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- एजेंसीयूपी : यूपी में अब लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में लव जेहाद की घटनाएं रोकने को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाकर बहलाने-फुसलाने या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं का उत्पीड़न या उनके साथ हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में सामने आई महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर नाराजगी जताई। इस दौरान मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में धोखे से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने की घटनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें लखीमपुर खीरी व मेरठ में लड़कियों की हत्या भी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए। ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी एचसी अवस्थी समेत अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र: नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार का किया आग्रह
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है- एनएमडीसी द्वारा लगभग 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक के लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निकट भविष्य में प्रारंभ होना संभावित है। इस स्टील प्लांट के प्रारंभ होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज सम्पदा का दोहन बस्तर स्थित एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट में उपयोग से राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट सहयोग प्रदान होने एवं इस औद्योगिक इकाई के शुभारंभ होने से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं से गौरान्वित महसूस कर रहे थे।
किन्तु विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। केन्द्र सरकार के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहंुचेगा।नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्ध असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों मंे नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहें है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्व असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन, काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों में नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होने से नक्सलियों द्वारा आदिवासियों के असंतोष का अनुचित लाभ उठाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।
उन्होंने अवगत कराया कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए लगभग 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है, जो ’सार्वजनिक प्रयोजन’ के लिए ली गई है। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में लगभग 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 वर्षों के लिए सशर्त एनएमडीसी को दी गई है, बाकी पूरी शासकीय जमीन छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व की है और राज्य शासन ने जो जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की है, उसकी पहली शर्त यही है कि उद्योग विभाग द्वारा भूमि का उपयोग केवल एनएमडीसी द्वारा स्टील प्लांट स्थापित किये जाने के प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों एवं उनके नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा (च्म्ै। ।बज) कानून, 1996 लागू है। राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु सदैव कृत संकल्पित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमारे मार्गदर्शक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था और इनके महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन हमेशा इनकी प्रगति में अपना सहयोग देगा।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विगत माह ही राज्य शासन के द्वारा एनएमडीसी का बैलाडिला स्थित 04 लौह अयस्क के खदानों को आगामी 20 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है, जिससे कि बस्तर क्षेत्र में रोजगार के नित नये अवसर सृजित होते रहें. इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा मिले तथा यहां की जनता विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करे और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में यथावत प्रारंभ कर कार्यरत रहने दें, ताकि बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आधारभूत मदद मिल सके।
- भाषा की रिपोर्ट
कटक: ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एक समलैंगिक जोड़े को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अलग-अलग लैंगिक पहचान के बावजूद, हर इंसान को अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ लेने का हक है. जस्टिस एस के मिश्रा और जस्टिस सावित्री राथो की खंड पीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में 24 साल के ट्रांसमैन (जो जन्म के वक्त महिला थी) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) पर सुनवाई करते हुए कहा कि, 'राज्य को उनको हर प्रकार का संरक्षण देना चाहिए जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण शामिल होना चाहिए.'
अपनी पहचान एक पुरुष के तौर पर करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके साथी की मां और रिश्तेदार उसे जबरन जयपुर ले गए थे और उसकी शादी दूसरे व्यक्ति के साथ तय कर दी जिससे उसे अदालत का रुख करना पड़ा.
बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एस के मिश्रा ने फैसला दिया कि जोड़े को अपनी यौन प्राथमिकता पर फैसला लेने का अधिकार है और जयपुर पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की साथी भुवनेश्वर में उसके साथ रह सके. उन्होंने कहा कि महिला की मां और बहन को याचिकाकर्ता के घर पर महिला से मिलने की इजाजत दी जाएगी.
जस्टिस सावित्री राथो ने कहा कि दोनों को पसंद की स्वतंत्रता मिली है, जिन्होंने साथ रहने का फैसला किया है. बेंच ने यह भी कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप पर महिला भले ही याचिकाकर्ता के साथ रह सकती है लेकिन अगर वह याचिकाकर्ता के साथ न रहकर अपनी मां के पास वापस जाना चाहे तो उसपर कोई रोक नहीं होगी. - ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ मंगलवार शाम को एक व्यक्ति ने कथित रूप से रेप किया. पुलिस (Police) ने केस दर्ज कर आरोपी की पहचान के बाद उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही पुलिस को कामयाबी भी मिल गई. मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
डीसीपी (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने इस बारे में कहा, 'ये केस काफी चुनौती भरा था क्योंकि घटना के समय आरोपी ने फेस मास्क पहना था और इस घटना का कोई गवाह भी नहीं था. पीड़िता ने भी पहली बार आरोपी को देखा था. पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी कि इस बीच आरोपी की शिनाख्त कर ली गई.'
उन्होंने आगे कहा, 'पुलिस जब आरोपी के ठिकाने पर पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की. उसने पुलिस पर फायरिंग भी की. जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रही.' डीसीपी ने कहा कि उन्होंने बच्ची से मुलाकात की है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीड़िता की हालत स्थिर बनी हुई है. उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. -
एजेंसीनई दिल्ली : भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस (JEE Mains 2020) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट (NEET 2020) को और टालने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। उधर, एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए है। जिसे जारी होने के चार घंटे के भीतर ही साढे पांच लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है।
भविष्य के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं
शिक्षाविदों ने पत्र में कहा है, 'कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। युवा और छात्र देश का भविष्य हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनके करियर पर भी अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं को लेकर काफी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।' पत्र के मुताबिक, हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और अब वे घर में बैठकर अगले कदम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारे युवाओं और छात्रों के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
इन लोगों ने लिखा पीएम को पत्र
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, लखनऊ विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू और आइआइटी दिल्ली के अलावा लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यरूशलम के हिब्रू यूनिवर्सिटी और इजरायल के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद भी शामिल हैं।
क्यों हो रहा है परीक्षाओं का विरोध?
दरअसल इन परीक्षाओं का विरोध कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किया जा रहा है। कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर यह असमंजस अकेले जेईई मेन और नीट को लेकर नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष तथा दूसरी परीक्षाओं से भी जुड़ा है। वैसे तो इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पिछले कई महीनों से उठ रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इनका आयोजन जरूरी है।
कौन कर रहा है विरोध?
