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दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान विषय पर होगी चर्चा
रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग ‘‘कोई मतदाता न छूटे’’ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य स्तरीय संगोष्ठी में दिव्यांग मतदाताओं के सुझावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में चर्चा होगी। दिव्यांगजन के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध कराई जा रही विशेष सुविधाओं के साथ ही सुगम मतदान हेतु जिलों में किए जाने वाले नवाचारों/अनुकरणीय कार्यों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
उत्तर विधानसभा में मुख्य ऑब्जर्वर से लेकर मतदान अधिकारी होंगी महिला
उत्तर में कुल 1060 और पश्चिम विधानसभा में 804 महिला अधिकारी कराएंगी चुनाव, अधिक से अधिक महिला सुरक्षा बलों की भी तैनाती
रायपुर : ’’मास्टर ट्रेनर ने पूछा मतदान क्रमांक-02 का क्या कार्य है। महिला प्रशिक्षणार्थियों बताया कि अमिट स्याही लगाना, पर्ची देना, रजिस्टर में हस्ताक्षर कराना। उनके सटीक एवं सही जवाब से मास्टर ट्रेनर संतुष्ट हुए और सराहना भी की। यह दृष्य एनआईटी में मतदान दलों का प्रशिक्षण के दौरान का था। यहां ट्रेनिंग ले रहीं महिलाएं उत्साह से लबरेज थी, क्योंकि जिले का यह विधानसभा चुनाव प्रदेश के निर्वाचन में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। यहां के दो विधानसभा महिलाओं के जिम्मे होगा। यहां टॉप से लेकर यूनिट तक निर्वाचन का कार्य महिलाओं को सौंपा जाएगा। यह विधानसभा में उत्तर और पश्चिम है। वास्तव में यह महिला सशक्तिकरण का परिदृष्य है।
राज्य निर्वाचन आयोग महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बूथ संगवारी केंद्र बनाए जा रहे है। जिले के उत्तर और पश्चिम विधानसभा में सभी बूथों को संगवारी मतदान केन्द्र बनाया जा रहा हैं। उत्तर विधानसभा में 18 सेक्टर है। इसमें 01 सेक्टर में महिला अधिकारी होंगी। वहीं 265 कुल मतदान केन्द्र 1 हजार 60 महिला अधिकारियों के हवाले होगा। 265 बूथ में पीठासीन अधिकारी, मतदान क्रमांक 01,02,03 में सभी जगहों पर महिला अधिकारी-कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। अर्थात् यहां 265 पीठासीन अधिकारी और 7 सौ 95 मतदान अधिकारी रहेंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि इस विधानसभा के मुख्य ऑब्जर्वर 01 महिला आई.ए.एस अधिकारी श्रीमती विमला आर. है साथ ही उनकी लाईजिनिंग ऑफिसर भी महिला है। साथ ही अधिक से अधिक महिला पुलिस बल भी तैनात किए जा रहे है। यहां पर मतदान पर्ची चेक करने से लेकर उंगली में स्याही लगाने और रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ वोटिंग करवाने तक महिलाएं ही नजर आएंगी।
पश्चिम विधानसभा को भी पूर्ण रूप से महिला अधिकारियों के जिम्मे सौंपने की तैयारी की जा रही हैं। 15 सेक्टर और 201 मतदान केन्द्र है। यहां भी 01 सेक्टर महिला अधिकारी होंगी। साथ ही बूथों में 804 महिला अधिकारी होंगी, जिनमें 201 पीठासीन अधिकारी और 603 मतदान अधिकारी होंगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने बताया कि जिले के इस बार 02 विधानसभा उत्तर और पश्चिम में निर्वाचन कार्य में पूर्ण रूप से महिलाओं की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी-कर्मचारी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करती हैं यह सराहनीय है। यह प्रयास किया जा रहा है कि उनकी ड्यूटी मतदान केन्द्र सहित जहां भी लगाई जाएगी वहां पर उनके लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन्हे कोई तकलीफ ना हो।
गौरतलब है कि 26 और 27 अक्टूबर को मतदान दलों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें निर्वाचन कार्य मे संलग्न महिला कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। यहां प्रशिक्षणरत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, चंगोराभाठा की शिक्षिका अनिता वर्मा, शासकीय उच्चतर. माध्यमिक विद्यालय, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर की शिक्षिका छाया तिवारी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालपुर की शिक्षिका सुमन पंजाबी का कहना है कि यह महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हमे ऐसी महती जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हमारे पूरी टीम में अभूतपूर्व उत्साह और प्रसन्नता है। हम इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे ढंग और कुशलता पूर्वक परिणाम तक पहुंचाएंगे।
जिले के सातों विधानसभा में संगवारी मतदान केन्द्र बनाएं जा रहें हैं जिसका विवरण इस प्रकार है- धरसींवा विधानसभा क्रमांक-47 में 10, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 में 10, रायपुर पश्चिम विधानसभा-49 में 265, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 में 201, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 में 10, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 में 10, अभनपुर विधानसभा क्रमांक-53 में 10 संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के लिए उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश
रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ तथा कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाना होगा प्रतिबंधित
