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- नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटों में 5789 नए मरीज सामने आए हैं. एक दिन में 3002 ठीक हुए हैं तो वहीं 132 लोगों की मौत भी हुई है. भारत में अब इस जानलेवा वायरस के 112359 मरीज हो गए हैं. वहीं 45300 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं. अबतक 3435 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. जानें आपके राज्य में क्या है हाल
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1390, गुजरात में 749, मध्य प्रदेश में 267, पश्चिम बंगाल में 253, राजस्थान में 147, दिल्ली में 176, उत्तर प्रदेश में 127, आंध्र प्रदेश में 53, तमिलनाडु में 87, तेलंगाना में 40, कर्नाटक में 41, पंजाब में 38, जम्मू-कश्मीर में 18, हरियाणा में 14, बिहार में 10, केरल में 4, झारखंड में 3, ओडिशा में 6, चंडीगढ़ में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, असम में 4, और मेघालय में एक मौत हुई है.
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 21 मई पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने देश के विकास और नवनिर्माण में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आज यहां जारी अपने संदेश में कहा है कि आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा राजीव जी ने सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर सम्हाली और अपनी नवोन्मेषी सोच से भारत में सूचनाक्रंाति लाकर देश को एक नई गति और दिशा दी। उनकी दूरदर्शी युवा सोच का परिणाम है कि हम आज ई-प्रशासन का वर्तमान स्वरूप और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता देख पा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत कर देश में भारत संचार नेटवर्क और कम्प्यूटर क्रांति लाकर वर्तमान के डिजिटल इंडिया की नींव राजीव जी के कार्यकाल में ही रख दी गई थी। राजीव जी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को भी अधिक अधिकार देकर देश की नींव मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मतदान की आयु 21 से कम कर 18 वर्ष में ही युवाओं को मत देने का अधिकार दिलाया। विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देकर उन्होंने देश में उद्योगों के लिए रास्ते खोले।
सीएम बघेल ने कहा कि राजीव जी अपने प्रारंभिक जीवन में राजनीति से दूर रहे लेकिन अचानक विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से शुरूआत कर उन्होंने देश सेवा की मिसाल कायम की। राजीव जी ने 21वीं सदी के आधुनिक और तेजी से बढ़ते भारत का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए कई महत्वूपर्ण निर्णय लिए। सहज, सरल स्वभाव के राजीव जी का छत्तीसगढ़ से भी गहरा लगाव था। यहां की आदिवासी संस्कृति और निवासियों को भी उन्होंने करीब से देखा, जाना और उनके विकास के लिए काम किया।
गरियाबंद जिले के आदिवासी अंचल कुल्हाड़ीघाट में 1985 का उनका संक्षिप्त प्रवास आज भी वहां के निवासियों की यादों में बसा है। इसी समय उन्होंने धमतरी जिले के दुगली की यात्रा की, जिसे अब राजीव ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ प्रवास की उनकी स्मृतियां आज भी यहां के लोगों के जेहन में ताजी हैं। श्री बघेल ने कहा कि राजीव जी ने समावेशी विकास का सपना देखा और उसके लिए नीतियां बनाई। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार भी अन्त्योदय से लेकर उद्यमियों तक सबके विकास के लिए काम कर रही है।
सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू करने जा रही है जिसके तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव जी आतंकवाद के आगे नहीं झुके और देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आज स्वर्गीय राजीव गांधी के सम्मान में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पुण्यतिथि 21 मई को पूरा देश आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मना रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार जैसी जड़े समाप्त कर देश और प्रदेश में विकास के लिए सबका संकल्प और कार्य ही राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
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नई दिल्ली: प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर कांग्रेस और यूपी की योगी सरकार के बीच फंसा पेंच बुधवार को भी जारी रहा. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को यूपी सरकार से साफ कहा कि हमारी बसें यूपी के बॉर्डर पर खड़ी है. आप इसे राजनीतिक दांवपेंच में उलझाकर लोगों की मदद में बाधा ना पहुंचाए. प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कहा कि वह शाम 4 बजे तक यदि बसों को अंदर नहीं बुलाते हैं तो हम इन बसों को वापस बुलवा लेंगे.
