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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
13 करोड़ 71 लाख 54 हजार के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन
लोरमी : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज 8 मई को लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान ग्राम खुड़िया में 13 करोड़ 71 लाख 54 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया ।जिसमें 1 करोड़ 20 लाख 33 हजार रूपए के 02 कार्यों का लोकार्पण और 12 करोड़ 51 लाख 21 हजार रूपए के 19 कार्यों का भूमिपूजन किया ।जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ उनमें 2 करोड़ 79 लाख 05 हजार रूपए की लागत से ग्राम डिंडौरी से नवागांव दयाली मार्ग लम्बाई 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रूपए की लागत से जिले में संचालित अनुसूचित जाति-जनजाति, छात्रावास-आश्रमों में अनुरक्षण-जीर्णोद्धार, लघु निर्माण रंगाई-पुताई (गोबर पेंट) के कुल 24 कार्य, 78.74 लाख रूपए की लागत से ग्राम बिजराकापाखुर्द से कुदूरताल मार्ग लम्बाई 5.05 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 76.06 लाख रूपए की लागत से टी 2 से पथर्री लम्बाई 5 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 75 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमपुर का निर्माण कार्य,66.53 लाख रूपए की लागत से ग्राम बघर्रा से कोदवामहंत लम्बाई 4.32 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 64.15 लाख रूपए की लागत से एल 087 से भूतकछार 4.23 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 60.86 लाख रूपए की लागत से एल 069 अमलीडीह से कोईलारी 3.05 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 58.12 लाख रूपए की लागत से टी 9 से बुधवारा 3.06 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 54.76 लाख रूपए की लागत से ग्राम कोदवामहंत से कोसाबाड़ी 2.947 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 46.92 लाख रूपए की लागत से एल 029 खेकतरा से नथेलापारा 2.37 किलोमीटर का निर्माण कार्य,44.36 लाख रूपए की लागत से ग्राम कुदूरताल से पथरताल 2.34 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 37.00 लाख रूपए की लागत से अग्रसेन वार्ड लोरमी में शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य, 33.45 लाख रूपए की लागत से रंगियापारा से परदेशीकापा 2.005 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 29.60 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में हमर लैब निर्माण कार्य, 29.30 लाख रूपए की लागत से एल 087 से करूहानार 1.71 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 26.60 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में ब्लड बैंक निर्माण कार्य, 16.36 लाख रूपए की लागत से ग्राम डिण्डौरी में शासकीय आयुर्वेद औषधालय निर्माण कार्य और 16.36 लाख रूपए की लागत से ग्राम कोदवामहंत में शासकीय आयुर्वेद औषधालय निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह 92.60 लाख रूपए की लागत से शासकीय राजीव गांधी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और 27.73 लाख रूपए की लागत से ग्राम अखरार में उपस्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 08 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस पर सभी रेडक्रॉस वॉलिंटियर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हमें संकटग्रस्त लोगों की मदद एवं उनके जीवन की रक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। रेडक्रॉस बिना किसी भेद-भाव के विश्वभर में मानवता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहा है। रेडक्रॉस का सेवाभाव और समर्पण सबके लिए अनुकरणीय है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की
प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई लगाने के निर्देश
बारिश में सभी गौठानों में छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे
छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण: 5 मई से 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा-आपत्ति लिए जाएंगे
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाई-फाई सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केन्द्र के रूप में विकसित हो सकें। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य करें। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केन्द्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के निर्देश दिए।
श्री बघेल ने कहा कि रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। आर्थिक गतिविधियों में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों के साथ ही पुरूषों की भी सहभागिता बढ़ाई जाए। ऐसा प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसी तरह उन्होंने रीपा के स्तर पर समूहों को विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र पूर्ण करने तथा बरसात के मौसम में सभी गौठानों में छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य एक अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। सर्वे का कार्य 30 अप्रैल तक किया गया। एक से 5 मई तक अद्यतनीकरण का कार्य किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा-आपत्ति लिया जाएगा तथा 15 मई से 18 मई तक दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 18 मई से 25 मई तक दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों में किए गए निराकरणों का पुनः ग्रामसभा में अनुमोदन किया जाएगा।बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, रीपा के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा भी उपस्थित थीं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया विज्ञापन
6285 सहायक शिक्षक, 5772 शिक्षक तथा 432 व्याख्याता के पदों पर होगी सीधी भर्ती
06 मई से भरे जा सकेंगे ऑनलाईन आवेदन
भर्ती के लिए व्यापम द्वारा ली जाएगी परीक्षा
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 हजार 489 शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इनमें सहायक शिक्षक के 6 हजार 285, शिक्षक के 5772 और व्याख्याता के 432 पद शामिल हैं। आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) की वेबसाईट https://vyapam.cgstate.gov.in/पर 06 मई 2023 को प्रातः 10 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकेंगे। इन पदों की भर्ती के लिए परीक्षा व्यापम द्वारा ली जाएगी। जिसकी तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में 12 हजार 489 शिक्षकों की पदों की भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। व्याख्याता के रिक्त 432 ई और टी संवर्ग में वाणिज्य विषय के 66, गणित के 147 और भौतिकी विषय के 219 पद शामिल हैं।संचालक लोक शिक्षक संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विज्ञापित पदों की आवश्यक अर्हताएं, आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम पदों का आरक्षण संबंधी विस्तृत विवरण और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकरीhttps://vyapam.cgstate.gov.in/एवंhttps://eduportal.cg.gov.in/पर विस्तृत विज्ञापन देखे जा सकते हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमैटिक चालान की व्यवस्था
राज्य के सभी नेशनल हाईवे में शुरू हुआ ई-डिटेक्शन सिस्टम
बिना दस्तावेजों के साथ चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही की तैयारी
हाईवे में चलने वाले वाहनों के सभी दस्तावेज हो अपडेट
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस , टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में हैं। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे में अब ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है , जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के टोल से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान होगा।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप तथा परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के आँकड़ो को देख कर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे । सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फ़िटनेस के चलने वाले हैवी गाड़िया है । अनफिट गाड़ियो से होने वाली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय राजमार्गों में ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू किए जा रहे है , जो बिना फिटनेस के वाहनों को डिटेक्ट कर ऑटोमैटिक चालानी कार्यवाही करेगा।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एनआईसी उड़ीसा के सहयोग से ई-डिटेक्शन पोर्टल विकसित किया है।
ई-डिटेक्शन पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न टोल नाकों से गुजरने वाले वाहनों का डेटा एकत्र करना है। पहले चरण में एनएच पर टोल गेट्स को ई डिटेक्शन पोर्टल से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी एएनपीआर कैमरे के मदद से डेटा एकत्र किया जाएगा। इस हेतु भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।
गाड़ियों की जानकारी को फास्टैग के माध्यम से प्राप्त किए गए डेटा से एकत्र किया जाएगा और जब कोई वाहन टोल गेट से गुजरेगा तो उसकी तस्वीरें ली जाएंगी। जिस वाहन के पास कानूनी रूप से आवश्यक वैध दस्तावेज नहीं होंगे उसका ई-डिटेक्शन पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से चालान किया जाएगा। चालान एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा और जब तक वाहन स्वामी के द्वारा उस चालान का भुगतान नहीं कर दिया जायेगा तब तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में प्रतिबंधित रहेंगे।
परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश द्वारा वाहन मालिकों से अपील की गई है कि सड़क में वाहन चलाने से पहले गाड़ी के समूर्ण आवश्यक दस्तावेज को अप-टू-डेट करा ले। सभी दस्तावेज पूर्ण होना स्वय और सड़क में चलने वाले अन्य सभी लोगो के सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा द्वारा वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे फिटनेस, टैक्स, बीमा और पीयूसी के जुर्माने से बचने के लिए वाहन के दस्तावेज अप-टू-डेट रखें। छत्तीसगढ़ के ई-डिटेक्शन पोर्टल विकसित करने में एनआईसी उड़ीसा के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री प्रशांत कुमार नायक, एनआईसी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री श्रीनिवास राव और साइंटिस्ट श्री अमित देवांगन का विशेष योगदान रहा।
सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति (एससीसीओआरएस) की सिफारिश के बाद सरकार ने ई डिटेक्शन के क्रियान्वयन का नीतिगत निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट समिति के सचिव संजय मित्तल ने कुछ जिलों का दौरा किया था और राज्य में सड़क हादसों को कम करने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की थी। उन्होंने बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिये थे।
ज्ञात हो कि किसी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए टैक्स पटाना , पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (यदि परिवहन वाहन है तो), बीमा और सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जैसे वैध दस्तावेज होने अनिवार्य है तथा सभी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। पर्सनल वाहनों के लिए फिटनेस और परमिट की आवश्यकता नहीं होती है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल गेटों से एकत्र किए गए नमूना आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि बहुत से वाहन बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे हैं। खासतौर से हेवी माल यान जिसमें फिटनेस अनिवार्य है, ऐसे वाहन भी बिना फिटनेस और बिना टैक्स के चलते पाये जाते है। ऐसे वाहनो से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और इंश्योरेंस क्लेम में भी समस्या उत्पन्न होती है । -
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हर वर्ष 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को किया जाएगा सम्मानित
महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए करने की घोषणा
मुख्यमंत्री शामिल हुए आभार सम्मेलन में आंगनबाड़ी, सहायिका, मितानिनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
रायपुर : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिन वास्तव में मानवता की सेवा करती है। आप लोग ने छत्तीसगढ़ में जो कार्य किया है वह अतुलनीय है। यह मानवता की सेवा की मिसाल है। आप लोग जो कार्य करते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता। यह बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की। मौका था राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आभार सम्मेलन का।
मुख्यमंत्री जैसे ही इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में आए आंगनबाड़ी सहायिका, मितानिनों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और खुशी जाहिर की। आभार सम्मेलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री को गज माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और मानदेय बढ़ाने के निर्णय को लेकर अपनी खुशियां जाहिर की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 मितानिनों को सम्मानित किया गया। साथ ही महिला कोष से 6 स्व-सहायता समूहों को 10 लाख रूपए के ऋण राशि का चेक सौंपा गया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार प्रकट करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों की ओर से प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर हमें सम्मानजनक जीवन जीने लायक बनाया है। उन्होंने हमारी दाल-रोटी और परिवारों की चिंता की है। हम विश्वास दिलाते हैं कि कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आभार सम्मेलन में की बड़ी घोषणा - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आभार सम्मेलन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सक्षम योजना अंतर्गत योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए किया जाएगा। महिला समूहों को दिए जाने वाली ऋण राशि की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 5000 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तथा मास्टर ट्रेनर के लिए पावस सत्र से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज यह अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पहली बार ऐसा हुआ है कि मातृ शक्ति बड़ी संख्या में ही नहीं बल्कि बहुसंख्या में उपस्थित हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिनों द्वारा आभार प्रकट करने आए हैं, बल्कि मैं प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल में आप लोगों ने जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया और दायित्वों को पूरा किया, वह अन्य कोई नहीं कर सकता। जब दूसरी लहर में कोरोना नियंत्रण में नहीं आ रहा था, तब हमने छत्तीसगढ़ के सभी अस्पतालों, आसपास के गांव, विकासखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों में बेड लगाकर इलाज कराना शुरू किया, तब भी नियंत्रण नहीं हुआ। तब हमने सभी मितानिनों को कोरोना किट दिया और घर-घर बंटवाना शुरू किया। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां कोरोना नियंत्रण में आना शुरू हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लॉकडाउन की स्थिति थी, तब हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें कुपोषण के खिलाफ जंग जारी रखी थी। घर-घर जाकर गर्म भोजन राशन पहुंचाया। उन्होंने कहा कि चाहे कैसा भी मौसम हो नदी-नालों को पार करना या दूरस्थ स्थानों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी हो या टीकाकरण करना हो हमारी बहनें आगे रहती हैं, अपने कार्य को समर्पित भाव से करती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रही है। उनके इस उल्लेखनीय कार्य के कारण ही हमारे राज्य में कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत थी, वह अब 31.3 प्रतिशत रह गई है। आप सबके सहयोग से इसे न्यूनतम लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आप सभी बहनों के सहयोग से मलेरिया के खिलाफ संघर्ष किया। हमने मां दंतेवश्वरी की पूजा कर मलेरिया मुक्त बस्तर का प्रण लिया और आज सफल होते दिख रहे हैं। हमारी मितानिन बहनों द्वारा घर-घर जाकर मलेरिया की जांच की जा रही है और दवाईयां दी जा रही है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप मलेरिया के प्रकरणों में कमी आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान समितियों में रीपा में, लघुवनोपज संग्रहण में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। छत्तीसगढ़ में कभी लिंग भेद नहीं रहा। केरल के बाद हम दूसरे नंबर है। बस्तर में कहावत है कि एक बेटी जरूर होनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बिटिया हमारा मान हैं। सभी प्रमुख कार्यों में बेटियां हाथ बंटा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की लगातार कोशिश यही है कि सभी के आय में वृद्धि होनी चाहिए एक तरफ किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य हमने किया। छत्तीसगढ़ में धान कोदो कुटकी की कीमत जितना प्रदेश में मिलता है उतना देश के किसी प्रदेश में नहीं मिलता। शासकीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू किया ताकि बुढ़ापे में वे किसी पर आश्रित ना रहें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, मितानिन सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। साथ ही सेवानिवृत्ति के मौके पर भी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को कलेक्टर दर पर मानदेय का प्रावधान किया गया, जो आज पूरी की गई है। मितानिन बहनों को ज्यादा परिश्रमिक मिले मैं। आप सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार एवं मितानिन बहनों को 2200 रूपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की सुविधाओं में वृद्धि का प्रयास किया है। पिछले पांच वर्षाें में उनके मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि कर दी है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन बहनें बहुत खुश हैं। सबके चेहरों की खुशियां बरकरार रहे यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि कुपोषण के स्तर में कमी लाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, संसदीय सचिव सर्वश्री गुरूदयाल सिंह बंजारे, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री धनेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक डॉ. विनय जायसवाल, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम, रायपुर नगर निगम के सभापति श्री प्रमोद दुबे, वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, मितानिन उपस्थित थीं। -
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कांकेर में कर्मा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने शासकीय विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रांरभ की जाएगी। श्री बघेल आज यहां जिला मुख्यालय कांकेर मेला भाटा में साहू समाज द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने एक करोड़ 51 हजार रूपये के विभिन्न कार्यों लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक दिवस के अवसर पर बोरे बासी तिहार भी मनाया गया, जिसमें लोग उत्साह पूर्वक शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति को बनाए रखने की तर्ज पर बोरे बासी खाना की एक अलग ही पहचान है। उन्होंने कहा कि बोरे बासी में गजब का विटामिन है। मजदूर, अधिकारी तथा हर वर्ग के लोगों ने बोरे बासी खाकार इसे सम्मान दिया है। इस मौके पर संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी, विधायक श्री अनूप नाग और श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी सहित साहू समाज के अनेक पदाधिकारी और समाजिक बंधु उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात के दौरान 80 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लिए जमीन अथवा राशि उपलब्ध कराई गई है, इससे उन्हें सामाजिक कर्मक्रमों में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर एवं गायता-पुजारियों को प्रति वर्ष 07 हजार रूपये दिया जा रहा है, इसी तर्ज पर, बेरोजगारों को भी प्रतिमाह 25 सौ रुपए दिये जा रहे हैं, 30 अप्रैल को पात्र पाए गये बेरोजगारों के खातों में 16 करोड़ रुपए अंतरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को हर तीसरे महीने में उनके खाते में राशि हस्तांतरित किया जा रहा है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। धान के साथ-साथ लघु वनोपज, कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राज्य के हर वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सहित हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कार्य किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति, बोली-भाषा इत्यादि को संवारने एवं सहजने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, महोत्सव सहित विश्व आदिवासी दिवस, भक्त माता कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी इत्यादि के अवसर पर अवकाश दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला सभी दृष्टि से संपन्न है, यहां मेडिकल कॉलेज तथा बीएड कॉलेज सहित सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कांकेर जिले में मिलेट मिशन में अच्छे कार्य हुए है, कांकेर विकाखण्ड के नाथियानवागांव में भारत का सबसे बड़ा लघु धान्य प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जिन कार्यों का लोकार्पण किया उनमें कांकेर जिला मुख्यालय में 25 लाख रूपये की लागत से निर्मित मंगल भवन (जिला साहू सदन) एवं 20 लाख रूपये की लागत से निर्मित कन्या छात्रावास भवन और छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड द्वारा 40 लाख 51 हजार रूपये की लागत से निर्मित किसान सदन भवन कांकेर तथा ग्राम डोकला में पिछड़ा वर्ग हेतु 15 लाख रूपये की लागत से बनाया गया सामाजिक भवन शामिल है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री नितिन पोटाई, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बिरेश ठाकुर, गौसेवा आयोग के सदस्य नरेन्द्र यादव, पर्यटन मंडल के सदस्य नरेश ठाकुर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री शंकर धु्रवा, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरवर साहू, साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल राम साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
