- Home
- टॉप स्टोरी
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉ. सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं ’जात्रा’ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल सहित श्री सुनील शर्मा, श्री संतोष ठाकुर, श्री सूरज दुबे और सुश्री भूमिसुता साहू भी उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल को डॉ. साहू ने बताया कि पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेन्द्रण, उनकी जीवनशैली, रहन-सहन और खान-पान का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही उनकी टीम के द्वारा शिविर के माध्यम से इन जनजातियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही छोटी-मोटी बीमारियों के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए किये गए प्रयासों की भी जानकारी दी गयी है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कैम्प लगाकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवँ दवाइयां भी मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री ने डॉ. साहू एवं उनके टीम के सदस्यों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्य बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 15 हजार 385 करोड़ रूपए
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 4 हजार 143 करोड़ 60 लाख, 71 हजार 652 रूपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए हैं। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 15 हजार 385 करोड़ रूपए हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय हेतु 02 हजार 575 करोड़ रूपए और पूंजीगत व्यय हेतु 01 हजार 569 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक में 2 हजार 904 करोड़ रूपए, द्वितीय अनुपूरक में 4 हजार 338 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था। तृतीय अनुपूरक की राशि 4 हजार 144 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट में किए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन कार्यों के लिये 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 05 हॉर्सपॉवर तक के कृषि पंपों के लिये निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन हेतु भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिये कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु तृतीय अनुपूरक में 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने हेतु कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है। उक्त राशि राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति करने हेतु 700 करोड़ रूपए, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के लिये 321 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिये 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला चिकित्सालयों में दवाईयां तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिये 210 करोड़ रूपए और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से महाविद्यालय के भवन एवं चिकित्सा उपकरणों की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये 116 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 42 लाख 10 हजार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत देयकों पर 01 हजार 115 करोड़ रूपये की राहत प्रदाय किया जाना है। इसके लिए 19 करोड़ 14 लाख का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक एवं स्वचालित उद्योगों की मांग को देखते हुए प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संथाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। इसके तहत 36 शासकीय आई.टी.आई. को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रत्येक आई.टी.आई. में नये उपकरण एवं तकनीक की स्थापना पर 33 करोड़ के मान से लगभग 12 सौ करोड़ रूपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में राज्य बजट से सहायता हेतु 94 करोड़ का प्रावधान में किया गया है। योजना पूर्ण होने पर प्रति वर्ष राज्य के 09 हजार युवाओं को उच्च कोटि के प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैम्पा मद के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण तथा भू-जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य वन क्षेत्रों में कराये जा रहे हैं। इस मद में स्वीकृत कार्यों के लिये 200 करोड़ रूपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिये 150 करोड़ रूपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिये 60 करोड़ 59 लाख का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिये 03 करोड़ 73 लाख रूपए और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए 21 करोड़ 90 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम छाल में पोस्ट मैट्रिक जनजाति कन्या छात्रावास एवं पतराटोली, विकासखण्ड दुलदुला जिला-जशपुर में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की स्थापना के साथ ही नरहरपुर जिला-कांकेर में आदिवासी बालक क्रीडा परिसर की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा राजनांदगांव में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोलापल्ली जिला-सुकमा में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास तथा सलियाटोली जिला-जशपुर में बालक एवं बालिका छात्रावास के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में मंत्रीगणों के लिए नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन किया। इस अवसर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री सन्तराम नेताम, संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, लोकनिर्माण विभाग के मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवँ विधायकगण भी उपस्थित थे । -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया है। श्री बघेल ने कहा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राजेन्द्र प्रसाद जी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली के कई मार्गदर्शी दृष्टांत दिए। उन्होंने गरीब और दीनदुखियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय आदर्श और परम्पराओं से ओत-प्रोत राजेन्द्र बाबू का जीवन मूल्य सदा राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिकों के माध्यम से अब तक करीब 1969 कैम्प लगाएं जा चुके हैं। दाई-दीदी क्लीनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की स्लम बस्तियों में रहने वाली 1 लाख 47 हजार 362 महिलाओं एवं बच्चियों का उनके घर के पास ही दाई-दीदी क्लीनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत दाई-दीदी क्लिनिक की मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों और महिला स्टॉफ की टीम पहुंचती है तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चियों की विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज करती है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 28 हजार 94 महिलाओं का लैब टेस्ट किया गया तथा 1 लाख 40 हजार 333 महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां दी गई। पहले गरीब स्लम क्षेत्र में रहने वाली तथा मेहनत मजदूरी करने वाली ऐसी महिलाएं जो समयाभाव या अन्य कई कारणों से अपना इलाज नहीं करा पा रही थी परन्तु अब दाई-दीदी क्लीनिक से उन्हें इलाज की सुविधा घर के पास ही महिला चिकित्सकों और चिकित्सा स्टॉफ के माध्यम से मिल रही है और वे अपना इलाज करा पा रही है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री आजाद की देश भक्ति और साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मातृभूमि की आजादी के लिए उनमें अद्भुत जुनून था। आजाद जी ने संकल्प लिया था कि ब्रिटिश सरकार के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। उन्होंने अपना संकल्प टूटने नहीं दिया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्री बघेल ने कहा कि चंद्रशेखर जी के बलिदान ने हजारों युवाओं के भीतर क्रांति की मशाल जला दी। उनका बलिदान अमूल्य है, जिसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने कहा- जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगीरायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा के जगरगुंडा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री बघेल ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।