कांग्रेस नेता ने कहा, 'हमारी पेशकश के पीछे सेवा का भाव है. 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी की थी. कल हमने 900 बसें, 500 राजस्थान-यूपी बॉर्डर पर और बाकी बसें गाजियाबाद-दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर खड़ी की थी. हम बसों की नई सूची देने को तैयार है.' -
नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी. हवाईअड्डों और विमानन कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए एसओपी जारी किए जा रहे हैं.
- नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी. हवाईअड्डों और विमानन कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए एसओपी जारी किए जा रहे हैं.
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रण रखने में सरकार के साथ राज्य के लोग स्वयं आगे आकर सहभागिता कर रहे हैं। राज्य में नेशनल कैडेट्स कोर (एनसीसी) के कैडेट्स की भी सक्रियता काफी महत्वपूर्ण रही है। राज्य के बिलासपुर में 65, जांजगीर-चांपा में 50, दुर्ग में 25, रायगढ़ में 45, जगदलपुर में 17 और रायपुर जिले में 139 एनसीसी कैडेट्स कोरोना वायरस की रोकथाम नियंत्रण एवं बचाव के कार्यो में पुलिस और प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने एनसीसी सीनियर डिवीजन के कैडेट्स (छात्र-छात्राएं) सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कैडेट्स लोगों फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, शहरों एवं अन्य स्थानों पर बेहतर यातायात प्रबंधन और लोगों को अनिवार्य रूप से घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही पुलिस और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी कैडेट्स और उनके माता-पिता तथा समाज के सभी वर्गो की सक्रिय सहयोग की प्रशंसा करते हुए सराहना की है। - इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर नमाज के लिये राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट से मांग की गई थी ईद के दिन एक घंटे के लिये मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाये. इस मसले पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि पहले राज्य सरकार के सामने इस मांग को रखा जाये. अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है या मामला लंबित रहता है तो ही हाई कोर्ट का रुख करें. कोर्ट ने कहा की सभी मांग के लिये सीधे हाई कोर्ट आना सही नहीं है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है जो 31 मई तक चलना है. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, धार्मिक स्थल पर पूजा या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है. ऐसे में इसी हफ्ते आने जा रही ईद की नमाज को लेकर कुछ लोग मांग कर रहे हैं.
ईद पर नमाज की मांग वाली ये याचिका शाहिद अली ने दायर की थी. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने अर्जी खारिज कर दी. अर्जी में ईद की नमाज़ के लिए प्रदेश के ईदगाहों व मस्जिदों को ईद के दिन एक घंटे खोले जाने की अनुमति देने की मांग की थी. इसके अलावा जून महीने तक जुमे की नमाज़ के लिए हर शुक्रवार मस्जिद एक घंटे खोलने की भी मांग की गई थी. याचिका में दलील दी गई थी कि ईद व जुमे की नमाज़ जमात के साथ ही होती है. - दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर एक गांव के सैकड़ों निवासियों ने हरियाणा शहर में प्रवेश ना दिए जाने पर पुलिस पर पथराव किया। यह घटना दिल्ली के बिजवासन से जुड़ी पालम विहार सीमा पर हुई। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जिला अधिकारी ने बुधवार को बताया कि, गुरुग्राम सीमा से सटे सलापुर खेरा गांव के निवासियों ने गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सीमा सील होने के बावजूद गुरुग्राम में जबरन घुसने की कोशिश की। जब घटनास्थल पर एकत्र हुए लगभग 1,000 ग्रामीणों को गुरुग्राम में सुबह 9 बजे के आसपास जाने से रोक दिया गया, इससे दोनों पक्षों के बीच अफरातफरी मच गई और फिर ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर फेंके।
गुरुग्राम के पुलिस जनसंपर्क अधिकारी सुभाष बोकन ने कहा, “पथराव की घटना को ध्यान में रखते हुए, हमने स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की है।” गुरुग्राम के अधिकारियों ने दावा किया है कि दिल्ली से आने वाले लोगों के कारण जिले में कोरोनो वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई थी। गुरुग्राम में अब तक 220 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 102 सक्रिय और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।
- नई दिल्ली: देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को अपने घरों का सफर सड़कों पर पैदल चलकर तय करना पड़ रहा है. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं. हाल ही में मुंबई में फंसे एक शख्स ने एक्टर से मदद के लिए ट्वीट किया है, तो सोनू सूद (Sonu Sood) ने भी इसका बखूबी जवाब दिया.
