- Home
- टॉप स्टोरी
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ का 32 वां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और 33 वां जिला होगा सक्ती
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 9 सितम्बर को दो नवगठित जिले का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। इनमें प्रदेश का 32 वां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और 33 वां जिला सक्ती होगा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत 9 सितम्बर को सवेरे 10.30 बजे जैन इंटरनेशनल स्कूल सकरी जिला बिलासपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11.10 बजे महामाया कोल्ड स्टोर के पास ग्राउण्ड-मनेन्द्रगढ़ पहुंचेंगे। वे यहां पूर्वान्ह 11.15 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में नवगठित 32 वां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कलेक्टर कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ करने सहित रोड शो करेंगे। वे इसके उपरांत मनेन्द्रगढ़ में आमसभा लेंगे और नवगठित जिला को अनेक विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात् दोपहर 1.55 बजे मनेन्द्रगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 2.35 बजे स्टेडियम ग्राउण्ड सक्ती पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल सक्ती में 2.40 बजे से 4.40 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में सक्ती स्टेडियम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक रोड शो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। वे इस दौरान सक्ती में बड़ादेव स्थापना महापूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे और नवगठित जिला सक्ती के कलेक्टर कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल सक्ती में आमसभा लेंगे और नवगठित जिला को अनेक विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वे इसके पश्चात् अपरान्ह 4.45 बजे कॉलेज ग्राउण्ड जेठा विकासखण्ड सक्ती से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 5.30 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर वापस लौट आएंगे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कुल 2000 छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में चार नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के बालकों के लिए 500 सीटर, बालिकाओं के लिए 500 सीटर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए 500 सीटर और इन वर्गों की छात्राओं के लिए 500 सीटर इस प्रकार कुल 2000 सीटर क्षमता के 4 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वी में 125-125 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन 4 प्रयास आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से कुल 2000 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा एवं कोचिंग का लाभ मिलेगा।
आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को 9वीं से बारहवीं तक के अध्यापन की निःशुल्क व्यवस्था होगी। साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएमटी पीईटी, एनएसटीई, जेईई मेन/एडवांस, एम्स, नीट, सीए/सीएस, क्लेट, एनडीए आदि की भी निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चार नवीन प्रयास विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से संबंधित संवर्ग के कुल 2000 छात्र-छात्राओं को स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना का लाभ मिलेगा।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेगें 2 नए जिलों का शुभारम्भ
32वां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में आएंगे अस्तित्व में
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
मुख्यमंत्री नवगठित जिलावासियों को देंगे करोड़ो रुपए के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को पिछले सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात देने के बाद आगामी 9 सितम्बर को 2 नए जिलों का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। इस दिन से 32वां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में अस्तित्व में आएंगे । इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ कर 33 हो जायेगी। नवगठित जिलों में मुख्यमंत्री श्री बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेगें साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ो रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अब कोरिया जिले से अलग होकर तथा जांजगीर-चांपा से अलग होकर सक्ती नये प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेंगे। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में और सक्ती में अभूतपूर्व हर्ष व्याप्त है। नया जिला अस्तित्व में आने से क्षेत्र में विकास की नयी धारा बहेगी, विकास की गति और तीव्र होगी। शासन के प्रयासों से इन पहुंचविहीन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, इंटरनेट तथा रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं।प्रस्तावित नवीन जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर सरगुजा संभाग के अंतर्गत होगा। नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या 3 है जिसमें मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और खड़गवां है, वहीं तहसीलों की संख्या 6 है जिसमें मनेन्द्रगढ़, केल्हारी, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी और कोटाडोल शामिल हैं। 3 जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, भरतपुर है। यहां 5 नगरीय निकाय जिनमें नगरपालिका निगम चिरमिरी, नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत झगराखांड़, नगर पंचायत खोंगापानी और नगर पंचायत नई लेदरी सम्मिलित हैं।
प्रस्तावित गठित नवीन मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कुल ग्रामों की संख्या 376 है। यहां 13 राजस्व निरीक्षक मण्डल तथा 87 पटवारी हल्का है। प्रस्तावित नवीन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1 लाख 46 हजार 824 हेक्टयर है। यहां की जनसंख्या 3 लाख 76 हजार 696 है। प्रस्तावित गठित नवीन जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में तहसील मनेन्द्रगढ़ में ग्रामों की संख्या 59, केल्हारी में ग्रामों की संख्या 74, भरतपुर में ग्रामों की संख्या 108, खड़गवां में ग्रामों की संख्या 44 एवं चिरमिरी में ग्रामों की संख्या 16 और तहसील कोटाडोल में ग्रामों की संख्या 75 है। नवगठित जिले में अमृतधारा जलप्रपात, सिद्धबाबा मंदिर (मनेन्द्रगढ़)सीतामढ़ी-हरचौका(रामवनगमन पर्यटन परिपथ) भरतपुर, रमदहा जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं।
इसी प्रकार प्रस्तावित नए जिले सक्ती में उपखंड सक्ती की तहसील सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर और उपखंड डभरा की तहसील डभरा सहित कुल 5 तहसीलें शामिल होंगी।नवगठित सक्ती जिले के उत्तर में करतला तहसील (जिला कोरबा), दक्षिण में सारंगढ़ (जिला-रायगढ़), पूर्व में खरसिया (जिला-रायगढ़) और पश्चिम में सारागांव, बम्हनीडीह तहसील (जांजगीर चांपा) होंगी। सक्ती जिले में 2 उपखंड (सब डिवीजन) सक्ती और डभरा (नवीन जिला सक्ती में मालखरौदा और जैजैपुर प्रस्तावित उपखंड सम्मिलित है) की 5 तहसीलें क्रमशः-सक्ती, डभरा, जैजैपुर, मालखरोदा और नया बाराद्वार (प्रस्तावित तहसील अड़भार) उप तहसील- चंद्रपुर, हसौद, भोथिया तथा 4 विकासखंड/जनपद पंचायत क्रमशः सक्ती जैजैपुर, मालखरौदा और डभरा शामिल होंगे।
सक्ती जिले में 18 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे। इनमें जाजंग, सक्ती, पोरथा, नया बाराद्वार, नगरदा, सकर्रा, अड़भार, छपोरा, मालखरौदा, ठठारी, जैजैपुर, बेलादूला, हसौद, देवरघटा, धुरकोट, डभरा, सपोस और चंद्रपुर शामिल हैं। जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 वर्ग किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 6,47,254 है। कुल ग्रामों की संख्या 465, आबाद ग्राम 463, विरान ग्राम 2, कुल पटवारी हल्कों की संख्या 153 हैं। सक्ती जिले में 319 ग्राम पंचायतें, 6 नगरीय निकाय शामिल होंगे। नवगठित जिले में चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर, अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर, रेनखोल, दमऊदरहा जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में लघु जलविद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि का निर्णय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं अंतर्गत 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन करने हेतु वर्ष 2012 में लघु जल विद्युत नीति प्रारंभ की गई, जिसकी समय-सीमा 10 वर्ष पश्चात फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में उपलब्ध जल स्त्रोतों के उचित दोहन एवं निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु जल विद्युत नीति की अवधि में वृद्धि किया जाना राज्यहित में है।
