- Home
- मुख्य समाचार
-
कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से बिहार में कल यानी 16 जुलाई से एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है. लेकिन यह लॉकडाउन पहले की तरह कड़ा नहीं रहेगा. इसमें तमाम चीजें खुली रहेंगी. राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की थी. इस बारे में राज्य सरकार ने एक विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 16 दिवसीय लॉकडाउन सभी नगर निगमों, जिला, सब डिविजनों और प्रखंड मुख्यालयों में प्रभावी रहेगा. यानी ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है.
ये चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद
1. सभी वाणिज्यिक और निजी संस्थान.2. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और कोचिंग संस्थान.3. सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं.4. सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मंनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक
ये चीजें खुली रहेंगी
1. अस्पताल और इससे जुड़े सभी संस्थान2. राशन, खाद्दाय, किराना, फल और सब्जी, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट और मछली की दुकानें3. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम4. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया5. हॉस्टिलिटी सर्विस, होटल, मोटल्स और लॉज6. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं मिलेगी.7. रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलिवरी सेवा मिलेगी.8. औद्योगिक संस्थान खुलेंगे लेकिन कोरोना से बचाव के कड़े कदम उठाने होंगे.9. केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक हवाई और ट्रेन सेवा जारी रहेगी.10. पूरे बिहार में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलेंगे.11. निजी वाहनों को अनुमति दी गई है लेकिन केवल कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए.12. माल ढुलाई को अनुमति दी गई है.13. सभी जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को घर से दफ्तर जाने की अनुमति. -
नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के दिनोंदिन बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान देश में अब तक के सर्वाधिक 29 हजार से अधिक नए मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 9.36 लाख के पार पहुंच गया है हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान इससे 20 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 29,429 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 9,36,181 हो गयी है। इससे पहले तीन दिन तक लगातार 28 हजार से अधिक मामले सामने आये थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 582 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 24,309 हो गई है।
संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 20,572 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 5,92,032 रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 3,19,840 सक्रिय मामले हैं। -
नई दिल्ली। उत्तराखंड में बड़ा हादसा सामने आया है, यहां देहरादून के चुक्कावाला में एक बिल्डिंग गिर जाने से इसके नीचे कई लोग दब गए हैं, जबकि तीन की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्टेट डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव का काम शुरू किया। अब एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल सत्या प्रधान ने बताया है कि तीन लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। जबकि मलबे से 4 शव भी मिले हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
बता दें अभी भी संभावना है कि बिल्डिंग के मलबे के नीचे कई और लोग दबे हो सकते हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम भी लोगों को मलबे के नीचे से निकालने की कोशिश में जुटी है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल सत्य प्रधान ने बताया कि देहरादून के चुकुवाला में घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, टीम यहां रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की भी टीमें शामिल हैं। अभी तक 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और 4लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। -
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके राजधानी रायपुर निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -
गोधन न्याय योजना: राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी। प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुकें हैै। जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी।प्रदेश में स्थापित गोठान में गोवंशीय और भैसवंशीय पशुपालक से गोठान समितियों के माध्यम से गोबर क्रय कर उससे वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालको को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.50 रूपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया।
योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) को शामिल करने का अनुमोदन किया गया।
दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा।अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि - यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।#जिसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार के पंजीयन विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ किया गया।ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी।
छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्ति/कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता CGFS और NFSA के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डो (एपीएल कार्डो का छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो के समान ही एक किलो चना प्रति कार्डप्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम-2003 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया।इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अंतर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास हेतु ‘‘इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण‘‘ के गठन का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।वन विभाग में निर्माण संबंधित कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फिल्म ‘छपाक‘ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया।महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 02 नवीन पद के सृजन का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी नही रखने का निर्णय लिया गया। आयोग में वर्तमान में कार्यरत कुल 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न करने का निर्णय लिया गया।अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के नैमित्तिक एवं आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति प्रदान की गई।छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1975 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर श्री टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन अग्रताक्रम का निर्धारण का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन करते हुए सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों के संरक्षण विषय को समाज कल्याण विभाग को आबंटन का अनुमोदन किया गया।लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 को निरसित करने जारी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2020 को संशोधन कर जनवरी 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से निरसित करने का अनुमोदन किया गया।डाॅ.आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति द्वारा एकीकृत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामों के अंदर पेयजल व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यो हेतु दर निर्धारण करने तथा चयनित एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।जिसके तहत राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
