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- स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ बना देश का स्वच्छतम राज्य
प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए 70 हजार आवास
भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने‘ राजीव आश्रय योजना‘ प्रारंभ: दो लाख शहरी गरीब परिवार होंगे लाभान्वित
‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता
प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ
वार्ड कार्यालयों में 25 हजार से अधिक नागरिकों की समस्याओं का हुआ निदान
‘डॉ राधाबाई डायग्नॉस्टिक सेंटर’: नगर निगम क्षेत्रों में शुरू होगी अत्याधुनिक पैथालॉजी लैब
रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को बचाने ‘मिशन क्लीन खारून’ का कार्य प्रारंभ
रायगढ़ में केलो नदी एवं बस्तर में इंद्रावती के संरक्षण हेतु कार्य प्रारंभ
रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित की नई सरकार द्वारा लगभग पौने दो वर्षाें में नगरीय विकास के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयासों से प्रदेश में शहरों के विकास की एक नई शुरूआत हुई है।
स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बना, वहीं राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को काबिज भूमि का पट्टा देने और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘राजीव गांधी आश्रय योजना‘, ‘मोर जमीन मोर मकान‘ जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ी संख्या में आवास पूर्ण किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास से नागरिकों को अनेक सहूलियतें मिली हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जन शिकायतों के त्वरित निदान के लिए वार्ड कार्यालय जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य 2017 में छत्तीसगढ़ को कोई स्थान नहीं मिला था। वर्ष 2018 में तृतीय स्थान मिला। नरुवा, गरूवा, घुरुवा अऊ बाड़ी के समावेश पश्चात 2019 एवं 2020 में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य बना। पाटन नगर पंचायत अपनी श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र स्तरीय संगठनों, शहर स्तरीय संगठनों को भारत सरकार ने स्वच्छता एक्सेलेंस अवॉर्ड श्रेणी अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ़ के उजाला क्षेत्र स्तरीय संगठन एवं नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति मर्यादित को प्रथम पुरस्कार और नगर पालिका परिषद्, सरायपाली के स्वच्छ सरायपाली महिला क्षेत्रीय संगठन को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
महिला स्व-सहायता समूहों की 10,000 महिलाओं (स्वच्छता दीदी) को ‘मिशन क्लीन सिटी’ परियोजना से जोड़ा गया। इनके द्वारा प्रदेश के 15 लाख घरों से प्रतिदिन 1600 टन कचरा (गीला एवं सूखा अलग अलग कर) एकत्रित किया जाता है। संपूर्ण कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जाता है। स्वच्छता दीदियों की आय में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा दीदियों के मानदेय को बढ़ा कर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। सूखे कचरे की बिक्री से 15 करोड़ रुपए की आय भी स्व-सहायता समूहों के मध्य वितरित की गयी।
शहरी लोक स्वास्थ्य - प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम में 1,71,247 परिवारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलाजी लैब की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के नगर निगमों में ‘डॉ राधाबाई डायग्नॉस्टिक सेंटर’ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। योजनांतर्गत विश्वस्तरीय पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी लैब की पीपीपी मोड़ पर स्थापना की जाएगी। नागरिकों को न्यूनतम दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी से राज्य करेगा साझेदारी की जाएगी। द्वितीय चरण में ‘मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना’ का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार किया जाएगा।
जन शिकायत निवारण - शहरी क्षेत्रों में लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय की स्थापना की गई, इनका उद्देश्य वार्ड स्तर पर वह समस्त सेवाएँ उपलब्ध कराना है जिसके लिए सामान्यतः नागरिकों को नगर निगम कार्यालय जाने की आवश्यकता होती है। वार्ड कार्यालय स्तर पर 25,000 से अधिक नागरिकों की समस्या का हुआ निदान हुआ है। इसके अलावा टोल फ्री नम्बर निदान-1100 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों से संबंधित किसी भी समस्या को नागरिक दर्ज करा सकते हैं। अद्यतन एक लाख से अधिक शिकायतें निराकृत। विशेष बात यह कि नागरिक के संतुष्ट होते तक शिकायत को निराकृत नहीं माना जाता। काम नहीं करने वाले अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नागरिक सुविधाएं - नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय विभागों की समस्त लोक सेवाओं को नागरिक घर बैठे प्राप्त कर सकें, इस हेतु ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ प्रारंभ की जा रही है। इस योजना अंतर्गत नागरिक ऐप के माध्यम से मितान का एपॉन्टमेंट बुक कर सकते हैं। निर्धारित समय पर मितान नागरिक के घर पहुँच कर सभी आवश्यक दस्तावेज मोबाइल से स्कैन करेगा और निर्धारित समय सीमा में वांछित प्रमाण पत्र, लाइसेन्स और सुविधा घर पहुँचाएगा। इसका पर्यवेक्षण उच्च तकनीक से किया जाएगा।
शहरी लोगों को आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जून 2015 से दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवास पूर्ण, आज की स्थिति में 70,000 आवास पूर्ण कर लिया गया है। हितग्राहियों को सीधे उनके खातों में 1800 करोड़ रुपए भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 600-1200 वर्गफुट का पट्टा प्रदान करने हेतु ‘राजीव आश्रय योजना’ प्रारंभ की गई है। प्रदेश के तीन लाख रुपए की आय तक वाले किराएदारों को मकान मालिक बनाने हेतु पॉश कॉलोनी में 3.5 लाख रुपए में दो कमरे का पक्का आवास दिया जाएगा। राजनांदगाँव नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आशा नगर में कुष्ट रोगियों हेतु समग्र विकास की योजना बनाकर सभी को पक्का आवास एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इस परियोजना को एचयूडीसीओ द्वारा सम्मानित किया गया।
भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया है। इन अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व में काबिज कब्जाधारकों को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें ‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को बचाने 300 करोड़ रुपए की लागत से ‘मिशन क्लीन खारून’ का कार्य प्रारंभ। इससे नदी में नालों का पानी नहीं जाएगा। रायगढ़ में केलो नदी एवं बस्तर में इंद्रावती के संरक्षण हेतु 200 करोड़ रुपए की योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
प्रदेश के पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करने ‘पौनी पसारी योजना’ प्रारंभ की गई है। शहरों के हृदय स्थलों पर पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने 255 स्थानों पर पौनी पसारी बाजार की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले इसलिए विधानसभा में विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा ‘नरवा गरुआ घुरवा बारी‘ कार्यक्रम के अंतर्गत वाटर रीचार्जिंग का भी कार्य किया जा रहा है। समस्त तालाबों एवं नदियों में प्रवाहित हो रहे जल के शुद्धिकरण, समस्त भू-गर्भ आधारित जल स्त्रोतों के विकास के साथ सतही जल स्त्रोत को विकसित किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रगति पर है। वी-वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल की चार्जिंग हेतु परियोजना तैयार की गयी है जिससे न केवल जल स्त्रोत सुदृढ़ होंगे अपितु जल भराव की समस्या भी हल हो सकेगी।
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रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी में ‘‘नवा छत्तीसगढ़’’: हमर विकास- मोर कहानी’’ विषय पर मुख्यमंत्री ने रखे अपने विचार
गरीब परिवारों के लिए संजीवनी बनी ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ' : जरुरतमंदों को मिली 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा
‘डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ में 2.71 लाख लोगों को मिली 50 हजार रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा
भोपालपटनम में लगेगा बांस आधारित कारखाना
नारायणपुर में उच्च क्षमता का ‘मोबाइल-टॉवर’ और जगदलपुर से हैदराबाद-रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से तेजी से बदलेगा बस्तर
देश में दिए गए सर्वाधिक वन अधिकार पत्र: 4 लाख 87 हजार भू-अधिकार पट्टों के माध्यम से दिया गया 51 लाख एकड़ भूमि का पट्टा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी में ‘‘नवा छत्तीसगढ़: हमर विकास-मोर कहानी’’ विषय पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने धान का दाम 2500 रुपये क्विंटल, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, रियायती बिजली, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू की, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए। श्री बघेल ने रेडियो वार्ता में नयी सरकार द्वारा पौने दो वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीणों-किसानों की आय में वृद्धि, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए लागू की गयी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। लोकवाणी में रेडियो श्रोताओं ने राज्य सरकार की योजनाओं की मुक्तकंठ से सराहना की।
‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ से लाभान्वित दो जरुरमंदों ने लोकवाणी में श्री बघेल को दिया धन्यवाद
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ संजीवनी बूटी साबित हो रही है। बिलासपुर के तिफरा के श्री राजेन्द्र कुमार सोनी ने लोकवाणी के माध्यम से बताया कि उनके 8 वर्षीय पुत्र कुणाल सोनी को ब्लड कैंसर के इलाज के लिए ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ से 20 लाख रुपए की सहायता मिली, जिससे उनके पुत्र का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया है। इसी तरह जिला जांजगीर-चांपा की तहसील जैजेपुर के ग्राम बेथिया के श्री अजीत कुमार जांगडे़ ने बताया की उनके 14 वर्षीय पुत्र लक्की जांगड़े को मेजर थैलेसिमिया नाम की बीमारी हो गयी है। इसी योजना से मिली 14 लाख रुपए की सहायता से उनके पुत्र का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया है। श्री सोनी और श्री जांगड़े ने अपने पुत्र का इलाज सीएमसी हॉस्पिटल वेल्लोर में कराया। दोनों ने ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ से मिली सहायता के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस संबंध में कहा कि निश्चित तौर पर संवेदना के स्तर पर मैं ऐसे हर परिवार के साथ जुड़ा हूं जिन्हंे इलाज के लिए मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृपया कोई यह न समझे कि हमने किसी पर कोई उपकार किया है। यह सुविधा मिलना आपका हक था जो हमने आपको आदर, विनम्रता और गरिमा के साथ दिया है। श्री बघेल ने कहा कि ‘डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ के अंतर्गत 9 माह में 2 लाख 71 हजार लोगांे को 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा निःशुल्क दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 9 माह में 315 लोगों को 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा दी गई है। सिर्फ इन दो योजनाओं में ही लगभग 350 करोड़ रूपए खर्च किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं को हर समुदाय और घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हाट-बाजार क्लीनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की अपार सफलता और लाखों लोगों के उपचार से प्रेरित होकर अब ‘डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना’ की शुरुआत की जा रही है।
कोरोना से बचने करें सुरक्षा उपायों का पालन
मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के माध्यम से प्रदेशवासियों से कहा कि कोरोना को देखते हुए हमें बड़े और भीड़ वाले कार्यक्रमों से बचना है। इसलिए न खुद ऐसे आयोजन करना है और न भीड़ में शामिल होना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से यह अनुरोध भी किया कि सभी मास्क के उपयोग सहित सुरक्षा उपायों का पालन करें और घर में रहकर परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में प्रदेशवासियों को नवरात्र, दशहरा, अग्रसेन जयंती, ईद-मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दीं।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित कर गढ़ रहे नवा छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का अर्थ हमारी लुप्त होती संस्कृति, बोली-भाषा, खान-पान, मूल्य-संस्कार को बचाते हुए विकास का नया रास्ता बनाना है। हमारा प्रयास है कि योजनाएं इस प्रकार बने कि एक योजना का फायदा दूसरी योजना में भी लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि जैसे गरवा, गोठान और गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग से धान के उत्पादन और बाड़ी की फसलों को भी फायदा मिलेगा। नरवा के विकास का लाभ भी सभी को मिलेगा।
बाजार और कम्पनियों को भी करनी होगी छत्तीसगढ़ी में अपनी बात
रायपुर की दक्षश्री साहू ने लोकवाणी के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़िया लोगों की चिन्हारी छत्तीसगढ़ी भाषा को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा की जितनी सेवा करेंगे, जितना उपयोग और प्रचार करेंगे, उतना ही हमारी संस्कृति और भाषा का विकास होगा। बाजार और कम्पनियों को भी छत्तीसगढ़ी में बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधानसभा में संकल्प पारित कराके, केन्द्र सरकार को भेजा गया है। हम अपनी ताकत से छत्तीसगढ़ी भाषा को सिरमौर बना सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के माध्यम से किसानों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना के संबंध में कहा कि आप लोगों की बातें सुनकर मुझे काफी संतोष का अनुभव हो रहा है। किसानों के लिए हम जो करना चाहते थे उसमें सफल हुए हैं। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत 5 हजार 700 करोड़ रुपए देने का वायदा, आधा से ज्यादा पूरा हो चुका है। शेष राशि भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अनेक श्रोताओं ने लोकवाणी के माध्यम से बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में सोलर लाईट, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, वनोपज संग्रहण से महिला स्व सहायता समूहों को मिल रहे लाभ से आ रहे बदलाव और कोरोना काल में आमचो रेडियो योजना के माध्यम से बच्चों को स्कूलों से जोड़े रखने में मिल रही सफलता की जानकारी दी।
बिजली ही नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की रौशनी भी पहुंची बस्तर
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि हमने वायदा किया था कि बस्तर में विकास की जो नई शुरुआत होगी, वह आपसी समझ, आपसी विश्वास की बुनियाद पर होगी। घर और गांव रोशन हो गये हैं, तो मन को बहुत संतोष हुआ। बस्तर के दूरस्थ अंचल में 11 हजार 886 घरों में क्रेडा द्वारा बिजली पहुंचायी गयी। बिजली ही नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की रौशनी भी बस्तर अंचल में पहुंचायी गई है। सुकमा जिले के जगरगुंडा नक्सल प्रभावित गांव में 13 साल बंद स्कूल चालू हो गये। बस्तर ने कुपोषण मुक्ति की अलख जगाई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना बनाई गई और एक साल में पूरे प्रदेश में कुपोषण की दर 13.79 प्रतिशत कम हुई। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ लघु वनोपज खरीदने का दायरा 7 से बढ़ाकर 31 किया। इससे छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक वनोपज खरीदने वाला राज्य बन गए। मनरेगा कोरोना काल में तो यह लाइफ-लाइन बन गई और इसमें भी देश में सर्वाधिक काम देने का कीर्तिमान बना।
दन्तेवाड़ा में बनेगा मल्टीस्किल सेंटरलोहाण्डीगुड़ा में आदिवासी किसानों की जमीन वापसी से उपजा उत्साह प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित करने का माध्यम बन गया। 101 फूडपार्क के लिए जमीन चिन्हांकित हो चुकी है। जेल में बंद करीब 900 आदिवासियों की मुक्ति सुनिश्चित की गई है। अब तो आमचो बस्तर की धमक भी सुनाई पड़ रही है। इमली, हल्दी, काजू, कॉफी को आप लोगों ने बस्तर ब्रांड बना दिया है। हम बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना बनाएंगे और इंद्रावती नदी को बचाएंगे। भोपालपटनम में बांस आधारित कारखाना लगाएंगे। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण करेंगे। दन्तेवाड़ा में मल्टीस्किल सेंटर स्थापित करेंगे। बस्तर कुपोषण मुक्त होगा, मलेरिया मुक्त होगा और हर तरह के अन्यायों से भी मुक्त होगा, यह मेरा वायदा है। नारायणपुर में उच्च क्षमता का ‘मोबाइल-टॉवर’ और जगदलपुर से हैदराबाद-रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से हालात और तेजी से बदलेंगे। अब बदलता हुआ बस्तर सब के सामने है और आप लोगांे की आवाजों की चहक, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
वन अधिकार पत्र मिलने से वनांचल क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत
अनेक रेडियो श्रोताओं ने बताया कि वनांचल क्षेत्रों में वनवासियों को वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिलने से वनांचल क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि वन अधिकार पत्र के दावों को खारिज करके जो अन्याय किया गया था, सरकार में आते ही उस पर कार्यवाही का निर्णय लिया गया। निरस्त दावों में से 40 हजार से ज्यादा लोगों को व्यक्तिगत पट्टे और 46 हजार सामुदायिक पट्टे दिए गए। सामुदायिक पट्टे देने के मामले में तो यह एक नई क्रांति हुई है। इस प्रकार प्रदेश में 4 लाख 87 हजार भू-अधिकार पट्टों के माध्यम से 51 लाख एकड़ भूमि का पट्टा दिया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। यह कार्य सिर्फ बस्तर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। इन वन अधिकार पट्टों से मिली जमीनों में, अब दर्जनों गांवों में खेती, पशुपालन, मछलीपालन तथा आजीविका के नये-नये काम हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में शिक्षा दे रहे शिक्षकों-शिक्षिकाओं को दिया साधुवाद
