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दिल्ली : चीनी सेना के घुसपैठ मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गतिरोध को लेकर बुधवार को दावा किया कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए। इस बीच, प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे।’’ राहुल गांधी लगातार भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि, भारत और चीन की सेनाओं ने सीमा पर गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के अपने संकल्प को प्रदर्शित करते हुए पूर्वी लद्दाख के कुछ गश्त बिंदुओं से “सांकेतिक वापसी” के तौर पर अपने सैनिकों को वापस बुलाया है। वहीं, इस मुद्दे पर दोनों पक्ष बुधवार को एक और दौर की मेजर जनरल स्तर की वार्ता करने वाले हैं। - नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें कि, मामूली बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना वायरस टेस्ट कराया था। गौरतलब है कि, 51 वर्षीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हल्का बुखार और गले में दर्द होने के बाद खुद को पृथक-वास में रख लिया था। सीएम केजरीवाल रविवार दोपहर से ही किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।
बता दें कि, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि, भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। उन्होंने कहा कि, जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर साढ़े पांच लाख तक पहुंच जाएगी।
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मुंबई : पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटना के मामले में अपने कार्यक्रम में कथित टिप्पणियों की वजह से जांच का सामना कर रहे अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस बार मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुंदरम को भी पूछताछ के लिए 10 जून 2020 को पाइधोनी पुलिस स्टेशन में बुलाया है।
अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुंदरम को भेजे गए नोटिस में मुंबई पुलिस ने उन्हें जाँच अधिकारी सुरेश गायकवाड के सामने प्रस्तुत होने को बोला है। ये पूछताछ 2 मई 2020 को दर्ज हुए एक मामले से संबंधित है। जिसे आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295ए, 500, 505 (2), 501 (1) (B) (C), 511, 120 (B) के तहत दायर किया गया था।
मुंबई पुलिस द्वारा गोस्वामी के वर्तमान समन को रिपब्लिक टीवी के संस्थापक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज एक अन्य एफआईआर के संबंध में है। रज़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से शिकायतकर्ता, इरफान अबुबकर शेख ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि, “अर्नब ने अपने शो के माध्यम से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की थी।”
बता दें कि, अप्रैल 2020 के आखिरी हफ्ते में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। मुंबई में 50 हजार से ज्यादा कोरोना वायरस के मामलों के बीच पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी को भेजे गए नोटिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। अमित मालवीय ने लिखा, ”जिस तरीके से मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजी है, ऐसा लगता है कि जैसे उद्धव ठाकरे को यह लगता है कि अर्नब गोस्वामी कोरोना वैक्सीन की रेसिपी हैं।”
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्रत्र लिखकर राज्यों के दिए दी गई जीएसडीपी के दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तो से मुक्त रखने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में राज्य सरकारों द्वारा जनकल्याण के तात्कालिक एवं प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वाह करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यो के आग्रह पर जन कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, किन्तु यह सुविधा कई शर्तो और मापदण्डों की पूर्ति पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या यथावत बनी हुई है।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोविड-19 महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यों को होने वाली आय में कमी आयी है। कोरोना संकट और लाकडाउन की वजह से उत्पन्न विषम परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज की घोषणाएं भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपर्याप्त एवं जनसामान्य की जरूरतों को पूरा करने में निष्फल साबित होने के कारण राज्य सरकारों का दायित्व अब और भी बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि वर्तमान संकट की इस घड़ी में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगियों को नियमित वेतन एवं सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्यों के लिए प्राथमिकता का विषय है। राज्य की जनता को राहत देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के साथ ही इस दिशा में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिले वामपंथी गतिविधियों से प्रभावित है। दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र वाले गांवों में पीओएस मशीन की स्थापना सहित उचित मूल्य की दुकानों का आटोमेशन करना मुश्किल लक्ष्य है। इसी प्रकार कृषि प्रधान राज्य में किसानों को दी जा रही विद्युत सब्सिडी समाप्त कर डीबीटी प्रणाली लागू करने में भी कई तकनीकी बाधाएं हैं। यद्यपि सुधार के ये कार्य काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी इन कार्यों के लिए यह समय उचित प्रतीत नहीं होता है।
सीएम बघेल ने कहा है कि वर्तमान समय में राज्य सरकारों द्वारा आपके कुशल मार्गदर्शन में जनकल्याण के तात्कालिक एवं प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वाह करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः केन्द्र द्वारा जारी आदेश पर पुनर्विचार करते हुए राज्यों के लिए दी गई 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तो से मुक्त रखने का कष्ट करें। -
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता संबित पात्रा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती संबित पात्रा को रविवार देर रात को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. बताया जा रहा है कि उनका कोरोना का टेस्ट निगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया है. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद संबित पात्रा ने ट्वीट किया, 'आप सभी के आशीर्वाद और प्रार्थना के बल से मैं स्वास्थ्य लाभ कर अपने घर लौटा हूं. संपूर्ण रूप से ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा. आप सभी को आपके आशीर्वाद के लिए मेरा दंडवत् प्रणाम.'
