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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सीआईआई द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में हुए शामिल
रायपुर : क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में सीआईआई को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाईयां तो संचालित है ही, इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे-बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20 प्रतिशत तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की सराहना की और राज्य में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई का यह समिट भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज हम इस समिट में ग्रीन स्टील जैसे रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। इस शब्द में खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी है।
मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि हमारी एकजुटता से हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुलकर विकास करेंगे।
इस समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर सीआईआई के पदाधिकारी और उद्योगपति श्री आशीष सराफ, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, श्री सुवेन्द्र बेहरा, श्री संजय जैन, श्री पी वी किरण अनंत उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पर भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के दिन हम देश के उन वीर जवानों की बहादुरी को याद करते है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए कारगिल को मुक्त कराया।उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। यह देश के वीर सपूतों, कारगिल योद्धाओं की बहादुरी का स्मरण करने, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रगट करने का दिन है। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे शामिल
कार्यक्रम में मंत्रीमंडल के सदस्य, नेताप्रतिपक्ष सहित विधायकगण भी लेंगे हिस्सा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय गुरूवार 25 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे राजधानी रायपुर के विधानसभा आवासीय परिसर में होने वाले ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत होंगे। इस मौके पर समस्त विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल 25 जुलाई को नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास से नवा रायपुर अटल नगर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे सुबह 10:20 बजे से 10:45 बजे तक ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय नवा रायपुर से प्रस्थान कर सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुँचेंगे। -
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वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान
महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पुनः होगी शुरू
छत्तीसगढ़ का बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है।
साय सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधायक सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी। -
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स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री से पूछे विधानसभा संचालन को लेकर प्रश्न
स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के जवाबों को सुना उत्सुकता पूर्वक
कृष्णा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया विधानसभा का भ्रमण, कार्यवाही भी देखी
रायपुर : आप जिस रूप में भी देश की सेवा करना चाह रहे हैं, उस रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बन मरीजों की सेवा कर देश की सेवा कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्याएं दूर कर लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से और पूरी ईमानदारी से करना ही, आज के समय में सच्ची देश सेवा है। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर भ्रमण के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल तुलसी, रायपुर से आए बच्चों के प्रश्नों के उत्तर में कही। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय से बच्चों ने सदन में विपक्षी विधायकों के सवाल-जबाव, विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने और अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और इसके पश्चात सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसी तरह से उन्होंने शून्यकाल, तारांकित, अतारंकित प्रश्न, अन्य प्रस्ताव, बजट के ऊपर एवं विधानसभा में होने वाली अन्य चर्चाओं एवं विधानसभा संचालन और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए विधायकों के पास विधायक निधि होती है। इसके अलावा विभागीय बजट से भी कार्य स्वीकृत किए जाते है। विधायकों को मतदाता चुनकर भेजते हैं और क्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो लगातार सवाल करते है। दो विभागों के बीच विवाद की स्थिति को लेकर बच्चों की जिज्ञासा दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नीति और नियत साफ है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मुख्यमंत्री श्री साय के लंबे संसदीय अनुभव से बच्चों को बहुत सारी जानकारियां मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री को उत्सुकता के साथ सुना।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी निष्ठा से परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निजी स्वार्थ को छोड़कर हमें देशहित के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य करना होगा। जिस भी रूप में आप देशसेवा करना चाहते हैं, उसे तय कर इस दिशा में प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो चुका था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाउंगा। मेरी इच्छा उन्नत किसान बनने की थी। लेकिन इस सफर में जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहा।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस अभियान से जुड़कर आप सभी पेड़ लगाएं। मां के नाम से पेड़ लगाने पर इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। -
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की सराहना, कहा बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।यहाँ देखें विडियो :-
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। -
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सभी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की करेंगे पदस्थापना, युक्तियुक्तकरण से स्कूलों को मिलेंगे शिक्षक
