कांग्रेस की घोषणा- देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को ऐलान किया कि देशभर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेलयात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी. कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी.' पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया है.
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- नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर डायन का आरोप लगाकर कुछ ग्रामीणों द्वारा तीन महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। डायन का आरोप लगाकर तीन महिलाओं के ग्रामीणों ने बाल काट दिए और फिर तीनों को गांव में घुमाया गया। आरोप है कि उन्हें गंदा भी खिलाया गया।
घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हथौड़ी के एक गांव में कुछ दिन पहले एक-दो बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप है कि ग्रामीणों ने इन महिलाओं के घरों में झाड़-फूंक होने के कारण बच्चों की मौत का आरोप लगाकर गांव में पंचायत बैठाई।
पंचायत में उपस्थित ग्रामीणों ने तीनों महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाते हुए पहले उनके सिर के बाल काटे और गंदी चीज खिलाई तथा गांव में घुमाया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने तीनों महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर गंभीर परिणाम की धमकी दी। यह घटना सोमवार की बताई जाती है।
हथौड़ी के थाना प्रभारी जितेंद्र देव दीपक ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि “पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस इस मामले में नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।” उन्होंने पीड़ित महिलाओं द्वारा गांव छोड़े जाने की घटना से इंकार करते हुए कहा कि वे डरी-सहमी हैं, और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। - नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि, इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।
बता दें कि, इससे पहले दिल्ली सरकार ने सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया था। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया गया। डीजल पर वैट 16.75 % से बढ़ाकर 30% किया। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल ₹1.67 और डीज़ल ₹7.10 महंगा हुआ। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल ₹71.26/लीटर और डीज़ल ₹69.39/लीटर पर मिलेंगी।
बता दें कि, देश में अप्रैल माह के दौरान ईंधन की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों के थमने और आवागमन बंद रहने से ईंधन मांग में करीब 70 प्रतिशत तक की गिरावट रही। हालांकि, एलपीजी की मांग में इस दौरान 12 प्रतिशत तक वृद्धि रही। - रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक इसके दोनों किनारों पर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण तथा इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खारून एक्सप्रेस-वे के निर्माण सहित नदी केे सौदर्यीकरण एवं इसके किनारे उपयुक्त स्थलों पर रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यान विकसित करने को भी प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए। यह प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन, जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहररिया एवं मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्य सचिव श्री आर. पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., पंजीयक वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, राजस्व सचिव सुश्री रीता सांडिल्य, संचालक उद्योग श्री अनिल टुटेजा, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री धर्मेश साहू, संचालक भूअभिलेख श्री रमेश शर्मा और मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित।मुख्यमंत्री ने बैठक में टैंकर मुक्त शहर के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अब मवेशी मुक्त शहर का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत रायपुर से की जानी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर आगामी एक माह के भीतर शहरी गौठान का निर्माण कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी गौठान का निर्माण पूरा होते ही रायपुर शहर में जहां तहां घूमने वाले मवेशियों को वहां रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यदि निजी पशुपालकों के मवेशी यदि शहर के सड़कों पर इधर उधर घूमते पाए जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री डाॅ. डहरिया ने बताया कि राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के स्लम एरिया में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट की आवश्यकता होगी। प्रथम चरण में 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। मंत्री डाॅ. डहरिया ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य के एक लाख 71 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
बैठक में मंत्री डाॅ. डहरिया ने मोर जमीन-मोर मकान तथा मोर आवास-मोर चिन्हारी के तहत निर्मित आवासों की स्थिति के बारे में जानकारी दी । निर्मित आवास जरूरतमंद एवं पात्र हितग्राहियों को आबंटित हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई को साडा द्वारा लौटाई गई भूमि की नीलाम करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों एवं व्यावसायिक परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आबंटन की प्रक्रिया शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में इंदिरा डायगोनेस्टिक सेन्टर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के अधीन उपलब्ध भवन एवं रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के संचालन, पौनी पसारी योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इसके जरिए नागरिकों को घर पहंुच शासकीय सेवा का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होनंे विभागीय अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक आॅन लाइन साफ्ट वेयर के माध्यम से मानिटरिंग एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के कम से कम एक तालाब को पूरी तरह प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही उसका सौंदर्यीकरण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और नदियों में सीवर का पानी न जाए। इसके लिए आवश्यक उपाए किए जाने की जरूरत है। सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने बताया कि टैंकर मुक्त शहर के प्रभावी क्रियान्वयन से बीते तीन सालों में जलापूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या में 38 फीसदी की कमी आयी है। उन्होंने खारून , शिवनाथ , केलो और इंद्रावती नदी के पुनरोद्धार हेतु निर्माणाधीन एस.टी.पी. के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। - पटना : उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार के नालंदा ज़िले से एक सिपाही को गिरफ्तार किया है. उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. नालंदा ज़िले के राजगीर में पदस्थापित यह सिपाही तनवीर अहमद ख़ान ने फ़ेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था जिसके आधार पर ग़ाज़ीपुर पुलिस ने उसके खिलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट तामिल कराते हुए उसे गिरफ़्तार किया.
हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि पूर्व में इस सिपाही के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी और न ही उसके ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से किसी ने शिकायत कराई थी लेकिन ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है और वह अपने साथ लेकर इसको चली गई है. -
मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां के मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के करीब ट्रक और टेंपो के बीच हुई भिड़ंत में 7 मजदूरों की मौत हो गयी है। जबकि दो लोग घायल हो गए है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मजदूर यहां मेहनत-मजदूरी करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंस गए। ये सभी अपने घर जाने के लिए परेशान थे। इन मजदूरों को जाजन पट्टी चौराहे से मध्य प्रदेश जाने के लिए बस उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। आठ मजदूर मथुरा से किराये पर टेंपो लेकर जाजन पट्टी जा रहे थे। - TNIS STAFF
जी न्यूज़ के संपादक और एंकर सुधीर चौधरी अपने एक ट्वीट कि वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए दरअसल सुधीर चौधरी ने एक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने लिखा, “शराब के लिए पैसे हैं लेकिन रेल के भाड़े के लिए नहीं।” सुधीर चौधरी अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोगों उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरु कर दिया। उनके इस ट्वीट पर पूर्व विधायक अलका लांबा ने भी अपनी प्रतिक्रियां दी।
अलका लांबा ने अपने ट्वीट में लिखा, “दिल्ली वासियों को रेल से कहाँ भेजना चाहते हो चौधरी जी?? लगता है आपने लाइन में खड़े हर व्यक्ति का पहचान पत्र जाँचा है:), रेल मंत्रालय द्वारा वसूला जा रहा गिराया आपको नहीं ग़रीब कामगार मजदूरों को चुभ रहा है, आपको रेलवे की कमाई की चिंता हो रही है, कांग्रेस को मजदूरों की।”
वहीं, पत्रकार उमाशंकर सिंह ने लिखा, “100 करोड़ कहाँ चले गए पता ही नहीं चला!”, एक अन्य यूजर ने लिखा, “हर आदमी सौ करोड़ की डील किए नहीं बैठे है चौधरी जी, थोड़ा संयम रखिए।”
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “मूर्ति बनाने के लिए पैसे है, रेल भाड़ा देने के लिए नहीं? नमस्ते ट्रम्प पर सैकड़ों करोड़ खर्च किया जा सकता है पर गरीबों को रेलभाड़ा नहीं दिया जा सकता ? पूछ अपने आका से तिहाड़ी।” बता दें कि, इसी तरह तमाम यूजर्स उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं। - नई दिल्ली/मुंबई : पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटना के मामले में अपने कार्यक्रम में कथित टिप्पणियों की वजह से जांच का सामना कर रहे अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के रवैये के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस को धमका रहे हैं और ऐसी स्थिति में उसे उनके दबाव और धमकियों से सुरक्षा चाहिए। शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को अपने आदेश में अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी और शिकायतों के संबंध में तीन सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। ये प्राथमिकी और शिकायतें पालघर घटना के संबंध में कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर दायर हुईं हैं। पीठ ने नागपुर सदर थाना में दर्ज एक मामला मुंबई के एन एम जोशी मार्ग, थाना में स्थानांतरित कर दिया था और गोस्वामी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। बाकी अन्य ऐसे मामलों में आगे आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीठ ने युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ गोस्वामी की प्राथमिकी की जांच करने का भी मुंबई पुलिस को आदेश दिया था मुंबई पुलिस के उपायुक्त ने इस नये आवेदन में गोस्वामी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह जांच एजेंसी पर किसी प्रकार का दबाव डालने या धमकी देने से बाज आयें और ताकि जांच एजेंसी निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से अपना काम कर सके।महाराष्ट्र के अधिवक्ता सचिन पाटिल के माध्यम से दायर इस आवेदन में अर्नब गोस्वामी को अपने अंतरिम संरक्षण का दुरूपयोग नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। पुलिस ने अभी तक इन प्राथमिकी के सिलसिले में की गयी जांच का सिलसिलेवार विवरण दिया है और साथ ही मीडिया हाउस के हिन्दी चैनल के समाचार कार्यक्रम का भी हवाला दिया है। पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिक भारत चैनल पर उनकी बहस के बयान जांच अधिकारी को धमकाने और आतंकित करने वाले हैं।
आवेदन में इस कार्यक्रम के बारे में कुछ ट्विट और उनके विवरण का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष और थाने के भीतर तक अपने रिपोर्टर और कैमरामेन के साथ पहुंचने को इस कार्यक्रम में प्रसारित किया है। इससे पहले, गोस्वामी ने अपने खिलाफ देश के कई राज्यों में प्राथमिकी और शिकायतें दायर किए जाने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने अंतरिम आदेश में इन मामलों के साथ ही भविष्य में इसी घटना के संबंध में दायर होने वाली किसी भी नई प्राथमिकी पर कार्यवाही करने पर रोक लगा दी थी। - मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी करते हुए यदि उसके किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके कानूनी वारिस को नौकरी दी जाएगी. बीएमसी की ओर से रात में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ते हुए यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार के सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.
