द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

बलरामपुर : राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने ‘‘एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013’’ की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।
 

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कोरिया : शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर के प्राचार्य ने जानकारी दी है कि कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में रिक्त सीट में प्रवेश हेतु कक्षावार फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है।फॉर्म जमा करने करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे निर्धारित है। कक्षाओं में रिक्त सीट इस प्रकार है। कक्षा 6वीं में 14 पद अनुसूचित जाति 04, अनुसूचित जनजाति 10 एवं पिछड़ा वर्ग 0, कक्षा 9वीं में 10 पद अनुसूचित जाति 05, अनुसूचित जनजाति 05 एवं पिछड़ा वर्ग 0, कक्षा 11वीं में 18 पद अनुसूचित जाति 04, अनुसूचित जनजाति 13 एवं पिछड़ा वर्ग 01 इस प्रकार कुल 42 सीट उपलब्ध है। 

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कक्षा 7 वीं से 12वीं तक कुल 22 रिक्त सीटों पर होगा चयन

महासमुन्द : जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित रिक्त सीटों की पूर्ति के लिए की जा रही है। प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2025 शाम 4ः00 बजे तक है। चयन परीक्षा 15 जुलाई 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें 5 खंड होंगे और प्रत्येक खंड में 20 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न) होंगे।

वर्गवार रिक्त सीटों का विवरण इस प्रकार है। जिसमें कक्षा 7वी में रिक्त सीट 2 बालक एवं 1 बालिका वर्ग के लिए कुल 3 सीट, कक्षा 8वी में बालक 01 व 2 बालिका कुल 3 सीट, कक्षा 9 वी में 3 बालक व 4 बालिका वर्ग कुल 7 सीट, कक्षा 10 वी में 3 बालक व 1 बालिका कुल 4 सीट, कक्षा 11 वी में रिक्त सीट 2 बालक वर्ग के लिए एवं कक्षा 12 वी में रिक्त सीट 3 बालक वर्ग के लिए निर्धारित है। इस प्रकार कुल 22 रिक्त सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कक्षाओं के लिए सीबीएसई से पूर्व शिक्षा अनिवार्य है, वहाँ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनकी पूर्व शिक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम से हुई हो। 

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कोरिया : आज जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता राजवाड़े द्वारा बैकुंठपुर विकासखंड के 5 टीबी मरीजों को गोद लेकर, छह माह तक पोषण आहार देने की जिम्मेदारी ली गई। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि वे स्वयं पूर्व में टीबी की मरीज रही हैं, इसलिए मरीजों की पीड़ा को समझती हैं और सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगी। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक बैकुंठपुर द्वारा भी 5 टीबी मरीजों का पोषण आहार सुनिश्चित करते हुए ‘निक्षय मित्र‘ की भूमिका निभाई गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में 107 टीबी मरीज उपचाररत हैं, जिन्हें नियमित दवा के साथ पोषण आहार की आवश्यकता है। टीबी का उपचार और जांच पूर्णतः निःशुल्क है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. आयुष जायसवाल, जिला क्षय अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं अस्पताल के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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जन भागीदारी से 5 जुलाई को सामूहिक वृक्षारोपण, अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर लगाया प्रतिबंध

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में यदि एक भी स्कूल जर्जर हालात में है, तो उसमें क्लास नहीं लगने चाहिए। उन्होंने ऐसे स्कूलों की तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि मरम्मत के लिए राशि आवंटित की जा सके। कलेक्टर ने 5 जुलाई को आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सामाजिक भागीदारी से इस दिन हर आम और खास आदमी पौधे लगाएंगे। उन्होंने विभागवार जिम्मेदारी सौंपी। उनके द्वारा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने बैठक में अवैध प्लाटिंग को हतोत्साहित करने के लिए इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में जल सरंक्षण और वृक्षारोपण के काम प्राथमिकता के साथ किये जाने हैं। सभी पौधे लगाएं, किसी को पेड़ लगाने की मनाही नहीं है। एक पेड़ मां के नाम जारी अभियान के तहत बड़े आकार के पेड़ लगाया जाये। इसकी सुरक्षा करने में सुविधा होती है। कलेक्टर ने कहा कि पेड़ लगाना तो सहज है, ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम इसे बचाने का है। इस अभियान में स्थानीय लोगों और ग्रामीणों को जोड़ा जाए तो वे अपनापन महसूस कर इसकी सुरक्षा करेंगै। पूरा शहर हरियाली युक्त होने चाहिए। बिलासपुर शहर में छिटपुट वृक्षारोपण के अलावा बिरकोना एवं राजकिशोर नगर मंे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जायेगा। दोनांे स्थल मिलाकर लगभग 12 हजार पौधे लगाये जाएंगे।

