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भिलाई नगर में 21 सितम्बर को आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में होंगे शामिल
उच्च स्तरीय पुल, ग्रामीण व शहरी सड़कों, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं तथा स्कूल-कॉलेज भवनों का करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कल 21 सितम्बर को दुर्ग जिले के भिलाई नगर के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 309 करोड़ 56 लाख 88 हजार रूपए के 186 विकास कार्यो की सौगात देंगे। इन विकास कार्यों में 241 करोड़ 59 लाख रूपए की लागत के 123 कार्यों का भूमिपूजन तथा 67 करोड़ 97 लाख रूपए की लागत के 63 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम में श्रीमती प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस मौके पर शासन के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिन नये विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, उनमें प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत 3.74 करोड़ की लागत से पाटन विधानसभा क्षेत्र के 2 सड़कों, 1.21 करोड़ की लागत से निर्मित 30 स्कूल भवन, 4.65 करोड़ की लागत से शासकीय महाविद्यालय जामुल के भवन सहित कुल 8.23 करोड़ की लागत के 5 निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसी प्रकार 25.19 करोड़ रूपए की लागत से 5 पुलों - जिसमें 5.36 करोड़ रूपए की लागत से डगनिया नाला पर पुल, 4.55 करोड़ की लागत से भानपुरी-कोड़िया मार्ग में नाला पर और 2.96 करोड़ रूपए की लागत से पाउवारा नाला तथा 3.80 करोड़ की लागत से चिरपोटी कातरो मार्ग में उच्च स्तरीय पुल, 8.50 करोड़ रूपए की लागत से तांदुला नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण होगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसी तरह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत 3.84 करोड़ की लागत से 13 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तांदुला जलाशय अंतर्गत 9.75 करोड़ रूपए की लागत के 6 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें भनसुली नाला 1.05 करोड़ की लागत से जरवाय स्टाप डेम, 1.02 करोड़ की लागत से कसही जलाशय मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य, 1.12 करोड़ की लागत से सांतरा जलाशय के नहरों का मरम्मत कार्य, 5.05 करोड़ की लागत से करसा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य, उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेदिक औषधालय सहित 10.41 करोड़ की लागत से निर्मित 29 कार्यों, नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा में 2.47 करोड़ की लागत से डा बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन और दुर्ग शहर में 2.06 करोड़ तथा भिलाई नगर में 2.24 करोड़ की लागत से 33/11 केव्ही के 2 नवीन विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण करेंगे।
मुख्यमंत्री जिन नए स्वीकृत विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 14.32 करोड़ की लागत से 15 सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों 1.20 करोड़ रूपए की लागत से मेन रोड (जोगीगुफा) से चीचा, 1.68 करोड़ रूपए की लागत से मेन रोड से पोटिया मेडेसेरा, 2.12 करोड़ की लागत से कन्हारपुर से सिल्ली, 1.83 करोड़ रूपए की लागत से मेन रोड टी 05 से खिलोरा मंदिर, 2.30 करोड़ रूपए की लागत से मेन रोड से परसदा सहित अन्य सड़क निर्माण कार्यों शामिल है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 18.75 करोड़ रूपए की लागत से 18 सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा, जिसमें 2.13 करोड़ रूपए की लागत से टठिया मोहलाई मार्ग, 2.31 करोड़ रूपए की लागत से मेन रोड से भिंभोरी, 1.32 करोड़ रूपए की लागत से मडियापार से परसदापार से नवागांव, 2.48 करोड़ रूपए की लागत से घोटारूहा से पेण्डरी सहित अन्य सड़क एवं नाली निर्माण का कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में 82.49 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 12 सड़क और 2 हाई स्कूल भवन निर्माण के कार्यों का भी भूमिपूजन करेंगे। जिसमें कुरूदडीह-बटंग-खम्हरिया तथा पान्हदा में सड़क, पान्हदा से अम्लेश्वर मार्ग, बटंग से नारधी, बेलौदी से दरबारमोखली, फुण्डा से अचानकपुर, खपरी बायपास मार्ग, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में शमशान घाट पहुंच मार्ग और चन्दखुरी-दमादपारा, सांकरा-कंडरका मार्ग, ब्रम्हकुमारी आनंद सरोवर बायपास, ग्राम ढाबा मुर्रा पहुंचमार्ग, ग्राम कपसदा सांकरा बायपास निर्माण कार्यों सहित स्कूल भवन निर्माण का भूमिपूजन किया जाएगा। इसी प्रकार 21.59 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 5 पुलों जिसमें 10.29 करोड़ रूपए की लागत से चिंगरी आलबरस में तान्दुला नदी में उच्च स्तरीय पुल, कुम्हारी-परसदा अम्लेश्वर मार्ग में मध्यम पुल, कुगदा कुरूदडीह मोतीपुर मार्ग में मध्यम पुल, घोटवानी से मुड़पार मार्ग में कुलछुरी नाला पर उच्च स्तरीय पुल, पोटिया से बडेटेमरी मार्ग में पोटिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल का भूमिपूजन करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल तान्दुला जलाशय अंतर्गत 50.43 करोड़ रूपए की लागत के सिपकोन्हा डिस्ट्रीब्यूटरी के रिमॉडलिंग, लाईनिंग एवं कांक्रीटीकरण, बरबसपुर के पास स्टापडेम, किकिरमेटा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। साथ ही भिलाई नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 6.80 करोड़ रूपए की लागत से शहरी उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेंटल हेल्थ केयर यूनिट और खाद्य एवं औषधीय संभागीय कार्यालय भवन, इसी प्रकार नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा में 8.53 करोड़ रूपए की लागत से सीसी रोड तथा नाली निर्माण के 62 कार्यों, मुख्यमंत्री समग्र/अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के 38.64 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। -
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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना - हितग्राहियों द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्युट-मेकाहारा में तमाम जरूरी सुविधाओं के और विस्तार के लिए किया आश्वस्त
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट मेकाहारा में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राहियों द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इंस्टिट्यूट में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभांवित मरीजों तथा उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का अभिनंदन कर आभार जताया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, मुख्यमंत्री के सलाहाकार श्री रूचिर गर्ग तथा डॉ. प्रीति नागरिया, डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव, डॉ. राकेश गुप्ता आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए है। इसके तहत प्रदेश के दूरस्थ वनांचल तक सुगम इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है। हमारे लिए यह गर्व की बात हैं कि आज छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों में भी ऐसे उपकरण और ऐसी सुविधाएं हैं, जिनकी तुलना विश्वस्तर पर की जा सकती है। शासकीय भीमराव आंबेडकर अस्पताल का यह एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट भी इन्हीं में से एक है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान एडवांस कार्डियक इंस्टीट्युट मेकाहारा, रायपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए वहां आधुनिक उपकरणों सहित तमाम जरूरी सुविधाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आश्वस्त किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हृदय रोगों को अत्यंत गंभीर रोगों में शामिल माना जाता है। इन रोगों के उपचार की प्रक्रिया भी बहुत जटिल और महंगी होती है। अस्पतालों में अक्सर जरूरी उपकरणों और संसाधनों का भी अभाव रहता है। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के माध्यम से इन जरुरती को पूरा करने की कोशिश हम लोगों ने की है। हृदय रोगों के साथ-साथ अन्य सभी तरह के रोगों के उपचार में मरीजों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान अवगत कराया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दायरे में प्रदेश के 69 लाख परिवार शामिल है। अभी तक 3643 करोड़ 09 लाख रुपए 36 लाख 43 हजार क्लेम प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अभी कुछ समय पहले तक यह राशि 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 02 हजार 643 मरीजों को 79 करोड़ 57 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह भी बताया कि रायपुर का पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉ. भीमराव आंबेडकर शासकीय अस्पताल हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है। इन दोनों संस्थानों का लाभ छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ-साथ हमारे पड़ोसी राज्यों के नागरिकों को भी मिल रहा है। डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के सभी विभागों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ हमने इसकी अधोसंरचना के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने इस अस्पताल को अधिक उन्नत बनाने के लिए 07 मंजिला सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया है। यहां बनने वाला सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल 700 बिस्तरों वाला होगा। इसके निर्माण में 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
