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प्रभात महंती
मुम्बई इंडियन एवं कोलकाता नाईट राईडर IPL क्रिकेट मैच में सट्टा खेलते व खिलाते 01 आरोपी गिरफ्तार।
हाईटेक तरीके से आॅनलाईन वेबसाईट के माध्यम से खेला जा रहा था लाखो का सट्टा।
आरोपी से नगदी 33,000/- रूपये सहित 2,69,000/- रूपये के समान में भी जप्त।
महासमुंद : पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला ने IPL क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा-पट्टी खेलने व खिलाने वालो पर कार्यावाही हेतु समस्त थाना/चैकी प्रभारी/सायबर सेल की टीम को निर्देशित किया था। महासमुन्द पुलिस मुखबीर लगाकर IPL क्रिकेट मैच सट्टा खेलने व खिलाने वाले पर नजर जा रही थी, साथ ही आॅनलाईन सट्टा खेलने वालो पर निगाह रही हुई थी कि सूचना मिली की महासमुन्द थाना क्षेत्रांतर्गत आॅनलाईन माध्यम से प्च्स् क्रिकेट मैच सट्टा खिलाया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली कि महासमुन्द क्षेत्र एक व्यक्ति IPL क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा-पट्टी खिला रहा है कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये। पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द महोदय ने सायबर सेल की टीम तथा थाना सिटी कोतवानी पुलिस की टीम को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर मौका संदेही के मकान में भवानी मंदिर के पास पंजाबी पारा महासमुन्द के पास रेड की कार्यवाही की गई जिसमें संदेही से नाम पता पूछने पर अपना नाम अनिल शेवानी पिता सुन्दर दास शेवानी उम्र 43 वर्ष सा. भवानी मंदिर के पास वार्ड नं. 13 पंजाबी पारा महासमुन्द का निवासी है। जो अपने घर में IPL मैंच टी.वी. एवं मोबाईल के माध्यम से सट्टा-पट्टी गेम लिख रहा था। जिसे खेलने एवं खिलाने के संबंध में पूछताछ करने बताया कि मुम्बई इंडियन एवं कोलकाता नाईट राईडर IPL क्रिकेट मैच में रूपया-पैसा का दाव लगा कर सट्टा खिला रहा था। आरोपी अनिल शेवानी के कब्जे से 01 नग 100 पेज की कापी के पेज में जिसमें मुम्बई इंडियन लिखा हुआ भाव एवं दूसरे पेज में के.के.आर. कलकत्ता,Setion तीसरे पन्ने में, चैथे पन्ने में NHP अन्नु सट्टा-पट्टी का हिसाब किताब पन्नों में लिखा में लिखा हुआ कुल हिसाब 148000/- रूपये एवं नगदी रकम 33000/- रूपये, 05 नग विभिन्न कंपनी के मोबाईल कुल कीमति 72,000/- रूपये व 01 नग डाॅट पेन एवं 01 नग टी.वी. Crown कंपनी का कीमति 16000/- रूपये एवं 01 नगSetup बाक्स NXF कंपनी का कीमति कुुल जुमला मशरूका एवं नगदी रकम कुल 2,69,000/- रूपये जप्त किया गया। आरोपीको गिरफ्तार कर थाना सिटी कोतवानी में धारा 4 (क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्रीमान विवेश शुक्ला के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी(पु) महासमुन्द श्री कल्पना वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवानी निरीक्षक शेर सिंह बन्दे एवं सायबर प्रभारी संजय सिंह राजपूत एवं सउनि. ललित चन्द्रा महिला प्रआर. जशीत एक्का प्रआ.आबिद खान आर0 अभिषेक सिहं राजपूत, रिजवान खान,विजय जांगडे द्वारा की गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
8 अप्रैल से शुरू हो जाएगा समारोह, देश और प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पथ परियोजना के तहत चंदखुरी के बाद अब शिवरीनारायण में भी विकास कार्य पूरा हो गया है। इन विकास कार्यों का लोकार्पण 8 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकार्पण समारोह के अंतिम दिन 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। शिवरीनारायण राम वन गमन पथ परियोजना के पहले चरण में चिन्हित उन स्थानों में शामिल है, जिन्हें पर्यटन-तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों के साथ ही गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ननिहाल और उनकी कर्मभूमि भी है। 14 वर्षों के कठिन वनवास काल में श्रीराम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था।माता कौशल्या की जन्म भूमि होने के कारण छत्तीसगढ़ में श्री राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और रामायण कालीन अवशेषों को सहेजने और संवारने के उद्देश्य से राज्य में चिन्हांकित 75 स्थलों में से प्रथम चरण में 9 स्थानों पर राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत अधोसंरचना विकास कार्यों, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले वर्ष राम नवमी के अवसर पर माता कौशल्या मंदिर परिसर चंदखुरी का लोकार्पण किया गया था। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल को शिवरीनारायण धाम, विष्णु कांक्षी तीर्थ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। 8,9और10अप्रैल को तीन दिवसीय भव्य आयोजन में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही प्रदेश स्तर पर रामायण मंडलियों की मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे लगभग 7 हज़ार मानस गायकों ने भाग लिया है। इनमें से चयनित 25 जिलों की मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार शिवरीनारायण में 8,9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 10 अप्रैल को विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और प्रथम स्थान प्राप्त विजेता दल की प्रस्तुति भी होगी।तीन दिवसीय इस आयोजन में पद्मश्री ममता चंद्राकर, पद्मश्री अनूप जलोटा, जस गीत गायक दिलीप षडंगी, मुंबई की पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल तथा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के भूतपूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा शबरी के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकार का 27 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु कृत संकल्पित
सर्व समाज को जोड़कर ग्रामसभा को सशक्त करना है, पेसा कानून के बारे में भ्रान्तियों के समाधान हेतु समाज में जागरूकता की आवश्यकता
जगदलपुर और कांकेर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा
जगदलपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लालबाग में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने के कारण इस वर्ग की समस्याओं को भली भांति समझते हैं तथा इन समस्याओं के निराकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठोस पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकार का 27 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु कृत संकल्पित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर जगदलपुर और कांकेर में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामुदायिक भवन के लिए 50-50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमावली का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज को जोड़कर ग्रामसभा को सशक्त करना है, पेसा कानून के बारे में भ्रान्तियों के समाधान हेतु समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की कर्जमाफी, धान का बेहतर मूल्य, तेंदूपत्ता की मूल्य वृद्धि, समर्थन मूल्य पर वनोपजों की खरीदी के साथ ही प्रसंस्करण आदि कार्यों से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि हुई है। बेहतर शिक्षा के माध्यम से इन्हें सशक्त करने के साथ ही आर्थिक उन्नति के लिए भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से भी उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण, पशु संवर्धन, रोजगार, पोषण और आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधि, समाज के सदस्यों तथा सुरक्षा जवानों के अथक प्रयासों से बस्तर में बरसों बाद शांति आ रही है। उन्होंने शांति की ओर लौट रहे बस्तर में रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई।मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पेसा कानून लागू है तथा इसके नियम बनाने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि गांव के सदस्य ही इस समिति के सदस्य बनेंगे। उन्होंने ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए अनिवार्य तौर पर ग्राम सभाओं में शामिल होने की अपील भी की। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी के लिए उनकी संख्या के गणना के लिए क्वांटिफायबल डाटा आयोग के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा इस कार्य में सभी की भागीदारी आवश्यक है।
इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, क्रेडा के अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम.आर. निषाद, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू, जनप्रतिनिधिगण सहित समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बलौदाबाजार जिले के ग्राम जर्वे में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया।
गौरतलब है कि 80 के दशक की शुरुआती साल में प्रधानमंत्री रहते स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ग्राम जर्वे दौरे पर आयी थीं। यहाँ उन्होंने अकाल की समस्या से जूझ रही जनता को राहत देने ओल्ड जर्वे माइनर की आधारशिला रखी थी। प्रतिमा अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आयरनलेडी स्व. इंदिरा गाँधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिमा की प्रशंसा करतें हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों सहित ग्राम पंचायत की पूरी टीम को बधाई दी। इस मौके पर संसदीय सचिव एवं विधायक शकुंतला साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, जनपद पंचायत अध्यक्ष खिलेन्द्र वर्मा, गांव के सरपंच श्रीमती मुन्नी वर्मा, सभी पंच एवं कुर्मी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सीएम श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र के अवसर पर दन्तेवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध बस्तर की आराध्य देवी मां दन्तेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर हिन्दू नवर्ष और चौत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंदिर के अर्चकों ने विधि पूर्वक पूजा अनुष्ठान कराया। माता रानी के आशीर्वाद से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सदैव सुख-शांति एवं समृद्धि बनी रहे इसकी कामना की। साथ ही प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो। सीएम ने ज्योति कलश के दर्शन किये। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा प्रसाद के रूप में तैयार किए गए महुआ लड्डू का स्वाद सीएम ने लिया। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं सेवादारों के पास जाकर भोजन परोसा। सेवादारों को धोती, कुर्ता, गमछा व प्रत्येक को 11 सौ रूपये भेंट की। मुख्यमंत्री ने चंद्रखुरी के तर्ज पर ज्योति कलश भवन बनाने की बात की। इस मौके पर पुजारी विजेन्द्र नाथ ठाकुर ने सेवादारों के मानदेय वृद्धि का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर दंतेवाड़ा प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, सांसद श्री दीपक बैज, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा, औषधि पादप बोर्ड उपाध्यक्ष श्री छबिन्द्र कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुश्री सुलोचना कर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अवधेश सिंह गौतम, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री दीपक सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आकाश छिकारा, वनमण्डलाधिकारी श्री संदीप बलगा, अपर कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे, एसडीएम श्री अबिनाश मिश्रा सहित अन्य समाज प्रमुख एवं अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
- TNISShoaib Jakariyaगुजरात : देश के नवयुवकों ने समय-समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सीमित संसाधनों के बल पर आधुनिकता के साथ कदम मिलाते हुए, एक से बढ़ कर एक इनोवेशन कर दिए हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गुजरात के युवा तन्ना धवल ने जिसने दिन-रात मेहनत कर मारुती 800 के इंजन से एक सुपर स्पोर्ट बाइक बना डाला |Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCYzSn5Cwfh4sEgAJ0uzJksQ
बता दे कि गुजरात के एक युवक तन्ना धवल एक आम मिडिल क्लास घर के लड़के है जिसे बचपन से ही बाइकों का बड़ा शौक रहा है. बाइक के प्रति जूनून और प्यार इतना है कि तन्ना धवल ने अपनी प्रतिभा से खुद की स्पोर्ट बाइक बनाने की सोची और कामयाबी हासिल करते हुए मारुती 800 के इंजन से एक सुपर स्पोर्ट बाइक बनाई है. तन्ना धवल बाइक राइडर साथ-साथ एक यूटूबेर भी है जिनके सोशल मीडिया में कई लाख फोल्लोवेर्स भी है | एक तरफ जहां स्पोर्ट बाइक हमारे देश बेहद महंगी होती है जिसके कारण एक आम इंसान खरीदने की सोच भी नहीं सकता | मारुती 800 के इंजन से बनी सुपर स्पोर्ट बाइक देश के लिए बड़ी तरक्की की बात हो सकती थी पिछड़े हुए भारत का ये आने वाला कल बन सकता था | लेकिन दुर्भाग्य से तन्ना धवल के द्वारा बनाई गई बाइक पर पुलिस कार्यवाही करते हुए बाइक को हिरासत में लिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक ने बाइक के लिए RTO से इजाजत नहीं लिया था. अब पुलिस कार्यवाही के बाद युवक पिछले 10 दिन से अपने बाइक के लिए इधर से उधर भटक रहे है | - एजेंसीउत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ऑफिस के बाहर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है. पुलिस की सूझबूझ से महिला को बचाया गया. महिला गोसाईगंज की रहने वाली बताई जाती है. गोसाईगंज पुलिस से प्रताड़ित होकर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया. महिला का आरोप है कि उसके बेटे को गोसाईगंज पुलिस ने जबरदस्ती जेल भेज दिया है. उसका कहना है, 'मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन पुलिस ने उसे जबरन जेल भेज दिया है.'
बताया जाता है कि महिला जब बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंची तो वह केरोसिन से तर-बतर थी. उसको देखते ही पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ा और आत्मदाह करने से रोक लिया. इस दौरान महिला बार-बार गोसाईगंज पुलिस पर आरोप लगाती रही. इसके साथ ही महिला ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई.
