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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन विभाग, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (जीएसटी), नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कांकेर जिलें के पखांजूर क्षेत्र ने बनाई अलग पहचान
मछली पालन से सिर्फ पखांजूर में करीब 500 करोड़ का टर्न ओवर
तीन हजार से अधिक किसान कर रहे हैं मछली पालन
पहले दूसरे राज्यों से होता था मछली बीज का आयात अब देश के विभिन्न राज्यों को किया जा रहा निर्यात
अकेले मछली बीज से ही किसानों को होती है 125 करोड़ रूपए की आय
छत्तीसगढ़ में मछली की क्लस्टर खेती की पहचान अब पूरे देश में
बस्तर : के हरे-भरे क्षेत्र में नीली क्रांति से अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। प्रदेश के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के तस्वीर बदलने लगी है। इस विकासखण्ड का पखांजूर क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के नाम से देश में अपनी एक नई जगह बना रहा हैं। अब यह क्षेत्र देश में मछली पालन के नक्शे पर जाना पहचाना नाम है। यहां क्लस्टर एप्रोच पर मछली पालन किया जा रहा है। यह संभव हुआ है कि कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के पंखाजूर क्षेत्र के किसानों की मेहनत और शासन की योजनाओं के मदद के फलस्वरूप। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान स्थापित हो रही है।
पखांजूर इलाके में मछली पालन से लगभग पांच हजार से अधिक मत्स्य पालक किसान जुड़े हैं। यहां मछली पालन किस वृहद तौर पर किया जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन किसानों के द्वारा मछली बीज, मछलियों के उत्पादन और परिवहन आदि में औसत वार्षिक टर्न ओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक का है। इस क्षेत्र में लगभग 19,700 तालाबों, इनमें लगभग 99 प्रतिशत तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है।
इस क्षेत्र के किसानों ने अपनी मेहनत और हुनर तथा शासन की योजनाओं के फलस्वरूप इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। इन परिवारों ने स्थानीय कृषकों की मदद से मछली पालन के काम को आगे बढ़ाया। अब यह कार्य पखांजूर विकासखण्ड के आसपास के गांवों में फैल चुका है। यहां मछली उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य बीज का भी उत्पादन हो रहा है। यहां से महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मछली बीज की सप्लाई की जाती है। अकेले मछली बीज से ही किसानों को करीब 125 करोड़ रूपए की आय होती है।पखांजूर के बड़ेकापसी गांव की कहानी और भी उत्साहवर्धक है, आसपास के 5 गांवों में किसान मछली की सामूहिक खेती कर रहे हैं। इन गांवों में मछली पालन के लिए 1700 तालाब बनाए गए हैं। जिनमें 30 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। गांव के लोग बताते हैं कि अब वे परंपरागत खेती-किसानी का काम छोड़कर लोग अब मछली पालन व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं, क्योकि कम लागत में अधिक मुनाफे का धंधा है। गांवों के उनके कई खेत अब मछली की खेती के लिए तालाब में बदल गए हैं।
पखांजूर क्षेत्र में क्लस्टर एप्रोच में मछली पालन की यह तकनीक किसानों में लगातार लोकप्रिय होते जा रही है। इन गांवों में लगभग 12 हजार 500 हेक्टेयर का जल क्षेत्र मछली पालन के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यहां 27 हेचरी, 45 प्राक्षेत्र, 1623 पोखर, 1132 हेचरी संवर्धन पोखर उपलब्ध हैं। यहां 72 करोड़ मछली बीज का उत्पादन हो रहा है। इनमें से 64 करोड़ मछली बीज देश के विभिन्न राज्यों को भेजा जाता है।
पखांजूर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से मछली पालन करने से यहां लगभग 51000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। यहां प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य उत्पादन 8000 में 12000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन लिया जा रहा है। इसके अलावा यहां 8 करोड़ पगेसियस मत्स्य बीज का उत्पादन भी हो रहा है। पगेसियस मत्स्य बीज केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है।
शासन की विभिन्न योजनाओं से मछली पालन ने पकड़ी रफ्तार
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नीली क्रांति, मत्स्य पालन प्रसार योजना से किसानों को बड़ी मदद मिली और मार्गदर्शन भी मिला, जिससे पखांजूर क्षेत्र में मत्स्य पालन के व्यवसाय को रफ्तार मिली। इस कार्य अभी 5 हजार से अधिक मत्स्य कृषक सीधे जुड़े है। किसान बताते है कि नीली क्रांति योजना से मछुवारों को बहुत लाभ हुआ। तकनीकी सहायता के साथ उन्नत तकनीक से मछली पालन के लिए ऋण अनुदान मिलने से मछली पालन का व्यवसाय अब यहां वृहद् आकार ले चुका है।मछली पालन को कृषि का दर्जा
छत्तीसगढ़ शासन के मछली पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालक किसानों को केजकल्चर बायोफ्लोक जैसा अत्याधुनिक तकनीक के जरिए मछली पालन के लिए ऋण अनुदान उपलब्ध कराने के साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। मत्स्य पालन को राज्य में खेती का दर्जा भी दिया गया है। इससे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, कृषि के समान ही रियायती दर पर विद्युत एवं अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। कृषि का दर्जा मिलने से किसानों में उत्साह है।
मछली उत्पादन में छठवें पर और मछली बीज उत्पादन में पांचवें स्थान पर है छत्तीसगढ़
गौरतलब है कि मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। मछली बीज उत्पादन में पांचवें और मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में छठवां है। पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 09 चाइनीज हेचरी तथा 364.92 हेक्टेयर में संवर्धन क्षेत्र निर्मित किया गया है। मत्स्य बीज उत्पादन में 20 प्रतिशत बढ़कर 302 करोड़ स्टेर्ण्डड फ्राई इसी प्रकार मत्स्य उत्पादन 29 प्रतिशत बढ़कर 5.91 लाख टन हो गया है। मछली पालन के लिए 4200 केज जलाशयों में स्थापित किए गए है और मत्स्य कृषकों की भूमि पर 2410 हेक्टेयर में तालाब विकसित किए गए। इसके अलावा 6 फीड मील स्थापित किए गए हैं। -
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शहीद दिवस पर अमर सेनानियों को दी श्रद्धांजलि
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी ‘शहीद दिवस‘ के अवसर पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाता है। राज्य सरकार भी गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू ने भारतीय समाज की बुनियाद को समझा और अंतिम व्यक्ति की चिंता की। सशक्त इरादों के साथ आगे बढ़ने के लिए बापू के विचार मूल्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। -
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वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ‘मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना’ और
‘मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना’ के प्रस्ताव मंजूर
रायपुर : छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता और महाविद्यालयीन और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग की दो नई योजनाओं की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में हुई संस्कृति विभाग की बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन नई योजनाओं को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना में हर वर्ष राज्य के प्रत्येक जिले से दो महाविद्यालय/शासकीय कार्यालय का चयन किया जाएगा। चयनित महाविद्यालय/शासकीय कार्यालय में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे आम जनता के साथ-साथ महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं में छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति लगाव और जुड़ाव की भावना जगेगी।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का उद्देश्य राज्य शासकीय-अर्द्धशासकीय ( अनुदान प्राप्त) स्कूलों महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अंचल के ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जागरूक करने तथा उनमें धरोहरों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराने स्कूलों-महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना है। ‘मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना’ हेतु प्रतिवर्ष राज्य के प्रत्येक जिले के 3 स्कूल/महाविद्यालय का चयन किया जायेगा।
इन दोनों ही योजनाओं में स्कूलों-महाविद्यालय और शासकीय कार्यालयों के चयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति होगी। समिति में पुलिस अधीक्षक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा नामांकित कार्यालयीन प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामांकित व्यक्ति तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य होंगे। उक्त दोनों योजना का प्रशासनिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग होगा तथा इनके क्रियान्वयन हेतु नोडल कार्यालय संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर होगा। -
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आमचो भारत चो सबले बड़े तिहार, गणतंत्र दिवस बेरा आमचो सियान, सजन, आया, दीदी, भाई, बहिन मन के खुबे-खुबे जुहार !!जगदलपुर : आज आमचो संविधान के जय-जयकार करतो दिन आय। आज सब रहतो बिता मानुक चो जय-जयकार करतो दिन बले आए, काय आय कि गणतंत्र चो बिचार ने सबचो अधिकार आसे। येई आमचो संविधान चो सुंदरता आए, जेचो काजे आमचो पुरखा मन बलिदान दिला अउर अंगरेज मन के खेदुन आमके रैयतराज दिला। हुनचो बाद असन संविधान बनाला, जाके खुद ‘आम भारत चो लोग‘ मन खुद के सौंपलू। माने हर मनुक चो संविधान आय, जेचो काजे मतदाता मन चो बोट ले सरकार बनेसे। असन संविधान अउर रैयतराज के बचातो जवाबदारी आमचो आउर एतो बीती पीढ़ी चो आए।
आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंदसिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर का सादर स्मरण करता हूं जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्त्तव्य है। मंगल पाण्डे, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल,अशफाकउल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, लाल-बाल-पाल और उनके सहमार्गियों से देश कभी उऋण नहीं हो सकता।बहनों और भाइयों, हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में, देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए, देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश, इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आजादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, और बंधुता का वरदान मिलता है।आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।वहीं पं. रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉ. खूबचंद बघेल, पं. सुंदरलाल शर्मा, डॉ. ई.राघवेन्द्र राव, क्रांतिकुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पाण्डेय, यतियतन लाल, डॉ. राधाबाई, पं. वामनराव लाखे, महंत लक्ष्मीनारायण दास, अनंतराम बर्छिहा, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिहा, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंदरू केंवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल, बंशीलाल बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या प्रसाद कश्यप, डोरीलाल बघेल, सखाराम तिवारी, खूबीराम कश्यप, रमाकांत दुबे, रामप्रसाद पोटाई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेन्द्र सिंह, हेडमा मांझी, धुरवाराम माड़िया, असवाराम वर्मा, केजऊ कोटवार, दौलत राम साहू, रामेश्वर वर्मा, चुगनूराम वर्मा, लखन राम वर्मा, सिरासिंह निर्मल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी, मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं।बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को बहुत ही साफ मन और न्याय के अटूट इरादों से ही समझा जा सकता है। मुझे खुशी है कि विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूलमंत्र बनाया है।सबसे कमजोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्त्तव्य माना है, जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत चार वर्षों से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता को अधिकार और न्याय दिलाने के लिए शासन-प्रशासन को पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता, नाकाम परिपाटियों में बदलाव के साहस के साथ काम करना पड़ता है। किसी मसले को उसकी समग्रता में देखते हुए उसके हर आयाम को लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने काम किया और बड़ी सफलताएं हासिल की हैं।हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के नए रास्ते बनेंगे लेकिन विडम्बना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ, न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों का विकास रोके रखना कदापि उचित सोच नहीं थी। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है।आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए और न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही एक कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था, लेकिन प्रदेश में इस कानून पर अमल सही इच्छा-शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावों को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और अनेक प्रावधानों को लागू ही नहीं किया गया था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने सिर्फ चार वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने की। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को अनिश्चितता से उबारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया है।हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्र धारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13 हजार 586 ग्रामस्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिलास्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है।हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने ही अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई-बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया, 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्यवृद्धि के साथ उपार्जन केन्द्रों में समुचित व्यवस्था भी की। जिसके कारण अब हम देश की कुल वनोपज खरीदी का 75 प्रतिशत हिस्सा खरीद रहे हैं। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2 हजार 500 से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1 हजार 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 हजार 521 करोड़ रुपए हो गई।इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया, जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती हैं और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर, उन्हें प्रगतिशील किसान की नई पहचान भी दिलाई। लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ ही हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केन्द्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केन्द्र, सी-मार्ट आदि में हो रही है। मात्र चार वर्षों में प्रदेश के 112 विकासखंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकासखंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।लघु धान्य या मिलेट्स की ज्यादातर खेती वन अंचलों में की जाती है लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पाता था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया, इसे ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ से भी जोड़ा गया है। ‘छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन’ का गठन किया। 14 जिलों में मिलेट्स की उत्पादकता सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु एम.ओ.यू. किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है।हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए नए-नए उपाय किए हैं। ‘आदर्श छात्रावास योजना‘, ‘एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना‘, ‘शिष्यवृत्ति योजना‘, ‘छात्र भोजन सहाय योजना‘, ‘राजीव युवा उत्थान योजना‘, ‘राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना‘, ‘जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना‘ जैसे अनेक प्रयासों में सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या तथा सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है।‘राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव’, ‘विश्व आदिवासी दिवस’ पर सार्वजनिक अवकाश व ‘शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय’ जैसी पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है।हमने देवगुड़ी तथा घोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आयवृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया है। वहीं ‘चिराग परियोजना’ के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि एवं इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेसा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश के पांचवें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवारों को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है।आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, ‘बस्तर फाइटर्स’ बल में भर्ती जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई, जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन-प्रशासन की नजदीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ तो नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गईं। जन-जीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि ‘विकासगढ़’ के रूप में नई पहचान पा रहा है। बस्तर में अब नियमित हवाई यात्रा की तरह नियमित विकास की ऊंची उड़ान भी देखने को मिल रही है।बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से किसानों और ग्रामीणों के मन में यह उम्मीद जागी थी कि उनको आर्थिक स्वावलंबन के साथ सम्मान भी मिलेगा लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा ही मिला था। चार साल पहले हमने यह बीड़ा उठाया कि ‘धानी धरती के धानवान किसानों को धनवान’ बनाएंगे। डेढ़ दशक तक उनके साथ हुए धोखे के दुःखों को भुलाकर उन्हें खुशहाल जिंदगी का हकदार बनाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने मात्र चार वर्षों में धान खरीदी को 56 लाख 88 हजार मीटरिक टन से बढ़ाकर एक करोड़ मीटरिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए चार साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के हताश होने के कारण मात्र 15 लाख 77 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने के लिए पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24 लाख 46 हजार हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केन्द्रों की संख्या पहले मात्र 1 हजार 899 थी, जो अब बढ़ाकर 2 हजार 497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल, भुगतान जैसी समस्याओं के कारण किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए, जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधाएं देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा, वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं।धरती को हम माता मानते हैं, तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो ‘नरवा-गरुवा- घुरुवा-बारी’ की पहचान छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी के रूप में की है और ‘सुराजी गांव योजना’ के तहत इस चिन्हारी को बचाने-बढ़ाने- सजाने-संवारने और आने वाली पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है।मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में, सही गति के साथ चल रहा है। जगह-जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही हैं। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है, जिसके सामने बड़ी-बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरतीं। गौठान को हमने सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11 हजार 267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9 हजार 716 गौठानों का निर्माण, 4 हजार से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ का शिलान्यास हो जाना, अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है।मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ के रूप में गांवों में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसी हजारों छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे तो इससे हमारे गांवों में जो ताकत पैदा होगी, उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करता हूं।इन्हीं प्रयासों के एक घटक, हमारी ‘गोधन न्याय योजना’ से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली है बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला है और अब तक 362 करोड़ रुपए से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के साधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बढ़़े उत्साह और उद्यमिता से भी विकास का नया वातावरण बना है।हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजनाओं को सार्थक बनाया है तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ की संख्या विगत चार वर्षों में 50 प्रतिशत बढ़कर 81 लाख 22 हजार हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18 हजार 323 थी, जो अब बढ़कर 35 हजार से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22 प्रतिशत बढ़कर 573 हो गई है।प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्चस्तरीय संरक्षण से कोई लूटकर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सरकार में आते ही ‘चिटफंड कंपनियों’ के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत चार वर्षों में 207 चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर, 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब-तक 82 प्रकरणों में 43 कम्पनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नीलामी, वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। इस तरह 36 हजार 239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाई गई है। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए ‘छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022’ पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है।निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है लेकिन हमने धान के साथ हर तरह की फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लागू की। इसके अंतर्गत तीन वर्षों में 16 हजार 442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई है। इस योजना से उद्यानिकी फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग-सब्जी तथा फलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल, सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में ‘किसान कुटीर’ विकसित किया जा रहा है। इन तमाम प्रयासों से छत्तीसगढ़ अब खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है।इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ लागू कर 4 लाख 66 हजार से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है।हमने विगत चार वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उनमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। ‘मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना’, ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना’, ‘मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना’, ‘निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कापी योजना’, ‘खेलकूद प्रोत्साहन योजना’, ‘ई-श्रम पोर्टल’, ‘कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना’ आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई है। ‘मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना’ के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, ‘मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना’, ‘मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना’, निर्माण श्रमिकों के लिए ‘निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना’ शुरू करने की घोषणा भी की गई है।धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोचकर देखिए। हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान’ चलाया। जिसके कारण चिन्हांकित 4 लाख 34 हजार बच्चों में से 2 लाख 65 हजार बच्चों को कुपोषण से तथा एक लाख 50 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया गया है। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वस्थ विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है।हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह की मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने ‘कौशल्या मातृत्व सहायता योजना’ शुरू की। इसी तरह ‘बाल कोष’, ‘बाल सक्षम नीति’, ‘मिशन वात्सल्य’ सहित ‘छत्तीसगढ़ महिला कोष’, ‘नवा बिहान’, ‘सक्षम योजना’, ‘सखी वन-स्टॉप सेंटर’ जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है।खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान-पान की विशेषताओं और रुचियों का विशेष ध्यान रखा, जिससे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए हैं। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों, ‘मध्याह्न भोजन योजना’ तथा ‘पूरक पोषण आहार योजना’ हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ‘सार्वभौम पीडीएस’ के तहत 2 करोड़ 61 लाख हितग्राहियों को अर्थात् शत-प्रतिशत खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशनकार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकंे, इसके लिए ‘वन नेशन वन राशनकार्ड योजना’ पर अमल किया जा रहा है। 13 हजार 518 उचित मूल्य दुकानों में से 13 हजार 451 उचित मूल्य दुकानों में ‘ई-पॉस मशीन’ स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।बहनों और भाइयों, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, बल्कि सुखद अहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास पर पूरा ध्यान दिया है। हमारे गांव निर्माण का केन्द्र बनंे और शहर विक्रय का, इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को नए जमाने के अनुरूप, नए औद्योगिक विकास के लिए भी आदर्श राज्य बनाया है। इसके लिए हमने स्टील क्षेत्र जैसी अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाया है, तो खाद्य प्रसंस्करण, दवा, लघु वनोपज, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन सेवा केन्द्र, बीपीओ, थ्रीडी प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केन्द्र, बीज ग्रेडिंग जैसे क्षेत्रों को भी छत्तीसगढ़ में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया है। यही वजह है कि विगत चार वर्षों में प्रदेश में एक हजार 856 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनमें 19 हजार 700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ।हमने शासन-प्रशासन की सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो घोषणाएं की थीं, उन सबको पूरा कर दिया है। विगत चार वर्षों में 6 नए जिले, 19 अनुविभाग और 83 तहसीलों का गठन किया है। शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने हेतु हम अपने निर्णय पर अडिग हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। आम जनता को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए हमने लोक सेवा केन्द्रों को सशक्त बनाया, जिसके कारण विगत चार वर्षों में लगभग एक करोड़ 14 लाख आवेदनों का निराकरण इस प्रणाली से किया गया। इसके अलावा परिवहन, नगरीय निकायों तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को हो रहा है। ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ के तहत सभी 14 नगर निगमों में जनता को घर में जाकर प्रमाण-पत्र, लाइसेंस जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ 40 हजार से अधिक लोगों को मिला है।मेरा मानना है कि सेहत, समृद्धि और खुशहाली का सीधा रिश्ता होता है। कहा गया है-‘एक स्वास्थ्य हजार नियामत’। हमारी सरकार ने जन-स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। नए अस्पताल खोलने, अस्पतालों के उन्नयन जैसे सारे योजनाबद्ध कार्य तेजी से हों, यह सुनिश्चित करने के साथ ही हमने हर हालत में समुदाय तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। इस तरह चलित चिकित्सालयों को हाट-बाजारों, बसाहटों, तंग बस्तियों और उन सभी जगहों तक पहुंचाया गया, जहां तत्काल आवश्यकता थी।जन-स्वास्थ्य सुविधाएं नियम प्रक्रियाओं के चक्कर में उलझकर विलंबित न हों, यह हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। यही वजह है कि विगत चार वर्षों में हमने ‘मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना’, ‘मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना’, ‘मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक योजना’, ‘हमर लैब’ जैसी योजनाओं से एक करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की है। ‘श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना’ के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 193 दुकानें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम 43 लाख से अधिक लोगों को 75 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। धन राशि किसी के इलाज में रूकावट न बने इसके लिए हमने ‘डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ और ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है।चार वर्ष पूर्व तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जिस तरह से बीमारियां और महामारी फैली थी उसे तत्काल प्रभाव से रोकने में हमें बड़ी सफलता मिली है। मलेरियामुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से प्रदेश में परजीवी सूचकांक 5.31 प्रतिशत से घटकर 0.92 प्रतिशत रह गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाए।हमने शिक्षा के माध्यम से राज्य की नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा से शुरू करने के लिए राज्यव्यापी भाषाई सर्वे करने वाले हम पहले राज्य हैं। बस्तर के गांव-गांव में कहानी-उत्सव के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा देने के अभियान को गति दी गई है। सरकारी शालाओं के बच्चों का आत्म-बल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को संवारने हेतु पब्लिक स्कूलों से बेहतर अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम’ की 247 शालाओं और हिन्दीमाध्यम की 32 शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 2 लाख 15 हजार बच्चों को प्रवेश मिला है। आगामी सत्र से 422 नई शालाओं को उत्कृष्टता के इस अभियान में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।‘सुघ्घर पढ़वैया’ योजना भी शुरू की गई है, जिसमें विद्यालयों को ही शैक्षिक उन्नयन में भागीदार बनाकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अल्प समय में ही 22 हजार से अधिक अर्थात् 51 प्रतिशत विद्यालयों ने इस योजना में शामिल होने की अनुमति देकर बड़े सुधार की दिशा में कदम उठा लिया है। मैं अपील करता हूं कि सभी विद्यालय अपनी सहमति प्रदान करें। लंबे समय से जिन शासकीय शाला भवनों की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका था, इसके लिए हमने 780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि तत्काल यह कार्य हो सके।उच्च शिक्षा को हमने युवाओं के अनुशासन, संस्कार और उनके रोजगार की क्षमता बढ़ाने के नजरिए से देखा और समुचित कदम उठाए हैं। आवश्यकता के अनुरूप हमने सह-शिक्षा और बालिकाओं के लिए विशेष महाविद्यालय शुरू किए तथा सीटों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात पांच गुना बढ़ गया है। वहीं छात्राओं की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। इस तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का आगे बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बेटियों को उनके उत्साह, जागरुकता और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा-शक्ति के लिए सलाम करता हूं। ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों’ की तर्ज पर महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है, जो उच्च शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नए प्रतिमान बनेंगे।युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक ओर जहां शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, समितियों आदि में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई, वहीं निजी क्षेत्रों में भी रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्थाएं की गईं। राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम में परीक्षा शुल्क माफ किया गया। निर्माण विभागों में ई-पंजीयन के माध्यम से सीमित निविदा प्रक्रिया का लाभ दिया गया। गांवों से लेकर शहरों तक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को 0.1 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक लाने में मिली सफलता का श्रेय मैं राज्य के विकास में भागीदार बने आप सभी लोगों को देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक जनभागीदारी, नवाचार और समावेशी विकास की हमारी रणनीति से बना ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ अब देश को दिशा दे रहा है।मैंने पहले भी कहा है कि विकास का हमारा मॉडल सजावटी और दिखावटी न होकर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जन-जन को सशक्त बनाने वाला होगा। इसी सांचे में हमने अधोसंरचना विकास को भी ढाला है, जिसका निर्माण समय-सीमा में पूर्ण हो और जिसका लाभ जनता को तत्काल मिलना शुरू हो, ऐसी सड़क, जल संसाधन, बिजली प्रदाय आदि की अधोसंरचना का विकास किया गया है।स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए कोरोना काल में ‘राज्य आपदा मोचन निधि’ तथा अन्य मदों से समुचित राशि दी गई। जब नगरीय निकायों को जरूरत थी तब उन्हें एकमुश्त बड़ी आर्थिक सहायता दी गई। जब अस्पताल और स्कूलों को जरूरत थी, तब उनके लिए एकमुश्त सहायता राशि की घोषणा की गई, वैसे ही बरसात के बाद में जब सड़कों पर गड्ढे उभरे तो अभियान चलाकर 6 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हेतु घोषणा की गई कि इसमें बजट की कोई कमी नहीं होगी। समय पर कार्य पूरा होना ही प्राथमिकता होगी।‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 9 लाख 39 हजार 335 आवासों की स्वीकृति देकर 8 लाख 33 हजार 488 का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का निर्माण शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 1 लाख 57 हजार 815 आवासों के लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि आर्थिक तंगी के कठिन दौर में भी हमारी रणनीति से चहुंओर राहत पहुंचाई गई और विकास को गति दी गई।बहनों और भाइयों, 26 जनवरी 2024 को हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यह हमारे गणतंत्र का अत्यंत गौरवशाली पड़ाव होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गणतंत्र जन-जन के अधिकारों और गौरव का दिन है। यह भारतीय संविधान के प्रति आस्था ही नहीं बल्कि हमारी एक-दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भाव और विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के संकल्प का भी दिन है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों और इसके पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में रचनात्मक कार्यक्रमों का सिलसिला सभी लोग अपने-अपने स्तरों पर शुरू करें।हमारे पुरखों ने सिखाया है कि अपनी माटी, परंपराओं और संस्कृति से जुड़कर हम एकजुटता के सेतु बनाते हैं। इन मूल्यों के विपरीत चलने का खामियाजा पहले भी बहुत भुगता जा चुका है इसलिए हम छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान और स्वावलंबन की अलख जगाने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, जो जाति-धर्म-संप्रदाय से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ियत के आदर्शों का विस्तार करेगी।छत्तीसगढ़ राज्य को ही यह सौभाग्य मिला है कि इसके नाम के साथ महतारी शब्द जुड़ता है, जो मातृशक्ति के प्रति हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसीलिए हम कहते हैं ‘बात हे अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के’। मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक आयोजनों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, उनका चित्र, राजगीत, राजकीय प्रतीक छत्तीसगढ़िया गमछा, बोरे-बासी तथा छत्तीसगढ़िया खान-पान का विशेष ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़िया त्यौहारों पर घोषित किए सार्वजनिक अवकाशों का उपयोग त्यौहार के महत्व के अनुरूप आयोजनों में किया जाए।‘छत्तीसगढ़िया ओलंपिक’ के माध्यम से पारंपरिक ग्रामीण खेलों के प्रति चेतना जगाने और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाने में हमें अपार सफलता मिली है। इससे बने वातावरण से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के अभियान को गति मिलेगी तथा इसका लाभ युवाओं को खेलकूद में भी बड़ी सफलताओं के रूप में मिलेगा।मुझे विश्वास है कि विकास के हमारे ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ ने प्रदेश में जीवन स्तर उन्नयन, समृद्धि, खुशहाली और स्वावलंबन की दिशा में जो उपलब्धियां दिलाना शुरू की हैं, वह अभी प्रारंभिक दौर में ही है, इनके बहुत ऊंचाइयों और कई शिखरों पर जाने की संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग, समर्थन और भरोसे की पूंजी से हम छत्तीसगढ़ को देश का सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल राज्य बनाने में सफल होंगे।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। इस क्रम में मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी।
मैं घोषणा करता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
महिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जायेगी।मैं घोषणा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जायेगा।
रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित किये जाने की घोषणा करता हूँ।
मैं घोषणा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जायेगी।
उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जायेगा ।
रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की मैं घोषणा करता हूँ।
बिजली बिल हाफ योजना को मिले उत्कृष्ट प्रतिसाद के बाद मैं घोषणा करता हूँ कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये अत्याधुनिक ऑनलाईन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जायेगी।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार तीन साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु 50 हजार रूपये अनुदान देने की योजना लाई जायेगी ।
छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था भांचा राम और माता कौशल्या में है। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय रामायण/मानस मंडली महोत्सव आयोजित करवायेंगे ।
छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है अतः मैं प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजित करने की घोषणा करता हूँ।स्वतंत्रता जिंदाबाद! लोकतंत्र जिंदाबाद! संविधान जिंदाबाद!छत्तीसगढ़ महतारी की जय !जय हिन्द ! -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को अनेक महत्वपूर्ण सौगात दी है।
घोषणा-1प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा-
छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध रही है ।
आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी।
घोषणा-2
युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
घोषणा-3
महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन हेतु शुरू होगी नई योजनामहिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जायेगी।
घोषणा-4
छत्तीसगढ़ राज्य में गठित होगा नवाचार आयोग
छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जायेगा।
घोषणा-5
