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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छात्रों से 'परीक्षा पे चर्चा' की, इस दौरान उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बैठने को तैयार छात्रों के सवालों का बखूबी जवाब दिया. बता दें, दसवीं और बाहरवीं के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, इसको लेकर पीएम मोदी ने छात्रों को तनावमुक्त होकर परीक्षा में बैठने की सलाह दी. पीएम मोदी ने उनके साथ अपने मूल्यवान सुझाव साझा किए, साथ ही उन्हें शिक्षा से संबंधित कई खास बातें भी बताईं. अब 'परीक्षा पे चर्चा' को लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है.
हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने एक ट्वीट किया है, अपने ट्वीट के जरिए एक्टर ने प्रकाश राज ने पीएम मोदी (PM Modi) से उनकी डिग्री दिखाने की मांग की है. लगभग हर समसामियक मुद्दे पर अपनी राय जनता के सामने पेश करने वाले प्रकाश राज ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "परीक्षा पे चर्चा करने से पहले डिग्री के कागज दिखाओ..." प्रकाश राज के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किए गए 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्र तनावमुक्त होकर आगामी बोर्ड एवं प्रवेश परीक्षाएं दें. दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए 'परीक्षा पे चर्चा' के तीसरे सत्र में पीएम मोदी ने छात्रों और शिक्षकों से परीक्षा के तनाव को दूर करने पर संवाद किया. - दिल्ली : निर्भया केस में दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने घटना के वक्त नाबालिग होने की उसकी याचिका सोमवार को खारिज कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घटना के वक्त पवन बालिग था.
इससे पहले याचिका पर सुनवाई के दौरान पवन के वकील एपी सिंह ने अपने मुवक्किल को नाबालिग बताते हुए कोर्ट में अंबेडकरनगर जिले के टांडा स्थित गायत्री बाल संस्कारशाला से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार घटना के वक्त पवन की उम्र 17 साल 1 महीने 27 दिन थी. इस सर्टिफिकेट को साल 2017 में कनविक्शन के बाद हासिल किया गया. कोर्ट ने इस बाबत सवाल किए तो दोषी के वकील ने दलील दी कि मुकदमे के दौरान जब जरूरत पड़ी तब इसे स्कूल से मंगवाया गया.
पवन के वकील ने पुलिस पर बड़ी साजिश के तहत पवन की उम्र संबंधी सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दस्तावेज उसकी उम्र की तस्दीक करते हैं. दोषी पवन ने यह भी कहा कि वह तिहाड़ जेल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल होता था. उसने जेल प्रशासन के उस दावे को गलत बताया, जिसमें यह कहा गया था कि पवन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता था.
सुप्रीम कोर्ट ने पवन के वकील से पूछा कि जब रिव्यू पर सुनवाई हो रही थी, तब उस याचिका में यह सब क्यों नहीं बताया. आप हर बार एक दस्तावेज लेकर हाजिर नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों में कुछ भी नया नहीं है. ये दलीलें और दस्तावेज मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू तक में खारिज हो चुके हैं. निचली अदालत ने 10 जनवरी 2013 को ही यह दावा खारिज कर दिया था कि घटना के वक्त पवन नाबालिग था. - मीडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली। भारत में गरीबी और अमीरी को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिससे साफ पता चल रहा है कि अमीरी और गरीबी के बीच की ये खाई कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक फीसदी बेहद अमीर लोगों के पास देश के कुल 95.3 करोड़ लोगों से करीब चार गुना ज्यादा पैसा है। इन लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि इसमें देश का पूरे एक साल का बजट बन जाए। ये बात विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की सालाना बैठक में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कही गई है।
स्विटजरलैंड के दावोस शहर में डब्लूईएफ की 50वीं सालाना बैठक हुई। जिसमें ऑक्सफेम (Oxfam) कंफेडरेशन ने 'टाइम टू केयर' नाम से ये रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कुल 2,153 अरबपतियों के पास धरती की कुल आबादी का 60 फीसदी हिस्सा रखने वाले 4.6 अरब लोगों से भी ज्यादा संपत्ति है। वहीं भारत को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां के 63 अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी अधिक संपत्ति है। इस मामले में साल 2018-2019 बजट का संदर्भ लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ना केवल भारत बल्कि दुनियाभर में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अधिकतर अमीरों की संपत्ति एक दशक में दोगुनी हो चुकी है। वहीं अगर संयुक्त रूप में देखें तो उनकी संपत्ति पिछले एक साल में कुछ कम भी हुई है। रिपोर्ट को पेश करने वाले ऑक्सफेम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा, 'अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसे असमानता को कम करने वाली नीतियों को लाए बिना खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत कम सरकारें ही ऐसा कर रही हैं।'
