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बेमेतरा : रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र ढोलिया, में अधिष्ठाता डॉ. संदीप भंडारकर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा सी. एच. सी. खंडसरा, स्वास्थ्य विभाग की टीम की सहायता से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 21 जुलाई 2025 को महाविद्यालय प्रांगण में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य दैनिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना तथा समस्याओं को शुरू होने से पहले ही पहचानना है और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य संबंधी जाँच जैसे ब्लड ग्रुप, शुगर जाँच, हीमोग्लोबिन, सिक्लीन, एवं बी.पी. जाँच के साथ-साथ स्वास्थ्य परामर्श और दवाईयों का वितरण किया गया।

यह कार्यक्रम सी. एच. सी. से डॉक्टर शरद कोहाड़े, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खंडसरा, डॉ. ज्योति वर्मा, डॉ. अभिषेक यादव, एवं अन्य कर्मचारी श्री मनीष साहू, श्रीमति दीपा विश्वकर्मा की सहायता से सम्पन्न हुआ। जिसमें महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम को सफल बनाया। 

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नकली होने के संदेह में जांच हेतु लिए गए कॉस्मेटिक के सैंपल

खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने मारा छापा

रायपुर : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिलासपुर शहर में आधा दर्जन कॉस्मेटिक्स दुकानों का औचक निरीक्षण किया। तेलीपारा स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में मेडिसिन जब्त की गई। बगैर लाइसेंस के वे लगभग 4 साल से औषधि विक्रय का कारोबार चला रहे थे। उनके विरुद्ध औषधि नियमावली 1945 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं नकली कॉस्मेटिक्स होने के आशंका में 5 दुकानों से नमूना लेकर जांच के लिए रायपुर प्रयोगशाला भेजी गई है।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर बिलासपुर के तेलीपारा, व्यापार विहार एवं मंगला क्षेत्र में आधा दर्जन कॉस्मेटिक दुकानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स, व्यापार विहार, मेसर्स नरेश ट्रेडर्स, व्यापार विहार में कॉस्मेटिक का सैंपल जांच हेतु लिया गया ।

इसी प्रकार मेसर्स मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर, मंगला, मेसर्स मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी, मंगला बस्ती एवं मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग, तेलीपारा, बिलासपुर में कॉस्मेटिक सैंपल गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए । आकाश बैंगल्स एवं कॉस्मेटिक, तेलीपारा में बिना औषधि लाइसेंस के औषधियों का भंडारण प्राप्त हुआ । अनुमानित 30 हजार की औषधि जप्त की गई । आठ तरह की औषधि प्राप्त हुई जो की दो कार्टून के बराबर थी । उनके द्वारा औषधीय का भंडारण पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि अधिनियम नियमावली 1945 की धारा 18 सी एवं 18 ए का उल्लंघन होता है। बाजार में नकली कॉस्मेटिक का भी प्रचलन होने की सूचना होने पर आकस्मिक जांच की गई।

सहायक औषधि नियंत्रक श्री भीष्म देव सिंह कंवर एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का उक्त कार्यवाही में प्रमुख मार्गदर्शन एवं योगदान रहा । जांच टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती सोनम जैन, अश्विनी कुमार , श्री आशीष कुमार पांडे, कामेश्वरी पटेल एवं श्रीमती नीलिमा साहू शामिल थीं।
 

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महासमुन्द : राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार आगामी पर्व रक्षाबंधन को दृष्टिगत रखते हुए 21 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पनीर एवं खोवा की गुणवत्ता जांच हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं जिला अभिहीत अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महामसुंद श्री हरिशंकर पैकरा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शंखनाद भोई द्वारा जिले के बागबाहरा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने संकलित किए गए।

जांच के तहत प्रतिष्ठानों से विधिक खाद्य नमूने लिए गए। जिसमें मेसर्स विश्वा फैमिली रेस्टोरेंट एण्ड ढाबा बागबाहरा से पनीर एवं पका चावल, मेसर्स छत्तीसगढ़ फैमिली ढाबा एण्ड रेस्टोरेंट बागबाहरा से पनीर, मेसर्स श्री हर्षद मिष्ठान भंडार, बागबाहरा से खोवा संकलित किया गया। ये सभी खाद्य नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर को परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विगत माह में भी कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अभियान चलाकर 05 पनीर के खाद्य नमूने संकलित कर राज्य प्रयोगशाला को भेजे गए थे।