राज्य में बनेगी एयरोसिटीरायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित की जाएगी
घोषणा-6
राज्य में बनेगी ग्रामीण उद्योग नीति
छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जायेगी।
घोषणा-7
औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर से मिलेगी मुक्ति
उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जायेगा ।घोषणा-8
जीवनदायनी खारून नदी पर बनेगा रिवर फ्रंट
रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की मैं घोषणा करता हूँ।
घोषणा-9
विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए बनेगी आधुनिक ऑनलाईन निराकरण प्रणाली
बिजली बिल हाफ योजना को मिले उत्कृष्ट प्रतिसाद के बाद मैं घोषणा करता हूँ कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये अत्याधुनिक ऑनलाईन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जायेगी।
घोषणा-10
निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना होगी शुरू
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार तीन साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु 50 हजार रूपये अनुदान देने की योजना लाई जायेगी ।
घोषणा-11
राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण / मानस महोत्सव का होगा आयोजन
छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था भांचा राम और माता कौशल्या में है।प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय रामायण / मानस मंडली महोत्सव आयोजित होंगे।
घोषणा-12
चंदखुरी में प्रतिवर्ष आयोजित होगा माँ कौशल्या महोत्सव
छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है अतः प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजित किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सक्ती जिला मुख्यालय में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज
राज्य शासन ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत नवगठित जिला सक्ती मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य शासन ने गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है।
गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे दुर्ग, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सूरजपुर, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री कवासी लखमा सुकमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत राजनांदगांव, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल कोरिया जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया गरियाबंद, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया बालोद, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल रायगढ़ तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार मुंगेली में ध्वजारोहण करेंगे।
गणतंत्र दिवस पर विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री संतराम नेताम कोण्डागांव, संसदीय सचिव श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे बेमेतरा, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय बिलासपुर, संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव प्रसाद राय जांजगीर, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े सरगुजा के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर, संसदीय सचिव डॉ. श्रीमती रश्मि आशिष सिंह बलरामपुर, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी कांकेर, संसदीय सचिव सुश्री शकुन्तला साहू बलौदाबाजार और संसदीय सचिव श्री इन्द्रशाह मंडावी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के जिला मुख्यालय मोहला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।
विधायक एवं अध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण श्री लखेश्वर बघेल दंतेवाड़ा, विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्त विकास बोर्ड श्री चंदन कश्यप नारायणपुर, विधायक श्रीमती अनिता शर्मा धमतरी, विधायक डॉ. विनय जायसवाल कोरबा, विधायक डॉ. के.के. ध्रुव गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला मुख्यालय गौरेला, विधायक श्री विनय कुमार भगत जशपुर, विधायक श्री विक्रम मंडावी बीजापुर, विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के जिला मुख्यालय खैरागढ़, विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े सांरगढ़-बिलाईगढ़ के जिला मुख्यालय सारंगढ़, विधायक श्री गुलाब कमरो मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विधानसभा-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
ग्राम-सरोरा
# सरोरा से परसदा तक और सरोरा से बिनैका तक पक्की सड़क बनाई जायेगी।# सरोरा स्वास्थ्य केंद्र में संचालित 01 बिस्तर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 03 अतिरिक्त बिस्तरों की स्वीकृति दी जायेगी।# एनएच मार्ग सांकरा से तिल्दा तक 12 किमी सड़क का जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण करवाया जायेगा।# सासाहोली हाई स्कूल का उन्नयन कर हायर सेकेंडरी बनाया जायेगा।# तिल्दा हॉस्पिटल के मातृ एवं शिशु कल्याण वार्ड के लिये 50 बिस्तर के नये भवन का निर्माण करवाया जायेगा।# कोहका कॉलेज तिल्दा नेवरा में एमएससी साइंस ग्रुप एवं कला संकाय में भूगोल की कक्षा प्रारंभ की जायेगी।# तिल्दा बस्ती वार्ड नंबर 19 के बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण, गहरीकरण एवं पचरी निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।# जोता से भुरसुदा रोन रनबोर मेला स्थल रोड का निर्माण किया जायेगा।# ताराशिव में हायर सेकेण्डरी स्कूल की घोषणा।# सदमावा-कोटा मार्ग निर्माण की घोषणा।# निनवा साहू समाज के लिए 5 लाख रूपए की घोषणा।# तरपोंगी रंगमंच हाई स्कूल के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा ।# खम्हरिया में मिडिल स्कूल की घोषणा।पुरैना-खपरी
# पुरैना खपरी की प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन।# पुरैना खपरी में सर्व समाज के लिये भवन का निर्माण कराया जायेगा।# पड़कीडीह-रावन हिरमी सड़क का निर्माण करवाया जायेगा।# ग्राम हिरमी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जायेगा।# लटुआ एवं सलौनी के हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जायेगा।# हथबंद में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जायेगा।# शासकीय दाऊ कल्याण महाविद्यालय बलौदाबाजार में नवीन भवन निर्माण करवाया जायेगा।# बलौदाबाजार-हिसदा बायपास मार्ग 7 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण के लिए 17.61 करोड़ रूपए की राशि से बनाया जाएगा।# मुख्यमंत्री ने वैजयंती के अनुरोध पर उन्हें इलाज के लिए 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की।बलौदाबाजार
# बलौदाबाजार स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनोहर वैष्णव स्कूल में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी।# श्री गणेशशंकर बाजपेयी हाई स्कूल के भवन का निर्माण कराया जाएगा।# बलौदाबाजार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भेंट-मुलाकात: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुंचे बलौदाबाजार विधानसभा के पुरैना-खपरी गांव
जनता के आग्रह पर क्षेत्र के विकास के लिए दी अनेक सौगातें
हथबंद में खुलेगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलपुरैना-खपरी की प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में और लटुआ एवं सलौनी के हाईस्कूल के हायर सेकेंडरी में उन्नयन की घोषणापड़कीडीह-रावन-हिरमी सड़क का होगा निर्माणग्राम हिरमी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणाशासकीय दाऊ कल्याण महाविद्यालय बलौदाबाजार का बनेगा नवीन भवनबलौदाबाजार-हिसदा 7 किलोमीटर बायपास सड़क 17.61 करोड़ रुपए की लागत से बनेगीपुरैना-खपरी में सर्व समाज के लिए बनेगा भवन
बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जनता से किया हर वायदा पूरा कर रही है। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम देश का पहला कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच जाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानते हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से शुरू हुआ है, अब तक दो तिहाई से ज्यादा विधानसभा में इस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने जनता से जो भी वायदा किया है, वो सब पूरा कर रहे हैं। जनता के हित में ऐसी अनेक कल्याणकारी योजना को भी लागू किया गया है, जिनका वायदा नहीं किया था। मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम पुरैना-खपरी में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भेंट-मुलाकत कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी लेने, हितग्राहियों से मिलने, आमजनों का हालचाल जानने के लिए पुरैना-खपरी आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले हमने किसानों की ऋण माफी की। छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य है, जहां किसानों को समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी मिलाकर धान का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। अभी तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 3 किस्त दी जा चुकी है और चौथा किस्त 31 मार्च के पहले दी जाएगी। छत्तीसगढ़ धान खरीदी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में पुष्प अर्पित कर, राज्यगीत अरपा पैरी के धार के गायन से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां उन्होंने विभिन्न हितग्रहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान पूर्व सासंद श्रीमती छाया वर्मा, संसदीय सचिव द्वय कसडोल विधायक सुश्री शकुंतला साहू और बिलाईगढ विधायक श्री चंद्रदेव राय, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी भी उपस्थित थे।
मेघनाथ ने कहा- ट्रैक्टर भूपेश कका का चिन्हा है
भेंट-मुलाकात में किसान मेघनाथ यादव ने बताया कि 10 एकड़ जमीन है। भर्री में सब्जी लगाते हैं। 4 लाख 38 हजार रुपये ऋण लिया था जिसमे 3 लाख रुपये माफ हुआ। कर्ज माफ होने के बाद ट्रैक्टर खरीदा। किसान ने कहा ट्रैक्टर भूपेश कका का चिन्हा है। बहू के लिए गहना लिया। चन्नूलाल ने बताया कि 6 एकड़ में धान की बोवाई किया है। लेकिन परिवारिक विवाद के कारण शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने नियमानुसार प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
किसान न्याय योजना की किस्त से रमेश ने लगावाए दो ट्यूबवेल-
भेंट-मुलाकात में रमेश मिश्रा ने बताया 35 एकड़ में खेती है। 4 लाख का कर्ज माफी हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त भी मिल रही है। खेत में दो ट्यूबवेल कराया हूँ। आपके योजनाओ के लिए बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी योजनाओं से खेती के रकबा में बढ़ोत्तरी हुई है साथ ही उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। अभी 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अभी 31 जनवरी तक खरीदेंगे, 110 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे ऐसा अनुमान है।
किसान हमारे अन्नदाता हैं-
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको राशन मिले इसके लिए सबके लिए राशन कार्ड बनाया गया है। वैजयंती ने बताया कि घर में 4 सदस्य है। 35 किलो चावल फ्री में मिलता है। नमक और शक्कर भी मिलता है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज में 80-90 हजार रुपया लग गया। आर्थिक सहायता हेतु निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक लाख रुपये देने की घोषणा की। श्रीमती केशरी ध्रुव ने बताया कि परिवार में 3 सदस्य है। 35 किलो चावल मिल रहा है। पहले संयुक्त राशन कार्ड था सास के साथ। अब राशन कार्ड अलग होने से पर्याप्त चावल मिल रहा है। चावल खरीदने के जो पैसा बच रहा है उससे घर के खर्च चल जा रहा है। आपके दया से हमे राशन मिल रहा है आप हमारे लिए अन्नदाता है आपका आभार। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता मैं नहीं, मेरे सामने बैठे सभी किसान अन्नदाता हैं।
राजेन्द्र वर्मा ने बताया उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से डेयरी खोला है। गोधन न्याय योजना से लाभ भी लिया। गोधन न्याय योजना से आश्रित गांव के हितग्राहियों से गोबर नही खरीदने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने तुरंत गोबर खरीदने अधिकारियों को आदेशित किया। किशन लहरे ने बताया राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है 3 माह से चक्कर लगा रहा हू। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरिफिकेशन के बाद कार्ड बनेगा। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत सचिव की शिकायत की जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की 11वी की छात्रा अनमोल पांडे ने मुख्यमंत्री से बातचीत की । छात्रा ने उत्कृष्ट स्कूल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने ने अपने स्कूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी बच्चों की तरफ से धन्यवाद दिया। साथ ही ऑटोग्राफ के लिए निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बच्चे इतना सुग्घर अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चमेली निषाद अपने समूह के साथ वर्मी कम्पोस्ट बनाती हैं, अब तक 623 क्विंटल बना चुकी हैं, 2 लाख 40 हजार रूपए का बेच चुकी है। उन्होंने बताया इस साल मुझे 10 हजार रूपए मिला, पिछले साल 15 हजार मिला था। नव शक्ति स्व-सहायता समूह की सदस्य ने बताया 60 हजार ऋण लिए है। सब्जी-भाजी लगा कर वर्मी कम्पोस्ट से खेती कर रहे हैं। योजना के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया।