इस अध्ययन में 163 औद्योगिक क्षेत्र और उनकी सप्लाई सीरीज का भी विश्लेषण किया गया है। जिससे ये पता चलाता है कि दुनिया की करीब आधी जीडीपी प्रकृति पर या फिर उससे मिलने वाली सेवाओं पर ही निर्भर है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति पर ही दुनिया की 44,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जो दुनिया की जीडीपी का करीब आधा है। - नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले यूएई स्थित एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तार कर लिया है। थंपी पर भारत के कई रक्षा सौदे करवाने का आरोप है। वह दुबई सहित भारत में कई स्थानों पर अवैध संपत्ति भी बना चुका है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा की लंदन स्थित संपत्ति में भी संजय भंडारी और सीसी थंपी का नाम आया था। इससे पहले ईडी ने थंपी से कई बार पूछताछ भी की है।
- मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अपने तेजतर्रार बयानों और शेर-ओ-शायरी को लेकर सुर्खियों में रहे शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर बयान दिया है। कांग्रेस-एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन के वक्त वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का मुद्दा काफी गर्माया था। हिंदुत्व के मसले पर मुखर रहने वाली शिवसेना ने अपनी इस मांग में नरमी भी बरती थी, लेकिन राउत के बयान से फिर स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सख्त रुख अख्तियार किया था।
शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, ‘जो वीर सावरकर का विरोध कर रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें सिर्फ दो दिनों के लिए उसी अंडमान सेल्युलर जेल में रहना चाहिए, जहां वीर सावरकर को रखा गया था। तभी उन्हें देश के लिए किए गए उनके त्याग और योगदान का अहसास होगा।’
गौरतलब है कि हाल ही में राउत ने कहा था, ‘इंदिरा गांधी मुंबई आकर गैंगस्टर करीम लाला से मुलाकात करती थीं।’ राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच तलवारें खींचती नजर आई थीं। कई कांग्रेस नेताओं ने राउत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, इसके बाद वर्ली से विधायक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी थी। - नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की अदालत ने सभी चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया। इस नए डेथ वारंट के अनुसार अब 22 जनवरी की जगह सभी दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जाएगी।
- नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली खां को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन CJI बोबडे ने कहा, " इतने उतावले मत बनिए, हाईकोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित है और हम इससे संतुष्ट हैं लेकिन आपने संदेह व्यक्त किया है तो इसका परीक्षण करेंगे।"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था निर्वाचन रद्द
दरअसल अब्दुल्ला ने विधायक का निर्वाचन रद्द किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि वर्ष 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। वह 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित स्वार से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। - एजेंसीपंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पेश किया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में भी संशोधन की मांग की है, ताकि लोगों के बीच फैले एनपीआर और एनआरसी के डर को खत्म किया जा सके। बता दें कि पंजाब से पहले केरल की लेफ्ट सरकार भी ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है। वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य में NPR लागू करने के केन्द्र सरकार के फैसले को निरूपित करने पर विचार कर रही है।बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विभाजनकारी सीएए को लागू नहीं करने देगी। सिंह ने कहा कि वह और कांग्रेस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनका विरोध सीएए में मुस्लिमों समेत कुछ अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति किए गए भेदभाव को लेकर है। केरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है।
- नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को अब काफी कम समय बचा है। इस बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने पैदल यात्रा की और बाइक रैली भी निकाली। सिसोदिया द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास वर्तमान में कार तक नहीं है। वहीं जितनी संपत्ति उनकी 2015 में थी, उतनी ही लगभग अब भी है। लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी की संपत्ति 65 लाख रुपये हो गई है।
