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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उपपंजीयक सहकारी संस्था सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आदेश निर्गत कर सूचित किया गया है कि उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छ0ग0 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित परिसमापनाधीन सहकारी सोसायटियों के परिसमापकों द्वारा प्रतिवेदन में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि 1. समितियां लंबे समय से अकार्यषील है। 2. समितियों के सदस्यों द्वारा समिति के कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रहा है। 3. समिति का प्रभार व रिकार्ड्स अप्राप्त है। 4. समिति के कार्यषील होने की कोई संभावना नही है। अतः संबंधित परिसमापनाधीन सहकारी सोसायटियों के सदस्यों तथा समस्त लेनदारों-देनदारों को सूचित किया गया है कि इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर अपना दावा/आपत्ति दस्तावेजी प्रमाण सहित संबंधित सोसायटी के परिसमापक या इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात इन सोसायटियों का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी-
1. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित सूरजपुर, पं.क्र. 1523/20.01.1976
2. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित बिश्रामपुर, पं.क्र. 1731/28.12.1990
3. नवीन सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित सूरजपुर, पं.क्र. 1732/28.12.1990
3. किसान फल फूल उत्पादन विपणन सहकारी समिति मर्यादित सूरजपुर, पं.क्र. 1896/10.10.1996
4. कृषक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कंदरई, पं.क्र. 07/14.11.2014
6. कृषक विकास बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित मोरभंज, पं.क्र. 08/15.12.2014
7. बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित गणेशपुर, पं.क्र. 13/16.05.2016
8. मां महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित देवीपुर, पं.क्र. 17/30.06.2016
9. आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कल्याणपुर, पं.क्र. 01/21.03.2002
10. किसान बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित सूरजपुर, पं.क्र. 24/10.09.2005
11. किसान बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित तुलसी (लटोरी), पं.क्र. 27/20.04.2006
12. प्राथमिक श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित सूरजपुर, पं.क्र. 1781/25.07.1989
13. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रामेश्वरपुर, पं.क्र. 16/24.04.2016
14. ममता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रविन्द्रनगर (मंडलपारा), पं.क्र. 19/25.06.2016
15. मां समलेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित केशव नगर, पं.क्र. 14/15.06.2016
16. मां भवानी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित अड़रापारा, पं.क्र. 15/15.06.2016
17. प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति मर्यादित गोविंदपुर, पं.क्र. 23/14.12.2018
18. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मानी, पं.क्र. 1882/26.06.1996
19. मत्स्य पालन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित जगन्नाथपुर, पं.क्र. 1867/15.11.1995
20. मां शारदा मछुआ खनिज सहकारी समिति मर्यादित प्रतापपुर, पं.क्र. 2122/09.11.1995
21. प्रभात बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित सकलपुर, पं.क्र. 04/28.01.2014
22. मां महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित पार्वतीपुर, पं.क्र. 23/08.07.2005
23. प्राथमिक उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित केरता, पं.क्र. 11/24.04/2016
24. ग्रामीण प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित पर्री, पं.क्र. 2037/31.01.1998
25. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित सूरजपुर, पं.क्र. 1546/05.05.1981
26. लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित जयनगर, पं.क्र. 05/11.11.2014
27. ग्रामीण महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित अमनदोन, 2071/23.08.2001
28. प्राथमिक बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित अमनदोन, 2076/13.09.2001
29. जय मां कुदरगढ़ी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित भैयाथान, 02/27.11.2012
30. एकता बुनकर सहकारी समिति मर्यादित लेडुआ (साहूपारा), 18/09.11.2016
31. गोड़वाना बहुउद्देषीय सहकारी समिति मर्यादित सलका, पं.क्र. 06/12.11.2014
32. जय अम्बे मछुआ सहकारी समिति मर्यादित भटगांव, पं.क्र. 2165/30.12.2011
33. राजीव सब्जी फल फूल उत्पादन एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित भैयाथान,
पं.क्र. 1895/10.10.1996
34. प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित बरौधी, पं.क्र. 22/08.04.2005
35. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित कालामांजन, पं.क्र. 1567/18.06.1984
36. गंगा सब्जी फल फूल उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित ओड़गी, पं.क्र. 1897/16.10.2019 -
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सूरजपुर : छ०ग० व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एस.डी.आर.एफ., मुख्यालाय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत महिला एवं पुरूष नगर सैनिको की लिखित भर्ती परीक्षा (एनएसएमएफ25) का आयोजन 22 जून दिन (रविवार) को किया जाना है। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट अलंचंउबहण्बहेजंजमण्हवअण्पद पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज से प्रवेश पत्र से डाउनलोड कर सकते है।
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सूरजपुर : भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) योजना अंतर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के. अंतर्गत 246392 राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डाे में 800040 सदस्य पंजीकृत है। इन सदस्यों में से 717151 सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण हो गया है। 82889 सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को ई-केवायसी में छूट दिया गया है। सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते है। मेरा ई-केवाईसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। राशनकार्डों में पंजीकृत सभी जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है, ऐसे सभी हितग्राही किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून, 2025 तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करावें।
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महासमुंद : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन, रायपुर छ.ग. के निर्देशानुसार जिला महासमुंद के 24 शासकीय कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केन्द्र संचालन हेतु 26 आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किया जाना है। जिस हेतु आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27 जून 2025 अपरान्ह 05.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद में आमंत्रित किया गया है। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप जिले की अधिकृत वेबसाइट में अवलोकन कर सकते हैं।
