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बलरामपुर : अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं उसके नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में जिला स्तरीय समन्वयक और एमआईएस सहायक के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) के लिए 01 पद और एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) के लिए 02 पद स्वीकृत किए गए हैं। समन्वयक पद के लिए 30,000 रुपये मानदेय और एमआईएस सहायक के लिए 20,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। दोनों पदों की नियुक्ति 01 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे बजट प्राप्ति की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, बलरामपुर, में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पद पूर्णतः अस्थायी एवं अशासकीय होंगे। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। कंप्यूटर संचालन का ज्ञान (एमएस ऑफिस आदि) आवश्यक है। समन्वयक पद के लिए कम से कम 03 वर्ष और सहायक पद के लिए 02 वर्ष का वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित क्षेत्रीय कार्य का अनुभव आवश्यक है। अधिकतम आयु 40 वर्ष (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) निर्धारित है।
 

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अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर करें सख्त कार्यवाही:कलेक्टर समय-सीमा की बैठक सम्पन्न

बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास, अवैध रेत उत्खनन, यूरिया का भण्डारण एवं वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की।कलेक्टर श्री कटारा ने बैठक में अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर सतत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व, पुलिस, एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर नियमित रूप से निगरानी रखें ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध रेत के खनन व परिवहन करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें।

प्रधानमंत्री आवास की विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करते हुए आवास निर्माण में प्रगति लायें तथा लक्ष्य अनुरूप आवासों को पूर्ण करें।

कलेक्टर श्री कटारा ने यूरिया के भण्डारण एवं समितियों में वितरण के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कलेक्टर ने कहा कि समितियों के माध्यम से पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से खाद का वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के लिए किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो इसके लिए नियमित निगरानी रखते हुए समितियों को आवश्यकतानुसार समय पर आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर श्री कटारा ने विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण की जानकारी लेते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं को अंतिम छोर तक प्रभावी ढ़ंग से पहुंचाने, सामुदायिक सहभागीता सुनिश्चित करने के साथ ही संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है। उन्होंने जन भागीदारी सुनिश्चित करने आदि सहयोगी एवं आदि साथी के चयन के संबंध में जानकारी ली, जो विजन डाक्यूमेंट तैयार करने में सहयोग करेंगे। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में जनदर्शन, पीजीपोर्टल सहित सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आमजनता के शिकायतों और आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने ई-ऑफिस क्रियान्वयन की विभागवार जानकारी लेते हुए कहा कि डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बनाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता व त्वरित गति लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फाइलों और पत्राचार को ई-ऑफिस के माध्यम से करने के निर्देश दिए है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

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रोजगार मेला आयोजन हेतु व्यापक तैयारी करने के निर्देश

सभी अनुविभागीय अधिकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करें - श्री नंदनवार

महासमुंद : प्रभारी कलेक्टर श्री हेमंत नंदनवार ने आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा एवं रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी कलेक्टर श्री नंदनवार ने कहा कि सहकारी समिति में खाद पहुंचने पर इसे तत्काल किसानों को बांटना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे निजी दुकानों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें जहां अवैध खाद का भण्डारण एवं ऊंचे दामों पर बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। डीएमओ ने बताया कि बसना और सरायपाली में 250-250 टन यूरिया की खेप आगामी दो दिन में पहुंचेगी जिसे किसानों को वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद के भंडारण के पश्चात सभी विकासखण्डों में वितरण सुनिश्चित करें। वहीं कृषि विभाग की समीक्षा में डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को फील्ड में जाकर सर्वे प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। किसान पंजीयन के लिए शत प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेला के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर बेरोजगार युवक-युवतियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात है कि रोजगार मेला का आयोजन शासकीय वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में किया जाएगा।