इस घटना ने उन्नाव सामूहिक बलात्कार पीड़िता की यादें ताजा कर दीं, जिसने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था. महिला लखनऊ के रानीखेड़ा की रहने वाली बताई जाती है. उसका नाम राम प्यारी है. महिला ने कहा कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो जान दें दूंगी. पुलिस ने महिला को अस्पताल भेज दिया है. -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राज्य में अब कुल 100 अनुविभाग तथा 202 तहसीलें
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत जनता और शासन-प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 96 अनुविभाग हैं तथा तहसीलों की संख्या 179 है। नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों के प्रारंभ होने से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जगदलपुर जिले में तोकापाल,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान तथा गरियाबंद जिले में मैनपुर अनुविभाग का शुभारंभ किया है। इसी तरह से नई तहसीलों में बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव,दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट,उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर,बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा शामिल है।
4 नए अनुविभाग से अब प्रदेश में कुल 100 अनुविभाग होंगे तथा 23 नई तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में कुल 202 तहसीलें होंगी। नवीन अनुविभाग तथा तहसीलों के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, पूर्व राज्य सभा सांसद श्री पी. एल. पुनिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवँ बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे । - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिवक्ता अपने पक्षकारों के हित में मेहनत करते हैं। उनके परिश्रम का लाभ समाज को मिलता है। शासकीय अभिभाषक न्यायालयों में शासन का पक्ष रखकर न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं। उनके मानदेय में वृद्धि करना एक जायज मांग थी। लंबे समय से उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए बजट वर्ष 2022-23 में अभिभाषकों के मानदेय में 80 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाऊस में राज्य के अभिभाषकों के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में यह बाते कही।
मुख्यमंत्री के समक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत अन्य मांगों पर विधिवत परीक्षण कर नीतिगत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के शासकीय अभिभाषक समारोह में उपस्थित थे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल श्री सतीष चंद्र वर्मा, शासकीय अभिभाषक श्री के.के. शुक्ला ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शासकीय अभिभाषकों के मानदेय बढ़ाने पर आभार व्यक्त किया और अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा की। इस अवसर मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा तथा विभिन्न जिलों के शासकीय अभिभाषक भी उपस्थित हैं । - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की हुई समीक्षा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज यहां उनके निवास कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, महानिदेशक नगर सेना श्री अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) श्री आनंद छाबड़ा उपस्थित रहे।बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध में दर्ज प्रकरणों की वापसी एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की गई।गौरतलब है कि आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण वापसी हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की गई है।इसी तरह वर्ष 2019 के पूर्व नक्सल अपराधों में गिफ्तार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के द्वारा निर्णित हुए। इसी तरह त्वरित निराकरण एवं प्रकरण वापसी के तहत 811 प्रकरणों में कुल 1244 स्थानीय आदिवासी लाभांन्वित हुए एवं इनके प्रकरण न्यायालय से समाप्त हुए। मुख्यमंत्री द्वारा नक्सल अपराध में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के शेष लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ की लगभग पौने तीन करोड़ आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा देने की मजबूत पहल राज्य में की जा रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद अमीर-गरीब सभी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए युनिवर्सल पी.डी.एस. योजना लागू की है। यह योजना महात्मां गांधी की 150 वीं जयंती पर शुरू की गई है। इस योजना का लाभ 69.67 लाख परिवारों को मिल रहा है। योजना में एपीएल परिवारों को भी 35 किलो खाद्यान्न सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। युनिवर्सल पीडीएस लागू कर सरकार ने जनघोषणा पत्र में शामिल अपने वायदे को पूरा किया है।छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सल पीडीएस योजना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर लागू की गई यह योजना सर्वजन हिताए को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इस योजना का ध्येय‘‘सस्ता चावल सबका अधिकार’’ भी है। योजना के दायरे में लगातार परिवारों को शामिल होने से यह योजना सबकी योजना बन गई है। इस योजना में राज्य कोटवार से लेकर कलेक्टर तक तथा पार्षद से लेकर मंत्री तक सभी का राशनकार्ड बनाये जा रहे है। छत्तीसगढ़ के इस कल्याणकारी कदम से पूरे देश को दिशा मिल रही है।
खाद्यान्न सुरक्षा का बढ़ता दायरा
राज्य में यूनिर्वसल पीडीएस लागू होने के बाद खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई है। उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन के लिए दो करोड़ 55 लाख परिवारों का पंजीयन हो चुका है। खाद्यान्न सुरक्षा के दायरा बढ़ने से राज्य सरकार में लागों का विश्वास बढ़ा है। गरीब वंचित परिवारों को इस योजना में अब फिर 35 किलो खाद्यान्न मिलने लगा है। वहीं पांच से अधिक परिवार के सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। इससे गरीब और वंचित परिवार के लोगों की चिंता दूर हुई है।राज्य सरकार ने लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए सतत रूप से नए परिवारो ंको जोड़ने का संवेदनशील पहल की है। विगत 2 वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 11 लाख 15 हजार नवीन राशनकार्ड जारी किए गए तथा 5 लाख 52 हजार नवीन सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं आश्रम, छात्रावास, और कल्याणकारी संस्थाओं में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
पसंद की दुकानों से राशन उठाव की सुविधा
राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन से लागों को अब राशन उठाव में दिक्कत दूर हो गई है। अब राशन कार्ड से खाद्यान्न उठाव के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी राशन कार्ड धारी अपने पंसद के उचित मूल्य दुकान से राशन के उठाव कर सकते हैं। यह सुविधा राज्य के 25 जिलों में लागू कर दी गई है। राज्य के 13304 उचित मूल्य दुकानों में से 12314 दुकानों में ई- पॉस मशीन स्थापित कर आधार प्रमाणीकरण किया गया है। इसके माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। इससे राशन दुकानदारों की मनमानी और राशन वितरण में होने वाली शिकायतों पर रोक लग गई है। यूनिवर्सल पीडीएस के क्रियान्वयन के लिए 27.60 लाख टन चावल में से केन्द्र का आबंटन 13.84 लाख टन और स्टेट पूल आबंटन 13.76 लाख टन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 5100 करोड़ रूपए वहन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3400 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