बीते दिनों संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी. -
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर मंगलवार को पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर रक्षा मंत्री का हाथ के निशान पर टिप्पणी करने का काम पूरा गया हो गया हो तो वह इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है?
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिलने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सोमवार को उन पर शायराना अंदाज में निशाना साधा था। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, मिर्ज़ा ग़ालिब का ही शेर थोड़ा अलग अन्दाज़ में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजै, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजै। उल्लेखनीय है हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए सोमवार को ट्वीट किया था, सब को मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शाह-यद ये ख्याल अच्छा है।
दरअसल, शाह ने बिहार में वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से रविवार को की गई सभा में कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। अमेरिका और इजऱाइल के बाद पूरी दुनिया इससे सहमत है कि यदि कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, तो वह भारत है। राहुल गांधी एवं कांग्रेस भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध को लेकर पिछले कुछ हफ्ते में सरकार से कई बार सवाल कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। - मणिपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा में शामिल हुए सात कांग्रेस विधायकों के खिलाफ लंबित दलबदल मामलों का विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने तक सदन में उनके प्रवेश पर सोमवार को रोक लगा दी। इन सात विधायकों ने 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा नीत सरकार के गठन में मदद की थी । इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब ये विधायक 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पायेंगे।
उन्हें अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि नवंबर, 2018 में विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गयी थी लेकिन उन्होंने तर्कसंगत समय में उस पर फैसला नहीं किया। -
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंगलवार सुबह कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। आज शाम या बुधवार सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ सकती है। केजरीवाल ने गले में खराश और बुखार होने के बाद खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित हैं और वह रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं।
दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 1,007 नए मरीज सामने आए। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या करीब 30 हजार तक पहुंच गई, जबकि संक्रमण ने अब तक 874 लोगों की जान ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 30 मई से छह जून के बीच 62 संक्रमितों की मौत हुई। इनमें से 27 की मौत पांच जून को हुई। इन मौतों की खबर सात जून को मिली। दिल्ली में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 1513 मामले तीन जून को आए थे।
स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक हेल्थ बुलेटिन में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 874 हो गई है और कोविड-19 के कुल मामले 29,943 हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि विभिन्न अस्पतालों से मिली जानकारी के आधार पर, मृत्यु ऑडिट समिति के मुताबिक मृतकों की संख्या में उन मौतों को शामिल किया जाता है जिसमें मृत्यु का प्राथमिक कारण कोविड-19 मालूम पड़ता है।
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के आदेश को रविवार को चुनौती देने के लिए विशेष याचिका लगाई है. इस बीच, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापमं घोटाला बताया है. उन्होंने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि यदि सरकार युवाओं को न्याय देने में नाकाम रही तो आंदोलन किया जाएगा. प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा- "69000 शिक्षक भर्ती घोटाला यूपी का व्यापमं घोटाला है. इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं. डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेनदेन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना- ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं." उन्होंने आगे लिखा- "मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा."
गांधी ने आगे कहा- "68500 भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी. युवाओं के आवाज उठाने के बाद पुनर्मूल्यांकन में लगभग 5000 अभ्यर्थी पास हुए थे. अब 69000 में भी भारी हेरफेर सामने आई है. सरकार को युवाओं की आवाज को भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की माँग के बतौर देखना चाहिए."
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी था. यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया. मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है. याचिकाकर्ताओं ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था. -
ओडिशा के मलकानगिरी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 14 साल के नाबालिग की ईंट-पत्थर से कूचकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई. उसे हत्यारों ने हत्या के बाद टुकड़े-टुकड़े में काटकर गड्ढे में गाड़ दिया था. नाबालिग लड़का 7वीं में पढ़ता था. घटना नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले के केंदुगुडा गांव की है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या जादू-टोना के संदेह के कारण हुई थी.
वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी जंगल में एक बैठकी के लिए नाबालिग लड़के और उनके दो रिश्तेदारों को ले गए थे. खाली स्थान पर मौका देखकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया. बाकी दोनों किसी तरह बच गए और नाबालिग लड़का उनके चंगुल से भागने में सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी.5 जून को नाबालिग के भाई ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मलकानगिरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी रामप्रसाद नाग मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान नाबालिग का शव का बरामद किया. इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने सख्ती से पूछताछ बाद जुर्म स्वीकार कर लिया.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि केंदुगुडा गांव में पिछले तीन महीनों में अज्ञात बीमारी से 17 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा कर रही है और रोगियों का इलाज कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बीमारी के मूल कारण का पता नहीं चल पाया है. ग्रामीणों को शक था कि कुछ टोना-टोटका किया जा रहा है, उन्हें इसके पीछे नाबालिग के परिवार पर शक था. मलकानगिरी के एसपी ऋषिकेश ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा- 302, 201 और अन्य तहत मामला दर्ज किया गया है.
साभार : आज तक से
- ओडिशा के ढेंकनाल में सोमवार सुबह एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है. इस हादसे में महिला ट्रेनी पायलट और उसके ट्रेनर की मौत हो गई है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बिरसाला में स्थित सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान (जीएटीआई) से ट्रेनिंग उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है.
टेकऑफ करने के तुरंत बाद ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और एयरक्राफ्ट में सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. हालांकि, अभी विमान क्रैश के कारण पता नहीं चल पाया है. घटना की जांच शुरू हो गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा टेक्निकल दिक्कत के कारण हुआ या मौसम की खराबी की वजह से.
ढेंकनाल की पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुपमा जेम्स ने कहा कि सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान (जीएटीआई) से करीब 6.30 बजे एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के तुरंत बाद ही कंकड़भाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरसाला हवाई पट्टी पर हादसा हुआ.
एसपी अनुपमा जेम्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि टेक ऑफ करने के बाद तुरंत कोई दिक्कत आई होगी और एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया. हादसे में ट्रेनर पायलट संजय कुमार झा और प्रशिक्षु पायलट अनीस फातिमा की मौत हो गई. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबको एवं किसानों के लिए अहितकारी बताते हुए इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधन बिल को लागू करने से पूर्व सभी राज्य सरकारों से इस पर विचार-विमर्श करने तथा समाज के गरीब तबको एवं जन सामान्य के हितों का ध्यान रखने की बात कही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय मंत्री को प्रेषित अपने पत्र में कहा है कि इस संशोधन बिल में क्रास सब्सिडी का प्रावधान किसानों और गरीबों के हित में नही है। समाज के गरीब तबके के लोगों और किसानों को विद्युत सब्सिडी दिए जाने का वर्तमान प्रावधान जांचा परखा और समय की जरूरत के अनुरूप है। किसानों को विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी यदि जारी नहीं रखी गई तो किसानों के समक्ष फसलों की सिंचाई को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा और देश के समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों और मजदूरों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। जिन्होंने अपनी मेहनत से देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा है कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्हें रियायत दिया जाना जरूरी है। उन्होंने संशोधित बिल में क्रास सब्सिडी को समिति किए जाने के प्रावधान को अव्यवहारिक बताया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो वर्तमान में लागू है, वह सही है। इसमें बदलाव करने से समाज के गरीब तबके के लोग और लघु एवं सीमांत कृषक लाभ से वंचित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेती-किसानी के सीजन में प्रति माह फसलों की सिंचाई के लिए यदि कोई किसान एक हजार यूनिट विद्युत की खपत करता है तो उसे सात से आठ हजार रूपए के बिल का भुगतान करना होगा, जो उसके लिए बेहद कष्टकारी और असंभव होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संशोधन बिल वातानुकूलित कमरों में बैठ कर तैयार करने वाले उच्च वर्ग के लोगों और सलाहकारों के अनुकूल हो सकता है लेकिन यह जमीन सच्चाई से बिलकुल परे है। इस संशोधन बिल को लागू करने से देश के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी । इससे गरीब, किसान और विद्युत कम्पनियों और आम लोगों को नुकसान होगा। रियायती दर पर किसानों को बिजली न मिलने से फसल सिंचाई प्रभावित होगी। खाद्यान्न उत्पादकता घटेगी जिसके चलते देश के समक्ष खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन बिल के माध्यम से राज्य सरकारों के अधिकारों की कटौती तथा राज्य विद्युत नियामक आयोग की नियुक्तियों के अधिकारों को केन्द्र सरकार के अधीन किया जाना संघीय ढांचे की व्यवस्था के विपरीत है। यह बिल राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन के संबंध में राज्यों को सिर्फ सलाह देने का प्रावधान देता है। नियुक्ति के संबंध में राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। यह प्रावधान राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट अतिक्रमण है।