75 लाख रूपए बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स के विक्रय पर वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक दिए जाने हेतु जारी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी शक्कर कारखानों को हुई क्षति राशि 32.88 करोड़ राज्य शासन द्वारा प्रदाय कर सहकारी शक्कर कारखानों पर बकाया ऋण के विरूद्ध जमा कर समायोजन करने का निर्णय लिया गया।संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने ‘‘छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद‘‘ के गठन का अनुमोदन किया गया।मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों (प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष) का मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा।
राज्य की औद्योगिक निधि 2019-24 में राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय की नीति का अनुमोदन किया गया। - नयी दिल्ली। सरकार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए एक और खास योजना लाने की तैयारी कर रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार दिवालिया होने वाली एमएसएमई फर्म्स को बचाने के लिए एक विशेष संकल्प योजना पर काम कर रही है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। ये आधिकारिक बयान वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महामारी से संकट में आई अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के बाद जारी किया गया।
नई योजना को आईबीसी की धारा 240ए के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इससे छोटे व्यवसायों के लिए दिवालिया योजना के एक संशोधित वर्जन को निर्दिष्ट किया जाएगा। इससे सेक्शन से सरकार को छोटे कारोबारियों के लिए दिवालिया कानून में बदलाव करने की पावर मिलती है। एमएसएमई के लिए एक बड़ी राहत कोड की धारा 29 ए से होगी, जिसमें कहा गया है कि डिफ़ॉल्ट कंपनी के प्रमुख शेयरधारक रिज़ॉल्यूशन स्कीम में भाग नहीं ले सकते। छोटे व्यवसायों के लिए किसी कंपनी में अन्य निवेशकों की तरफ से अधिक रुचि नहीं हो सकती और इसीलिए प्रमोटरों को रिज़ॉल्यूशन स्कीम से बाहर करना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता। - लखनऊ : विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस द्वारा अपनी विधायक अदिति सिंह व राकेश सिंह की सदस्यता खत्म करने संबंधी याचिका को बलहीन करार देते हुए खारिज कर दी।
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि प्रकरण के तथ्यों, संबंधित अभिलेखों व सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के आधार पर इस मामले का परीक्षण किया गया। रायबरेली सदर की विधायक आदिति सिंह व हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह पर भारत के संविधान की दसवी अनुसूची के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे में विपक्षी को दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से ग्रसित नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।
कांग्रेस ने आदिति सिंह व राकेश सिंह की सदस्यता खत्म कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दाखिल की थी। इससे पहले सपा ने शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म करने की याचिका दाखिल की थी लेकिन सपा ने बाद में खुद ही उस याचिका को वापस ले लिया था।
- नई दिल्ली : कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरी दुनिया में Zoom वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर काफी मशहूर हुआ। क्योंकि कोरोना के चलते दुनिया में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था जिसके कारण कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयीज को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी। वहीं, रिलायंस जियो ने भारत में ज़ूम वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर को टक्कर देने के लिए JioMeet वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया और मार्केट में इसे लॉन्च किया।
बता दें कि जियोमीट को कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया है। जिस पर जूम का आरोप है कि जियोमीट का यूज़र इंटरफेस, ऐप आइकॉन और फीचर्स को काफी हद तक कॉपी किया गया है। जिसके बाद जूम ने रिलायंस जियो के जियोमीट के खिलाफ लीगल एक्शन लेन की तैयारी कर ली है। Zoom के इंडिया हेड समीर राजे ने कहा है कि जियो मीट जूम से काफी हद तक मेल खाता है। जिसे देखकर वे लोग काफी हैरानी में है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को लेकर कंपनी में फिलहाल काफी डिस्कशन चल रहा है। समीर राजे ने साफ तौर पर लीगल एक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसका फैसला वे अपनी लीगल टीम पर छोड़ते हैं।
एक इंटरव्यू में समीर राजे ने बताया कि हम पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जूम को किसी ने टक्कर देने की कोशिश की हो। हमारी प्रोडक्ट काफी बेहतर है। प्रोडक्ट्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजी ही हमारी मज़बूती है। हमारा पूरा फोकस हमारे कस्टमर्स पर है। इसके अलावा जो कंप्टीटर्स करते हैं, वो उनकी अपनी स्ट्रैटिजी है।
जूम इकलौता वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं है। इससे पहले भी मार्केट में कई ऐप्स को लॉन्च किया जा चुका है और जूम ऐप आने के बाद भी कितने ही ऐप्स पेश हुए हैं। लेकिन अपने बेहतरीन फीचर्स के कारण जूम को लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के लिए सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने ऐप्स में टॉप पर आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजे ने कहा है कि जूम की टीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नॉलजी (MeitY) के साथ बातचीत कर रही है। - मीडिया रिपोर्टो से ली गई खबरनई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) पर कथित तौर पर लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 84.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसके तहत पीटीआई को दिल्ली में संसद मार्ग कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई थी. केंद्रीय आवास मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. लेकिन इस बात से इनकार किया कि समाचार एजेंसी को हटाया जा रहा है.
