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- लखनऊ : उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय सीट से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. धनंजय की गिरफ्तारी की कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में की गई है. पूर्व सांसद पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था. जानकारी के अनुसार जौनपुर पुलिस की एक टीम ने रविवार की रात धनंजय सिंह के जौनपुर स्थित आवास पर छापेमारी की. पुलिस टीम ने आवास से पूर्व सांसद के साथ ही विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने थाने में ही मेडिकल परीक्षण के बाद धनंजय सिंह को कोर्ट में पेश किया.
कोर्ट ने पूर्व सांसद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. बताया जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. यह कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरनगर की है.
सिंघल ने बाहुबली नेता पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि धनंजय सिंह ने रंगदारी न देने पर उनका अपहरण करा लेने और जान से मार देने की धमकी दी है.पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर रविवार की रात छापेमारी कर धनंजय और उनके एक सहयोगी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
- नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन के कारण पैदा हालात से देश में आयी भुखमरी की स्थिति को रोकने के लिए वह तुरंत हस्तक्षेप करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि जमीनी हालात ‘‘बहुत मुश्किल भरे’’ हैं और अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए राहत और अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करें।
एंटनी ने समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) से कहा, ‘‘हालात बहुत मुश्किल हैं। प्रधानमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। वरना भूख के कारण मौतें होंगी।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे प्रवासी श्रमिकों, गरीबों, समाज के वंचित तबकों की दिक्कतों को समझें और उन्हें राशन व नकदी सहित राहत पैकेज दें। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वित्तीय पैकेज देने की भी मांग की। उन्होंने कहा, ‘‘अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए राहत और अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करें।’’
इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की मांग करते हुए एंटनी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था की गति थम गई है और यदि समय पर कदम नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। उन्हें लगता है, ‘‘ऐसा नहीं होने पर, देश में पूर्ण आर्थिक संकट की स्थिति होगी।’’ एंटनी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जतायी है कि अगर सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो देश में कोविड-19 के मुकाबले भूख से ज्यादा लोग मरेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, ‘‘इस हादसे से किसी भी कीमत पर बचना होगा।’’
कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरी दुनिया में यह स्पष्ट है कि अगर रोकथाम नहीं किया गया तो यह वायरस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ कर रख देगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत होगी। एंटनी ने कहा कि हालांकि, उन्होंने शुरुआत में लॉकडाउन का समर्थन किया था लेकिन इन पाबंदियों से आर्थिक संकट पैदा हो रहा है और दिन-प्रतिदिन वह जटिल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में मुश्किल हालात में सरकार को हमारे नागरिकों को वित्तीय सहायता देनी होगी।’’ -
रायपुर : : मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिलों को अब तक कुल 10.40 करोड़ रुपए हुए जारी
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 9 जिलों को एक करोड़ 20 लाख रूपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की है।मुख्यमंत्री सहायता कोष से रायपुर जिले को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 20 लाख रूपये राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम एवं बिलासपुर जिले को 15-15 लाख रूपये तथा बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही तथा मुंगेली जिले को 10-10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये इससे पहले सभी 28 जिलों को 25-25 लाख रुपये और 11 जिलों को 20-20 लाख रुपये जारी किए थे। इस तरह जिलों को अब तक 10 करोड़ 40 लाख रुपये जारी किया जा चुका है। - नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि इसने कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवर्तित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और कांग्रेस पार्टी के नेता मोती लाल वोरा की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति मुंबई में 9 मंजिला इमारत है, इसमें दो बेसमेंट भी हैं और 15 हजार स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इसकी कुल कीमत 120 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इमारत बांद्रा ईस्ट में ईपीएफ ऑफिस, कला नगर के पास प्लॉट नंबर 2 और सर्वे नंबर 341 पर है।
एजेंसी ने कहा कि इस केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा हैं। एजेंसी ने कहा कि हरियाणा के पंचकुला में अवैध रूप से आवंटित भूमि पर दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित सिंडिकेट बैंक ब्रान्च से लोन लिया गया और इससे बांद्रा में यह इमारत खड़ी की गई।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएल) के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश एजेएल और मोती लाल वोरा के नाम जारी किया गया है। वोरा एजेएल के प्रबंधकीय निदेशक हैं। एजेएल, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा नियंत्रित है, जिसमें गांधी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। यह समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अपराध के धन से अर्जित 16.38 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई है। इससे पहले पंचकुला के प्लॉट को भी ईटी ने अटैच किया था। हुड्डा और वोरा से पूछताछ भी की गई थी। पंजकूला के सेक्टर 6 में प्लॉट सी-17 को पहली बार 1982 में हरियाणा सरकार ने आवंटित किया था।
क्या है एजेएल
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय से यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी 'एजेएल' के पास था। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को अव्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2008 में 'एजेएल' के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया।
कांग्रेस नेतृत्व ने 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक नई अव्यवसायिक कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76 प्रतिशत शेयर थे जबकि बाकी के 24 प्रतिशत शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। - नई दिल्ली: अपने स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्रीय गृह अमित शाह ने विराम लगा दिया है. उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं.
