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- नयी दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया केस के दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है. इसी के साथ दोषियों की फांसी में देरी करने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले में सजायक्ता दोषियों में से एक आरोपी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी थी. गृह मंत्रालय ने साथ ही राष्ट्रपति से याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था. इससे पहले दिल्ली सरकार ने मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज कर दिया था.
बता दें कि इस याचिका की वजह से चारों दोषियों को 22 जनवरी को होने वाली फांसी अब टल गयी थी. राष्ट्रपति द्वारा याचिका पर फैसला लिये जाने के बाद अदालत नये सिरे डेथ वारंट जारी करेगा. इसके बाद फिर चारों दोषियों को कानून के मुताबिक 14 दिनों की मोहलत दी जाएगी.
इससे पहले निर्भया की मां आशा देवी ने दोषियों की फांसी टलने को लेकर दिल्ली सरकार और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. निर्भया की मां का कहना है कि हम न्याय के लिए पिछले सात साल से अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कानून में दोषियों के लिए सारे रास्ते खुले हैं, झेलना पीड़ितों को पड़ता है. अदालत ने भी जेल अधिकारियों को मामले में फटकार लगाते हुए कहा था कि, ऐसी कार्यप्रणाली के बाद इस बात का खतरा है कि लोगों की विश्वास कानून और अदालतों से उठ जायेगा. - नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर से डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हमला बोला है। शुक्रवार (17 जनवरी, 2020) सुबह किए एक ट्वीट में वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘आतंकी डीएसपी देविंदर सिंह को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है, मामले की जांच एनआईए को सौंप देना।’ बता दें कि सिंह को बीते शनिवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में दो आतंकियों और एक वकील के साथ गिरफ्तार किया गया था। सरकार पर निशाने साधते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे कहा, ‘एनआईए के मुखिया एक मोदी (वाईके) ही हैं। जिन्होंने गुजरात दंगों और हरेन पांड्या हत्याकांड की जांच की। उनकी निगरानी में केस शांत हो चुका है। कौन चाहता है कि आंतकी देविंदर शांत हो जाए? और क्यों??’ - नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी एयर एशिया की मुश्किल बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत टॉप मैनेंजमेंट के अधिकारियों को समन जारी किया है। ईडी कंपनी के सीईओ टोनी फर्नांडिस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ करेगी।
एयर एशिया के अधिकारियों को 20 जनवरी को पेशन होने का निर्देश दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो टोनी फर्नांडिस के अलावा एयर एशिया एयरलाइंस के ग्रुप प्रेसिडेंट थरुमलिंगम कनागलिंगम, सीनियर ग्रुप एग्जीक्यूटिव एस. रामादोराई, पूर्व सीईओ नरेश आलगन, मित्तल चंदिलिया और एयर एशिया में पर्याप्त हिस्सेदारी रखने वाले उद्योगपति अरुण भाटिया को समन जारी किया गया है।
ईडी ने फर्नांडिस को पूछताछ के लिए 20 जनवरी को बुलाया गया है। वहीं बाकियों को भी पेश होने को कहा है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि ईडी ने एयर एशिया और इसके अधिकारियों के खिलाफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। एयर एशिया के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी भारतीय कंपनी एयर एशिया इंडिया लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस दिलाने के लिए सरकारी नीतियों को गलत तरीकों से प्रभावित करने की कोशिशें की हैं। - दिल्ली
बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर और ‘इंडियन आइडल सीजन 11’ के पूर्व जज अनु मलिक को उनके ऊपर चल रहे सेक्शुअल हैरेसमेंट के केस में राहत मिल गई है। लंबे वक्त से सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप झेल रहे अनु मलिक के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने केस को बंद कर दिया है। महिला आयोग को अनु मलिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले इस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा।
मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल कमिशन फॉर वीमेन (NCW) चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि ये केस फिर से ओपन हो सकता है अगर महिलाएं उनके खिलाफ सबूत लेकर आगे आती हैं तो। बता दें कि, ‘मी टू’ अभियान के दौरान कई महिलाओं ने अनु मलिक पर सेक्सुअल हैरेसेंट के आरोप लगाए थे। जिसकी वजह से उन्हें इंडियन ऑयडल शो भी छोड़ना पड़ा था।