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महासमुन्द : आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सरकारी योजनाओं के लाभों की शत-प्रतिशत पहुँच सुनिश्चित करने हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 जून से 30 जून 2025 तक ग्राम स्तर पर जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार इन शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के चिन्हांकित गांवों में विभिन्न विभागीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में आज महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम रुमेकेल, बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम टेढ़ीनारा, पिथौरा विकासखंड अंतर्गत गोपालपुर एवं सरायपाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डूडूमचुंवा में शिविर का आयोजन हुआ।
डूडूमचुंवा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया शामिल हुई। श्रीमती सरला कोसरिया ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान हमारे जनजातीय भाई-बहनों के समग्र विकास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक पहल है। धरती आबा, यानी धरती के पिता, हमारे महान जननायक बिरसा मुंडा जी की स्मृति और उनके आदर्शों से प्रेरित यह अभियान हमें हमारे मूलभूत कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह अभियान शासन की नहीं, बल्कि जन-जन की सहभागिता से चलने वाली जन अभियान है। धरती आबा अभियान केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक दायित्व है। सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, ग्रामीणजनों और युवाओं से आह्वान करती हूं कि इस अभियान को जन-जन का अभियान बनाएं।
डूडूमचुंवा शिविर में 7 हितग्राहियों के आधार कार्ड, 15 हितग्राहियों का राशन कार्ड, 05 हितग्राहियों का वय वंदन कार्ड, 02 हितग्राहियों का श्रम कार्ड के लिए एवं 01 हितग्राही का आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीयन किया गया। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 04 पात्र हितग्राहियो का चयन कर पेंशन स्वीकृत किया गया। इसी तरह टेढ़ीनारा शिविर में 02 हितग्राहियों का आधार कार्ड एवं 20 हितग्राहियों का मोबाईल लिंक किया गया। 04 हितग्राहियों का राशन कार्ड के लिए पंजीयन, 23-23 हितग्राहियों का जाति प्रमाण एवं निवास पत्र के लिए पंजीयन किया गया। साथ ही एक कृषक का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन किया गया। ग्राम पंचातय रूमेकेल शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड एवं 17 लोगों का सिकलिंग जांच किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों का पेशन स्वीकृति, श्रम विभाग द्वारा 05 लोगों का श्रम कार्ड, पंचायत विभाग द्वारा 08 लोगों का जॉब कार्ड, खाद्य विभाग द्वारा 31 लोगों का राशन कार्ड संबंधित कार्य तथा राजस्व विभाग द्वारा 44 लोगों का जाति प्रमाण पत्र एवं 45 लोगों का निवास प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन किया गया। शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन व संबंधित विकासखण्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, पटवारी, मनरेगा अधिकारी, कृषि विभाग के कर्मचारी, छात्रावास अधीक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, पेंशन विभाग प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, आधार ऑपरेटर आदि मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि जिले के 306 ग्रामों के जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जागरूकता व लाभ शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर पिथौरा विकासखंड अंतर्गत 18 जून को पेंड्रावन में, 19 जून को पिरदा में, 20 जून को गोड़बहाल में, बसना विकासखंड अंतर्गत 18 जून को ग्राम पंचायत जमदरहा में, 20 जून को बुंदेलभाठा, महासमुंद विकासखंड अंतर्गत 19 जून को तेलीबांधा, 20 जून को पथर्री में, बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत 19 जून को कर्मापटपर, 20 जून को पतेरापाली स में तथा इसी तरह सरायपाली विकासखंड अंतर्गत 19 जून को सेमलिया में शिविर का आयोजन होगा।
प्रचार रथ के माध्यम से धरती आबा कार्यक्रम की गतिविधियों से किया जा रहा जागरूक
प्रचार रथ के माध्यम से ग्रामवासियों को धरती आबा कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों एवं लाभों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण जागरूकता, शिक्षा सुविधाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कृषि सहायता, स्वच्छता, जल संरक्षण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण तथा बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। यह प्रचार रथ ऑडियों सामग्री व फ्लैगशिप के माध्यम से सहज व सरल तरीके से जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे ग्रामीण समुदाय इस जनकल्याणकारी अभियान से अधिकतम रूप से लाभान्वित हो सके। साथ ही दीवाल लेखन के द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है। प्रचार रथ आज चयनित ग्राम बोकरामुड़ाकला, बोकरामुड़ा खुर्द व बी.के. बाहरा, हाथीबाहरा, गोटियापानी में पहुंचकर ग्रामीणजनों को अभियान के लाभों से अवगत कराया। अभियान के तहत जिला कार्यालय में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है।
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निजी दुकानों में खाद के अवैध भण्डारण पर होगी कार्रवाई
महासमुन्द : जिले के किसानों को खरीफ मौसम की तैयारी में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज का भंडारण कर लिया गया है। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने जानकारी दी कि जिले की सभी कृषक सहकारी समितियों से किसान खाद और बीज प्राप्त कर सकते हैं।
अब तक जिले में कुल 41,238 टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से 18,432 टन खाद का वितरण किया जा चुका है। जो कि भण्डारण के विरूद्ध 44.70 प्रतिशत है। खाद की उपलब्धता में सहकारी एवं निजी समितियों में यूरिया 22 हजार 66, सुपर फॉस्फेट 09 हजार 67, पोटाश 02 हजार 718, डी.ए.पी. 04 हजार 861, उर्वरक 12ः32ः16 एक हजार 80 तथा उर्वरक 20ः20ः0ः13 एक हजार 446 टन भण्डारित किया गया है। वर्तमान में 22 हजार 806 टन खाद विक्रय हेतु शेष है।
वहीं बीज का भंडारण 26,859 क्विंटल किया गया है, जिसमें से 12,704 क्विंटल बीज का वितरण हुआ है। जो कि भण्डारण के विरूद्ध 47.30 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि अनाज अंतर्गत धान सामान्य, शंकर धान, मक्का, कोदो, कुटकी एवं रागी, दलहन अंतर्गत अड़हर, उड़द एवं मूंग, तिलहन फसल अंतर्गत सोयाबीन, मूंगफली एवं तिल बीजों का भण्डारण किया गया है। किसानों द्वारा उठाव के पश्चात 14 हजार 155 क्विंटल बीज वर्तमान में शेष है। जिसका वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी सहकारी समितियों एवं निजी दुकानों में पॉस मशीन के माध्यम से विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी दुकानों में अवैध भण्डारण पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई करने सख्त निर्देश दिए है। अधिकारियों द्वारा लगातार खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण पर निगरानी रखी जा रही है।
डीएपी के विकल्प के तौर पर सुपर फॉस्फेट और यूरिया का उपयोग करें - कृषि उप संचालक