सरकार द्वारा चीनी राजदूत सन सुन वेइदोन के साथ एक साक्षात्कार के लिए पीटीआई को दंडित करने के एक कथित प्रयास के बीच यह जुर्माना लगाया गया, जिसमें बाद पिछले महीने लद्दाख गतिरोध और गलवान घाटी संघर्ष के लिए भारत को दोषी बताया गया था. साक्षात्कार के बाद, सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने पीटीआई को बताया कि वह 7 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुबंध की समीक्षा कर रहा है. कथित रूप से ‘हालिया समाचार रिपोर्टों’ के मद्देनजर समाचार एजेंसी को भारत के राष्ट्रीय हित और देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानि पहुंचाने वाला बताया था.
पीटीआई को 84.48 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसकी एक प्रति 7 जुलाई को मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा दी गई थी. इसकी एक कॉपी दिप्रिंट को भी मिली है. यह भुगतान करने के लिए 7 अगस्त तक का समय दिया गया है और यदि यह नहीं किया गया तो बकाए पर 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए पीटीआई को एक सप्ताह का समय दिया गया है. आवास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सरकार द्वारा एजेंसी को लीज पर दी गई जमीन पर पीटीआई कार्यालय बनाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि पीटीआई ने 1984 से जमीन का किराया नहीं दिया था. अधिकारी ने कहा, ‘1984 के बाद से, पीटीआई ने जमीन के किराए का भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा, उन्होंने बेसमेंट को एक कार्यालय में परिवर्तित करके भूमि-आवंटन की शर्तों का दुरुपयोग किया है. लीज अवधि के तहत, बेसमेंट का उपयोग केवल भंडारण उद्देश्यों के लिए किया जाना है.
अधिकारी ने कहा कि समाचार एजेंसी ने भूमि पर अनधिकृत निर्माण भी किया था. अधिकारी ने कहा, ’84 करोड़ रुपये का जुर्माना इन सभी उल्लंघनों को जोड़ता है, जिसे एजेंसी ने अतीत में कई नोटिसों के बावजूद संबोधित करने में विफल रही है.’
- नई दिल्ली : सैनकों के सोशल मीडिया का उपयोग करने या न करने का मामला अब न्यायपालिका की चौखट पर पहुंच चुका है. भारतीय सेना ने अपने जवानों, अफसरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और ट्विटर आदि का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे. अब सेना के इस निर्देश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस याचिका पर मंगलवार यानी 14 जुलाई को सुनवाई हो सकती है. सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद सेवारत पीके चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने अपनी याचिका में सेना की ओर से दिए गए सोशल मीडिया का उपयोग न करने के निर्देश को चुनौती दी है. अपनी याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने याचिका में कहा है कि यह नीति असंवैधानिक है. सेना को कहा जाए कि वह इस असंवैधानिक निर्देश को वापस ले.
लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने अपनी याचिका में सेना की ओर से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने के निर्देश को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया है और कहा है कि यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि यह नीति सैनिकों के साथ कठोर होने के साथ ही भेदभावपूर्ण और प्रतिकूल भी है.
बता दें कि सेना ने सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के लिए एक निर्देश जारी किया था. जिसमें सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था. अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई हो सकती है. हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सैनिकों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की इजाजत मिलती है या नहीं. - नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह ने कथित तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग स्थित अपने आकाओं के साथ “संवेदनशील” जानकारी साझा की थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने यहां बताया कि सिंह की भूमिका की पड़ताल करने के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसके सुरक्षित सोशल मीडिया खातों के पासवर्ड का पता लगाया है. सिंह के सोशल मीडिया खातों की जांच करने पर पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों से उसकी मिलीभगत का खुलासा हुआ है.