बता दें सिसोदिया पूर्वी दिल्ली में फिर से पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में सिसोदिया ने कहा कि उनकी चल संपत्ति 2018-19 में 4,74,888 रुपये थी, जबकि 2013-14 में यह 4,92,624 रुपये थी। पहले उनके पास कार थी लेकिन इस बार वाहन वाले कॉलम में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। 2015 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक सिसोदिया ने कहा था कि गाजियाबाद के वसुंधरा में उन्होंने अप्रैल 2001 में 5.07 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी थी। जिसकी कीमत 2015 में 12 लाख हो गई।
अपने वर्तमान हलफनामे में भी उन्होंने इसी संपत्ति के बारे में लिखा है। जिसकी कीमत 2020 में बढ़कर 21 लाख रुपये हो गई है। 2015 के हलफनामे में सिसोदिया ने ये भी कहा था कि उनकी पत्नी ने मार्च 2008 में 8.07 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी थी। जिसकी कीमत 2015 में 20 लाख रुपये के करीब हो गई। उन्होंने 2020 के हलफनामे में कहा कि उनकी पत्नी की स्व-अर्जित अचल संपत्ति का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 65 लाख रुपये है। गौरतलब है कि दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 11 फरवरी को होगी। यहां 2689 केंद्रों पर 13750 बूथ बनवाए गए हैं, जहां मतदाता वोट डाल सकेंगे। दिल्ली के 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन दोहराते हुए 70 में से 67 सीटें हासिल की थीं। भाजपा केवल तीन सीट हासिल कर पाई थी जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। - मुंबई
बॉलीवुड अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने आतंकवादियों के पकड़े जाने को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। तमाम यूजर्स सिमी ग्रेवाल को जमकर भला-बुरा कह रहे हैं। अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के ट्वीट ने लोगों को इतना गुस्सा दिला दिया है कि लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। सिमी ग्रेवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट में सवाल पूछते हुए लिखा, ‘आतंकवादियों को दिल्ली लाओ। गणतंत्र दिवस पर बम धमाका होता है, सैकड़ों लोग मरते हैं। फिर मुसलमानों को दोषी ठहराया और निशाना बनाया बनाया जाता है। क्या यही पटकथा थी?’
उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई है। सिम्री ग्रेवाल के इस ट्वीट एक यूजर ने तो गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए अभिनेत्री को गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी से पहले 3 आतंकी पकड़े गए हैं। जिसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के अनुसार आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी तमिलनाडु से फरार थे। -
नई दिल्ली। निर्भया केस में दोषी मुकेश को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील को निचली अदालत में जाने को कहा है। दोषी मुकेश सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मुकेश की डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने इस याचिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिनों बाद फांसी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद चारों गुनहगारों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। चारों दोषियों को जेल नंबर 3 में फांसी दी जानी है। वहीं, दिल्ली सरकार ने भी दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। डिप्टी सीएम ने इस मामले में कहा कि वे निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। - नई दिल्ली
मुंबई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करना भारी पड़ गया है. मुंबई विश्वविद्यालय ने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स विभाग के डायरेक्टर योगेश सोमन को प्रशासन ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर जांच भी शुरू कर दी है. सोमन के खिलाफ कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय में चल रहा विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है.
कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया था कि सोमन ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. बता दें कि सोमेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ छात्र सोमवार को धरने पर भी बैठ गए थे. गौरतलब है कि मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योगेश सोमन ने दिसंबर महीने में फेसबुक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट लिखा था. यह पोस्ट राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान से संबंधित था.