जिले में यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट खाद का भण्डारण पर्याप्त मात्रा में किया गया है। यूरिया खाद 22 हजार 66 टन तथा सुपर फॉस्फेट 09 हजार 67 टन भण्डारण किया गया है। कृषि उप संचालक श्री एफ.आर. कश्यप ने बताया कि डीएपी 18ः46 खाद के विकल्प के तौर पर सुपर फॉस्फेट एवं यूरिया का आनुपातिक मात्रा उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में सभी सहकारी समिति और निजी दुकानों को निर्देश दिए गए हैं। जल्दी पकने वाली धान की किस्मों के लिए प्रति एकड़ पोषक तत्व का अनुपात नत्रजन 24 किलो, स्फूर 16 किलो एवं पोटाश 08 किलो उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसी तरह 141 दिन से अधिक दिन में पकने वाली धान के लिए यह अनुपात 32ः20ः12 है। 126 से 140 दिन की अवधि में पकने वाली धान के लिए 40ः24ः16 के अनुपात में खाद उपयोग करने की सलाह वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। धान की संकर किस्मों के लिए 52ः32ः24 किलो के अनुपात में खाद उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
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आदिवासी बहुल ग्रामों में योजनाओं की संतृप्ति के लिए 30 जून तक लगेंगे शिविर
जनजातीय विकास के लिए जरूरी है जागरूकता और सहभागिता:- सांसद श्री चिंतामणि महाराज
बलरामपुर : धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविरों की शुरुआत हो गई है। आदिवासी बहुल ग्रामों में शासन की योजनाओं की लाभ संतृप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 जून तक जिले के सभी विकासखंडों में कुल 57 शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान का शुभारंभ लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में सरगुजा लोकसभा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंह देव, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत भेलवाडीह के सरपंच, सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।
मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कार्यक्रम को स्थानीय बोली में संबोधित करते हुए धरती आबा अभियान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ की भावना के अनुरूप देश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सांसद श्री महाराज ने कहा कि पहले चरण में सड़क, आवास, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब दूसरे चरण में ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उन गांवों को चिन्हित किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है। वहां रहने वाले आदिवासी परिवारों को योजनाओं से जोड़ने हेतु जागरूकता एवं लाभ प्रदाय के लिए जनभागीदारी अभियान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित अन्य आदिवासी जनजातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक जनजातीय समुदाय को योजना की जानकारी नहीं होगी, तब तक वे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सभी नागरिकों को इन शिविरों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लेनी चाहिए और अपने विकास की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। श्री महाराज ने कहा कि ये शिविर केवल लाभ वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि जनजातीय समुदाय को देश की प्रगति की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का एक प्रभावी प्रयास हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज ने कहा कि यह अभियान केंद्र सरकार की एक दूरगामी सोच का परिणाम है, जो अंतिम छोर पर बसे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने बताया कि शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 17 सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने बताया कि धरती आबा अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ‘पीएम जनमन’ योजना के प्रथम चरण में विशेष पिछड़ी जनजातियों को आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने का कार्य हुआ। अब दूसरे चरण में मॉडल ग्राम की संकल्पना के तहत आदिवासी गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कौशल विकास और रोजगार जैसी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।उन्होंने बताया कि पहले चरण में लाभ से वंचित परिवारों की पहचान की गई थी और अब उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। श्री कटारा ने युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जाने की बात कही।
शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ते हुए आवश्यक दस्तावेज और सामग्रियों का वितरण किया गया। इनमें राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान बीज, स्वेच्छानुदान राशि के चेक जैसे लाभ शामिल थे।
कार्यक्रम के पश्चात सांसद श्री चिंतामणि महाराज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा एवं जनप्रतिनिधियों ने शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर मौजूद हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर श्री महाराज ने स्वयं ब्लड शुगर की जांच कर अभियान में सहभागिता का संदेश दिया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे 30 जून तक चलने वाले इन जनभागीदारी अभियान शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर योजनाओं की जानकारी लें और उनका लाभ प्राप्त करें।
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बलरामपुर : मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी तालाबो एवं जल-स्त्रोतो में जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है, अतिरिक्त जलाषयों मे किये जा रहे केज कल्चल को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।
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बलरामपुर : जिला पंचायत अंतर्गत डीपीएमयू (डिस्ट्रीक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) हेतु सहायक जिला समन्वयक एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु लेखापाल के 1-1 पद हेतु संविदा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पात्र-अपात्र सूची प्रकाशित कर आवेदकों द्वारा दावा-आपत्ति हेतु 23 मई तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसके पश्चात् सूक्ष्म परीक्षण कर दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् पात्र-अपात्र अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन समिति के द्वारा तैयार किया गया है तथा नियमानुसार अनुपातिक आधार पर अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन, कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु समय सारणी पत्र प्रारूप तैयार किया गया है। मेरिट के आधार पर सहायक जिला समन्वयक पद हेतु 10 पात्र अभ्यर्थियों एवं लेखापाल पद हेतु 01 पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा एवं मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु 23 जून 2025 को प्रातः 10ः30 बजे जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर के सभाकक्ष में आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।