नीट और जेईई मेन परीक्षाओं को लेकर देशभर में दो गुट बने हुए हैं। एक गुट सितंबर में परीक्षाएं कराने के पक्ष में है तो दूसरा परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहा है। परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करने वाले वर्ग को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सभी पक्षों से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। इससे पहले महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। - अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम तथा प्रबंधन परलाए गए स्थगन प्रस्ताव पर 4 घंटा 40 मिनट तक हुई चर्चा
सदन ने समवेत स्वर में कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहनाकरते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया
एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य: श्री टी.एस. सिंहदेव
अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और वेंटिलेटर उपलब्ध: आवश्यकतानुसार बढ़ायी जाएगी संख्या
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम और बचाव तथा प्रबंधन पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन में 4 घंटा 40 मिनट तक चर्चा की गई। सदन में समवेत स्वर में कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सदन में हुई चर्चा में आए महत्वपूर्ण सुझावों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से सभी कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूं और उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। हम सभी इसे लेकर चिंतित हैं। पक्ष-विपक्ष के सदस्य कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम तथा प्रबंधन के संबंध में जो सुझाव देंगे, उन्हें केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। उन सुझाव को मानना या न मानना केन्द्र सरकार पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नेशनल डिजास्टर एक्ट प्रभावी है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए कार्य कर रही है। हम केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा क्वारेंटाईन सेंटरों की व्यवस्था, आइसोलशन सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था तथा प्रवासी मजदूरों के संबंध में जो निर्देश जारी किए थे, राज्य सरकार उसका पालन कर रही है। सैम्पलों की टेस्टिंग भी केन्द्र की गाईडलाइन के अनुसार की जा रही है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई कि कौन किस राज्य और किन कलेक्टरों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों से आने से प्रदेश में संक्रमण नहीं बढ़ा है, बल्कि हवाई अड्डे और सड़क मार्ग खोलने से संक्रमण बढ़ रहा है। अधिकतर मजदूर गांवों में हैं। ग्रामीणों ने संक्रमण रोकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। बाहर से आने वालों को क्वारेंटाईन सेंटरों में रखा जा रहा है। इससे हमारे गांव बचे हुए हैं।स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव ने चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य है। वर्तमान में 10 से 12 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग की जा रही है। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सिंगल सैम्पल की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा संक्रमित लोगों के इलाज की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। भविष्य में सुविधाएं बढ़ने के साथ-साथ सैम्पलों की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, जल्द ही बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाईडलाइन का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पक्ष-विपक्ष से इस विश्वव्यापी संकट से निपटने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में बिस्तरों और वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जरूरत के अनुसार इसमें इजाफा किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ने कहा कि राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 80 बिस्तरों का आईसीयू जल्द ही तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22 हजार 375 क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए, जिनमें 778 शहरी क्षेत्रों में हैं। क्वारेंटाईन सेंटरों में 7 लाख 7 हजार 286 लोगों को रखा गया और उनके लिए सभी के सहयोग से दिन-रात मेहनत कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई। वर्तमान में क्वारेंटाईन सेंटर में 2422 लोग हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने कोरोना वारियर्स, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, शहरी विकास विभागों सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और कोरोना संकट के दौर में कार्य करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। - नई दिल्ली : उबर और ओला जैसे ऐप आधारित कैब कंपनियों के लिए काम करने वाले ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों की ईएमआई, प्रति किमी किराया में वृद्धि, सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा कमीशन में कमी और ई-चालान के रोलबैक का भुगतान करने के लिए विस्तार की मांग कर रहे हैं।
ओला-उबर ड्राइवरों का एक यूनियन सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने दावा किया कि एनसीआर में उनके साथ लगभग 200,000 टैक्सी जुड़ी हुई हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि वे 1 सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। एसोसिएशन ने कहा कि संघ से जुड़े ज्यादातर ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है और 15,000 रुपए तक की मासिक किस्तें देनी होती है।
सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से हमारी हालत खराब हो गई थी। ज्यादातर लोग अभी भी घर से काम कर रहें हैं जिसकी वजह से ग्राहकों की संख्या घटकर केवल 10% रह गई है। उन्होंने कहा कि रोज का टारगेट पूरा करने के लिए ड्राइवर्स काफी संघर्ष कर रहे हैं। कमलजीत ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त और परिवहन मंत्रियों को इस साल 31 दिसंबर तक ईएमआई का भुगतान करने की छूट देने का आग्रह करने के लिए पत्र भेजा है।
कमलजीत ने आगे कहा कि मार्च और अगस्त के बीच उन्हें एक छूट मिली है, लेकिन उन्हें विस्तार की जरूरत है, क्योंकि काम उतन नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर अपने घर चलाने के लिए दोस्तों से उधार ले रहे हैं। इन दिनों, कंपनी को रखरखाव और ईंधन शुल्क में 26% कमीशन की कटौती के बाद, एक ड्राइवर प्रति दिन लगभग 150-200 रुपये कमा रहा है। कोविद आने से पहले हमने जो कमाते थे, उसकी तुलना में यह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपनी रोजी-रोटी को बचाने का अनुरोध करते हैं अन्यथा ड्राइवरों को अपनी कैब बेचनी होगी या बैंक कैब ले जाएंगी।
आपको बता दें कि अगर कैब ड्राइवर्स हड़ताल पर गए तो दिल्ली एनसीआर के हजारों लोगों की यात्रा प्रभावित हो सकती है क्यों कि सरकारी बसों में सीमित यात्रियों के ट्रैवल करने की अनुमति है और दिल्ली मेट्रो का संचालन अभी शुरू नहीं हुआ हैं। - गुवाहाटी: कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी. गोगोई ने ट्वीट में लिखा, "मेरी कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है. जो लोग पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आए, उन्हें तुरंत कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए."
इससे पहले, असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता और कामरूप (एम) के उपायुक्त बिस्वजीत पेगू भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं.
साल 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले तरुण गोगोई 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं. असम विधानसभा चुनाव 2021 के मद्देनजर राज्य में कांग्रेस की वापसी के लिए गोगोई पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं.
