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खाद, बीज और किसान पंजीयन की हुई जांच, त्वरित वितरण के दिए निर्देश’

सूरजपुर : आज जनपद पंचायत ओड़गी स्थित सरकारी सेवा समिति का एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति में किसानों को वितरित किए जाने वाले खाद, बीज, केसीसी ऋण तथा किसान पंजीयन से संबंधित व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की गई। निरीक्षण के उपरांत समिति प्रबंधक को निर्देशित किया कि समिति में उपलब्ध यूरिया खाद तथा धान बीज की किस्में-1010 एवं आईआर-36- जैसे खाद एवं बीज का किसानों में त्वरित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसानों को समय पर खेती-किसानी के लिए जरूरी सामग्री प्राप्त हो सके। निरीक्षण के दौरान समिति की अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई और सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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सूरजपुर : 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र की हत्या आपातकाल विषय पर प्रतापपुर एवं जरही में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतापपुर में मंगल भवन से बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा के माध्यम से आपातकाल के दौरान हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की स्मृति ताजा की गई और लोकतंत्र की रक्षा और अपने अधिकारों के संकल्प को दोहराया गया। इसी कड़ी में जरही में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतंत्र की महत्ता से अवगत कराना और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक करना था।

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सूरजपुर : ग्राम पंचायत कनकपुर में ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान अंतर्गत कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री भूलन सिंह मराबी विधायक प्रेमनगर, श्री रामसेवक पैकरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, अन्य जनप्रतिनिधिगण व जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान के तहत जिले में कल 100000 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
 

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में जिला संयुक्त कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आमजनों से जुड़े प्रकरण सहित विभिन्न विषयों पर गहन समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री कटारा ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल, हाई कोर्ट के लंबित प्रकरण, समय-सीमा प्रकरण की विभागवार समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजनों को समय पर राहत मिल सके। कलेक्टर श्री कटारा ने लोक सेवा केंद्र, राजस्व प्रकरण से संबंधित अविवादित नामांतरण, खाता बंटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन, आरबीसी 6-4 प्रकरण के लंबित प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने पर्यावरणीय जन अभियान ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने अभियान अंतर्गत पौधारोपण के अद्यतन स्थिति को जानकारी लेते हुए इस अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही लगाए गए पौधों की समुचित देख-रेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में संक्रमण, डेंगू, मलेरिया, उल्टी-दस्त, सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों की आशंका बनी रहती है, इसके लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे। सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयां, जांच किट एवं चिकित्सकीय टीम की उपलब्धता हो। साथ ही मौसम की किसी भी आपात स्थिति में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री कटारा ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत सुधार कार्य हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए मरम्मत कार्य में गति लाए। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं, वहाँ प्राथमिकता के साथ मरम्मत कार्य में तेजी लाए।

प्रधानमंत्री आवास, पीवीटीजी आवास, पीएम जनमन अन्तर्गत की जा रही गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन अन्तर्गत अन्तरविभागीय समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, जिससे प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। कलेक्टर श्री कटारा ने धरती आबा अभियान अंतर्गत जनभागीदारी शिविर, जल जीवन मिशन, समितियों में खाद-बीज की उपलब्धता, आयुष्मान कार्ड की प्रगति, एनआरसी की संचालन के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने कोषालयीन प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर. एस. लाल, श्री आर.एन. पाण्डेय, श्री प्रमोद गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी श्री डी.पी. सोनी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

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बलरामपुर: विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री हेमन्त सराफ बलरामपुर-रामानुजगंज की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ताम्बेश्वरनगर एवं पुरुषोत्तमपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज श्री श्रीकांत श्रीवास, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लोकेश कुमार, व्यवहार न्यायाधीश रामानुजगंज श्री क्षितिज नवरंग, थाना प्रभारी रामानुजगंज एवं ग्राम पंचायत ताम्बेश्वर नगर एवं पुरुषोत्तमपुर के सरपंच सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।

विधिक साक्षरता शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री हेमन्त सराफ द्वारा उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करते हुये कहा कि मुश्किलें आपके जीवन में आपके अंदर की हुनर को निखारने के लिए आती है, इसलिए आपको मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। उन्होंने आगे कहा कि कानून एक समंदर है, सभी कानूनों को विस्तारपूर्वक जानना संभव नहीं है, किंतु कुछ मूलभूत कानूनों के बारे में आवश्यक रूप से अवगत होना चाहिए, इससे आप के साथ-साथ समाज में भी जागरूकता आती है। हम कानून के मूलभूत जानकारी के आधार पर अपराध करने से बच सकते हैं। यह कानून हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, बड़े अपराध व बड़े मुकदमे से बचा सकती है। समाज में जागरुकता का अभाव, अपने अधिकारों की जानकारी न होना, यही शोषण का सबसे बड़ा कारण है। उन्होनें अपराध को स्पष्ट करते हुए कहा कि पुराणों में जिन कार्यों को पाप बताया गया है, वही अपराध है। इसलिए यदि हम अपराध की श्रेणियों को नहीं भी जानते हैं, फिर भी हम अपने पुराणों के आधार पर अपराध से बच सकते हैं।

