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गांवों की खुशहाली छत्तीसगढ़ मॉडल का पैमाना
मुख्यमंत्री मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी में आम जनता से हुए रू-ब-रू’उद्यमिता और जनसशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल’ विषय पर की चर्चा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपनी मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी में ’’उद्यमिता और जनसशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल’’ विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर प्रसारित इस कड़ी की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। पंडित नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। वे देश की नई पीढ़ी को अपने विश्वास की छत्रछाया में पनपते देखना चाहते थे। पंडित नेहरू को नई पीढ़ी पर अटूट भरोसा था।मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहूंगा कि आप लोग पंडित नेहरू की जीवनी और उनके कार्यों के बारे में पढ़ें, जानें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। पंडित नेहरू ने नये और आधुनिक भारत की नींव रखी, उन्होेंने भारी कल-कारखानों, बांध, विज्ञान और तकनीक की शिक्षा के लिए आधुनिक संस्थानों की स्थापना की। आज इन्हीं संस्थाओं में हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य संवर रहा है और देश तथा दुनिया को बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और विशेषज्ञ मिल रहे हैं।योजनाओं के जरिए किसानों, वन आश्रितों, मजदूरों, महिला समूहों, युवाओं की जेब में पहुंचे 80 हजार करोड़ रूपए
मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में ’’उद्यमिता और जनसशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल’’ विषय पर कहा कि हमने आजीविका को मजबूत करने और जनता के हाथों में स्वाभिमान से लेकर आर्थिक ताकत सौंपने की जो रणनीति अपनाई, वही छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। हमने दिखावटी विकास की दौड़ से अपने आपको अलग रखा और बुनियादी बातों पर ध्यान दिया, जिससे प्रदेश में आजीविका और जीवन स्तर उन्नयन के स्थाई साधनों का निर्माण हो रहा है। शुरुआती मंदी का समय रहा हो या बाद में कोविड के लॉकडाउन का संकट, हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के जरिए किसानों, वन आश्रितों, मजदूरों, महिला समूहों और युवाओं की जेब में जो 80 हजार करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से डाले उस राशि को हमारे भाइयों-बहनों और युवा साथियों ने तिजोरी में बंद करके नहीं रखा बल्कि उससे नए-नए काम किए, अपनी जरूरत की खरीदी की। इस तरह आप सबने मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तरलता को बनाए रखा। इस तरह से प्रदेश में नए-नए तरह के काम-धंधे भी चले और परंपरागत कौशल, परंपरागत रोजगार के अवसरों को नई दिशा भी मिली।आजीविका और रोजगार के लिए नवाचारों की चर्चा
लोकवाणी में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्थानीय स्तर पर लोगों को आजीविका और रोजगार के नये-नये अवसर पैदा करने के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी विस्तार से चर्चा की। सूरजपुर जिले के केनापारा निवासी कमला राजवाडे़ ने लोकवाणी में अपने संदेश में बताया कि केनापारा की बंद खदान को तालाब और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनवाकर जिला प्रशासन द्वारा जो पहल की गई है उससे सैकड़ो लोगों की जिन्दगी बदल गई है। वे वहां लाइफ गार्ड का कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि बंद पड़ी खदान असुरक्षित होती हैं।स्थानीय मछुआरों के समूहों से चर्चा कर इसके बेहतर उपयोग की संभावनाएं तलाशी गई। आज केनापारा की बंद खदान में मछली पालन, रेस्टोरेंट संचालन के साथ ही लाइफ गार्ड जैसे अनेक रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। यह खदान अब पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय हो गई है। सूरजपुर जिले का महामाया महिला समूह डेयरी व्यवसाय से जुड़ गया है। इस समूह की उषा गिरी ने बताया कि सूरजपुर जिले में पिलखा क्षीर ब्रांड का दूध श्रीखंड, पनीर आदि अब हमारे जिले की और हम लोगों की नई पहचान बन गए हैं। उनके विचार सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी है कि डेयरी कारोबार और गोधन न्याय योजना से लोगों को आजीविका का नया साधन मिला है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मेट का काम कर रही बहनों की सराहना करते हुए कहा कि आपकी दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण आपके गांव में स्थाई महत्व के काम भी हो रहे हैं।छत्तीसगढ़ में बदल रही खेती-किसानी की तस्वीर
श्री बघेल ने कहा कि गांव खुशहाल होंगे तभी शहर में समृद्धि आएगी। छत्तीसगढ़ के विकास का यही रास्ता है। छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का यही पैमाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विकास के परम्परागत मॉडल, पंडित नेहरू के आधुनिक मॉडल, श्रीमती इंदिरा गांधी के दृढ़ इच्छाशक्ति के मॉडल और श्री राजीव गांधी के टेक्नॉलाजी से बदलाव के मॉडल के प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी की तस्वीर बदलने, गांवों में नए संसाधनों से, नई तकनीक से खेती करने और परंपरागत आजीविका में सुधार की जो पहल की गई उनको सफलता मिली अब गांव-गांव से खेती के नए तरीकों की खबरें आ रही हैं। इस संबंध में उन्होंने खेत में तालाब का निर्माण कर मछली पालन कर रहे बेमेतरा जिले के ग्राम कुसमी निवासी विवेक कुमार तिवारी, केले की खेती मल्चिंग विधि से करने वाले बिलासपुर जिले के बिनौरी गांव के श्री शकील हुसैन और बस्तर के बेड़मापारा, मुंगा और ममदपाल गांव में पपीते की खेती से लोगों को हो रहे लाभ का उल्लेख भी किया।
नई औद्योगिक नीति में आईटी सेक्टर के लिए अनेक रियायतें
मुख्यमंत्री ने बस्तर के चार युवाओं आयुष श्रीवास्तव, गौरव कुशवाहा, ऋषभ जैन, सुयश सांखला द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म ‘लोका बाजार’ प्रारंभ करने की पहल की सराहना की। बस्तर के युवा अगर इस तरह के नए-नए तौर-तरीकों का लाभ, अंदरूनी गांवों के लोगों को दिलाने लगेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के उत्पादों को अच्छा बाजार मिलेगा। लोकवाणी में धमतरी के युवा आईटीआई प्रोफेशनल गोपाल चितालिया की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि आईटी सेक्टर के लिए हमारी नई औद्योगिक नीति में आकर्षक प्रावधान हैं, इसका लाभ उठाने के अन्य युवाओं को आगे आना चाहिए।
छेरछेरा पुन्नी-शाकंभरी जयंती पर अवकाश घोषित
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़िया अभिमान और स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए। हरेली, तीजा-पोरा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश से जनजीवन में सकारात्मक संदेश पहुंचा है। छत्तीसगढ़ आज भी कृषि की बहुलता वाला प्रदेश है, यहां की माटी में नई फसल के साथ दान का महत्व भी समाहित है, इसलिए छेरछेरा पुन्नी-शाकंभरी जयंती के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। उन्होंने लोकवाणी में देवउठनी एकादशी, नामदेव जयंती, गुरुनानक जयंती, श्रीमती इंदिरा गांधी जयंती, डॉ. सैय्यदना साहब की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।
सामाजिक समरसता और सभी धर्मों में एकता हमारी ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ सर्वधर्म समभाव का गढ़ बना रहे। कोई भी समाज विरोधी तत्व हमारे प्रदेश के सद्भाव की ओर बुरी नजर से देख भी न पाए, इसके लिए मैंने प्रशासन को सचेत किया है। साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को हम किसी भी हालत में न तो नजरअंदाज करेंगे और न ही बख्शेंगे। सामाजिक समरसता और सभी धर्मों में एकता हमारी ताकत है और उसे बनाए रखने के लिए, सबके लिए सम्मान बनाए रखने के लिए, हम सबको मिल जुलकर प्रयास करना है।
- एजेंसी
मणिपुर : मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर जिले के सिंघट इलाके में शनिवार दोपहर आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत पांच जवानों के शहीद होने की खबर है। हमले में जवानों के परिवार के दो सदस्यों की भी मौत हो गई है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस कायराना हमले कर निंदा की है।
बताया गया है कि हमले में कई अन्य जवान घायल भी हुए हैं। सीएम बीरेन सिंह ने इस घटना को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा, "46 असम राइफल्स के काफिले पर हुए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इसमें सुरक्षाबल के जवानों के साथ कमांडिंग अफसर और उनके परिवार की भी जान गई। राज्य के सुरक्षाबल और पैरा मिलिट्री इन आतंकियों को खोजने के काम में जुटे हैं। हमले को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।"
वहीं, राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के वीर जवानों पर कायराना हमला हुआ है। घटना को लेकर मैं बेहद दुखी हूं और घटना पर शोक व्यक्त करता हूं। देश ने सीओ समेत पांच वीर जवान और उनके परिवार के दो लोगों को खो दिया। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
