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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के तहत 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन 30 सीटों में से जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, इन पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का दबदबा माना जाता है।
इस सभी सीटे मिदनापुर इलाके के अंदर आती है। ऐसे में अब खबर आ रहा है कि मिदनापुर क्षेत्र के कांथी इलाके में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के भाई के काफिले पर हमला किया गया है।
जानकारी के मुताबिक कांथी इलाके में सुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेन्दु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। वहीं उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है।खबर है कि हमले में गाड़ी का ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। सौमेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु अधिकारी ने बताया कि हमले में उनको कोई चोट नहीं लगी है। ड्राइवर की पिटाई की गई। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है।
2 और जगहों से हिंसा की खबर
इसके अलावा दो जगहों से हिंसा की खबर भी सामने आई हैं। पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर विधानसभा में फायरिंग से सनसनी फैल गईस, जिसमें दो सुरक्षाबल घायल हो गए।बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने TMC कार्यकर्ताओं पर लोगों को डराने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कांथी इलाके में हुए एक हमले में बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। बंगाल में 11 बजे तक 24.61 फीसदी वोटिंग हुई है। -
देश में जानलेवा कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है. संक्रमण के ताज़ा मामले एक बार फिर डराने लगे हैं. इस बीच क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए गए हैं. सचिन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. हालांकि, सचिन के परिवार के अन्य सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है.
कोरोना संक्रमित होने के बाद 47 साल के सचिन तेंदुलकर ने कहा, "हल्के लक्षण के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. मैंने खुद को होम क्वारनटीन कर लिया है. इसके अलावा मैं इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूं. मैं सभी हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देता हूं."
हाल ही में इंडिया लीजेंड्स को जिताया था खिताब
गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में इंडिया लीजेंड्स को वर्ल्ड रोड सेफ्टी टी20 सीरीज का खिताब जिताया था. सचिन इस टूर्नामेंट में इंडिया लीजेंड्स के कप्तान थे. इस सीरीज का फाइनल मुकाबला 21 मार्च को इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया था. फाइनल मुकाबले में सचिन ने 30 रन बनाए थे.
इस टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे थे. उन्होंने सात मैचों में तीन अर्धशतकों की मदद से 233 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 139 का रहा था. - बिहार : बिहार के गोपालगंज में शुक्रवार की रात बड़ा हादसा हो गया। महमदपुर थाना के डुमरिया पुल पर मिनी ट्रक और कार आमने-सामने से टकरा गई।हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पति-पत्नी और बेटी-बेटा शामिल हैं। परिवार के सदस्य होली पर दिल्ली से सहरसा आ रहे थे।
मृतकों की पहचान संजीव झा, इनकी पत्नी धीमी झा, आठ साल का बेटा राज झा और 12 साल की बेटी आस्था के रूप में हुई है। मृतक सहरसा जिला के बनगांव थाना के बनगांव गांव निवासी सी थे। संजीव झा दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे।
बताया जाता है कि बिहार के सहरसा का रहने वाला परिवार होली पर दिल्ली से लौट रहा था। पति-पत्नी और बेटा-बेटी एक ही कार पर सवार थे। उनकी गाड़ी जैसे ही महमदपुर थाना के डुमरिया पुल के पास पहुंची कि सामने से आ रहे मिर्ची लडे मिनी ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी।
हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। भीषण टक्कर में कार में बैठे दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया।घटना की जानकारी होने पर पहुंचे महम्मदपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है।शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मामले में किसी के खिलाफ अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश
लोगो से कोरेाना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को धोने की अपील
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है।राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया हैः-जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रूपए अर्थदण्ड वसूला जाएगा, पूर्व में यह राशि 100 रूपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की पुनः अपील भी की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तैयार की गई है प्रवासी श्रमिक नीति
प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन कर तैयार किया जाएगा डाटा बेस
श्रमिकों को बेहतर रोजगार, सुगम एवं सुरक्षित प्रवास दिलाने का किया जाएगा प्रयास
श्रम विभाग द्वारा नीति का क्रियान्वयन राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास प्राधिकरण, रोजगार नियोजन, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य, वित्त एवं गृह विभाग के समन्वय से किया जाएगा
राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 तैयार की गई है। श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना 18 मार्च को जारी कर दी गई है।
प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन कर डाटा बेस तैयार कर उन्हें बेहतर रोजगार की तलाश हेतु सुगम एवं सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभाग यथा-राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास प्राधिकरण, रोजगार नियोजन, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य, वित्त एवं गृह आदि विभाग समन्वय से श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए नीति बनाई गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 की प्रस्तावना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों व वनोपज से सम्पन्न कृषि प्रधान राज्य है। यहां के निवासियों की आजीविका का आधार कृषि, वनोपज व मजदूरी है। छत्तीसगढ़ में कृषि का स्वरूप एकल फसली होने से लघु एवं सीमांत कृषक व कृषि मजदूर अन्य राज्यों में प्रवास पर जाते हैं।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन, कृषि व वन उपज एवं पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु बेहतर रोजगार एवं अधिक आय की उम्मीद में श्रमिक दूसरे राज्यों में कार्य हेतु प्रवास पर जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के श्रमिक अन्य राज्यों में ईट निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि आदि क्षेत्र में मजदूरी कार्यों के लिए प्रवास करते हैं, जो कि मौसमी, आकस्मिक अथवा पूर्णकालिक स्वरूप का होता है।