फोर्टीफाइड चांवल, गुड और चना वितरणबस्तर संभाग के कोण्डागांव जिले बच्चों और महिलाओं में आयरन की कमी दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाइड चांवल के वितरण की शुरूआत की गई थी। इसे अब राज्य के दस आकांक्षी जिलों और दो हार्ड बर्डन जिलो में लागू किया जा रहा है। बस्तर संभाग में आयरन की कमी को दूर करने गुड का वितरण भी किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले लगभग 25 लाख परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने हेतु रियायती दर 5 रूपये प्रतिकिलो की दर पर प्रतिमाह 2 किलो चना प्रदाय किया जा रहा है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में देश के महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इन देशभक्तों का त्याग एवं बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इन अमर शहीदों का बलिदान युगों-युगों तक भारतीय जनमानस में देशभक्ति की भावना जागृत करता रहेगा। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह और खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत भी उपस्थित थे ।
- TNIS- हासिम खान
देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे क्रम पर
सीएमआईई ने जारी किये आंकड़े: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत, जबकि देश में 7.4 प्रतिशत
नीतिगत फैसलों औैर बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर
रायपुर : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक प्रतिशत है। जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 प्रतिशत है।छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है, जबकि पड़ोसी ओडिशा एक प्रतिशत के साथ पहले क्रम पर है। मेघालय 1.4 प्रतिशत के साथ दूसरे क्रम पर और कर्नाटक 2 प्रतिशत के साथ चौथे क्रम पर है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3 प्रतिशत, हरियाणा में 31 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत और बिहार में 14 प्रतिशत है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत है।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टर को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत शत्-प्रतिशत किसानों का के.वाय.सी. पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलों में किसानों के के.वाय.सी. पूर्ण कराने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाए। अभियान के दौरान ऐसे सभी किसान जिनका बैंकों में के.वाय.सी. पूर्ण नहीं हुआ है, उसे पूर्ण करा लिया जाए। -
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बलौदाबाजार :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा डॉ खूबचंद बघेल की प्रतिमा अनावरण किया। उनकी सात फीट ऊंची प्रतिमा गौरवपथ में लगाई गई है। यह प्रतिमा अष्टधातु से तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिमा के अनावरण के दौरान माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने आदमकद प्रतिमा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतिमा के जरिये छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्नदृष्टा के योगदान से परिचित होंगे। उन्होंने इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार की पूरी टीम को बधाई दी। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल समेत सभी पार्षदगण, कुर्मी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री ने ‘छत्तीसगढ़ सरकार-नारी शक्ति के सरोकार‘ विषय पर की बात
सफलताओं की चोटियां फतह कर रही हैं छत्तीसगढ़ की बेटियां
तीन वर्षों में सामर्थ्यवान हुई प्रदेश की महिलाएं
छत्तीसगढ़ में धरती, प्रकृति, परंपरा और नारी का हो रहा भरपूर सम्मान
अपनी परंपरा, संस्कृति और अस्मिता की मजबूत बुनियाद से गढ़ रहे नवा छत्तीसगढ़
वर्ष 2020-21 में लैंगिक समानता के लिए छत्तीसगढ़ को मिला प्रथम स्थान
छत्तीसगढ़ में गांवों से शहरों तक तथा सरकारी नौकरी से लेकर स्व-रोजगार तक हर जगह महिलाओं की तरक्की के लिए खुले रास्ते
छत्तीसगढ़ महिला कोष: अब तक 39 हजार समूहों को 9500 करोड़ रूपए से अधिक के ऋण का वितरण
कौशल्या मातृत्व योजना: दूसरी बेटी के भी जन्म पर 5000 रूपए की राशि
महिला हेल्पलाईन: टोल फ्री नम्बर 181 संचालित
सरकारी पदों में भर्ती के लिए महिलाओं को 30 प्रतिशत का आरक्षण
छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा की सुविधा
रायपुर, 13 मार्च 2022
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियोवार्ता लोकवाणी की 27वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार-नारी शक्ति के सरोकार‘ विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं के मान सम्मान से ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है। इसे हम सभी को गहराई से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान करने वाला समाज ही संस्कारी समाज होता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भरपूर सम्मान दिया जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं और बेटियां अब बड़े लक्ष्य लेकर निकल पड़ी है, जिसे आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को हम एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। हमारे पुरखों के मन में अपने राज्य की एक मुकम्मल तस्वीर थी। सदियों से छत्तीसगढ़ एक लोक प्रदेश रहा है। यहां की परंपरा, पर्व-त्यौहार, संस्कृति के विभिन्न रंगों में, अपने संसाधनों के प्रति आदर भाव में, अपने स्वाभिमान और अस्मिता के स्वभाव में, जो अपनी जननी के प्रति आस्था और श्रद्धा रही है, वही आस्था अपनी धरती के प्रति भी रही है । हमने अपनी विरासत से जो सीखा है, वंदे मातरम के गान से हमने जो सीखा है, उसे अपने प्रदेश में उतारने की प्रबल इच्छा रही है। सौभाग्य से हमें यह अवसर मिला और सरकार बनने के बाद हमने जब इसके लिए उपयुक्त गीत की खोज की तो आचार्य डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा का छत्तीसगढ़ी में लिखा यह गीत विचार में आया। ‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार, इन्द्रावती ह पखारय तोर पईंया। महूं पांव परंव तोर भुइंया, जय हो-जय हो छत्तीसगढ़ मइया‘ इस गीत में हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सम्पूर्ण छवि दिखती है। हम इसी मातृभाव के साथ छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए इस गीत को छत्तीसगढ़ का राज्य गीत बनाया गया है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारे पुरखों की वजह से हमें ऐसा संविधान मिला है, जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। हमारे संस्कार और प्रयासों का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत, देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। भूमि और संपत्ति पर कानून के अनुसार महिलाओं को समान स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं, जिसमें महिलाओं को अचल संपत्ति पर अधिकार मिले। अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50 हजार से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। महिला छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होम गार्ड के 2 हजार 200 नए पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाईन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें इस 181 नंबर को याद रखें और कोई भी तकलीफ होने पर इसकी मदद लें।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अब हम प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने जा रहे हैं ताकि हमारी माताओं, बहनों को पूर्ण सुरक्षा का वातावरण मिले। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्रामसभा सदस्य के रूप में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए हमने 9 जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए हैं। हमारे प्रयासों से सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से डेढ़ गुना हो गई है। छत्तीसगढ़ के इन अभूतपूर्व प्रयासों को नीति आयोग ने भी सराहा है और वर्ष 2020-21 की इंडिया-इंडेक्स रिपोर्ट में लैंगिक समानता के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित संस्था छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा स्व-सहायता समूहों को ऋण देने का प्रावधान है। इस संस्था के माध्यम से लगभग 39 हजार समूहों को 9 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। इनमें से 6 हजार 489 महिला स्व-सहायता समूह किसी कारण से लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण नहीं पटा पाने के कारण डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए थे और उनके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए थे। हमने ऐसे 6 हजार 489 समूहों को संकट से निकालने का फैसला किया और उनका ऋण माफ कर दिया। इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। हमने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे समूहों को अब पहले की तुलना में दो से चार गुना तक ऋण मिल सके। सक्षम योजना में ब्याज दर 6.5 प्रतिशत थी, जिसे हमने घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है। वहीं ऋण लेने की पात्रता भी दोगुनी कर दी है। इस तरह महिलाओं को अपने व्यवसाय के लिए अधिक आर्थिक सहायता देने के इंतजाम हमने किए हैं। अन्य योजनाओं में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेटियां शिक्षा से लेकर स्वावलंबन तक किस तरह से सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहती हैं, यह बिल्कुल निजी तौर पर समझने का विषय है। सभी की आवश्यकताएं अपने परिवार की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती हैं। यदि कोई बेटी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार करना चाहे तो बिहान योजना है, जिसमें अभी तक 2 लाख 6 हजार 362 समूहों के माध्यम से 22 लाख 14 हजार 426 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी महिला स्व-सहायता समूहों के गठन के माध्यम से रोजगारमूलक गतिविधियों के लिए मदद की जाती है। हमारी नई औद्योगिक नीति 2019-2024 में महिला स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक समूहों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु विशेष रूप से पात्रता दी गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 10 जिलों में 540 उत्पादक समूहों का गठन किया है, जिसमें 18 हजार 598 महिला किसानों को जोड़ा गया है। प्रदेश में तीन वर्षों में 478 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें 1 हजार 167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। हमने समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया है। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के माध्यम से 121 उत्पादों का प्रसंस्करण और विक्रय हो रहा है। स्व-सहायता समूहों द्वारा भी वनोपजों की प्रोसेसिंग के माध्यम से 200 उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। इन सब कार्यों में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है।
हम लघु वनोपजों के संग्रहण का पारिश्रमिक, समर्थन मूल्य पर खरीदी के अलावा विक्रय का लाभांश भी संग्राहकों और स्व-सहायता समूहों को दे रहे हैं। इस भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए हम सी-मार्ट की स्थापना हर शहर में कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 8 हजार 48 गौठान स्थापित किए जा चुके हैं। गौठानों के माध्यम से हमने आजीविका के लिए जो प्रयास किए हैं, उसमें 9 हजार 331 महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 66 हजार से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। इन समूहों ने 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार बहुत ही अल्प समय में कर लिया है। गोधन न्याय योजना के तहत भी 45 प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं। गांवों में घर-घर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए लगभग 4 हजार बीसी सखियों को जोड़ा गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन बीसी सखियों ने 455 करोड़ रुपए का लेनदेन किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हमने एक वर्ष में 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार देकर शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की है, जिसमें 50 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमने महिलाओं को बेहतर काम के अवसर भी दिए हैं, जिसमें वे सुपरवाइजरी काम भी कर रही हैं, जिन्हें महिला मेट या इंजीनियर दीदी के नाम से पहचाना जा रहा है। इस तरह नौकरी के अलावा अन्य तरह के रोजगार और स्वरोजगार के दरवाजे महिलाओं के लिए खोले गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, जो सरकारी स्कूल होने के बावजूद अच्छे से अच्छे निजी स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। इस योजना के तहत नए शिक्षा सत्र से हिन्दी माध्यम के विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में बेटियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित है। अनुसूचित क्षेत्र में जिला काडर के लिए योग्यताएं शिथिल की गई हैं। अब तो हमने कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड गठित कर दिया है, जो 14 जिलों में स्थानीय लोगों की भर्ती सुनिश्चित कर रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बेटियों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे अपनी परिस्थिति के अनुसार पहला कदम बढ़ा सकती है और आगे चलकर मनचाही उपलब्धि भी हासिल कर सकती है। हमारी बस्तर की बेटी देश और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतह कर सकती है। हमारी बेटियां विभिन्न खेलों में अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में शामिल हुई हैं। हमारी बेटियों ने अपनी टीमों में कप्तानी का अवसर भी पाया है। हमारी बेटियां आईएएस, आईपीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में पास होकर प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत हृदय विदारक प्रसंग सामने आ रहे थे। कई परिवारों में माता-पिता के न रहने से बच्चों को लेकर बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब हमने यह निर्णय लिया कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाएगी। इस तरह हमने कोरोना के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के साथ उन्हें निःशुल्क कोचिंग और 500 से 1 हजार रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। ‘महतारी जतन योजना’ के माध्यम से 1 लाख 71 हजार गर्भवती बहनों को गर्म भोजन तथा रेडी-टू-ईट, टेक होम राशन दिया जा रहा है। कोरोना के समय में भी हमने आंगनवाड़ी केन्द्र के हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट फूड दिया। जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ 5 जनवरी 2022 से प्रदेश के 51 हजार 415 आंगनवाड़ी केन्द्रों से गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। ‘कौशल्या मातृत्व योजना’ हमारे प्रदेश की अभिनव योजना है। पूर्व में प्रथम बेटी के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था। लेकिन दूसरी बेटी होने पर कोई आर्थिक मदद नहीं की जाती थी। हमने इस कमी को पहचाना और समाधान के लिए ‘कौशल्या मातृत्व योजना’ बनाई, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पर भी 5 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। हाल ही में हमने निर्माण कार्यों में संलग्न पंजीकृत श्रमिक परिवारों के लिए भी एक विशेष योजना शुरू की है। इस ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। इस क्रम में मैं ‘दाई-दीदी क्लीनिक योजना’ का उल्लेख भी करना चाहूंगा। हमारे परिवार में महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं। लेकिन अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पातीं। इसलिए हमने चलित वाहनों में पूरे अस्पताल का सेटअप बनाकर, उन्हें बसाहटों और मोहल्लों में भेजने का इंतजाम किया है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि ‘मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो बताया गया कि वर्ष 2018 में राज्य में कुपोषण की दर 40 प्रतिशत है। यह आंकड़ा बहुत ही भयावह था। कुपोषण का मतलब नई पीढ़ियों की कमजोर बुनियाद। इसलिए हमने ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान’ की शुरुआत की। अभी एन.एफ.एच.