कलेक्टर ने दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र सहित सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है, इसलिए 40-50 ग्राम पंचायतों के बीच क्लस्टर में शिविर लगाई जाए। समाज कल्याण विभाग के साथ जनपद पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेल के साथ इसे पूर्ण करें। उन्होंने आरबीसी 6-4 तथा हिट एवं रन केस के तहत लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे सभी प्रकरणों को स्वीकृति के लिए जल्द भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आरटीओ को कॉलेजों के साथ समन्वय बनाकर लर्निग लाईसेंस शिविर लगाने के निर्देश दिए। निजी और सरकारी सभी तरह के कॉलेजों में ये शिविर लगने चाहिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री रोकने के निर्देश जिला पंजीयक को दिए। कलेक्टर ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। अंतर्विभागीय विभिन्न मुद्दों का भी कलेक्टर ने बैठक में समाधान किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

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कोनी निवासी साहा परिवार को मिली बिजली बिल से निजात

बिलासपुर : प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। योजना के तहत कोनी निवासी श्री एस.के. साहा ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है जिससे हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से निजात मिल गई है। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया।

कोनी स्थित रिवर व्यू कॉलोनी निवासी श्री साहा ने बताया कि पिछले तीन माह से उनके घर पर सोलर पैनल के जरिए बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, जिससे अब उन्हें प्रतिमाह आने वाले बिजली बिल की चिंता नहीं रही। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए उन्होंने 1 लाख 85 हजार रूपए खर्च किए, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उन्हें 78 हजार रूपए प्राप्त हो गए हैं और राज्य सरकार की ओर से भी जल्द ही 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी है बल्कि इसका उपयोग कर हम बिजली जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं जो गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें।

उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शासन द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं। 

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शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

बिलासपुर : राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है। 

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खुले में मवेशी छोड़े तो देना होगा भारी जुर्माना

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसपी रजनेश सिंह ने आवारा पशु प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी पशु मालिकों को अपना जानवर अपनी देखरेख और निगरानी में रखने को चेताया है। आवारा छोड़ने पर भारी जुर्माना किया जाएगा। एसपी ने कहा कि मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने पर पशु मालिक को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, जोन कमिश्नर और नगरपालिका अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग और ट्रैफिक पुलिस उपस्थित थे।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बरसात में सड़कों पर मवेशियों के बैठ जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सभी विभाग आपस में मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहरों में ऐसे जगह चिह्नित करें, जहां मवेशी ज्यादा बैठे होते हैं। उन क्षेत्रों में लगातार गश्त कर उन्हें हटाएं। मवेशी मालिकों का पता लगाकर उनसे संपर्क करें और समझाइश दें कि मवेशी को अपनी निगरानी में रखें। खुले में न छोड़ें। एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर में लगभग 4 हजार जानवर खुले में विचरण करते पाए गए हैं। मालिक के सामने नहीं आने पर इन्हें पशु आश्रय स्थलों में रखे जाएंगे। शहर और आसपास के ग्रामों में आधा दर्जन से ज्यादा आश्रय स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के मोपका, कोनी, गोकुलधाम, सहित रहँगी, धौराभांठा, पाराघाट, लावर, काटाकोनी में पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। डीएमएफ से शेड, पानी के लिए आवंटन दिए जाएंगे। आश्रय स्थल में रखे पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी होगा। पशु कल्याण समिति से चारा की व्यवस्था की जाएगी। दानदाताओं से भी चारे में सहयोग की अपील की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनएचएआई की है। सड़क के किनारे पशुओं को रखने के लिए भूमि आरक्षित रखने को कहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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कोरिया : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है। इस वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 77 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते है, जिसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत.अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पीएमएफएमई के पोर्टल में करना होगा। जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