राष्ट्रीय राजधानी में जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था. एनआईए ने सिंह और पांच अन्य के खिलाफ कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन के साथ मिलकर “भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने” के एक मामले में छह जुलाई को एक आरोपपत्र दाखिल किया था. - मीडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली: कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले, विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी भारतीय नागरिकों के परिजनों को पर्याप्त अनुग्रह राशि मौद्रिक क्षतिपूर्ति दिये जाने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस जनहित याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की संभावना है.
याचिका में कोविड-19 से जान गंवाने वाले आवश्यक/स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक उपयुक्त ‘मुआवजा योजना’ तैयार करने के निर्देश दिये जाने का भी अनुरोध किया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि देश की ज्यादातर आबादी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की है, जिसमें केवल एक व्यक्ति ही कमाने वाला सदस्य है और परिवार में अन्य लोग पूरी तरह से अपनी जीविका के लिए उस आय पर निर्भर हैं.
वकील दीपक प्रकाश की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘जाहिर है कि एक भारतीय नागरिक की मौत से न केवल उसका अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है बल्कि परिवार के उन सभी सदस्यों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है जो आय के एकमात्र स्रोत के रूप में उस पर निर्भर थे. ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उन पर निर्भर लोगों के जीवनयापन के लिए आय का कोई स्रोत नहीं होता.’’ - भोपाल : सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद अब मॉडल और ऐक्ट्रेस दिव्या चौकसे का निधन हो गया। दिव्या लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थीं। हालांकि, वह अपनी इस जंग को हार गईं और रविवार को उनका निधन हो गया। वह केवल 28 साल की थीं। बहन सौम्या ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दिव्या चौक्से के निधन की पुष्टि की है।
सौम्या ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा-“श्रद्धांजलि कुमारी दिव्या चौकसे। मुझें बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है की मेरी कजिन दिव्या चौकसे का कैंसर (she had been suffering from cancer last 1.5 years ) की बजह से बहुत छोटी सी उम्र में आज निधन हो गया है। लंदन से ऐक्टिंग का कोर्स किया था वो एक बहुत अच्छी मॉडल भी थी। उन्होंने कई सारी फिल्मो में काम किया और सीरियल में भी काम किया, सिंगिग में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। और आज वो हमें यू छोड़ कर चली गयी। ईश्वर उन की आत्मा को शन्ति दे। RIP”
भोपाल की रहने वाली दिव्या ने आईएमशी मिस इंडिया यूनिवर्स की भी कंटेस्टेंट रही थीं। इसके बाद उन्होंने एड फिल्मों में काम किया था। एक्ट्रेस दिव्या की पहली फिल्म ‘है अपना दिल तो आवारा’ साल 2016 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ‘सान्या दलवानी’ का किरदार निभाया था।
निर्देशक मंजोय मुखर्जी के अनुसार अभिनेत्री ने अपने गृहनगर भोपाल में अंतिम सांस ली। मुखर्जी ने बताया, ‘वह करीब डेढ़ साल से कैंसर से जूझ रही थीं। वह सही हो गयी थीं, लेकिन कुछ महीने बाद कैंसर फिर उभर गया। इस बार वह उबर नहीं सकीं। आज सुबह भोपाल में उनका निधन हो गया।”
- कोलकाता : पश्चिम बंगाल के हेमताबाद में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव रस्सी से लटका मिला। यह हादसा विधायक के गांव बिंदल में हुआ। भाजपा ने इसे हत्या बताया है। देवेंद्र सीपीएम से भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की सदस्यता ली थी। प बंगाल भाजपा ने कहा, उत्तर दीनाजपुर की रिजर्व सीट हेमताबाद से भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ का शव उनके गांव बिंदल में रस्सी से लटका मिला। पार्टी ने कहा, लोगों का इस बारे में स्पष्ट कहना है कि पहले उनकी हत्या की गई, इसके बाद उन्हें लटका दिया गया।
भाजपा के नेता राहुल सिन्हा ने भाजपा विधायक की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, इस हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस है। इस हत्या को आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई है। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, जिससे सच सामने आ सके।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध जघन्य हत्या बेहद चौंकाने वाली और घटिया है। यह ममता सरकार में गुंडा राज और कानून व्यवस्था की विफलता बताती है। लोग भविष्य में इस सरकार को माफ नहीं करेंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। - कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों में से एक अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के इस गुर्गे और उसके ड्राइवर को महाराष्ट्र के ठाणे में आतंकवाद रोधी दस्ते ने धर दबोचा है। एटीएस की जुहू (मुंबई) यूनिट ने यह गिरफ्तारी की।