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्रीकांत श्रीवास ने उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को टोनही प्रताड़ना अधिनियम, नवीन मोटरयान अधिनियम, माता-पिता के बच्चो से भरण पोषण संबंधी कानून, आबकारी अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लोकेश कुमार ने विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, उद्देश्य एवं कार्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। जिसके द्वारा केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति, राज्य में राज्य विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण का कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं है, उन्हें बिना पैसा लिये कानूनी सहायता प्रदान करता है। पात्रतानुसार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सलाह/सहायता व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराना ताकि जनसामान्य को सुलभ व त्वरित न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों एवं शिक्षण संस्थानों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता के लिए विधिक जागरूकता शिविर लगाना, लोगों को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विधिक ज्ञान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, निवारक व अनुकूल विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करना, सरल एवं सजग भाषा में लिपिबद्ध विधि संबंधी पुस्तकों, पम्पलेट्स आदि का निःशुल्क वितरण करना ताकि लोग अपने दैनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो सकें।

व्यवहार न्यायालय रामानुजगंज के न्यायाधीश श्री क्षितिज नवरंग ने सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरणों के बारे में बताते हुए मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के फायदे व दैनिक उपयोगी कानून की जानकारी दी। 

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धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 417 गांव में बिजली, पानी, सड़क,आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी, सहित सभी योजनाओं का दिया जाना लाभ

जशपुरनगर :  कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन कलेक्टर जनदर्शन, टीएल के प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सभी निर्माण एजेंसी को सड़क,पूल पुलिया के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्थिति में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है खेती बाड़ी का सीजन चालू हो गया हैकिसानों के लिए प्राथमिकता से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के निर्देश दिए है ताकि किसानों को खाद बीज लेने में आसानी हो सके। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों से अपने विभाग के निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है साथ ही उनका मुख्यालय कहां दिया गया है। उनकी नियमित उपस्थिति और वर्तमान में उनके कार्यों की गतिविधियों की जानकारी भेजने के लिए कहा हैं।
कलेक्टर ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी समीक्षा की और जिले में चिन्हांकित 417 ग्राम पंचायतों में सभी में केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने चिन्हांकित गांव में , आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, की सुविधा और गांव के प्रत्येक व्यक्ति का राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसानों का क्रेडिट कार्ड, ई श्रम कार्ड ,आय ,जाति, निवास, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा आदि महत्वपूर्ण योजना का लाभ शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिन गांवों में आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी, सड़क की आवश्यकता है उसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। 

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जशपुरनगर : माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, जिला जशपुर द्वारा दिनांक 21.06.2025 को जिला जेल जशपुर का भ्रमण कर विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। जिला जेल जशपुर में कुल 466 बंदी जेल में निरूद्ध पाये गये। माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, द्वारा जिला जेल जशपुर के सभी बैरक में जाकर अभिरक्षा धीन बंदियों से जेल में भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, अभिरक्षा धीन बंदियों के प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त किया गया है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी ली गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा अभिरक्षा धीन बंदियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष तक के सभी बंदियों से पूछताछ की गई तथा ऐसे बंदी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे बंदियों को विधिक लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए अभिरक्षा धीन बंदियों को उनके आरोपों के बारे में जानकारी है अथवा नहीं, उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी है अथवा नहीं, उनके प्रकरण में अधिवक्ता है अथवा नहीं, मुलाकाती आते हैं अथवा नहीं एवं जमानत के लाभ मिल पा रहा है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी ली गई।

उक्त जेल निरीक्षण में मान. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जशपुर, मान. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जशपुर, मान. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी जशपुर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर, तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर एवं श्री श्याम लाल ठाकुर, जेल अधीक्षक, जिला जेल जशपुर जिला जशपुर उपस्थित रहे।  

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जशपुरनगर :  सत्र 2025-26 से शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर का उन्नयन छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में बी. टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी वेबसाईट https://cgdte.admissions.nic.in पर दिनांक 27.06.2025 तक पंजीयन कर सकते हैं।ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु समय सारणी एवं प्रवेश नियमों का अवलोकन वेबसाईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्था में अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। पंजीयन, पंजीयन संबंधी परेशानी एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर मो. नं. 6200203814, 7693890308 से संपर्क किया जा सकता है।
 