अनु मलिक पिछले करीब दो साल से इस कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। मीटू मूवमेंट के भारत में आने के बाद अनु मलिक पर भी इल्जामों की झड़ी लग गई थी। मीटू कैंपेन के दौरान गायिका सोना मोहापात्रा ने अनु मलिक के ऊपर गई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त अनु मलिक ‘इंडियन आइडल सीजन 10’ के जज थे। इन आरोपों की वजह से उन्हें शो से बाहर कर दिया गया।
- एजेंसी
बिहार के समस्तीपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जिले के हसनपुर में रेल गुमटी के पास एक पैंसेजर ट्रेन और टायर गाड़ी की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक लड़की भी शामिल हैं। इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि हम रेलवे के साथ मिलकर मामले की जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हसनपुर के सकरपुरा में रेल गुमटी के पास पैसेंजर ट्रेन और गन्ना लदे टायर गाड़ी में टक्कर हो गई। इसके बाद ट्रेन के गेट पर लटके व खड़े सात लोग नीचे गिर गए जिसमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए। यह सवारी गाड़ी समस्तीपुर से सहरसा जा रही थी। मृतकों में से दो की पहचान हो गई है। दोनों सकरपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। एक का नाम रामबाबू राय और दूसरे का नाम बुधो कमती है। - दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को दोषियों की मौत की सजा के आदेश के संबंध में कल तक ठीक से स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका को भी खारिज कर दिया। इसके बाद यह दया याचिका गृह मंत्रालय को भी मिल गई।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत में कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत, मौत का वारंट जारी करने के लिए दोषी की दया याचिका पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि दया याचिका लंबित रहने पर जेल नियमों के अनुसार फांसी नहीं दी जा सकती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार दोषियों द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की प्रक्रिया को टालने के लिए अपनाई गई रणनीति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। पीठ ने कहा कि यह दोषियों की तिकड़म है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी अपील खारिज होने के बावजूद चुप करके बैठे रहे।
- मुंबईः शिवसेना ने जरूरी सामान के बढ़ते दाम को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिन्होंने 'महंगाई डायन खाये जात है' का प्रचार करके सत्ता हासिल की, उनके राज में यही 'महंगाई डायन' फिर से आम जनता की गर्दन पर बैठ गई है. उसने आगाह किया कि अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो लोग राजग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे. शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना' में लिखे एक संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून जैसा विधेयक लाने में व्यस्त थी जबकि सब्जियों, अन्य खाद्य सामग्रियों के बढ़ते दाम और नौकरियों की कमी जैसे मुद्दों पर वह चुप रही. इसमें कहा गया है कि देश में आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है खासतौर से खुदरा क्षेत्र में.
अगर केंद्र महंगाई बढ़ने से रोकने में नाकाम रहता है तो उसे आगाह रहना चाहिए कि लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे. शिवसेना ने देश की वृद्धि दर के लगातार गिरने के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. उसने पूछा, पश्चिम एशिया में संघर्ष, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने का मंडरा रहा डर तत्कालीन मुद्दे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों का क्या, जो भाजपा के लगातार दो बार लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद अर्थव्यवस्था के चरमराने और खुदरा महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है?
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि ‘अच्छे दिन' जब आएंगे तब आएंगे लेकिन इस महंगाई को देखते हुए आम जनता के जीवन में कम से कम पहले जो ‘ठीक दिन' थे, वही ले आओ. उसने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) जैसे फैसलों को लेकर केंद्र की आलोचना की. शिवसेना ने कहा कि सीएए और एनआरसी से देश में नौकरियां पैदा नहीं होने जा रही. नयी नौकरियां पैदा करने की योजनाएं नहीं हैं जबकि जो कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं उन्हें भरोसा नहीं है कि उनकी नौकरी कब तक रहेगी. उसने तंज कसते हुए कहा, जो लोग ऐसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें ‘भक्त' लोग ‘देश विरोधी' ठहराने के लिए तैयार रहते हैं.