रायपुर : राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य में 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों एवं कोविड 19 संक्रमित/संदिग्ध मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अब इन वर्गाे के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का यह प्रयास है कि समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्तजन और कोविड संक्रमित मतदाताओं के आवेदन फॉर्म 12 घ में प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में इस वर्ग के कुल 1648 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने दुसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों ऐसे सभी पात्र एवं इच्छुक मतदाताओं से फॉर्म 12घ में आवेदन करने की अपील की है। फॉर्म 12घ का आवेदन सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के अन्दर प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2023 हैं।
डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्बंधित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करते हुए इन श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन भी किया जाता है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराया जाता है।
विशेष गठित मतदान दल के द्वारा मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सूचित किया जाएगा जिससे कि मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रहे। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में नहीं मिलता है तो पुनः अपने अगले दौरे की तिथि एवं समय की सूचना देकर मतदान दल के द्वारा मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मतदान दलों के ऐसे प्रत्येक दौरे की जानकारी सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जिससे कि वे स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि/बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे।
घर-घर जाकर मतदान की यह प्रक्रिया निर्धारित मतदान तिथि 7 नवम्बर 2023 (प्रथम चरण) एवं 17 नवम्बर 2023 (द्वितीय चरण) के कम से कम 1 दिवस पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जावेगी। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने वाले मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख 32 हजार रूपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख 43 हजार रूपए की नगद राशि शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 23 अक्टूबर तक 21 हजार 838 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 66 लाख 43 हजार 444 रूपए है। साथ ही 2731 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 16 लाख 66 हजार 577 रुपए है भी जब्त किया गया है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 25 लाख 14 हजार रूपए कीमत के 158 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 5 करोड़ 30 लाख 64 हजार 561 रूपए है भी जब्त की गई हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उक्त जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन ऐजेंसी के माध्यम से धन और वस्तुओं की अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जाँच की कार्रवाई लगातार जारी है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पहले चरण के निर्वाचन के लिए मतदान तिथि 7 नवंबर को
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद अब 223 अभ्यर्थी ही निर्वाचन के लिए मतदाताओं के बीच जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए आज नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 30 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 6 अभ्यर्थियों ने नाम वापसी की। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद कुल 253 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए थे, जबकि प्रथम चरण में नामांकन के अंतिम दिन 20 अक्टूबर तक कुल 294 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था।
विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13, भानुप्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8, कोंटा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10, राजनांदगांव में 29, डोंगरगांव में 12, खुज्जी में 10, मोहला-मानपुर में 9, कवर्धा में 16 तथा पंडरिया में 14 अभ्यर्थी शेष बचे हैं।
प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 40 लाख 78 हजार 681 है जिसमें 19 लाख 93 हजार 937 पुरुष, 20 लाख 84 हजार 675 महिलाएं तथा 69 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 5 हजार 304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान तिथि 7 नवंबर और मतगणना तिथि 3 दिसंबर 2023 है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कानून व्यवस्था बनाए रखने तेजी से हो रही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उक्त जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जाँच की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से 21 अक्टूबर तक की स्थिति में 14 करोड़ 33 लाख 25 हजार रूपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें 4 करोड़ 56 लाख 78 हजार रूपए की नगद राशि शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 21 अक्टूबर तक 20 हजार 261 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 61 लाख 37 हजार 984 रूपए है। साथ ही 2638 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 7 लाख 83 हजार 537 रुपए है भी जब्त किया गया है। सघन जाँच अभियान के दौरान 2 करोड़ 29 लाख 26 हजार रूपए कीमत के 132 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 4 करोड़ 77 लाख 98 हजार 361 रूपए है, भी जब्त की गई हैं।निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में 12495 लाइसेंसी हथियारों में 10524 हथियार जमा किये गये हैं, 3 जब्त किये गये हैं और 12 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1354 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1411 हथियार जब्त किये गये हैं। 54 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 3 लाख 89 हजार 94 प्रकरणों में 19 करोड़ 35 लाख 72 हजार 457 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 43 हजार 736 प्रकरणों में 1 लाख 91 हजार 57 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 10 हजार 735 बाउंड ओवर किये गये हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायाधिपति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति कोर्ट में आज प्रातः 10 बजे शपथ दिलाई।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवापहले चरण के लिए अब तक 127 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए 201 नामांकन पत्र
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज पांचवे दिन 114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार पहले चरण के लिए अब तक कुल 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
आज पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 16, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 9-9, अंतागढ़ में 8, राजनांदगांव और चित्रकोट में 7-7, कवर्धा, मोहला-मानपुर और बस्तर में 6-6, दंतेवाड़ा में 5, डोंगरगढ़, खुज्जी, केशकाल, कोंटा में 4-4, कोण्डागांव में 3, डोंगरगांव, कांकेर, बीजापुर में 2-2 और खैरागढ़ में 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।
प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा क्षेत्रों सहित राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा कबीरधाम जिलों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी।प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, मोहला-मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जाँच के दौरान अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदगी का आँकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 5 करोड़ 57 लाख रूपए से अधिक हो गया है। निगरानी दल, धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर नजर रख रही है जिसमें 16 अक्टूबर तक 5 करोड़ 57 लाख 18 हजार 352 रूपए की राशि तथा वस्तु बरामद की गई है। इसमें 85 लाख 2 हजार 655 रूपए से अधिक नकद राशि बरामद की गई है।
निगरानी के दौरान अब तक 11 हजार 851 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 37 लाख 57 हजार 549 रूपए है। साथ ही 1838 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 62 लाख रुपए है भी बरामद किया गया है। सघन जाँच अभियान के तहत अधिकारियों ने अवैध रूप से अन्य सामग्रियों जिनकी कीमत 2 करोड़ 03 लाख 563 रूपए है जब्त की हैं। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 70 लाख रूपए कीमत के 63 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राजनांदगांव में तीन ,डोंगरगांव में दो नामांकन हुए दाखिल
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज दूसरे दिन 6 प्रत्याशियों ने कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किये। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 3, डोंगरगांव में 2 तथा भानुप्रतापपुर और डोंगरगढ़ में एक -एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।
प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 निर्वाचन क्षेत्रों सहित राजनांदगाँव, , मोहला -मानपुर -अंबागढ़ चौकी , खैरागढ़- छुईखदान- गंडई तथा कबीरधाम जिलों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी।प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर , नारायणपुर , कोंडागांव ,केशकाल ,कांकेर ,भानुप्रतापुर, अंतागढ़, मोहला- मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसमे सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल, चरण दास महंत, शिव कुमार डहरिया, अनिला भेड़िया, रविंद्र चौबे समेत 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस ने पहली लिस्ट में एक चौंकाने वाले नाम को टिकट दी गई है, 30 नामों में 7 नए चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इन सातों सीटों में दंतेवाड़ा, अंतागढ़, कांकेर, चित्रकोट, खुज्जी, डोंगरगढ़, पंडरिया विधानसभा शामिल है। जिसमें वर्तमान विधायकों की टिकट काट दी गई है।
7 नए चेहरों के नाम
- डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल
- राजनांदगांव से गिरीश देवांगन
- पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी
- अंतागढ़ से रूप सिंह पोताई
- कांकेर से शंकर ध्रुव
- खुज्जी से भोलाराम साहू
- दंतेवाड़ा से छविंद्र कर्मा