तरुण गोगोई असम विधानसभा में टिटबोर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने शनिवार को कहा था कि वह अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन न तो वह और न ही उनके सांसद बेटे गौरव कांग्रेस के संभावित सीएम उम्मीदवार होंगे. कांग्रेस और ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख इत्र व्यापारी बदरुद्दीन अजमल ने आगामी चुनाव के लिए हाल ही में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गठबंधन किया है. - इंदौर: भोपाल के प्यारे मियां समेत 6 लोगों के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाना में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ शराब पिलाकर अप्राकृतिक कृत्य करने संबंधी तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। इनमें प्यारे मियां के अलावा राबिया बी, अनस, स्वीटी, गुलशन और अवेस को आरोपित बनाया गया है। ये वही केस हैं जो भोपाल में शून्य पर दर्ज हुए थे लेकिन बाद इंदौर की पलासिया थाना पुलिस को रेफर हुए।
आरोप है कि इन लोगों ने काम के बहाने बुलाकर नाबालिग को बुलाया। वहां जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य करते हुए यौन शोषण किया। एफआइआर के बाद पुलिस ने लालाराम नगर उस स्थित मकान पर छापा मारा जहां लड़कियों को रखा गया था, तो वहां बार मिला। एक पीड़िता ने बताया कि वह 2019 में दीपावली के समय भोपाल से अपनी मौसी के तिलक नगर स्थित मकान में रहने आई थी। लॉकडाउन के कारण वह घर नहीं जा सकी। उसी दौरान एक सहेली का फोन आया तो उसे लॉकडाउन के कारण भोपाल न आने की बात बताई। सहेली ने कहा उसकी दोस्त स्वीटी भोपाल में रहती है जो इंदौर आ रही है। यदि तुम भोपाल आना चाहती हो तो उसके साथ आ जाओ। वह तुम्हें काम भी दिलवा देगी। बाद में स्वीटी का फोन पीड़िता के पास आया और वह दो पहिया वाहन से मुझे मौसी के घर लेने आ गई। वहां से मुझे वह लालारामराम नगर स्थित घर पर ले आई। स्वीटी ने बताया कि जिस भाभी के यहां तुम्हें काम करना है, यह उसी का घर है।
कुछ देर बाद 60-65 साल के एक अंकल भी घर पर आए और मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। फिर वह अंकल और स्वीटी शराब पीने लगे और मुझ पर भी शराब पीने का दबाव बनाने लगे लेकिन मैं नहीं मानी। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन शाम को मुझे अंकल और स्वीटी ने जबरदस्ती शराब पिलाई। स्वीटी के जाने के बाद अंकल ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर यौन शोषण किया। इसी से मिलती-जुलती कहानी अन्य लड़कियों ने भी सुनाई जिसके आधार पर लड़कियों को लाने-ले जाने और सहयोग करने वालों पर भी प्रकरण दर्ज किए हैं।
डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट (DSP) हिमानी सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि सबूत और पीड़ित के बयान के आधार पर, हम घटना स्थल का निरीक्षण करने आए। इंदौर के पलासिया में प्यारे मियां के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
दक्षिण भोपाल के एसपी साई कृष्ण थोटा का कहना है, "वह (प्यारे मियां) 68 वर्षीय है और करीब 7-8 साल से इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। इसके अलावा जांच में कुछ अश्ली सामग्री भी बरामद की गई है।"
बता दें कि यह मामला तब प्रकाश में आया था जब भापोल के रतिबाद क्षेत्र में पांच लड़कियों सड़कों पर भटकती पाई गई थी। इसके बाद उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये सभी एक पार्टी में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। वहीं, इनमें से एक ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।साभार jagran - एजेंसीबांका : बांका के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के कामतपुर पंचायत स्थित घोषपुर गांव में नहर में नहाने के दौरान चार नाबालिग बच्चियों की मौत पानी में डूबने से हो गई। सभी बच्ची कर्मा पर्व के उपलक्ष्य में गांव के समीप मंगिया बांध में नहाय खाय के लिए स्नान करने गईं थी।
घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मृतक में नेहा कुमारी (12) पिता प्रमोद यादव, ताप्ती कुमारी (14) पिता दिनेश यादव, निलू कुमारी (12) पिता गोरेलाल पोद्दार, सविता कुमारी (10) पिता अरूण पोद्दार शामिल हैं। सभी बच्चियां एक की गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चियों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। - बिहार : देश में कोविड अनलॉक शुरू कर दिया गया है तथा कई राज्यों में बस सेवा शुरू की जा चुकी है। अब बिहार में भी आज 25 अगस्त से बस सेवा शुरू कर दी गयी है, बस व अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवा पिछले 5 महीनों से बंद थी जिसे अब शुरू कर दिया गया है।
सरकार के इस आदेश के बाद राज्य के कई बस डिपो पर भीड़ होनी फिर से शुरू हो गयी है। इस नियम के साथ सरकार ने कोविड के रोकथाम के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किये हैं जिनका पालन करना बहुत जरुई है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी शामिल है।
राज्य में अनलॉक 3 के साथ बस व टैक्सी सेवा शुरू की जा चुकी थी लेकिन अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद ही थी। हालांकि सोमवार को फिर यह आदेश दिया गया है कि आज से बस व अन्य परिवहन सेवा शुरू की जायेगी।
बतातें चले कि इस दौरान ड्राइवर, कंडक्टर एवं सभी यात्रियों को मास्क पहना बहुत ही जरुरी है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, नियम का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जा सकती है। यहां तक कि बस की परमिट भी रद्द की जा सकती है।
हालांकि यात्रियों का कहना है कि अच्छा है कि सरकार ने बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना थोड़ा सा कठिन है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सेनटाईजर को अनिवार्य करने की बात कही है। - भाषा की रिपोर्टबेंगलुरू: कर्नाटक में एक व्यक्ति से 26.5 लाख रुपये लूटने के आरोप में पुलिस के एक उप निरीक्षक एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी एक अन्य व्यक्ति स्वयं को एक कन्नड़ अखबार का संवाददाता बता रहा है. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि उप निरीक्षक जवीन कुमार थॉमस (31) तथा ज्ञानप्रकाश एंथोनप्पा (44) ने शिव कुमारस्वामी नामक एक व्यक्ति के साथ 19 अगस्त को कथित रूप से लूट की थी. एंथोनप्पा का दावा है कि वह एक कन्नड़ अखबार का संवाददाता है.पुलिस ने बताया कि कुमारस्वामी जब सुबह में चिक्कापेट मेट्रो स्टेशन पहुंचा तभी यह घटना हुयी. उन्होंने बताया कि तीन लोगों ने उसे रोका और एक कार में उसका अपहरण कर लिया. उन लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे बंद कर दिया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद वे सब उसे यूनिटी इमारत में ले गये जहां उसके पैसों को लूट लिया गया.