इंडस्ट्रियल एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित दीवाली मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में इंडस्ट्रियल एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित दीवाली मिलन समारोह में शामिल हुए और सबकी खुशहाली तथा उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, महापौर नगर पालिक निगम रायपुर श्री एजाज ढेबर, विधायक श्री रामकुमार यादव, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मनोज पिंगुआ सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधिमंडल से एक-एक कर भेंट-मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि शासन और उद्योग जगत के आपसी तालमेल से छत्तीसगढ़ ने कोरोना-काल में भी उपलब्धियां भी अर्जित की है। इस तरह संकट के समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया निरंतर घूमता रहा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारे गांवों में मेहनतकश, ईमानदार, अनुशासित और शांति-प्रिय लोग है। प्रतिभा और उद्यमशीलता की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में गौठानों का निर्माण करके और फिर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करके हमने गांवों की उत्पादन क्षमता को भी प्रमाणित कर दिखाया है। बीते तीन वर्षों के दौरान हम लोगों ने इन गौठानों और वन-धन केन्द्रों के रूप में छत्तीसगढ़ के उद्योग-जगत के सामने नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए है। इन संभावनाओं का लाभ उठाते हुए छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार को हम और भी ज्यादा ऊंचाईयों पर ले जा सकते है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने का मकसद भी यही है। इस समय छत्तीसगढ़ के पास देश की सबसे अच्छी उद्योग नीति है। इसमें नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार प्रोत्साहन देने के लिए नई उद्योग नीति में बी-स्पोक पॉलिसी भी लागू की गई है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्य की औद्योगिक नीति की सराहना की और कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में उद्योगों को संरक्षण के साथ-साथ आगे बढ़ने का बेहतर वातावरण मिला है। इस अवसर पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों से प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री अनिल हचरानी, प्रदीप टंडन, आश्विन गर्ग, मनोज अग्रवाल, के.के. झा, रतनदास गुप्ता, विकास अग्रवाल, रमेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
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फुटबॉल ग्राउंड में बच्चे हड़िप्पा करते हुए उत्साह से मुख्यमंत्री की ओर दौड़
रायपुर : भिलाई के सेक्टर-9 फुटबॉल स्टेडियम के लोकार्पण के मौके पर जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने अपने शानदार फुटवर्क से लोगों का दिल जीत लिया । मुख्यमंत्री का फुट वर्क मोशन ऐसा था जिससे वह मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और किसी अच्छे खिलाड़ी को गोल करने का अवसर दिया गया है और वह इस अवसर का पूरी तरह लाभ उठाकर शानदार शॉट खेलता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मिले, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भिलाई में खेलों की शानदार अधोसंरचना हमने तैयार की है। बीते 3 सालों में अनेक खेल स्टेडियम का लोकार्पण हमने किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को बहुत सुविधा मिल रही है। भिलाई खिलाड़ियों का हब रहा है यहां लगातार खेल अधोसंरचना को बढ़ाने की दिशा में हम कृत संकल्प हैं। सुंदर फ्लडलाइट स्टेडियम लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
मुख्यमंत्री इस दौरान फुटबाल खिलाड़ियों से भी मिले। उन्होंने कहा कि आप लोगों के खेलने के लिए और प्रैक्टिस के लिए यह मैदान शानदार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अधोसंरचना में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 71 लाख रुपए की लागत से यह फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है।
लोकार्पण के मौके पर विधायक श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भिलाई में खेल अधोसंरचना एवं इसी तरह की अन्य अधोसंरचना के विकास करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह फुटबॉल स्टेडियम इसका अनुपम उदाहरण है भिलाई की खेल प्रतिभाओं को इससे पूरा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिले में खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आपने बहुत अच्छा कार्य किया है |
सेक्टर-9 में फ्लड लाइट युक्त फुटबॉल स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। वार्ड क्रमांक 68 हॉस्पिटल सेक्टर 9 फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य विधायक श्री देवेंद्र यादव की विधायक निधि एवं अधोसंरचना बचत राशि से किया गया। स्टेडियम को अंतराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए आर्टिफिशियल टर्फ घास का उपयोग किया गया है जोकि नेचुरल घास के जैसे ही प्रतीत होती है। रात्रि के समय रोशनी की कमी ना हो इसके लिए हाई मास्ट फ्लड लाइट भी लगाई गई है। ग्राउंड में कुल 6 फ्लड लाइट पोल लगाए गए हैं इसके साथ साथ 84 एलईडी लाइट भी लगाए गए हैं। ग्राउंड का क्षेत्रफल 8,470 स्क्वायर मीटर है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जैसे ही ग्राउंड का लोकार्पण किया। बच्चों ने खुले दिल से मुख्यमंत्री की ओर दौड़ कर अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने फुटबॉल को किक करके मैच की शुरुआत की और खिलाड़ियों के साथ खेल में बने रहे। गोल पोस्ट पर गोल कर मुख्यमंत्री ने हिप हिप हुर्रे की आवाज लगाई जिस पर सभी खिलाड़ियों ने अपने हाथों को ऊपर कर उनकी ऊर्जा पूर्ण वाणी का समर्थन किया, सभी खिलाड़ियों और बच्चों के दिल ने बोला हड़िप्पा।
इस अवसर पर अंत्यावसाई विकास निगम के उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता लोधी, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, एसपी श्री बद्रीनारायण मीणा, श्री साई राम जाखड़ कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ डीजीएम स्पोर्ट्स और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 112 करोड़ रुपए स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नागरिकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य में गति लाने दिए निर्देश
रायपुर : छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नयी पहल की है। जनसामान्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई-चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों का कायाकल्प करने में जुटा है। स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर कर हर जगह नई रोशनी बिखेरी जा रही है। आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा ही नहीं अपितु पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवस्थित बाजार, मल्टीस्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ठ का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बच्चों-बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ आकर्षक उद्यान से लेकर नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबों के उन्नयन, स्वच्छता से संबंधित कार्य, शहरी गरीबों के लिए आवास, घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से बेहतर कदम उठाया जा रहा है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए 112 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि में नगर पालिक निगम बीरगांव नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली के लिए 10.10 करोड़ रुपए, नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा हेतु 39 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर एवम शिवपुर चरचा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति निकाय के मान से कुल 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ, भोपालपटनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर को 3 करोड़ प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री बघेल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नई पहल
स्व-सहायता समूहों, बुनकरों, कुम्भकारों और कुटीर उद्योगों के उत्पादों की होगी बिक्री
छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की तर्ज पर लघु वनोपज संघ करेगा मार्केटिंग की व्यवस्था
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की नई पहल की है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकरों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने उद्योग विभाग को तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है।
सी-मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा है कि इसके लिए प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हजार वर्गफुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्गफुट में आधुनिक शो रूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाए।
श्री बघेल ने सी-मार्ट की स्थापना के लिए तात्कालिक रूप से कार्य आरंभ करने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध किसी शासकीय भवन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों में यदि उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो वहां कलेक्टर, उद्योग विभाग अथवा वन विभाग को अच्छी लोकेशन में आवश्यकतानुसार भूमि आबंटित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट के लिए उपलब्ध भवनों के अपग्रेडेशन अथवा नये भवन के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं की विभागीय राशि, सी.एस.आई.डी.सी. अथवा लघु वनोपज संघ की राशि उपयोग करने को कहा है। श्री बघेल ने कहा है कि सी-मार्ट के निर्माण एवं संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर उद्योग विभाग से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ’छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के उत्पादों की तरह की इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टरों को महिला समूहों द्वारा निर्मित एवं अन्य सभी पारंपरिक उत्पादकों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रेन्डिग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ से समन्वय करने को कहा है। - एजेंसीनई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है।प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कल यानी तीन नवंबर को ट्वीट कर महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था।
महंगाई पर भी केंद्र सरकार को घेरामहंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि त्योहार का समय है। महंगाई से आमजन परेशान हैं। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रूपये घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी।
केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों ने भी किए पेट्रोल डीजल के दाम कमकेंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद कई राज्यों ने टैक्स कम कर दिया है। जिससे अब पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी आ गई है। इन राज्यों में गोवा, बिहार, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर है। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपये प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। सिक्किम सरकार ने ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपये की कमी करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपये 30 पैसे और डीजल की कीमत पर वैट में 1 रुपये 90 पैसे की कटौती की है। असम सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला वैट 7 रुपये तक करने का निर्णय लिया है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. आलोक शुक्ला भी उपस्थित थे। - एजेंसीपटना : बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया गया। चार को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दो दोषियों को 10 तो एक को सात वर्ष की सजा दी गई है। 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में छह लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
एनआइए कोर्ट ने मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आइपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अबतक 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाझारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्जवलित कर किया शुभारंभ
27 राज्यों, 6 केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ ही 07 देशों के एक हजार से अधिक कलाकार हुए शामिलकलाकारों के मार्च पास्ट के साथ समारोह की भव्य शुरूआत
रायपुर : झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज यहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के र्साइंस कॉलेज मैदान में ‘राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव’ एवं ’राज्योत्सव 2021’ का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की।रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से एक नवंबर तक आयोजित होने वाले ‘राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव’ एवं ’राज्योत्सव 2021 समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केन्द्रशासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 07 देशों के नाइजीरिया, उजबेकिस्तान, श्रीलंका, यूगांडा, स्वाजीलैण्ड, मालदीप, पेलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार अपनी छटा बिखेरेंगे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
लोक निर्माण विभाग तैयारी में जुटा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मरम्मत एवं डामरीकरण के योग्य सड़कों का चिन्हांकन प्रस्ताव पहले ही विभाग ने तैयार कर लिया था। इसमें विधायक गणों की अनुशंसा एवं प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य की ग्रामीण अंचलों की ऐसी सड़कें जिनके मरम्मत एवं डामरीकरण की जरूरत है, को सर्वाेच्च प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मरम्म्त एवं डामरीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की पुरानी सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव पर भी उन्होंने सहमति दे दी थी। बरसात के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका था। लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो सके।
यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन स्वीकृत सड़कों के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग अब पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण का कार्य तत्परता से कराने जा रहा है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश
आम जनता से स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्री खरीदने की अपील
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने और उन्हें पूर्ण सहयोग और समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ज्ञातव्य है कि इन लोगों द्वारा दीपावली के मौके के लिए विशेष रुप से तैयार की गई सामग्रियों की बिक्री के लिए स्टॉल, दुकानें लगाई जाती हैं।कुम्हार द्वारा दीये, दीप, मूर्तियों, स्व-सहायता समूहों और छोटे कारीगरों द्वारा अनेक सजावटी सामग्री सहित अपने तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। इन लोगों पर कोई आर्थिक बोझा न पड़े और वे लोग सुविधाजनक रूप से सामग्रियों का विक्रय कर सकें, इसलिए मुख्यमंत्री ने इन लोगों को पूर्ण सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज लखनऊ प्रवास पर रवाना होने के पहले ये आदेश जारी किए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसी कड़ी में आम जनता से भी यह अपील की है कि वे दीपावली के मौके पर स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्रियां क्रय कर उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करने की पहल करें।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में शाकम्भरी जयंती-छेर-छेरा पुन्नी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की
मुख्यमंत्री की ग्रामीण व्यवसायियों को बड़ी सौगात, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार टैक्स पसरा शुल्क होगा समाप्त
मण्ड़ियों और बाजारों में पसरा आंबटन में मरार समाज के लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने का ऐलान
मरार समाज के सामुदायिक भवन के लिए रियायती दर पर मिलेगी शासकीय भूमि
मरार पटेल समाज का एकीकरण ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
मरार समाज की तीन बिरादरियां सामाजिक रूप से एक हुई
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शाकम्भरी जयंती-छेर-छेरा पुन्नी के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों की मांग पर राज्य के ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क समाप्त करने, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने, मरार पटेल समाज के लोगों की बहुलता वाले इलाकों में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि एवं शासन की ओर से राशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ द्वारा आयोजित सामाजिक एकीकरण, शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण अंचल में नाले के किनारे स्थित शासकीय भूमि को मरार समाज की महिला स्व-सहायता समूहों को सामुदायिक बाड़ी के लिए उपलब्ध कराए जाने, मंडी एवं बाजारों में दुकान एवं पसरा आबंटन में मरार समाज को प्राथमिकता देने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ राज्य के मरार पटेल समाज की तीन बड़ी बिरादरियों के एकीकरण पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मरार पटेल समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने समाज के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ मरार (पटेल) महासंघ के पदाधिकारियों, समाज के सभी वरिष्ठ जनों, युवाओं, माताओं और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में मरार पटेल समाज की तीन प्रमुख बिरादरियां हरदिया, कोसरिया एवं भोयरा बिरादरी के लोगों ने सामाजिक एकीकरण का संकल्प लिया।इस समारोह में पूरे प्रदेश के कोने-कोने से मरार पटेल समाज के पदाधिकारी एवं सामाजिक बन्धु हजारों की संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि एवं जल ससंाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के अध्यक्ष श्री देवचरण पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रेम पटेल, महा सचिव श्री विजय पाटिल, संयोजक श्री पवन पटेल, श्री आत्मा राम पटेल, राजेन्द्र नायक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में मंचस्थ थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मरार पटेल समाज के लोग स्वाभिमानी एवं मेहनतकश माटी पुत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरार पटेल समाज, महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने के मामले में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गाें के सम्मान और भलाई के लिए काम कर रही है। कुपोषण दूर करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्हांेने कहा कि सुराजी गांव योजना के अंतर्गत शामिल बाड़ी विकास कार्यक्रम वास्तव में मरार पटेल समाज की तरक्की के लिए है। बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत फल, फूल और सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि एक नवम्बर राज्योत्सव के अवसर पर जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने समारोह में शाकम्भरी बोर्ड तथा कृषक कल्याण परिषद के मरार समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ की ओर से सम्मानित किया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य की जनता से किए अपने एक-एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, सिंचाई कर की माफी का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शाकम्भरी बोर्ड के सदस्य सर्वश्री दुखवा पटेल, हरी पटेल एवं किसान कल्याण परिषद के सदस्यगण सहित मरार पटेल समाज के सभी जिलों एवं मण्डलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवानशे के कारोबार को रोकने के लिए करें कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित
कोविड महामारी में सरकार, प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व कार्य किया
सोशल मीडिया में अफ़वाह फैलाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई
हत्या के प्रकरणों में 2011 की तुलना में 32 प्रतिशत तथा हत्या के प्रयास में 37 प्रतिशत की आई कमी
चिट फंड कम्पनी के शेष फ़रार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल करें गिरफ्तार, उनकी सम्पत्ति करें कुर्क