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- सभी ढोल बजाकर नाचते गाते आ रहे थे। कितना उत्साह का क्षण है। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण हुआ। लगभग 557 करोड़ के 252 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। आप सभी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं।
- 5 साल पहले जब यहां मुझे बुलाया जाता था तो सड़क मार्ग से आते थे, कार्यक्रम में भाषण देते हुए धीरे से कोई कहता था भैया ! जल्दी खत्म करो वापस जाना है। लेकिन आज बीजापुर बदल रहा है। बीजापुर में बदलाव आया है। बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है।
- आज स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। बड़ी संख्या में कैंप खुले हैं जो इससे पहले कभी नहीं खुले थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बने थे। बहुत सारे मोटरसाइकिल खरीदे गए, जो पहले नहीं थे। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, जो पहले नहीं थे।
- पहले जब मैं भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आया था, यहां के लोग दो ही चीज मांगते थे। या तो हमारे यहां धान खरीदी केंद्र, बैंक खोल दो और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दो।
- आज भी धान खरीदी केंद्र की मांग आई है क्योंकि खेती के रकबे में वृद्धि हुई है। किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। धान जितना पहले खरीदते थे उससे दो गुना, ढाई गुना धान आज बीजापुर जिले में हो रहा है।
- 14-14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला है। जो स्कूल बंद थे, वह फिर से शुरू हो गए हैं। लगभग 300 स्कूल बंद थे, आज 200 से स्कूल अधिक प्रारंभ हो गए हैं।
- पहले सरकारी नौकरी में भर्ती की बात दूर थी, लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आज बस्तर फाइटर में अकेले बीजापुर से 300 नौजवानों को नौकरी मिली है। शिक्षकों की भर्ती हुई है।
- पहले गरीबों तक राशन तक नहीं पहुंच पाता था। अंदरूनी क्षेत्रों कोई राशन कार्ड नहीं, कोई सामग्री नहीं मिलती थी। मुझे कलेक्टर साहब ने बताया कि इन 5 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्रों में भी 20 हजार से अधिक राशन कार्ड बने।
- आज 20 से अधिक अस्पताल खुल गए हैं। इलाज हो रहा है, डॉक्टर तैनात है। बीजापुर में ऑपरेशन हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी।
- आम जनता की सुविधा बढ़ी है। हमारे आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल पाता था हमने व्यक्तिगत, वनाधिकार और सामुदायिक पट्टे दिए। देवगुड़ी का भी हमने सामुदायिक पट्टा दिया। देवताधामी के लिए भी हमने पट्टा दे दिया। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पट्टा जारी किया है। सोलर पंप लगे हैं। लाइट पहुंच रही हैं।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम बीजापुर में हुआ है। उससे बड़ी बात यह है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है।
- खेती किसानी में लोगों का रुझान बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है। पिछले साल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, ऐसे तालाब जो पुराने राजा, महाराजाओं के समय में बने थे सबके संधारण कार्य के लिए पैसा मांगा गया। हमने सभी तालाबों के संधारण की स्वीकृति दी।
- चाहे बीजापुर हो या भोपालपट्टनम हो, सब जगह खेती अच्छे से हो रहा है सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। पहले जिन चेहरों पर तनाव थे, आज उन चेहरों पर हंसी है। शाम को कहीं मीटिंग हो तो घर जाना भी मुश्किल हो जाता था, अब बड़ा परिवर्तन आया है।
- पहले यहां साइकिल का शोरूम भी दुर्लभ था, वहां आज आठ-आठ ट्रैक्टर के शोरूम हैं। मोटरसाइकिल के शोरूम खुल रहे हैं, क्योंकि आज बिक्री हो रही है।
- यहां 170 पंचायत हैं, हजारों गांव है। हर पंचायत में आज ट्रैक्टर हैं। बहुत बड़ी बात है। 5 साल में यहां सरकार ने जो परिवर्तन लाया है वह बहुत बड़ी बात है। पहले ढाई हजार में तेंदूपत्ता बेचते थे आज 4000 में बेच रहे हैं, महुआ, कोदो-कुटकी रागी आज बेचा जा रहा है।
- पहले कपड़े बाहर से आते थे। इन पांच वर्षों में यहां कपड़े बनने लगे, प्रोसेसिग यूनिट्स लगे। लोगों की आय में वृद्धि हुई है। लोगों की शिक्षा में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जो हमारे आस्था के केंद्र है उसे हमने विकसित करने का काम किया है।
- लोगों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आस्था को संजोने का काम भी कर रहा है। आज तीजा है इसकी छुट्टी हमने घोषित की है। हमने आपका विश्वास भी अर्जित किया है।
- जल, जंगल जमीन पर जो आपका हक था वो आपको मिल रहा है। लगातार रोजगार देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। महिला समूहों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आपके जिले में 6 करोड़ रुपए का गोबर बेचा गया है।
- हमने पेसा कानून लागू किया। इस प्रकार से दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आज बहुत से अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया।
- हास्टल के बच्चों की आदान राशि में हमने वृद्धि की। ओल्ड पेंशन लागू किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की। सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है। बस्तर विकास की ओर चल पड़ा है। आदिवासियों की जमीन आपसे छीनी गई थी। इसे वापस किया गया है।
- बच्चे अभी मुझे पोयम सुना रहे थे। फर्राटे से इंग्लिश बोल रहे थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जिन स्कूलों में गोलियों की आवाज आती थीं वहां बच्चे पोयम गा रहे हैं।
- सभी ढोल बजाकर नाचते गाते आ रहे थे। कितना उत्साह का क्षण है। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण हुआ। लगभग 557 करोड़ के 252 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। आप सभी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए श्री बघेल ने कहा है कि श्रमवीर नये छत्तीसगढ़ को गढ़ने में सार्थक भागीदारी निभा रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के देवता हैं। संसार के प्रथम वास्तुकार की संज्ञा भी उन्हें दी गई है। श्रम से सृजन की सार्थकता को विश्वकर्मा जी ने ही समाज में स्थापित किया। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें श्रम के लिए संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। विश्वकर्मा जी की कुशल तकनीकी, कौशल और श्रमशीलता प्रेरणादायी है। -
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई
कार्यकर्ता के 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की होगी भर्ती
भर्ती के लिए सहायिकाओं के 10 वर्ष के अनुभव को कम कर 05 वर्ष किया गया
मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी
रायपुर : महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि के बाद एक और बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पदपूर्ति को 25 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 05 वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 सितंबर को आदेश जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी। जारी आदेश के अनुपालन में 01 अप्रैल 2023 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रूपए दी जा रही है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रूपए से बढ़ाकर 5 हजार और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रूपए प्रति माह कर दिया गया है।प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मृत्यु पर अनुग्रह राशि और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मृत्यु पर अनुग्रह राशि में वृद्धि करते हुए वर्तमान में 50 हजार रूपये प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह सेवानिवृित्त पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50 हजार रूपये तथा सहायिकाओं को 25 हजार रूपये भुगतान का प्रावधान है।
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8 करोड़ की लागत से खारून नदी पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण
लोगों की बहुप्रतिक्षित मांग हुई पूरी, आवागमन के लिए आमजनों को होगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने बाबा कुटीर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना
महुदा में पोला उत्सव में हुए सम्मिलित
दुर्ग : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार के अवसर आज दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्राम उफरा और ग्राम रवेली के मध्य खारून नदी पर 8 करोड़ 35 लाख 81 हजार रूपए की लागत से नव निर्मित पुल का लोकार्पण कर आवागमन हेतु जनता को समर्पित किया। पुल निर्माण से क्षेत्र के 24 ग्रामों की लगभग 50 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी। पुल निर्माण से क्षेत्रीय जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और राजधानी रायपुर का दुर्ग जिला मुख्यालय से सीधा आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस मौके पर ग्राम उफरा में खारून नदी के तट पर बाबा कुटीर हनुमान मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ग्राम महुदा में आयोजित पोला महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पहुना बहनों और ग्रामवासियों को पोरा तिहार की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैलों की पूजा अर्चना की और बैल दौड़ का शुभारंभ किया। महोत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राजभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, इसका स्वरूप समावेशी हैै। इसकी लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से है। यह निरंतर प्रवाहमान भाषा है। हिन्दी का शब्द भंडार एक तरफ संस्कृत से तो दूसरी तरफ अनेक देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध हुआ है।उन्होंने कहा है कि हिन्दी के सहज-सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। हिन्दी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करतेे हैं। हिन्दी भाषा आज जन-जन की भाषा बन गई है। श्री बघेल ने कहा है कि प्रसिद्ध रचनाकार श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है कि ‘‘निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल’’ मतलब मातृभाषा की उन्नति बिना, किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। सभी राजभाषा के गौरव और महत्व को और आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित भाव से कार्य करें। -
