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भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा, रायपुर द्वारा न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन्स रायपुर में आयोजित हुआ परिचर्चा

रायपुर : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा के द्वारा आज यहाँ सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में श्री सुयोग्य मिश्रा, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा अन्य अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त व अन्य वरिष्ठ सदस्यों की एक बैठक तथा राज्य में स्थित एमिटि विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ० पियूष कान्त पाण्डेय का व्याख्यान व परिचर्चा आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्री सुयोग्य मिश्रा ने पुष्पगुच्छ से मुख्य वक्ता का स्वागत किया।

डॉ० पियूष ने वर्तमान परिवेश में देश में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस

की तकनीकि के उपयोग को राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व हेतु अपरिहार्य बताया और कहा कि इसके उपयोग में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि मानवीय संवेदनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संसाधन का समन्वित उपयोग किया जाना संभव नहीं होगा। विज्ञान की यह तकनीक एक अवसर व एक चुनौती समाज के सम्मुख लेकर आयी है। जहाँ एक ओर यह तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सेक्टर के विकास संबंधित प्रशासनिक अड़चनों के सटीक व सामयिक समाधान के अवसर को प्रभावी सरल व मितव्ययी बना सकती है वही यह व्यक्तिगत जानकारियों संवेदनशील ऑकड़ो की सुरक्षा व सदुपयोग इस तकनीक तक सामान्य जनों की आसान पहुँच सुनिश्चित किये जाने, इसे समावेशी बनाये जाने जैसी चुनौतियों भी प्रस्तुत करती है। उल्लेखित व्याख्यान में वक्ता, प्रतिभागियों में चर्चा को जीवंत बनाते हुये बहुत से मानवोपयोगी प्रश्नों पर वस्तु स्थिति को और स्पष्ट कर सकने में सफल हो सके और इस विवादित तकनीक को मानवोपयोगी निरुपित करने के संबंध में सफल रहे। परंतु इस तकनीक की चुनौतियों के प्रति सबको जागरुक करने तथा मेधा व सावधानी से तकनीकि को उपयोग करने पर ही इसके नियंत्रित व सफल उपयोग संभव होने के तथ्य से भी उन्होंने प्रतिभागियों को अवगत कराया। यह भी बात सामने आयी कि नीति निर्माताओं, नेतृत्व कर्ताओं के द्वारा इस तकनीकि संबंधित नवाचार, अन्वेषण व अनुसंधान को ठोस आधार व पर्याप्त गति दिये बिना तकनीकि का अपेक्षित व पूर्ण सामयिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

आगे आने वाली पीढ़ी को भी विकास की अपेक्षित गति बनाये रखने के योग्य बनाये रखकर ही समुचित स्थान व सम्मान दिलाते हुये देश व समाज को अपेक्षानुसार लाभान्वित किया जाना संभव हो सकेगा । कार्यक्रम के अंत में संस्था के सदस्य सचिव श्री अनुप श्रीवास्तव ने मुख्य वक्ता व सभी उपस्थित अधिकारियों व प्रतिभागी प्रबुद्ध जनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। 

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रायपुर : वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज बस्तर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरी में शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ‘शिक्षा जीवन की नींव है‘। शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि नव प्रवेशी विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

वन मंत्री ने कहा कि शिक्षा के महत्व को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस अवसर पर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का पारंपरिक रूप से तिलक व चंदन लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें पुस्तकें, गणवेश और स्कूल बैग प्रदान किए गए। बच्चों और अभिभावकों के चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप और जनपद अध्यक्ष श्री संतोष बघेल ने भी नव प्रवेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज की सच्ची ताकत है और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती देवांगन, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, पालकगण, ग्रामीणजन और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
 

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योजना से मिला आर्थिक संबल, बढ़ा व्यवसाय, बढ़ी आमदनी

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और उद्यमशील नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे-मझोले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को निर्धारित परियोजना लागत पर अनुदान और बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी योजना के अंतर्गत महासमुन्द जिले के बसना विकासखंड के ग्राम सराईपाली निवासी श्री मनोज कुमार यादव ने योजना का लाभ लेकर अपने छोटे कम्प्यूटर कार्य केंद्र (च्वाइस सेंटर) को विस्तार देने का कार्य किया। पूर्व में सीमित संसाधनों के साथ संचालित यह व्यवसाय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सहयोग से एक सफल स्वरोजगार इकाई में परिवर्तित हुआ है।

मनोज यादव का पहले से एक छोटा-सा च्वाइस सेंटर था, जिसे वे लंबे समय से चला रहे थे। वे अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती थी। इसी बीच उन्हें ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली। मनोज ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और एक लाख रुपए की लागत पर परियोजना स्वीकृत हुई। इसमें से उन्हें 35 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ और शेष राशि का ऋण उन्होंने बैंक से प्राप्त किया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने अपने कम्प्यूटर सेंटर का विस्तार किया, आवश्यक उपकरण खरीदे और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया। उन्होंने बताया कि इस योजना से मिले ऋण और अनुदान से न केवल उनका व्यवसाय बड़ा हुआ बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने समय पर ऋण की किश्तें चुकाते हुए बैंक का पूरा ऋण अदा कर दिया है। आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों को भी डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मनोज छत्तीसगढ़ शासन के इस अभिनव कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। मैं शासन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को खुद का व्यवसाय खड़ा करने में सहायता की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही हैं, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। 