एक अधिकारी ने बताया, एटीएस इंस्पेक्टर दया नायक को शनिवार को खुफिया जानकारी मिली कि ये दोनों मुंबई या ठाणे में छिपने के लिए जगह तलाश रहे हैं। तब इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जानकारी के अनुसार, गुड्डन (46) और उसका ड्राइवर सुशील कुमार उर्फ सोनू सुरेश तिवारी (30) जाल में फंसकर ठाणे के व्यस्त कोलशेट रोड पर एक स्थान पर पहुंच गए। तभी वहां उनका इंतजार कर रही एटीएस की जुहू टीम ने उन्हें दबोच लिया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, गुड्डन त्रिवेदी, विकास दुबे के साथ कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में उत्तर प्रदेश के मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला भी शामिल है। इस मामले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की घोषणा भी की थी। -
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई - मुख्यमंत्री दपर्ण वेबसाईट एवं मोबाईल एप को राष्ट्रीय स्तर पर “एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया, नई दिल्ली ने ‘डिजिटल इंडिया पहल’ के अंतर्गत प्रदान किया है। देश में 10 से 12 जुलाई तक तीन दिवसीय वर्चुअल कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल कांफ्रेंस का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा 10 जुलाई को नई दिल्ली में करते हुए छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर कोरोना संक्रमण काल के दौरान छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की निगरानी के लिए चिप्स द्वारा मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाईट एवं मोबाईल एप तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण पिछले माह 10 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया था। इस वेबसाईट एवं मोबाईल एप का उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे मॉनिटरिंग एवं रियल टाइम पर आम नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाईट और मोबाईल एप को नवाचार के तहत शासकीय श्रेणी में “एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 काल में शासकीय आईटी क्षेत्र में नागरिक सुविधा के लिए किये गये नवाचार को चिन्हित कर प्रोत्साहन देने के लिए इस कांफ्रेस का आयोजन किया गया है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में चिप्स के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सी.ई.ओ. श्री समीर विश्नोई तथा चिप्स के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को “एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 प्रदान किया गया और इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी मिली।
चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स द्वारा दर्पण वेबसाइट एवं रियल टाइम अपडेशन मोबाइल एप को अत्यंत कम लागत में पूर्णतः इन-हाउस विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप द्वारा एक ओर जहां सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से योजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी संभव हो रही है, दूसरी ओर यह समस्त जानकारी समय पर आम-नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। इस पोर्टल द्वारा समस्याओं के समाधान भी उपलब्ध कराए जायेंगे। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम नो पेपर और रियल टाइम मानिटरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यलय योजना प्रमुख है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप में आम-नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएँ दी जा रही है। वेबसाईट के ‘मुख्यमंत्री जी से बातचीत’ के अंतर्गत आमजन अपने विचार साझा कर सकते हैं, इसमें करोना के समाधान भी बताये गये हैं। आमजन इसके माध्यम से मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया एकाउंट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दर्पण में सभी प्रमुख योजनाओं की हर प्रकार की जानकारी आंकड़ों के साथ भी उपलब्ध कराई गयी है। -
नई दिल्ली। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। छात्र-छात्राओं के इंटर्नल एग्जाम के आधार पर इवैल्युएशन कराकर उन्हें उत्तीर्ण किया जाएगा। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी यही रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव मानना या न मानना केंद्र पर निर्भर करता है।
सिसोदिया ने कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को फाइनल एग्ज़ाम कैंसल कर छात्रों के इवैल्युएशन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम लेना और डिग्री न देना अन्याय होगा। ये निर्णय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिया गया है। सिसोदिया ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इससे छात्र-छात्राओं पर मानसिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और कोरोना संक्रमण से लड़ाई भी चलती रहेगी।सिसोदिया ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेज अभी बंद हैं, जब स्कूल बंद किए गए थे तब उनकी परीक्षा चल रही थी। ऐसे में हमने 9वीं और 11वीं के बच्चों के बारे में फैसला लिया था कि उनकी परीक्षा की जगह बिना एग्जाम के अगली क्लास में भेजेंगे। इस बाबत हमने केंद्र सरकार से दसवीं और बारहवीं के बारे में भी यही व्यवस्था करने को कहा था। केंद्र सरकार ने इसको मान लिया था। स्कूल का मामला अलग था, लेकिन यूनिवर्सिटी का मामला थोड़ा पेचीदा है। जिस सेमेस्टर को पढ़ाया ही नहीं गया उसके बारे में एग्जाम लेना मुश्किल है यह दिल्ली सरकार का मानना है। -