परिपत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक योग्ता के आधार पर और रिक्तियों को देखते हुए कानूनी वारिस की मजदूर, वार्ड ब्वॉय, चपरासी, कार्यकारी सहायक और कनिष्ठ लेखा निरीक्षक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी. - नई दिल्ली: दिल्ली से सटे गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी को आज से चार दिन के लिए बंद कर दिया गया है. सब्जी मंडी में कल 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया. सब्जी मंडी से जुड़े 72 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. ये सभी गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आढ़ती, मुनीम और पल्लेदार हैं जोकि चार दिन से सब्जी कारोबार में लगे थे.
- नई दिल्ली : एजेंसी
ओडिशा में कोरोना लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना में फंसे प्रवासी मजदूरों को ला रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं. यह हादसा मंगलवार सुबह ओडिशा के खुर्दा जिले में NH 16 पर कुहुंडी के समीप हुआ है. बस हैदराबाद से ओडिशा के बांकी जा रही थी. यह तीसरी ऐसी घटना है जब प्रवासियों को ले जा रही बस की ओडिशा में दुर्घटना हुई है. - नई दिल्ली : लॉकडाउन में यूपी, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। रेलवे इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी के साथ मजदूरों से रेल किराए को लेकर विवाद तेज हो गया है। गोरखपुर, लखनऊ, धनबाद पहुंचे बहुत से श्रमिकों ने दावा किया है कि उनसे पैसे लेकर टिकट दिया गया है। ये मजदूर ट्रेनों में मिले टिकट को दिखा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने काउंटर से टिकट नहीं बेचने और राज्यों को टिकट सौंपने का दावा किया है। कांग्रेस, सपा, राजद आदि पार्टियों ने सरकार को इस मामले में घेरकर कई सवाल खड़े किए हैं।
महाराष्ट्र से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सोमवार सुबह गोरखपुर पहुंची। यहां पहुंचे अधिकांश प्रवासी मजदूरों ने भी रेल किराए का भुगतान करने की बात कही। उनसे प्रत्येक टिकट के बदले 745 रुपये वसूले गए। कई यात्रियों ने 28 घंटे लंबे सफर में काफी दुश्वारियां झेलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पूरा सफर दो पैकेट चिप्स, एक पैकेट बिस्कुट और एक बोतल पानी के सहारे काटना पड़ा।
कुछ मजदूरों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद मुंबई के वसई रोड में बिताए गए मुश्किल भरे दिनों के बारे में बताया। खजनी के विश्वमोहन ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही काम छूट गया। जो पैसे बचे थे, उसी से राशन मंगवाकर कुछ दिन काम चलाया। लॉकडाउन बढ़ता गया और राशन खत्म होने लगा। कभी-कभी एक टाइम भोजन करते थे कि राशन एकदम से खत्म न हो जाए। इस बीच, कुछ लोगों ने मदद की लेकिन प्रशासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा था। एक छोटी-सी खोली में हर पल दम घुट रहा था। बस इसी इंतजार में थे कि हम कब अपने घर पहुंचेंगे।
- नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाहन चालकों की तरह सभी ई-रिक्शा मालिकों को को भी 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना तय किया है. केजरीवाल ने कहा, “लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ड्राइवरों की मदद के लिए हम पीएसवी बैज धारकों को 5000 रुपये दे रहे हैं. इस बीच हमें ये जानकारी मिली कि हजारों ई-रिक्शा के मालिकों के पास पीएसवी बैज नहीं है. आज कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी हम 5,000 रुपये की सहायता राशि देंगे. बता दें कि 24 मार्च से लगाए गए लॉकडाइन को 17 मई तक को लिए बढ़ा दिया गया है.
- नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है. देश के कुछ राज्य इससे अत्यधिक प्रभावित हैं. वायरस की रोकथाम के लिए दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. इस केंद्र सरकार ने कई मामलों में रियात भी दी है. इसी के मद्देनजर आज देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शराब कि दुकानें भी खोली गईं. राजधानी दिल्ली के सभी 11जिले रेड जोन हैं लेकिन आज यहां भी शराब कि दुकानें खोल दी गईं.
लगभग डेढ़ महीनें बाद जब राजधानी में शराब कि दुकानें खुलीं तो दुकानों हुजूम उमड़ पड़ा. शराब लेने के लिए सुबह से हजारों लोगों की लंबी कतारे लगी रहीं. सोशल डिस्टेंसिंग बनी रही और किसी प्रकार की कोई अप्रीय घटना न हो इसलिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस बीच पुलिस प्रशासन ने पूर्वी दिल्ली में खुली सभी शराब कि दुकानों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है. - उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन मणि त्रिपाठी के अलावा 12 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन भी को उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया है। सभी पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद इन सभी को जमानत भी मिल गई है। गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद निजी मुचलके पर वो छूट गए।
अमन मणि त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मृत पिता के नाम पर फर्जीवाड़ा किया और अपना पास बनवाया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमन मणि त्रिपाठी ने सीएम के पिता के निधन के बाद होने वाले क्रिया-कलापों के नाम पर अपना पास बनवाया और इसी पास की बदौलत वो अपने समर्थकों के साथ बद्रीनाथ घूमने निकल गए।
अमन मणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि रास्ते में चमोली के एसडीएम वैभव गुप्ता ने उन्हें वापस भेज दिया। लौटते वक्त ऋषिकेश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एसडीएम ने बताया था कि अमन मणि त्रिपाठी तीन गाड़ियां लेकर अमरनाथ जा रहे थे। - नई दिल्ली : केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) से संबद्ध जीसीसी बायोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी पैदा करने वाले वायरस सार्स-कोव-2 के आरएनए (राइबो न्यूक्लिक एसिड) की जांच करने वाली किट तैयार की है।
कंपनी के प्रवक्ता एवं अनुसंधान एवं विकास विभाग प्रमुख डॉ अविजीत घोष (अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रमुख) ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किट का नाम डीआईएजीस्योर एन कोव-19 रखा गया है। इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। यह किट संभवत: देश में कोविड-19 की जांच के लिए सबसे सस्ती किट है। इसकी कीमत 500 रुपये है। इसमें 90 मिनट के दौरान वायरस की जांच करने की क्षमता है। इस किट की गुणवत्ता भी काफी बेहतर है।
इस किट के विकास से देश में जांच की रफ्तार में तेजी लाने में काफी मदद मिलेगी। यह किट विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक तैयार की गई है। डॉ घोष ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लागू होने के कारण कोविड-19 जांच किटों का आयात करना काफी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा विदेशों किटों की जांच रिपोर्ट में भी गड़बड़ी पाई जा रही है। इन सभी को देखते हुए देश में ही जांच किट विकसित करने की जरुरत बढ़ गई थी जिससे कोरोना की जांच में तेजी लाई जा सके।
इस किट को युवा भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने दो महीने के कठोर परिश्रम के बाद तैयार किया है। उन्होंने बताया कि कंपनी की एक महीने में करीब एक करोड़ जांच किट तैयार करने की क्षमता है। -
रायपुर: आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि देशभर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेलयात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी. इस घोषणा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की यह घोषणा मानव-सेवा की कांग्रेसी विचारधारा और परंपरा को रेखांकित करती है मज़दूरों के लौटने का खर्च कांग्रेस पार्टी द्वारा वहन करने की घोषणा माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने की है।
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गुना जिला के देवीपुरा गांव में सहारिया आदिवासी परिवार को कथित तौर पर एक स्कूल के टॉयलेट में क्वारनटीन पर रखा गया. आरोप है कि राजगढ़ जिले से लौटे इस परिवार के साथ ऐसा किया गया. टॉयलेट में खाने की थाली के साथ परिवार के मुखिया भैया लाल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने ट्वीट में कहा, "यह गुना की एक तस्वीर है, जहां एक परिवार को टॉयलेट में क्वारनटीन पर रखा गया है. जो लोग हर किसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की धमकी देते थे, वो लोगों की नजरों से उतर गए हैं.”