व्यक्तिगत तथा स्वयं सहायता समूह दोनों को योजना में अनुदान मिलेगा तथा गुड उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा मिल, बेसन निर्माण, नमकीन मिक्चर निमार्ण, पापड निमार्ण, बेकरी, टमाटर सॉस, चिप्स, पापड़ी, रेवड़ी, ब्रेड, मिठाई, गुपचुप, लड्डू, रेडी टू ईट निर्माण जैसे सभी तरह के खाने की वस्तुएं बनाने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 61 में सम्पर्क कर 15 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते है।

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कोरिया : छत्तीसगढ़ माध्यामिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 08 जुलाई से 22 जुलाई 2025 एवं हाई स्कूल मुख्य अवसर परीक्षा 09 जुलाई से 21 जुलाई 2025 के मध्य सम्पन्न होगी। उक्ताशय की जानकारी अपर कलेक्टर श्री डी.डी. मण्डावी ने दी है कि इन परीक्षाओं के सम्पादन व परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्य जैसे-मण्डल मुख्यालय रायपुर से जिले के लिये गोपनीय सामग्री रवाना, वितरण करने तथा परीक्षा के दौरान केन्द्रों में उड़नदस्ता दल भेजने एवं मूल्यांकन आदि कार्यों की मॉनेटरिंग व समन्वय के लिये तथा परिक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु कोरिया के डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश कुमार पटेल, को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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कोरिया : ‘कभी सपने में नहीं सोचा था खुद के घर में बिजली पैदा होगी, लेकिन यथार्थ है और इस कल्पना को साकार किसी ने किया है तो देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्षिता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की अहम निर्णय ने।‘ यह बातें साझा की कोरिया जिले के पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ने।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की शुरूआत हो चुकी है। सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ग्राम ओड़गी निवासी श्री सुरेश बाबू शर्मा और हर्रापारा निवासी श्री शिवशंकर साहू ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के बारे में उन्हें समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। इन्होंने बताया कि इस बारे में स्थानीय बिजली ऑफिस में संपर्क किया और बैंक से लोन लेकर सोलर पैनल स्थापित कराया। श्री शर्मा एवं श्री साहू ने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से बैंक से ऋण प्राप्त किया है। इन लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी समय पर प्राप्त हो गई है।

शासन से मिल रही सब्सिडी

उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ-टॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। योजना के अंतर्गत एक किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए यानि कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। दो किलो वॉट पर केंद्र सरकार से 60 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए तथा तीन किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए यानि कुल एक लाख आठ हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।

इन लाभार्थियों ने बताया कि अब इस योजना से उन्हें आर्थिक बचत होगी साथ ही हाफ बिजली से शून्य बिजली की ओर बढ़ेंगे। इन दोनों उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कभी कल्पना नहीं किए थे कि उनके घर में ही बिजली पैदा होगी, लेकिन सच यही है।
 

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

100 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ निशुल्क बने 462 जॉब कार्ड, जनजाति परिवार के जीवन स्तर बेहतर हो-कलेक्टर

कोरिया : कोरिया जिले में चल रहे धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत अब तक 462 जनजाति परिवारों को मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें अपने ही गांव में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिल रही है। इससे आदिवासी समुदाय के चेहरे पर उम्मीद, रौनक और आत्मनिर्भरता की मुस्कान देखने को मिल रही है। इन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा जनजाति समाज को आगे बढ़ाने, रोजगार मुहैया कराने, विकास के मुख्यधारा में शामिल करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में यह अभियान लाभदायक हो रहा है।बता दें कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिलेभर में इस अभियान को सेचुरेशन मोड में चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही जनहितकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

सभी पात्र जनजाति परिवार के जीवन स्तर बेहतर हो

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि धरती आबा अभियान का मुख्य उद्देश्य जनहितकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्रता सुनिश्चित करना है। मनरेगा योजना आजीविका विकास का एक सशक्त माध्यम है और प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र जनजाति इस योजना से जुड़कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके।