उसने कहा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' नामक संस्थान ने कहा है कि 10 राज्यों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है. इनमें से छह राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकार है, इस पर केंद्र की प्रतिक्रिया क्या है. केंद्र ने इन मुद्दों पर मौन धारण किया हुआ है. - नई दिल्ली :
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से बाहर कर दिया है। जिससे भारत के पूर्व कप्तान के भविष्य को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है। बीसीसीआई ने गुरुवार को इसकी घोषणा की, जिसके बाद से उनके फैन्स काफी भड़के हुए हैं। बीसीसीआई ने गुरुवार (16 जनवरी) को अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के लिए केंद्रीय अनुबंधों का ऐलान किया। धोनी पिछले साल तक ए ग्रेड में थे जिन्हें सालाना पांच करोड़ रूपये मिलते थे। कप्तान विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ए प्लस ग्रेड में बने हुए हैं जिन्हें सात करोड़ रूपये प्रतिवर्ष मिलते हैं।
रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा, लोकेश राहुल, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव तथा ऋषभ पंत को ग्रेड ए में रखा गया है। बोर्ड ने ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल को ग्रेड B में रखा है। केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर को ग्रेड C में रखा गया है।
खास बात यह है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को किसी ग्रेड में स्थान नहीं मिला है। इसके मायने यह लगाए जा रहे हैं कि एमएस धोनी अब बीसीसीआई की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हैं और बोर्ड अब उनसे आगे देखते हुए नए विकेटकीपर पर दांव लगाने का मूड बना चुका है। सूची में नाम नहीं होने के बाद माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने धोनी को इशारा कर दिया है।
बता दें कि, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सेमीफाइनल में हार के बाद से धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। वह टेस्ट मैच से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। विश्व कप के बाद से ही उनके संन्यास लेने की खबरें लगातार चर्चा में रही हैं, हालांकि धोनी ने खुद इस पर कोई बयान नहीं दिया। - नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैन्य कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेना भारत का गौरव है. मोदी ने ट्वीट किया, भारतीय सेना भारत माता का गौरव है. सेना दिवस के अवसर पर, मैं देश के सभी जवानों के अदम्य साहस, पराक्रम को सलाम करता हूं. सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है. इसी दिन 1949 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ, जनरल फ्रांसिस बुशर से कमान संभाली थी. करियप्पा बाद में फील्ड मार्शल बन गये थे.
थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने करियप्पा परेड मैदान में 72वें थल सेना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने की सशस्त्र बलों की नीति है. उन्होंने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचायेंगे. थल सेना प्रमुख ने कहा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करना एक ऐतिहासिक कदम है. यह फैसला राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जम्मू कश्मीर के एकीकरण में महत्वपूर्ण साबित होगा. इस फैसले ने हमारे पश्चिम पड़ोसी (देश) और उसके ओर से काम करने वालों की योजनाओं को बाधित कर दिया है.
उन्होंने कहा, इसने न सिर्फ छद्म युद्ध को रोका है, बल्कि अन्य स्थितियों का भी मुकाबला किया है. चाहे यह एलओसी (नियंत्रण रेखा) हो या एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) हो, हमने सक्रियता और मजबूती से सुरक्षा सुनिश्चित की है.