हाट बाजार क्लीनिक योजना की हितग्राही दुलरवी वर्मा ने बताया शुक्रवार को गाड़ी आती है, पूरी बस्ती इलाज कराती है। बीपी, शुगर, सर्दी बुखार सबका चेक होता है, निशुल्क दवाई मिलती है। परिवार में 2 लोग है बेटी विकलांग है आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, आपके योजना के कारण हमें बहुत सहूलियत हो रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भेंट-मुलाकात में मुख्यमंत्री की घोषणाएं-
मुख्यमंत्री ने पुरैना-खपरी में जनप्रतिनिधियों और आम जनता की मांग पर अनेक घोषणाएं की। उन्होंने पुरैना-खपरी की प्राथमिक शाला के माध्यमिक शाला में उन्नयन, पुरैना खपरी में सर्व समाज के लिये भवन के निर्माण, पड़कीडीह- रावन-हिरमी सड़क के निर्माण, ग्राम हिरमी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, लटुआ एवं सलौनी के हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, हथबंद में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करने, शासकीय दाऊ कल्याण महाविद्यालय बलौदाबाजार के नवीन भवन के निर्माण, बलौदाबाजार-हिसदा बायपास मार्ग लंबाई 7 किलोमीटर का 17 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि से निर्माण कराने की घोषणा की।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भेंट-मुलाकात, बलौदाबाजार विधानसभा, सरोराबलौदाबाजार : मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं यह जानने आपके बीच आया हूँ। धान खरीदी में देश में छतीसगढ का पंजाब के बाद दूसरा स्थान है। अब तक 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो गई है। छत्तीसगढ में लगभग 23 लाख किसान धान बेच कर लाभांवित हुए है। धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था के लिए धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों की संख्या और खेती का रकबा बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में वनवासियों को आय और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च को मिलेगा।
भेंट-मुलाकात में खमरिया के नेमसिंग ने बताया की उनकी 45 एकड़ की खेती है। 4.25 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ। घर खर्च के बाद बोर खनन, ट्रैक्टर, कार, बहु और पत्नी के लिए गहना खरीदा। उन्होंने खमरिया में मिडिल स्कूल की मांग की। धन्नू लाल चतुर्वेदी सरोरा निवासी ने कहा की उनका 1लाख 20 हजार का कर्ज माफ हुआ है। शरद वर्मा नेवरा निवासी ने बताया की 30 हजार का कर्ज माफ हुआ।किराना दुकान चलाता हूँ ।नेवरा में सिटी बस चालू करने की मांग की।
दिनेश सोनी नेवरा निवासी ने हाई स्कूल सासाहोली स्कूल का उन्नयन करने की मांग की। नेवरा की श्रीमती जानकी ने बताया की राशन का समान मिलता है। गौठान से भी कमाई हुई है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
तरपोंगी और बरबंदा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, तिवरैया में भवन के लिए 30 लाख रुपए और जीरो प्वाइंट विधानसभा में स्वामी आत्मानंद की मूर्ति स्थापना की घोषणा
छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम तरपोंगी में आयोजित धरसींवा राज कुर्मी क्षत्रिय समाज के 6वें राज अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने समाज के पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया।श्री बघेल ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुरखों के सपनों को यदि साकार नहीं किया, तो वर्तमान पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। सरकार पुरखों के सपनों को साकार करने प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काफी काम कर रही है।
कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार अन्नदताओं को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए दिया जा रहा है। इसी तरह गौठान योजना के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ दिलाया जा रहा है। पशुपालकों को भी लाभ दिलाने के लिए गोबर की खरीदी की जा रही। गौठनों में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। किसान इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने में राज्य के गांव-गांव में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तरपोंगी और बरबंदा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, तिवरैया में भवन के लिए 30 लाख रुपए और जीरो प्वाइंट विधानसभा में स्वामी आत्मानंद की मूर्ति स्थापना की घोषणा की।इस अवसर पर धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरिश देवांगन, पूर्व विधायक श्री जनकराम वर्मा, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे, एसएसपी श्री प्रशांत अग्रवाल सहित समाज के अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी गण विशेष रूप से उपस्थित थे।कुर्मी क्षत्रिय समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री चोवा राम वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री कुर्मी समाज के वंशज हैं और इस प्रदेश के मुखिया हमारे समाज के पुत्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पूरे कुर्मी समाज एवं पिछड़ा वर्ग की ओर से आभार व्यक्त किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
धरसींवा : कन्हैया लाल साहू ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक किश्त मिल गई है, बाकी नहीं मिल पाई है। इसमें मुख्यमंत्री ने क्लेक्टर को जांच के निर्देश दिए।कुमार वर्मा ने बताया कि उनके पास 35 एकड़ खेत है, 3 लाख 65 हजार 6 सौ 80 रुपए का ऋण माफ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किश्त भी मिल गई है, इस पैसे से ट्यूवेल कराया हूं, 5 एचपी का पंप लगाया हूं। खेत में तार का घेरा भी करवाया है। कुमार वर्मा ने सड़क में डेढ़ एकड़ ज़मीन पर मुआवज़ा नहीं मिल पाने की बात की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने क्लेक्टर को आवश्यक कार्रवाई कर निराकरण के निर्देश दिए हैं।रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि 21 हजार रुपए का कर्ज माफ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किश्त मिल गई है। आपकी सरकार बनने के बाद जनता और किसान खुश हैं, आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां धान की इतनी कीमत दे रहे हैं। इसे सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मा जी मैं सभी धान को खरीदना चाहता हूं। भारत सरकार को मैं 4 साल से लेटर लिख रहा हूं, धान से एथेनाल बनाने का अनुमति मिलने पर सब धान खरीद लूंगा।मुख्यमंत्री ने बताया कि कवर्धा में गन्ना से एथेनाल बना रहे हैं, कोंडागांव में मक्का से एथेनाल बनाने का शुरुआत जून तक हो जाएगी।
मुख्यमंत्री द्वारा राशन कार्ड के बारे में पूछने पर मीता साहू ने बताया कि परिवार में 12 सदस्य हैं। मुझे बहुत सारी योजना का लाभ मिला है, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान ऋण माफी और मेरे बच्चे भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे 9 एकड़ के खेत हैं, जिसमें 20 हजार के खाद और 30 हजार का उधार था जो माफ हो गया है। आपका बहुत-बहुत आभार।
बसंती साहू ने बताया की 35 किलो चावल, एक किलो नमक और एक किलो शक्कर मिलता है। बिजली बिल हाफ़ से बहुत खुश हूं, अब मेरी बेटी 12 बजे तक पढ़ती है पहले 9 बजे तक पढ़ पाती है। मैं बहुत खुश हूँ। गोधन न्याय योजना के हितग्राही पीलू साहू ने बताया कि 2 क्विंटल गोबर रोज गोबर बेचता हूं, 25 गाय-गरवा हैं। पीलू ने बताया कि गोबर बेचकर पत्नी के लिए करधन और बेटी के लिए पायल खरीदा हूं। मुख्यमंत्री ने पीलू की मांग पर उसके घर में सोलर ऊर्जा के प्रबंध का निर्देश दिया।
युवा मितान छन्नू राम साहू ने कहा कि आपने छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल का आयोजन किया, उसमें हम लोग राज्य स्तरीय कबड्डी में उप-विजेता बने। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने राज्यस्तरीय खेल का शुभारंभ किया, तब हम सभी वहां उपस्थित थे, वहां 65 वर्ष के बुजुर्ग को 1.30 घंटे से भी अधिक फुगड़ी करते देखा और 6 वर्ष के बच्चों को 2.30 घंटे से अधिक फुगड़ी करते हुए देखा, सब आपके कारण संभव हुआ है।
हेमंत साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि मैं कैसेट बनाना चाहता हूं, उसके लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जिसे सुनकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हेमंत साहू को ऑडियो वीडियो कैसेट के लिए 20,000 रुपए देने की घोषणा की। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा आफरीन खान से मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें अपने स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, पढ़ाई के बारे में बात की।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रीपा में तैयार मिलेट कुकीज और नवकलेवा राईस चिप्स का चखा स्वाद, की तारीफ
सिलाई मशीन यूनिट की महिलाओं के आग्रह पर 20 बड़ी सिलाई मशीन और इंटर लॉक मशीन उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा
समूह की महिलाओं से उन्हें मिल रहे लाभ की ली जानकारी
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री शैलजा कुमारी के साथ राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित कल्पतरु रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां महिला समूहों द्वारा संचालित बेकरी यूनिट, सिलाई यूनिट, नर्सरी, सीएमटीसी, सोलर ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज, हर्बल गुलाल, चाक, फिनायल, सोप और मिक्सचर यूनिट का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वहां कार्यरत स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके जीवन में आये परिवर्तन की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं के आग्रह पर उनके साथ सेल्फी भी ली। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।मुख्यमंत्री को बेकरी यूनिट में काम कर रही महिलाओं ने बताया कि उनका समूह कोदो, कुटकी और रागी से बिस्कुट और कुकीज बनाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल और सुश्री शैलजा कुमारी ने कोदो से बने बिस्कुट का स्वाद चखा और कुकीज के स्वाद की सराहना की। उन्होंने महिलाओं के आजीविका मूलक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी।
सिलाई मशीन की इकाई में काम करने वाली श्रीमती ईश्वरी डहरिया ने बताया कि उनका समूह कपड़ा निर्माण का कार्य करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से टी शर्ट सिलाई के लिए आवश्यक मशीन की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके समूह को इंटर लॉक सिलाई से कपड़े तैयार करने के कुछ आर्डर मिले थे, लेकिन मशीन नहीं होने से हम लोग यह काम नहीं कर सके। ईश्वरी ने उन्हें बताया कि इस यूनिट में काम कर रही महिलाओं को माह में 7 हजार रुपए की आमदनी होती है। चर्चा के दौरान ईश्वरी ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से बीस बड़ी सिलाई मशीन और इंटर लॉक मशीन की मांग करते हुए कहा कि इससे हम लोगों को काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री द्वारा मशीन की कीमत पूछने पर उन्होंने बताया कि बड़ी सिलाई मशीन 28 हजार रुपए और इंटर लॉक मशीन 80 हजार रुपए की आती है। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही इस केंद्र के लिए बीस बड़ी सिलाई मशीन और इंटर लॉक मशीन देने की घोषणा की। महिलाओं ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू को निर्देशित किया।
रीपा के प्रशिक्षण केन्द्र में 16 हजार से अधिक महिलाओं को आयमूलक गतिविधियों का प्रशिक्षणनर्सरी निर्माण यूनिट की श्रीमती यमुना ध्रुव ने बताया कि वे विगत 5 वर्षों से यहाँ कार्य कर रही हैं। इस इकाई में महिलाएं छोटे पौधे तैयार कर उसका विक्रय निजी नर्सरियों को करती है। जिससे 5 से 6 हजार प्रतिमाह आमदनी होती है। लक्ष्य महिला संगठन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र सीएमटीसी इकाई की अध्यक्ष ने बताया कि यहां अब तक 195 प्रशिक्षण सत्र सम्पादित किये जा चुके हैं, जिससे 16 हजार 6 सौ महिलाओं को विभिन्न आयमूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्य से अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदनी हुई है। जिसमें महिलाओं को 30 लाख रुपए का लाभ हुआ है। यहां 40 ट्रेनर प्रशिक्षण देते हैं। महिलाओं ने बताया कि आवासीय प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के रहने और भोजन की अच्छी व्यवस्था की जाती है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बटन मशरूम को संरक्षित करने के लिए लगाए गए सोलर कोल्ड स्टोरेज यूनिट का निरीक्षण कर उसकी कार्यशैली की जानकारी ली। रीपा में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की देखरेख एवं पोषण के लिए स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र पहुँचने पर आंगनबाड़ी केंद्र के मासूम बच्चों ने फूल भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। महिलाओं ने अतिथियों को तिलक लगाकर स्वागत किया और बताया कि यहाँ सुबह 09 बजे से शाम 5 बजे तक महिलाएं कार्य करती हैं। इस दौरान उनके बच्चों को आंगनबाड़ी में बुनियादी शिक्षा एवं पोषक आहार भी प्रदान किया जाता है। मिक्सचर यूनिट के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल और सुश्री शैलजा कुमारी ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे नवकलेवा राईस चिप्स की प्रक्रिया की जानकारी ली। महिलाओं के आग्रह पर अतिथियों ने राईस चिप्स का स्वाद भी लिया। इस केन्द्र में लगाए गए सोलर ड्रायर में लेमन ग्रास फूलों की पंखुड़ियां, मशरूम, हल्दी आदि सुखाए जाते हैं।चाक निर्माण यूनिट में कार्यरत सुश्री टिकेश्वरी यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे यहाँ काम कर 6000 रुपये प्रतिमाह कमा लेती हैं। वह राजधानी के दुर्गा कॉलेज में एमए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। रीपा से जुड़कर वह निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं। साथ ही उन्होंने अपने लिए एक स्कूटी भी खरीदी है।महिला समूह को साबुन बेचकर हुई 5 लाख रूपए की आमदनी
