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- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 246 अभ्यर्थियों ने भरे 367 नामांकन पत्र
दूसरे चरण के लिए 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे नामांकन दाखिल
रायपुर : विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज चौथे दिन कुल 203 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सबसे अधिक कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन-2023 के द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 246 अभ्यर्थियों ने 367 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
आज चौथे दिन महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में 8 नामांकन पत्र, गुण्डरदेही में 7, कोटा, लोरमी, मुंगेली, बिल्हा, बिलासपुर, राजिम में 6-6, मस्तुरी, आरंग, दुर्ग शहर में 5-5, भटगांव, कटघोरा, जैजेपुर, बसना, धरसींवा, रायपुर नगर उत्तर, पाटन, भिलाईनगर, अहिवारा, बेमेतरा, नवागढ़ से 4-4, खरसिया, बेलतरा, अकलतरा, पामगढ़, खल्लारी, कसडोल, बलौदाबाजार, रायपुर ग्रामीण, अभनपुर, कुरूद, धमतरी, दुर्ग ग्रामीण में 3-3, बैकुण्ठपुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, लैलूंगा, मरवाही, जांजगीर-चांपा, सरायपाली, भाटापारा, रायपुर नगर दक्षिण, सिहावा, संजारी बालोद, वैशालीनगर में 2-2, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, पत्थलगांव, सारंगढ़, धरमजयगढ़, रामपुर, पाली तानाखार, तखतपुर, सक्ती, बिलाईगढ़, रायपुर नगर पश्चिम, साजा विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 नामांकन पत्र दाखिल किए गए।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। प्रदेश में द्वितीय चरण में हो रहे निर्वाचन के लिए प्रत्याशी 30 अक्टूबर 2023 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवम्बर हैं।
विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों से 10 दिसंबर तक मंगाई प्रविष्टियाँ
रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरुकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों का चयन कर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मीडिया सम्मान प्रदान करता है। राष्ट्रीय मीडिया सम्मान वर्ष 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों से 10 दिसंबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि मीडिया संस्थान अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मीडिया सम्मान-2023 हेतु मीडिया संस्थानों से चार श्रेणियों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन) मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (रेडियो) मीडिया और ऑनलाईन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया में पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित किया गया है।
पुरस्कार पाने हेतु इच्छुक मीडिया संस्थान अपना आवेदन श्री राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव (संचार), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 को उक्त समयावधि में प्रेषित कर सकते है। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन तथा अनुशंसाओं को आयोग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। निर्णायक मंडल द्वारा चयनित संस्थानों को 25 जनवरी 2024 राष्ट्रीय मतदाता दिवस में सम्मानित किया जाएगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में 63 आरोपी गिरफ्तार
रायपुर : विधानसभा निर्वाचन - 2023 के मद्देनजर रायपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के दिशा-निर्देशन में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रख रही है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक रायपुर जिले में शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों से 468 लीटर मदिरा तथा 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उक्त मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 62 प्रकरण पंजीबद्ध कर 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।जब्त शराब की कीमत 2.86 लाख रूपए तथा जब्त किए गए दोपहिया वाहन का मूल्य 4.24 लाख रूपए है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराए जाने हेतु टेलीफोन नंबर 0771-2428201 जारी किया गया है एवं इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14405 पर कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर प्राप्त शिकायतों पर जिला रायपुर के आबकारी विभाग टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही की जाएगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : छ्त्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी।इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में सड़क होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, मतदान केंद्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु एवं मतदान केन्द्रों में उनका सहयोग लिए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए।मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन हेतु जिले में निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किए जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली में दो अलग-अलग वाहनोें में 01 क्विंटल वजनी एल्युमीनियम के बर्तन और 3 लाख रूपए नगद बरामद