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अमृतसर : पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की टीम ने देश के सबसे बड़े तस्कर रणजीत राणा उर्फ चीता को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी ने दी है। ड्रग्स तस्कर चीता ड्रग के कई मामलों में मामलों में वांछित था।
पंजाब पुलिस के डीजीपी ने जानकारी देते हूए बताया कि रणजीत की गिरफ्तारी सिरसा से हुई है।
उन्होंने कहा कि चीता जून 2019 में अटारी से मिले 532 किलोग्राम हेरोइन में वांटेड था। 29 जून को पाक से आई 532 किलो हेरोइन मामले में कस्टम तथा पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को काबू किया था, जबकि राणा फरार हो गया था। पुलिस ने सिरसा से रणजीत के साथ उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है।
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लाॅकडाउन की लंबी अवधि से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित: लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट
श्री बघेल ने कहा: केन्द्र स्तर से जोनों के निर्धारण में व्यवहारिक कठिनाईयां: आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार मिले राज्यों को
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को आगामी तीन माहों में 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का पुनः अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नही किया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन भी संभव नही हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि देश में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण एकजुटता के साथ इस गंभीर आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे है। राज्य में 8 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन के 48 दिन पूर्ण हो चुके है। अभी भी कोविड-19 वायरस के नए संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ने से यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने अथवा समाप्त होने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। राज्य में आपदा से निपटने के लिए संपूर्ण तंत्र को यथासंभव सुदृढ़ किया जा रहा है। लाॅकडाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित कर सीमित आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारत सरकार के स्तर से विभिन्न जोनों के निर्धारण में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जोन निर्धारण के तत्काल बाद ग्रीन जोन में नये संक्रमितों के मिलने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में यदि उसे पुनः रेड जोन में लाया जायेगा तो जो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियां आरंभ हुई थी वह पुनः बंद हो जाएंगी। लम्बे इंतजार के बाद एक बार किसी आर्थिक गतिविधि को यदि पुनः बंद किया गया तो उससे असंतोष बढ़ेगा तथा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। वर्तमान में यह अनिश्चितता भी बनी हुई है कि 17 मई के पश्चात लाॅडडाउन के संबंध में क्या स्थिति रहेगी। इन सब अनिश्चितताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी संभव सावधानियां बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को क्रमशः आरंभ करें। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि राज्य के अन्दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के संचालन करने के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि उनके द्वारा पूर्व में भी यह अनुरोध किया गया है कि यदि राज्य को आगामी 3 माहों में 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकृत नही किया गया तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन संभव नही हो सकेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए उपरोक्त पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाना चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्र मोदी से पुनः अनुरोध किया है कि राज्य द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि शीघ्र अति शीघ्र सामान्य जन-जीवन बहाल हो सके।
- लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून को तीन साल के लिए स्थगित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के हितों की चिंता है। भाजपा ने महंगाई बढ़ाने का कुचक्र तो रचा ही है, साथ ही मजदूरों के शोषण के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। भाजपा सरकार के इन जनविरोधी निर्णयों से जनता में गहरा आक्रोश है।
अखिलेश यादव ने शुक्रवार को योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करके गरीब विरोधी बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, 'उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश से मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम-क़ानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।'