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष जी.आर. चिंताला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, अधोसंरचनाओं के विकास के संबंध में विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में विकास के अनेक कार्य हुए है, जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत से काम हुए हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह आयोजन नाबार्ड के 12 जुलाई को स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला सहित अधिकारियों-कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे उपस्थित थे। नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला और उप प्रबंध निदेशक पी.वी.एस. सूर्य कुमार मुम्बई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
मुख्यमंत्री ने बस्तर अंचल की बहुउद्देशीय बोधघाट सिंचाई परियोजना और बस्तर अंचल के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधघाट सिंचाई परियोजना बस्तर के लिए जीवनदायिनी साबित होगी, लगभग 22 हजार करोड़ रूपए लागत की इस परियोजना के माध्यम से पूरे बस्तर अंचल में सिंचाई की सुविधा के साथ पेयजल और निस्तार के लिए पानी उपलब्ध होगा। वर्तमान में बस्तर क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत 0 से 5 प्रतिशत तक है। इस परियोजना के माध्यम से पूरा बस्तर सिंचित होगा। जिससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने कहा कि अनेक नैसर्गिक विशेषताओं वाले बस्तर में नक्सल समस्या एक बड़ी चुनौती है। बस्तर के युवाओं को रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में सहायता मिलेगी।
सीएम बघेल ने सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए इस योजना के लिए नाबार्ड से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि गांवों में बनाए जा रहे गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपजों और वनौषधियों के प्रसंस्करण के लिए छोटे-छोटे प्लांट लगाने की राज्य सरकार ने योजना तैयार की है। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार और आय का अच्छा साधन मिलेगा। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बड़ी कम्पनियों से चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव के गौठान में एक एकड़ जमीन ग्रामोद्योग गतिविधियों के लिए आरक्षित रहेगी। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
सीएम बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कृषि और उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए भी सहयोग मांगा। सीएम बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ से पड़ोसी देशों को टमाटर की सप्लाई की जाती है। दुर्ग, रायपुर और जशपुर में फलों तथा उद्यानिकी फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। जशपुर में नाशपाती, काजू, स्ट्राबेरी, कॉफी की खेती होती है। कोल्ड स्टोरेज की चैन विकसित होने से इन्हंे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा और किसानों को इनका अच्छा दाम मिलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर में मिर्ची का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसका नागपुर में बड़ा बाजार है यदि मिर्ची के परिवहन के लिए नाबार्ड की सहायता से वातानुकूलित परिवहन वाहन उपलब्ध होता है, तो बस्तर के किसानों को मिर्ची का अच्छा दाम मिलेगा। उन्होंने धान खरीदी में नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऋण सहायता के लिए धन्यवाद दिया।
नाबार्ड के अधिकारियों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 700 करोड़ रूपए की राशि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा अब तक 450 करोड़ रूपए का कृषि ऋण वितरित किया जा चुका है। मांग आने पर 1500 करोड़ रूपए का कृषि ऋण नाबार्ड द्वारा दिया जा सकता है। नाबार्ड के अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अस्पतालों में कोविड-19 तथा संक्रामक रोगों के मरीजों के इलाज के लिए एक-एक वार्ड के निर्माण के लिए 192 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 792 करोड़ रूपए की ऋण सहायता मंजूर की गई। नाबार्ड के अधिकारियों ने प्रदेश में 37 कोविड सैम्पल कलेक्शन सेंटर (कियोस्क) की स्थापना के लिए 9 लाख 93 हजार रूपए की अनुदान राशि का स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित ‘छत्तीसगढ़ में नाबार्ड 2019-20‘ पुस्तिका का किया विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की जरूर बताते हुए, इसके लिए नाबार्ड से और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 500 करोड़ रूपए की सहायता दी जानी चाहिए। नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंताला ने कहा कि नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ सेे प्रस्ताव प्राप्त होने पर 20 से 25 हजार करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्याें के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने बस्तर अंचल की बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना के लिए सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जाना चाहिए। इससे किसानों को कारोबार बढ़ाने, बागबानी और सब्जी की फसलों के विपणन के लिए अनुदान सहायता नाबार्ड से उपलब्ध कराई जाएगी।