सुकमा एसपी श्री सुनील शर्मा ने शहीद जवानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ में एएसआई रामु राम नाग, सहायक आरक्षक कुंजाम जोगा, सैनिक वैंजम भीमा शहीद हुए हैं।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार करेगी सहयोग
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने योजना तैयार करने के दिए निर्देश
शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आवास जैसी कई सुविधाओं के लिए होगा प्रावधान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए बड़ा निर्णय लिया है। बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पुनर्वास योजना में बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजना में रोजगार सुनिश्चितता, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ 21 वर्ष तक बालक-बालिकाओं को मिले। ऐसे युवाओं के व्यावसायिक कौशल विकास की भी व्यवस्था हो, जिससे वे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के लिए योजना में सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
140 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा मक्का से एथेनॉल बनाने का प्रसंस्करण प्लांट
45 हजार किसानों को सीधे लाभ के साथ 200 स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति करेगी प्लांट का संचालन
कोण्डागांव : प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप कोण्डागांव जिले के कोकोड़ी में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनाल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट जून 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मक्का प्रसंस्करण प्लांट जिले के मक्का उत्पादक किसानों की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा। इससे करीब 45 हजार से ज्यादा किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही समीपस्थ अन्य जिले के मक्का उत्पादक किसानों के मक्का का प्रसंस्करण किया जाएगा। साथ ही मक्का प्रसंस्करण प्लांट में क्षेत्र के लगभग 200 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को विशेष प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है।
कोण्डागांव जिले में 140 करोड़ रूपए लागत से बन रहा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट किसानों का जीवन संवारेगा। राज्य सरकार के सहयोग से सहकारिता के क्षेत्र में यह पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोण्डागांव जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस प्लांट की स्थापना से किसानों को मक्का का अधिकतम मूल्य मिलने की उम्मीद है। प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण का लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। यह प्लांट कोण्डागांव में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
ग्राम कोकोड़ी में तैयार हो रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा। यह प्लांट ग्राम कोकोड़ी में 14 एकड़ शासकीय भूमि पर बन रहा है। इस प्लांट में मक्के की आपूर्ति के लिए लगभग 45 हजार किसानों का पंजीयन किया गया है। प्लांट में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन मक्का की प्रोसेसिंग होगी, जिससे 80 हजार लीटर एथेनॉल तैयार होगा। इस प्लांट के लग जाने से निजी निवेशकों द्वारा अन्य सहायक उद्योग लगाने के लिए नया वातावरण बनेगा।
कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में बनाए जा रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में कूलिंग टॉवर और बॉसिंग वॉल सहित अन्य कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। स्टील बाईंडिंग वर्क का काम प्रगति पर है। साथ ही फरमनटेशन कूलिंग टॉवर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। प्लांट के वेयर हाउस निर्माण का काम भी जारी है। बॉयलिंग सेक्शन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बॉलिंग सेक्शन का सिविल कार्य लगभग 60 से 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार इएसपी सेक्शन के लिए भी सिविल सेक्शन पूर्ण हो चुका है और टरबाईन का 80 प्रतिशत काम भी पूर्ण हो चुका है। इस प्लांट में फरमनटेशन टैंक का निर्माण का कार्य चल रहा है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पर्यावरण विभाग और भू जल उपयोग के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीईएसओ तथा आईईएम से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
कोण्डागांव जिले में 3.48 लाख मीट्रिक टन उत्पादनकोण्डागांव जिले में बीते तीन-चार सालों में खरीफ और रबी दोनों सीजन में मक्का उत्पादन को काफी बढ़ावा मिला है। प्लांट की स्थापना से उत्साहित किसान मक्का का रकबा साल दर साल बढ़ा रहे है। वर्तमान में कोण्डागांव जिले में प्रति वर्ष 3 लाख 48 हजार 127 मेट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है।किसानों की अंश पूंजी 7.06 करोड़ रूपएस्टेट प्रोजेक्ट फाईनेंस कमेटी द्वारा मक्का से एथेनॉल निर्माण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट को फिजीबल पाया गया था। लगभग 140 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्लांट के निर्माण में किसानों ने 7.06 करोड़ रूपए की अंश पूंजी का योगदान दिया है। इसी प्रकार मंडी बोर्ड द्वारा 21.19 करोड़ रूपए और राज्य शासन द्वारा 35.32 करोड़ रूपए तथा सहकारी संस्था के स्वयं की निधि से 2.10 करोड़ रूपए दिए हैं। शेष 75 करोड़ रूपए बैंक ऋण के माध्यम से जुटाएं गए हैं।
मक्का उत्पादक किसानों को प्रोत्साहनकोण्डागांव जिले में समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन के लिए 47 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। जिले के कोण्डागांव माकड़ी, फरसगांव, बड़ेराजपुर विकासखण्ड में मक्के का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मक्का खरीदी का कार्य छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जा रहा है। मक्का उत्पादक किसानों को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।
मक्का उत्पादन से जुड़े हैं 65 हजार किसानकोण्डागांव जिले में खरीफ सीजन में एक लाख 24 हजार 188 तथा रबी सीजन में 2 लाख 23 हजार 929 टन मक्का का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादन से जिले के लगभग 65 हजार किसान जुड़े हुए हैं।
विदेशी मुद्रा की होगी बचतप्लांट में उत्पादित होने वाला एथेनॉल इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को विक्रय किया जाएगा। जिसे पेट्रोल के साथ मिक्स कर बेचा जाएगा। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी साथ ही किसानों को मक्का का वाजिब दाम भी मिलेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भू-जल संरक्षण संबंधी कार्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को मिल चुका पुरस्कार
रायपुर : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नरवा विकास योजना’ के सफल क्रियान्वयन से वनांचल की तस्वीर ही बदल गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत कैम्पा मद अंतर्गत वनांचल स्थित नालों में काफी तादाद मेें भू-जल संरक्षण संबंधी कार्यो का तेजी से क्रियान्वयन जारी है। इससे वन क्षेत्रों के भू-जल स्तर में काफी सुधार दिखाई देने लगा है और वनवासियों सहित क्षेत्रवासियों को पेयजल, सिंचाई तथा निस्तारी आदि सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलने लगा है। साथ ही साथ इससे वन संरक्षण तथा संवर्धन के कार्यों को भी बढ़ावा मिला है। राज्य में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ’स्कॉच अवार्ड’ के पर्यावरण श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार भी मिल चुका है।
वनांचल में चार वर्षों के दौरान 6395 नालों में डेढ़ करोड़ से अधिक संरचनाओं का हो रहा निर्माण
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में गत चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी ‘नरवा विकास‘ योजना के तहत वनांचल स्थित 6 हजार 395 नालों के लगभग 23 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करते हुए विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत एक करोड़ 61 लाख से अधिक भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं। इन संरचनाओं में ब्रश वुड चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम, गेबियन संरचना, मिट्टी चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, वाटर अब्जॉर्प्शन ट्रेंच तथा स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण शामिल है। इसके अलावा गली प्लग, चेक डैम, स्टॉप डैम, परकोलेशन टैंक तथा तालाब, डबरी और वाटरहोल आदि भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