प्रभारी कलेक्टर ने बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केन्द्र में नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में सभी मितानिनों को आवश्यकतानुसार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग का भी आवश्यक सहयोग लिया जाए। आंगनवाड़ी केन्द्रों के सतत निरीक्षण के लिए सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए। उन्होंने रजत जयंती समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की और सभी विभागों को विशेष उपलब्धियों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-सीमा में डेटा अपलोड करने, तथा ई-ऑफिस का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने 15 वर्ष से अधिक पुरानी शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पशु मालिकों पर अपने पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने पाए जाने पर जुर्माना लगाना जारी रखें। पंचायत स्तर पर पशुओं को रखने की स्थानीय व्यवस्था की जाए। पशुपालन विभाग द्वारा बताया कि पिछले सप्ताह तक सड़क से विस्थापित पशुओं की संख्या 3780 व 336 पशुओं पर रेडियम बेल्ट लगाया गया एवं 236 पशुओं पर टेगिंग किया गया है। अब तक कुल एक लाख एक हजार 500 रुपए का पेनाल्टी वसूल किया गया है। अवैध शराब बिक्री पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस और आबकारी विभाग को दिए हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा, जनशिकायत निवारण, एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
 

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महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन एवं निराकरण के लिए मोबाइल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इन कैंपों का आयोजन विकासखंडवार अलग अलग तिथियों पर किया जाएगा। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों में मुनादी कराएं, ताकि सभी श्रमिकों को इस कैंप की जानकारी दी जा सके।

मोबाइल कैंप का आयोजन जिले में 5 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। जिसमें सरायपाली विकासखण्ड में 05 सितंबर को ग्राम कनकेवा में, 12 सितंबर को राफेल, 19 सितंबर को कुसमीसरार, 26 सितंबर को बरिहापाली, 06 अक्टूबर को बैदपाली, 10 अक्टूबर को अर्जुन्दा एवं 15 अक्टूबर को रूढ़ा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत 8 सितंबर को धनोरा में, 15 सितंबर को बरेकेलखुर्द, 22 सितंबर को कसीबहरा, 29 सितंबर को पिलवापाली, 7 अक्टूबर को अरंड एवं 13 अक्टूबर को छिंदौली में, बसना विकासखण्ड अंतर्गत 9 सितंबर को आमापाली में, 16 सितंबर को खरोरा, 23 सितंबर को परसकोल, 30 सितंबर को भूकेल, 8 अक्टूबर को चिमरकेल, 13 अक्टूबर को कायतपाली एवं 15 अक्टूबर को बिटांगीपाली में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 10 सितंबर को मोंगरापाली, 17 सितंबर को डोंगरगांव, 24 सितंबर को ख़ैरटखुर्द, 01 अक्टूबर को कलमीदादर, 9 अक्टूबर को तुपकबोरा, 14 अक्टूबर को गांजर में, महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 11 सितंबर को उमरदा में, 18 सितंबर को सोरिद, 25 सितंबर को कौन्दकेरा, 3 अक्टूबर को जामली, 10 अक्टूबर को साराडीह एवं 14 अक्टूबर को बकमा में मोबाईल कैंप का आयोजन किया जाएगा। 

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महासमुंद : कृषि के देवता भगवान श्री बलराम जी की जयंती को 29 अगस्त को जिले में किसान दिवस के रूप में उत्साह पूर्वक मनाया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र, भलेसर एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग महासमुंद के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण आयोजित की गई। जिसका मुख्य विषय प्राकृतिक खेती, गौ कृषि वाणिज्य एवं तिलहन उत्पादन रहा।

कृषि विज्ञान केन्द्र भलेसर में भगवान श्री बलराम एवं पारंपरिक कृषि यंत्रों की पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय किसान संघ महासमुंद के अध्यक्ष श्री कुबेर गिरी गोस्वामी तथा अध्यक्षता श्री धनंजय साहू जिला मंत्री, भारतीय किसान संघ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत भलेसर सरपंच श्री सेवाराम कुर्रे उपस्थित रहे। डॉ. साकेत दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यानिकी) एवं प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कार्यक्रम का संचालन किया। संगोष्ठी में किसानों को प्राकृतिक एवं गौ आधारित कृषि तकनीकी की विस्तृत जानकारी दी गई। संगोष्ठी में 78 कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ महासमुंद के सदस्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर किसानों को नींबू, आंवला, आम, जामुन सहित अन्य फलदार पौधों का वितरण किया गया।
 