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मुंगेली : प्रदेश व्यापी भेंट- मुलाकात कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज मुंगेली विधानसभा के ग्राम पंचायत जरहागांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां 33 करोड़ 12 लाख 67 हजार रूपए के 18 विकास और निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसमे 31 करोड़ 45 लाख 13 हजार रूपए के 16 शिलान्यास तथा 01 करोड़ 67 लाख 54 हजार रूपए के 2 लोकार्पण कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जिला चिकित्सालय मुंगेली में 23 करोड़ रूपए की लागत से क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लाक निर्माण कार्य, ग्राम दुल्लापुर से जल्ली तक लंबाई 01.50 किमी. 92.89 लाख रूपए की लागत से सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 83.76 लाख रूपए की लागत से टी 04 से नेवासपुर 3.7 किलोमीटर लम्बाई सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 76.58 लाख रूपए की लागत से टी 06 रोड से जल्ली 3.6 किलोमीटर लम्बाई सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 75.25 लाख रूपए की लागत से विकासखण्ड पथरिया के कंचनपुर में शासकीय हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य,
74.22 लाख रूपए की लागत से टी 04 से किरना 4.17 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 73.77 लाख रुपए की लागत से एल 086 चिचेसरा से मुंगेली 3.9 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 65.17 लाख रूपए की लागत से टी 05 रोड से चैराबुंदेली 2.94 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 53.83 लाख रूपए की लागत से टी 06 दुल्लापुर से लछनपुर 2.32 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 50 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरहागांव में ब्लाक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट सह पब्लिक हेल्थ लैब निर्माण कार्य, 39.56 लाख रूपए की लागत से ग्राम बरछालाटा से रौनाकापा 2.54 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 36.97 लाख रूपए की लागत से ग्राम कुकूसदा से पंडरियाझाप 2.49 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य,
35.33 लाख रूपए की लागत से एल 048 रेहुंटा से एम. डी. आर. मुंगेली नांदघाट रोड 1.81 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, 33.63 लाख रूपए की लागत से जिला चिकित्सालय मुंगेली में इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ (हमर लैब) का निर्माण कार्य, 29.17 लाख रूपए की लागत से ग्राम बरछा से गोइंद्रा 2.37 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण कार्य और 25 लाख रूपए की लागत से मुंगेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मो. बशीर खान वार्ड का शहरी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 97.54 लाख रूपए की लागत से मुंगेली नहर से कांपा (फंदवानी) पहुंच मार्ग लंबाई एक किलोमीटर और 70 लाख रूपए की लागत से रूसा अंतर्गत शासकीय जे. पी. मिश्र विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली में रिनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया। -
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने दी डॉक्टोरेट की उपाधि
फ्रांस के कार्यक्रम ’ग्लोबल अवार्ड्स 2023’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री
जिन्होंने अपने श्रम से छत्तीसगढ़ को खड़ा किया यह सम्मान उन सभी का: मुख्यमंत्री
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेश कुमार ने कहा साइंटिफिक मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को विश्वप्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी द्वारा छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित एवं स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज श्री अरोबिंदो फाउंडेशन द्वारा राजधानी रायपुर स्थित होटल सायाजी में आयोजित सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांस के कार्यक्रम ’ग्लोबल अवार्ड्स 2023’ में शामिल हुए। इस अवसर पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेश कुमार, सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. विवेक, श्री अरोबिंदो योग एवं नॉलेज फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉ. समरेन्द्र घोष, डॉ. बी.के. स्थापक, डॉ. संदीप मारवाह, डॉ. विनय अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल एवं उनके परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिर्विसिटी ने छत्तीसगढ़ शासन के विकास कार्यक्रमों को सराहा है और मुझे आज डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जब काम करना शुरू किया तो बस ये चाह थी कि अच्छा काम करते रहना है। काम करते गए और रास्ता निकलता गया। ये उपाधि जरूर मुझे मिली है लेकिन इसके पीछे योगदान मेरे परिवार वालों का है। जनप्रतिनिधियों का है अधिकारी-कर्मचारियों का है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ के सभी मेहनतकश लोगों का सम्मान है जिन्होंने अपने श्रम से छत्तीसगढ़ को खड़ा किया।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज मेरा परिवार भी साथ है। सबसे अच्छी बात है कि मेरा पोता भी साथ है। मेरे घर में एक किताब विनोबा जी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में महात्मा गांधी, रविन्द्र नाथ, रामकृष्ण परमहंस जैसी विभूति रही हैं और उनका योगदान हमारी मनीषा को बनाने में है। बिना अस्त्र के लड़ाई की कल्पना संभव है क्या, महात्मा गांधी ने इसे साकार किया। अरोबिंदो के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप निर्लिप्त भाव से कर्म करेंगे तो द्वेष रहित होकर काम करेंगे। जो लोग नैतिकता को प्रधानता देते हैं। वे धन से दूर होते हैं। श्री माँ ने कहा कि नैतिक लोगों को धन से दूर नहीं होना चाहिए। उनके हाथ में धन होगा तो वे सार्थक उपयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से समृद्ध प्रदेश से हैं। हमारे पास जंगल है। हिमालय के बाद सबसे अधिक नाले हमारे यहां हैं। हमारे यहां खनिज संसाधन पर्याप्त है। दुनिया भर में बैटरी गाड़ी की डिमांड हो रही है और हमारे यहां लिथियम है। आरबीआई के सर्वे के मुताबिक हमारे यहां गरीबी रेखा के नीचे बड़ी आबादी है। उद्योग भी है फिर भी गरीबी है। देश के आकांक्षी जिलों में 10 हमारे यहां है, दंतेवाड़ा और कोरबा में प्लांट भी हैं फिर भी इन जिलों में गरीबी है। यह सब देखते हुए एक नए समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत थी। इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग जरूरी था और हम सबने इसके लिए नीति बनाई। केवल उद्योग धंधों को बढ़ाने से बात नहीं बनती इसलिए हमने प्रकृति को सहेजते हुए विकास कार्य करने का निश्चय किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा 13 हजार नाले हमने ट्रीट किये लेकिन एक इंच जमीन भी नहीं डूबी, यह नवाचार है। एक-एक बूंद बचा भी ली और किसानों को कष्ट भी नहीं हुआ। जमीन की हमने डिटेल स्टडी की। 13 प्रकार के डिटेल लिए। वाटर रिचार्जिंग काम किया। कहीं भी स्टॉप डैम नहीं बनाया न ही सैंडी साइल में काम किया, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होता। सही जगह पर नरवा योजना लाने से लाभ यह हुआ कि 7 सेमी से 70 सेमी तक जल स्तर बढ़ गया। गौठान के माध्यम से डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन हमने ग्रामीण विकास के लिए आरक्षित कर ली। पशुधन को गौठान से जोड़ा। वहां चारे की व्यवस्था की। कोरोना के 2 साल कठिन रहे, फिर भी गौठान व्यवस्थित हो गए। गोधन न्याय योजना से सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ हुआ जो गरीबी रेखा के नीचे थे। उनकी आय की निश्चित व्यवस्था हो गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 50 यूनिट स्थापित कर 50 हजार लीटर गोबर पेंट बनाये हैं। शासकीय भवनों में पुताई इससे ही हो रही है। जगदलपुर में गोबर से हम बिजली बना रहे हैं। हम कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो प्रकृति से लिया है वही प्रकृति को लौटा रहे हैं यही तो हमारे वेदों का संदेश है। हमारी योजनाओं से जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, एक लाख 66 हजार महिलाओं को इससे रोजगार मिला है। काजू का ही उदाहरण लें, इसे प्रसंस्कृत कर ये लोग लाभ ले रहे हैं। अबूझमाड़ में फुलझाडू के लिए प्रशिक्षण दिया और पिछले तीन सालों से दिल्ली में इसकी सप्लाई छत्तीसगढ़ की महिलाएं कर रही हैं। तीखुर हमारे यहां स्वादिष्ट वनोपज है। बहुत तरलता देता है। इसकी खरीदी की वैल्यू एडिशन की कोई योजना नहीं थी, हमने इसे किया। मिलेट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में मिलेट कैफ़े हैं। 75 हजार से अधिक ट्रैक्टर 4 साल में बिके हैं। यह किसानों के मजबूत होने की निशानी है। बड़े परिवर्तन गाँधी, अरबिंदो के रास्ते पर चलकर किये जा सकते हैं। हमारा यही रास्ता है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का पूरे संबोधन को सुनने के बाद इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. टी. एन. सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप केवल चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। आप साइंटिफिक चीफ मिनिस्टर हैं। आपका सम्बोधन सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका संबोधन हमको प्रेरित करता है कि अपने परिवेश के बारे में सही समझ और वैज्ञानिक चेतना से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। श्री अरोबिंदो योग एंड नॉलेज फाउंडेशन से आये संस्थान के डायरेक्टर डॉ समरेंद्र घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में आज पता चला कि उनके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इसमें विवेकानंद और अरबिंदो जैसे विचारकों की किताबें हैं। उनमें ये गहरी रुचि रखते हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए नरवा जैसे नवाचार लाये हैं जो ग्रासरूट लेवल पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सर्कुलर इकॉनमी का कांसेप्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की उद्यमिता को बढ़ाते हुए और वो भी स्थानीय संसाधनों से इसे बढ़ाते हुए वो अच्छा काम कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सोरबोन यूनिवर्सिटी का वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य में बड़ा स्थान है। यहां से निकले छात्र छात्राओं को 33 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम के संचालन की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, उन पर यूनिवर्सिटी के शोधार्थी एवं प्रोफेसर रिसर्च पेपर भी तैयार कर रहे हैं, जिसे यूनिवर्सिटी के विश्वप्रसिद्ध रिसर्च जनरल पर प्रकाशित किया जाएगा। -
