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- राज्य में प्रचलित राशन कार्ड के डाटाबेस को आधार मानकर पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा नवीन डाटाबेस
राशन कार्ड बनाने से वंचित रह गए सभी वर्ग के परिवारों को मिलेगा मौका
राशन कार्ड बनाने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन लिए जाएंगे आवेदन
नया डेटाबेस पब्लिक डोमन में रहेगा उपलब्ध
राशनकार्ड धारी परिवारों की सूची का होगा सार्वजनिक प्रकाशन
ग्राम सभा एवं नगरीय निकाय के वार्डो में ली जाएगी दावा-आपत्ति
यूनिवर्सल पीडीएस की तैयार नयी सूची का अनुमोदन ग्राम सभा एवं नगरीय वार्डो में होगा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित केबिनेट की बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को लोक सेवाओं में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने के संबंध में माननीय हाईकोर्ट में लंबित मामले के निराकरण के लिए वर्गवार अद्यतन डेटा एकत्र करने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड के डेटाबेस को आधार मानते हुए पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में अद्यतन डेटा तैयार किया जाएगा। इस डेटा का ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों के वार्डो सभाओं में अनुमोदन भी कराया जाएगा।
मंत्रिमण्डल की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण अध्यादेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के निराकरण के संबंध में नवीन प्रक्रिया के माध्यम से वर्गवार अद्यतन डेटा तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह नया डेटा राज्य में प्रचलित राशनकार्ड को आधार मानकर तैयार किया जाएगा, ताकि वर्गवार छूटे हुए लोगो का भी डेटा एकत्र हो सके। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रीगणों ने राज्य में प्रचलित राशनकार्ड के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा तैयार डेटाबेस को विश्वसनीय बताते हुए इस डाटाबेस में छूटे हुए परिवारों शामिल करने की बात कही। वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डो में से 99 प्रतिशत राशनकार्ड संबंधित परिवारों के आधार नम्बर एवं बैंकों खाते से लिंक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में माननीय हाईकोर्ट के स्थगन के संबंध में ठोस आधार प्रस्तुत करने हेतु पूरी तरह से पारदर्शी एवं विश्वसनीय डेटा एकत्र करने के संबंध में नयी प्रक्रिया अपनाने जा रही है, जिसके तहत वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड धारी परिवारों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डो में किया जाएगा। इस संबंध में दावा-आपत्ति लेकर उसका निराकरण करने के साथ ही छूटे हुए परिवारों का राशनकार्ड बनाने हेतु नए सिरे से आवेदन भी लिया जाएगा। अपात्र लोगों के नाम भी सूची से विलोपित किए जाएंगे। छूटे हुए परिवारों को राशनकार्ड बनाने के लिए आॅनलाइन/आॅफलाइन आवेदन करने की सुविधा भी सरकार मुहैया कराएगी। इस संबंध में पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में नए सिरे से गाईडलाइन भी जारी की जाएगी।
बैठक में खाद्य विभाग के सचिव ने पाॅवरपाइंट प्रजेटेशन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के सन्दर्भ में राशनकार्ड डेटा की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 66 लाख 73 हजार 133 राशनकार्ड प्रचलित है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 2 करोड़ 47 लाख 70 हजार 566 है। राज्य में वर्तमान समय में 31 लाख 52 हजार 325 राशनकार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के हैं, जिनकी सदस्य संख्या एक करोड़ 18 लाख 26 हजार 787 है, जो कि लाभान्वित संख्या का 47.75 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के प्रचलित राशनकार्ड की संख्या 5 लाख 89 हजार एवं सदस्य संख्या 20 लाख 25 हजार 42 है, जो राशनकार्ड के माध्यम से राज्य में लाभान्वित सदस्य संख्या का 8.18 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि यह डाटाबेस 2003 से लेकर अब तक शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राशनकार्ड बनाने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए है। यह डेटा विश्वसनीय है। इसको आधार मानते हुए यदि छूटे हुए परिवारों का डेटा इसमें शामिल कर लिया जाए, तो राज्य का अद्यतन वर्गवार डेटा तैयार हो जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गो का सही-सही डेटा एकत्र करने के लिए शीघ्र नवीन दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सामान्य वर्ग को जारी राशनकार्ड की सदस्य संख्या राज्य में लाभान्वित लोगो की संख्या का मात्र 8.18 प्रतिशत है। नए सिरे से छूटे हुए परिवारों का आवेदन लेने से इसमें वृद्धि होने की संभावना है। सामान्य वर्ग का प्रतिशत 8.18 से बढ़कर 11-12 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इस आधार पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का आधार मजबूत होगा। बैठक में मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव सहित अन्य मंत्रीगणों का कहना था कि राज्य में प्रचलित राशनकार्ड का डेटा वर्ष 2003 से अब तक राशनकार्ड बनाने के कायदे-कानून एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एकत्र किया गया है। यह पूरी तरह विश्वसनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सुझाव के अनुरूप वर्गवार डेटा अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पर सहमति जतायी।
बैठक में आगामी 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्षिप्त तरीके से मनाने का निर्णय गया। जयंती कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सुरक्षा के उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता, स्वालंबन, गांव के सेनेटाईजेसन एवं सुराजी ग्राम की अवधारणा पर आधारित कार्यक्रम होंगे एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पाती का वाचन होगा। - कन्नौज : उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक पुलिसकर्मी द्वारा दिव्यांग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आने के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. वीडियो में एक पुलिसकर्मी दिव्यांग शख्स को खींचते हुए पुलिस चौकी लाते हुए नजर आ रहा है. यह मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है. घटना का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर इस घटना की तीखी आलोचना हो रही है.
दिव्यांग शख्स ई-रिक्शा चलाता है. पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति ने कहा कि वह सड़क के किनारे खड़ी सवारियों को उठा रहा था तब कॉन्सटेबल ने उसे यहां से जाने को कहा है. उसने एक मिनट रुकने के लिए बोला. दिव्यांग का आरोप है कि पुलिस कॉन्सटेबल ने उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की तथा उसे चौकी तक ले आया.
वहीं, आरोपी कॉन्सटेबल का कहना है कि जब उसने सड़क किनारे से सवारी उठा रहे दिव्यांग को जाने के लिए कहा था तो उसने बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया.