उल्लेखनीय है कि पीक घंटों में पॉवर मैनेजमेंट राज्य की वितरण कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या है। अतः पंप आधारित जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत जल का उचित भण्डारण एवं प्रबंधन कर पीक घंटों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जो कि राज्य की वितरण कंपनी के पॉवर मैनेजमेंट तथा ऊर्जा क्रय बाध्यता पूरी करने में सहायक होगी।वर्तमान में राज्य में 75.65 मेगावॉट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावॉट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। प्रारंभिक सर्वे उपरांत 385 मेगावट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना की स्थापना हेतु लगभग 25 स्थलों का चिन्हांकन किया जा चुका है। राज्य में लघु जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने हेतु लघु जलविद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की और वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे इन वर्गों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा।
* राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।
* किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यो, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा।
* राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
* राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।* लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
* लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
* जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।
* आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।
* मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।
* शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को टर्नकी आधार पर निर्माण हेतु सीमित निविदा के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
* प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम ) योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत किए जाने हेतु 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कृषि पम्पों का सोलराईजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अतः सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पम्पों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मिल रही बिजली मिलती रहेगी।
* बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का होगा गठन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् के गठन का निर्णय लिया है। इस परिषद के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
इस परिषद् के गठन से राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्थक सलाह-मशविरा मिलने के साथ ही बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। परिषद् की अनुशंसा के आधार पर शासन-प्रशासन को अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी के लिए आवश्यक सुधार के फैसले लेने में मदद मिलेगी। परिषद् में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद् में वर्ग विशेष की समस्या, आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 05 निर्वाचित सदस्य होगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। भारसाधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय मेंआयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में किया।
इस अवसर पर कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे , शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा , प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह,सचिव स्कूल शिक्षा डॉ एस भारती दासन, विशेष सचिव कृषि डॉ.अयाज़ तंबोली,समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा एवम अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित है।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान समितियों के पदाधिकारियों और स्व-सहायता समूह की महिला बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
• उन्होंने कहा कि आप सबके समन्वित प्रयास से गोधन न्याय योजना का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका लाभ खेती-किसानी के साथ सभी लोगों को मिल रहा है। आज यह योजना मिशन के रूप में संचालित की जा रही है।
० बीते एक साल में इस योजना के तहत लाभान्वित पशुपालकों की संख्या 01 लाख 77 हजार 437 से बढ़कर 2 लाख 52 हजार 685 हो गई है, जो 42 प्रतिशत है।
• 3 हजार 89 गौठान स्वावलंबी हुए हैं, जो स्वयं की राशि 18 करोड़ 24 लाख रूपए से गोबर क्रय कर चुके हैं।
• आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 05करोड़ 9 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है।
• इस राशि में से गोबर विक्रेताओं को 02 करोड़ 69 लाख रुपए स्व सहायता समूहों को 93 लाख रुपए और गौठान समितियों को 01 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हो रहा है।
• आज भुगतान की जा रही राशि को मिलाकर गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अभी तक 340 करोड़ 35 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
• गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसमें 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है।
• बीते एक माह में गौठानों में 21 हजार 492 लीटर गोमूत्र खरीदा गया है,जिससे हमारी महिला बहनों ने 5 हजार 160 लीटर गोमूत्र कीटनाशक ब्रम्हास्त्र तथा 6 हजार 582 लीटर जीवामृत तैयार किया है।
• किसान भाई खेती में उपयोग के लिए इसे खरीदने भी लगे हैं। लगभग ढ़ाईलाख रूपए का ब्रम्हास्त्र और जीवामृत बिक चुका है।
• इस योजना में अभी तक 160 करोड़ 94 लाख रुपए की गोबर खरीदी की गई है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : नई शिक्षा नीति के अनुरूप 05 से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई हैं बालवाड़ियां
बालवाड़ी के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे बच्चे
स्कूल के माहौल के लिए किया जा सकेगा बच्चों को तैयार
हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी होगी तैनाती
सहायक शिक्षक को हर माह मिलेगा 500 रुपए का मानदेय
बालवाड़ी में खेल-खेल में एवं रोचक तरीके से अध्यापन के लिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिक्षकों को दिया गया है विशेष प्रशिक्षण
प्रत्येक बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, बच्चों के अनुकूल खेल सामग्री एवं प्रिंटरीच रंग-रोगन के लिए 01 लाख रुपए की है स्वीकृति
इस वर्ष 5173 बालवाड़ियां की गई हैं प्रारभ,आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से खोली जाएंगी बालवाड़ियां
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री से बात-चीत करते हुए ग्रामीणों ने राज्य में कृषक हितैषी नीतियों की सराहना की
रायगढ़ : खेती-किसानी अब राज्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक कृषक हितैषी कार्यक्रमों से बहुत ही लाभकारी धंधा हो गया है। यह कहना है ग्राम लोइंग निवासी कृषक श्री विनोद गुप्ता का।
प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान रायगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लोइंग पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कृषक श्री गुप्ता ने बात-चीत करते हुए खुशी-खुशी यह जानकारी दी। इस दरम्यान क्षेत्र के अन्य कृषकों और ग्रामीणों ने भी राज्य में कृषक हितैषी नीतियों की सराहना की। कृषक श्री गुप्ता ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं के परिणाम स्वरूप हमें आगे बढ़ने का भरपूर अवसर मिलने लगा है। मैं स्वयं कृषक परिवार से हूं, जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात राज्य में किसानों को दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए खेती-किसानी से पुनः जुड़ गया। इससे मेरे खाली समय का खेती-किसानी में बढ़िया उपयोग हो रहा है और खूब आमदनी भी होने लगी है। साथ ही इसे देखकर आस-पड़ोस सहित क्षेत्र के युवा बेरोजगार लोग आकर्षित होने लगे हैं और खेती-किसानी से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने आगे आ रहें हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल से भेंट-मुलाकात के दौरान कृषक श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना’ के फलस्वरूप वर्तमान में मैं हर रोज गौठान में एक क्विंटल गोबर की बिक्री कर रहा हूं। जिसका प्रत्येक दिन 200 रूपए होता है। इससे मुझे खेती-किसानी के साथ-साथ पशुपालन को भी बढ़ावा मिला है। इसमें शासन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए गौपालन का कार्य भी सुगमता से हो रहा है और दूध की बिक्री से प्रत्येक दिन 600 रूपए की राशि मिल जाती है। इसी तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में दी जा रही राशि का अतिरिक्त लाभ भी मिलने लगा है।
श्री गुप्ता ने बताया कि मेरे पास स्वयं के 10 एकड़ खेत जमीन उपलब्ध है। इसमें से 6 एकड़ में मेरे द्वारा धान की फसल ली जाती है और शेष 4 एकड़ टिकरा खेत में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से बागवानी की गई है। इसमें भी बागवानी फसल के लाभ के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 9000 रूपए के आदान सहायता की राशि का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बागवानी फसल के अंतर्गत एक-एक एकड़ में आम, केला, एप्पल बेर और ऑयल पाम के पौधे लगाए गए हैं। इससे केला की खेती से सालाना 70 से 80 हजार रूपए की आमदनी हो रही है।