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बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी श्री यशवंत यादव ने बताया है कि जिले के 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने हेतु फॉर्म भरने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 18 जून 2025 को जिला परिवहन कार्यालय बलरामपुर, तहसील कार्यालय शंकरगढ़, तहसील कार्यालय रामानुजगंज एवं तहसील कार्यालय वाड्रफनगर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर लाना आवश्यक है। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। दो पहिया वाहन के लिए 366 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 428 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 657 रुपये तथा भारी माल वाहनों के लिए 706 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा परिवहन सुविधा केंद्र में फॉर्म भरने पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को प्रतिवर्ष खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। खेल अलंकरण सम्मान में शहीद राजीव पाण्डे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्राफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि एवं डाइट मनी के लिए खिलाड़ियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन 26 जून 2025 तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर या जिला कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग बलरामपुर में सीधे जमा कर सकते हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए दिया जायेगा। खिलाड़ियों को पृथक-पृथक वर्षों के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन पत्रों का प्रारूप विज्ञापन खेल एवं युवा कल्याण विभाग छ.ग. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए सीनियर वर्ग के खिलाड़ी जिनके द्वारा राष्ट्रीय चौम्पियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। इसी प्रकार शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए जूनियर वर्ग के उन खिलाड़ियों को जिनके द्वारा राष्ट्रीय चौम्पियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया हो। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विगत पांच वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चौम्पियनशिप छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षकों/निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो जिसके आधार पर उन्हें सम्मानित किये जाने के लिए विचार किया जाए उन्हंे शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया जाता है।
इसी प्रकार सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है। शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए रूपये 03 लाख. शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, शहीद पंकज विक्रम सम्मान व शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 25-25 हजार रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार सीनियर व जूनियर वर्ग के दलीय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या 04 है उन्हें सीनियर वर्ग में 02 लाख रुपये एवं जूनियर वर्ग में 01 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा तथा ऐसे दलीय खेल जिनमें सदस्यों की संख्या 04 से अधिक है उन्हें सीनियर वर्ग में 05 लाख रुपये तथा जूनियर वर्ग में 03 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार खेल वृत्ती (डाइट मनी) के लिए जिन खिलाड़ियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ में प्रतिनिधित्व किया हो, खेल वृति के लिए आवेदन कर सकेंगे। खेल वृत्ति के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। आज जन चौपाल में कुल 62 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
जन चौपाल में महलपारा सरायपाली निवासी अहिल्या यादव ने पृथक राशन कार्ड एवं निराश्रित पेंशन हेतु आवेदन किया। इस संबंध में कलेक्टर ने उक्त विषय के आवेदनों का संबंधित विभाग को त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। तहसील सरायपाली अंतर्गत ग्राम पंचायत कसडोल के ग्राम वासियों ने पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों से अवैध राशि लिए जाने के संबंध में शिकायत की गई। जिस पर कलेक्टर ने मामले की जाँच कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या नियम विरुद्ध कार्य करने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा खल्लारी निवासी डॉली यादव ने माता पिता की मृत्यु पश्चात आवास हेतु आवेदन, ग्राम पंचायत कुकराड़ीह, महासमुंद सरपंच द्वारा सचिव को कार्यभार सौंपने हेतु आवेदन, ग्राम पंचायत जेराभरन महासमुंद के ग्रामवासियों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में, ग्राम भटगांव महासमुंद निवासी सोमन खूंटे ने वन अधिकार पट्टा हेतु, ग्राम पंचायत बिछियाँ बसना के ग्रामवासियों नवीन स्कूल भवन हेतु, ग्राम झिलमिला पटेवा के ग्रामवासियों ने डुबान क्षेत्र के सीमांकन हेतु और नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 1 में अवैध शराब व नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए नगरवासियों ने कार्यवाही हेतु आवेदन किए। इसके अलावा पीएम आवास योजना, सीमांकन, अवैध कब्जा, मुआवजा राशि, अंत्योदय राशन कार्ड, ऋण पुस्तिका, साथ ही अन्य माँग एवं शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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महासमुंद : जिले में संचालित स्कूल बसों की सुरक्षा और मानकों की जांच सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा 22 जून 2025 को निरीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सरायपाली स्थित प्रतिभा पब्लिक स्कूल परिसर में सुबह 9ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक आयोजित होगा।
जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर सरायपाली और बसना तहसील के अंतर्गत संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसों के भौतिक निरीक्षण हेतु आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रत्येक स्कूल बस का तकनीकी परीक्षण, फिटनेस जांच एवं सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों, वाहन चालकों एवं परिचालकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर वाहन तथा सभी वैध दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई वाहन शिविर में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस वाहन का फिटनेस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
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ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम 20 जून तक करें ऑनलाइन पंजीकरण
महासमुन्द : ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महासमुन्द जिले में आगामी 21 जून 2025 को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम “योगा संगम” एवं “हरित योग” निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य योग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए जनसामान्य के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इस बार योग दिवस का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम ऐतिहासिक नगरी ‘सिरपुर’ में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के विकासखंड, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।इन सभी आयोजनों की जानकारी एवं सहभागिता का विवरण http://yoga.ayush.gov.in/yoga&sangam पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है। जिले के सभी नागरिक, शासकीय एवं निजी संस्थान, विद्यालय तथा महाविद्यालय 20 जून 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। यह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह सरल, त्वरित एवं डिजिटल है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिक बिना किसी कठिनाई के अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, नगर एवं जनपद मुख्यालयों, शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे योग संगम पंजीकरण पोर्टल पर नागरिकों का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने विभाग प्रमुखों, ग्राम पंचायत सचिवों, सरपंचों, जनपद सीईओ, स्कूल प्राचार्यों एवं महाविद्यालय प्रशासन से आह्वान किया है कि वे इस आयोजन को जन आंदोलन का रूप दें। कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक कोने से एवं प्रत्येक वर्ग से जन सहभागिता सुनिश्चित करने अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का योग दिवस को ऐतिहासिक और यादगार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आओ जुड़ें योग से - स्वस्थ तन, सुखी मन और सशक्त समाज के लिए!