कन्नौज के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर कहा, "रिक्शा चालक का आरक्षी किरण पाल से विवाद हो गया था. पता चला है कि दिव्यांग चौराहे पर रिक्शा रोककर सवारी भर रहा था. टोंकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी फिर आरक्षी ने दिव्यांग को धक्का दे दिया. यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. आरक्षी को संयम नहीं खोना चाहिए था. आरक्षी को लाइन हाजिर किया गया है और क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी गई है." - हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेशके शिमला जिले में हुए सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के कोट गेहा में यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी।हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। मृतकों की पहचान अमन नेगी , विप्लव ठाकुर सोलन , साहिल कंवर कसौली, तेजेंद्र सिंह नेगी के रूप में हुई है।इनमें तीन सोलन के जबकि एक किन्नौर से था।
- मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शामिल हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में
संयुक्त जिला कार्यालय भवन, तहसील कार्यालय भवन मरवाही मॉडल रिकार्ड रूम, 6 लघु सिंचाई योजनाओं, तीन विद्युत उपकेन्द्र, 50 गांव में ट्रांसफार्मर, 21 सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास
दो ओवर ब्रिज, 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अन्य विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण
रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवगठित जिले गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को 332.64 करोड़ रूपए के 208 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 84 करोड़ 10 लाख रूपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 248 करोड़ 54 लाख रूपए के 179 भूमिपूजन कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने की।गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के साधू हॉल गौरेला में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में नव गठित जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवगठित जिले गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 84 करोड़ रुपए से अधिक के 29 कार्यो का लोकार्पण किया। इनमें 76 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से निर्मित रेलवे ओवरब्रिज, कंचनडीह-बारीउमरांव मार्ग पर सोननदी में 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल, ग्राम बगरा, बेलगहना गोरखपुर, पूटा, पटेल पारा, पंडरीपानी, जोरा डोंगरी में 45 लाख 15 हजार रुपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन, ग्राम तेंदूमुड़ा, अंधियारखोह, पण्डरीपानी, नवाटोला, करसींवा, नगवाही, लटाकेनीखुर्द, सिलपहरी आदि में 60 लाख रुपए से अधिक के बने पुलिया तथा पहुच मार्ग का, ग्राम नगवाही, लटकोनीखुर्द, कोरकोटटोला, सिलपहरी, में 19 लाख 35 हजार रुपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन, ग्राम मेढुका में 6 लाख रुपए का धान चबुतरा , मरवाही में 5 लाख रुपए का मुक्तिधाम, लालपुर में शासकीय उद्यानिकी में 86.68 लाख रुपए का अहाता, गौरेला में 2 करोड़ रुपए के जैव विविधता संसाधन पार्क, धरमपानी में 73 लाख रुपए के वन चेतना केंद्र का पुनर्नवीनीकरण, जिला चिकित्सालय और मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 लाख 66 हजार रुपए की लागत से एक्स-रे मशीन की स्थापना सहित अन्य कार्य शामिल हैं।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 248 करोड़ 78 लाख रूपए के 179 कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने जिन नए स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास होगा उनमें मुख्य रूप से राजाडीह जलाशय निर्माण के लिए 12 करोड 22 लाख रूपए, घघरा उपर खुज्जी, गंगांपुर जलाशय और चौरसिया जलाशय की नहरों में में सीमेेंट कांक्रीट लायनिंग का कार्य के लिए 18 करोड रुपए, सोन नदी पर तीन पुल निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए, संयुक्त जिला कार्यालय भवन के लिए 24.94 करोड़ रुपए, सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के 09 कार्यों के लिए 143 करोड़ 78 लाख रुपए, सड़क डामरीकरण के 12 कार्यांे के लिए 8 करोड़ 40 लाख रूपए, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 20 कार्यों के लिए एक करोड़ 52 लाख, 03 नवीन विद्युत उपकेन्द्र आमाडांड, दुबटियासेवरा, अधियारखोह और 50 गांव मंे ट्रांसफारमर के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपए, मरवाही, लालपुर, केवंची और खोड़री में कन्या छात्रावास के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए, ग्राम डोंगरिया में एकलव्य विद्यालय में आवश्यक कार्यों के लिए 75 लाख रुपए, ग्राम निमधा, सकोला, कोडगार, सेमरदर्री, अण्डी, पेण्ड्रा, मुरमुर, बरौर, खोडरी, कोरजा, कोटमीकला, नेवसा, पेण्ड्रा, गौरेला, बचरवार, धनौली, बंशीताल, केंवची, पकरिया के विद्यालयों में दो करोड़ 78 लाख 51 हजार रुपए के विभिन्न कार्य, जनपद पंचायत गौरेला, मरवाही अंतर्गत सारबहरा, कुम्हारी में बैगा अध्ययन केन्द्र, करंमरा-धनौली, करहनिया कछार और महोरा में प्राथमिक शाला भवन, खैरझिटी पड़खुरी में माध्यमिक शाला भवन, सहित अन्य कार्य हेतु 88 लाख रुपए, जनपद पंचायत पेण्ड्रा, गौरेला अंतर्गत बम्हनी, झाबर, कुडकई, घाटबहरा, भाड़ी, पकरिया, खोडरी, बगरा, दौंजरा, डाहीबहरा, लालपुर में गौठान में चौन लिंक एवं फेंसिग कार्य 93 लाख रुपए, जनपद गौरेला, पेण्ड्रा और मरवाही के अंतर्गत बम्हनी, झाबर, घटबहरा, कुडकुई में बोरवेल निर्माण, कछार, मड़वाही, डोंगरिया, पिपरिया, खुरपा, नगवाही, पीपरडोल, नाका, रुमगा, उषाढ़, खुरपा में बोर खनन हेतु कुल 14 लाख 40 हजार रुपए, आमाडोब, आमगांव, अंधियारखेह, बगरा, बनझोरका, बेलपत, डाहीबहरा, दौंजरा, डुगरा, जोगीसार,, करगीखुर्द, खेडरी, कोटमीखुर्द, लमना, पकरिया, पूटा, सधवानी, टीकरखुर्द, उमरखोही, पीपरखुटी, कोरजा, ठेंगाडांड, गिरवर, हर्राटोला, पतराकोनी, पड़वनिया, धनौली, गांगपुर, देवरगांव में बोर खनन हेतु 29.58 लाख रुपए के में गोठान तथा जनपद पंचायत पेण्ड्रा अंतर्गत 50 लाख रुपए से अधिक का आरसीसी नाली निर्माण कार्य एवं ग्राम सधवानी में 5 लाख का उद्यान निर्माण कार्य शामिल है - नई दिल्ली : भारतीय सेना में जासूसी का एक नया मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस ने जयपुर में तैनात मिलिट्री इंजीनियरिंग (MES) विंग के एक कर्मचारी को वॉट्सऐप और फेसबुक के माध्यम से सेना की खुफिया जानकारी से संबंधित सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला है और वर्तमान में जयपुर में तैनात था। इस संबंध में सूचना मिलने पर गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक स्पेशल टीम ने आरोपी को बुधवार रात धारूहेड़ा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था।
इस संबंध में उसके खिलाफ धारूहेड़ा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि इसे सोशल मीडिया के जरिये हनी ट्रैप में फंसाया गया था। अपराध की पूरी जानकारी आरोपी के पुलिस रिमांड के बाद उपलब्ध होगी। - नई दिल्ली : कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का बृहस्पतिवार रात निधन हो गया। वह 55 वर्ष के थे। गस्ती को दो सितंबर को 'ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
अस्पताल के निदेशक मनीष राय ने एक बयान में बताया कि गस्ती को कोविड-19 के कारण गंभीर निमोनिया हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गस्ती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ''राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह गरीबों और समाज के वंचित तबकों को सशक्त बनाने को लेकर जुनूनी थे। मैं उनके निधन से दु:खी हूं। मैं उनके परिवार एवं मित्रों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति।
राय ने बताया कि गस्ती गंभीर रूप से बीमार थे, उनके कई अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया था और वह जीवनरक्षक प्रणाली पर थे तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहा था। राय ने कहा, ''हम उनके निधन से शोकाकुल हैं और उनके परिवार एवं मित्रों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।
जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एवं रायचूर के रहने वाले गस्ती को भाजपा के टिकट पर इस साल जून में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया था। सविता समाज से संबंधित गस्ती आरएसएस कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे थे।
- राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के तहत सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को एक लाख, सवा लाख और पौने दो लाख का पुरस्कार
