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सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरुकता बढ़ाने छत्तीसगढ़ में खेली जा रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज
पहले मैच में इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच हुआ मुकाबला
कोरोना के प्रोटोकाल के साथ हो रहा है आयोजन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किए गए शुभारंभ के साथ ही रोड सेफ्टी क्रिकेट टी-20 वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत हो गई। सीरीज का शुभारंभ शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रोड सेफ्टी संकल्प पर हस्ताक्षर किए और रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के शुभारंभ की घोषणा की। पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच हुआ। क्रिकेट मैच का शुभारंभ बांग्लादेश और भारत के राष्ट्र-गान के साथ हुआ।इस क्रिकेट-श्रृंखला के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की 02 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से इस वर्ल्ड सीरीज में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया।उन्होंने कहा कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यहां पहुंचे हैं। साथ ही युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, मुनाफ पटेल, वीरेंद्र सहवाग समेत भारतीय और बांग्लादेश के सभी क्रिकेट सितारे यहां पहुंचे हैं।
श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से मैदानों से खिलाड़ी और स्टेडियम से दर्शक गायब हो गए थे। यह आयोजन कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जा रहा है।इससे पहले उन्होंने मैदान पर पहुंचकर भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर परिचय प्राप्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा भारत और बांग्लादेश टीम के कप्तानों ने क्रिकेट बाल पर सिग्नेचर भी किए। आज का टास बांग्लादेश लीजेंड्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
इस वर्ल्ड सीरीज में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैण्ड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कुल छः देशों की टीम भाग ले रही है। 05 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित इस वर्ल्ड सीरीज में 17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल तथा 21 मार्च को फाइनल मैच होगा। इस सीरीज में छत्तीसगढ़ के मैदान पर पहली बार मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का दर्शक लुत्फ उठा पाएंगे।
शुभारंभ कार्यक्रम में परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, विधायक श्री मोहन मरकाम, विधायक श्री अमितेष शुक्ल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। -
कोलकाता : बंगाल में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी दलों में माथापच्ची जारी है। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आज तृणमूल इलेक्शन कमिटी की बैठक कर बंगाल में तृणमूल के सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास से सभी 294 प्रत्याशियों की सूची जारी की हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी।291 की सूची जारी हो रही है। 3 सीट गोरखपुर जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ा गया है। हावड़ा के शिवपुर सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे।सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद ममता आज ही सभी 294 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगी। खबर है कि दोपहर 2:00 बजे के बाद ममता यह सूची जारी करेंगी।सूची जारी करने से पहले ममता पार्टी की इलेक्शन कमेटी में शामिल शीर्ष नेताओं के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा करेंगी। इसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।उधर, भाजपा भी बंगाल में आज पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। टिकट बंटवारे को लेकर एक दिन पहले दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई है।भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में पांच घंटे से अधिक समय तक प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ।बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित बंगाल भाजपा की कोर कमेटी के नेता भी मौजूद रहे। - रायपुर शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में मिला देश में 7वां रैंक
दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर शहर ने हासिल किया 7वां रैंक
भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किए प्रतियोगिता के परिणाम
मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियो-कर्मचारियों को दी बधाई
म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के 2 शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है। रायपुर शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश में 7वां एवं बिलासपुर शहर को 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में 7वां रैंक प्राप्त हुआ है।दोनों शहरों को शहरी निकायों (सरकार) द्वारा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुुविधाएं उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण देश में सातवां रैंक प्राप्त हुआ है।भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के शहरों के मध्य आयोजित म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। परिणामों की घोषणा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा नई दिल्ली में की गई।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर एवं बिलासपुर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं नगरीय प्रशासन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ लगातार शहरी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है।ज्ञात हो कि गत वर्ष देश में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य हेतु छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था।इस उपलब्धि पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने शहर वासियों एवं विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दोहराने की बात कही है। - दरअसल, आज पाहुरनार इलाके में दोपहर करीब 12:50 बजे नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में जवान आ गया. धमाका बहुत जोरदार था, जिसमें लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गया. शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी इंद्रावती नदी में बन रहे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था.
दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि इंद्रावती नदी पार ग्राम पंचायत पाहूरनार में आईडी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गया. इंद्रावती नदी में पुल निर्माण का कार्य जारी है, जहां ड्यूटी पर जवान तैनात किए गए है. आज दोपहर सभी आम के पेड़ के नीचे बैठ कर खाना खा रहे थे, बाकी जवान तो खाना खाकर उठ गए लेकिन लक्ष्मीकांत द्विवेदी पेड़ के नीचे ही आराम कर रहे थे.
इसी दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट हो गया. लक्ष्मीकांत द्विवेदी का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया. इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है. नक्सली अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुल निर्माण में बाधा बन रहे हैं. - आगरा : विश्व के साथ अजूबों में शामिल आगरा में गुरुवार को विस्फोटक रखे जाने की सूचना पर खलबली मच गई। इस सूचना के बाद बीडीएस के साथ सीआइएसएफ की टीम तत्काल एक्शन में आ गई।
एसपी प्रोटोकॉल शिव राम यादव ने बताया कि फोन कॉल ट्रेस करने के बाद सूचना देने वाले की लोकेशन फिरोजाबाद में मिली। वहां पर उसको पकड़ा गया है। इस मामले में आगे की पड़ताल अभी जारी है।फिरोजाबाद से एक सिरफिरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। आरोपी पकड़ गया है और पूछताछ जारी है। करीब दो घंटा तक ताजमहल के दोनों गेट को बंद करने के बाद चेकिंग की गई। इसके बाद गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया।यहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी। ताजमहल की चेकिंग में अभी तक कोई बम नहीं मिला है। यूपी 112 के कंट्रोल रूम में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति ने काॅल कर ताजमहल में बम रखने की सूचना दी। उसने कहा कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा। सेना को बुला लूंगा और इलाहाबाद व लखनऊ छावनी को भी बम से उड़ा दूंगा। सेना भर्ती में पेपर लीक हुआ है।
ताजमहल के दोनों प्रवेश द्वार को बंद करके चेकिंग की गई। बम डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) के साथ अन्य टीमों को भी बुलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों को भी बाहर ही रोका गया।सीआइएसएफ व पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और सुबह करीब 9.30 बजे ताजमहल से पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया। ताजमहल के पूर्वी व पश्चिमी गेटों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही आसपास का बाजार भी बंद करा दिया गया।
बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंच कर तत्काल पड़ताल की। पूरे परिसर की छानबीन की। माना जा रहा है कि ताजमहल के अंदर बम ले जाना नामुमकिन है। यहां पर सभी पर्यटकों को बड़े सुरक्षा जांच चक्र के बीच गुजार कर ही प्रवेश दिया जाता है। अब प्रशासन सूचना की भी पुष्टि के साथ ही सूचना देने वाले की पड़ताल में भी लगा है।
ताजमहल में बम की सूचना से खलबली: ताजमहल में बम की सूचना से खलबली मची। पर्यटकों को बाहर निकालकर बम निरोधक दस्ते ने जांच की। किसी ने यूपी 112 के कंट्रोल रूम में दी थी।ताजमहल में बम लगाने की सूचना दी थी। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा। सेना को बुला लूंगा। उसने तो इस दौरान इलाहाबाद और लखनऊ छावनी को भी उड़ाने की धमकी दी थी। कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। अब पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी खोज में लगी है। - नई दिल्ली : देश भर में 1 मार्च से कोरोना से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना के टीके की पहली डोज लगवाई थी। वहीं आज बुधवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आर आर अस्पताल में COVID19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई।
बता दें राष्ट्रपति से पहले देश की कई जानी मानी हस्तियों ने टीकाकरण के दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगवाया है। जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत अन्य कई राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम शामिल है।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीका लगवाने के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा ये सभी इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीकाकरण करवाने का आग्रह किया।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एत्स में वैक्सीन लगवाई तभी एम्स के निदेशक डॉ. गुलेरिया ने कहा कि, पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर ये दर्शाया है कि हमारा नंबर आने पर हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।उन्होंने कहा पीएम के वैक्सीन लगवाने से लोगों में वैक्सीन को लेकर संदेह दूर होगा। साठ वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार व्यक्तियों को इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए।
यही इस महामारी से बाहर आने का एकमात्र तरीका है। बता दें पीएम मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सिन का टीका लगवाया और लोगों से अपील से भी कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील की। एम्स निदेशक का दावा है कि मेड इन इंडिया, भारत वायोटेक की कोवैक्सिन ली।
इसका मतलब है कि दोनों वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी हैं। देश के नागरिकों को इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए एक वैक्सीन की तुलना दूसरे से करने पर जो विवाद हुआ वह भी आज खत्म हो गया।' पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद माना जा रहा है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर जो संदेह था वो दूर होगा।
गौरतलब है कि टीकारण के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और बीमारी से ग्रसिज 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगना है। कोरोना वैक्सीन का टीका जहां सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लगाया जा रहा है वहीं प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाने के लिए इसकी कीमत चुकानी होगी।। -
एजेंसी
एमसीडी के उप-चुनाव में आप के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बधाई दी.