सोप निर्माण यूनिट से जुड़ी श्रीमती मोमिन धीवर ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को उपहार स्वरूप साबुन भेंट किया। उन्होंने बताया कि अब तक उनका समूह 5 लाख रुपए की आमदनी कर चुकी हैं। श्रीमती धीवर ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महिलाओं के जीवन में एक नई क्रांति लेकर आया है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। हाथ करघा लूम यूनिट और गोदना आर्ट यूनिट के अवलोकन के दौरान महिलाओं ने इस यूनिट में तैयार किया गया राजकीय गमछा भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। उन्होंने समूह की महिलाओं के आग्रह पर उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को रीपा में बने उत्पादों की टोकरी भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री सन्नी अग्रवाल भी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
गोबर से 9,709 लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित
4854 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 11 लाख से अधिक की आय
गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन की 38 इकाईयां निर्माणाधीन
गौठानों में अब तक 1 लाख 20 हजार 171 लीटर गौमूत्र क्रय
ब्रम्हास्त्र और जीवामृत की बिक्री से 24 लाख की आय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 3 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 01 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.13 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 27 लाख रूपए, गौठान समितियों को 2.23 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 1.53 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।
यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 4.27 करोड़ रूपए की राशि में से मात्र 1.75 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 2.52 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 4690 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 37.71 करोड़ रूपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है।
गौठानों में बनने और बिकने लगा गोबर से बना प्राकृतिक पेंटमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन भी शुरू हो गया है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 4 इकाईयां चालू हैं, जिनमें से रायपुर में दो और दुर्ग तथा कांकेर जिले में एक-एक यूनिट संचालित है। इन 4 क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 9709 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 4854 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 11 लाख 19 हजार 903 रूपए की आय अर्जित हुई है। राज्य के 28 जिलों के 38 चिन्हित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना की कार्यवाही तेजी से पूरी की जा रही है। जनवरी माह के अंत तक यह सभी यूनिटें गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करने लगेंगी।
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 395.35 करोड़ का भुगतान
गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 387 करोड़ 32 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 जनवरी को 8.03 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 395 करोड़ 35 लाख रूपए हो जाएगा। यह यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 15 जनवरी तक 100.86 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से 31 दिसम्बर तक क्रय किए गए गोबर के एवज में 197.85 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 जनवरी को गोबर विक्रेताओं को 4.27 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 201 करोड़ 72 लाख रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 171 करोड़ 88 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 20 जनवरी को 3.76 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 175.64 करोड़ रूपए हो जाएगा।
गौठानों में 1 लाख 20 हजार 171 लीटर गोमूत्र की खरीदी23.98 लाख रूपए का बिक चुका ब्रम्हास्त्र और जीवामृतराज्य के गौठानों में 4 रूपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में अब तक एक लाख 20 हजार 171 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है। इससे गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 44,964 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और 20,318 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है। 53,025 लीटर ब्रम्हास्त्र और जीवामृत की बिक्री से अब तक कुल 23 लाख 98 हजार 815 रूपए की आय हुई है।गोबर से 27 लाख कम्पोस्ट खाद का उत्पादन
गौठानों में महिला समूहों द्वारा अब तक कुल 27 लाख एक हजार 630 क्विंटल से अधिक कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है। जिसमें 21 लाख 23 हजार 938 किवंटल वर्मी कम्पोस्ट, 5.42 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद शामिल है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रूपए, 6 रूपए तथा 6.50 रूपए प्रतिकिलो की दर पर विक्रय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 105 करोड़ 18 लाख रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 11,477 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 1,31,898 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत एवं प्राकृतिक पेंट सहित अन्य सामग्री का भी उत्पादन किया जा रहा है।
गोधन न्याय से 3 लाख 98 हजार से अधिक ग्रामीण पशुपालक लाभान्वित
राज्य में गोधन के संरक्षण और संर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,921 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 9596 गौठान निर्मित एवं शेष गौठान निर्माणाधीन है। गोधन न्याय योजना से 3 लाख 98 हजार 166 ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
गौठानों में 15.68 लाख क्विंटल धान पैरा एकत्र
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील पर राज्य के किसानों द्वारा अपने गांवों के गौठानों को पैरादान किए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य के किसान भाई पैरा को खेतों में जलाने के बजाय उसे गौमाता के चारे के प्रबंध के लिए गौठान समितियों को दे रहे हैं। ऐसे किसान भाई जिनके पास पैरा परिवहन के लिए ट्रेक्टर या अन्य साधन उपलब्ध है, वह स्वयं धान कटाई के बाद पैरा गौठानों में पहुंचाकर इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभा रहे हैं। गौठान समितियों द्वारा भी किसानों से दान में मिले पैरा का एकत्रीकरण कराकर गौठानों में लाया जा रहा है। गौठानों में अब तक 15 लाख 68 हजार क्विंटल पैरा गौमाता के चारे के लिए उपलब्ध है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार
भेंट-मुलाकात में मुख्यमंत्री तखतपुर विधानसभा के ग्राम खैरी पहुंचेजुनापारा में केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खुलेगी, क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने लगाया जाएगा ट्रांसफार्मर
शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी का होगा स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन
बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले की तखतपुर विधानसभा के खैरी गांव में भेंट-मुलाकात को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मंे हर साल धान खरीदी का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस वर्ष अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। नई राज्य सरकार के गठन के बाद पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 93 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 97 लाख मीट्रिक टन। किसानों को 3 दिन में ही धान का पैसा मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पूछा और कहा कि अभी 3 क़िस्त दे चुके हैं, तीसरी क़िस्त दीवाली के समय दिए, चौथी क़िस्त 31 मार्च को देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबकी आय में वृद्धि हो। किसान मजदूरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। स्कूलों के जीर्णोद्धार, आईटीआई केंद्रों के उन्नयन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। हमारा यह प्रयास है कि सभी की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। आस्था केंद्रों के विकास के लिए हमने प्रयास किया। राम वन गमन पथ, हरेली तिहार, तीज पर्व पर अवकाश घोषित किया। फुगड़ी जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहल राज्य है, जहां भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कोदो-कुटकी और रागी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।
इसके पहले मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन, माल्यार्पण एवं राज्य गीत “अरपा पैरी के धार“ के साथ भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत की। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल और संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज खैरी में कार्यक्रम हो रहा है। यहां योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जानने आया हूं। भेंट-मुलाकात के माध्यम से सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि जमीनी स्तर पर काम हुआ कि नहीं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से ऋण माफी और समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों से जानकारी ली। गोधन न्याय योजना पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गोबर से दिए, गमले, गौकाष्ठ और अब गोबर से पेंट भी बना रहे हैं जिससे शासकीय भवनों की रँगाई पुताई की जा रही है। अब हम गोबर से बिजली बनाने की भी तैयारी कर रहै हैं।
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क युवाओं को मिलेगा रोजगार
प्रदेश में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। रीपा में परम्परागत कार्य करने वाले हमारे मेहर समाज, सेन समाज, धोबी समाज, देवांगन समाज के लोगों को स्थान, शेड एवँ प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।
को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को दिए कैश लिमिट बढ़ाने के निर्देश
भेंट-मुलाकात में भूपेंद्र श्रीवास ने बताया कि उनकी 5 एकड़ जमीन है, एक लाख 2 हजार रुपए की ऋण माफी हुई। इस साल का धान बेच लिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कुल 3 क़िस्त मिल गई, इसका राशि का उपयोग उन्नयन कार्य में किया। संजय कौशिक ने बताया कि उनकी 3.5 एकड़ जमीन है। तखतपुर को-ऑपरेटिव बैंक में एक बार में केवल 49 हजार रुपए तक पैसे देते हैं। उनकी बात सुनकर मुख्यमंत्री ने को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को कैश लिमिट बढ़ाने के निर्देश दिए।
गन्ना से एथेनॉल बनाने का प्लांट जून तक होगा शुरू
भेंट-मुलाकात में किसान द्वारा गन्ना की फैक्ट्री लगाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया और कहा कि गन्ना से एथेनॉल प्लांट बनाने की कार्रवाई की जा रही है। जो जून में शुरु हो जाएगा। मक्के से एथेनॉल बनाने का प्लांट भी जल्द ही शुरु होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इसी तरह धान से एथेनॉल का प्लांट लगाना चाहती है लेकिन केन्द्र द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही।
तहसीलदार को तत्काल जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री द्वारा जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने पर दिलीप कुमार छेदाम ने कहा कि मेरा प्रमाण पत्र बन गया है, लेकिन मेरे बेटे को सकरी तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, इस पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को मौके पर बुलाकर आज ही प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। परदेशी दास मानिकपुरी ने बताया कि उन्हें भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के 3 क़िस्त मिली है, 6 हजार मिला। योजना की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां यह योजना लागू है।
उमा देवी यादव ने एक लाख का गोबर बेचा
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के लिए छात्रा राजनंदिनी माथुर ने अंग्रेजी में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उमा देवी यादव ने बताया एक लाख के गोबर बेची, 2 लाख 80 हजार का वर्मी कम्पोस्ट बनाया। इनसे हुई आमदनी से 2 गाय खरीदी और बाकी पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगाया। वर्मी कम्पोस्ट से मिली राशि से गहना ली है। प्रमिला ने बताया कि 396 किं्वटल वर्मी बनाए हैं, समूह में कुल 10 लोग हैं। मोहिनी कौशिक नाम की नन्ही बच्ची ने कहा कि उसे शुगर की समस्या है। उसके पिता ने शिक्षा, स्वास्थ्य में सहयोग करने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। जिसे सुनकर मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में मोहिनी के एडमिशन के लिए सहयोग करने की बात कही। तूताडीह की श्रीमती बेगबाई ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका राशनकार्ड बना है। और उन्हें नियमित रूप से 10 किलो चावल मिलता है।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं:-