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किसानों को समय पर खाद-बीज मिलना सुनिश्चित हो
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा
मौसमी बीमारियों से बचने स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहें
जनसहभागिता से जल संचयन के कार्यों में गति लाएं
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय सीमा की बैठक लेकर एकमुश्त चावल वितरण, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही बैठक में शासन की प्राथमिकताओं, जनघोषणाओं, योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू एवं श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारीगण एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने शाला प्रवेशोत्सव के सफल आयोजन के निर्देश दिए और कहा कि “जिले के किसी भी स्कूल में तालाबंदी की नौबत न आएं। युक्तियुक्तकरण अंतर्गत सभी शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। जिससे कोई भी विद्यालय एकल शिक्षकीय नहीं है। उन्होंने सभी एसडीएम और डीईओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालय नियत समय पर खुले और विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री के महासमुंद प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि घोषणाओं का वर्क ऑर्डर शीघ्र निर्गत कर कार्य प्रारंभ करें। जनपद सीईओ और निर्माण एजेंसियां इस कार्य को गंभीरता से लें और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून तक सभी आवदनों को जिला स्तर पर अनुमोदन कर प्रभारी मंत्री को भेजा जाएगा। सभी संबंधित प्रभारी अधिकारियों को इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने कहा गया।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका लाभ दिलवाना है। उन्होंने धरती अभियान अंतर्गत शिविरों के सफल संचालन हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय के साथ ’अपने-अपने विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में शिविर आयोजन कर विशेष जनजाति परिवारों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। जिले में आज 17 जून से 30 जून तक शिविर का आयोजन कर 306 ग्रामों के जनजातीय समुदाय को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि जिले में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में आयोजित किया जा रहा है। सभी अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, नगर एवं जनपद मुख्यालयों, शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे योग संगम पंजीकरण पोर्टल पर नागरिकों का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करें।
किसानों को समय पर खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया। साथ ही खाद वितरण पॉस मशीन के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी निजी दुकान में खाद का अवैध भंडारण पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि “अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” खनिज विभाग और राजस्व अमले को सतर्क रहकर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि ‘एक पेड़ के नाम 2.0’ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों को पौधरोपण में शामिल करने आमंत्रित किया जाए। वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय ने कहा कि वृहद रूप से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, अमृत सरोवर, तालाबों, प्रधानमंत्री आवासों के आसपास एवं माइनिंग क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाया जाना है। कलेक्टर ने जून माह में चावल का एकमुश्त वितरण 30 जून तक पूर्ण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। राशन कार्ड के ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। शेष सदस्यों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी कराने का आग्रह किया गया। बैठक में कृषि संकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुए नवाचारी किसानों की सफलता की कहानियाँ साझा करने के निर्देश दिए गए।ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी से जल संचयन हेतु अब तक 2800 सोखता गड्ढों का निर्माण किया गया है। इस कार्य की सराहना करते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश दिए एवं जनसहभागिता को बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु शहरों में नालियों और पानी की टंकियों की सफाई एवं क्लोरिनेशन के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को डायरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को सघन स्वच्छता अभियान चलाने कहा। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सुशासन तिहार, चावल वितरण, पीएम जनमन योजना आदि की भी समीक्षा की गई। सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति प्रस्तुत करने और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने कहा गया।
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रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर 9 जून ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 30 जून 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 03 अगस्त 2025 (रविवार) को प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 28 जुलाई 2025 से व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
व्यापम के नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन करते समय अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में परीक्षा शुल्क की राशि की वापसी की जाएगी। यह राशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी, जिससे आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है।
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समितियों में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण और किसानों की मांग के अनुरूप वितरण किया जाए
खाद-बीज की क्वालिटी को लेकर किसानों को करें जागरूक
अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पर होगी कड़ी कार्रवाई
सुगंधित धान की खेती को दिया जाए बढ़ावा
मसालों, फूल और फलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करें
आमदनी बढ़ाने फसल चक्र परिवर्तन के लिए किसानों को करें प्रोत्साहित
कृषि मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की
रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रदेशभर के कृषि अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हमारी सरकार की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देना है। उन्होंने कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप प्रमाणित खाद-बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित हों। उन्होंने समिति केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज के भण्डारण और वितरण भी सुनिश्चित करने के ही किसानों को उनकी मांग के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि राज्य के अलग-अलग स्थानों से नकली खाद-बीज की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खाद-बीज की क्वालिटी और प्रमाणिकता को लेकर किसानों को जागरूक करें। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता का मामला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री नेताम ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मसाला, फूल और फलों की खेती की काफी संभावनाएं हैं। अतः किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिलेवार वहां के वातावरण के अनुरूप अधिक उत्पादकता वाली उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में सुगन्धित धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए और इसे छत्तीसगढ़ के ब्रांड के रूप में विकसित किया जाए।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। खरीफ के लिए खाद-बीज का पर्याप्त भण्डारण कराए जाने के साथ ही किसानों को इसका तेजी से वितरण भी किया जा रहा है। खरीफ सीजन 2025 के लिए रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य 14 लाख 62 हजार मेट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र में 9.49 लाख मीट्रिक टन तथा निजी क्षेत्र में 5.13 लाख मीट्रिक टन है। इसमें 7 लाख 12 हजार यूरिया, डीएपी 3.10 लाख, एनपीके 1.80 लाख, पोटाश 60 हजार एवं सुपर फास्फेट 2 लाख मीट्रिक टन शामिल है। लक्ष्य के विरूद्ध 10.67 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण कर किसानों को 5.23 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि उर्वरक कंपनियों से विभिन्न प्रकार की खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग सतत् संपर्क एवं समन्वय करें, ताकि राज्य की डिमांड अनुरूप उर्वरकों की रैक निर्धारित सेड्यूल के अनुरूप उपलब्ध हो सके। आज की स्थिति में यूरिया 4.96 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 1.13 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 1.60 लाख मीट्रिक टन, पोटाश 72 हजार 879 एवं सुपर फास्फेट 2.26 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हो चुका है, जिसमें से यूरिया 2.52 लाख, डीएपी 74 हजार 575, एनपीके 86 हजार 280, पोटाश 31 हजार 152 एवं सुपर फास्फेट 79 हजार 408 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया गया है।खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों के लिए 4 लाख 95 हजार 58 क्विंटल बीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा 4 लाख 29 हजार 535 क्विंटल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई हैै। समितियों के माध्यम से किसानों को अब तक 2 लाख 62 हजार 232 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। राज्य में खाद एवं बीज का भण्डारण एवं उठाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने केन्द्र और राज्य पोषित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छुटे हुए किसानों का केव्हायसी पूरी सजगता के साथ कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के तहत पात्र आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वायल हेल्थ योजना आदि की भी प्रगति की समीक्षा की और इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री नेताम ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप चिन्हांकित क्षेत्रों में पामआयल की खेती, बांस की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में विशेषकर मिलेट्स फसलों के रकबा में बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को जागरूक करने पर बल दिया।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव, उद्यानिकी विभाग के संचालक श्री एस. जगदीशन राव, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र सवन्नी सहित विभाग के सभी संभागों और जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।
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गुलाल, तिलक और मिठाई से हुआ नन्हें विद्यार्थियों का स्वागत
बेमेतरा में शाला प्रवेश उत्सव: शिक्षा, संस्कार और संकल्प का संगम
शाला प्रवेश उत्सव में छाया सांस्कृतिक रंग, खाद्य मंत्री ने दी रू.10 लाख की सौगात
बेमेतरा : शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करने के उद्देश्य से आज ग्राम मोहरेंगा, विकासखंड बेमेतरा (विधानसभा नवागढ़) स्थित पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में विधायक बेमेतरा श्री दीपेश साहू, विधायक साजा श्री ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रह्लाद रजक, अध्यक्ष जनपद पंचायत बेमेतरा श्रीमती हेमा दिवाकर, जनपद सदस्य श्री अजय साहू, सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, पंच-सरपंच, शिक्षक, पालक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
मंत्री श्री बघेल ने शाला में नवप्रवेशी बच्चों का पारंपरिक गुलाल तिलक एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया एवं सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत कक्षा 9 वीं की 10 बालिकाओं को सायकल वितरित की गई।
कार्यक्रम में बच्चों के लिए प्रेरक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई, जिनमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों एवं लोक नृत्य के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इन प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर मंत्री श्री बघेल ने प्रतिभागी छात्राओं को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर की चारदीवारी निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा भी की। खाद्य मंत्री श्री बघेल और अतिथियों ने परिसर में वृक्षारोपण किया।मंत्री श्री बघेल ने कहा शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है, कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ‘हर बच्चा स्कूल जाए’ का यह संकल्प शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है। समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से ही हम शिक्षित और आत्मनिर्भर राज्य का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही भविष्य की नींव है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करने के लिए ऐसे आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान है।
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना भी आवश्यक है। विद्यालय प्रारंभिक जीवन की दिशा तय करता है, अतः सभी पालक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। उन्होंने पालकों से अनुरोध किया कि बच्चा स्कूल से आए तो उससे स्कूल में क्या पढ़ाया जानकारी भी लें। उसका ध्यान रखें।विधायक श्री दीपेश साहू ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, और पालकों में जागरूकता आती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल जानकारी का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने का सशक्त उपकरण है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ उन्हें प्रेरणा देने का भी कार्य करें।