छात्र भारती के मुंबई इकाई के अध्यक्ष श्रीधर पेडणेकर ने मंगलवार को कहा, "छात्र भारती छात्र संघ और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने 13 जनवरी से आंदोलन शुरू किया था. एमएलसी कपिल पाटिल के हस्तक्षेप के बाद ही, मुंबई विश्वविद्यालय के महासचिव ने 11.30 बजे एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सोमन को जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है." - नई दिल्ली
निर्भया गैंगरेप केस के दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद अब दोनों की फांसी 22 जनवरी को तय हो चुकी है. क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषियों ने अपना आखिरी विकल्प भी खो दिया है. याचिका खारिज होने के बाद अब तय तारीख और समय के मुताबिक दोषियों को फांसी होगी.
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई की. इस बेंच में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण का नाम शामिल थे. बता दें कि दोषियों ने बचने के लिए कई तरह की दलीलें दीं. एक दोषी ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में युवावस्था का हवाला देते हुए माफी की अपील की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को चारों आरोपियों का डेथ वारंट जारी कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि चारों आरोपियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. इसके लिए तिहाड़ जेल को भी निर्देश जारी कर दिए गए थे. दोषियों को 15 दिन का वक्त दिया था कि वो अपनी आखिरी अपील दायर कर सकते हैं. लेकिन चारों दोषियों पर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उनके वकील एपी सिंह मीडिया के सामने आकर कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे. अब कोर्ट के फैसले के बाद दो दोषियों की फांसी 22 जनवरी को होना तय हो चुका है.
क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन?
क्यूरेटिव पिटीशन या सुधारात्मक याचिका किसी दोषी के पास मौजूद अंतिम कानूनी उपाय होता है. कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद दोषियों को एक आखिरी विकल्प दिया जाता है कि वो जज के सामने क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं. इस क्यूरेटिव पिटीशन पर जज के कमरे में विचार होता है. - नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अब सीएए से जुड़ी बड़ी खबर आई है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है. केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. हालांकि सीएए की संवैधानिक वैधता के खिलाफ पहले से सुप्रीम कोर्ट में करीब 60 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. केरल सरकार की तरफ से दायर याचिका में नए नागरिकता संशोधन कानून को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया गया है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की है. बताया जा रहा है कि सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है. इस याचिका की सुनवाई भी बाकी याचिकाओं के साथ हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ज्यादातर याचिकाओं में धर्म के आधार पर शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है. याचिकाओं में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के पड़ोसी देशों से हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख, जैन जैसे समुदाय के सताए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है. लेकिन इसमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है. भारत का संविधान इस तरह का भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता. ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी है. सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस कानून को असंवैधानिक करार दे. - एजेंसीबिहार : बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस विशेष सत्र के दौरान संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 पर लेकर विधानसभा में चर्चा चल चल रही है।विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के विधेयेक का समर्थक करने का लिए सबों को धन्यवाद किया। सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि हम तो उस राय के आदमी हैं कि राय भिन्न है तो चर्चा होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में साफ लहजों में कहा कि एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी की तो चर्चा ही नहीं है।सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि कास्ट बेस जनगणना होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 1930 में लास्ट टाइम हुआ था इसलिए एक बार फिर से कास्ट बेस पर जनगणना होना ही चाहिए इसलिए जाति अधारित जनगणना होनी ही चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की राय है उसे केन्द्र सरकार को भी बताएंगे।
- तेहरान : यूक्रेन के विमान क्रैश को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. ईरान ने यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराने की बात कबूल की और इसे मानवीय भूल बताया. ईरान ने शनिवार को स्वीकार किया कि उसकी सेना ने मानवीय चूक के चलते ‘अनजाने में' यूक्रेन के विमान को मार गिराया था, जिससे उसमें सवार 176 लोगों की मौत हो गयी. यह बयान शनिवार सुबह आया, जिसमें कहा गया कि मानवीय चूक के चलते यह दुर्घटना हुई.
ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने ट्वीट किया कि दुखद दिन...अमेरिकी दुस्साहस के चलते पैदा हुए संकट के समय मानवीय चूक के चलते यह दुर्घटना हुई. हमें गहरा दुख है... सभी पीड़ितों के परिवारों और अन्य प्रभावित राष्ट्रों से हमारी माफी और संवेदना. इससे पहले ईरान ने कई दिनों तक विमान को गिराने की बात से इनकार किया, लेकिन अमेरिकी और कनाडा ने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि ईरान ने ही विमान को मार गिराया है.
