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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एक वर्ष में 12 हजार से अधिक प्रशिक्षु हुए लाभान्वित
नवा रायपुर में स्थापित है इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान
रायपुर : छत्तीसगढ़ में वाहन चालन कौशल में वृद्धि और सुरक्षित यातायात के लिए नवा रायपुर में संचालित इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान काफी मददगार साबित हो रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गत वर्ष 9 दिसम्बर 2021 को परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ हुआ था। संस्थान में अब तक एक वर्ष की अवधि में 12 हजार से अधिक प्रशिक्षु वाहन चालन तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में संचालित इंस्टिट्यूट ऑफ़ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 20 एकड के क्षेत्रफल में विशेष ड्राइविंग ट्रैन से ड्राइविंग प्रशिक्षण देने की योजना कार्यान्वित हुई। उल्लेखनीय है कि 9 दिसंबर 2022 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, नवा रायपुर सीजी का पहला स्थापना दिवस है। परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम नवा रायपुर में 19 करोड़ के कुल निवेश के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल बेहतर रोजगार के लिए सड़क सुरक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान स्थापित है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में राष्ट्रव्यापी मृत्यु दर में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई यानी 133201 से 155622 हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य में भी मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई और वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 5375 मौतें हुईं। दुर्घटनाओं की संख्या सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की तुलना में लगभग 3 गुना थी। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए आईडीटीआर छत्तीसगढ़ जैसी मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण सुविधा की सख्त जरूरत थी और इसकी स्थापना की गई।विजन जीरो दुर्घटनाओं के साथ, सड़क सुरक्षा शिक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक आईडीटीआर ने अपना संचालन शुरू किया और नौसिखियों और अनुभवी ड्राइवरों दोनों को प्रशिक्षण प्रदान किया। आईडीटीआर ने अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 12000 ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया है। 72 प्रतिशत दुर्घटनाएं अनुभवी ड्राइवरों द्वारा की जाती हैं और इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा भारी वाहन चालक को प्रशिक्षित करने के लिए एक निर्देश जारी किए गए थे, जिनके पास सड़क यात्रा पर अधिकतम जोखिम है।संस्थान के रिफ्रेशर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 10 हजार से अधिक भारी मोटर वाहन चालकों को रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीकों, खतरनाक परिस्थितियों में ड्राइविंग, सड़क संकेत और सिग्नल, प्राथमिक चिकित्सा और सड़क दुर्घटनाओं की स्थितियों को संभालने, एचआईवी एड्स पर जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से नए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों तथा जुर्माना और दंड पर शिक्षित किया गया। स्कूल, कॉलेज जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बस ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल बस ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। राज्य भर में 01 हजार 151 स्कूल बस चालकों को शिक्षित किया गया।आईडीटीआर 100 से अधिक नौसिखिए शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए ट्रैक पर प्रशिक्षित होने के लिए विशेष रुचि दिखाई और आईडीटीआर में ड्राइविंग सबक लिया और ड्राइविंग के पहलुओं को सीखा जैसे मिरर सिग्नल मैनूवर, पोजिशन स्पीड लुक, सुरक्षित दूरी रखने का 3 सेकंड सिद्धांत, रिवर्सिंग और पार्किंग तकनीक। इसी तरह महिला प्रशिक्षुओं ने आईडीटीआर में प्रशिक्षण में विशेष रुचि व्यक्त की और 60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षु आईडीटीआर में ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं थीं। वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई सिमुलेशन तकनीक स्मार्ट क्लासरूम और दिलचस्प ऑडियो वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से ड्राइविंग सुरक्षा सुविधाओं की प्रस्तुतियां समझने में आसान हैं।सचिव परिवहन श्री एस. प्रकाश, आयुक्त परिवहन श्री दीपांशु काबरा और अध्यक्ष लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा श्री संजय शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में संस्थान का सुव्यवस्थित संचालन, संयुक्त संचालक श्री अमित गुप्ता एवं टीम द्वारा किया जा रहा है। दिन-प्रतिदिन के यातायात प्रबंधन और दबाव स्थितियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए आईडीटीआर में प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिस के लिए विशेष कार्यशालाएं और प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। एमवी अधिनियम, सड़क नियमों और विनियमों पर तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, इन प्रशिक्षुओं ने संचार, बॉडी लैंग्वेज, तनाव प्रबंधन और प्रेरणा जैसे कौशल के निर्माण पर कक्षाएं लीं गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 378 से अधिक ट्रैफिक कांस्टेबल एवं अधिकारियो ने भाग लिया।आईडीटीआर द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में न केवल राज्य के साथ-साथ देश भर के प्रशिक्षु भी भाग ले रहे हैं। इस तारतम्य में देश भर के 55 प्रशिक्षुओं ने ड्राइविंग कौशल और वाहन की तकनीकी जानकारी बढ़ाने के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। विशेष प्रशिक्षण के अलावा आईडीटीआर छत्तीसगढ़ में खनन प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है और उसे परिवहन सुविधा केंद्र का दर्जा भी सौंपा गया है यानी आईडीटीआर से संपर्क करने वाला एक साथ लर्निंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। आईडीटीआर युवाओं को सड़क नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कई सड़क सुरक्षा संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।आईडीटीआर प्रमुख उद्देश्य के रूप में अनुसंधान गतिविधियों के संचालन पर केंद्रित है और यातायात उल्लंघन और उनके व्यवहार के प्रति ड्राइवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सड़क उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया पर अनुसंधान भी प्रगति पर है। आईडीटीआर के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने, लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति संवेदनशील बनाने और इस तरह कौशल विकास और रोजगार दोनों को बढ़ाते हुए दुर्घटनाओं को कम करने में काफी मदद मिलेगी। -
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प्रदेश के आधे से अधिक गौठान स्वयं के संसाधनों से खरीद रहे हैं गोबर
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में योजना की 57वीं किस्त के रूप में किया 7.83 करोड़ रूपए का ऑनलाईन अंतरण
गोबर विक्रेता पशुपालकों, ग्रामीणों को योजना की शुरूआत से अब तक 188.45 करोड़ रूपए का भुगतान
’गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका
आने वाले समय में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौठानों द्वारा खुद की जमा पूंजी से गोबर खरीदना गोधन न्याय योजना की बड़ी सफलता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आधे से अधिक गौठान स्वयं के संसाधनों से गोबर की खरीदी कर रहे हैं। राज्य शासन को इन गौठानों को गोबर खरीदने के लिए राशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई 4.62 करोड़ रुपए की राशि में से 4270 स्वावलंबी गौठानों द्वारा 2.88 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया तथा कृषि विभाग द्वारा 1.74 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। पिछले पखवाड़े में गोबर खरीदी के लिए प्रदेश के स्वावलंबी गौठनों ने कृषि विभाग की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया है। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक अपने संसाधनों से 29.61 करोड़ रूपए की राशि से गोबर की खरीदी की गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के अंतरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को 7 करोड़ 83 लाख रूपए का ऑनलाईन भुगतान किया। इस राशि में 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक गौठानों में गोबर विक्रेता पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 62 लाख रूपए की राशि ऑन लाईन अंतरित की। इसी प्रकार गौठान समितियों को एक करोड़ 28 लाख रुपए तथा महिला समूहों के खाते में एक करोड़ 93 लाख रूपए की लाभांश राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. अय्याज तम्बोली, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक श्री अवनीश शरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री गौरव कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
अधिक से अधिक गौठानों को उपलब्ध कराएं बेलर मशीनमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ’गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गौठानों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की गतिविधियों में युवाओं और महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार और आमदनी का अच्छा जरिया मिलेगा। श्री बघेल ने कहा कि गौठानों में किसान स्वयं पैरादान कर रहे हैं। पैरादान के लिए किसानों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब गौठानों में पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था होगी, तो पशु खेती और सड़कों के बजाय गौठानों में रहेंगे। उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक गौठानों में पैरा के बंडल बनाने के लिए बेलर मशीन उपलब्ध कराने के प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ऐसे उत्पाद प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जाएं, जिनकी शासन को जरूरत है या जिनके मार्केट में अच्छी मांग है।
मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में बताया कि राजिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात के दौरान एक महिला ने बताया कि वर्मी कम्पोस्ट के लिए उपयोग में आने वाली बोरियों में उन्होंने प्रिंटिंग का काम कर 4 लाख रूपए की कमाई की है। उन्होंने कहा कि अच्छे उत्पादों को तैयार करने के लिए युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, जो देश और दुनिया के लिए उदाहरण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि लगातार बढ़ रही है। लोग गौठानों से जुड़ रहे हैं, गोबर और वर्मी कम्पोस्ट का महत्व समझ रहे हैं। भेंट-मुलाकात के दौरान कुछ गौठान समितियों ने स्वयं की राशि से आर्थिक गतिविधियों के लिए शेड बनाने की मांग की।
कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में 11 हजार 252 गौठानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 9 हजार 619 गौठान निर्मित किए गए हैं, इनमें से ग्रामीण क्षेत्रो में 8440 गौठान निर्मित किए गए हैं। इन गौठानों में से 4270 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन और वितरण का काम विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। आने वाले समय में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान बनेगा। उन्होंने कहा कि रीपा की गतिविधियों को युवाओं को जोड़कर और अधिक बढ़ाया जाएगा।गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. अय्याज तम्बोली ने बताया कि गोबर खरीदी के एवज में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 188.45 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश की राशि के रूप में 170.05 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक गौठानों में 19.82 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है। इसमें से 16.24 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। डॉ. तम्बोली ने बताया कि गौठानों में अब तक पैरादान से 2.25 लाख क्ंिवटल पैरा मिला है।
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महासमुंद : - मुख्यमंत्री ने कहा भेंट-मुलाक़ात का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन देखना और फ़ीडबैक लेना है।
- योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है या नहीं इसे देख रहा हूं। योजनाओं की जानकारी ले रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं।
- आम जनता की आय में वृद्धि करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। पिछले चार साल से हम अभियान में लगे हुए हैं, हमने रीपा की शुरूआत की है, निर्माण कार्यों अब तेजी से चलेगा।
- उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख लक्ष्य है, संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है।
- धान ख़रीदी अच्छी तरह से चल रही है, बारदाने की कमी नहीं है।
- जिलों को बनाने, स्थापित करने में समय लगता है। केवल घोषणा से काम नहीं चलता। चुनाव के पहले शायद घोषणा नहीं हो पाएगी।
- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय खोलने की घोषणा की।
-प्रेस क्लब के लिए 20 लाख की राशि मंजूरी की, सरायपाली में बनेगा प्रेस क्लब के लिए भवन।
- उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरों को वापस लाने की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है, यदि जबरन पलायन हो रहा है तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। पलायन में कमी आ रही है।- शासन की योजनाओं से लोग लाभांवित हो रहे हैं। लोगों को बेहतर रोजगार मिल रहा है।
- बेहतर रोजगार मिलने से पलायन घटा है। सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों के कारण बस्तर में नक्सली गतिविधि कम हुई है।
- बस्तर में नक्सली गतिविधियों पर कमी आई है।
- हमने 14 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की। शिक्षकों की भर्ती का काम हो रहा है। -
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चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के शपथ-ग्रहण समारोह में होंगे शामिल
सरायपाली में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्वान्ह 11.20 बजे से 11.40 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना‘ के तहत हितग्राहियों को राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही वे पूर्वान्ह 11.45 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल इससे पहले महासमुंद जिले में भेंट-मुलाकात अभियान के तहत प्रवास के दौरान 8 दिसंबर को सरायपाली में सवेरे 9 बजे से अधिकारियों की समीक्षा बैठक तथा प्रेस-वार्ता लेंगे। वे इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल इसके पश्चात् सरायपाली से पूर्वान्ह 10.25 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 11.10 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर वापस लौट आएंगे। -
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बच्चे के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश ने अधिकारियों को दिए निर्देशभेंट-मुलाकात कार्यक्रम से लोगों को मिल रहा है तत्काल लाभ
महासमुंद : हर पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की क्षमता रखता है. पंडरीपाली के रहने वाले नरेन्द्र साहू भी अपने बच्चे 8 साल के बच्चे विवान के लिए ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे. वजह है विवान की सेरीब्रल पाल्सी नाम की जन्मजात बीमारी.
विवान खुद से चल फिर नहीं सकता है, ऐसे में पेशे से मजदूर पिता नरेन्द्र को ज्यादातर समय उसके साथ रहना पड़ता है और विवान की बीमारी के लिए बार-बार अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है.विवान को और बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए नरेन्द्र सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलौदा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे. कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री की नजर विवान पर पड़ी और उन्होने विवान के पिता से बात की. नरेन्द्र ने विवान के बारे में मुख्यमंत्री को बताया. विवान के बारे में जानकर मुख्यमंत्री ने उसके इलाज के लिए तुरंत ही कलेक्टर को निर्देश दिया और हरसंभव मदद करने की बात कही.