थल सेना प्रमुख ने कहा कि एलओसी पर हालात जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़े हैं. उन्होंने कहा, आज, हम उन्हें याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है. यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. पिछले हफ्ते के सियाचिन के अपने दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह देख कर वह बहुत खुश हैं कि चौकी पर सभी रैंक के कर्मी के मन में विश्वास भरा हुआ है. उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हिमस्खलन के चलते हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं. हम हमेशा ही उनके बलिदान को याद रखेंगे. सैन्य परेड में ‘धनुष' और ‘के-वज्र' तोप प्रणाली पहली बार प्रदर्शित की गयी. - नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (आप) ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। लेकिन अब पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। टिकट कटने से नाराज बदरपुर सीट से AAP विधायक नारायण दत्त शर्मा ने पार्टी पर 21 करोड़ में टिकट की सौदेबाजी करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने के एलान कर दिया है। बता दें कि आप ने बदरपुर से कांग्रेस छोड़कर आए राम सिंह नेताजी को टिकट दिया है।
बदरपुर से AAP विधायक एनडी शर्मा ने कहा कि “मनीष सिसोदिया ने मुझे अपने आवास पर यह कहते हुए बुलाया था कि राम सिंह (जिन्हें बदरपुर से टिकट दिया गया है) 20-21 करोड़ रुपये देकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का टिकट चाहते हैं। उसने मुझसे 10 करोड़ रुपये की मांग की। मैं मना करने के बाद वहां से चला गया।” - एजेंसी
जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बुधवार को जवानों ने डोडा में मुठभेड़ के दौरान कुख्यात आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन (Hizbul Mujahideen) के जिला कमांडर हारुन हफाज को मार गिराया। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता चंद्रकांत शर्मा, उनके पीएसओ और किश्तवाड़ के परिहार बंधुओं का हत्यारा था। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ स्थल पर एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना जताई गई है। सुरक्षाबल फायरिंग कर स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। - नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए. पार्टी ने 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, जबकि 15 का टिकट काट लिया है. राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में कांग्रेस छोड़ कर आप में शामिल होने वाले धनवती चंदेला को टिकट दिया गया है. कवि कुमार विश्वास ने बाहरी लोगों को टिकट मिलने पर ट्वीट कर हमला बोला है उन्होंने लिखा है" 2013 में पार्टी के लोग इनसे पिटे, हमने संघर्ष किया और इन्हीं से लड़कर जीते...2020 में इन्हें बुलाकर टिकट दे दिया !"
बता दें कि कुमार विश्वास ने एक पुराने ट्वीट के आधार पर कहा है जिसमे लिखा गया था कि धनवती चंदेला के गुंडों ने आप के कार्यकर्ताओं को पीटा था. उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कैंट से दो बार चुनाव जीत चुके विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह का टिकट भी काट दिया है. - कोलकातापश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को दावा किया कि रामायण काल के दौरान 'पुष्पक विमान' मौजूद था. यही नहीं, उन्होंने कहा कि महाभारत काल में अर्जुन के बाणों में परमाणु शक्ति थी. धनखड़ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, '20वीं शताब्दी में नहीं है, लेकिन रामायण की अवधि के दौरान हमारे पास उड़ने वाली वस्तुएं (उड़नखटोला) थीं. यानी पुष्पक विमान था.'
इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, 'संजय ने महाभारत का पूरा युद्ध सुनाया, लेकिन टीवी से नहीं. महाभारत में अर्जुन के बाणों में परमाणु शक्ति थी.' महाभारत में संजय ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई से दूर रहने के बाद भी धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाया था. जबकि संजय के पास कोई दिव्यदृष्टि जैसी कोई शक्ति थी. जगदीप धनखड़ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया. हालांकि, साल 2019 के अंतिम दिन भी वो अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो गए थे. - मीडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किया है. पात्रा का कार्यकाल तीन साल का होगा. वह रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे. गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाले रिजर्व बैंक में अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं. केंद्रीय बैंक के अन्य तीन डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन हैं. पात्रा अभी तक कार्यकारी निदेशक के रूप में मौद्रिक नीति विभाग का काम देख रहे थे. समझा जाता है कि पात्रा के पास भी आचार्य की तरह ही मौद्रिक नीति विभाग रहेगा. 59 वर्षीय पात्रा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है.
विरल वी. आचार्य के इस्तीफे के बाद से यह पद रिक्त था. आचार्य ने पिछले साल जुलाई में इस्तीफा दिया था. दिसंबर 2018 में गवर्नर उर्जित पटेल के बाद आरबीआई से इस्तीफा देने वालों में आचार्य दूसरे बड़े अधिकारी थे.
ऐसा माना गया था कि आचार्य ने अपना इस्तीफा दास के साथ विचारों में मतभेद और कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाए जाने की आशंकाओं के कारण दिया था. जहां दास रेपो रेट में कटौती के साथ आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देने की बात कर रहे थे तो वहीं डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने ने खाद्य और ईंधन को छोड़कर उच्च मुद्रास्फीति के मद्देनजर दर में एक और कटौती पर चेतावनी दी थी.