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राज्य में उद्योगों को मिल रहा है एक बेहतर वातावरण: श्री बघेल
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में ‘कमर्शियल हब’, एरोसिटी और ‘शहीद स्मारक’ की रखी आधारशिला
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर अटलनगर के सेक्टर-35 में आयोजित समारोह में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं ‘कमर्शियल हब’, एरोसिटी और ‘शहीद स्मारक’ का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि देश के सबसे बड़े थोक व्यवसायिक बाजार का शिलान्यास आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हो रहा है जिससे राज्य के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले भविष्य को देखते हुए ये भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकर्पण किए जा रहे हैं. राज्य के लोगों की हमसे अपेक्षाएं थीं जिसे साकार करने के लिए हमने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर सके और हमने राज्य के किसानों के लिए ऐसा ही वातावरण तैयार किया है. इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में सुधार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति व पर्यटन को बढ़ावा देने का वातावरण भी हमने तैयार किया है।
श्री बघेल ने कहा कि हम उद्योग को भी एक वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए मैने व्यवसायियों से कहा था कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को सबसे बेहतर बनाना है और इस प्रयास से प्रदेश में उद्योगों की संख्या बढ़ी है व लोगों को रोजगार मिला है।
नवा रायपुर के कमर्शियल हब में 540 रूपए वर्गफीट में मिलेगा व्यवसायियों को भूखण्ड
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की मांग पर एक बड़ी घोषणा करते हुए नवा रायपुर के कमर्शियल हब में 540 रूपए वर्गफीट में व्यवसायियों को भूखण्ड आवंटित करने की बात कही. उन्होने कहा कि इसकी वजह से कमर्शियल हब के निर्माण में लगने वाली अतिरिक्त राशि की वहन राज्य सरकार करेगी।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत विविध कार्यों के इस शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आम लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है. उन्होने कहा कि सरकार की ये प्राथमिकता है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो ताकि छत्तीसगढ़ का लगातार विकास होता रहे। नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में ‘कमर्शियल हब’ विकसित किया जा रहा है। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचण्डी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में ‘एरोसिटी’ विकसित की जा रही है।
‘शहीद स्मारक’ की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्हीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जा रही है। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, विधायक श्री धनेन्द्र साहू, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार डॉ. राकेश गुप्ता तथा छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स के पदाधिकारी उपस्थित थे। -
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दीपस्तंभों से सजी श्रीराम वाटिका, श्रृंगी ऋषि आश्रम में सौंदर्यीकरण कार्यों का किया लोकार्पण सिहावा में कर्णेश्वर रामायण महोत्सव में हुए शामिल
9 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से रामवनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत सौंदर्यीकरण,
नगरी में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से और सिहावा में
1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से किया गया कार्य
श्रीराम की प्रेरणा से सबको सम्मान और सबको अवसर दिलाने के लिए कर रहे कार्य
किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों न आये
धमतरी : छत्तीसगढ़ की पुण्यभूमि धमतरी जिले के नगरी-सिहावा में रामकथा से जुड़े स्थलों को सहेजने और इनके विकास के लिए बनाये गये रामवनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यो का लोकार्पण करने आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुँचे। 9 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से तैयार किये गये इस परिपथ का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान श्रीराम की 30 फीट की सुंदर धवल प्रतिमा है। परिपथ का लोकार्पण करने के पश्चात मुख्यमंत्री सिहावा में कर्णेश्वर रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने रामायण महोत्सव में कहा कि रामराज्य में सबको सम्मान और सबको बराबरी का अवसर मिलता है। भगवान श्रीराम की प्रेरणा से हमारी सरकार भी सबको सम्मान और सबको अवसर दिलाने लगातार काम कर रही है। हम किसानों, मजदूरों का आर्थिक स्तर उठाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। हमने तय किया है कि इस बार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। चाहे किसी भी तरह की दिक्कत आये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जहां जहां भगवान श्रीराम के चरण पड़े, उन्हें हम विकसित कर रहे हैं। इसकी शुरूआत हमने माता कौशल्या की पुण्यभूमि चंदखुरी से की। प्रदेश में 10 स्थलों का चयन कर इन्हें राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमने देश में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कराया। श्रीराम से जुड़े स्थलों का विकास हम कर रहे हैं और इसी क्रम में नगरी सिहावा में भी यह किया गया है।
कार्यक्रम को गृह एवं पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने सम्बोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में 162 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार रामवनगमन पर्यटन परिपथ को विकसित कर रही है। हमारी सरकार ने पर्यटन नीति बनाया जिससे पर्यटन क्षेत्र विकसित हो और पर्यटक वहां पहुँचे और क्षेत्र का विकास हो।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय महोत्सव के आयोजन पर बनाए गए कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया साथ ही उन्होंने रामसीय मानस मंडली कोटगाँव, रामसिया मानस मंडली कुरूद, जगतरणी मानस परिवार नगरी, जय तुलसी मानस परिवार कांकेर, बस्तरीह मानस मंडली कोंडागांव को वाद्य यंत्र खरीदने हेतु 5 हजार का चेक सौंपे। महोत्सव में आए प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा को भी उन्होंने सम्मानित किया।
कार्यक्रम राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, सिहावा विधायक और मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉ लक्ष्मी ध्रुव,महापौर नगर पालिक निगम, धमतरी श्री विजय देवांगन, अध्यक्ष दिव्यांग जन सलाहकार बोर्ड श्री मोहन लालवानी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री निशु चंद्राकर, आईजी श्री आरिफ शेख, कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
इस तरह विकसित किया गया परिपथ- मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से भगवान श्रीराम की प्रतिमा, श्री राम वाटिका, दीप स्तंभ, एलइडी ब्राडिंग, सप्तऋषि की मूर्तियां, प्रवेश द्वार, कॉटेज, पार्किंग, एप्रोच रोड, पर्यटक सूचना केन्द्र, कलवर्ट निर्माण, कॉटेज निर्माण, लॉन डव्हलपमेंट, सीसीटीवी, यज्ञशाला, जनसुविधा केन्द्र, ड्रेन, विद्युतीकरण, ओव्हरहेड वॉटर टैंक, स्टेयर्स, सीढ़ी निर्माण, मॉडयूलर शॉप, सप्तऋषि स्थल का विकास, साइनेजेस, गजीबो, बाउण्ड्रीवॉल, साइट डव्हलपमेंट, गार्ड रूम का निर्माण किया गया है। वहीं श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से करटेन वॉल ( म्यूरल के साथ), प्रवेश द्वार, रेलिंग एवं शेड निर्माण, गजिबो, सौदर्यीकरण, विद्युतीकरण, यज्ञशाला (पहाड़ी पर), इंटरनल प्लम्बिंग, श्रृंगी ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौदर्यीकरण, पाथवे का विकास, जनसुविधा केन्द्र सहित विभिन्न अधोसंरचना बनाई गई हैं जिनका आज लोकार्पण हुआ। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
केन्द्र सरकार ने धान उपार्जन के लिए अनिवार्य किया है बायोमेट्रिक सिस्टम
छत्तीसगढ़ सरकार ने बायोमेट्रिक को लागू न करने का किया आग्रह
राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति के चलते किसानों को होने वाली परेशानी से कराया अवगत
रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति के चलते सुदूर एवं दुर्गम अंचलों के किसानों को बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से धान बेचने में होने वाली परेशानी को देखते हुए केन्द्र सरकार से बायोमेट्रिक सिस्टम को इस वर्ष लागू किए जाने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से खाद्यान्न उपार्जन में बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इस सिस्टम को छत्तीसगढ़ राज्य के वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित रूप से लागू करने में होने वाली दिक्कत के चलते किसानों को समर्थन मूल्य पर धान और मक्का बेचने में परेशानी होगी।
छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने भारत सरकार के खाद्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली को लागू करने के कारण किसानों को होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस इलाके के कई स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा की कमी के चलते बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली को लागू करने में दिक्कत होगी। खाद्य सचिव श्री वर्मा ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी के पूर्व किसानों का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन में किसान का आधार नंबर भी होता है। किसानों की भूमि के रकबे का सत्यापन भी ‘भुईयां’ सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। धान खरीदी के एवज में राशि का ऑनलाईन भुगतान किसानों के बैंक खातों में होता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और देश में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने भारत सरकार को खाद्य सचिव से छत्तीसगढ़ राज्य की उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक खरीदी सिस्टम को अनिवार्य न करने का अनुरोध किया है।
खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा 21 जुलाई 2023 को उक्त संबंध में भेजे गए पत्र के संबंध में केन्द्र सरकार से अब तक न तो सहमति मिली है न ही बायोमेट्रिक आधारित खरीदी सिस्टम में रियायत दिए जाने का भरोसा दिया गया है। धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम की अनिवार्यता का अन्य कोई विकल्प न होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में इस प्रणाली को लागू किए जाने की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस संबंध में सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अच्छी बारिश हो रही, उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23.93 करोड़ रूपए का किया भुगतान
गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को 2.77 करोड़ रूपए का भुगतान
स्व-सहायता समूहों और सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13.55 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ऑनलाईन राशि वितरण कार्यक्रम में हितग्राहियों के बैंक खातों में 23 करोड़ 93 लाख रूपए अंतरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल बारिश अच्छी हो रही है और उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। हमारी सरकार हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। इस साल हमें आशा है कि 125 लाख मीट्रिक धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार भी छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी का कोटा घटा दिया है, हमारे बारदाने का कोटा भी कम कर दिया है। मैंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौठानों में चार रूपए लीटर की दर से गौमूत्र खरीदकर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इससे ब्रह्मास्त्र और जीवामृत तैयार कर रही है, जिसे किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान अब महंगे पेस्टीसाइट के बदले जैविक कीटनाशक ब्रह्मास्त्र और जीवामृत का उपयोग करने लगे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में बटन दबाकर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 23 करोड़ 93 लाख रूपए ऑनलाईन राशि अंतरित की। जिसमें गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 1.63 करोड़ रूपए एवं स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रूपए की लाभांश राशि के साथ ही स्व-सहायता समूहों को 12.32 करोड़ रूपए तथा सहकारी समितियों को 1.23 करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और स्वावलंबी गौठान समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 2.25 करोड़ रूपए की मानदेय राशि शामिल है। शनिवार को गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 29 करोड़ 93 लाख रूपए के भुगतान के बाद अब तक कुल 581.24 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गौठानों में 15 अगस्त से 31 अगस्त तक क्रय किए गए 2.68 लाख क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़ रूपए का ऑनलाइन भुगतान किया। गौठानों में अब तक 133.22 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसकी एवज में पशुपालन किसानों को 261.08 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 9 सितम्बर को 5.36 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद गोबर क्रय की कुल राशि 266.44 करोड़ रूपए हो गई है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 09 सितम्बर को भुगतान की जाने वाली 2.77 करोड़ रूपए की राशि के बाद इनको होने वाले भुगतान की राशि 275.01 करोड़ रूपए हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस मौके पर गोबर से कम्पोस्ट खाद के उत्पादन से जुड़े स्व-सहायता समूहों को कम्पोस्ट खाद के विक्रय पर प्रति किलोग्राम एक रूपए के मान से कुल 12 करोड़ 32 लाख रूपए तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे मान से कुल 1 करोड़ 23 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में ऑनलाईन जारी की। मुख्यमंत्री स्वावलंबी गौठानों के 42 हजार 644 सदस्यों को मानदेय के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रूपए उनके बैंक खातों में अंतरित किए।
गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में स्वावलंबी गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में निर्मित एवं संचालित 10288 गौठानों में से 6252 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर विक्रेताओं से गोबर क्रय कर रहे है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 76 करोड़ 42 लाख रूपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रबंध संचालक गोधन न्याय मिशन डॉ. अय्याज फकीर भाई तंबोली, राज्य नोडल अधिकारी रीपा श्री गौरव सिंह, संचालक कृषि एवं पशुधन श्रीमती चंदन त्रिपाठी, उप सचिव श्रीमती तूलिका प्रजापति, राज्य नोडल अधिकारी एन.एल.आर.एम. श्रीमती पद्मिनी भोई साहू एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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राजनांदगांव : राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के लिए 355 करोड़ 23 लाख रूपए की लागत के कुल 1 हजार 867 के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया । जिसमें 177 करोड़ 86 लाख रूपए के 1 हजार 691 कार्यों का भूमिपूजन एवं 177 करोड़ 36 लाख रूपए के 176 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान शासन की विभिन्न योजना अंतर्गत 8 हजार 593 हितग्राहियों को 3 करोड़ 25 लाख 74 हजार रूपए की सामग्री का वितरण किया गया।
राजनांदगांव जिला अंतर्गत 98 करोड़ 73 लाख रूपए की लागत के 824 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-
राजनांदगांव जिला अंतर्गत 98 करोड़ 73 लाख रूपए की लागत के 824 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन होगा। जिसमें 47 करोड़ 26 लाख रूपए के 793 कार्यों का भूमिपूजन एवं 51 करोड़ 47 लाख रूपए के 31 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के 8 कार्य के लिए 19 करोड़ 22 लाख 38 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के 3 कार्य के लिए 3 करोड़ 99 लाख 39 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 14 कार्य के लिए 2 करोड़ 57 लाख रूपए, जिला पंचायत राजनांदगांव के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई एसएचजी के 38 कार्य के लिए 1 करोड़ 29 लाख 58 हजार रूपए, सामुदायिक सोकपिट के 389 कार्य के लिए 3 करोड़ 89 लाख रूपए, सामुदायिक शौचालय के 1 कार्य के लिए 5 लाख 50 हजार रूपए, एफसीटीपी वर्क के 3 कार्य के लिए 39 लाख 34 हजार रूपए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के 126 कार्य के लिए 5 करोड़ 88 लाख 17 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 201 कार्य के लिए 8 करोड़ 10 लाख 15 हजार रूपए तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग के 1 कार्य के लिए 57 लाख 2 हजार रूपए, कृषि उपज मंडी समिति के 9 कार्य के लिए 1 करोड़ 28 लाख 53 हजार रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया ।
इसी तरह कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के 7 कार्य के लिए 33 करोड़ 57 लाख 82 हजार रूपए, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग के 3 कार्य के लिए 13 करोड़ 7 लाख 19 हजार रूपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव के 10 कार्य के लिए 65 लाख 55 हजार रूपए, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के 1 कार्य के लिए 1 करोड़ 91 लाख 51 हजार रूपए एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के 5 कार्य के लिए 1 करोड़ 27 लाख 80 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 1 कार्य के लिए 12 लाख 70 हजार रूपए, सीजीएमएससी के 2 कार्य के लिए 32 लाख 72 हजार रूपए, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 2 कार्य के लिए 51 लाख 37 हजार रूपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ।