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कुरुद विधानसभा में 82 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन
प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ ही अन्य विकास कार्यों की घोषणाएं की
मुख्यमंत्री ने मई दिवस के अवसर पर श्रमिकों को किया आमंत्रित,कहा झारा-झारा न्योता हे आप मन के
कुरुद : कुरूद विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यहां सेमरा ग्राम में ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर 82 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। लोकार्पित होने कार्याे में 45 करोड़ 27 लाख रुपए के 31 कार्य शामिल हैं। 37 करोड़ रुपए की लागत से 34 कार्यों का भूमिपूजन भी किया।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए कहा कि हम लोग श्रमिकों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। भूमिहीन श्रमिकों को राशि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई दिवस के अवसर पर श्रमिकों के लिए रायपुर में सम्मेलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में अपनी चर्चा में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से कहा कि आप मन के झारा-झारा न्योता हे। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास तथा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, सिहावा विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्लै, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस भारतीदासन, संभागायुक्त श्री यशवंत कुमार, एसपी श्री प्रशांत ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण मौजूद रहे।
वर्मी कंपोस्ट से फसल में बीमारी नहीं- मुख्यमंत्री ने सबसे पहले किसानों से बातचीत की। भखारा निवासी एक किसान ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट के बड़े अच्छे नतीजे आये हैं। फसल में बीमारी बिल्कुल नहीं हुआ। इससे काफी बचत हो गई। इसके साथ ही 3 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया है। अभी तो सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा कर दी है। इससे तो किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। किसान गोविंद राम साहू ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सारी किश्त मिल गई है। एक एकड़ खेत था। कुछ कर्ज था जो कर्जमाफी योजना के चलते माफ हो गया। वर्मी कंपोस्ट की बात आई तो बसंती साहू ने बताया कि हम लोग वर्मी खाद बनाते हैं और इसकी अच्छी खासी बिक्री होती है। अभी उनके समूह ने 77 हजार रुपए का वर्मी कंपोस्ट बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि की ऊर्वरा शक्ति बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम जैविक खाद का ही प्रयोग करें।
अस्पताल तो आप गांव में भेज देते हैं- जब मुख्यमंत्री ने हाट बाजार में मोबाइल वैन के बारे में पूछा तो अमृत लाल साहू भेंडरवानी ने बताया कि ये तो बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में तो हमको अस्पताल तक नहीं जाना पड़ता। अस्पताल ही गाँव में आ जाता है। हाटबाजार जाते हैं तो इलाज करा लेते हैं और मुफ्त में दवा भी मिल जाती है। राजेश्वरी ने बताया कि मेरा बेटा 3 साल का है पहले कमजोर था। मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन का लाभ उठाया और अब पूरी तरह स्वस्थ और तंदरूस्त है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल की वजह से हमारे 50 हजार रुपए बचे, बचत से हायर स्टडी में मिलेगी मदद- प्रियांशु दास मानिकपुरी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पिता भी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। यहां पढ़ाई बहुत अच्छी है। प्रियांशु ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। सान्या गायकवाड ने बताया कि मैं कामर्स संकाय की छात्रा हूँ। सान्या ने बताया कि वो छाती में रहती है वो कुरूद स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पिता किसान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनके पिता किसान हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना ध्यान रख रहे हैं। सान्या ने बताया कि इसके पहले उसे 30 हजार रुपए देने पड़ते थे और 50 हजार तक बस का खर्च मिलाकर हो जाता था। अब मैं इस बचे पैसे को हायर एजुकेशन में खर्च करूंगी।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं- इस अवसर पर सेमरा बी में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इसमें कुरूद-चर्रा- कातलबोड-नवागांव मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण , गाड़ाडीह-परखंदा-गुदगुदा नारी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कुरमातराई, भेण्डरा, कोर्रा जुगदेही, सिलौटी, सेमरा, अरकार मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है। साथ ही ग्राम पंचायत सेमरा बी में पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन, नगर पंचायत भखारा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत गातापार के अंतर्गत सिर्री और कोर्रा में मुक्तिधाम, ग्राम पंचायत के भेंडरी के बालक प्राथमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवप्रसाद साहू( शिक्षक) के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम पंचायत सेमरा बी में धान खरीदी केंद्र सेमरा में शेड एवं खाद गोदाम का निर्माण करने तथा ग्राम कोर्रा में जिला सहकारी बैंक हेतु भवन के निर्माण की घोषणा भी की। -
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कुरूद विधानसभा के सेमरा बी. में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में
कुरूद : प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज कुरूद विधानसभा के प्रवास के दौरान सेमरा बी. में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में कुल 82 करोड़ 39 लाख 05 हजार रूपये के 65 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 45 करोड़ 27 लाख 15 हजार रूपये के 31 कार्यों का लोकार्पण और 37 करोड़ 11 लाख 90 हजार रूपये के 34 कार्यों का शिलान्यास शामिल है।
उन्होंने उद्यानिकी विभाग के 9.40 लाख रूपये की लागत के दो कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें कुरूद के शासकीय उद्यान रोपणी गाड़ाडीह में चार लाख रूपये की लागत के कर्मचारी आवास निर्माण और 5.40 लाख रूपये की लागत के वर्किंग शेड निर्माण शामिल है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी के 106.12 लाख रूपये की लागत के दो कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें गातापार स्थित दुग्ध प्रोसेसिंग इकाई हेतु 35 लाख रूपये की लागत से शेड निर्माण और भखारा में 71.12 लाख रूपये की लागत का नवीन तहसील कार्यालय भवन निर्माण सम्मिलित है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 201.55 लाख रूपये की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। इनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमर्रा, मरौद, थूहा और मंदरौद में 6.83-6.83 लाख रूपये की लागत के प्रयोगशाला कक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमर्रा में कला एवं सांस्कृतिक कक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थूहा, मंदरौद और संकरी में कम्प्यूटर कक्ष निर्माण 6.34-6.34 लाख रूपये की लागत का लोकार्पण किया। इसी तरह 8.34-8.34 लाख रूपये की लागत के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमर्रा और मरौद में पुस्तकालय कक्ष निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया। ग्राम पंचायत भेंडसर में 13.65 लाख रूपये की लागत से सी.सी.रोड निर्माण, ग्राम पंचायत बगदेही में 4 लाख रूपये की लागत से नाली निर्माण, 7.94 लाख रूपये की लागत से सीसी रोड निर्माण का लोकार्पण किया। ग्राम धूमा में 5.90 लाख रूपये की लागत से बाजार शेड निर्माण और जनपद पंचायत कुरूद के तहत 100.70 लाख रूपये की लागत के 16 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से कुल 486.74 लाख रूपये के सात रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना के तहत कार्य कराए जाएंगे। इनमें भाठागांव रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना 72.06 लाख रूपये, गातापार अ. में 59.97 लाख रूपये, देवरी में 48.83 लाख रूपये, दहदहा में 49.97 लाख रूपये, गोजी में 63.06 लाख रूपये, कमरौद में 96.76 लाख रूपये और मौरीकला में 96.09 लाख रूपये की लागत के घरेलू नल कनेक्शनां में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया। सीजीएमएससी लिमिटेड संभाग रायपुर की ओर से कुरूद के भखारा में 27.26 लाख रूपये की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया। लोक निर्माण विभाग सेतु की ओर से बड़ी करेली-नारी मार्ग में 3654.27 लाख रूपये की लागत से महानदी पर उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक कर विभाग जिला पंजीयक धमतरी की ओर से 41.81 लाख रूपये की लागत से उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण कुरूद का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा 37 करोड़ 11 लाख 90 हजार रूपये के 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 188.23 लाख रूपये की लागत से 22 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें उच्च प्राथमिक शाला सिर्री और सिवनीकला में 15.08 लाख रूपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण का शिलान्यास किया। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बगौद में 9 लाख रूपये की लागत से पुस्तकालय कक्ष निर्माण, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भैंसबोड़ में 6.96 लाख रूपये की लागत से कला एवं सांस्कृतिक कक्ष निर्माण, संकरी, मौरीखुर्द दहदहा में 3-3 लाख रूपये की लागत से रंगमंच निर्माण, ग्राम पंचायत करगा में सीसी रोड, धूमा में शेड निर्माण, ग्राम पंचायत बंगोली में नाली निर्माण, नवागांव में पक्की नाली, सुपेला और कुर्रा में आरसीसी नाली निर्माण, प्रत्येक कार्य 3-3 लाख रूपये की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत करगा में 4 लाख रूपये की लागत की आरसीसी नाली निर्माण, ग्राम पंचायत चरमुड़िया में 3.40 लाख रूपये की लागत का बोर खनन एवं सोलर पंप फिटिंग, ग्राम पंचायत चारभाठा में 4.79 लाख रूपये की लागत का मुक्तिधाम सह प्रतीक्षालय निर्माण का शिलान्यास किया।