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। उन्होंने बताया कि देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थी। जिसके कारण शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही थी। इन कारणों से सर्वप्रथम युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता होगी।कुछ स्कूलों में जहां विषय संकाय है वहां शिक्षक नहीं है जहां विषय संकाय नहीं है वहां शिक्षक हैं। कुछ स्थानों पर राज्य के अनुपात से भी बहुत कम विद्यार्थियों पर शिक्षक है। कुछ स्थानों पर तो 4-5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हेतु ऐसे स्कूलों का चिन्हांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। इससे सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों की व्यवस्था के साथ ही अधोसंरचना विकास पर भी हम काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी होने से सभी स्कूलों में शिक्षक मिल सकेंगे। साय सरकार द्वारा किये जा रहे युक्तियुक्तकरण का सकारात्मक असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा और ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक मिल जाएंगे जहां शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। -
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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अविभाजित मध्यप्रदेश तथा वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर, श्री अमीन साय, श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, श्री अग्नि चंद्राकर और श्री अन्तुराम कश्यप को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निधन उल्लेख करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमने ऐसे अपनों को खोया, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा का गौरव को बढ़ाया है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सभी सदस्यों का योगदान अतुलनीय था। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री अमीन साय जी के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने अपना बड़ा नेता खोया है। यह अपूरणीय क्षति है। श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर के रूप में छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकार, श्री अंतु राम कश्यप और श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का भी स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप सहित अन्य सदस्यों ने भी स्वर्गीय पूर्व सदस्य गणों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके कार्यों के बारे में बताया। सदन में दो मिनट का मौनधारण कर स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर, श्री अमीन साय, श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, श्री अग्नि चंद्राकर और श्री अन्तुराम कश्यप को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा
वर्षों से अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की बाट जोह रही जाति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिल कर आभार जताया
छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की है
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है।
प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक श्री रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपुर आने के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया।
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया।
प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं।
छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।
विधायक श्री रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्द
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय आज बालोद और रायगढ़ जिले के दौरे से लौटने के बाद हेलीपैड से सीधे शंकरनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचे। गौरतलब है कि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा के परिसर में प्रियदर्शी भगवान राम जी के साथ पौधरोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने करंज का पौधा , वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने नीम का पौधा तथा पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम कोसमनारा स्थित श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव ने श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी चौधरी भी उपस्थित रहे।
कोसमनारा स्थित श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम आस्था का केंद्र के रूप में विख्यात है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा सत्यनारायण और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते है। बाबा सत्यनारायण पूरे दिन भोलेनाथ की तपस्या और ध्यान में लीन रहते है और आधी रात में केवल एक बार सामान्य अवस्था में आते हैं। इस दौरान बाबा फल और दूध ग्रहण करते हैं तथा आश्रम में मौजूद भक्तों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनकर उसका समाधान इशारों में ही बता देते हैं। बाबा सन् 1998 से तपस्या में लीन है और 2003 में उन्हे 108 की उपाधि मिली, तब से बाबा धाम की प्रसिद्धि के साथ श्रद्धालुओ की संख्या बढ़ी है। इस अवसर पर श्री गुरुपाल भल्ला, श्री महेश साहू, श्री विवेक रंजन सिन्हा, श्री ज्ञानू गौतम, श्री मनीष शर्मा, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेंद्र यादव उपस्थित रहे।
गरजते बादल, तेज धूप और कड़कड़ाती ठंड के बीच तपस्या में लीन रहते है श्री सत्यनारायण बाबा
रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोसमनारा में श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा वर्षा, ग्रीष्म एवं ठंड तीनों मौसम में खुले जगह पर ही लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहते हैं। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी अनुसार सत्यनारायण बाबा लगभग 25 वर्ष से अधिक समय से खुले जगह पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया की बाबा जिस जगह पर तपस्या कर रहे हैं, पहले वह एक बंजर जगह थी। इस बंजर जमीन पर बाबा ने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर शिवलिंग का रूप देकर अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी थी और उस समय से लगातार तपस्या में लीन हैं। -
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शहीद भरत साहू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसमूह; भारत माता की जय, शहीद भरत साहू अमर रहे के नारों के बीच 'नक्सलवाद मुर्दाबाद' के नारे लगाकर शोकाकुल जनसमूह ने आक्रोश जताया
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा : केंद्रीय गृह मंत्री शाह एवं मुख्यमंत्री साय के संकल्प के आधार पर प्रदेश सरकार नक्सलियों के समूल उन्मूलन पर काम कर रही है और शीघ्र ही इसके सुपरिणाम सामने आएंगे
प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप,राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को नक्सली आईईडी अटैक में शहीद हुए राजधानी के जवान भरत साहू को माना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अत्यंत शोकाकुल वातावरण में श्री शर्मा ने माना में शहीद भरत साहू की पार्थिव काया को कंधा देकर उनकी शहादत को नमन किया। श्री शर्मा इसके बाद शहीद भरत साहू के मोवा (रायपुर) स्थित निवास भी पहुँचे और शोक-संतप्त परिजनों को ढाँढ़स बंधाया और पैदल चलकर शहीद की अंतिम यात्रा में शिरकत कर श्मशानघाट पहुँचे।