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि- प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित हों। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने चाहिए। उन्होंने कहा कि गाँजे की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने देना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां न्यू सर्किट हाऊस ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि -कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार, प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आपने प्रवासी मज़दूरों के हित में बेहतरीन कार्य किया है। उन्हांेने इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों से कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को साम्प्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षक उन्हें पहचानें, अपना आसूचना तंत्र विकसित करें क्यूँकि ऐसी घटनाओं का सीधा असर प्रदेश की शांति व्यवस्था और सरकार की छवि पर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि - हर स्तर पर, थाना, अनुविभाग, ज़िला और रेंज लेवल पर सूचना तंत्र विकसित करें। पुलिस अधीक्षक हर ज़िले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाएँ जो सोशल मीडिया में अफ़वाह फैलाने वालों का चिन्हांकन कर कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छोटी घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने अवसरवादी तत्व अफ़वाह, दुष्प्रचार और भ्रामक समाचार फैलाते हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया अफ़वाह फैलाने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। सोशल मीडिया में भी एक सुदृढ़ आसूचना तंत्र विकसित करना ज़रूरी है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हत्या के प्रकरणों में 2011 की तुलना में आज की स्थिति में 32 प्रतिशत कमी आई है तथा हत्या के प्रयास में 2011 की तुलना में आज की स्थिति में 37 प्रतिशत कमी आई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सीमावर्ती राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अधिकारियों के साथ आईजी-एसपी को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर और पदाधिकारी गिरफ़्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी एसपी-आईजी को चिट फंड कम्पनी के शेष फ़रार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी एसपी को इसके लिए एक समय सीमा तय कर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी आपसी समन्वय कर चिट फंड कंपनियों की अन्य सम्पत्तियों को चिंहांकित कर करें उन्हें तत्काल कुर्क करने की कार्रवाई करें।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाअभिनव परियोजनाओं के कारण आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में
नागरिकों को योजनाओं से मिले प्रत्यक्ष लाभ से होगा परफार्मेंस का आँकलन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां न्यू सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि ने ग्रास रूट पर मूलभूत प्रशासन पर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया जाए। मंत्रालय से लिए गए निर्णय को धरातल पर पहुँचाने का बीड़ा ज़िला प्रशासन पर है। इसकी समीक्षा आँकड़ों से नहीं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इन योजनाओं से पहुँचे प्रत्यक्ष लाभ से परफार्मेंस का आँकलन किया जाएगा।
बैठक में कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी.पिल्ले, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित प्रमुख सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि - राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता दे। शासन और प्रशासन के मध्य परस्पर संवाद आवश्यक है, इसीलिए आज हम सब यहाँ एक परिवार की भाँति उपस्थित हैं। कोविड महामारी में प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आज छतीसगढ़ की अभिनव परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि - क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी जिला दंडाधिकारी की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफ़वाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन ज़रूरी है। ज़िला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजनायें बनायें। शासन प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन की सजगता से ही क़ानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है, इसलिए ज़िम्मेदारी बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, क़ानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर उचित पर्यवेक्षण ज़रूरी है। सूचना ही शक्ति है, ज़िला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना ज़रूरी है। ग़लत तथ्यों का खंडन करें, अफ़वाह न फैलने दें। प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से मुझे परहेज़ नहीं है लेकिन योजनाबद्ध रूप से माहौल बिगाड़ने की साज़िश को सफल नहीं होने दिया जाना है। ज़िले का आसूचना तंत्र विकसित करें। हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बना रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब लोगों की पहुंच में लाने का प्रयास : श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का किया शुभारंभ: योजना के अंतर्गत 84 मेडिकल स्टोर हुए शुरू
इन मेडिकल स्टोरों में एमआरपी से 50 से 71 प्रतिशत सस्ती मिलेगी गुणवत्तापूर्ण दवाईयां
डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से जेनेरिक दवाईयों को लोकप्रिय बनाने की अपील
यूनिवर्सल हेल्थ कव्हरेज के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में भी पहूँचाई जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति की पहंुच में लाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में आज श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया है। इन मेडिकल स्टोर्स में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यलय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वन्तरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किया। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयां उपलब्ध होगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50.09 प्रतिशत और अधिकतम 71 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। यह किट श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। दवाइयों के होम किट की कीमत 691 रुपये है, जो इन मेडिकल स्टोर में 290 रुपये के मूल्य पर तथा ट्रेवल किट जिसकी कीमत 311 रुपये है, वह 130 रुपये में उपलब्ध होगा।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना में आने वाले समय में प्रदेश के 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनरिक दवाईयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार आदि का भी विक्रय किया जाएगा। इन मेडिकल स्टोरों से मिलने वाली जेनेरिक दवाईयां सिपला, एलेम्बिक, रेनबैक्सी, केडिला, फाईजर जैसी 20 ब्रांडेड प्रतिष्ठित कंपनी की होंगी, जो सस्ती होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण भी होंगी। इन मेडिकल स्टोर्स में दर्द और ज्वर नाशक, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाई, महिलाओं के मासिक धर्म, गर्भावस्था की दवाई, एलर्जी, आंख, कान, नाक, गला रोग, हृदय रोग, सर्दी-खाँसी- बुखार, लोकल एवं जनरल अनेसथेसिया, थायराइड की दवाइयां, एंटीफंगल दवा, विटामिन की गोलियां एवं त्वचा संबंधी रोगों की दवाई उपलब्ध रहेंगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि पूरी दुनिया में महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का कारण है। अनेक लोग इलाज के खर्च के कारण कर्ज और महंगाई का शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कव्हरेज के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहंुचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई हैं, जिनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहंुच रही हैं। महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए दाई-दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बस्तर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मलेरिया मुक्त अभियान की शुरूआत कर इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया है। विकासखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक अस्पतालों को सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों में नई भर्तियां की जा रही हैं। गरीब से गरीब लोगों को इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं में इलाज के लिए 5 लाख से 20 लाख रूपए की मदद दी जाती है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकें। इलाज में पैसे की कमी अवरोध न बने। मुख्यमंत्री इस अवसर पर डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से जेनेरिक दवाईयों को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान देने और जनप्रतिनिधियों से इस योजना का प्रचार-प्रसार करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों में रहने वाले वनवासियों द्वारा वनोपजों और वनौषधियों का संग्रहण कर आर्गेनिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो इन मेडिकल स्टोरों में भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने इन उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील इस अवसर पर की।मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से जुड़े कलेक्टर्स, जनप्रतिनिधियों और योजना के हितग्राहियों से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। कोरबा के हितग्राही श्री सुमीत कुमार यादव ने बताया कि उन्हें इन मेडिकल स्टोर्स से खरीदी गई दवाईयों से 600 रूपए की बचत हुई है। इसी प्रकार बस्तर के सुश्री पार्वती द्वारा बीपी की दवा 138 रूपए की जगह 50 रूपए में मिलने की जानकारी दी गई।नगरीय प्रशासन डॉ. शिवकुमार डहरिया और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि भविष्य में इन मेडिकल स्टोर्स से दवाईयों की घर पहुंच सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्हांेने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना 13 अक्टूबर तक 10 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा चुका है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री मोहित राम केरकेट्टा और श्री पुरुषोत्तम कंवर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विभिन्न जिलों से विधायक महापौर पार्षद सहित अनेक जनप्रतिनिधि जिले के कलेक्टर भी कार्यक्रम से जुड़े।धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में 15, जांजगीर-चांपा जिले में 15, धमतरी, कोरबा और रायगढ़ जिले में 6-6, राजनांदगांव मंे 5, बिलासपुर, कोण्डागांव, सुकमा और बीजापुर जिले में 3-3, रायपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर और जशपुर जिले में 2-2, महासमंुद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले में 1-1 मेडिकल स्टोर का आज शुभारंभ हुआ। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री से पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज प्रमुखों ने की मुलाकात