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जशपुरनगर : प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र 2025-26 से शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर का उन्नयन छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन का दूसरा चरण दिनांक 26.06.2025 से प्रारंभ हो रहा है। जशपुर जिला निवासी, ऐसे अभ्यर्थी जो प्री पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, वे 10वीं कक्षा उतीर्ण होने के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कैरियर के उत्तम एवं चुनौतिपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

ऑनलाईन काउंसिलिंग में शामील होने हेतु अभ्यर्थी वेबसाईट https://cgdte.admissions.nic.in पर दिनांक 26.06.2025 से 29.06.2025 पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु समय सारणी एवं प्रवेश नियमों का अवलोकन वेबसाईट www.gpjashpur.ac.in एवं www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्था में अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। पंजीयन, पंजीयन संबंधी परेशानी एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर मो0 नं0 6200203814, 7693890308 से संपर्क किया जा सकता है। 

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गांव में हैंडपंप के पास जल संरक्षण संवर्धन के लिए सोखता गड्ढा बनाएं

समूह की दीदियों का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, और ई श्रम कार्ड बनाने के भी निर्देश

स्व सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए ऋण देने में रूचि नहीं लेने वाले बैंक से शासकीय राशि निकालकर सहायता करने वाले बैंक में जमा करने के निर्देश

कलेक्टर ने जनपद सीईओ की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद सीईओ की समीक्षा बैठक लेकर स्व सहायता समूह का गठन, आजीविका मूलक गतिविधियां, ग्रामीण सचिवालय, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-मन योजना, सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान स्व सहायता समूह का ज्यादा से ज्यादा गठन कर उनको आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने समूह को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो बैंक ऋण देने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं ऐसे बैंक से शासकीय जमा राशि निकालकर कर सहायता प्रदान करने वाले बैंक के खाते में राशि जमा करवाने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए हैं।
जनपद सीईओ को अपने अपने विकास खंड में बीएल सी सी की सभी बैंकों की बैठक लेकर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण सचिवालय ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से संचालित हो रहे है या नहीं की इसकी भी समीक्षा की और नोडल अधिकारी और अन्य विकास खंड अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जो अधिकारी ग्रामीण सचिवालय में उपस्थित नहीं रहते हैं उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा हैं।इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ,सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक और सभी जनपद सीईओ, मनरेगा, स्वस्थ भारत मिशन के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूह के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि सभी विकास खंडों में मॉडल गांव का चयन करके उस गांव में से रिग्रेशन शेड, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन,हैंडपंप के पास जल संरक्षण संवर्धन के लिए सोखता गड्ढा बनाना है, इसी प्रकार गांव की सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए हैं।। गांव के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण और मंदिर परिसर को श्रमदान करके गांव को स्वस्थ और सुंदर रखने की दिशा में बेहतर कार्य करना होगा । कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान विकासखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों की फील्ड विजिट की जानकारी ली और सभी को अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और जन-मन योजना की भी समीक्षा किए और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

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जिले के उत्पाद को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान
देश के कई राज्यों की कंपनियां होंगी शामिल
किसान करेंगे एफ.पी.ओ. के माध्यम से क्रेता कंपनी से समझौता
जिले में कांन्ट्रेक्ट फार्मिंग के बनेंगे अवसर
’फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी
नाशपाती, सेब उत्पादक कृषकों के मध्य फसल प्रतियोगिता का होगा आयोजन

जशपुरनगर : जिले में किसानों के विकास, कृषि - उद्यान एवं रेशम उत्पाद को बढावा देने कृषि क्रांति अभियान की शुरूआत जिला प्रशासन की पहल से शुरू की गई है, अभियान अंतर्गत जिला जशपुर में पहली बार क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का दो दिवसीय आयोजन जिला पंचायत जशपुर में किया जा रहा है। 28 तथा 29 जून 2025 तक आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस में क्रेता-विक्रेता परिचय एवं फसल विशेष संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं कृषि, उद्यानिकी, रेशम एवं वन उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, मापदण्ड एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाने के साथ फसल प्रदर्शनी का आयोजन की जावेगी, तथा द्वितीय दिवस 29 जून.2025 को विभिन्न राज्यों से आये उद्यमियों को किसान के खड़ी फसलों के भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया है। सम्मेलन में जिले के प्रगतिशील कृषक, देश के कई राज्यों की उद्यमी, निर्यातक के विशेषज्ञ, लघु वनोपज संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कई कृषि संबंद्ध कंपनियों से संपर्क किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधी के भाग लेने की संभावना है। जशपुर जिले में जैविक उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है, तथा जंगल में काफी मात्रा में औषधीय, वन उपज उपलब्ध है जिसके साथ ही जिले में अधिक मात्रा में रेशम पालन की जाती है। इस सम्मेलन के माध्यम से जिले के किसानों को अपने उत्पाद को अधिक मूल्य में बेचने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, तथा किसानों को अपने उत्पाद के वर्तमान स्थिति, चुनौती और बाजार को समझने के साथ भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी, किसान एफ.पी.ओ. के माध्यम से उत्पाद संग्रहण कर क्रेता कंपनी को विक्रय करेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। सम्मेलन में नाशपाती, आम फसल कृषकों के मध्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जावेगा । 