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने खैरी में आम जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अनेक घोषणाएं की। उन्होंने जुनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने, क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने ट्रांसफार्मर लगवाने, खैरी गांव में गलियों के कांक्रीटीकरण, ग्राम पंचायत खैरी में मिनी स्टेडियम के निर्माण, शासकीय प्राथमिक शाला खैरी में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, खैरी तालाब के सौंदर्यीकरण, कन्या हाई स्कूल मोछ का हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नयन, ग्राम चितावर के प्राथमिक शाला का मिडिल स्कूल में उन्नयन, ग्राम सागर के सागर मईया तालाब के सौंदर्यीकरण, ग्राम जरोंधा में प्राथमिक शाला के लिए एवं ग्राम खपरी में पंचायत के लिये भवन का निर्माण, गिरधोना में उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन की घोषणा की। -
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विधानसभा- तखतपुर, जिला-बिलासपुर
ग्राम-बेलपान
# तखतपुर जल आवर्धन योजना के लिए खुड़िया जलाशय से होगी जलापूर्ति।# बेलपान मंदिर और मेला स्थल होगा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित।# प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलपान को एम्बुलेंस प्रदान की जायेगी।# बेलपान में प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण किया जायेगा।# तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये होगा भवन निर्माण।# उस्लापुर फ्लाईओवर से सकरी तक होगी सड़क चौड़ीकरण।# ग्राम भरनी में गुरू घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं अहाता निर्माण कराया जायेगा।# ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाया जायेगा।# ग्राम संकरीभाटा में मिनी स्टेडियम का होगा निर्माण।# ग्राम साल्हेकापा में मीडिल स्कूल व ग्राम निगारबंद, बेलसरा तथा पोंगरिहा में प्राथमिक शाला के लिये भवन का निर्माण कराया जायेगा।# ग्राम दर्री के स्टेडियम का होगा उन्नयन व बाउंड्रीवाल निर्माण कराया जायेगा।# शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तखतपुर का नामकरण स्वर्गीय ठाकुर बलराम सिंह के नाम पर किया जाएगा।# शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा।# बीजापुर में प्राथमिक शाला का माध्यमिक स्कूल में होगा उन्नयन।# सेदा माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा।# मुख्यमंत्री ने किरण यादव के माता-पिता के इलाज कराने और उनकी बहन की पढ़ाई के लिए 01 लाख रूपए देने की घोषणा की।ग्राम खैरी
# खैरी गांव में गलियों का होगा कांक्रीटीकरण।# ग्राम पंचायत खैरी में मिनी स्टेडियम का होगा निर्माण।# शासकीय प्राथमिक शाला खैरी में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जायेगा।# खैरी तालाब का होगा सौंदर्यीकरण।# कन्या हाई स्कूल मोछ का हायर सेकेन्डरी स्कूल में होगा उन्नयन।# ग्राम चितावर के प्राथमिक शाला का मिडिल स्कूल में होगा उन्नयन।# सागर ग्राम के सागर मईया तालाब का होगा सौंदर्यीकरण।# ग्राम जरोंधा में प्राथमिक शाला के लिए एवं ग्राम खपरी में पंचायत के लिये भवन का निर्माण कराया जायेगा।# गिरधोना में उप-स्वास्थ्य केन्द्र के लिए होगा भवन निर्माण।# शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी को स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन किया जायेगा।# जुनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खुलेगी।# खैरी में लो-वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने ट्रांसफार्मर की लगाने की घोषणा।ग्राम खपरी
# मुख्यमंत्री ने विभिन्न समाज के प्रमुखों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सामाजिक संगठनों को सामाजिक भवन निर्माण के लिए 181 लाख रूपए की स्वीकृत प्रदान की। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भेंट-मुलाकात : जिला-बिलासपुर, तखतपुर विधानसभा, ग्राम बेलपान
बिलासपुर : कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानो का क़र्ज़ा बढ़ते जा रहा था। लोग किसानी छोड़ रहे थे, कुछ किसानों ने परेशान होके खेती से मुँह मोड़ लिया था, हमने सरकार बनते ही दो घंटे में किसानो का क़र्ज़ा माफ़ किया। सरकार ने अपना वादा पूरा किया, कल तक हमने 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली है। उत्पादन दो गुना हो गया है। किसानों की संख्या और जमीन का रकबा दोनों बढ़े हैं।
सरकारी योजनाओं से किसानों को ताक़त मिल रही है, किसानों की ताक़त बढ़ने से खेती लाभदायक हुई है। छत्तीसगढ़ में हमारे अन्नदाता बहुत प्रसन्न हैं, फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। इस साल समर्थन मूल्य में मूंग दाल, उड़द भी खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो बोने वाले किसानों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।हमारी सरकार ने लाखों परिवारों को लॉकडाउन में रोजगार दिया। संकट में भी हम जनता के साथ खड़े रहे हैं। किसानों और मजदूरों की जेब में पैसा जाए, यही सरकार का उद्देश्य है। बिसाहू राम कश्यप ने बताया कि कर्ज माफी का लाभ मिला।70,000 रुपए का कर्ज था, पूरा माफ हो गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 किश्त भी प्राप्त हो चुका है। ग्राम बीजा के संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी 5 एकड़ खेती है और 02 लाख का कर्जा माफ हुआ। इस पैसे से 15 बकरी ली है, अब 40 बकरियां हो गई है। एक बकरी को 5000 रुपये में बेचा।
उन्होंने बताया कि मैं प्रतिदिन 10 से 15 किलो गोबर भी बेचते हूं।किसानी से हुई आय से ट्रैक्टर लूंगा।श्रीमती रोहणी खुटे ने बताया कि उनके परिवार में 5 लोग हैं। हमें 35 किलो राशन प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है। नमक, शक्कर और मिट्टी तेल भी नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। -
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भेंट-मुलाकात में कटघोरा विधानसभा के रंजना पहुंचे मुख्यमंत्री ने की सौगातों की बारिशकटघोरा में खुलेगा फार्मेसी महाविद्यालयदीपका और बांकीमोंगरा में प्रारंभ होगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलग्राम रंजना में खुलेगी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाभिलाई बाजार में उप-तहसील की घोषणाग्राम तिवरता में स्थापित होगी दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमाशासकीय महाविद्यालय दीपका का नामकरण शहीद मूलचंद कंवर के नाम पर होगा
कोरबा : भेंट-मुलाकात में कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के ग्राम रंजना पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी 13 जुलाई 1985 में ग्राम रंजना आये थे। उनकी स्मृतियों की चिरस्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गांव का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसी के साथ ग्राम रंजना में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा प्रारंभ करने, नगर पालिका दीपका एवं बांकीमोंगरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने, भिलाई बाजार में उप-तहसील प्रारंभ करने, कटघोरा में फार्मेसी महाविद्यालय की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने शासकीय महाविद्यालय बांकी मोंगरा के भवन निर्माण, कृषि विज्ञान केन्द्र लखनपुर में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण, शासकीय हाईस्कूल बिरदा का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन, शासकीय महाविद्यालय दीपका का नामकरण शहीद मूलचंद कंवर के नाम पर करने, ग्राम तिवरता में दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा स्थापना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात स्थल पर छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्जवलन, माल्यार्पण एवं छत्तीसगढ़ के राज्यगीत के साथ भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, आदिम जाति विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक श्री मोहित केरकेट्टा और श्री पुरुषोत्तम कंवर, पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की खेती-किसानी को बढ़ावा देने की नीति से अकेले कोरबा में धान का उत्पादन चार गुना बढ़ा है और धान की ख़रीदी भी बढ़ी है। सरकार लोगों की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य सरकार किसान, मजदूर, महिला की आय में वृद्धि करने का कार्य कर रही है। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। आय बढ़ाने के साथ पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य, बिजली पानी सब की व्यवस्था कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गांव तथा शहर के पुराने स्कूलों की मरम्मत, रंगाई का कार्य भी किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ संस्कृति को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि तीजा पोरा, हरेली, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती के अवसर पर राज्य में छुट्टी घोषित की गई है। खेल गतिविधियों का आयोजन भी कराया जा रहा है, लगातार छत्तीसगढ़ की पहचान को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
केशव मरकाम का दो लाख रूपए का लोन हुआ माफ-
भेंट-मुलाकात में रंजना निवासी केशव सिंह मरकाम ने बताया कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि कितना लोन लिए थे, उन्होंने बताया कि 2018 में 2 लाख रुपए का लोन लिया था, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्ज माफी का लाभ मिला। केशव ने मुख्यमंत्री से ग्राम रंजना स्थित हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की माँग की है। दीपका निवासी मदन राज राजपूत ने बताया कि वे ग्राम जबाली में खेती करते हैं। छह एकड़ ज़मीन है, कोदो की खेती की है, 12.5 क्विंटल बेचा और 2.5 क्विंटल खाने के लिए रखा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग 3000 रुपए प्रति क्विंटल में खेत से उठा रहा है। अब तो बल्ले-बल्ले है। सनत कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि मैं बाजार गया था, वहां पर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत नियमित रूप से गाड़ी आती है, निःशुल्क इलाज मिलता है, योजना का लाभ मिल रहा।
अंजली को पढ़ाई के लिए एक लाख रूपए की सहायता-
ग्राम बतारी की अंजली ने बताया मेरे पिता का देहांत हो चुका है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने मुख्यमंत्री से आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। अंजली बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। पिता नहीं है, चार बहन हैं, जिनमें से एक की शादी हो गई एक बहन ने पढ़ाई छोड़ दी। अंजली की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने एक लाख रुपए का सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।
महिला समूह को दोना-पत्तल बनाने मिलेगी हाइड्रोलिक मशीन-
भेंट-मुलाकात में दुर्गा ने बताया कि हम स्व-सहायता समूह के 10 सदस्य हैं, जो दोना-पत्तल बनाने का काम करती हैं। हमें और बेहतर काम करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन की आवश्यकता है। इसे सुनकर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को समूह को मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
महिला समूह ने मुख्यमंत्री को किए रागी के लड्डू, कोदो के कुरकुरे भेंट-
मुख्यमंत्री श्री बघेल को छुरी के वृंदावन स्व-सहायता समूह की दीदीयों ने मिलेट्स से बने व्यंजन भेंट किए। समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रागी के लड्डू, कोदो के कुरकुरे, कोदो के लड्डू, मडिया के कुकीज, कोदो के खारे कुकीज भेंटकर मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए आभार जताया। समूह की दीदीयों ने मिलेट्स से विभिन्न पौष्टिक व्यंजन बनाने की ट्रेनिंग देहरादून से आई ट्रेनर से शासकीय मदद पर ली है।
झूलबाई ने गोबर बेचकर खरीदी दो गाय-
भेंट-मुलाकात में झूलबाई ने बताया कि 50 हजार किलो गोबर बेचा है, इसके एवज में एक लाख रुपए मिले हैं। इस पैसे से दो गाय खरीदे हैं, अब दूध बेचते हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की। वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाली बटारी गांव की ज्योति ने बताया कि एक लाख 88 हज़ार का वर्मी कम्पोस्ट बेच चुके हैं। बाड़ी में सब्ज़ी लगाए है- पैसा से मशीन खरीदे हैं और मकान का प्लास्टर कराया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बात करते हुए सुपोषण योजना की हितग्राही ने बताया कि नियमित रूप से योजना का लाभ मिल रहा है।
रंजना में काम कर रहा जननी महिला संकुल संगठन की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को अपने द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट की। इस टोकरी में अगरबत्ती, एलईडी बल्ब, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, रुई बत्ती, साबुन, हैंडवाश, रखिया बड़ी, बिजौरी, पसर चावल, हसदेव ब्रांड डिटर्जेंट, सुगंधित चावल, चिरौजी, अचार, लाई बड़ी, जुट बैग और जैविक फ्लोर क्लीनर रखे गए हैं। सभी उत्पाद महिला समूह की दीदीयों ने अपने हाथों से बनाए है। इस से उन्हें आजीविका का अतिरिक्त माध्यम मिला है। श्री बघेल ने सभी को शुभकामनाओं के साथ व्यवसाय बढ़ाने हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया। -