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प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से तुलसीराम साहू ने पाई राहत, अब बिजली बिल हुआ शून्य

महासमुंद : केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब महासमुंद जिले के आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। यह योजना न केवल लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ी पहल साबित हो रही है।इस योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की सहायता से लाभार्थी अपने घरेलू उपयोग की बिजली स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे उनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

महासमुंद शहर के क्लबपारा निवासी एवं बिजली विभाग से सेवानिवृत्त लाइन इंस्पेक्टर श्री तुलसीराम साहू ने अपने घर की छत पर कुछ माह पूर्व 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की कुल लागत लगभग 2 लाख रुपये आई, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी उन्हें सरकार की ओर से प्राप्त हुई। इससे यह प्लांट काफी सस्ता और किफायती हो गया।श्री साहू ने बताया कि, उनके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरण नियमित रूप से चलते हैं, जिनके कारण पहले हर महीने उन्हें 2000 से 2500 रुपए बिजली बिल भरना पड़ता था। लेकिन सोलर प्लांट लगने के बाद से न केवल उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है, बल्कि अब वे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं।

उन्होंने इस योजना को पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रखरखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता। उन्होंने इसे हर नागरिक के लिए अपनाने योग्य और टिकाऊ समाधान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस योजना से जुड़ने को कहा।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल बिजली बचत और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
 

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उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें

महासमुंद : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1905 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में रहेगी। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है जिससे वे देशहित में अपनी भागीदारी निभा सकें। राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिको की सूचना पर पूरी ताकत के साथ जांच और पहचान कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, आवश्यक सतर्कता बरतें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही इस अभियान को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठ के मामलों की पुष्टि के लिए प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पूर्ण जांच की जाएगी, ताकि निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर 1800-233-1905 पर संपर्क करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त बनाए रखें। 

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केसीसी ऋण 15 दिन के भीतर स्वीकृत करें

साइबर फ्रॉड और वित्तीय साक्षरता के लिए शिविर लगाकर लोगों का जागरूक करें

महासमुन्द : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज शाम जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार आसान और सरलीकृत तरीके से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी लोन, छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा एवं शासकीय विभागों द्वारा संचालित लोन को अविलंब स्वीकृति दें। समूह से जुड़े हितग्राहियों का लोन भी स्वीकृत करें। कलेक्टर ने जिले के बैंकों की कामकाज के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, आरबीआई के प्रतिनिधि श्री दीपेश तिवारी, नाबार्ड के प्रबंधक श्री प्रियव्रत साहू, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे एवं जिले के अन्य बैंकों के प्रतिनिधि एवं शासकीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि बैंकों को नकद जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को उनके आवश्यकता और जरूरत के अनुसार आसानी से लोन उपलब्ध कराने में बैंकर्स सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बैंक आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता शिविर का सतत आयोजन करें तथा उनका प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करें। लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताएं ताकि उनकी जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित रहे। कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन के हितग्राहियों के शत प्रतिशत बैंक खाते खोलें तथा आधार नम्बर से बैंक खातों को लिंक करें। कलेक्टर ने बैंकों के सीएसआर मद से जल संचयन अंतर्गत सोख पिट बनाने के लिए आगे आने कहा। उन्होंने कहा कि जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहे हैं। बैंक टीबी मरीजों को गोद लेकर भी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बैठक में खल्लारी एवं भंवरपुर में बैंकिंग सुविधा खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश बैंक लोन प्रकरण को स्वीकृत करने में असक्षम है तो हितग्राहियों को इसकी लिखित जानकारी दिया जाए। जिसमें कारण स्पष्ट उल्लेखित हो। कलेक्टर ने कहा कि बैंक प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि बयान एवं गवाही देने की स्थिति में जिला मुख्यालय न आना पड़े। साथ ही कहा कि बैंक किसी भी तरह के फ्रॉड गतिविधियों में संलिप्त न हो और न ही बिना नियमानुसार कोई भी प्रकरण स्वीकृत करें।

इस दौरान शासकीय योजनाओं की समीक्षा में बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना के तहत बीमित हितग्राहियों को क्लेम दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पशुपालन, मछली पालन, अंत्यावसायी, ग्रामोद्योग विभागों के प्रकरण के त्वरित निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में बैंकों से संबंधित जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे ने विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से बैंकों के प्रगति की जानकारी प्रस्तुत किया। 

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कोरिया : मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 17 अप्रैल 2025 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा 23 मई 2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण कर पात्र/अपात्र सूची अनुमोदित किया गया है, अनुमोदित सूची का अवलोकन कर जिले के वेबसाईट korea.gov.in पर प्रकाशन किया गया है। पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सर्वाेच्च अंक प्राप्त पद व वर्गवार 05 अभ्यर्थियों को कौशल/साक्षात्कार के लिए 30 जून 2025 को स्थान शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सलका बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में समय 10ः00 बजे आना होगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से दी जावेगी। 