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोकवाणी के माध्यम से बच्चों को कोरोना काल में नवाचारों के जरिए शिक्षा दे रहे समस्त शिक्षकों और शिक्षिकाओं को साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार ने 14 हजार 850 स्थाई शिक्षकों की भर्ती, पहिली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों को 20 बोली-भाषाओं में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों का वितरण, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल योजना के तहत 51 सरकारी आदर्श अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने जैसे बड़े निर्णय लिए। शिक्षाकर्मियों का संविलियन 2 वर्षों में पूरा करने का वायदा भी निभाया है।
श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहले ‘पढ़ाई तुंहर द्वार’ योजना शुरू की। जिसमें 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षक-शिक्षिकाएं जुड़े। जहां इंटरनेट कनेक्टीविटी को लेकर समस्याएं आईं तो ‘पढ़ाई तुंहर पारा’ योजना शुरू की। इस योजना में 22 हजार 916 शिक्षकों द्वारा 34 हजार 917 बसाहटों के पारे मोहल्लों में कक्षायें संचालित की जा रही है। जिसमें 7 लाख 48 हजार से ज्यादा बच्चे भौतिक दूरी और सुरक्षा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। 2 हजार 278 शिक्षक, 4 हजार 298 दुर्गम स्थानों में 72 हजार से अधिक बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। इंटरनेट सुविधाविहीन स्थानों में ब्ल्यूटूथ के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रदाय किया गया है। बुल्टू के बोल के माध्यम से 26 हजार 522 लोगों को 55 हजार 748 आडियो सामग्री पढ़ाई के लिए भेजे गए। पारा-मोहल्ला में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिस्डकॉल गुरुजी, मोटरसायकल पर सिनेमा वाले बाबू जैसे नामों से लोकप्रियता मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नए अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा रोबोटिक की प्रयोगशालाएं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का पाठ्यक्रम सहित अनेक नये स्कूल-कॉलेज खोले गए हैं। कॉलेजों में भी स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। मेरा विश्वास है कि टीचर्स और बच्चे मिलकर प्रदेश में उपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई क्रांति लाएंगे। एक श्रोता ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में ‘महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय’ की स्थापना के लिए श्री बघेल को बधाई दी। -
मुख्यमंत्री ने बस्तर पुलिस महानिरीक्षक को दिए जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में कांकेर पत्रकारों के साथ हुई घटना से संबंधित तथ्यों के अन्वेषण हेतु राज्य शासन द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय जांच दल ने मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मुख्यमंत्री ने बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक को जांच रिपोर्ट भेजते हुए इसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर पत्रकारों की उच्च स्तरीय जांच दल के अध्यक्ष श्री राजेश जोशी, संपादक नवभारत रायपुर के साथ ही जांच दल के सदस्य श्री अनिल द्विवेदी, सम्पादक आज की जनधारा रायपुर, श्री सुरेश महापात्र सम्पादक बस्तर इम्पेक्ट दंतेवाड़ा, सुश्री शगुफ्ता शीरीन सहायक संपादक, राष्ट्रीय हिन्दी मेल और श्री रूपेश गुप्ता संवाददाता स्वराज्य एक्सप्रेस रायपुर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में 16 पेज का मूल प्रतिवेदन तथा 450 पेज के अन्य दस्तावेज शामिल हंै।यहां देखे जांच रिपोर्ट-
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नई दिल्ली : लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2 करोड़ तक के ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकता है. केंद्र ने कहा है कि पहले से ही सरकार ने वित्तीय पैकेजों के माध्यम से राहत की घोषणा की थी, उस पैकेज में और ज्यादा छूट जोड़ना संभव नहीं है. चक्रवृद्धि ब्याज की छूट और ऋण पर विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है.
हलफनामे में केंद्र ने कहा कि पॉलिसी सरकार का डोमेन है और कोर्ट को सेक्टर विशिष्ट वित्तीय राहत में नहीं जाना चाहिए. केंद्र ने ये भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती. अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि संकट समाधान के लिए उधार देने वाली संस्थाएं और उनके उधारकर्ता पुनर्गठन योजना बनाते हैं, केंद्र और आरबीआई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.
सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के तौर तरीकों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा. हलफनामे में कहा गया है कि बैंकों को अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना को लागू करना होगा. केंद्र ने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपये की MSME- इमरजेंसी क्रेडिट पॉलिसी पहले ही लॉन्च की गई ताकि वे नियमित परिचालन में वापस आ सकें.
केंद्र ने कहा कि कामत समिति कि रिपोर्ट के आधार पर महामारी से निपटने के लिए क्षेत्र विशेष राहत के लिए एक विशेष सूत्र पर पहुंचना संभव नहीं है. कोर्ट को बताया गया कि गंभीर आर्थिक और वित्तीय तनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और आरबीआई द्वारा निर्णय लिए गए हैं. शीर्ष अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए राहत पर विचार करने के लिए सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया था क्योंकि सरकार ने अपने पहले हलफनामे में कहा था कि एमएसएमई के लिए 2 करोड़ तक के ऋण और छह महीने की मोहलत के दौरान व्यक्तिगत ऋण के लिए ब्याज पर छूट दी जाएगी.
SC ने सरकार को कामत समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था जिसमें बड़े उधारकर्ताओं के ऋणों के पुनर्गठन की जांच की गई थी. इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. वहीं RBI ने अपने नए हलफनामे में कहा है कि छह महीने से अधिक की लंबी मोहलत उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और निर्धारित भुगतानों को फिर से शुरू करने में देरी के जोखिम को बढ़ा सकता है. - नई दिल्ली : महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंत्रालय ने महिला अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
ऐसे मामलों में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने का दिशा-निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व कुछ अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाख हालिया घटनाओं के मद्देनजर ऐसा किया गया है।
बता दें कि भारत सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समय सयम पर महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। दुष्कर्म के मामलों में जल्द एफआइआर दर्ज करने, सबूत जुटाने और समय पर फॉरेंसिक जांच करने का निर्देश है।
मंत्रालय ने कहा है कि महिला के खिलाफ अपराध यदि थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तो उस स्थिति में जीरो एफआइआर दर्ज की जाए। - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों के हित में लगातार लिए फैसले
कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत छूट की पात्रता
जीएसटी कलेक्शन में 24 प्रतिशत की ग्रोथ
कोरोना काल में 848 औद्योगिक इकाईयों में किया गया 14 हजार 983 करोड़ का पूंजी निवेश
नये बायो इथेनाॅल प्लांट लगाने के लिए अर्लीबर्ड अनुदान के लिए समयावधि अब 18 महीने तक बढ़ी
भू जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमीस्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित: क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक की गई
रायपुर : राज्य सरकार द्वारा लिए गए दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बिजली दर में रियायत, अनुदान सहायता, विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने की सरल और सुविधाजनक व्यवस्था के साथ स्थानीय उद्योगांे के उत्पादों को प्राथमिकता देने जैसे अनेक संवेदनशील फैसलों ने छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत के लिए संजीवनी का काम किया है। कोरोना के दौर में जब पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां थमी हुई थी, तब छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर के उद्योगों में उत्पादन जारी रहा। माह अप्रैल के आखरी सप्ताह में कोर सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों में भी उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के हित में लगातार फैसले लिए गए। इसका ही यह सुखद परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष सितम्बर माह की तुलना में वर्ष 2020 के सितम्बर माह में जीएसटी कलेक्शन में 24 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई। वर्ष 2019 सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन 1490 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2020 सितंबर माह में कोरोना संकट के बावजूद बढ़कर 1841 करोड़ रुपए हो गया। इस वर्ष जनवरी 2020 से जून 2020 तक 848 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 14 हजार 983 करोड़ का पूंजी निवेश कर उद्योगों में 15 हजार 424 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ उद्योगों के हित में लगातार निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वयं लाॅकडाउन की अवधि में समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर के उद्योग के प्रतिनिधियों से रू-ब-रू चर्चा कर उनकी समस्या जानी और समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित निर्णय लिए। हाल ही में आयोजित केबिनेट की बैठक में भी उद्योगों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उद्योगों को लीज पर दी गई भूमि में उद्योग लगाने के लिए निर्धारित अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई। पट्टे पर आबंटित औद्योगिक भूमि उपयोग न हो पाने के प्रकरणों में भूमि के हस्तांतरण को आसान बनाया गया। नये बायो इथेनाॅल प्लांट लगाने के लिए अर्लीबर्ड अनुदान के लिए 18 महीने की समयावधि निर्धारित की गई। पहले एम.