वनांचल के लगभग 23 लाख हेक्टेयर भू-भाग का होगा उपचार
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य के वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तालाब में जल स्त्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य लिया गया है। इनमें वर्ष 2019-20 में 863 नालों का चयन कर लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने के लिए 12 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण शामिल है। जिसमें 160 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि से 25 जिलों के अंतर्गत कुल 32 वनमंडल, 01 राष्ट्रीय उद्यान, 2 टायगर रिजर्व, 01 सामाजिक वानिकी तथा 01 एलीफेंट रिजर्व में भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण जारी है।
इसी तरह वर्ष 2020-21 में 2 हजार 055 नालों का चयन कर 6 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार के लिए 46 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें 421 करोड़ रूपए की अधिक राशि से 32 वन मंडल, 2 राष्ट्रीय, 3 टायगर रिजर्व एवं 01 एलीफेंट रिजर्व में भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण जारी है। वर्ष 2021-22 में एक हजार 974 नालों का चयन कर 5 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि के उपचार के लिए 73 लाख से अधिक भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं। इनमें 407 करोड़ रूपए की अधिक राशि से 32 वन मंडल, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 2 टायगर रिजर्व, 01 सामाजिक वानिकी तथा 01 एलीफेंट रिजर्व भूजल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है।
इसके अलावा वर्ष 2022-23 में एक हजार 503 नालों का चयन कर 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के उपचार के लिए 29 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण जारी है। इनमें 300 करोड़ रूपए की अधिक राशि से 32 वनमंडल, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टायगर रिजर्व तथा 01 एलीफेंट रिजर्व में भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बच्चों को मिलेगा पोषण, मिलेट्स की बढ़ेगी खपत, किसानों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का किया शुभारंभ
नगरीय क्षेत्रों में खुलेंगे 6 मिलेट्स कैफे
भारत सरकार के मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ ने की छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की सराहना
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में बच्चों के लिए संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में मिलेट्स को शामिल किया जाना चाहिए। इससे देशभर के बच्चों को जहां भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे वहीं मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मिलेट्स उत्पादों के बाजार की समस्या नहीं रहेगी और किसानों को फायदा भी होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय ‘छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल’ का शुभारंभ करते हुए इस आशय के विचार प्रकट किए।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में जन जागरूकता के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ पहले ही मिलेट्स के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के मामले में काफी आगे है और धीरे धीरे मिलेट्स हब के रूप में उभर रहा है। आज जब मिलेट्स फसलों का रकबा जब पूरी दुनिया में सिमट रहा है, तब हमारे राज्य में इसका रकबा बढ़ रहा है। राज्य सरकार से मिलेट्स उत्पादक किसानों को मिले प्रोत्साहन से प्रदेश में मिलेट्स फसलों के रकबा में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है, पहले 70 हजार हेक्टेयर रकबा में मिलेट्स की खेती होती थी, अब यह रकबा बढ़कर 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर हो गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी की खेती होती रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला और समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार द्वारा कोदो और कुटकी का तीन हजार रूपए समर्थन मूल्य घोषित किया गया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देने के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा। हमारे किसानों का उत्साह बढ़ा और पहले ही साल में 55 हजार किं्वटल मिलेट्स की खरीदी की गई। मिलेट्स की डिमांड बढ़ने के कारण खुले बाजार में इसकी खपत हो रही है, इसके कारण इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 35 हजार क्विंटल की खरीदी ही हो पाई। कोदो, कुटकी एवं रागी का बाजार मूल्य भी बढ़ा, पहले 12 से 15 रुपए प्रति किलो मिलेट्स का बाजार मूल्य होता था, आज बढ़कर 25 से 28 रुपए तक पहुंच चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलेट्स प्रसंस्करण के मामले में भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे निकल गया है। मिलेट्स प्रसंस्करण का देश का सबसे बड़ा प्लांट छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नथिया नवागांव में बनाया गया है, जिसमें 22 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मिलेट्स के उत्पादन, महिला स्व-सहायता समूहों और वनधन समितियों के माध्यम से संग्रहण और प्रसंस्करण के जरिए हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। मिलेट्स की खेती के प्रति किसानों का आकर्षण बढ़ा, उनकी आय में भी वृद्धि हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषक गुणों के कारण आज मिलेट्स की डिमांड देश-विदेश में बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कोदो, कुटकी और रागी छत्तीसगढ़ में यह हमेशा से बोया जाता रहा है। यह फसल ग्रामीण क्षेत्रो में उन जमीनों पर लगाई जाती थी, जहां सिचाई नहीं के बराबर होती थी। पहले छत्तीसगढ़ के बड़े किसान भी कोदो को संग्रहित करके रखते थे, क्योंकि सूखे के समय यही पेट भरने के काम आता था। कोदो के बीज 12 वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं। इसकी फसल में बीमारी नहीं लगती इस कारण इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता। आज फसलों में उपयोग किए जाने वाले पेस्टिसाइड भी लाईफ स्टाईल के साथ बीपी, शुगर, कैंसर जैसे रोगों की वजह है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पानी पड़ने के बाद कोदो का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इससे फूड पाईजनिंग का खतरा रहता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलेट्स विशेष रूप से कोदो को मेहनतकश लोगों का भोजन समझा जाता था, कोदो मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरपूर है, शुगर इसमें कम से कम है। आज कोदो अमीरों का भोजन बन गया है। क्योंकि डायबिटिज सबसे ज्यादा इस वर्ग के लोगों में है। उन्होंने कोदो, कुटकी और रागी, लघु वनोपजों की खरीदी और प्रसंस्करण के कार्य में वन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलेट्स के गुणों को देखते हुए इसे भोजन की थाली में शामिल किया जाना चाहिए।
वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मिलेट्स के गुणों को देखते हुए ‘सेहत के मोती, कोदो-कुटकी-रागी’ के स्लोगन के साथ छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। इस कार्निवाल के माध्यम से हमें मिलेट्स की खूबियों के बारे में जानने को मिलेगा। कोदो, कुटकी और रागी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर 10 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन शुरू किया गया। राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स को प्रोत्साहन देने का अभियान छत्तीसगढ़ में सफल रहा, इससे मिलेट्स की बाजार में मांग बढ़ गई है। यह प्रशंसनीय है।
भारत सरकार के प्रतिनिधि ने की छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की सराहना
शुभारंभ समारोह में भारत सरकार के मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यूट्रीहब के सीईओ डॉ. बी. दयाकर रॉव ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का कार्य काफी अच्छा है। अब तक मिलेट्स के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जितने कार्य हुए उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का भविष्य उज्ज्वल है।
महिला स्व-सहायता समूहों को वितरित किए गए लैपटॉप