दरअसल, मुंबई के गोरेगांव में फंसे शख्स ने सोनू सूद से मदद की मांग करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने फॉर्म भरा था और दिंडोशी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में जमा करवाया था और उत्तर प्रदेश सरकार की जनसुनवाई ऐप पर भी रजिस्टर किया. लेकिन मुझे किसी ने कोई फोन नहीं किया, कृप्या मेरी मदद करें. मैं बनारस का रहने वाला हूं." एक्टर सोनू सूद ने शख्स के ट्वीट का जवाब देते हुए रिप्लाई किया.
एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वाराणसी कभी आएं तो चाय जरूर पिलाना भाई, तुम्हें अब फोन जरूर आएगा. अपना सामान बांध लो." सोनू सूद के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें, संकट के इस समय में एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) बसों के अलावा मजदूरों को खाना भी मुहैया कर रहा हैं. - नोएडा : उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच बसों को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अब नोएडा में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मालिक समेत 20 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है. कल ही कांग्रेसियों ने नोएडा में 100 बसों को इकट्ठा किया था, जिसे पुलिस ने रोक दिया था. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि हम सभी बसों की जांच कर रहे हैं. दो बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त हो चुका है. इन दोनों बसों को सीज किया गया है. बाकी बसों की जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि सभी बसों की जांच के बाद ही अधिकारियों की ओर से हरी झंडी मिल सकती है. कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मालिक व अन्य नेताओ पर मुकदमा दर्ज किया है. सेक्टर-39 के थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि कांग्रेस के नेता देर रात तक बसों के पास ही जमा रहे और लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.
इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह ने यूपी सरकार को खत लिखा है. उन्होंने कहा कि कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं. हमें नोएडा - गाजियाबाद की ओर जाने पर रोका गया है. साथ ही आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार किया. पत्र में कहा गया है कि आज शाम 4 बजे तक हम यहीं डटे रहेंगे. अभी भी नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे 100 बसें खड़ी हैं, जिनकी जांच नोएडा पुलिस कर रही है. वहीं आगरा-भरतपुर बॉर्डर पर करीब 300 बसें खड़ी हैं, जिसे आगरा प्रशासन उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रही है.
- नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस की एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,611 नए मामले सामने आए हैं और करीब 140 लोगों की मौतें हुई हैं। बुधवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 106750 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 3303 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 106750 केसों में 61149 एक्टिव केस हैं, वहीं 42297 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर वह ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक सर्वाधिक 1325 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। यहां अब इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 37136 हो गई है।
- रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने के लिए लागू की गई मापदण्डों पर आधारित पारदर्शी ऑनलाईन व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए एक मिशाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन देने के लिए नियम और मापदण्ड तय किये हैं। इन्ही नियमों और मापदण्ड के आधार पर दो समितियों के माध्यम से परीक्षण उपरांत ही न्यूज वेबसाईट को विज्ञापन जारी किये जाते है।
छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूज वेबसाइटों और पोर्टलों को विज्ञापन देने के लिए न केवल नई पॉलिसी बनायी गई बल्कि यह पॉलिसी पूरी तरह पारदर्शी रहे इसके लिए इसे पब्लिक डोमेन में ऑनलाईन भी किया गया है। इस व्यवस्था से जहां फर्जी वेबसाइटों और वेबपोर्टल पर लगाम लगी है वहीं सहीं वेबसाईटों और पोर्टलों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के द्वारा न्यूज वेबसाईट और पोर्टलों पर विज्ञापन दिए जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन लिए जाते है। विज्ञापन हेतु न्यूज वेबसाइट एवं न्यूज वेबपोर्टलों से https://cg.nic.in/dpr/ पर ऑनलाईन आवेदन प्रतिमाह मंगाये जाते है। पारदर्शिता के लिए विज्ञापन नियम भी देखने वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदनों में विज्ञापन नियमावली के मापदण्ड के आधार पर गूूगल एनालिसिस सहित कई प्रावधानों को समिति के द्वारा चेक किया जाता है।
दो स्तर पर आवेदनों का होता है परीक्षण- छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट और अन्य तकनीकी पहलुओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के विशेषज्ञ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जनसंपर्क संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गई है। एनआईसी और बेसिल के एक्सपर्ट अधिकारियों द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट और अन्य पक्षों का आवश्यक परीक्षण किया जाता है। इसके बाद जनसंपर्क संचालनालय में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा विज्ञापन नियमों के लिए बनाये गये मापदण्ड के आधार पर पात्र पाए जाने वाले न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने की अनुशंसा की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई इस ऑनलाईन पारदर्शी व्यवस्था की न्यूज वेबसाईट और न्यूज वेब पोर्टल संचालकों के द्वारा काफी सराहना की गई है। - रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए दूरगामी निर्णय लेते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश में इस योजना का विधिवत् शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बडी योजना है। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और किसान वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए शामिल होंगे।राज्य सरकार इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
इसी तरह गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रूपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 34 हजार 637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रूपए चार किश्तों में मिलेगा। जिसमें से प्रथम किश्त 18 करोड़ 43 लाख 21 मई को हस्तांतरित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसके साथ ही वर्ष 2018-19 में सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर 50 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि (बकाया बोनस) भी प्रदान करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रूपए दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ 2019 में सहकारी समितिध्लैम्पस के माध्यम से उपार्जित मक्का फसल के किसानों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है। मक्का फसल के आकड़े लिए जा रहे है। जिसके आधार पर आगामी किश्त में उनको भुगतान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे संकट के समय में किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 900 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इसके पहले लगभग 18 लाख किसानों का 8800 करोड़ रूपए का कर्ज माफ किया गया है साथ ही कृषि भूमि अर्जन पर चार गुना मुआवजा, सिंचाई कर माफी जैसे कदम उठाकर किसानों को राहत पहुंचाई गई है।
इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।
- बेंगलुरु। कनार्टक के पडिल मंगलुरु में एक श्रमिक ट्रेन बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मालूम हो कि केरल के तिरुर से जयपुर जाने वाली 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन आज दोपहर करीब 2 बजे कर्नाटक के पडिल, मंगलुरु में पहुंचकर पटरी से उतर गई। फिलहाल किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं पटरी से उतरे इंजन को एक बार फिर से पटरी पर लाने के बाद ट्रेन को शुरू किया गया, पटरी की मरम्मत का काम अभी चल रहा है।
बता दें कोरोनावायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की कवायद के तहत रेलवे द्वारा विशेष श्रमिक ट्रेन चलाया गया है। जिसके तहत अब तक 14 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया जा चुका हैं। वहीं पटरी से ट्रेन उतरने के बावजूद ये बड़ा हादसा होने से टल गया। - यूपी : बहजोई थाना इलाके के शमशोई गांव में मंगलवार को सुबह समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मनरेगा के तहत बनाई जा रही सड़क का विरोध बताया जा रहा है। गांव के ही कुछ दबंग इस सड़क का विरोध कर रहे थे। दिन निकलते ही हुई सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक के साथ ही आईजी भी मौके पर पहुंचे हैं, हालांकि हत्यारोपी अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता छोटे लाल दिवाकर की पत्नी गांव की प्रधान हैं। ऐसे में उनका भी ज्यादातर काम छोटेलाल दिवाकर ही देखते थे। छोटे लाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील दिवाकर के साथ गांव की आबादी के बाहर मनरेगा से बन रही सड़क का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही कुछ दबंग वहां पहुंच गए और आगे अपने खेत होने का हवाला देते हुए सड़क निर्माण का काम आगे न बढ़ाने की हिदायत दी। जब छोटे लाल दिवाकर ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तब दबंगों ने छोटे लाल दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी।
बेटे सुनील ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हत्यारों ने उसे भी गिराकर मौत के घाट उतार दिया। छोटे लाल दिवाकर को समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाद में यह सीट गठबंधन खाते में कांग्रेस के पास चली गई थी और छोटेलाल चुनाव नहीं लड़ पाए थे। छोटेलाल इस समय चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। -
बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है. जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है. साइक्लोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और उन्हें केंद्र से हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस दौरान सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया. पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की.