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देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता-उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। यह निर्णय राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार लिया गया है। हेल्पलाइन 24×7 (सप्ताह के सातों दिन, चौबीसों घंटे) सक्रिय रहेगी।

हेल्पलाइन पर सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय
यह हेल्पलाइन नागरिकों को अपने आस-पास किसी भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक या उसकी गतिविधियों की जानकारी सीधे पुलिस प्रशासन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम प्रदान करती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग निर्भीक होकर राष्ट्रहित में योगदान दे सकें।

सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता- श्री विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा ‘देश की सुरक्षा हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को अवैध गतिविधियों और घुसपैठ से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम देती है जिससे वे देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकें।‘

पुलिस विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
श्री शर्मा ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, तत्काल जाँच करें और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने इस अभियान के तहत जनजागरूकता अभियान चलाने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी जारी किए हैं।

ग़लत पहचान से बचने के लिए सावधानी
पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सूचनाओं की सत्यता की गहन जांच की जाएगी ताकि निर्दाेष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यह निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 है। यदि क्षेत्र में कोई संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक या अवैध गतिविधि की जानकारी है, तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
 

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कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कारवाई सतत जारी

महासमुंद : खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु शासन एवं कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज ग्राम घोडारी, बढ़गांव एवं बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम घोड़ारी में शासकीय भूमि में लगभग 1600 घनमीटर रेत का भण्डारण ढेरियों में अलग-अलग जगह होना पाया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा ग्राम बड़गांव में शासकीय भूमि खसरा नं 3790 तथा शासकीय भूमि खसरा नं. 3837 में अलग-अलग ढेरियों में लगभग 7600 घनमीटर रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया।

इसी प्रकार ग्राम बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम बिरकोनी में शासकीय भूमि एवं निजी भूमि में रेत का भन्डारण अलग-अलग ढेरियों में होना पाया गया। ग्राम बिरकोनी में कुल 16850 घनमीटर अवैध रेत भण्डारण होना पाया गया। जिसमें प्राथमिक आंकलन रेत भंडारित में रकबा भूस्वामियों सखाराम पिता बुधु, छगनूराम पिता पिलाराम, उदयराम पिता पुनीत राम, जीवन पिता लालू, शत्रुधन पिता लालु, सुमित्रा पति लालू, छीता बाई पति परसादी, इंदरमन पिता दुकाल छुकलहा पिता रामाधीन, शिवदयाल पिता रतनलाल, गोपाल पिता सुकाल, घुरऊ पिता जग्गू, सुनीता पति नवीन चन्द्राकर, रूखमनी पति अजय चन्द्राकर, पुसऊ पिता सुधू, अर्चना पति राजेन्द्र चन्द्राकर, विष्णु पिता बोधीराम, रजवंतीन पिता बुधरान एवं शासकीय भूमि के नाम पर पाया गया।

इस प्रकार ग्राम बिरकोनी, बडगांव एवं घोडारी में अवैध रूप से भण्डारित रेत मात्रा लगभग 26050 घनमीटर को संबंधित ग्राम कोटवार, हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में खनिज विभाग द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक जप्त किया गया है। निजी भूमि में अवैध भण्डारित रेत हेतु निजी भूमि स्वामियों के विरूद्ध नोटिस जारी किया जा रहा है। उपरोक्त अवैध रेत भण्डारण में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 5 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जावेगा।
 

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मीसाबंदियों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए है प्रेरणा विधायक श्रीमती रायमुनी भगत

जशपुरनगर : आपातकाल के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज जिला मुख्यालय के वशिष्ठ कम्युनिटी हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मीसाबंदी श्री रामलाल सोनी, श्री महावीर जैन, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती शोभा देवी, श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता और श्री विश्वनाथ सिंह को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मीसाबंदियों ने आपातकाल के दौरान हुई घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय उन्हें किस तरह की कठिन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर मीसाबंदियों जनप्रतिनिधियों ने हाथों में मशाल लेकर रैली निकाली।

इस अवसर पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाओं और उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक एवं मानवाधिकार संबंधी प्रभावों को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल के दौरान हुई घटनाक्रम को रेखांकित किया गया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि मीसाबंदियों ने आपातकाल के कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।

मीसाबन्दी श्री रामलाल सोनी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के समय सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। हमारी स्वतंत्रता के साथ मूल अधिकार छिन लिए गए थे। उन्होंने अपनी रायगढ़ जेल यात्रा के दौरान कठोर यातना के अनुभव का भी वर्णन किया। मीसाबन्दी श्री विश्वनाथ सिंह ने जयप्रकाश नारायण एवं अन्य जन नायकों को याद करते हुए कहा कि आपातकाल में विद्यार्थी, किसान से लेकर सभी वर्गों को परेशानियों का सामान करना पड़ा था। मीडिया की स्वतंत्रता भी बाधित कर दी गई थी।