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला अंतर्गत 124 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत के 567 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला अंतर्गत 124 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत के 567 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन होगा। जिसमें 65 करोड़ 15 लाख रूपए के 437 कार्यों का भूमिपूजन एवं 59 करोड़ 28 लाख रूपए के 130 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीजीएमएससी मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के 11 कार्य के लिए 41 करोड़ 58 लाख 8 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन शाखा के 3 कार्य के लिए 7 करोड़ 84 लाख 50 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 2 कार्य के लिए 2 करोड़ 20 लाख रूपए, जिला पंचायत राजनांदगांव के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई एसएचजी के 93 कार्य के लिए 4 करोड़ 56 लाख 55 हजार रूपए, सामुदायिक सोकपिट के 142 कार्य के लिए 1 करोड़ 42 लाख रूपए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के 56 कार्य के लिए 1 करोड़ 81 लाख 10 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 86 कार्य के लिए 1 करोड़ 14 लाख रूपए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी के 17 कार्य के लिए 55 लाख 50 हजार रूपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर के 22 कार्य के लिए 1 करोड़ 26 लाख 30 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के 2 कार्य के लिए 1 करोड़ 89 लाख 18 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग राजनांदगांव के 3 कार्य के लिए 87 लाख 56 हजार रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया।
इसी तरह कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के 5 कार्य के लिए 24 करोड़ 3 लाख 58 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 2 राजनांदगांव के 2 कार्य के लिए 21 करोड़ 20 लाख 59 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के 2 कार्य के लिए 5 करोड़ 54 लाख 71 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी लिमिटेड के 3 कार्य के लिए 3 करोड़ 88 लाख रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 1 कार्य के लिए 16 लाख रूपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी के 8 कार्य के लिए 34 लाख रूपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर के 6 कार्य के लिए 30 लाख रूपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहला के 21 कार्य के लिए 1 करोड़ 12 लाख 46 हजार रूपए, स्कूल शिक्षा विभाग मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के 70 कार्य के लिए 27 लाख 74 हजार रूपए, सीजीएमएससी मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के 11 कार्य के लिए 1 करोड़ 60 लाख 60 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग के 1 कार्य के लिए 79 लाख 97 हजार रूपए के कार्यों का लोकार्पण किया।
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला अंतर्गत 132 करोड़ 7 लाख रूपए की लागत के 476 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला अंतर्गत 132 करोड़ 7 लाख रूपए की लागत के 476 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन होगा। जिसमें 65 करोड़ 45 लाख रूपए के 461 कार्यों का भूमिपूजन एवं 66 करोड़ 62 लाख रूपए के 15 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के 7 कार्य के लिए 45 करोड़ 32 लाख 96 हजार रूपए, जिला पंचायत राजनांदगांव के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई एसएचजी के 92 कार्य के लिए 4 करोड़ 51 लाख 72 हजार रूपए, सामुदायिक सोकपिट के 185 कार्य के लिए 1 करोड़ 85 लाख रूपए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के 98 कार्य के लिए 3 करोड़ 23 लाख 51 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 64 कार्य के लिए 1 करोड़ 41 लाख रूपए तथा कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग के 2 कार्य के लिए 3 करोड़ 23 लाख 34 हजार रूपए, कार्यालय नगर पालिका परिषद खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के 10 कार्य के लिए 2 करोड़ 44 लाख 38 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव के 1 कार्य के लिए 2 करोड़ रूपए, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के 2 कार्य के लिए 1 करोड़ 43 लाख 52 हजार रूपए के कार्यों का भूमिपूजन होगा।
इसी तरह कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के 3 कार्य के लिए 47 करोड़ 98 लाख 34 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के 6 कार्य के लिए 16 करोड़ 59 लाख 43 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव के 1 कार्य के लिए 8 लाख 50 हजार रूपए, कार्यालय नगर पालिका परिषद खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के 5 कार्य के लिए 2 करोड़ 4 लाख 74 हजार रूपए के कार्यों का लोकार्पण किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के आज रात राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनकी अगवानी की।श्री खड़गे 8 सितंबर को राजनांदगांव में आयोजित ‘भरोसे के सम्मेलन‘ में शामिल होंगे। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
6.76 करोड़ की लागत से टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, पब्लिक अप्रोच रोड डेव्हलपमेंट, कॉटेज या डॉरमेट्री सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्य
रामायण महोत्सव में प्रभु श्रीराम की भक्ति के अलौकिक महोत्सव का साक्षी बनेगा सरगुजा, छत्तीसगढ़ के कलाकार अनुराग शर्मा द्वारा
संगीतमय रामकथा प्रस्तुति तथा वॉलीवुड पार्श्व गायिका रीनी चन्द्रा द्वारा दी जाएगी सांस्कृतिक प्रस्तुति
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना ने छत्तीसगढ़ को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के मानचित्र में अमिट पहचान दी है। सरगुजा का सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने चौदह वर्ष के वनवास काल का लगभग दो वर्ष का समय यहां के वनों एवं वनवासियों के बीच व्यतीत किया। प्रदेश में प्रभु श्रीराम के पद चिन्हों और पड़ावों की पौराणिक कथाओं को जीवंत करने 10 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है जिसमें सरगुजा का रामगढ़ शामिल है। अब इसी कड़ी में 7 सितंबर 2023 को रामगढ़ में श्री राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, साथ ही अंबिकापुर शहर में रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव के मुख्य आतिथ्य एवं पर्यटन एवं गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू व खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में राम वन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत 7 सिंतबर 2023 को प्रातः 11 बजे रामगढ़ में श्री राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा तथा दोपहर 3 बजे से भव्य रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत 6.76 करोड़ रूपये की लागत से टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, पब्लिक अप्रोच रोड डेव्हलपमेंट, कॉटेज या डॉरमेट्री सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्य किये गए हैं।
रामायण महोत्सव में प्रभु श्रीराम की भक्ति के अलौकिक महोत्सव का साक्षी बनेगा सरगुजा
सांस्कृतिक कार्यक्रम में रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन पीजी कॉलेज मैदान अम्बिकापुर में दोपहर 03.00 बजे से किया जाएगा। रामायण महोत्सव में सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले के राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त रामायण मंडली दलों की प्रस्तुति एवं ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त रामायण मंडली को वाद्य यंत्र हेतु डेमो चेक मुख्य अतिथि के करकमलों से प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कलाकार अनुराग शर्मा द्वारा संगीतमय रामकथा प्रस्तुति तथा रीनी चन्द्रा वॉलीवुड पार्श्व गायिका द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। -
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का उद्बोधन :-
रायपुर : कोरोना काल में पढ़ाई का जो लॉस हुआ है, वह पूरे देश में सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, आप ऐसे शिक्षक बनेंगे जिनका वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी। आपको ओल्ड पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित करना है।
एक बार केशकाल के धनोरा गांव में मैं भेंट-मुलाकात में गया। तभी एक छात्रा मुझसे मिली, उसने मुझसे कहा मुख्यमंत्री जी, आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल अच्छे बना दिये। हमारा स्कूल भी अच्छा कर दीजिए। मैंने छात्रा को आश्वस्त किया कि हम सभी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे।
मैं समझता हूं इतनी बड़ी संख्या स्कूलों के मरम्मत एवं कक्षों के निर्माण कार्य का लोकार्पण पहली बार हुआ है। -
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मुख्यमंत्री के हाथों 1500 नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में जर्जर स्कूल भवनों के जीर्णोंद्धार के लिये प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना‘ प्रारंभ करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2018 तक स्कूल भवनों में मरम्मत, आहाता निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिये कम राशि का प्रावधान बजट में प्रावधान था। वर्ष 2018-2019 के बजट तक यह राशि बढ़ाकर केवल 150 करोड़ रुपए की गई। इतनी कम राशि होने के कारण स्कूल भवन जर्जर होते चले गये। बच्चे ऐसे ही जर्जर भवनों में पढ़ाई करने के लिये मजबूर थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए कि सभी जर्जर और मरम्मत योग्य स्कूल भवनों का जीर्णोंद्धार तत्काल किया जाए। उन्होंने मार्च 2023 में इसके लिये 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की और यह भी कहा कि यदि इससे अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो वह राशि भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर पूरे राज्य में 1037 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवनों की मरम्मत के 21 हजार 564 कार्यों तथा 1096.66 करोड़ रुपये की लागत से 7 हजार 598 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कुल 29 हजार 162 कार्यों हेतु 2133.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करके कार्य प्रारंभ किये गये। स्कूल भवनों के जीर्णोंद्धार की यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। इनमें से 7 हजार 688 मरम्मत कार्य एवं 464 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 8 हजार 152 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन कार्यों के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि इन भवनों के रंग-रोगन के लिए गौठान में बने 1 लाख 98 हजार 510 लीटर गोबर पेंट का उपयोग किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4.76 करोड़ रुपए है।