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अनियमितता पाए जाने पर पांच उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में प्रभारी उप संचालक कृषि श्री भीमराव घोडेसवार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री ब्रजेश तुरकाने पिथौरा, श्रीमती उषा कांती खेश वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बसना द्वारा विकासखंड बसना एवं पिथौरा के उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म राजा बीज भंडार सांकरा, खत्री बीज भंडार सांकरा, सिन्हा कृषि केन्द्र पिथौरा, नायक कृषि केन्द्र सागरपाली, श्री किसान कृषि केन्द्र भूकेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित फर्म में पी.ओ.एस. स्टाक एवं भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया। इसके अलावा संबंधित फर्म द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब प्राप्त होने के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि जिले में इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कृषकों से अपील की है कि कृषक बिल लेकर ही उर्वरक का विक्रय करें एवं कालाबाजारी की शिकायत पाए जाने पर संबंधित विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।

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बलरामपुर : जिले के कृषकों के लिए खरीफ वर्ष 2025-26 में समितियों के माध्यम से कृषकों को सतत रूप से यूरिया का वितरण किया जा रहा है। साथ ही किसानों के बेहतर फसल के लिए कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में यूरिया का भंडारण किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।

यूरिया भंडारण के संबंध में जिला विपणन अधिकारी सुश्री प्रितिका पूजा केरकेट्टा ने जानकारी दी है कि जिले में 550 टन यूरिया का भंडारण किया गया है इसके साथ ही यूरिया की आगामी रेक लगभग 400 टन यूरिया भंडारण किए जाने की योजना है ताकि इस खरीफ सीजन में जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में किसानों को खरीफ फसल के लिए समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उर्वरक के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर सतत कार्यवाही भी की जा रही है। 

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महासमुंद : संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के आदेशानुसार आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र के लिये 01 सितंबर से 30 सितंबर 2025 के मध्य की अवधि में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगें। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ नोटराइज्ड शपथ-पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।

प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला से मिली जानकारी के अनुसार लेखा प्रशिक्षण सत्र नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के लिए 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में के आवेदन पत्र भेज सकते है। यह आवेदन शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को 30 सितंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर इसी प्रकार केवल सचिवालय, वन विभाग के ऐसे स्टेनो जो केम्प कलर्क के रूप में कार्य करते हो तथा संचालनालय कोष,लेखा एवं पेंशन के स्टेनोग्राफर को छोड़कर अन्य विभागों के स्टेनोग्राफर्स प्रवेश के पात्र नही है।

मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगें। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिये ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवदेन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ अन्य आवश्यक सुसंगत दस्तावेज संलग्न होना चाहिए। आवेदन का निर्धारित प्रारूप एवं निर्देश संभाग के समस्त जिला कोषालयों के सूचना पटल पर अवलोकन किये जा सकते हैं। 

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बेमेतरा : जिले में आपसी भाईचारा, सौहार्द्र और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कल 2 सितम्बर 2025, शाम 5 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष (दिशा कक्ष) में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सभी समाज प्रमुख, धर्मगुरु एवं जिले के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। बैठक में आगामी त्यौहारों, पर्व-त्योहारों तथा जनसामान्य की सहभागिता से शांति एवं सद्भावना बनाए रखने पर चर्चा की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधितों से समय पर उपस्थित होने और रचनात्मक सुझाव देने की अपील की है।
 