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में नारायणपुर में फूल झाडू और वनौषधियों का उत्पादन करने वाले चरख महिला स्व-सहायता समूह की सरिता निषाद और कटघोरा के हरबोल स्व-सहायता समूह की सरोज पटेल को प्रतीक स्वरूप लैपटॉप वितरित किए। आज के कार्यक्रम में 12 समूहों को क्रॉप स्टेज के सहयोग से लैपटॉप वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।
कार्निवाल में 7 राज्यों ने की शिरकत
प्रमुख सचिव वन श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने अपने सम्बोधन में बताया कि कार्निवाल का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा आईआईएमआर हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उन्होंने बताया कि कार्निवाल 49 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से 25 छत्तीसगढ़ के तथा 24 अन्य राज्यों के हैं। इस कार्निवाल में 7 राज्यों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कोदो, कुटकी और रागी की 9 प्रजातियां विकसित की गई है। विश्व विद्यालय के पास 300 क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 6 स्थानों पर मिलेट्स कैफे प्रारंभ करने की योजना है। कार्यक्रम को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री संजय शुक्ला ने कहा कि मिलेट्स सुपर फूड हैं, इसमें फायबर, प्रोटीन, मिनरल्स के साथ ग्लूटेन फ्री है, इसका ग्लाइसेमिक इनडेक्स बहुत कम है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का मूल्य काफी बढ़ गया है। अन्य राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ से मिलेट्स की खरीदी कर रहे हैं। एन.टी.बी.एन. के सदस्य डॉ. राज भंडारी, आईसीएआर-आईआईएमआर की संचालक डॉ. तारा सत्यवथी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जे. स्टेनली ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर श्री एजाज ढेबर, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित
हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कायम होगा गैर-जमानतीय अपराध
संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू
रायपुर : प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुये राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।प्रदेश के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टॉरेन्ट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तम्बाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग किये जाने से युवा पीढ़ी सहित आमजन आकर्षित होकर अपने स्वास्थ्य का नुकसान करने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। अतः इन हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस अवैध गतिविधि पर संज्ञान लेते हुये हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाही करने तथा समस्त हुक्का बारों को बंद किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में पुलिस विभाग द्वारा समस्त हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाहियां की गई तथा प्रदेश के समस्त हुक्का बारों को बंद कराया गया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा निर्देश दिया गया कि उपरोक्त अधिनियम में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये आवश्यक संशोधन किया जाये, ताकि युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे की आदि न हो सके। निर्देशों को गंभीरता से लेते हुये भारत सरकार के “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003’’ में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया। अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् सक्षम अनुमति प्राप्त की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया।
संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल के माध्यम से धुम्रपान को भी निषिद्ध किया गया है। हुक्का बार के संचालन पाये जाने पर हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जप्त करने का प्रावधान किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके विरूद्ध गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा तथा वह ऐसे कारावास जो कि 03 वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु 01 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि 50 हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो 10 हजार रुपये से कम का नहीं होगा, से दण्डनीय होगा। इसी तरह जो कोई व्यक्ति हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धुम्रपान करते हुये पाया जाता है तो वह ऐसे जुर्माना, जो कि 5 हजार रुपये तक हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा। यह संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।
अधिनियम के कठोर प्रावधानों से हुक्का बारों के संचालन एवं हुक्का बारों में सम्मिलित होकर हुक्कापान करने की प्रवृत्ति पर निश्चित रूप से प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नात्कोतर महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव और पदक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
महाविद्यालय में अहाता निर्माण के लिए 50 लाख रूपए, खेल मैदान समतलीकरण के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा की
युवाओं को रोजगार दिलाने चलाये जा रहे रोजगार मूलक कार्यक्रमराजनांदगांव : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ की स्थापना की जाएगी। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में युवाओं को स्वयं के छोटे-छोटे उद्योग प्रारंभ करने के लिए विकसित भू-खंड, बिजली, पानी सहित अन्य जरूरी अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।मुख्यमंत्री श्री बघेल आज राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिक महोत्सव और पदक वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हुए कहा कि छात्र जीवन में अनेक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने और आगे आने का अच्छा अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिला कला-साहित्य के क्षेत्र में पूरे राज्य में विख्यात है। उन्होंने कहा कि यहां के साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉ. बल्देव प्रसाद मिश्र ने राजनांदगांव जिले का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए फीस माफ की गई है। साथ ही कमजोर वर्गों के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महाविद्यालय के सत्र 2022 के मेधावी और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को पदक वितरण करते हुए सम्मानित किया। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में अहाता निर्माण के लिए 50 लाख रूपए एवं खेल मैदान समतलीकरण के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने पार्किंग एवं अन्य अधोसंरचना के लिए आने वाले समय में बजट में प्रावधान करने की घोषणा की।
इस अवसर पर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्री दलेश्वर साहू, खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम श्री धनेश पाटिला, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग श्री जितेन्द्र मुदलियार, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री नवाज खान, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्री विवेक वासनिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में खुलेंगे अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क - मुख्यमंत्री
रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोलने की घोषणा
भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग ज़ोन बनाया जायेगा