विदित रहे, शहीद भरत साहू के साथ ही नारायणपुर के जवान सत्तेर सिंह करंगा भी इस हमले में शहीद हुए हैं। राजधानी में शुक्रवार को शहीद भरत साहू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने जनसमूह उमड़ गया और अंतिम यात्रा से अंत्येष्टि तक भारत माता की जय, शहीद भरत साहू अमर रहे के नारों के बीच 'नक्सलवाद मुर्दाबाद' के नारे लगाकर शोकाकुल जनसमूह ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा ने जवानों की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए शुक्रवार को अपना (श्री शर्मा का) जन्मदिन नहीं मनाने की अपील भी की।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नक्सली उन्मूलन को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि आज स्वर्गीय भरत साहू की अंतिम यात्रा में बलिदानी के बलिदान पर अमर होने के नारे लगे, भारत माता के जयकारे लगे, लेकिन विशेष रूप से नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगे जिससे यह एकदम स्पष्ट है कि नक्सली हिंसा को लेकर प्रदेश का जनमानस गहन आक्रोश में है। समाज के मन में पीड़ा है, क्रोध है। नक्सलवाद के नाम पर यह खूनी खेल अब और नहीं चलेगा और विशेष रूप से शहरी हो या ग्रामीण, जो भी नक्सलियों के समर्थन में खड़े होते हैं उनके प्रति आक्रोश सबके मन में है। श्री शर्मा ने दो टूक कहा कि जवानों पर नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी अटैक नितांत कायराना करतूत है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व व मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नक्सलियों के समूल उन्मूलन के संकल्प के प्रति और अधिक दृढ़तापूर्वक कदम उठाएगी। प्रदेश की भाजपा सरकार जवानों की शहादत अब व्यर्थ नहीं जाने देगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बाद से नक्सली बौखलाहट में इस तरह की कायराना करतूतें करके आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखे हैं। दुनिया में आईडी डिक्टेशन की जो लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी है, उसके साथ काम हो रहा है। उसके बावजूद बहुत-से आईईडी डिफ्यूज होने के बाद भी जो बच जाते हैं, उसके कारण यह घटनाएँ होती हैं। केंद्रीय गृह एवं अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री साय का जो संकल्प है, उसके आधार पर प्रदेश सरकार नक्सलियों के समूल उन्मूलन पर काम कर रही है और शीघ्र ही इसके सुपरिणाम सामने आएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सली यह याद रखें कि केवल अपना आतंक कायन रखने की घृणित मानसिकता का प्रदर्शन कर प्रदेश को अराजकता की दिशा में ले जाने की उनकी तमाम कोशिशों को केंद्र की राजग और प्रदेश की भाजपा सरकार के संयुक्त प्रयासों से तार-तार कर दिया जाएगा।बुधवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि नक्सली आतंक के खात्मे के लिए प्रदेश सरकार की हर स्तर पर पूरी मदद करने केंद्र सरकार तैयार है। अब आने वाले दिनों में नक्सली देखेंगे कि भाजपा सरकार मांद में घुसकर नक्सलियों का सफाया करके ही दम साधेगी। इस दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद थे। -
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छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्नद्रष्टा थे डॉ. खूबचंद बघेल
डॉ. खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डॉ. खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर, फूल चौक में आयोजित डॉ. खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डॉ. खूबचंद बघेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा थे। एक अच्छे डॉक्टर और साहित्यकार के रूप में उनकी अलग पहचान थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों का सपना पूरा किया। हम सभी अटल जी के आभारी हैं। अब इस राज्य को संवारने की जिम्मेदारी हम सभी की है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से सरकार के मुखिया का दायित्व मुझे मिला है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 7 माह पूरे किए हैं और सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का काम किया। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। 13 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस का अंतरण, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर महीने एक-एक हजार रुपए सालाना 12 हजार रूपए की सहायता राशि के साथ ही तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए प्रति मानक बोरा करने जैसे कई अहम निर्णय लिए हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा है, उसे आकार देने के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे पास खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। हमारे पास कोयला, आयरन, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड जैसे खनिज उपलब्ध हैं। मिनरल्स के क्षेत्र में भी हमारा छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है। तरह-तरह के वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके वैल्यू एडिशन से हम वनवासी भाइयों-बहनों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना रहे हैं।
राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने उपस्थित लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि हम समाज और प्रदेश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं । डॉ. खूबचंद बघेल ने समाज में भेदभाव को मिटाने के लिए और गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम किया।
छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री के के नायक ने डॉ. खूबचंद बघेल के प्रारंभिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और सामाजिक उत्थान के लिए उनके योगदानों के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर श्री रघुनंदन वर्मा, श्री दशरथ वर्मा सहित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
रायपुर : मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला
किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा।
संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है।जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। -
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बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में हिंसा की घटना की निंदा की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने माओवादी हिंसा की घटना में जवानों की शहादत को नमन किया है। उन्होंने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवानों के शहीद होने और 4 जवानों के घायल होने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि माओवाद के खात्मे के लिए हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से नक्सली विचलित हैं और कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। माओवाद के खात्मे तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। -