बकावंड तहसील मुख्यालय में महीने में 15 दिन लगेगा एसडीएम कार्यालय, स्टेडियम भी बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
रायपुर : विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रवास के दूसरे दिन बकावण्ड विकासखण्ड के गिरोला में पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज प्रमुखों से मुलाकात कर चर्चा की। मुख्यमंत्री के गिरोला आगमन पर वहां के पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज प्रमुखों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने माता हिंगलाजिन मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क, स्कूल और भवन बनाना तो सभी सरकारों का काम है। लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य सड़क, स्कूल और भवन बनाने के साथ-साथ व्यक्ति का विकास करना है। हमने सुपोषण और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के साथ ही यहां के बन्द पड़े स्कूलों को दोबारा खोलने की शुरुआत की है। गरीब से गरीब लोगों को अनाज देने की व्यवस्था हमने की है। इसके साथ ही धान खरीदी, वनोपज खरीदी, गोबर खरीदी एवं तेंदूपत्ता खरीदी के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार सुधारी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीनों को सालाना 6 हजार रुपये भी देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बकावंड तहसील मुख्यालय में महीने में 15 दिन एसडीएम कार्यालय संचालित करने और स्टेडियम निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किए बिना उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए किसी आदिवासी को उसकी जमीन से नहीं हटाया जाएगा। कारखाने और फैक्ट्रीज शासकीय भूमि में लगाए जाएंगे। इनमें 90 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया में अब बस्तर की नई पहचान बन रही है। सुकमा में इमली से इमली कैंडी बन रही है, दंतेवाड़ा के डेनेक्स ब्रांड के कपड़े दूसरे राज्यों तक पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से चर्चा में कहा कि बस्तर के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य तथा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसदद्वय श्री दीपक बैज और श्रीमती फूलोदेवी नेताम, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चन्दन कश्यप, विधायक श्री राजमन बेंजाम, क्रेडा के अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, कमिश्नर श्री जी.आर. चुरेन्द्र, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी., मुख्य वन संरक्षक श्री मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर श्री रजत बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं हिंगलाजिन मंदिर समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नई उद्योग नीति की बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने की सराहना
रायपुर : विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कल रात बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्षों एवं सदस्यों को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ भोज में शामिल हुए। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति की बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सराहना की।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, संसदीय सचिव एवं जगदलपुर विधायक श्री रेखचन्द जैन, क्रेडा के अध्यक्ष श्री मिथलेश स्वर्णकार, कोंडागांव विधायक श्री मोहन मरकाम, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं बीजापुर विधायक श्री विक्रम मंडावी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमति कविता साहू, बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री किशोर पारख के अलावा बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यगण उपस्थित थे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुरिया दरबार में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं
टेम्पल कमेटी के लिए लिपिक और भृत्य की होगी भर्ती
वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर होगा जगदलपुर का शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
दंतेश्वरी मंदिर में बनेगा आधुनिक ज्योति कक्ष
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुरिया दरबार को विश्वसनीय दरबार बताते हुए कहा कि इस दरबार में की गई मांगे पूरी होती हैं। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के तहत सिरहासार में आज आयोजित मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने टेम्पल कमेटी के लिए एक लिपिक और एक भृत्य की भर्ती की घोषणा करने के साथ ही यहां स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में आधुनिक ज्योति कक्ष के निर्माण की घोषणा भी की।
आज मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए सिरहासार पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का स्वागत मांझी-चालकियों द्वारा पारंपरिक पगड़ी पहनाकर किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी, कोंडागांव विधायक श्री मोहन मरकाम, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा, बस्तर के माटी पुजारी श्री कमलचंद भंजदेव, क्रेडा अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मांझी, चालकी, मेम्बर-मेम्बरिन, नाईक-पाईक, जोगी-पुजारी सहित बस्तर दशहरा समिति के सदस्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर विश्व में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरे का इस साल भी मिलकर किए गए संचालन को बहुत सुंदर बताते हुए इसके लिए बस्तर दशहरा समिति के सभी सदस्यों और प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरे की कई विशेषताएं हैं, जिसके कारण देश-विदेश के लोग हर साल इसमें शामिल होने के लिए बस्तर आते हैं। शासन-प्रशासन और पूरे बस्तर संभाग के लोग जिस तरह एकजुटता और आपसी सहयोग के साथ 75 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को सफल बनाते हैं, वह भी बस्तर दशहरे की विशेषता है। उन्होंने लोगों को एकजूट रखने के लिए इस संस्कृति और परंपराओं को आवश्यक बताते हुए इसे सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पीछे अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने की चिंता भी एक बड़ा कारण थी। आज हम लोग इसी दिशा में प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
बस्तर के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने के लिए बीते तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहले तीजा-पोरा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पर्व जैसे लोक त्यौहारों में सरकारी छुट्टी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने छुट्टियां शुरु की, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग अपने त्यौहारों का ठीक तरह से आनंद ले सकें। इन्हीं त्यौहारों के माध्यम से हमारे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते है। बस्तर में देवी-देवताओं को मानने की संस्कृति को विशिष्ट बताते हुए कहा कि बस्तर इकलौता स्थान है, जहां देवी-देवताओं की आराधना करने के साथ ही उनके साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने देवताओं के साथ खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और देवताओं से रुष्ट भी होते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की इस संस्कृति के बारे में देश-दुनिया को जानने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ही बस्तर संभाग में देवगुड़ियों और गोटुलों का संरक्षण किया जा रहा है। देवगुड़ियों के विकास और सौंदर्यीकरण के काम में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बस्तर और बस्तर की आदिम संस्कृति की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन लोग आज भी इसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हैं। यहां की आदिवासी संस्कृति से पूरी दुनिया को परिचित कराने के लिए ही हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरु किया है। सन् 2019 में रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। इसमें देश के 25 राज्यों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही साथ बांग्लादेश, श्रीलंकाए बेलारूस, मालदीव, थाईलैंड और युगांडा के कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया था। यह आयोजन तीन दिनों तक चला था। सन् 2020 में कोरोना.संकट के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था। लेकिन अब स्थिति बेहतर है, इसलिए इस साल भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी है। हमारे जनप्रतिनिधि पूरे देश में यात्रा करके न्योता बांट रहे हैं। इस बार राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित होगा। देशभर के आदिवासी कलाकार इस बार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने इस अवसर सभी को आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का न्यौता भी दिया।श्री बघेल ने कहा कि मुरिया दरबार का अपना शानदार इतिहास रहा है। इसमें शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह मुरिया दरबार हमारी संस्कृति की लोकतांत्रिक परंपराओं का सुंदर उदाहरण है। इस मुरिया दरबार में राजाए प्रजाए अधिकारी-कर्मचारी सब मिल-बैठकर बात करते हैं। गांव-समाज की समस्याओं पर बात करते हैं। अब तक जो विकास हुआ है, उस पर बात करते हैं और भविष्य में किस तरह विकास करना है इसकी योजना भी बनाते हैं। आज मैं इस दरबार में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूंए विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर चलते हुए हमने जिस सुंदर, सुखद और समृद्ध बस्तर के निर्माण का वादा आपसे किया हैं, उस दिशा में इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहेंगे।इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने बस्तर की लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए गांवों में देवगुड़ी निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और गोटुल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने के आभार व्यक्त किया। उन्होंने बस्तर दशहरा को सफल बनाने के लिए के लिए कड़ी मेहनत करने वाले मांझी-चालकी, मेम्बरिन सहित अन्य सदस्यों के मानदेय बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।इस अवसर पर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने कहा कि पहले बस्तर दशहरा समिति से जुड़े सदस्यों के मानदेय नहीं मिलने या कम मिलने जैसी समस्याएं थीं, जिसे वर्तमान सरकार ने दूर किया है। इससे सदस्यों में खुशी है। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण हेतु होने वाली पेड़ों की कटाई की भरपाई नए पौधे लगाने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रथ निर्माण के लिए 53 वृक्ष काटे गए थे, जिसके एवज में साल के 500 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मांझी चालकी भवन के लिए भी 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन और कलेक्टर श्री रजत बंसल ने इस अवसर पर संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मांझी-चालकी, कार्यकारिणी सदस्यों को मानदेय राशि का वितरण भी किया।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि मिलेगी राज्य स्थापना दिवस पर