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राजनांदगांव : राजनांदगांव विधानसभा अंतर्गत आज कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है।शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार 14 अक्टूबर को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक अनंत पैलेस जीई रोड पार्रीनाला बाईपास में विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है।शिविर में किसानपुत्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अध्यक्ष कृषण कल्याण मंडल सुरेन्द्र शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत जी, राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी पी.आर. खूंटे, विधानसभा प्रभारी बृजेश शर्मा के मार्गदर्शन में संकल्प शिविर संपन्न होगा। शिविर में शामिल होने के लिए दोपहर 12 से 12.30 बजे तक सभी कांग्रेसजनों का पंजीयन किया जाएगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पहले दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन पत्र दाखिल
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के पहले चरण के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो गई। पहले दिन 20 विधानसभा सीटों के लिए किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 समेत राजनांदगाँव, , मोहला -मानपुर -अंबागढ़ चौकी , खैरागढ़- छुईखदान- गंडई तथा कबीरधाम जिलों के 08 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 07 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 03 दिसंबर को होगी।
प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर , नारायणपुर , कोंडागांव ,केशकाल ,कांकेर ,भानुप्रतापुर, अंतागढ़, मोहला- मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश
रायपुर : विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता हेतु सामान्य स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर स्वीप कार्ययोजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में उल्लेखित है कि स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु तत्काल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशित नये छात्र-छात्राओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक नारों को शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर खाली स्थानों में सुंदर लिखावट में प्रदर्शित किया जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/ स्टेट आईकन के संदेशों का रिकार्डेड मेसेज (ऑडियो-विडियो) का प्रसारण स्थानीय सिनेमाघरों, स्थानीय केबल टीवी, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों एवं हाट बाजारों में कोटवार के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यथा मतदान तिथि, मतदान समयावधि तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मुनादी के माध्यम से प्रचार कराया जाये।
निर्वाचन से संबधित प्रमुख तिथियों एवं मतदान करने हेतु प्रेरक संदेशयुक्त पोस्टर डिजाइन तैयार कर सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर को प्रदर्शित किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, बैनर, स्टैण्डी, होर्डिंंग्स का प्रयोग किया जाए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत संगवारी मतदान केंद्रों, सभी महिला कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम दस), दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक), सभी युवा प्रबंधित मतदान केंद्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ), आदर्श मतदान केन्द्र: उपरोक्त में से किन्ही 5 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र का स्वरूप प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया गया है।
दिव्यांग मतदाताओं को मांगने पर उपलब्ध कराई जाएगी निःशुल्क परिवहन सुविधाभारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार मतदान दिवस को दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु उन्हें मतदान केन्द्र तक लाने एवं वापिस घर तक छोड़ने की व्यवस्था संबंधित मतदाता द्वारा मांगे जाने पर निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध करायी जाए। वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं के सहयोग हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी की नियुक्ति की जाये एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने एवं अच्छे व्यवहार हेतु मतदान दलों एवं सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर साइनबोर्ड चस्पा किया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर सुगम शौचालयों एवं सुगम मतदान हेतु व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मुद्रित ईपिक कार्ड, मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोग द्वारा प्रदत्त वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर (VFP) को मतदान कर्मियों के माध्यम से मतदान तिथि को मतदान केन्द्रों पर चस्पा कर प्रदर्शन कराया जाए। ग्राम पंचायत की बैठकों, सामान्य शासकीय बैठकों, निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यक्रमों, राजनैतिक दलों की बैठकों एवं अन्य उपलब्ध अवसरों का प्रयोग करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों को मतदाता शपथ का वाचन कराया जाए। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सेल्फी जोन की स्थापना की जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित अन्य गतिविधियां संचालित की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर स्वीप कोर कमेटी की अनुशंसा से नवाचार गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
Raipur : रायपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मोबाइल पर CANDY CRUSH गेम खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. BJP ने इसे लेकर बघेल की चुटकी ली तो उन्होंने नहले पर दहला वाला जवाब दिया है.
छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की एक तस्वीर साझा कर दावा किया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई कांग्रेस की एक अहम बैठक के दौरान मुख्यमंत्री 'कैंडी क्रश' खेलने में बिजी थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में नहीं रहने वाली है. बीजेपी की इसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बघेल ने कहा कि वह अपने पसंदीदा राज्य के पारंपरिक खेल और कैंडी क्रश खेलना जारी रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ के लोग किसे चुनने जा रहे हैं.
छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर
बीजेपी द्वारा साझा की गई तस्वीर में बघेल वह अपने मोबाइल फोन पर एक गेम खेलते नजर आ रहे हैं. बताया जाता है कि यह तस्वीर मंगलवार रात रायपुर में पार्टी के राज्य कार्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस चयन कमेटी की बैठक के दौरान ली गई थी. छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतों की गिनती होगी.
चयन समिति की बैठक में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेता नजर आ रहे हैं. वहीं समिति के अध्यक्ष अजय माकन और कुछ अन्य सदस्य बैठक से ऑनलाईन जुड़े.
बीजेपी ने ली चुटकी
बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने हैंडल पर तस्वीर पोस्ट की और लिखा, 'छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं. उन्हें पता है कि कितनी भी माथा-पच्ची कर लें, सरकार तो आनी नहीं है.'
बघेल का करारा जवाब
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने ‘एक्स’ पर लिखा है, 'पहले बीजेपी को ऐतराज़ था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौंरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं?'
बघेल ने लिखा है 'कल एक बैठक से पहले फ़ोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं. अब भाजपा को उस पर ऐतराज़ है. दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज़ है. पर यह तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा.' उन्होंने लिखा है, 'मैं गेड़ी भी चढूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा. कैंडी क्रश भी मेरा पसंदीदा है. ठीक ठाक लेवल पार कर चुका हूं, हां वह भी पक्का जारी रहेगा. क्योंकि छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है.'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर पिछले ढाई साल में 3 हजार 836 प्रकरणों में कुल 85 लाख 37 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड सम्बंधित जनसूचना अधिकारियों पर लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितम्बर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है।
इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था
नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है। इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं।इजरायल-फिलिस्तीन की जंग का आज पांचवां दिन है.हर बीतते दिन के साथ जंग और भी तेज और क्रूर होती जा रही है. अब तक दोनों तरफ के 3 हजार से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं. इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों से कंट्रोल वापस ले लिया है. हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले को देश के 75 साल के इतिहास का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है. हमास के हमले से इज़राइल में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है, जबकि गाजा में अब तक 765 लोगों के मारे जाने की जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है.
हमास को इजरायल का मुंहतोड़ जवाबहमास के हमलों का इजरायल भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार के हमले के बाद इजरायल के सैन्य अभियान को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह हमास का खात्मा करने और "मध्य पूर्व को बदलने" के लिए एक निरंतर युद्ध की शुरुआत है. इजरायली सेना द्वारा गाजा में जमीनी घुसपैठ के खौफ के बीच इलाके में संघर्ष बढ़ने की आशंका और भी बढ़ गई है. गाजा पट्टी भीड़भाड़ वाली वह जगह है, जहां से हमास ने यहूदियों के त्योहार वाले दिन इजरायल पर हवाई और समुद्री हमले शुरू किए थे.
लोगों को बेरहमी से मार रहे हमास के लड़ाकेइजरायल में हमास की तरफ से किया गया हमला देश के 75 साल के इतिहास का सबसे भीषण हमला है. इस हमले में जान गंवाने वालों की तादात अब तक 900 से ऊपर पहुंच गई है. वहीं 765 फिलिस्तीनी अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं. यह जानकारी गाजा के अधिकारियों ने दी है.यहूदी कानून के मुताबिक शव बरामद करने वाली संस्था जका के वॉलेंटियर मोती बुक्जिन ने कहा कि हमास के लड़ाकों ने अकेले बीरी के किबुत्ज़ में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हमास के लड़ाकों ने सभी को गोली मार दी. बच्चों, बूढ़ों,नवजातों किसी को भी नहीं बख्शा और सभी को बेरहमी से मार डाला.