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बेमेतरा : संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी एवं नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में उर्वरक निरीक्षक, विकासखंड साजा द्वारा सहसपुर स्थित मेसर्स ग्रोफास्ट एग्रोवेन्चर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एमओपी उर्वरक में 35.90 मीट्रिक टन का अंतर पीओएस स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में पाया गया। पूर्व में भी फर्म को कमियों पर सुधार हेतु नोटिस दिया गया था, किन्तु पुनः अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षक ने कार्रवाई की अनुशंसा की।

अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए जिला बेमेतरा के उप संचालक कृषि एवं प्राधिकृत अधिकारी मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 के तहत फर्म का उर्वरक प्राधिकार पत्र क्रमांक FBMT419/2023, वैधता 22 जून 2028 तक हैं, को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित फर्म किसी भी प्रकार का उर्वरक का भंडारण या विक्रय नहीं कर सकेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
 

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महासमुंद : राज्य शासन की मंशा अनुरूप जिला प्रशासन महासमुंद ने आज एक संवेदनशील एवं सराहनीय पहल करते हुए शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन पेंशन अदायगी आदेश (PPO) प्रदान किया।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे, सहायक संचालक श्री सतीश नायर एवं जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद श्री संजय कुमार चौधरी के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद श्री हेमंत रमेश नंदनवार (आईएएस) द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को PPO प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर श्री मुरलीधर भोई, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खैरमाल, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए, को विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चंद्र मांझी की पहल पर 1 सितंबर 2025 को ही अवकाश नगदीकरण की राशि, GPF फाइनल पेमेंट, GIS, FBF राशि तथा उपादान राशि के साथ PPO प्रदान किया गया। इसी प्रकार श्री चंद्रहास पात्र, प्रधान पाठक (मिडिल स्कूल) को भी PPO आदेश सौंपा गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत रमेश नंदनवार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को शुभकामनाएँ एवं बधाई देते हुए कहा कि “शिक्षक समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नई पीढ़ी को गढ़ने में समर्पित किया। प्रशासन की ओर से यह हमारा दायित्व है कि उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात त्वरित सुविधा और सम्मान मिले।” इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रशासन की ओर से शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

उप कोषालय अधिकारी सरायपाली श्री अनिमेष सिंह द्वारा रिटायरमेंट के अगले ही दिन भुगतान सुनिश्चित किया गया। इस त्वरित कार्यवाही में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शाखा प्रभारी श्री रुपेश महापात्र का विशेष योगदान रहा। 

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रायपुर : रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 13 हाईवा वाहनों को जब्त कर संबंधित थाना क्षेत्रों में रखा गया है।

उपसंचालक खनिज सुश्री प्राची अवस्थी के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने 31 अगस्त और 1 सितम्बर की दरम्यानी रात आरंग, नयापारा, माना एवं विधानसभा क्षेत्र में नाकेबंदी कर जांच-पड़ताल की। इस दौरान रेत से भरे 8 हाईवा, मुरम से लदे 2 हाईवा तथा गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा जब्त किए गए। इन वाहनों को मंदिर हसौद, विधानसभा एवं खरोरा थाना क्षेत्रों की सुपुर्दगी में रखा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद अवैध रूप से रेत का परिवहन गरियाबंद, धमतरी, मोमेला एवं महासमुंद क्षेत्रों से अन्य स्थानों हेतु किया जा रहा था। खनिज सुपरवाइजर श्री सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में श्री जितेंद्र केसरवानी, श्री लोकेश वर्मा एवं श्री जितेंद्र वर्मा का विशेष सहयोग रहा।जब्त वाहनों पर खनिज अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) श्री पुराम ने ली बैठक

रायपुर : मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) श्री आर. पुराम ने आज वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए राज्य के निर्माण विभागों के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बड़ी संख्या में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर उन्होंने सभी कार्यपालन अभियंताओं को इसके निराकरण के लिए एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि इसमें चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए नामजद प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा।