विवान के इलाज के संबंध में मदद करने के लिए कलेक्टर ने जिले के सीएमएचओ और सरायपाली एसडीएम को विवान के पिता से मिलकर सारी जानकारी एकत्र करने और विवान की स्वास्थ्य जांच कराकर तत्काल बेहतर इलाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं. -
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भेंट-मुलाकात, बलौदा
भेंट मुलाक़ात में पहुँचे मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दी सौग़ात, अब बढ़ेंगी सुविधाएँ
महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री बघेल की एक मंज़ूरी से जल्द ही सरायपाली को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलने वाली है। आज सरायपाली वासियों से भेंट मुलाक़ात करने पहुँचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शिशुपाल पर्वत को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की घोषणा की। उनके घोषणा करते ही उपस्थित स्थानीय ज़नो ने ज़ोरदार तालियाँ बजाकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। अब इस पहाड़ पर ट्रैकिंग, पर्यटकों के लिए कई मूल भूत सुविधाओं को स्थापित करने का रास्ता खुल गया है। अंग्रेजो के जमाने से इलाक़े की पहचान रहे इस पहाड़ को पर्यटन के लिए विकसित करने से सरायपाली को नई पहचान मिलेगी। छतीसगढ़ में पर्यटन से स्थानीय स्तर पर रोज़गार को बढ़ावा देने की नीति से यहाँ के युवाओं के लिए आमदनी के नए अवसर बनेंगे। राज्य ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को भी अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों से लोगों को अवगत कराने का मौक़ा मिलेगा।
अभी भी सरायपाली का शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का नया प्वाइंट बना हुआ है। शनिवार और रविवार को यहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बताया जाता है कि इसी पहाड़ के ऊपर किसी समय राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था। जब राजा को अंग्रेजो ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की आंख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से छलांग लगा दी थी। इसी कारण इस पहाड़ को शिशुपाल पर्वत और यहां के झरने को घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है। ये राजधानी रायपुर से करीब 157 किमी की दूरी पर और सरायपाली से 30 किमी की दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल शिशुपाल पर्वत स्थित है। समुद्र तल से शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई करीब 900 फीट है। शिशुपाल पर्वत के ऊपर पहुंचने पर बड़ा सा मैदान है, जहां से बारिश के दिनों में पानी घोड़ाधार जलप्रपात के रूप में करीब 1100 फीट नीचे गिरता है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाट बाजार क्लीनिक योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले के सभी विकास खंडों में मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान किया। इसके साथ-साथ वीवीआईपी दौरे के लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान किया गया।
मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली के हाट बाजारों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला स्वास्थ्य समिति की मदद से गरीब एवं आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जाएगा इसके साथ-साथ जटिल रोगों की पहचान कर उन्हें रिफर भी किया जाएगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से खून की जांच, शुगर, बीपी आदि की जांच कर दवाइयों का भी वितरण किया जाएगा। -
एजेंसी
दिल्ली : दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम आ चुके है. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है. आप ने बीजेपी को पछाड़ते हुए इस बार के चुनाव में जीत हासिल कर ली है. कुल 250 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है. अभितक आप ने 132 सीटें जीत ली है. इसी के साथ यह साफ हो गया है कि दिल्ली नगर निकाय अब आम आदमी पार्टी के पास है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सैंकड़ा पूरा नहीं कर पायी है. बीजेपी अभी भी 104 सीटें ही जीत सकी है वहीं, कांग्रेस ने 9 सीट जीती है.
अबुल फजल से कांग्रेस उम्मीदवार अरिबा खान ने जीत हासिल की है. उनके पिता आसिफ खान चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के आरोप में जेल में बंद हैं. कांग्रेस ने जाकिर नगर सीट भी अपने कब्जे में कर ली है. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र शकूरबस्ती में भाजपा ने तीनों सीटें सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानी बाग जीत ली हैं.
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है, "दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार… दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को जिताया है. हमारे लिए ये सिर्फ़ जीत नहीं बड़ी ज़िम्मेदारी है."
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली से कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को उखाड़ा था, अब एमसीडी से भाजपा की 15 साल की सत्ता को उखाड़ दिया. इसका मतलब है कि लोग नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं. लोग बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं.
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलौदा में आयोजित भेंट-मुलाकात में की गई घोषणाएं...
1. शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित किया जायेगा।
2. बलौदा कॉलेज परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जायेगा।
3. भदरा तालाब का गहरीकरण करवाया जायेगा।
4. बलौदा में ग्रामीण हाट बाजार का उन्नयन किया जायेगा।
5. सुरंगी नदी पर एनीकेट निर्माण करवाया जायेगा।
6. सरायपाली में अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण किया जायेगा।
7. सरायपाली नगर में हर घर में नल जल पहुंचाया जायेगा।
यशोबंती साहू ने बताया कि उनके पति की मौत हो चुकी है। उनके जमीन पर लगे धान को एक कोटवार काट ले जाता है...
यशोबंती साहू ने बताया कि उनके पति की मौत हो चुकी है। उनके जमीन पर लगे धान को एक कोटवार काट ले जाता है, बसना तहसीलदार ने उसका पट्टा बना दिया है। सभी जगह शिकायत कर चुकी हूं।
उनकी शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को मामले की जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि तहसीलदार गलत है तो निलंबित करें और कोटवार दोषी है तो बर्खास्त करें।
पद्मलोचन रावत ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है...
पद्मलोचन रावत ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाणपत्र बनवाने के निर्देश अधिकारी को दिए।
शंकरलाल भोई ने तीसरे बच्चे के जाति प्रमाणपत्र न बन पाने की तकलीफ़ बताई...
शंकरलाल भोई ने तीसरे बच्चे के जाति प्रमाणपत्र न बन पाने की तकलीफ़ बताई, बताया कि उस रिकॉर्ड से दो बच्चों का बना है लेकिन तीसरे बच्चे का नहीं।
इस पर मुख्यमंत्री ने एसडीएम के प्रति नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को जांच कर दो दिन में जाति प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिए।
देवराज बारिक ने बताया कि 56 क्विंटल गोबर बेचा है और 10 हजार रूपए मिले हैं। इन पैसों को बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रहा हूँ...
देवराज बारिक ने बताया कि 56 क्विंटल गोबर बेचा है और 10 हजार रूपए मिले हैं। इन पैसों को बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रहा हूँ।
संतराम अंचल ग्राम तिसड़ी ने भेंट-मुलाकात में बताया कि 1 लाख का कर्ज माफ हो गया है...
संतराम अंचल ग्राम तिसड़ी ने भेंट-मुलाकात में बताया कि 1 लाख का कर्ज माफ हो गया है। न्याय योजना से तीन किस्त में पैसा मिला है, मैने पैसे को खेती में लगाया है और बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया हूं।
रेखा ने मुख्यमंत्री को बताया कि राशनकार्ड बना है। मैं टेंगनापाली में रहती हूं, राशन समय से मिल रहा है...