एस. 5 के आंकड़े आए हैं, जो बताते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3 प्रतिशत है। अर्थात लगभग 2 वर्षों में हमने कुपोषण की दर 9 प्रतिशत तक कम करने में सफलता हासिल की है। इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत से भी कम हो गई है। यदि हम इसी रफ्तार से काम करें तो आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर को इकाई में ला सकते हैं। अर्थात 10 प्रतिशत से कम कर सकते हैं। इस अभियान के कारण 1 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषण से तथा 1 लाख से अधिक महिलाएं, एनीमिया से बाहर आई हैं और स्वस्थ जीवन जी रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने रेडियोवार्ता में सरस्वती ग्राम बेलगहना-बिलासपुर, विद्या मारकण्डे तुता-रायपुर, पुर्णिमा विश्वकर्मा बोड़ला-कबीरधाम, साफिया-सरगुजा, शैलेन्द्री वर्मा-दुर्ग, रिया सिदार- रायगढ़, सुशीला-सुकमा और रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन, थाई बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता टेकेश्वरी साहू, दंतेवाड़ा की डेनेक्स कर्मचारी मनीषा देवांगन से चर्चा की। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि ‘नवा छत्तीसगढ़‘ हमारी बेटियों की सफलता की कहानियों से गढ़ा जाएगा। मैं वचन देता हूं कि हम आप लोगों के लिए नई सुविधाएं और अवसर जुटाने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बेटियां अब बड़े लक्ष्य लेकर निकल पड़ी हैं। अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।शिक्षा से रोजगार तक, गांवों से शहरों तक, सरकारी नौकरी से लेकर स्वरोजगार तक, हर जगह हमने बेटियों की तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। -
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स्लम क्षेत्र के लोगों को अब नहीं काटने पड़ते अस्पताल के चक्कर
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शहरी क्षेत्र के स्लम इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह योजना शुरू कर निम्न आय वर्ग के लोगों की सुध ली है। इस योजना से स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के माथे से चिंता की एक बड़ी लकीर मिट गयी है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट जिले के अलग-अलग वार्डों में पहुंच कर लोगों का इलाज कर रही है। इस योजना के तहत स्लम क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार, दवा वितरण एवं स्वास्थ्य परामर्श सुविधा निःशुल्क दिया जा रहा है। यूनिट में ओपीडी, प्रयोगशाला जांच के साथ दवा वितरण और लैब में 41 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत डॉक्टर, नर्स,और अन्य मेडिकल स्टाफ एवं दवाईयों सहित मोबाईल मेडिकल यूनिट स्लम क्षेत्रों में पहुंच रही है।बिलासपुर के मल्हार नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 04 केंवट पारा में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लगाए गए शिविर में अपना ईलाज कराने आए श्री मुकेश साहू मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। प्राईवेट अस्पताल का खर्च वहन कर पाना उनके लिए मुश्किल है। शिविर में उनका ईलाज मुफ्त में हो गया। वे कहते हैं कि उन्हें अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़े और ईलाज में कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ा। श्रीमती अहिल्या केंवट को पिछले कुछ दिनों से कमजोरी महसूस हो रही थी। श्रीमती अहिल्या बाई को हाई ब्लड प्रेशर और घुटने में दर्द था। श्रीमती तिहार बाई को हाथ पैर में झुनझुनी और कमजोरी की तकलीफ थी। शिविर में उन्हें दवाई के साथ टॉनिक भी दिया गया। ये सभी लोग अपने उपचार के लिए अस्पताल तो जाना चाहते थे, लेकिन कार्य की व्यस्तता की वजह से नहीं जा पा रहे थी। इनके घर के पास जब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंची तो इन सभी की बीमारी मानों दूर ही हो गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट में मौजूद चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां दी तो सभी को बीमारी से राहत मिली। पहले छोटी-छोटी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल न जा पाने वाले इन लोगों ने कई बार निजी अस्पताल का चक्कर भी काटा और अपने पैसे भी खर्च किए। बिलासपुर शहर के विभिन्न वार्डों में योजना के तहत लगने वाले शिविरों में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी बीमारियों का निःशुल्क ईलाज कराने पहुंचते हैं। वे इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं।
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पुरानी पेंशन योजना की बहाली ऐतिहासिक फैसला
रायपुर : छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। संघ ने इसे प्रदेश के कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला बताया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने बजट भाषण में राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बालमुकुन्द तम्बोली ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह निर्णय लेकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। श्री तंबोली ने कहा है कि सरकारी सेवकों के हित में लिया गया यह फैसला कर्मचारियों को दूरगामी राहत प्रदान करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि पेंशन सरकारी सेवकों के लिए बुढ़ापे का सहारा होती है। उन्हें पेंशन मिलने से उनके मन में भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी। साथ ही आश्रित परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस घोषणा से कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिजनों में भी खुशहाली का माहौल है। इससे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अधिक उत्साह और समर्पण भाव से कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनेंगे।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के संरक्षक श्री जे एल दरियो, श्री उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक श्री संजीव तिवारी, महासचिव श्री आलोक देव, उपाध्यक्ष श्री पवन गुप्ता, श्री हीरा देवांगन ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए खुशी की सौगात लेकर आयी है। शासकीय कर्मचारी और उसके परिवारों की चिंता अब दूर हो गई है। इस घोषणा से शासकीय सेवकों और उनके परिजनों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। -
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कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को दी पेंशन पुरूष और न्याय पुरुष की संज्ञा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों में जश्न का माहौल है। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की यह घोषणा होली और दीवाली जैसी खुशियां लेकर आया है । कर्मचारी संघों ने पटाखे जलाकर, एक दूसरे को गुलाल में रंगकर तथा मिठाईयां खिलाकर अपनी खुशियां जाहिर की हैं।
इस घोषणा के बाद कर्मचारी संघों के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरूष जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में बजट भाषण को सुनने के लिए रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर में सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। बड़ी स्क्रीन पर बजट भाषणा सुनते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का एलान किया लोगों ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के मुख्य प्रवक्ता तथा छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। श्री झा ने मुख्यमंत्री को प्रदेश का पेंशन पुरूष कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन शासकीय सेवक की बुढापे का सहारा है और मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को बुढापे की लाठी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की मांग को पूरा करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। इस एक फैसले से ही मुख्यमंत्री श्री बघेल का नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक दूबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक परिवारों के लिए खुशी की सौगात लेकर आयी है। अब किसी भी शासकीय कर्मचारी या उसके परिवार को भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा से शासकीय सेवकों और उनके परिजनों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। श्री दूबे ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के साढे तीन लाख से अधिक सरकारी सेवकों को सही मायने में न्याय मिला है। इस हिसाब से जहां मुख्यमंत्री ने किसानों,गरीबों,मजदूरों के लिए न्याय योजनाएं बनायी हैं वहीं अब कर्मचारियों के साथ असल न्याय करके वे प्रदेश के न्याय पुरूष भी बन गए हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आज यहां विधानसभा परिसर में मंत्रीगणों के लिए बनने वाले 12 कक्षों का शिलान्यास किया। इन कक्षों का निर्माण 10 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भंेड़िया और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी सहित संसदीय सचिव और विधायकगण उपस्थित थे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा -जय प्रकाश ठाकुर