ग्रामीणों ने कहा खेती के बाद रोजगार की चिंता नहीं

शिविरों में पहुंचने वाले कई युवा कार्ड प्राप्त कर सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते नजर आए, जो उनके आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक है। ग्रामीणों ने बताया कि अब खेती के बाद खाली समय में उन्हें रोजगार की चिंता नहीं रहेगी।मनरेगा योजना के तहत अब तक बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत में 434 तथा सोनहत जनपद पंचायत में 28 जॉब कार्ड बनाकर प्रदान किए गए हैं।ग्राम पंचायत अकलासरई के हितग्राही सुदर्शन, शोभा, दीपू, कुलदीप और रामवती ने बताया कि उन्हें धरती आबा शिविर में ही तुरंत जॉब कार्ड मिल गया, जिससे अब अपने गांव में ही काम कर पाएंगे।

पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए घर-घर सर्वे

जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के लिए घर-घर सर्वे और जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार सहायक और मेटों के सहयोग से जॉब कार्ड बनाने में शत-प्रतिशत सफलता मिली है। 

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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए हैं तथा प्रगति की नियमित रूप से जानकारी देने कहा गया। उन्होंने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों द्वारा किए गए पंजीयन का विभिन्न विभागों द्वारा 15 दिवस के भीतर निराकरण करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 32 शिविर लगाए गए थे। जिनमें 4347 हितग्राहियों का पंजीयन विभिन्न सेवाओं के लिए किया गया है।

कलेक्टर ने ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुउद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में जो बोर बंद हो चुके हैं या खराब हो गए हैं, इन बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जनभागीदारी से प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा निर्मित आवासों में सोख्ता गड्ढा भी बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन शासकीय आवासों में अनिवार्य रूप से जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए। पीएम जनमन अंतर्गत बनाए गए आवासों में सोख्ता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मौसम को देखते हुए डायरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि वितरण के पश्चात पॉस मशीन में तत्काल एंट्री की जाए और डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए और पटवारी तथा सचिवों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाई जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण का कार्य अब 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने पिथौरा, सरायपाली, बसना में निर्माणाधीन गौरव पथ में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पीएम जनमन, स्वामित्व योजना, भू-अर्जन, नक्शा अपडेशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।  

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रायपुर : केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत मण्डपम नई दिल्ली के सभागार में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री तथा सहकारिता विभाग के सचिवों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ से सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप तथा सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना इस कार्यशाला में भाग लिए। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को सभी राज्यो के पैक्स सोसाइटियों, दुग्ध तथा वनोपज समितियों में लागू किया गया है। सभी पैक्स को कामन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में सहकार से समृद्धि की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में 25 अगस्त 2025 को बैठक उपरांत 750 नवीन मत्स्य, दुग्ध तथा वनोपज समितियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही 532 नवीन पैक्स का गठन प्रक्रियाधीन है। एक लाख किसानों का कोआपरेटिव्ह बैंको में नवीन खाता खोला गया है। एक लाख केसीसी कार्ड जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में आदिवासी परिवारों को गाय बांटने की कार्ययोजना तैयार की गई है। किसानों को राशि रुपये 7500 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किया गया है। धान विक्रय करने वाले किसानों को 2058 पैक्स सोसाइटी द्वारा माइक्रो एटीएम से राशि रुपये 145 करोड़ का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में 2028 पैक्स सोसायटियो का कम्प्यूटरीकरण व डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है।
 

बिलासपुर : केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से जनजातीय गांवों में विशेष शिविर लगाकर विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 15 जून से शुरू हुए शिविर के अंतिम दिन आज कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चपोरा में शिविर का आयोजन किया गया। यहां हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कोटा ब्लॉक के ग्राम चपोरा में आयोजित शिविर में 25 आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड-02 (70 से अधिक उम्र के लिए) बनाए गए। 121 का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया , 02-निश्चयमित्र, 05-रेफर केश, और जांच में 11-सिकलसेल के मरीज मिले।