ओ.यू. के बाद छह माह के भीतर उत्पादन शुरू करने पर अर्लीबर्ड अनुदान देने का प्रावधान रखा गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 18 माह कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों तथा स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। औद्योगिक नीति 2019-24 में स्थापित होने वाले उद्योगों को विस्तार और शवलीकरण के लिए अनुदान छूट एवं रियायतों की पात्रता का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी स्थाई पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट की पात्रता दी गई। बिजली में सब्सिडी मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को नई संजीवनी मिली है। इससे इन कोर सेक्टर के उद्योगों को देश भर के मार्केट का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगांें को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। इस मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता देने का अनुमोदन किया गया है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए बी-स्पोक पालिसी के तहत विशेष पैकेज घोषित करते हुए, क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक कर दी गई है। इसी तरह भू जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इसी तरह निरस्त भू-खण्डों तथा बंद पड़ी इकाईयों से भूखंड का आधिपत्य वापस कर नए आवेदकों को आबंटन करने का निर्णय किया गया।
नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रूपए का स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए प्रदेश के सभी 146 विकासखण्डों में फूड पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके तहत फूड पार्क की स्थापना हेतु 146 विकासखण्डों में से 101 विकासखंडों में कुल 1346.656 हेक्टेयर शासकीय भूमि का चिन्हांकन किया गया है। प्रदेश के 15 विकासखण्डों में कुल 204.517 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग द्वारा उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें अधोसंरचना विकास कार्य हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को शासकीय खरीदी में प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए विपणन पोर्टल ई-मानक राज्य शासन द्वारा लागू किया गया है। राज्य के बाहर के निविदाकर्ता इकाईयों को दर निर्धारण हेतु राज्य में जी.एस.टी. पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। ई-मानक पोर्टल के माध्यम से अब तक 412 करोड़ रूपए की सामग्री का क्रय किया गया है। लाॅकडाउन की अवधि में राज्य के द्वारा 27 लाख टन का स्टील उत्पादन किया गया, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक उत्पादन है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। जिससे राज्य में जेम्स एण्ड ज्वेलरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को रोजगार प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई प्रमोशन एवं डेव्हलपमेंट के क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह राज्य में अब तक 415 से अधिक स्टार्टअप को केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। राज्य में 4 इन्क्यूबेटर्स स्थापित कर युवा स्टार्टअप योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को Best Emerging Startup Ecosystems State के रूप में घोषित किया गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1572 हितग्राहियों को विभिन्न बैकों द्वारा कुल ऋण राशि 68.28 करोड़ का वितरण किया गया तथा विभाग द्वारा मार्जिन मन अनुदान राशि 31.26 करोड़ रूपए (मार्च 2020 तक) भुगतान किया गया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 494 हितग्राहियों को विभिन्न बैकों द्वारा कुल 10.14 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया तथा विभाग द्वारा मार्जिन मनी अनुदान के रूप में 1.73 करोड़ रूपए की राशि का हितग्राहियों को भुगतान किया गया है। औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान योजना के तहत जनवरी 2020 से जून 2020 तक 848 औद्योगिक इकाईयों को 22.83 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई, साथ ही स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के रूप में इन इकाईयों को 80.13 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई। - जयपुर: राजस्थान के करौली जिले में भूमि विवाद में एक पुजारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है. पेट्रोल डालकर कुछ लोगों ने पुजारी को जलाने की कोशिश की. बुरी तरह से झुलसे पुजारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है. पुजारी ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था और पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाने की कोशिश की थी. यह विवाद मंदिर की जमीन का बताया जा रहा है. पुजारी को आय के स्त्रोत के रूप में मंदिर के ट्रस्ट की ओर से 13 बीघा जमीन दी गई थी.
गांव के पुजारी बाबू लाल वैष्णव अपनी जमीन के पास स्थित एक प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते थे. मीणा समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और जमीन को अपना बताया. विवाद होने पर यह मामला गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा, उन्होंने पुजारी के पक्ष में फैसला दिया.
इसके बाद पुजारी ने जमीन पर बाजरा की गांठें लगा दी ताकि पjता चल सके कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है. हालांकि, आरोपियों ने उस जगह पर अपनी झोपड़ी बनाना शुरू कर दी. जिसकी वजह से दोनों पक्षों में विवाद हो गया है.
पुलिस में दर्ज कराए बयान में पुजारी ने कहा कि छह लोगों ने बाजरे की गांठों पर पेट्रोल डालकर बुधवार को आग लगा दी. उन्होंने दावा किया उन लोगों ने उस पर भी पेट्रोल डाला और जलाने की कोशिश की. जलने की वजह से, पीड़ित पुजारी को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार शाम को उसने दम तोड़ दिया.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरजी लाल यादव ने एनडीटीवी को बताया, "फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. हमने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को हिरासत में ले लिया है." पुलिस को दिए बयान में पुजारी ने छह लोगों कैलाश, शंकर, नमो मीणा और तीन अन्य लोगों का नाम लिया है. -
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में सपा नेता और व्यवसायी आशीष यादव का शव उसके ही गोदाम में बंद मिला है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब उसका भतीजा गोदाम खोलने पहुंचा। गोदाम के अंदर से दुर्गन्ध आई तो वो देखने अंदर गया तो उसके चाचा का शव पड़ा हुआ था। स्थानी लोगों ने शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी।
शव मिलने की सूचना मिलते ही सीओ बीकेटी हृदेश कुमार कठेरिया मौके पर पुलिस फ़ोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि हत्यारों ने गोदाम में बाहर से ताला बंद कर दिया। तीन दिन तक परिजन उसकी तलाश में भटकते रहे।
वारदात इटौंजा थाना क्षेत्र के गांव मजरा खानपुर निवासी आशीष यादव (20) शाहपुर चौराहे पर खाद और चूनी-चोकर की दुकान का संचालन करता था। चौराहे से कुछ दूरी पर हनुमंतपुर रोड पर उसने चोकर और खाद गोदाम भी बना रखा था। आशीष 5 अक्तूबर से लापता था। परिवारीजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला।
आशीष यादव के भाई आयुष ने 7 अक्तूबर को इटौंजा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुरुवार दोपहर करीब एक बजे आशीष यादव का भतीजा रोहित शाहपुर चौराहे के हनुमंत रोड पर स्थित गोदाम में धान भरने के लिए खाली बोरियां लेने पहुंचा और शटर खोला तो जीने की सीढ़ियों पर आशीष का शव पड़ा दिखाई दिया। रोहित ने इसकी सूचना परिवारीजनों को दी।
परिवारीजन मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी अवनीश कुमार, क्षेत्राधिकारी बख्शी का तालाब डॉ. हिरदेश कठेरिया मौके पर पहुंचे। पुलिस जांच में पाया गया कि युवक का शव सड़ गया था और दो-तीन दिन पुराना लग रहा था। शरीर पर कंधे और गले में चोट के निशान थे। पास में ही एक रस्सी पड़ी थी। परिवारीजनों और ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं पर मामले की जांच करने की बात कह रही है।
- एजेंसीपटना: चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा ट्रेजरी मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि दुमका कोषागार मामला अभी लंबित है.
बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के तीन विभिन्न मामलों में 14 साल तक की कैद की सजा पाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से इलाज के लिए न्यायिक हिरासत में झारखंड के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान राजेन्द्र आयुर्विग्यान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं. कुछ महीने पहले लालू को कथित तौर पर कोरोना वारयस संकट से बचाने के लिए रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है.