मुख्यमंत्री ने मुरिया दरबार में बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि का भुगतान राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को राज्य स्थापना दिवस में आमंत्रित भी किया।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा• मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को श्री धन्वंतरी दवा योजना का करेंगे शुभारंभ
• अब सस्ती दवाएं होंगी सभी की पहुंच में
• श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ होगा कम
• योजना के अलगे चरण में दवा की घर पहुंच सुविधा भी
रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य में श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरु की जा रही है। इस योजना के तहत 169 शहरों में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे, जिनमें मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) में 50 प्रतिशत से अधिक छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना की शुरुआत 85 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के साथ की जाएगी। शेष दुकानें भी इस माह के अंत तक प्रारम्भ हो जाएंगी। आगामी चरण में इन दुकानों से घर पहुंच दवा डिलीवरी की भी व्यवस्था की जायेगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने गरीबों और वंचित वर्गों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी दिशा में एक और पहल करते हुए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अब सस्ती दवाएं सभी की पहुंच में होंगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ कम हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से हम सब्बो स्वस्थ-जम्मो सुग्घर की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि सेवा जतन सरोकार–छत्तीसगढ़ सरकार हमारी सरकार का आदर्श वाक्य है। योजना के माध्यम से शासन द्वारा इसे चरितार्थ किया जा रहा है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में कई पहल की गई है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, दाई दीदी क्लीनिक आदि के माध्यम से जमीनी स्तर तक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसी क्रम में अब आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना अंतर्गत राज्य के सभी 169 नगरीय निकायों में शासन के सहयोग से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं। नगरीय निकायों द्वारा 188 दुकानों का चिन्हांकन किया गया है। इन दुकानों में 251 दवाइयों, 27 सर्जिकल आइटम साहित विभिन्न सामग्री उपलब्ध रहेगी। लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों में उपलब्ध रहेंगे। इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनरिक दवाइयों की बिक्री की जाएगी। सर्दी, ख़ासी, बुखार, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध रहेंगे।यह सभी सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 50 प्रतिशत से भी अधिक की छूट के साथ उपलब्ध होंगे। नागरीय निकायों द्वारा छूट की दर प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का आमंत्रण किया गया था जिसमे सभी निकायों में 50 % से ज्यादा छूट की दर प्राप्त हुई। इसका प्रमुख कारण इस हेतु शासन द्वारा तैयार बिजनेस मॉडल रहा। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 रुपए प्रति वर्गफुट की आकर्षक दर से नगर पालिक निगम द्वारा किराये पर दुकानें उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही इन मेडिकल स्टोर्स से अन्य योजनाओं में भी दवाइयां खरीदने का आश्वासन भी दिया गया है । योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित यूपीएसएस को प्रदान की गई है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नवनिर्मित भवनों में विश्राम भवन, जनपद पंचायत भवन, जनपद संसाधन केंद्र और अनुविभागीय कार्यालय भवन शामिल
सर्किट हाउस के पहले कमरे में ही राज्य गीत अंकित आकर्षित शिलालेख को देखकर मुख्यमंत्री ने की तारीफ
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के पाटन में 7 करोड़ 22 लाख रूपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित विभिन्न भवनों का लोकार्पण किया। इन नवनिर्मित भवनों में पाटन विश्राम भवन (सर्किट हाउस), नवीन जनपद पंचायत भवन, जनपद संसाधन केंद्र और अनुविभागीय कार्यालय भवन शामिल है। इन भवनों में सर्किट हाउस 3 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बना है। वहीं एक करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से नवीन जनपद पंचायत भवन, एक करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से जनपद संसाधन केंद्र और लगभग 80 लाख रुपए की लागत से अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पाटन में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के लिए ओपन कोर्ट तथा मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सर्किट हाऊस लोकार्पण के पश्चात् पूजा-अर्चना कर सर्किट हाऊस का अवलोकन किया। सर्किट हाउस प्रवेश करते हीे हॉल में छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी के धार से अंकित आकर्षक शिलालेख देखकर उन्होंने खुशी जताई और उसकी प्रशंसा की। प्रदेश के राज्य गीत को देख मन में गौरव की भावना आती है। उन्होंनेे कहा कि सर्किट हाउस सुंदर कलाकृतियांे से सजाया गया है, ऐसा हमारे परंपरागत घरों में होता रहा है।
मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में बैठक कक्ष का भी निरीक्षण किया। सर्किट हाउस में छोटी बैठकों के लिए यह बैठक कक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक कक्ष के नामकरण के लिए उपस्थित लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि हॉल का नाम बैठका होना चाहिए तो किसी ने कहा कि हाल का नाम कुरिया होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉल का चाहे जो भी नाम रखें, नामकरण में हमारी मिट्टी की झलक नजर आनी चाहिए।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर नवनिर्मित जनपद पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया। इस भवन की लागत एक करोड़ 30 लाख रुपये है। जनपद पंचायत के नए प्रशासनिक भवन के बनने से जनपद सदस्यों, अधिकारियों-कर्मचारियों के बैठने की दिक्कत दूर होगी। साथ ही यहां हितग्राहियों की भी परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पर कहा कि कार्यालयों में नागरिकों के लिए जितनी अधिक सुविधा बढ़ाई जाए, उतना ही प्रशासन की नजदीकी नागरिकों से होती है। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो नागरिक सरकारी कार्यालयों में आए उनका काम जल्द से जल्द हो सके। साथ ही कार्यालयों में लोगों के लिए बैठने, पेयजल आदि के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद संसाधन केंद्र का लोकार्पण भी किया। जनपद संसाधन केंद्र एक करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बना है।मुख्यमंत्री ने लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि पाटन ब्लाक में नए प्रशासनिक कार्यालय बन जाने से अधिकारियों को सुविधा होगी। उन्होंने इस दौरान ओपन कोर्ट का भी उद्घाटन किया। ओपन कोर्ट के स्थापित हो जाने से बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के लिए युवाओं को काफी सुविधा मिलेगी तथा वे यहां निरंतर प्रैक्टिस कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पाटन में कुर्मी भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब यह भवन सामाजिक जरूरतों के लिए अधिक उपयोगी हो सकेगा। - नई दिल्ली : लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मिलने आज राष्ट्रपति भवन पहुंचा गया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा की घटना को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मिला। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और इस मामले में सक्रिय दिख रही प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल दल राष्ट्रपति कोविन्द से मिला और इस घटना से जुड़े तथ्यों के साथ उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर हमने राष्ट्रपति से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पद से हटा देना चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसी तरह, हमने सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की।
इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी कांड के संबंध में सारी जानकारी दी. हमारी 2 मांगें हैं- मौजूदा जजों से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री (अजय मिश्रा टेनी) को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। न्याय तभी संभव होगा।
प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन नेता शामिल रहे?
कांग्रेस के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दल में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल रहे।
क्या है लखीमपुर हिंसा मामला?