सितंबर 2016 में उर्जित पटेल को गवर्नर के तौर पर पदोन्नत किए जाने के बाद 23 जनवरी 2017 को विरल आचार्य भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े थे. आर्थिक उदारवाद को अपनाने के बाद आचार्य आरबीआई के सबसे युवा डिप्टी गवर्नर बने थे. -
वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू किये जाने के फैसले को पलट दिया गया है. अब श्रद्धालुओं को स्पर्श दर्शन के लिए ड्रेस कोड की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे पहले पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना जरुरी करार दिया गया था. गौरतलब है कि रविवार शाम मंदिर प्रशासन की काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारियों की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया था. जिसमें मंदिर में दर्शन-पूजन की व्यवस्था के लिए ड्रेस कोड लागू किये जाने पर सहमति बनी थी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंड तिवारी ने श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड के साथ ही स्पर्श दर्शन की बात कही थी.
यहां तक कि विश्वनाथ मंदिर के पीआरओ और सूचना विभाग की ओर से अखबारों को प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया था. जिसके बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ तक में हड़कंप मच गया गया. बताया जाता है कि सरकार की जानकारी में लाए बिना ही मंदिर में ड्रेस लागू करने का फैसला लिया गया.
मगर अब मंदिर प्रशान ने अपने फैसले को पलटते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की बात कही है. सूबे के धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने ट्वीट कर माना है कि ऐसा प्रस्ताव-सुझाव आया था, मगर अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है. ड्रेस कोड की खबर पर सोमवार सुबह से ही वाराणसी के लोगों में अफरा तफरी मच गयी. शाम को धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंड तिवारी ने बताया कि मंदिर में अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है और ना ही लागू करने की योजना है. यहां तक कि वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वीडियो जारी ड्रेस कोड लागू करने की खबर को अफवाह तक बता दिया. - जम्मू: जम्मू-कश्मीर में पिछले 48 घंटों से भारी बर्फबारी हो रही है. इस बीच आज घाटी के कुपवाड़ा में बर्फीला तूफान आया. इस तूफान में सेना के करीब पांच जवान दब गए. खबर मिल रही है कि तूफान में दबने से तीन जवान शहीद हो गए हैं. वहीं दो जवान लापता हैं. एलओसी के पास कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में ये बर्फीला तूफान आया था. ऐसी खबरें हैं कि अभी भी कई जवान बंकर के अंदर ही दबे हैं.
- एजेंसी
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर जारी विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अगर एनआरसी अपग्रेड करने की पूरी जिम्मेदारी असम सरकार के पास होती तो असम में एकदम 'सही एनआरसी' आता. सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जवाब दे रहे थे. इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, 'बीजेपी एक सही NRC चाहती है. अगर असम सरकार के पास नागरकि रजिस्टर अपग्रेड करने की पूरी जिम्मेदारी होती तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि वो एनआरसी एकदम सही होता.'
एनआरसी पर आगे बोलते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में एनआरसी की एक्सरसाइड सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की गई, जिसके चलते राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था. उन्होंने कहा कि एनआरसी के लिए असम सरकार ने सिर्फ सुरक्षा मुहैया कराई और अपने 55 हजार कर्मचारियों की सेवा दी. यानी सोनोवाल ने स्पष्ट कहा कि अगर एनआरसी अपग्रेड करने में असम की बीजेपी सरकार की भूमिका होती तो इसमें कोई खामी नहीं रहती. अपने एक घंटे के भाषण के दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर भी जवाब दिया. सोनोवाल ने बताया कि सीएए को लेकर जानकारी की कमी के चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि CAA एक राष्ट्रीय कानून है और पूरे देश में लागू होगा. उन्होंने कहा कि नियम अभी तक तय नहीं हुए हैं और हमने अपने सुझाव दिए हैं. -
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की बहन और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की सास ऋतु नंदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने अपनी बुआ के गुजर जाने की खबर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है. वह 71 साल की थीं.
रिद्धिमा कपूर ने अपनी बुआ के गुजर जाने की खबर शेयर करते हुए रिद्धिमा ने लिखा, "सबसे दयालु और सज्जन लोग जिनसे मैं मिली हूं - वे आपको फिर दोबारा वैसा महसूस नहीं कराते जैसे आप पहले किया करते थे. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे."