प्रवासी श्रमिक राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण आधार है। प्रवासी श्रमिक की प्रवासित राज्य एवं मूल निवास राज्य के विकास में समुचित भागीदारी होती है, इसके बावजूद प्रवासित राज्य में प्रवासी श्रमिकों को शोषण एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
वर्तमान परिदृश्य में प्रवास नीति की आवश्यकता
वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 प्रभावशील है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन का कोई प्रावधान नहीं होने से उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इस कारण कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमणकाल में लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति में प्रवासी श्रमिकों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।
उक्त संकटकालीन स्थिति में प्रवासी श्रमिकों के प्रवासित राज्य एवं स्थानीय राज्य में प्रवासी श्रमिकों के निवास, नियोजन, नियोजक इत्यादि की जानकारी नहीं होने से उन्हें आवश्यक तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने एवं घर वापसी में शासन को प्रवासित राज्य से समन्वय स्थापित करने में कठिनाई हुई, जिससे प्रवासी श्रमिकों को आवश्यक मदद सही समय पर पहुंचाने में कठिनाई हुई।
छत्तीसगढ़ के श्रमिक भारत के किसी भी क्षेत्र में भयमुक्त श्रम कर पाए, ऐसा स्वस्थ वातावरण तैयार करना जरूरी है, जिसमें श्रमिक अपनी क्षमता एवं अवसरों के अनुरूप आजीविका निर्वहन कर सकें। श्रमिकों के लिए स्वस्थ्य वातावरण एवं उनके हकों की सुरक्षा के लिए राज्यों के मध्य साझा-समझ विकसित करना, दायित्वों को निर्धारित करना तथा प्रक्रिया स्थापित करना आज की जरूरत है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण हेतु बने श्रम कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन कर उनके हित संरक्षित किए जा सके एवं उनके कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित किया जा सके।
उद्देशिकाछत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 का उद्देश्य कार्यस्थल पर भयमुक्त वातावरण तैयार करना ताकि श्रमिकों की गरिमा सुनिश्चित हो। समता व समानता के मूल्यों पर प्रवासी श्रमिकों का क्षमता विकास तथा रोजगार के समुचित अवसर स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध कराना। प्रवासी श्रमिकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए वर्तमान संचालित व्यवस्थाओं में सरलता एवं सुगमता लाना। श्रमिकों से संबंधित जानकारी एवं सूचनाओं का प्रबंधन सुदृढ़ करना। प्रवासी श्रमिकों की छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदारी बढ़ाना तथा उनके कल्याण व सुरक्षा की रणनीति का निर्माण करना है।
प्रवासी श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिबद्धता
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 में प्रवासी श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की जागरूकता एवं दक्षता विकसित करना। राज्यों के साथ समन्वय एवं सहयोग से श्रमिकों में परामर्श के माध्यम से समझ विकसित करना। कार्यस्थल में प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करना। कार्यस्थल पर महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के श्रमिकों का हक संरक्षण।
श्रमिक कल्याण हेतु बजट की समुचित व्यवस्था। आकस्मिक परिस्थिति में प्रवासी श्रमिक की सहायता एवं सूचना प्रबंधन की व्यवस्था। प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रवासी श्रमिकों को प्रवासित राज्य के श्रमिक के बराबर हक एवं सुविधाएं सुनिश्चित करना आदि राज्य की प्रतिबद्धता में शामिल है।
लक्ष्य
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 का लक्ष्य समस्त प्रवासी श्रमिकों, संभावित प्रवासी श्रमिकों सर्वेक्षण एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना। प्रवासी श्रमिकों को पहचान पत्र, श्रम पंजीयन, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रवासी श्रमिकों के गंतव्य कार्यस्थलों, क्षेत्रों की पहचान कर संबंधित राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से कार्यस्थलों पर श्रमिकों के हकों को सुरक्षित करना है। इसी तरह सर्वेक्षित डेटा के आधार पर विश्लेषण कर प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्ययोजना तैयार करना। प्रवासी मजदूरों के लिए पात्रता के आधार पर राज्य व राज्य के बाहर शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराना भी इस नीति का लक्ष्य है।
प्रवासी श्रमिक से आशय
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि प्रवासी श्रमिक का आशय ऐसा श्रमिक जो कार्य के लिए अपने निवास स्थान से अंतर्राज्य या अंतःराज्य में स्वेच्छा या किसी ठेकेदार, एजेंट के माध्यम से परिवार का एक सदस्य या सम्पूर्ण परिवार या एक से अधिक सदस्य प्रवास करते हैं। उक्त प्रवास मौसमी, स्थायी या अस्थायी प्रकृति का हो सकता है।प्रवासी श्रमिकों का हक
संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, भारतीय नागरिक (प्रवासी श्रमिक) को भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदाय करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के रूप में उन्हें जीवन जीने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, ताकि जीवन के अधिकार के लिए एक अनिवार्य घट के रूप में मानव गरिमा को अपनाया जा सके।
प्रवासी श्रमिकों के निम्नलिखित हकों का संरक्षण:-व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं अवसरों के अनुसार किसी भी स्थान पर कार्य करने की स्वतंत्रता। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्रता अनुसार यथावत दिया जाना। केन्द्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदाय लाभों को यथावत रखने हेतु प्रयास। छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 में स्रोत पर किए जाने वाले कार्य को स्पष्ट किया गया है।
श्रमिक की पहचान, पंजीकरण एवं सूचनाओं का प्रबंधन के कार्याें में
श्रमिक पंजीयन की प्रक्रिया में सरलता लाना, प्रवासी श्रमिकों की पहचान के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक खाता, स्वास्थ्य पंजीयन कार्ड, श्रमिक पंजीयन इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रवास, पलायन पंजी का पंचायत एवं वार्डवार डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संधारण, प्रवासी श्रमिक नियोजक, ठेकेदार, एंजेट का प्रचलित श्रम अधिनियमांतर्गत पंजीयन, प्रवासी श्रमिकों का प्रचलित श्रम कानून के अंतर्गत हित संरक्षण शामिल है।
सूचना प्रबंधन: श्रमिक सूचना पटल हेतु