इस अवसर पर पद्मश्री जागेश्वर यादव, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शम्भूनाथ चक्रवर्ती, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, उपाध्याय श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति भगत, कृष्ण कुमार राय, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। 

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दुलदुला में 99 लाख की लागत से बनाया जाएगा नया बस स्टैंड

यात्री प्रतीक्षालय के साथ दुकान के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा

नव निर्मित पुलिया के सामने बने बिजली खम्भे को शिफ्ट करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को दुलदुला विकास खंड शासकीय माध्यमिक स्कूल में जनप्रतिनिधियों आम नागरिकों सरपंच पंच सचिव की बैठक लेकर विकास कार्यों ,मांगों और समस्याओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों के साथ बस स्टैंड और नव निर्मित पुलिया का भी निरीक्षण किया और अवगत कराया कि दुलदुला विकासखंड के नया बस स्टैंड बनाने के लिए 99 लाख 99 हजार की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही काम चालू किया जाएगा।

बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया जाएगा इसके साथ ही दुकान के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा दुकान का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा लाटरी पद्धति से दुकानों का आबंटन किया जाना है ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित दुकानों से किराया भी लिया जाएगा और उन पैसों का उपयोग विकास कार्यों और मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा।

कलेक्टर ने दुलदुला विकासखंड के नव निर्मित पुलिया के सामने बने बिजली खम्भे को भी शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक कुनकुरी एसडीएम नन्द जी पांडे जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार राहुल कौशीक नायब तहसीलदार राजेश यादव उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय ‘आपातकाल’ के 50 वर्ष पूर्ण होने पर “संविधान हत्या दिवस-2025” के अंतर्गत जिला कृषि मंडी प्रांगण बेमेतरा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रम, नागरिक अधिकारों पर पाबंदियाँ, सेंसरशिप, तथा जन आंदोलन की झलक प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक श्री दीपेश साहू, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रह्लाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अतिथियों ने लोकतंत्र की रक्षा हेतु संदेश स्वरूप कैनवास पर हस्ताक्षर भी किए। यह आयोजन आपातकाल की स्मृति को जीवंत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि का एक सशक्त माध्यम बना।
 

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महासमुंद : देशभर में 15 से 30 जून 2025 तक चलाए जा रहे जनजातीय कल्याण पर केंद्रित “धरती-आबा जनभागीदारी अभियान” के अंतर्गत महासमुंद जिले के पांचों विकासखंडों में जागरूकता शिविरों का आयोजन प्रसार किया गया। इसी क्रम महासमुंद विकासखंड के लहंगर, पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बुंदेली, बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भीमखोज, सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत खोखेपुर तथा बसना विकासखंड के ग्राम पंचायत पिलवापाली में “जागरूकता एवं लाभ परिपूर्णता शिविर” आयोजित किए गए। इस अभियान का मूल उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों, शासकीय योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देकर उन्हें इनसे वास्तविक रूप से लाभान्वित करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम भीमखोज शिविर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री उमेश कुमार साहू ने शिविर का जायजा लिया तथा उपस्थित हितग्राहियों से बातचीत कर उनके समस्याओं से संबंधित जानकारी ली। भीमखोज शिविर में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 119 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने पंजीयन किया गया। इनमें आधार कार्ड हेतु 05, राशन कार्ड के लिए 06, आयुष्मान कार्ड के लिए 07, जाति प्रमाण पत्र के लिए 04, निवास प्रमाण पत्र के लिए 03, आय प्रमाण पत्र के लिए 06, केसीसी के लिए 06 कृषकों, जॉब कार्ड के लिए 08 श्रमिकों, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत 06 हितग्राही एवं महतारी वंदन योजना में 05 महिला हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बुंदेली शिविर में आधार कार्ड के लिए 33, राशन कार्ड के लिए 03, आयुष्मान कार्ड के लिए 10, जाति प्रमाण पत्र के लिए 22, निवास प्रमाण पत्र के लिए 24 हितग्राही, केसीसी के लिए 02 कृषक, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत एक कृषक, जॉब कार्ड के लिए 06 श्रमिकों एवं मातृत्व वंदन योजना में एक गर्भवती महिला का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया। महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम लहंगर शिविर में 151 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें आधार कार्ड के लिए 40, राशन कार्ड के लिए 35, आयुष्मान कार्ड के लिए 07, जाति प्रमाण पत्र के लिए 08 एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 13 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया। वहीं बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पिलवापाली शिविर में 28 हितग्राहियों इनमें आधार कार्ड के लिए 22, राशन कार्ड के लिए 10, आयुष्मान कार्ड के लिए 22, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 17-17, किसान सम्मान निधि अंतर्गत एक कृषक, जॉब कार्ड के लिए एक हितग्राही का पंजीयन किया गया। साथ ही 02 हितग्राहियों का जनधन खाता खोला गया एवं एक हितग्राही का पेंशन स्वीकृत किया गया। इस अवसर पर शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधगण, ग्रामीणजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर की एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा सेल्फी प्वाइंट, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक फोटो खिंचवाए। ग्रामीण जन और हितग्राही इस पहल से काफी उत्साहित दिखे और सरकार की इस व्यवस्था की सराहना की। 