हमास भी ISIS की तरह-PM नेतन्याहूइजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल में हुए नरसंहार की तुलना इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस की क्रूरता से की. ISIS ने जब सीरिया और ईराक के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर रखा था तब ऐसे ही अत्याचार वहां पर भी किए गए थे. इजरायली नागरिकों के साथ हो रही बर्बरता से दुखी पीएम नेतन्याहू ने सोमवार देर रात को टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों ने बच्चों को बंधक बनाया, जलाया और मारा डाला. हमास ISIS की तरह ही जंगली है.द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में होगा प्रशिक्षण
सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश
रायपुर : विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के साफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के कार्यालय के सभागृह में 12 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को साफ्टवेयर के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने सभी विभाग प्रमुखों को विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण हेतु अपने विभाग-कार्यालय के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को इस प्रशिक्षण में नियत तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने को कहा है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
हाथी-मानव द्वंद रोकने चलाया गया जन-जागरूकता अभियान
रायपुर : मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वनस्पतियों और वन्यप्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 02 अक्टूबर 2023 से 08 अक्टूबर 2023 तक वनमण्डल के सभी परिक्षेत्रों में वन्यप्राणी सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से मरवाही परिक्षेत्र अंतर्गत डी.ए.वी. स्कूल मरवाही, स्वामी आत्मानंद विद्यालय मरवाही एवं शासकीय हाई स्कूल दानीकुण्डी में ड्रॉइंग-पेंटिंग, स्लोगन, निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे हैं।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकार्यक्रम में श्रीमती प्रियंका गांधी हुई शामिल
कांकेर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय कांकेर के गोविन्दपुर खेल मैदान में 06 अक्टूबर को आयोजित ‘‘नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन’’ में कांकेर जिले को 866 करोड़ रूपए के विकास कार्याें की सौगात दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती प्रियंका गांधी शामिल हुई।
इन विकास कार्यों में 550.13 करोड़ रूपये के 277 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और 316.03 करोड़ रूपये के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। साथ ही कार्यक्रम में जिले के 12 हजार 730 हितग्राहियों को लगभग 5.78 करोड़ रूपए की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया गया। महासम्मेलन में भूमिपूजन-लोकार्पण किये जाने वाले कार्यों में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 84.22 करोड़ रुपये की लागत से 120 कार्यों का भूमिपूजन और 261.61 करोड़ रुपये की लागत के 86 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 427.46 करोड़ रूपए की लागत के 103 कार्यों का भूमिपूजन और 36.73 करोड़ रुपये की लागत के 91 कार्यों का लोकार्पण किया गया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 38.43 करोड़ की लागत के 54 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन 17.67 करोड़ की लागत के 64 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इन निर्माण कार्यों में प्रमुख रूप से छात्रावास भवन, सड़क, पुल-पुलिया, देवगुड़ी, उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम, प्रतीक्षालय, आंगनबाड़ी भवन, मुक्तिधाम, घोटुल, सामुदायिक शौचालय, सीड प्रोसेसिंग यूनिट, सामुदायिक एवं सामाजिक भवन, नल जल प्रदाय योजना, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बाजार शेड निर्माण, रंगमंच सहित ऑडिटोरियम आदि का निर्माण कार्य शामिल है। ‘‘नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन’’ में मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों के द्वारा विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत कुल 12 हजार 730 हितग्राहियों को 5.78 करोड़ रूपए की सामग्री, ऋण स्वीकृति पत्रक, चेक, अनुदान, वन अधिकार मान्यता पत्र आदि का वितरण किया किया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवानवनिर्मित ऑडिटोरियम सहित 87 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत से 768 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
चिटफंड कंपनी के 3790 निवेशकों को राशि वापसी प्रक्रिया प्रारंभ
पाटन : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्रविासियों को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने आज विधानसभा मुख्यालय पाटन में आयोजित कार्यक्रम में 768 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसमें 55 करोड़ 40 लाख 51 हजार रूपए के 137 कार्यों का लोकार्पण तथा 32 करोड़ 23 हजार रूपए लागत के 631 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पाटन के आत्मानंद चौक पर ब्रम्हलीन स्वामी आत्मानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर नगर पंचायत पाटन के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सत्या, उपाध्यक्ष श्री बलदाऊ भाले, छत्तीसगढ़ कर्मकार शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष श्री तरूण बिजौरा, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य श्री हेमंत देवांगन विशेष रूप से उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शासकीय स्वर्गीय नारायण प्रसाद अवस्थी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री स्वर्गीय डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय और समाजसेवी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में पहुँचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