शिक्षा की गुणवत्ता के लिये सुयोग्य शिक्षक सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। विगत 15 वर्षों में केवल शिक्षाकर्मियों की ही नियुक्तियां की गईं थीं। वर्तमान सरकार ने बड़े पैमाने पर योग्य एवं पूर्ण अर्हता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं। सरकार का गठन होते ही वर्ष 2019 में व्यापमं की परीक्षा द्वारा 10 हजार 834 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। इसके अतिरिक्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नवीन पद निर्मित करके 6 हजार 730 शिक्षकीय पदों तथा 485 गैर शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इस वर्ष पुनः व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ 12 हजार 489 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं।वर्ष 2019 में सरकार गठन के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग में 30 हजार 53 शिक्षकीय पदों पर एवं 485 अन्य पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। पूर्व में 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने 232 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र दिया था, इसके बाद 2 सितंबर को पुनः 2000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शेष बचे पदों पर भी नियुक्ति के लिए कांउसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही जारी है एवं उन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। -
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छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता अधिनियम का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रभावी और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में आदिवासी - वनवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ग के समस्त लोगों को काफी राहत मिली है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। आम जन के सरोकार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वन संरक्षण की दृष्टि से यह वन अधिकार मान्यता पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5 लाख 17 हजार 096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास तथा क्लस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्हीं. श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें हितग्राहियों को वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य की जनहितकारी योजनाओं जैसे निजी भूमि पर बाईबेक गारंटी के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के लिये धान के बदले अन्य रोपण हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान आदि से भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत भूमि विकास के फलस्वरूप प्रति हितग्राही कृषि उत्पादन बढ़ गया है और अनेक प्रकार के आय-मूलक फसलों (कैश क्रॉप) का उत्पादन भी उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिसके कारण हितग्राहियों का आजीविका उन्नयन भी सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ इससे वन सुरक्षा के प्रति जनता का सीधा सरोकार सामने आया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।
इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत कुल 46000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि पुनः देश में सर्वाधिक है। इसके अंतर्गत वनांचलों में निवासरत जन समुदाय को विभिन्न प्रकार के निस्तार संबंधी अधिकार जैसे गीण वन उत्पाद संबंधी अधिकार मछली व अन्य जल उत्पाद तथा चारागाह अधिकार विशेष पिछड़ी जाति एवं समुदायों, कृषकों को आवास अधिकार, सभी वन ग्रामों पुराने रहवास क्षेत्रों, असर्वेक्षित ग्राम आदि को राजस्व ग्राम में बदलने के अधिकार, आदि शामिल है। इसके अलावा वनांचल क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु वनोपज संग्रहण के लिये 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इस वर्ष छ.ग. राज्य वन अधिकार मान्यता के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा देश का 73 प्रतिशत लघु वनोपज का संग्रहण करने में सफलता प्राप्त की है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किये गये है। वन संसाधन अधिकार के प्रबंधन हेतु मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जहां व्यापक पैमाने पर वन वासियों के अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुये वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। इस अधिकार के तहत ग्राम सभा को प्रदत्त मान्यता वाले वन क्षेत्रों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। उक्त वनों के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके लिये 19 जिलों के लगभग 2000 ग्रामों के हितधारकों को प्रबंध योजना तैयार कर कार्य आयोजना के साथ एकीकृत करते हुये प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
प्रबंध योजना में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता वाले वन के प्रबंधन हेतु समस्त प्रकार के सर्वेक्षण करते हुये प्रबंधन के सभी आयाम प्रस्तावित है। यहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक ईकाई वन भूमि पर अधिक से अधिक लाभ के लिये किस प्रकार का रोपण अथवा संरक्षण संबंधी कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है। फाउंडेशन फॉर ईकोलाजिकल सेक्युरिटी नामक स्वयं सेवी संस्था द्वारा राज्य के 19 जिलों के लगभग 700 ग्रामों में प्रसंस्करण एवं आय संसाधन में वृद्धि के लिये संभावनाओं की तलाश और उससे संबधित प्रशिक्षण दिया गया है।
इसी तरह प्रदान संस्था के द्वारा 05 जिलों के 36 गांवों में कृषि के उन्नत तकनीक एवं प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही रिक्त स्थानों पर कार्य आयोजना के प्रावधानों को प्रबंध योजना में एकीकृत करते हुये स्थानीय प्रजातियों के लिये वृहद रोपण हेतु योजना तैयार की जा रही है। राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्य के 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये है। -
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सांसद श्री राहुल गांधी ने राजीव युवा मितान सम्मेलन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा
प्रदेश में शासकीय नियुक्तियों में स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त
कौशल विकास से बढ़े रोजगार, छत्तीसगढ़ में हो रहा बढ़िया काम
पूरे देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में
जब भी हमें अवसर मिला लोगों को ताकत देने का काम किया- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
राजीव युवा मितान सम्मेलन में दो लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया
रायपुर : हमने छत्तीसगढ़ में आम जनता से जो वायदे किये थे वो पूरे किये। किसानों का कर्ज माफ किया। बिजली बिल हाफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया। आज आप सभी प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिये, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है। जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़। जहाँ भी हम जाते हैं वायदा निभाते हैं। यह बात सांसद श्री राहुल गांधी ने नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन के मौके पर कही।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में शासकीय नियुक्तियों में स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की। कार्यक्रम में श्री राहुल गांधी ने शानदार कार्य कर रहे सभी संभागों के राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों का सम्मान भी किया। इस मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित वायदे से ज्यादा काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।
दो लाख से अधिक युवाओं की अभूतपूर्व उपस्थिति में हुए इस सम्मेलन में श्री राहुल गांधी ने कहा हमने यहाँ रोजगार सृजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। मैंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी से कहा कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल हैं। हर जिले में आप कुछ अलग सा बनाते हो। छोटे उद्यमियों को बैंक लिंकेज मिलना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आपका फोकस इन पर होना चाहिए, इसकी मार्केटिंग हो, मुझे खुशी है कि बघेल जी ने इस पर अच्छा काम किया है। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुला है। छत्तीसगढ़ देश का केंद्र है। आपको देश का लाजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लाजिस्टिक सेंटर बन पाये। आप दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िये। इससे छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट केवल भारत ही नहीं, दुनिया में भी जाएं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