20 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा 2 अक्टूबर को दिए जाएंगे पुरस्कार
रायपुर : सामुदायिक शौचालय के उत्कृष्ट ड्राइंग-डिजाइन तैयार कर आर्किटेक्ट और इंजीनियर पौने दो लाख रूपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के अंतर्गत साढ़े तीन लाख रूपए, साढ़े चार लाख रूपए और साढ़े पांच लाख रूपए लागत के सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को क्रमशः एक लाख रूपए, सवा लाख रूपए और पौने दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 20 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं।
विजेताओं को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की वेबसाइट www.sbmgcg.in पर सीधे प्रविष्टि की जा सकती है। मिशन कार्यालय की ई-मेल आईडी [email protected] पर या राज्य मिशन कार्यालय, नीर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर में डाक के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधिकारियों ने बताया कि मिशन के पहले चरण (अक्टूबर-2014 से मार्च-2020) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। खुले में शौचमुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य में ऐसे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है जो सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों के लिए सहज व सुविधाजनक हो। इन सामुदायिक शौचालयों में तृतीय लिंग व्यक्तियों सहित दिव्यांगों, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय, मूत्रालय एवं हाथ धुलाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजारों, बस-स्टैण्डों, धार्मिक स्थलों, तालाब के किनारे, हाई-वे के किनारे तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बसाहटों में सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के अंतर्गत समावेशी सामुदायिक शौचालयों के ड्राइंग एवं डिजाइन आमंत्रित किए जा रहे है। इस प्रतियोगिता में कोई भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट भाग ले सकता है। प्रतिभागियों से तीन तरह साढ़े तीन लाख रूपए, साढ़े चार लाख रूपए और साढ़े पांच लाख रूपए की लागत के सामुदायिक शौचालयों के ड्राइंग एवं डिजाइन आमंत्रित किए गए हैं।
सामुदायिक शौचालयों के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में प्रतिभागियों को सबसे पहले ड्राइंग एवं डिजाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें चयनित पांच सर्वश्रेष्ठ मॉडलों में प्रत्येक को पांच हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। पहले चरण के विजेताओं को दूसरे चरण में प्रस्तावित ड्राइंग एवं डिजाइन के प्रस्तुतिकरण के साथ थ्री-डी मॉडल (3-D Model) प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय चरण में सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग एवं डिजाइन का चयन नामांकित जूरी द्वारा किया जाएगा। - एजेंसीचंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने बुधवार को बताया कि भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हमले और मर्डर की गुत्थी सुलझा ली गई है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये तीनों एक अंतरराज्यीय लुटेरों-अपराधियों के गैंग के सदस्य हैं. पंजाब पुलिस के डीजी दिनकर गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 11 आरोपी फरार हैं. उनकी तलाश हो रही है. डीजी गुप्ता पठानकोट जिले के पीएस शाहपुरकांडी के गांव थरयाल में 19 अगस्त को हुए इस मामले में हुई गिरफ्तारियों की जानकारी दे रहे थे.
उस दिन कुछ लोगों ने रैना के बुआ-फूफा के सोते हुए परिवार पर हमला किया था, इसमें उनके फूफा अशोक कुमार, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, उनके बेटे कौशल कुमार की 31 अगस्त को अस्पताल में मौत हो गई थी, वहीं उनकी पत्नी आशा रानी अभी भी बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. घटना में दो और लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. - नई दिल्ली : भारत में मंगलवार को कोरोना महामारी के मामले 50 लाख के पार चले गए हैं। हर दिन देश में कोविड-19 के 80,000-90,000 मामले सामने आ रहे हैं। जानकारों को डर है कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 14 नवंबर यानि कि दिवाली के दिन ये मामले दोगुने हो सकते हैं।
अगर रोजाना सामने आ रहे मामलों में गिरावट नहीं आई तो अगले 60 दिनों में देश में कोरोना के मामले एक करोड़ को पार कर सकते हैं। बता दें कि देश में पहली बार कोरोना का मामला 30 जनवरी को सामने आया था और तब से लेकर अब तक 228 दिनों में कोरोना के मामले 50 लाख के पार चले गए हैं।भारत में बुधवार को कोरोना के सक्रिय मामले दस लाख पहुंच जाएंगे। वहीं अकेले महाराष्ट्र राज्य से कोविड-19 मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है, ये संख्या 19.82 फीसदी है। कोरोना को लेकर एक बात सकारात्मक है कि यहां महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की दर ज्यादा है।
मौजूदा समय में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 78.42 फीसदी हो गई है और मृत्यु दर 1.63 फीसदी है। पांच राज्यों में कुल सक्रिय मरीजों के 60 फीसदी मामले हैं। इनमें से महाराष्ट्र के 29.3 फीसदी, कर्नाटक के 9.9 फीसदी, आंध्र प्रदेश के 9.4 फीसदी, उत्तर प्रदेश के 6.8 फीसदी और तमिलनाडु के 4.7 फीसदी मामले शामिल हैं।
अगर हाल ही के हफ्तों की बात करें तो तीन हफ्ते में दुनिया में सबसे ज्यादा 21.8 फीसदी मामले भारत में मिले। वहीं एक हफ्ते में भी दुनिया के 36.9 फीसदी कोरोना के नए मरीज भारत में ही आए हैं। रोजाना सामने आ रहे कोरोना के मामलों में भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है।
तीन महीने में अमेरिका में 21.4 फीसदी कोरोना के नए मामले सामने आए लेकिन भारत में इसकी संख्या 21.8 फीसदी है, वहां ब्राजील में 16.4 फीसदी और बाकी दुनिया में 26.4 फीसदी है। इसके अलावा बात करें पिछले एक हफ्ते की भारत में अमेरिका से दोगुने मामले सामने आए हैं।
पिछले एक हफ्ते में अमेरिका नए मामलों की दर 15.6 फीसदी है जबकि भारत में यह दर 30.8 फीसदी है। पिछले एक हफ्ते में भारत में सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में कोरोना के 13.7 फीसदी मामले सामने आए तो वहीं भारत में ये आंकड़ा 36.9 फीसदी है।
हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना के कुल मामलों में भारत का योगदान देखेंगे तो ये महज 16.91 फीसदी है जबकि अमेरिका इसमें भारत से आगे है। अमेरिका में यह संख्या 22.82 फीसदी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दुनिया में कोरोना के मामले तीन करोड़ हो जाएंगे।
अमेरिकी के सीडीसी के अनुसार, 1918-1919 में इंफ्लूएंजा से दुनिया में 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। इसका मतलब यह है कि उस समय दुनिया की एक तिहाई आबादी इस बीमारी से संक्रमित हो गई थी। बता दें कि पहले कोरोना के मामले एक करोड़ होने में 156 दिन लगे थे लेकिन इसके बाद दो करोड़ होने में मात्र 44 दिन लगे।
- जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई और चिटफण्ड मामलों की हर माह की जाए समीक्षा
सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर लगाई जाए सख्ती से रोक
वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कर्मियों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ करें निराकरण
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए, इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यदि अंदरूनी गांवों के युवाओं की बल में भर्ती की जाएगी तो पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष बल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड संकट काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटनायक समिति के माध्यम से छोटे-छोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। हर माह इन प्रकरणों की वापसी की समीक्षा की जाए। बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 404 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है। न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने चिटफण्ड कम्पनियों के प्रकरणों को तेजी से निराकृत कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रकरणों की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि चिटफण्ड से संबंधित 17 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही कर 9 करोड़ 4 लाख 40 हजार 220 रूपए शासन की खाते में जमा किया गया है। रायपुर और दुर्ग में दो प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दुर्ग जिले मेें संबंधित लोगों को कुल 16.04 लाख रूपए, राजनांदगांव जिले में 1.88 लाख रूपए, बिलासपुर जिले में 2.80 लाख रूपए और बेमेतरा जिले में 2.22 लाख रूपए की राशि वापस की गई है। श्री बघेल ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा आरक्षक भर्ती का टाईम टेबल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पुलिस कर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और पुलिस कर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करंे। उनके प्रमोशन, स्थानांतरण और छुट्टी के आदि मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें। श्री बघेल ने कहा कि पिछले 18 माह में और विशेष रूप से कोविड संकट काल में आम जनता के बीच पुलिस की अच्छी छवि बनी है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी और सट्टे पर कठोरता के साथ अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में प्री फेब्रिकेटेड पुल-पुलिया बनाए जाएं।
गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आम जनता में उनके प्रति सम्मान और अपराधियों में डर का भाव हो। उन्होंने सभी जिलों में पुलिस के पेट्रोल पंप प्रारंभ करने के लिए प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे होने वाली आय की राशि पुलिस वेलफेयर में खर्च की जाए। उन्होंने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता बतायी। बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. विज और श्री अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम, श्री पवन देव और श्री हिमांशु गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किया सीजी-कॉप मोबाईल एप को लॉंन्च
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी-कॉप ;ब्ळ.ब्व्च्द्ध मोबाईल एप को लॉंन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाईल एप आम नागिरकों को पुलिस के नजदीक लाने और पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिये परस्पर विश्वास को विकसित करने में मदद करेगा। अपराध नियंत्रण की दिशा में यह एप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा।
सीजी-कॉप एप को डाउनलोड कर नागरिक अपराध की सूचनाएं देने या प्रकरणों संबंधित सभी सूचनाएं एक क्लिक पर ही पा सकेंगे। नागरिक इस एप के माध्यम से कुल 14 प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाना जाये ही ले सकेंगे। सीजी-कॉप एप के माध्यम से नागरिक एफआईआर, ऑनलाईन शिकयात, चोरी, गुम, जब्त वाहन, अज्ञात शव, पुलिस से क्लू साझा करें, केस स्टेटस खोजें, पुलिस टेलीफोन निर्देशिका, चोरी, गुम, जब्त मोबाईल, गुमशुदा व्यक्ति, सहायता केंद्र, गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण, नजदीकी पुलिस थाना, गुमशुदा व्यक्ति की खोज और हेल्पलाईन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. विज और श्री अशोक जुनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। - आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइड लाइन का पालन करने की अपील की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे यहां अपने निवास परिसर से कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रायपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ’कोरोना विजय रथ’ को ध्वज दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइड लाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सेनेटाइजर साबुन से हाथ धोएं, भीड़ में जाने से बचें। राज्य सरकार पूरी ताकत से इस लड़ाई में जुटी है, सामाजिक और औद्योगिक संगठनों के जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ गई है। सभी के सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ यह जंग अवश्य जीतेंगे।
रोटरी व जेसीस क्लब जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर रही हैैं। इसके अंतर्गत रायपुर के विभिन्न वार्डों और आवासीय बस्तियों, मोहल्लों में 6 कोरोना विजय रथ का संचालन इन संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा।
इस रथ के माध्यम से आम लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने, भीड़-भाड़ से बचने, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के संदेश के साथ सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, स्वाद व गंध का पता न लगना जैसे लक्षणों पर चिकित्सकों से परामर्श व दवा के संबंध में अवगत कराया जाएगा। कोरोना मुक्ति रथ के माध्यम से जरूरी जानकारियों से संबंधित पाम्प्लेट्स भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, नगरनिगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, पूर्व रोटरी प्रेसीडेंट श्री राकेश चतुर्वेदी, रोटेरियन आई.जी.पी.डी. श्री रंजीत सिंह सैनी, जे.सी.आई सुपर चेप्टर के संस्थापक श्री राजेश अग्रवाल, रोटरी प्रेसिडेंट श्री दिलीप मोहंती, सेक्रेटरी रोटेरियन श्री राजेन्द्र जैन, नीको के सी.ई.ओ. श्री एम.पी. सिंह, नीको प्रेसिडेंट श्री आशीष अग्रवाल भी उपस्थित थे. -
रेडियो वार्ता ’लोकवाणी’ की दसवीं कड़ी में ’समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर मुख्यमंत्री ने साझा किए अपने विचार
सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र
महान विभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला विकास का ’छत्तीसगढ़ी मॉडल’
राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी में ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। समावेश का सरल अर्थ होता है- समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करते हुए राज्य सरकार सबसे विकास की व्यवस्था कर रही है।
‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में है समावेशी विकास की भावना
मुख्यमंत्री ने ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर आपने विचार रखते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास की अलख जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में भी यही भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है? कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है कि जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं हैं या जो गरीब है। वही वर्ग तो छूटा है। हमारी प्रचलित अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयास शुरू ही नहीं हुए बल्कि यह कहना उचित होगा कि वह मुहिम कहीं भटक गई, कहीं जाकर ठहर गई। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू किया था। उसी की बदौलत भारत की बुनियाद हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हुई थी। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल (2007 से 2012) में भारत की अर्थव्यवस्था में ‘समावेशी विकास’ की अवधारणा को काफी मजबूती के साथ रखा गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह अर्थात देश की बागडोर कुशल अर्थशास्त्री के हाथों में थी। लक्ष्य था कि देश की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना है। यह भी तय हुआ था कि विकास दर को लगातार 10 प्रतिशत तक बनाए रखना है ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012 से 2017 के लिए भी जीडीपी को 9 से 10 प्रतिशत के बीच टिकाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। आज भारत की विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक गिरावट है। कोरोना की समस्या तो पूरी दुनिया में है। अमेरिका के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित होने के बावजूद वहां की जीडीपी मात्र 10 प्रतिशत गिरी है। जबकि भारत की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक 24 प्रतिशत गिरी है। इस हालात को समझना होगा।सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र
मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में लागू किया करने के संबंध में कहा कि समाज के जो लोग चाहे वे छोटे किसान हों, गांव में छोटा-मोटा काम-धंधा करने वाले लोग हों, खेतिहर मजदूर हांे, वनोपज पर आश्रित रहने वाले वन निवासी तथा परंपरागत निवासी हों, चाहे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाएं हों, ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से काम करने वाले बुनकर हांे, शिल्पकार हांे, लोहार हों, चर्मकार हों, वनोपज के जानकार हों, सभी के पास कोई न कोई हुनर है, जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। समय की मार ने उनकी चमक, उनकी धार को कमजोर कर दिया है। उनके कौशल को बढ़ाया जाए, उनके उत्पादों को अच्छा दाम मिले, अच्छा बाजार मिले तो वे बड़ा योगदान कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूलमंत्र है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दिसम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह की नीति-रीति अपनाई है, उसे देखकर समावेशी विकास को समझा जा सकता है।
किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी
मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के श्रोताओं से कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। दो किस्तों में 3 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब जल्दी ही पूरे 5700 करोड़ रू. भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का, गन्ना के साथ छोटी-छोटी बहुत सी फसलों का भी बेहतर दाम देंगे। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफ किया और अब न्याय योजनाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई है। हर 15 दिन में हम खरीदे गए गोबर का भुगतान कर रहे हैं। स्व-सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं गोबर खरीदकर, वर्मी कम्पोस्ट बना रही हैं। इस तरह से ग्रामीण जनता ही नहीं, बल्कि अनेक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गांव के सभी वर्गों का एकजुट होना, मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। जिस तरह से कुछ लोग गाय और शिक्षा प्रणाली को लेकर सिर्फ बातें करते थे, करते कुछ नहीं थे। उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश भी अब सम्मान का विषय बन गया है। ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’ ‘पढ़ाई तुंहर पारा’, जैसे लोक अभियानों से हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी जी ने ही न्याय योजना शुरू करने, हर ब्लॉक में फूडपार्क खोलने जैसे व्यावहारिक उपाय बताए थे। हमने 200 फूडपार्क खोलने की योजना बना ली है और इनमें से 100 से ज्यादा के लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया। औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने वाली नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री को श्रोताओं ने बताया कि आमचो बस्तर, आमचो ग्राम, आमचो रोजगार योजना के माध्यम से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह पंचायत में लगाए सर्वर से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। राजनांदगांव जिले के गर्रापार के श्री मानवेन्द्र साहू ने नरवा-गरवा -घुरवा- बारी के माध्यम से समावेशी विकास और रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना को आप लोगों ने जिस तरह से हाथों-हाथ लिया है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूं। यह योजना वास्तव में ग्रामवासियों को ही चलानी है। नरवा का पानी सिंचाई के लिए भी जरूरी है और अन्य कार्यों के लिए भी। गरवा, गौठान, गोधन न्याय योजना सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैविक खाद भी बन रही है और मूर्तियां भी। हर गौठान में समिति भी हैं और इनके साथ महिला स्व-सहायता समूह भी बन रहे हैं। सब मिलकर अपने गांव की जमीन को उपजाऊ भी बना रहे हैं और रोजगार का नया-नया साधन भी अपना रहे हैं। गौठान, गोधन, बाड़ी, जैविक खाद निर्माण विपणन आदि के माध्यम से लाखों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बन रहे हैं। गांव के संसाधन को जब गांव के लोग अपना समझकर उसे आर्थिक उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो यह समावेशी विकास का सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर गांवों को सचमुच में चमन बना देंगे और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत होगी।
छत्तीसगढ़ ने साबित किया: समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमने यह देखा कि किसी भी तरह किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की जेब में नगद राशि डाली जाए। यह राशि डेढ़ साल में 70 हजार करोड़ रू. तक पहुंच गई। इस तरह प्रदेशवासियों को मान-सम्मान के साथ उनके स्वावलंबन का रास्ता बनाया है। हमारी योजनाओं से हर तबके को लाभ मिला। बिजली बिल हाफ, छोटे भू-खंडों की खरीदी-बिक्री, गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी, पंजीयन शुल्क में कमी, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा, भूमिहीनों को भूमि प्रदाय और ऐसे अनेक सुधार किए जिसके कारण आम आदमी का जीवन आसान हुआ। इस तरह लाखों लोगों के हाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मददगार बने। हमने कोरोना संकट के बीच, एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन यथावत् रखा, कोई कटौती नहीं की, वहीं प्रवासी मजदूरों सहित उद्योग, व्यापार और कारोबार जगत पर विश्वास किया। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, सबके बीच हमारा विश्वास का रिश्ता बना है, उसी के कारण खेती भी चली और उद्योगों के पहिये भी चले। हमारी नीतियों से गांवों से लेकर शहरों तक वित्तीय तरलता बनी रही जिससे लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी की दर घटी। हमने यूपीए सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना की विरासत को संजोया और उसमें प्राण फूंके, जिससे देश में मनरेगा के तहत काम और मजदूरी देने वाले अग्रणी राज्य बने। तेंदूपत्ता की संग्रहण मजदूरी 4 हजार रू. करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु वनोपजों की खरीदी 7 से बढ़ाकर 31 वस्तुओं तक पहुंचा दी। जो महुआ 17 रू. में बिकता था उसे 30 रू. किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख-दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। अपनी संस्कृति से लेकर जनता की आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ाव, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर, हर परिस्थिति में शिक्षा-दीक्षा के इंतजाम, पोषण और प्रगति के इंतजाम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। लॉकडाउन के बीच भी पीडीएस, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना, कुपोषण मुक्ति अभियान पूरी गति से चलता रहा, जिसके कारण कुपोषण की दर में भी कमी आई। ऐसे सभी प्रयास जो आम जनता या कमजोर तबकों को सीधे मदद करते हैं, ये सब समावेशी विकास के प्रयास ही हैं। जिसका नतीजा राज्य के सर्वांगीण विकास के रूप में मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है।
राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में सात करोड़ रूपए की लागत से विकसित किए जाएगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला गठन के 6 माह के अंदर, वहां करीब 100 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। कई कार्य प्रगति पर हैं। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत, सरकारी अंग्रेजी माध्यम शाला तथा महंत बिसाहूदास उद्यानिकी महाविद्यालय, एक के बाद एक नई-नई उपलब्धियां नए जिले के खाते में जुड़ती जा रही हैं। नए जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार किया जाएगा। साथ ही इसे ग्रामीण विकास के रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में ही घोषणा करते हुए कहा कि राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए यहां ईको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 7 करोड़ रू. की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू होंगे।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किए जा रहे हर संभव उपाय
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी, जिसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। आज की स्थिति में राज्य के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 4 निजी लैब में आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट, 30 लैब में ट्रू नॉट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविधा केवल एम्स रायपुर में थी, लेकिन राज्य शासन ने सुनियोजित कार्ययोजना से अब तक 29 शासकीय, 29 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 186 कोविड केयर सेन्टर की स्थापना कर दी है। 19 निजी अस्पतालों को भी उपचार हेतु मान्यता दी गई है। मार्च 2020 की स्थिति में 54 आईसीयू बिस्तर तथा 446 जनरल बेड उपलब्ध थे, जिसमें बढ़ोतरी करते हुये अब 776 आईसीयू बेड्स तथा 28 हजार 335 जनरल बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा हेतु 148 वेन्टिलेटर थे। जो अब बढ़कर 331 हो गए हैं। श्री बघेल ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे है।
एसिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा: टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र से उपचार हेतु मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्टोमेटिक श्रेणी के आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन-पानी, सेनेटाइजर का उपयोग करें। भीड़ से बचें। एसिम्टोमेटिक मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा भी नियमानुसार उपलब्ध है। लगातार समीक्षा और सुधार से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार हेतु मार्गदर्शन व दवाईयॉ उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी है। संकट अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। - जयपुर : शनिवार तड़के राजस्थान के बीकानेर में इंडियन आर्मी के दो अफसरों की मृत्यु हो गई है। घटना नेशनल हाइवे-11 पर हुई है। दोनों ऑफिसर जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे वह अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा और पलट गया। हादसा शनिवार सुबह 5:30 बजे हुआ है। जिन ऑफिसर का निधन हुआ है उनके नाम कर्नल मनीष सिंह चौहान और मेजर नीरज शर्मा हैं।
कर्नल मनीष चौहान कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में दो जवान भी घायल हुए हैं और उनका इलाज बीकानेर के एक अस्पताल में चल रहा है। दोनो ऑफिसर 19 सिख लाइट इनफ्रेंटी के साथ तैनात थे।कर्नल मनीष चौहान, फिल्म 'लक्ष्य' में ऋतिक रोशन के साथ नजर आ चुके हैं। वह उस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) में जीसी के तौर पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे।
घटना में कर्नल चौहान के बडी की भी मृत्यु हो गई है। दुर्घटना जोधसार गांव के करीब हुई है और यह क्षेत्र सेरुना पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि शुरुआती जांच में पता लगा है कि जिस समय सेना की गाड़ी एक जानवर को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस समय पलट गई है।
पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि कहीं गाड़ी का टायर तो बर्स्ट नहीं हुआ था। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि दो ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित रेजीमेंट में पोस्टेड थे और आधिकारिक काम पर बीकानेर आए थे। जिस समय हादसा हुआ उस समय सीओ कर्नल चौहान और बाकी सैनिक टाटा सफारी में थे। सेना ने पिछले कुछ वर्षों में मारुति जिप्सी की जगह टाटा सफारी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। - दिल्ली : दिल्ली के इंद्रलोक के शहजादा बाग इलाके में स्थित एक प्लास्टिक फैक्टरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई जिसके बाद दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह एक बहुमंजिला प्लास्टिक फैक्टरी में आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद दमकलकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं।राहत की बात है कि अब तक किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं आई है। आग कैसे लगी इसका भी अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
- मुंबई : मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की कथित तौर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने नौसेना के पूर्व अधिकारी पर हुए हमले के सिलसिले में शिवसेना के कमलेश कदम समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नेवी से रिटायर्ड 65 वर्षीय अफसर ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक कार्टून फॉरवर्ड किया था।
मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में कमलेश कदम और उनके 8-10 साथियों के खिलाफ नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद पुलिस ने कदम समेत अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच ट्विटर पर इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी की पिटाई होते देखा जा सकता है। इस वीडियो को कांदिवली ईस्ट से विधायक अतुल भटखालकर ने शेयर किया है।
दरअसल, पूर्व नेवी ऑफिसर का नाम मदन शर्मा है और उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया था। पूर्व नेवी ऑफिसर ने कहा- 'एक मैसेज जिसे मैने फॉरवर्ड किया था, उसके बाद मेरे पास धमकियां भरी कॉल्स आ रही थीं। आज करीब 8-10 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और बुरी तरह से पिटाई की। मैंने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए काम किया है। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। "
पूर्व नेवी ऑफिसर की बेटी डॉक्टर शीला शर्मा ने कहा, 'उनके पास मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद धमकी भरी कॉल्स आईं। शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं ने उनकी बुरी तरह से पिटाई की। उसके बाद पुलिस हमारे घर आई और हमारे पिता को अपने साथ लेकर गई। हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है।'
इधर, पूर्व नेवी ऑफिस पर हमले को लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा, 'काफी दुखद और अचंभित करने वाली घटना। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई क्योंकि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। कृप्या गुंडा राज रोकिए उद्धव जी। हम ऐसे गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं।' - रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 13 सितंबर, रविवार को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार ‘समावेशी विकास ,आपकी आस ’ विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे।
लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा। -
मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण में सामाजिक संगठनों, गैर सरकारीऔर स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने कहा
कोरोना के संभावित मरीज जांच के लिए सैंपल देने के बादखुद को रखें आइसोलेट
मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हुईकोविड-19 की रोकथाम के प्रभावी उपायों पर चर्चा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी और स्वंयसेवी संस्थाओं की भी सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न समाजों द्वारा संचालित धर्मशालाओं तथा आश्रम संस्थाओं के साथ ही उनके संचालन से जुड़े लोगों को भी कोरोना नियंत्रण से जोड़ने कहा है। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की सिफारिश और दबाव में आए बिना डॉक्टरों की सलाह एवं मरीज की स्थिति के अनुसार उन्हें बेहतर इलाज मुहैय्या कराएं। उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार सर्वश्री विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टॉफ का अस्पताल के वार्डों में नियमित राउंड के साथ ही वहां भर्ती मरीजों से सतत् संवाद बनाए रखने कहा। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों और नर्सिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का भी सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकना बड़ी चुनौती है। इसके लिए आगे भी युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। हमें शासन-प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी से इस पर नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए किसी भी तरह की सिफारिश और दबाव में आए बिना डॉक्टरों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही मरीजों की भर्ती सुनिश्चित करने कहा। मरीज के कोविड केयर सेंटर्स में पहुंचने के बाद डॉक्टर ही तय करेंगे कि उसे किस अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाना है। मुख्यमंत्री ने वेबपोर्टल और एप के माध्यम से कोविड केयर सेंटर्स की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने एप में नजदीकी कोविड केयर सेंटर्स का लोकेशन और मरीज के क्षेत्र से उसकी दूरी भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों और नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मरीजों को आवश्यक दवाईयों के साथ-साथ वन विभाग द्वारा तैयार ‘सर्वज्वरहर चूर्ण‘ काढ़ा के सेवन को बढ़ावा देने कहा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सार्वजनिक स्थलों और चौक-चौराहों में इस काढ़ा के वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने जांच की तीनों विधियों आरटीपीसीआर, ट्रू-नाट और रैपिड एंटीजन का उपयोग कर जांच की संख्या बढ़ाने कहा। उन्होंने सर्दी, खांसी, बुखार तथा श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैम्पल देने के बाद लोग रिपोर्ट आने तक खुद से आइसोलेशन में रहे। इससे कोरोना के संभावित प्रसार से बचा जा सकता है। उन्होंने जांच केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही वहां मानव संसाधन की कमी दूर करने माइक्रोबायोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की सेवाएं लेने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए सामाजिक संस्थाओं से चर्चा कर उनका सहयोग लेने का भी सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले जिलों में स्थानीय उद्योगों के सीएसआर मद का भी उपयोग कोरोना नियंत्रण में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मोबाइल टेस्टिंग वेन, एम्बुलेंस, टेस्टिंग किट, कोविड-19 जांच शिविर और ऑक्सीजन सिलेण्डरों की व्यवस्था की जा सकती है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा और रायगढ़ के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए। - पंजाब : गृह मंत्रालय ने पंजाब में स्थित श्री हरमंदिर साहिब को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के तहत पंजीकरण की अनुमति दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह निर्णय हमारी सिख बहनों और भाइयों की सेवा की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करेगा।