हेल्पलाईन की स्थापना, शिकायत निवारण प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण, श्रमिक सूचना पटल के माध्यम से श्रमिकों, नियोजकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रवासित राज्य शासन के साथ समन्वय एवं सूचनाओं को प्रबंधन कर, श्रमिकों का हित संरक्षण आदि कार्य शामिल हैं।
श्रमिकों के कौशल का आंकलन एवं कौशल विकास
इस नीति में प्रवासी श्रमिक के कौशल का आंकलन कर कौशल विकास की कार्ययोजना बनाना, एकाधिक कौशल विकास पर जोर देना, श्रमिकों की दक्षता का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करना आदि कार्याें को शामिल किया गया है।
श्रमिकों की कानूनी, वैधानिक एवं वित्तीय साक्षरता पर समझ विकसित करना
प्रवासी श्रमिक को उनके अधिकारों की सुरक्षा के कानूनी व्यवस्था की जानकारी देना, प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्त विभागों (राजस्व, पंचायत, श्रम, पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा आदि) को संवेदनशील करना, ठेकेदारों, नियोक्ताओं एवं श्रम संगठनों को संवेदनशील करना, प्रवास के पूर्व श्रमिकों की वित्तीय प्रबंधन, बैंक व्यवहार, एटीएम से राशि निकालने, मोबाइल बैंकिंग, मजदूरी दर एवं भुगतान का हिसाब किताब पर समझ विकसित करना, सामुदायिक प्रचार माध्यम से प्रवासी श्रमिक हित संरक्षण सूचनाओं का प्रचार-प्रसार कर जनजागरण करना आदि कार्य किए जाएंगे।
प्रवासी श्रमिक सहायता केन्द्र (श्रम संसाधन केन्द्र) स्थापित करना
प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए विकासखण्ड व जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिक सहायता केन्द्र (श्रम संसाधन केन्द्र) का संचालन किया जाना, श्रम संसाधन केन्द्र के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर श्रम मित्रों का केडर तैयार किया जाएगा, जो कि श्रम उद्यमी के रूप में कार्य करेंगे।
श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से श्रमिक पंजीयन, योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित करना, प्रवासी श्रमिकों का हित संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों को विधिक, वित्तीय एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
विभागीय उत्तरदायित्व
प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक हकों की सुरक्षा, जागरूकता, दक्षता विकास एवं स्वस्थ्य वातावरण तैयार करने के लिए विभागीय जवाबदेही को सुनिश्चित करना आवश्यक है।राजस्व विभाग- प्रवासी श्रमिक नीति के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जिला स्तर पर पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिक
पुनर्वास एवं कल्याण की कार्यवाही संपादित करेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- प्रवासी श्रमिक पंजी का संधारण एवं अद्यतीकरण करना तथा प्रवासी श्रमिक को पुनर्वासित कर स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार शासन की योजनांतर्गत उपलब्ध करना।
कौशल विकास प्राधिकरण- प्रवासी श्रमिकों के कौशल का आंकलन एवं कौशल विकास करना तथा दक्षता का प्रमाणीकरण।रोजगार एवं नियोजन विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग - विभिन्न निर्माण विभागों, से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की खोज करना।समस्त निर्माण विभाग - निर्माण कार्याें में ठेेकेदारों को स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता से काम उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना।
शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग - चिन्हांकित प्रवासी श्रमिकों परिवार के बच्चों को शिक्षण सुविधा निरंतरित करना तथा आवासीय स्कूलों में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता तथा दूसरे राज्यों में प्रवास कर चुके बच्चों की पहचान करना संबंधित राज्यों को सूचित करना ताकि गंतव्य स्थानों पर उनको स्कूल में प्रवेश के अवसर मिले।स्वास्थ्य विभाग - प्रवासी श्रमिकों को वर्तमान संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाना तथा कामकाजी महिलाओं के लिए एवं प्रवासी श्रमिक परिवार के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं प्रदाय करना।
महिला एवं बाल विकास विभाग - प्रवासी महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सखी वनस्टाप केन्द्रों का बेहतर संचालन करना।गृह विभाग - पुलिस थाना स्तर पर ‘प्रवासी श्रमिक हेल्प डेस्क‘ शुरू करना इसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को वैधानिक सहायता प्रदान करना।श्रम विभाग - प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु प्रचलित विभिन्न श्रम कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा अंतर्राज्यीय सहयोग व समन्वय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य करना। श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना।
नगरीय प्रशासन विभाग - नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्लम, श्रमिक बस्तियों में प्रवासी श्रमिक पंजी का वार्डवार संधारण एवं अद्यतीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में आए श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं, प्रचलित योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधा का लाभ सुनिश्चित करना।जिला योजना समिति - जिला स्तर पर श्रमिक सर्वेक्षण, पंजीयन, कॉल सेंटर, श्रम संसाधन केन्द्र की निगरानी एवं मूल्यांकन कर श्रमिक कल्याण का पर्यवेक्षण करना।
गंतव्य पर किए जाने वाले कार्य
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 में प्रवासी श्रमिकों के गंतव्य स्थल पर किए जाने वाले कार्याें के संबंध में कहा गया है कि श्रमिक गंतव्य स्थान पर असंगठित होते हैं, छोटे समूह में रहते हैं तथा जानकारी के अभाव में या काम छूटने के डर से शोषण एवं कठिनाईयों का सामना करते हैं। इस स्थिति में मजदूरों का मनोबल बढ़ाने तथा उनके हकों एवं सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए गंतव्य स्थलों पर उनकी सुरक्षा के लिए गंतव्य राज्य शासन या स्थानीय संगठन के साथ मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे।
श्रम संगठन-ट्रेड यूनियन, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारीमजदूर साथी नेटवर्क - गंतव्य स्थानों पर श्रमिकों की सहायता के लिए संबंधित राज्यों में सक्रिय श्रम संगठन, ट्रेड यूनियन, स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय प्रशासन इत्यादि को शामिल कर मजदूर साथी नेटवर्क तैयार किया जाएगा। जिसके माध्यम से अंतर्राज्यीय संवाद एवं समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जाएगी।
मजदूरी दर एवं भुगतान की निगरानीप्रवासी श्रमिकों को प्रचलित श्रम कानूनों के प्रावधानित लाभ, गंतव्य राज्यों में प्राप्त हो, इस हेतु संबंधित राज्य के प्रशासन से समन्वय बनाए रखना। पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा संधारित प्रवासी पंजी की जानकारी संबंधित राज्य से साझा कर गंतव्य राज्य में प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण का कार्य किया जाएगा।
