द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित अंतरिम आदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र के परिपालन में खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु आदेशित किया गया है। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा ग्राम घोड़ारी में अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर संयुक्त रूप से आज शुक्रवार को ग्राम घोड़ारी पहनं. 33 रानिमं. तुमगांव तहसील महासमुंद स्थित खसरा नं. 06 रकबा 0.24 हेक्टेयर में क्षेत्र में श्रीमती सुभ्रदा यादव पति श्री रामाश्रय यादव के पक्ष में गौण खनिज फर्शीपत्थर हेतु स्वीकृत उत्खनिप‌ट्टा का पंच गवाहो के समक्ष जांच किया गया। मौके पर स्वीकृत क्षेत्र को दर्शाने वाले कोआर्डीनेट के साथ सीमा स्तंभ लगे हुये पाया गया एवं तार फेसिंग होना पाया गया। खदान में उत्खनन कार्य स्थापित सीमा स्तंभ के एवं स्वीकृत नक्शे में चिन्हांकित भाग पर ही होना पाया गया।

उपरोक्त के अलावा स्वीकृत खदान के पश्चिम दिशा में 15 मीटर की दूरी पर नदी क्षेत्र के शासकीय भूमि पर फर्शीपत्थर का अवैध उत्खनन लगभग लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर एवं उंचाई 01 मीटर कुल 595 घनमीटर क्षेत्र में किया जाना पाया गया। उक्त अवैध उत्खनन ग्रामवासियों के अनुसार श्री संतोष यादव पिता श्री रामाश्रय यादव ग्राम घोड़ारी जिला महासमुंद के विरूद्ध द्वारा किया जाना बताया गया ।

अवैध फर्शीपत्थर उत्खनन में अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियमन 1957 की धारा 21 के 35 मीटर × 17 मीटर 01 मीटर = 595 घनमीटर में बाजार मूल्य एवं समझौता राशि सहित कुल 2,88,000.00 रूपये का अर्थदण्ड / समझौता राशि अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

खनिज अधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध उत्खनन / परिवहनकर्ताओ के विरूद्ध इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक/एफआईआर की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमला द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच किया जावेगा 

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‘‘महिला आयोग में प्रकरण प्रस्तुत करने पर तीन वर्ष का बकाया वेतन का भुगतान हुआ‘‘

‘‘पति का पता ढुढने के लिए साइबर सेल की मदद लिया जायेगा ‘‘

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी एवं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष जिला बेमेतरा (छ.ग.) में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर पर 324 वीं व बेमेतरा जिला की 04 थी सुनवाई हुई। बेमेतरा जिले में आयोजित जन सुनवाई में कुल 25 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। सुनवाई में प्रकाश कुमार भारद्वाज अपर कलेक्टर एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बेमेतरा उपस्थित थे।
आज के सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका को आवास पट्टा 2020-21 में मिला है। उस जगह को अनावेदकगण मुरम डाल कर कब्जा कर रहे है जो कि उसका आने जाने के उपयोग में आता है। आवेदिका का कथन है, कि अनावेदकगण के पास 40-50 फिट का जगह है किन्तु अनावेदकगण आवेदिका के पट्टा वाले जगह से आना जाना कर परेशान कर रहे है। अनावेदकगण का कहना है, कि 2 सरकारी मकान के बीच से उनके आने जाने का रास्ता शासन द्वारा निर्धारित किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि दोनो पक्षों को तहसील कार्यालय से विधिवत सीमांकन कराना होगा। दोनों पक्षों ने अब तक सीमांकन नहीं कराया है। सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर विवाद को बढ़ावा दे रहे है। दोनों पक्षों का प्रकरण तहसील साजा में 4 वर्षों से जारी है। ऐसी स्थिति में आयोग में इसे दोबारा सुना जाना संभव नहीं है। उभयपक्ष को समझाईश दिया जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राजस्व न्यायालय से विधिवत सीमांकन करायेंगे। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका का तीन वर्ष के बकाया वेतन के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद आवेदिका को बकाया तीन वर्ष का वेतन मिल गया जिसके कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।अन्य प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित दोनों को विस्तार से सुना गया। दोनों की ढाई वर्ष की एक लड़की है। आवेदिका ढाई वर्ष से अपने मायके मे रह रही है। आवेदिका के सास-ससुर उन्हे पसंद नहीं करते इसलिए अनावेदक भी अपने मा बाप के कहने पर आवेदिका का पसंद नहीं करता था। दोनों की बीच अनुपपुर उ.प्र. में भरण पोषण का मामला चल रहा है। अनावेदक ने आवेदिका को अपनी बच्ची सहित साथ में रखने का प्रस्ताव दिया और यह भी आश्वस्त किया कि वह आवेदिका को परेशान नहीं करेंगे और अपनी पत्नी और बच्चे का ध्यान रखेगा। और उसका पूरा खर्च वहन करेगा भविष्य में कभी भी आवेदिका के साथ मारपीट दुवव्यवहार नहीं करेगा आवेदिका को उनके मां बाप किसी भी तरह तंग ना करें। संरक्षण अधिकारी यशोदा साहू इस प्रकरण की लगातार 2 वर्ष तक निगरानी करेगी और 6 माह की निगरानी के बाद ही उभयपक्ष के मामले न्यायालय से समाप्त कराएंगे। यदि अनावेदक के द्वारा आवेदिका को कोई पेरशानी किया जाता है तो आवेदिका न्यायालय से अपने प्रकरणों से अनावेदक के खिलाफ कार्यवाही करा सकेगी इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया गया।