मालूम हो कि सितंबर 2013 में चारा घोटाले के पहले मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद वह 2014 में जमानत पर रिहा हुए लेकिन एक बार फिर 23 दिसंबर, 2017 को लालू चारा घोटाले के एक अन्य मामले में सजा सुनाये जाने के बाद बिरसामुंडा जेल भेजे गये और तब से वह जेल में बंद हैं. फिलहाल लालू न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे हैं. - एजेंसीगाजियाबाद : गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि सिहानीगेट थानाक्षेत्र के पटेलनगर इलाके में स्कूटी सवार दो बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है. खास बात है कि मृतक, मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक के रिश्तेदार है. मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.
- रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में केबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से आईईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो सुश्री लक्ष्मी कश्यप और सुश्री विमला मण्डावी से बातचीत कर उनके साहसिक कार्य की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो सहित पुलिस बल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस हौसले और साहस के साथ पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं, उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र मंे नक्सली समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को अपने कार्यो से क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में सफलता मिल रही है।दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के सूरनार टेटम मार्ग में नक्सलियों ने दस किलो का आईईडी बम लगा रखा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद फोर्स ने बम निकाला, डीआरजी की एंटी बम स्क्वॉड की टीम में शामिल महिला कमांडो सुश्री लक्ष्मी कश्यप और सुश्री विमला मण्डावी ने बम को डिफ्यूज किया। महिला कमांडो सुश्री विमला मण्डावी ने मुख्यमंत्री को अपने कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जब ग्रामीण इलाकों में नया कैम्प खोला जाता है तो वे लोग ग्रामीणों के बीच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नया कैम्प आपकी सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। बस्तर आईजी श्री पी. सुंदरराज सहित पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी और डीआरजी की एंटी बम स्क्वॉड टीम के सदस्य इस मौके पर उपस्थित थे। - यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने बुधवार को देश के 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची जारी की। यूजीसी ने इन संस्थानों को फर्जी करार दिया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हैं।
यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा, छात्रों और जनता को बताया जाता है कि वर्तमान में 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थान यूजीसी कानून का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं। इन्हें फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है और इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।बता दें कि यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल आठ संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं, राजधानी दिल्ली में ऐसे सात और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दो-दो संस्थान हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय है।
उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं ये फर्जी विश्वविद्यालयवारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसीमहिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, प्रयागगांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोकॉमप्लेक्स होम्योपैथी, कानपुरनेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अलीगढ़उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरामहाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, माकनपुर, नोएडा
राजधानी दिल्ली में चल रहे ये फर्जी विश्वविद्यालयकमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंजयूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्लीवॉकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्लीएडीआर-सेंट्रिक जूरीडीकल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्लेसविश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एमप्लॉयमेंट, दिल्लीआध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी
इन राज्यों में भी चल रहे हैं ये फर्जी विश्वविद्यालयपश्चिम बंगाल : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाताओडिशा : नवभारत शिक्षा परिषद, राउरकेला और नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मयूरभंजकर्नाटक : बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, बेलगामकेरल : सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम, केरलमहाराष्ट्र : राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुरआंध्र प्रदेश : क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूरपुडुचेरी : श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन - नई दिल्ली : भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) आज अपना 88वां स्थापन दिवस मना रही है. इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना हाल ही में अपने बेड़े में शामिल किए गए फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल का प्रदर्शन करेगी. राफेल लड़ाकू जेट विमान का आसमान में करतब और उसका प्रदर्शन आज के समारोह का विशेष आकर्षण होगा. आज के स्टेटिक डिस्प्ले में राफेल को सबसे बीच में रखा गया है. राफेल के साथ-साथ तेजस और सुखोई विमान को भी रखा गया है.
हिंडन एयरबेस पर एक भव्य समारोह और सेना का परेड आयोजित किया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के वीर योद्धाओं को बधाई दी है. पीएम ने अपने शुभकामना संदेश में लिखा है, "एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत-बहुत बधाई.. आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं.. मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है.."
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर वायुसेना को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया है, "वायु सेना दिवस-2020 पर वायु सेना के योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई.. 88 साल का समर्पण, बलिदान और उत्कृष्टता भारतीय वायुसेना की यात्रा को चिह्नित करता है, जो आज के समय में एक घातक और दुर्जेय बल बन चुका है." दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, "हम आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के जरिए भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी भारतीय वायुसेना हमेशा राष्ट्र के आसमान की रक्षा करेगी." - श्रीनगर : गांदरबल में मंगलवार रात आतंकियों ने भाजपा के जिला उपप्रधान गुलाम कादिर और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। भाजपा नेता के अंगरक्षक ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों को बचा लिया और हमले में खुद घायल होने के बावजूद एक आतंकी को ढेर कर दिया।अंगरक्षक अन्य आतंकियों के आगे अड़ गया, उसकी ललकार देख अन्य आतंकी जान बचाते हुए भाग निकले। वहीं, घायल अंगरक्षक भी बाद में शहीद हो गया। सुरक्षाबलों ने भाजपा नेता के मकान के साथ सटे इलाकों की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान चला रखा है।
जानकारी के अनुसार, सूर्यास्त के बाद रात करीब आठ बजे आतंकियों ने गांदरबल के नूनार इलाके में भाजपा नेता गुलाम कादिर पर हमला किया। गुलाम कादिर अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। जब वह अपने घर के गेट पर पहुंचे तो आतंकी सामने आ गए।उन्होंने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उनके अंगरक्षक पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन ने उन्हें बचाते हुए आतंकियों पर जवाबी फायर किया।इस दौरान कांस्टेबल गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन उसने आतंकियों पर जवाबी फायर जारी रखा। करीब पांच मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चली। इस दौरान एक आतंकी मारा गया और उसके अन्य साथी अपनी जान बचाते हुए भाग निकले।पुलिस के जवान भी पहुंचे मौके परगोलियों की आवाज सुनकर निकटवर्ती इलाके में गश्त कर रहे सेना और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भाजपा नेता व उसके परिजनों की सुरक्षा का बंदोबस्त करते हुए घायल पुलिसकर्मी अल्ताफ हुसैन को अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने शहादत पाई। इस बीच, सुरक्षाबलों ने मारे गए आतंकी का शव भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही उन्होंने अन्य आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा।मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हुई है। सूत्रों की मानें तो वह दक्षिण कश्मीर के जगलनाड़ (पुलवामा) का रहने वाला शब्बीर अहमद शाह है। गौरतलब है कि आतंकी हमले में बाल-बाल बचे भाजपा नेता गुलाम कादिर बीते माह सुर्खियों में आए थे जब उनपर किजौरा गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा था। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में भी लिया था।
- मुख्यमंत्री ने नरवा विकास योजना के तहत 208 करोड़ रूपए के भू-जल संवर्धन संरचना संबंधी कार्यों का किया शुभारंभ