रिद्धिमा की पोस्ट पर एकता कपूर ने कमेंट किया, "दिल को छू लेने वाला शोक संदेश." मालूम हो कि पिछले साल अगस्त में श्वेता बच्चन के ससुर रंजन नंदा का निधन हो गया था. रिद्धिमा कपूर साहनी इस खबर को शेयर करने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थीं. उन्होंने लिखा था, "आप थे, हो और हमेशा एक लीजेंड रहोगे. हमेशा इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया." - मीडिया रिपोर्टनई दिल्ली : दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर सारे राजनीतिक अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा ने बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं।
विनय थाम सकते हैं आप का दामन महाबल मिश्रा के बेटे विनय पिछले दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पालम से चुनाव लडे़ थे लेकिन वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। वहीं, मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि विनय अबकी पालम के बजाय द्वारका सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। जबकि, बेटे के आम आदमी पार्टी का दामन थामने की खबरों पर महाबल मिश्रा ने कहा कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि विनय से बात होने के बाद ही वे कोई बयान दे पाएंगे।
कांग्रेस को चुनाव से पहले लग सकता है झटका हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि विनय अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं। महाबल मिश्रा की बात करें तो वे तीन पार पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और पश्चिमी दिल्ली से सांसद भी रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस में वे पूर्वांचल का चेहरा माने जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है लेकिन अगर महाबल मिश्रा के बेटे आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी।
8 फरवरी को होना है मतदान दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 14 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। 22 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 24 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। - नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। चिदंबरम अदालत की रजिस्ट्री में जमा 20 करोड़ रुपये को वापस पाना चाहते हैं। अदालत में यह पैसे उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति पाने की शर्त पर जमा करवाए थे।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल जनवरी और मई में शीर्ष अदालत के महासचिव के पास कार्ति चिदंबरम को 20 करोड़ रुपये (जनवरी के लिए 10 करोड़ और मई के लिए 10 करोड़ रुपये) जमा करने के बाद विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति दी थी। -
गैर संवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार की बढती निरंकुशता पर रिहाई मंच ने दर्ज कराया अपना विरोध
लखनऊ : देश में व्यापक विरोध के बावजूद सरकार ने गैरसंवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून पर नोटिफिकेशन लाकर साफ कर दिया है कि वह जनता की भावनाओं और संविधान की परवाह नहीं करती।नागरिकता संशोधन कानून 2019 का पूरे देश में लगातार भारी विरोध हो रहा है। इस काले कानून ने यूपी में ही तकरीबन 26 लोगों की जान ले ली है। लेकिन कल 10 जनवरी को गृह मंत्रालय ने इस काले कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर इस बात पर मुहर लगा दी कि इस सरकार में जनता की बिल्कुल नहीं सुनी जायेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विरोध करने की आज़ादी ही छीनी जा रही है। वकील, लेखक, पत्रकार, पूर्व अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों, बच्चों, बूढों समेत आम लोगों पर पुलिस ने जो बर्बरता दिखायी है उससे लोकतांत्रिक देश का भ्रम टूटता नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार द्वारा जनता पर किये जा रहे अत्याचारों की गूंज सुनाई देनी लगी है। ये दमन अंग्रेज़ी दौर की भी याद दिलाता है। शाहीन बाग, कानपुर की महिलाओं से लेकर पूरे भारत में महिलाएं जो अपना विरोध दर्ज करा रही हैं इस सरकार ने उनके विरोध को दरकिनार कर ये साबित कर दिया कि 'बेटी पढाओ-बेटी बचाओ' से लेकर 'सबका साथ सबका विकास' के नारे सिर्फ दिखावा हैं। यह सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर इस काले कानून पर तुगलक़ी फरमान जारी कर रही है।
इतना ही नहीं गैर संवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के बहुत से सामाजिक, मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक दलों ने माननीय उच्चतम न्यायलय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है जिसकी सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। इसके बाद भी मौजूदा सरकार लगातार इस गैर संवैधानिक कानून को आगे बढ़ाती जा रही है।
विज्ञप्ति : राजीव यादव, महासचिव रिहाई मंच 9452800752 - एजेंसीनई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की वजह से सड़कें अवरुद्ध हैं जिसके चलते डीएनडी मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है. हाथ से लिखे पत्र के रूप में दिए गए आवेदन का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष किया गया जिसने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया.