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मुख्यमंत्री श्री साय दिल्ली प्रवास से लौटते ही सीधे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचकर घायल जवानों का हाल-चाल जाना
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने दिल्ली दौरे से लौटने के तुरंत बाद बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में घायल एसटीएफ के 4 जवानों को देखने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा भी साथ थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने घायल जवानों का हाल- चाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने IED ब्लास्ट में शहीद हुए दो जवानों को नमन करते हुए कहा की हम माओवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने घायल जवानों के अदम्य साहस की प्रशंसा की और उनका मनोबल बढ़ाया।
उल्लेखनीय है की आज बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद और 4 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को उनके बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है l -
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नई दिल्ली में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने सुशासन संवाद कार्यक्रम में गिनाई सरकार की उपलब्धियां
कहा, प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ सरकार के छह माह पूरे होने पर नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां व राज्य में सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होने जनता के सवालों का भी बेबाकी के साथ जवाब दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने संबोधित करते हुये कहा शपथ ग्रहण के पश्चात हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना था। मोदी जी ने जो प्रदेश की आम जनता को गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करना था। लेकिन हमने 7 महीने के भीतर ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर जनता का भरोसा पुनः अर्जित कर लिया है। उन्होने कहा छत्तीसगढ़ में जनता का काम साएँ-साएँ हो रहा है, जिससे कमीशनखोरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार की नियत और नीति दोनों सही हैं। उन्होने नक्सलवाद के विरुद्ध किए गए कार्यों पर विशेष जोर देते हुये कहा "हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। हमने सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं और इन इलाकों में विकास कार्यों को तेज किया है। इससे न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की दिशा में भी हमें बड़ी सफलता मिली है।"
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है ताकि जनता को उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से मिल सके।"
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि हमने सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस दिया। वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी शुरू की। राज्य की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। राज्य के विकास के लिए हमने कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं और जनता को उनकी आवश्यकता की सभी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।"
सुशासन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि उनकी सरकार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
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रेल मंत्री ने परियोजनाओं पर तेजी से कार्य का दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से रेल परियोजनाओं पर की चर्चा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। रेल भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस दौरान राज्य की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना, अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना और रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को जल्द शुरू करने का आग्रह किया।
धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना (240 किमी)
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह पत्थलगाँव, कुनकुरी, जशपुर नगर, गुमला आदि महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ेगी। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक (कोरबा) क्षेत्र को लोहरदगा से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र को पूर्व में कोरबा और रांची के होकर मध्य भारत से जोड़ेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है।
अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना (200 किमी)
इस परियोजना की मांग आजादी से पहले 1925 में की गई थी। हालांकि, 1948 में मंजूरी मिलने के बावजूद यह परियोजना अब तक अधूरी रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना अंबिकापुर (उत्तरी छत्तीसगढ़) को बरवाडीह (झारखंड) से जोड़ेगी और परसा, राजपुर, चंदनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के माध्यम से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9000 करोड़ रुपए है।
खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना (277 किमी)
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना देश के पश्चिमी क्षेत्र में एसईसीएल और एमसीएल कोयला क्षेत्रों की निकासी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों को बायपास करते हुए बलौदाबाजार क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 8000 करोड़ रुपए है।
रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना (140 किमी)
रेलवे पहले से ही दल्ली-राजहरा-रावघाट 95 किमी नई रेलवे लाइन का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने सुझाव दिया कि इस लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए, ताकि आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध क्षेत्र से इस्पात उद्योगों तक लौह अयस्क की निकासी के कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है।
बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की संभावनाओं और लाभों को स्वीकार किया और इन पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और रेलवे मंत्रालय इन्हें प्राथमिकता देगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ विजन @2047 पर चर्चा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन /2047 पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में राज्य सरकार ने आठ अलग-अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एक वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से आम लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा कर एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृहमंत्री को राज्य में माओवादियों के सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ की जा रही प्रभावी कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने नक्सल ऑपरेशन और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में भी गृहमंत्री को जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि माओवादी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है, उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष अभियान संचालित किया है। इस मुलाकात के दौरान गृहमंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की और राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्धजनों से दस्तावेज तैयार करने ली जा रही है सुझाव
रायपुर : छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में आज स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा किया गया। संवाद कार्यक्रम की शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्पार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में ‘युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजन‘ परिचर्चा में भाग ले रहे है और विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संबंध में अपनी परिकल्पनाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। संवाद कार्यक्रम के समापन सत्र दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में शामिल होकर ‘युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजनों‘‘ से संवाद करेंगे।
वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी में कार्यक्रम में आए युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग है। देश और राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपके विचार प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मंत्री चौधरी ने निर्यात आधारित उद्योग, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, एथेनॉल बेस्ड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। संवाद कार्यक्रम को मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, सदस्य श्री के सुब्रमण्यम द्वारा भी संबोधित किया गया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परिकल्पना को साकार करने में राज्य की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार दस्तावेज आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को विजन डॉक्यूमेंट ‘अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047‘ जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी विजन डॉक्यूमेंट जनता के समक्ष रखेंगे।
राज्य नीति आयोग द्वारा ‘‘अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047‘‘ संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सभी विभागों, सेक्टर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए आठ वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। लगातार बैठकें आयोजित कर विचार-विमर्श किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी विकसित छत्तीसगढ़ की उनकी परिकल्पना साझा करने के लिए आयोग द्वारा वेब-पोर्टल ‘‘मोर सपना-मोर विकसित छत्तीसगढ़‘‘ लिंक https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home भी तैयार किया गया है। इस अवसर पर योजना विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, संयुक्त संचालक डॉक्टर नीतू गौरडिया विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में राज्य भर से आए युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नई औद्योगिक नीति 2024-29 के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा: वैल्यू एडिशन का कार्य छत्तीसगढ़ में हो
नई उद्योगों की हो स्थापना, युवाओं को मिले रोजगार
मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग, स्टील के क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, लघु वनोपज में वैल्यू एडिशन और आईटी सेक्टर पर दिया जोर
सीआईआई के प्रतिनिधियों ने की सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा
कहा - रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलना मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन श्री आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन श्री संजय जैन, सर्व श्री नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। श्री साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ो एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की मंशा है कि यहां नए-नए उद्योग स्थापित हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर, अच्छे सुझावों को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।
भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ विजन 2047 जनता को किया जाएगा समर्पित
01 नवम्बर को राज्य की नई औद्योगिक नीति-2024-29 होगी जारी
अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 तैयार करने युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्धजनों से किया गया संवाद
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट सभी की भागीदारी से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है इसे पूरा करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार करने के लिए राज्य नीति आयेाग द्वारा आयोजित मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं, कृषकों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने अपने-अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने अगले पांच साल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा और मानव संसाधन हैं। यहां की धरती उर्वरा है, मेहनतकश किसान हैं। यहां के संसाधनों का वैल्यू एडिशन करके हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक होगा।
छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है, हमने नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें वोकेशन ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में सबके सहयोग से रिफॉर्म ला रही है। सरकार काम-काज में भी पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार की नीति करप्शन के प्रति जीरो टालरेंस की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं, कृषकों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विचार साझा किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट और नई उद्योग नीति राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को आम जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। युवाओं ने भी आगामी भविष्य को लेकर अपना बेहतर दृष्टिकोण रखा है। कार्यक्रम में नारी शक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, यहां आने के लिए उनका विशेष धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं मेरी भी कृषि में बहुत रूचि है मैं जब भी गांव जाता हूं तो अपने खेत में जरूर समय बिताता हूं।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजनों के साथ विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर परिचर्चा में मुख्यमंत्री श्री साय ने ड्रोन दीदी को लेकर आए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भिलाई में तकनीकी विश्वविद्यालय में ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आह्वान किया है, जिसमें ड्रोन दीदी का भी अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री जागेश्वर यादव की तारीफ़ करते हुए कहा कि जागेश्वर जी पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, हाफ पेंट पहनकर और बिना चप्पल के अपना काम चलाते हैं लेकिन आज इन्होंने कोरवा-बिरहोर समुदाय की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं।
वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों का नीति आयोग द्वारा संकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन तथा सर्विस सेक्टर में भी असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में कृषि में रसायनिक खाद के उपयोग से कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। कृषि में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव फॉर्मिंग के लिए किसानों की जमीन को एक साथ करने के लिए विचार करने की जरूरत है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए जमीन की लेबलिंग, फेंसिंग और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता आदि पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में स्किल डेव्हलपमेंट को भी बढ़ाना होगा। मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन और योजना विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
संवाद कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में काष्ठ शिल्पकार एवं पद्मश्री से सम्मानित अजय मण्डावी एवं पद्मश्री जागेश्वर यादव, कोण्डागांव से आयी महिला कृषक उदेश्वरी, शुभम दीक्षित, सिमरन, अंकित जैन, शताब्दी पाण्डेय, सुधा वर्मा सहित अनेक लोगों ने सुझाव दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री धीरेन्द्र तिवारी, राज्य नीति आयोग के सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम, सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत भी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने अच्छे कार्यों के लिए मिलेगा पुरस्कार
नई दिल्ली में सूडा और चार नगरीय निकायों को 18 जुलाई को किया जाएगा पुरस्कृत
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दी बधाई
रायपुर : छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और प्रदेश के चार नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित ‘स्पार्क-2023-24’ पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और चारों नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है। मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक गतिशीलता, संस्थागत विकास, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण एवं शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता के साथ ही शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने भी सूडा और पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महिलाओं एवं युवाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मिशन है। छत्तीसगढ़ इस मिशन मे लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। भारत सरकार द्वारा इन पुरस्कारों के लिए चयन हमारी कोशिशों की सफलता का घोतक है।
सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नगरीय निकायों ने शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है। राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है।
इन कार्यों की वजह से राज्य को मिल रहा पुरस्कार
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 2653 महिला स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें से 1532 समूहों को एक करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपए की आवर्ती निधि प्रदान की गई है। सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत 123 क्षेत्र स्तरीय संगठन और चार शहर स्तरीय संघ का गठन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया गया है। 123 क्षेत्र स्तरीय संगठन में से 47 क्षेत्र स्तरीय संगठनों को 23 लाख 50 हजार रुपए का अनुदान वितरित किया गया है। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत 3028 हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से 31 करोड़ 17 लाख आठ हजार रुपए का व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराकर विभिन्न व्यवसायों से जोड़ा गया। साथ ही 340 समूहों के 1352 सदस्यों को समूह ऋण के माध्यम से सात करोड़ 73 लाख 81 हजार रुपए का ऋण प्रदान किया गया। महिला समूहों को रोजगार एवं आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने के लिए बैंक लिंकेज ऋण अंतर्गत 2766 स्वसहायता समूहों को 76 करोड़ 74 लाख 41 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है।केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन और नगरीय निकायों के समन्वय तथा समूहों की सहभागिता से राज्य के 39 नगरीय निकायों में 47 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही चार आश्रय स्थल निर्माणाधीन हैं। शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल घटक के अंतर्गत शहरी बेघरों व अन्य के रहवास की व्यवस्था की जा रही है। शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए सभी नगरीय निकायों में सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। योजना के तहत 25 वेंडिंग जोन का चिन्हांकन एवं नौ वेंडिंग मार्केट का निर्माण एवं वेंडिंग मार्केट का संचालन प्रारंभ किया गया।आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति में पथ विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पथ विक्रेता या रेहड़ी वाले शहर की सड़कों, फुटपाथों एवं बाजारों में विक्रय गतिविधियों के माध्यम से आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं। इन पथ विक्रेताओं को ऋण अदायगी की शर्तों पर 10 से 50 हजार रुपए तक की ‘‘कार्यशील पूंजी ऋण’’ सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित ‘‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना’’ राज्य के 170 नगरीय निकायों में संचालित है। इसके तहत अभी तक 82 हजार 131 पथ विक्रेताओं को प्रथम ऋण, 29 हजार 099 पथ विक्रेताओं को द्वितीय ऋण और 5168 पथ विक्रेताओं को तृतीय ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनान्तर्गत 165 करोड़ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से जरुरतमंदों को मुहैया कराई गई है।
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