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परीक्षा के सुचारू एवं निर्विघ्न संचालन हेतु 25 परिवहन अधिकारी व पर्यवेक्षक नियुक्त

महासमुंद : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार 27 जुलाई 2025 को पूर्वान्ह 11ः00 से 01ः15 बजे तक एक पाली में होगा। जिला मुख्यालय महासमुन्द के निर्धारित 25 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित परीक्षा में जिले के 7,063 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा परीक्षा के सुचारू एवं निर्विघ्न रूप से संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री पहुंचाने हेतु 25 परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया हैं। परीक्षा केन्द्रो की दूरी को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्त परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक 27 जुलाई को प्रातः 8ः30 बजे जिला कोषालय महासमुंद से गोपनीय सामग्री प्राप्त कर, संबंधित परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराएंगे तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत गोपनीय सामग्री को कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सील बंद करके जिला/उप कोषालय में जमा करेंगे। कार्यमुक्त होने के पूर्व परिवहन अधिकारी पर्यवेक्षक ओ० के० रिपोर्ट नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी को अनिवार्यतः सौपेगें। 

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छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती अवसर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के निर्देश

सहकारी समिति खाद भंडारण होने के पश्चात किसानों को वितरण सुनिश्चित करें

कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने किसान पंजीयन अनिवार्य

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, जिला पंचायत सीईओ श्री रविराज ठाकुर, सभी विभाग के जिला अधिकारी सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, सीएमओ सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह की तैयारी को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी विभाग निर्देशानुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें और शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से 31 मार्च तक रजत जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। जिसमें राज्य स्थापना के पश्चात विकास और उपलब्धियों की सफर को रेखांकित जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुद्देशीय केंद्र, आयुष्मान कार्ड वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से तालमेल के साथ कार्य करने कहा। प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य बाधित न हो, हर हितग्राही को समय पर लाभ मिले।

कलेक्टर ने सभी कार्यालयों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यां में किसी भी प्रकार की अनुचित लेन-देन की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में आगामी माह प्रस्तावित रोजगार मेले की तैयारी को लेकर भी समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने को कहा। वहीं “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के अंतर्गत गांवों में पेयजल स्रोतों की सफाई, खुले में गंदगी की रोकथाम और स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बड़े तालाबों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही बच्चों को खतरनाक जलस्रोतों से दूर रखने हेतु पालक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएं। खनन स्थलों पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करते हुए गड्ढों की चिन्हांकन और सतर्कता के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने युक्तियुक्तकरण के तहत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग को लंबित मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों का पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब सभी पात्र किसान समय पर पंजीकृत हों। उन्होंने कृषि विभाग को पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सहकारी समितियों में भंडारित खाद के त्वरित वितरण के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी समिति भंडारित खाद रोक कर न रखें, यह किसानों की प्राथमिक आवश्यकता है। इसे तत्काल वितरित करें। सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नगरीय निकाय और जनपद सीईओ की नामजद ड्यूटी लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि निरंतर अभियान चलाकर इस पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए।

बैठक में राजस्व प्रकरणों और समय-सीमा पत्रकों की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों को समय पर और प्राथमिकता से हल किया जाए। साथ ही सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत फाइल मूव करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मजबूत करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे उनके कार्यां की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अतः पूरी ईमानदारी के साथ विकास योजनाओं को गति और पारदर्शिता के साथ जमीनी स्तर तक पहुँचाएं। 

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विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया भूमिपूजन सम्पन्न — विकास को मिली नई गति