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बाइक से लेकर ट्रक तक का टोल टैक्स बढ़ा दिया है। नोएडा अथारिटी ने पानी की दरों में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने सेस और अतिरिक्त ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं, प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त वैट लगा दिया। यह किसानों और जनता पर अत्याचार है। - नई दिल्ली : मरकज निजामुद्दीन के मुखिया मौलाना साद कंधालवी की एक ऑडियो क्लिप बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई थी, जिसमें तब्लीगी जमात के लोगों को कथित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की सलाह दी गई थी। अब पुलिस जांच में पता चला है कि ‘शायद उस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई अन्य ऑडियो क्लिप को जोड़कर उसे तैयार किया गया है।’ फिलहाल पुलिस ने उस ऑडियो क्लिप समेत कई अन्य ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री भेज दिया है।
बता दें कि आलमी मरकज बंगलेवाली मस्जिद, जो कि तब्लीगी जमात का मुख्यालय भी है, उसके मुखिया मौलाना साद और उनके 6 अन्य सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मार्च के अंत में निजामुद्दीन पश्चिमी इलाके में स्थित मस्जिद में प्रशासन की चेतावनी के बावजूद 2000 के करीब लोगों को इकट्ठा किया गया। जिसके बाद देश में कई जगह कोरोना संक्रमण फैलने में तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों का नाम सामने आया था। - नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में पिछले महीने एक डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद AAP विधायक प्रकाश जारवाल ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साकेत अदालत ने विधायक और सह-आरोपी कपिल नागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार में 52 वर्षीय डॉक्टर राजेन्द्र सिंह ने 18 अप्रैल को अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और ‘सुसाइड नोट’ में वह कदम उठाने के लिए प्रकाश जारवाल को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था।
AAP विधायक प्रकाश जारवाल देवली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने शुक्रवार को मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख मुकर्रर की है। विधायक के वकील मोहम्म्द इरशाद ने कहा कि विधायक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर से कोई संबंध नहीं था और मृतक के परिवार द्वारा प्राथमिकी में लगाए वसूली के आरोप गलत है। दलील में दावा किया गया है कि इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है और वह जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।
इसने आगे कहा कि प्रकाश जारवाल निर्वाचन क्षेत्र देवली के जन प्रतिनिधि होने के नाते कोरोना वायरस (कोविद-19) महामारी के कारण दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे राहत उपायों की देखभाल कर रहे हैं। - नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से कई प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले श्रमिकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर हमें शर्म आनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मालगाड़ी से कुचलकर मजदूर भाई-बहनों के मारे जाने की ख़बर से स्तब्ध हूं. हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किये जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए.''
राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'' गौरतलब है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेल की पटरियों पर सो रहे कम से कम 14 प्रवासी मजदूरों की शुक्रवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई.
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि करमाड पुलिस थाने के तहत आने वाले क्षेत्र में सुबह सवा पांच बजे हुई इस दुर्घटना में दो अन्य मजदूर घायल हो गए. - कोलकाता : कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लंबे वक्त से लॉकडाउन लागू है. इस वजह से सबकुछ बंद है और हर तरह से सरकार के रेवेन्यू पर फर्क पड़ा है. अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत शराब बेचने का फैसला किया है और अब यहां शराब को ऑनलाइन बेचा जाएगा. पश्चिम बंगाल सरकार अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करेगी, साथ ही होम डिलिवरी भी की जाएगी. पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन (BEVCO) की ओर से इस सुविधा को शुरू किया जाएगा.
हालांकि, इस ऑनलाइन बिक्री के लिए कुछ नियम बनाए हैं. जिसके तहत 21 साल से ऊपर के व्यक्ति को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी सभी जानकारी देनी होगी उसी के बाद शराब मिल पाएगी. - नई दिल्ली : सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में कोरोना मामले की बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद संख्या 481 हो गई है. बीएसएफ (BSF) में सबसे ज्यादा कोरोना के 195 मामले सामने आए. वहीं, सीआरपीएफ (CRPF) में कोरोना से 159 संक्रमित हैं. अर्धसैनिक बलों में कोरोना जिस तरीके से जवानों और अधिकारियों में अपनी पैठ बनाता जा रहा है, इससे अर्धसैनिक बलों की चिंता बढ़ गई है.