विद्युत संशोधन बिल 2020 में विद्युत के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सब लाइसेंसी और फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति का भी प्रावधान है। यह प्रावधान चेक और बेलेन्स की नीति के विरूद्ध है, क्योंकि नियामक आयोग से लाईसेंस लेने के लिए सब लाईसेंसी और फ्रेंचाईजी बाध्य नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह अधिकार और कर्तव्य के सिद्धांत के भी विपरीत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत वितरण प्रणाली को आम जनता की जीवन रेखा बताते हुए कहा है कि इसे निजी कम्पनियों का सौंपा जाना किसी भी मामले में उचित नहीं होगा। यह संशोधन विधेयक पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला और निजी कम्पनियों को इलेट्रिसिटी बोर्ड को कब्जा दिलाने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संशोधन बिल केंद्रीकृत विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) के गठन का प्रस्ताव करता है। उन्होंने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील के संबंध में दिए गए निर्णय का भी विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन पूरे देश में किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए केंद्रीकृत विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) का गठन औचित्यहीन है। यदि ऐसा किया जाता है तो राज्य विद्युत नियामक आयोग अधिकार विहीन हो जाएंगे।
यह संशोधन केंद्रीकृत विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) के गठन का प्रस्ताव करता है। विद्युत नियामक विद्युत खरीदने के लिए अनुबंध की मंजूरी और होने वाले विवाद के समाधान के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। उल्लेखनीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 की सिविल अपील संख्या 14697 में 12 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया है कि ईआरसीएस के रोल और सहायक जिम्मेदारियों का संज्ञान लिया गया है और सभी विद्युत नियामक आयोग में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्देशित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन पहले ही पूरे भारत में किया जा चुका है। जब भारत की सर्वोच्च अदालत पहले ही इस मुद्दे को देख चुकी है और इसे सुलझा चुकी है, तो नए निकाय के गठन का कोई औचित्य नहीं है। टैरिफ नीति से संबंधित प्रस्ताव वास्तव में राज्य विद्युत नियामक आयोग को दंत विहीन बनाने वाला साथ ही यह संघीय ढांचा, जो राज्यों की जनसांख्यिकीय और आर्थिक विविधता का सम्मान करता है उसके लिए यह हानिकारक है।
प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को नवीकरणीय और पनबिजली खरीद दायित्व को संरक्षित करने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है। देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग संसाधन हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि इसे देखते हुए पूरे देश के लिए इसको लागू किया जाना उचित नहीं होगा। - नई दिल्ली : छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा. संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएं. डॉ. रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है. उन्होंने कहा, "15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं."
आपको बता दें, इस संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था. इस बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से दी थी.
उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, "समय आ गया है कि कोरोना के सहअस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए.."
इसी के साथ उन्होंने लिखा, स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो यह हमारी ऐतिहासिक भूल होगी, स्कूलों की भूमिका पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करने की होगी.
आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के कारण दिल्ली के सभी स्कूल- कॉलेज मार्च महीने से बंद हैं. ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि कहीं न कहीं छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है. - एजेंसीपटना: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) के मद्देनजर BJP आज से चुनावी अभियान की शुरूआत कर रही है. तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने इस रैली का विरोध करती हुई नजर आ रही है. आरजेडी नेता राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग थाली बजाकर इस वर्चुअल रैली का विरोध जताया. पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों के हालातों को सुधारने के बजाय चुनाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अगुवाई में हो रहे इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे जरूरी नियमों का पालन होता हुआ भी दिखाई दिया.बताते चलें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज बिहार में एक डिजिटल रैली करेंगे. इस रैली को ‘बिहार जनसंवाद रैली' नाम दिया गया है. वर्चुअल रैली के जरिए वह पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और चुनावी बिगुल फूकेंगे. बताया जा रहा है कि इस डिजिटल रैली से करीब 12 लाख लोग जुड़ेंगे.