गौरतलब है कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान तेहरान से उड़ान भरने के कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किये गये मिसाइल हमले के कुछ देर बाद यह विमान हादसा हुआ था. अमेरिकी हवाई हमले में ईरानी जनरल क़ासिम सुलेमानी की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इराक में दो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था. हालांकि, हमले में इन ठिकानों पर कोई घायल नहीं हुआ था.
ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना के बयान के हवाले से बताया कि विमान के रिवोल्युशनरी गार्ड के ‘संवेदनशील सैन्य केंद्र' की ओर मुड़ने के बाद उसे गलती से दुश्मन का विमान समझ लिया. इसमें कहा गया कि अमेरिका के साथ भारी तनाव के मद्देनजर सेना ‘‘पूरी तरह मुस्तैद' थी.
बयान के मुताबिक कि ऐसे हालात में, मानवीय चूक के चलते और गैर इरादतन विमान पर निशाना बना दिया गया. ईरान ने इस हादसे के लिए माफी मांगी है और कहा है कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए वह अपनी प्रणाली को मजबूत करेगा। बयान में यह भी कहा गया है कि इस हमले के लिए जो भी दोषी हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा. इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग ईरान के थे या ईरानी मूल के कनाडाई थे. यह विमान यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा था. -
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर मामले पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई बड़े फैसले सुनाए हैं। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करने को भी कहा है।
कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बैंकिंग, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों समेत सभी जरूरी सेवाएं देने वाले संस्थानों में इंटरनेट सेवा को बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती है। कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को अभिव्यक्ति के अधिकार का ही हिस्सा माना है।
कोर्ट ने कहा है कि लोगों को असहमति जताने का पूरा अधिकार है। सरकार को अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करनी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार कश्मीर में अपने गैरजरूरी आदेश वापस ले। सरकार को कहा गया है कि वह प्रतिबंध से जुड़े सभी आदेशों को सार्वजनिक करे। आदेशों की बीच-बीच में समीक्षा करने को भी कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वजह के इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इंटरनेट प्रतिबंध पर सरकार को विचार करने को भी कहा गया है।
इस बीच कोर्ट ने सबसे अहम बात जो कही, वो ये है कि इंटरनेट पर पूरा प्रतिबंध एक सख्त कदम है, ऐसे में जब जरूरी हो तभी प्रतिबंध लगे। कोर्ट ने सभी जरूरी सेवाओं में इंटरनेट को बहाल करने का आदेश दिया। चिकित्सा जैसी सभी जरूरी सेवाओं में कोई बाधा ना आए, ये बात भी आदेश में कही गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखना है, साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। इंटरनेट को लेकर कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का ही एक अंग है। इंटरनेट इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 (1) का हिस्सा - नई दिल्ली
CAA, NRC और NPR को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को NCP चीफ शरद पवार की अगुवाई में Congress नेताओं के साथ ‘Gandhi Shanti Yatra’ की शुरुआत की।
इस मौके पर अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा भी मौजूद रहे। यह यात्रा 21 दिनों तक मुंबई से दिल्ली के बीच निकाली जाएगी। और, दिल्ली में 30 तारीख को इसका समापन होगा।
गेटवे ऑफ इंडिया पर यात्रा की शुरुआत से पहले सिन्हा ने कहा, “हम फिर से गांधी की हत्या नहीं होने देंगे और न ही देश को विभाजित होने देंगे।” इस दौरान Vanchit Bahujan Aghadi के प्रकाश अंबेडकर और अन्य नेता भी मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भी विपक्ष की इस गांधी शांति यात्रा को समर्थन दिया है। उन्होंने गुरुवार सुबह इस यात्रा की शुरुआत से पहले मीडिया से कहा- हम किसी भी हालत में दोबारा गांधी की हत्या नहीं होने देंगे। और, न ही देश का बंटवारा।
- नई दिल्ली: लेफ्ट दलों और दस केंद्रीय मजदूर संगठनों की ओर से बुलाए गए ‘भारत बंद’ से दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, केरल और ओडिशा जैसे कई राज्यों कामकाज़ प्रभावित हुआ है. हड़ताल का बिजली, यातायात और बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ा है. वहीं, दिल्ली और मुंबई में कई जगह पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों ने हड़ताल की. महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की ‘जनविरोधी नीतियों’ के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद बुलाया है.