शिविर में पशुधन विकास विभाग द्वारा बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन के विषय में जानकारी दी गई। विभाग को 85 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से कई का स्थल पर ही निराकरण किया गया। 03-जाति निवास, आय प्रमाण-पत्र के आवेदन प्राप्त हुए, 01-राशनकार्ड, 03-आधार कार्ड बनाए गए व 02-आधार कार्ड सुधार कार्य किया गया। शिविर की अध्यक्षता सरपंच श्री दीपमाला आर्मो ने की। उप सरपंच श्री गुलजार सिंह राजपूत , जनपद सदस्य श्री दुर्गा हरिशंकर यादव पंचगण एवं जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासी, शिविर के प्रभारी अधिकारी श्री आशीष सिंह दिवान, (खाद्य निरीक्षक कोटा) शिविर के सहायक अधिकारी श्री दीपचंद खलखो व श्री आर. के. मसराम कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारी ,कर्मचारी शिविर स्थल में मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणो की समस्याओं का समाधान किया गया और विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। 

सोलर सिस्टम लगाने केन्द्र के साथ-साथ राज्य शासन से भी मिल रही सब्सिडी

बिलासपुर : केन्द्र एवं राज्य सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने न सिर्फ लोगों के बिजली बिल को कम किया है बल्कि योजना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से किफायती बिजली उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। यह योजना स्थायी ऊर्जा समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से लोग न केवल ऊर्जा के खर्च से मुक्त हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अब तक 313 सोलर कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाने शासन से सब्सिडी मिलती है जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। साथ ही उन्हें सस्ती दरों पर बैंक लोन भी मिलता है। शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

सरकार से मिल रही है सब्सिडी

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए की कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार, वहीं 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार से 30 हजार रुपए कुल 1 लाख 8 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को https://pmsuryaghar.gov.in/ वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा। 

सांसद श्री महाराज ने क्षेत्रीय बोली में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निम्न वर्गीय परिवारों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुँचना चाहिए। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समय-सीमा में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में सांसद श्री महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैठक के माध्यम से न केवल योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान भी संभव हो पाता है।सांसद श्री महाराज ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त होने के उपरांत वहां के निवासियों को शासकीय योजनाओं की सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी।

सांसद ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता एवं चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। पीवीटीजी क्षेत्रों में मौसम के अनुरूप आवश्यक तैयारी रखें। उन्होंने मौसम के दृष्टिगत सर्पदंश के मामलों पर एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, टीबी मरीजों, सिकल सेल, एनीमिया जांच के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की।

सांसद श्री महाराज ने खाद और बीज भंडारण एवं वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि कृषि कार्यों में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी बैठक में सभी विभागवार योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि योजनाओं मूल्यांकन बेहतर ढंग से किया जा सके।

बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत विभाग और अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री महाराज ने श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान करने पर जोर दिया और महिला स्व-सहायता समूहों को योजनाओं से जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया जिसके समाधान हेतु कलेक्टर श्री कटारा ने अधिकारियों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

सांसद श्री महाराज ने की पीएम जनमन योजना की समीक्षा

सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने प्रधानमंत्री जनजातीय जनमन योजना (पीएम जनमन) के अंतर्गत पीवीटीजी बसाहटों में संचालित गतिविधियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिक योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित करना है।सांसद श्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के तहत चल रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। साथ ही निर्धारित मापदंडों एवं समय-सीमा के अनुरूप कार्य संपादित हो। श्री महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप योजना पीवीटीजी परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यों में शिथिलता अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