रेखा ने मुख्यमंत्री को बताया कि राशनकार्ड बना है। मैं टेंगनापाली में रहती हूं, राशन समय से मिल रहा है।
रेखा ने मुख्यमंत्री से गौठान में पानी की सुविधा और फेंसिंग की मांग की। जिसे सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल बोर कराने की घोषणा की।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के कल्याण के लिए अंशदान किया।गरियाबंद : मुख्यमंत्री श्री बघेल से छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक श्री विवेक शर्मा ब्रिगेडियर (विशिष्ट सेवा मंडल) वी.ने बुधवार को राज्य के गरियाबंद जिले के विश्राम गृह में सुबह मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस अवसर पर ब्रिगेडियर श्री शर्मा ने प्रतीकात्मक झंडा लगाकर सहयोग राशि प्राप्त की।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के बहादुर जवानों और उनके परिजनों का आभार प्रकट किया। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे देश के जांबाज सैनिकों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और उसमें अपना योगदान देने की पवित्र भावना का प्रतीक है। -
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गरियाबंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान गरियाबंद जिलेवासियों को कुल 219 करोड़ 47 लाख 25 हजार रूपये के 447 विकास कार्यो की सौगात दी। जिनमें 25 करोड़ 30 लाख 38 हजार रूपये के 141 कार्यो का लोकार्पण एवं 194 करोड़ 16 लाख 87 हजार रूपये के 306 कार्यो का भूमिपूजन शामिल हैं।
6 सितंबर को राजिम विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री बघेल 68 करोड़ 59 लाख 93 हजार रूपये लागत का 203 विकास कार्यो का सौगात दी। जबकि आज उन्होंने बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा में कुल 150 करोड़ 87 लाख 32 हजार रूपये लागत के 244 विकास कार्यो की सौगात दी। -
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लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंटोरा में बनेगा 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रधुरवागुड़ी में खुलेगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलगरियाबंद ब्लॉक के दर्रीपारा-जैतपुरी-आमदी मार्ग में सती नाले पर बनेगा उच्च स्तरीय पुलग्राम शोभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की स्वीकृतिमैनपुर क्षेत्र के कचना धुरवा को पर्यटन केंद्र के तौर पर किया जाएगा विकसितग्राम कोदोमाली में होगा विद्युतीकरण का कार्यमैनपुर ब्लॉक के इंदागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणामुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र को दीं अनेक सौगातें
गरियाबंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिन्द्रानवागढ़ में आयोजित भेंट-मुलाकात में क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने गरियाबंद जिले के अमलीपदर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे दुग्ध उत्पादक किसानों को अच्छा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद में पुस्तकालय भवन निर्माण, लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंटोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना, गरियाबंद ब्लॉक के दर्रीपारा-जैतपुरी-आमदी मार्ग में सती नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, ग्राम शोभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण, मैनपुर क्षेत्र के कचना धुरवा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने, धुरवागुड़ी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात में मैनपुर के ग्राम उरमाल में शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल के भवन निर्माण, मैनपुर कला पहुंच मार्ग में मैनपुर नाला पर पुल निर्माण, राजा पड़ाव गौरगांव में अड़गड़ी नाला, बाघ नाला, जरहीडीह नाला, शोभानाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति, ग्राम बम्हनीझोला से कोदोमाली मार्ग पर सड़क निर्माण, ग्राम कोदोमाली में विद्युतीकरण का कार्य कराने और मैनपुर ब्लॉक के इंदागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात के लिए गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ के खम्हारीपारा हेलीपेड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता ने उनका उत्साहपूर्वक आत्मीय स्वागत किया। भेंट-मुलाकात स्थल पर मुख्यमंत्री ने शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरूआत की। भेंट मुलाकात में खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों सहित सभी वर्गों के लोगों की आय बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, यह जानना है। भेंट-मुलाकात के दौरान कृषक श्री कृष्ण कुमार नाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका 50 हजार रूपए का कर्ज माफ हुआ है। उन्होंने 65 क्विंटल धान बेचा है। कर्ज माफी से बचे पैसे और समर्थन मूल्य पर धान बेचने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली राशि से उन्हें काफी राहत मिली है। श्री कृष्ण कुमार नाग ने बताया कि उन्होंने तीन ट्रेक्टर खरीदे हैं, जिसे किराये पर चलाकर वे पैसा कमा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह की केशरी सोनवानी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके समूह ने 359 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाया है। इससे मिली राशि समूह के सदस्यों के बीच वितरित की गई। किशोरी सोनवानी ने बताया कि उन्हें मिली राशि से अपने लिए सोने का झुमका लिया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान ग्रामीणों से राशन कार्ड और उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन के बारे में जानकारी ली। एक हितग्राही गीता सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका राशन कार्ड बना है, 35 किलो चावल, शक्कर और नमक निःशुल्क मिलता है। बस गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। गीता ने मुख्यमंत्री को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत अमलीपदर में फैक्टरी खोलने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के पूछने पर अर्जुन सिंह नायक ने हाट बाजार क्लीनिक योजना से मिल रहे लाभ की जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्रीय समस्याएं भी बताई, जिन्हें सुनकर मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा चौथी की छात्र तान्यश्री नागेश और छात्रा कुमारी कलश चंद्राकर ने फर्राटेदार अंग्रेजी में मुख्यमंत्री को सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षा ही नहीं, व्यक्तित्व विकास भी हो रहा। मुख्यमंत्री ने बच्चों के आत्मविश्वास के लिए दी बधाई। भेंट-मुलाकात के दौरान अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बिन्द्रानवागढ़ पुलिस चौकी भवन का किया लोकार्पण-
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिन्द्रानवागढ़ में 2 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण किया। नये चौकी भवन में सीसीटीएनएस कक्ष, विवेचक कक्ष, रिकार्ड रूम, शस्त्र रूम, मीटिंग हॉल, पुरूष-बंदी गृह, महिला बंदी गृह, चाइल्ड हेल्पडेस्क, कम्प्यूटर कक्ष, स्टोर रूम, महिला कक्ष, महिला अधिकारियों-कर्मचारियों के ठहरने के लिए कक्ष बनाये गए है। -
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मुख्यमंत्री को नारियल के पौधे और धान की बालियां देकर किया स्वागत
गरियाबंद : तमिलनाडु प्रदेश से पहुंचे तंजावुर क्षेत्र के 14 किसानों के प्रतिनिधि ने आज शाम सर्किट हाउस गरियाबंद में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को इस दौरान किसान प्रतिनिधिमंडल ने नारियल के पौधे और पांच प्रकार के धान की प्रजातियां भेंट कर उनका स्वागत किया।
कावेरी नदी किसान संगठन के सदस्य श्री सुंदर विमल ने बताया कि यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने बताया कि यहां धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ बोनस राशि भी दी जा रही है। इससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। -
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गरियाबंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र देवभोग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वनोपन पर आधारित इन्क्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन किया। उन्होंने ग्रामीण उद्यम पार्क स्थापना के लिए 7.42 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वनोपज पर आधारित यह पार्क वनांचल क्षेत्र के हजारों वनोपज संग्राहक परिवार के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत भी उपस्थित हैं । -
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राजिम : भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजिम विधानसभा क्षेत्र में अपने दूसरे दिवस के प्रवास में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजिम में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के लिए 68 करोड़ 59 लाख 93 हजार रूपये लागत के 203 विकास कार्यो की सौगात दी, जिसमें 57 करोड़ 81 लाख 71 हजार रूपये लागत के 167 कार्य का भूमिपूजन एवं 10 करोड़ 78 लाख रूपये लागत के 36 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