विधायक श्री ईश्वर साहू ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही हम सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम को श्री प्रहलाद रजक और श्री अजय साहू ने भी संबोधित किया। ’कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव एक सामूहिक प्रयास है, जिससे हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चे तक शिक्षा का उजाला पहुँचा सकते हैं। जिला प्रशासन इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस साल बीते साल की अपेक्षा हाई/हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ। और आगे भी अच्छे परीक्षा परिणाम की उम्मीद जतायी।
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बेमेतरा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित योजना 2025 के तहत जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता पहल के लिए न्याय जागरूकता हेतु विशेष यूनिट जागृति, हासिए पर पड़े, कमजोर आदिवासियों और विमुक्त/घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करना हेतु संवाद एवं जागरूक्ता और कल्याण नेविगेशन नशा मुक्त भारत के लिए विशेष डान योजना के संबंध में कार्यशाला का आयोजन अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती निधि शर्मा के निर्देशन में विश्राम गृह बेमेतरा में आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में विशेष यूनिट के समस्त सदस्य श्रीमान देवेन्द्र कुमार प्रथम अति. एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा, श्रीमान रणबीर शर्मा, कलेक्टर बेमेतरा, श्री रामकृष्ण साहू, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा, श्री अनिल बाजपेयी अपर कलेक्टर, श्री टेकचंद अग्रवाल जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण विभाग, जिला चिकित्सा विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जिला कृषि विभाग, पैनल अधिवक्ता एवं अधिकार मित्रों की उपस्थिति रही। कार्यशाला में प्रधान जिला न्यायाधीश ने व्यक्त किया कि नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूक्ता बढ़ाये जाने हेतु समस्त आवश्यक विभागों एक प्लेटफार्म पर एकत्रित किया गया है। समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर अधिकतम शिविर का आयोजन कर लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने एवं जानकारी का सही लाभ प्रदान प्राप्त किया जाना है।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा द्वारा प्रशासनिक सहयोग एवं समन्वय हेतु आश्वस्त किया। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक द्वारा भी पुलिस प्रशासन द्वारा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु भरपूर सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया।
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शुद्ध पेयजल, व्यक्तिगत स्वच्छता और जागरूकता से डायरिया पर नियंत्रण की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल
बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे जिला चिकित्सालय परिसर स्थित 100 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल बेमेतरा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक बसोड़ के निर्देशानुसार एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. लोकेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. शरद कोहाड़े, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक निराला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे, अस्पताल सलाहकार डॉ. स्वाति यदु, जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय तिवारी, टीकाकरण कार्यालय सहायक श्री देवेंद्र नामदेव, अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बच्चों को 2 ओ.आर.एस. के पैकेट एवं 14 जिंक की गोली का वितरण किया गया। साथ ही अभिभावकों को इनका सही तरीके से सेवन कराने की विधि बताई गई। ओ.आर.एस. घोल बनाने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया। डॉ. कोहाड़े द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि हाथ धोने की आदतों से डायरिया की रोकथाम की जा सकती है। शौच के बाद, भोजन पकाने या खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, मल साफ करने के बाद, कूड़ा या जानवरों को छूने के पश्चात् हाथ धोना आवश्यक है। हाथ धोने की 6 चरणीय विधि का प्रदर्शन मितानिनों द्वारा किया गया।
इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जनजागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्टॉप डायरिया अभियान 16 जून से 31 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिले में 0 से 5 वर्ष के कुल 1,07,074 बच्चों को 2 ओ.आर.एस. पैकेट एवं आवश्यकता अनुसार जिंक टेबलेट का वितरण किया जाएगा। एएनएम, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर बच्चों की निगरानी, डायरिया प्रभावित बच्चों की पहचान एवं प्राथमिक उपचार हेतु ओ.आर.एस. व जिंक का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही घर में ओ.आर.एस. घोल तैयार करने एवं सुरक्षित पेयजल के उपयोग हेतु जन जागरूकता की जाएगी।
बच्चों को आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं हाथ धोने की विधि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता के लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं स्वच्छ भारत मिशन जैसे विभाग इसमें सहभागिता करेंगे। जिले के समस्त शासकीय एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क ओ.आर.एस. कॉर्नर स्थापित किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया है ताकि डायरिया से ग्रसित मरीजों को शीघ्र उपचार मिल सके।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने जिले वासियों से अपील की कि स्टॉप डायरिया अभियान के दौरान स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल एवं दी जा रही सेवाओं का भरपूर लाभ लें एवं डायरिया की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करें। यह अभियान बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो जनसहभागिता एवं सामूहिक प्रयासों से सफल होगा।
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बेमेतरा : सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाएं आज 16 जून से प्रारंभ हो गई हैं।वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही तीव्र गर्मी को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा स्कूलों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार अब दिनांक 17 जून 2025 से 21 जून 2025 तक सभी प्रकार की शालाओं में कक्षाएं प्रातः 7ः00 बजे से 11ः00 बजे तक संचालित की जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 23 जून 2025 से कक्षाएं पुनः सामान्य समयानुसार संचालित होंगी। यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संरक्षण के दृष्टिगत एहतियातन लिया गया है।
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आज उद्बोधन नहीं, समझने की जरूरत है: विधायक दीपेश साहू