एफसीआरए को मंजूरी मिलने से अब श्री हरमंदिर साहिब को विदेशों से चंदा मिल सकेगा। यह निर्णय पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, श्री दरबार साहिब की दिव्यता हमें शक्ति प्रदान करती है। दशकों से, दुनिया भर में संगत वहां सेवा करने में असमर्थ थे। श्री हरमंदिर साहिब के लिए एफसीआरए की अनुमति देने के मोदी सरकार के फैसले से विश्व और श्री दरबार साहिब के बीच सेवा का जुड़ाव गहरा गया है।
अमित शाह ने कहा, श्री हरमंदिर साहिब में एफसीआरए पर निर्णय बेहद निर्णायक है जो एक बार फिर हमारी सिख बहनों और भाइयों की सेवा की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करेगा।
क्या है एफसीआरएविदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) एक ऐसा कानून है, जो भारत में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा अन्य लोगों हेतु कुछ व्यक्तियों या संगठनों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी योगदान को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित है।
एफसीआरए अधिनियम साल 1976 में बना था। एफसीआरए के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष की जेल या जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम को साल 2010 में बहुत बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया था।
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से एनएमडीसी के सीएमडी ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने कोरोना संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि के चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस सहायता के लिए श्री देब को धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव खनिज संसाधन विभाग श्री अन्बलगन पी. एवं एनएमडीसी के सलाहकार श्री दिनेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। -
श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के जीवन उपहार उत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री
कोरोना संक्रमण काल में अब तक देशभर के 100 से अधिक बच्चों का सफल हार्ट ऑपरेशन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन के काम-काज की सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस हॉस्पिटल ने मानव सेवा का उच्चतम मापदण्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन में हृदयरोग से पीड़ित नन्हे-मुन्हे बच्चों को नया जीवनदान देकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। राज्य को एक नई पहचान दी है। उन्होंने इस मौके पर श्री सत्य साई बाबा को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहचान हिन्दुस्तान के दिल के रूप में की और यहां बच्चों के दिल के निःशुल्क ऑपरेशन का हॉस्पिटल स्थापित कर छत्तीसगढ़ राज्य को भी मानव सेवा के इस महान कार्य में भागीदारी निभाने का सुअवसर दिया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के जीवन उपहार उत्सव को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रूचिर गर्ग भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संजीवनी हॉस्पिटल में हृदयरोग का इलाज कराकर स्वस्थ हुए बच्चों एवं उनके परिजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल के जरिए बच्चों को नया जीवन मिल रहा है। उन्होंने इस मौके पर पालकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा देकर उन्हें योग्य नागरिक बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड के दौरान श्री सत्य साई हॉस्पिटल प्रबंधन एवं चिकित्सकों ने साहस का परिचय देते हुए हृदयरोग से पीड़ित बच्चों के इलाज का सिलसिला जारी रखा। यह प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य का जीवन सेवा के लिए है। यह संदेश श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के जरिए पूरे देश-दुनिया में प्रसारित हो रहा है।
जीवन उपहार उत्सव को सम्बोधित करते हुए संस्थान के चेयरमेन श्री श्रीनिवास ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और समाज के सहयोग से श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल हृदयरोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज सफलतापूर्वक कर रहा है। बच्चों के दिल की बीमारी के निवारण में छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह सरकार, संस्था और समाज का श्रेष्ठतम समन्वय शक्ति बन गया है। कोविडकाल में हृदयरोग से पीड़ित बच्चों को संजीवनी हॉस्पिटल तक लाने तथा बच्चों सहित उनके परिजनों के क्वॉरंटीन की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्था के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया। चेयरमेन श्री श्रीनिवास ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सुपोषण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा साई स्योर नाम से पोषण आहार तैयार किया गया है। संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य विशेषकर बस्तर अंचल में पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार के समन्वय से बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती माताओं को उपलब्ध कराएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
इस मौके पर श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल संस्थान द्वारा कोविडकाल के दौरान संक्रमण की रोकथाम एवं दिव्य चिकित्सकीय सुविधा का वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर डॉ. रजनी पाण्डेय ने बताया कि श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा अब तक छत्तीसगढ़ सहित देश-विदेश के एक लाख से अधिक बच्चों को हृदय रोग संबंधी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि 12 हजार से अधिक बच्चों के हृदय रोग का सफल ऑपरेशन किया गया है। कोविडकाल में भी हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का इलाज जारी रहा। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कोविडकाल में बाहर से आने वाले बच्चों एवं उनके परिजनों के क्वॉरंटीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में 16 फ्लैट, 400 पीपीई किट तथा कोविड सैम्पल की जांच की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताया। उन्होंने बताया कि संजीवनी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, जहां तीन माह में 272 लोगों ने रक्तदान किया है। उन्होंने इसे सरकार और संस्था के सरोकार का अच्छा उदाहरण कहा। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा दिव्य माता एवं शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत आज अपने संस्थान में डॉ. सी. राजेश्वरी संगवारी क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती माताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र के गोंदिया, ओडिशा के सम्बलपुर, मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले से हृदयरोग के ऑपरेशन के लिए नवा रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल आए बच्चों के परिजनों ने यहां की सेवाभावना की सराहना की और क्वॉरंटीन के लिए आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिले सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हुए बच्चों एवं उनके पालकों को जीवन उपहार सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. अतुल प्रभु ने आभार जताया। -
एजेंसीबेगलुरु: कर्नाटक के शिवमोग्गा में 20 एकड़ जमीन पर लगे चंदन के पड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि चंदन तस्करों ने उसके खेतों में लगे करीब 150 पेड़ काट कर ले गए हैं। किसान ने मांग कि मंहगी फसल चोरी करने पर चंदन के पेड़ पौधों का बीमा होना चाहिए। तस्कर 150 चंदन के पेड़ों को काटने के बाद काफी मात्रा में इकट्ठा किए गए चंदन की चोरी करके फरार हो गए हैं।
लोकेश्वरा (69) नाम के किसान के यह पेड़ थे। किसान ने बताया कि साल 2013-2014 में उन्होंने राज्य सरकार से चंदन के 6,000 पौधे खरीदे थे और इसे 20 एकड़ भूमि में लगाया थे। ऐसे में उन्होंने मंहगी मूल्य वाली फसल के लिए बीमा का प्रावधान करने की मांग की।