कोरोना महामारी से जंग के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के दो जवानों ने अपनी जान गंवा दी. BSF ने गुरुवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. बता दें कि अब तक BSF के 195 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. - पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लैन क्रैश हो गया है. नवांशहर जिले के चुहाड़पुर में शुक्रवार दोपहर मिग-29 क्रैश हो गया. हालांकि, पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले अपनी जान बचा ली है. पायलट एमके पांडेट की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
मिग-29 के क्रैश होने की खबर पाकर आस-पास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. वायुसेना को पूरे हादसे के बारे में जानकारी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर आ रहे हैं. -
37 हजार 944 को मास्क और सेनेटाईजर वितरित
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य के सभी जिलों में गरीबों, अन्य स्थानों के श्रमिकों एवं निराश्रित लोगों को निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराए जाने का सिलसिला जारी है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य भर में जगह-जगह लगाए गए राहत शिविरों में 7 मई को एक लाख 14 हजार 762 जरूरतमंदों, श्रमिकों एवं निराश्रितों को निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सेनेटाइजर एवं दैनिक जरूरत का सामान भी जिला प्रशासन, रेडक्रॉस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहयोग से जरूरतमंदों को लगातार मुहैया कराया जा रहा हैं। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 7 मई को स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 37 हजार 944 मास्क एवं सेनेटाईजर, साबुन आदि का वितरण जरूरतमंदों को किया गया हैं।
यह उल्लेखनीय है कि जिलों में प्रशासन द्वारा समाजसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं के सहयोग से संचालित राहत शिविरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 60 लाख 11 हजार 653 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं खाद्यन्न पैकेट उपलब्ध कराया गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए 47 लाख 47 हजार 362 मास्क सेनेटाईजर एवं अन्य सामग्री का निःशुल्क वितरण जन सामान्य को किया गया है।
प्रदेश में 7 मई को शासन एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से जांजगीर-चांपा जिले में सर्वाधिक 34,092 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदाय किए जाने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए मास्क एवं अन्य सामाग्री का वितरण किया गया है। इसी तरह सुकमा जिले में 1554, राजनांदगांव में 3006, रायगढ़ में 2021, बस्तर में 504, कांकेर में 26,962, बीजापुर में 534, जशपुर में 1986, कोरिया में 221, सूरजपुर में 404, बालोद में 105, कबीरधाम में 2003, बलौदाबाजार में 2047, धमतरी में 1558, दुर्ग में 33,379, महासमुंद में 2490, बलरामपुर में 11,599, कोरबा में 4028, सरगुजा में 3013, बिलासपुर में 3047, रायपुर में 3748, कोण्डागांव में 2533, दंतेवाड़ा में 33, बेमेतरा में 50, गरियाबंद में 5993, मुंगेली में 3734 तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2062 जरूरतमंदों राशन एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायी गई हैं। - जिस रास्ते पर गुजरात की बीजेपी सरकार चल रही है वही रास्ता अब कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार भी अख्तियार कर चुकी है और वो रास्ता है उद्योगपतियों और बिल्डर लॉबी के दबाव में प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं भेजने का। ........मित्र नवनीत चतुर्वेदी बता रहे है......... 'कर्नाटक भाजपा सरकार ने 6 मई को रेलवे से 3 ट्रेन की डिमांड की थी ताकि मजदूरों को उनके घर भेजा जा सके,, लेकिन कल दोपहर रियल एस्टेट बिल्डर्स लॉबी के कुछ लोग सीएम येदुरप्पा से मिले ,उनसे निवेदन किया कि मजदूर चले गए तो उनका काम कौन करेगा ! अतः व्यापारियों के हित मे सोचने वाली सरकार ने तुरंत पत्र भेज कर रेलवे से आज 6 मई को आने वाली 3 ट्रेन को रद्द करने की मांग की है।अब मजदूर अपने घर नही जा पाएंगे,, यह वाकया याद दिला रहा है जैसे आज भी आजाद भारत मे एक ब्रिटिश साम्राज्य राज कर रहा है जो सिर्फ गरीब जनता का खून चूस रहा है। लेकिन भाजपा के इन कर्णधारों और इनके चेलों को हर हरकत राष्ट्रवादी लगती है,, आज क्या बीत रही होगी उन 3000 मजदूरों व उनके इंतजार में आतुर उनके परिवार जनों पर जरा सोचिए !! एक तरफ यही सरकार विदेश से 15000 लोगो को इंडिया ले कर आ रही है वही दूसरी तरफ अपने ही देश मे अपने ही लोगो को जबरन बंधक बनाए हुए है।यही #क्रोनीकैपटालिज्म कहलाता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस
- नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के फैसले को अनुचित करार किया. उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाना चाहिए. केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है. इस समय, कीमतें कम करने के बजाय, पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये और 13 रुपये प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए.’’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि संकट के समय लोगों पर कर का बोझ डालना उचित नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘नया या उच्च कर परिवारों को कंगाल कर देगा. जब आर्थिक गतिविधि रुकी हुई हों तो सरकारों को अपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना चाहिए, न कि उच्च कर का बोझ देना चाहिए.’’