सिंधिया ने इसी साल मार्च में कांग्रेस के हाथ को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था. उसी के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने. सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से हारने से पहले संसद में गुना लोकसभा सीट का ही प्रतिनिधित्व करते थे.
आरोप है कि भैया लाल सहारिया, अपनी पत्नी भूरी बाई और दो बेटों के साथ शुक्रवार शाम को अपने गांव देवीपुरा लौटे थे. ग्रामीणों ने उन्हें तब तक गांव में घुसने देने से इनकार कर दिया जब तक कि इस पूरे परिवार का कोरोनावायरस टेस्ट नहीं हो जाता. स्थानीय प्रशासन के अनुसार परिवार को रात प्राइमरी स्कूल में बिताने के लिए कहा गया. रविवार की सुबह स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम स्कूल पहुंची. इस टीम ने भैया लाल सहरिया को टॉयलेट के अंदर खाने की थाली के साथ देखा. टीम के एक सदस्य ने तस्वीर खींच कर स्वास्थ्य विभाग के निगरानी अधिकारियों को भेज दी. वही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
जिला प्रशासन ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ग्रामीणों की ओर से गांव में प्रवेश से इनकार करने के बाद परिवार को एक स्कूल में रहने के लिए कहा गया था. प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक “भैया लाल सहारिया ने स्कूल में शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से झगड़ा किया था और अपनी खाने की थाली लेकर टॉयलेट में चला गया. उसी वक्त अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और तस्वीर क्लिक की. स्कूल परिसर के अंदर परिवार के लिए उचित व्यवस्था की गई है और वो टॉयलेट के अंदर नहीं रह रहा है.”
साभार : aajtak - नई दिल्ली : प्रधानमंत्री जन धन योजना की 20 करोड़ महिला खाताधारकों के अकाउंट्स में आज से 500 रुपये की दूसरी किस्त आनी शुरू हो गई है। कोरोना के संकट से निपटने के लिए हुए लॉकडाउन के चलते गरीब तबके की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने तीन महीने तक जन धन योजना की महिला खाताधारकों के अकाउंट में 500 रुपये जमा करने का फैसला लिया है। यह रकम अप्रैल से लेकर जून तक आनी है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सोमवार से महिलाओं के खातों में दूसरी किस्त ट्रांसफर की जाने लगी है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अकाउंट में जमा हुई राशि को कब निकाला जा सकता है।
पांडा ने ट्वीट किया कि महिलाओं के खाते में 500 रुपये की रकम भेजी जा रही है। यह रकम पूरी तरह से सेफ है। बैंकों में भीड़ से बचने के लिए सरकार की ओर से रकम निकालने के लिए टाइमलाइन जारी की गई है। बैंकों से यह रकम निकालने के लिए खातों की आखिरी संख्या के आधार पर टाइमिंग तय की गई है। शून्य और 1 से समाप्त होने वाले बैंक खातों से 4 मई से पैसा निकाला जा सकता है। इसी तरह 2 और 3 नंबर से शुरू होने वाले बैंक खातों से 5 मई को रकम निकाल सकते हैं। यही नहीं 4 और 5 नंबर से समाप्त होने वाले जन धन खातों से 6 मई से रकम निकाल सकते हैं।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने बताया कि 6 और 7 नंबर से खत्म होने वाले बैंक खातों से 8 मई को रकम निकाल सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके बैंक खाते के आखिरी नंबर 8 और 9 हैं, वे 11 मई को रकम निकाल सकती हैं। यही नहीं जो महिलाएं इस टाइमलाइन के तहत कैश नहीं निकालना चाहती हैं, वे 11 मई के बाद कभी भी रकम निकाल सकती हैं। - नई दिल्ली : कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंद के दौरान मौत के 300 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े नहीं हैं बल्कि इससे जुड़ी समस्याओं से घबरा कर लोगों ने या तो आत्महत्याएं की हैं या उनकी मौत हो गई है। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में यह खुलासा किया है।
शोधकर्ताओं का एक समूह नए आंकडों को जोड़ कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। इस समूह में पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट तेजेश जीएन, सामाजिक कार्यकर्ता कनिका शर्मा और जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ में सहायक प्रोफेसर अमन शामिल हैं। इस समूह का दावा है कि 19 मार्च से ले कर दो मई के बीच 338 मौतें हुईं है और ये लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं।
शोधकर्ताओं का एक समूह नए आंकडों को जोड़ कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। इस समूह में पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट तेजेश जीएन, सामाजिक कार्यकर्ता कनिका शर्मा और जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ में सहायक प्रोफेसर अमन शामिल हैं। इस समूह का दावा है कि 19 मार्च से ले कर दो मई के बीच 338 मौतें हुईं है और ये लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं।