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और आवश्यक सहायताएं उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में श्रवण दोष से पीड़ित श्रीमती बुंदा लकड़ा को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। ग्राम पाकरगांव, तहसील पत्थलगांव की श्रीमती लकड़ा ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर श्रवण यंत्र प्रदान करने की मांग की थी। आवेदन में उन्होंने अपनी कठिनाई को साझा करते बताया कि सुनने में असमर्थता के कारण उन्हें दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने उनके आवेदन को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और उन्हें उनके गांव जाकर श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया गया। श्रवण यंत्र प्राप्त होने पर श्रीमती बुंदा लकड़ा ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया और कहा कि यह उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा है। 

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हाशिए पर मौजूद वर्गों तक न्याय और सुविधा पहुंचाने की पहल, सभी विभागों को मिली जिम्मेदारी

कोरिया : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय योजना 2025 के अंतर्गत जागृति, संवाद, डान, साथी और आशा योजनाओं पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, बैकुण्ठपुर के सभागार कक्ष में किया गया।

यह कार्यशाला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मो. रिजवान खान के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले कमजोर वर्गों जैसे आदिवासी, विमुक्त व घुमंतू जनजातियों, नशा पीड़ितों, बाल विवाह की शिकार बच्चियों और निराश्रित बच्चों को न्याय एवं आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित कराना है।

सभी विभागों को मिली अहम भूमिका

इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त यूनिट का गठन किया गया है। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत व नगर पालिका के सीईओ, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, एलएडीसीएस अधिवक्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित मनोचिकित्सक और औषधि नियंत्रण अधिकारी को शामिल किया गया है।

कार्यक्रम में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर श्री डी.के. राहूल वेंकट, पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री रवि कुमार कुर्रे, पुलिस अधीक्षक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर श्री चन्द्रमोहन सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी दीक्षित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायपालिका की पहल को मिलेगा प्रशासनिक सहयोग

कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री खान ने कहा कि ‘इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। सभी विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
इस दौरान दोनों जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 

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महासमुंद : देशभर में 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यह दिन 25 जून 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार महासमुंद जिला पंचायत परिसर में विशेष रूप से संगोष्ठी एवं छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी श्री एस. आलोक ने बताया कि इस अवसर पर दोपहर 12ः00 बजे से आयोजित कार्यक्रम में जिले के मीसा बंदियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
 

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कोरिया : कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध खनिज (रेत, गिट्टी) परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए तीन वाहनों को जप्त किया है। यह कार्रवाई तहसील पटना क्षेत्र में की गई, जिसमें अवैध रूप से गौण खनिज का परिवहन करते पाए गए वाहनों को मौके पर ही जब्त कर समीपस्थ पटना थाने में अभिरक्षा में रखा गया है।

जप्त वाहनों की जानकारी

पकड़े गए वाहनों में बिना नंबर का महिंद्रा ट्रैक्टर (मालिक श्री राकेश कुशवाहा), सोल्ड महिंद्रा ट्रैक्टर (मालिक श्री अजय रजक), और सोल्ड एसीई ट्रैक्टर (मालिक श्री संतोष सारथी) शामिल हैं। इन सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि कलेक्टर कोरिया के निर्देशन में अवैध खनिज खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी और नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई की जाएगी ताकि अवैध खनिज खनन और परिवहन को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। 

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भारतीय टीम ने एशियन चैंपियनशिप मलेशिया के लिए किया क्वालीफाई