राज्य के प्रत्येक वन मंडल में वनोपज आधारितकम से कम एक-एक उद्योग की शीघ्र स्थापना के निर्देश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में नरवा विकास योजना के अंतर्गत लगभग 208 करोड़ रूपए की राशि के 1089 नालों में भू-जल उपचार संबंधी संरचना निर्माण के कार्यों का शुभारंभ किया। इसके तहत उक्त नालों में 12 लाख 64 हजार 328 संरचनाओं का निर्माण कर 4 लाख 28 हजार 827 हेक्टेयर क्षेत्र में भू-जल संवर्धन तथा संरक्षण के कार्य कैम्पा मद से कराए जायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत जामझोरी नाला तथा रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत बंजारी नाला में नरवा विकास कार्य के शुभारंभ पर वनवासियों से चर्चा भी की। वनवासियों ने नरवा विकास कार्य को भू-जल संवर्धन एवं ग्रामीणों, पशुओं की निस्तार के लिए बेहद लाभदायी बताया एवं इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नरवा विकास कार्य में सहभागिता निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा विकास से गांव में निस्तार एवं सिंचाई की सुविधा सृजित होगी। यह कार्यक्रम ग्रामीणों एवं वनवासियों की बेहतरी के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए आव्हान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि राज्य में पहली बार जंगलों के अंतर्गत नरवा (नाला) के बहते जल को जगह-जगह रोकने और भू-जल संवर्धन, निस्तार व सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए नरवा विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो क्षेत्र में निवासरत लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इससे वन क्षेत्रों में भी भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन का कार्य होगा। इससे जंगलों का विकास तो होगा ही होगा साथ ही जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नाले में पानी का भराव रहने से आसपास की भूमि में नमी बनी रहेगी। इससे खेती-किसानी और आय के स्रोत में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि जंगल समृद्ध होगा तो आदिवासी-वनवासी समृद्ध होंगे, तभी जंगल बचेंगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वनक्षेत्रों एवं उससे लगे इलाकों में फलदार तथा लघु वनोपज आधारित पौधों का अधिक से अधिक रोपण पर जोर देते हुए कहा कि इससे वन क्षेत्रों में निवासरत लोगों को साल भर आमदनी होगी। वनवासियों का जंगलों से जुड़ाव बढ़ेगा और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वयं आगे आएंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक दोनों ही तरह के वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत आवंटित भूमि में भी फलदार तथा वनोपज आधारित आम, आंवला, इमली, हर्रा, बेहरा, चार-चिरौंजी तथा महुआ जैसी पौधों के रोपण के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने कहा। इसके तहत क्षेत्र में भूमि और जलवायु के अनुरूप पौधों का चयन कर लगाने के लिए निर्देशित किया। इसके तहत सेक्टर वाइस प्रजाति के चयन की तैयारी कर आगामी जून माह में वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इनमें क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर हर 10-15 गांवों के स्तर पर प्रसंस्करण केन्द्र खोलने पर भी विशेष बल दिया। इससे संग्राहकों को संग्रहण के साथ-साथ उसके प्रसंस्करण का भी अधिक से अधिक लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक वन मंडल में कम से कम एक-एक वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कैम्पा मद के अंतर्गत वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में नरवा विकास योजना के अंतर्गत वृहद स्तर पर कार्य हुए हैं। इसके तहत लगभग 370 करोड़ रूपए की राशि से 25 लाख से अधिक भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इससे 313 जल ग्रहण क्षेत्र के एक हजार 995 नालों में स्टॉपडेम, चेकडेम, ग्लीप्लग, डाईक, लूज बोल्डर चेकडेम आदि संरचनाओं से 7 लाख 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित होगा। इस दौरान संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी ने नरवा विकास योजना को क्षेत्रवासियों के लिए बहुत उपयोगी बताया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने संबोधित करते हुए नरवा विकास योजना में निर्मित संरचनाओं के तहत पानी का अधिक से अधिक संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित कर लोगों को भरपूर लाभ दिलाने के लिए विशेष जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री व्ही. श्रीनिवास राव तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। - गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 29.28 करोड़ रूपए का हो चुकाहितग्राहियों को भुगतान
गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट ‘गोधन वर्मी कम्पोस्ट‘ के नाम से लॉन्च
हर जिले में वर्मी कम्पोस्ट पैकेंिजंग का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय से कम्प्यूटर पर बटन दबाकर गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 88 हजार 810 गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को पंचम किश्त के रूप में 8 करोड 56 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे संबंधितों के खातों में किया। 20 जुलाई हरेली पर्व से प्रारंभ हुई गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को 29 करोड़ 28 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौठानों में तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट ‘गोधन वर्मी कम्पोस्ट‘ के नाम से लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग का कार्य हर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाए। ये महिला स्व-सहायता समूह पैकेजिंग बैग में प्रिन्टिंग का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की पैकेजिंग में यह ध्यान रखा जाए कि वर्मी कम्पोस्ट के बैग खरीदी करने वालों के लिए हैण्डलिंग की दृष्टि से सुविधा जनक हो और वर्मी कम्पोस्ट में लम्बे समय तक नमी बनी रहे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है, जिसका लाभ गौपालकों से लेकर गरीब ग्रामीणों को मिल रहा है। यह योजना स्वच्छता में सहायक, जैविक खेती और पशुधन को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना के कई लाभ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 5400 गौठानों का निर्माण हुआ है, जिसमें से 3247 सक्रिय गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। जैसे ही राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण पूरा हो जाएगा और वहां गोबर खरीदी की जाएगी, तो गोबर खरीदी और राशि भुगतान के यह आंकड़े दोगुने हो जाएंगे। उन्होंने निर्माणाधीन गौठानों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को और अधिक लाभकारी कैसे बनाए जाए इस दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने गोबर के बेहतर उपयोग के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के पशु वैज्ञानिकों की टीम गठित करने तथा इस संबंध में भ्रमण अध्ययन कर सुझाव देने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अभिनव सोच वाली यह योजना लोगों में काफी लोकप्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पखवाड़े में हुई गोबर खरीदी के भुगतान का अपना वायदा भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए राज्य में 700 से 800 करोड़ रूपए की वर्मी कम्पोस्ट खाद का कारोबार महिला समूहों एवं सोसायटियों के माध्यम से होगा। इससे ग्रामीणों को रोजगार और सोसायटियों को संबल मिलेगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।
कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. श्रीमती एम.गीता ने बताया कि प्रदेश के कुल 5454 गौठानों में से 3247 गौठान वर्तमान में क्रियाशील है। इनमें से 3078 गौठान ग्रामीण क्षेत्रों में और 169 गौठान शहरी क्षेत्रों में स्थित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 7 लाख 17 हजार 394 पशुपालकों में से गौठानों में एक लाख 84 हजार 899 पशुपालक पंजीकृत है। इनमें से 88 हजार 810 पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं से अब तक 14 लाख 64 हजार 477 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गौठानों में प्रतिदिन लगभग 27 हजार 152 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा रही है। योजना से लाभान्वित हो रहे पशुपालकों में से हर पशुपालक से औसतन 4.59 क्विंटल गोबर क्रय किया जा रहा है। सक्रिय गौठानों में प्रति गौठान लगभग 125.43 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा रही हैै। लाभान्वित होने वाले पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं में लगभग 40 प्रतिशत भूमिहिन श्रेणी के है। - बिजली दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, 90 फीसद समस्याओं के त्वरित निदान में मददगार बनेगा मोर बिजली मोबाइल एप
मुख्यमंत्री ने ‘‘मोर बिजली एप’’ के नये फीचर्स का किया शुभारंभ
एप के जरिए अब हर मोबाइल बन जाएगा बिजली दफ्तर
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां अपने निवास कार्यालय मंे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्टीब्यूशन कंपनी के ‘‘मोर बिजली एप’’ के नये फीचर्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सीएसपीडीसीएल के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। विद्युत उपभोक्ता इस एप के जरिए विद्युत वितरण कम्पनी की 90 फीसद से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एप विद्युत संबंधित किसी भी समस्या का भी मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अब उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे श्रम, समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस एप के जरिए विद्युत कम्पनी की मैदानी टीम को काम करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को उन्नत बनाने के लिए पॉवर कंपनी द्वारा नवीनतम तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एक आदर्श उदाहरण ‘‘मोर बिजली एप’’ भी है। इस निःशुल्क सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को इसे अपने मोबाईल पर डाउनलोड करना चाहिए। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं पावर कम्पनीज के चेयरमैन श्री सुब्रत साहू, एम.डी. सर्वश्री हर्ष गौतम, राजेश वर्मा, एम. के. बिजौरा, श्रीमती उज्जवला बघेल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में पॉवर कम्पनीज के चेयरमेन श्री सुब्रत साहू ने कहा कि उर्जा से उन्नति की ओर प्रदेशवासियों को अग्रसर करने अनेक योजनायें और सुविधायें पहली बार आरंभ की गई है। जिनमें हाफ रेट पर बिजली योजना और मोर बिजली एप से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। भविष्य में भी छत्तीसगढ़ विद्युत विकास का गढ़ बना रहेगा। इसके लिए प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी विद्युत उत्पादन के मामलें में छत्तीसगढ़ अग्रणी बना हुआ है और ‘‘सबको बिजली, सस्ता दाम-सबको राहत, सबको काम’’ की अवधारणा को पूर्ण कर रहा है।उन्होंने बताया कि इस एप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जारिए लोग घर बैठे 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों का निपटारा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस एप में शामिल नया फीचर ‘‘आपातकालीन शिकायत’’ विद्युत दुर्घटना की घड़ी में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कहीं टूटे बिजली के तार या अन्य क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली की फोटो खींचकर अपातकालीन शिकायत के अपलोड बटन को दबाने पर एसएमएस के द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को लोकेशन की सूचना मिल जाएगी और बिजली तार या क्षतिग्रस्त उपकरण दुरूस्त कर लिए जाएंगे। शिकायत दाता को इसकी सूचना भी मिल जाएगी। इसके अलावा मीटर, नाम परिवर्तन, शिफ्टिंग, नया कनेक्शन, भार वृद्धि, टेरिफ परिवर्तन, बिल भुगतान, बिजली बिल हाफ योजना से प्राप्त छूट, बिजली बिल की गणना आदि कार्य घर बैठे ही की जा सकेगी।