साभार : जनता का रिपोर्टर -
नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने दो और हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया था। यह अब तक लगाई गई राष्ट्रव्यापी बंदियों का तीसरा चरण है, जिसका आगाज सोमवार (4 मई, 2020) से हो गया। देश भर के कुछ हिस्से इस दौरान खुलेंगे पर कई जगह पाबंदियां भी रहेंगी, जबकि केंद्र/राज्य द्वारा चिह्नित कुछ इलाकों में कड़ी सख्ती रहेगी।
– हवाई यात्रा, रेल सफर, मेट्रो और रोड से अंतर्राज्यीय आवाजाही।
– हालांकि, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, मजदूरों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें आम लोगों को यात्री की इजाजत नहीं है। साथ ही गृह मंत्रालय से जिन लोगों को मंजूरी मिलेगी, वे ही लॉकडाउन के दौरान उक्त हवाई, रेल और सड़क यात्रा कर सकेंगे।
– स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं मसलन ट्रेनिंग व कोचिंग सेंटर।
– हॉस्पिटैलिटी सेवाएं (होटल और रेस्त्रां आदि)।
– अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहें। जैसे- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स।
– सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य किस्म की गैदरिंग (भीड़ जुटना/जुटाना) भी मान्य नहीं होगी।
– धार्मिक और पूजा-पाठ वाले सार्वजनिक स्थान। मतलब- मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि।
– सरकारी आदेश के अनुसार, कोरोना के मद्देनजर जो जोन (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) वर्गीकृत किए गए हैं, उन सभी में गैर-जरूरी चीजों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।
– सभी जोन्स में 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों को, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि, ये लोग बहुत जरूरी चीजों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पड़ने की स्थिति में बाहर जा सकेंगे।
– रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले अस्पतालों के ओपीडी और बाकी मेडिकल क्लीनिक चलेंगे। पर इस दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना संबंधी ऐहतियाती कदमों का पालन करना होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन्स में इन चीजों की अनुमति नहीं होगी। - रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी किसी भी तरह से न छुपाए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी क्वारेंटाइन नियम का पालन करें तभी हम सभी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने में सफल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आज प्रदेश में कोरोना संक्रमित 14 नए मरीज की पुष्टि हुई है ये सभी बाहर से आए हुए लोग थे और सरकार द्वारा उन्हें निर्धारित क्वारेंटाईन सेंटर में रखा गया था जहां परीक्षण उपरांत उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो सकी है। इन लोगो के क्वारेंटाइन सेंटर में रुके होने के कारण इनके स्वास्थ्य की जांच हो सकी और उन्हें उपचार हेतु भर्ती कराया जा सका है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पहले भी लोगों को कहा गया है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की जानकारी दे और उन्हें निर्धारित क्वारेंटाइन का पालन कराएं ताकि अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। -
महापौर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किए सहयोग
दुर्ग02 मई 2020/लॉक डाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगातार लोग अपनी अहम भूमिका निभा रहे है। सीएम सहायता कोष में दान करके व जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भिलाई क्रश्चियिन कम्यूनिटि चर्च सेक्टर 6 द्वारा कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने के लिए 1 लाख रुपए का चेक सहायता हेतु प्रदान किया गया। आज क्रश्चियिन कम्यूनिटि चर्च सेक्टर 6 के सभी सदस्य व पदाधिकारी सेक्टर 5 भिलाई नगर विधायक व महापौर श्री देवेंद्र यादव के कार्यालय पहुंचे। जहां वे महापौर के माध्यम से सहायता राशि 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसी प्रकार आदिवासी महिला गोंडवाना समाज भिलाई ने भी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए महापौर के माध्यम से 21 हजार रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक व महापौर श्री देवेंद्र यादव ने दानदाताओं का दिल से आभार जताया और कहा कि आप जैसे महान और दयावान लोगों की दया और करूणा से जरूरतमंद लोगों को राशन मिल रहा है। उन्हें मदद मिल रही है और किसी को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है।आदिवासी गोंडवाना महिला समाज के पदाधिकारी व सदस्य श्रीमती शकुंतला राज सिंह अध्यक्षा, मंजू ठाकुर महासचिव, पुष्पा नेताम कोषाध्यक्ष, पुर्णिमा ठाकुर,हीरा ठाकुर, शारदा ठाकुर, कुसुमलता नेताम, संगीता ध्रुव उपस्थित थे। हरेन्द्र कुमार नेताम जिलाध्यक्ष अनुजजाअधिकर्म,संघ दुर्ग, चन्द्रभान ठाकुर पार्षद, श्वेता मश्रिा-जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग, परमानंद नेताम व एम.के. नेताम,जयनंदन जगत, मयंक नेताम व वेणु प्रिया विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं मुख्य मंत्री सहायता कोष में चर्च की ओर से अनुदान देने वालो में अध्यक्ष रेव्ह. फादर अर्पण तरुण, बोर्ड अध्यक्षनिर्मल कुजूर,उपाध्यक्ष दीपक हेमरोम, कोषाध्यक्ष नबीन गार्डिया, सहसचिव विभव सैमुएल,बोर्ड सदस्य संदीप जसवंत, अजय गार्डिया,बोर्ड सदस्य ने सहायता की। -
