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दुर्ग :  राज्य के साथ ही जिले में भी 01 नवंबर को होगा राज्योत्सव का आयोजन

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
दुर्ग : राज्य में 01 नवंबर 2021 को राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिले में भी इस तिथि को पुलिस परेड ग्राउंड में राज्योत्सव का आयोजन होगा। राज्योत्सव में विभिन्न विभागों के द्वारा शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं व फ्लेग शीप योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राज्योत्सव के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इनमें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नुपुर राशि पन्ना, सीईओ जिला पंचायत श्री एस.आलोक एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास बघेल की सदस्यता में कार्यक्रम संचालन समिति का गठन किया गया है। इनके सहयोग के लिए अन्य विभागीय अधिकारियों को दायित्व सौपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर श्री जागेश्वर कौशल को मंत्रीगणों एवं अन्य अतिथियों को आमंत्रण पत्र वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग निगम आयुक्त श्री हरेश मंडावी को कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग, तांदुला जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं अभियंता लोक निर्माण विभाग, इलेक्ट्रानिक एवं मशीनरी विभाग को मंच निर्माण, स्टाल निर्माण, बेरिकेटिंग एवं बैठक व्यवस्था का दायित्व दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती प्रियवंदा रामटेके को दी  गई है।

स्थानीय कलाकारों एवं अतिथियों के वाहन व्यवस्था की जिम्मेदारी आर.टी.ओ. श्री अनुभव शर्मा को दी गई है। कलाकारों के रूकने एवं अन्य व्यवस्था के लिए खाद्य नियंत्रक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं आबकारी श्री नोहर सिंह ठाकुर दी गई है। चिकित्सा सुविधा की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। कार्यक्रम के दौरान आवश्यक व्यवस्था, फूल, गुलदस्ता के लिए कृषि, खनिज एवं उद्यानिकी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। मंच संचालन के लिए पर्यावरण अधिकारी श्रीमती अनिता सावंत को, पेयजल व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग को, राज्योत्सव के प्रचार-प्रसार के लिए श्री सौरभ शर्मा, सहायक संचालक जनसंपर्क को, जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार राज्योत्सव कार्यक्रम में स्टाल के आबंटन की जिम्मेदारी जिला व्यापार उद्योग एवं श्रम विभाग को दी गई है।
 

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