अन्य प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित वर्तमान में दोनों आपसी सहमति से एकसाथ रह रहे है, आवेदिका ने घरेलू हिंसा का प्रकरण वापस ले लिया है। अनावेदक ने आवेदिका के खिलाफ थाना नवागढ़ में दिनांक 02.02.2025 को धारा 109 (1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें प्रकरण वापस लेने की बात स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष एक माह से साथ रह रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे जारी नहीं रखकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।अन्य प्रकरण में आवेदक ने अपने पुत्री का अश्लील कॉल करने वाले के खिलाफ आयोग में आवेदन किया गया था जिसमें अनावदेक क्रमांक 01 अनुपस्थित है अनावेदक क्रमांक 02 उपस्थित। आवेदक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कवर्धा को लिखित शिकायत किया गया था। जिसमें सायबर जांच के बाद अनावेदक क्रमांक 01 की गलती पाया गया था। उनके खिलाफ कार्यवाही किया गया था। वह तीन दिन जेल में रहा था उसके बाद उसने माफी मांगी थी अनावेदक क्रमांक 02 के खिलाफ कोई गलती नहीं पाई गई थी अतः प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया गया है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के साथ ग्रामवासी उपस्थित। अनावेदकगण अनुपस्थित उनकी ओर कम्पनी के एच.आर. विभाग का कर्मचारी उपस्थित हुआ उसने बताया गया कि अनावेदकगण राज्य से बाहर है। उन्हे समझाइश दिया गया कि आगे की सुनवाई में अनावेदकगण अनुपस्थित होने पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा एवं रायपुर के माध्यम से एक एस.आई. के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित कराया जायेगा। आवेदिका पक्ष ने बताया कि अनावेदकगण के द्वारा बातचीत के लिए बुलाया जाकर गांव की बुजुर्ग व असहाय महिलाओं के खिलाफ एम.आई. आर दर्ज कराया गया जिस पर अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं हुआ है। गांव वाले अत्यंत बदबु से परेशान है और उनका जीवन नारकीय हो गया है। सभी का अनुरोध है कि कलेक्टर बेमेतरा से स्थल निरीक्षण कराये जाने की अनुशंसा आयोग करेगा। प्रकरण के शीघ्र सुनवाई के लिए रायपुर महिला आयोग भेजा जा रहा है। उभयपक्ष को मौखिक सूचना दी गई है। दिनांक 30 जून 2025 को 11 बजे सुनवाई की जायेगी।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदकगण अनुपस्थित। उन्हे एस.पी रायपुर एवं दुर्ग के माध्यम से एक-एक एस.आई के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जाये। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक क्रमांक 1 ने अपना मूल घर बेच दिया है अब वह कहां रहता है कि पते की जानकारी नहीं है। आवेदिका दोनों अनावेदकगणों का वर्तमान पता लाने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में सायबर सेल बेमेतरा के माध्यम से दोनों अनावेदगण का पता व लोकेशन निकालकर देने का कार्य में आवेदिका को सहयोग करने के लिए उप निदेशक बेमेतरा लोक अभियोजन जिला बेमेतरा उपस्थित उनके द्वारा आवेदिका की मदद करने का आश्वासन दिया गया। उन्हे सहयोग करने के लिए संरक्षण अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, व दोनों अनावेदकगण का पता लगने पर आयोग को सूचित करेंगे तदनुसार सुनवाई रायपुर आयोग में रखा जायेगा।

एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने बताया कि आवेदिका के शिकायत पर एफ.आई.आर दर्ज हो गया है। जिसमें अनावेदक क्रमांक 01 जमानत पर छूटा है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा से पुलिस प्रतिवेदन मंगाया गया कि आवेदिका की रिपोर्ट पर एफ.आई.आर दर्ज हुई है कि नहीं तथा महिला कि शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है उससे भी अवगत कराये। ताकि आगामी सुनवाई की जा सके।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने स्वयं बताया है कि उसका मामला 2014 से चल रहा है। दो बार उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर चुकी है। वर्तमान में एस.डी.एम. न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। प्रकरण विभिन्न न्यायालय में दर्ज होने के कारण सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।

एक अन्य प्रकरण में मोहन नगर थाना प्रभारी को पूर्व में भी अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस देने को कहा गया था। आवेदिका ने यह भी बताया कि महिला थाना भिलाई में काउंसलिंग के बाद भी एफ.आई.आर दर्ज नहीं किया है। अतः महिला थाना भिलाई को भी पत्र भेजा जाए कि आवेदिका के प्रकरण मंे अनावेदकगणों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर आयोग को एक माह के भीतर सूचना भेजें। प्रकरण आगामी सुनवाई रायपुर में रखा जावेगा।

एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने स्वीकार किया कि बैंक से लोन 10 लाख रू. लिया गया था जिसमें से दोना पत्तल का काम करता है। लोन की राशि बैंक को पटाया नहीं है। वह अपनी दस्तावेज रायपुर आयोग को प्रस्तुत करेगा उसके बाद प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

एक अन्य प्रकरण में अनावेदक गण ने बताया कि उसके पति ने साल भर से उसे छोड़ रखा है तथा उसे भरण पोषण नहीं दे रहा है, उसे समझाईश दिया गया कि वह अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण हेतु आयोग मे केस प्रस्तुत करे तब आयोग में प्रकरण सुनवाई किया जावेगा।

एक अन्य प्रकरण में अनावेकगण ने बताया कि उनके मामले न्यायालय में विचाराधीन है। अनावेदक के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदिका व अनावेदकगण के 3 प्रकरण न्यायालय में दर्ज है। जिसमें आवेदिका द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है, उसके हस्ताक्षर का मिलान उनके प्रकरण से किया गया। आवेदन न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।

एक अन्य प्रकरण में पिछली सुनवाई में आवेदिका को अपना मोबाइल नंबर पता देने हेतु कहा गया था। आवेदिका अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका द्वारा दूरभाष से सूचना दिया गया कि उनका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है जिसके कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले में कृषि के सतत् विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में चलाया गया 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान दिनांक 12 जून 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभियान 29 मई 2025 से प्रारंभ होकर जिले के चयनित 84 क्लस्टर गांवों में संचालित किया गया। समापन दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों की टीम ग्राम ठेलका, बेलतरा, बावामोहतरा, बिलई, नेवनारा एवं पिरदा पहुँची और किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया।इस अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ सीजन के लिए वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देना, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक उपयोग की जागरूकता बढ़ाना, आधुनिक कृषि यंत्रों एवं ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन करना तथा फसल बीमा, जल संरक्षण, बीज उपचार एवं फसल चक्र परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देना रहा।

इस व्यापक अभियान के सफल संचालन में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, उद्यानिकी महाविद्यालय, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मछली पालन विभाग, साथ ही फसल बीमा क्रियान्वयन संस्था बजाज एलियांस, साजा किसान उत्पादक संगठन, इफको तथा पंचायत विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने 4000 से अधिक किसानों से कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा, तकनीकी प्रदर्शन एवं गोष्ठियों के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया। किसानों की समस्याओं, नवाचारों और तकनीकी आवश्यकताओं को जानने के साथ ही उनके समाधान पर भी सुझाव दिए गए।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री तोषण कुमार ठाकुर ने बताया कि अभियान में प्राप्त अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसानों के ज्ञान में अंतर, नीतिगत सुधार के सुझाव तथा अनुसंधान योग्य विषयों की पहचान शामिल है। यह प्रतिवेदन आने वाले समय में खरीफ, रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के बेहतर प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कृषि अनुसंधान एवं नीति निर्माण में सहायक होगा।