कोविड-19 की रोकथाम और लाॅक-डाउन को सफल बनाने जुटे हैं दिन-रात
स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए 50 लाख रूपए का बीमा स्वागत योग्य कदममुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं आपको महामारी रोग अध्यादेश (संशोधन), 2020 लागू करने के लिए बधाई देता हॅू। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाकर्मी, पुलिसकर्मी तथा अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है। यद्यपि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों पर किसी भी प्रकार के हमले की घटना घटित नही हुई है तदापि उपरोक्त अध्यादेश कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले योद्धाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवज प्रदाय करता है। इसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए 50 लाख रूपए के बीमा योजना की घोषणा की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है।मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के अतिरिक्त उन हजारों कर्मचारी एवं अधिकारियों के योगदान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो दिन-रात लाॅक-डाॅउन को सफल बनाने में जुटे हुए है। जैसा की आप अवगत है, अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कई कर्मचारी एवं अधिकारी भी कोविड-19 से संक्रमित हुए है, परंतु आश्यर्च का विषय है कि भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना के दायरे में राज्यों के इन कर्मचारी-अधिकारियों को बीमा योजना में सम्मिलित नही किया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के तहत ‘स्वास्थ्य सेवाकर्मी‘ की परिभाषा की ओर ध्यान दें तो धारा -1A(b)(ii)में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है, जो महामारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किए गए है। अर्थात् पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी भी इस परिभाषा की परिधि में निश्चित रूप से शामिल होंगे, जिनके द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए अथक प्रयास किए जा रहे है, उन्हें भी स्वास्थ्य कर्मी मानते हुए स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होना चाहिए।श्री बघेल ने भारत सरकार द्वारा घोषित इस बीमा योजना में पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। - मानवीय आधार पर ट्रेनों के संचालन की निःशुल्क व्यवस्था का आग्रह
छत्तीसगढ़ के 1.17 लाख से अधिक प्रवासी कामगार देश के 21 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे होने की जानकारी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश के विभिन्न शहरों से 28 ट्रेनों के संचालन का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने भारत सरकार द्वारा फंसे हुए मजदूरों की उनके घर तक वापसी के लिए ट्रेनों के संचालन के निर्णय का स्वागत करते हुए मानवीय आधार पर रेल्वे द्वारा ट्रेनों के संचालन की निःशुल्क व्यवस्था करने और ट्रेनों के संचालन के लिए जल्द से जल्द तारीख और समय तय करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी कोविड-19 का बहादुरी से मुकाबला किया जा रहा है। हमने अपने राज्य में इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सफलता पायी है। इस समय छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1.17 लाख से भी अधिक प्रवासी कामगार देश के 21 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे होने की जानकारी है। परिवहन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संख्या बढ़ सकती है। यदि प्रवासी श्रमिकों के अलावा अन्य लोगों जैसे छात्र, पर्यटक आदि को जोड़ते हैं तो यह संख्या बहुत बड़ी होगी।