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवहन चेकपोस्टों पर वाहनों में ले जाने वाले सामानों के दुरूपयोग के रोकथाम हेतु नियमित रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत् 19 अक्टूबर 2023 को रात्रिकालीन जांच के दौरान महासमुन्द जिले के खम्हारपाली चेकपोस्ट में परिवहन विभाग की टीम द्वारा निजी वाहन ओडी-15-एफ-7092 में 500 रूपए नोट के 6 बंडल कुल 3 लाख रूपए ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान वाहन चालक सैयद शोएब अली, निवासी मायाबगीचा, संबलपुर तथा उनके सहयोगी मो. इरफान निवासी स्कूल चौक, पेंशनबाड़ा, संबलपुर द्वारा उक्त राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
इसी तरह खम्हारपाली चेकपोस्ट अंतर्गत छुईपाली में 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जांच के दौरान उक्त टीम द्वारा बसना निवासी श्री ज्योति प्रकाश अग्रवाल के वाहन क्रमांक सीजी 06 जीजी 1308 में 99.6 किलोग्राम वजनी एल्युमीनियम के बर्तन को वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने के कारण बरामद किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन में उक्त राशि तथा सामानों के दुरूपयोग की आशंका के मद्देनजर दोनों मामलों में आगे की कार्यवाही हेतु थाना-बसना, जिला- महासमुन्द (छ.ग.) के सुपुर्दगी में दिया गया है।गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लगातार वाहनों की सघन जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सार्वजनिक संपत्तियों से 3.37 लाख और निजी संपत्तियों से 1.63 लाख से अधिक प्रचार सामग्रियां हटाई गईं, राज्य भर में इस तरह के कुल 5.51 लाख से अधिक प्रकरणों की पहचान
रायपुर : राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक पांच लाख 449 वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से तीन लाख 37 हजार 060 और निजी संपत्तियों से एक लाख 63 हजार 389 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल पांच लाख 51 हजार 699 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें तीन लाख 61 हजार 378 सार्वजनिक संपत्तियों से और एक लाख 90 हजार 321 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत प्रदेश भर में अब तक दो लाख 33 हजार 074 वॉल राइटिंग, एक लाख 58 हजार 810 पोस्टर, 70 हजार 405 बैनर और 90 हजार 669 अन्य प्रचार सामग्रियों की पहचान की गई है।
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 25 हजार 232, सुकमा में 5151, गरियाबंद में 7453, बेमेतरा में 14 हजार 832, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 3382, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में दो, बालोद में 27 हजार 356, जशपुर में 8305, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 846, सरगुजा में 20 हजार 592, बलौदाबाजार-भाटापारा में 20 हजार 628, रायगढ़ में 24 हजार 953, सूरजपुर में 12 हजार 129 और कांकेर में 15 हजार 918 कार्यवाही की गई हैं।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बिलासपुर जिले में कुल 67 हजार 501, दंतेवाड़ा में 1420, महासमुंद में 7666, जांजगीर-चांपा में 18 हजार 204, बस्तर में 1332, कोरबा में 67 हजार 120, कोण्डागांव में 14 हजार 584, कबीरधाम में 12 हजार 170, बीजापुर में 2632, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 6065, राजनांदगांव में 6412, बलरामपुर-रामानुजगंज में 9768, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2777, कोरिया में 6184, नारायणपुर में 1008, मुंगेली में 12 हजार 737, सक्ती में 9526, धमतरी में 18 हजार 109 और रायपुर में 50 हजार 760 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही 15 अक्टूबर तक की गई है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं| रविवार को दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भूकंप के झटके आये हैं| भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबार में बताया गया है| दो हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से कांपी है| भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग डर गए और अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए| सड़कों पर आए लोगों ने एक-दूसरे का हाल-चाल लिया| फिलहाल भूकंप के झटकों से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है| इससे पहले 3 अक्टूबर को भी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किये गए थे|
एक बार फिर रविवार को शाम करीब 4 बजकर 8 मिनट पर दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में भूकंप के झटकों से धरती हिली है| भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबार रहा, जिस कारण हरियाणा के अनेक हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किये गए| भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए| खबर लिखे जाने तक भूकंप से किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई खबर नहीं है| नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी|(एजेंसी) - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अभ्यर्थियों की सूची फाइनल होने के बाद अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है कमिशनिंग
मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की मौजूदगी में की जाती है मॉक पोल