आरजेडी के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में इस तरह का विरोध दर्ज करा रहे हैं, इससे पहले बिहार के लखीसराय में भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थाली बजाकर अमित शाह की रैली का विरोध दर्ज करवा चुके हैं.
- मुंबई : बॉलीवुड के पॉपुलर संगीतकार वाजिद खान 1 जून को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वाजिद के जाने के बाद उनके परिवार की तरफ से एक स्टेमेंट जारी किया गया है। साजिद-वाजिद के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस स्टेटमेंट को जारी किया गया। स्टेटमेंट में लिखा है, 'हमारे प्रिय वाजिद खान का 1 जून को दिल का दौरा पड़ने से रात 12.30 बजे निधन हो गया। वह 47 साल के थे। वह गले के इनफेक्शन संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले साल उनका किडनी ट्रान्सप्लान्ट कराया था जो सफल रहा था'।
परिवार ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को शुक्रिया किया। उन्होंने लिखा, 'डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स को वाजिद का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। उन सभी फैन्स को शुक्रिया जिन्होंने वाजिद की सलामती के लिए दुआ मांगी। वाजिद हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे'। - एजेंसीनई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को फटकार लगाई है. डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को चेतवानी देते हुए कहा कि आप गलत हरकत कर रहे हैं. दिल्ली सीएम ने कहा कि अस्पताल पहले शिकायत करते थे कि बेड नहीं लेकिन ज्यादा कहने पर 20 से 50 हजार की मांग करते थे. उन्होंने कहा ऐसी ही शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने एप लॉन्च की. हमने एप में सारी जानकारी डाल दी कि कहां बेड खाली हैं और कहां नहीं लेकिन लोग ऐसे टूट पड़े जैसे कि हमने यह जानकारी देकर गड़बड़ी कर दी.
न्यूज चैनल का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि एक न्यूज एंकर लाइव कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल को फोन करता है, अस्पताल उसे कहता है कि दाखिले के एवज में पैसों की मांग करता है. सीएम के अनुसार कुछ लोगों ने माफिया बनाया हुआ था उसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है. कुछ चंद अस्पताल इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनकी सभी पार्टियों में पहुंच है. वह कह रहे हैं कि हम मरीज नहीं लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि मरीज तो लेने पड़ेंगे आपको. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको सस्ती दर पर जमीन इसलिए दी गई थी ताकि आप जनता की सेवा करें.
अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों से सख्त लहजे में कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस गुमान में मत रहना कि दूसरी पार्टी में बैठा कोई नेता आपका आका आपको बचा लेगा. कल से हम एक-एक अस्पताल के मालिक को बुला रहे हैं सब से पूछा जा रहा है. अस्पतालों को कहा गया है कि 20 सीसी बेड रिजर्व करो. उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों की समस्या सही होती है, हम उसको मान लेते हैं. लेकिन कोरोनावायरस जो का इलाज करना पड़ेगा इसमें कोई समझौता नहीं होगा. मुझे खुशी है कि न्यूज़ चैनल वाले और अखबार वाले 11 अस्पताल को फोन करके पूछ रहे हैं कि बेड है या नहीं, इससे फायदा भी हो रहा है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर यह अस्पताल नहीं माने तो हम सख्त कार्यवाही करने से हिचकीचाहएंगे नहीं. एक दिल्ली सरकार का प्रोफेशनल अस्पताल के अंदर मौजूद रहेगा जो जानकारी देगा कि बेड हैं या नहीं. अगर कोई संदिग्ध मरीज अस्पताल जाता है तो उसको टेस्ट कराने को बोलते हैं. अब हम आदेश निकाल रहे हैं कि किसी भी संदिग्ध को कोई अस्पताल मना नहीं करेगा. उन्होंने साफ किया कि किसी भी संदिग्ध मरीज को मना नहीं किया जाएगा और अस्पताल खुद उस मरीज का टेस्ट कराएगा और जैसा भी नतीजा होगा उस हिसाब से उसको इलाज दिया जाएगा.