ग्राम पंचायत गातापार आ में 5.01 लाख रूपये की लागत का नाली निर्माण, सिर्वे में 3.97 लाख रूपये की लागत से अहाता निर्माण कार्य और किचन शेड निर्माण कार्य तथा ग्राम चर्रा में 3.40 लाख रूपये की लागत से दंतेश्वरी मंदिर के सामने सीसी करण कार्य का शिलान्यास किया। ग्राम मोंगरा में 6 लाख रूपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, ग्राम भैसबोड़ में 3.50 लाख रूपये की लागत से नाली निर्माण, ग्राम दहदहा में 5 लाख रूपये की लागत का पूर्व माध्यमिक कन्या शाला प्रांगण में स्वच्छता सह सीसी करण कार्य का शिलान्यास किया। जनपद पंचायत कुरूद के तहत 94.12 लाख रूपये की लागत के 21 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
लोक निर्माण विभाग की ओर से 3493.19 लाख रूपये की लागत के कुल 11 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा किया। इनमें 465.84 लाख रूपये की लागत से शासकीय नवीन महाविद्यालय सिलौटी, संत गुरू घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद में 64.87 लाख रूपये की लागत से साईंस लेबोरेटरी भवन उन्नयन, आदर्श पुस्तकाल भवन उन्नयन कार्य का शिलान्यास शामिल है। इसी तरह खैरा से मोंगरा तक 165.55 लाख रूपये की लागत से 2.50 कि.मी. मार्ग निर्माण, नवागांव (थूहा) से सोनपुर तक 106.76 लाख रूपये की लागत से 1.50 कि.मी मार्ग निर्माण और 1552.50 लाख रूपये की लागत से सिर्री-फुसेरा-करगा-चटौद मुख्य जिला मार्ग 9.30 कि.मी. का चौड़ीकरण का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कल्ले-अंवरी-सेमरा-आमदी-धमतरी मुख्य जिला मार्ग से सेमरा खारून पुल हाई लेवल ब्रिज तक 208.49 लाख रूपये की लागत से 1.20 कि.मी. लंबी मार्ग, कोड़ेबोड़ से अछोटी नहर नाली पहुंच मार्ग लंबाई एक कि.मी. 95.72 लाख रूपये की लागत से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। भाठागांव-भखारा-रामपुर तक 4.50 किमी. मार्ग का 325.68 लाख रूपये की लागत से मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसी तरह सिर्री-खर्रा-दर्रा-पटेवा 5.80 कि.मी. मार्ग 507.78 लाख रूपये की लागत से चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। साथ ही सीजीएमएससी लिमिटेड संभाग रायपुर की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरूद में 30.48 लाख रूपये की लागत से 20 बिस्तरयुक्त अतिरिक्त वार्ड का निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। -
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डिपो से स्कूलों एवं संकुलों में पहुंचने लगी पुस्तकें
अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर डिपो से सभी हाईस्कूलों में पहुंची पुस्तकें
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के शुरूआती तारीख 16 जून को ही सभी विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय किए जाने की प्रक्रिया पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो से पुस्तकें शासकीय, मान्यता प्राप्त तथा निजी स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 10वी तक के विद्यार्थियों के वितरण हेतु हाई स्कूलों एवं संकुलों को प्रदाय किया जाना शुरू कर दिया गया है। अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर डिपो से इसके क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी हाई स्कूलों को पाठ्यपुस्तकें भेज दी गई है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में नवीन शिक्षा सत्र 16 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के निर्देशानुसार शिक्षा सत्र के शुरूआती दिन ही निःशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश का वितरण समारोहपूर्वक किया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने मुद्रित पुस्तकों को जिलों के डिपो में और वहां से हाई स्कूलों और संकुलों में भिजवाना शुरू कर दिया है। राज्य के 4611 हाई स्कूलों में से 3802 में विद्यार्थियों को वितरण के लिए पुस्तकें भिजवा दी गई है। इसी तरह राज्य के 5704 संकुलों में से 1032 संकुलों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें पहुंच गई है। शेष हाई स्कूलों एवं संकुलों में पुस्तक पहुंचाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसे आगामी एक सप्ताह में पूरा हो जाने की उम्मीद है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में भी डिमांड के अनुसार पुस्तकें भेजी जा रही है। अब तक 82 आत्मानंद स्कूलों के लिए पुस्तकें भेज दी गई है।
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए रायपुर डिपो से 1559 हाई स्कूलों में से 1051, 1715 संकुलों में से 303 में पुस्तकें पहुंच चुकी है। बिलासपुर डिपो से 884 हाई स्कूलों में से 670, 961 संकुल में से 503 और 57 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में से 16 स्कूलों के लिए पुस्तकें वितरण के लिए पहुंच चुकी है। जगदलपुर डिपो से 523 हाई स्कूल में से 522, 874 संकुल में से 76 और 73 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में से 54 स्कूलों के लिए पुस्तकें वितरण हेतु पहुंच चुकी है।
अंबिकापुर डिपो से सभी 581 हाई स्कूल में, 882 संकुल में से 52 और 56 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में से 9 स्कूलों के लिए पुस्तकें वितरण हेतु पहुंच चुकी है। रायगढ़ डिपो से 429 में से 428 हाई स्कूलों में पुस्तकें पहुंच चुकी है, जबकि 620 संकुल तथा 39 आत्मानंद स्कूलों में पुस्तकें पहुंचाई जा रही है। इसी प्रकार राजनांदगांव डिपो से 550 हाई स्कूलों, 98 संकुल केन्द्रों पुस्तकें पहुंच चुकी है। शेष हाई स्कूलों एवं संकुल केन्द्रों में पुस्तकों के पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। -
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26 अप्रैल की नक्सल हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए है
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंटकर शोक संवेदना प्रकट की और ढांढस बंधाया
दंतेवाड़ा : इस अवसर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, बीजापुर विधायक श्री विक्रम मडांवी, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तूलिका कर्मा, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल श्री विवेकानंद सिन्हा, बस्तर कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी., कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
शहीद जवानों में सर्वश्री जोगा सोढ़ी पोलमपल्ली सुकमा, मुन्ना कड़ती तुमनार दंतेवाड़ा, संतोष तामो भांसी दंतेवाड़ा, दुलगो मंडावी कटेकल्याण दंतेवाड़ा,लखमू राम मड़कामी भैरमगढ़ बीजापुर, जोगा कवासी कटेकल्याण दंतेवाड़ा, हरिराम कटेकल्याण दंतेवाड़ा, जयराम पोडियाम कटेकल्याण दंतेवाड़ा, जगदीश कुमार कोवासी कटेकल्याण दंतेवाड़ा, राजू राम करटम कटेकल्याण दंतेवाड़ा और वाहन चालक धनीराम यादव गीदम दंतेवाड़ा है। -
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माधवराव सप्रे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय बूढ़ापारा अगले सत्र से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल
मुख्यमंत्री ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा में नगर निगम खेल मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की घोषणा
हितग्राहियों से मिलकर फ्लैगशिप योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लीरायपुर : आगामी सत्र से राजधानी रायपुर के माधवराव सप्रे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय बूढ़ापारा को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। हिंद स्पोर्टिंग मैदान में पीपीपी मोड पर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यह घोषणाएं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित नगर निगम खेल मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति भी जानी तथा फ्लैगशिप योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 84 करोड़ 41 लाख रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इनमें से 75 करोड़ 20 लाख रूपए के कार्यों का लोकार्पण तथा 9 करोड़ 21 लाख रूपए का भूमिपूजन शामिल है। इस मौके पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ,महापौर श्री एजाज ढेबर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।20 लाख रुपए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मिले, अब स्वस्थ- मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। योगेंद्र सिन्हा ने बताया कि उन्हें पीलिया हुआ था, फिर लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मुझे इलाज के लिए 20 लाख रुपए प्राप्त हुए जिससे मेरा इलाज हो सका है। भाठागांव निवासी अजय नायडू ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए ढाई लाख रुपए की सहायता मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया। बनिहारिन यादव ने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन नियमित रूप से आती है। बीपी, शुगर की दवा यहां निःशुल्क मिल जाती है। काजल चंद्राकर ने कहा कि धन्वंतरी योजना बहुत अच्छी है। पहले जो दवाई 1500 रुपए में मिलती थी अब वो दवा 900 रुपए में मिल जाती है।
रुक्मिणी का बनेगा राशन कार्ड- मुख्यमंत्री ने राशन दुकानों से मिल रहे राशन के बारे में जानकारी भी ली। हितग्राहियों ने बताया कि चावल और शक्कर तो सस्ता मिल जाता है। गैस सिलेंडर महंगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कीमतों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। रुकमिणी बारले ने बताया कि वे अटारी वार्ड क्रमांक 1 में रहती हैं। उनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनका राशन कार्ड बनाने निर्देशित किया।
नियमितिकरण का लाभ मिला- स्वामी विवेकानंद वार्ड के निवासी महावीर मालू ने बताया कि 11 सौ फीट में मकान बनाया है। नियमितिकरण हो जाने से बड़ी राहत मिली है। हरपाल दास ने बताया कि उनका भगवतीचरण वार्ड में मेरा मकान था। इसका नियमितिकरण हो गया है। यह बहुत अच्छा काम हुआ है और इससे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा है। अमित चंद्रा ने बताया कि भाठागांव में प्लाट लिया। फिर आनलाइन भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन दे दिया। 2 दिन में ही नक्शा पास हो गया। अब सब काम बहुत सरल हो गये हैं। दुर्गा देवांगन ने बताया कि मोर जमीन मोर मकान योजना से मकान बनाना आरंभ किया है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है नहीं तो आज के समय में किसी के लिए मकान का सपना पूरा करना बहुत ही कठिन है। सुब्रत राय ने बताया कि पहले बिजली बिल 800 तक आता था। अब ढाई सौ से 300 रुपए आता है।