उन्होंने कहा- दिल्ली की जनता ने नगर निगम उप-चुनावों में 5 में से 4 सीटें देकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है.
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के सभी पांच सीटों नतीजे आ गए. अगले साल होने जा रहे दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन एमसीडी उपचुनाव में बेहद शानदार रहा. पांच में से 4 सीटों पर 'आप' के प्रत्याशी विजयी रहे. कांग्रेस यहां की एक सीट जीतने में कामयाब रही. जबकि, भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी उपचुनाव में हाथ खाली रहा. उप-चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बधाई दी है. आप के उम्मीदवारों ने जिन चार सीटों पर जीत दर्ज की है वो हैं-
विजेता/पार्टी सीट जीत का अंतर दूसरे नंबर परविजय कुमार (आप) त्रिलोकपुरी 4986 ओम प्रकाश (बीजेपी)धीरेन्द्र कुमार (आप) कल्याणपुरी 7043 सिया राम (बीजेपी)रामचंद्र (आप) रोहिणी C 2,985सुनीता मिश्रा (आप) शालीमार बाग 2,702 सुरभि जाजू (बीजेपी)जुबैर अहमद (कांग्रेस) ईस्ट चौहान बांगर 10642 हाजी इशराक (आप)
1-त्रिलोकपुरी से 4986 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले विजय कुमार. जबकि, दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश रहे.
2- कल्याणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे. यहां से धीरेंद्र कुमार ने 7043 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही.
3-रोहिणी से आप के प्रत्याशी राम चंद्र
4-शालीमार बाग से आप के प्रत्याशी- सुनीता मिश्रा. 2017 में भाजपा से रेणु जाजू शालीमार बाग से विजय होकर आईं थीं, वहीं इस बार उनकी बहू सुरभि जाजू उपचुनाव लड़ रही थीं.
5-जबकि, ईस्ट चौहान बांगर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद ने जीत हासिल की है.
मनीष सिसोदिया बोले- जनता ने केजरीवाल पर किया भरोसा
एमसीडी के उप-चुनाव में आप के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने कहा- "दिल्ली की जनता ने नगर निगम उप-चुनावों में 5 में से 4 सीटें देकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ किया है उससे ये बात साफ हो गई कि नगर निगम के 15 साल के बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है पूरी तरह से झाड़ू लगाकर bjp को साफ कर दिया जाए और यह बात इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है. अगले साल नगर निगम का चुनाव होगा वहां भी यही स्थिति होगी bjp का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाएगा और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काम करने को राजनीति को दिल्ली की जनता अपनाएगी."
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का लंबे समय से कब्जा है. 2022 में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में पांच सीटों पर दिल्ली नगर निगम के उप-चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा था. - नई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना वायरस के 14,989 नए मामले सामने आए हैं।
बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नए मरीज मिलने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 1,11,39,516 हो गए हैं। वहीं, इस दौरान 98 मरीजों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,57,346 तक पहुंच गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 13,123 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद रिकवर लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,08,12,044 हो गया है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के केवल 1,70,126 एक्टिव केस ही बचे हैं।
वहीं, दूसरे चरण के तहत कोरोना का टीका लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है और अभी तक देशभर में कुल 1,56,20,749 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में फ्री और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज के तौर पर दी जा रही है।
कोरोना के खिलाफ संजीवनी है हमारी वैक्सीन- हर्षवर्धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वायरस का टीका लगवाया। टीका लगवान के बाद डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'हम दोनों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ले ली है।
यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ संजीवनी की तरह काम करेगी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए भारत के बाहर गए थे, लेकिन यह संजीवनी आपके आसपास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है। हम दोनों ने वैक्सीन के लिए 250 रुपए प्रति डोज दिए हैं। जो लोग सक्षम हैं, उन्हें वैक्सीन खरीदकर ही लगवानी चाहिए।'
- रायपुर : आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पेश की विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट। बजट लिया जाता है भावनाओं को व्यक्त करते हुए हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को राज्य "गढ़बो नया छत्तीसगढ़" के मूल मंत्र में सन्निहित है। बजट हर के साथ विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित करता है इसमें एच-होलिस्टिक शामिल है-
विकास, ई-शिक्षा (सभी के लिए समान अवसर), आई-इन्फ्रास्ट्रक्चर (विकास का पूरक), G- शासन (संवेदनशील और प्रभावी) प्रशासन), एच-हेल्थ (स्वस्थ शरीर-सबसे बड़ा धन) और टीट्रांसफॉर्मेशन (परिवर्तन: सरकार और जनता के लिए)। यह बजट किसानों और आर्थिक रूप से समृद्धि सुनिश्चित करता हैराज्य के कमजोर वर्गों, गांवों की आर्थिक प्रगति, नई शिक्षा में गुणवत्ता और प्रगति के आयाम, स्वास्थ्य का विस्तार और चिकित्सा सुविधा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास, सृजन युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों की, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास और संवेदनशील की भावनालोगों के लिए प्रशासन: इसके साथ, यह लोगों के लिए समर्पित है
एक नज़र में बजट का आकलन-
2021-22- बजट का आकलन1 कुल प्राप्तियां 96,091 97,1452 कुल व्यय 95,650 97,1063 राजस्व व्यय 81,400 83,0284 पूंजीगत व्यय 13,814 13,8395 राजस्व अधिशेष (+) / कमी (-) 2,431 -3,7026 राजकोषीय घाटा 11,518 17,461
2. गोबर योजना (गोबर) को परिवर्तित करने के लिए गोधन योजनागोधन (गाय-धन) में। योजना में 175 करोड़ का प्रावधान है।3. ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, जो शहरी क्षेत्रों में ला पौनीपसरी योजना, एक रचनात्मक रचनात्मक का बहुवचन बदलने के लिएराज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवजन्य अवसरों में कला। सुविधापारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन और विपणन होगायहां उपलब्ध है।4. प्रदान करने के लिए राज्य के अंदर और बाहर सी-मार्ट स्टोर स्थापित किए जाएंगेएक छत के नीचे सभी छत्तीसगढ़ी उत्पाद। के स्थानीय कृषि उत्पादछत्तीसगढ़ जैसे ढेकी का कूट चावल, घानी से निकाला गया खाद्य तेल,कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार के वन पैदा करते हैं,जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद और इससे बने उत्पादउनसे टेराकोटा, बेलमेटल, बांस के शिल्प, चमड़े के शिल्प, लोहे की तरहशिल्प, कोसा रेशम और छत्तीसगढ़ी व्यंजन इनमें उपलब्ध होंगेदुकानों और अद्वितीय छत्तीसगढ़ी ब्रांडों के रूप में जाना जाएगा। व्यवस्थाके माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश प्रदान करने के लिए भी बनाया जाएगायह योजना।
किसानों को न्याय1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ का प्रावधान।2. पोषण और के लिए CHIRAAG योजना के तहत 150 करोड़ का प्रावधान औरचयनित 7 विकास में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधारबस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिलों के ब्लॉक और 14 ब्लॉकमुंगेली जिला।3. कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधानकृषक जीवन ज्योति योजना के तहत। लगभग 5.50 लाख किसानलाभान्वित होंगे।4. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।5. सौर सुजला योजना के तहत 31,712 सौर पंप स्थापित किए गए हैंसरकार बनने के बाद से। इस बजट में 530 करोड़ का प्रावधान।6. 5,900 करोड़ के अल्पकालिक कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्यशून्य ब्याज दर पर किसान। के भुगतान के लिए 275 करोड़ का प्रावधानब्याज सबवेंशन।7. इस साल, बहु-वर्षीय फल के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया हैऑर्किड 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन 4,500 हेक्टेयर में औरबजट 2021: मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया बजट की विस्तृत जानकारी...