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह चक्रवाती तूफान आज दोपहर से शाम तक बंगाल की खाड़ी से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ सकता है. ये पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के बीच दिग और हटिया द्वीप समूह (बांग्लादेश) के पास सुंदरवन के हिस्सों को पार करता हुआ आगे बढ़ सकता है. इस प्रकार यह अपने भीषण रूप में परिवर्तित होगा. इससे तटिए राज्यों को नुकसान का खतरा है. इन राज्यों के लिए अगले 6 घंटे काफी अहम हैं.
इसके मद्दे नजर मौसम विभाग ने पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आस-पास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, ओडिशा के तटीय जिले हाई अलर्ट पर हैं. - नई दिल्ली : मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है. यानी अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें. इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों को झटका लगा है.
गौरतलब है कि गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशानिर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें. कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. अब 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है.गृह मंत्रालय ने तब यह भी निर्देश दिया था कि उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लॉकडाउन के दौरान किराया न दे पाने वाले स्टूडेंट्स या प्रवासी कामगारों को मकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे हों.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न दे पाने वाली कंपनियों पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करे. कर्नाटक की कंपनी फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया. निजी कंपनियों का कहना था कि यह आदेश मनमानी वाला है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1) (g) जी का उल्लंघन होता है, जिसमें उन्हें कारोबार या व्यापार करने की गारंटी दी गई है.
- मीडिया रिपोर्टो सेनई दिल्ली : प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) आमने-सामने आ गए है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उन्हें लखनऊ में बसें पहुंचाने में दिक्कत है तो नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को 12 बजे तक दे दें.यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा, ''आपके पत्र के अनुसार आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं और नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर पर ही बस देना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में गाजियाबाद के जिलाधिकारी को 12 बजे तक 500 बस उपलब्ध करा दें. गाजियाबाद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है. गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा सभी बसों को रिसीव किया जाएगा और उनका उपयोग होगा.''
पत्र में आगे लिखा है, ''कृपया गाजियाबाद में कौशाम्बी बस अड्डा और साहिबाबाद बस अड्डे में बसें उपलब्ध कराने का कष्ट करें. इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध करा दें. संबंधित जिलाधिकारी बसों का परमिट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि के अभिलेख व चालक के लाइसेंस और परिचालक के अभिलेख चेक कर बसों का उपयोग तत्काल करेंगे.''