बस्तर : (मिलिशिया सदस्य ) श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर श्री सुन्दरराज पी0 (भापुसे0) के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु. से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र जायसवाल (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री कमलजीत पाटले (रा.पु.से.) के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत् आज दिनांक 03.03-2022 को मुखबिर से मिली आसूचना की पुष्टि हेतु डीआरजी का बल नक्सली गश्त, सर्चिंग हेतु थाना कटेकलण के ग्राम तुमकपाल, गुड़से की और रवाना हुये थे कि ग्राम तुमकपाल और गुड़से के बीच अरजल पारा के जंगल में पुलिस पार्टी को देखकर 01 संदिग्ध व्यक्ति भागने व छिपने लगा। जिसे पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम हिड़मा राम पोड़ियामी पिता स्व0 हिड़मा पोड़ियामी उम्र लगभग 28 वर्ष जाति माड़िया निवासी तुमकपाल अरजल पारा थाना कटेकल्याण जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में गुड़से पंचायत मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करना बताया।
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जिसके विरूद्ध थाना कटेकल्याण में पूर्व से अप० कं० 23/ 2019 धारा 147, 148, 149,120 (थी) भादवि0, 25 आर्म्स एक्ट, 4.5 विपअवि० पंजीबद्ध होने से डीआरजी कार्यालय दन्तेवाड़ा लाकर विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पुरखों का देखा सपना होगा पूरा, लक्ष्मण झूला के माध्यम से बरसात में भी पहुंच सकेंगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का हुआ शुभारंभ
पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होगा ठाकुराईन टोला
ठकुराइन टोला क्षेत्र के लोगों को 30.63 करोड़ रुपए के कार्यों की मिली सौगात
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में न सिर्फ किसानों, बल्कि सभी वर्गाें के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित व्यापार और उद्योग जगत को भी नई सहूलियतें दी गई। श्री बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन के ठाकुराईन टोला में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन किसानों के लिए भी योजना आरंभ की गई है। इसके तहत भूमिहीन श्रमिकों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत साल में 6000 रुपये की मदद दी जा रही है। सांसद श्री राहुल गांधी ने भी इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने इसकी राशि और बढ़ाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के मॉडल को समझने केंद्रीय टीम भी आने वाली है। अवारा मवेशियों की समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ में गौठान योजना बनाई गई, जो सफल भी रही। उत्तर प्रदेश में अवारा मवेशियों की समस्या वहाँ बहुत बड़ी समस्या है और वहां भी इस समस्या से निजात पाने के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए नवाचारों की ओर दृष्टि गई है।.
मुख्यमंत्री ने ठाकुराईन टोला में आयोजित कार्यक्रम में 30 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से विभिन्न निर्माण और विकास कार्याें की सौगात दी। इनमें मुख्य रूप से 19.40 करोड़ रूपए की लागत से लक्ष्मण झूला, 2.75 करोड़ की लागत से खारुन नदी का तटबंध और सोनपुर में 1.40 करोड़ की लागत से ग्लेजिंग यूनिट का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने ठाकुराईन टोला में ही क्रेडा की सामुदायिक सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने 6 करोड़ 86 लाख के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यों की सौगात दी। इनमें झीठ में दो करोड़ रुपए से बनने वाले मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट, पाटन में 2.2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर का भूमिपूजन, इसके अलावा पाटन अस्पताल में 1.30 करोड़ रूपए के ऑक्सीजन प्लांट, झीठ में 10 बिस्तरों के आइसोलेशन वार्ड, बेल्हारी अचानकपुर और जामगांव एम के उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पाटन से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ करते हुए 16 हितग्राही बेटियों को 20-20 हजार रुपये के चेक सौंपे। इस मौके पर उन्होंने श्री दुखितराम को ट्राइसाइकिल भी प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हर समय सुलभ हो सके आज यह सपना पूरा होने की दिशा में कार्य आगे बढ़ गया है। आज यहां लक्ष्मण झूला के निर्माण के लिए नींव रखी जा चुकी है। गांव के बुजुर्गों और युवाओं के चेहरे पर जो खुशी है उससे मुझे बहुत संतोष पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ठकुराइन टोला में महादेव का मंदिर निषाद समाज ने बनाया है और इस मंदिर से उनकी गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संत कवि स्वर्गीय पवन दीवान ने की है। लक्ष्मण झूला बन जाने से अब यहां श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। साथ ही पर्यटन केंद्र के रूप में भी ठकुराइन टोला का विकास होगा। लक्ष्मण झूले के साथ ही यहां गार्डन और तटबंध बनेगा। उन्होंने कहा कि सिकोला एवं ठकुराइन टोला के किसानों को राहत मिले इसके लिए सोलर सामुदायिक योजना के माध्यम से तालाब भराई योजना की शुरुआत की गई। इस क्षेत्र के किसान नदी के बिल्कुल किनारे होने के बावजूद वे बेहतर सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। ठकुराइन टोला और सिकोला में तालाब भरे जा सकेंगे। इसी प्रकार सोनपुर में ग्लेज़िंग यूनिट से अंचल के कुम्हारों के साथ ही अन्य लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास तेजी से बढ़ा है। गौठान और सोलर पम्प के माध्यम से सिंचाई सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने अधोसंरचना विकसित करने का काम राज्य सरकार ने किया है। इनका लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को इसे सुचारू रूप से चलाना होगा। उन्होंने कहा कि गौठान को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। छोटी बातों का ध्यान रखकर किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। गौठान में तेलघानी बनाई जा रही है, तेलघानी बोर्ड के माध्यम से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। गांव में चरोटा, नीम, करंज बहुतायत मात्रा में है इन से तेल निकाला जाता है लेकिन घानी नहीं होने की वजह से लोग उससे लाभ नहीं उठा पा रहे थे। सरसों का अब यही उत्पादन कर तेल भी पेर सकते हैं।
लक्ष्मण झूले से पुरखों का सपना हुआ पूरामुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने लक्ष्मण झूले के भूमिपूजन के लिए बधाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि यह पुरखों का देखा हुआ सपना था, जो अब आपकी वजह से पूरा हो सका। बुजुर्ग ग्रामीण चिंताराम निषाद ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्होंने सभी बुज़ुर्गों का सपना पूरा कर दिया। इस मौके पर उपस्थित निषाद समाज के सदस्यों ने लक्ष्मण झूले के भूमिपूजन के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री सन्नी अग्रवाल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री जवाहर वर्मा, जिला मंडी बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी साहू, अंत्यावसायी निगम की उपाध्यक्ष सुश्री नीता लोधी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती राम बाई सिन्हा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कश्यप, माटी कला बोर्ड से बालम चक्रधारी के अलावा निषाद समाज से श्री देव कुमार निषाद एवं चिंताराम निषाद भी उपस्थित थे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ के नवाचारी योजनाओं से आ रहा बदलाव