1. अर्थव्यवस्था की स्थिति
1.1 त्वरित अनुमान के अनुसार, 5.12 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है2019-20 में राज्य की जीडीपी 5.32 प्रतिशत (शुरू में अनुमानित) के मुकाबलेलगातार कीमत। यह राष्ट्रीय स्तर पर 4.2 प्रतिशत से अधिक है।1.2 वर्ष 2020-21 में, कृषि क्षेत्र को बढ़ने का अनुमान है4.61 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र (-) 5.2 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 0.75 पर हैप्रतिशत है। 3.4 की तुलना में इन क्षेत्रों में वृद्धि संतोषजनक हैराष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः प्रतिशत, (-) 9.6 प्रतिशत और (-) 8.8 प्रतिशत।1.3 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर हैवर्ष 2019-20 में 3,44,955 करोड़ से बढ़कर 3,50,270 हो जाने का अनुमान है2020-21 में करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.54 प्रतिशत अधिक है। राज्य कासकल घरेलू उत्पाद (-) 7.7 की गिरावट की तुलना में बहुत बेहतर है
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत
1.4 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 1,04,943 रुपये अनुमानित है2019-20 में 1,05,089 की तुलना में, जो केवल 0.14 प्रतिशत कम हैपिछले वर्ष। उसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय स्तर,5.41 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।1.5 केंद्रीय बजट 2021-22 में, राज्य के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी हैचालू वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 4,128 करोड़ की कमी2020-21।
किसान, श्रमिक, वन में रहने वाले भाई, माता और बच्चे हैंइस समग्र विकास से समान रूप से लाभान्वित हुए। की यह अवधारणाविकास बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े शहरों के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करता हैदुर्गम दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में सुविधाएं। की प्रक्रिया मेंविकास, हम अच्छे के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैंशासन, साथ ही हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं
परंपराओं उन्हें संपन्न रखने के लिए।1. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, 670 का अतिरिक्त बजटस्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए करोड़ों। 6 आरटी-पीसीआर लैब और 18ट्रूनाट लैब को तुरंत परीक्षण के लिए स्थापित किया गया था। 30 कोविदके लिए समर्पित अस्पताल और 178 कोविद केयर सेंटर स्थापित किए गएकोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार।
1300 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती। के लिए बजट में 495 करोड़ का प्रावधानउद्यानिकी फसलें।
जस्टिस टू कैटल-रेंचर्स1. गोठान बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की गई हैरोजगारोन्मुखी। गोठान समितियों ने मवेशियों को 80 करोड़ का भुगतान किया है2 रुपये / किलोग्राम पर गोबर खरीदने के लिए खेत।2. SHG ने गाय के गोबर से 71,300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया हैदूर।3. वर्तमान में, 7,841 स्व-सहायता समूहों के लगभग 60,000 सदस्य हैंवर्मी कम्पोस्ट उत्पादन से 942 लाख रुपये की आय हुई,सामुदायिक वनस्पति, गाय-गोबर के दीपक आदि।4. गोठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान।
मछुआरों को न्याय1. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा।बजट में मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए 171.20 करोड़ का प्रावधान।2. मत्स्य क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के मद्देनजर प्रावधानमछुआरों को अपनी जमीन पर तालाब बनाने के लिए 28 करोड़।3. 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा हैमत्स्य पालन के लिए उपलब्ध जल क्षेत्रों का 95 प्रतिशत विकास करना।पारंपरिक श्रमिकों को न्याय1. तेलघानी विकास बोर्ड, चमड़ा शिल्पकार विकास बोर्ड,लौह शिल्पकार विकास बोर्ड और रजक-कार विकास बोर्डग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।2. कोसा की खेती में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को रोजगार मिला हैऔर कपड़ा निर्माण। 60,000 परिवारों को रोजगार मिला हैहथकरघा बुनाई।3. लाह की खेती में रोजगार की संभावनाओं के मद्देनजर इसे लागू किया गया हैब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के लिए कृषि की स्थिति।वर्कर्स को सपोर्ट1. श्रमिकों से संबंधित डेटा के ऑनलाइन रखरखाव के उद्देश्य सेअसंगठित कामगार सुरक्षा और कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत औरविभिन्न योजनाओं, विभिन्न ऐप डिजाइनिंग और के त्वरित लाभ प्रदान करने के लिएराज्य स्तरीय हेल्प-डेस्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे।2. असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए 61 करोड़ का प्रावधान, अनुबंधमजदूर, सफाई कर्मचारी और घरेलू कामकाजी महिलाएं।3. राज्य बीमा अस्पताल योजना और 48 के लिए 56 करोड़ का प्रावधानकर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के लिए करोड़।4. ग्रामीण कृषि भूमिहीनों की सहायता के लिए एक नई न्याय योजना शुरू की जाएगीमजदूर।
वनवासियों को सहायता1. अब तक, 4 लाख 36,619 व्यक्तिगत वन अधिकार दस्तावेज हैं24,827 नए वन अधिकार पत्रों सहित वितरित किए गए।2. किसान न्याय योजना का लाभ इस वर्ष बढ़ाया गया हैवनवासियों के पास वन अधिकार पत्र रखे हुए हैं, उनके अनुसार ही
किसानों के रूप में स्थिति।3. पहली बार राज्य सरकार द्वारा एक विशेष पहल में 2,175सामुदायिक वन रखरखाव के अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं।के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपणसामुदायिक वन चार्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा।4. चालू सीजन के दौरान, 52 प्रकार के नाबालिगों के 4.74 लाख क्विंटलवनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य 112 रुपये पर एकत्र किया गया हैकरोड़ रु। TRIFED नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,गौण वन खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला स्थान हैन्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादन करें।5. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी और रागी की खरीद की जाएगी,अन्य लघु वनोपजों की तरह, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।6. “शहीद महेंद्र कर्म तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा12.50 लाख तेंदू को संरक्षण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई हैआकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में लीफ कलेक्टर परिवार। वहाँइसके लिए 13 करोड़ का प्रावधान है।7. स्थानीय विकास कार्यक्रमों और 170 करोड़ के लिए 359 करोड़ का प्रावधानआदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए
पत्रकारों को समर्थन1. पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में, सहायता की राशिदिया गया है 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख।महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और सुरक्षा1. सुधार के लिए कौशल मातृत्व योजना शुरू की जाएगीमहिलाओं का पोषण। राज्य 5 रुपये की एकमुश्त सहायता देगादूसरी बालिका के जन्म के समय हजार।2. एकीकृत बाल संरक्षण के लिए बजट में 47 करोड़ का प्रावधानबाल देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए योजना।3. विशेष पोषण खाद्य योजना में 732 करोड़ का प्रावधान, 39 करोड़आंगनवाड़ियों के सुधार और निर्माण के लिए।बुजुर्गों की सहायता और अलग-अलग-अलग1. निराश्रित और बुजुर्गों को मासिक पेंशन के लिए 343 करोड़ का प्रावधानसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 190 करोड़मुख्यमंत्री पेंशन योजना में योजना और 170 करोड़।2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में 70 करोड़ का प्रावधानसुखद सहारा पेंशन योजना में योजना और 98 करोड़।3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन में 12 करोड़ का प्रावधानयोजना।4. एकीकृत नई इमारत के निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधानविभिन्न संस्थाओं के लिए अलग-अलग तरह की सुविधा।5. हेल्पलाइन और निवारण के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधानवरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें।6. आदर्श पुनर्वास की स्थापना के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधानसभी पांच संभागीय मुख्यालयों पर केंद्र।7. 'हाफ वे होम' की स्थापना के लिए 3.13 करोड़ का प्रावधानरायपुर और दुर्ग में उपचाररत व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिएमानसिक बिमारी।8. आश्रम-सह-पुनर्वास केंद्र की स्थापना पुनर्वास के लिए की जाएगीतीसरे लिंग वाले व्यक्ति। इसके लिए 76 लाख का प्रावधान रखा गया हैबजट। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।शहरों का आधुनिकीकरण1. मुख्यमंत्री मुद्रा योजना में 10 करोड़ का प्रावधानविभिन्न सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा।2. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत, 60 मोबाइल14 नगरपालिका में एंबुलेंस और दाई-दीदी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैंनिगमों। इसके माध्यम से नि: शुल्क परीक्षण, उपचार और दवा की सुविधावितरण प्रदान किया जा रहा है। बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है।3. छत्तीसगढ़ को सबसे साफ सुथरा होने का पुरस्कार मिलता रहा हैदेश में लगातार दो वर्षों तक। इसे समर्पित करनास्वच्छता दीदी, उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ा दिया गया है6,000 रुपये।4. SLRM केंद्रों को अपग्रेड करके, 377 गोधन न्या-कम-गाय डंगनगरीय निकायों में खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।5. शहरी गरीब परिवारों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए, “मोरज़मीन-मोर मक़ान ”और“ मोर मकन-मोर चिनहरी ”योजनाएँ हैंजनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गयासभी के लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान।6. दिसंबर 2018 तक स्वच्छ के लिए 23,876 नल कनेक्शन दिए गए थेअमृत योजना में शामिल 9 शहरों में पीने का पानी। यह संख्या अब हैबढ़कर डेढ़ लाख हो गया। अमृत के लिए 220 करोड़ का प्रावधानमिशन योजना।7. शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए 482 करोड़ का प्रावधानजल संवर्द्धन योजनाओं के लिए क्षेत्र और 119 करोड़।8. 16 नए गांवों में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधानबिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में शामिल।ग्राम विकास: आजीविका और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय के लिए बजट में 1,603 करोड़ का प्रावधान