बता दें कि प्रियंका गांधी ने प्रवासी मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए दिल्ली में ग़ाज़ियाबाद और नोएडा से 500-500 बसें चलाने की इजाज़त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगी थी. जिसे योगी सरकार ने मंजूरी देते हुए कांग्रेस से सभी बसों को हैंडओवर करने के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे थे. जिस पर देर रात प्रियंका गांधी की ओर से जवाब दिया गया. उत्तर प्रदेश सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने प्रियंका गांधी को लिखे पत्र में कांग्रेस से सभी बसों के हैंडओवर समेत गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट और बस ड्राइवरों का लाइसेंस मंगलवार सुबह 10 बजे तक लखनऊ में जमा कराने के लिए कहा था. कांग्रेस ने रात 2 बजकर 10 मिनट पर इस पत्र का जवाब दिया. प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी चिट्ठी में इस कदम को "पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित" बताया और सवाल किया है कि राज्य की सीमा से बसों को खाली कराकर लखनऊ में औपचारिक रूप से हैंडओवर करने के पीछे क्या औचित्य है. - नई दिल्ली : देश में पिछले दो दिन में कोरोना वायरस (कोविड-19 ) के 10 हजार मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है जिनमें से एक तिहाई से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। भारत एक लाख का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का 11वां देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,970 नए मामले आए जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 101139 पर पहुंच गई है। वहीं, एक दिन पहले 5,242 मामले सामने आए थे। देश में इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3163 हो गई।
पिछले करीब 12 दिनों में मामले दोगुने हो गए हैं। इस बीच, एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में 2350 लोग स्वस्थ हुए हैं जिसके साथ स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 39174 हो गई है। गौरतलब है कि, भारत में कोरोना वायरस के शुरुआती 25 हजार मामले सामने आने में 86 दिन लगे। अगले 11 दिन में केसेज डबल होकर 50 हजार तक पहुंचे गए। फिर एक हफ्ते में ही केसेज की संख्या 75 हजार पार हो गई। 75 हजार से एक लाख तक पहुंचने में भारत को सिर्फ 5 दिन लगे। 100 से एक लाख केसेज तक पहुंचने में 62 दिन का वक्त लगा। -
रायपुर : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों तथा अन्य लोगों को लगतार वापसी जारी हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल एवं निर्देशन पर राज्य एवं राज्य के बाहर फंसे लगभग 3 लाख लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई गई है। साथ ही प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों से समन्वय कर 45 ट्रेनों की सहमति प्रदान की गई हैं। श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रवासी श्रमिकों को वापस छत्तीसगढ़ लाने के लिए स्पेशल ट्रेन के लिए विभिन्न रेल मण्डलों को श्रमिकों के यात्रा व्यय के लिए आवश्यक राशि का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में 34 हजार 284 यात्रियों को 23 ट्रेनों से वापस लाने के लिए एक करोड़ 99 लाख 58 हजार 360 रूपए का भुगतान किया गया है।
राज्य सरकार इसके अलावा लॉकडाउन के कारण श्रमिकों एवं अन्य लोगों को जो छत्तीसगढ़ राज्य के सीमाओं पर पहुंच रहे है एवं राज्य की ओर से गुजरने वाले सभी श्रमिकों के लिए नाश्ता, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था ने श्रमिकों कोे काफी राहत पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को, चाहें वो किसी भी राज्य के हो, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मान कर शासन-प्रशासन के लोग उनके हरसंभव मदद कर रहे है।
मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के 2 लाख 51 हजार 867 श्रमिक तथा 22 हजार 168 अन्य लोगों इस तरह कुल 2 लाख 73 हजार 935 लोगों ने अब तक वापस अपने गृहग्राम आने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी लिंक के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन करवाया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के संकटापन्न प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए लगभग 45 ट्रेनों की सहमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 34 हजार 284 श्रमिकों को छत्तीसगढ़ वापस लाने 23 ट्रेनों के लिए विभिन्न रेल मण्डलों को लगभग 2 करोड़ का भुगतान किया गया है। अब तक 15 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 22 हजार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। वाहन एवं अन्य माध्यमों से अन्य राज्यों में फंसे लगभग 83 हजार 172 श्रमिक सकुशल अपने गृहग्राम लौट चुके है। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के फंसे हुए लगभग 30 हजार से अधिक श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के भीतर ही 11 हजार से अधिक श्रमिकों को एक जिले से अपने गृह जिला तक पहुंचाया गया है।