नाबार्ड के छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक एम. सोरेन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्याें के लिए 10 हजार करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता और 20 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव कृषि डॉ. श्रीमती एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नाबार्ड के अधिकारी उपस्थित थे। -
गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के एक दिन बाद शुक्रवार को ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तनाव में थे और बहुत परेशान थे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि नानपुरा के रहने वाले कुमारपाल शाह (63) की गुरुवार (9 जुलाई) को रिपोर्ट आई थी जिसमें उनमें कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तभी से वह परेशान थे और तनाव में थे।
रेलवे पुलिस में सहायक उप निरीक्षक अनवार मंसूरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह शाह स्कूटर से अपने घर से निकले और उधाना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने बताया, ‘‘जब उनके रिश्तेदार उन्हें खोजते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पार्किंग में उन्हें शाह का स्कूटर खड़ा दिखा। कुछ दूरी पर रेलवे की पटरियों पर उनका शव था।’’
जांच में पता चला कि शाह रेलगाड़ी के आगे कूद गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उनके पास से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कहा गया है कि वह कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित होने का पता चलने के बाद से तनाव में थे और बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि शाह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए।
- बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोयल मल्लिक के कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उनके माता-पिता और फिल्म निर्माता पति निशपाल सिंह राणे भी इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोयल ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ इस खबर को साझा किया। अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने कहा है कि उनके अलावा उनके माता-पिता, पति निशपाल सिंह उर्फ राणे भी कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में सभी ने खुद को होम क्वॉरंटाइन कर रखा है। कोयल ने शुक्रवार (10 जुलाई) को ट्वीट किया, ‘‘बाबा, मां, राणे और मुझे कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। पृथक-वास में हैं।’’
सूत्रों के मुताबिक कोयल मल्लिक के पति निशपाल सिंह राणे को पिछले दो दिन से बुखार था और डॉक्टर ने उन्हें जांच की सलाह दी थी। वह अपनी ससुराल में सास-ससुर और पत्नी से मिले थे, इसलिए उन सबके नमूने भी जांच के लिए भेजे गए। शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में कोयल, उनके अभिनेता पिता रंजीत मलिक, मां दीपा मलिक और राणे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई।
- जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अबतक दो आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं और सेना भी जवाबी कार्यवाही कर रही है। आतंकियों से दो एके -47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं लगी है कि ये आतंकी बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे थे या फिर बॉर्डर के पास में लगे किसी गांव में छुपे हुए हैं।
सेना के मुताबिक कुछ आतंकियों को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एलओसी के पास देखा गया था। सेना ने उन्हें घेरते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन आतंकी नहीं माने और गोलियां चलाने लगे। जिसके बाद भारतीय सुरक्षाबालों ने जबाबी फायरिंग करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना के मुताबिक फायरिंग अब भी जारी है और कितने आतंकी हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है।
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानें के लिए आरक्षित की गयी जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्व-सहायता महिला समूह द्वारा लघु वनोपजों में वेल्यूएडीशन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल हिन्दी खबर द्वारा आयोजित ई-कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर यह बात कही। श्री भूपेश बघेल ’रिस्टार्ट छत्तीसगढ़ ऑफ्टर लॉकडाउन’ विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार से शुरू की जा रही है। इस योजना में पशु-पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी।