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बेमेतरा : टाउन हॉल बेमेतरा में आज जिले के समस्त हाई एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल एवं स्रोत समन्वयकों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री शर्मा ने वर्ष 2025 की हाई व हायर सेकंडरी परीक्षा में राज्य प्रावीण्य सूची एवं जिले के टॉप टेन में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारण अत्यंत आवश्यक है, और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम, अनुशासन एवं ईमानदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता केवल परीक्षा परिणाम से नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से मिलती है। विद्यार्थियों को उन्होंने खेलकूद, नैतिक शिक्षा एवं रचनात्मकता की ओर भी प्रेरित किया। कलेक्टर श्री शर्मा ने “उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान” की विस्तृत जानकारी देते हुए उसके बिंदुवार क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया तथा उपस्थित जनों को उल्लास शपथ दिलाई।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कमल कपूर बंजारे ने बैठक में शाला प्रवेश उत्सव, पाठ्यपुस्तक वितरण, स्कैनिंग, गणवेश व सायकल वितरण, “एक पेड़ माँ के नाम”, विद्युत देयकों का भुगतान, विद्यालय परिसरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन व गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कार्ययोजना सहित परीक्षा परिणामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी श्री सुनील कुमार झा, प्रोग्रामर नेहिल वर्मा एवं चंदन देव ने समग्र शिक्षा, यू-डाईस अद्यतीकरण, शाला अनुदान, आईसीटी ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यपुस्तक स्कैनिंग तथा सामग्री की गुणवत्ता निरीक्षण जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। वरिष्ठ प्राचार्य एस.पी. कौशले एवं एस.एस. ठाकुर ने विद्यालयीन गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, सहायक परियोजना समन्वयक श्री धनंजय शर्मा सहित जिले के चारों विकास खंडों के शिक्षा अधिकारी,स्रोत समन्वयक एवं समस्त प्राचार्य गण उपस्थित थे।

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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज बेमेतरा के बस स्टैंड निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने बस यात्रियों से सीधे संवाद कर उनसे किराया, यात्रा अनुभव और सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने यात्रियों से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बस स्टैंड में पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, सुरक्षा और प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से हो। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिसर में साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाए तथा नियमित रूप से स्वच्छता की निगरानी की जाए। उन्होंने मोहभट्ठा से निकलने वाले बाईपास का निरीक्षण किया। वह गार्डन भी देखा जिसका कुछ हिस्सा बायपास में जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि बस स्टैंड का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन अनुभव देना है। उन्होंने बारिश के पानी निकासी पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष नगर पालिका श्री विजय सिन्हा, ने हाईटेक बस स्टैंड की बात की इसके लिए कुछ जगहों पर भी चर्चा की। मौके पर अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, नगर पालिका अधिकारी कोमल सिंह ठाकुर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : जिले के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित दिशा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने की।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जगदीश प्रसाद गौड़, उप संचालक जनसम्पर्क श्री शशिरत्न पाराशर, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री चन्द्रशेखर शिवहरे, एसडीओ पीएचई श्री संतोष नायक, पीएचई विभाग के ब्लॉक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, ठेकेदार एवं अन्य संबंधित सदस्य उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की अद्यतन स्थिति, निविदा प्रक्रिया, निर्माण की प्रगति एवं लक्ष्य की पूर्ति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। कलेक्टर ने समय-सीमा से पीछे चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी बैठक तक सभी अपूर्ण कार्यों को हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने 9 माह से अधिक विलंब करने वाली निर्माण एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही करने के संकेत दिए। कहा सतत निगरानी रखी जाए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री जगदीश प्रसाद गौड़ ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति एवं कार्य प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी न हो। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी है, अतः कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण हो। बैठक में सभी अधिकारियों को पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की समझाइश दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, अतः इसके कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर नियद नेल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सुदूर और पिछड़े वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के अति संवेदनशील ग्राम इरकभट्टी में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान कर 55 परिवारों को हर घर नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

गौरतलब है कि घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से घिरे इस गांव में पहले केवल 5 हैंडपंप ही पेयजल का एकमात्र साधन थे, जो पारा-मोहल्लों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते थे। इससे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी कठिनाई और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था।