बैठक में श्री पुराम ने 30 जून 2025 की स्थिति में लोक निर्माण विभाग से संबंधित 493, जल संसाधन के 308, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 203, नगरीय प्रशासन एवं विकास के 11, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 73, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज के 86 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संभागवार समीक्षा की और संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को तत्परता से इसका परीक्षण कर उत्तर भिजवाने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यों के त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा की जाती है। संगठन द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है, जिसका जवाब संबंधित कार्य विभागों से प्राप्त कर निरीक्षण प्रतिवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
 

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चालू खरीफ सीजन में अब तक 6.39 लाख टन यूरिया वितरित, गत वर्ष इसी अवधि में हुआ था 6.17 लाख टन का वितरण

राज्य में यूरिया और अन्य रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया अतिरिक्त आबंटन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में 20 हजार टन, द्वितीय सप्ताह में 35 हजार टन और शेष 5 हजार टन की आपूर्ति माह के अंत तक सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त आबंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा।

मार्कफेड अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफ सीजन के लिए 28 अगस्त की स्थिति में सहकारी क्षेत्र में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन, इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है। इसके विरुद्ध 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 42 हजार 444 मीट्रिक टन सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है। यह आँकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन वितरण से अधिक है, जो इस बार की बेहतर आपूर्ति व्यवस्था का प्रमाण है।

प्रदेश में किसानों के लिए नैनो खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 919 और निजी क्षेत्र में 1 लाख 12 हजार 140, इस तरह कुल 2 लाख 91 हजार 59 बॉटल नैनो यूरिया का भंडारण हुआ है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 58 हजार 809 और निजी क्षेत्र में 79 हजार 810, कुल 2 लाख 38 हजार 619 बॉटल नैनो डीएपी संग्रहित किया गया है। अब तक किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल नैनो यूरिया और 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल नैनो डीएपी वितरित किया जा चुका है।

प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने 14.62 लाख टन रासायनिक खाद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके विरुद्ध सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के आधार पर किसानों को अब तक 13.19 लाख टन खाद वितरित किया गया है। यह व्यवस्था बताती है कि समितियों और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और किसानों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है। अब तक निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को मौसम और फसल की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त खाद की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी और उनकी उपज सुरक्षित रहेगी।

इस संबंध में गत दिनों कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य के सांसदों ने भी केंद्रीय उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से भेंट कर छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया गया और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 60 हजार टन यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सहकारी सोसायटियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। किसान समितियों में आसानी से खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे खेती-किसानी प्रभावित होने के बजाय और मजबूती पा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसानों ने सरकार और प्रशासन की इस पहल पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि समय पर यूरिया और अन्य खाद उपलब्ध होने से बुवाई और फसल प्रबंधन का काम सुचारू रूप से हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज और सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से खरीफ सीजन में किसानों को समुचित राहत मिलेगी और छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
 

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08 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विविध कार्यक्रम का होगा आयोजन