अभियान के सफल संचालन में उपसंचालक कृषि श्री मोरध्वज डडसेना के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिक डॉ. विनय कुमार, डॉ. ललित खरबीकर, डॉ. जी. पी. आयम, डॉ. जितेन्द्र जोशी, डॉ. लव कुमार, श्री डोमन सिंह टेकाम, सुश्री मनिषा कश्यप, सुश्री पुष्पांजली पंकज, सहायक संचालक श्री जितेन्द्र ठाकुर तथा डॉ. श्याम लाल साहू, डॉ. हेमंत, डॉ. अभिषेक, डॉ. अनिल शुक्ला, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री देवानंद देवांगन, श्री दिनेश कुमार ध्रुव, श्री व्ही. के. टंडन, श्री सुमन चंद्रवंशी, श्रीमती प्रियंका साहू, श्री सचिन साहू, श्री शिशिर ठाकुर, श्री बुधराम गुलेरी, श्री शिवकुमार डहरे, श्री शिवम सिंह, श्री चितरेन वर्मा, श्री तुकेश निषाद, श्री वेदराम पटेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीगण, एवं प्रगतिशील कृषक श्री रोहित पटेल, श्री खेदूराम बंजारे व श्री मोहित पटेल की सक्रिय भागीदारी रही।इस अभियान के माध्यम से बेमेतरा जिले में वैज्ञानिक एवं समन्वित कृषि के प्रति किसानों की जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे आने वाले वर्षों में जिले की कृषि व्यवस्था अधिक समृद्ध, सतत एवं लाभकारी सिद्ध होगी।
 

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शिक्षकों का उचित वितरण न केवल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक, बल्कि शिक्षकों के मनोबल को भी बढ़ावा मिला

बेमेतरा : बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छम्च्) 2020 के तहत अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने न केवल शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार किया बल्कि जिले के शैक्षिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया। इस प्रक्रिया में 360 स्कूलों को एक ही परिसर में मिलाकर एकीकृत किया गया, जिससे स्कूल परिसरों के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हुआ। इस युक्तियुक्तरण के माध्यम से 344 अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई, जिससे उन शिक्षकों की योग्यता और अनुभव का लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकेगा। शिक्षक विहीन 2 प्राथमिक शालाओं और 41 एकल शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना हुई।

इस प्रक्रिया में प्राथमिक शालाओं में 248 अतिशेष शिक्षकों को नई जगह भेजा गया। इससे उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हुई, जहां पहले शिक्षकों की अनुपलब्धता बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। माध्यमिक शालाओं में भी 56 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिससे वहां के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा, हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 37 व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई, जो उच्चतर शिक्षा स्तर पर बच्चों के ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। इस तरह की नियुक्तियों ने स्कूलों में शिक्षकों के अनुपात को संतुलित किया, जिससे विद्यार्थियों को हर विषय में उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा।

इस युक्तियुक्तरण प्रक्रिया से जिले के शिक्षा तंत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पहले जहां शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएं स्थगित करनी पड़ती थीं, अब वहां नियमित और सुचारु कक्षाएं संचालित होंगी। शिक्षकों का उचित वितरण न केवल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहा, बल्कि शिक्षकों के मनोबल को भी बढ़ावा मिला। जिन शिक्षकों को पहले उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप काम नहीं मिल रहा था, उन्हें नई जगहों पर अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है।यह कदम बेमेतरा जिले में शैक्षिक समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे न केवल शिक्षकों का कुशल प्रबंधन संभव हुआ, बल्कि विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता भी बढ़ेगी। साथ ही, जिले में शिक्षा के प्रति लोगों का विश्वास और जागरूकता भी बढ़ी है। इस प्रक्रिया से स्कूलों की शैक्षणिक साख में भी इजाफा होगा, जो बच्चों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।इस तरह की योजनाएं शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, न्यायसंगतता और समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं। अंततः यह युक्तियुक्तरण विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और जिले की शैक्षिक प्रगति की मजबूत नींव रखता है।

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बेमेतरा : कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभाकक्ष में आज नारको को-ऑर्डिनेशन सेंटर (छब्व्त्क्), सड़क सुरक्षा, नशा मुक्त भारत अभियान, पशु क्रूरता निवारण तथा नवीन कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने की। बैठक में पिछले माह मई में हुई बैठक के बिंदुओं और सुझावों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य नशे की गिरफ्त में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित व समर्पित प्रयास की आवश्यकता है। अब तक नशे के कारोबार से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है तथा मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं।

’बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, आबकारी विभाग सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। श्री साहू ने स्कूलों व कॉलेजों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। समाज कल्याण विभाग को प्रचार-प्रसार के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए।’ नवीन कानूनों के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आबकारी विभाग और नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े ठेले-गुमटियों को व्यवस्थित करें और उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करें। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध भी सख्ती से कार्रवाई करने कहा।

सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जिला परिवहन अधिकारी श्री अरविंद भगत ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों और बेरला क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित कर आवश्यक सुरक्षा उपाय, जैसे स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड आदि लगाए गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने सड़क सुरक्षा को लेकर स्पीड लिमिट बोर्ड, डिवाइडर तथा मस्ट लाइट की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग को पत्राचार करने की बात कही गई। पशु क्रूरता पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि कुछ लोग पशुओं को एकत्र कर बध हेतु अन्य स्थानों पर बेचते हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गश्त के दौरान ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है, और यदि समय पर जानकारी मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
 

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जशपुरनगर : एसडीएम पत्थलगांव ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में प्रभावित परिजन हेतु 25 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। जिसके अंतर्गत पत्थलगांव तहसील के ग्राम तिलडेगा निवासी स्व. सुखमनी मरकाम का सड़क दुर्घटना में 27 दिसम्बर 2024 को मृत्यु हो जाने से मृतिका के निकटतम वारिस मृतिका के पति विकास मरकाम हेतु 25 हजार की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।  

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जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा ऑनलाइन कॉउंसिलिंग से होगा। इस हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in एवं https://cgdte.admissions.nic.in से आवेदन कर सकते है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए 11 से 15 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 17 जून शाम 5 बजे मेरिट लिस्ट और 20 जून शाम 4 बजे सीट आबंटन लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार 21 से 24 जून तक प्रवेश दिए जाएंगे।

इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 26 से 29 जून तक किए जा सकेगें। 01 जुलाई को मेरिट लिस्ट और 04 जुलाई को सीट आबंटन लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार 05 जुलाई से 08 जुलाई तक प्रवेश दिए जाएंगे। तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से 13 जुलाई तक होगा। यहां वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की 30-30 सीटे है। छात्र हित में कॉलेज परिसर में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग के लिए एडमिशन एवं अभ्यर्थी सुविधा की टीम प्रथम तल, आई. टी. आई बगीचा, ग्राम झिक्की में उपस्थित रहेगी, जो छात्रों का पूर्ण मार्गदर्शन करेगी। 