बेमेतरा : जल-वन-जन “एक प्राकृतिक बंधन” अभियान के अंतर्गत आज बेमेतरा शहर में जन-जागरूकता हेतु भव्य पदयात्रा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली स्थानीय जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर पुनः वहीं समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्री दीपेश साहू रहे। उन्होंने रैली समापन के पश्चात उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया एवं जिले में जल संकट के कारणों को रेखांकित करते हुए आगामी जुलाई माह में वृक्षारोपण अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह रैली जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में एक साथ आयोजित की गई, जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को जल एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके।
विधायक श्री दीपेश साहू ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाषणों की नहीं, समझदारी की आवश्यकता है। बेमेतरा जिले में जल संकट गहराता जा रहा है, और इससे निपटने के लिए जन-जागरूकता ही सबसे सशक्त उपाय है। हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करना होगा, जल का संचय और संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। जिले को हरा भरा बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक घर और कार्यालय में वर्षा जल संचयन प्रणाली (वाटर हार्वेस्टिंग) अपनाई जाए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने भी जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “आधुनिकीकरण के दौर में जल संचयन की उपेक्षा और अत्यधिक जल दोहन ने संकट को और बढ़ा दिया है। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति की ओर लौटें और पेड़ लगाकर, जल बचाकर भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित करें। नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा ने कहा-जल है, तो कल है। जल संकट से निपटना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण के लिए आगे आना होगा।
’छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू एवं अन्य अतिथियों ने भी पानी एवं पेड़ के महत्व को रेखांकित करते हुए जनसहभागिता का आह्वान किया। रैली में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र शर्मा, नगरपालिका पार्षद गण सर्वश्री पंचु साहू, रोशन दत्ता, विकास तमोली, सुश्री नीतू ठाकुर-गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।’’जल-वन-जन अभियान के माध्यम से बेमेतरा जिला प्रशासन ने जल एवं वन संरक्षण हेतु सामूहिक चेतना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्री सुनील झा और आभार व्यक्त एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज ने किया। -
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नालसा के ’’साथी’’ अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित
महासमुंद : बेसहारा बच्चों की पहचान कर उन्हे कानूनी सहायता एवं शासन के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से साथी अभियान के तहत जिला साथी ईकाई का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू द्वारा अपने विज्ञप्ति में बताया कि नालसा के साथी अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन पर गठित जिला साथी ईकाई के सदस्यों की बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की सचिव एवं साथी अभियान के समन्वयक श्रीमती आफरीन बानों द्वारा जिला न्यायालय महासमुंद के वीडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष में आहुत किया गया। जिसमें गठित साथी ईकाई के संबंधित विभाग के अधिकारी एवं उनके द्वारा नामित की गई कर्मचारीगण उपस्थित थे।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की सचिव श्रीमती आफरीन बानों द्वारा उपस्थिति ईकाई के सदस्यों को संबंधित करते हुए बताया कि नालसा द्वारा देश भर में बेसहारा बच्चों की पहचान करना और उनके आधार नामांकन, कानूनी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना ताकि कोई भी बच्चे कानूनी हक एवं न्याय से वचित ना रहे जिस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला महासमुंद अंतर्गत जिला साथी ईकाई का गठन किया गया है। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को शामिल किया गया है। नालसा के अभियान ’’साथी’’ के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला साथी ईकाई का गठन किया गया है। इस अभियान में प्राधिकरण की सचिव कोर्डिनेटर के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर इस अभियान के संचालन किया जाएगा। जिसमें पुलिस विभाग से किशोर युनिट के अधिकारी, तहसील अंतर्गत समस्त तहसीलदार या उनके द्वारा नामित अधिकारी-कर्मचारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल देख रेख संस्था से अधीक्षकगण, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी तहसीलों क्षेत्र अंतर्गत के एक-एक पैनल अधिवक्ता तथा अधिकार मित्रों को शामिल किया गया है।
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बिलासपुर : एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी अंतर्गत ग्राम पंचायत निरतु, चनाडोंगरी, चोरभठठीखुर्द एवं घुटकु के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन मंगाए गए थे। मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का छानबीन कर अनंतिम मूल्यांकन पत्रक जारी किया गया है। इस संबंध में आवेदिका दावा-आपत्ति 18 जून से 27 जून 2025 तक कार्यालयीन समय में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय सकरी में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकती हैं।
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बिलासपुर : आगामी वर्षाकाल के दौरान आवश्यकता पड़ने पर बांगो बांध, माचाडोली एवं हसदेव बैराज दर्री से नदी में पानी छोड़ा जाएगा। हसदेव परियोजना मंडल के अधीक्षण अभियंता द्वारा बाढ़ क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्होंने सभी नागरिकों एवं कार्य संबधितों को बांध से नीचे, हसदेव नदी के किनारे, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल-अचल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा है। साथ ही बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान, औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य संस्थानों को भी अपनी-अपनी परिसंपतियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर ले जाने की अपील की गई है। बाढ़ क्षेत्र में आने वाले संभावित ग्रामों में बांगो, लेपरा, नुनिया, कछार, कोनकोना, पोड़ी उपरोड़ा, चर्रा, पाराघाट, छिनमेर, सिरकीकला, केरा, पाथा, सिलीयारीपारा, तिलसाभाटा, हथमार, छिर्रापारा, डग्गुपारा, करमीपारा, जूनापारा, लोरीडांड, टुंगमुड़ा, तिलाईडाड़, नवागांव, झोरा, कौरीघाट, पोड़ीखोहा, डोंगाघाट, धनगांव, लोटलोटा, नर्मदा, औराकछार, झाबू, सोनगुड़ा, नवागांव, स्याहीमुड़ा, जेलगांव, चारपारा, खैरभावना, बलरामपुर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, राताखार, गेवराघाट, इमलीडुग्नु, कुदुरमाल, बरीडीह, मोहरा, देवरी, चिचोली, कटबितला, झीका, ढिठोली आदि शामिल है।