महासमुंद : अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप क्वालीफायर 12 से 15 जून तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीप से लगातार मैच जीतकर फ़ाइनल में प्रवेश किया। फ़ाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता एव फिबा अंडर 16 वूमेन एशियन चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जो 14 से 20 सितम्बर 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। भारतीय बास्केटबॉल बालिका टीम में छत्तीसगढ़ से महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी पिता विनोद रंगारी शामिल होकर स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने दिव्या को मालदीप में स्वर्ण पदक जीतने एवं एशियन चैंपियनशिप मलेशिया के लिए भारतीय टीम के क्वालिफाई करने पर बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिव्या ने 48 वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अगस्त 2023 पांडिचेरी में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही हैं जिसमें दिव्या ने अच्छा प्रदर्शन किया था।

महासमुंद जिले में बास्केटबॉल खेल का अभ्यास प्रतिदिन स्थानीय मिनी स्टेडियम महासमुंद में किया जाता हैं जिसमें आसपास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र के बच्चे शामिल होते हैं। जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भागीदारी करने के साथ ही पदक जीतने में सफल रहे हैं। भारतीय बास्केटबॉल टीम में छत्तीसगढ़ से एक मात्र बालिका खिलाड़ी महासमुंद जिले से दिव्या रंगारी के स्वर्ण पदक जीतने एवं एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम के क्वालिफाई होने पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि साहू व जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, खेल अधिकारी मनोज धृतलहरे व जिला अधिकारियों सहित नुरेन चंद्राकर अध्यक्ष जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद, गौरव चंद्राकर चेयरमैन जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद, शुभम तिवारी सचिव जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद, मनीष श्रीवास्तव, संतोष कुमार सोनी ने शुभकामनाएं दीं। 

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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा 23 जून को ग्राम मुड़ियाडीह, तहसील महासमुंद स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण की शिकायत पर कार्रवाई की गई।

खनिज अधिकारी के बताया कि जांच के दौरान नदी किनारे लगभग 100 हाईवा (1400 घनमीटर) रेत अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिसे तत्काल जप्त किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रामीणों के अनुसार रात्रि के समय उक्त अवैध भंडारण स्थल से रेत भराई का कार्य किया जाता था। अवैध गतिविधि में प्रयुक्त एक चैन माउंटेन मशीन जेसीबी को भी मौके से जब्त किया गया।

खनिज विभाग द्वारा इस प्रकरण में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर 2 से 5 वर्ष तक की सजा हेतु परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी जिले के समस्त खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण दण्डनीय अपराध है। भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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वीरांगना रानी दुर्गावती के आदर्शां पर चलने की अपील

महासमुंद : रानी दुर्गावती की शहादत दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज महासमुंद के बी.टी.आई. रोड पर स्थापित वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, स्काउट गाइड के अध्यक्ष श्री येतराम साहू, बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, महिला समूहों की सदस्याएं, युवा वर्ग तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने वीरांगना की साहस और बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक महान वीरांगना थीं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका जीवन साहस, नेतृत्व, आत्मबलिदान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती जैसी विभूतियां देश के युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे रानी दुर्गावती के आदर्शों को अपनाएं और सामाजिक जागरूकता, शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  

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हितग्राहियों को तीन माह का राशन सुरक्षित तरीके से दिया जाए

अब बायोमेट्रिक से होगा राशन वितरण

किसानों को समय पर खाद का वितरण सुनिश्चित करें

जनभागीदारी से जल संचयन के कार्यां को प्राथमिकता देवें

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों को नदी-नाले पार कर स्कूल जाने की अनुमति न दी जाए। सभी सीईओ सुनिश्चित करें कि बच्चों के आवागमन के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो। कलेक्टर ने अति जर्जर भवनों में स्कूल या आंगनबाड़ी का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भवन में माइनर रिपेयर की आवश्यकता है तो तत्काल बीईओ के माध्यम से मरम्मत के प्रस्ताव भेजे जाएं। जहां आंगनबाड़ी भवन उपलब्ध नहीं है या किराए के भवन में संचालित हो रही है, वहां के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में सभी एसडीएम को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंजीयन में और गति लाने के निर्देश दिए। अभियान अंतर्गत अब तक जिले में 18 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 1482 लाभार्थियों का विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीयन किया गया है। यह शिविर 30 जून तक संचालित रहेंगे। साथ ही “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि लगाए गए सभी पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में लगभग 1300 बोर ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या खराब हो गए हैं, इन बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि वितरण के पश्चात पॉस मशीन में तत्काल एंट्री की जाए और डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए और पटवारी तथा सचिवों की ड्यूटी लगाई जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण अब बायोमेट्रिक पद्धति से किया जाएगा। इससे वितरण में आसानी होगी। जिले के सभी 593 दुकानों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित कर ली गई हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ई-केवाईसी अभियान 30 जून तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मृत हितग्राहियों के नाम अनिवार्य रूप से राशन कार्ड से हटाए जाएं, यह अंतिम अवसर है।

बैठक में पीएम जनमन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिले में अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए लगातार छापेमारी के निर्देश दिए। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

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कोरिया : जवाहर नवोदय विद्यालय, केनापारा, बैकुण्ठपुर, के प्राचार्य के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 वीं सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन किसी भी कंप्यूटर / मोबाइल जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो अथवा कामन सर्विस सेंटर व लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन निचे दिये गये लिंक www.navodaya.gov.in या वेबसाइट https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs से आवेदन कर सकते है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 तक एवं परीक्षा 13 दिसंबर 2025 तक।
 

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जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनरों ने दिया प्रशिक्षण

कोरिया : राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक कारगर बनाने की दिशा में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्य स्तर पर यह प्रणाली सफलतापूर्वक निष्पादित की जा रही है। जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कोरिया जिले में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष से आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले में कार्यरत सभी विभागों के कार्यालयीन कर्मचारी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री सुखदेव पटेल और राज्य से आए कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि समस्त शासकीय सेवकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले भविष्य में सभी विभागों की फाइल अब पेपरलेस होकर ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचालित होंगी। इस प्रक्रिया से जिले में शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली एक बड़ा कदम होने जा रहा है।

इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त विभागों से नामांकित प्रत्येक विभाग के दो-दो अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। विदित हो कि विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अब अंतिम चरण में हैं। इसी तारतम्य में आज मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन के कर्मचारियों को ई-ऑफिस के कार्यप्रणाली, उपयोगिता और तकनीकी पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कर्मचारियों को फाइल प्रबंधन, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार की प्रक्रिया, दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग, यूजर एक्सेस कंट्रोल और कार्य प्रवाह प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई । इसके साथ उन्होंने लाइव डेमो के माध्यम से समझाया कि, किस प्रकार से ई-ऑफिस का उपयोग दैनिक कार्यालयीन कार्यों में किया जा सकता है। साथ ही, प्रशिक्षण में ई-ऑफिस से जुड़ी सभी कार्यप्रणालियों का एवीएम (ऑडियो-वीडियो मटेरियल) के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि मंत्रालय स्तर पर सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जिला स्तर पर भी शीघ्र ही समस्त विभागों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल प्रक्रिया के अनुरूप दक्ष बनाना और शासन की पारदर्शी, समयबद्ध एवं पेपरलेस प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना रहा। 

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जिले की ग्राम पंचायतों में निजी सर्वेक्षण संस्था द्वारा जल्द होगा आकस्मिक स्वच्छता सर्वेक्षण

कोरिया : कोरिया जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत के ग्राम पंचायतों में जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण होना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक निजी एजेंसी को सर्वेक्षण कार्य सौंपा गया है। स्वच्छ भारत मिशत अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण कराए जाने के प्रावधान हैं। यह ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के स्तर को प्रोत्साहित करने और इसमें जनभागीदारी बढ़ाए जाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त एजेंसी द्वारा आज से लेकर अगस्त माह तक में किसी भी समय किसी भी ग्राम पंचायत में पहुंचकर यह सर्वेक्षण किया जाएगा। जिले के किसी भी ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण टीम द्वारा यह औचक निरीक्षण की तरह पहुंचकर किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के द्वारा एजेंसी द्वारा चार बिंदुओं के आधार पर ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के मानक स्तर तय किए जाएगे। एजेंसी द्वारा निर्धारित पैरामीटर के आधार पर जिले की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाएगी।

ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत होने वाले औचक सर्वेक्षण में जिले को उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए जनभागीदारी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बतलाते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने क्लीन कोरिया ग्रीन कोरिया का नारा दिया है। इसके शत प्रतिशत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले को अच्छा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने कई बिंदुओं पर अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि कोरिया जिले के हर ग्राम पंचायत में रहने वाले प्रत्येक रहवासी अपने शौचालय का उपयोग करें और उसकी नियमित साफ-सफाई पर ध्यान दें। सभी घरों से निकलने वाले दूषित जल को सोख्ता गढ़ढों में या फिर किचन गार्डन में उपयोग करें। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर घरो में निकलने वाले हरे कचरे से जैविक खाद बनाकर खेतों और बाड़ी में उपयोग करे। अपने आस पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और साथ ही कंही भी कचरा ना फेंकें। डॉ आशुतोष ने कहा कि ग्राम स्तर पर प्रत्येक संस्थाएं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, धार्मिक स्थान, ग्राम पंचायत भवन, हाट बाजार परिसरों में स्वच्छता के लिए तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन आदि का उपयोग करें।