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विधानसभा- कटघोरा, जिला-कोरबाग्राम नोनबिर्रा
# पूर्व माध्यमिक शाला मुड़पार का उन्नयन।# ग्राम नोनबिर्रा में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास# ग्राम नोनबिर्रा में आदिमजाति सेवा सहकारी समिति (नया लैप्स) की घोषणा।# नोनबिर्रा के खलारी जलाशय का जीर्णाेद्धार।# नोनबिर्रा के शिवसागर तालाब का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण।# शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा।# ग्राम बोइदा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण।# विधानसभा कटघोरा क्षेत्र में 25 देवगुड़ी (ठाकुर देव) का निर्माण।# चौरा रानी में अहाता निर्माण एवं सड़क चौड़ीकरण करने की घोषणा।ग्राम रंजना
# ग्राम रंजना में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की शाखा प्रारंभ की जायेगी।# शासकीय महाविद्यालय बांकी मोंगरा का भवन निर्माण कराया जाएगा।# स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल नगर पालिका दीपका एवं बांकीमोंगरा में प्रारंभ की जायेगी।# कृषि विज्ञान केन्द्र लखनपुर में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण करवाया जायेगा।# शासकीय हाई स्कूल बिरदा का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन कराया जाएगा।# भिलाई बाजार में उप-तहसील प्रारंभ किया जाएगा।# शासकीय महाविद्यालय दीपका का नामकरण शहीद मूलचंद कंवर के नाम पर किया जाएगा।# ग्राम तिवरता में दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा स्थापना की घोषणा।# कटघोरा में फार्मेसी महाविद्यालय की घोषणा।# ग्राम रंजना का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की। -
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भेंट मुलाकात कार्यक्रम: विधानसभा क्षेत्र कटघोरा
कुम्हार परिवार ने मुख्यमंत्री को मिट्टी के पात्र में चावल पकाकर परोसा
मुख्यमंत्री के साथ श्री मुकुंदराम की पत्नी श्रीमती हीराबाई ने भी किया भोजन
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी का सन् 1985 में कुम्हार श्री मुकुंदराम के घर हुआ था आगमन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासी बाहुल्य ग्राम रंजना निवासी कुम्हार श्री मुकुंदराम के घर लिया स्वादिष्ट छत्तीसगढ़िया भोजन का स्वादकोरबा : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज कोरबा जिले के विधानसभा क्षेत्र कटघोरा पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आदिवासी बाहुल्य ग्राम रंजना निवासी मुकुंदराम के घर पहुंचकर उनका हाल चाल जाना।
मुख्यमंत्री ने तहसील कटघोरा के ग्राम रंजना निवासी कुम्हार श्री मुकुंदराम के घर पर बड़ी ही सादगी के साथ स्वादिष्ट और छत्तीसगढ़िया भोजन का स्वाद लिया। कुम्हार परिवार ने पूरी आत्मीयता से मुख्यमंत्री को मिट्टी के पात्र में चावल पकाकर परोसते हुवे भोजन कराया। उल्लेखनीय है की श्री मुकुंदराम के घर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी सोनिया गांधी सहित सन् 1985 में आए थे। मुख्यमंत्री के साथ श्री मुकुंदराम की पत्नी श्रीमती हीराबाई ने भी भोजन किया। मुख्यमंत्री का उनके घर पर स्वयं आने और अपने बीच बैठकर भोजन करता पाकर परिवारजन खुशी से गदगद दिखाई दिए।
भोजन के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल का कुम्हार श्री मुकुंदराम के परिवारजनो ने अपने घर के मुख्य द्वार पर चंदन, आरती कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। कुम्हार परिवार ने मुख्यमंत्री को भोजन में चावल, दाल, रोटी सहित क्षेत्र की चनौरी भाजी, अमारी फूल की चटनी और लोकप्रिय चिरपोटी पताल की चटनी खिलाया। इसके साथ ही उनके भोजन मे ईढहर, चना दाल सहित भथवा भाजी, मुनगा रखिया बड़ी आलू, बटराली सेमी, जिमी कांदा, उड़द दाल का बड़ा, खट्टा वाला लंबा मिर्च, बीजौरी, पापड़ और सलाद आदि शामिल थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के साथ ही घर के 90 वर्षीय मुखिया श्री मुकुंदराम की पत्नी श्रीमती हीराबाई,, स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, कटघोरा विधायक श्री पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक श्री मोहितराम केरकेट्टा , महापौर राजकिशोर प्रसाद ने भी भोजन किया। मुख्यमंत्री ने स्वादिष्ट और छतीसगढिया भोजन के लिए श्री मुकुंदराम एवं उनके परिवार को धन्यवाद दिया साथ ही उपहार भी भेंट किये। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जांजगीर-चांपा में सर्वाधिक 1.60 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन
रायपुर : राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अंतर्गत अब तक 18 लाख 50 हजार 339 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ राज्य के 43 हजार 933 स्कूलों, 41 हजार 669 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 17 हजार 282 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सबसे अधिक 1 लाख 60 हजार 118 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए सभी जिलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है।
जल जीवन मिशन के तहत अब तक राजनांदगांव जिले में 1 लाख 36 हजार 957, रायपुर जिले में 1 लाख 13 हजार 999, रायगढ़ जिले में 1 लाख 10 हजार 539, धमतरी जिले में 1 लाख 7 हजार 773, बलौदाबाजार-भाटापारा में 90 हजार 703, बेमेतरा 84 हजार 178, कवर्धा 89 हजार 695, बिलासपुर जिले में 83 हजार 999, दुर्ग 80 हजार 833 और महासमुंद जिले में 80 हजार 216 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी तरह बीजापुर 83 हजार 999, बालोद में 69 हजार 647, मुंगेली में 66 हजार 737, गरियाबंद 66 हजार 566, कांकेर 56 हजार 454, बस्तर में 52 हजार 362, जशपुर में 50 हजार 624, कोरबा में 46 हजार 521, सूरजपुर में 45 हजार 34, बलरामपुर में 43 हजार 553, कोरिया में 43 हजार 408, कोण्डागांव में 43 हजार 133, सरगुजा जिले के 38 हजार 713 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 20 हजार 854, दंतेवाड़ा में 18 हजार 201, सुकमा में 17 हजार 818 और नारायणपुर जिले में 11 हजार 733 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
आरक्षण विधेयक-2022 के संबंध में चर्चा करते हुए अनुमोदन की अनुशंसा
नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का निर्णय
अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर होगी त्वरित कार्यवाही
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक-2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई।
गौरतलब है कि उक्त आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाईयां आ रही है। इसके मद्देनजर आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई। बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाए।
बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष एवं विधायक श्री रामपुकार सिंह, लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव एवं विधायक श्री शिशुपाल सोरी और श्री इन्द्रशाह मण्डावी, विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री चक्रधर सिंह, श्री लखेश्वर बघेल, श्री चंदन कश्यप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य एवं विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री अनूप नाग, श्री विनय भगत, श्री गुलाब कमरो, पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर सहित समिति के सदस्य श्री के.आर. पिस्दा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह और आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी उपस्थित थीं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के खपराडीह सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बलौदाबाजार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ई-लायब्रेरी
तिल्दाबांधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
खपराडीह में मंगलभवन एवं मुक्तिधाम के लिए 20-20 लाख रुपये और हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा
बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कुर्मी समाज प्रगतिशील समाज है। किसी भी समाज मे परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य पर अधिक जोर देते हुए कहा कि मां ही जीवन की पहली गुरु होती है। उनका सिखाया हुआ शिक्षा, संस्कार, व्यवहार आजीवन काम आता है। इसलिए उनकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा महत्वपूर्ण है। श्री बघेल आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड के ग्राम खपराडीह में हाईस्कूल प्रांगण में आयोजित बलौदाबाजार राज कुर्मी क्षत्रिय समाज के 5 वें राज अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सम्मेलन में जिला मुख्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए 24 घण्टा सातों दिनों खुलने वाला आधुनिक ई-लायब्रेरी, सुहेला के दक्षिण में ग्राम तिल्दाबांधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम खपराडीह में मंगलभवन एवं मुक्तिधाम के लिए 20-20 लाख रुपये एवं खपराडीह में ही हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कुम्हारी जलाशय सम्बंधित के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त किसानों को इस वर्ष दिवाली के पूर्व भुगतान किया गया। आगामी 31मार्च को चौथी किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार अन्नदाताओं को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यक्रम में सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना सहित किसानों, गरीबों और मजदूरों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए चलाई जा रही योजना का विस्तार से उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने किसानों से गौठानों में तैयार किए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उन्होंने गौठान में पैरादान को महाअभियान बनाने पर सभी किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं।कुर्मी क्षत्रिय समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री चोवा राम वर्मा ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पूरे कुर्मी समाज एवं पिछड़ा वर्ग की ओर से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सासंद श्रीमती छाया वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री विद्याभूषण शुक्ल, कृषक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरिश देवांगन, पूर्व विधायक जनकराम वर्मा, कुर्मी समाज के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा- अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा । मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रदक्षिणा करने के पश्चात तपेश्वर महादेव के विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल मकर संक्रांति पर सक्रांति परब तातापानी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर तातापानी पहुंचे थे।
पतंग बाजी का लिया आनन्द - मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वामी आत्मानन्द स्कूल के बच्चों के साथ मांझा थाम कर पतंगबाजी का आनन्द लिया। उन्होंने कहा कि करीब 14 वर्ष बाद मांझा थामा है । पतंग उड़ाने की एक अलग ही अनुभूति होती है। चारपाई में बैठकर तिलकुट का उठाया लुत्फ- मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में चार पाई पर बैठकर तिलकुट और तिल के लड्डू का लुत्फ उठाया । ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान के साथ तिलकुट व तिल के लड्डू खाये जाते हैं ।
तपेश्वर महादेव की विशाल प्रतिमा के समक्ष खिंचवाई फोटो - मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री एवं विधायकों के साथ फोटो खिंचवाई ।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव व सामरी विधायक श्री चिन्तामणी महाराज, सरगुज़ा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री वृहस्पत सिंह,अपेक्स बैंक के संचालक श्री अजय बंसल कलेक्टर श्री विजय दयाराम के,पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा97 करोड़ 30 लाख रूपए के 59 कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास
भेंट मुलाकात कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र पाली तानाखार
पाली तानाखार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज 14 जनवरी को कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 97 करोड़ 30 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 59 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें लोकार्पण के 22 और शिलान्यास के 37 कार्य शामिल है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत तीन कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एक कार्य, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत बारह कार्य, जनपद पंचायत पाली अंतर्गत पाच कार्य तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत एक कार्य का लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दो कार्य, जनपद पंचायत पाली अंतर्गत चार कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत 11 कार्य, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अंतर्गत एक कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत दो कार्य, जल संसाधन विभाग अंतर्गत दो कार्य, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत दो कार्य और शिक्षा विभाग अंतर्गत 13 कार्यों का शिलान्यास किया गया।