तीन अक्टूबर, 2021 की घटना लखीमपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर तिकुनिया-बनबीरपुर रोड पर हुई, जब किसान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव बनबीरपुर जाने का विरोध कर रहे थे। इस घटना में चार किसान, एक पत्रकार और तीन अन्य (जो इस घटना के बाद पीट-पीट कर मार दिए गए थे) की मौत हो गई थी। मरने वाले किसानों में दो लखीमपुर खीरी और दो पड़ोसी बहराइच जिले के थे।
आपको बता दें कि जिस दिन यह हिंसा लखीमपुर में हुई, उस दिन यूपी सरकार के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ वह लखीमपुर में एक सभा कर रहे थे। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो फुटेज के जरिए अजय मिश्रा के बेटे की संलिप्तता का दावा किया गया, जिसे कोर्ट ने पहले न्यायिक हिरासत और बाद में पुलिस हिरासत में भेज दिया है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एसईसीएल द्वारा प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए की जाएगी प्रतिदिन 29 हजार 500 मेट्रिक टन कोयले की आपूर्ति
मुख्यमंत्री के आग्रह पर एसईसीएल के सीएमडी ने दी सहमति
रेल्वे द्वारा छत्तीसगढ़ को कोयले और चावल की सप्लाई के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे पर्याप्त संख्या में रेक
प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं
मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति एवं उपलब्धता की समीक्षा की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एसईसीएल द्वारा प्रतिदिन 29 हजार 500 मेट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एसईसीएल के सीएमडी ने इसके लिए सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के दौरान एसईसीएल के सीएमडी से कहा कि छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला निकालकर छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों को कोयले की आपूर्ति की जाती है। चूंकि छत्तीसगढ़ से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए एसईसीएल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के कोयले की सप्लाई की जानी चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनियों के अध्यक्ष एवं विशेष सचिव ऊर्जा श्री अंकित आनंद, एसईसीएल के सीएमडी श्री अंबिका प्रसाद पंडा और दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के जीएम श्री आलोक कुमार सहित राज्य विद्युत कम्पनियों के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे। बैठक में एसईसीएल के सीएमडी ने छत्तीसगढ़ को प्रतिदिन प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता के अनुरूप 29 हजार 500 मेट्रिक टन कोयले की सप्लाई की जाएगी। साथ ही अच्छी गुणवत्ता का कोयले की भी आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण कोयले की गुणवत्ता प्रभावित होती है। वर्तमान में एसईसीएल द्वारा छत्तीसगढ़ को 23 हजार 290 मेट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। एसईसीएल के सीएमडी ने छत्तीसगढ़ के लिए इस मात्रा को बढ़ाकर 29 हजार 500 मेट्रिक टन करने की सहमति दी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि रेल्वे द्वारा छत्तीसगढ़ को कोयले और चावल के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में रेल्वे रेक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिस पर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के जीएम ने इसके लिए सहमति दी।बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनियों के अध्यक्ष एवं विशेष सचिव ऊर्जा श्री अंकित आनंद ने जानकारी दी कि वर्तमान में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा ईस्ट में 3.8 दिवस का कोयला उपलब्ध है। इसी तरह हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में कोरबा वेस्ट में 3.2 दिवस का कोयला तथा मड़वा ताप विद्युत संयंत्र में 7 दिनों की आवश्यकता का कोयला उपलब्ध है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मानक के अनुसार 5 दिनों की आवश्यकता से कम कोयले की उपलब्धता को क्रिटिकल स्थिति माना जाता है। अब कोयले की आपूर्ति बढ़ने से छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनियों के अध्यक्ष एवं विशेष सचिव ऊर्जा श्री आनंद ने बैठक में बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की बिजली की औसत डिमांड 3803 मेगावाट है, जिसके विरूद्ध बिजली की उपलब्धता 3810 मेगावाट है। प्रदेश में पीक समय में विद्युत की औसत डिमांड 4123 मेगावाट है, जिसके विरूद्ध बिजली कम्पनी द्वारा 4123 मेगावाट बिजली की औसत उपलब्धता बनाई रखी जा रही है। पीक समय में आवश्यकतानुसार 200 से 400 मेगावाट विद्युत क्रय लगातार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में एनटीपीसी की लारा (400 मेगावाट) एवं सीपत यूनिट (104 मेगावाट) तथा एनएसपीएल संयंत्र (25 मेगावाट) वार्षिक रखरखाव के कारण बंद है। इस कारण कुल 529 मेगावाट बिजली कम प्राप्त हो रही है। एनटीपीसी की लारा यूनिट 12 अक्टूबर से प्रारंभ होने की संभावना है। इस यूनिट के प्रारंभ होने पर एक्सचेंज से विद्युत क्रय की स्थिति लगभग नहीं रहेगी। एनटीपीसी सीपत संयंत्र 21 अक्टूबर तक प्रारंभ होने की संभावना है।
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एम. एच. जकारिया
छत्तीसगढ़ राज्य एक सांप्रदायिक सौहार्द्र के निवासियों का राज्य है यहाँ के लोग जात-पात धर्म से अलग होकर निजी सम्बन्धो को अधिक महत्त्व देते है तभी तो मोहम्मद अकबर भाई जैसा व्यक्ति (कबीरधाम) कवर्धा जिले से कांग्रेस का नेतृत्व पिछले 20 -25 वर्षो से कर रहे है! कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर अपने साम्प्रदायिक सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं. प्रदेश की जनता को मालूम हो कि सन 1992 में मोहम्मद अकबर ने राजधानी रायपुर के मंडी में भव्य विशाल राम मंदिर बनवा कर धार्मिक सदभावना की मिशाल कायम किया था. आज भी मंडी के राम मंदिर में मोहम्मद अकबर के नाम की ज्योति दोनो नवरात्रि में जलती है. मन्दिर की सारी व्यवस्था, पुजारी आदि की व्यवस्था तीन दशक से मोहम्मद अकबर ही सम्हालते हैं।
मोहम्मद अकबर भाई पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के सभी विधानसभाओं की तुलना में सर्वाधिक रिकार्ड मतों से जीतेने वाले प्रत्याशी बने क्योकि ये उनकी सरलता, सहजता, सादगी और मधुर व्यव्हार और कबीरधाम जिले की जनता की सेवा का नतीजा रहा वे जनता से निरन्तर संवाद बनाये रहते है जो उनके राजनैतिक प्रतिद्वन्दियो को खटक ने कारण बना हुआ था. कवर्धा के राजनैतिक रसूखदारकिसी ना किसी तरह अकबर भाई की लोकप्रियता और छवि को ख़राब करना चाहते रहे है आखिर उन्हें कबीरधाम की घटना से ये मौका मिल ही गया !
कवर्धा में घटित घटना से ये स्पष्ट हो गया है की इसे जानबूझकर सांप्रदायिक भगवा रंग दिया गया क्योकि क़द्दावर मंत्री अकबर भाई की रिकार्ड जीत से खिसियाये कथित विपक्षी दल के लोग ताक में थे और मौका मिलते ही इसे भुनाने में लग गए क्योकि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री अकबर भाई का कार्य और उनकी लोकप्रियता से ये इतने बौखलाए हुए थे की उनके हाथ से कबीरधाम जिले की राजनीती फिसलती जा रही थी ? तभी अपने स्वभाव के अनुसार नफरत फ़ैलाने वाले सक्रीय हुए और छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह की नफ़रत का माहौल बनाने का असफल प्रयास और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लग गए । एक परिवार विशेष और दल के द्वारा अपने ख़त्म होते राजनैतिक वर्चस्व को बचाने की खातिर कबीर धाम (कवर्धा) जिले के भाई चारे को सम्प्रदायिकता की भेट चढ़ा दिया ?