गंतव्य राज्यों के साथ संयुक्त प्रयासछत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गंतव्य राज्यों के साथ श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए समझौते करने के प्रयास किए जाएंगे। छत्तीसढ़ शासन द्वारा केन्द्र सरकार एवं अन्य प्रवासी श्रमिक गंतव्य राज्यों से अनुरोध किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिक जिस राज्य में कार्य कर रहे हैं, वहां प्रवासी श्रमिकों को केन्द्र की योजनाओं एवं संबंधित राज्य के मुताबिक उनको सेवा, सुविधा व लाभ प्राप्त करने का हक हो।आपातकालीन व्यवस्था
प्रवासी श्रमिक अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थल पर असंगठित स्वरूप में कार्यरत रहता है, जिससे विभिन्न आपदाओं में उसे शासन की मदद की आवश्यकता पड़ती है। प्रवासी श्रमिकों को मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाईयों सहित दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु, बंधक बनाए जाने की परिस्थिति, श्रमिक के हितलाभ नियोजक द्वारा नहीं दिए जाने की स्थिति इत्यादि परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
चूंकि प्रवासी श्रमिक असंगठित रहते हैं एवं उनका नियोजन अनियमित होता है, इसलिए संकटकालीन परिस्थिति में संकटापन्न प्रवासी श्रमिकों की मदद शासन द्वारा अपेक्षित रहती है। अतः जिला एवं राज्य स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को आकस्मिक आपातकालीन परिस्थिति में सहायता हेतु विभागों की समन्वय समिति रहेगी, जो कि एक निश्चित कार्ययोजना बनाकर काम करेगी।
वित्तीय संसाधन के लिए उपायछत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 में वित्तीय संसाधन के लिए किए जाने वाले उपायों को स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार भवन एवं अन्य निर्माण उपकर की वसूली में वर्तमान गैप की पहचान की जाएगी तथा गैप को पूर्ण कर वसूली में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे।
भूमिहीन कृषक मजदूर, सीमांत कृषक तथा मण्डी में कार्यरत रेजा, कुली, हमाल के कल्याण के लिए कृषि मण्डी में 2 प्रतिशत उपकर निर्धारित करना। वनोपज संग्रहण में लगे हुए श्रमिकों के कल्याण हेतु लघु वनोपज संग्रहण पर 2 प्रतिशत उपकर निर्धारित करना। मनरेगा के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्य से श्रम कल्याण के लिए प्रावधानित बजट में से भवन एवं अन्य सन्निर्माण उपकर के रूप में श्रमिक कल्याण हेतु 01 प्रतिशत उपकर का संग्रहण करना।
इसके अतिरिक्त अन्य बजट के स्त्रोतों की पहचान व चिन्हांकित करना ताकि श्रम कल्याण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध हो सके। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य शासन के बजट में अतिरिक्त प्रावधान करना आदि कार्य किए जाएंगे। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए यह नीति बहुत उपयोगी हो सकती है, जिसके क्रियान्वयन में समस्त विभाग, स्वैच्छिक संगठन एवं श्रम संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से आज यहां सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी विभिन्न मांगों पर परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर उनके साथ चर्चा की।
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल में शामिल यात्री वाहन के मालिकों ने परिवहन विभाग द्वारा फार्म के और एम जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 को और आगे बढ़ाने की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने यात्री किराया में वृद्धि की मांग भी की। परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
यातायात संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में यात्री वाहन बंद हो जाने से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि होने तथा बीमा राशि, टोल टैक्स, पार्किंग आदि के कारण यात्री किराया में भी वृद्धि किया जाना उचित होगा।
उन्होंने चरणबद्ध रूप से साल दर साल किराया वृद्धि के लिए सरकार द्वारा औसत वृद्धि तय करने का सुझाव भी दिया। बैठक में परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों से इस संबंध में सुझाव देने को कहा। बैठक में परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश देशलहरा सहित परिवहन विभाग के अधिकारी और संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन
स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव से आज छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। श्री सिंहदेव ने सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने आश्वस्त किया कि चेम्बर कोरोना काल में उद्योग, व्यवसाय और व्यापार के संचालन में सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए शासन को हर तरह से सहयोग प्रदान करेगा।उन्होंने व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान बाजारों और दुकानों में मास्क के उपयोग और शारीरिक दूरी के नियमों का पूर्णतः पालन करने की बात कही।
श्री पारवानी ने कोरोना संक्रमण और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और इससे बचाव के उपाय अपनाने प्रेरित करने स्वास्थ्य विभाग की आईईसी (Information-Education-Communication) गतिविधियों में सहयोग की भी बात कही।
उन्होंने छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े प्रदेश भर की व्यापारिक-व्यावसायिक संस्थाओं और सदस्यों द्वारा भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।सिविल लाइन स्थित नवीन विश्रामगृह में श्री सिंहदेव के साथ चेम्बर के पदाधिकारियों की चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला भी मौजूद थीं। - दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना इलाके में एक मीट कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने अंदेशा जताया है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है.
नई दिल्ली : दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना इलाके में मीट शॉप चलाने वाले दलीप उर्फ कुणाल नाम के शख्स की बदमाशों ने देर रात गोली मारकर हत्या कर दी. सूत्रों के मुताबिक बदमाशो ने मल्टीप्ल फायर आर्म्स से फिल्मी अंदाज में दलीप को करीब 20 गोलियां मारी. दरअसल, मंगलवार रात दलीप अपनी दुकान के पास खड़ा था तभी बाइक सवार बदमाशों ने अंधा-धुंध गोलियां चलाई और फरार हो गए. दलीप के ऊपर भी हत्या और लूट के 7 मुक़दमे दर्ज हैं.
पुलिस को आपसी रंजिश का शक
दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक दलीप उर्फ कुणाल का भी अपराधिक रिकॉर्ड है. उसके ऊपर हत्या और लूट जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने किसी तरह की लूटपाट नहीं की और सीधा दलीप को निशाना बनाते हुए अंधा-धुंध फायरिंग कर दी . जिस तरीके से बदमाशों ने दलीप को 20 गोलियां मारी उससे पुलिस को शक है कि यह वारदात आपसी रंजिश के चलते ही अंजाम दी गई है.