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी. यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी. हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. - हैदराबाद : तेलंगाना के दो प्रवासी मज़दूरों ने घर पहुंचने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से साइकिल चलानी शुरू की, और 250 किलोमीटर का सफर कर रामागुंडम पहुंच गए, जो तेलंगाना का सबसे गर्म इलाका है. इसके बाद उन्होंने पटनचेरू की दिशा में यात्रा शुरू की, लेकिन उनमें से एक चंद्रैया की तबीयत बिगड़ गई, और उसने परिवार को संदेश भेजा कि वे उसे ले जाएं.
हालांकि, वह अपने गांव भी पहुंच गया, जहां प्रवेश से पहले उसे COVID-19 टेस्ट करवाने के लिए कहा गया. उस शख्स का टेस्ट नेगेटिव रहा, और वह घर भी पहुंच गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई. बताया गया है कि उसके लिवर में कुछ रोग था. - रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गत दिवस कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान को बारिश से बचाने के लिए अभियान चलाकर पक्के चबूतरे और शेडों के निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा से चबूतरों का निर्माण कराया जाए और मंडी बोर्ड से शेडों का निर्माण किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल ने प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में पक्के चबूतरो और शेड के निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके तहत प्रदेश के सभी धान उपार्जन केंद्रों में जल्द ही पक्के चबूतरे और शेड निर्माण की प्रकिया शुरू हो जाएगी। - पुलवामा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने अवंतिपोरा में हिजबुला मुजाहिद्दीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार दिया है। नाइकू को रात में ही सुरक्षाबलों ने घेर लिया था। हालांकि अभी तक नाइकू के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कई स्थानीय सूत्रों का कहना है कि वह मारा जा चुका है। घाटी में मंगलवार रात से ही तीन अलग-अलग जगहों पर एंटी-टेरर ऑपरेशंस जारी हैं। घाटी में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
पुलवामा के अवंतिपोरा में हुए एनकाउंटर में नाइकू के अलावा कुछ और आतंकियों को घेरा गया था जिसमें जैश के आतंकी भी थे। नाइकू का ढेर होना सेना और सुरक्षाबलों के बड़ी कामयाबी है। वह घाटी में हिजबुल का सबसे ज्यादा उम्र का कमांडर था जिसकी तलाश पिछले ढाई साल से सुरक्षाबलों को थी। नाइकू एक मोस्ट वॉन्टेड आतंकी है जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 12 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई थी। - नई दिल्ली : सिख श्रद्धालुओं पर ट्वीट करने के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के दिग्गज नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके बिक्रम मजीठिया ने कहा है कि ‘तब्लीगी जमात से सिख श्रद्धालुओं की तुलना करने से हम आहत हैं…इससे सिखों का दिल दुखा है।’
आपको बता दें कि 2 मई को दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि ‘सिख श्रद्धालु पंजाब में Covid-19 को लेकर ताजा खतरा लगते हैं। तब्लीग मरकज से कोई तुलना?’ दरअसल करीब 3500 सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था कुछ दिनों पहले पंजाब के अलग-अलग जिलों में पहुंचा था।
उस वक्त अमृतसर में 76, लुधियाना में 38 और मोहाली में 10 श्रद्धालु कोरोना पॉजीटिव मिले थे। 1 मई को यह जानकारी सामने आई थी कि राज्य में कुल 542 कोरोना पॉजीटिव केसों में से 148 सिख श्रद्धालु हैं जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे हैं। इसके बाद ही कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया था।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन-दिन भर इंतजार न करना पड़े और यह काम मात्र घंटे आधे घंटे पूरा हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लागों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव राजस्व सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव पंजीयन वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन श्री धर्मेश साहू, संचालक भू अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पंजीयन विभाग के अधिकारियो ंको दस्तावेजों के पंजीयन में आने वाली समस्याओं को तत्तपरता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेन्डर सहित अन्य दिक्कतों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले के्रता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग ने 1550 करोड़ रूपए के राजस्व के लक्ष्य के विरूद्ध 1640 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंजीयन प्रभावित होने से बीते एक माह में लगभग 155 करोड़ की आय प्रभावित हुई है। बैठक में पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सचिव श्रीमती पी संगीता ने बताया कि छोटे भू-खंडों के पंजीयन से रोक हटने से बीते वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में लाॅकडाउन के बावजूद भी 2 लाख 19 हजार 758 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.19 प्रतिशत अधिक है। अचल संपत्ति का महिलाओं को अंतरण तथा उद्योग स्थापना हेतु स्टाम्प शुल्क में रियायत, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि पंजीयन कार्योलयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है। सचिव पी संगीता ने प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रेनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में भी पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के काम-काज की समीक्षा के दौरान आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर शत-प्रतिशत और सटीक गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरदावरी में कोताही और रिपोर्ट में गड़बड़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की धारित भूमि और विभिन्न प्रकार की बोयी गई फसलों की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैदानी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।