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संविधान दिवस पर जनप्रतिनिधियों का संदेश - “लोकतंत्र सर्वाेपरि

आपातकाल की विभीषिका, जनप्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद किया गया।

बेमेतरा : भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर “संविधान हत्या दिवस-2025” के अंतर्गत आज कृषि मंडी प्रांगण बेमेतरा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका, जनप्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक श्री दीपेश साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड श्री प्रहलाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, श्री अजय साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, एनसीसी, स्काउट-गाइड्स के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर गहरा आघात था। संविधान और मौलिक अधिकारों को कुचलने वाली यह घटना लोकतंत्र की चेतावनी है। यह नई पीढ़ी के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र की रक्षा सतत जागरूकता और संघर्ष से ही संभव है। यह हमारा दायित्व है कि हम लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करें जो संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं को कमजोर करे।”

इस अवसर पर मंत्री श्री बघेल द्वारा आपातकाल के दौरान जेल गए मिसाबंदी श्री भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी, श्री हृदय नारायण निर्वाणी, स्व. महेश कुमार तिवारी (पूर्व विधायक) की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा तिवारी, स्व. बीरेन्द्र कुमार दानी के पुत्र श्री आशीष दानी तथा स्व. मुखी राम साहू के पुत्र श्री सुरेश कुमार साहू को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

विधायक श्री दीपेश साहू ने कहा कि आपातकाल का दौर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार था। यह लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी थी। विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा आपातकाल के समय किए गए संघर्ष हमें संविधान की रक्षा हेतु सदैव प्रेरित करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक अवधेश चंदेल और श्री प्रह्लाद राजकर भी संबोधित किया। आपातकाल से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल से जुड़ी घटनाओं, संघर्षों और जनआंदोलनों की झलक प्रस्तुत की गई, जिसे सभी उपस्थित जनों ने गहरी रुचि से देखा। इस अवसर पर एक रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश देते हुए भाग लिया।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा व कोरबा मे डिजिटलाइजेशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उक्त वर्चुअल उद्घाटन में डिजिटल ई-समंस का भी शुभारंभ किया गया जिसके माध्यम से पक्षकारों को तुरंत ही अपने प्रकरण में पेशी तिथि पर उपस्थित होने हेतु ऑनलाईन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश के 23 जिलों के जिला अस्पतालों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई जिसके चलते डॉक्टर, पीड़ित पक्षकार हॉस्पिटल से न्यायालय में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान व उपस्थिति दर्ज करा सकेंगें। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कहा गया कि डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य फाइलों में डिजिटल रूप से काम करने के कई फायदे होते हैं, जैसे दक्षता में वृद्धि, लागत में कमी, बेहतर पहुंच, सुरक्षा में सुधार और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। प्रदेश के समस्त न्यायालयों के न्यायालयीन दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित कर पेपर लेस कोर्ट बनाये जाने की ओर एक सुखद कदम है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए हमारे मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा हमेशा एक से बढ़कर एक कदम उठाये गये हैं। इसी विजन के तहत आज प्रदेश के अंतिम चार जिलों के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में डिजिटलाइजेशन का कार्य का प्रारंभ साकार रूप लेने जा रहा है। 

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बेमेतरा : जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते है, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा में दिनांक 30 जून 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से दोप. 03ः00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें नियोक्ता safe Intelligent security service, Bhilai द्वाराSecurity Guardके 100 पद, योग्यता 08 वीं, वेतनमान 10000-13000 आयु 20 से 45 वर्ष, security Supervisor के 50 पद. 12वीं वेतनमान 12000-17000 आयु 20 से 45 वर्ष स्थल रायपुर, दुर्ग, भिलाई हेतु भर्ती किया जाना है। जिला रोजगार कार्यालय नियोजक (निजी संस्था) तथा आवेदक के मध्य एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है तथा यह नियुक्ति केवल निजी क्षेत्र के संस्थाओं में कार्य हेतु किया जाता है। अतः पद, संस्था, कार्य, वेतन व अन्य पूर्ण जानकारी कैम्प में उपस्थित नियोजक या प्रतिनिधि से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। अधिसूचित रिक्त पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर बेमेतरा, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा कक्ष क्रमांक 65 में दिनांक 30 जून 2025, सोमवार समय 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक उपस्थित हो सकते है।
 

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कलेक्टर रणबीर शर्मा बोले, डिजिटल प्रशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम, अधिकारी-कर्मचारी गम्भीरता से लें प्रशिक्षण