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विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई

जशपुरनगर : रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियां के संबंध में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन कर आम नागरिकों के सहूलियत से लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल से पंजीयन प्रक्रिया को किस तरह से अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाया गया है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कार्यशाला में पंजीयन सेवाओं का लाभ आम नागरिक को अधिक सहजता से मिले इसके लिए भी जागरूक करने को कहा गया। कार्यशाला में मौजूद जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्तागण, पत्रकारों सहित अन्य लोगों ने अहमदाबाद से लंदन जाते समय एक दुखद विमान हादसे में असमय जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यशाला में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि राज्य में बेहतर सुशासन की स्थापना के लिए पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों का शुभारंभ किया गया है। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ही त्वरित गति से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। कार्यशाला में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
रजिस्ट्री में 10 क्रांतियाँ अंतर्गत पंजीयन विभाग की 10 जनोपयोगी पहल

1. फ़र्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन - क्रेता-विक्रेता की पहचान सीधे आधार नंबर और बायोमैट्रिक के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
2. रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड -खसरा नंबर दर्ज कर संपति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक ज़मीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी।
3. ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र -संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से जात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है।
4. स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान -अब स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का एक साथ यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कैशलेस रूप में भुगतान किया जा सकता है। पहले दोनों का भुगतान अलग-अलग स्थान पर नकदी में किया जाता था।
5. व्हॉट्सएप सेवायें -रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग, दस्तावेज़ की स्थिति, पंजीयन पूर्ण होने की सूचना एवं रजिस्ट्री की प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्री से संबंधित शिकायतें एवं फीडबैक भी दिया जा सकेगा।
6. डिजीलॉकर सेवायें -पंजीकृत दस्तावेज अब डिजीलॉकर में डिजिटल रूप में संरक्षित रहेंगे, जिन्हें आवश्यकता अनुसार कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
7. रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण -पक्षकार द्वारा जानकारी भरने के पश्चात रजिस्ट्री दस्तावेज स्वतः जनरेट होगा एवं उप पंजीयक को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
8. घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज़ निर्माण -डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज़ अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किए जा सकते हैं।
9. घर बैठे रजिस्ट्री -दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे-रेंट एग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है।
10. रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण -रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। 

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ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

जशपुरनगर : मनोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बूमतेल के ग्राम कुजरी में लोगों को हर घर जल मिल रहा है। कुजरी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत 63 घरो में उच्चस्तरीय जलागार के माध्यम से क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। ग्रामवासी अशोक भगत ने बताया कि पहले वे पानी के लिए हैंड पंप पर आश्रित थे, वही से पानी भरते थे अब घर पर नल लग गया है। जिससे पानी की समस्या दूर हो गई हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय के मंशानुरूप योजना का सुचारू संचालन कर सम्पूर्ण ग्राम में हर घर तक पानी पहुंचाने एवं सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ग्राम कुजरी का हर घर जल सत्यापन कार्यक्रम किया गया, जिसमे ग्रामीण उपस्थित रह कर अपनी ख़ुशी एवं सहमति दर्ज की। कुजरी के सम्पूर्ण ग्राम वासियो को गांव के “हर घर जल‘‘ घोषित होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जशपुर द्वारा हार्दिक बधाई दी गई है। 

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किताबें में विशेष ट्रैकिंग की गई है व्यवस्था, किताबों के पीछे दिया गया है बार कोड

जशपुरनगर : जिले में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अंतर्गत पुस्तकों का वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस हेतु रायगढ़ स्थित डिपो से किताबें सीधे संकुलों में एवं हाई स्कूलों में प्रदाय की जा रही है। संकुल स्तर पर संकुल समन्वयक एवं हाई स्कूल में प्राचार्य चालान के आधार पर बुक प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष से किताबें में विशेष ट्रैकिंग व्यवस्था की गई है इसलिए इस वर्ष से प्रत्येक निःशुल्क वितरित किताबों के पीछे आईएसबीएन कोड एवं बारकोड दिया जा रहा है। जिससे प्रत्येक किताब को एक नंबर दिया जा रहा है। इसकी जांच के लिए विगत दिवस 12 जून को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ज्योति निवास संकुल पर आई हुई किताबों का निरीक्षण किया गया एवं स्कैनिंग की प्रक्रिया को संकुल समन्वयक के माध्यम से कराया गया।

संकुल ज्योति निवास विकासखंड जशपुर में कुल 3895 बुक चालान के अनुसार प्राप्त हुए थे। जिनका वेरिफिकेशन संकुल के द्वारा किया गया एवं अब इसे स्कैन करने का काम उस संकुल के शिक्षकों के द्वारा कराया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी का सख्त निर्देश है कि डिपो से प्राप्त किताबें जो संकुल पर आ रही है एवं हाई स्कूल पर जा रही हैं उसे पहले स्कैन किया जाएगा बिना स्कैन की किताबें किसी भी छात्र को नहीं दी जानी है स्कैनिंग का कार्य विद्यालय खुलने से पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे। इसी तारतम्य में

जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ एमआईएस इंचार्ज एवं प्रोग्रामर की उपस्थिति में नगर पालिका रोड जशपुर संकुल का भी निरीक्षण किया गया। जहां संकुल समन्वयक अनुपस्थित पाए गए। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया एवं इस हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसे सीएसी को जारी किया जाए। बुक स्कैनिंग कार्य में किसी भी प्रकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस वर्ष निशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण हेतु छात्रों का संख्या यू डाइस के अनुसार लिया जा रहा है। इस प्रकार शासकीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर कुल 76561, उच्च प्राथमिक स्तर पर 4756 एवं हाई स्कूल स्तर पर 24642 कल 148259 छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। शासकीय विद्यालयों हेतु पुस्तक डिपो से सीधे संकुल स्तर पर एवं हाई स्कूल स्तर पर पहुंचाई जा रही है एवं आसपास की विद्यालयों को किताबें डिपो से जाकर प्राप्त करनी होगी। किसी भी स्थिति में किताब की स्कैनिंग छुटनी नहीं चाहिए। अगर किसी प्रकार का अप्रिय समाचार किताब की स्कैनिंग में प्राप्त होगा तो जिम्मेदार शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पर कार्यवाही की जाएगी। इस वर्ष जो किताबों पर आईएसबीएन कोड एवं बारकोड उपलब्ध कराया जा रहा है उससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह किताब किस जिले कि विकासखंड कि संकुल एवं किस विद्यालय के लिए दी जा रही है। 