हड़ताल की वजह से देश में कई जगहों पर सार्वजनिक बैंकों की शाखाओं में नकदी जमा करने और निकालने समेत अन्य गतिविधियां प्रभावित रहीं. ज्यादातर बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को हड़ताल और उससे बैंकिंग सेवाओं पर पड़ने वाले असर के बारे में ग्राहकों को बता चुके हैं. बैंक कर्मचारियों के सगठनों एआईबीईए, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीईएफ, आईएनबीओसी और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ने हड़ताल का समर्थन करने और इसमें भाग लेने की इच्छा जाहिर की थी.
निजीकरण के लिए विद्युत अधिनियम में किये जा रहे संशोधन वापस लेने, पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत उत्तर प्रदेश में हजारों बिजलीकर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया. बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ‘नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एलेक्ट्रीसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई)’ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियर तथा अभियन्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर अपने-अपने दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन और सभाएं कीं. - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया है कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप पुलिस द्वारा की गई हिंसा की जांच करे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने मोहम्मद अमन खान द्वारा 15 दिसंबर, 2019 को एएमयू में एक एंटी-सीएए विरोध के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। आयोग को 5 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और इस मामले को फरवरी 17 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्रों पर 15 दिसंबर, 2019 को पुलिस द्वारा हिंसा के खिलाफ जनहित याचिका पर अपना फैसला को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया। इस याचिका में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के खिलाफ 13 दिसंबर को शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हालांकि, 15 दिसंबर को ये छात्र मौलाना आजाद पुस्तकालय के आस पास एकत्रित हुए और विश्वविद्यालय गेट की ओर मार्च किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचने पर वहां तैनात पुलिस ने छात्रों को उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन छात्रों ने प्रतिक्रिया नहीं दी।
कुछ समय बाद पुलिस ने इन छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और उन पर लाठियां बरसाईं जिसमें करीब 100 छात्र घायल हो गए। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था और पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। राज्य ने दलील दी थी कि विश्वविद्यालय का गेट छात्रों द्वारा तोड़ दिया गया था और विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुरोध पर पुलिस ने हिंसा में लिप्त विद्यार्थियों को काबू में करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया और इस कार्रवाई के दौरान कोई अतिरिक्त बल प्रयोग नहीं किया गया। - एजेंसीनई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हुए बवाल के बीच अब दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया था। साथ ही 4 जनवरी को सर्वर रूम को भी काफी नुकसान पहुंचाया। ये शिकायत जेएनयू प्रशासन ने 5 जनवरी को दर्ज करवाई है। जेएनयू प्रशासन ने एक अन्य शिकायत 3 जनवरी वाले मामले में भी दर्ज करवाई थी लेकिन उसमें घोष का नाम नहीं है।
एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच लड़ाई बता दें जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा से पहले एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच लड़ाई हो गई थी। दोपहर करीब 1 बजे कुछ नकाबपोश लोगों ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में प्रवेश किया था और सर्वर को नुकसान पहुंचाया। कथित तौर पर वामपंथी यूनियनों से जुड़े छात्र 3 जनवरी से सर्वर रूम में मौजूद थे। इसी दिन वामपंथी और एबीवीपी छात्रों के बीच विवाद हो गया। एबीवीपी के नेता ने सर्वर रूम में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर एक वामपंथी छात्र के साथ मारपीट की।
सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पीटा गया फिर 5 जनवरी को दोपहर के समय विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करने गए एबीवीपी के छात्रों पर हमला हुआ। जो दोपहर 1 बजे तक चला। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पीटा गया, जो मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे।