इसी तरह आम से सालाना 50 हजार रूपए और एप्पल बेर से लगभग 40 से 50 हजार रूपए की आमदनी होने लगी है। उन्होंने बताया कि ऑयल पाम की खेती से आने वाले वर्ष में सालाना लगभग एक लाख रूपए की आमदनी होने की संभावना है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों से खेती-किसानी बहुत ही लाभकारी धंधा हो गया है और इससे हम कृषक वर्ग को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलने लगा है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सारंगढ़-बिलाईगढ़ : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 3 सितम्बर को नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ वासियों को 540 करोड़ 32 लाख 98 हजार रुपये की लागत के 46 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिसमें 28 करोड़ 3 लाख 1 हजार रुपए की लागत से निर्मित 20 कार्यों का लोकार्पण एवं 512 करोड़ 29 लाख 97 हजार रुपये की लागत से बनने वाले 26 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
सारंगढ़ में 27 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपये की लागत से 12 लोकार्पण एवं 484 करोड़ 82 लाख 39 हजार रुपये की लागत से 12 भूमिपूजन कार्य शामिल है। इसी तरह बिलाईगढ़ में 26 लाख 75 हजार रुपये की लागत से 8 लोकार्पण एवं 27 करोड़ 47 लाख 58 हजार रुपये की लागत से 14 भूमिपूजन कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल जिन कार्यों का लोकार्पण करेंगे उनमें विकासखण्ड सारंगढ़ में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 01 करोड़ 52 हजार 97 हजार रुपये की लागत से 50 सीटर प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास, सारंगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 78 लाख 29 हजार रुपये के 4 कार्यो में बैगीनडीह एवं कपरतुंगा में सिंचाई नाला, अमलडीहा में चेकडेम एवं रामटेक में तटबंध निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग द्वारा सारंगढ़ में 5 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से पर्यावरणीय गार्डन, शिक्षा विभाग द्वारा बरमकेला एवं सारंगढ़ में 3 करोड़ 44 लाख रुपये के 4 कार्य जिसमें पोरथ, पिड़कीडीपा, पेण्ड्री एवं डोंगरीपाली में हाईस्कूल भवन निर्माण, सेतु निर्माण संभाग द्वारा सारंगढ़ में 16 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से 2 कार्य जिसमें बंजारी मंदिर के पास नाले पर पुल निर्माण एवं देवदरहा नाला में पुलिया निर्माण शामिल है। इसी तरह विकासखण्ड बिलाईगढ़ में छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा 2631 लाख 31 हजार रुपये की लागत से 5 कार्य, जिला खनिज संस्थान न्यास मद से बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत रोहिना में 3 लाख 99 हजार रुपये की लागत से मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक शेड निर्माण कार्य, पुलिस विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य मद से 40 लाख रुपये की लागत से थाना सलिहा एवं भटगांव में जवानों हेतु बैरक निर्माण का लोकार्पण कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल जिन कार्यों का भूमिपूजन करेंगे उनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बरमकेला एवं सारंगढ़ में 471 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग एवं नलजल प्रदाय योजना के 5 कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा सारंगढ़ में 13 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से 5 अलग-अलग जगहों में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, मनरेगा अंतर्गत सारंगढ़ के प्राथमिक शाला नौरंगपुर में 19 लाख 98 हजार रुपये की लागत से अहाता निर्माण एवं ग्राम भडि़सार में 18 लाख 41 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड सह सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 24 करोड़ 47 लाख 58 हजार रुपये की लागत से बिलाईगढ़ के 13 जगहों में जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी, पाइप लाईन, घरेलू नल कनेक्शन इत्यादि कार्य तथा वन विभाग द्वारा 3 करोड़ रूपये की लागत से बिलाईगढ़ में जैव विविधता पार्क का भूमिपूजन कार्य शामिल है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
106 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया
जिले के आखरी गांव में रह रहे व्यक्ति को मिलेगा लाभ
तीनों ब्लॉक के लिए तीन-तीन करोड़ रूपये की घोषणा
नया जिला बनते ही अब यह सारी दिक्कत दूर हो गई
मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी : जिले का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के करकमलों से हुआ। उन्होंने इस अवसर पर जिले के मैप का अनावरण भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नये जिले के शुभारंभ पर जिलावासियों को बधाई दी। उन्होंने जिले के तीनों ब्लॉक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में ही शाम हो जाती थी लेकिन अब यह सारी दिक्कत दूर हो गई। सरकार के इस निर्णय से अभूतपूर्व खुशी मुझे दिखी। आज रोड शो में जो भीड़ दिखी, उससे स्पष्ट है कि लोगों के लाभ के लिए कितना बड़ा फैसला लिया गया।
उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ 'महतारी के कोरा में नवा जिला जुड़ गे हे'। अंदरूनी गांव के लोगों को जिला मुख्यालय के लिए 170 किमी तक भी जाना पड़ता था। रात को राजनांदगांव में ही रुकना पड़ता था। अब अंतिम गांव के व्यक्ति को भी मात्र 70 किमी दूरी ही तय करनी होगी। लोगों की मुश्किल कितनी कम हो गई।आज छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। स्वर्गीय लाल श्याम शाह की प्रतिमा का लोकार्पण किया। अपने पुरखों के देखे सपने सच हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कर्जा हमने माफ किया और सभी किसानों का ऋण माफ किया। किसान की फसल का उचित मूल्य दिया। सम्मान के साथ सभी वर्गों के लोग जियें, इसके लिए हमने कार्य किया। इसके लिए अनेक दिक्कत आई। कोरोना की वजह से काफी दिक्कत आई, पर हम पीछे नहीं हटे। लघु वनोपजों का उचित दर हमने दिलाया। सबके जेब में हमने पैसे दिए। चाहे किसान हो या भूमिहीन हो, सबको सम्मान दिया। जो किसान दिन रात अन्न उपजा कर देश की सेवा करते हैं। उनका हम सम्मान करते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने खोले हैं। हर विधानसभा में 4 से 5 ऐसे स्कूल होंगे। हमने विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश आरम्भ किया। सांस्कृतिक गरिमा के लिए काम किया। राजनांदगांव जिले में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करनी है। नये जिले के गठन का उद्देश्य ही यही है ताकि लोगों की समस्या और विकास कार्य तुरंत क्रियान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। रात्रि विश्राम करूँगा। आपसे विस्तार से बात करूंगा और वहीं पर विकास के निर्णय लिए जाएंगे। जिले को तेजी से विकास की दिशा में ले जाना है। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में भी इसका कार्यान्वयन होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नयेजिले के कलेक्टर श्री एस जयवर्धन एवं एसपी श्री वाय अक्षय कुमार से भी लोगों का परिचय कराया। नवनियुक्त कलेक्टर ने भी जिलावासियों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जिले के लोकार्पण के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। इसके लिए योजनाएं भी बनाई हैं। न्याय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास तेजी हुआ है। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है।प्रदेश के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं। उनके मेहनत को उचित मूल्य दिया गया। खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू और मोहला मानपुर विधायक श्री इंदर शाह मंडावी ने नये जिले के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और क्षेत्र की विकास योजनाओं के प्रस्ताव रखे। कलेक्टर डोमन सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने नये जिले के प्रोफाईल के बारे में विस्तार से बताया।
इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों के लिए 106 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस मौके पर डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक श्री भुनेश्वर बघेल, गुंडरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, संभागायुक्त श्री महादेव कांवरे, आईजी श्री बद्रीनारायण मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री का चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसायटी, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज और श्याम मंडल के प्रतिनिधि ने किया स्वागत
श्याम मंडल ने लड्डुओं और सिंधी समाज ने सेब से तौल कर किया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभिनंदन
रोड शो में लगातार बजते रहे ढोल और ताशे
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ के हेमू कालाणी चौक से चक्रधर नगर चौक तक पैदल रोड शो किया। रोड शो में लगातार ढोल और ताशे बजते रहे। इस दौरान शहर के कई सामाजिक संगठनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों का अभिवादन किया।
रोड शो के दौरान श्याम मंडल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को लड्डुओं से तौलकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने सेब से तौलकर उनका स्वागत किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया। मुस्लिम समाज और रेड क्रॉस सोसायटी ने भी इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक श्री प्रकाश सक्राजीत नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एक नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेगा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला
लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बढेगी विकास कार्यों की गति
राज्य के 29वें जिले के रूप में आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ
राजनांदगांव : मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी जिला आज राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नये प्रशासनिक इकाई के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस क्षेत्र को जिला बनाने की ऐतिहासिक घोषणा के बाद मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी के सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक हर्ष व्याप्त है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। शासन के प्रयासों से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। नया जिला बन जाने से इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। यह क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहां के सघन वनों में लघुवनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला-मानपुर क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला एक नये नक्शे के साथ आकार आज आकार ले लेगा।
नवीन जिले की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, दक्षिण में तहसील दुर्गकोंदल, पखांजुर जिला कांकेर, पूर्व में तहसील डौंडी, डौंडी लोहारा जिला बालोद एवं पश्चित में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। नवीन गठित इस जिले में तहसीलों की संख्या 3 है जिसमें अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत - अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है।
नवीन जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टयर है। यहां कि कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है जिसमें अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 जो जिले कि कुल जनसंख्या का 63.27 प्रतिशत है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है, कुल पटवारी हल्का नम्बर 89 है, ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला-मानुपर-चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 तथा कुल मतदान केन्द्र संख्या 497 है।
नवीन जिले मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी में अम्बागढ़ चौकी में ग्रामों की संख्या-158, मोहला में ग्रामों की संख्या 171 एवं मानपुर में ग्रामों की संख्या 170 है। इस नवीन जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल अम्बागढ़ चौकी में 54 हजार 747 हेक्टेयर, मोहला में 70 हजार 301 हेक्टेयर एवं मानपुर में 89 हजार 619 हेक्टेयर है। अम्बागढ़ चौकी की जनसंख्या 1 लाख 08 हजार 334, मोहला की जनसंख्या 86 हजार 994 एवं मानपुर की जनसंख्या 88 हजार 619 है। जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 52 हजार 786, मोहला में 60 हजार 950 एवं मानपुर में 65 हजार 926 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अम्बागढ़ चौकी में 48.73, मोहला में 70.06 एवं मानपुर में 74.39 है।
नवीन जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 5, मोहला में 4 एवं मानपुर में 4 है। नवीन जिले में पटवारी हल्का नम्बर अम्बागढ़ चौकी में 33, मोहला में 28 एवं मानपुर में 28 है। अंबागढ़ चौकी में 69 ग्राम पंचायत, मोहला में 59 ग्राम पंचायत तथा मानपुर में 59 ग्राम पंचायत रहेंगे। राजनांदगांव जिले से अम्बागढ़ चौकी की दूरी 50 किलो मीटर, मोहला की दूरी 75 किलो मीटर, मानपुर की दूरी 100 किलो मीटर है। गठित नवीन जिले में अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत दो थाने अम्बागढ़ चौकी थाना एवं चिल्हाटी थाना है। मोहला के अंतर्गत मोहला थाना एवं मानपुर के अंतर्गत कुल 6 थाने खडग़ांव थाना, मानपुर थाना, कोहका थाना, सीतागांव थाना, मदनवाड़ा थाना एवं औंधी थाना है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने एवं आम जनता को सहूलियत पहुंचाने के उद्देश्य से नए जिलों के गठन की घोषणा की थी और आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के रूप में प्रदेश के 29वें जिले के शुभारंभ के साथ ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना को और बल मिलने जा रहा है|
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री योजनाओं का जनता से लेंगे फीडबैक
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आम जनता से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेने की कड़ी में भेंट-मुलाकात का अगला चरण 01 सितंबर से शुरू हो रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एक सितंबर को रायगढ़ विधानसभा में आम जनता से भेंट-मुलाकात करेंगे। भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीड बैक भी लेंगे। वे दौरे में गांवों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज तथा सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता का जायजा लेने के साथ ही ग्रामीणों, प्रमुख व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष भेंट एवं चर्चा कर उनसे फीडबैक एवं आवश्यक सुझाव भी ले रहे हैं।
जनता और सरकार के बीच सीधे संवाद के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी जा सके और त्वरित आवश्यक समाधान की पहल की जा सके। 4 मई से शुरू हुए भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल 15 जिलों की 27 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जिसमें उनके द्वारा बस्तर संभाग के 12 और सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा क्षेत्र, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल न केवल आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं पर फीडबैक ले रहे हैं बल्कि स्थानीयजनों की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए मौके पर ही अनेक घोषणाएं भी कर रहे हैं साथ ही शिकायत आने पर भी उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है।
गौरतलब कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध दौरा कर रहे हैं। आम जनता से योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ ही वे इन विधानसभाओं में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शासकीय प्राथमिक शालाओं, आंगनबाड़ियों, तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, राशन दुकानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का भी निरीक्षण कर वहां पर व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल आवश्यक सुधार के निर्देश एवं आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों से भेंट-मुलाकात कर उनके द्वारा बच्चों से बातचीत कर स्कूल में अध्यापन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की जनता भी उत्साह में है एक ओर उन्हें अपने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का मौका मिल रहा है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की तत्काल निराकरण की पहल से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के प्रति जनता का विश्वास और उत्साह दुगुना हुआ है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
2 सितम्बर को 29वां जिला ‘मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी का शुभारंभ
3 सितम्बर को 30वां जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ और 31वां जिला ‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ का शुभारंभ
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितम्बर को छत्तीसगढ़ में 03 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। इनमें मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई शामिल है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री बघेल 2 सितम्बर को दोपहर 1 बजे मोहला के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 28वां जिला ‘मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी’ का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत करेंगे।
इसी तरह 3 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे सारंगढ़ के खेलभाठा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 30वां जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ का शुभारंभ करेंगे। यहां कार्यक्रम के अध्यक्षता स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल 3 सितम्बर को ही दोपहर 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वां जिला ‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत करेंगे। नवगठित जिलों के शुभारंभ के अवसर पर मंत्रीगण सहित सांसद तथा विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