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सूरजपुर : पुलिस विभाग द्वारा आज ऑडिटोरियम हॉल सूरजपुर में ’’नवीन आपराधिक कानून’’ पर जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, रा.स्वा. मिशन, उप संचालक, समाज कल्याण, उप संचालक, पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, प्राचार्य, शास, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, परियोजना प्रशासक, एकीकृत, उप पंजीयक, उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंत्यावसायी, प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक, शक्कर कारखाना, खनिज अधिकारी, आबकारी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, श्रम अधिकारी, उप संचालक, कृषि, प्रबंधक बीज विकास निगम, भू-संरक्षाण अधिकारी, सहायक संचालक, उद्यान, उप संचालक, पशु चिकित्सा, सहायक संचालक, मत्स्य, रेशम अधिकारी, कोषालय अधिकारी, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सहायक संचालक, जनसम्पर्क, खाद्य अधिकारी, जला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला विपणन अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औद्याधि निरीक्षक, सहायक संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग, सिटी मिशन प्रबंधक एवं सिटी मि. प्रबंधन इकाई सहित कुल 37 विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एसएसपी सूरजपुर द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त सूरजपुर बनाने के लिए शपथ दिलाया गया।
 

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नियंत्रण कक्ष संपर्क नंबर 07775-299098 एवं 0775-5266700

सूरजपुर : नगर सेना एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एस.डी.आर.एफ मुख्यालय छ.ग. के परिपालन में जिला सूरजपुर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष कार्यालय के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। जिसमें एस.के. गुप्ता जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, राकेश पाण्डेय प्रभारी बाढ़ नियंत्रण अधिकारी एवं बीरबर गुप्ता को दल प्रभारी नियुक्त किया गया हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में संपर्क नंबर 07775-299098 एवं 0775-5266700 पर संर्पक कर सकतें हैं। 

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सूरजपुर : छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य खेल अलंकरण पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 निर्धारित की गई है। इन पुरस्कारों में शहीद राजीव पाण्डे, शहीद कौशल यादव, शहीद पंकज विक्रम, शहीद विनोद चौबे, वीर हनुमान सिंह सम्मान के साथ-साथ मुख्यमंत्री ट्रॉफी, प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि, खेलवृत्ति (डाईट मनी) और प्रेरणा निधि शामिल हैं। पुरस्कारों का उद्देश्य राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को प्रोत्साहित करना है। चयन पात्रता, उपलब्धियों और खेल संघों की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार में 3 लाख, शहीद कौशल यादव और वीर हनुमान सिंह पुरस्कार दृ 1.5 लाख, पंकज विक्रम व विनोद चौबे सम्मान 25 हजार, मुख्यमंत्री ट्रॉफी दृ टीम सदस्य संख्या के अनुसार 1 लाख से 5 लाख रूपये तक की पुरस्कार प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन, सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी, डाईट मनी के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं।आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट http://sportsyw.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं या जिला/राज्य खेल कार्यालय से भी लिए जा सकते हैं।शहीद पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन केवल राज्य खेल संघों की अनुशंसा के साथ स्वीकार होंगे।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः

26 जून 2025 (कार्यालयीन समय तक) तथा स्थान संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर अथवा जिला खेल कार्यालय, रायपुर है। आवेदन के साथ सभी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अधूरे या अस्पष्ट आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चयन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 

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सूरजपुर : नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए आगामी 16 जून से स्कूल प्रारंभ हो रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश के परिपालन में 16 बिन्दुओं की शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु स्कूल बसों की जांच की जानी हैं। स्कूल में संचालित समस्त स्कूल बसों को 16 बिन्दुओं के आधार पर निरीक्षण कराने एवं वाहन के समस्त मूल दस्तावेज, चालक अनुज्ञप्ति सहित 15 जून दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से जिला परिवहन कार्यालय सूरजपुर में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
 

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समापन के अवसर पर नशामुक्ति करने हेतु संकल्प का संदेश भी दिया

सूरजपुर : विगत दिवस को मंगल भवन सूरजपुर में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन, डीप्टी कलेक्टर श्री सुनील अग्रवाल, श्री भीमसेन अग्रवाल, जिलाध्यक्ष फुटबॉल संघ व पूर्व अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम, श्री अनिल गोयल, जिलाध्यक्ष बैंडमिंटन संघ श्रीमती सुमित्रा सिंह सरपंच रूनियाडिह, श्रीमती वेनेदिक्ता तिर्की, उप संचालक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग उपस्थिति में किया गया।

खेल अधिकारी श्रीमती आरती पाण्डेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 30 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग सूरजपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जाना था। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 10 खेल विधा जैसे कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल, फुटबॉल, ताईक्वांडो, वुशू, कराटे, बैडमिंटन, एथलेटिक्स व स्विमिंग का प्रतिदिन प्रातः 6 से 8 एवं सायं 5 से 7 बजे तक निःशुल्क प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया गया। जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण शिविर में कुल 353 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर सभी खेल विधाओं के प्रशिक्षकों जिसमें स्विमिंग के प्रशिक्षक वेद राजवाड़े व राज देवांगन, कबड्डी के प्रशिक्षक सहदेव राम रवि व सीमांचल त्रिपाठी वॉलीबॉल के प्रशिक्षक राजनाथ गुप्ता, व भागीरथी, खो-खो के प्रशिक्षक बालेन्द्र साहू, वुशू के प्रशिक्षक लालजी यादव, कराटे के प्रशिक्षक निमेश, बैडमिंटन के प्रशिक्षक सोमेश लामा, फुटबॉल के प्रशिक्षक राम बहादुर लामा व प्रकाश गुप्ता, एथलेटिक्स के प्रशिक्षक नरेश कुशवाहा व अशलेश कुमार को कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन एवं डिप्टी कलेक्टर सुनील अग्रवाल द्वारा सेवा सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिसमें स्विमिंग से निलेश राजवाडे़ व फलक मनसुरी, कबड्डी से अभिषेक विश्वकर्मा व फुलकुवंर, वॉलीबाल से बादल देवांगन व लक्ष्मी राजवाडे़, खो-खो से कान्हा गुप्ता व इशिका कुजूर, ताईक्वांडो से कृश राजवाडे़ व लक्ष्मी ताम्रकर, वुशू से युराज यादव व दिक्षा सिंह, कराटे से भरत आंडिल्य व रिता सिंह, बैडमिंटन से अभिनव निगम व तेजस्विनी सिहं, फुटबॉल से संदिप व कु.सौम्या राजवाडे तथा एथलेटिक्स से हिमेष राजवाडे़ व पायल राजवाडे़ को प्रशिक्षण शिविर के दौरान अनुशासन में रहकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं टी-शर्ट सेे सम्मानित किया गया तथा शेष समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर ताईक्वांडो के खिलाड़ियों द्वारा खेल का प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसे अतिथियो ने सराहना की तथा इस दौरान माईक संचालन श्री सीमांचाल त्रिपाठी तथा आभार प्रदर्शन खेल अधिकारी श्रीमती आरती पाण्डेय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन में श्री मोतीलाल सिंह, श्रीमती सुनैना जायसवाल, राजलाल प्रजापति, महेंद्र सिंह प्रकाश गुप्ता सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, एस.ई.सी.एल., शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका सूरजपुर, समस्त खेल संघ आदि का विशेष सहयोग रहा।
 