कबीरधाम नगर में एक वर्ग विशेष के द्वारा झण्डा लगाया जा रहा था जो हर वर्ष से मनाये जाने वाले त्यौहार में लगाया जाता रहा है कभी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन कवर्धा मे अपने खोए हुए राजनैतिक रसुख को फिर से हांसिल करने के लिए एक परिवार के लोगो के द्वारा इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने में पुर जोर तरीके से मुद्दा बनाया गया .क्योकि पिछले विधान सभा चुनाव में उनके प्रत्याशी और संगठन की करारी हार का अपमान वो कई दिनों से बर्दाश्त नही कर पा रहे थे? पूरी जानकारी इस तरह से है जिसे सांप्रदायिक रंग दिया गया कवर्धा शहर के कर्मा चौक पर एक संप्रदाय द्वारा दूसरे संप्रदाय के झंडे के बगल में अपना झंडा लगाने को लेकर पैदा हुआ विवाद राजनैतिक तूल पकड़ लिया था जबकि क्षेत्रीय विधायक श्री अकबर का इस घटना से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध और वास्ता नहीं था, लोहारा नाका चौक इलाके में झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ जिसमें दो गुटों के युवक आपस में भिड़ गये और कुछ लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। इसी घटना को लेकर एक दल विशेष और उससे जुड़े परिवार ने ने इस घटना को जान बूझकर सांप्रदायिक रंग देकर तूल दिया गया !
ग्राउंड रिपोर्ट और साक्ष बता रहे है इस घटना के दो दिन बाद विश्व हिन्दू परिषद ने बंद का आव्हान कर जुलूस निकाला और उसके बाद शरारती तत्वों ने तोडफ़ोड़ की और जिला प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटनाएं जिसे पूरा संरक्षण इन परिवार विशेष का था और इनके द्वारा कवर्धा के बहार से भी दंगाई बुलाये गए जबकि; जिला प्रशासन ने धारा 144 और कर्फ्यू लगाया हुआ था फिर इतने सारे लोगो को लेकर वाहन ने कैसे नगर में प्रवेश किया ये गंभीरता से सोचने वाली बात है प्रत्यक्ष दर्शीयो और व्यापारियों का कहना है की ये हिंसक भीड़ के लोग कवर्धा के नहीं थे ये लूट पाट करने वाले गुंडे और असामाजिक तत्व थे जिन्हे प्रयोजित तरीके से कवर्धा बुलाया गया था और कबीर धाम का पुलिस प्रशासन ख़ामोशी से मूक दर्शक बना हुआ था !
छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर में झंडे को लेकर हुई हिंसा पर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा उपद्रव को लेकर शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई में कई भाजपा नेताओं के नाम भी आ रहे हैं जिससे साफ़ पता चल रहा हैकि भाजपा के द्वारा फैलाया गाय नफरत था। पुलिस ने भाजपा सांसद संतोष पांडेय, पूर्व CM डॉ. रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सहित 14 भाजपा नेताओं पर अशांति फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की है। इनके ऊपर बलवा करने साथ ही सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धारा लगाई गई है। जिससे साफ जाहिर होता है की ये राजनैतिक वैमनस्य था नाकि सांप्रदायिक - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कृषि उत्पादों की प्रमाणीकरण की सुविधा अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध: कृषि उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
गांवों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रसंस्करण तकनीक का होगा उपयोग
गौठानों में गोबर से जैविक खाद के निर्माण, बिजली उत्पादन और वैल्यू एडीशन के कार्य में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक का बढ़ रहा उपयोग
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 30 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण
कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर, कृषि महाविद्यालय रायगढ़, एवं उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर के नवनिर्मित भवन, नॉलेज सेंटर, फाईटोसेनेटरी लैब, तथा जैव विविधता संग्रहालय का लोकार्पण
16 कृषि महाविद्यालयों में निर्मित ई-क्लासरूम का शुभारंभ: 8 फसलों की उन्नत प्रजातियों के बीज की लॉचिंग
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कृषि का विकास और किसानों का कल्याण छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास और इसे किसानों तक पहुंचाने के कार्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में आज से कृषि विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही फाईटोसेनेटरी लैब का महत्वपूर्ण योगदान होगा। गांवों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। गौठानों में गोबर से जैविक खाद के निर्माण, बिजली उत्पादन और वैल्यू एडीशन के कार्य में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित भवनों एवं अन्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित नवनिर्मित कृषि विज्ञान केन्द्र भवन, अक्ती जैवविविधता संग्रहालय, नवनिर्मित नॉलेज सेंटर भवन एवं रिकार्डिंग स्टूडियो तथा फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला के लोकार्पण के साथ वर्चुअल रूप से उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर एवं कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन, बालक छात्रावास एवं कन्या छात्रावास भवनों और 16 कृषि महाविद्यालयों में निर्मित ई-क्लासरूम का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर उन्होंने धान, करायत, सोयाबीन, मक्का और रसभरी सहित 8 फसलों की उन्नत प्रजातियों के बीजों तथा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई चावल से प्रोटीन और ग्लूकोज को अलग करने की तकनीक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा, शाकम्बरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधायक श्री प्रकाश नायक, श्री रेखचंद जैन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड के सदस्य श्री बोधराम कंवर सहित अनेक कृषि वैज्ञानिक और प्राध्यापक वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खेती-किसानी को नयी दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों को आज और मजबूती मिल रही है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के अनुरूप गांवों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। गांवों को स्वावलंबी बनाने में कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए तकनीक विकसित की गई है। उसका उपयोग गांवों में स्थापित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में किया जाएगा। कृषि उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों की आय में वृद्धि होगी और लोगों तक शुद्ध कृषि उत्पाद पहुंचेंगे। इन उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता में छततीसगढ़ अग्रणी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कृषि क्षेत्र में एक मजबूत वैज्ञानिक-अधोसंरचना का निर्माण करना हमारी प्राथमिकताओं में रहा है। उन्होंने कहा कि किसान और विज्ञान एक-दूसरे के जितने करीब आएंगे कृषि-क्षेत्र की समृद्धि उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। राज्य में कृषि पद्धति के सुधार, फसल विविधीकरण के विस्तार, उत्पादन में बढ़ोतरी और वैल्यू एडीशन के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक-संगठनों से भी एमओयू किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो-कुटकी-रागी जैसी लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मिशन मिलेट शुरु किया गया है। इसके लिए आईआईएमआर के साथ अनुबंध किया गया है। इसी तरह लघु वनोपजों के वैल्यू एडीशन से लेकर गौठानों में गोबर से जैविक खाद और बिजली के उत्पादन तक की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को ज्ञान और अनुसंधानों का लगातार उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि वैज्ञानिक और किसान मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसकी सराहना आज राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस अक्ती जैव विविधता संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है, उसमें धान की लगभग 24000 किस्मों, तिंवरा की 1009, अलसी की 2000 किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। इस संग्रहालय में विभिन्न किस्मों की कुल 30,878 किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा किसान भाइयों की लगभग 500 से अधिक प्रजातियों का पंजीयन भारत सरकार में कराया गया है। ये प्रजातियां भी जैव विविधता संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। इन प्रजातियों का उपयोग नयी प्रजातियों के विकास के लिए होगा। विश्वविद्यालय बनने के बाद बाद से आज तक विभिन्न फसलों की कुल 154 प्रजातियों का विकास किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि-उपज और कृषि-उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। अब तक छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन विश्वविद्यालय में फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला के लोकार्पण के बाद किसान भाइयों को यह सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। फसल प्रमाणीकरण के बाद वे अपनी उपज और उत्पादों की बिक्री विदेशों में भी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय के नये नॉलेज सेंटर में मोबाइल एप तैयार किए गए हैं, जिनसे किसान भाई नयी-नयी जानकारी प्राप्त कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के बारे में भी वे जानकारी लेकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे।
कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ कृषि के क्षेत्र में सबसे समृद्ध राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट से लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रूपए धान खरीदी के माध्यम से किसानों को पहुंचा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में विकसित अधोसंरचना किसानों, वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और वर्चुअल रूप से छात्र-छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल हुए।