गौरतलब है कि मोहला-मानपुर-चौकी जिला अब राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नये प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन एक अलग जिले की ऐतिहासिक घोषणा के बाद मोहला-मानपुर-चौकी के सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक हर्ष व्याप्त है। मोहला-मानपुर-चौकी क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। शासन के प्रयासों से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। नया जिला बन जाने से इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। मानपुर प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहां के सघन वनों में लघुवनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला-मानपुर क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। मोहला-मानपुर-चौकी जिला एक नये नक्शे के साथ आकार लेगा। नवीन जिला की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, दक्षिण में तहसील दुर्गकोंदल, पखांजुर जिला कांकेर, पूर्व में तहसील डौंडी, डौंडी लोहारा जिला बालोद एवं पश्चित में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। प्रस्तावित नवीन जिला मोहला-मानपुर-चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। जहां जिले का नाम मोहला-मानपुर-चौकी होगा। नवीन गठित जिले में तहसीलों की संख्या 3 है जिसमें अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत - अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है।
नवीन मोहला-मानपुर-चौकी में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल कुल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टयर है। यहां कि कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है जिसमें अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 जो जिले कि कुल जनसंख्या का 63.27 प्रतिशत है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है, कुल पटवारी हल्का नम्बर 89 है, ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला-मानुपर-चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 तथा कुल मतदान केन्द्र संख्या 497 है।
प्रस्तावित गठित नवीन जिला मोहला-मानपुर-चौकी में अम्बागढ़ चौकी में ग्रामों की संख्या-158, मोहला में ग्रामों की संख्या 171 एवं मानपुर में ग्रामों की संख्या 170 है। इस नवीन जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल अम्बागढ़ चौकी में 54 हजार 747 हेक्टेयर, मोहला में 70 हजार 301 हेक्टेयर एवं मानपुर में 89 हजार 619 हेक्टेयर है। अम्बागढ़ चौकी की जनसंख्या 1 लाख 08 हजार 334, मोहला की जनसंख्या 86 हजार 994 एवं मानपुर की जनसंख्या 88 हजार 619 है। जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 52 हजार 786, मोहला में 60 हजार 950 एवं मानपुर में 65 हजार 926 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अम्बागढ़ चौकी में 48.73, मोहला में 70.06 एवं मानपुर में 74.39 है। नवीन जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 5, मोहला में 4 एवं मानपुर में 4 है। नवीन जिले में पटवारी हल्का नम्बर अम्बागढ़ चौकी में 33, मोहला में 28 एवं मानपुर में 28 है। अंबागढ़ चौकी में 69 ग्राम पंचायत, मोहला में 59 ग्राम पंचायत तथा मानपुर में 59 ग्राम पंचायत रहेंगे। राजनांदगांव जिले से अम्बागढ़ चौकी की दूरी 50 किलो मीटर, मोहला की दूरी 75 किलो मीटर, मानपुर की दूरी 100 किलो मीटर है। गठित नवीन जिले में अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत दो थाने अम्बागढ़ चौकी थाना एवं चिल्हाटी थाना है। मोहला के अंतर्गत मोहला थाना एवं मानपुर के अंतर्गत कुल 6 थाने खडग़ांव थाना, मानपुर थाना, कोहका थाना, सीतागांव थाना, मदनवाड़ा थाना एवं औंधी थाना है।
इसी तरह प्रस्तावित नवीन जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’, जिला रायगढ़ के उप-खण्ड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के उप-खण्ड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ का सृजन किया गया है।
इसी तरह प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नवीन जिला अब राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नए प्रशासनिक इकाई का स्वरूप लेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद नए जिले निर्माण के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में जनसामान्य के और निकट पहुंचेगा। नए जिले को आकार देने का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा जहां जालबांधा को उप तहसील का दर्जा दिया गया। वहीं साल्हेवारा को तहसील का दर्जा देने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। जिससे जनसामान्य में उत्साह एवं हर्ष व्याप्त है। आने वाले समय में आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और इन क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होंगे तथा तीव्र गति से विकास होगा। नया जिला बनने से जनआकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है और नई उम्मीद और नई संभावना के रास्ते खुले हैं। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला सघन वनों से आच्छादित है और प्रचुर मात्रा में वन संपदा से समृद्ध है।
प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नवीन जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। इसके उत्तर में जिला कबीरधाम, दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़, तहसील राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव, पूर्व में तहसील साजा जिला-बेमेतरा, तहसील- धमधा जिला दुर्ग, पश्चिम में तहसील लांजी जिला- बालाघाट (मध्यप्रदेश) की सीमा से लगी हुई है। प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नवीन जिले की जनसंख्या 3 लाख 68 हजार 444 है। कुल ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय हैं। दो उप खण्ड खैरागढ़ एवं गण्डई-छुईखदान होंगे। 3 तहसील गण्डई, छुईखदान, खैरागढ़ होंगे। वहीं 2 विकासखण्ड छुईखदान एवं खैरागढ़, 16 राजस्व निरीक्षक मंडल, 13 हजार 562 राजस्व प्रकरणों की संख्या, 1 लाख 18 हजार 183 हेक्टेयर कुल मकबूजा रकबा, 37 हजार 14 हेक्टेयर कुल गैर मकबूजा रकबा, 1 लाख 55 हजार 197 हेक्टेयर कुल राजस्व क्षेत्रफल, कुल खातेदारों की संख्या 1 लाख 53 हजार 663, 107 कुल पटवारी हल्का, 221 कुल ग्राम पंचायत, 338 कोटवार, 316 पटेल है। दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को राजनांदगांव जिला मुख्यालय आने के लिए 40 किलोमीटर लंबी दूर का सफर तय करना होता है। ऐसे में नया जिला बन जाने से उन्हें राहत मिलेगी और कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से होंगे। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होने का फायदा आम जनता को मिलेगा। बुनियादी सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न लोगों तक आसानी से उपलब्ध होगी और सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन दूरस्थ अंचलों तक आसानी होगा। रोड कनेक्टिविटी, पुल-पुलिया के निर्माण से सुदूर वनांचल के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला के सघन वनों में लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोदो, कुटकी, रागी, भेलवा, बहेड़ा, कालमेघ, लाख, माहुल पत्ता का संग्रहण कर इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु वनोपज संग्राहकों को रोजगार एवं आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस क्षेत्र में विकास के और भी नए रास्ते खुलेंगे। वृक्षारोपण, वनोपज विदोहन, नरवा विकास, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यों में प्रशासनिक कसावट आएंगी तथा विकासोन्मुखी सुविधाओं का विकास होगा। हाल ही में खैरागढ़ वनमंडल के गण्डई वन परिक्षेत्र अंतर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 70 लाख रूपए की लागत से स्थापित होने वाले इस लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र से वनोपज आधारित आजीविका के साधन सुलभ होंगे तथा सतत रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला खनिज संसाधनों के मामले में भी समृद्ध है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। खैरागढ़ क्षेत्र में चूना पत्थर गौण खनिज उपलब्ध है। वहीं इसके साथ ही क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड, ईट मिट्टी जैसे खनिज उपलब्ध हैं। वहीं छुईखदान क्षेत्र में मुख्य खनिज चूना पत्थर उपलब्ध है तथा साधारण पत्थर एवं लौह खनिज अयस्क मिलने की संभावना है। शासन द्वारा 220 करोड़ 7 लाख 19 हजार रूपए की लागत से निर्माणाधीन सिद्धबाबा जलाशय लघु सिंचाई परियोजना से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। लमती नदी में बनने वाले इस परियोजना से 34 ग्राम लाभान्वित होंगे तथा 1 हजार 840 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। कृषि क्षेत्र में विकास के अवसर बढ़ेगे। वहीं सुरही जलाशय लघु सिंचाई परियोजना अंतर्गत वेस्ट वियर की ऊंचाई बढ़ाने तथा नहर का विस्तार का जीर्णाेद्धार, लाइनिंग कार्य तथा नहर विस्तार किया जा रहा है। जिससे सिंचाई के रकबा में 120 हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी होगी। पिपरिया जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना से 91 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा 6 हजार 240 हेक्टेयर रकबा में सिंचाई हो रही है। नया जिला गढऩे की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसके सुखद परिणाम मिलेंगे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भरपूर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का हो रहा रोपण
नियमित समीक्षा, सुरक्षा एवं रखरखाव पर दिया जा रहा विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के मौके पर पूरे प्रदेश में की थी कृष्ण कुंज योजना की शुरूआत