भारत सरकार की जल जीवन मिशन के सहयोग से गांव में 3,850 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है और 10,000 लीटर क्षमता वाले 9 मीटर ऊंचे स्टेजिंग टैंक पर आधारित 4 सोलर जल संरचनाएं स्थापित की गई हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से अब प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के जरिए घर पर ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल पानी की समस्या हल हुई है बल्कि महिलाओं को भी राहत मिली है। अब वे पानी के लिए दूर-दूर नहीं भटकतीं और उन्हें घर-परिवार की देखरेख एवं अन्य आजीविका कार्यों के लिए अधिक समय मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नियद नेल्लानार योजना का उद्देश्य वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के समग्र विकास को गति देना है। ग्राम इरकभट्टी में जल जीवन मिशन के माध्यम से हुआ यह कार्य इस योजना की सफलता का प्रतीक है, जिसने दूरस्थ गांव में विकास, खुशहाली और स्वास्थ्य की नई उम्मीद जगाई है।
 

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महासमुंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के विशेष योजना नालसा की योजना DAWN (नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विशेष जागरूकता शिविरो का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने बताया कि प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मागदर्शन पर नालसा की विशेष योजना DAWN (नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ) प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू तथा आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ सभी अधिकार मित्रों द्वारा ग्राम अथवा ग्राम पंचायतों, हाट बाजारों में जाकर बैनर तथा जागरूकता थीम पर अधारित पाम्पलेट वितरण कर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नालसा के डाॅन योजना के तहत नशीली दवाईयों एवं नशा के दुष्परिणाम के प्रति जनमानस को जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लोगों को नशे दुष्परिणाम एवं होने वाले शारीरिक एवं मानसिक क्षतियों के बारे में जानकारी हो सके। 

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बेमेतरा : प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar : Muft Bijli Yojana) छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बनकर उभर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी प्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अतिरिक्त सहायता से उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जिससे घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाना अब और भी आसान और किफायती हो गया है।इस योजना के तहत जिले के बेमेतरा शहर निवासी श्री बीरेन्द्र राजपूत ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती द्रोपती राजपूत के नाम से 3.370 किलोवाट (KW) का सोलर पैनल जनवरी 2025 में स्थापित करवाया। उन्हें कुल ₹78,000 की सब्सिडी मिली, जो आवेदन के मात्र 15 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई।

श्री बीरेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने इस योजना के तहत सौर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल की चिंता से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। पिछले पाँच माह से उनका बिजली बिल या तो शून्य आया है, या बहुत ही कम। उन्होंने बताया कि उनके घर में 1 HP की पानी की मोटर, एसी और अन्य घरेलू उपकरण सहजता से चलते हैं और बिजली की आपूर्ति भी अब लगातार बनी रहती है।उपभोक्ता श्रीमती द्रौपति राजपूत द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलो वॉट के प्लांट कैपेसिटी का ऑन ग्रिड कनेक्शन माह जनवरी में लिया गया था। माह मई 2025 तक सोलर पैनल द्वारा कुल 1160 यूनिट बिजली ग्रिड में सप्लाई किया गया है एवम ग्रिड से 1146 यूनिट बिजली उपयोग हेतु इंपोर्ट गया है।जिससे माह जनवरी से माह मई तक उपभोक्ता को मात्र कुल 90 रुपए का विद्युत बिल प्राप्त हुआ है।

बीरेन्द्र कहते हैं – “पहले अक्सर बिजली कट जाती थी। दिन-रात कभी भी लाइट चली जाती थी जिससे गुस्सा आता था, नींद में खलल पड़ती थी, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगने के बाद बिजली आने-जाने की झंझट ही खत्म हो गई है। बच्चे रात में बिना रुकावट के पढ़ाई करते हैं और हम सब सुकून से रहते हैं। इस योजना ने उनके परिवार को न केवल सहज और सस्ती बिजली दी है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एहसास भी कराया है। पहले जहाँ मासिक बिजली बिल एक बड़ा खर्च होता था, अब वहीं सौर ऊर्जा से हर माह की बचत शुरू हो गई है। श्री बीरेन्द्र राजपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यह योजना आमजन के जीवन को वास्तव में बदल रही है, और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है।इस तरह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना छत्तीसगढ़ में न केवल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा कर रही है, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रही है। श्री बीरेन्द्र राजपूत जैसे लाभार्थी इसकी जीवंत मिसाल हैं, जो इस योजना की सफलता की कहानी को नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।