महासमुंद : कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं उपाध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर से प्राप्त कार्ययोजना अनुसार ‘‘सभी के लिए शिक्षा‘‘ पर केंद्रित योजना उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पांच घटक है, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं सतत शिक्षा शामिल है। देशव्यापी कार्यक्रम में जनभागीदारी सुनिश्चित किए जाने एवं वातावरण निर्माण हेतु 01 से 07 सितम्बर 2025 तक साक्षरता सप्ताह व 8 सितम्बर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया जाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर रजत महोत्सव कार्यक्रम के साथ समन्वय बनाते हुए साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी वर्गो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने व प्रत्येक दिवस की गतिविधियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने सभी विकासखण्ड श्क्षि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण श्री विजय कुमार लहरे ने सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं राज्य से प्राप्त कार्ययोजना अनुसार गतिविधियां संचालित करने निर्देशित किया। जिसमें कार्यक्रम के प्रथम दिवस 1 सितम्बर कों उल्लास मोबाइल एप पर शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों के पंजीकरण हेतु गहन घर-घर सर्वेक्षण, स्कूलों तकनीकी शिक्षा संस्थानों, उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थानो, एनवीएस, केवीएस आदि के विद्यार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में पंजीकरण हेतु विशेष अभियान। द्वितीय दिवस 2 सितम्बर को कार्यशाला, सम्मेलन, सेमिनार उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता, डाइट और उनके संकायों के शिक्षक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, एनसीटीई, के अंतर्गत टीटीई के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय एआईसीटीई के अंतर्गत एसईआईएनवीएस केवीएस, एनवाईकेएस एनसीसी एनएसएस स्काउट और गाइड के द्वारा किया जाएगा। तृतीय दिवस 3 सितम्बर को पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरी निकाय स्तरीय सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्राम पंचायत के सदस्य किसान, महिलाएं, सेवानिवृत कर्मचारी, आईसीडीएस, वन स्टाफ सेंटर, महिलाएं स्कूल प्रबंधन समितियां के सदस्य, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) किसान क्लब, नव साक्षर, असाक्षर यादि के साथ बैठक सह उन्मुखीकरण का आयोजन। चतुर्थ दिवस 4 सितम्बर को उल्लास रैली, उल्लास -रथ की रावानगी, साइकिल रैली, प्रभात फेरी, नाटक, उल्लास गीत यादि विद्यार्थियों एवं शिक्षक -शिक्षिकाएं द्वारा हाथों में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की बैनर व तख्तियां लिए हुए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/सीबीएसई से संबंध स्कूलों/एनसीटीई के अंतर्गत आने वाले टीटीई /विश्वविद्यालय/एआईसीटीआई के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा संस्थान (डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान) एनवीएस, केवीएस, एनवाईकेएस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एवं गाइड आदि के छात्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा। पांचवा दिवस 5 सितम्बर को नवभारत पोस्टर, पैम्पलेट, दीवार पेंटिंग आदि के माध्यम से जागरूकता उल्लास एफएलएन पर केंद्रित टीएमएम का नवाचारी गतिविधियों का प्रदर्शन एवं निर्माण नवाचारी शिक्षकों द्वारा उल्लास के शिक्षार्थियों के सीखने सिखाने के लिए मनोरंजन टीएलएम का प्रदर्शन-नवाचारी गतिविधि जादुई पिटारा, कार्ड, प्रवेशिका, रस्सी, रेट, गिट्टी इत्यादि प्रयोग, उल्लास केंद्र की सजावट। छठवें दिवस 6 सितम्बर को ‘‘सभी के लिए शिक्षा‘‘ विषय पर केंद्रित चर्चा, वाद विवाद, गीत, नृत्य, पेंटिंग, चित्रकला, मेहंदी, इत्यादि गतिविधियों का महाविद्यालय/विद्यालय सहित शैक्षिक संस्थानों में आयोजन। सातवें दिवस 7 सितम्बर को रेडियो जिंगल और लघु फिल्म का प्रदर्शन महिला साक्षरता पर केंद्रित कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो, स्थानीय सिनेमा और लाउडस्पीकर बैंड आदि। प्रत्येक स्तर पर महिला साक्षरता पर केंद्रित संगोष्ठी, भाषण, व्यावसायिक कौशल सामग्री का प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन और आठवां दिवस 08 सितम्बर 2025 को सभी वर्गों की भागीदारी लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े व्यक्ति, स्वयंसेवी शिक्षक, शिक्षार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित हो। उल्लास कार्यक्रम में साक्षरता सप्ताह के विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं का सम्मान एवं स्वयं सेवी शिक्षक सम्मान उल्लास कार्यक्रम हेतु निर्मित अपील पैम्पलेट, ब्रोजर का विमोचन, उल्लास हेतु शपथ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

श्री कमल नारायण चन्द्राकर जिला परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण महासमुन्द एवं श्रीमती सम्पा बोस नोडल अधिकारी उल्लास कार्यक्रम ने सभी विकासखण्ड नोडल अधिकारियों का समीक्षा बैठक आयोजित कर 01 से 08 सितम्बर 2025 तक प्रति दिवस कार्यक्रम आयोजित कराने निर्देशित किया है।
 

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बाल विवाह, मानव तस्करी, चाइल्ड हेल्पलाइन, गुड टच बैड टच की दी गयी जानकारी

जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 01.09.2025 को कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार विभिन्न स्कूलों में बाल सुरक्षा विषय पर विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर शासकीय माध्यमिक शाला डुमरटोली, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरा, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लोखण्डी में चाइल्ड हेल्पलाइन, खुला आश्रय गृह (बालिका) जशपुर एवं आईसीपीएस के दल ने बच्चों को बाल-विवाह के नुकसान, बाल-मजदूरी, मानव तस्करी, चाईल्ड हेल्पलाइन, टोल-फ्री नम्बर, चाइल्ड हेल्प-लाइन के कार्य, खुला आश्रय गृह (बालिका), स्पोनसरशीप योजना, बच्चों को गुड टच- बैड टच, सुरक्षा, आत्मरक्षा, बाल श्रम, पोषण-देखरेख एवं दत्तक ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं विद्यालय के शिक्षक गण उपस्थित रहे। 

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महासमुंद : जनपद पंचायत महासमुंद के अधीनस्थ तालाब एवं जलाशयों को मछली पालन कार्य के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें नकटा तालाब लभराकला, पंडरीपानी जलाशय पचरी, कोडार डायवर्सन लोहारडीह/ कौवाझर एवं सोरमसिंघी जलाशय शामिल हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद ने बताया कि पट्टा आबंटन प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, जिसमें पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूहों, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों एवं मछुआ समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह आदि के स्व सहायता समूहों को, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूहों एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहायता समूहों को तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार ऐसे मछुआ व्यक्ति जिन्हें डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त हो। बेरोजगार युवा जो मछली पालन में रुचि रखते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गए हों, उन व्यक्तियों, परिवारों या उनके समूह, समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मत्स्य पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदक द्वारा आवेदन सहित आवश्यक दस्तावेज इश्तहार जारी होने (1 सितंबर से) के 7 दिवस के भीतर जनपद पंचायत महासमुंद में जमा किए जा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी जनपद पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
 

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बेमेतरा : जिला पंचायत संसाधन केंद्र बेमेतरा में आज ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत नवनिर्वाचित महिला सरपंचों के लिए “महिला मित्रक एवं महिला सशक्तिकरण” विषय पर दो दिवसीय आवश्यक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला सरपंचों को ग्राम पंचायत संचालन में उनकी जिम्मेदारियों, शासन की योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रशिक्षण शिविर में बेरला एवं नवागढ़ जनपद पंचायतों की महिला सरपंचों को आमंत्रित किया गया। उन्हें बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार योजनाओं को लागू किया जाए तथा ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता कैसे सुनिश्चित की जाए।

प्रशिक्षण में जिला पंचायत संसाधन केंद्र के संकाय सदस्य उमाशंकर खंडे, नरेंद्र बंजारे, संगीता पांडे एवं स्वच्छ भारत मिशन सलाहकार द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। विशेष रूप से ग्राम पंचायत में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, एवं गांव को ओडीएफ प्लस से मॉडल गांव बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता पद्माकर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। शिविर में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उपसंचालक पंचायत हर्षलता वर्मा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने महिला सरपंचों से संवाद करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण में बताई गई बातों को गंभीरता से अपनाकर उन्हें कार्यक्षेत्र में लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे पंचायत संचालन में शासन के नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन कर पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर महिला सरपंचों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताया और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने अनुभव साझा किए।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 2025 के अवसर पर पूरे प्रदेश में रजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला बेमेतरा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के जिला कार्यालय में बैनर और पोस्टर के माध्यम से शासन की विभिन्न ऊर्जा योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रदर्शनी में बायोगैस परियोजना, सोलर ड्यूल पंप, सोलर हाई मास्ट, सौर सुजला योजना तथा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जानकारियाँ शामिल की गई हैं। इसका उद्देश्य जिले की जनता को अक्षय एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिक से अधिक उपयोग हेतु प्रेरित करना है।