पहले काम नहीं था, गोधन न्याय योजना आने से 32 तरह के गोबर के उत्पाद बना रहे हैं- रितेश अग्रवाल ने बताया कि पहले मेरे पास काम नहीं था। मुख्यमंत्री की गोधन न्याय योजना का काफी लाभ पहुंचा। मैं गौठान में 32 तरह का उत्पाद बना रहा हूँ। हाल ही में वड़ोदरा से टाइल्स का आर्डर मिला है। प्रेम यादव ने बताया कि उन्होंने एक लाख 35 हजार रुपए का गोबर बेचा है। यह योजना पूरे देश के लिए माडल योजना है।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सुविधा आरंभ करने से हो रहा लाभ- मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की। प्रांजलि तिवारी ने बताया कि हमारे स्कूल में बढ़िया लैब, लाइब्रेरी और खेल मैदान की सुविधा है। पराग ने बताया कि यहां बढ़िया पढ़ाई होती है। साक्षी ने बताया कि प्राइवेट स्कूल में हजारों रुपए खर्च कर जो पढ़ाई कराई जाती है वो पढ़ाई स्वामी आत्मानंद स्कूल में निःशुल्क है। नोनी सशक्तिकरण योजना से लाभान्वित अपनी बिटिया के बारे में तबस्सुम बानो ने बताया कि इस योजना से 20 हजार रुपए का अनुदान मिला जिसका उपयोग बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों से भी बातचीत की। हितग्राहियों ने बताया कि इस राशि से काफी मदद मिलेगी। वार्ड 7 की रमशीला ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कराने पर बधाई दी। रमशीला ने बताया कि इसमें उन्होंने हिस्सा लिया, उन्हें बहुत आनंद आया।मुख्यमंत्री की घोषणाएं- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतरराज्यीय बस अड्डे में 3200 किलो लीटर का ओवर हेड टैंक एवं राइजिंग व डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन के निर्माण की घोषणा की। वार्ड क्रमांक 57 में फव्वारा चौक के पास सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी, महाराजबंद तालाब में पचरी निर्माण, सरजूबांधा नयातालाब श्मशान घाट में बाउंड्रीवाल व अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु एक करोड़ रुपए प्रदान करने, बैरन बाजार पुरानी टंकी के पास महिला एवं बाल उद्यान बनवाने, 4 उपयुक्त स्थलों पर ओपन जिम, आदिवासी पारा से चिंगरी नाला तक नाला निर्माण, सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 47 में विकास कार्यों हेतु 30 लाख रुपए प्रदान करने एवं कवर्ड नाली के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की। -
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कबीर नगर एवं सड्डू स्थित हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों के सीवरेज सिस्टम की दिक्कत होगी दूर
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात के दौरान की घोषणा
मुख्यमंत्री ने दी 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर : कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। कबीर नगर एवं सड्डू की हाउसिंग बोर्ड कालोनियों के साथ ही रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली प्रत्येक बीएसयूपी कालोनी में सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह घोषणाएं आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा में नागरिकों से भेंट मुलाकात के दौरान की।
बोरियाखुर्द में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी, इसमें 126 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 36 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति की जानकारी ली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राही पथरी निवासी श्री श्याम बघेल ने बताया कि इस योजना की चारों किश्त उन्हें मिल गई है। मुख्यमंत्री की इस योजना से काफी आर्थिक लाभ हासिल हुआ है।
1700 की दवा मिल रही 640 रुपए में - मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने मोबाइल मेडिकल वैन के बारे में पूछा। दलदल सिवनी की टिकेश्वरी धीवर ने बताया कि गाड़ी मेरे मोहल्ले में महीने में दो बार आती है। जांच में पता चला कि मेरा तो हिमोग्लोबिन कम था। यहां इलाज भी हो गया, अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ। राखी साहू ने बताया कि धन्वंतरी योजना के अंतर्गत 1700 रुपए की दवा 640 रुपए में मिल जाती है। मेरी काफी बचत इससे हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को आरंभ हुए केवल साल भर हुआ है और 100 करोड़ रुपए का लाभ हितग्राहियों को मिल गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राही ने बताया कि उन्हें पैर में डीवीटी ( डीप वैन थ्राम्बोसिस) की समस्या थी। शासन से सवा चार लाख रुपए मिले, नागपुर में इलाज कराया। अब स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री ने राशन के बारे में भी जानकारी ली। कुंती ने बताया कि राशन दुकान वाला राशन देने से आनाकानी करता है। मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन दुकानों के सामने शेड लगाए जाएं ताकि लोगों को कतार में किसी तरह की दिक्कत न हो।
मितान से आसान हो गये काम- मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। वीरेंद्र जोशी ने बताया कि बेटे का निवास प्रमाणपत्र बनाना था। घर में मितान आये, तुरंत ही प्रमाणपत्र बन गया। मितान की वजह से बहुत आसानी हो गई है। मठपुरैना की मंजू साहू ने बताया कि प्रमाणपत्र बनाने में पहले मोहल्ले वालों को काफी दिक्कत आती थी अब यह दिक्कत दूर हो गई है। मोवा के अंकुश साहू ने बताया कि आनलाइन अनुज्ञा की सुविधा होने से काफी कम समय में उन्हें अनुज्ञा मिल गई। काम उम्मीद से बहुत जल्दी हो गया। धरसींवा के सुशील जांगड़े ने बताया कि बिजली बिल हाफ योजना से बिजली बिल में काफी कटौती हो गई है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल से 45 हजार रुपए तक की बचत- लालपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रही श्रेया ने बताया कि पहले प्राइवेट स्कूल में 45 हजार खर्च करना होता था। अब निःशुल्क अच्छी शिक्षा मिल रही है। निधि साहू ने बताया कि मोवा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रही हूँ। यहां की लाइब्रेरी, लैब बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। गोल्डी ने बताया कि किताबें भी मुफ्त मिलती हैं। यहां पढ़ाई बहुत अच्छी है।
बिरगांव की संध्या यादव ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते के लिए फार्म भर दिया है। इससे काफी सुविधा होगी। भुवनेश्वरी धनकर ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद मिलने से उनकी दिक्कतें दूर हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक के प्रतिभागियों से भी बातचीत की। जगत ने बताया कि इस आयोजन में कई ऐसे खेल खेलने मिले जो उसने बचपन में खेले थे और अब भूल चुका था। जगत वर्मा ने बताया कि उसने गिल्ली डंडा में संभाग स्तर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, महापौर श्री एजाज ढेबर एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं- मुख्यमंत्री ने इस दौरान कबीर नगर एवं सड्डू स्थित हाउसिंग बोर्ड की कोलानियों में सीवरेज ट्रीटमेंट के कार्य, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बीएसयूपी कालोनियों में सीवर ट्रीटमेंट के लिए प्रत्येक कालोनी हेतु 50 लाख रुपए, बीरगांव में आईटीआई, रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 में नवनिर्मित शासकीय स्कूल गंगानगर भनपुरी का स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उन्नयन, सरोरा के हाईस्कूल का हायरसेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, शासकीय मिडिल स्कूल रावांभांठा एवं सोनडोंगरी का हाईस्कूल में उन्नयन, वार्ड क्रमांक 8 के सड्डू मुक्तिधाम में बाउंड्रीवाल निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य, उरकुरा, बोरियाखुर्द के हाईस्कूलों के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण, वार्ड क्रमांक 7 के दलदल सिवनी में महावीर क्रीड़ा खेल मैदान में अहाता निर्माण, नगर पंचायत माना कैंप के तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण, कमल विहार का नामकरण कौशल्या विहार करने एवं अमलीडीह के महाविद्यालय का नामकरण कौशल्या माता के नाम पर करने की घोषणा की। -
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भेंट-मुलाकात : बोरियाखुर्द, रायपुर ग्रामीण विधानसभा
जन सुविधाओं एवं निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण, भूमिपूजन एवं शिलान्यास
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बोरियाखुर्द में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों को 167 करोड़ रूपए के विकास कार्याे की सौगात दी। इनमें 36 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और 126 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर पालिक निगम रायपुर के 09 कार्यों के लिए 38 करोड़ 02 लाख 79 हजार रुपये, नगर पालिक निगम बीरगांव के 16 कार्यों के लिए 05 करोड़ 78 लाख 76 हजार रुपये तथा लोक निर्माण विभाग के 12 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 38 करोड़ 56 हजार , नगर पंचायत माना के विकास कार्यों के लिए 44 करोड़ 37 लाख रुपये,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विकास कार्यों के लिए 19 लाख 36 हजार रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए 04 करोड़ 03 लाख 22 हजार की लागत के 02 विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया।
विकास की इबारत लिखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 36.57 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इनमें नगर पालिक निगम रायपुर के 13 कार्यों के लिए 32 करोड़ 76 लाख 33 हजार, नगर पालिक निगम बिरगांव के 02 कार्यों के लिए 74 लाख 87 हजार, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्य के लिए 50 लाख 36 हजार, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 01 कार्य के लिए 02 करोड़ 56 लाख 41 हजार रुपये की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विकास की विभिन्न सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसानों और आम जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है। -
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Raipur : छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी हाऊसिंग योजना कमल विहार अब कौश्लिया विहार के नाम से जाना जायेगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया घोषणा -
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व पंडवानी गायिका पद्मश्री श्रीमती उषा बारले को मानद उपाधि
नवीन ऑडिटोरियम निर्माण व श्री नरेन्द्र देव वर्मा शोधपीठ की घोषणा