भूमिपूजन होने वाले कार्यो में विद्युत विभाग अंतर्गत 151 लाख 16 हजार रूपये लागत के 1 कार्य, लोक निर्माण विभाग के 13 करोड़ 41 लाख 36 हजार रूपये लागत के 7 कार्य, जल संसाधन विभाग के 7 करोड़ 65 लाख 91 हजार रूपये लागत के 3 कार्य, प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के 6 करोड़ 71 लाख 23 हजार रूपये लागत के 8 कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 16 करोड़ 59 लाख 61 हजार रूपये लागत के 17 कार्य, नगर पालिका गरियाबंद अंतर्गत 3 करोड़ 82 लाख 60 हजार रूपये लागत के 33 कार्य, नगर पंचायत राजिम के 2 करोड़ 89 लाख 56 हजार रूपये लागत के 48 कार्य, नगर पंचायत फिंगेश्वर के 2 करोड़ 88 लाख 29 हजार रूपये लागत के 29 कार्य, जनपद पंचायत गरियाबंद अंतर्गत 20 लाख 14 हजार रूपये के 2 कार्य, जनपद पंचायत छुरा अंतर्गत 84 लाख 49 हजार रूपये लागत के 7 कार्य एवं जनपद पंचायत फिंगेश्वर अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख रूपये लागत के 12 कार्य शामिल है।
लोकार्पित होने वाले कार्यो में लोक निर्माण विभाग के 5 करोड़ 58 लाख रूपये लागत के 5 कार्य, वन विभाग अंतर्गत 1 करोड़ 51 लाख रूपये लागत के 4 कार्य, स्वास्थ्य विभाग के 74 लाख रूपये लागत के 2 कार्य, आदिवासी विकास विभाग के 1 करोड़ 62 लाख रूपये लागत के 1 कार्य, जनपद पंचायत गरियाबंद अंतर्गत 16 लाख रूपये के 3 कार्य, जनपद पंचायत छुरा अंतर्गत 64 लाख रूपये लागत के 11 कार्य एवं जनपद पंचायत फिंगेश्वर अंतर्गत 50 लाख रूपये लागत के 10 कार्य शामिल है। -
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18 गांव के पेयजल और सिंचाई हेतु अकरबारा में बैराज नाला निर्माण,फिंगेश्वर उप-तहसील को पूर्ण तहसील, कोपरा को नगर पंचायत बनाने सहित अन्य घोषणाएं भी की
भेंट-मुलाकात अभियान: राजिम विधानसभा ग्राम फिंगेश्वर
गरियाबंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा के ग्राम फिंगेश्वर पहुंचे। वहां उन्होंने फिंगेश्वर के किसान श्री बिसेलाल साहू के यहां भोजन के पश्चात मुख्य कार्यक्रम स्थल में आम जनता से भेंट-मुलाकात की। उन्होेंने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की और हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया। उन्होंने किसानों से धान विक्रय तथा खरीदी केन्द्रों में व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले किसानों के लिए योजना बनाई। उन्होंने कहा कि चौथा किश्त राजीव गांधी न्याय योजना की राशि 31 मार्च को दे दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यहां पर फिंगेश्वर उप-तहसील को पूर्ण तहसील बनाने, फणीकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, फिंगेश्वर के 6 प्राथमिक और 4 माध्यमिक शालाओं में आवश्यक अतिरिक्त कक्ष हेतु 133.12 लाख रुपए देने और पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास गरियाबंद में स्वीकृत सीट क्षमता में 50 सीट की वृद्धि करते हुए 100 सीटर करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोपरा को नगर पंचायत बनाने, छात्र-छात्राओं की मांग पर आईटीआई फिंगेश्वर को बाबा गुरुघासीदास के नाम पर करने एवं 48 कम्प्यूटर देने, भेण्डरी से रवेली के बीच नवीन पुल निर्माण और सिलयारी बाहरा से संतोषपुरी धाम ग्राम पंचायत पतोरा-पनियारी में पहुंच मार्ग बनाने, कासरबाय से पतोरादादर मार्ग आर डी.1350 मी में स्थित जर्जर पुल की मरमत, हरदी-कसरबाय-बेहराबुड़ा मार्ग पर स्थित पगार नाला पर पुल निर्माण, ग्राम बोरसी के हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने और साथ ही कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय फिंगेश्वर के लिए नवीन भवन बनाने, 18 गांव के पेयजल और सिंचाई हेतु अकरबारा में बैराज नाला निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने यहां जनता से शासकीय योजनाओं के संबंध में बातचीत की। गोधन न्याय योजना के ग्राम बारुला के मुकेश साहू ने बताया कि उन्होंने गोबर बेचकर 70 हजार कमाए। इससे उन्होंने सिलाई मशीन खरीदा और पत्नी को भी टेलरिंग का काम सिखाया। आज वह भी अपना काम कर रही है। श्री साहू ने कहा कि गोबर को पहले घुरवा में फेकते थे अब उसका पैसा मिल रहा है उसके लिए हम मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ग्राम जेन्जरा की महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य ने बताया कि 2 साल से वर्मी कम्पोस्ट खाद बना रहे हैं। इसे बेचने से प्राप्त आय को समूह के कार्याे में लगाती है। अभी बाड़ी में साग-सब्जी भी लगाए हैं। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट रखने के लिए शेड बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
राजीव युवा मितान क्लब ग्राम टेका के अध्यक्ष श्री दीपक भारद्वाज ने बताया कि युवा मितान क्लब के कार्यों से सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खेल स्पर्धाएं हो रही हैं। इससे प्रतिभाएं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हाट बाजार क्लीनिक योजना के हितग्राही श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता ने बताया कि शनिवार को बाजार में डॉक्टर की टीम आती है और हर प्रकार से जांच कर दवाई भी मुफ्त में देते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज महंगा हो गया है। इसे देखते हुए हमने मुफ्त में इलाज, दवा दे रहे हैं। इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की हितग्राही ग्राम बिनौरी की सुश्री उर्मिला ध्रुव ने बताया कि हीमोग्लोबिन बहुत कम होने के कारण तबियत खराब रहती थी, आगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें योजना की जानकारी दी और अब आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म पोष्टिक भोजन मिल रहा है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राही श्री गौतम निषाद ने बताया कि 2 किस्त मिल गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7 हजार रुपए दे रहे है। जरूरत मंद पात्र हितग्राही इसका आवश्य लाभ उठाएं। -
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विभिन्न सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 2.40 करोड़ रूपए की मंजूरी
राजिम : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज संध्या राजिम के सर्किट हाउस में विभिन्न समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मण्डल से भेंट-मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक-एक कर सभी समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने छुरा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री को सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने फिंगेश्वर में आईटीआई को संत गुरू घासीदास बाबा के नाम पर करने के लिए आभार जताया। सतनामी समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने संत गुरू घासीदास जयंती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने गरियाबंद में आयोजित संत गुरू घासीदास बाबा के तीन दिवसीय मेले में शामिल होने का न्यौता दिया। डड़सेना कलार समाज ने ग्राम कोपरा को नगर पंचायत बनाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को मराठा समाज के प्रतिनिधियों ने राजिम में 15 जनवरी को खंडवा उत्सव में शामिल होने आमंत्रित किया।मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान यादव समाज ने राज्य में गौसेवा और गोधन योजना के लिए राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने धु्रव समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए नया रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने देवांगन समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए रीपा में समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने सेन समाज, पारधी समाज के प्रतिनिधियों को भवन की मांग पर समझाईश दी कि पहले जमीन की रजिस्ट्री करा लें उसके बाद भवन बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता संघ से चर्चा करते हुए राजिम में व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण के लिए सहमति दी। मुस्लिम समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या पर समझाईश दी कि ग्राम सभा के प्रस्ताव पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। झरिया गाड़ा समाज द्वारा संस्कृति को बचाने के लिए गाड़ा बाजा को राज्य बाजा घोषित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को प्रस्ताव तैयार करने कहा। मुख्यमंत्री ने निषाद समाज की मांग पर राम वन गमन पथ में भक्त गुहा निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति जताई।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न समाजों की मांग पर सामाजिक भवन और अन्य कार्यों के लिए लगभग 2 करोड़ 40 लाख रूपए की मंजूरी प्रदान की। उन्होंने ठेठवार यादव समाज के सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रूपए, धीवर समाज को राजिम में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, मराठा समाज को सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रूपए, ब्राम्हण समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रूपए, दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रीय समाज को राजिम में सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रूपए, छुरा में चन्द्राकर समाज के भवन के लिए 20 लाख रूपए, डड़सेना कलार समाज को फिंगेश्वर और कोपरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रूपए, गाड़ा समाज को सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रूपए, यादव समाज के भवन निर्माण के लिए 15 लाख रूपए, कायस्थ समाज को राजिम में भवन निर्माण के लिए 15 लाख रूपए, कहार समाज को सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख रूपए, मुस्लिम समाज के भवन के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा की। -