रायपुर : निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वीवीपीएटी (वीवीपैट) का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट उपलब्ध हैं। राज्य में 55 हजार 071 बैलेट यूनिट्स, 35 हजार 424 कंट्रोल यूनिट्स और 41 हजार 613 वीवीपैट उपलब्ध हैं।
मतदान के लिए प्रयोग में लाने से पहले ईएमएस (EMS) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को दो बार रेंडमाइज किया जाता है। प्रथम बार इन्हें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आबंटित किए जाने के दौरान और द्वितीय बार इन्हें मतदान केंद्र आबंटित किए जाने के दौरान रेंडमाइज किया जाता है। रेंडमाइजेशन और कमिश्निंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। दोनों रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की रेंडमाइज्ड सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की कमिश्निंग की जाती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह काम किया जाता है। कमिश्निंग हॉल में लगाए गए टीवी मॉनिटर के माध्यम से अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता वीवीपैट में सिंबल (चुनाव चिन्ह) लोडिंग की प्रक्रिया को देख सकेंगे। कमिश्निंग के बाद प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में नोटा (NOTA) सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक वोट देकर मॉक पोल किया जाता है । इसके अतिरिक्त रेंडम रूप से चुने गए पांच प्रतिशत ईवीएम एवं वीवीपैट पर 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान भी वीवीपैट के पेपर स्लिप से किया जाता है।
मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तीन बार मॉक पोल किया जाता है। इस दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वोट डालकर कम से कम 50 वोट के साथ मॉक पोल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट पर प्राप्त मॉक पोल के परिणाम का मिलान वीवीपैट से प्रिंट की गई पर्ची के साथ कर एक प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। मॉक पोल के तुरंत बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल का डॉटा डिलीट किया जाता है। साथ ही मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप को कंपार्टमेंट से निकाल कर काले रंग के लिफाफे में भरकर सील किया जाता है।
ईवीएम बैलट पेपर पर अभ्यर्थी का रहेगा फोटोग्राफ
मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम पर लगाए जाने वाले बैलट पेपर पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हाल ही का स्टैंप (Stamp) साइज का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। हर बार की तरह नोटा (NOTA) का प्रावधान इस निर्वाचन में भी रहेगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों ने की कार्रवाई
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन-2023 में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।उन्होंने निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलो में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं। निर्देशों में उल्लेखित है कि अवैध शराब भट्टी एवं कारखानों को उजागर कर प्रभावी कार्यवाही की जाए। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अवैध शस्त्र / हथियारों को जब्त करने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाईसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी लगाये जाने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी किये जाने, शस्त्र एवं विस्फोटक के लाईसेंस धारियों की समीक्षा का आवश्यक कार्यवाही किये जाने , निर्वाचन की घोषणा के पश्चात नवीन शस्त्र लाईसेंस जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य में आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी की गई है। 12495 लाइसेंसी हथियारों में 8807 जमा किये गये हैं। 3 जब्त किये गये हैं और 10 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1229 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1284 हथियार जब्त किये गये हैं। 54 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 3 लाख 64 हजार 86 प्रकरणों में 18 करोड़ 49 लाख 4 हजार 157 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 34 हजार 206 प्रकरणों मे 1 लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 5 हजार 863 बाउंड ओवर किये गये हैं। आबकारी मामलों में 19 हजार 891 केस दर्ज किये गये हैं इसमें 1 लाख 29 हजार 48 लीटर की 5 करोड़ 28 लाख 85 हजार 758 रुपए की शराब जब्त की गई है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) रायपुर द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) नवा रायपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर 2023 को दो पालियों में किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) में सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर), कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग), कनिष्ठ प्रबंधक-2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल), उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी।
व्यापम से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता घोषित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा इस परीक्षा के आयोजन हेतु निर्वाचन आयोग से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के माध्यम से अनुमति मांगी गई है। अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में व्यापम द्वारा इस परीक्षा के आयोजन की तिथि पुनः घोषित की जाएगी। अतः यह भर्ती परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की जा रही है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