महासमुंद : जिले के विकासखण्ड महासमुंद अंतर्गत कोडार परियोजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के कार्यालय भवन एवं आवासीय परिसरों के बहुप्रतीक्षित जीर्णोद्धार कार्य का आज विधिवत भूमिपूजन सम्पन्न हुआ। यह कार्य राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत 290 लाख रुपये की राशि से स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 240 लाख रुपये की निविदा उपरांत अनुबंधित राशि से कार्य प्रारंभ किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासमुंद विधायक माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी रहे, जिन्होंने कहा कि "विकास की गति को बनाए रखने और शासकीय कार्यों के कुशल संचालन हेतु आधारभूत संरचनाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है।" उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन एवं विकासपरक सोच को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कार्य केवल भवनों का जीर्णोद्धार नहीं, बल्कि शासन की सेवा संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवीचंद राठी, उपाध्यक्ष नगर पालिका महासमुंद ने की। कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद विजय साव, प्रकाश शर्मा,संदीप घोष, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कर्मचारीगण एवं क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन कार्यपालन अभियंता श्री अजय खरे ने बताया कि कोडार परियोजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के कार्यालय एवं आवासीय भवन वर्ष 1975 में निर्मित हुए थे, जो वर्तमान में अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे में इनका जीर्णोद्धार अत्यंत आवश्यक था, ताकि विभागीय कार्यों में गति और सुविधा सुनिश्चित हो सके। इस स्वीकृति में एफ टाइप,जी,आई टाइप भवन बनाए जाएंगे तथा डिवीजन कार्यालय बनेगा। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विधायक की सतत पहल के परिणामस्वरूप यह कार्य अब यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा, जिससे शासन-प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी तथा आम जनता को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। 

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सपनों को साध्य बनाने की कहानी – महासमुंद से अंतर्राष्ट्रीय पटल तक

महासमुंद : छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला आज खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान गढ़ रहा है। खासकर तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेल प्रतिस्पर्धी खेल में जिले के 23 प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठित खेल अकादमियों में प्रशिक्षण लेकर न केवल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि जिले, राज्य और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं।

पद्मा साहू की प्रेरणादायक उड़ान

महासमुंद की पद्मा साहू, जिन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण बहालगढ़, सोनीपत (हरियाणा) में दाखिला पाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, आज जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी शुरुआत भी महासमुंद की धरती से ही हुई थी।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चमके महासमुंद के सितारे

38वें नेशनल गेम्स, उत्तराखंड 2025 में महासमुंद की चांदनी साहू ने तीरंदाजी में व्यक्तिगत इंडियन राउंड में रजत पदक तथा टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 3,20,000 (रजत) और 1,20,000 (कांस्य) की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। 31वीं सीनियर, 44वीं जूनियर व 40वीं सब-जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में महासमुंद के खिलाड़ियों – चांदनी साहू, सत्यभामा साहू, पद्मा साहू, जया साहू, नवलीन कौर, तोरण यादव, कमलेश साहू आदि ने हिस्सा लेकर जिले की प्रतिभा का प्रमाण दिया।

प्रशिक्षण केंद्रों में महासमुंद के सितारे

साईं रायपुर व कोदूराम वर्मा खेल अकादमी रायपुर में 11 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं। खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में 11 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर 23 खिलाड़ी देश व राज्य की शीर्ष खेल अकादमियों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण ले रहे हैं।

यहीं से हुई शुरुआत – जिला स्तरीय केंद्रों का योगदान

एकलव्य आवासीय विद्यालय, भोरिंग, बॉल आश्रम, बिहाझर बागबाहरा में जहां एवन कुमार साहू, डॉ. सुनील भोई, डॉ. विकास अग्रवाल, डॉ. पुरेन्द्र चंद्राकर, पिरित साहू व अन्य प्रशिक्षकों के नेतृत्व में खिलाड़ियों को तराशा गया।

स्कूल स्तर से उठाया गया कदम

पीएम श्री आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बागबाहरा, बसना,शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय – बकमा, कोमाखान, खोपली इन शालाओं में तीरंदाजी को बढ़ावा देकर छात्र-छात्राओं को शुरुआती मंच प्रदान किया गया। खिलाड़ियों की सफलता में कलेक्टर श्री विनय लंगेह खेल का मार्गदर्शन एवं युवा कल्याण विभाग, SAI, भारतीय आर्चरी संघ, कैफीन होम लिमिटेड रायपुर व खेल अधिकारी श्री मनोज धृतलहरे का विशेष योगदान रहा, जिनके प्रयासों से संसाधनों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों और अकादमी प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। 