मुख्यमंत्री ने भूमि के नक्शे के जियो रिफ्रेसिंग के संबंध में भी अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व विभाग को कई मामलों में सहूलियत होगी। जियो रिफ्रेसिंग के माध्यम से अतिक्रमित भूमि का चिन्हांकन, भू-अर्जन की वास्तविक जानकारी, सीमांकन एवं सभी भू-खंडों के जियो कोआर्डिनेट सहजता से उपलब्ध हो सकेंगे। बैठक में नामंतरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामंातरण पंजी को ऑनलाइन करने के साथ ही इसके लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा भी लोगों को मिलनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-कोर्ट, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, रियायती एवं गैर रियायती पट्टों के वितरण की अद्यतन स्थिति, पर्यावरण उपकर एवं अधोसंरचना विकास उपकर के उपयोग की भी समीक्षा की गई।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 20 हजार 529 गांव में से 20 हजार 86 के खसरे को तथा 19 हजार 739 गांवों के नक्शे को ऑनलाइन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भूमि बंटन, व्यवस्थापन, फ्री होल्ड किए जाने हेतु राज्य में संचालित अभियान के अंतर्गत अब तक 1319 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरूद्ध 49.23 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल को सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा। राजस्व मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत भूमिबंटन के 4015 प्रकरण, व्यवस्थापन के 3037, फ्री होल्ड के 1318 इस प्रकार कुल 8370 प्रकरण लंबित हैं। इनके निराकरण से लगभग 400 करोड़ रूपए का राजस्व संभावित है। गृह निर्माण समिति को आबंटित भूमि, आबादी पट्टा भूमि सहित अन्य आबंटित पट्टा को गैर रियायती में शामिल किए जाने के मंत्री श्री अग्रवाल के प्रस्ताव के साथ ही व्यवस्थापन एवं फ्री होल्ड के मामले में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस में नियमानुसार छूट देने पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई।
बैठक में सचिव सुश्री रीता शाडिल्य ने बताया कि पंजीयन कार्यालय से सूचना के आधार पर 93 प्रतिशत प्रकरणों में नामांतरण की प्रक्रिया जारी है तथा 92 प्रतिशत अभिलेख दुरूस्तीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ फसल की गिरदावरी 30 सितंबर तक पूरा करने तथा 15 अक्टूबर तक दावा आपत्ति का निराकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गिरदावरी के लिए मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव राजस्व सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव पंजीयन वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन श्री धर्मेश साहू, संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। - नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर डायन का आरोप लगाकर कुछ ग्रामीणों द्वारा तीन महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। डायन का आरोप लगाकर तीन महिलाओं के ग्रामीणों ने बाल काट दिए और फिर तीनों को गांव में घुमाया गया। आरोप है कि उन्हें गंदा भी खिलाया गया।
घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हथौड़ी के एक गांव में कुछ दिन पहले एक-दो बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप है कि ग्रामीणों ने इन महिलाओं के घरों में झाड़-फूंक होने के कारण बच्चों की मौत का आरोप लगाकर गांव में पंचायत बैठाई।
पंचायत में उपस्थित ग्रामीणों ने तीनों महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाते हुए पहले उनके सिर के बाल काटे और गंदी चीज खिलाई तथा गांव में घुमाया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने तीनों महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर गंभीर परिणाम की धमकी दी। यह घटना सोमवार की बताई जाती है।
हथौड़ी के थाना प्रभारी जितेंद्र देव दीपक ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि “पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस इस मामले में नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।” उन्होंने पीड़ित महिलाओं द्वारा गांव छोड़े जाने की घटना से इंकार करते हुए कहा कि वे डरी-सहमी हैं, और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। - नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि, इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।
बता दें कि, इससे पहले दिल्ली सरकार ने सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया था। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया गया। डीजल पर वैट 16.75 % से बढ़ाकर 30% किया। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल ₹1.67 और डीज़ल ₹7.10 महंगा हुआ। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल ₹71.26/लीटर और डीज़ल ₹69.39/लीटर पर मिलेंगी।
बता दें कि, देश में अप्रैल माह के दौरान ईंधन की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों के थमने और आवागमन बंद रहने से ईंधन मांग में करीब 70 प्रतिशत तक की गिरावट रही। हालांकि, एलपीजी की मांग में इस दौरान 12 प्रतिशत तक वृद्धि रही।