श्री राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के विकास के लिए युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए ही हमने राजीव युवा मितान क्लब बनाये हैं। हर क्लब को एक लाख रूपए मिल रहे हैं। तीन लाख युवाओं को हमने क्लब में जोड़ा है। हमने पेसा कानून के माध्यम से आदिवासियों को उनके हक दिलाए। आदिवासी का मतलब इस देश की धरती के सबसे पहले आप मालिक हैं। मतलब जमीन पर जंगल पर जल पर आपका हक पहला बनता है।
श्री राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के डीएनए में प्यार है मोहब्बत है। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर मोहब्बत के साथ इज्जत के साथ रहना है। यह सबसे पुराना मैसेज है जिसे हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिया। नफरत से और हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता। हिंसा से देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। जब सबको एक साथ लाया जाता है तो देश जुड़ता है। छत्तीसगढ़ का भविष्य आपका है। आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि पांच साल पहले जब राहुल गांधी जी आये थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आम आदमी को लाभ हो, आदिवासियों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। हमने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों को लाभ हुआ। किसानों को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस नहीं लेते। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा हमारे साथ है। युवा राष्ट्र की संपत्ति है और इस ऊर्जा का सही उपयोग हमें करना है। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। हम लोगों को अधिकार संपन्न बनाते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जब तक हमें अवसर मिला, लोगों को ताकत देने का काम किया है। पहली बार युवाओं का ऐसा मेला छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव युवा मितान क्लब को हर साल एक लाख रुपए दिया जा रहा है ताकि हमारे युवा साथी अपने गाँव की संस्कृति, खेलकूद और शासन की जानकारी भी वंचित वर्गों तक पहुँच पाए। ये दिन रात मेहनत करते हैं इन सब तक ये शासन की योजनाओं की जानकारी देते हैं।
आने वाले पाँच सालों में हमने दस से बारह लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने अपना अमूल्य समय देने के लिए श्री राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, सांसद श्री दीपक बैज, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने स्वागत भाषण किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. चरणदास महंत, सांसद श्रीमती फूलोदवी नेताम, श्रीमती रंजीत रंजन, कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया, संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सहकारिता मंत्री श्री मोहन मरकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव तथा निगम मंडलों के अध्यक्ष उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 02 सितम्बर को नवा रायपुर स्थित मेला ग्राउंड में दोपहर 2.00 बजे ‘‘राजीव युवा मितान सम्मेलन’’ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पहले दोपहर 1.40 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचकर लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी की अगवानी करेंगे और उनके साथ नवा रायपुर के मेला ग्राउंड आएंगे। यहां राजीव युवा मितान सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री शाम 5.10 बजे लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी को बिदाई देंगे।मुख्यमंत्री श्री बघेल शाम 6.00 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। -
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा
छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आज आदेश जारी कर दिया है।
सातवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह लाभ इसी जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के पश्चात अब महंगाई राहत 42 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही छठवें वेतनमान के मूल पेंशन/ परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह लाभ भी इसी साल के जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221 प्रतिशत हो गई है।
उल्लेखनीय है कि पेंशनर्स की महंगाई राहत के संबंध में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संबंध में स्वीकृति जल्द प्रदान करने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। इसके बाद जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हुई। महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ पेंशनर्स को प्रदान करने का अविलंब निर्णय लिया गया। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने सम्बोधन में कहा- ऐसा लगा जैसे कोई अपना, अपने ही घर आया
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ब्रम्हकुमारी सेवा सरोवर में आयोजित सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा
राष्ट्रपति जी का आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। उनकी इस यात्रा के लिए मैं छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ नागरिकों की ओर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।
आज राष्ट्रपति, पूरे देश की मुखिया के आगमन से हम छत्तीसगढ़ के लोग विशेष आत्मीयता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना, अपने ही घर आया है।
यह प्रदेश एक आदिवासी प्रदेश है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यहां निवास करते हैं। यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, यह वंचितों का प्रदेश है। सभी वंचितों को न्याय मिले, यह संविधान की भावना है।
आप संविधान की रक्षक हैं, आपके आगमन से छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की बहुत लंबी सीमा ओडिशा से लगती है, इसलिए उत्कल संस्कृति के साथ हमारी सबसे अधिक साझेदारी है।
हमारा रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार सबकुछ एक जैसा है। यहां तक की हमारा संघर्ष भी ओडिशा के वंचितों के संघर्ष जैसा ही है।
यह बड़ा ही शुभअवसर है। रक्षाबंधन का समय है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का आज शुभारंभ भी हो रहा है।
सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की दिशा में इस संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों में यथासंभव भागीदार बनने के लिए प्रयत्नशील रहता हूं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। मैं इसके लिए इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं। -
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मुख्यमंत्री द्वारा 1.29 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की 34.56 करोड़ रूपये की राशि का अंतरण
आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी के लिए चयनित 82 अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को अगस्त 2023 की राशि का अंतरण किया। साथ ही उन्होंने आई.टी.आई. के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने इस अवसर पर 1 लाख 29 हजार 886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 34 करोड़ 55 लाख 65 हजार रूपये की राशि का वर्चुवल रूप से अंतरण किए। इसके साथ ही वे आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए चयनित 82 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार द्वारा संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अब तक 146 करोड़ 98 लाख रूपये की राशि बेरोजगारों को अंतरित कर चुके है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य शिक्षित-बेरोजगार युवाओं को केवल आर्थिक संबल प्रदान करना भर नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी है। सही मायनों में मुझे तब खुशी होती है जब किसी बेरोजगार को रोजगार मिलता है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार प्लेसमेंट कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में जहां भी रोजगार के नये अवसर निर्मित होते हैं, उनका लाभ शिक्षित-बेरोजगारों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी योजना में अभी तक हम 6 हजार 692 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ चुके हैं। इनमें से 4 हजार 718 युवा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे थे। हाल में ही हमने 42 हजार सरकारी पदों के लिए भर्तियां निकालीं है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जो आवेदन पात्र पाए गए हैं उनमें से पहले चरण में 82 लोगों को सत्यापन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में इन अधिकारियों को नियुक्ति-पत्रों का वितरण भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि लाइवलीहुड कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि के माध्यम से हम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि वे अपने हुनर से आसानी से रोजगार हासिल कर सकें। वर्तमान में 07 हजार 200 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शीघ्र ही 1782 और युवाओं का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। हाल ही में हमने 36 शासकीय आईटीआई में नए कोर्स आरंभ करने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया है। 1186 करोड रुपए की लागत से हुए इस एमओयू से 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। स्कूली शिक्षा को भी हमने आईटीआई के साथ जोड़ा है। 116 विकासखंडों के 119 स्कूलों को आईटीआई से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को डिमांड आधारित नए ट्रेड में प्रशिक्षित करने टाटा टेक्नोलॉजिस के साथ 36 आईटीआई के उन्नयन का एमओयू किया गया है। पहले चरण में इनमें से 5 आईटीआई का लोकार्पण सितम्बर महीने में किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर विभिन्न जिलों के बेरोजगारी भत्ता से लाभान्वित्त युवाओं तथा चयनित प्रशिक्षण अधिकारियों से भी बात-चीत की। इसमें युवाओं ने चर्चा करते हुए बताया कि बेरोजगारी भत्ता से उन्हें काफी राहत मिली है। साथ ही इससे अपने कैरियर को संवारने में भी मदद मिल रही है। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री श्री टी. एस. सिंह देव तथा खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम श्री गिरीश देवांगन और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला, सचिव-रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री टोपेश्वर वर्मा, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री अवनीश शरण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौशल विकास सुश्री दिव्या मिश्रा आदि उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कौही के