*10 अक्टूबर तक कुल 1.47 लाख से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए, इनमें 1.14 लाख से अधिक सार्वजनिक संपत्ति और 33 हजार 127 निजी संपत्ति शामिल*रायपुर : राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई हैं। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 10 अक्टूबर तक कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्यवाही द्रुत गति से जारी है। अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 11 हजार 039, सुकमा में 1478, गरियाबंद में 5200, बेमेतरा में 2913, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 1223, बालोद में 13 हजार 578, जशपुर में 2461, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 373 और सरगुजा में 9881 कार्यवाही की गई हैं।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 7977, रायगढ़ में 6052, सूरजपुर में 2172, कांकेर में 2016, बिलासपुर में 4305, दंतेवाड़ा में 491, महासमुंद में 6336, जांजगीर-चांपा में 4634, बस्तर में 488, कोरबा में 9106, कोण्डागांव में 9262, कबीरधाम में 1468, बीजापुर में 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1401, राजनांदगांव में 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज में 7432, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2384, कोरिया में 615, नारायणपुर में 634, मुंगेली में 7789, सक्ती में 5245, धमतरी में 5464 और रायपुर में 12 हजार 038 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही 10 अक्टूबर तक की गई है। - Israel-Hamas War: टीवी की फेमस एक्ट्रेस मधुरा नाइक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल, इस वक्त इजराइल और फिल्स्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में नागिन फेम एक्ट्रेस के कुछ परिवार के सदस्य उस वक्त इजराइल में मौजूद थे। आतंकियों ने मधुरा नाइक की बहन और जीजा की हत्या कर दी है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपना दुख जाहिर किया।
मधुरा नाइक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने इजराइल का सपोर्ट कर परिवार के लोगों को खोने का दर्द बयां किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्टेस ने कहा, 'मैं मधुरा नायक, भारत में जन्मी यहूदी हूं। भारत में हम सिर्फ 3000 हैं। 7 अक्टूबर से पहले अपने परिवार में से हमने एक बेटी और बेटा को खो दिया।'
मधुरा वीडियो में आगे कहती हैं कि, 'मेरी बहन और उसके पति को आतंकियों ने मार डाला। ये घटना उनके बच्चों के सामने हुई। जो दुख और तकलीफ मेरी फैमिली इस समय फेस कर रही है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आज इजरायल दर्द में है, हमास की आग में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े जल रहे हैं।'
मधुरा आगे अपनी वीडियो में इजराइल को सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि, 'महिला, बच्चे, बूढ़े और कमजोर को टारगेट किया गया। कल मैंने अपनी बहन और उसके पति व बच्चों की तस्वीर शेयर की थी, ताकि दुनिया हमारा दर्द देखे और मैं ये देख हैरान हूं कि फिलिस्तीन प्रोपेगेंडा कैसा चला रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं कि प्रो फिलिस्तीन प्रोपेगेंडा इजराइल के लोगों को किलर्स की तरह दिखाना चाहता है।' बता दें कि, नागिन एक्ट्रस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। - मुंबई: नर्सिंग कोर्स के नाम पर छात्राओं से ठगी का एक मामला सामने आया है. थाणे में एक संस्थान ने लाखों रुपए ऐंठकर फर्जी सर्टिफिकेट छात्राओं को दे दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर उड़ान इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन के एक डायरेक्टर सुनील झा को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक 37 पीड़ित छात्राएं सामने आईं हैं.कल्याण के उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने तकरीबन 37 विद्यार्थियों से 52 लाख रुपए फीस के तौर पर वसूले लेकिन जब कोर्स पूरा हुआ तो जाली सर्टिफिकेट पकड़ा दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो फरार हैं.लड़कियों का आरोप है कि उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो फर्जी है.
छात्राओं ने क्या कहा?
छात्रा रिद्धि इंदुलकर ने कहा कि हमारा GNM का कोर्स था जनरल नर्सिंग का कोर्स था. इसमें तीन साल का थ्योरी और 6 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है,ृ हमे बताया था कि कल्याण के फोर्टिस में इंटर्नशिप दिया जायेगा. इंटर्नशिप तो नही मिला अब तीन साल पूरा होने पर ऐसा सर्टिफिकेट दिया है जिसमे जीएनएम नही लिखा है. एडवांस डिप्लोमा इन पेसेंट केयर लिख कर दिया हैं. मतलब जो डाइपर बदलते हैं मरीजों के केयर टेकर का सर्टिफिकेट दिया है.
एक अन्य छात्रा सोनी जैसवाल ने कहा कि थर्ड ईयर रनिंग है हमारा, इन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट हमे दिखाया नही. अब थर्ड ईयर की फीस मांग रहे हैं. हमारे सीनियर को थर्ड ईयर का फर्जी सर्टिफिकेट दिया है. जिस पर बने स्कैनर को स्कैन करने के बाद उस पर एक्टर एक्ट्रेस के फोटो आ रहे हैं जबकि उस पर हमारा रजिस्ट्रेशन और बाकी डिटेल आना चाहिए.
पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा आरोप
हैरानी की बात है कि ठगी का मामला उजागर होने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही. स्थानीय नगरसेवक के दखल देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया लेकिन तब तक उड़ान इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन के संचालक फरार हो चुके थे. नगर सेवक महेश गायकवाड़ ने कहा कि छात्राओं का कहना है उनको मिले सर्टिफिकेट के माध्यम से जब अलग अलग अस्पतालों में अप्लाई किया और उन्होंने जब जांच की उन्हें पता चला कि ये फेक है और इसका रजिस्ट्रेशन नही है. करीब-करीब हर छात्रा से डेढ़ से दो लाख रुपए लिए है.
पुलिस ने क्या कहा?
महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के सीनियर पी आई श्रीनिवास देशमुख ने कहा कि हमने एक लड़की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया है. सुनील झा नाम का शख्स जो उड़ान इंस्टीट्यूट का संचालक है उसे गिरफ्तार किया गया है बाकी दो की तलाश जारी है. अभी तक 37 छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवायी है. पुलिस ने इस मामले में इंस्टीट्यूट के कुल तीन संचालकों को आरोपी बनाया है. - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
परीक्षार्थी सामान्य शुल्क के साथ 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म
रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है।
मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने बताया कि परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवम्बर से 31 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्यायी मुख्य एवं अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय एवं अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाईटwww.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विधानसभा आम निर्वाचन के लिए 7 नवम्बर और 17 नवम्बर को डाले जाएंगे वोट, 3 दिसम्बर को होगी मतगणना
रायपुर : छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में प्रदेश में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 नवम्बर और 17 नवम्बर को दो चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।3 दिसम्बर को मतों की गिनती की जाएगी। श्रीमती कंगाले ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और श्री बिपिन माझी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी पत्रकार-वार्ता में मौजूद थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायुपर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप सरगुजा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 2023-24 हेतु मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 68.12 लाख राशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण के अंतर्गत सरगुजा जिले के विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत ग्राम नानदमाली के मजराटोला खरटिया, रापापारा, गंगझोर एवं बकरलोटा के विद्युतीकरण किया जाएगा। इन गांवों में मजराटोला के विद्युतीकरण हेतु 9.40 कि.मी. 11 के व्ही. लाईन, 5.25 कि.मी. निम्नदाब लाईन, 04 नग वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य किए जाएंगे। साथ ही पारा-टोलों के 54 नग अविद्युतीकृत आवासीय घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जायेगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कांकेर में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में अपने संबोधन से बस्तर के लोगों का जीता दिल, कहा मेरी दादी कहती थी आदिवासी संस्कृति सबसे अच्छी, क्योंकि इसमें प्रकृति के प्रति गहरा आदर
पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को अधिकार सम्पन्न और सशक्त बनाने का किया काम - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ राज्य पावर कम्पनी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की सुविधा
पुलिस उप निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति का अनुपात अब 33 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत
हल्बी, गोंडी, सरगुजिहा, भतरी जैसी स्थानीय बोलियों में पढ़ाई के लिए शिक्षकों की होगी नियुक्ति
कृषि महाविद्यालय पखांजूर का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर
कांकेर जिले को मिली 866 करोड़ रूपए के विकास कार्याे की सौगात
321 करोड़ 71 लाख की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का हुआ भूमिपूजनद न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाद न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में की घोषणा
कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रूपए तथा कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रूपए की वृद्धिमुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए कृषि विभाग ने जारी की अधिसूचना
कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। श्री बघेल ने खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कुक्कुट इकाई लागत के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश पर 25 से 40 प्रतिशत अनुदान
कुक्कुट पालकों को बिना ब्याज 3 लाख रूपए तक का ऋण
रियायती दर पर मिलेगी बिजली