राजीव गांधी आश्रय योजना के हितग्राहियों को भी सौंपे पट्टे
रायपुर : हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे गौरव हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए, आम जनता की भलाई के लिए उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। पद्मश्री स्वर्गीय डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय ने तो 13 साल की छोटी सी आयु में स्वाधीनता संघर्ष में हिस्सा लिया, वहीं समाजसेवी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी ने आयुर्वेद की शिक्षा के विकास के लिए अपनी मालगुजारी के पांच गांव त्याग दिये। ये हमारे पुरखे दधीचि की तरह हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लूटाकर, दान कर देश को समर्पित कर दिया।यह बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शासकीय स्वर्गीय नारायण प्रसाद अवस्थी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय और समाजसेवी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी के प्रतिमा अनावरण के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवादा मेरे पैतृक गांव से करीब ही है और इस गांव में एक साथ 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गिरफ्तारी दी थी। उस समय डा. पांडेय नाबालिग थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर दुविधा में थी क्योंकि कम आयु के होने के बावजूद वे अंग्रेजों का प्रखर प्रतिरोध कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं साइंस कालेज में पढ़ता था और बगल के ही आयुर्वेदिक कालेज में स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी की दानशीलता की कहानियां सुनने में आती थीं। उन्होंने अपनी मालगुजारी के पांच गांव दान में दे दिये। उन्होंने दानशीलता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ोत्तरी के लिए और आयुर्वेद की उन्नति के लिए यह कार्य किया। शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया कोई भी कार्य बहुत सार्थक होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन संग्रह तभी सार्थक है जब इसका उपयोग विद्या के प्रसार में किया जाए। आज हम इस महाविद्यालय प्रांगण में हैं और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का इतना सुंदर कार्यक्रम यहां हो रहा है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉ. पांडेय एवं श्री अवस्थी के परिजनों से भेंट भी की। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टा वितरण भी किया। इस मौके पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय ने भी अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक कालेज के माध्यम से हर दिन सैकड़ों लोगों का इलाज हो रहा है और वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉ. पांडेय यहां के प्राचार्य रहे और श्री अवस्थी ने इसके लिए भूमि दान की। आज उनकी दानशीलता का लाभ सभी को मिल रहा है। हम उन्हें नमन करते हैं। कार्यक्रम को पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र पांडेय ने भी संबोधित किया।
इस मौके पर विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर महापौर श्री एजाज ढेबर, राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. रामसुंदर दास, नगर निगम सभापति श्री प्रमोद दुबे, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जीआर चतुर्वेदी, डॉ. संजय शुक्ला तथा अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजय शुक्ला ने किया Iद न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पत्र में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लिखा- केंद्र सरकार बोनस पर प्रतिबंध हटाये ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की राशि मिल पाए
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित हक है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दो सालों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते अटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि किसानों से वर्ष 2013 में वायदा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं मिल पाया। ये राशि 3700 करोड़ रुपए की है जो अब तक किसानों को अप्राप्त है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की। मई 2014 में केन्द्र में सरकार बनते ही केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिये जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसके कारण पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया।
किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के किसानों को दिये जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया। फलस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीदे गये धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार के गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिये जाने पर पुनः प्रतिबन्ध लगा गया, जो अभी भी जारी है। जिसके कारण देश के किसी भी किसान को कृषि उपज पर बोनस नहीं मिल पा रहा है।
मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की दृष्टि से प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि किसानों को दिये जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की बकाया राशि प्राप्त हो सके।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ के समस्त 146 विकासखंडों सहित चार शहरों में खुले निःशुल्क स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर
मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा: छत्तीसगढ़ के हर विकासखंड में शीघ्र खुलेंगे पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाईन कोचिंग सेंटर
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं ऐलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर
हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंगछत्तीसगढ़
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