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गरियाबंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजिम विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय छुरा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए।
कार्यक्रम में मछली पालन विभाग के 16 हितग्राहियों को जाल, आइस बॉक्स और ग्रोथ प्रमोटर प्रदान किए ।इसी तरह कृषि विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को नैपसेक स्प्रेयर, शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल छुरा की 20 छात्राओं को सायकल, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 1 हितग्राही को ट्रायसायकल, 2 हितग्राहियों को इलेक्ट्रानिक सायकल, 2 हितग्राहियों को व्हील चेयर और 10 हितग्राहियों को श्रवण यंत्र वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत 5 महिला स्व.सहायता समूहों को 80-80 हजार रूपए की राशि के चेक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 1 हितग्राही को अनुकंपा अनुदान राशि 1 लाख रूपए का चेक प्रदान किया।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से संवाद करते हुए गौ-सेवा के लिए पैरादान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम की पावन धरती में जनता से भेंट-मुलाकात करने आए हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य शासन द्वारा संचालित किसान ऋण माफी योजना, देश के सबसे सर्वोच्च दर पर होने वाले धान खरीदी योजना, गोधन न्याय, सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, राजीव गांधी युवा मितान, सहित सभी महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से संवाद करते हुए गौ-सेवा के लिए पैरादान करने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम की पावन धरती में जनता से भेंट-मुलाकात करने आए हैं
उन्होंने कहा कि हमने सरकार में आते ही अपने वायदे को पूरा करते हुए किसानों का कर्ज माफी योजना बनाई। उन्होंने फीडबैक लेते हुए आमजनों से सीधा संवाद शुरू किया।
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छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने आरक्षण विधेयक पर जताया मुख्यमंत्री का आभार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पूरे देश में नजीर बनेगा। यहां निवासरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास की दिशा में आरक्षण का फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े एक बड़ी जनसंख्या के वर्ग को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने क्वांटिफाईएबल डाटा आयोग का गठन कर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों सम्बंधित आवश्यक आंकड़े जुटाने के बाद इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे प्रदेश में आरक्षण विधेयक पारित होने पर हर्ष की लहर है। यहां पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्द को समझा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जगह-जगह खोले जा रहे छात्रावास सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
इस अवसर पर सर्वश्री ओमप्रकाश साहू, लीलाराम, देवाराम, बलीराम सिन्हा, भागवत वैष्णव, फूलचंद दीवान, गंगाराम बघेल, सुरेश पटेल, चिन्ताराम साहू, कृष्णा, ठाकुर राम, लोकनाथ राठौर, हरिचंद निषाद, रामदत्त कौशिक, श्रीमती धनेश्वरी, श्रीमती पदमावती, श्रीमती रेवती वत्सल, मोहन चन्द्रवंशी, भूपेन्द्र, संतोष, धनाराम साहू आदि उपस्थित थे। -
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महिला बाल विकास मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया शुभारंभ
हेल्पलाईन नम्बर 155326 और टोल फ्री नम्बर-1800-233-8989 पर मिलेगी तत्काल जरूरी सहायता
मेडिकल सहायता, पेंशन सहित योजनाओं में आ रही दिक्कतों का होगा निराकरण
हर वर्ष लगभग 10 हजार दिव्यांगजनों को मिलेगा मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल और 15 हजार को रोजगार से जोड़ने के लिए दिया जाएगा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को आपातकालीन स्थिति में जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के जरिये मेडिकल सहायता ,पेंशन के साथ ही विभिन्न योजनाओं में आ रही दिक्कतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज इस नई सेवा का विधिवत् शुभारंभ किया। इस नई हेल्पलाइन सुविधा का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के अनुमोदन पर हर वर्ष लगभग 10 हजार दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल सहित अन्य पुनर्वास उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार 15 हजार दिव्यांगजनों को उनके रूचि के मुताबिक रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें 5-5 हजार अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित और मुक बधिर दिव्यांगजनों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना बनाई गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाईन नम्बर 155326 और टोल फ्री नम्बर- 1800-233-8989 की सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस सुविधा का संचालन प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इसका विधिवत् शुभारंभ हुआ है। इस नई सुविधा से महतारी एक्सप्रेस-102, मेडिकल हेल्पलाइन 104 और आपातकालीन सेवाओं के लिए जारी नंबर 112 को भी जोड़ दिया गया है। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और तृतीयलिंग समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं, उनके लिए आपात स्थितियों में सहायता के लिए प्रदेश में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 01 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए एक नवंबर, राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले वृद्धजनों की समुचित देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है। राज्य सरकार बुजुर्गों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक नवम्बर से नई हेल्पलाईन सुविधा का ट्रायल चल रहा था। प्रतिदिन लगातार वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग पेंशन, विभागीय योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही तृतीय लिंग के व्यक्ति रोजगार और राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिए जा रहे लाभों के बारे में पूछ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और उभयलिंग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हेल्पलाईन और टोल फ्री नम्बर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद ली जा सकती है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने बाजार से नही लिया कोई ऋणछत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4 हजार 337 करोड़ 75 लाख 93 हजार 832 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित
बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रूपए का राजस्व आधिक्य
प्रदेश के सभी आय वर्गाे की आय एवं क्रय क्षमता में वृद्धि हुई
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 950 करोड़ रूपए का प्रावधान
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ रूपए, हाफ बिजली बिल योजना के लिए 31 करोड़ रूपए का प्रावधानरायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4 हजार 337 करोड़ 75 लाख 93 हजार 832 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वर्ष 2022-23 का मुख्य बजट एक लाख 4 हजार करोड़ रूपए है। प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक को मिलाकर अब राज्य के बजट का आकार बढ़कर एक लाख 11 हजार 242 करोड़ रूपए हो गया है। द्वितीय अनुपूरक में कुल व्यय 4 हजार 338 करोड़ रूपए में से राजस्व व्यय 3 हजार 749 करोड़ रूपए तथा पूंजीगत व्यय 589 करोड़ रूपए रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। इस वर्ष अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रूपए का राजस्व आधिक्य बना हुआ है। केन्द्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18 प्रतिशत से अधिक हैं। राज्य शासन द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण प्रदेश के किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आय और क्रय शक्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ माह (अप्रैल से नवम्बर तक) हमने अभी तक बाजार से कोई ऋण नही लिया है, जबकि नवम्बर माह तक 6 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 44 हजार 500 करोड़ अनुमानित है, जिसके विरुद्ध अक्टूबर माह तक 25 हजार 228 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। अतः राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप इनमें और वृद्धि की संभावना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र से 44 हजार 573 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं, जिसके विरूद्ध अक्टूबर माह तक 21 हजार 332 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18 प्रतिशत से अधिक हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से गत वर्ष 2021-22 में 4 हजार 642 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाए रखने में हम सफल रहे। इस वर्ष अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रूपए का राजस्व आधिक्य बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है।
मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 द्वितीय अनुपूरक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 950 करोड़ रूपए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य में निर्मित राज्यमार्ग, मुख्य जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रूपए के साथ 47 शहरी और ग्रामीण सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर कृषि पंपों की स्थापना हेतु 105 करोड़ रूपए, 05 एचपी तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 112 करोड़ रूपए, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु इस अनुपूरक में 31 करोड़ रूपए, स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने हेतु 57 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 250 करोड़ रूपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट में डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 250 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 200 करोड़ रूपए, मितानिन कल्याण निधि के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़िकरण के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। रायपुर माना के 30 बिस्तर अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करते हुए 66 पदों का सृजन किया जाएगा।
द्वितीय अनुपूरक में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना प्रदाय हेतु 50 करोड़ रूपए, राईस फोर्टिफिकेशन योजना के लिए 34 करोड़ रूपए, 700 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नाबार्ड की सहायता से गोदाम निर्माण हेतु 70 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन हेतु गठित डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स के लिये 3 हजार 736 नवीन पदों के सृजन हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक में 5 नवीन जिलों-सक्ती, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिलों में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों के निर्माण, नवीन जिलों में नवीन उपसंचालक कृषि कार्यालयों की स्थापना केे लिए अनुपूरक में 165 नवीन पदों तथा नवीन उपसंचालक उद्यानिकी कार्यालय की स्थापना के लिए 145 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय-कोतवा, सीतापुर, चिरमिरी, रामानुजगंज तथा चपका में और प्रतापपुर और शंकरगढ़ सहित तीन स्थानों में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैम्पा मद में 300 करोड़ रूपए, तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 16 करोड़ रूपए, नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पाेरेशन लिमिटेड के लिए 100 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के अनुरक्षण हेतु 100 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्यांश की प्रतिपूर्ति के लिए 6.49 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं पेयजल हेतु द्वितीय अनुपूरक में किए गए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 700 करोड़, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में 70 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान में 20 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन योजना अंतर्गत 28 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों के जल आवर्धन योजना हेतु 20 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की राशि से अनुदान हेतु 60 करोड़ रूपए और जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत राज्यांश में 300 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा राज्य के प्रतिभागियों को लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अनुपूरक में आयोग के लिए 2.50 करोड़ रूपए तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
द्वितीय अनुपूरक में राज्य में स्थापित किए जाने वाले 15 नवीन शासकीय कला, वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालयों के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, इनमें से 7 महाविद्यालय- लोहांडीगुड़ा, नांदघाट, दाढ़ी, देवरबीजा, सक्ती, बाजार अतरिया, जालबांधा सामान्य क्षेत्र में तथा तथा 8 महाविद्यालय- घोटिया, रघुनाथ नगर, रनहत, धनोरा, कुटरू, छोटेडोंगर, धौरपुर एवं पोड़ी बचरा आदिवासी क्षेत्रों में खोले जायेंगे।
इसी प्रकार राज्य में खुलने वाले 05 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इनमें से 03 आदिवासी क्षेत्रों चिरमिरी, बगीचा एवं मरवाही तथा 02 थानखमरिया एवं पथरिया में खोले जायेंगे। इसी तरह 06 नवीन आईटीआई, सामरी, धनोरा, बिहारपुर, शिवनंदनपुर (बिश्रामपुर) तथा छोटेडोंगर आदिवासी क्षेत्रों में एवं 01 तोरला, विकासखण्ड-अभनपुर, जिला रायपुर के लिए प्रावधान किया गया है। अनुपूरक में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई केम्पस में 100 सीटर कन्या छात्रावास के लिए प्रावधान किया गया है।द्वितीय अनुपूरक में बालोद जिले के डौण्डी में शहीद गैंद सिंह जी की आदम कद प्रतिमा, शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 85 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जिला मुख्यालय मुंगेली के लालपुर में गुरूघासी दास जयंती स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत वन स्टॉप संेटर सखी के संचालन और भवन के निर्माण के लिए 12.60 करोड़ रूपए, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत 3.30 करोड़ रूपए, सबला योजना के लिए 20 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 8.40 करोड़ रूपए, वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी स्मृति पुरस्कार हेतु 3 लाख रूपए, महिला हेल्प लाईन 181 के संचालन के लिए 60 लाख रूपए तथा सरगुजा में नारी निकेतन भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वितीय अनुपूरक में राज्य युवा महोत्सव वर्ष 2022-23 के आयोजन के लिए 3 करोड़ रूपए, छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक हेतु 2 करोड़ रूपए, सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए 5.50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उद्योगों के अधोसंरचनात्मक विकास एवं उन्नयन हेतु 10 करोड़ रूपए, नवीन औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपए, छुईखदान में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर सब्सिडी देने हेतु अनुपूरक में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान
द्वितीय अनुपूरक में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर सब्सिडी देने हेतु अनुपूरक में 5 करोड़ रूपए, परिवहन में ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान हेतु वे-ब्रिज की स्थापना हेतु 6 करोड़ 34 लाख रूपए, राज्य के रीजनल कनेक्टीविटी योजनांतर्गत निर्मित विमानतलों- बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर के लिये आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय हेतु 8 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार द्वितीय अनुपूरक में प्रदेश में 07 नवीन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों की स्थापना- बकावण्ड, छिंदगढ़, आवापल्ली, धौरपुर, शिवरीनारायण, रामानुजनगर और डौंडी में तथा करपावंड, भटगांव, जगरगुण्डा, दोरनापाल, धुमका, चन्द्रपुर, कापू एवं पचपेड़ी सहित 11 नवीन तहसील कार्यालयों की स्थापना हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। द्वितीय अनुपूरक में केन्द्र-पोषित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना में 17 करोड़ 37 लाख रूपए, द्वितीय अनुपूरक में 07 नवीन पुलिस चौकी- कोल्हेनझरिया, उपकरकच्छार, केरजू, सकर्रा, सिवनी, कोडगार, खोड़री की स्थापना, दन्तेवाड़ा में नवीन महिला थाना, नानपुर (बस्तर) में नवीन पुलिस थाना तथा नवीन जिला खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय व पुलिस लाईन (रक्षित केन्द्र) की स्थापना हेतु कुल 672 पदों के सृजन सहित अनुपूरक में 60 लाख का प्रावधान किया गया है।
द्वितीय अनुपूरक में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिये स्थापना अनुदान मद में 4 करोड़ 50 लाख रूपए, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 1 करोड़ 70 लाख रूपए, उच्च न्यायालय आवासीय परिसर एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास- गृहों में निर्माण कार्यों के लिये 1 करोड़ 15 लाख रूपए, 5 नवीन जिलों में जिला कोषालयों की स्थापना हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में जाना जाता है। कोविड आपदा समय पत्रकार साथियों के असामयिक निधन के कारण उनके प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। इस हेतु अनुपूरक में 40 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में दी 07 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी,इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब कुल 14 खेलो इंडिया सेंटररायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत सात खेलो इंडिया केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये सातों केन्द्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वेटलिफ्टिंग, फुटबाल, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी दी गई है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में सात खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ‘खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खेल संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इण्डिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें से बालोद में वेटलिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाजार में फुटबाल संेटर, पाटन दुर्ग मंे कबड्डी सेंटर, कांकेर में खो-खों सेंटर, रायपुर में वेटलिफ्टिंग सेंटर, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर और सुकमा में फुटबाल सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त की गई है। इससे पहले शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी सेंटर, बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव में हॉकी सेंटर, जशपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में व्हॉलीबॉल सेंटर, नारायणपुर में मलखम्भ सेंटर और अम्बिकापुर सरगुजा में फुटबॉल खेल की खेलो इण्डिया सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में खेलों का प्रशिक्षण अब और मजबूत होगा। इन सभी खेलो इण्डिया सेंटर्स को प्रारंभ करते हुए खेल संचालनालय द्वारा लगातार इन सेंटर्स की मॉनिटरिंग की जाएगी।