उन्होंने मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा कि कुछ लोग मीडिया में चला रहे हैं कि दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है. सीएम केजरीवाल के अनुसार 6 ने बदमाशी की तो उन पर कार्रवाई की गई. सभी सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों ने भी फ्लू क्लीनिक बनाए हैं जहां पर टेस्ट हो रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार के 17 सेंटर है जहां टेस्ट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं. हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सभी बिना लक्षण वाले लोग अपने टेस्ट कराने पहुंच जाएंगे तो सिस्टम धराशाई हो जाएगा. बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले लोग तो ठीक हो ही जाएंगे.
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक आयुर्वेदिक सर्वज्वरहर चूर्ण (काढ़ा) लाॅन्च किया। यह चूर्ण गरियाबंद जिले के केशोडार में भूतेश्वर हर्बल वन धन केन्द्र की महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 10 जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इम्युनिटी बढ़ाकर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया यह आयुर्वेदिक सर्वज्वरहर चूर्ण कोरोना वायरस से बचाव में काफी मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने मेडिकल काॅलेज और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु वितरित किए जा रहे आयुर्वेदिक काढ़े की सराहना भी की।
गरियाबंद के महिला समूह द्वारा यह चूर्ण सौंठ, काली मिर्च, पीपली, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दाल चीनी, जायफल, जावित्री एवं तुलसी पत्र के मिश्रण से तैयार किया गया है। इस चूर्ण का उपयोग करने के लिए 10 मिली लीटर पानी उबालने के बाद उसमें डेढ ग्राम चूर्ण मिलाकर पानी उबालना बंद कर 10 मिनट के लिए रखने के बाद इसे छानकर पिया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस चूर्ण का न्यूनतम तीन दिनों का तक सेवन करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भूतेश्वर हर्बल वन धन केन्द्र गरियाबंद द्वारा वन औषधियों और जड़ी बूटियों से तैयार उत्पादों की केटलाग का विमोचन किया। इस वन धन केन्द्र की महिलाओं द्वारा अश्वगंधा से तैयार नवायष चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, सतावरी चूर्ण, कौंच चूर्ण, तुलसी चूर्ण, महाविषगर्भ तेल, भृंगराज तेल जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। केटलाग में इन उत्पादों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि इम्युनिटी बढ़ाकर कोरोना से बचा जा सकता है। जड़ी बूटियों के मिश्रण से केशोडार में भूतेश्वर हर्बल वन धन केन्द्र की महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार यह चूर्ण इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
इस संकट के समय में श्री भंवर लाल दुगर आयुर्वेद विश्व भारती, महाविद्यालय की रसायन शाला ने इसे प्रमाणित किया है। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के अनुसार यह कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होगा। यह नुस्खा 800 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद की परिवार परंपरा से मिला है। यह सर्वज्वरहर चूर्ण मियादी बुखार सहित सभी प्रकार के बुखार, भूख की कमी, सिरदर्द, स्वांस में संक्रमण, दुर्बलता, कफ एवं खांसी में बहुत लाभकारी है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, श्री विनोद वर्मा, श्री राजेश तिवारी, श्री रूचिर गर्ग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, पीसीसीएफ एवं प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ श्री संजय शुक्ला, राज्य योजना आयोग के सदस्य श्री के.सुब्रमण्यम और सदस्य सचिव श्री राजेश राणा भी उपस्थित थे। -
मुंबई : महाराष्ट्र कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला प्रदेश है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 80 हजार को पार कर चुकी है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से दो पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। हालांकि, इस दौरान कोई नया पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में नहीं आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने जानकारी दी कि राज्य में कोरोना वायरस के चलते अभी तक 2561 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन पुलिसकर्मियों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि, इसमें कई पुलिसकर्मी कोरोना को मात देकर ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुके हैं।
महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते 33 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। वहीं, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले हर पुलिसकर्मी के परिवार को 65-65 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। देशमुख ने बताया कि संक्रमण के कारण मारे गए हर पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण के कारण मारे गए हर पुलिसकर्मी के परिवार को 65-65 लाख रुपए दिए जाएंगे। देशमुख ने बताया कि महाराष्ट्र में इस समय 560303 लोग पृथक-वास में रह रहे है। एक विज्ञप्ति में मंत्री के हवाले से बताया गया कि राज्य में अब तक 80229 लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें से 2849 लोगों की मौत हो चुकी है।