लुटेरों ने इसके बाद कुमारस्वामी को लाल बाग के निकट एक होटल के पास छोड़ दिया और कहा कि वह चुपचाप यहां से बिना कोई हल्ला मचाये चला जाये. शिकायत के आधार पर सिटी मार्केट पुलिस थाने में अपहरण, अवैध तरीके से कैद करने , धमकी देने, लूट एवं साजिश का ममाला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया.
पुलिस ने बताया कि जांच में इस बात का पता चला कि इसमें उप निरीक्षक एवं उसका साथी शामिल है जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि यह पता चला है कि उनके साथी किशोर ने उन्हें कुमारस्वामी के बारे में जानकारी दी और बताया कि वह इतने बड़े पैमाने पर रुपये लेकर जा रहा है. पुलिस ने अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिये तलाशी अभियान चलाया है. - भाषा की रिपोर्टनई दिल्ली : बीजेपी ने सोमवार को हरिद्वार जिले के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने यहां यह घोषणा की. चैंपियन का पार्टी में स्वागत करते हुए भगत ने कहा, 'अपने आचरण के लिए क्षमा मांगने के बाद चैंपियन का निष्कासन रद्द कर दिया गया है'. उन्होंने बताया कि चैंपियन को पार्टी में वापस लेने का निर्णय 13 माह के निष्कासन के दौरान उनके अच्छे आचरण के आधार पर पार्टी ने सामूहिक रूप से कोर कमेटी की बैठक में लिया. पार्टी में वापसी से खुश चैंपियन ने कहा कि बीजेपी से बाहर रहते हुए भी वह पार्टी के लिए ही काम करते रहे. चैंपियन में अपने खराब बर्ताव के लिए मीडिया के सामने भी माफी मांगी. गौरतलब है कि उनके खिलाफ लगे कई आरोपों में से एक मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार भी था.
उन्होंने कहा, 'मुझे तब भी अफसोस था और आज मैं फिर अपने किए पर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. लेकिन निष्कासन की अवधि में भी मैं पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों के लिए काम करता रहा हूं.' बार—बार विवादों में घिरे रहने वाले विधायक चैंपियन का एक विवादास्पद वीडियो सामने आने के बाद उन्हें पिछले साल 17 जुलाई को बीजेपी ने पार्टी से छह साल के लिये निष्कासित कर दिया था. वायरल वीडियो में विधायक अपने समर्थकों के साथ शराब पीते और हाथ में बंदूक उठाये नृत्य करते दिखायी दिए थे.
इससे पहले, जून 2019 में अनुशासनहीनता तथा नयी दिल्ली में उत्तराखंड निवास में एक पत्रकार को धमकी देने के आरोपों की जांच के बाद चैंपियन को तीन माह के लिए निलंबित किया गया था और पार्टी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी गयी थी. वर्ष 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले नौ विधायकों में चैंपियन भी शामिल थे. बाद में उन्होंने अन्य कांग्रेसी विधायकों की तरह बीजेपी का दामन थाम लिया था. - एजेंसीयूपी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इन दोनों अफसरों का नाम पशु पालन घोटाले में आया था. दोनों डीआईजी स्तर के अधिकारियों का नाम दिनेश चंद्र दूबे और अरविंद सेन हैं. दिनेश चंद्र दुबे डीआईजी रूल मैन्युअल थे, जबकि अरविंद सेना डीआईजी पीएसी आगरा थे.
दरअसल, इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया को चारा आपूर्ति के अनुबंध में शामिल करने के मामले में विधानसभा सचिवालय के कुछ पत्रकारों और कर्मचारियों सहित 14 लोग शामिल थे. भाटिया के साथ कथित तौर पर इन लोगों ने 9.72 करोड़ रुपये की ठगी की.
इस मामले में पशुधन राज्यमंत्री जयप्रताप निषाद के निजी प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित, निजी सचिव धीरज कुमार देव, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार आशीष राय, अनिल राय, कथित पत्रकार एके राजीव, रूपक राय और उमाशंकर को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था.
पीड़ित मंजीत ने सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी (अब डीआईजी) अरविंद सेन पर इन लोगों से मिलीभगत कर धमकाने का आरोप लगाया था. मामले की जांच कर रही एसटीएफ की पड़ताल में साफ हुआ कि तब तत्कालीन एसपी अरविन्द सेन ने पीड़ित को धमकाया था. इसके योगी सरकार ने पीएसी सेक्टर आगरा में तैनात डीआईजी अरविंद सेन को निलंबित कर दिया.
इसके साथ ही एसटीएफ जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक का संबंध आईपीएस दिनेश चंद्र दुबे से था. इसके बाद रुल्स एंड मैनुअल्स के डीआईजी दिनेश चंद्र दुबे को निलंबित कर दिया गया है. योगी सरकार की इस कार्रवाई से प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है. - यूपी : राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज स्थित कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेंद्र दास को बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मार दी।
पुलिस के मुताबिक, बदमाश बरात घर बुकिंग कराने के बहाने आए थे। घायल धीरेंद्र दास को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।मौके पर एडीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव, एसीपी महानगर सोनम कुमार सहित कई अधिकारी पहुंच गए हैं।मिली जानकारी के अनुसार, धीरेंद्र दास पर 2015 में भी जानलेवा हमला हुआ था तब भी हमलावर बरात घर की बुकिंग के लिए आए थे। एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि कबीर मठ की संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
उन्होंने कहा कि संपत्ति विवाद को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। मठ के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जिसकी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है।
पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है और इलाके को अपने नियंत्रण को लेकर जांच कर रही है। गोलीकांड से हड़कंप मच गया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए।
- नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने जम्मू-कश्मीर के एक युवक से आठ लाख 34 हजार रुपए ठग लिए. थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले नजीर अहमद डार ने थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सी- 78 सेक्टर दो में प्लेसमेंट कंपनी चलाने वाले जीशान अली, राशिद अली, मंजू सहित आधा दर्जन लोगों ने उससे संपर्क किया.