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सूरजपुर : वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए। उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं, या किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः बंद रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है, में लागू नहीं होंगे। 

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सूरजपुर : कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में जिले में जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अनुकरणीय पहल के रूप में गोडकटवा नरवा का संवर्धन कार्य संपन्न हुआ। जनपद पंचायत प्रतापपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदौरा, दरहोरा, देवरी, पकनी एवं सेमई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत यह कार्य 58.81 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से पूर्ण किया गया।

गोडकटवा नाला, जो कि एक बारहमासी जल स्रोत है, अब ग्रामीणों के लिए केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि आजीविका और समृद्धि का साधन बन चुका है। जल संरक्षण की दिशा में किए गए इस कार्य के अंतर्गत ब्रशवुड, मिट्टी बांध, गली प्लग और बोल्डर चेक डैम जैसे कुल 64 संरचनात्मक कार्यों में 285 स्थायी स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इस सम्पूर्ण कार्य में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी, श्रमदान एवं मेहनत का विशेष योगदान रहा है।

इस परियोजना के क्रियान्वयन से चंदौरा से लेकर सेमई तक के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। लगभग 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे कृषकों को रबी एवं खरीफ दोनों मौसमों में अच्छी फसल प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, अब किसान गर्मियों में भी गेहूं, उड़द, तथा हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि बाजार पर निर्भरता घटने से परिवारों को आर्थिक बचत भी हो रही है।

गोडकटवा नरवा का जल स्तर अब इतना समुचित हो गया है कि स्थानीय कृषकों ने उसमें मछली पालन की शुरुआत भी कर दी है। इससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आमदनी का एक नया स्रोत प्राप्त हुआ है। एक किसान ने बताया कि धान की बालियों के समय जब सिंचाई जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तब गोडकटवा नरवा उनके लिए जीवनदायिनी धारा बनकर खड़ा होता है। धारा प्रवाह जल के चलते अब फसलें अधिक स्वस्थ, हरी-भरी एवं भरपूर हो रही हैं।

मनरेगा के तहत हुए इस कार्य से न केवल जल संसाधनों का विकास हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। इससे ग्रामवासियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। इस सम्पूर्ण परियोजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि सही दिशा-निर्देशन, समुदाय की सहभागिता और योजनाबद्ध क्रियान्वयन हो, तो जल संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है। गोडकटवा नाला का यह विकास कार्य अब संपूर्ण जिले में जल प्रबंधन और ग्रामीण पुनरुत्थान का एक अनुकरणीय मॉडल बन चुका है।
 

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सूरजपुर : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले में 17 जून से 30 जून तक शिविर का आयोजन किया जाना है। जिसे सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को नोडल अधिकारी तथा विकासखण्ड स्तर पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नोडल अधिकारी एवं मण्डल संयोजको को सहायक नोडल अधिकारी बनाये गए है।

विकासखण्ड भैयाथन में शिविर का आयोजन 17 से 19 जून तक ग्राम बैजनापुर, सावांरावां, गोविन्दगढ़, खाड़ापारा, घोंसा एवं तरका में, 20 से 21 जून तक ग्राम पटियाडांड, चैनपुर, मोहली, केवटाली में, 22 से 24 जून तक ग्राम चंद्रपुर, पहाड़ अमोरनी, पलमा, चन्द्रमेढ़ा एवं कटिन्दा में, 25 से 26 जून तक गंगोटी, कुर्रीडीह, कुसमुसी एवं सुन्दरपुर में, 27 से 30 जून तक ग्राम बुंदिया, धरमपुर, लक्ष्मीपुर, सुदामानगर, सोनपुर एवं राई में किया जाना है।

विकासखण्ड ओडगी में शिविर का आयोजन 17 जून को बेगारीडांड, दवेढी, कांतिपुर, सेमरा एवं विशालपुर में, 18 से 19 जून तक पेंडारी, पासल, खैरा, कछिया, खोहिर, कोल्हुवा एवं उमझर में, 20 से 21 जून तक केसर, छतौलिबिजो, खोड़, इंजानि, टमकी, मसनकी में, 22 जून को ग्र्राम कुप्पा, लांजित, मयूरधक्की, चिकनी में, 23 से 24 जून तक ग्राम खड़ौली, रैसरा, रैसरी, जाज एवं करौटी-बी में, 25 से 26 जून तक ग्राम माड़र, भकुरा, भांडी, दवनसरा, दवना एवं टोमो में, 27 जून को ग्राम छतरंग, पालकेवरा, घुईडीह एवं बड़वार में, 28 जून को ग्राम कर्री, चपदा, कुप्पी एवं धरसेडी में, 29 से 30 जून तक कालामांजन, गिरजापुर, कुदरगढ़, बभना एवं पालदनौली में किया जाना है।

विकासखण्ड प्रतापपुर में शिविर का आयोजन 17 से 18 जून तक ग्राम भेल कच्छ, रमकोला, बरपटिया, दुलदुली, बोंगा, गोविंदपुर, नरोला, धुम्माडांड एवं धुरिया में, 19 जून को ग्राम डांडकरवां, धोधा, गोर्वधनपुर, रामपुर, चांचीडांड-2, रेवटी, पहाडकरवां, भेडिया एवं बटई में, 20 जून को ग्राम गोरगी, गिरिया, जजावल, अंजनी, पकनी, देवरी, मायापुर, डोमहत, सेमई, दरहोरा, नवाधक्की, चन्दौरा एवं घाटपेण्डरी में, 21 जून को ग्राम लोलकी, खुंशी, पहिया, मझगवंा, मानी, रमगवंा, बरौल, अमनदोन, करंजवार, सरहरी, खोरमा एवं डुमरखोली में, 22 जून को सेमराकलां, सिलौटा शिवपुर, सौतार, खैराडीह, खुजरी एवं बैकोना में, 23 से 24 जून तक ग्राम चांडीडांड, टुकुडांड, , पडीपा, सोनपुर, मसगा, नवाडीह, कनकनगर, बुढ़ाडांड, बरबसपुर, करसी, मकनपुर एवं सिलफिली में, 25 से 26 जून तक ग्राम गणेशपुर, मदननगर, धरमपुर, मणिपुर, बगड़ा, पलढा, माडीडांड, कोटेया, गौरा, सिंघरा, मानपुर, गोटगावा एवं दलदली में, 27 जून को पंपापुर, केरता, जगन्नाथपुर, खडगवाकला, चन्द्रपुर, सुखदेवपुर बोझा में, 28 जून को सोनगरा, श्यामनगर, सकलपुर, शंकरपुर, मायापुर, झिंगादोहर, बंशीपुर, दुरती, मरहटा, सेंधापारा, पंडरीडांड एवं कोरंधा में, 29 जून से 30 जून तक केंवरा, पार्वतीपुर, दवनकरा, परमेश्वरपुर,र हरिहरपुर, माटिगढ़ा, सेमराखुई, पोड़ी, सत्तीपारा, सिंगरी में किया जाना है।