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मलेरिया, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लिए निर्देश

रायपुर : स्वास्थ्य सेवाओं की आयुक्त एवं सह-संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने संयुक्त जिला कार्यालय, दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर यहां मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, सिकल सेल रोग नियंत्रण और टीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। डॉ. शुक्ला ने स्वास्थ्य अधिकारियों से स्पष्ट लहजों में कहा कि शासन का उद्देश्य मलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने का है। यह तभी संभव है जब जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य अमला पूरी सक्रियता के साथ कार्य करंे। उन्हांेने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्वयं फील्ड में जाकर मलेरिया अभियान की निगरानी करें।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि आरडी किट से जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे दवा की पूरी खुराक दी जाए। मितानिनों द्वारा दी गई दवाओं का रैफर जमा किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज ने दवा पूरी कर ली है। इस अभियान में एपीआई दर को 2 प्रतिशत से नीचे लाने का भी लक्ष्य तय किया गया है।

सभी आश्रम शालाओं में नियमित रूप से मलेरिया की जांच हो

बैठक में आश्रम शालाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। डॉ. शुक्ला ने कहा कि सभी आश्रम शालाओं में नियमित रूप से मलेरिया की जांच सुनिश्चित की जाए। यदि एक भी छात्र को मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है, तो सभी छात्रों की तत्काल स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने सिकल सेल से पीड़ित सभी मरीजों का आभा हेल्थ आईडी बनाने को कहा जिससे उनके इलाज में किसी तरह की बाधा न आए। डॉ. शुक्ला ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की भी समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पंचायतों में ‘टीबी मित्र’ बनाए जाएं।

स्वास्थ्य संबधी जागरूकता स्थानीय बोली और भाषा से बढाए

उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य संबधी जागरूकता स्थानीय बोली और भाषा में होगी, तब लोग अधिक बेहतर समझ पाएंगे और इलाज के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि “हमारा कार्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि रोगों की रोकथाम, जागरूकता और जन विश्वास बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। डॉ. शुक्ला ने जिले में संचालित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान और कृमि मुक्ति अभियान की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं का प्रथम तिमाही में पंजीयन करना आवश्यक है, क्यूंकि उनकी चार बार जांच होंगी जिससे उच्च जोखिम वाली माताओं का पता चलेगा जिससे होने वाली मातृ मृत्यु को कमी की जा सके।

उच्च जोखिम वाली माताओं का प्रसव उच्च संस्था में ही करवाएं

प्रत्येक माह 9 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में पंजीकृत गर्भवती माताओं की जाँच आवश्यक रूप से करवाए। उच्च जोखिम वाली माताओं की प्रसव पूर्व फॉलोअप करना अति आवश्यक है और प्रसव उच्च संस्था में ही करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बैठक में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, सभी सीएचसी-पीएचसी प्रभारी, मलेरिया, टीबी और सिकल सेल प्रभारी तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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रायपुर : सेंटरिंग प्लेट का निर्माण परम्परागत रूप से पुरूष प्रधान रहा है, लेकिन अब रायगढ़ जिले की 100 स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने लोन लेकर सेंटरिंग प्लेट निर्माण का कार्य शुरू किया है। ये कार्य महिलाओं को न केवल एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान कर रहे हैै, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में इनसे निमार्ण एवं विकास कार्य को गति मिली है, और महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हुई हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामूहिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। रायगढ़ विकास खण्ड में लगभग 100 समूह की महिलाओं ने संकुल एवं ग्राम संगठन से सीआईएफ राशि के तहत 60 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त किया है। लोन की इस राशि से महिलाओं ने सेंटरिंग प्लेट बनवा कर उसे पीएम आवास सहित गांवों में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिए किराये पर उपलब्ध करवा रही हैं। इससे वे अब उद्यमिता की नई राह पर भी बढ़ चली हैं।

पीएम आवास से निकला आजीविका का मौका

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में इन सेंटरिंग प्लेट की आपूर्ति होने से निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, पीएम आवास निर्माण में भी तेजी आई है।