सऊदी अरब में नौकरी दिलवाने का वादाआरके सिंह ने बताया कि इन लोगों ने उसे सऊदी अरब में नौकरी दिलवाने का वादा किया. आरोप है कि ठगों ने पासपोर्ट, वीजा, हवाई टिकट समेत कई चीजों के नाम पर उससे आठ लाख 34 हजार रुपए ले लिए. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने नजीर अहमद डार को सऊदी अरब भेजने के लिए जो पासपोर्ट, वीजा और हवाई टिकट दिया वो सब फर्जी था.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही हैं. आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है. नजीर अहमद डार के मुताबिक आरोपियों ने देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले सैकड़ों बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है. - अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए।
बता दें कि, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में छह अगस्त को सुबह करीब नौ बजकर 46 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई थी।
- नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 69,878 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 29,75,701 हो गया। देशभर में 945 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 55,794 हो गयी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया जहां कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल ने गर्भवती को भर्ती करने से किया इनकार कर दिया।
महिला के परिजनों का कहना है कि महिला की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने आने के बाद इस अस्पताल ने तेज लेबर पेन पर भी उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया और कोविड अस्पताल जाने को कहा था, इस दौरान कोविड अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए ही बच्चे को जन्म दिया। महिला और नवजात को जीबी पंत अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जो कि कोविड-19 अस्पताल है।साभार punjabkesari - नई दिल्ली : देशभर में मनाए जा रहे गणेश चतुर्थी के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और हर तरफ प्रसन्नता और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बधाई। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। हर तरफ खुशी और समृद्धि हो। उन्होंने लिखा, ''आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बधाई। गणपति बाप्पा मोरया।
पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शनिवार को ट्वीट किया, 'गणपति बप्पा मोरया! 'गणेश चतुर्थी' के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व भारत के लोगों के अदम्य उत्साह, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। मेरी कामना है कि विघ्नहर्ता श्री गणेशजी की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो तथा सभी देशवासी सुखी और निरोगी जीवन जिएं।'
राष्ट्रपति के अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट की देश को इस पावन पर्व पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'मंगलकर्ता-विघ्नहर्ता के आशीष की आज पूरे देश को आवश्यकता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।' आपको बता दें कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार, विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसी तिथि को श्री गणेश जन्मोत्सव या गणेशोत्सव के रूप में मनाते हैं और इसे गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। - श्रीशैलम : तेलंगाना की श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र (Srisailam hydroelectric plant) में लगी आग के बाद छह लोगों के शव बरामद हुए हैं जबकि तीन की तलाश जारी है. ये लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर फंस गए थे जिसने गुरुवार देर रात आग पकड़ ली थी. नगरकुरनूल कलेक्टर ने कहा, सहायक इंजीनियर का शव बरामद हो गया है.गौरतलब है कि श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में आग लगई थी. आग लगने की खबर मिलते ही बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं और 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था. बताया जा रहा है कि आग रात करीब 10:30 बजे लगी.गुरुवार रात 10.30 बजे जब आग लगी तो 19 लोग शिफ्ट पर थे, इसमें से 10 लोग बचने में सफल रहे थे जबकि एक डिवीजन इंजीनियर, चार असिस्टेंट इंजीनियर, दो जूनियर प्लांट अटेंडेंट और दो अन्य लोग अंदर फंस गए थे. इन लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन छह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी.श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से सटी सीमा के पास है.हालात के मददेजनर NDRF को बुलाया गया.
कृष्णा नदी पर बना श्रीसैलम लेफ्ट बैंक पॉवर स्टेशन हैदराबाद से करीब 200 किमी दूर है. तेलंगाना स्टेट पॉवर जेनरेशन कॉरपोरेशन (जेनको) इसे संचालित करता है. संयंत्र में छह इकाइयां हैं जिनकी कुल क्षमता 900 मेगावॉट बिजली उत्पादन की है और पिछले कुछ दिन से बारिश होने से यहां बिजली उत्पादन जोरों से हो रहा था..तेलंगाना ट्रांस्को के सीएमडी डी. प्रभाकर राव ने बताया कि जैसी ही आग लगने की खबर मिली, यूनिट को ट्रिप करने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हो सका. ऐसे में हमने 400 केवी इनपुट को अलग कर दिया और सभी यूनिट ट्रिप कर दिए गए. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, शार्टसर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. श्रीशैलम डैम के बाएं किनारे पर स्थित अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यह शार्ट सर्किट होने की आशंका है. - मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल, पीड़ित किशोरी ने जिस 21 साल के युवक पर रेप करने का आरोप लगाया था, वह पुलिस जांच में निर्दोष साबित हुआ है और पुलिस ने असली आरोपी को पकड़ लिया है। जांच और तकनीकी सबूतों के आधार पर आखिरकार लड़की की झूठ पकड़ी गई। पुलिस जांच में यह पता चला है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी और आरोप उसने पारिवारिक रंजिश को ध्यान में रखते हुए और खुद को बचाने के लिए अपने पड़ोसी पर लगाया था। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि इस मामले में बुधवार को असली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकला।
सिटी एसपी नागेंद्र पटेरिया ने कहा, 'लड़की 4 अगस्त गायब हो गई थी। घरवालों ने शाहजहानाबाद थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। तीन दिन बाद यानी 7 अगस्त को लड़की खुद लौट आई।'
उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद जब पुलिस ने इसका बयान लिया तो उसने पड़ोसी पर रेप और किडनैपिंग का आरोप लगा दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे ड्रग दिया गया और उसके पड़ोसी समेत दो लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिन्होंने दो दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया और फिर बाद में उसे जाने दिया।' उसके बयान के आधार पर उसकी मेडिकल जांच की गई और उसके पड़ोसी से गहन पूछताछ की गई।
पुलिस अधिकारी पटेरिया के मुताबिक, शाहजहानाबाद पुलिस ने लड़की के बयान में कई विसंगतियां पाईं और जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया गया कि लड़की ने जिस व्यक्ति पर अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था, वह उस समय अपने कार्यालय में मौजूद था, जब लड़की ने घटना की बात बताई थी। जिसे लड़की ने आरोपी बनाया था, उसके पास अपने बयान को सही साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी था।
पुलिस अधिकारी ने कहा 'हमने लड़की की काउंसलिंग की और फिर उसका बयान दर्ज किया। तब लड़की ने कहा कि उसने झूठ कहा था, क्योंकि वह डरी हुई थी। उसने कहा कि उसके भाई ने कुछ दिन पहले एक अन्य युवक से बात करते हुए उसे देखा था और दोनों को पीटा था। इसीलिए जब पुलिस ने उसका अपहरण करने वाले और बलात्कार करने वाले आरोपी के नाम के बारे में पूछा तो उसने अपने पड़ोसी का नाम लिया। उसने सोचा कि अगर उसने अपने पड़ोसी का नाम अपने परिवार के सदस्यों के सामने लेगी तो उसके परिवार वालों को उसके बयान पर विश्वास हो जाएगा क्योंकि पड़ोसी और उसके परिवार के बीच झगड़ा हुआ था।'
पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तार किए गए असली आरोपी युवक पर बलात्कार के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लड़की के पड़ोसी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वह वास्तव में निर्दोष पाया गया था। पुलिस यह तय करने के लिए मामले को देख रही है कि क्या किसी निर्दोष व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाने के लिए लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। - रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक पर्व तीजा (हरतालिका तीज) के अवसर पर प्रदेशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी तीजहारिन माताओं और बहनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हुए लोगों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने आज यहां जारी अपने बधाई संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ के जन-जीवन में पारंपरिक तीज-त्यौहार रचे बसे हैं। इनका हमारी संस्कृति में विशेष महत्व और प्रभाव रहा है। यहां तीजा की भी विशिष्ट परम्परा रही है। तीजा मनाने के लिए बेटियों को पिता या भाई उन्हें ससुराल से मायके लिवाकर लाते है। बुजुर्ग महिलाएं भी इस खास मौके का इंतजार करती हैं। इस मौके पर मायके में सहेलियां मिलकर अपना सुख-दुख साझा करती हैं। तीजा पर्व के एक दिन पहले करू भात ग्रहण करने की परम्परा है। तीज के दिन महिलाएं पति के दीर्घायु की मंगलकामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी रात जागकर भजन-कीर्तन कर शिव-पार्वती की पूजा-अर्चना करती हैं।
श्री बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी मूल संस्कृति से जुड़े त्यौहारों और परम्पराओं को सहेजने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, छठ पूजा और विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की शुरूआत की गयी है। इसके साथ ही लोक पर्वों के सामाजिक सरोकारों को बनाए रखने के लिए उनको जन सहभागिता से पूरे उत्साह के साथ मनाने की परंपरा शुरू की गई है। जिससे नई पीढ़ी भी लोक संस्कृति और त्यौहारों से जुड़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रकोप को दखते हुए लोगों से कहा है कि त्यौहार मनाते हुए हमें ‘जान है तो जहान है‘ इस बात का ध्यान भी रखना होगा। उन्होंने अपील की है कि बचाव में ही सुरक्षा है इसलिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लागू नियमों का सभी लोग कड़ाई से पालन करें। -
राजीव जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
राजीव गांधी जी की जयंती पर राज्य के किसानों, वनवासियों और गोबरविक्रेताओं को 1737.50 करोड़ की राशि जारी
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 19 लाख किसानों को मिली1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त
तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिला 233 करोड़ रूपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिकगोधन न्याय योजना: गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रूपएका दूसरा भुगतान
रायपुर : सांसद श्री राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों, गरीबों, आदिवासियों एवं जरूरतमंद लोगों की मदद की योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गाें की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्याें की प्रशंसा की और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित मंत्रीगणों को बधाई दी। श्री राहुल गांधी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राज्य के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेता ग्रामीणों के खाते में 1737.50 करोड़ रुपए की राशि के अंतरण के लिए आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे।सांसद श्री राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में इन वर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं। इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं एक संगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और लाखों-करोड़ों गरीब लोग हैं। हमारी सरकारें दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम करती हैं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य में किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों एवं आदिवासियों को विभिन्न योंजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से मदद पहुंचाकर हम राजीव जी के सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस समारोह में अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सांसद श्री पी.एल पुनिया भी ऑनलाइन शिरकत की।समारोह के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं मंत्रीगणों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी के तैल-चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने देश को नयी ऊंचाइयों में ले जाने का सपना देखा था। संचार-क्रांति, कंप्यूटर, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार, पंचायत-राज की स्थापना और अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए वे लगातार काम करते रहे। श्री बघेल ने बताया कि आज अंतरित की जा रही राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरी किस्त के 1500 करोड़ रुपए, गोधन न्याय योजना के 4 करोड़ 50 लाख रुपए और तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के 232.81 करोड़ रुपए शामिल हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को श्री राजीव गांधी की शहादत पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी। उसी दिन पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खातों में सीधे अंतरित किए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत किसानों को चार किश्तों में 5750 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य शासन द्वारा दो रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई हरेली पर्व के दिन से की गई थी। योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर का भुगतान 15-15 दिवस के भीतर किये जाने का निर्णय लिया गया था। आज 77 हजार 97 गोबर विक्रेता ग्रामीणों एवं पशुपालकों को 4 करोड़ 50 लाख रुपए का दूसरा भुगतान किया गया है। इससे पूर्व 5 अगस्त को इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 01 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण होगा। इसके लिए स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी। 15 अगस्त तक राज्य में 06 करोड़ 17 लाख मूल्य का 03 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन द्वारा गोधन न्याय योजना को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब केवल 2400 गौठानों में गोबर खरीदा जा रहा था। मात्र एक माह के भीतर आज 4400 गौठानों में गोबर की खरीदी होने लगी है। उन्होंने कहा कि गौठानों में गोबर बेचने वालों में 71 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना रोजगार बढ़ाने वाली योजना है। गौठानों को हम आजीविका केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां एक एकड़ जमीन औद्योगिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित की गई है, जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छोटे उद्योग धंधों का संचालन किया जा सकेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण स्वच्छता, गो पालकों की आय-वृद्धि, फसल चराई पर रोक तथा जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सपने के अनुरूप छत्तीसगढ़ श्वेत-क्रांति की ओर कदम बढ़ाने लगा है। उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी योजना है। ग्रामीणों ने इसे अपनी योजना मानकर हाथों-हाथ लिया है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को आज 233 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, इससे पूर्व वर्ष 2018 संग्रहण वर्ष में 371 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक वितरित किया गया था। इससे राज्य के 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी का वादा हमने निभाया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिये संग्राहकों को बीमा योजना जैसा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना एवं मृत्यु होने की स्थिति में इसके जरिये पीड़ित संग्राहक परिवारों को राशि का भुगतान एक माह के भीतर किया जाएगा, जबकि पूर्व की बीमा योजना के तहत प्रकरण के निपटारे में सालभर का समय भी लग जाया करता था।इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू एवं श्री अमिताभ जैन विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। -
मुंबई : मध्य रेल, आरपीएफ ने रेलवे की सामग्री की चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है . मध्य रेल आरपीएफ इंटेलिजेंस विंग और कुर्ला आरपीएफ कर्मियों ने मिल कर रिकॉर्ड समय मे दिनांक 18/8/2020 को रेलवे सामग्री की एक बड़ी चोरी का मामला पकड़ा है जिसमे 17 व्यक्तियों को ओएचई सामग्री, वजन 34 मीट्रिक टन, के साथ गिरफ्तार किया ,इस सामग्री की कीमत 25.6 लाख रुपये है.