श्री बघेल ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा फंसे हुए मजदूरों की उनके घर तक वापसी के लिए ट्रेनों के संचालन के निर्णय का स्वागत करता हूं। इस संदर्भ में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे प्रशासनिक तंत्र को विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और फंसे हुए लोगों और विशेष रूप से फंसे हुए श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है। देश भर में फंसे हुए लोगों के लिए जो ट्रेने विशेष रूप से संचालित की जा रही हैं, उसे फंसे हुए मजदूरों और व्यापक लाॅकडाउन से प्रभावित लोगों को बिना किसी परेशानी के आगे की यात्रा के लिए निःशुल्क संचालित की जानी चाहिए। रेल्वे बोर्ड के द्वारा एक मई को जारी पत्र के अनुसार स्लीपर मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि उचित नहीं है क्यांेकि सभी प्रवासी श्रमिक लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और पीड़ित हैं। मानवीय आधार पर रेल्वेे द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों एवं नागरिकों की वापसी हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रेनों का संचालन करने का कष्ट करें।
श्री बघेल ने जम्मू से रायपुर-बिलासपुर 7 ट्रेनें, लखनऊ से रायपुर-बिलासपुर 3 ट्रेनें, कानपुर से रायपुर-बिलासपुर 2 ट्रेनें, चेन्नई से रायपुर-बिलासपुर 1 ट्रेन, बंगलौर से रायपुर-बिलासपुर 1 ट्रेन, पुणे से रायपुर-बिलासपुर 2 ट्रेनें, इलाहाबाद से बिलासपुर 1 ट्रेन, दिल्ली से रायपुर-बिलासपुर 3 ट्रेनें, हैदराबाद-सिकंदराबाद से रायपुर-बिलासपुर 3 ट्रेनें, विशाखापट्नम से रायपुर 1 ट्रेन, सूरत-अहमदाबाद से रायपुर 1 ट्रेन, कोलकाता से रायपुर 1 ट्रेन, जयपुर से रायपुर 1 ट्रेन, पटना से दुर्ग 1 ट्रेन के संचालन का आग्रह किया है।
- सीएमआईई के सर्वेक्षण में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3.4 प्रतिशत
बेरोजगारी दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर
लॉक डाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ रोजगार उपलब्ध कराने में रहा सफल
रायपुर : वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से जहाँ देश व्यापी बेरोजगारी की दर में बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेश की बेरोजगारी दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर (23.5 प्रतिशत) से काफी कम है। सीएमआईई के द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सितंबर 2018 में 22.2 प्रतिशत थी, जो घट कर अप्रैल 2020 में 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई है।गौरतलब है कि लॉक डाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे देश की आर्थिक हालात पर गहरा असर पड़ा है। देशव्यापी बेरोजगारी दर में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लेकिन इस महामारी के संकट में भी प्रदेश के लिए एक सुखद संकेत प्राप्त हुआ है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने और ग्रामीणों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौर में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। लॉकडाउन में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।देशभर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी 18 लाख 51 हजार 536 श्रमिक काम कर रहे हैं।वहीं, लॉकडाउन की अवधि में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि में अब तक 900 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस अवधि में किसानों को राज्य शासन द्वारा खेती-किसानी के लिए आवश्यक छूट के साथ ही उनके उत्पाद के विक्रय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के दौरान किये जा रहे प्रयासों को सराहा है तथा अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास की दर को अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी अच्छा बताया है।इस दौरान प्रदेश में वनोपज संग्राहकों को भी काफी राहत प्रदान की गई है। महुआ फूल का समर्थन मूल्य 18 रुपए प्रतिकिलो से बढ़ाकर 30 रुपए किया गया है। प्रदेश में 23 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। लघु वनोपजों की संग्रहण कार्य में भी वनवासियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। लॉकडाउन के कारण संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और नगद भुगतान की प्रक्रिया से वनांचल के वनवासी-ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। “द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया” (ट्राईफेड) द्वारा जारी किए गए आंकड़ांे के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक 18 करोड़ 63 लाख रूपए से अधिक मूल्य की लघु वनोपजों की वनवासियों और ग्रामीणों से खरीदी की गई है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के अलावा केवल दो राज्यों झारखण्ड और ओडिशा में लघु वनोपज की खरीदी का काम प्रारंभ हुआ है। ट्राईफेड के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में अब तक 18 करोड़ 67 लाख 26 हजार रूपए मूल्य की लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, इसमें से अकेले छत्तीसगढ़ में 18 करोड़ 63 लाख 82 हजार रूपए मूल्य की लघु वनोपजों की खरीदी की गई है।