रोजगार गारंटी योजना।2. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका के तहत 400 करोड़ का प्रावधानमिशन।3. छत्तीसगढ़ ने जारी की गई रूर्बन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कियाभारत सरकार। योजना के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान।4. 10.97 लाख मंजूर घरों में से 70 प्रतिशत घर हैंप्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूरा किया गया। छत्तीसगढयोजना के कार्यान्वयन में दूसरे स्थान पर है। 1,500 का प्रावधानइस बजट में इस योजना के लिए करोड़ों।5. छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला हैपंचायतें। राज्य को 68.42 करोड़ का प्रदर्शन अनुदान प्राप्त हुआ हैस्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य।6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,067 करोड़ का प्रावधान।8. मुख्मंत्री धरसा विकास योजना शुरू की जा रही हैकिसानों को खेतों तक पहुँचने की सुविधा के लिए धरसा को पक्की सड़क में परिवर्तित करें।इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है।9. लागत पर 441 नालों का चयन करके जल संरक्षण कार्य किया जाएगाCAMPA से वन क्षेत्रों में 392 करोड़ रु।आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करना1. इलेक्ट्रॉनिक्स के विस्तार के लिए 236 करोड़ का प्रावधान किया गया हैसूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं।2. खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए, खनन निगरानी प्रणाली हैआधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से लागू किया गया हैछवि।
छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और पर्यटन का विकास1. पुरातत्व विभाग का अलग निदेशालय स्थापित किया जाएगापुरातात्विक अध्ययन, खोज और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन देनाराज्य की विरासत।2. डिजिटलीकरण के लिए अभिलेखागार के निर्माण के साथ औरछत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेखों का प्रदर्शन, डिजिटलीकरण और मोबाइल ऐपविकसित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 6 करोड़ का प्रावधान है।3. संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया हैऔर राज्य में विभिन्न कलाओं और विषयों को बढ़ावा देना।4. छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण भारत की तर्ज पर किया जाएगाभवन, भोपाल नया रायपुर में।
5. मानव संग्रहालय के निर्माण के लिए 1 करोड़ का प्रावधानमानव विकास, जीवन, त्योहारों, प्राचीन कलाओं का क्रम प्रदर्शित करना,पारंपरिक शैलियों।6. लघु फिल्म, वृत्तचित्र और अन्य कार्यों के लिए 2 करोड़ का प्रावधानछत्तीसगढ़ी लोक कला और नृत्यों का संरक्षण और संवर्धन।7. निर्माण और संरक्षण के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगादेवगुरी स्थल, आदिवासी संस्कृति में विश्वास का प्रतीक।8. शहीद वीरनारायण के निर्माण के लिए 6 करोड़ का प्रावधानसिंह मेमोरियल और संग्रहालय और जीवन शैली के प्रदर्शन कार्य के लिएजनजातियों के।9. गैलरी में आदिवासी संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ का प्रावधाननवनिर्मित जनजातीय संग्रहालय।10. श्री के प्रति आम जनता की श्रद्धा और लोकप्रियता को देखते हुएराम वन गमन पर्यटन सर्किट, प्रोत्साहन देने के लिए 30 करोड़ का प्रावधानपहचाने गए कार्यों के लिए।प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास1. निम्ना वनों में सुधार कार्य के लिए 206 करोड़ का प्रावधान36 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र। 15 के वृक्षारोपण के लिए 7 करोड़ का प्रावधाननदियों के संरक्षण के लिए नदी के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लाख पौधे।
ई-शिक्षा (शिक्षा - सभी के लिए समान अवसर)1. बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनासरकारी स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की योजनास्कूलों को शुरू किया गया है। 119 नए के लिए बजट में प्रावधान हैअंग्रेजी माध्यम के स्कूल।2. सेल्फिनेंसिंग मॉडल पर नया रायपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा।3. बी.एड. स्थापित करने के लिए 01 करोड़ का प्रावधान। कांकेर में कॉलेज।4. पद्म लखना अभियान के लिए नई मद के रूप में 5.85 करोड़ का प्रावधान।5. गाँव नागपुर जिला कोरिया, गाँव में 7 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगेसन्ना जिला जशपुर, ग्राम बंकिमंगरा जिला कोरबा, गाँवनवागांव नया रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीरसूरजपुर, बलरामपुर और गोबरा में चंपा और नवीन कन्या महाविद्यालयनवापारा जिला रायपुर।
6. 14 महाविद्यालयों में नए स्नातक पाठ्यक्रम और 15 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमकॉलेज शुरू किए जाएंगे।7. मानपुर में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास की स्थापना के लिए 6.80 करोड़ का प्रावधान,बलरामपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा,सुकमा, बीजापुर।8. पिछड़े वर्गों के लिए एक नया प्री-मैट्रिक बालक और बालिका छात्रावास होगाबलरामपुर और एक प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बॉयज हॉस्टल में स्थापितपाटन जिला दुर्ग।9. संबंधित छात्रों के लिए छात्रावासों के संचालन के लिए 372 करोड़ का प्रावधानअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और निर्माण के लिए 281 करोड़गुरुकुल उन्नयन योजना के तहत काम करता है।10. निकुम में सरकारी कॉलेजों के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगाजिला दुर्ग, भटगाँव जिला रायपुर, वटगन जिला बलौदाबाजार,आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद और नरहरपुरजिला कांकेर।11. ग्राम टेकरी, ब्लॉक आरंग और ग्राम नवारा में नए आईटीआईविकास खंड तखतपुर की स्थापना की जाएगी।12. इनोवेशन हब की स्थापना के लिए 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधानछत्तीसगढ़ क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का परिसर और 20.55 करोड़40 पॉलिटेक्निक संस्थानों में फर्नीचर, मशीनें और उपकरण।आई-इन्फ्रास्ट्रक्चर (इन्फ्रास्ट्रक्चर - विकास की आपूर्ति करता है)सड़क1. छत्तीसगढ़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगाकी लागत से 3,900 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण5,225 करोड़ रु। इसके लिए निगम को सहायता के रूप में 150 करोड़ का प्रावधान।2. मुख्मंत्री सुगम सदक के तहत बजट में 100 करोड़ का प्रावधानयोजना।3. एशियाई विकास बैंक की सहायता से फेज 3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण चल रहा है। 1,275 किमी की 31 सड़केंचरण -4 एडीबी परियोजना के तहत लंबाई का सर्वेक्षण किया जा रहा है। 940 का प्रावधानइन परियोजनाओं के लिए बजट में करोड़।4. सड़क सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा निर्माण योजना शुरू की जा रही हैवाहन दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की क्षति को कम करना। ज़रूरीइसके लिए बजट में प्रावधान।5. 12 नए रेलवे ओवर के निर्माण के लिए 102 करोड़ का प्रावधानजवाहर के तहत पुल और अंडर ब्रिज और 151 नए मध्यम पुलसेतु योजना। 6 राज्य सड़कों के निर्माण के लिए 310 करोड़ का प्रावधान, 5शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला सड़कें और 435 ग्रामीण सड़कें। 92 का प्रावधाननाबार्ड के ग्रामीण के तहत 119 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ोंअवसंरचना विकास निधि।6. 104 सड़कों और 16 के निर्माण के लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधाननक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुल।वायुपथ1. अंबिकापुर क्षेत्र को जल्द ही हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा हैइस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान।सिंचाई1. ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन फंड ग्राउंड को लागू करने के लिए बनाया जाएगाजल संवर्धन प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। पानी की मात्रा एकत्रभूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों और कच्चे के रूप में पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों सेइस कोष में सामग्री जमा की जाएगी।2. 4 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में 152 करोड़ का प्रावधान ArpaBhainsajhar, Kelo जलाशय, राजीव समोदा निसाड़ा मोड़ और सोंधुरजलाशय।3. 4 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रावधानबजट में योजनाएं और 8 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं।4. पुनर्वास और सुधार के लिए बजट में 70 करोड़ का प्रावधानप्रमुख, मध्यम और छोटे बांध।5. अहीरन-खारंग लिंक, चपरटोला फीडर जलाशय, रेहर अटेम(जिंक) लिंक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा लागू किया जाएगाविकास निगम। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान हैनिगम को सहायता।
पीने का साफ पानी1. 45.48 लाख ग्रामीण लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया हैवर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से राज्य के घर।2. नल प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधानपीने के पानी के लिए घरों में संग्रह की सुविधा।3. नलकूपों के रखरखाव के लिए 106 करोड़ का प्रावधान और 32 करोड़ मेंग्रामीण जलापूर्ति योजना पाइप द्वारा और पीने की आपूर्ति के लिए 70 करोड़गाँवों में पानी।4. शहरी क्षेत्रों में नई जलापूर्ति योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान।5. मिनीमाता अमृतधारा योजना में 11 करोड़ और 10 करोड़ का प्रावधानगोठान में ट्यूबवेल खनन के लिए।उद्योग1. नए फूडपार्क की स्थापना के लिए, 110 में भूमि की पहचानविकास खंड और 45 विकास खंडों में भूमि पर कब्जा हैउद्योग विभाग द्वारा प्राप्त किया गया। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान।2. वनोपज, हर्बल और भोजन की स्थापना को बढ़ावा देने के लिएपिछड़े क्षेत्रों में प्रसंस्करण उद्योग, नई औद्योगिक नीति 2019-24वनांचल उद्योग पैकेज के लिए प्रदान करता है।3. Gems & Jewellery Park 10 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है350 की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर पंडरी जिला रायपुरकरोड़ों।4. नए औद्योगिक क्षेत्रों और 10 की स्थापना के लिए 65 करोड़ का प्रावधानऔद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए करोड़ों।ऊर्जा1. मुख्यमंत्री माजरा-टोला विद्युतीकरण में 45 करोड़ का प्रावधानविद्युतीकृत के पारा-टोलों को शेष करने के लिए बिजली लाइनों तक पहुंचने की योजनागाँव।2. के किनारों पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिएनदियों, नदियों के किनारे विद्युत लाइन के विस्तार का काम किया जाएगा।3. नए सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधानमुख्यमंत्री बिजली के तहत क्षमता वृद्धि और लाइन विस्तार कार्यअवसंरचना विकास योजना।4. पर्यवेक्षी नियंत्रण के लिए SCADA योजना में 50 करोड़ का प्रावधानऔद्योगिक क्षेत्र।5. मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का प्रावधानशहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यों के लिए।