सर्वेक्षण के विषय

राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त की गई एजेंसी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना है। एक हजार अंको में रैंकिंग का निर्धारण के लिए जनता की राय, सेवा स्तर पर की गई प्रगति, सर्वेक्षण में पाए गए तथ्य और कचरे के निपटान के लिए स्थापित इकाईयों के प्रचलन की स्थिति यानी कुल चार बिंदु तय किए गए हैं। इन पैरामीटरों पर सर्वे दल द्वारा मौके पर ही मार्किंग की जाएगी जिससे ग्राम पंचायत और फिर जिले में स्वच्छता की रैंकिंग प्रदान की जाएगी। 

जनभागीदारी एवं सामूहिक श्रमदान कर तीन हजार से अधिक सोख पिट (सोख्ता गड्ढा) का निर्माण

मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने कलेक्टर की पहल

महासमुंद : जिले में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में “मोर गांव - मोर पानी“ अभियान के तहत व्यापक जल संचयन अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस पहल की क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज जिले के पांचों विकासखण्ड के जमीनी स्तर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े मैदानी स्तर की तैयारियों की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि जिले में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल के संरक्षण के लिए जिले में “मोर गांव - मोर पानी” अभियान के अंतर्गत विशेष जल संचयन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी नागरिक श्रमदान कर अपने-अपने घरों में सोख पिट (सोख्ता गड्ढा) का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जमीनी स्तर के अधिकारी इसके लिए पूरी तैयारी कर ले। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में लोगों से संपर्क कर इसके लिए जागरूक करे। गांव में इसके लिए मुनादी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान पहले शासकीय भवनों जैस आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत से शुरू की जा रही है। तत्पश्चात इसका विस्तार किया जाएगा। जिले में अभी तक 3078 सोखता गड्ढा का निर्माण जनभागीदारी से किया गया है। यह अभियान अभी जारी है। साथ ही ऐसे बंद पड़े या खराब हो चुके बोर की पहचान की गई है जिसे इंजेक्शन रिचार्ज पिट के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसे 60 बोर की पहचान की गई है। सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। वर्षा जल संचयन की सोच को साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। यह जन सहभागिता से ही संभव हो सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है।

कलेक्टर ने कहा कि बरसात का पानी यदि सोख पिट (सोख्ता गड्ढा) के माध्यम से जमीन में समा जाए, तो भूजल स्तर में सुधार संभव है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक अभियान में जन समुदाय को जोड़ते हुए इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतें गांववार लक्ष्य तय कर सुनिश्चित करें कि हर शासकीय भवनों में सोख पिट का निर्माण किया जाए। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे न केवल जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जल स्रोत भी उपलब्ध हो सकेगा। अभियान के दौरान लोगों को जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए एक साथ एक ही समय पर शपथ दिलाकर जनसहभागिता को प्रेरित किया जाएगा।

महासमुंद जिले के बसना एवं सरायपाली विकासखण्ड में गिरते भू जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण को लेकर व्यापक और सामूहिक प्रयास से अभियान को पूरा किया जाएगा। सोख पिट की प्रभावशीलता को लेकर बताया गया कि एक सोख पिट वर्षाकाल में 2,000 से 3,500 लीटर तक वर्षा जल को अवशोषित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार जिलेभर में सोख पिटों के निर्माण से कई लाख लीटर तक पानी को जमीन में रिसाया जा सकता है, जो जिले के भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। 

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जल संरक्षण हेतु जनभागीदारी से ग्राम पंचायत में कम से कम चार सोख्ता गढढे बनेंगे

17 विषयों पर चर्चा के साथ जून माह में आयोजित होंगी ग्राम सभाएं, दिशा निर्देश जारी