छत्तीसगढ़ के 2 लाख 51 हजार 867 प्रवासी श्रमिक सहित तीन लाख से अधिक लोगों को जो देश के अन्य राज्यों में होने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा बतायी गई समस्याओं का त्वरित निदान करते हुए उनके लिए भोजन, राशन, नगद, नियोजकों से वेतन तथा रहने एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर (राशन एवं नगद) आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के 26 हजार 102 श्रमिकों को 36 करोड़ रूपए बकाया वेतन का भुगतान कराया गया है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में 21 अप्रैल से शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 98 हजार श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं छोटे-बड़े 1246 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हो गया है। - रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर रेडी टू ईट की सामग्री और सूखा राशन वितरित करने तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने के काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नये मरीज मिल रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुनः घर-घर भेजकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए और संदिग्ध मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ऐसे मरीजों की स्वास्थ्य की जांच करायी जाए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय पर आयोजित महिला और बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री जनमेजय महोबे और संचालक समाज कल्याण श्री पी. दयानंद उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस अभियान के परिणाम स्वरूप प्रदेश के 62 हजार 617 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन अवधि के सुरक्षात्मक उपायों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 24 लाख 38 हजार हितग्राहियों को रेडी टू ईट और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3 लाख 62 हजार से अधिक हितग्राहियों को सूखा राशन घर-घर पहंुचाया जा रहा है और बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार पहंुचाने और लोगों को जागरूक करने के कार्य की सराहना की है।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 90 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हितग्राहियों के घरों में जाकर सामग्री वितरण के साथ-साथ लोगों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने का काम किया है। बैठक में बताया गया कि बस्तर क्षेत्र में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए अण्डा वितरण प्रारंभ किया गया है। जिसे बच्चे पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही अण्डा लिए जाएं। इससे मुर्गी पालन से जुड़े स्थानीय लोगों को फायदा होगा। उन्होंने गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि इससे बच्चों के लिए ताजे अण्डे मिलेंगे। परिवहन का व्यय कम होगा और महिला समूहों को भी काम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गौठानों में मनरेगा से मुर्गी पालन के लिए शेड का निर्माण कराने और स्व सहायता समूहों को डीएमएफ तथा सीएसआर मद से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्व सहायता समूहों को शहद उत्पादन से जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों और महिलाओं को मुर्गी पालन और शहद उत्पादन के लिए सहायता दी जा सकती है। बैठक में जानकारी दी गई कि लॉकडाउन के समय बच्चों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से घरों में ही रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से प्रारंभ किए गए सजग और चकमक अभियान में बच्चे काफी रूचि ले रहे हैं। इन कार्यक्रमों से अब तक 18 लाख बच्चे जुड़े हैं। इस अभियान में बच्चों को स्थानीय बोलियों में बालगीत, कविता, कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस वर्ष प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार साड़ियां वितरित की जाएंगी। प्रतिवर्ष कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो-दो साड़ियां यूनिफार्म के रूप में दी जाती हैं। श्री बघेल ने इस योजना के माध्यम से बुनकरों को रोजगार दिलाने के निर्देश दिए थे। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज सेवी संगठनों की सहायता से प्रतिदिन लगभग 25 हजार से अधिक व्यक्तियों के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था की गई और 27 हजार परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई। इसके साथ ही घुमंतू अर्द्ध विक्षिप्त और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को सहारा देकर उनके भोजन और रहने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके इसके लिए विभाग द्वारा संचालित विशेष स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करायी जा रही है। -
अहमदाबादः गुजरात में एक दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में शनिवार को महिसागर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना बीती 15 मई की है. चारों आरोपी 16 वर्षीया पीड़िता के गांव के ही है, जिन पर आईपीसी की धारा 376डी (सामूहिक बलात्कार), यौन अपराधों से बच्चो का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, वह कचरा डालने पास के खेत में गई थी कि तभी आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया. नाबालिग ने घर आकर अपने घरवालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे पुलिस थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. चारों आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है.महिसागर (एससी/एसटी) पुलिस उपाधीक्षक धवल भट्ट ने कहा कि चारों को कोरोना जांच के लिए कोविड-19 टेस्ट सेंटर भेजा गया है. इनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. इस बीच पुलिस ने उन आरोपों से इनकार किया, जिसमें कहा जा रहा था कि थाने के इंस्पेक्टर ने सभी आरोपियों के नाम बताने से इनकार कर दिया था.
इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें पीड़िता के पिता आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज की और एक ही आरोपी को नामजद किया. इस वीडियो में पीड़िता के पिता को कहते सुना जा सकता है, ‘मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पुलिस ने एफआईआर में चार के बजाए सिर्फ एक का ही नाम दर्ज किया है लेकिन बाद में चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और सभी के नाम एफआईआर में दर्ज किए.’
इस अधिकार क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘कुछ भ्रम था. शुरुआत में जब पीड़िता हमारे पास आई तो उसने सिर्फ एक आरोपी का ही नाम लिया. पूछताछ करने के बाद तीन और लोगों के नाम सामने आए, जिनके नाम बाद में एफआईआर में दर्ज किए गए. इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है. परिवार को अब कोई समस्या नहीं है और सभी संदेह दूर कर दिए गए हैं. जांच जारी है.’ - जम्मू: भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर स्टेट कॉपरेटिव बैंक का बोर्ड हटा दिया है. इस बैंक में 223 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले का पर्दाफाश हुआ था. जम्मू-कश्मीर स्टेट कॉपरेटिव बैंक में 223 करोड़ रुपए के घोटाले के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने बैंक के चेयरमैन पद से हटाए गए मोहम्मद शफी दांत के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर दिया है. इस मामले में कहीं निष्पक्ष एजेंसी की ओर से कराई गई जांच में सामने आया कि बैंक ने हिलाल अहमद मीर को रिवर झेलम कॉपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को बनाने के लिए 223 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया, जबकि जांच में पाया गया कि ऐसी कोई सोसाइटी कहीं अस्तित्व में ही नहीं थी.
गौरतलब है कि इस बैंक के पास अधिकतम एक करोड़ का ऋण देने का अधिकार है, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए बैंक में फर्जी सोसाइटी को 223 करोड़ रुपए का ऋण दिया. इस फर्जीवाड़े का पता चलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो और रजिस्टार कॉपरेटिव सोसायटी ने अलग-अलग जांच शुरू की थी. सरकार ने फिलहाल हिलाल अहमद मीर द्वारा कर्ज की राशि से श्रीनगर के शिवपुरा में खरीदी गई 257 कनाल जमीन को भी अटैच कर लिया है. अब तक की जांच में खुलासा हुआ कि इस सोसाइटी ने बैंक से 300 करोड़ रुपए का ऋण लेने का आवेदन किया था.
- मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग लग गई है. इंदरगंज इलाके में सोमवार को एक मकान में आग लगी. इस हादसे में तीन बच्चों और चार महिलाओं की मौत हो गई है. अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन के आला-अधिकारी पहुंच गए हैं.
- नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस महामारी के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सोमवार (18 मई, 2020) को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 5242 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो एक दिन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस बीच 157 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। भारत में अब कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96169 हो गई है। इनमें 56316 एक्टिव केस हैं। 36834 ठीक हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। देश में इस महामारी से मृतक की कुल संख्या अब 3029 हो चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘अब तक 38.29 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हुए हैं।’ मंत्रालय ने बताया कि कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। रविवार सुबह से लेकर अब तक हुई 157 मौतों में, 63 महाराष्ट्र में, 34 गुजरात में, 31 दिल्ली में, छह पश्चिम बंगाल में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पांच-पांच, तमिलनाडु में चार, पंजाब में तीन और आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और ओडिशा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। देश में अब तक हुई कुल 3,029 मौतों में, सबसे ज्यादा 1,198 मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद गुजरात में 659, मध्य प्रदेश में 248, पश्चिम बंगाल में 238, दिल्ली में 160, राजस्थान में 131, उत्तर प्रदेश में 104, तमिलनाडु में 78 और आंध्र प्रदेश में 50 लोगों की मौत हुई है।