कृषि आधारभूत संरचना1. ग्राम गोधी जिले बेमेतरा में एक प्रदर्शनी संयंत्र स्थापित किया जाएगाजैव इथेनॉल उत्पादन पर शोध कार्य। कच्चे माल जैसे अधिशेषपौधे में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए धान या मक्का का उपयोग किया जाएगा।2. नया ऊर्जा शिक्षा पार्क गाँव पाटन जिले के किले में स्थापित किया जाएगा।ग्रामीण लोगों को विभिन्न में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगाऊर्जा शिक्षा पार्क के माध्यम से कृषि कार्य और दैनिक जीवन के कार्य।3. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, 725 नई समितियाँ हैंप्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पुनर्गठन द्वारा बनाई गई हैसमाज। इस तरह, राज्य में समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है1,333 से 2,048 तक।4. 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के लिए 3.63 करोड़ रुपये का प्रावधानधान खरीद और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक समिति।5. धान की सुरक्षा के लिए 7,556 प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया हैमहात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सहकारी समितियां।जी-गवर्नेंस (प्रशासन-संवेदनशील और प्रभावी)प्रशासन को संवेदनशील, मजबूत, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए, नयाआधार पर बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित करके इकाइयों का गठन किया जा रहा हैक्षेत्र और जनसंख्या का।राजस्व प्रशासन1. इस बजट में 11 नई तहसीलें और 5 नए उपखंड बनाए जाएंगे।नई तहसीलों का गठन 1. सरगांव, 2. नंदघाट, 3. सुहेला, 4. पानीपत, 5।बिहारपुर, 6. चंदो, 7. रघुनाथपुर, 8. सिरिया, 9. चहल, 10।अजरबहार, 11. बारपाली और उपखंड कार्यालय। गठन किया जाएगामें 1. लोहंडीगुड़ा, 2. भैयाथान, 3. पाली, 4. मरवाही और 5. टेकपाल।2. खसरा पंचसला और बी -1 की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां प्रदान की जाएंगीपटवारियों यह मौके पर रिकॉर्ड के मिलान की सुविधा प्रदान करेगा औरगिरदावरी में काम करते हैं। इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान।3. पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया जाएगा250 रु। द्वारा। इसके लिए बजट में 3.48 करोड़ का प्रावधान।4. सभी तहसीलों में नए वर्षा मापक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1.5 का प्रावधानइसके लिए बजट में करोड़।
5. स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण।
पुलिस प्रशासन1. बस्तर के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स का विशेष दल गठित किया जाएगाविभाजन। में अंदर के गांवों के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगीबल।2. पुलिस बलों को आंतरिक क्षेत्र के बारे में जानकारी का लाभ मिलेगानक्सल विरोधी अभियान के दौरान युवाओं का जंगल। 92 का प्रावधान हैपुलिस में 2,800 व्यक्तियों की भर्ती के लिए करोड़ों।3. 20 नए पदों के सृजन के लिए 1 करोड़ 35 लाख का प्रावधानराज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना।4. प्रभावी नागरिक सुरक्षा प्रणाली के लिए रायपुर-पश्चिम और जांजगीर-चांपा मेंऔर कुल 5 अतिरिक्त के नक्सल ऑपरेशन, नए कार्यालयों को गति देने के लिएमानपुर जिला राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक स्थापित किए जाएंगे,बीजापुर (नक्सल ऑपरेशन) और भानुप्रतापपुर जिला कांकेर।5. पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगागोरेला-पेंड्रा-मारवाही।6. राज्य में 10 पुलिस चौकियों का निर्माण किया जाएगा।7. महिलाओं के घर के 2,200 नए पदों की मंजूरी के लिए बजट में प्रावधानगर्ल्स हॉस्टल और आश्रम में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए गार्ड।8. रुपये का प्रावधान। आवश्यक 48 नए पदों के सृजन के लिए 1.42 करोड़जिला नारायणपुर और जिला बीजापुर में उप जेलों को जिले में अपग्रेड करेंभाटापारा में जेल और नई सब जेल।9. प्रत्येक में 50 उपक्रमों की क्षमता के 10 बैरक का निर्माण किया जाएगाराज्य की जेलें।10. उन सरकारी सेवकों को प्रेरित करने के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, एक योजनाराज्य सिविल सेवा पदक और राज्य के साथ उन्हें पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया जाएगापुलिस सेवा मेडल।एच-स्वास्थ्य (स्वास्थ्य: स्वस्थ शरीर - सबसे बड़ा धन)सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का वादा रखते हुए, प्रयास किए गए हैंराज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के लिए,आधुनिक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचविभिन्न बस्तियां।1. 63 नए पदों का प्रावधान और स्थापना के लिए 01 करोड़ का प्रावधान09 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वायरोलॉजी लैब।2. रुपये का प्रावधान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए 01 करोड़100 बेड के अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राखी में रामानुजगंज(नवा रायपुर) 50 बेड के अस्पताल में अतिरिक्त पदों की मंजूरी के साथ।3. नए सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थापना के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधानकेंद्र में गाँव सन्ना, ज़शपुर और शिवनारायण, ज़िलाजांजगीर-चांपा और भिलाई के रिसाली इलाके में 30 बेड का अस्पताल।4. निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा और दवाओं का वितरणमुख्मंत्री हाट बाजार के माध्यम से ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा हैवनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में क्लिनिक योजना। इसके लिए, वहाँ एक हैबजट में 13 करोड़ का प्रावधान।5. नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधानकांकेर, कोरबा और महासमुंद बजट में है।6. 25 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 10 के निर्माण के लिए 17.50 करोड़ का प्रावधानप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।7. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग को चालू किया जाएगागवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में।टी-परिवर्तन (परिवर्तन: शासन-जनता के लिए)स्थानीय त्योहारों का गौरव, जो हरेली की तरह विलुप्त हो रहे थे,तीजा-पोरा, गौरा-गौरी, मटर और गोवर्धन पूजा रही हैइन त्योहारों को सार्वजनिक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित करके बहाल किया गया।1. छत्तीसगढ़ महतारी में आस्था को एक जीवित रूप में बदल दिया गया है"अरपा पेयर के" गीत को राज्य गान की स्थिति के अनुसारधार ”आचार्य नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित,2. इसी प्रकार, सार्वजनिक भावनाओं को सार्वजनिक घोषित करके सम्मानित किया गया हैमाता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ जैसे त्योहारों पर छुट्टियांपूजा करें।3. प्रशासन द्वारा लोगों तक ले जाने की व्यवस्था की गई हैसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक पैदल यात्रा की परंपरा में सुधार।4. की राजधानी को बदलने के लिए तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैंछत्तीसगढ़, नया रायपुर कंक्रीट के जंगल से एक जीवंतआबादी वाला शहर। के कार्यान्वयन के लिए बजट में 355 करोड़ का प्रावधान
नवा रायपुर की विभिन्न योजनाएँ।7. वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान7.1 वर्ष 2021-22 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड़ अनुमानित हैं।इसमें से राज्य का राजस्व 35,000 करोड़ रुपये है और केंद्र से इसकी प्राप्ति होती है44,325 करोड़।7.2 वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,05,213 करोड़ है।निवल कटौती के बाद शुद्ध व्यय 97,106 करोड़ अनुमानित हैसकल व्यय से ऋण और वसूलियों का पुनर्भुगतान। राजस्वव्यय 83,028 करोड़ और पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़ है।वर्ष 2021-22 में कुल व्यय का 14 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है।7.3 सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत, आर्थिक के लिए 39 प्रतिशत का प्रावधानसेक्टर और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23 प्रतिशत।8. राजकोषीय स्थितिबजट में ३.2०२ करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।8.2 राजकोषीय घाटा 17,461 करोड़ अनुमानित है, जो 4.56 प्रतिशत हैराज्य का सकल घरेलू उत्पाद।8.3 वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यय 97,106 करोड़ अनुमानित है97,145 करोड़ की कुल प्राप्तियों के मुकाबले। 39 करोड़ की बचत हैइन वित्तीय लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुमानित। का बजट घाटाप्रत्याशित सहित वर्ष 2021-22 के अंत में 1,916 करोड़ अनुमानित हैवर्ष 2020-21 के लिए 1,095 करोड़ का घाटा।9. कर का प्रस्ताव2021-22 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।
अनुबंध- मैंबजट (2021-22) एक नज़र मेंविशेष राशि (करोड़ रु।)कुल प्राप्तियां 97,145कुल व्यय 97,106कुल राजकोषीय घाटा 17,461 (जीएसडीपी का 4.56 प्रतिशत)
व्ययविशेष मूल्यराजस्व व्यय 83,028 (85.50%)पूंजीगत व्यय 13,839 (14.50%)एसटी क्षेत्रों के लिए विकास 34%एससी क्षेत्रों के लिए विकास 13%सामाजिक क्षेत्र का व्यय 38%अर्थशास्त्र क्षेत्र का व्यय 39%
सामाजिक क्षेत्र व्यय का विवरणविशेष मूल्यस्कूल शिक्षा 15.9%अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति विकास2.4%स्वास्थ्य 5.9%महिला एवं बाल विकास 2.3%
आर्थिक क्षेत्र व्यय का विवरणविशेष मूल्यखाद्य और नागरिक आपूर्ति 5.0%पंचायत और ग्रामीण विकास 9.1%लोक निर्माण 6.6%सिंचाई 2.9%
अनुबंध- IIआर्थिक विकासआर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 - अग्रिम अनुमान (स्थिर कीमतों पर)विकास दर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तरआर्थिक विकास दर (-) 1.77% (-) 7.7%कृषि 4.61% 3.4%उद्योग (-) 5.28% (-) 9.6%सेवा 0.75% (-) 8.8%प्रति व्यक्ति आय(मौजूदा कीमतों पर)रु। 1,04,943 है(0.14% की गिरावट) - नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) की पहली खुराक ले ली है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैंने एम्स में COVID-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली।
उल्लेखनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं, जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, वे इसे जरूर लें।