कोरिया : कोरिया जिले के सभी ग्राम पंचायतों में जून माह में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस माह आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के लिए चयनित 17 विषयों के बारे में अपेक्षित कार्यवाही को लेकर कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्राम सभाओं के आयोजन को लेकर कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों को अपने आय के स्रोत मजबूत करने पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। साथ ही समय पर कर वसूली कर प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत सचिव निरंतर कार्य करें। जून माह में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में जिन विषयों को चर्चा और निर्णय के लिए रखा गया है उनमें ग्राम पंचायतों के पिछली तिमाही में आय व्यय के ब्यौरे शामिल होंगे। जल सरंक्षण अभियान आवा पानी झोंकी को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को जनभागीदारी से कम से कम चार सोख्ता गढढ़ों के निर्माण कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों के द्वारा कार्य की मांग और उन्हे उपलब्ध कराए गए रोजगार और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर समीक्षा की जाएगी। सामाजिक सहायता के तहत ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को प्रदाय किए जा रहे पेंशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण और सत्यापन कार्य, खाद्यान्न योजना के तहत वितरित होने वाले चावल वितरण आदि पर चर्चा, संबंधित पात्र हितग्राहियों के नामों का वाचन भी किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर ही जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने एवं विवाह पंजीयन की कार्यवाही हेतु लंबित आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव और निदान की जानकारी प्रदान करते हुए पंचायत के पूर्व पदाधिकारियां से बकाया राशि वसूली की कार्यवाही भी इन ग्राम सभाओं में की जाएगी। ग्राम पंचायतों में आवारा पशुओं के मालिकों पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जुर्माना आरोपित करने के साथ ही पशुओं के व्यवस्था पर चर्चा कर निदान के तरीके भी प्रस्तावित किए जाएगें। समस्त शासकीय परिसरों में एक बेटी संग पांच पौधे रोपे जाने की कार्यवाही भी ग्राम सभाओं में प्रस्तावित की जाएगी साथ ही समस्त शैक्षणिक संस्थाओं आगनबाड़ी महतारी सदन, पंचायत भवन, गौठान, मुक्तिधाम, अमृत सरोवर तटों के अतिरिक्त सड़कों के किनारे और सामुदायिक भवनों के आस पास पौधरोपण और उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी द्वारा जारी निर्देशों के तहत जून माह की ग्राम सभाओं में पोषण अभियान की प्रगति के साथ ही मादक पदार्थों के रोकथाम, नशामुक्ति हेतु कार्यक्रम आयोजित करने और ग्राम वासियों को जागरूक करने की कार्यवाही किया जाना है। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान को मजबूत करने और छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त करने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन सभी विषयां पर की गई कार्यवाही और पारित निर्णयों को आनलाइन पोर्टल ग्राम सभा निर्णय पर मोबाइल एप्प के माध्यम से अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया :  उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के प्राप्त जानकारी द्वारा पशुधन विकास विभाग द्वारा एकीकृत कृषि केन्द्र (डी०एम०एफ० मद अन्तर्गत) विकास खण्ड सोनहत के ग्राम केशगवॉ के चयनित समूहों को वितरित किये जाने हेतु स्थानीय पशु व्यापारियों से उन्नत / ग्रेडेड नस्ल के 03 बकरे, 30 देसी बकरियों एवं संकर नस्ल (जर्सी/एच०एफ०) की 02 दुधारू गायों का क्रय किया जाना है। जिसके लिए एकीकृत कृषि केन्द्र ग्राम-केशगवॉ 30 जून 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक पशु मेले का आयोजन किया गया है। जिसमें स्थानीय पशु व्यापारियों से निम्न विवरण अनुसार उक्त मेले में बकरे-बकरियों एवं दुधारू गाय लेकर निर्धारित समय के भीतर उपस्थित होने की अपील की किया है। पशुओं का क्रय, चयन समिति के द्वारा मौके पर ही किया जावेगा।

व्यापारियों द्वारा मेले में लाए जाने वाले पशुओं का विवरण एवं आवश्यक शर्ते इस प्रकार होंगी देसी बकरियों जो 1-2 वर्ष की स्वस्थ बकरियों को लानी हैं। बकरे उन्नत/ग्रेडेड नस्ल के 18 से 24 माह के स्वस्थ बकरे ही लाने हैं। दुधारू गाय संकर जर्सी अथवा एच०एफ० नस्ल की 1-2 ब्यात की बच्चा सहित लाने हैं। गाय का बच्चा एक माह से ऊपर का नहीं होना चाहिए।

क्वारेण्टाईन की शर्तों के अनुसार क्रय किये गये बकरे-बकरियों को एकीकृत कृषि केन्द्र ग्राम-केशगवॉ में 21 दिनों की क्यारेण्टाईन अवधि में रखा जावेगा। क्यारेण्टाईन अवधि समाप्ति के पश्चात् ही स्वस्थ पाए गए बकरे-बकरियों के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यदि क्वारेण्टाईन अवधि के दौरान क्रय किये गये किसी बकरे-बकरी की मृत्यु होती है, तो उसके बदले व्यापारी को दूसरा स्वस्थ पशु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही क्यारेण्टाईन अवधि के दौरान क्रय किये गये बकरे-बकरियों के बीमार होने पर उपचारित औषधि का व्यय व्यापारी द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य होगा। मेले में लाए जाने वाले पशुओं में से स्वस्थ पशुओं के चयन एवं क्रय का सम्पूर्ण अधिकार ‘चयन एवं क्रय समिति को होगा। समिति का निर्णय सभी व्यापारियों को अनन्तिम रूप से मान्य होगा।