मोर बिजली एप की खासियतमोर बिजली एप के जरिए हर उपभोक्ता का मोबाईल बिजली दफ्तर बन जाएगा। इसके द्वारा बिजली बंद की शिकायत दर्ज करने पर बिजली मिस्त्री गूगल मैप के सहारे उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच सकता है। बिजली की आपातकालीन शिकायत इस एप से करने पर जीपीआरएस लोकेशन की सूचना मिल जाती है और विद्युत दुर्घटना रोकने आपातकालीन शिकायत दूर करने सुधार दल स्थल पर जल्दी ही पहुंच जाता है। मीटर शिफ्टिंग, नाम परिवर्तन, निम्नदाब बिजली कनेक्शन, भार वृद्धि-कमी हेतु बिजली दफतर जाये बिना इस एप से ऐसे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उपभोक्तागण अपने सहित अन्य 04 विद्युत कनेक्शन के बिल को इस एप के माध्यम से अपने मोबाईल पर देख सकता है। बिल का भुगतान ऑनलाईन कर सकता है। उपभोक्तागण पिछले दो वर्षों में खपत किये गये बिजली की यूनिट्स तथा उसके भुगतान की भी जानकारी इस एप से ले सकते हैं। बिजली बिल में गड़बड़ी की आशंका होने पर उपभोक्तागण इस एप से वर्तमान में लागू बिजली की दर को देखकर स्वयं सही बिजली बिल की गणना कर सकते हैं। मीटर रीडिंग गड़बड़ी सुधारने हेतु उपभोक्तागण मीटर की रीडिंग की फोटो खींचकर इस एप के द्वारा बिजली दफ्तर में भेजकर आसानी से सुधार करवा सकते हैं।
- धार : Mp के धार जिले में सोमवार रात इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर दर्दनाक हादसे में छह मजदूरों की मौत हो गई. दुर्घटना के वक्त खेतों से कटाई कर टांडा लौट रहे मजदूर गाड़ी पंक्चर होने के बाद टायर बदल रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे टैंकर ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना में 20 से ज्यादा मजदूर घायल भी हुए हैं, जो पिकअप के अंदर बैठे थे. मरने वालों में तीन नाबालिग भी शामिल है.
जानकारी के मुताबिक, तिरला थानाक्षेत्र के अंतर्गत रात करीब 12.30 बजे इस हादसे के वक्त मजदूर पिकअप वाहन से केसूर से सोयाबीन कटाई कर अपने क्षेत्र टांडा जा रहे थे. तभी फोरलेन पर मजदूरों से भरा पिकअप पंक्चर हो गया. ड्राइवर और कुछ मजदूर उतरकर टायर बदल रहे थे, जबकि बाकी वाहन में ही बैठे थे. इस दौरान टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ मजदूर कई मीटर दूर जाकर गिरे, पिकअप वाहन में महिलाएं और बच्चे भी थे.
हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि दो मजदूरों को जिला अस्पताल में मृत डॉक्टरों ने घोषित कर दिया. दुर्घटना के बाद दो एंबुलेंस सहित करीब छह से ज्यादा वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया. जबकि गंभीर हालत में वाले मरीजों को इंदौर भेजा गया. मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं. हादसे में मरने वाले सभी टांडा कोदी के हैं, इसमें तीन लड़के हैं.
हादसे में धार के जिला अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई. आरोप है कि घायलों को उचित समय पर उपचार नहीं मिल पाने से दो मरीजों की मौत हो गई. अस्पताल में धार एसपी और डीएसपी सहित पुलिस के कई अधिकारी भी पहुंचे परंतु जिला प्रशासन का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. कलेक्टर ने आर्थिक सहायता की घोषणा की. - नई दिल्ली : भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामले थमने नाम नहीं ले रहे हैं. देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 66 लाख के पार पहुंच गई है. एक दिन में करीब 75000 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में COVID-19 के 74,442 नए मामले सामने आए हैं.कुल संक्रमित मामलों की संख्या 66,23,815 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 903 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है. अब तक कुल 1,02,685 मौतें हो चुकी हैं.
हालांकि, राहत वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 76,737 मरीज ठीक हुए हैं. यह आंकड़ा इस दौरान दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों की तुलना में अधिक है. अब तक कुल 55,86,703 मरीज कोरोनावायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं. देश में कोरोना के एक्टिव केसों (Covid-19 Active Cases) की संख्या 9,34,427 है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में रिकवरी रेट 84.34 फीसदी पर है. एक्टिव मरीज़ 14.1 प्रतिशत जबकि डेथ रेट 1.55 फीसद है. पॉजिटिविटी रेट यानी कुल टेस्ट में संक्रमित निकले की दर 7.52 प्रतिशत है. वहीं, पिछले 24 घंटों में 9,89,860 टेस्ट हुए हैं. देश में अब तक 7,99,82,394 नमूनों की जांच की गई है. भारत टेस्टिंग के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर है.
पिछले 24 घंटे में नए मामले-74,442अब तक कुल मामले-66,23,815पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीज- 76,737अब तक कुल ठीक हुए मरीज- 55,86,703पिछले 24 घंटे में हुई मौत- 903अब तक हुई कुल मौत- 1,02,685 - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 'अटल टनल' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बताया कि कैसे अटल टनल के काम में तेजी लाकर 26 साल के काम को छह साल में पूरा किया गया।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, उन्होंने उद्घाटन के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 'अटल टनल' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बताया कि कैसे अटल टनल के काम में तेजी लाकर 26 साल के काम को छह साल में पूरा किया गया।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, उन्होंने उद्घाटन के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आपकी आज जो उम्र है, उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिन आता, उनका सपना पूरा होता।
जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है।'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद, अभूतपूर्व तेजी लाई गई।
नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया।'
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। उन्होंने कहा, 'पहाड़ के भाई-बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है।
हमेशा से यहां के इंफ्रास्ट्रक्च र को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्च र के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग की स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए।'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'लोकार्पण की चकाचौंध में वे लोग पीछे रह जाते हैं, जिनके परिश्रम से यह सब संभव हुआ। इस महान यज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों, इंजीनियरों, मजदूर भाई-बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं।'
आपको बता दे कि अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है। इस टनल से पूरे साल मनाली कोलाहौल-स्पीति घाटी जुड़ी रहेगी।
इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग-थलग रहती थी।
यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल (एमएसएल) से 3,000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है और दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है। - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एनडीटीवी के ’बनेगा स्वस्थ इंडिया’ कार्यक्रम में हुए शामिल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की 151वीं जयंती के अवसर पर एनडीटीवी द्वारा आयोजित ’बनेगा स्वस्थ इंडिया’ लाईव कार्यक्रम में अपने निवास कार्यालय से ऑनलाईन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपोषण अभियान, हाट-बाजार क्लिनिक योजना, सुराजी गांव योजना तथा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार स्वच्छता, स्वास्थ्य, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर जैसे कई सेलेब्रिटी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में कोरोन संक्रमण के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सात राज्यों से घिरा है। इसके बावजूद भी राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमने संक्रमण के शुरूआती दौर में ही राज्य की सीमाओं को सील किया, जिससे बाहरी लोगों का आवागमन नहीं हुआ। वर्तमान समय में लॉकडाउन हटने और आवागमन चालू होने के कारण राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में है। आने वाले समय में कोरोना की लड़ाई जरूर जीतेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार दवाइयों का वितरण घर-घर कर रही है और प्रत्येक जिले में कॉल सेंटर्स के माध्यम से डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम मरीजों को लगातार चिकित्सकीय परामर्श दे रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि तीनों महत्वपूर्ण विषय है और इनका एक-दूसरे से परस्पर संबंध भी है। उन्होंने आगे बताया कि जहां तक स्वच्छता की बात की जाए तो राज्य में 10 हजार महिला स्व-सहायता समूह हैं, जो लगातार इस दिशा में काम कर रहीं हैं, जिसका परिणाम है कि स्वच्छता सर्वे में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 16 हजार टन कचरे का निपटान किया जाता है। राज्य में ’स्वच्छ दीक्षा’ कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों ने यहाँ आकर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। इसके साथ ही नेपाल एवं भूटान के प्रतिनिधियों ने भी राज्य के इस स्वच्छता अभियान को देखा और सीखा है। राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए महिलाएं यहां लगातार कार्य कर रही हैं। यहां कचरे के परिवहन के लिए ई-रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है। जिससे ईंधन की खपत में लगने वाले राशि की बचत हो रही है। इससे स्वच्छता अभियान में लगी हजारों ’स्वच्छता दीदियों’ को भी लाभ हो रहा है। अब उनका मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़कर 6 हजार रूपये कर दिया गया है।
राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी के अंतर्गत अब गोबर का क्रय कर एकत्रित किया जा रहा है। हरेली तिहार से प्रारंभ गोधन न्याय योजना के तहत दो महीनों में ही 11 लाख क्विंटल गोबर गौठानों में क्रय किया गया हैं और लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना से जहां एक ओर स्वच्छता को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर लोगों के आय में वृद्धि भी हो रही है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यह योजना देश के साथ ही पूरे विश्व में पहली ऐसी योजना है। जिसमें राज्य शासन गोबर का क्रय कर रही है। इससे परिवेश को स्वच्छ बनाने के साथ ही पशुपालकों के आय में वृद्धि भी हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है जो कि पूरे देश में वनावरण का 17 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि देश को ऑक्सिजन देने में छत्तीसगढ़ का 17 प्रतिशत योगदान है। इस वर्ष हमने निश्चय किया है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में अब फलदार वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिससे वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी समुदाय को आने वाले समय में रोजगार का साधन मिले और उनकी आय में भी वृद्धि हो।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि राज्य में 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए बीते वर्ष 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्न्ता हो रही है कि इस योजना से एक वर्ष में ही राज्य के 5 लाख कुपोषित बच्चों में से 68 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। जो कि लगभग 13 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री हाट-बाजार योजना क्लीनिक के तहत वनांचलों में मेडिकल टीम प्रत्येक हाट-बाजार में जाकर सेवाएं दे रही हैं। कोरोना संकट के इस दौर से पूर्व तक 26 हजार चिकित्सा कैम्पों का आयोजन इस योजना के अंतर्गत किया गया, जिससे लगभग 8 लाख लोग लाभन्वित हुए हैं। इस प्रकार राज्य सरकार स्वच्छता, स्वास्थ्य, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनवरत कार्य कर रही है।
- एजेंसीनई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दुनियाभर के शोधकर्ता नई-नई प्रणालियों और अनुसंधानों पर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए आईसीएमआर को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईसीएमआर ने हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी बायोलॉजी ई लिमिटेड के साथ कोरोना के इलाज का नए नया तरीका पेश किया है।
दोनों संगठनों ने मिलकर एक प्यूरीफाइड एंटीसेरा विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने इसे जानवरों के अंदर विकसित किया है। दरअसल, एंटीसेरा जानवरों से लिया गया ब्लड सीरम होता है। इसमें किसी खास एंटीजन का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडी मौजूद होती हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक ये किसी खास बीमारी के इलाज या उससे बचाव के लिए इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। इस मामले में कोरोना के इलाज के लिए एंटीसेरा को तैयार किया गया है। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि अब कोरोना का इलाज जानवरों के खून से किया जा सकता है।
वहीं शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 81484 नए मामले सामने आए जिसके बाद देश में वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 63 लाख से ऊपर पहुंच गई है। वहीं, देश में अब तक 53 लाख से ज्यादा लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। वायरस के कारण अब तक एक लाख के करीब मरीजों की मौत हो गई है।
केंदीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 81,484 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 63,94,069 हो गए हैं। वहीं 1,095 लोगों की मौत होने से मृतकों संख्या 99,773 हो गई है।
आंकड़ों के अनुसार 53,52,078 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई या वे देश छोड़कर चले गए है। देश में वर्तमान में कोविड-19 के 9,42,217 सक्रिय मामले हैं।
- पाकिस्तान में एक हिन्दू लड़की के साथ इस कदर ज्यादती हुई कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। पाकिस्तान के थारपारकर जिले की रहने वाली 17 वर्षीय हिंदू लड़की, जिसके साथ कथित तौर पर एक साल पहले दुष्कर्म किया गया था, ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप करने वाले आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और वे जमानत पर बाहर हैं।
'डॉन' के मुताबिक, हिन्दू किशोरी ने बुधवार की तड़के चेलहर शहर के पास गांव डालन-जो-तर में एक गहरे खुले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पीड़िता के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने कहा, 'लड़की के साथ 2019 में जुलाई के मध्य में तीन लोगों ने गैंगरेप किया था और इस दरिंदगी के आरोपी जमानत पर हैं।''
UP के बाद अब MP में हैवानियत, 3 लोगों ने नाबालिग का किया गैंगरेपमृतक लड़की के परिवारवालों ने आरोप लगाया कि लड़की ने ब्लैकमेल किए जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले प्रभावशाली आरोपियों द्वारा परेशान किए जाने से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि आरोपियों ने न सिर्फ लड़की का बलात्कार किया, बल्कि उसे एक घर में ले जाकर उसका वीडियो भी बनाया।
थारपारकर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अब्दुल्ला अहमदयार के अनुसार, प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्टों ने पुष्टि की थी कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता समर मंजनी, भीम राज और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने किशोरी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। - नई दिल्ली : देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61 लाख के आंकड़े को पार कर गई है. पिछले 24 घंटों (सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक) में 70,589 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं.इधर देश के उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू(M Venkaiah Naidu) भी कोरोना वायरस से संक्रमित संक्रमित हो गए हैं.उप राष्ट्रपति (Vice President) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी सूचना दी गयी है.
ट्वीट में लिखा गय़ा है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने आज सुबह एक नियमित COVID-19 जांच करवाया जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. हालांकि वो असिम्पमेटिक मरीज के रूप में हैं. उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है. उन्हें घर में ही क्वॉरेटीन रहने की सलाह दी गयी है. उनकी पत्नी उषा नायडू जांच में नेगेटिव पायी गयी हैं.
बताते चले कि कोरोना वायरस और डेंगू से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हालत में सुधार हो रहा है. दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं. बता दें कि डिप्टी सीएम सिसोदिया कोरोना और डेंगू के चलते दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में बीते हफ्ते भर्ती हुए थे. सिसोदिया को मैक्स साकेत अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई.डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 'अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा.'
- रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल की अगुआई में प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 08 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाए गए गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ने 62 गांव ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किए हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि सर्वाधिक ओ.डी.एफ प्लस गांव घोषित करने की केटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वी जयंती पर आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य को गंदगी मुक्त भारत अभियान के लिए देश भर में द्वितीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार ऑनलाईन दिया जाएगा।
प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने कहा है कि गंदगी मुक्त भारत अभियान में राज्य में इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है, आगे भी स्वच्छता की मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मापदण्डों को पूरा करते हुए 62 गांवो को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेस-1 के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ को वर्ष 2018 व 2019 में 174 करोड़ रूपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में प्राप्त हुई थी। इस वर्ष भी विश्व बैंक द्वारा 68 करोड़ रूपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में राज्य को प्राप्त हुई है।
श्री सिंहदेव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य जिला, ब्लॉक व ग्राम की पूरी टीम एवं सभी ग्रामीणों को बधाई दी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेस-2 के अंतर्गत ओ.डी.एफ. का स्थायित्व सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य कर सभी गांवों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ओ.डी.एफ, प्लस गांव के लिए 8 मापदण्डों में खुले में शौच मुक्त का स्थायित्व सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता 80 प्रतिशत घरों और सभी स्कूल, आंगनबाड़ी पंचायत भवन में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था, कूड़ा करकट एवं पानी का सर्वाजनिक स्थलों पर जमाव न होना, स्वच्छता का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि सम्मिलित है।