ग्राम कौही में 57.55 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण-भूमिपूजन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपनी नवाचार योजनाओं के माध्यम से पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए लागू की गई ये योजनाएं बड़ा बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में आवारा मवेशियों की समस्या बड़े पैमाने पर है और वहां भी छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। किसानों के फसलों के उचित मूल्य देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसला लिया है। उसने पूरे देश में किसानों के मन में फसल के उचित दाम को लेकर आकांक्षा जगाई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम कौही में जल संसाधन विभाग की 52 करोड़ रूपए की लागत की विकास योजनाओं और क्रेडा की 5 करोड़ 55 लाख रूपए लागत की विकास योजनाओं के लोकार्पण और भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से खेती-किसानी को मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से हम 8000 गौठान से 63 लाख क्विंटल गोबर खरीद चुके हैं और किसानों के खाते में 126 करोड़ रुपए की राशि पहुंच गई है। कृषि के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा कई नई पहल की गई है। पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना में 172 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं इनमें से 6 स्कूल पाटन ब्लाक में ही है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में किसान बहुत जागरूक हैं हमने पैरा दान का आह्वान किया और लोगों ने बड़ी संख्या में पैरा दान किया। देशभर में पराली का संकट छाया हुआ है लेकिन हमने गौठान के माध्यम से इसके उचित उपयोग का रास्ता दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौही में आज जो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से खेतों में सीधे सिंचाई के बजाय तालाबों में पानी भरा जाएगा और वहां से सिंचाई होगी। इस प्रकार से होने वाली सिंचाई सामान्य सिंचाई की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को अलग-अलग समय पर पानी की जरूरत होती है, इसके लिए तालाब भरे रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को पानी दिया जा सके। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अशोक साहू एवं सभापति श्री रमण टिकरिया भी उपस्थित थे।तालाब भराई योजनाओं का लोकार्पण-भूमिपूजन- मुख्यमंत्री ने कौही में जरवाय तथा तेलीगुण्डरा में तालाब भराई योजनाओं का लोकार्पण किया। इनकी लागत क्रमशः 87 लाख रुपये तथा 84 लाख रुपए है। इसके साथ ही उन्होंने खर्रा एवं तर्रीघाट में तालाब भराई योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इनकी लागत क्रमशः 89 लाख रुपये तथा 57 लाख रुपये होगी।
जलसंसाधन विकास योजनाओं का भूमिपूजन - मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 9.51 करोड़ रुपए की लागत से केसरा उदवहन सिंचाई परियोजना, 9.76 करोड़ रुपए की लागत से निपानी एनीकट, 13.53 करोड़ रुपये की लागत से किकिरमेटा उदवहन, 2.73 करोड़ रुपए की लागत से भरर जलाशय, 2.37 करोड़ रुपए की लागत से झाड़मोखली तथा ग्राम डीघारी में 3.17 करोड़ रुपए की लागत से निस्तारी तालाबों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने कुम्हली जलाशय के कार्यों का भूमि पूजन किया। किकिरमेटा जलाशय के मरम्मत के लिए दो करोड़ 99 लाख रुपये के कार्यों, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए दो करोड़ 87 लाख रुपये के कार्यों, रानीतराई निरीक्षण गृह की फर्निशिंग तथा टेमरी निरीक्षण गृह के निर्माण का भूमि पूजन भी किया।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्य सचिव ने की बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा
रायपुर : मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि सुरक्षा, विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ बस्तर को शांति और समृद्धि की राह में तेजी से आगे बढ़ाया जाए। श्री जैन ने आज बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। जगदलपुर स्थित कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग में दुर्गम अंचलों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान मंे निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है।मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में सड़कों के निर्माण के साथ ही सार्वजनिक आवागमन को बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने हाट-बाजारों में सुगमतापूर्वक व्यापार व व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण पर भी जोर दिया। श्री जैन ने कहा कि गांवों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत और मोबाईल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी जाए, जिससे ग्रामीणों का जीवन सुगम हो। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में परंपरागत बिजली पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।मुख्य सचिव ने बैठक में दूरस्थ अंचलों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल तथा रोजगारमूलक गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना को महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी बताया। उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समर्पित दलों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को प्रारंभ करने के साथ ही उसके संचालन के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने बैठक में संपूर्ण बस्तर संभाग में बेहतर मोबाईल कनेक्टिविटी की समीक्षा की। उन्हांेने मोबाईल कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए। रावघाट रेल लाइन के विस्तार तथा रेल संचालन के संबंध में भी जानकारी ली और प्रभावित गांवों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को निर्देशित किया।बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के आईजी श्री साकेत कुमार सिंह, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक श्री एसके त्यागी, कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी. सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सीआरपीएफ, बीएसएफ, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा- जय प्रकाश ठाकुर
ग्रामवासीयों को मुहैया हो रहा शुद्ध पेयजल
दंतेवाड़ा : जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) विभाग द्वारा सोलर ड्यूल पंप के माध्यम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव की महिलाओं को सुगमता से पानी उपलब्ध हो रहा है दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर ड्यूल पंप से जहां एक ओर खेती में प्रोत्साहन से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर पीने का स्वच्छ जल मिल रहा है।
राज्य सरकार के जल जीवन मिशन योजनांतर्गत जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में शुध्द पेयजल उपलब्धता हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है जिसके तहत विभिन्न 09 स्थलों में सौर संयंत्र स्थापित कर लिया गया है जिससे ग्रामीण इनसे पानी भरने लगे हैं। वहीं 21 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जिन स्थलों पर संयंत्र स्थापित किया गया है उन स्थलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामिणों के घरों में पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल सप्लाई का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को शुध्द पेयजल की समुचित लाभ मिल रहा है। पानी की किल्लत से जूझ रहे गांव इससे लाभांवित हो रहे हैं। सोलर ड्यूल पंप के माध्यम से ग्रामीणों को पूरे दिन 24 घण्टे पीने का साफ पानी मिल रहा है।