आइए, हम सब साथ मिलकर भारत को COVID-19 मुक्त बनाएं।' पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की 'कोवैक्सिन' वैक्सीन लगवाई है। बता दें कि कोवैक्सिन नामक टीके को भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है।
पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन देने वालीं सिस्टर पी. निवेदा ने बताया, 'पीएम मोदी को भारत बायोटेक की COVAXIN की पहली डोज दी गई है।
दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। वैक्सीनेशन के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि हम कहां से हैं। टीका लगने के बाद उन्होंने कहा- लगा भी दी, पता ही नहीं चला।'
पुदुचेरी की सिस्टर पी. निवेदा ने पीएम मोदी को COVAXIN (भारत बायोटेक) वैक्सीन की खुराक दी। तस्वीर में सिस्टर निवेदा के अलावा केरल की रहने वाली एक अन्य नर्स रोसम्मा अनिल भी दिख रही हैं।
एम्स निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगावाकर कई विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। दरअस, कई विपक्षी दलों के नेता भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे।
कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि पहले प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाएं, फिर हम लगाएंगे। ऐसे सभी नेताओं को अब पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है। साथ ही पीएम मोदी के कोरोना का टीका लगवाने से आमलोगों में भी कोरोना वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत आम लोगों को आज से टीका लगना शुरू हो रहा है।
आमजनों में 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग शामिल होंगे। को-विन 2.0 पोर्टल (Co-WIN 2.0) के साथ ही आरोग्य सेतु पर आज सुबह नौ बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में तेजी से टीकाकरण देश में हो पाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुताबिक, आज से कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर कोरोना का टीका लगवा सकता है।
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका लगेगा, निजी अस्पतालों में प्रत्येक खुराक के लिए 250 रुपये देने होंगे। इसमें 150 रुपये टीके के लिए और 100 रुपये सर्विस चार्ज होगा। हालांकि, उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना वायरस की एक खुराक के लिए इससे कहीं ज्यादा खर्च करने होंगे। -
नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 16,577 नए केस सामने आए हैं।
इस दौरान 12179 मरीज ठीक हुए जबकि 120 मरीजों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई। नए मरीज मिलने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 1,10,63,491 और मृतकों की संख्या 1,56,825 तक पहुंच गई है।
हालांकि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और अभी तक 1,07,50,680 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके बाद अलग-अलग राज्यों में केवल 1,55,986 ही एक्टिव केस बचे हैं।
वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है और अभी तक 1,34,72,643 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 1 मार्च से कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू किया जाएगा।
आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। शुक्रवार को अकेले मुंबई में कोरोना वायरस के 1145 नए मरीज मिले। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम के नियमों को कड़ा कर दिया है।
बीएमसी कमिश्नर ने हाल ही में बयान दिया कि आने वाले दो हफ्ते मुबंई के लिए बेहद अहम हैं और इस दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आंशिक लॉकडाउन पहले ही लागू कर दिया गया है। - विदेश मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल दोपहर बाद करीब डेढ़ घंटे तक फोन पर बात हुई. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख के हालात और भारत-चीन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की.
चीन के साथ पूर्वी लद्दाख से लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अब तनाव धीरे-धीरे कम हो रहा है. पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण तट के पास ‘डिसइंगेजमेंट’ (सैनिकों की वापसी) पूरा हो चुका है. इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की उनके चीनी समकक्षीय विदेश मंत्री वांग यी के साथ गुरुवार को करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई.
विदेश मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल दोपहर बाद करीब डेढ़ घंटे तक फोन पर बात हुई. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख से लगते एलएसी के हालात और भारत-चीन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की.
विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत को बनाए रखा. इसकी वजह से हालात बेहतर हुआ है और दोनों पक्ष इस महीने की शुरुआत में सफलतापूर्वक पैंगोंग त्सो झील के आसपास सैनिकों की वापसी करने में सफलता मिली.
बयान में आगे कहा गया- विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर इसका बुरी तरह से असर पड़ा है. जयशंकर ने आगे कहा कि सीमा विवाद के समाधान में लंबा समय लग सकता है लेकिन हिंसा के चलते शांति और भाईचारे के संबंध पर बुरा असर रहेगा. जयशंकर ने कहा कि जैसे ही एक बार सभी संघर्ष वाली जगहों से सैनिकों की वापसी हो जाती है उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से उस इलाके की सीमा पर सैनिकों को कम करने और शांति व भाईचारे की फिर से बहाली की दिशा में काम किया जाएगा.
गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले साल पांच मई में पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक संघर्ष के बाद सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था. इसके बाद भारत और चीन ने बड़ी संख्या में जवानों और हथियारों की तैनाती की. हालांकि पिछले दिनों भारत और चीन में गतिरोध खत्म करने के लिए सहमति बनी. इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों और हथियारों को पीछे ले गए. डिसइंगेजमेंट के दूसरे चरण के लिए पिछले दिनों भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई. 10वें दौर की बैठक में भारत ने तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और डेपसांग क्षेत्रों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया. हालांकि जानकार मानते हैं कि डेपसांग प्लेन में डिसइंगेजमेंट आसान नहीं है. - नई दिल्ली : भारत बंद पूरे देश में कल यानि 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच कल पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। देशभर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे।
देश के आठ करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी इसी दिन ‘चक्का जाम’ का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है।
किस मांग को लेकर है भारत बंद ?
जीएसटी(GST) व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान (Bharat Bandh 2021) किया है।
इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने कैट के समर्थन में इसी दिन ‘चक्का जाम’ का ऐलान किया है। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे।
ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, सुबह 6 से शाम 8 के बीच ट्रासपोर्ट रहेगा बाधित
ट्रांसपोर्टरों संगठन भी इस दौरान हड़ताल में शामिल होंगे। सभी राज्य स्तरीय-परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है।ट्रांसपोर्ट संगठनों ने कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई/उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा है।
देश भर में 1500 जगहों पर धरना
कल देश भर में 1500 जगहों पर व्यापारी संगठनों का धरना होगा। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से माल एवं सेवा कर (GST) के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा. देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा।
देशभर के व्यापारी संगठनों की हड़ताल
इस भारत बंद में देश भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा बड़ी संख्या में कई राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है, जिसमें खास तौर पर ऑल इंडिया एफएमसींज़ी डिस्ट्रिब्युटर्ज़ फेडरेशन, फेडेरेशन ऑफ अलूमिनियीयम यूटेंसिलस मैन्यूफैकचररस एंड ट्रेडर्ज एसोसिएशन, नार्थ इंडिया स्पाईसिस ट्रेडर्स एसोसिएशन, आल इंडिया वूमेंन एंटेरप्रिनियर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कम्प्यूटर डीलर एसोसीइएशन, आल इंडिया कॉस्मेटिक मनुफक्चरर्स एसोसिएशन आदि संगठन शामिल हैं। - राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया. मोटेरा का ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1 लाख 10 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है.
अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड के चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया. मोटेरा का ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1 लाख 10 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है.
आज भारत के खेल जगत का स्वर्णिम दिन- अमित शाह
उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और बीसीसीआई सचिव जय शाह मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ''आज भारत के खेल जगत का स्वर्णिम दिन है. आज भारत के राष्ट्रपति जी के कर-कमलों से लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जी के नाम से जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन हुआ है.''
अमित शाह ने आगे कहा, ''सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव में विश्व की सभी खेलों की व्यवस्था यहां होगी. देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और रहने की व्यवस्था यहां होगी.'' उन्होंने कहा, ''यहां तीन हजार बच्चों के एक साथ खेलने और रहने की व्यवस्था होगी.''
सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भी हुआ भूमि पूजन- शाह
अमित शाह ने बताया, ''सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेन्द्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही स्थान पर होगी.'' उन्होंने कहा, ''सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भी आज भूमि पूजन किया है. हमारे देश को जरूरत है कि हमारे देश के युवा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में दिखाई दें और मेडल जीतें. मोदी जी ने इस स्पोर्ट्स एन्क्लेन को बनाकर इस क्षेत्र को बहुत बड़ा उपहार दिया है.''
मोटेरा स्टेडिटम की खास बातें-
ये स्टेडियम 63 एकड़ में बना है. स्टेडियम में चार ड्रैसिंग रुम और तीन प्रैक्टिस ग्राउंड हैं.