तुषार सहदेव और रमन कालरा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तराखंड, दिल्ली से नोएडा अस्पतालों, आश्रम और बदरपुर तक के मार्ग इस प्रदर्शन के कारण उपयोग में नहीं हैं क्योंकि शाहीन बाग के आस-पास की सड़कें अवरुद्ध हैं और वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ कर दिया गया है. पत्र में कहा गया कि लाखों लोग सड़कें अवरुद्ध होने के कारण परेशान हैं और यह आपात स्थिति में फंसे लोगों के लिए भी एक समस्या है. आवेदन में कहा गया कि 14 दिसंबर, 2019 से शुरू हुआ प्रदर्शन कई लाख वाहनों को प्रभावित कर रहा है जिन्हें इस मार्ग से नहीं गुजरने दिया जा रहा है.
इसमें दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अवरोधक और सड़कों के किनारे भारी पत्थर लगा दिए हैं और पैदल यात्रियों को भी यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क डिवाइडरों और सड़कों पर मौजूद अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है. इसमें यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि इन प्रदर्शनों को अधिकृत प्रदर्शन इलाकों में करने के लिए कहा जाए और वह भी बिना संपत्ति को नुकसान पहुंचाए. अदालत से अपील की गई थी कि वह लोगों के लिए मार्गों के इस्तेमाल को सुगम बनाने के लिए अवरोधकों को हटाने का निर्देश दे.
सीएए और एनआरसी के विरोध में महिलाओं एवं बच्चों समेत हजारों लोग शाहीन बाग और पास के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे हैं. कड़ाके की सदी और बारिश के मौसम में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए हैं. शाहीन बाग में यह धरना 24 घंटे चालू रहता है. धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. सड़क पर ही सभी का खाना-पीना और चाय-पानी चलता रहता है. छोटे बच्चों को गर्म दूध पीने के लिए दिया जाता है. शाहीन बाग में चल रहे इस विरोध-प्रदर्शन में आस-पास के इलाके के लोगों को भारी संख्या में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है. जामिया के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शाहीन बाग का प्रदर्शन कमजोर न पड़े इसलिए वह रोजाना यहां आकर कुछ देर जरूर बैठते हैं. जामिया के इन छात्र-छात्राओं में सभी वर्ग के लोग होते हैं.
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जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हाल में हुई हिंसा को लेकर आज यानी शनिवार को कुलपति एम जदगीश कुमार ने छात्रों से बात की। बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेएनयू के हॉस्टल में कई छात्र अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये बाहरी भी हो सकते हैं। इसकी संभावना है कि हिंसा में इन छात्रों का हाथ हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुछ आंदोलनरत छात्रों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। इस कारण से छात्रों को हॉस्टल छोड़कर जाना पड़ा। बीते कुछ समय से हमने कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी है।
ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बीच मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 60 सदस्यों वाले एक व्हाट्सऐप ग्रुप (यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट) के 37 लोगों की पहचान कर ली है। इससे पहले शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए 9 लोगों की पहचान की बात कही गई थी जिसमें, जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट आइशी घोष का नाम भी शामिल था। शुक्रवार को जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने नौ संदिग्धों की तस्वीर जारी करके दावा किया था कि जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष भी उनमें से एक थीं। पुलिस ने कहा कि नौ में से सात वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े हैं, जबकि दो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीप) से जुड़े हैं।
हमलावरों के रूप में नाम लिए जाने के बाद जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि मेरे पास भी सबूत हैं कि किस प्रकार मुझ पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास जो भी साक्ष्य हैं, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। - भोपाल: भाजपा नेता गोपाल भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि ‘छपाक' फिल्म को कांग्रेस शासित राज्यों में कर मुक्त करने के बारे में दिये गये उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा ‘छपाक' फिल्म को राजनीतिक कारणों से कर मुक्त किया गया है. ‘छपाक' फिल्म एसिड हमले से पीड़ित एक लड़की की कहानी है. मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म तब चर्चा में आयी थी जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हाल ही में जवाहर लाल नेहरू विश्वविदयालय के छात्रों से मिलने पहुंच गयी थी.