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नई दिल्ली/पटना : केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की रविवार (07 जून) को शाम में बिहार में डिजिटल रैली है। इसके जरिए अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी आगाज करने जा रहे हैं और उन्हें बूथ लेवेल तक तैयारी करने का संदेश देने जा रहे हैं लेकिन इस बीच बिहार एनडीए के एक बड़े घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में नेतृत्व किसके हाथों में होगा यह बीजेपी तय करेगी। अमित शाह की डिजिटल रैली को चुनावी प्रचार की शुरुआत भी माना जा रहा है लेकिन चिराग पासवान के बयान के अलग-अलग मतलब निकाले जाने लगे हैं। पासवान ने कहा कि वो हर फैसले में बीजेपी के साथ हैं। चाहें नीतीश कुमार का नेतृत्व जारी रखना हो या उसे बदलने की बात हो, वो बीजेपी के साथ रहेंगे।
चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, जो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, ने भी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार सरकार के प्रवासी मजदूरों की वापसी नहीं कराने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस संकट से निपटने में अच्छी तरह से कारगर नहीं रही।
पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा, “चेहरा कौन होगा? गठबंधन का नेता कौन होगा? यह कुछ ऐसा है जो उसके सबसे बड़े घटक भाजपा को तय करना है। भाजपा जो भी निर्णय लेगी उसमें लोजपा दृढ़ता के साथ खड़ी रहेगी। अगर वे (भाजपा) नीतीश कुमार जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तब भी हम उनके साथ हैं, अगर वे बदलाव का मन बनाना चाहते हैं, तब भी साथ हैं। भाजपा जो भी फैसला लेगी, हम समर्थन करेंगे।”
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के घूरपुर थाने में तैनात एक दारोगा की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए उसे सस्पेंड करने के निर्देश दिए, जिसके तुरंत बाद एसएसपी प्रयागराज ने दारोगा को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच शुरु कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज जिले के घूरपुर इलाके में साप्ताहिक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर घूरपुर थाने में तैनात दारोगा सुमित आनन्द ने सरकारी गाड़ी से किसानों की सब्जियों को रौंद डाला। यह देख लोग स्तब्ध रह गए और जान बचाकर इधर-उधर भागने लग गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई सब्जी विक्रेता गाड़ी के नीचे आने से बाल-बाल बचे। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से सब्जी मंडी के दुकानदारों में भारी आक्रोश है। घूरपुर बाजार में सप्ताह में दो दिन बुधवार और शनिवार को सब्जी मंडी लगती है। जिसमें सब्जी उत्पादक किसान आकर सब्जी बेचते हैं।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी प्रयागराज सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से सुमित आनन्द को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ जांच भी बैठा दी है। बता दें कि, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल सस्पेंड करने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर सभी सब्जी विक्रेताओं के नुकसान की पूरी भरपाई करने के आदेश दिए थे।
एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि 11 किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और अन्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इतना ही नहीं शाम को एसपी यमुनापार चक्रेश मिश्रा खुद घूरपुर पहुंचे और प्रभावित किसानों से दारोगा के कृत्य के लिए माफी मांगी। - नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर शुक्रवार (5 जून) को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ कथित तौर पर ‘‘सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान देने’’ के लिए प्राथमिकी दर्ज की।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राइम ब्रांच को दी गई शिकायत में भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर आरोप लगाया कि वह यूट्यूब पर ‘‘द विनोद दुआ शो’’ के माध्यम से ‘‘फर्जी सूचनाएं फैला’’ रहे हैं। विनोद दुआ ने कहा, ‘‘पुलिस ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है। इस समय मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।’’ कुमार ने दुआ पर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ‘‘गलत रिपोर्टिंग’’ करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दुआ ने कहा था, ‘‘केंद्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।’’ कुमार ने यह भी आरोप लगाए कि दुआ ने प्रधानमंत्री को ‘‘कागजी शेर’’ बताया था।
नवीन कुमार की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि भादंसं की धारा 290, 505 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। - नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच शुक्रवार सुबह खबर आई कि झारखंड और कर्नाटक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, झारखंड के जमशेदपुर में आज सुबह 6.55 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 बताई गई तो वहीं कर्नाटक के हिम्पी में भी आज सुबह 6.55 पर धरती हिलने लगी, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई, लेकिन अब खबर आ रही है कि कर्नाटक के हिम्पी में कोई भी भूकंप नहीं आया था, यह सॉफ्टवेयर द्वारा गलत अलार्म दिया गया था।
कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र बेंगलुरु के वैज्ञानिक अधिकारी जगदीश ने कहा कि हम्पी में भूकंप की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है, यह अवलोकन तुंगभद्रा बांध भूकंपीय वेधशाला, होस्पेट से किया गया है। कभी-कभी सॉफ्टवेयर के अलार्म का मतलब भूकंप का विश्लेषण स्पाइक्स से होता है और तब यह एक अमान्य रिपोर्ट देता है। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो राउंड पर होती है, इसे ऑटो-ट्रिगर घटना कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से होती है। -
गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक बृजेश मेरजा ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि, राज्य से चार राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं।
विधानसभा सचिव ने पुष्टि की कि विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने बृजेश मेरजा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मेरजा ने मोरबी सीट से चुनाव जीता था। विधायक के तौर पर इस्तीफा देने से पहले मेरजा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। पिछले तीन दिन में इस्तीफा देने वाले वह कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने बुधवार शाम को इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले मार्च में भी कांग्रेस के पांच विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था।
बता दें कि, गुजरात में 19 जून को राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव होना है। इसे पहले यह चुनाव 26 मार्च को आयोजित किया जाना था। लेकिन, कोरोनो वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया और बाद में देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दी गई। भाजपा ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से दो उम्मीदवार मैदान में है। विधायकों के संख्याबल के आधार पर भाजपा के दो और कांग्रेस का एक सांसद चुना जाना तय है, जबकि एक सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। -
केरल में पिछले महीने के आखिर में गर्भवती हथिनी की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के मीडिया सलाहकार अमर प्रसाद रेड्डी ने यह जानकारी दी। अमर प्रसाद रेड्डी ने ट्वीट किया, 'केरल में हथिनी की हत्या के मामले में अमजद अली और तमीम शेख की गिरफ्तारी हुई है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से इस मामले में बिना धर्म, जाति या पंथ के देखे पारदर्शी जांच की मांग करता हूं।'
केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने ट्वीट कर हथिनी के हत्यारों को सजा दिलाए जाने की बात कही थी। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया था कि जांच जारी है और तीन संदिग्धों पर फोकस है। पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से इस घटना की जांच कर रहे हैं। जिला पुलिस प्रमुख और जिला वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। हम वो हरसंभव करेंगे जिससे हत्यारों को सजा मिल सके। मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि आपमें से कई लोग हमारे पास आए। हम आपको यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी चिंता व्यर्थ नहीं जाएगी। इंसाफ की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस हादसे का इस्तेमाल कर घटिया कैंपेन कर रहे हैं।
हथिनी को खिलाया था पटाखे से भरा अन्नानास
साइलेंट वैली जंगल में हथिनी को पटाखे से भरा हुआ अन्नानास खिला दिया गया था। यह उसके मुंह में फट गया और एक सप्ताह बाद 27 मई को उसकी मौत हो गई। इस दौरान वह काफी समय तक एक नजदीकी तलाब में खड़ी रही थी। वन विभाग ने इस मामले में कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। विभाग ने कहा, 'हथिनी के शिकार के लिए दर्ज मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की गई है। इस संबंध में गठित एसआईटी को अहम सुराग मिले हैं। वन विभाग दोषियों को अधिकतम सजा दिलवाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा।'
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नई दिल्ली : कोरोना का खौफ से लोग काफी डरे हुए हैं। गुरुवार को शहर के जैन मोहल्ला निवासी वृद्धा कमलेश देवी का शव चार कंधों के बजाय रेहड़ी पर श्मशान घाट पहुंचाया गया। जहां गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग कंधा देने को राजी नहीं हुए थे। शहर के जैन मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय कमलेश देवी के पति ओमप्रकाश गर्ग की पहले ही मौत हो गई थी, जबकि कमलेश देवी कई दिनों से बीमार चल रही थीं। जिन्होंने गुरुवार दोपहर हार्ट फेल होने के कारण दम तोड़ दिया। जिसकी जानकारी होते ही परिवार के लोग इकट्ठा हुए और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए।
जहां पहले चार कंधों पर शवयात्रा निकालने की तैयारी की गई, लेकिन कोरोना वायरस की दहशत के चलते कोई कंधा देने को राजी नहीं हुआ। जिसके बाद वृद्धा के इकलौते बेटे विकास ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शव को रेहड़ी में शमशान घाट तक पहुंचाने का निर्णय लिया। जहां परिवार व समाज के चंद लोगों के साथ मिलकर वृद्धा कमलेश देवी का शव लेकर श्मशान घाट पहुंचे और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
साभार : LIVEHINDUSTAN से