प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया
रायपुर : श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पाटन में कौही में प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। साथ ही इस अवसर पर 7 करोड़ की लागत से बने कौही लिफ्ट इरीगेशन योजना का लोकार्पण भी किया। इससे 2500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। कौही उद्वहन सिंचाई योजना से ग्राम कौही, बोरेंदा, जरवाय, केसरा, खम्हरिया, डंगनिया, तर्रीघाट, सोनपुर और सिपकोना के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने कौही के पहले दौरे के अवसर पर ही यहां के पुरानी उद्वहन सिंचाई योजना को अपडेट करने की घोषणा की थी।योजनांतर्गत इंटक वेल का रेडियस जो पहले 6 मीटर था इसको 12 मीटर किया गया है। वहीं 150 एच.पी. के पांच वीटी पंप स्टॉल किए गए हैं। जिससे लिफ्ट ऐरीगेशन की क्षमता में कई गुणा वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण नहर प्रणाली का लाइनिंग कार्य भी किया गया है। कौही उद्वहन सिंचाई योजना की क्षमता बढ़ने से इस क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को राहत पहुंची है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने क्षेत्र के बारह किसानों को खसरा बी-1, बी-2 अपने कर कमलों से वितरण किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेशवासियों पर भगवान भोले नाथ की कृपा बनी रहे। उन्होंने सभी को सावन सोमवार की बधाई दी। क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा विस्तारित होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए योजनाएं संचालित कर रही है। सांस्कृतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है।सरकार की योजनाओं से प्रदेश को पहचान मिली है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोगों की मांग पर मंदिर परिसर के सौन्दर्यीकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सेवा का अवसर प्रदान करने लोगों का आह्वान किया। कार्यक्रम को जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री अशोक साहू ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेश स्तरीय ‘‘ओबीसी महासम्मेलन‘‘ में हुए शामिल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति के लिए भी हरसंभव प्रयास कर रही है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संचालित कार्यक्रमों की बात हो या न्याय योजनाओं की इन योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की तरह प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय ‘‘ओबीसी महासम्मेलन‘‘ को सम्बोधित कर रहे थे। महासम्मेलन में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने आरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए राज्यपाल महोदय से समय दिलाने की मांग मुख्यमंत्री श्री बघेल से की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही।
छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश साहू ने की। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के संयोजक श्री राधेश्याम साहू सहित ओबीसी समाज के अनेक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समाज द्वारा जमीन की मांग पर कहा कि जमीन के मामले में इससे पहले किसी सरकार ने इतना जमीन नहीं बांटा है, कोई समाज यह नहीं कह सकता कि उसे जमीन नहीं मिला। ओबीसी बड़ा समाज है तो सबसे ज्यादा जमीन आप लोगों को मिली है। साथ ही भवन बनाने के लिए भी आवश्यकतानुसार राशि दी गयी है। राजधानी में सभी अस्पताल रायपुर शहर में स्थित हैं, तो व्यवहारिकता को देखते हुए आप लोग बड़े अस्पतालों के पास धर्मशाला के लिए जमीन देख लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ है। सबसे ज्यादा ऋण माफी का लाभ पिछड़ा वर्ग के साथियों को ही मिला है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोग अधिकांशतः खेती से जुड़े हुए हैं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ भी आपको ही सबसे ज्यादा मिला, चाहे वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे मिलेट्स कोदो, कुटकी की बात हो, ट्यूबवेल पर किसानों को बिजली पर 12 हजार से 14 हजार करोड़ रूपए की छूट इन 5 सालों में दी गई और घरों में बिजली पर भी छूट दी जा रही है। हमारी सरकार लगातार शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महासम्मेलन में कहा कि मुझे वह दिन भी याद है जब 2013 में आप सभी चारामा से हजारों की संख्या में पैदल चलकर रायपुर आए थेे और इंडोर स्टेडियम के बगल में बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। अन्य पिछड़ा वर्ग का संगठन बहुत मजबूत है। संगठन द्वारा हमेशा प्रभावी तरीके से अपनी मांग रखी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमुख रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विधानसभा में एक और दो दिसंबर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित किया और पारित करने के पश्चात राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया। यह विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। आवास का मामला सामने आया। जनसंख्या बढ़ने के साथ परिवार भी बढ़े और आवास की जरूरत भी बढ़ी। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी की जनगणना होनी चाहिए। जनगणना नहीं हुई तो हमारी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया जिसकी रिपोर्ट आयी है और उसका परीक्षण चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने समाज की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एनएमडीसी का कार्यालय हैदराबाद की जगह जगदलपुर में होना चाहिए। प्रदेश में कार्यालय होगा तो इससे सभी को लाभ मिलेगा, राज्य को जीएसटी से लाभ होगा, अभी तेलंगाना जा रहा है, वह प्रदेश को मिलेगा। भर्ती में भी छत्तीसगढ़ के बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय और सार्वजनिक औद्योगिक निकायों का निजीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभी बस्तर में नगरनार का स्टील प्लांट तैयार भी नहीं हुआ है, उसके भी विनिवेश की तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट का निजीकरण किया जा रहा है। बालको का निजीकरण हो गया। वन अधिकार पट्टा के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में सिर्फ आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया गया था। पर हमारी सरकार में 2005 से जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी समाज के हों, यदि 2005 से काबिज हैं, तो उन्हें पट्टा दिया गया।
छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश साहू और छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के संयोजक श्री राधेश्याम साहू ने विस्तार से समाज की विभिन्न मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सीजीएमपी न्यूरोकॉन 2023 कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की भारत के नक्शे में स्थिति ऐसी है कि यहां एक बड़ा मेडिकल हब बनने की असीम संभावनाएं हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति और वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल है। वे आज शाम राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित 21 वें सीजीएमपी न्यूरोकॉन 2023 कार्यक्रम के संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन द्वारा लिखी पुस्तक ’ब्रेन डेथ, ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन’ का विमोचन भी किया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में आगे कहा कि पिछले पौने पांच सालों में हमने छत्तीसगढ़ में बड़ा मेडिकल-नेटवर्क स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। यहां शासकीय और निजी क्षेत्र के मेडिकल संस्थानों ने अद्भुत तालमेल और प्रतिभा से इस उपलब्धि को हासिल किया है। प्रदेश में न्यूरो चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएं सुलभ हुई है और विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ छत्तीसगढ़ के मरीजों को लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले यह स्थिति थी कि मलेरिया से लोगों की जानें जाती थी, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में हम सफल हुए हैं। आज हाट-बाजार क्लिनिक योजना से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और दूर-दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आज हमारे यहां चिकित्सा के क्षेत्र में एक मजबूत अधोसंरचना भी तैयार हो चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों पर बात नहीं होती बल्कि कृषि, संस्कृति, सामाजिक उत्थान और नए छत्तीसगढ़ को लेकर बातें हाती है जिससे प्रदेश की नई पहचान बनी है। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री गौतम चौड़रिया और वरिष्ठ चिकित्सक श्री एस एन मढ़रिया और श्री संदीप दवे ने भी संबोधित किया।