उन्होंने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी संकट के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूढना है। यदि हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है, तो सबको विश्वास में लेकर कोई ऐसा काम शुरू करना होगा, जिससे सबको रोजगार मिले और सब सुखी और सम्पन्न हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। सीएम बघेल ने कॉन्क्लेव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों, कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। रामवन गमन पथ को विकसित करने के लिए राशि का प्रावधान करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक सुरम्य प्राकृतिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरेें है। यहां पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया। प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे। खदानें बंद नहीं हुई। मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला। लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त की राशि के रूप में पन्द्रह सौ करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की गयी। लघु वनोपजों के संग्रहण का काम भी चलता रहा। लोगों की जेब में इन माध्यमों से पैसा आया, जिससे लॉकडाउन में भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय फले-फूले। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में तीन हजार से अधिक ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की जून माह तुलना में इस वर्ष जून माह में जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की कलेक्टर गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत छूट दी गयी है। पंजीयन शुल्क भी कम किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक रजिस्ट्री हुई है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारेंटाइन में रखा गया। लॉकडाउन के दौरान लगभग साढ़े छह लाख मजदूर और अन्य लोग छत्तीसगढ़ लौंटे, जिन्हें राज्य में बनाए गए 21 हजार क्वारेटाइन सेन्ट्ररों में रखा गया। अब इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के भी जांच और इलाज के प्रबंध किए गए, जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति राज्य में नियंत्रण में रही। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को भी जारी रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी आयी। - मीडिया रिपोर्ट
खड़गपुर थानाक्षेत्र के जटातरी गांव में नक्सलियों के दस्ते ने गुरुवार की रात धावा बोलकर अरुण राय और वृजनंदन टूडु को पकड़कर अपने साथ ले गये और बघेल पहाड़ी पर गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है। लाल स्याही से लिखे पर्चे में में लिखा है पुलिस मुखबीर पर हमला है। पूंजीपतियों पर अभी हमला करना बांकी है। एसपीओ से अपील है नौकरी से इस्तीफ देकर क्रांतिकारी जनता की शरण में चले आएं। पत्र के नीचे लिखा है भाकपा, माओवादी। शुक्रवार की सुबह परिजन और ग्रामीण दोनों की खोज में निकले तो बधेल पहाड़ी पर शव दोनों का मिला। नक्सली वारदात से लोग दहशत में हैं। इंस्पेक्टर नईमउद्दीन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।
- पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और गोले दागे।
उन्होंने बताया कि हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवान सबुर गुरुंग गोरखा रेजीमेंट में हवलदार थे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने भी संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया।
- नई दिल्ली : दिल्ली में बेघर मानसिक रोगियों की कोरोना जांच करने को लेकर इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) ने आईसीएमआर पर सवाल उठाए है. दिल्ली हाईकोर्ट को दिए अपने हलफनामे मे इहबास (IHBAS) ने कहा कि आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें किसी भी मरीज की कोरोना जांच कराने के लिए उसकी फोटो लगे पहचान पत्र को दिखाना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही मरीज का फोन नंबर देना भी ज़रूरी है.
इहबास ने कहा कि ऐसी स्थिति में दिल्ली की सड़कों पर पड़े बेघर मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराना बेहद मुश्किल हो गया है. आईसीएमआर की गाइडलाइंस मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराने और इलाज में बाधा का काम कर रही है. इहबास का यह बयान दिल्ली में बेघर और मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों की कोरोना जांच कराए जाने और उनके लिए बाकी की सुविधाओं की मांग वाली उस जनहित याचिका पर आया है, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई हो रही है.
इस जनहित याचिका में मांग की गई कि दिल्ली में मानसिक रोगियों और बेघर लोगों की कोरोना जांच कराई जाए. साथ ही समुचित मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को इस मामले में परेशानी का हल ढूंढने और उसको लेकर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं. -
नई दिल्ली: कानपुर मुठभेड़ का मुख्य आरोपी विकास दुबे गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। यूपी पुलिस के मुताबिक कानपुर वापस आते वक्त यूपी एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया, हालांकि एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। साथ ही विकास दुबे का घर गिराने और गाड़ियां तोड़ने के आरोप में यूपी पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई है।
दरअसल घनश्याम उपाध्याय नाम के एक वकील ने गुरुवार देर रात सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें विकास दुबे के एनकाउंटर की आशंका व्यक्त की गई थी। याचिका में कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास दुबे ने मध्य प्रदेश जाकर खुद को गिरफ्तार करवाया, ताकी एनकाउंटर से बच सके। ऐसे में यूपी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। साथ ही कहा गया कि विकास दुबे के घर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूपी पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आज इस मामले में सुनवाई की मांग की जा सकती है।