पीएचडी डिग्री व स्वर्ण पदक मिलने से विद्यार्थियों के चेहरों में आई मुस्कानदुर्ग : हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह व विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस समारोह आज भिलाई इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बिश्वभूषण हरिचंदन ने की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस गरिमामय दीक्षांत समारोह में 13 शोधार्थियों को पीएचडी और 135 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। समारोह में पर्यावरण संरक्षण व समाज कल्याण की दिशा में अद्वितीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और पंडवानी गायिका पद्मश्री श्रीमती उषा बारले को मानद उपाधि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पोटिया कला में 12 करोड़ रूपए की लागत से 40 एकड़ रकबे में निर्मित होने वाले विश्वविद्यालय के नवीन ऑडिटोरियम निर्माण एवं श्री नरेंद्र देव वर्मा शोधपीठ की स्थापना की घोषणा की।राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने उद्बोधन में शिक्षा को सबसे ताकतवर हथियार बताया। उन्होंने दीक्षांत समारोह में उपस्थित शोधकर्ताओं व छात्र-छात्राओं दी जाने वाली उपाधि व स्वर्ण पदक को उनके सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने इस बात की खुशी जताई की विद्यार्थी अपने जीवन के नये पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य मे कई चुनौतियां आएगी, लेकिन शोधार्थियों और छात्र-छात्राओं को अपने ज्ञान और कौशल से भविष्य निर्माण के नये अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा ने जो शक्ति प्रदान की है, उसे आप अपने भविष्य निर्माण और समाज के निर्माण में लगाएं। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।
मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ऑडिटोरियम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय श्री हेमचंद यादव जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जागरूकता के लिए ज्ञान जरूरी है और यह शिक्षा से प्राप्त होता है। उन्होंने शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास की अवधारणा उन्हें शिक्षा से प्राप्त हुई है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राज्य सुराजी गांव योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। इसके जरिए सभी वर्गों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम निर्मित हो रहा है। उन्होंने शासन की नरवा कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाले 30 हजार नालों में से 13 हजार नालों का उपचार वाटर रिचार्जिंग के लिए किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे है। भू-जल स्तर, सिंचाई के रकबे की वृद्धि और जैव-विविधता की स्थिति बेहतर हो रही है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को जीवन में संयम और सदाचार को अपनाकर बेहतर समाज के निर्माण में सहभागी बनने का आव्हान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा कि आपने मुझे मानद उपाधि के लिए क्यों चुना। मुझे थोड़ा असहज लग रहा था। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी कार्यक्रम तथा अन्य जनहितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जो सफल नवाचार किए हैं, उसके लिए यह मानद उपाधि विश्वविद्यालय की ओर सहर्ष प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब मुझे यह उपाधि मिली तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी धर्मपत्नी और पूरा परिवार इस मौके पर मौजूद हैं जैसे आप सबके परिवारजन मौजूद हैं।उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित किया और शहरी और दूरस्थ अंचल में शिक्षा के विस्तार पर चर्चा की और क्षेत्र में शासन के योगदान के बारे में बताया। दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष रामकृष्ण आश्रम राजकोट अति विशिष्ट अतिथि स्वामी निखिलेश्वरानंद, मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, सांसद लोकसभा श्री विजय बघेल, दुर्ग विधायक एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉपोरेशन श्री अरूण वोरा, विधायक श्री देवेन्द्र यादव, कुलसचिव श्री भूपेन्द्र कुलदीप, कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा व अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक, प्राचार्य व अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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अब तक 40 हजार से ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेकर युवा कर बेहतर भविष्य की तैयारी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 23 दिनों के भीतर ही 40 हजार से ज्यादा आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 1,00,002 आवेदन मिले है और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।
उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन 1 अप्रैल को शाम 5 बजे की स्थिति में इस पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके केरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।
गौरतलब है कि पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 23 दिनों में ही 40 हजार से ज्यादा आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।
हर दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल
बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो। -
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मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति ’पहाड़ी कोरवा’ और ’बिरहोर’ जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर प्रदान किए नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने बगीचा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को नौकरी प्रदान करने की घोषणा की थी
वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया कार्यक्रम
प्रदेश में अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 708 युवाओं को दी गई नौकरी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति ’पहाड़ी कोरवा’ और ’बिरहोर’ जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र का वर्चुअल रूप से वितरण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट-मुलाकात के दौरान विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दिलाने की घोषणा की थी। जिस पर अमल करते हुए आज 142 युवाओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया।गौरतलब है कि इससे पहले भी जशपुर जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में पहाड़ी कोरवा जनजाति के अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार 57 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। प्रदेश में अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 708 युवाओं को शासकीय नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री निवास में इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और आदिम जाति विकास विभाग की संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी भी उपस्थित थीं। संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज और विधायक श्री विनय भगत कार्यक्रम स्थल से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो जीवन में परिवर्तन लाता है। शिक्षा ही आगे बढ़ने मार्ग प्रशस्त करती है। श्री बघेल ने कहा कि आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई की। आपके माता-पिता का आशीर्वाद भी आप के साथ रहा। आप शिक्षक बने हैं, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। इनका अधिक से अधिक अपने समाज में प्रचार-प्रसार करे ताकि विशेष पिछड़ी जनजातियों के अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जनजातीय समाज परंपरागत रूप से विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज में कुछ समुदाय बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। इन समुदायों को हम विशेष पिछड़ी जनजातीय के रूप में जानते हैं। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य शासन द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इन समुदायों के पढ़े-लिखे नौजवानों को शासकीय सेवाओं में उनकी पात्रता के अनुसार सीधी नियुक्ति दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमने पेसा कानून के सबसे बेहतर नियम लागू किए हैं। 65 प्रकार की वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और उनके प्रसंस्करण से वनवासियों को रोजगार और आय के अच्छे साधन मिल रहे हैं। कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य तय करके उनकी खरीदी की व्यवस्था की गई है। इन फसलों के लिए भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा की इन युवाओं ने बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की है। सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलने से इन समुदाय में पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ेगा।
आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि एक शिक्षक के रूप में आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज और विधायक श्री विनय भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा इन जनजातियों के 142 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
आदिम जाति कल्याण विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि जशपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वाधिक 199 युवाओं को शासकीय नौकरी दी गई है। इसी तरह बलरामपुर जिले में 95 तथा कबीरधाम जिले में इन जनजातियों के 80 युवाओं को नौकरी दी गई है। कलेक्टर जशपुर डॉ. रवि मित्तल ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के जिन युवाओं को आज नौकरी दी गई, उनमें हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उतीर्ण 124, स्नातक उत्तीर्ण 11 एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 06 पहाड़ी कोरवा शामिल है। बिरहोर समुदाय के भी 01 अभ्यर्थी को भी नियुक्ति दी गई है। जो हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है।नियुक्ति मिलने पर युवाओं ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभार
जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समुदाय के युवा शासकीय नौकरी पाकर बहुत खुश है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से ऑनलाईन नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जताते हुए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने भी इन युवाओं के साथ आत्मीयतापूर्वक चर्चा की और उनके खुशहाल जीवन के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी।