बेमेतरा : जिले में सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ई-ऑफिस प्रणाली के सुगम संचालन हेतु आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के समस्त विभागों के ई-ऑफिस संचालन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चली। इसके पश्चात पीआईएमएस (PIMS) संबंधी प्रशिक्षण सत्र शाम 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पेपरलेस और पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में संचालित करने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में ई ऑफिस जीएडी मंत्रालय से आईं प्रोजेक्ट इंजीनियर सुश्री स्मिता उपाध्याय और दीप्ति साव ने प्रतिभागियों को ई-ऑफिस के विभिन्न प्लेटफॉर्म, उनके कार्य-प्रणाली और उपयोग के तरीके, दस्तावेजों के निर्माण से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग, फाइल ट्रैकिंग, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर तकनीकी सत्रों के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले के सभी कार्यालयों में आगामी समय में ई-ऑफिस प्रणाली पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित, त्वरित, पारदर्शी और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता एवं लगन के साथ लें, ताकि वे डिजिटल प्रशासन की इस नई प्रणाली को पूरी दक्षता से आत्मसात कर सकें। यह प्रणाली न केवल कार्यों की गति को बढ़ाएगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता और जनता को समयबद्ध लाभ पहुंचाने में भी कारगर साबित होगी।

कलेक्टर ने आगे कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से जहां कार्यालयीन फाइलों की डिजिटल ट्रैकिंग और प्रसंस्करण सरल होगा, वहीं कार्यालयों में पारदर्शिता और कार्य संस्कृति में सकारात्मक सुधार आएगा। यह प्रशिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना को भी बढ़ाएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि कैसे ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का सही और प्रभावी उपयोग कर विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित और दक्ष बनाया जा सकता है। इस डिजिटल प्रक्रिया से कागजी कार्यवाही में कमी, समय की बचत, और प्रक्रिया की तीव्रता में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री प्रकाश भारद्वाज, एडीएम श्री अनिल वाजपेयी, डीआईओ श्री रोहित चंद्रवंशी, ईडीएम श्री महेन्द्र वर्मा, सहित मास्टर ट्रेनर सोनू वर्मा, मयंक शुक्ला, विनय कुमार देवांगन, विकास वर्मा, राजेश शर्मा, सागर शुक्ला, बॉबी राजपूत, निहिल वर्मा एवं चंचल सोनी उपस्थित थे द्य कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे व्यवहार में उतारने की प्रतिबद्धता जताई।
 

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कृषि विभाग की बैठक में खाद बीज उपलब्धता को लेकर गहन समीक्षा

लापरवाह तीन कृषि अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश

कोरिया : संयुक्त कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले में सभी सहकारी समितियों में खरीफ फसलों की बुआई हेतु किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर समिति वार गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कृषि अधिकारियों को पूरे जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाकर पंजीयन कार्य करने और संपूर्ण बोनी के प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम दलहन और तिलहन की फसल लगाने हेतु प्रोत्साहित कर धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान में आयोजित किए जा रहे शिविरों में इन बीजों को वितरित करने के निर्देश दिए।

किसान अपनाएं 5 परसेंट मॉडल
जिले के वनांचल सोनहत जनपद पंचायत में सैकड़ों किसानों द्वारा जल संरक्षण हेतु 5 परसेंट मॉडल को बेहद तेजी से अपनाया जा रहा है। यह जल संरक्षण अभियान में एक बहुत प्रभावी कार्य है। कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन ने इस संरचना को प्रत्येक किसान के लिए उपयोगी बतलाते हुए सभी कृषि अधिकारियों को पांच परसेंट मॉडल पूरे जिले में प्रत्येक किसान के खेतों में बनवाने हेतु सभी को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन ने कहा कि यह एक बेहद कारगर उपाय है जिसकी लागत शून्य होकर परिणाम बेहद कारगर हैं। सभी ग्राम पंचायतों के किसानों के खेतों में स्वाइल टेस्टिंग कराने और रिपोर्ट अनुसार खेतों में खाद का उपयोग कराए जाने के सुझाव दिए जाने हेतु निर्देशित किया।

समिति में रखें पर्याप्त खाद बीज
खरीफ फसलों की बुआई का समय आ चुका है और ऐसे में किसानों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। किसी भी किसान को खाद या बीज के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज भंडारण किया गया है। इसकी निरंतरता बनाए रखने के हेतु श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक सहकारी समिति प्रबंधक, कृषि विस्तार अधिकारी, विपणन अधिकारी से निरंतर समन्वय बनाकर रखें जिससे सभी जगहों पर मांग से अधिक मात्रा में खाद बीज उपलब्ध रहे।

जैविक खेती है लाभदायक
जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दलहन, तिलहन और पारंपरिक फसलों का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने पर बल देते हुए श्रीमती चंदन ने कहा कि जिला प्रशासन कोरिया प्रत्येक जैविक उत्पाद को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पारम्परिक सुगंधित धान जीराफूल की फसल को भी जैविक खाद का उपयोग कर ज्यादा क्षेत्र में बुवाई करें।

किसानों को मिले केसीसी का लाभ
प्रत्येक सहकारी समिति में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक समिति में दर्ज छोटे किसानों को शत प्रतिशत केसीसी पंजीयन कर उन्हें केसीसी लिमिट का लाभ दिलाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर किसान को एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। आने वाले समय में उन्हें सभी सुविधाएं इसी पोर्टल पर पंजीयन के आधार पर प्राप्त होंगी।