प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय भी दी जाएगी। सभी खेलो इण्डिया सेंटर्स में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित की जाएगी। इन सेंटर्स को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र सूचना देनी होगीप्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की निर्धारित समयावधि में अनुमति नहीं मिलने पर, पेड़ काटने स्वतंत्र होंगे भूमि स्वामीभूमिस्वामी वन विभाग से भी वृक्ष कटवा सकेंगेरायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन द्वारा निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है। जिसके अनुसार अब भूमिस्वामी अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई स्वयं करवा सकेंगे। पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें मात्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देनी होगी। भूमिस्वामी वन विभाग से भी वृक्ष कटवा सकेंगे।इसी प्रकार भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई के लिए भूमिस्वामी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देना होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्धारित प्रक्रिया के तहत निश्चित समयावधि में लिखित अनुमति देनी होगी। यदि आवेदक को समयावधि के बाद अनुमति नहीं मिलती तो वे पेड़ कटाई के लिए स्वतंत्र होंगे।प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन प्राप्ति के 45 कार्य दिवस के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति देनी होगी। यदि आवेदक को लिखित अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो वे स्मरण पत्र दे सकेंगे। यदि अगले 30 कार्यदिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो इसे अनुमति माना जाएगा और भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई के लिए स्वतंत्र होगा। इस संबंध में हुए विलम्ब एवं नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उत्तरदायी होंगे। यदि भूमि स्वामी चाहें तो वन विभाग के माध्यम से भी वृक्षों की कटाई करा सकेंगे। एक कैलेण्डर वर्ष भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 4 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जा सकेगी।प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई के लिए भूमिस्वामी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए गए आवेदन के आधार पर राजस्व अधिकारी और वन अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। वृक्षों के संबंध में भूमि स्वामी के हक, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन, वृक्षों की शुष्कता/परिपक्वता, भूस्वामी के कृषि व्यवसाय की अपरिहार्यता आदि को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन 30 कार्यदिवस में दिया जाएगा।इसी प्रकार भूमि स्वामी अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर, करवा सकेंगे। कटाई से एक माह पूर्व, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई का कारण, प्रजाति एवं संख्या स्पष्ट उल्लेखित करते हुए, सूचना निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक होगा। सूचना के सथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा। भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं स्वघोषणा पत्र का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन, वृक्ष कटाई के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।वृक्षों की कटाई के लिए प्रक्रियाभूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर, उसकी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों तथा प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। वन विभाग को आवेदन की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए, राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिस्वामी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से, प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।छत्तीसगढ़ राज्य में जहां छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 प्रभावशील है, वहां भूमि स्वामी को कृषि के रूप में रोपित एवं प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई के लिए वन विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के बाद 30 कार्य दिवस के भीतर तथा रोपित वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य की 90 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में जमा करायी जाएगी तथा 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा दोनों ही मामलों में न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से कलेक्टर को दी जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सबकी सहभागिता से छत्तीसगढ़ी भाषा को मिलेगी 8वीं अनुसूची में जगहछत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर कवि-गोष्ठी, गोठ-बात कार्यक्रम सम्पन्न
रायपुर : छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आज राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय के सभाकक्ष में कवि-गोष्ठी, गोठ-बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कवि गोष्ठी में चर्चा के दौरान साहित्यकारों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति और परंपरा को सहेजने का काम कर रही है। सरकार इन प्रयासों से पिछले चार वर्षों में छत्तीसगढ़ी के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी है। लोग अब कहीं भी छत्तीसगढ़ी बोलने-बताने में हिचकिचाते नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य में और अधिक सम्मान मिला है।
साहित्यकारों ने कहा कि अभी भी राजभाषा को आगे लाने के लिए काम करने की जरूरत है। साहित्यकारों ने कहा कि छत्त्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम सबकी सहभागिता से छत्तीसगढ़ी भाषा एक दिन जरूर 8वीं अनुसूची में शामिल होगी। साहित्यकारों ने कहा कि पहले लोकल से ग्लोबल हुआ करता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है। अब ग्लोबल से लोकल होने लगा है, इसलिए लोकल भाषा भी रोजगार की दृष्टिकोण से जरूरी है।
साहित्यकारों ने कहा कि भाषा वहां की संस्कृति की सूचक है। भाषा जितनी समृद्ध होगी, संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा को उनके मूल रूप में लाने की आवश्यकता है। कुछ साहित्यकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा की समृद्धि को लेकर सामाजिक स्तर पर प्रयास होने लगा है। राज्य सरकार ने भी विशेष रूप से पहल शुरू की है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहल से छत्त्सीसगढ़ी कला-संस्कृति, रीति-रिवाज के प्रति वातावरण बनने लगा है। छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने हम सबको आगे आना चाहिए।
गोठ-बात के दौरान छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण, सांस्कृतिक तत्व और लोकनायक, महापुरूष पर लेखन, छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, राजकाज और पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य, राजभाषा आयोग के सचिव डॉ. अनिल भतपहरी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री परदेशी राम वर्मा, श्री जागेश्वर प्रसाद, डॉ. शौरीन चन्द्रसेन, श्री नंदकिशोर शुक्ला, डॉ. जे.आर.सोनी, श्री पीसीलाल यादव, श्री डुमन लाल ध्रुव, श्री वैभव बेमेतरिहा सहित बडी संख्या में साहित्यकार, कलाकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवम्बर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि “छत्तीसगढ़ी भाखा हमर पुरखौती आए, ये हर हमर अभिमान हे। नवा सरकार बने के बाद ले छत्तीसगढ़ के इही अभिमान ला संजोए अउ आगू बढ़ाए बर हमन काम करत हन। ’जतका मान हमन ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी उपर हे ओतके हमर मातृ भासा छत्तीसगढ़ी बर घलो होना चाही। छत्तीसगढ़ी भाखा ला हमन आत्म गौरव संग जोड़के देखबो तभे वो आघू बढ़ही”।
श्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और बृज भाषा की समकालीन हैैं। राज्य सरकार द्वारा तीज-त्यौहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ पुरखौती के अमूल्य धरोहरों का परिचय नई पीढ़ी से कराने से छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ी में बोलने में संकोच करने वाले लोग भी अब छत्तीसगढ़ी में गर्व से बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को हमें आगे ले जाना है, इसके लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार-प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है।