विकासखंड बगीचा के ग्राम कुरहाटिपना की सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त सुश्री असीमा बाई ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पिताजी ने मजदूरी कर उन्हें स्नातक तक की शिक्षा दिलवाई। 2019-20 में अतिथि शिक्षक के रूप में उनका चयन हुआ जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ और आज शासकीय सेवा में नियुक्ति मिलने पर अब वे अपने परिवार एवं समाज के उत्थान में सहयोग दे पाएंगी। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर समाज एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगी। सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बगीचा विकासखंड के ग्राम कलिया के श्री ब्रजकिशोर राम ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बताया कि उनके माता-पिता ने कृषि मजदूरी कर उनकी स्नातक तक शिक्षा दिलाई। उन्हें पूर्व में खनिज न्यास निधि के माध्यम से अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी।
बगीचा विकासखंड के ग्राम नवरंगपुर निवासी तथा सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त श्री विजय कुमार ने बताया कि वे आर्थिक तंगी की वजह से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनके माता-पिता ने कृषि मजदूरी एवं मनरेगा के तहत काम कर उनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी करवाई। उन्हें पूर्व में अतिथि शिक्षक के रुप में नियुक्ति मिली थी। मुझे जशपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति मिली।
चतुर्थ श्रेणी के पद पर स्वच्छता परिचारक के पद पर नियुक्त सराईटोली, सन्ना की श्रीमती शामबती पहाड़िया ने बताया कि उनके माता-पिता ने कृषि मजदूरी एवं उधार लेकर उन्हें शिक्षा दिलवाई है। नियुक्ति प्राप्त इन युवाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। राजपुर, बगीचा के संकल्प शिक्षण संस्थान मेें कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत ग्राम राजपुर के छात्र शंशु राम ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात की। मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर शंशु राम ने बताया कि वे भविष्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी मुंबई जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि खूब बढ़िया सपना आपने देखा है और इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। अनुशासन, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपका सपना साकार होगा। मनोरा विकासखंड के पहाड़ी कोरवा समाज की संरक्षक श्रीमती पंडरी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 4 करोड़ 40 लाख रूपए का करेंगे भुगतानकार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा एवम विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री कमलप्रीत सिंह अन्य अधिकारी उपस्थित है।मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 1.30 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 59 लाख रूपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 6 लाख रूपए और महिला समूहों को 75 लाख रूपए की लाभांश राशि ऑनलाईन अंतरित कीराज्य में 15 अप्रैल 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई हैगोबर विक्रेताओं को क्रय किए गए गोबर के एवज में 224 करोड़ 68 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 192 करोड़ 65 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को लगभग 439 करोड़ 73 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है
वर्तमान में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौठान में पैरा, पानी, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दौरा कर गौठनों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। गौठान समितियों की बैठक की जाए। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाए। गोबर खरीदी में स्वावलम्बी गौठनों के योगदान की मुख्यमंत्री ने सराहना की।
आश्रित गांवों में भी मांग अनुसार गौठनों की स्वीकृति दी जाए। -
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युवाओं के लिए आसान हुई केरियर बनाने की राहबेरोजगारी भत्ता के साथ मिलेगा कौशल विकास का लाभरायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही 30 हजार आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,049 आवेदन मिले है और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन 1 अप्रैल को शाम 5 बजे की स्थिति में इस पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके केरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।गौरतलब है कि पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 20 दिनों में ही 30 हजार आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।
सातों दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल
बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल
https://berojgaribhatta-cg-nic-in01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो। -
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मकानों से निकलने वाले मलबे के उचित प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है सी एंड डी प्लांट
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज भेंट-मुलाकात के दौरान रायपुर के हीरापुर जरवाय में सी एंड डी प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ एवं अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जिसे आम बोलचाल की भाषा में मलबा कहते हैं, इनके उचित प्रबंधन के लिए सीएंडडी प्लांट का निर्माण किया गया है। यहां पर मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। सी एंड डी प्लांट के जरिए मलबों के उचित समायोजन से वायु की गुणवत्ता, नालों के प्रवाह में अवरोध तथा तालाबों के जल संचयन की क्षमता में कमी आने जैसी समस्याओं में कमी आएगी।
जरवाय के सीएंडडी प्लांट में पेवर ब्लॉक संयंत्र निर्माण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यहां पर काम करने वाली अटारी गांव की आरती डहरे से पूछा कि प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है ? आरती ने बताया कि प्रतिदिन 200 रुपये कमा लेती हूं। आरती ने बताया कि प्रतिदिन यहां पर 2500 पेवर ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। आरती ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह पहल रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। -
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मुख्यमंत्री शामिल हुए नामकरण समारोह में
रायपुर : कोटा गुढ़ियारी मार्ग अब श्री संतोष अग्रवाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। राजधानी के रायपुर पश्चिम विधानसभा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कोटा गुढ़ियारी मार्ग के नामकरण समारोह में शामिल हुए उन्होंने कोटा गुढ़ियारी मार्ग पर पूर्व महापौर श्री संतोष अग्रवाल के नाम पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री श्री बघेल को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नामकरण समारोह में पूर्व महापौर श्री संतोष अग्रवाल की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रदांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री अग्रवाल सरल व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने रायपुर नगर के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।
इस मौके पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री अमितेश शुक्ल, श्री धनेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा उपस्थित थे। -
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1000 एकड़ से अधिक रकबा में औषधीय पौधों की खेती
परंपरागत खेती की तुलना में दोगुना से ज्यादा लाभ
रायपुर : राज्य में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनांतर्गत औषधीय पौधों की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल प्रजातियों का चयन कर लगभग 1000 एकड़ से अधिक रकबा में औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में वर्तमान में पायलट परियोजना अंतर्गत लेवेंडर की खेती के लिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अम्बिकापुर, मैनपाट, जशपुर और रोजमेरी मध्य क्षेत्र बस्तर तथा मोनाड्रा सिट्रोडोरा का कृषिकरण कार्य को बढ़ावा देने चिन्हांकित किया गया है। औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों के कृषिकरण कार्य से किसानों को परंपरागत खेती से दोगुना अथवा इससे भी अधिक लाभ प्राप्त होता है।
औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे.ए.सी. राव ने बताया कि नेशनल एरोमा मिशन योजना अंतर्गत राज्य में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं पादप बोर्ड के सहयोग द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पादपों का कृषिकरण कार्य जारी है। इस मिशन योजनांतर्गत लेमनग्रास, सीकेपी-25 (नींबू घास) का कृषिकरण किया जा रहा है। योजनांतर्गत मुख्य रूप से कृषक समूह तथा किसानों को कृषिकरण की तकनीकी जानकारी, रोपण सामग्री की उपलब्धता तथा आश्वन मशीन उपलब्ध कराने जैसे हर तरह की मदद दी जा रही है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 12 समूहों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक समूह जिला महासमुंद अंतर्गत ग्राम-चुरकी, देवरी, खेमड़ा, डोंगरगांव, मोहदा व अन्य स्थानों पर कृषिकरण प्रारंभ किया जाकर आश्वन यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जा रहा है। वहां आश्वन यंत्र भी स्थापित किया गया है। लेमनग्रास के कृषिकरण उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ परंपरागत कृषि से लगभग दो गुना से ज्यादा है। उक्त योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा विपणन कार्य हेतु पूर्व में भी योजनाबद्ध तरीके से उत्पादों को विक्रय करने हेतु विभिन्न संस्थानों से करारनामा किया गया है, जिससे कृषकों को अपने उत्पादों को विक्रय करने में कोई परेशानी न हो।
इसी तरह जिला गरियाबंद अंतर्गत समूह द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में औषधीय एवं सुगंधित पादपों के कृषिकरण हेतु क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। इनमें जिला धमतरी, बस्तर, पेण्ड्रा, दुर्ग के कृषकों के द्वारा 04 समूह तैयार कर निकट भविष्य में औषधीय एवं सुगंधित पादपों का कृषिकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बोर्ड द्वारा लेमनग्रास कृषिकरण के साथ जामारोज सीएन-5 प्रजाति का भी विगत वर्ष में परीक्षण किया गया है, जिसे वर्तमान में बढ़ाया जा रहा है। लगभग 25 एकड़ में जामारोज सीएन-5 प्रजाति एवं 300 एकड़ से अधिक में लेमनग्रास का कृषिकरण किया जा रहा है। वर्तमान में आइ.आई.आई.एम. जम्मू तथा कृषकों द्वारा स्वयं सात आश्वन यंत्र लगाया गया है। साथ ही साथ मिशन अंतर्गत उक्त कार्य के संचालित होने से राज्य में स्थानीय स्तर पर चार से छह हजार परिवारों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।