लोकेश्वर ने बताया,' कुछ हफ़्ते के भीतर तस्करों ने लगभग 150 पेड़ों के साथ काट-छांट की। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने वन विभाग को इस मामले को देखने के लिए कहा। यह एक उच्च मूल्य की फसल है। चंदन के पेड़ पौधों का बीमा होना चाहिए।'।
राज्य के वन विभाग के अनुसार, वह अपराधी को खोजने में किसानों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन मूल्यवान फसल की सुरक्षा उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताा कि चंदन एक मंहगी पेड़ है और कर्नाटक वन विभाग किसानों को चंदन के पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है क्योंकि इसकी बहुत मांग है। लेकिन, हम केवल अवैध कटाई के मामले में दोषियों को खोजने में किसानों की सहायता कर सकते हैं। संरक्षण कर्नाटक वन विभाग के उप-संरक्षक वन संरक्षक जीयू शंकर ने कहा, "मूल्यवान फसल उनकी अपनी जिम्मेदारी है।" - लॉकडाउन में एक अप्रैल से अब तक कैम्पा में किया गया 42.44 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन
आवर्ती चराई योजना में स्वीकृत किए जाए मनरेगा से कार्य: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
हाथी को मानव का मित्र बनाने की हो पहल
वनों में सितम्बर और अक्टूबर माह में प्राथमिकता से किया जाए हरे चारे की कटाई का कार्य: लोगों को मिलेगा रोजगार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में कैम्पा शासी निकाय की प्रथम बैठक आयोजित की गई। श्री बघेल ने बैठक में कैम्पा मद से कराये गए कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 में कैम्पा के वार्षिक कार्ययोजना के तहत 429 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि खर्च कर विभिन्न रोजगार मूलक कार्यो के जरिए 89.73 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। वर्ष 2020-21 में कोरोना संकट काल के दौरान एक अप्रैल से अब तक 219 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि व्यय कर 42.44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वनांचल में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवर्ती चराई योजना और वन अधिकार अधिनियम के तहत मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4400 गौठानों का निर्माण पूरा हो गया है, जहां बड़ी संख्या में मवेशी डे-केयर में रखे जा रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में चारे की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए अभी सितम्बर और अक्टूबर माह में वन प्रबंधन समितियों द्वारा हरे चारे की कटाई का कार्य कराये जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और गौठानों में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे काफी मात्रा में हरा और पौष्टिक चारा इक्कठा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी वन मंडलों में कुछ केन्द्रों में हरा चारा के गठ्ठर बना कर भंडारित किया जाए और इन केन्द्रों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाए, जिससे गौठान समितियां और निजी क्षेत्र के पशुपालक अपनी आवश्यकता अनुसार चारा निर्धारित दर पर क्रय कर सकें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने हरे चारे के विक्रय की दर भी निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई गौठानों में बड़ी मात्रा में गोबर एकत्र हो गया है। इससे वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ गोबर के कण्डे और गौकाष्ठ जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। श्री बघेल ने बैठक के दौरान नरवा योजना के अंतर्गत भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यो की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना में नरवा विकास योजना के अंतर्गत 12 लाख 55 हजार 128 स्वीकृत संरचनाओं में से अब तक 8 लाख 49 हजार से अधिक संरचनाओं का विकास हो चुका है, इनमें चेक डैम, स्टॉप डैम, चेकडैम, एनिकट, डाइक वाल आदि शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कैम्पा मद के अंतर्गत वनांचलों में बड़े-बड़े तालाबों के निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता से शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वन्य प्राणियों के रहवास सुधार के अंतर्गत चारागाह विकास, फलदार वृक्षारोपण तथा वन क्षेत्रों में जल संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया। इस दौरान राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी बस्तर मैना, बारहसिंगा, लकड़बग्गा, सोनकुत्ता, गिद्ध आदि के संरक्षण तथा संवर्धन के संबंध में चर्चा की गई। राज्य में शेरों की संख्या में वृद्धि और पक्षियों के भी रहवास सुधार के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के संबंध में चर्चा हुई।
श्री बघेल ने बैठक में कहा कि हाथी-मानव द्वन्द की स्थिति को रोकने के लिए हाथी को मानव का मित्र बनाने की पहल की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हाथी के रहवास क्षेत्रों में पर्याप्त भोजन तथा पानी आदि की व्यवस्था का प्रबंध हो, जिससे हाथी-मानव द्वन्द में आसानी से नियंत्रण पाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने हाथी-मानव द्वन्द में नियंत्रण पाने के लिए जन-जागरूकता लाने सहित बेहतर कार्य योजना बनाने के संबंध में वन विभाग को विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार केरल में लगभग 6000 हाथी हैं, वहां यदा-कदा ही हाथी-मानव द्वन्द की स्थिति निर्मित होती है। हाथियों को मानव का मित्र बनाने की दिशा में आवश्यक पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथी एक बहुत ही शांत, समझदार तथा सामाजिक प्राणी होता है, इसके स्वभाव को समझकर तथा जन-जागरूकता से हाथी-मानव द्वन्द को कम किया जा सकता है।
बैठक में अरपा नदी पुनरूद्धार योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा नदी के उद्गम पेण्ड्रा से शिवनाथ नदी में मिलने तक के मार्ग में नरवा ट्रीटमेंट का कार्य कार्ययोजना के अनुसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे अरपा में प्राकृतिक रूप से सालभर जल का प्रवाह बना रहे। श्री बघेल ने यह भी कहा कि वन विभाग, राजस्व विभाग परस्पर समन्वय से भू-जल संवर्धन और संरक्षण का कार्य प्राथमिकता से करें। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री व्ही. श्रीनिवास राव उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती एम.गीता वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। - सहारनपुर: सहारनपुर के थाना बेहट के गांव जमालपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है. गांव के ही एक युवक पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालत बिगड़ने पर पुलिस ने लड़की को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा. फिलहाल आरोपी घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह-जगह छापे मारी कर रही है.
बताया जा रहा है कि युवक जबरन नाबालिग लड़की को दादी के घर से लौटते समय खाली मकान में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया. लड़की ने रो-रो कर अपनी आप बीती परिजनों को बताई. फिर इसकी शिकायत पुलिस की गई.
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म
पुलिस और लड़की के परिजन उसे लेकर बेहट सीएचसी पहुंचे जहां उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. पीड़ित लड़की का इलाज सहारनपुर के जिला चिकित्सालय में चल रहा है. लड़की की तबीयत अच्छी नहीं बताई जा रही है.
पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी
वहीं एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही युवती का मेडिकल करवाया जा रहा है. एसपी देहात ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है. उसे जल्द ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा. - एजेंसीचेन्नई : चेन्नई में तैनात सीआरपीएफ की बटालियन के अधिकारी ने अपने दफ्तर में खुद को अपनी राइफल से गोली मार कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले अधिकारी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा और शव घर न भेजने की जगह चेन्नई में ही अंतिम संस्कार करने का अनरोध किया है।
मृतक कालीकट का रहने वाला था और बतौर एसआई भर्ती हुआ था। मंगलवार को अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। गोली नीचे की ओर से गर्दन के हिस्से पर चली। जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
हालांकि सुसाइड लेटर में आत्महत्या की कोई वजह नहीं लिखी है। पत्र में लिखा है कि बटालियन ने मुझे बहुत सम्मान, कल्याण और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी मौत का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई जिम्मेदार नहीं है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है।