सुरक्षा व्यवस्था हेतु शहरों के मार्केट एरिया में लगेंगे सीसीटीवी कैमरेरायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य के नागरिकों को एक हजार करोड़ रूपये के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण सौगात दी । मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में शामिल होते हुये कहा कि हमारी सरकार में नागरिकों को घर बैठे ही सुविधाएं मिल रहीं है । इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर किया है । उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राशनकार्ड बनाने में सुधार किया है । आज सभी का राशनकार्ड आसानी से बन जाता है । पहले भवन अनुज्ञा लेने में बहुत मुश्किल होती थी लेकिन अब इसका सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत घर बैठे ही 15 प्रकार की सेवाएं मिल रही हैं ।मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुये कहा कि युवाओं के रोजगार हेतु रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोले जाएंगे । छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग ज़ोन बनाया जायेगा । मुख्यमंत्री ने रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोलने की घोषणा की । नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो इसके लिये उन्होंने नगर निगमो में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाने की घोषणा की जिसमें बीपी, सुगर, ब्लड टेस्ट की नि:शुल्क सुविधा मिलेगी । मुख्यमंत्री ने शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी, आधुनिक शौचालय और विकास व्यवस्था की घोषणा करते हुये कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर नगरीय निकायों की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि को 26 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये किया जायेगा
मुख्यमंत्री ने की ये अहम घोषणायें- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों हेतु लगभग 1 हजार करोड़ रूपये राशि देने की घोषणा की । उन्होंने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़, भिलाई-चरौदा, अम्बिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ की राशि देने की घोषणा की । इसके साथ ही सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रूपये देने की घोषणा की ।
मुख्यमंत्री ने रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शहरी महिला आजीविका केंद्र ,रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम ,भूमि विकास नियम का सरलीकरण, अम्बिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम का उन्नयन, सड़क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की ।
गौरव समागम समारोह कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि विगत 4 वर्षों में नगरीय निकाय क्षेत्र में मूलभूत सुविधा सड़क, पानी, बिजली और सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य और व्यवस्था में सुधार किया गया है । निकाय क्षेत्रों में विकास के मापदंडों में नियमित सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय में सभी क्षेत्रों में बेहतर विकास कार्य हो रहा है। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संसदीय सचिव श्री रेखचंद्र जैन, रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर , विशेष सचिव डॉ अय्याज तंबोली, संचालक श्री आर एक्का, सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे सहित सभी निकायों के महापौर, अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे ।
उत्कृष्ट कार्य हेतु नगरीय निकायों को किया गया पुरुस्कृत- गौरव समागम समारोह में विभिन्न विभागीय योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों को पुरुस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर निगम बीरगांव को सर्वाधिक सक्रिय निकाय, नगर निगम भिलाई चरोदा को व्यापक कवरेज के लिए तथा नगर निगम अम्बिकापुर को नगरीय निकाय से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए पुरुस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर निगम धमतरी, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत आमदी को पुरस्कृत किया गया। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद गरियाबंद तथा नगर पंचायत गुरुर को पुरस्कृत किया गया। अधिकतम राजस्व वसूली के लिए नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिका परिषद दीपका एवं नगर पंचायत खरोरा को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गौरव समागम समारोह अवसर पर विगत 4 वर्षो की विभागीय उपलब्धियों पर आधरित कॉफी टेबल बुकलेट का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय उपलब्धियों पर आधारित वीडियो, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर प्रदर्शन मोर सम्मान मार्गदर्शिका का विमोचन, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एस्पिरेशनल टॉयलेट डिजाइन हेतु मार्गदर्शिका का विमोचन तथा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत खुशियों का आशियाना थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में चयनित हितग्राहियों को पुरुस्कार वितरण किये। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
डेढ़ लाख से बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हुए वनोपज संग्राहक
लघु वनोपजों की खरीदी की मात्रा में 78 गुना से ज्यादा की हुई वृद्धिकोदो, कुटकी, रागी भी समर्थन मूल्य पर खरीद रही छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर : रोजगार, स्व-रोजगार, स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उद्यमिता विकास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं। इन चार वर्षों में ग्रामीण तबकों और सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश के बनवासी, ग्रामीण, किसान, मजदूर और कारीगर वर्ग को बड़ा लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के जनहितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का हर वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त और सम्पन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले वनवासी एवं आदिवासियों के हित में और वनों में उनके अधिकारों को और अधिक दृढ करने एवं वनोपज से आय में वृद्धि के सपने को साकार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।
राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी की गई। लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट मिशन भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है। सरकार ने संग्राहकों के हित में लघु वनोपजों की संख्या में 9 गुना वृद्धि करते हुए 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों की खरीदी करने का निर्णय लिया यही कारण है कि इन चार सालों में संग्राहकों की संख्या में भी 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है, वर्ष 2018-19 में संग्राहकों की संख्या 1.5 लाख थी जो आज बढ़कर 6 लाख हो गई है। लघु वनोपजों की खरीदी की मात्रा में भी 78 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, वर्ष 2021-22 में कुल 42 हजार मीट्रिक टन लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जबकि यह मात्रा वर्ष 2018-19 में 540 मीट्रिक टन थी।
छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य हैै, इस वर्ष राज्य सरकार ने 120 करोड़ रूपए का भुगतान वनोपज संग्राहकों को किया है। वर्ष 2020-21 में 153.46 करोड़ रुपए का लघु वनोपज देशभर में खर्च की गई राशि का अकेला 78 प्रतिशत है। पिछले चार वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं के परिणाम स्वरुप 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों एवं 06 लाख वनोपज संग्राहकों को 250 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सालाना आय हुई है। संग्रहण के साथ-साथ 129 वनधन विकास केन्द्रों के माध्यम से वनोपजों का प्रसंस्करण कर 134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर 6 सी-मार्ट और 30 संजीवनी केन्द्रों की स्थापना की गई है।छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में पेसा कानून को लेकर बेतहतर प्रावधान बनाए हैं ताकि वनांचलों में स्थानीय स्वशासन सशक्त हो सकें और वन में रहने वाले लोगांे को ज्यादा अधिकार मिल सकें। सरकार आदिवासियों के रोजगार, स्व-रोजगार के लिए और उनकी आय में वृद्धि हो सकें इस दिशा में अनेकों प्रयास कर रही है। संग्राहको के हित में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है, वहीं संग्राहको को 4 वर्ष में 2146.75 करोड़ रूपए तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं 339.27 करोड़ रूपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। संग्राहक परिवारों के हित में शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत् अब तक 4692 हितग्राहियों को 71.02 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई है। वन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया है और लाख उत्पादक कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने की योजना भी लागू की है, जिसके प्रभाव स्वरूप आज लाख उत्पादक किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात
धान खरीदी: किसानों को इस साल 22 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सिन्धी पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को इस दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा भगवान श्री झूलेलाल सांई के जन्मोत्सव कार्यक्रम ‘चंड्र जी रात’ में मुख्य अतिथि के बतौर शामिल होने का आमंत्रण दिया। यह कार्यक्रम 22 मार्च 2023 को रात्रि 9 बजे से राजधानी के शंकर नगर स्थित बी.टी.आई. ग्राउण्ड में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भगवान श्री झूलेलाल सांई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। यहां उनके हित में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप किसान, मजदूर और व्यापारी, हर वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होने के बाद हर साल धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और अब इस साल सभी पिछली रिकार्ड तोड़ते हुए 107 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अवगत कराया कि राज्य में धान खरीदी का कार्य सफलता पूर्वक संचालित हुआ। इसके लिए शासन-प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए थे, जिससे किसानों को धान बेचने में काफी सहूलियत हुई। इस तरह राज्य में धान खरीदी सुव्यस्थित ढंग से संपन्न कर किसानों को इस साल 22 हजार करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। इस साल देश भर में धान बेचने वाले किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जो एक कीर्तिमान है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि राज्य में किसानों के साथ-साथ राइस मिलर्स और व्यापारी वर्ग के हित में भी अहम निर्णय लिए गए। हमें अपने वादे को पूरा करते हुए कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपए कर दी हैं। इससे धान के उठाव सहित कस्टम मिलिंग में काफी तेजी आई है। कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन की वजह से ही धान खरीदी और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस साल राज्य में 249 नई राईस मिले स्थापित हुई है, जिसके तहत राज्य में कस्टम मिलिंग करने के लिए पंजीकृत मिलर्स की संख्या 2035 से बढ़कर अब 2284 हो गई है। राज्य में इस तरह किसान, मजदूर और व्यापारी सहित हर वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के पदाधिकारी श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री इंद्रकुमार डोडवानी, श्री रमेश मिरघानी, श्री किशोर आहूजा आदि शामिल थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जशपुर का प्राकृतिक सौन्दर्य और मौसम खुशनुमा
मुख्यमंत्री ग्राम मयाली में आयोजित युवा महोत्सव 2023 में हुए शामिल
मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले को 230.70 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, बेहतर कार्य
जशपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम मयाली में आयोजित युवा महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुन्दर है। यहां का मौसम बहुत ही खुशनुमा है और यहां का मयाली महोत्सव इसमें चार चांद लगा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी जशपुर जिले में अपार संभावना को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए अब देश और विदेश के लोग भी आकर्षित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जिलेवासियों को 230 करोड़ 70 लाख रूपए की लागत के अनेक विकास कार्याे की दी सौगात। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 176.74 करोड़ रूपए के 45 कार्यों का शिलान्यास एवं 53.96 करोड़ रूपए के 45 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को पट्टा, चेक और सामग्री वितरित की।
मयाली महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक श्री यू.डी.मिंज, जशपुर विधायक श्री विनय भगत, रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव स्थल पर छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की जानकारी स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है। निश्चित रूप में नई दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण माफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और लघु वनपज की खरीदी एवं वैल्यूएडिशन से आम लोगों को और किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 107 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। 22 हजार करोड़ की राशि किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना में 100 लाख क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी की गई है और 200 करोड़ रूपए से अधिक की राशि विक्रेताओं के खाते में दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि मजदूरों की आय बढ़ाने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनकी भविष्य संवारा जा रहा है। भेंट-मुलाकात के दौरान जशपुर जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई थी। जिसका लाभ अब लोगों को मिलने लगा है।
श्री बघेल नेे कहा कि छत्तीसगढ़ में पुरानी खेल परम्पराओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले महिलाएं अपने मायके में गंेड़ी, फुगड़ी एवं अन्य खेल खेलती थी, अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उन्होंने ससुराल में भी परम्पारिक खेलों में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। जिसके कारण छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हरेली, तीजा, पोरा, आदिवासी दिवस के दिन भी अवकाश घोषित किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परम्परा, लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जा रहा है। अब लोक छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्पराओं को देश-विदेश तक जानने लगे हैं।
कुनकुरी विधायक श्री यू.डी.मिंज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन गांव, गरीब किसानों, मजदूरों, महिलाओं सभी वर्ग के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को जशपुर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्य के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
ग्राम कठिया में कुर्मी समाज और सतनामी समाज के भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रूपए की घोषणा
आसोदा पंचायत का स्कूल अब बलदेव प्रसाद वर्मा के नाम से जाना जाएगा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मूल पहचान सरलता, सहजता और आपसी भाईचारा है। राज्य सरकार पुरखों के बताए हुए रास्ते पर चलकर गरीबों, किसानों, मजदूरों सहित सभी वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में समाज में जो बुराई और कुसंगतिया थी, उसमें सुधार करने का दौर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम कठिया (खौली) में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज चंदखुरी राज के 77वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समाज के पदाधिकारियों की मांग पर कुर्मी समाज के सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए और सतनामी समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने आसोदा पंचायत के स्कूल को बलदेव प्रसाद वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं, समाजसेवियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों एवं मेधावी छात्रों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज ने एक प्रगतिशील समाज के रूप में आगे आकर सभी लोगों के विकास के लिए काम किया है। कोरोना काल में भी राज्य के सभी समाज के लोगों ने सेवा की मिसाल पेश की। किसी ने दवाई, किसी ने रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि देश की आजादी, शिक्षा के आंदोलन और छत्तीसगढ़ निर्माण में अपनी सहभागिता निभाई। डॉ. खूबचंद बघेल की दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में विकसित हुआ और आज निरंतर विकास के पद पर आगे बढ़ रहा है। आज गरीब परिवार और गांव के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और समाज को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज संस्कृति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की देश में एक अलग पहचान बन चुकी है। देश का एकमात्र कौशल्या मंदिर चंदखुरी में है। अब हर साल यहां कौशल्या उत्सव मनाया जाएगा, जहां देश भर से कलाकार शामिल होंगे। राजिम को पहले कुंभ मेले के नाम से जाना जाता था, अब इसे राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है। यह मेला 15 दिनों तक चलता है और यहां लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज राजिम, शिवरीनारायण और डोंगरगढ़ सहित धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। आप यहां जाइए दर्शन करने के बाद रुके और आसपास घूमकर आइए।