अमानक खाद बीज पर करें कार्यवाही
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने ने कहा कि जिले में संचालित प्रत्येक दुकान की नियमित जांच कर खाद और बीज का परीक्षण कराएं। यदि कहीं भी अमानक स्तर पर खाद या बीज बिक्री पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं और ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करें।

लापरवाही पर तीन का रुका वेतन
कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर कोरिया ने जिले में कार्यरत सभी कृषि विस्तार अधिकारी से एक एक कर लक्ष्य और उसके अनुसार प्रगति पर जानकारी ली। अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले बैकुंठपुर जनपद क्षेत्र में कार्यरत सहायक कृषि विस्तार अधिकारी रीता लकड़ा, राकेश पैकरा और अमित लकड़ा के आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।

अच्छे कार्यों हेतु प्रोत्साहन भी
आज आयोजित बैठक में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आगामी राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें पुरस्कार देने के निर्देश दिए। सोनहत जनपद में कार्यरत सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषि दायित्वों के साथ जल संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कलेक्टर कोरिया ने श्री दिनेश कुमार पटेल, रामजीत ध्रुव और रोहित सिंह की सराहना की। इस बैठक में उप संचालक कृषि, मार्कफेड की जिला विपणन अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी समिति और जिले भर के वरिष्ठ और सहायक कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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महासमुंद : केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियम 1989 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2018 को जारी अधिसूचना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। उक्त आदेश के प्रचार-प्रसार एवं नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद के मार्गदर्शन में 26 एवं 27 जून 2025 को नगरपालिका सरायपाली सभाकक्ष में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजन प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः00 बजे तक उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं अपने वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनिवार्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में उपस्थित हों और अपने वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाएं।

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महासमुंद : जिले में संचालित स्कूल बसों की सुरक्षा और मानकों की जांच सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा 29 जून 2025 को निरीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर महासमुंद स्थित पुलिस लाईन परसदा में सुबह 10ः00 बजे से आयोजित होगा। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर महासमुंद, पिथौरा एवं बागबाहरा तहसील के अंतर्गत संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसों के भौतिक निरीक्षण हेतु आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रत्येक स्कूल बस का तकनीकी परीक्षण, फिटनेस जांच एवं सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों, वाहन चालकों एवं परिचालकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर वाहन तथा सभी वैध दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई वाहन शिविर में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस वाहन का फिटनेस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। 

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बिलासपुर : केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मीसा बंदियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। आपातकाल की 50 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान पाकर लोकतंत्र सेनानी अभिभूत हो गए। आपातकाल के काले अध्याय विषय पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का भी केन्द्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक श्री धरमलाल कौशिक, विधायक श्री धर्मजीत सिंह, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी एवं जिला अध्यक्ष श्री दीपक सिंह सहित लगभग 40 लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान श्री साहू ने कहा कि मीसा बंदियों ने आपातकाल के कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने अद्वितीय संघर्ष एवं बलिदान हमारे देश की आजादी एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने जीवन को खतरे में डालकर लोकतंत्र और मनवाधिकार की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने हमे सिखाया है कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मीसा बंदियों से आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं के विषय में भी जाना। मीसा बन्दी परिवार की श्रीमती भावना पाठक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के समय उनकी माता जी को पुणे के यरवदा जेल में निरूद्ध रखा गया था। परिवार में पन्द्रह दिन बाद बड़ी बहन की शादी थी, तब भी माता जी को जमानत नहीं दी गई। आपातकाल के दौरान बिना कारण के लाखों लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया। मीसाबंदी संघ बिलासपुर के अध्यक्ष श्री गोवर्धन गुलहरे ने भी आपातकाल के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ सक्सेना ने किया। जिला प्रशासन की ओर से श्री एसपी दुबे अपर कलेक्टर ने अतिथियों का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री ने किया छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगाई गई छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जनआंदोलनों, सेंसरशिप, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता का पुनः स्मरण कराता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदैव सजग रहें। इस अवसर पर सभी ने छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उस कालखंड की घटनाओं को गंभीरता से देखा और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 

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बिलासपुर : राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नवाचार करते हुए ई-ऑफिस के द्वारा राज्य के सभी विभागों में ऑनलाईन कार्य किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत जिले में ई-ऑफिस का प्रशिक्षण जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित किया गया। ई-ऑफिस के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ई-ऑफिस पी.एम.यू. रायपुर से श्रीमती सोनम वर्मा एवं सुश्री अंकिता साहू ने प्रशिक्षण दिया। जिले के समस्त विभागों से लगभग 300 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य-संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के ई-ऑफिस नोडल अधिकारी श्री नितिन तिवारी, डीआईओ श्री मनोज कुमार सिंह, जिला मास्टर ट्रेनर्स श्री जयप्रकाश वैष्णव, श्री प्रकाश रजक, श्री यशवंत साहू, एनआईसी से श्री श्रीकांत यादव एवं मनोज गड़तिया उपस्थित रहे। 

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग के 295 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://cghgcd.gov.in के माध्यम से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक किया जा सकता है। इनमें स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक), वाहन चालक, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायर मेन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वाचरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : जिले में अवसंरचना निर्माण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की फण्डिंग पैटर्न जागरूकता एवं नागरिक सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ पहॅुच हेतु पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें जिले के समस्त पैक्स सहकारी समितियों को सहकार सें समृद्वि योजना के तहत् सहकारी समितियों के सुदृढ़िकरण तथा विभिन्न सेवा आम नागरिको को प्रदाय करने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की गई।

वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे है। वर्ष 2021 में केन्द्र में नवीन सहकारिता मंत्रालय बनाये जाने के उपरांत केन्द्रीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह के द्वारा सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़िकरण हेतु ‘‘सहकार से समृद्वि योजना‘‘ प्रारंभ किया गया है। इसके तहत् पैक्स को बहुआयामी बनाते हुए 54 प्रकार की सेवाएं जोड़ा गया है जो पहले केवल ऋण वितरण का कार्य करते थे। माइक्रो ए0टी0एम0 के माध्यम से किसानों को पैक्स समिति में ही नगद भुगतान की सुविधा प्रदाय की जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बीज, आर्गेनिक, व निर्यात समिति का गठन किया गया है।

इसी परिपेक्ष्य में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदाय करती है के द्वारा अवसंरचना निर्माण हेतु फण्डिंग पैटर्न जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई तथा कामन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा पैक्स को CSC सेंटर के रूप में मान्यता प्रदाय की गई है। पैक्स समितियो को CSC का अधिकाधिक प्रयोग कर आम नागरिको को 300 से अधिक प्रकार के सेवाएं जैसे आधार कार्ड, पेेन कार्ड, टिकट बुकिंग, बिजली बिल भुगतान, बीमा प्रीमीयम भुगतान, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि प्रदाय करने तथा पैक्स समितियों को इन सेवाओं के माध्यम से लार्भाजन करने के बारे में जानकारी प्रदाय किया गया। जिले के उप आयुक्त सहकारिता, श्री चन्द्रशेखर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत् सहकारी समितियों की सुदृढ़िकरण तथा आम नागरिको को पैक्स समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक सेवा प्रदाय करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है।

इस कार्यशाला में बिलासपुर जिले के उप आयुक्त सहकारिता श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, सहायक आयुक्त सहकारिता श्रीमती शोभा महेन्द्र बंदे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रिय निदेशालय से सहायक निदेशक श्री वैभव कुमार, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील सोढ़ी एवं नोडल अधिकारी श्री आशीष दुबे तथा समस्त पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक, सीएससी के जिला प्रोग्रामरश्री विवेक सिंह विभागीय अधिकारी कर्मचारी तथा पैक्स समितियों के कर्मचारी कार्यशाला में उपस्थित रहें। 

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केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न

राजस्व मामलों के लिए किसानों को ना पड़े भटकना

बिलासपुर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री और सांसद श्री तोखन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि धरातल पर काम दिखना चाहिए। लोगों की बेहतरी के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान चलाकर राजस्व मामलों का निपटारा किया जाए। ग्रामीणों और किसानों को किसी भी स्थिति में भटकना ना पड़े। बैठक में विधायक सर्व श्री धरम लाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित जनपद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद थे।

बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि राजस्व संबंधी सभी मामलों का निपटारा समय पर हो और ऑनलाईन प्रविष्टि हो। राजस्व मामलों के लिए किसानों को भटकना ना पड़े। लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता बनी रहे। बारिश के मौसम को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर में नालों की साफ-सफाई हो और जल भराव की स्थिति न हो। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता बनी रहे। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने योजनाओं की ताजाप्रगति से समिति को अवगत कराया। बैठक में एसएसपी ने बताया कि शहर की सुरक्षा और अपराधियों को ट्रेस करने के लिए पीपीपी मोड में ढ़ेरो सीसीटीव्ही कैमरे लगाया जाना प्रस्तावित है। इसमें लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। समिति द्वारा इस पर सहमति दी गई। सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा अंतर्गत जून माह तक 17.71 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है जो कि माह जून के लक्ष्य के विरूद्ध 57 प्रतिशत है। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण कार्यो की जानकारी दी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि निरस्त करने योग्य कामों को जल्द निरस्त करें । उन्होंने मजदूरी भुगतान की भी जानकारी ली।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवास कार्य में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना के तहत जिले में सर्वाधिक हितग्राहियों का सर्वे किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत 249 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। पीएमजीएसवाए के कार्यो की समीक्षा करते हुए पीएम जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। सभी कार्यो में बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के तहत 32 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि किसानो को खाद-बीज के लिए भटकना ना पड़े। टीबी मरीजों के लिए दवाई उपलब्ध रहे। बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं विधायकों ने टीबी मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र बनने पर सहमति जताई। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने स्मार्ट सिटी की आगामी कार्ययोजना पर विधायकों से भी सलाह मशविरा करने कहा। शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। एनीकेट के गेट की मरम्मत, जल जीवन मिशन केे कार्यो को जल्द पूरा करने, जिले में वृहद पौधरोपण करने कहा। इसके अलावा उन्होंने अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक के अंत में आभार प्रकट किया।