पिछले गेट से करीब 50 लोगों ने प्रवेश किया इसके बाद शाम 5.00 बजे जेएनयू के पिछले गेट से करीब 50 लोगों ने प्रवेश किया, जिन्हें कथित तौर पर एबीवीपी से जुड़ा बताया जा रहा है। इनके पास लाठी, डंडे थे। ये हॉस्टलों के अंदर घुसे और छात्रों पर हमला करने लगे। ढाबों पर मौजूद छात्रों पर नकाबपोश पुरुषों और महिलाओं ने हमला किया। जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। इस हिंसा में घोष को सिर में चोट आई थी। - नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होगी. 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एलान किया कि दिल्ली में 1 करोड़ 46 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
13750 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. 2689 जगहों पर वोटिंग होगी. 90 हजार कर्मचारी चुनाव में तैनात किए जाएंगे. बुजुर्ग भी पोस्टल बैलेट से वोट दे पाएंगे. उन्हें पांच दिन पहले ही पर्चा भरना पड़ेगा. चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही दिल्ली में अचार संहिता लागू हो गई है. अब सरकार किसी भी योजना का एलान नहीं कर पाएगी. दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 फरवरी को खत्म हो रहा है. 14 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. 21 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी. नामांकन की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 22 जनवरी होगी. - नई दिल्ली :
रविवार रात दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगभग 50 नकाबपोश गुंडे लाठी और अन्य हथियार लेकर घुसे और वहां के छात्रों और टीचरों के साथ मारपीट की. इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की गई. जेएनयू में हुई इस वारदात के बाद दिल्ली में परेशानी और गुस्से का मौहाल बना हुआ है. ऐसे में कई लोग इसके अटैक के विरोध में आवाज उठा रहे हैं. आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी इस अटैक के विरोध में आवाज उठा रहे हैं. स्टार्स जैसे स्वारा भास्कर, शबाना आजमी, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, रितेश देशमुख, दिया मिर्जा संग अन्य ने इस अटैक की निंदा की है और अपनी नाराजगी भी जताई है.
ट्विंकल खन्ना ने जेएनयू के बारे में ट्वीट कर चिंता जताई है. ट्विंकल ने एक अखबार के पहले पन्ने को शेयर करते हुए ट्वीट किया है. अखबार में जेएनयू में हुए अटैक की फोटो छपी है और लिखा है, 'कल एएमयू, आज जेएनयू और कल तुम.'
अपने ट्वीट में ट्विंकल खन्ना ने लिखा, 'भारत एक ऐसा देश है जहां गायों को छात्रों से ज्यादा सुरक्षा दी जाती है. ये वो देश भी है किसी से नहीं डरता नहीं है. तुम लोगों को हिंसा से डरा नहीं सकते. यहां विरोध होगा, और हड़तालें होंगी, और लोग सड़कों पर उतरेंगे. इस हैडलाइन से ये बात साफ होती है. वही बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में रितेश देशमुख ने कहा कि आपको अपना चेहरा ढकने की जरूरत क्यों पड़ गई? अपने ट्वीट के जरिए रितेश देशमुख ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में घुसे नकाबपोशों पर निशाना साधा है.
रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) में हुई हिंसा पर ट्वीट करते हुए लिखा, "आपको अपना चेहरा ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते थे कि आप कुछ गलत, अवैध और सजा के लायक काम कर रहे हैं. इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है. जेएनयू में नकाबपोश गुंडों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर नृशंसतापूर्ण हमले का दृश्य काफी भयानक है. ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए." बता दें कि इस मामले पर स्वरा भास्कर, सयानी गुप्ता, राजकुमार राव, जीशान अय्यूब, अनुभव सिन्हा और अनुराग कश्यप जैसे कई कलाकारों ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है.
- नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू हिंसा मामले पर कहा कि शैक्षिक संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच शुरू हो गई है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा. लेकिन विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए. न ही छात्रों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज कराया गया है. जेएनयू प्रशासन ने कल हुए दंगे को लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन को कोई शिकायत मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि अंदर कैंपस में जो लोग आए थे वह अंदर के लोग ही थे या बाहर के फिलहाल एक मुकदमा दर्ज हुआ है.
जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि क्या यह गृह मंत्री के मौन समर्थन के बिना हो सकता है? सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ''जेएनयू हमले से साबित होता है, जेएनयू कैंपस पर हमला पूर्व नियोजित था. हमले में जेएनयू प्रशासन का समर्थन था। गुंडे भाजपा के थे। छात्रों / शिक्षकों को पीटा गया था और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही. क्या यह गृह मंत्री के मौन समर्थन के बिना हो सकता है?''
जेएनयू हिंसा में हुए घायल छात्रों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. ताजा जानकारी के मुताबिक अभी ट्रॉमा सेंटर में कोई भी छात्र नहीं है, सभी प्राथमिक उपचार देकर जाने दिया गया है. छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष को भी सुबह लगभग 3 से चार बजे के बीच जाने दिया गया. फिलहाल एम्स में कोई छात्र नजर नहीं आ रहा है. सबी बेरीकेट्स भी हटा दिए गए हैं.रविवार शाम को जेएनयू कैंपस में हुए बवाल के बाद जेएनयू केंपस के गेट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. मेन गेट को बंद कर दिया गया है. जो भी छात्र या यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग गेट पर पहुंच रहे हैं उनकी अच्छी तरह से चेकिंग और आईडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही गेट के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है. पुलिस ने रात को कैंपस के अंदर फ्लैग मार्च किया था लेकिन अब जो पुलिस बल है उसे बाहर कैंपस से बाहर भेज दिया गया है. एक कंपनी दिल्ली पुलिस की जेएनयू के मेन गेट पर ही तैनात की गई है कि अगर वापस कैंपस के अंदर किसी तरीके से तनाव की स्थिति पैदा होती है तो उसे निपटा जा सके. - एजेंसीनई दिल्ली : फेक वीडियो के जरिये भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने फटकार लगाई है. ओवैसी ने इमरान खान को लताड़ते हुए कहा है कि भारत के मुसलमानों ने जिन्ना की दो-राष्ट्र की गलत थ्योरी को खारिज किया है और उन्हें अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए, न कि भारत के मुसलमानों की. ओवैसी ने कहा कि यहां के मुस्लिमों को भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है.मिस्टर खान हमारी चिंता छोड़ दोतेलंगाना के संगारेड्डी में एक रैली में ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बांग्लादेश का वीडियो पोस्टकर उसे भारत के मुसलमानों पर जुल्म बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि मिस्टर इमरान खान को अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए. ओवैसी ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप हिंदुस्तान की फिक्र करना छोड़ दो, हमारे लिए अल्लाह काफी है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बांग्लादेश का वीडियो डालकर कहते हैं कि ये हिन्दुस्तान का वीडियो है. मिस्टर इमरान खान आप अपने देश की चिंता करें, हमारी नहीं. हमने जिन्ना के सिद्धांत को ठुकरा दिया था."इमरान पर बरसते हुए सांसद ओवैसी ने कहा कि भारतीय मुस्लिमों को भारत का मुसलमान होने पर गर्व है. उन्होंने कहा कि धरती की कोई भी ताकत हमारी भारतीयता को नहीं छीन सकती है और कोई भी ताकत हमारी धार्मिक पहचान को नहीं ले सकती है क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें इसकी गारंटी दी है. उन्होंने कहा कि इमरान खान को ननकाना साहिब में गुरुद्वारे पर हमला करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए.पाक का फेक वीडियो प्रोपगैंडापाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं. ननकाना साहिब पर कट्टरपंथियों के हमले से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इमरान खान ने 7 साल पुराना वीडियो ट्वीट किया. बांग्लादेश के इस वीडियो को उन्होंने पुलिस द्वारा भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार करार देने की घिनौनी कोशिश की. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में इमरान खान की इस कोशिश का पर्दाफाश हो गया. सोशल मीडिया पर ताने-उलहाने सुनने के बाद कुछ ही देर में इमरान खान को ये वीडियो डिलीट करना पड़ा.