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में पशुधन विकास विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए फिलहाल विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से 01 करोड़ रूपए अग्रिम रूप से स्वीकृत किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को क्षेत्रवार एवं वर्गवार इकाई लागत के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के अनुसार कुक्कुट ब्रायलर अथवा देशी कुक्कुट या रंगीन कुक्कुट की प्रति इकाई लागत अनुसार स्थायी पूंजी निवेश 2.86 लाख रूपए तथा कुक्कुट लेयर अथवा पेरेंट कुक्कुट की प्रति इकाई की लागत अनुसार स्थायी पूंजी निवेश 3.70 लाख रूपए है। प्रति इकाई में कुक्कुट की संख्या एक हजार निर्धारित है। योजना के अनुसार राज्य के अ श्रेणी के क्षेत्र में सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 30 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। अ श्रेणी के क्षेत्र में यदि कोई हितग्राही 2.86 लाख रूपए का स्थायी पूंजी निवेश कर कुक्कुट पालन की इकाई स्थापित करता है तो उसे अधिकतम 72 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही को एक इकाई की स्थापना पर अधिकतम 86 हजार रूपए का अनुदान देय होगा।इसी तरह ब श्रेणी के क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही को अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। नाबार्ड के अनुसार कुक्कुट लेयर इकाई अथवा पेरेंट कुक्कुट इकाई लागत अनुसार 3.70 लाख रूप के स्थायी पूंजी निवेश पर अ श्रेणी के क्षेत्रवाले सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि ब श्रेणी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही को अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। अ श्रेणी के तहत राज्य के विकसित एवं विकासशील विकासखण्डों को शामिल किया गया है, जबकि ब श्रेणी क्षेत्र में पिछड़े विकासखण्ड शामिल है।
छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार कुक्कुट इकाई स्थापना हेतु क्षेत्रवार एवं वर्गवार 7.20 लाख रूपए से लेकर 14.80 लाख रूपए प्रावधानित है। योजना अंतर्गत स्व-वित्तीय एवं बैंक ऋण से व्यावसाय इकाई की स्थापना पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान इकाई के क्रियाशील होने पर भौतिक सत्यापन पश्चात पांच किश्तों में देय होगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि पशुपालन को उद्यमिता के रूप में विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुक्कुट पालन का महत्व रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 8 लाख परिवार कुक्कुट पालन करते हैं, जिनके पास 187.12 लाख पक्षीधन है। राज्य में लगभग 7522 क्रियाशील ब्रायलर तथा 167 लेयर इकाइयां स्थापित है। व्यावसायिक इकाइयों में 136.03 लाख कुक्कुट पाले जा रहे हैं। कुक्कुट पालन व्यवसायिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से 2 लाख तथा अप्रत्यक्ष रूप से 14 लाख छोटे बड़े व्यवसायी जुड़े हुए हैं।
पशुपालन के क्षेत्र में अण्डा एवं कुक्कुट मांस की उपलब्धता से पोषण सुरक्षा हेतु कुक्कुट उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश में 56 लाख अण्डों का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जबकि लगभग 71 लाख अण्डों का विक्रय प्रतिदिन होता है, जिसकी पूर्ति हेतु लगभग 15 लाख अण्डे प्रतिदिन अन्य प्रदेशों से आयात होता है। प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप अण्डे की मांग में निरन्तर वृद्धि भी हो रही है। इसी प्रकार ब्रायलर मांस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदेश में लगभग 1.86 लाख ब्रायलर पक्षी प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से लाकर विक्रय किये जाते हैं। कुक्कुट उत्पाद में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।इस योजना के तहत व्यवसायिक कुक्कटपालन को प्रोत्साहित किया जाना हैं। इस हेतु न्यूनतम 1000 कुक्कुट की इकाई को व्यवसायिक इकाई माना जाएगा। प्रदेश में वर्तमान कुक्कुट पालन गतिविधियां कुछ जिलों तक ही सीमित है। जिन विकासखण्डों एवं जिलों में कुक्कुट पालकों द्वारा पूर्व से ही लेयर व ब्रायलर फार्म की गतिविधियों की जा रही है। उन विकासखण्डों को श्रेणी अ (विकसित/विकासशील विकासखण्ड) तथा जिन विकासखण्डों एवं जिलों में कुक्कुट पालन गतिविधि लगभग निरंक है। ऐसे विकासखण्डों एवं जिलों को श्रेणी ब (पिछड़ा विकासखण्ड) में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों, कुक्कुट पालक समूहों को भी मत्स्य पालन के समान रूपये 3.00 लाख तक दिये जाने वाला अल्पकालीन ऋण, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं। कुक्कुट पालकों को रियायत दर पर विद्युत प्रदाय करने का प्रावधान भी किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद की 06 अक्टूबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वामी आत्मानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भावधारा को छत्तीसगढ़ की जमीन पर साकार किया और मानव सेवा व शिक्षा संस्कार की अलख जगाई। स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी आत्मानंद जी पर भी गहरा असर हुआ, जिससे उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन-दुखियों की सेवा में बिता दिया। मठ और आश्रम स्थापित करने के लिए एकत्र की गई राशि उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा और राहत काम के लिए खर्च कर दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद जी का समाज