जाफरकलां इलाके में भी पूर्व फौजी की हत्या
मंगलवार को भी दिल्ली के जाफरा कला इलाके से हत्या की वारदात सामने आई थी. जिसने बाइक सवार बदमाशों ने खेत में पेड़ के नीचे बैठे एक पूर्व फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. इस मामले में भी पुलिस अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है. वही लगातार राजधानी दिल्ली में हो रही वारदातों ने पुलिसिंग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. - स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में कोरोना टीकाकरण और कोविड-19 संक्रमण की ताजा स्थिति की जानकारी दी।
श्री सिंहदेव ने बताया कि अभी राज्य में प्रतिदिन 70 हजार से 80 हजार लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना एक लाख टीककारण का लक्ष्य रखा है। श्री सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में अभी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।उन्होंने संक्रमण पर काबू पाने सभी नागरिकों से मास्क के उपयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखने, हाथों को स्वच्छ रखने और सार्वजनिक आयोजनों से बचने की अपील की है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
घायल जवानों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
पुलिस महानिदेशक को घटना की पूरी जानकारी लेकर सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा जवानों से भरी बस को ब्लास्ट से उड़ाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस दुखद घटना में एक वाहन चालक सहित डीआरजी के 4 जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया है।
उन्होंने शहीद जवानों और वाहन चालक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों की लगातार की जा रही कार्रवाई से नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। यह घटना नक्सलियों की हताशा का परिणाम है।
नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होगा। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, साथ ही उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी को घटना की पूरी जानकारी लेकर सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि डीआरजी बल के जवान नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान के बाद जिला मुख्यालय नारायणपुर लौट रहे थे। इस दौरान कन्हारगांव - कड़ेनार रोड में एक आईईडी विस्फोट में एक वाहन चालक और चार जवान शहीद हो गए।
इस घटना में दो जवानों के गंभीर रूप से घायल तथा 12 अन्य जवानों को मामूली चोट आयी है। घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है तथा घायल जवानों को उपचार के लिए भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा रहा है। - हजारीबाग में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। गदोखर गांव स्थित तालाब में नहाने गए पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चों की उम्र 12 से 13 साल के बीच है।हादसे की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिये गए हैं। मरने वालों में तीन लड़कियां और एक लड़का है।
शहर से सटे कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के गदोखर गांव में स्थित बली बांध तालाब पर काजल कुमारी (12), गोलू कुमार (12), निविता कुमारी (13), दुर्गा कुमारी (12) और रिया कुमारी (12) नहाने गए थे।इसी दौरान एक को बचाने के चक्कर में पांचों डूबते चले गए। आसपास मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो गांव वालें जुट गए। तत्काल कई लोग तालाब में कूदे और बच्चों को बाहर निकाला गया। तत्काल सभी को पास के अस्पताल लाया गया। जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया।
एक साथ पांच बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के चित्कार से एचएमसीएच परिसर में हर किसी की आंखें नम हो गईं।शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी मिलते ही सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपने प्रतिनिधि को भी अस्पताल भेजा है। - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बैंक ऋण पर वसूले जा रहे ब्याज पर ब्याज मामले में दखल देने से इंकार किया.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती. आर्थिक नीति निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है. कोर्ट व्यापार और वाणिज्य के शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा. हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी सार्वजनिक नीति बेहतर हो सकती है. बेहतर नीति के आधार पर किसी नीति को रद्द नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान ईएमआई ना भरने पर जुर्माना भी ना लगाया जाए. अगर लिया गया है तो अगली EMI में एडजस्ट करे.
साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार, आरबीआई विशेषज्ञ की राय के आधार पर आर्थिक नीति तय करते हैं. कोर्ट से आर्थिक विशेषज्ञता की उम्मीद नहीं की जा सकती. इन मुद्दों पर न्यायिक दृष्टिकोण से संपर्क करना चाहिए क्योंकि वे विशेषज्ञ नहीं हैं.
साथ ही कोर्ट ने कहा, हम आर्थिक नीति पर केंद्र के सलाहकार नहीं हैं. महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया, सरकार ने वित्तीय पैकेज की पेशकश की. सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य, नौकरियों का ध्यान रखना पड़ा, आर्थिक तंगी रही. लॉकडाउन के कारण टैक्स खोने के बाद आर्थिक राहत की घोषणा करने के लिए केंद्र, आरबीआई को नहीं कह सकते.महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंकों को लोन पर ब्याज माफ करने के लिए कहने के लिए केंद्र को निर्देशित नहीं किया जा सकता.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम अवधि को बढ़ाने और ब्याज पर ब्याज को माफ करने की याचिका दाखिल की गई थी. इसके अलावा पावर सेक्टर, रियल एस्टेट व अन्य सेक्टरों ने भी इस योजना में शामिल करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र, आरबीआई और हस्तक्षेपकर्ताओं की सुनवाई के बाद पिछले साल 17 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ताओं ने लोन वसूली पर 6 महीने की अवधि की मोहलत के विस्तार की मांग की है जिसकी घोषणा रिजर्व बैंक ने COVID-19 महामारी के कारण की थी.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 मई, 2020 के बीच होने वाले सावधि ऋणों की सभी किस्तों के भुगतान पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति देने के लिए 27.03.2020 को अधिसूचना जारी की थी. यह अवधि बाद में 31 अगस्त 2020 तक 3 महीने और बढ़ा दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने शुरुआत में 31 दिसंबर तक की मोहलत के विस्तार की मांग की थी.