विकासखण्ड प्रेमनगर में शिविर का आयोजन 17 से 18 जून तक गौरीपुर, नवापाराकला, खजूरी, कनकपुर में, 19 जून को कंचनपुर एवं अन्नापूर्ण में, 20 से 21 जून तक ग्राम चंदनगर, अभयपुर, सलका, नमना में, 22 जून को ग्राम सारसताल में, 23 जून को ग्राम नवापाराखूर्द एवं दुर्गापुर में, 24 जून से 25 जून तक हरिहरपुर, महेशपुर, लक्ष्मणपुर एवं रामेश्वरनगर में, 26 से 27 जून तक ग्राम तारा, शिवनगर, मेण्ड्रा एवं कांटारोली में , 28 जून से 30 जून तक कोतल, उमेश्वरपुर, पार्वतीपुर, लक्ष्मीपुर, वृन्दावन, अनन्तपुर एवं बकालो में किया जाना है।

विकासखण्ड रामानुुजनगर में शिविर का आयोजन 17 से 18 जून तक ग्राम पटना, आमगांव, कोट, साल्ही, चन्दरपुर, तेलसरा, बिशुनपुर, सागरपुर एवं रामपुर में, 19 से 20 जून तक ग्राम पम्पानगर अक्षयपुर, द्वारिकापुर, गोकुलपुर, लब्जी, केशवपुर, रामेश्वरम, दवना, सरईपारा में, 21 जून से 22 जून तक परशुरामपुर, राजापुर, मोहनपुर, सेन्दुरी एवं पतरापाली में, 23 से 24 जून तक ग्राम गणेशपुर, पंचवटी, रामतीर्थ, हनुमानगढ, बरबसपुर एवं परमेश्वरपुर में, 25 से 26 जून तक धनेशपुर, कललपुर एवं गोविन्दपुर में, 27 से 28 जून तक तिवरागुडी, मकरबंधा, पिवरी एवं बकना में, 29 से 30 जून तक ग्राम जगतपुर अर्जुनपुर मदनपुर, छिदिया एवं पवनपुर में किया जाना है।

विकासखण्ड सूरजपुर में शिविर का आयोजन 17 से 19 जून तक ग्राम देवीपुर, नयनपुर, चंपनगर, चंदरपुर, पतरापारा, नवगई एवं सरस्वतीपुर में, 20 से 21 जून तक ग्राम करमपुर, कसकेला, बिहारपुर, पार्वतीपुर, जुडवानी में, 22 से 25 जून तक ग्राम भरतपुर, मानी, पोड़ी, जोबगा, लाछा, केतका, बेलटिकरी, लांची एवं गेतरा में, 26 से 28 जून तक ग्राम तुलसी मोहनपुर, हरिपुर, मंजीरा,छतरपुर, रामेश्वरपुर एवं पोडिपा में, 29 से 30 जून तक ग्राम पंडोनगर, पहाडगांव, गोरखनाथपुर, आमागांव संबलपुर एवं सोनवाही में किया जाना है। 

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बलरामपुर : जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लेखापाल 01 (अनारक्षित मुक्त) पद के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों 02 मई 2025 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र तथा निरस्त अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची तैयार किया गया है। प्रकाशित सूची में अभ्यर्थियों द्वारा दावा-आपत्ति हो तो अपना अभ्यावेदन 20 जून 2025 तक सायं 05.30 बजे तक स्वयं/पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के नाम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। लेखापाल के संविदा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पात्र/अपात्र तथा निरस्त अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट बलरामपुर डॉट जीओव्ही डॉट इन पर अवलोकन किया जा सकता हैं।
 

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जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज कोरिया करेगा शिविरों का संचालन

कोरिया : जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, कोरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रचार-प्रसार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 16 जून से 02 जुलाई 2025 तक जिले के चिन्हित ग्रामों एवं नगरीय निकायों में आयोजित किए जाएंगे। शिविरों का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र एवं इच्छुक युवाओं की पहचान कर उन्हें योजना की जानकारी देना तथा प्रशिक्षण हेतु पंजीयन कराना है। प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक-युवतियों को शिविर स्थल पर पहुँच कर फार्म भरने एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया गया है।

शिविरों के सफल संचालन हेतु

विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिक्षा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी, संकुल शैक्षिक समन्वयक को ग्राम समन्वय का दायित्व सौंपा गया है।.ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मेट एवं आवास मित्र को फार्म वितरण एवं संकलन की जिम्मेदारी दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में शिविर 16 जून को छिंदिया (बैकुण्ठपुर), बंजारीडांड (पोड़ी बचरा), लटमा (सोनहत), 17 जून को कटोरा, सोंस, घुघरा (सोनहत), 18 जून को गिरजापुर, तोलगा, अकलासरई (सोनहत), 19 जून को फूनपुर, अमका, बंशीपुर (सोनहत), 20 जून को खरवत, पोड़ी, रामगढ़ (सोनहत), 23 जून को तलवापारा, सोनहत, 24 जून को सलका, कैलाशपुर, 25 जून को सरईगहना, 26 जून को बरपारा, 27 जून को बुडार, 30 जून को सरभोका, 01 जुलाई को चम्पाझर, 02 जुलाई को भांडी इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 26 जून को नगरपालिका शिवपुर-चरचा, 27 जून को नगर पालिका बैकुण्ठपुर और 30 जून को नगर पंचायत पटना में सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से जिले के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर स्थल में उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन दिवस, समय पर जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, कोरिया में सम्पर्क कर सकते हैं।
 