यहां इनडोर और आउटडोर दोनों प्रैक्टिस की सुविधा है.
यहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना आधुनिक है कि बारिश बंद होने के आधे घंटे बाद ही मैच शुरू हो सकता है.
देश का ऐसा पहला स्टेडियम है जहां खास तरह की LED लाइट भी लगाई गई है.
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नई दिल्ली : तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद कराने की मांग को लेकर दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन बुधवार को 91वें दिन में प्रवेश कर गया है।
इस बीच दिल्ली-एनसीआर 3 अन्य बॉर्डर टीकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान कृषि कानून रद कराने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
वहीं, जयपुर दौरे के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को एलान किया है कि गेंहू की फसल कटने के बाद 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे।
बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत मंगवलार को राजस्थान के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने यहां दो जिलों में किसानों को संबोधित किया । चूरू के सरदारशहर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन आने वाले बरसात के मौसम में भी जारी रहेगा।ये आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानून बनाने तक किसान संघर्ष करेंगे। फसल कटाई के बाद किसान दिल्ली कूच करेंगे।
इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अब 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे । उन्होंने कहा कि सभी 40 लाख ट्रैक्टर 19 साल पुराने होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है।उन्होंने आरोप लगाया कि नये ट्रैक्टर खरीदने को किसान को मजबूर करने के लिए रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में जातिवाद समीकरण बहुत गहरे हैं, इसलिए राजनीतिक और जातिवाद की बात नहीं की जाए, सिर्फ किसान की बात हो। किसान की कोई जाति नहीं होती।उन्होंने किसानों से कहा कि आप आंदोलन को जिंदा रखिए । उन्होंने कहा कि हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। किसानों से कहा कि अब अगर किसी अधिकारी के पास जाओ तो यही नारा बोलना।
केंद्र को कोसा
उन्होंने केंद्र सरकार को लूटेरों की सरकार बताते हुए कहा कि देश के किसान और मजदूर को चंद पूंजीपतियों का गुलाब बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है । अनाज को पूंजिपतियों की तिजोरी में बंद करने का तानाबाना बुन दिया गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि खेती किसान करे अैर मुनाफा उनकी चहेती कंपनियां कमाएं।
बता दें कि राकेश टिकैत की यात्रा का पूरा कार्यक्रम कांग्रेस और माकपा नेताओं की ओर से तय किया गया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया और वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी ने भी किसानों को संबोधित किया । - टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था.दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी.
नई दिल्ली : टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी.गौरतलब है कि इससे पहले, सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेजने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी.
दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special cell) ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो आरोपी हैं. शांतनु को वहां की कोर्ट ने 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया है. वहीं निकिता जैकब को हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिला हुआ है. दिशा रवि ने उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं. लिहाजा दिल्ली पुलिस के सामने कोई सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 21 साल की यह एक्टिविस्ट फ्राइडे फ़ॉर फ्यूचर कैम्पेन की फॉउंडरों में से एक हैं. बता दें कि 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया था. आरोप है कि दिशा रवि ने किसानोम से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी और उसके आगे भेजा था. दिशा बेंगलुरु के प्रतिष्ठित वुमंस कॉलेज में शामिल माउंट कार्मेल की स्टूडेंट है. -
नई दिल्ली : देश में जहां एक तरफ गर्मी का एहसास शुरू हो गया है वहीं कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओले गिरने के आसार जताए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मौसम करवट लेगा।
दरअसल, हिमालयी क्षेत्र से आए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) के चलते देश के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।
आज यानी 23 फरवरी से 24 फरवरी तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और गरज के साथ छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी है।
दिल्ली, यूपी, बिहार का मौसम
वहीं राजधानी दिल्ली में सुबह-शाम की ठंड बरकरार है। दिल्लीवासियों को लगभग ठंड से राहत मिल चुकी है। वहीं प्रदूषण की स्थिति यहां पर लगातार 'खराब श्रेणी' में दर्ज की जा रहा है तो हरियाणा, बिहार यूपी और झारखंड में भी सुबह-शाम की ठंड रह गई है। लोगों को दिन में पड़ रही धूप से एहसास होने लगा है कि अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है।
कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश का अलर्ट
उधर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाओं के कारण दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ओले गिर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को दक्षिण भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है।आइएमडी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, यनम, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के अलग-अलग हिस्सों के छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
- पुडुचेरी फ्लोर टेस्ट के बाद विधानसभा स्पीकर ने एलान किया कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है. कांग्रेस के पांच विधायकों और सहयोगी डीएमके के एक विधायक के इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई थी.
पुडुचेरी फ्लोर टेस्ट : केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में आज फ्लोर टेस्ट के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई है. विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने विश्वास मत खो दिया. फ्लोर टेस्ट से पहले ही विधानसभा से कांग्रेस के विधायकों ने वॉक आउट कर दिया था. अब सीएम नारायणसामी उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. पुडुचेरी में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं.
अल्पमत में आ गई थी नारायणसामी सरकार
फ्लोर टेस्ट के बाद विधानसभा स्पीकर ने एलान किया कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है. कांग्रेस के पांच विधायकों और सहयोगी डीएमके के एक विधायक के इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई थी.
हाल ही में यहां उपराज्यपाल किरण बेदी को जिम्मेदारी से मुक्त कर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसई सौंदराजन को अत्यधिक ज़िम्मेदारी पुडुचेरी की सौंपी गई है. जिसके बाद 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नारायणसामी को फ्लोर टेस्ट देने को कहा गया था. केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया है.
बता दें कि कांग्रेस जब 2016 में विधानसभा चुनाव जीत कर सत्ता में आई थी तो उसके पास कुल 15 विधायक थे साथ ही सहयोगी DMK के 4 और एक निर्दलीय उम्मीदवार का साथ था.
नारायणसामी का केंद्र सरकार पर हमला
इससे पहले विधानसभा में सीएम नारायणसामी ने कहा कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केन्द्र सरकार ने विपक्षियों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की. हमारे विधायकों की एकजुटता की वजह से हम पिछले पांच सालों से सरकार चला रहे हैं. केन्द्र ने हमारी तरफ से अनुरोध के बावजूद फंड ना देकर पुदुचेरी की जनता को धोखा दिया है. - नई दिल्ली : देश में एक बार फिर से कोरोना के सक्रिय मामलों में तेजी आने लगी है। बीते सात दिनों से देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है।
इससे एक बार फिर से कोरोना से लोगों को डर लगने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस फिर से बढ़े हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में एक बार फिर से 14 हजार नए मामले सामने आए हैं।
महाराष्ट्र ने बढ़ाई सरकार की चिंता
इस बीच, महाराष्ट्र में अचानक कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। इस वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हुई है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में करीब सात हजार नए मामले सामने आए हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना मामलों की संख्या 7,000 को छू गई और अकेले मुंबई में ये 1,000 के करीब पहुंच गई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले आठ दिन तय करेंगे कि क्या राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अमरावती जिले में आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणो में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश दिया गया है।
देश में कोरोना की रफ्तार में आई तेजी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ो के मुताबिक, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14,199 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 83 लोगों की मौत हुई है।स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 1 करोड़ 10 लाख 5 हजार 850 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि, इसमें से 1 करोड़ 6 लाख 99 हजार 410 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता कोरोना के सक्रिय मामलों के बढ़ने को लेकर है, जो 1 लाख 50 हजार 55 है। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1 लाख 56 हजार 385 लोगों की मौत हो चुकी है।
सक्रिय मामलों में लगातार तेजी
देश में कोरोना के सक्रिय मामले सबसे बड़ी चिंता है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 4,421 एक्टिव केस बढ़े हैं जिससे एक्टिव दर बढ़कर 1.36% हो गई है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 9,695 लोग ठीक हुए हैं, इससे रिकवरी दर 97.22% हो गई है। भारत की कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 1.42% है।
देश में 21.15 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट
देश में कोरोना की जांच का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 21.15 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research, ICMR) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 21 फरवरी, 2021 तक 21,15,51,746 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 6,20,216 टेस्ट एक दिन में किए गए हैं।देश में अब तक 1.11 करोड़ से अधिक टीकाकरणदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 1 करोड़ 11 लाख 16 हजार 854 लोगों को टीका लगाया चुका है। इसमें से बीते 24 घंटों में 35 हजार 681 लोगों को टीका लगाया गया है। - पीएम मोदी ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिल कर काम करना होगा... आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा.’’
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार (20 फरवरी) को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है. पीएम मोदी ने नीति आयोग (NITI Aayog) की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिल कर काम करना होगा... आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा.'' उन्होंने कहा कि इस बार के बजट का जिस तरह से स्वागत हुआ है वह इस बात का संकेत है कि देश विकास की राह पर अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहलों से हर किसी को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करने का अवसर मिलेगा.
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तिलहन जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खाद्य तेल आदि के आयात पर निर्भरता कम हो. उन्होंने कहा, "किसानों को दिशा दे कर ही इसे हासिल किया जा सकता है."
उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के आयात पर खर्च होने वाला धन किसानों के खाते में तो जा ही सकता है. मोदी ने लोगों पर नियम कायदों के अनुपालन का बोझ कम करने की आवश्यकता भी जतायी. प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में राज्यों से समितियां बना कर ऐसे नियम—कायदों को छांटने को कहा जिनकी नयी प्रौद्योगिकी के इस दौर में कोई उपादेयता नहीं रह गयी है. - श्रीनगर : कश्मीर घाटी में पिछले 16 घंटों के भीतर तीसरी आतंकी वारदात पेश आई है। आतंकवादी ने मध्य कश्मीर के जिला श्रीनगर के भगत बरजुल्ला इलाके के मुख्य बाजार में खड़े एक पुलिसकर्मी पर गोलियां बरसाकर उसे शहीद कर दिया।
हमले को अंजाम देने वाले आतंकी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिरन के भीतर एके-47 छिपाए आतंकी बड़ी आसानी के साथ बाजार पहुंचता है और वहां एक दुकान के बाहर खड़े पुलिसकर्मी पर गोलियां बरसाकर वापस भाग जाता है।
गोलीबारी की इस घटना के बाहर बाजार में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इससे पहले की बाजार में मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मी गोलीबारी का जवाब देते हमलावार मौके से फरार हो गया। इस बीच पुलिसकर्मियों को बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत काफी गंभीर थी। इलाज के दौरान ही दोनों जवानों ने दम तोड़ दिया।
वहीं मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। द रजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि गत वीरवार शाम को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच शोपियां में मुठभेड़ शुरू हुई थी।
शुक्रवार तड़के सुरक्षाबलों ने इलाके में छिपे लश्कर के तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया था। दूसरी घटना तड़के ढाई बजे के करीब जिला बडगाम में पेश आई। यहां भी तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।
- पूर्व CJI जस्टिस रंजन गोगोई पर क्या यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? क्या ये सब बेंच फिक्सिंग के लिए किया गया ? सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की जांच कर रहा था, जिसकी सुनवाई अब बंद कर दी गई है.
पूर्व CJI जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) पर क्या यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? क्या ये सब बेंच फिक्सिंग के लिए किया गया ? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इसी मामले की जांच कर रहा था, जिसकी सुनवाई अब बंद कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक को बड़ी साजिश के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था. जस्टिस पटनायक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं. SC ने कहा था कि ये पैनल जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी. दरअसल वकील उत्सव बैंस ने आरोप लगाया था कि सीजेआई जस्टिस गोगोई को फंसाने की साजिश रची गई थी और ये सब कुछ कॉरपोरेट ने किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी.
जानें रिपोर्ट को लेकर क्या कहा गया
न्यायमूर्ति एके पटनायक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2019 में पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप साजिशन हो सकते हैं , इससे इंकार नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में CJI द्वारा उठाए गए कड़े रुख के कारण हो सकता है.जस्टिस पटनायक कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से मामले का निपटारा किया. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूर्व जस्टिस ए के पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. जस्टिस पटनायक कमेटी ने अक्टूबर 2019 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की बंद
जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में पूर्व CJI के खिलाफ साजिश के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पैनल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने में असमर्थ रहा. IB के निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस गोगोई नागरिकों पर नेशनल रजिस्टर से जुड़े मामलों में गंभीरता से विचार कर रहे हैं. IB निदेशक की रिपोर्ट कहती है कि कुछ लोग इस फैसले से नाखुश हैं. हम इस विचार के हैं कि कोई भी सच्चा उद्देश्य नहीं दिया जाएगा. मामले मे सुनवाई बंद की जाती है. रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाना चाहिए. दो साल बीत चुके हैं और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच होने की संभावना नहीं है. -
एजेंसी
उन्नाव केस : मामले की नज़ाकत को देखते हुए रात में ही लखनऊ से एडीजी लखनऊ जोन एस एन साबत और आईजी जोन लक्ष्मी सिंह उन्नाव पहुंच गई थीं. दोनों अफसरों ने रात में ही मौके का मुआयना किया और मातहतों को ज़रूरी निर्देश दिए. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है जो जांच पड़ताल कर रही है. एहतियातन गांव में काफी फ़ोर्स तैनात कर दी गयी है.
उन्नाव : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उन्नाव (Unnao) जिले में तीन नाबालिग दलित लड़कियां जंगल में जानवर का चारा लेने गईं थी लेकिन वहां दो मरी मिलीं जबकि एक बेहोश मिली. परिजनों का कहना है कि तीनों लड़कियां आपस में बंधी हुई थीं. वाकया उन्नाव के बबरुहा गांव का है. बुधवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे तीनों लड़कियां रोज़ की तरह गाँव के जंगल की तरफ जानवरों के लिए चारा लेने निकलीं थीं लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आईं. सभी बच्चियां आपस में चचेरी बहनें हैं.
बच्चियों की भाभी का कहना है कि जब बहुत देर हो गयी और लड़कियां नहीं आईं तो उन्होंने घर के लोगों से कहा कि आज कितना चारा काट रही हैं कि तीन-चार घंटे से लौटीं ही नहीं. इनमें से एक बच्ची रौशनी के भाई का कहना है कि उन्हें जब बच्चियों के वापस नहीं आने की खबर मिली तो वह घर वालों के साथ उन्हें ढूंढने गए तो तीनों बेसुध एक खेत में आपस में बंधी हुई मिलीं.
घटना की सूचना पर बच्चियों को फौरन इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दो लड़कियों की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी ज़िंदा थी लेकिन उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है.
घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया. दोनों लड़कियों का शव पोस्टमॉर्टेम के लिए भेज दिया गया. उन्नाव एसपी आनंद कुलकर्णी ने फौरन गांव पहुंचकर मौके का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि मौके पर काफी झाग मिला था जिससे पहली नज़र में ऐसा लगता है कि उनकी मौत ज़हर की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमॉर्टेम के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.
मामले की नज़ाकत को देखते हुए रात में ही लखनऊ से एडीजी लखनऊ जोन एस एन साबत और आईजी जोन लक्ष्मी सिंह उन्नाव पहुंच गई थीं. दोनों अफसरों ने रात में ही मौके का मुआयना किया और मातहतों को ज़रूरी निर्देश दिए. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है जो जांच पड़ताल कर रही है. एहतियातन गांव में काफी फ़ोर्स तैनात कर दी गयी है. - एजेंसी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल को रोककर अपना विरोध दर्ज कराने वाले हैं। हालांकि रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं।
यूपी गेट पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर रेल रोकी जाएगी यानी प्रोटेस्ट स्थान से किसान नहीं जाएगा रेल रोकने, जबकि किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि पंजाब में 32 जत्थेबंदियां, 32 जगहों पर रेल रोकेंगी। किसानों के इस आह्वान को देखते हुए रेलवे ने भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है।
देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के दौरान हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठें नजर आ सकते हैं। रेलवे ने इस आंदोलने को देखते हुए कई ट्रेनों को रद कर दिया है, वहीं कुछ के रूट में परिवर्तन किया है।इसके अलावा जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। रेलवे ने RPSF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। यह उन राज्यों में तैनात रहेंगी, जहां रेल रोका आंदोलन का ज्यादा असर होने की संभावना है। इनमें यूपी, बंगाल, हरियाणा और पंजाब हैं।
4 घंटे लंबे देशव्यापी 'रेल रोको' के आह्वान के मद्देनजर गाजियाबाद जंक्शन पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए।
हरियाणा: किसानों द्वारा 4 घंटे लंबे देशव्यापी 'रेल रोको' के आह्वान के मद्देनजर पलवल रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।
'रेल रोको' आंदोलन पर बोले राकेश टिकैट- यह दोपहर 12 बजे शुरू होगा और दोपहर 3-4 बजे तक चलेगा। ट्रेनें वैसे भी चल नहीं रही हैं। जितनी भी चल रही है, उनके समक्ष शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों को पानी, दूध, लस्सी और फल प्रदान करेंगे। हम उन्हें अपने मुद्दे बताएंगे।
यात्री कृपया ध्यान दें
पंजाब में किसान आंदोलन के कारण, ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसको लेकर वेस्टर्न रेलवे ने कुछ ट्रेनों के बारे में जानकारी देकर यात्रियों से ध्यान देने को कहा है। वहीं, रेलवे की तरफ से जिले के बड़े अधिकारियों को भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। - पंजाब शहरी स्थानीय निकायों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच है. कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही भाजपा भी मैदान में है.
नई दिल्ली: पंजाब में 117 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. कृषि कानूनों के विरोध के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस को बंपर को फायदा होता नजर आ रहा है. अभी तक आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. बीजेपी के लिए पंजाब शहरी निकाय चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं. कुछ एक निकायों में तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है. वोटों कि गिनती सुबह आठ बजे से हो रही है.
इस चुनाव में कुल 2,252 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है. वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बूथ कैप्चरिंग और झड़प के आरोपों के बीच, राज्य में 14 फरवरी को 39,15,280 मतदाताओं के मत डालने के साथ 71.39 प्रतिशत मतदान हुआ था.
अबोहर नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफकुल वार्ड- 50कांग्रेस- 49अकाली दल- 1बीजेपी- 0आप- 0
होशियारपुर नगर निगम चुनाव के नतीजेकुल वार्ड- 50कांग्रेस- 41बीजेपी- 4आप- 2अकाली दल- 0निर्दलीय- 3