19 नवंबर को, केंद्र ने अदालत से हस्तक्षेप ना करने और अनुच्छेद 32 के तहत उधारकर्ताओं को और राहत ना देने का आग्रह किया था क्योंकि सरकार पहले से ही "इसके शीर्ष पर" थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कई राहत पैकेज और योजनाओं पर काम किया गया था और राजकोषीय नीति के मुद्दों में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार और आरबीआई ने कुछ वर्गौं के लिए दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर छूट देने पर सहमति जताई थी. -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रख राज्य शासन द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती रजनी नेल्सन ने बताया कि जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रखी जाएंगी।इस संबंध में सभी शासकीय/ अशासकीय/ अनुदान प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संस्था प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ में महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह प्रतिष्ठापूर्ण और गरिमामय माहौल में सम्पन्न हो रही है। गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी का पूरा खर्च शासन द्वारा किया जा रहा है।
योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के गवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सरखों के हाईस्कूल परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जिले के 17 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उत्साह पूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
लोकसभा सांसद श्री गुहाराम अजगल्ले, विधायक जांजगीर-चांपा श्री नारायण प्रसाद चंदेल, जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति श्रीमती जयाकांता राठौर, श्रीमती कुसुम कमल साव, नगर पालिका जांजगीर-नैला के उपाध्यक्ष श्री आशुतोष गोस्वामी, जनपद सदस्य श्रीमती फुलमत बाई, इंजीनियर रवि पांडे ने नव दंपतियों को उपहार प्रदान कर उनके सुखद गृहस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर सांसद श्री गुहाराम अजगल्ले ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कन्या के विवाह के लिए होने वाली आर्थिक कठिनाईयों के निवारण और विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूलखर्ची को रोकना और गरिमामय, प्रतिष्ठापूर्ण माहौल में सामूहिक विवाह का आयोजन, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
विधायक श्री चंदेल ने वर-वधू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्साह पूर्ण माहौल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। ऐसे आयोजनों में गणमान्य नागरिकों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती जयाकांता राठौर, श्रीमती कुसुम कमल साव, इंजीनियर श्री रवि पांडे, सरपंच श्री लोचन प्रसाद ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और नव दंपतियों को उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रीति खोखर चखियार ने बताया कि सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों का मनोबल, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने तथा दहेज जैसी बुराइयों का रोकथाम करना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25 हजार रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।
इसमें से वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राशि 5 हजार रूपये, अन्य उपहार सामग्री पर राशि 14 हजार रूपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि एक हजार रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5 हजार रूपये तक व्यय किया जाता है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एक के बाद एक अच्छे कदम उठा रही है भूपेश सरकार
मुझे खुशी है कि किसानों से किया वादा पूरा किया: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेलमुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त 1104 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित की
गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और ग्रामीणों को 7.55 करोड़ रूपए जारी
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5628 करोड़ और गोधन न्याय योजना के तहत 88 करोड़ रूपए का हुआ भुगतान
लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों, गरीबों और मजदूरों की मदद करने में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार एक के बाद एक अच्छे कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा कर रही है।लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी आज वर्चुअल रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में 1104 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि अंतरित की।
यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किश्त के रूप में दी गई है, जिसे मिलाकर किसानों को एक साल में कुल 5628 करोड़ रूपए की राशि आदान सहायता के रूप में दी गई है। किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की आदान सहायता दिए जाने के अपने वायदे को छत्तीसगढ़ सरकार ने आज चौथी किश्त देकर पूरा कर दिया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की बहुआयामी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के एक लाख 62 हजार से अधिक पशुपालकों एवं ग्रामीणों से बीते एक माह में क्रय किए गए गोबर के मूल्य के एवज 7 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। यहां यह उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक 88 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडि़या, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी और सुश्री शकुन्तला साहू, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री राम गोपाल अग्रवाल और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत और राज्य सभा सांसद श्री पी.एल.पुनिया कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े।
लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी ने किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सीधे मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, मंत्रिमण्डल के सहयोगी साथियों और छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। सांसद श्री राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया अपना वायदा पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि देश के किसान संकट में है, केन्द्र सरकार देश के किसानों को हक मारकर के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि इससे इतर छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों के हितों के संरक्षण और उन्हें मदद पहुंचाने का काम कर रही हैै।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। सांसद श्री राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की भलाई का जो रास्ता अपनाया है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूं।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि किसानों, पशुपालकों, और ग्रामीणों के खाते में अंतरित करने के बाद अपने उद्बोधन मे ंकहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वायदा कर भूलने वाली नहीं, बल्कि वायदा पूरा करने वाली सरकार है।
मुझे इस बात की खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्जमाफी, सिंचाई कर माफी और उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने का वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल हमने 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5628 करोड़ रूपए की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में दी है।
इसका लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसानों को मिला है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की आदान सहायता देने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 5703 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की समिति ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है और इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई 2020 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों एवं ग्रामीणों को 88 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।