यह प्रदर्शनी 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2026 तक जिला कार्यालय परिसर (संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक-79) में निरंतर जारी रहेगी। जिले के नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। 

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पंजीयन के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नम्बर लिंक कराना अनिवार्य

बलरामपुर : जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में रोजगार पंजीयन ऑनलाईन वेबसाईट अथवा प्ले स्टोर पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ रोजगार एप के माध्यम से अथवा जिला रोजगार कार्यालय, बलरामपुर में किसी भी कार्यालयीन दिवस में अपने समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर करवाया जा सकता है। रोजगार पंजीयन कराने के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नम्बर लिंक करवाना अनिवार्य है। वर्ष 2024 के पूर्व इस कार्यालय में पंजीकृत आवेदक किसी भी कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर अपने रोजगार पंजीयन को आधार से लिंक करवाना सुनिश्चित करेंगे। 

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बलरामपुर : भारतीय थल सेना में अग्निवीर की भर्ती 2026 के लिए आयोजित ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) का चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर के द्वारा जिले के ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। बलरामपुर जिले के अभ्यर्थी जो अग्निवीर की भर्ती 2026 के लिए आयोजित ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) में उत्तीर्ण हुए हैं, वे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर में 15 सितम्बर 2025 तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज/पंजीयन करवा सकते हैं। 

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बलरामपुर : जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 9 व 10 अक्टूबर को किया जाना है। जिसके लिए नियोक्ता पंजीयन एवं अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया ई-रोजगार पोर्टल की साइट ई-रोजगार डॉट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट ईन में की जा रही है। मेले के लिए उपलब्ध रिक्तियों 6,650 से अधिक है जो पोर्टल के मेन्यू के अंतर्गत लिंक पर देखी जा सकती है। उन्होंने इस संबंध में बताया है कि जिले के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेला के लिए आवेदन किया है, जिला लॉगइन के डैशबोर्ड पर उनकी सूची पूर्ण तथा अपूर्ण प्रोफाइल दो वर्ग में देखी जा सकती है। जिन अभ्यर्थियों का नाम सूची क्रमांक 2 में है वे अपनी जानकारी पूर्ण कर लेवें। जिनका नाम सूची क्रमांक 1 मे है वे रिक्तियों का चयन कर अपनी प्रोफाइल जल्द पूर्ण कर लें। इसके अलावा जिले के ऐसे सभी नियोजक जिनके प्रतिष्ठान में 50 से अधिक रिक्तयां है वे रोजगार मेला के माध्यम से रिक्तियों की पूर्ति करना चाहते हैं। उक्त लिंक पर जाकर ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। 

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बलरामपुर : जिले में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने एवं संभावित बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से सीएसएसआर बाढ़ बचाव परिदृश्य पर 02 सितंबर 2025 को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक पश्चात आयोजित किया गया है। साथ ही 03 सितम्बर 2025 को प्रातः11 बजे से तातापानी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा अपर कलेक्टर श्री आर.एन. पाण्डेय व जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी श्री शिवकुमार कठुतिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
 

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आवेदनों के समयबद्ध निराकरण को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से अवलोकन किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि हर आवेदक को उनके आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी समय पर प्राप्त हो। आज जनदर्शन में कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें मुख्य रूप से राजस्व संबंधित मामले, साफ- सफाई, रोजगार सहित विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन शामिल थे।
 

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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत दी है। बगीचा तहसील अंतर्गत ग्राम ढोढर अंबा, निवासी स्व. रतनी बाई का कुआं के पानी में डूबने से 05 सितम्बर 2024 को मृत्यु हो गई। मृतिका के निकटतम वारिस उनके पति सुखनाथ राम हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।