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने भी चंदखुरी राज के मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को उपज की सर्वाधिक कीमत मिल रही है। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार रूपए की सहायता दी जा रही है, राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लागू की और गरीब-अमीर सबके लिए राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। डॉ. डहरिया ने गत दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजन श्री चोवाराम वर्मा, श्री राम कुमार वर्मा, भोला राम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, कठिया के सरपंच श्री रूपेंद्र वर्मा, श्रीमती राजेश्वरी वर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और ग्रामीणजन उपस्थित थे। -
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में रेडियो को संचार का एक सशक्त माध्यम बताया है। उन्होंने कहा है कि सूचना के लिए सबसे शक्तिशाली और सस्ते माध्यम के तौर पर रेडियो को जाना जाता है। रेडियो दूर-दराज स्थानों तक सूचना प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में भी ‘‘रेडियो‘‘ संवाद का एक सशक्त माध्यम है। श्री बघेल ने कहा है कि भले ही रेडियो सदियों पुराना माध्यम है, लेकिन संचार के लिए इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। आपात परिस्थियों में रेडियो ने अपनी महत्ता स्थापित की है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
577 केन्द्र से उठ चुका शत-प्रतिशत धान
हफ्ते भर में सभी केन्द्रों से धान उठाव पूरा हो जाने की उम्मीद
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, उठाव, कस्टम मिलिंग और सेंट्रल पूल में चावल जमा कराने के मामले में छत्तीसगढ़ नित नये रिकॉर्ड गढ़ रहा है। समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक 23.42 लाख किसानों से धान खरीद कर छत्तीसगढ़ ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के मामले में भी छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड कामयाबी की ओर अग्रसर है। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य ने समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की है। किसानों से क्रय किए गए धान के उठाव की बेहतर एवं समानान्तर व्यवस्था के चलते खरीदी केन्द्रों से अब तक 100 लाख 25 हजार मेट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है, जो कि उपार्जित धान का 92 प्रतिशत है। कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा सीधे खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव करने से आज की स्थिति में राज्य में 577 खरीदी केन्द्र धान से पूरी तरह से खाली हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तेजी से खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए यह अनुमान है कि हफ्ते भर में सभी 2617 खरीदी केन्द्रों से शत-प्रतिशत धान का उठाव हो जाएगा। राज्य में युद्ध स्तर पर कस्टम मिलिंग और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का सिलसिला भी जारी है। सेंट्रल पूल में अब तक 32 लाख मेट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ को इस साल सेंट्रल पूल में 61 लाख मेट्रिक टन चावल जमा करना है। राज्य में धान की खरीदी की मात्रा, उठाव और कस्टम मिलिंग की स्थिति को देखते हुए, यह लक्ष्य भी जल्द पूरा हो जाएगा।
खाद्य सचिव श्री टी.के. वर्मा ने बताया कि धान उठाव के मामले में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, महासमुन्द, नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ राज्य में अन्य जिलों से आगे चल रहे हैं। इन जिलों मंे खरीदे गए धान का 99 प्रतिशत उठाव हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के कस्टम मिलिंग की राशि 40 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपए करने और खरीदी केन्द्रों से धान के सीधे उठाव की व्यवस्था के चलते धान के उठाव और कस्टम मिलिंग को लेकर मिलर्स में होड़ मची है। यही वजह है, कि खरीदी केन्द्रों से मिलर्स धान का तेजी से उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए दिन-रात किए हुए हैं। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए इस साल मिलर्स के पंजीयन संख्या में भी वृद्धि हुई है। बीते वर्ष 2035 मिलर्स ने पंजीयन कराया था, इस साल 254 नये मिलर्स के पंजीयन कराने से यह संख्या बढ़कर 2289 हो गई है। खरीदी केन्द्रों से सीधे धान का उठाव होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि धान के सूखत और झड़त से होने वाला नुकसान बचेगा। खरीदे धान को संग्रहण केन्द्रों में ले जाकर भंडारित करने पर होने वाला परिवहन व्यय भी बचेगा। इसके चलते सरकार को लगभग 150 से 200 करोड़ रूपए की बचत होगी।
सर्वाधिक किसानों से धान खरीदी कर छत्तीसगढ़ देश में अव्वल
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 107 लाख 53 हजार 25 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जिसके के एवज में किसानों को 22,067 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। राज्य में धान खरीदी एक नवम्बर से 31 जनवरी 2023 तक निर्बाध रूप से हुई। राज्य के 23 लाख 42 हजार 50 किसानों ने अपना धान बेचा है। राज्य में धान बेचने वाले किसानों की यह संख्या सर्वाधिक है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। सेंट्रल पूल में धान के योगदानकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ देश का दूसरे नंबर का राज्य है। छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए कुल 24.98 लाख कृषकों ने पंजीयन कराया था, जिनके धान का पंजीकृत रकबा 32.19 लाख हेक्टेयर था। इस साल छत्तीसगढ़ में 2.32 लाख नये किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था।
किसान और धान खरीदी की मात्रा हुई दोगुनी
धान खरीदी की भुगतान राशि बढ़कर हुई तीन गुनी
राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसढ़ राज्य अब धान की कोठी बनते जा रहा है। बीते पांच सालों में धान खरीदी और किसानों की संख्या दोनों दोगुनी हो गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को भुगतान राशि में लगभग तीन गुना का इजाफा हुआ है। वर्ष 2017-18 में 12.06 लाख किसानों ने 56.88 लाख मेट्रिक टन धान बेचा था, जिसके एवज में किसानों को 8890 करोड़ रूपए का भुगतान समर्थन मूल्य के रूप में किया गया था। तत्कालीन सरकार द्वारा 300 रूपए प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 10,596 करोड़ तक पहुंच पाया था।वर्ष 2022-23 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 23.42 और धान खरीदी की मात्रा 107.53 लाख मेेट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जो कि वर्ष 2017-18 की तुलना में लगभग दोगुना है। इस साल किसानों धान खरीदी के एवज में समर्थन मूल्य के रूप में 22,067 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों को लगभग 8 हजार करोड़ रूपए का और भुगतान होना है, जिसके चलते भुगतान का यह आंकड़ा 22,067 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ रूपए के पार पहुंच जाएगा, जो पांच वर्ष पूर्व राज्य में किसानों को धान खरीदी के एवज में किए गए भुगतान का लगभग तीन गुना होगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 11 फरवरी को अभनपुर विधानसभा के ग्राम तामासिवनी और खोरपा में आमजनों से भेंट-मुलाकात करेंगे।