लखपति दीदी बनने की राह पर अग्रसर

ग्राम पंचायत बनोरा निवासी पुष्पांजलि निषाद ने बताया कि पहले उनके समूह ने बैंक से सामूहिक लोन लेकर इस कार्य की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर सेंटरिंग प्लेट का निर्माण किया और धीरे-धीरे काम को बढ़ाया। पहले इस काम के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन बिहान योजना के अंतर्गत संकुल स्तरीय संगठन से मिले लोन के बाद उन्होंने इस कार्य को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जिससे महिलाएं लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं।
 

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*3 दुकानदारों को नोटिस, एक को 3 सप्ताह के लिए खाद बेचने पर लगाया प्रतिबंध

*जमाखोरी और कालाबाजारी पर पैनी नजर, ताबड़तोड़ हो रही कारवाई

बिलासपुर : कलेक्टर के निर्देश पर खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने और किसानों को गुणवत्ता युक्त और उचित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम लगातार सक्रिय है। टीम ने शाम में भी मस्तूरी ब्लॉक के जयरामनगर स्थित तीन दुकानों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने पटेल कृषि केंद्र,अजय ट्रेडर्स और जगन्नाथ कृषि केंद्र में जांच की।जिसमें पटेल कृषि केंद्र में उर्वरक स्कंध प्रदर्शित नहीं करने, स्कंध पंजी संधारण नहीं करने तथा नियमित भंडारण वितरण प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण नोटिस जारी किया गया। अजय ट्रेडर्स में उर्वरक स्कंध प्रदर्शित नहीं करने,बिल बुक में निरीक्षक का सत्यापन कराए बिना जारी करने तथा अनुज्ञप्ति में फार्म ओ का समावेश नहीं करने के कारण नोटिस दिया गया।वहीं जगन्नाथ कृषि केंद्र में एक्सपायर हुए कीटनाशक का स्कंध पाए जाने तथा अनुज्ञप्ति में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट का समावेश नहीं करने के कारण 21 दिन के लिए विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए सील की कार्रवाई किया गया। निरीक्षण के दौरान उप संचालक पी डी हाथेश्वर, अनिल शुक्ल सहायक संचालक कृषि, अनिल कौशिक सहायक संचालक कृषि, ए के आहिरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी,उमेश कश्यप ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और श्री विजय धीरज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल थे। 

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महासमुंद : शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर “कौशल तिहार 2025“ का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर जिले में पंजीकृत वीटीपी संस्थाओं में प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणरत युवाओं के मध्य विभिन्न कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा।

जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 जुलाई 2025 तक एवं राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 28 से 30 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रतियोगिताएं चिन्हांकित कोर्सेस में आयोजित की जाएगी। जिसमें ड्राइविंग असिस्टेंट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्निशियन, जल वितरण संचालक शामिल हैं। उक्त कोर्सों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अथवा प्रशिक्षणरत युवा सीएसएसडीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत महासमुंद एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, बरोंडा बाजार, महासमुंद (शासकीय पॉलिटेक्निक भवन) से संपर्क कर सकते हैं। 

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एक केन्द्र में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी

महासमुंद : जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 19 जुलाई को विकासखण्ड महासमुंद अंतर्गत ग्राम खट्टी के दो निजी कृषि विक्रय केन्द्रों सिन्हा कृषि केन्द्र एवं लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिन्हा कृषि केन्द्र में उर्वरक का पॉस स्टॉक मिलान किया गया, जिसमें निर्धारित मात्रा में उर्वरकों का भंडारण पाया गया। साथ ही केंद्र में उपलब्ध बिल बुक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर तथा कृषकों को प्रदाय बिलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय पर एवं सही स्थिति में पाया गया।

वहीं लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र के निरीक्षण में 6 बोरी डीएपी उर्वरक नमी युक्त पाई गई, जिसे तत्काल निरुद्ध कर दिया गया। डीएपी का सेम्पल लेकर प्रयोगशाला रायपुर भेजने की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त विक्रय केन्द्र द्वारा बोर्ड पर स्टॉक प्रदर्शन नहीं करने, स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं करने तथा ग्राहकों को बिल प्रदाय नहीं करने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक कृषि डॉ. परमजीत सिंह कंवर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री बी.आर. घोड़ेसवार, उर्वरक निरीक्षक श्री मनोज पटेल एवं श्री उमेश चन्द्राकर उपस्थित थे। कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण नियमित रूप से जारी रखते हुए विक्रेताओं को निर्धारित मानकों का पालन करने हेतु सतर्क किया जा रहा है। 