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महासमुंद : राज्य शासन द्वारा मछलियों की वंश वृद्धि एवं प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में भी विगत वर्षों की भांति मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रतिबंध आगामी 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।इस अवधि में जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों (जो नदी-नालों से जुड़े हुए हैं) में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) की गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। केवल ऐसे छोटे तालाब अथवा जल स्त्रोत, जिनका संबंध किसी भी नदी या नाले से नहीं है, एवं जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत उस पर एक वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ दंड के रूप में दिए जा सकते हैं।

मत्स्य विभाग द्वारा सभी मत्स्य पालकों, ठेकेदारों एवं मछुआ समुदाय को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त अवधि में मछली पकड़ने से परहेज करें, जिससे प्राकृतिक रूप से मछलियों की संख्या में वृद्धि हो सके एवं जल स्रोतों में जैव विविधता बनी रहे।
 

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दावा-आपत्ति 17 जून तक कर सकते हैं प्रस्तुत

महासमुंद : महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में साइको-सोशल काउंसलर, केस वर्कर एवं कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र सूची चयन समिति द्वारा तैयार कर ली गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पद पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को पात्रता सूची को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे 17 जून 2025 को शाम 05ः00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद में स्वयं उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को 1ः5 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना पत्र/मेसेज भेजे जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति होगी जिन्हें सूचना प्राप्त होगी तथा साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से पृथक मान लिया जाएगा। 

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महासमुंद : जिले में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने एवं किसानों को नवीनतम जैविक तकनीकों की जानकारी देने हेतु जिला स्तरीय किसान जैविक कृषि मेला सह कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन 14 जून, शनिवार को बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम बोडराबांधा स्थित माध्यमिक शाला स्कूल मैदान में किया जा रहा है। इस आयोजन में लोकसभा महासमुंद की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। कार्यक्रम में जिले के किसान, जनप्रतिनिधिगण, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं जैविक खेती से जुड़े विशेषज्ञ बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने जिले के सभी किसानों, कृषक समूहों एवं आमजन से अनुरोध किया है कि वे इस मेले में अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर अपनी सक्रिय सहभागिता दें एवं आयोजन को सफल बनाएं।
 

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बिलासपुर : जिले के प्रवास पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव जेल, गृह विभाग एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने अधिकारियों की बैठक के बाद शहर का दौरा कर विकास कार्याें का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रमुख रूप से शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए किये जा रहे कार्याें का अवलोकन किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह भी साथ थे। श्री पिंगुआ ने इस अवसर पर सबसे पहले अरपा किनारे बनाए जा रहे स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने यह कार्य पूरी गुणवत्ता से जल्द पूर्ण करने कहा। इसके बाद उन्होंने जल संसाधन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं पचरीघाट एवं शिवघाट का जायजा लेकर निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने आगे कोनी पहंुचकर बिलासा ताल के सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने तालाब गहरीकरण, पाथ वे का काम और रंगरोगन जैसे कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां लोगों के मनोरंजन और समय गुजारने का एक बढ़िया केंद्र विकसित हो रहा है। उन्होंने डीएफओ श्री नीरज यादव को एक पेड़ मां के नाम अभियान पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था को दुरूस्त करने वैकल्पिक मार्गाें और प्लान की जानकारी दी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल भी मौजूद थे। 

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शासकीय विभागों के हर काम में दिखे सुशासन

नशाखोरी एवं सड़क दुर्घटनाओं पर जतायी चिंता, दूर करने समन्वित प्रयास पर दिया जोर

पीएम जनमन सहित फ्लेगशीप योजनाओं की उपलब्धियों की सराहना की

सोसायटियों में खाद-बीज की निरंतर उपलब्धता बनी रहे: प्रभारी सचिव

बिलासपुर : अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुशासन सीमित दिनों का अभियान नहीं है। यह सतत चलने वाली काम-काज की प्रक्रिया है। हमारे हर काम-काज में सुशासन परिलक्षित होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का सुगमता से लोगों को लाभ दिलाकर उनका जीवन सरल एवं खुशहाल बनाना सुशासन का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑफिसों के काम-काज का असर मैदानी स्तर पर दिखना चाहिए। अगले दौरे पर फिल्ड का दौरा कर लोगों से योजनाओं का फिडबेक लेने के साथ एवं अच्छा काम देखना चाहेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

प्रभारी सचिव श्री पिंगुआ ने बैठक में कहा कि सभी विभागों की योजनाओं से संबंधित मानक सूचकांक होते हैं। इस मानक को हासिल करने का प्रयास सभी करें। सभी विभागीय प्रमुखों को इन योजनाओं का राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की मौजूदा डेटा भी मालूम होने चाहिए। उन्होंने नशाखोरी, सड़क दुर्घटना और अनियमित यातायात व्यवस्था पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि इसे किसी खास विभाग की जिम्मेदारी मानकर रोका नहीं जा सकता। इनके निवारण अथवा सीमित करने के लिए सभी विभागों को मिल जुलकर समन्वित रूप से काम करना होगा। लोगों के जागरूकता की इसमें बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को इस तरह के कामों में लीड करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी दुर्घटना पहले से बताकर नहीं आती। कभी भी और किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती हैं। इसलिए हमें सावधान होकर सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। दोपहिया वाहन में हेलमेट पहने और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर बांधकर बैठें। प्रभारी सचिव ने कहा कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए तो पर्याप्त रूप से नियम-कायदे बने हुएं है। लोगों की दिनचर्या एवं व्यवहार में इन सभी का पालन हो, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

प्रभारी सचिव श्री पिंगुआ ने एक पेड़ मॉ के नाम अभियान में उद्योगों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समुदाय यदि इस अभियान से जुड़कर पेड़ लगाए तो उसकी सुरक्षा के लिए वह भावनात्मक रूप से सामने आयेगा। उन्होंने बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता एवं मौसमी बीमारियों से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद की संभावित कमी के चलते इसके विकल्प के बारे में किसानों का समझाइश दी जाये। एसएसपी एवं एनपीके को मिलाकर उपयोग करने से डीएपी की कमी की पूर्ति हो जाती है। कलेक्टर ने बैठक में आंगनबाड़ी के बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए संचालित पोंठ लईका अभियान से प्रभारी सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले की ढाई सौ आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 4 हजार कुपोषित बच्चों को अगले छह महीने में इस दुष्चक्र से दूर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। जनसहभागिता और लोगों के व्यवहार परिवर्तन के जनिए इस बड़े लक्ष्य को पूरा किया जायेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने विशेष उपलब्धियों पर संतोष प्रकट किया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने शहर में संचालित विकास कार्यों और जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास सहित जल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। डीएफओ नीरज ने बैठक में बरसात में प्रस्तावित एक पेड़ मां के नाम अभियान की कार्य-योजना से प्रभारी सचिव को अवगत कराया।