इस फिल्म को कांग्रेस शासित राज्य मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिलीज होने के एक दिन पहले गुरुवार 9 जनवरी को कर मुक्त घोषित किया गया है. गुरुवार रात होशंगाबाद में ‘छपाक' फिल्म को कर मुक्त करने के सवाल पर ‘‘पोर्न...' वाले विवादास्पद बयान से किनारा करते भार्गव ने कहा कि यह वैसा नही है जैसा मैं कहना चाहता था. मेरे बयान को विकृत कर इसका गलत मतलब निकाला गया. मालूम हो कि गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दीपिका पादुकोण की इस फिल्म को कर मुक्त घोषित करने के सवाल पर होशंगाबाद में पत्रकारों से कथित रूप से कहा था, ‘‘फिल्म को प्रदर्शन से पहले ही कर मुक्त कर दिया गया है. यह फिल्म स्टंट, एक्शन या कुछ भी..उसमें तो पोर्न भी होती तब भी वो कर देते यदि दीपिका होती तो.'
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीटर पर गुरुवार को इस फिल्म को प्रदेश में कर मुक्त करने की घोषणा करते हुए लिखा है कि यह फ़िल्म समाज में एसिड पीड़ित महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ उस पीड़ा के साथ आत्मविश्वास, संघर्ष, उम्मीद और जीने के जज़्बे की कहानी पर आधारित है और ऐसे मामलों में समाज की सोच में बदलाव लाने के संदेश पर आधारित है. भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसे (छपाक) कर मुक्त घोषित कर दिया क्योंकि इसके कलाकारों की गतिविधियां उनकी विचारधारा के अनुकूल हैं. जेएनयू अध्ययन के लिये एक स्थान है, यह बॉलीवुड फिल्मों के प्रचार के लिये नहीं है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘इससे पहले किसी फिल्म को प्रदेश सरकार की एक समिति कर मुक्त घोषित करती थी लेकिन ‘छपाक' के मामले में बादशाह ( मुख्यमंत्री कमलनाथ) ने स्वयं घोषणा कर दी.'
भार्गव के ‘‘पोर्न..' बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया. उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिये फिल्म को कर मुक्त करने का निर्णय लिया है वहीं दूसरी ओर भार्गव का बयान हल्का और महिलाओं के प्रति अपमानजनक है. उन्होंने कहा कि यह भार्गव की महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाता है.
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मेरठ। टीपी नगर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रोहटा रोड पर एक घर में ऑनलाइन चल हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। 10 जनवरी की देर शाम पुलिस ने छापा मारकर एक नाबालिग लड़की, दो महिलाओं, एक ग्राहक और एक दलाल को हिरासत में लिया। बता दें कि पकड़ी गई महिलाओं में से एक हरियाणवी डांसर भी है। फिलहाल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि एक एनजीओ की शिकायत पर हरदेवनगर के एक मकान में सेक्ट रैकेट चलने की सूचना मिली थी। बता दें कि एनजीओ के अध्यक्ष की मानें तो वह पिछले 15 दिनों से मकान की रेकी कर रहे थे और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
मौके से मुजफ्फरनगर निवासी रैकेट सरगना, मेरठ निवासी एक ग्राहक सहित दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। यह मकान रैकेट सरगना ने चार हजार रुपए महीने पर किराए पर ले रखा था। आरोपी ने इस धंधे में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी और पत्नी को भी जोड़ रखा था। मौके से हरियाणवी डांसर को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से मेरठ की रहने वाली है और यूट्यूब पर उसके कई वीडियो भी हैं। पुलिस ने बताया कि यहां ऑन डिमांड लड़कियां दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ आदि शहरों से बुलाई जाती थी। पसंद के हिसाब से लड़कियों के फोटो मोबाइल पर भेजे जाते थे। पसंद के हिसाब से लड़कियां यहां आती थीं। प्रति ग्राहक 25 सौ रुपए वसूले जाते थे।