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योजना से कमार जनजाति परिवारों के जीवन में बहने लगी बदलाव की बयार

सुरक्षित जीवन और सुनहरा भविष्य

कमार समुदाय अंधेरे से उजाले, वंचना से विकास और अलगाव से आत्मबल की ओर बढ़ रहा

महासमुंद : जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय आदिवासी महा अभियान (पीएम-जनमन) आज सामाजिक न्याय, समावेशन और समर्पित प्रशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। पीएमजनमन से आज कमार समुदाय अंधेरे से उजाले, वंचना से विकास और अलगाव से आत्मबल की ओर बढ़ रहा है। पीएम-जनमन योजना उनके लिए सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक सार्थक कदम है।
इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर की गई थी। इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस’’ के रूप में मनाई जाती है। यह योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।

महासमुंद जिले में निवास करने वाली कमार जनजाति, देश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। यह समुदाय पारंपरिक रूप से जंगल, कंद-मूल और मजदूरी पर आश्रित रहा है। इनकी बसाहटें मुख्य ग्राम और शहरों से दूर जंगलों में स्थित हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का वर्षों तक अभाव रहा। सत्र 2015-16 के आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, महासमुंद जिले में 923 कमार परिवार हैं जिनकी कुल जनसंख्या 3309 है। जिसमें पुरुष 1614 एवं महिला जनसंख्या 1695 है। जिले में इनका निवास विकासखण्ड महासमुंद, बागबाहरा एवं पिथौरा के कुछ ग्रामों में है। इनमें बड़ी संख्या में लोग अब भी कच्चे मकानों, बिना बिजली, बिना राशन, बिना स्वास्थ्य सुविधा और बिना सड़क संपर्क के जीवनयापन कर रहे थे।

पीएम-जनमन योजना के तहत कमार जनजाति परिवारों के जीवन में हुआ बदलाव

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले के कमार जनजातीय परिवारों के लिए जिला प्रशासन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने समन्वय से कार्य प्रारंभ किया। घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी वास्तविक स्थिति को पहचाना गया और व्यक्तिगत दस्तावेजों से लेकर सामुदायिक संरचना तक का विकास किया गया।

इस योजना के तहत 330 परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। जिससे अब बच्चे रात में पढ़ाई कर पा रहे हैं और जहरीले जीव-जंतुओं से मुक्ति मिली है। 314 परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैय्या कराने पीएम नल-जल योजना के तहत हर घर नल जल प्रदाय किया गया। जिससे गंदे पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। विशेष पिछड़ी जनजाति के चिन्हांकित 678 कच्चे मकान में निवासरत परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिल चुकी है। जिसमें 405 परिवारों को पक्का छत मिल गया है। शेष घर निर्माणाधीन है। 75 बसाहटों में आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल का संचालन हो रहा है। जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। साथ ही सभी परिवारों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए गए है। लक्षित बैंक खाता 1825 में सिर्फ 80 व्यक्तियों का लक्ष्य शेष है। विकासखंड पिथौरा एवं बागबाहरा अंतर्गत शत प्रतिशत लोगों का जाति प्रमाण बना लिए गए है। महासमुंद विकासखंड में 300 व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है। किसान सम्मान निधि अंतर्गत शत प्रतिशत पात्र लोगों का पंजीयन कर लिया गया है। 26 सड़कविहीन बसाहटों में सड़कें बन रही हैं, जिससे मुख्यधारा से संपर्क सुलभ होगा। मोबाइल टावर की स्थापना स्वीकृत की गई है। अब दूरदराज के ग्रामों में भी डिजिटल सेवाएं पहुँच सकेंगी।

