बेमेतरा : शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम लोगों को मिले-सांसद श्री विजय बघेल
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
बेमेतरा : लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल की अध्यक्षता में आज यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा” की बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष सांसद श्री बघेल ने बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने कहा कि शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे इस दिशा मे कार्य करें। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। फिर भी हमें और अधिक सतर्क रह कर इस महामारी को फैलने से रोकना होगा। सांसद ने कहा कि शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें जिससे बेमेतरा जिले की देश एवं राज्य मे अलग पहचान स्थापित हो। बैठक मे संसदीय सचिव श्री गुरुदयाल सिंह बन्जारे, कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू, नगर पालिका अध्यक्ष बेमेतरा श्रीमती शकुंतला मंगत साहू, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना मंडावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद श्री बघेल ने विभिन्न निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इन कार्यों मे गुणवता का भी विशेष रुप से ध्यान रखा जावे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिन-जिन किसानों को नही मिला है उन्हे शीघ्र लाभ दिलायें। उप संचालक कृषि ने बतया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत दावा भुगतान रबी वर्ष 2020-21 मे बीमित कृषकों की संख्या 67327 है, बीमा दावा राशि 7139.47 लाख रुपये का भुगतान किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले मे अब तक 532868 हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय खुराक का निःशुल्क टीकाकरण किया गया है।
कलेक्टर श्री भोसकर ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय कार्याें को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करें। शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे समय पर पूर्ण करें। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन मे बेमेतरा जिला अग्रणी जिलों मे शामिल हो सके।
जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्रीमती मंडावी ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्याें की जानकारी दी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8122 लाख रूपए के कुल 2792 कार्य स्वीकृत किए गए है। इनमें मजदूरी पर व्यय 5113 लाख एवं सामाग्री पर व्यय 3009 लाख रूपए शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिले में वर्ष 2019-20 मे 26 हजार 192 आवास स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 23 हजार 255 आवास पूर्ण हो चुके है। वर्ष 2020-21 मे 4849 आवास स्वीकृत किये गए हैं। जिसमें विकासखण्ड बेमेतरा 1055, बेरला 946, नवागढ़ 1788 एवं विकासखण्ड साजा मे 1060 आवास शामिल है।
सांसद श्री बघेल ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के संबंध मे जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होने महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत फर्जी मस्टररोल के संबंध मे यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इन शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए। सांसद ने जलजीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 तक हर घर नल योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जायेगा इस संबंध मे जानकारी ली। श्री बघेल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संबंध मे जानकारी लेते हुए कहा कि वास्तविक एवं जरुरत मंद लोगों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
सासंद श्री बघेल ने बैठक के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनीकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया-ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोंड़ने बाबत्, टेलिकॉम, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसंचरना संबंधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, एकीकृत विकास योजना, संसाधनों का केन्द्रीय असमाप्त पूल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन की समीक्षा की।
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