रायपुर : निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11.30 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर से प्रस्थान कर सुबह 11.45 बजे ग्राम चम्पारण पहुंचेंगे और वहां मंदिर पहुंचकर महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं चम्पेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। इसके बाद भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होकर राम-वन-गमन परिपथ अंतर्गत भगवान श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। मुख्यमंत्री चम्पारण से दोपहर 12.20 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा ग्राम तामासिवनी जाएंगे और वहां दोपहर 12.35 बजे से आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल दोपहर 1.55 बजे तामासिवनी से ग्राम खोरपा के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां दोपहर 2.45 बजे से आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम पश्चात शाम 4 बजे ग्राम खोरपा से ग्राम चण्डी के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां शाम 4.10 बजे मंदिर पहुंचकर मां चण्डी के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम चण्डी से 4.20 बजे प्रस्थान कर शाम 4.35 बजे अभनपुर रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5.20 बजे से विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भेंट कर शाम 7.20 बजे अभनपुर से प्रस्थान कर शाम 7.50 बजे रायपुर पहुंचेंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के कोरर चिलहटी चौक पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में 5 स्कूली बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। इस दुर्घटना में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मृत बच्चों के परिवारजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने और इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल कांकेर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग से उन्हें हर मुमकिन मदद दी जा रही है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जमीन का दस्तावेज उपलब्ध कराने ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लगाई थी गुहार
जमीन का दस्तावेज नहीं होने से ग्राम डोंगरकट्टा के किसान थे परेशान, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ समाधानरायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम डोंगरकट्टा वासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इस गांव के सम्पूर्ण जमीन का रिकार्ड ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा जप्त कर वापस नहीं किया गया था, जिसके कारण यहां के खातेदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसे वे 25 वर्षों से झेल रहे थे, अब वह समस्या हल हो गई है। ग्राम डोंगरकट्टा के जमीन का सम्पूर्ण दस्तावेज एवं जमीन का नक्शा भुईंया पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिला प्रशासन कांकेर द्वारा शासन स्तर पर पत्र व्यवहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज ग्राम डोंगरकट्टा के जमीन का नक्शा भुइंया सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है, इससे ग्रामवासियों के साथ-साथ 110 खातेदारों को भी फायदा मिलेगा।भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम भानबेड़ा में 03 जून को भेंट-मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की फीडबैक ली जा रही थी तथा ग्रामीणों से उनकी समस्या व शिकायतों के संबंध में पूछताछ किया जा रहा था। उस समय ग्राम डोंगरकट्टा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से गुहार लगाते हुए बताया कि ग्राम डोंगरकट्टा के संपूर्ण जमीन के रिकार्ड को ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा जप्त कर लिया गया है, जिसे वापस नहीं करने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के किसानों का खाता, बंटवारा, सीमांकन, खरीदी-बिक्री इत्यादि कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की पीड़ा को सुनकर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था।निर्देशानुसार ग्राम डोंगरकट्टा के जमीन के रिकॉर्ड को भुईंयॉ साफ्टवेयर में अपलोड कराने के लिए लगातार प्रयास किया गया जिसके परिणामस्वरूप ग्राम डोंगरकट्टा के सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा को आज भुंईयां साफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है। अपने गांव के जमीन का रिकार्ड एवं नक्शा भुइंया सॉफ्टवेयर अपलोड होने पर ग्राम डोंगरकट्टा के ग्रामीण बेहद खुश हैं। गांव के वरिष्ठ नागरिक राकेश कोरेटी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब हमें जमीन के रिकॉर्ड संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पडे़गा, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण इत्यादि सुविधाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही शासकीय योजनाओं से भी लाभान्वित होंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भानसोज और समोदा में आम जनता से भेंट-मुलाकात के पश्चात शाम को आरंग विश्राम भवन में विभिन्न समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट-मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी समाज के प्रतिनिधियों से सामाजिक कार्यों, मांगों और स्थानीय समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक प्रतिनिधियों से शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा कर फीडबैक लिया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से ब्राम्हण समाज और पिपला फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी आरंग को पर्यटन स्थल घोषित करने, मोरध्वज उत्सव आयोजित कराए जाने का आग्रह किया। व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से ट्रेनों का फेरा बढ़ाने तथा एफसीआई गोदाम स्थापित किए जाने की बात कही। कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से टेराकोटा प्रशिक्षण और ग्राम समोदा में ग्लेसिंग यूनिट की स्थापना का आग्रह किया।मुख्यमंत्री से पटेल समाज, निषाद समाज, सेन समाज, देवांगन समाज के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तोड़गांव में तालाब को खेत बनाने की जानकारी मिलने पर जांच के निर्देश दिए। देवांगन समाज ने आरंग क्षेत्र में 90 लाख रूपए के विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर कहा कि आपके कार्यकाल में सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों को 10 प्रतिशत राशि पर भूमि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का साहू समाज ने राज्य में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। डीघारी में साहू समाज के लिए सामाजिक भवन की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने नरवा,गरुवा योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे यादव समाज सहित सभी वर्ग के लोेग लाभान्वित हो रहे है। यादव समाज ने कृष्ण कुंज की स्थापना के लिए भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर बताया कि समाज पूरे प्रदेश में 14 स्कूल संचालित कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा समाज को पूर्व में दिए गए एक करोड़ रूपए के लिए समाज के प्रतिनिधियों ने धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से सोनकर समाज सहित और अन्य समाज के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला-रायपुर, विधानसभा-आरंग
ग्राम-भानसोज
1. भानसोज नहर से सण्डी-कुकरा मार्ग निर्माण को स्वीकृति दी जायेगी।2. शासकीय हाई स्कूल भानसोज में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।3. शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानसोज भवन में अहाता एवं स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराया जायेगा।4. ग्राम भानसोज एवं नारा में आंतरिक सीसी रोड व नाली का निर्माण कराया जायेगा।5. भानसोज में बैंक की शाखा खोली जायेगी।6. नगर पंचायत मंदिर हसौद में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जायेगा।7. सण्डी से नारा तक सड़क बनाई जायेगी।8. चंदखुरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निर्माण कराया जायेगा।9. ग्राम उमरिया में उमरिया मोड़ से परसदा तक पहुंच मार्ग को विकसित किया जायेगा।10. ग्राम घुमराभाठा से आरंग पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा।11. गोंडी में हाईस्कूल भवन निर्माण की घोषणा।12. परसकोल में हाईस्कूल भवन का उन्नयन।
ग्राम-समोदा
1. समोदा को उप-तहसील का दर्जा दिया जायेगा।2. नगर पंचायत समोदा में नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।3. समोदा में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोली जायेगी।4. उप-स्वास्थ्य केन्द्र समोदा का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जायेगा।5. ग्राम अमोदी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।6. बनरसी व भण्डारपुरी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा7. कोरासी व चपरीद में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा।8. भैंसा में पुलिस चौकी जल्द ही प्रारंभ की जायेगी।9. मजिठा से परसवानी तक सड़क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।10. ग्राम परसवानी में ढोड़की नाला में पुलिया का निर्माण कराया जायेगा।11. बोरिद से चण्डी मंदिर तक सड़क निर्माण कराया जायेगा।12. समोदा में बालक छात्रावास निर्माण करवाया जायेगा।