्थी महापर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।
उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि जिला अधिवक्ता संघ का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां से निकले विधिवेत्ता और राजनेताओं ने बिलासपुर का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 बरसों में न्यायालयों में सुविधाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दाऊराम चंद्रवंशी ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित न्यायाधीश गण, अधिवक्ता एवं शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हस्तशिल्पी श्रीमती हीराबाई को प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर दी बधाईरायपुर : छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा बेलमेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार है। अधिसूचना के अनुसार पांच शिल्प गुरू तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव ने शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगीनडीह की ढोकरा बेलमेटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल इसके पूर्व भी अपनी कलाकारी का डंका बजा चुकी है। श्रीमती बघेल को बेलमेटल शिल्प कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2011-12 में पुरुस्कृत किया गया जा चुका है। उनके पति श्री मिनकेतन बघेल को भी वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के लिए चयनित शिल्पी श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल ने कहा कि मेरे पिता श्री भुलाऊ झरेका व पति ही मेरी प्रेरणास्रोत है, जिन्होंने मुझे ढोकरा बेलमेटल कला सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।
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