इस योजना का लाभ राज्य के 70 हजार 299 भूमिहीन लोगों को भी मिला है। उन्होंने कहा कि क्रय किए गए गोबर से गौठानों में बड़ी मात्रा वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के किसान वर्मी कम्पोस्ट खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, ताकि कृषि उपज की गुणवत्ता बेहतर हो, इसको लेकर जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का हर फैसले और योजनाएं लोगों के जीवन में आशा का संचार कर रही है। हमारी योजनाओं की केन्द्र में छत्तीसगढ़ के किसान है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के एक लाख 81 हजार शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की बकाया तीसरी किश्त के भुगतान की घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री पी.एल. पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की भलाई के लिए बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की सराहना की और इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को बधाई दी।
कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को दी जा रही मदद की विस्तार से जानकारी दी। अंत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलता रहेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने दी है आवाज स्वच्छ बने हे छत्तीसगढ़ हा, छत्तीसगढि़या सबले बढि़या
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता ऐंथम ‘स्वच्छ बने हे छत्तीसगढ़ हा, छत्तीसगढि़या सबले बढि़या’ जारी किया। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने इस ऐंथम में अपनी आवाज दी है।
भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-21’ में तीसरी बार नंबर वन के पायदान पर पहुंचने के लिए राज्य शहरी एवं विकास अभिकरण द्वारा राज्य का स्वच्छता ऐंथम बनाया गया है।
इस ऐंथम के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि राज्य के नागरिकों के योगदान से ही छत्तीसगढ़ स्वच्छता का ताज तीसरी बार हासिल कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को पिछ्ले दो वर्षों के स्वच्छ सर्वेक्षण 19 एवं 20 में देश का स्वच्छ्तम राज्य निरूपित किया गया है।
तीसरी बार भी ऐसी ही उपलब्धि हासिल करने के लिए ऐंथम जारी किए जाने के अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया है। - 'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'21 मार्च को 34वीं कड़ी का प्रसारण
रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार रेडियो कार्यक्रम 'हमर ग्रामसभा' की 21 मार्च को 34वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव आकाशवाणी रायपुर से हर सप्ताह शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में 21 मार्च को व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे।वे कार्यक्रम में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे। - मुंबई : महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में चार लोगों की मौत हो गई है। एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। रत्नागिरी जिले के खेड में इंडस्ट्रियल इलाके स्थित इस केमिकल फैक्ट्री में शनिवार को ब्लास्ट हुआ।जिसके बाद फैक्ट्री से आग की पलटे निकलती दिखीं और चारों और धुआं ही धुआं हो गया। फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश में लगा है।
अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुआ है। धमाके के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल सका है।जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में ब्लास्ट सुबह नौ बजे के करी हुआ। केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में ये धमाका हुआ।
आसपास के लोगों का कहना है कि धमाका इतनी तेज था कि कोई चार किमी तक आवाज सुनाई दी। जिसके बाद स्थानीय प्रशाशन और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। हादसे में घायल हुए लोगों को रत्नागिरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। -
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने परिवहन भाड़े में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की मांग रखी
परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में सीमेंट ट्रांसपोर्ट के भाड़े संबंधी और ट्रांसपोर्ट हड़ताल के मुद्दे पर दोनों संघ के प्रतिनिधियों से बारी-बारी से चर्चा की।
चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखमें हुए परिवहन भाड़े में अंततः 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने की मांग रखी।एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन की मध्यस्थता के मद्देनजर यदि सीमेंट कंपनियां परिवहन भाड़े में 12 प्रतिशत वृद्धि को मान्य कर लेती हैं तो उनके द्वारा परिवहन का कार्य पूर्वत शुरू कर दिया जाएगा।
मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासन की यह मंशा है कि सीमेंट का परिवहन बिना किसी व्यवधान के होता रहे ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसपोटर्स और सीमेंट कंपनियों के पदाधिकारियों की यह संयुक्त बैठक आहूत की गई है।उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखना और जनसामान्य को सीमेंट की किल्लत से बचाना है। उन्होंने सीमेंट कंपनियों के पदाधिकारियों से ट्रांसपोटर्स द्वारा परिवहन भाड़े में बढ़ोत्तरी की मांग पर गंभीरता से विचार कर इसका तत्काल समाधान निकाले जाने की बात कही।
इस अवसर पर राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा तथा सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
चौथी किश्त के रूप में 1104.27 करोड़ रूपए का किया जाएगा भुगतान
अब तक योजना की तीन किश्तों में धान उत्पादक 18.43 लाख किसानों को किया गया है 4500 करोड़ रूपए का भुगतानप्रमाणित बीज उत्पादक 4777 किसानों को तीन किश्तों में दी गई है 23.62 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि
गन्ना उत्पादक 34 हजार 292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में किया गया है 74.24 करोड़ रूपए का भुगतान
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त मिलाकर, प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगी कुल 5702.13 करोड़ रूपए की राशि
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4777 किसानों को तीन किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रूपए तथा गन्ना उत्पादक 34 हजार 292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
इस प्रकार धान उत्पादक किसानों की चौथी किश्त की राशि मिलाकर, प्रमाणिक बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। इस राशि में से अब तक किसानों को 4597 करोड़ 86 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता राशि प्रदाय करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है।
योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में धान के साथ-साथ 13 अन्य फसलों मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है। योजना का आंशिक क्रियान्वयन खरीफ 2019 से किया गया है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2019 में धान फसल लगाने वाले कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित रकबा के आधार पर अधिकतम राशि 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में किश्तों में भुगतान किया जा रहा है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 9.54 लाख सीमांत कृषक, 5.60 लाख लघु कृषक एवं 3.21 लाख दीर्घ कृषक सहित कुल 18.38 लाख किसानों को आदान सहायता राशि तीन किश्तों में 4,500 करोड़ रूपए तथा प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 कृषकों को तीन किश्तों का 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
इस प्रकार तीन किश्तों में कुल 18.43 लाख कृषकों को 4523.62 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चौथी एवं अंतिम किश्त में 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान 21 मार्च 2021 को किया जाएगा। इस योजना में किसानों को प्रथम किश्त 21 मई 2020 को 1500 करोड़ रूपए, द्वितीय किश्त 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रूपए, तृतीय किश्त 1 नवम्बर 2020 को 1500 करोड़ रूपए, बीज उत्पादक कृषकों को 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त के रूप में 21 मार्च 2021 को किसानों को 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त की राशि और प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को दी जाने वाली राशि मिलाकर किसानों को कुल 5 हजार 627 करोड़ 89 लाख रूपए का भुगतान किया जाएगा।