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण से जन-जन को जोड़ना और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के वृक्षों के रोपण करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में शुरूआत की थी। इसी दिन प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए कृष्ण कुंज में जनभागीदारी से वृक्षारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृष्ण कुंज की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। जिनके द्वारा कृष्ण कुंज की नियमित समीक्षा, सुरक्षा एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज योजना की शुरूआत की गई है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से खत्म हो रहे पेड़ो के अस्तित्व को बचाने और पर्यावरण को संतुलित रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाए जा रहे हैं। जहां पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रूद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। कृष्ण कुंज में आम, ईमली, बेर, गंगा ईमली, जामुन, शहतुत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदायी वृक्ष भी लगाएं जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में 2 करोड़ 20 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और हरित कल मिल सके साथ ही राज्य हरित संपन्न बन सके।
इस क्रम में रायपुर नगरीय निकाय में श्री विराज मुदलियार, श्री विश्वनाथ मुखर्जी (तेलीबांधा), बीरगांव में श्री संतोष सामंत राय, आरंग नगर पालिका में श्री लोकनाथ ध्रुव, अभनपुर नगर पंचायत में श्री गिरीश रजक, खरोरा में श्री दीपक तिवारी, कुर्रा में श्री एस.एल, बंजारे, समोदा में श्री सतीश मिश्रा, चंदखुरी में कु. डिम्पी बैस, मंदिर हसौद में श्री शिव चंद्राकर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बलौदाबाजार नगर पालिका में श्री ए.के. व्यास, भाटापारा में श्री हरीश कुमार देवांगन, सिमगा नगर पंचायत में श्री ईश्वरी प्रसाद खुंटे, कसडोल में श्री वी.एस. ठाकुर, भटगांव में श्री आसिफ खान, पलारी में श्री रामाधार साहू, लवन में श्री केशरी लाल जायसवाल, टुण्ड्रा में श्री संतोष कुमार चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया है। धमतरी नगरीय निकाय में श्री एस.एस. नाविक, भखारा नगर पंचायत में श्री महादेव कन्नौजे, मगरलोड में श्री पंचराम साहू, नगर पंचायत नगरीय में श्री राकेश चौबे, आमदी में श्री राकेश तिवारी को प्रभार दिया गया है। गरियाबंद नगर पालिका में श्री मनोज चंद्राकर, राजिम नगर पंचायत में श्री यू.एस. ठाकुर, छुरा में श्री सुयशधर दीवान और महासमंुद में श्री तोष राम सिन्हा, तुमगांव में श्री यू.आर. बसंत, बसना में श्री सुखराम निराला, सरायपाली में श्री रामलाल व्यवहार, पिथौरा में श्री जयकांत गंडेचा नोडल है।
बिलासपुर नगरीय निकाय में श्री सुनील बच्चन, बोदरी में श्री सुरेन्द्र सिंह ध्रुवे, बिल्हा में श्री राम सिंह राठिया, मल्हार में श्री प्रकाश कुजूर, तखतपुर में श्री अनिमेश सिंह, रतनपुर में श्री रामकुमार सिदार, कोटा में श्री विपिन चौबे, गौरेला में श्री मोहन सिंह मरकाम, पेण्ड्रा में श्री निश्चलनंद शुक्ला, कोरबा में श्री ईश्वर कुजूर, पाली में श्री चंद्रकांत टिकरिहा, दीपका में श्री अशोक मन्नेवार, छुरीकला में श्री मृत्युंजय शर्मा, कटघोरा में श्री अभिषेक कुमार दुबे और रायगढ़ नगरीय निकाय में श्रीमती अमिता गुप्ता, पुसौर में श्री देव सिंह मरावी, सरिया में श्री चितराम राठिया, सारंगगढ़ में श्री राजेश कुमार तिवारी, घरघोड़ा में श्री लक्ष्मीनारायण ठाकुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। धरमजयगढ़ नगरीय निकाय में श्री बालगोविंद साहू, लैलुंगा में श्री बी.एस. पैकरा नोडल अधिकारी है। मुंगेली नगरीय निकाय में श्री एम.आर. साहू, पथरिया में श्री लक्ष्मण दास पात्रे, सरगांव में श्री मानवेंद्र कुमार, लोरमी में सुश्री दिक्षा वर्मा, जांजगीर चांपा नगरीय निकाय में श्री संचित शर्मा, सारागांव में श्री सुदर्शन सिंह जगत, सक्ती और नया बाराद्वार में श्री लालसाय रामभगत, डभरा और खरौद में श्री छोटेलाल डडसेना, अड़भार और जैजैपुर में श्री जितेन्द्र कंवर, चंद्रपुर में श्री गोपाल प्रसाद खैरवाड़, अकलतरा और बलौदा में श्री भरत लाल धृतलहरे, शिवरीनारायण में श्री राम कृष्ण बिंझवार, नवागढ़ और जांजगीर नैला में श्री सुभाष सिंह कंवर नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। इसी तरह सरगुजा और कांकेर में नगरीय निकायों, नगर पंचायतों के लिए उपवनमंडलाधिकारी अम्बिकापुर, उदयपुर, सीतापुर, परिक्षेत्रा अधिकारियों को दायित्व दिया गया है।
दुर्ग नगरीय निकाय में सुश्री मौना माहेश्वरी, भिलाई में श्री मोहम्मद हफिज खान, चरौदा में श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, कुम्हारी में श्री गोपाल कुमार ध्रुव, जामुल में श्री यसन्ना, उतई में श्री मोहन लाल सोनी, अमलेश्वर में श्री डी.पी. वर्मा, धमधा में श्रीमती लक्ष्मीण कहार, अहिवारा में श्री श्रवण मंडावी और बेमेतरा नगरीय निकाय में श्रीमती माधुरी तिवारी, बेरला में श्री जामुल सिंह गंगबेर, परपोड़ी में श्री मोहम्मद सलीम कुवैसी, नवागढ़ में श्री बुधदेव गौतम, देवकर में श्री इंद्रकुमार कसारे नोडल अधिकारी बनाए गए है। इसी तरह राजनांदगांव नगरीय निकाय में श्री योगेश साहू, छुरिया में श्री कलीम उल्ला, डोंगरगांव में श्री त्रिलोक दास धृतलहरे, अम्बागढ़ चौकी में श्री शिवेंद्र साहू और राजनांदगांव नगरीय निकाय में खैरागढ़ में श्री देवेन्द्र गोंड़, डोगरगढ़ में श्री टी.ए. खान, छुईखदान में श्री दिलीप बंजारी, गंडई में श्री एम.एल. सिदार, बालोद नगरीय निकाय में श्री एम.सी. डाहिरे, दल्लीराजहरा में श्री आर.के. नादुरकर, अर्जुन्दा में श्री आर.पी. मंडावी, दौंडी में श्री अब्दुल वाहिद खान, गुण्डरदेही में श्री एम.के. गंगबेर, गुरूर में श्री जी.एल. साहू, बालोद में श्री जे.एल. सिन्हा नोडल अधिकारी बनाए गए है।
कबीरधाम नगरीय निकाय में कवर्धा में श्री एस.एम. डोंगरे, पंडरिया में श्रीमती पूर्णिमा राजपूत, सहसपुर लोहारा में श्री अनिल साहू, बोड़ला श्री लक्ष्मीनारायण सोनी, पांडातराई में श्री जसबीर मरावी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बस्तर नगर पालिका में श्री आशीष कोटरीवार, नगर पंचायत बस्तर में श्री रामनाथ सोरी, दंतेवाड़ा में श्री तीर्थराज साहू, बचेली में श्री अशोक सोनवानी, किरंदुल में श्री आशुतोष मांडवा, गीदम में श्री दशहंस सूर्यवंशी, बारसूर में श्री जितेन कुमार साहू, सुकमा में, श्री टी.आर. मरई, दोरनापाल में श्री लक्ष्मण सिंह नेगी, कोंटा में श्री के.एस. ध्रुव, बीजापुर में श्री नरसिंह राव नायडु, भैरमगढ़ में श्री योगेश कुमार रात्रे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समीक्षा के आधार पर प्रति सप्ताह कृष्ण कुंज की स्थिति की रिपोर्ट, बुकलेट, राईटअप प्रगति एवं फोटोग्राफ्स शामिल कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौपेंगे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाओं को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल ने जतायी निवेश तथा सहयोग की इच्छा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में मुम्बई स्थित जापान के कॉन्सुलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस दौरान कॉन्सुलेट जनरल श्री फुकाहोरी ने विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ राज्य की सराहना करते हुए यहां जापान की ओर से निवेश सहित हर संभव सहयोग और समन्वय के लिए इच्छा जाहिर की। साथ ही छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, मोनो रेल, सड़क और पुलों के निर्माण में भी जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भागीदारी निभाने की इच्छा जतायी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन तथा काउन्सल श्री कोया रयोसुके उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज तथा वन संपदा सहित प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से एक समृद्ध राज्य है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नवाचार का प्रयोग करते हुए लोगों की भलाई और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए नई-नई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इनमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ उद्योग तथा व्यापार-व्यवसाय के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया गया है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ का देश और दुनिया में विकास के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनी है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी ‘नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी’ कार्यक्रम से मैदानी हो चाहे वनांचल हर क्षेत्र में लोगों को जहां आजीविका के साधन की सुगम उपलब्धता हुई है, वहीं इससे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों से भी भरा पड़ा है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने जापान के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर ऐतिहासिक बौद्ध केन्द्र के रूप में विख्यात है। इसके अलावा यहां अनेक धार्मिक महत्व के स्थल प्रसिद्ध हैं। जिससे छत्तीसगढ़ में विभिन्न उद्योगों सहित व्यापार-व्यवसाय तथा पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य में हमारी सरकार द्वारा इनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ में जनकल्याण की दिशा में कई ऐसी नवीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। इनके क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को अनेक उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। इस अवसर पर जापान के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ को एक सुन्दर और समृद्ध राज्य बताया। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में विकास के लिए हो रहे कार्यों की सराहना भी की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ में विकास की अच्छी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा जापान की ओर से सहयोग तथा समन्वय की इच्छा जतायी गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शाला भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए स्वीकृत किए 500 करोड़ रुपए
मुख्य सचिव को दिए निर्देश-'वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शालाओं की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए
भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री को ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से मिली थी शाला भवनों की दशा के बारे में जानकारियां
लंबे समय से शाला भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान ना होने से छात्रों की पढ़ाई में उत्पन्न हो रही थी बाधा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न शाला भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने मुख्य सचिव को 'सभी शालाओं में निर्विघ्न पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शाला भवनों की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुख्य सचिव को दिए गए निर्देशों में कहा है कि प्रदेश व्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से शाला भवनों की दशा के बारे में जानकारी मिली थी। लंबे समय से शाला भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान ना होने से मरम्मत का कार्य नहीं हो सका इससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि आगामी शालेय सत्र (जून 2023) आरंभ होने के पूर्व शालाओं की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु कम से कम 500 करोड़ रूपये (पांच सौ करोड़ रुपये) का प्रावधान किया जाए।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के बैंकों की तुलना में 2 गुना से अधिक वेतन बढ़ोतरी पर जांच कराने के दिये निर्देश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समकक्ष पदों पर विगत 10 वर्षों में 2 गुना से अधिक वेतन भत्तों की बढ़ोतरी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है । मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के बैंकों की तुलना में 2 गुना से अधिक वेतन बढ़ोतरी पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में होने वाली रिक्तयों की पूर्ति शासन के समान वेतनमान पर की जाये।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अपेक्स बैंक एवं प्रदेश के सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के प्रचलित सेवा नियम एवं उनके वेतनमान के संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी ।
बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि नवीन सेवा नियम लागू होने के बाद अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में लगभग 2900 पदों की रिक्तियां उद्भूत होंगी, उनमें शीघ्र भर्ती की कार्यवाही राज्य एजेंसी व्यापम के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जाये, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवकों को लाभ प्राप्त हो सके।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए लिया गया फैसला
राज्य बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्षमता का लगेगा संयंत्र
कोरबा पश्चिम में 2x660 मेगावॉट के नवीन विद्युत संयंत्र स्थापना के निर्देश
रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र की स्थापना के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। यह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने निवास में पॉवर कंपनियों की समीक्षा बैठक ली गई जिसके अंतर्गत भविष्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की गई। वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी ।
माननीय मुख्यमंत्रीजी ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर 2x660 मेगावॉट सुपर क्रिटीकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये ।
विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एनके बिजौरा ने बताया गया कि यह सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित की जाएगी। इससे एक ओर बिजली की उपलब्ध सुनिश्चित होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उन्होंनो बताया कि कोरबा पश्चिम में संयंत्र स्थापना हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध है । साथ ही अपेक्षित परियोजना स्थल पर कोयले की
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान चलित उत्पादन संयंत्रों के लिए कंवेयर बेल्ट
की सुविधा भी उपलब्ध है।
माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश उपरांत संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, कोयला आबंटन, जल आबंटन सहित विस्तृत डी.पी.आर इत्यादि तैयार करने का कार्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा त्वरित गति से किया जावेगा जिससे वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्यत आपूर्ति संभव हो सके ।
कन्वेयर बेल्ट से कोयला उपलब्धता, स्वयं की भूमि उपलब्धता तथा सूपर क्रिटिकल प्लांट होने के कारण नवीन प्रस्तावित प्लांट से उत्पादित विद्युत की दर सस्ती होना अपेक्षित है। नवीन उत्पादन संयंत्र की स्थापना से स्थानीय रोजगार का विकास भी संभव होगा ।
-
एजेंसी
दिल्ली : बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रेखा वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में गुजरात सरकार के आदेश को रद करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले में सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ भी शामिल हैं। बता दें कि गुजरात सरकार 11 दोषियों को रिही कर चुकी है। रिहाई का विरोध देखने को मिल रहा है।
गुजरात सरकार ने रिहा किए 11 दोषी
गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिलकिस बानो केस में 11 दोषी को रिहा कर दिया है। सभी दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। मुंबई में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक दुष्कर्म और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बंबई हाईकोर्ट में भी सजा को बरकरार रखा था। दोषियों में से एक राधेश्याम ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।
क्या है मामला?
गुजरात में गोधरा कांड के बाद तीन मार्च 2002 दंगे भड़के थे। दंगे के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिलकिस बानो के घर घुस गई थी। दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त बिलकिस गर्भवती थी। इस दौरान परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।
-
एजेंसी
भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उनके भाई वतन ढाका ने मौत की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत की सूचना पर उनका परिवार भूथन से गोवा के लिए रवाना हो गया है।
2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। फतेहाबाद के भूत्थन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वे अपने टिकटॉक वीडियो से चर्चा में रहती थीं।
2006 में एंकरिंग से की थी करियर की शुरुआतसोनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। वह हिसार दूरदर्शन के लिए एंकरिंग करती थीं। दो साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। 2019 में भाजपा की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली पंजाबी और हरियाणवी फिल्में, म्यूजिक वीडियोज कर चुकी थी। उन्होंने साल 2019 में फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में काम किया था। यह उनकी पहली फिल्म थी। बिग बॉस के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पति के निधन के बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। उस समय वे काफी अकेली पड़ गई थीं।
कई बार विवादों में रहींसोनाली किसान आंदोलन के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही थीं। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। किसानों को बरगलाया गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि खुले दिल से इन पर चर्चा करे ताकि किसान इन कानूनों का महत्व समझ सकें। पिछले साल एक अधिकारी को चप्पल मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिससे वह चर्चा में आईं। वहीं एक गांव में संबोधन के दौरान भी विवादित टिप्पणी के कारण वह चर्चा में रही थीं।
पिछले दिनों वे आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर काफी नाराज दिखी थीं। उन्होंने कहा था मैं हूं हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट और आगे-आगे देखिए सोनाली फोगाट के ठाठ।
सीएम और कुलदीप बिश्नोई ने जताया दुख
सोनाली फोगाट की मौत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया-भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का बेहद दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दु:ख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति!
वहीं भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि सोनाली फोगाट के अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूं। वे बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थीं। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शान्ति
हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ने गोवा भाजपा अध्यक्ष से की बातहरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने गोवा भाजपा के अध्यक्ष से बात की। धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि कलाकार व भाजपा कार्यकर्ता, आदमपुर क्षेत्र से 2019 की उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट के निधन का दुखद समाचार मिलने से हतप्रभ हूं। गोवा भाजपा अध्यक्ष से बात कर परिजनों के सहयोग का आग्रह किया है।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने संत गुरू घासीदास की जन्म स्थली के सौदर्यीकरण की घोषणा की
मुख्यमंत्री से बिलाईगढ़ के क्षेत्रवासियों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर : छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गिरौदपुरी का बाबा गुरू घासीदास धाम गिरौदपुरी और ऐतिहासिक स्थल सोनाखान का शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान नामकरण करने पर क्षेत्र के लोगों में अभूतपूर्व खुशी का माहौल हैं। इस तारतम्य में राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम बिलाईगढ़ क्षेत्रवासियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सतनामी समाज और दीवान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का अभिनंदन करते हुए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांग पर संत बाबा गुरूघासी दास की जन्म स्थली-बाबा गुरूघासी दास धाम गिरौदपुरी का सौदर्यीकरण कार्य की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से आगे बढ़े और इसकी एक समृद्ध राज्य के रूप में पूरे देश में अच्छी पहचान बने, यही हमारी सरकार की मंशा है। इसके मद्देजनर राज्य के हर तबके और क्षेत्र के उत्थान के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। यहां किसानों को जहां उनके उपज का वाजिब दाम दिलाया जा रहा है वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से सालाना 7000 रूपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। इससे गरीब मजदूर सहित असहाय लोगों को भी बड़ी राहत और सुविधा मिली है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने सम्बोधन में आगे बताया कि राज्य में कल ही 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिए 26 लाख 21 हजार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपये ऑनलाईन अंतरित किया गया है।इसी तरह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। द्वितीय किस्त के भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना में खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह राज्य में हर तबके के लोगों के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं।
इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज, विधायक डॉ. रश्मि सिंह और सर्वश्री रामकुमार मिरी, भूषण शास्त्री, विनय बरिहा, सहदेव सिदार, भोजराम अजगल्ले, रामकुमार जांगड़े, मुद्रिका राय, संतराम बरिहा, युधिष्ठिर नायक, पंकज चन्द्रा, प्रणेश दुबे, राजन अग्रवाल, द्वारिका देवांगन, हेमंत दुबे, रज्जू खान, सहित दीवान परिवार तथा सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने वाले किसानों का राज्योत्सव में किया जाएगा सम्मानित: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
किसानों की खुशहाली राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त के रूप में किसानों को 1745 करोड़ रूपए का भुगतान
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5.24 करोड़ रूपए का भुगतान
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को अब तक किया गया 14,665 करोड़ रूपए का भुगतान
गोबर विक्रेताओं को अब तक 158.24 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले किसानों को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 1750.24 करोड़ रूपए अंतरित किए।
मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1745 करोड़ रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों गोबर विक्रेताओं, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खातों में 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी और समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सब्सिडी देने से हमारे किसान ऋण के बोझ से उबरकर अब स्वावलंबी बन गए हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसानों के चेहरों पर अब खुशी दिखाई दे रही है। श्री बघेल ने इस कार्यक्रम के लिए श्री राहुल गांधी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि सांसद श्री राहुल गांधी यह चाहते थे कि लोगों के जेब में पैसा पहुंचे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से यह कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में धान उत्पादक किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़, सुगंधित धान तथा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10 हजार प्रति एकड़ के मान से राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जब भी आधुनिक भारत के विकास की बात होगी, तो उनमें प्रमुख नाम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का होगा। राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हर नागरिक के जीवन की जटिलताओं को न्यूनतम् करने के लिए काम किया। चाहे वे जटिलताएं प्रशासनिक कामकाज से संबंधित रही हों, चाहे नागरिक सुविधाओं से, या फिर आर्थिक विकास से संबंधित हो। भारत में टेलीकॉम, कम्प्यूटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के लिए हम उनके योगदान को याद करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए राजीव जी द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना का विचार सामने रखा था। इसी योजना को हम न्याय योजना के रूप में भी जानते हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिए 26 लाख 21 हजार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपये ऑनलाईन माध्यम से अंतरित की। इसी तरह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। आज द्वितीय किस्त के भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना में खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं को 2.64 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.60 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।
गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 158.24 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में फर्टिलाइजर की गिनी चुनी फैक्ट्रियां हैं, इस मामले में छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ गया है, यहां गांव-गांव में गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से उर्वरक की फैक्ट्री प्रारंभ हो गई है। वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ रही है। हमारे कृषि उत्पाद जहरीले तत्वों से मुक्त हो रहे हैं। राज्य जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में गौठानों में बिजली भी बनाई जाएगी। गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है।
कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ की इकॉनामी में सुधार हुआ है। बैंकों का किसानों के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पिछले तीन सालों से किसानों की संख्या 8 लाख बढ़ी है। गांवों में खेतों का बिकना रूका है। किसान अब खेत खरीद रहे हैं। इन योजनाओं का प्रारंभ होना क्रांतिकारी कदम है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. अय्याज फकीर भाई तम्बोली, संचालक पशुधन श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, संचालक उद्यानिकी श्री माथेश्वरन वी., सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान और अधिकारी भी जुड़े।
-
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 24 लाख रूपए का करेंगे भुगतान
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को हो चुका है 12,920 करोड़ रूपए का भुगतान
गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक दिए जा चुके हैं 330 करोड़ रूपए
गौठानों से जुड़ी महिला समूहों को हो चुकी 78.62 करोड़ रूपए की आमदनी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों एवं समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26 लाख 21 हजार किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप 1745 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12 हजार 920 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 14 हजार 665 करोड़ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए, खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी की यह राशि राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा काश्त लागत को कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को ही गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत बीते दो सालों में गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 330 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अगस्त को इस योजना की 50वीं किस्त की राशि 5.24 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 335 करोड़ 24 लाख रूपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की शुरूआत 20 जुलाई 2020 से हरेली पर्व से की जा रही है। गौठानों में 15 अगस्त 2022 तक 79.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। राज्य में 8408 गौठान निर्मित और संचालित हैं, जहां 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं।
गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 31 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 155.60 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 20 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को 2.64 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 158.24 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 151.60 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 20 अगस्त को 2.60 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 154.02 करोड़ रूपए हो जाएगा।
गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा 17.27 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.21 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 78.62 करोड़ रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 13,969 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरूआत भी रायपुर के हीरापुर-जरवाय गौठान में हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयां, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। 227 गौठानों में तेल मिल तथा 292 गौठानों में दाल मिल सहित मिनी राईस मिल एवं अन्य प्रकार यूनिटे स्थापित किए जाने का काम तेजी से जारी है।
राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,624 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं 1758 गौठान निर्माणाधीन है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक स्वयं की राशि से 17.82 करोड़ रूपए का गोबर क्रय किया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 46.05 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।