सुधारक और शिक्षाविद् के रूप में छत्तीसगढ़ में बड़ा योगदान हैं। उनके मानव सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य अनुकरणीय और प्रेरणास्पद है। उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनके आदर्शों और विचारों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। स्वामी आत्मानंद जी ने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर आश्रम में उच्च स्तरीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना की। राज्य सरकार द्वारा इसी तर्ज पर जिला मुख्यालयों और विकासखण्डों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिन्दी मीडियम स्कूल शुरू किये जा रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण सहित दूरस्थ अंचलों में 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं।इसी कड़ी में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी प्रारंभ किया जा रहा है। इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरू की है, जिससे गरीब और दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आगे बढ़ने के सभी अवसर उपलब्ध हो सके। इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और चार शहरों- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
श्री बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद जी नेे आदिवासियों के सम्मान एवं उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए अबूझमाड़ प्रकल्प की स्थापना की। नारायणपुर में वनवासी सेवा केन्द्र प्रारंभ कर वनवासियों की दशा और दिशा सुधारने के प्रयास किए। राज्य सरकार ने भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए वनवासियों से वाजिब दामों पर वनोपजों की खरीदी कर राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने अकाल के समय गर्भवती माताओं के लिए पौष्टिक भोजन की शुरूआत की जिससे की बच्चे कुपोषित न हो।राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए गरम भोजन की व्यवस्था करते हुए कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की है। श्री बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद के विचार मूल्य हमेशा सेवा और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते रहेंगे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि -
रायगढ़ : कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद खड़के की सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए। तबसे उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना रहा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि खड़गे जी के हाथों से बाबा गुरु घासीदास जी के आस्था के प्रतीक और गांव-गांव में निर्मित जैतखाम का शिलान्यास हुआ।
सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी का है। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी जी ने भी बताया। सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाने का रहा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को मिली गति - मुख्यमंत्री श्री बघेल
छत्तीसगढ़ के 82 विकासखण्डों में जैतखाम की स्थापना के लिए भूमिपूजन सम्पन्न
भरोसे का सम्मेलन - कोड़ातराई में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 3088 हितग्राहियों को सहायता राशि व सामग्री का वितरण
रायगढ़ : नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। यहां मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए सतत रूप से जनहितैषी कार्यक्रम चलाए जा रहे है। सम्मेलन में लोगों की जुटी अपार भीड़ और उनमें सरकार के प्रति विश्वास से साफ जाहिर हो रहा है कि यह सम्मेलन सिर्फ भरोसे का सम्मेलन ही नहीं, बल्कि यह भरोेसे का अनुष्ठान सम्मेलन है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला न्यायालय परिसर में 2 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत के
विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने आज दुर्ग प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर में 33 लाख रूपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता संघ के आदर्श लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से बार रूम नंबर 04 की पुरानी बिल्डिंग के नये सिरे से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
डभरा में आयोजित लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सक्ती जिले के डभरा विकासखंड प्रवास के दौरान दशहरा मैदान डभरा में आयोजित कार्यक्रम में 1 अरब 45 करोड़ 5 लाख रूपए से अधिक के 170 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री द्वारा आज 141 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित 152 कार्यों का भूमिपूजन और 3 करोड़ 46 लाख रूपए के लागत से बनने वाले 18 कार्यों का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा कुल 18 लोकार्पित कार्यों में जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत 120 लाख रुपए की लागत से 12 कार्य , जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत 36 लाख रुपए की लागत से 4 कार्य, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 150.630 लाख रुपए की लागत से 1 कार्य और वन विभाग अंतर्गत 40.070 लाख रुपए की लागत के 1 कार्य शामिल है।छत्तीसगढ़
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