इंटेलिजेंस विंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर, इंस्पेक्टर आरपीएफ, कुर्ला ने कुर्ला इलाके में छापेमारी की और 17 व्यक्तियों को एक ट्रक, एक स्कूटी, 15 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 वाणिज्य गैस सिलेंडर और 9 गैस कटर के साथ सामग्री बरामद की. यह भी पता चला कि एक ट्रक सामग्री पहले ही बाहर जा चुकी है
ट्रक का पता लगाने के लिए टीमों का गठन किया गया था और 12 घंटे के भीतर ही बरामद कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. ओएचई सामग्री कुर्ला में ओएचई की स्थापना के लिए खरीदी गई थी और डीजल शेड, कुर्ला के पास पड़ी थी.
हम आपको बता दें कि मुंबई मध्य रेलवे कुछ दिन पहले ही ड्रोन कैमरे की मदद से अपने रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है और उसके लगातार परिणाम भी दिख रहे हैं - नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी का इंटीग्रेटेड स्वच्छता मॉडल हुआ सफल
प्रदेश को एक ही दिन मिले 14 राष्ट्रीय पुरस्कार
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ का अच्छा कमर्शियल मॉडल, गोबर खरीदी योजना पूरे देश के लिए अनुकरणीय: केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी
छत्तीसगढ़ के सभी शहर ओडीएफ डबल प्लस की श्रेणी में
गोबर खरीदी योजना से बढ़ी गांवों और शहरों में स्वच्छता: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए
भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम आज 20 अगस्त 2020 को घोषित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों यह पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्राप्त किया।
ऑनलाइन तरीके से पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी। जिसे केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना एवं गोबर क्रय योजना को ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की और अन्य राज्यों के लिए इसे अनुकरणीय बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल भी छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहें। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में कचरे से खाद बनाई जा रही है। दो रूपए प्रति किलो की दर पर खरीदी कर इससे वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है। गांव और शहरों में गोबर से होने वाली गंदगी पर रोक लगी है। गांव और शहर और अधिक स्वच्छ हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी यह योजना लागू की गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित 377 गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इस योजना से लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय विकास मंत्री डॉ. डहरिया को बधाई दी।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बतौर राज्य छत्तीसगढ़ ने तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही प्रदेश के छोटे-बड़े अनेक शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। पाटन नगर पंचायत को 25 हजार से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छ शहर होने का दर्जा मिला है। इसी प्रकार जशपुरनगर को 25 से 50 हजार की जनसंख्या, ध्ामतरी को 50 हजार से 01 लाख की जनसंख्या एवं अंबिकापुर को 01 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा प्राप्त हुआ है।
साथ ही प्रदेश के 10 अन्य शहरों में भिलाई का रैंक 34, 50 हजार से 01 लाख की जनसंख्या में भिलाई-चरोदा रैंक-02, चिरमिरी रैंक-03, बीरगांव रैंक-04, 25 से 50 हजार की जनसंख्या में कवर्धा का रैंक-02, चांपा रैंक-05, अकलतरा रैंक-74, 25 हजार से कम जनसंख्या श्रेणी में नरहरपुर रैंक-02 सारागांव रैंक-03 एवं पिपरिया रैंक-04 को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने नगरीय निकायों एवं प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देते हुए इसी प्रकार अपना सहयोग आगे भी देते रहने का आवाहन किया।
प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए सबसे पहले सभी शहरों में कार्यरत स्वच्छता दीदियो, स्वच्छता कमांडो, अध्ािकारियों एवं कर्मचारियों का अभूतपूर्व योगदान रहा। इसके साथ ही इस बार जनभागीदारी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता ने भी सर्वेक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाई। विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे मिशन क्लीन सिटी, स्वच्छता श्रृंगार, सुविधा 24, एफएसटीपी प्रबंधन, निदान 1100 एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को जागरूक किया गया और छत्तीसगढ़ की शहरी जनता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पिछले स्वच्छ सर्वेक्षणों से कई मायनों में अलग था। इस बार स्वच्छता की परीक्षा हेतु 6000 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के स्वछतम राज्य का तमगा एक बार फिर हासिल किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम ओडीएफ प्लस प्लस राज्य होने का दर्जा भी हासिल किया।स्टार रेटिंग में गार्बेज फ्री सिटी का खिताब भी छत्तीसगढ़ को
भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे किया गया। सर्वे में सर्वप्रथम पूरे छत्तीसगढ़ का ओडीएफ प्लस प्लस का सर्वे किया गया। ओडीएफ प्लस प्लस के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ का गार्बेज फ्री सिटी (स्टार रेटिंग) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे किया गया। सर्वे उपरांत भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस प्लस प्रदेश घोषित किया गया। पूरे भारत में ओडीएफ प्लस प्लस होने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला प्रदेश बना। गार्बेज फ्री सिटी (स्टार रेटिंग) मे भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के एक शहर अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा एवं 9 शहरों को 3 स्टार तथा 5 शहरों को 1 स्टार का शहर दर्जा दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ की नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी., सूडा के एडिशनल सीईओ सौमिल रंजन चौबे तथा सलाहकार डॉ. नितेश शर्मा भी उपस्थित थे।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 - ओडीएफ एवं गार्बेज फ्री सिटी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जमकर प्रदर्शन किया - छत्तीसगढ़ ने इस महा मुकाबले में ऐसे की तैयारी -शत प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण - पूरे छत्तीसगढ़ के 166 निकायों के द्वारा प्रत्येक घरों से प्रतिदिन कचरा संग्रहण का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 100 अंक निर्धारित किये गये थे।सूखा-गीला कचरा घर से ही अलग अलग कर लेना - समस्त 166 निकायों के द्वारा घर से ही कचरा अलग-अलग कर उठा कर प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाया जाता है। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा 125 अंक निर्धारित किए गए थे।ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग - पूरे 166 निकायों में काम कर रहे घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन और समस्त स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों का ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग किया जाता है, इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 40 अंक निर्धारित किए गए थे।वेस्ट पिकर- छत्तीसगढ़ के द्वारा जगह-जगह पर कबाड़ बीनने वालों को निकाय के मिशन क्लीन सिटी योजना में शामिल कर रोजगार दिया गया। योजना में शामिल समस्त वेस्ट पिकर्स को राशन कार्ड, आधार कार्ड व लाइफ इंश्योरेंस एवं अन्य सरकारी लाभ से जोड़ा गया इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 65 अंक निर्धारित किए गए थे।दिन में दो बार झाड़ू लगाना - समस्त 166 निकायों में प्रतिदिन दो बार सुबह एवं रात्रि कालीन झाड़ू लगाने का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 50 अंक निर्धारित किए गए थे ।प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट - पूरे 166 निकायों मे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक उपयोग करने पर निकायों द्वारा समय-समय पर जुर्माना किया गया है। प्लास्टिक जब्ती का कार्य जोरों से किया है इस कार्य हेतु 30 अंक निर्धारित किए गए थे।3 आर प्रिंसिपल रेड्यूस, री-यूज एण्ड रिसाइकल - समस्त 166 निकायों के द्वारा रेड्यूस, री-यूज, रिसाइकल के लिए नेकी की दीवार, बर्तन बैंक, फूड बैग, होम कंपोस्टिंग जैसे अभिनव कार्य किए। इस कार्य हेतु 50 अंक निर्धारित थे।घरों से निकलने वाले कचरे का शत प्रतिशत निपटान - समस्त 166 निकायों के द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण से प्राप्त होने वाले कचरे का शत-प्रतिशत निपटान एसएलआरएम सेंटर में ले जाकर किया जाता है। इस कार्य हेतु कुल 380 अंक निर्धारित थे।कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का निपटान - घरों से निकलने वाले मलबे का निपटान समस्त 166 निकायों के द्वारा शत प्रतिशत किया जाता है निकायों द्वारा सी एण्ड डी वेस्ट से पेवर ब्लॉक, गमले, ईंटे आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु 50 अंक निर्धारित थे।सुविधा 24 शौचालय- समस्त 166 निकायों में नागरिकों के सुविधा हेतु जगह-जगह पर सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। शौचालयों से निकलने वाले मल का उपचार शत-प्रतिशत वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। निकलने वाले मल को डि-सलॉजिंग वाहन के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ले जाकर उसका शत प्रतिशत ट्रीटमेंट किया जाता है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 500 अंक निर्धारित किए गए थे।व्यवहार परिवर्तन एवम प्रचार प्रसार - सभी निकायों के द्वारा अपने - अपने निकाय स्तर पर मोहल्लों, अस्पतालों, बाजारों, शासकीय भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल के मध्य स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निकाय द्वारा समय-समय पर सफाई अभियान चलाया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह पर स्वच्छता संबंधित वॉल पेंटिंग कराया गया। स्वच्छता संबंधी बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 160 अंक निर्धारित किए गए थे।क्षमता विकास- समस्त निकायों के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से सफाई से संबंधित समान का ऑनलाइन माध्यम से क्रय किया जाता है। समस्त निकायों द्वारा निकाय स्तर पर सभी मोहल्ले, आवासी क्षेत्र में कचरा की मात्रा को कम करने हेतु लगातार अभिनव कार्य जैसे होम कंपोस्टिंग, नेकी की दीवार, बर्तन बैंक का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 60 अंक निर्धारित किए गए थे।नवाचार एवम अभिनव प्रयास - समस्त निकायों द्वारा तथा नागरिकों के द्वारा स्वच्छता विषय पर अलग-अलग अभिनव पहल की गयी। यह अभिनव पहल निकाय व निकाय के नागरिकों के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु कुल 80 अंक निर्धारित किए गए थे।स्वच्छता ऐप - समस्त नगरीय निकायों के द्वारा स्वच्छता ऐप पर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण शत-प्रतिशत समय सीमा के अंदर किया जाता है। स्वच्छता एप में प्राप्त होने वाली शिकायत के निराकरण हेतु भारत सरकार के द्वारा कुल 400 अंक निर्धारित किए गए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 6000 अंक निर्धारित किए गए थे। इस 6000 अंक हेतु कुल 6 कैटेगरी निर्धारित किये गये थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है -
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1500 अंकसिटीजन फीडबैक हेतु 1500 अंकसर्टिफिकेशन के लिए 1500 अंक- जिसमे गार्बेज फ्री सिटी के लिए 1000 अंक व ओडीएफ प्लस प्लस हेतु 500 अंक निर्धारित थे।सर्विस लेवल प्रोसेस के लिए 1300 अंक व स्वच्छ सर्वेक्षण लीग हेतु 200 अंक निर्धारित किए गए थे।