राशन कार्ड बनने से अब हर परिवार को प्रतिमाह 35 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है। इससे भोजन की चिंता दूर हुई है और बच्चे विद्यालय जाने लगे हैं। शिक्षा की ओर यह झुकाव आने वाले समय में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलने से अब परिवारों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं ग्राम स्तर तक पहुँच रही हैं। बैंक खाते खुलने से अब लोगों को पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी और अन्य योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। विशेषकर महिलाओं को महत्वपूर्ण योजनाओं जैसेमहतारी वंदन योजना का लाभ मिलने से परिवार में आर्थिक स्थिरता आ रही है।

जिला प्रशासन एवं सभी विभागों द्वारा सभी पिछड़ी जनजाति समुदाय को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 2 बहुद्देशीय केंद्रों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जहाँ आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के लिए खेल मैदान, रसोई घर, किचन गार्डन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी। इससे न केवल सेवा वितरण बेहतर होगा बल्कि समुदाय आदिवासी महा अभियान (पीएम-जनमन) महासमुंद जिले के कमार जनजाति के जीवन में खूशियां लेकर आया है। समुदाय के साथ शासन का संवाद और सहभागिता भी सशक्त होगी।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : नगर पालिका शिवपुर-चरचा अंतर्गत स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान बांधपारा (सरडी), आई.डी. क्रमांक 531005011, जिसे पूर्व में आबंटित एजेंसी द्वारा अनियमितता बरतने के कारण निरस्त किया गया है, अब पुनः आबंटन हेतु उपलब्ध है। इसी प्रकार, नगर पालिका बैकुंठपुर अंतर्गत एक नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान हर्रापारा भट्ठीपारा बैकुंठपुर (शहरी) का भी प्रथम बार आबंटन किया जाना है।

खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार, इन दोनों दुकानों के संचालन हेतु महिला स्व-सहायता समूहों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में 22 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक कलेक्टर कार्यालय, खाद्य शाखा में आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन के साथ समूह/समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति तथा अन्य सम्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही, संबंधित संस्था या समूह का पंजीयन आवेदन तिथि से कम से कम दो माह पूर्व का होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : कोरिया की शांत घाटियों से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है। सोनहत जनपद की ग्राम कटगोड़ी निवासी श्रीमती दीपा साहू आज उन महिलाओं के लिए उदाहरण बन चुकी हैं, जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देखती हैं। एक समय था जब दीपा सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अनादी महिला स्व सहायता समूह की सदस्य बनने के साथ उन्हें समूह का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। यहीं से उनके आत्मनिर्भर बनने की यात्रा ने गति पकड़ी।

प्रशिक्षण से शुरू हुआ नया सफर

दीपा ने पहले ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने घर में ही एक छोटा सा पार्लर आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) से 60 हजार रुपए और बैंक लिंकेज से 1.20 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर, न केवल पार्लर का विस्तार किया, बल्कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान भी खोल ली। साथ ही, केक बनाने का प्रशिक्षण लेकर यह हुनर भी व्यवसाय में शामिल कर लिया। आज दीपा के पास तीन सफल व्यवसाय है। पार्लर, कपड़े की दुकान और केक निर्माण। मेहनत, ईमानदारी और बचत की आदत से उन्होंने अपनी पहचान एक सफल महिला उद्यमी के रूप में बना ली है। इन सभी कार्यों से उन्हें हर माह लगभग 20 से 25 हजार रुपये की आमदनी हो रही है। दीपा साहू कहती हैं ‘हर महिला में कोई न कोई हुनर जरूर होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और निखारने की। जब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तभी परिवार और समाज मजबूत होगा।‘

क्या है सीआईएफ

बिहान योजना के तहत, स्व- सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्रदान की जाती है। यह निधि समूहों को उनकी आजीविका गतिविधियों को विकसित करने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। सीआईएफ नंबर एक अद्वितीय पहचानकर्ता है, जो बैंक खाते और लेनदेन से संबंधित जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह खाताधारकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं जैसे कि ऋण, खाता अपडेट और अन्य वित्तीय लेनदेन को आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है।

बिहान योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना और गरीबी को कम करना है। यह योजना स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करके हासिल की जाती है।।बिहान से मिले सहयोग, सतत प्रयास और आत्मविश्वास से आज दीपा साहू सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं।
 