गन्ना फसल उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 मंे सहकारी कारखाना द्वारा क्रय गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि कुल 93.75 रूपए प्रति क्विंटल कुल 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 34,292 कृषकों को राशि 74 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
इस राशि में से भोरदमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा के 12,077 किसानों को 23 करोड़ 53 लाख रूपए, मॉ महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर के 13,441 किसानों को 26 करोड़ रूपए, मॉ दंतेश्वरी मैय्या शक्कर कारखाना बालोद के 1,314 किसानों को 5 करोड़ 38 लाख रूपए, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया के 7,460 किसानों को 19 करोड़ 33 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। - ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को हुए एक भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर करीब 12:00 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर फलेदा कट के पास एक टाटा 407 गाड़ी नंबर डीएल 1 LM 1455 जो दिल्ली से फल और लहसुन-प्याज आदि लेकर आगरा की तरफ जा रही थी, अगले पहिये में पंक्चर होने के कारण डिवाइडर कूदकर आगरा-नोएडा रोड पर आ गई। इस दौरान आगरा की तरफ से आ रही ब्रेजा गाड़ी नंबर यूपी 80 EL2448 टाटा 407 से टकरा गई।
इस हादसे में ब्रेजा गाड़ी में सवार नितिन शर्मा पुत्र छैल बिहारी, उर्वशी पत्नी नितिन शर्मा, उषा शर्मा, सतीश चौधरी और एक 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है। मृतक सतघरा कॉलोनी थाना छाता मथुरा के रहने वाले हैं। पुलिस मौके पर जाकर मामले की जांच कर रही है। -
भोपाल से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। दरअसल, यहां के निशातपुरा थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक युवक ने 14 साल की नाबालिग लड़की से जबरन निकाह किया फिर उसे अगवा कर बंधक बना लिया। वह करीब छह माह तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा।
पुलिस ने बताया कि निकाह के छह माह बाद मौका मिलते ही पीड़िता आरोपी की घर से भाग निकली और अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई।
पुलिस ने पीड़िता कि शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बंधक बनाकर उसे प्रताड़ना देता था और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था।
नाबालिग अपनी मां के साथ निशातपुरा क्षेत्र में मामा के घर पर रहती है। वहीं पर उसके मामा के दोस्त फरहान का अक्सर ही आना-जाना लगा रहता था। भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र का रहने वाला फरहान पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का काम करता है।नाबालिग ने सुनाई आपबीतीपीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मई 2020 में फरहान और उसकी दोस्ती हुई।
फरहान उसे पसंद करने लगा, लेकिन पीड़िता का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। नाबालिग का कहना है कि वह यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फरहान ने उसके गरीब तबके से होने का फायदा उठाया और पीड़िता की मां को निकाह के लिए डराया-धमकाया।
ऐसे में पीड़िता की मां को मजबूरी में आकर अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। बता दें पुलिस ने मामले में नाबालिग पीड़िता की मां को भी आरोपी बनाया है।17 अगस्त 2020 को हुई थी आगवाफरहान पर आरोप है कि निकाह के बाद जब पीड़िता उसके साथ नहीं गई तो उसने 17 अगस्त 2020 को नाबालिग को अगवा कर लिया। उसने करीब छह महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म
चार मार्च को नाबालिग उसके चंगुल से भाग निकली और थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में फराहन की मां को उसकी मदद करने के लिए आरोपी बनाया है।
पीड़िता ने अपनी सांस पर आरोप लगाया है कि वह भी उसे तंग करती थी और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करती थी।
इस पूरे प्रकरण पर एसपी नॉर्थ विजय खत्री ने कहा कि फिलहाल यह बात सामने आ रही है कि नाबालिग का निकाह हुआ है, लेकिन इस बात के सबूत नहीं हैं।
पुलिस सबूत जुटाने में लगी है और यदि नाबालिग की शादी हुई है, तो जिसने भी यह शादी कराई है और उसमें जो भी लोग शामिल थे, उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। - नई दिल्ली : पूरे देश में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है, भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में आंधी-तूफान की आशंकी बनी हुई है और इसलिए उसने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि आज पश्चिमी हिमालय और नार्थ-वेस्ट इंडिया में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं।
अगले 5 दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट तो वहीं अगले 5 दिनों में मध्य भारत में आंधी-तूफान आने की आशंका बनी हुई है इसलिए उसने यहां पर सभी को अलर्ट जारी किया है।विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती संचलन सक्रिय है, जिसका असर कश्मीर और उससे सटे राज्यों पर हो रहा है और इस कारण भारत के कई राज्यों में मेघों के बरसने के आसार बने हुए हैं।विभाग ने कहा है कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी जोरदार बारिश के आसार हैं। तो वहीं घाटी में बर्फबारी के भी आसार बने हुए हैं।
भारी बारिश का अलर्ट जारी जहां इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, वहीं स्काईमेट वेदर ने कहा है कि राजघानी दिल्ली अब तपने वाली है क्योंकि आने वाले हफ्ते में दिल्ली का पारा 36 डिग्री के आस-पास हो पहुंच सकता है। 21-24 मार्च के बीच में यहां अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री के आस-पास पहुंच सकता है।
त्रिपुरा, नगालैंड और मणिपुर में भारी बारिश के आसार जबकि आज और कल मध्यप्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, बिहार के पटना, दरभंगा और झारखंड के रांची में भारी बारिश संभव है, यहां बिजली कड़कने के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है, जबकि हिमाचल, कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी की आशंका बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मणिपुर में भारी बारिश के आसार हैं।
जोरदार ढंग से बादल बरस सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल में भी जोरदार ढंग से बादल बरस सकते हैं इसलिए यहां पर अलर्ट जारी किया गया है,मौसम में ये बदलाव होली तक जारी रहने वाला है, हालांकि इसके बाद एकदम से तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। भीषण गर्मी पड़ने के आसार गौरतलब है कि आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में पहले ही कह रखा है कि इस बार मार्च में ही भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र के ऊपर मध्यम 'ला नीना' की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से इस बार गर्मी जोरों की पड़ने वाली है। -
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने राज्यों द्वारा की जा रही व्यवस्था की मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के असम प्रवास पर होने के कारण उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ की ओर से गृहमंत्री श्री साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बैठक में सभी राज्यों में कोविड टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी पूछा और आवश्यक निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री के साथ मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी शामिल हुए।वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों की व्यवस्था की जानकारी ली। - मैचों के दौरान दर्शकों की संख्या स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो
मैच के दौरान दर्शक मास्क लगाए रहें यदि दर्शक मास्क नहीं लगाते हैं तो उन पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ की जाएगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी टी 20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के खेले जा रहे मैचों के दौरान दर्शकों की संख्या स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो।
खेल के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मैच के दौरान दर्शक मास्क लगाए रहें। यदि दर्शक मास्क नहीं लगाए पाए जाते हैं तो उन पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए।