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जांजगीर चांपा। जिले से हादसे की दुखद खबर सामने आ रही है, यहां ग्राम चोरभट्टी में तेज रफ्तार में जा रही ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, इस हादसे में ट्राली में बैठे युवक की नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना मुलमुला थाना क्षेत्र की है।
मृतक की पहचान सुमित बरेट ग्राम तीलाई के रूप में हुई है। हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर ट्राली में ईंट भरकर ले जाय जा रहा था, तभी ग्राम चोरभट्टी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, ट्राली में बैठा युवक नीचे गिर पड़ा और उसके ऊपर ट्राली गिर गई, वहीं दबने से मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचन पर मुलमुला थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल पहुंचाया है। तेज रफ्तार की वजह से हुए इस हादसे पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बड़ी कार्रवाई की है, रायपुर ज़ोनल कार्यालय ने चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। बताया गया कि, इन कुर्क संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और एफडी शामिल हैं।
बता दें कि, यह कार्रवाई PMLA, 2002 के तहत की गई है, और इस घोटाले में अब तक कुल कुर्की की राशि 276.20 करोड़ रुपये पहुंच गई है। ईडी ने यह जांच एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस एफआईआर में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं लगाई गई थी।
ईडी की जांच में बड़ा खुलासा कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के सर्वोच्च स्तर पर था और वहीं इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता था। साथ ही इस सिंडिकेट से कमाई रकम का हिसाब भी चैतन्य बघेल रखता था और घोटाले से कमाई गई रकम को अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लगाया था।


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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज आगामी धान खरीदी सीजन के मद्देनज़र ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती चेकपोस्टों का निरीक्षण किया। उन्होंने सराईपाली विकासखंड के ग्राम राजाडीह तथा बसना विकासखंड के ग्राम अंकोरी में स्थापित चेकपोस्टों का स्थल निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कलेक्टर श्री लंगेह ने चेकपोस्टों में तैनात राजस्व, पुलिस एवं सहकारी विभाग के अमले को अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए ताकि अन्य राज्यों से अवैध धान की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके उपरांत कलेक्टर ने सहकारी समिति पहुंचकर आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में तौल, भंडारण, परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के खनिज शाखा द्वारा आज ग्राम नरेशपुर स्थित रेत खदान का निविदा खोला गया, जिसमें कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। उपरोक्त आवेदकों में 04 बोलीदार तकनीकी रूप से अपात्र पाए गए। 22 अधिमानी बोलीदारों का लॉटरी कराया गया। जिसमे श्री विपिन प्रसाद गुप्ता आ. श्री सरयू गुप्ता, निवासी बरपारा, भँवरपारा, तहसील बलरामपुर, जिला बलरामपुर को पोर्टल के माध्यम से चयनित किया गया।
कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में यह रेत खदान स्वीकृति हेतु निविदा सुबह 10.30 बजे से ऑनलाइन ओपन की गई। कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन, खनिज अधिकारी श्री राहुल गुलाटी, खनिज विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारी एवं बोलीदाताओं की उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : जिला एड्स नियंत्रण समिति तथा टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कलेक्टर सूरजपुर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन तथा बीएमओ डॉ. अजीत दीवान के नेतृत्व में अकांक्षी ब्लॉक प्रतापपुर के ग्राम बंशीपुर पंचायत भवन में जिला एवम ब्लॉक टीम द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के संदेहास्पद मरीजों का एच आई व्ही, टीबी, हेपेटाइटिस बी जाँच, बीपी, शुगर एवं यौन जनित रोगों की निःशुल्क जाँच परामर्श तथा निःशुल्क दवाइयां वितरित किया गया। कोयला खदान क्षेत्र के आस-पास निवासरत ग्रामों तथा नगर पंचायत वार्डों में निवासरत लोगों में एच आई व्ही तथा टीबी एवं उससे जुड़े अन्य गंभीर बीमारी की पहचान तथा उसके निदान के संबंध में एक दिवसीय एकीकृत स्वाथ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 174 मरीजों का पंजीयन करके उनमें से 64 मरीजों का जिले से आए टीम द्वारा पोर्टेबल मशीन से छाती का एक्स रे, 39 मरीजों का खखार सेम्पलिंग, 71 मरीजों का एच आई व्ही, एस टीआई, आर टीआई जाँच तथा हेपेटाइटिस एवं सुगर जांच किया गया साथ ही कुछ पॉजिटिव आए मरीजों को उपचार करते हुए जिले के आईसीटीसी सेंटर बुलाया गया है। स्वास्थ्य शिविर में ग्राम के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सरपंच एवं सचिव के साथ जिले से आए नोडल अधिकारी डॉ. जे.एस. सरुता, संजीत सिंह,उमेश गुप्ता, जिला हॉस्पिटल एक्सरे टीम व लैब जांच टीम, आईसीटीसी काउंसलर वंदना जायसवाल, अनिल कुजूर, लैब टेक्नीशियन विक्की गुप्ता तथा ब्लॉक के बी.पी.एम सतीश श्रीवास्तव, टीबी सुपरवाइजर रामबिलास सिंह, लेप्रा समिति के रितेश गुप्ता,जरही स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी कमलेश सोनी,आकांछा टोप्पो, बंशीपुर के आरएचओ रामप्रताप गुप्ता,पार्वती राजवाड़े तथा सोनगरा से श्याम राजवाड़े एवं मितानिन कार्यक्रम के बीसी पार्वती राजवाड़े, एमटी ललमेन एवं सभी मितानिन एवं अन्य ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा अंतर्गत ग्राम अजबनगर पहुंचीं, जहां उन्होंने शासकीय हाई स्कूल में आयोजित सायकल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने छात्राओं को सायकल प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सायकल वितरण योजना से बच्चों को विद्यालय आने-जाने में सुगमता होगी, जिससे शिक्षा के प्रति उनकी निरंतरता बनी रहेगी और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत चाँदनी बिहारपुर शासकीय महाविद्यालय ग्राउन्ड मे 13 नवंबर दिन गुरूवार प्रातः 10 बजे जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस शिविर में समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी शिविर पर उपस्थित रहेंगें और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगें। विभाग आमजन को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगा और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ेगा, इसके साथ ही क्षेत्रवासी अपनी समस्या व मांग के आधार पर भी आवेदन कर सकता है, जिसे संबंधित विभाग द्वारा निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा। जिला प्रशासन की अपील है कि क्षेत्रवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनसमस्या निवारण शिविर स्थल पर पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करने के दिए गए निर्देश
राजस्व विभाग की सप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवम्बर से बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा जिले में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत जिलेभर में मतदाता सूची को अद्यतन करने तथा नामों की शुद्धता सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर जनदर्शन कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई।
कलेक्टर ने निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं को गणना पत्रक वितरण कार्य का योजनाबद्ध तरीके से तथा बीएलओं व सुपरवाईजरों की नियमित समीक्षा किए जाने का निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संपादित किया जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व संबंधी कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अविवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन के कार्यों को समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। जियो रिफ्रेशिंग नक्शा का स्थल भौतिक सत्यापन, नजूल जांच, गलत प्रविष्टि का सुधार कार्य, लोक सेवा केंद्र में लंबित प्रकरण सहित राजस्व के विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिला प्रशासन ने की रूपरेखा तैयार
कोरिया : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2025-26 के तहत आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर श्री अमित गुप्ता की अध्यक्षता में 13 नवम्बर को झुमका डैम में जिला स्तरीय मॉक अभ्यास (अपग्रेडिंग) आयोजित करने के सम्बंध में ओड़िशा से पहुंचे एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
इस संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों को आपदा के दौरान बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी गई। 13 नवम्बर 2025 को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों की आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों की समीक्षा और अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में राजस्व, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर सेना, नगर पालिका, तथा जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की तृतीय वाहिनी, मुण्डली कटक (ओडिशा) के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कलेक्टर कोरिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं ताकि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल गुरुवार को समय सायं 4 बजे से जिला मुख्यालय स्थित जयस्तंभ चौक में “यूनिटी मार्च” का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह “यूनिटी मार्च” देशभर में चलाए जा रहे भारत पदयात्रा अभियान का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को की गई थी। इस राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पदयात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को प्रोत्साहित किया जा सके।
इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियाँ भी कि जाएंगी। बेमेतरा में होने वाला यह “यूनिटी मार्च” लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित रहेगा, जिनके आदर्श और राष्ट्र निर्माण के योगदान से प्रेरणा लेते हुए यह कार्यक्रम युवाओं को देश की एकता और विकास के लिए समर्पित रहने का संदेश देगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आचार, पापड़, नमकीन, फिनायल, साबुन व धूपबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण जारी
बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज बेमेतरा में आदिवासी विकास शाखा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले 28 ग्रामों की स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें आधुनिक उत्पादन तकनीकों से परिचित कराना है। प्रशिक्षण के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स द्वारा महिलाओं को आचार, पापड़, नमकीन, फिनायल, साबुन, धूपबत्ती आदि उत्पादों के निर्माण की विस्तृत जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं में अत्यंत उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएँ प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं, तथा अपने समूहों के माध्यम से भविष्य में लघु उद्योग स्थापित करने की दिशा में रुचि प्रकट कर रही हैं। इससे महिलाओं को आजीविका संवर्धन के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सशक्त पहल मिलेगी।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित होगी तथा वे परिवार और समाज की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनेंगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है, कि हर ग्राम की महिला स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बने। इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग तथा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन लाइवलीहुड कॉलेज के प्रशिक्षकों द्वारा किया गया तथा प्रशिक्षार्थियों को उत्पादन के विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों की जानकारी भी प्रदान की गई। इसके साथ ही, महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से बैंकिंग, ऋण सुविधा, शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि से जोड़ने की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि वे भविष्य में अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। प्रशिक्षण के समापन पर सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्हें पहली बार इतने व्यवस्थित तरीके से उत्पाद निर्माण और विपणन की जानकारी मिल रही है। प्रतिभागी महिलाओं ने कहा कि अब वे अपने गांवों में आचार, पापड़, साबुन और धूपबत्ती निर्माण का कार्य प्रारंभ कर अपने परिवार की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगी।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन की सुविधा विभाग द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
विभागीय जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान कार्य विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में वे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन, कोर्स ईयर परिवर्तन अथवा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा पोर्टल पर दी गई है।
भारत सरकार के नियमानुसार पात्र विद्यार्थी पोर्टल में निर्धारित अंतिम तिथि 19 नवम्बर 2025 तक संबंधित परिवर्तन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त तिथि के पश्चात पोर्टल से यह विकल्प बंद कर दिया जाएगा। -
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बेमेतरा : श्रीमती सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के अध्यक्षता में आगामी नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर, 2025 के सफल आयोजन हेतु अधिक से अधिक संख्या में राजस्व प्रकरण के निराकरण के संबंध में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू बेमेतरा, श्री मोहित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा, की उपस्थिति में बैठक लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस विभाग को न्यायालय से पक्षकारों को प्री-सीटिंग हेतु जारी किये जा रहे नोटिस की तामिली पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं राजस्व न्यायालयों मे लंबित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक मामले निराकृत किए जाने का निर्देश प्रदान किया गया। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक बाउन्स, के मामले, मोटरयान अधिनियम सं संबंधित प्रकरण, मोटर दुध टिना दावा प्रकरण, निष्पादन, बीमा, भरण-पोषण के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, सिविल वाद, विद्युत, जलकर व सम्पत्ति कर, टेलीफोन, बैंक रिकवरी प्ररकण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है। अध्यक्ष द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगा कर किये जाने के संबंध में भी चर्चा किया गया। पक्षकारों से आपसी सुलह एवं समझौते से प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास किये जाने के संबंध में चर्चा किया गया।
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में विकास की नई राहें खुलीं
बेमेतरा : जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक अब पक्की सड़कों का जाल बिछ चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाय के अंतर्गत बेमेतरा जिले में सड़क निर्माण कार्यों ने ग्रामीण जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के इस अभियान ने न केवल आवागमन सुगम बनाया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है।
वर्ष 2011-12 में अविभाजित दुर्ग जिले के अंतर्गत बेमेतरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। जिला गठन के बाद वर्ष 2012 से कार्यों में और अधिक तेजी आई। वर्तमान में जिले के सभी चार विकासखण्डों में स्वीकृत कुल 149 सड़कों में से 149 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 615.96 किलोमीटर हो गई है, जिससे गांव-गांव तक पहुंचना अब आसान हो गया है। इस वित्तीय वर्ष 2025दृ26 में फेज-4 के अंतर्गत दो नई सड़कों की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिनका उद्देश्य सभी एससी, एसटी बहुल ग्रामों को जोड़ना है। यह प्रयास सामाजिक और आर्थिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को नई गति मिली है। सड़कें अब सिर्फ मार्ग नहीं रही हैं, बल्कि यह ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास की रीढ़ बन चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़कों के कारण अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बाजारों तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो गया है। वहीं किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में भी काफी सुविधा मिली है। सड़क के जरिये विकास की ओर बढ़ते कदम, वास्तव में बेमेतरा जिले को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रहे हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली जरूरतमन्द के जीवन की दिशा
कोरिया : कभी कच्चे घर की दीवारों में रिसते पानी से परेशान रहने वाले ग्राम पंचायत चंदहा के किसान श्रीनाथ अब अपने पक्के मकान में मुस्कुराते हुए जीवन का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके वर्षों पुराने सपने को साकार कर दिया है। कोरिया जिले के सोनहत जनपद पंचायत के निवासी श्रीनाथ छोटी कृषि भूमि पर परंपरागत खेती करते हैं और बाकी समय मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पहले वह कच्चे घर में रहते थे, जहाँ बरसात में पानी भर जाता था, आंगन में कीचड़ और सांप-बिच्छू के डर से रातें जागकर गुजरती थीं। बच्चों की सुरक्षा और परिवार की परेशानियों ने हमेशा उनके मन में चिंता पैदा की।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रीनाथ का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वंचित वर्ग में हुआ। योजना के तहत उन्हें एक लाख बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 90 दिन की मजदूरी का भुगतान भी प्राप्त हुआ। दोनों योजनाओं से मिली सहायता के बल पर श्रीनाथ ने अपने हाथों से पक्का घर बनवाया। अब उनका परिवार सुरक्षित, स्वच्छ और सुखद वातावरण में जीवन यापन कर रहा है।
श्रीनाथ गर्व से कहते हैं, श्प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें सिर्फ़ घर नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान और सुकून से जीने का हक भी दिया है।श् जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ने पात्र और जरूरतमन्द हितग्राहियों के जीवन में सुरक्षित पक्का आवास उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बैकुण्ठपुर ने ग्राम पंचायत तामडांड, बैमा, मझगवां, डकईपारा और सलबा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन को अनियमितता के चलते निरस्त कर दिया है। यह कदम एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण उठाया गया है। नई एजेंसी चयन के लिए वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत से 24 नवम्बर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन के साथ समूह/समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति तथा अन्य सम्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही, संबंधित संस्था या समूह का पंजीयन आवेदन तिथि से कम से कम दो माह पूर्व का होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : कलेक्टर कार्यालय कोरिया के भंडार कक्ष में रखी गई अनुपयोगी सामग्री की खुली नीलामी 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित की जाएगी। इस नीलामी में सोलर पावर प्लांट बैट्री, फायर सिलेंडर, विभिन्न कंपनियों की फोटो कॉपी मशीनें, कंप्यूटर प्रिंटर, मॉनीटर, सीपीयू , कुर्सियाँ, कूलर, यूपीएस, एम्प्लीफायर सहित अन्य सामग्री शामिल है। इच्छुक क्रेतागण कार्यालयीन समय में सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं।
कलेक्टोरेट भंडार कक्ष में उपलब्ध सामग्री में 60 सोलर पावर प्लांट बैट्री, 14 फायर सिलेंडर, रिको व तोशिबा कंपनी की फोटो कॉपी मशीनें, सैमसंग और एचपी प्रिंटर, एचसीएल विप्रो एवं एजर के मॉनीटर सहित 20 कुर्सियाँ, 10 सीपीयू, 5 प्लास्टिक कूलर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। सभी सामान श्जैसा है, जहाँ हैश् स्थिति में नीलाम किए जाएंगे।
नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक संभावित खरीदार को बोली लगाने से पूर्व 2,500 की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। जिन प्रतिभागियों की बोली स्वीकृत नहीं होगी, उन्हें यह राशि वापस कर दी जाएगी। जबकि उच्चतम बोली स्वीकृत होने पर क्रेता को उसी दिन संपूर्ण राशि जमा कर सामग्री उठाना अनिवार्य होगा। नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर कार्यालय को सुरक्षित रहेगा। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर कोरिया से संपर्क कर सकते हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वर्ष 2000 की तुलना में दोगुना हुआ मत्स्य उत्पादन, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से ग्रामीणों की आमदनी में बढ़ोतरी
कोरिया : जिले में मत्स्य पालन विभाग का प्रमुख उद्देश्य जिले के उपलब्ध जल संसाधनों को मत्स्य उत्पादन के दायरे में लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। आधुनिक पद्धतियों के प्रयोग और जलक्षेत्र के विस्तार से जिले में मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।साल 2000 से 2025 तक दोगुनी हुई मत्स्य पालन की भूमिवर्ष 2000 में जिले में कुल 44 सिंचाई जलाशय एवं 314 ग्रामीण तालाबों को मिलाकर 1335.858 हेक्टेयर क्षेत्र था, जिसमें 839.80 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता था। वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 52 सिंचाई जलाशय एवं 610 ग्रामीण तालाबों के साथ 1743 हेक्टेयर तक पहुँच गई है, जिसमें से 1568 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन हो रहा है।
मछली उत्पादन में भी दोगुना से अधिक वृद्धिवर्ष 2000 में ग्रामीण तालाबों में मछली उत्पादन 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह सिंचाई जलाशयों में उत्पादन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है।
इस प्रकार जिले में कुल औसत वार्षिक उत्पादन अब 2575 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो पहले की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।
250 परिवारों को मिला मत्स्य पालन से रोजगार का अवसरपिछले दो वर्षों में मछली पालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 250 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिनमें 215 अनुसूचित जनजाति, 20 अनुसूचित जाति, 50 पिछड़ा वर्ग एवं 15 अन्य वर्गों के परिवार शामिल हैं। इनमें से 25 परिवारों को मत्स्य उत्पादन हेतु तथा 28 परिवारों को अपनी भूमि में तालाब निर्माण के लिए सहायता दी गई है।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना से बढ़ा उत्पादनप्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत जिले के झुमका सिंचाई जलाशय में 48 केजों की स्थापना की गई है, जिनमें पंगास मछली का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक केज से औसतन 2500 किलोग्राम मछली उत्पादन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जिले में 1 लाख 20 हजार किलोग्राम वार्षिक उत्पादन दर्ज किया गया है, जिससे मत्स्य पालक परिवारों को स्थायी आमदनी प्राप्त हो रही है। -
मुंगेली। फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंगेली ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रिश्ते के नाना मोहन जोशी (62 वर्ष) को अपनी ही मूक-बधिर नातिन से दुष्कर्म का दोषी पाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने आरोपी पर ₹2000 जुर्माना लगाया और पीड़िता के पुनर्वास के लिए ₹5 लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की है।
घटना 21 फरवरी 2024 की है। उस दिन पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी पानी मांगने के बहाने आया और दरवाजा बंद कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इशारों में अपने पति को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए शर्मनाक हैं और कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता।
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महासमुंद। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत महासमुंद जिले के तीन निजी अस्पताल महानदी हॉस्पिटल महासमुन्द, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 03 माह के लिये निलंबित किया गया है।
फ्री में ईलाज की सुविधा नहीं मिलेगी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि महानदी हॉस्पिटल महासमुन्द, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ईलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में पात्रता अनुसार मरीज को चिकित्सकीय सुविधा निर्धारित पैकेज के तहत् नियमानुसार निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
टोल फ्री नंबर 104 पर करें शिकायत
योजना से पंजीकृत अस्पताल मरीजों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईलाज नहीं करता या आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क ईलाज करने से मना करता है, तो इसकी शिकायत तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर अथवा लिखित शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करें। साथ ही योजना संबंधी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नंबर से प्राप्त कर सकते है।
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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आज रायपुर जिले के अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। साहू ने व्हीलचेयर और आवश्यक खेल सामग्री खरीदने हेतु सहायता मांगी थी। उनकी परिस्थितियों और आवश्यकता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल चेक प्रदान कर उनकी सहायता की।
आवेदक पिंटू राम साहू ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से खेल जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को पहली बार रग्बी खेलने के लिए ग्वालियर का दौरा किया था। साहू वर्तमान में बी.ए. फाइनल ईयर के छात्र हैं और दिव्यांगता के बावजूद लगातार खेल में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर साहू ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।
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रायगढ़। प्रशानिक विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने ये फेरबदल किया है। जिसमें कुल 40 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है।
बता दें कि, इस फेरबदल में लैलूंगा थाना प्रभारी रोहित बंजारे को लेकर उठाया गया है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र (लाइन अटैच) किया गया है। वहीं, उनकी जगह जूटमिल थाने में पदस्थ उप निरीक्षक गिरधारी साव को लैलूंगा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है।

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18 नवंबर को होगा विशेष सत्र
25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा
वर्तमान विधानसभा का आखिरी सत्र
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18 नवंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र राज्य की संसदीय यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुलाया गया है। इस विशेष अवसर पर सभी दलों के विधायक अब तक की लोकतांत्रिक यात्रा, विधायी कार्य और जनसेवा के अनुभव साझा करेंगे।
विधायकों के अनुभव और संसदीय परंपराओं पर चर्चा

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, यह सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा और पूरे दिन चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से अब तक की विधानसभा की उपलब्धियों, नीतिगत निर्णयों, और जनकल्याणकारी विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। वरिष्ठ विधायकों को अपने संसदीय अनुभव और संस्मरण साझा करने का विशेष अवसर मिलेगा।
वर्तमान विधानसभा भवन में अंतिम सत्र
यह सत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह वर्तमान विधानसभा भवन में आयोजित होने वाला अंतिम सत्र है। इसके बाद अगला शीतकालीन सत्र नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। इस तरह यह सत्र न केवल 25 वर्षों की संसदीय यात्रा का उत्सव होगा, बल्कि वर्तमान विधानसभा की गरिमामयी समाप्ति का प्रतीक भी बनेगा।
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रायपुर। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में 13 नवंबर गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।
राज्य सरकार के जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री साय की जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शी सुशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके।
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रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हेतु गठित संयुक्त समिति का सदस्य के रूप में बृजमोहन अग्रवाल की नियुक्ति की गई है।
यह नियुक्ति न केवल श्री अग्रवाल की सक्रिय संसदीय भागीदारी और नीतिगत समझ का सम्मान है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय भी है।
यह समिति देश के संविधान एवं प्रशासनिक ढांचे से जुड़े इन तीनों अहम विधेयकों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस जिम्मेदारी के लिए केंद्र नेतृत्व और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दायित्व मेरे लिए गर्व का विषय है। देश की एकता, अखंडता और सुशासन को और सशक्त करने की दिशा में मैं पूर्ण समर्पण से कार्य करूंगा।
छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक वर्गों ने इस नियुक्ति को प्रदेश के बढ़ते राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक बताया है।



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