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कोरिया : जनजातीय विकास को समर्पित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ने कोरिया जिले के सुदूर अंचलों में सामाजिक परिवर्तन की नई लहर पैदा की है। 15 जून से 15 जुलाई तक चले इस एक माह के विशेष अभियान के दौरान 154 जनजातीय ग्रामों में शिविरों और डोर-टू-डोर सेवाओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाएं और ज़रूरी दस्तावेज़ आमजन तक पहुँचाए गए।

जिला प्रशासन की देखरेख में बैकुंठपुर विकासखंड 138 तथा सोनहत विकासखण्ड के 16 ग्रामों में आयोजित 175 शिविरों में 37,469 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें 65,298 लोगों की सिकलसेल एनीमिया की जांच की गई। जांच में 23 क्षय रोगी भी चिन्हित किए गए, जिन्हें आवश्यक उपचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

अभियान के दौरान 768 आधार कार्ड, 320 आयुष्मान भारत कार्ड, 391 जाति प्रमाण पत्र, 361 निवास प्रमाण पत्र,1,231 सुकन्या समृद्धि योजना खाते जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, वन अधिकार पत्र, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और मनरेगा जैसी दर्जनों योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया गया।इस व्यापक अभियान के दौरान अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया और मौके पर ही दस्तावेज़ बनाकर सौंपे, जिससे आमजन को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

धरती आबा अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में समावेशी विकास और योजनाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित करना है। इस अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों की समन्वय टीमों की तैनाती की गई थी। 

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विभागीय गतिविधियों का लिया जायजा

कलेक्टर का मैदानी क्षेत्रों में लगातार सघन दौरा जारी

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जमीनी स्तर पर विभागीय कार्यां की क्रियान्वयन का जायजा लेने लगातार दूरस्थ ग्रामों में दौरा किया जा रहा हैं। इसी क्रम में आज सरायपाली विकासखण्ड का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की जमीनी हकीकत की जांच की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री एस. आलोक, एसडीएम श्रीमती नम्रता चौबे एवं मैदानी अमला मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सरायपाली एफसीआई गोदाम, कलेण्डा (छिबर्रा) पहुंचकर उन्होंने धान भंडारण केन्द्र का निरीक्षण किया और बारिश के मौसम को देखते हुए तिरपाल की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम तथा भंडारण सुरक्षा पर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा उपायों को समय पर पूर्ण करते हुए धान की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जाए।

इसके पश्चात कलेक्टर ग्राम छुईपाली स्थित बालिका छात्रावास पहुँचे। यहां छात्रावास में रह रही बालिकाओं से बातचीत कर उन्होंने पोषण, शिक्षण सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को इन सुविधाओं की सतत निगरानी एवं गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सिघोडा में कलेक्टर श्री लंगेह ने आंगनबाड़ी केन्द्र, पीएम श्री स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण की स्थिति, पोषण आहार की उपलब्धता, स्वच्छता आदि की जानकारी ली। उपस्थित सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से बच्चों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए।

पीएम श्री स्कूल सिंघोड़ा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति एवं विद्यार्थियों की गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सतत निगरानी की जाए एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। तत्पश्चात कलेक्टर ने सिंघोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों को मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सावधानी बरतने, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। 

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महासमुंद : जनपद पंचायत महासमुंद के अधीनस्थ शासकीय जलाशय एवं तालाब नक्टा तालाब, पंडरीपानी जलाशय, कोडार डायवर्सन एवं सोरमसिंघी जलाशय को मछली पालन कार्य के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद ने बताया कि पट्टा आंबटन प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, जिसमें पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूहों, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों एवं मछुआ समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह आदि के स्व सहायता समूहों को, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूहों एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहायता समूहों को तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार ऐसे मछुआ व्यक्ति जिन्हें डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त हो। बेरोजगार युवा जो मछली पालन में रुचि रखते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गए हों, उन व्यक्तियों, परिवारों या उनके समूह, समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मत्स्य पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदक द्वारा आवेदन सहित आवश्यक दस्तावेज विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत महासमुंद के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी जनपद पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
 

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संगीत एवं चित्रकला में स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश प्रारंभ

महासमुंद : शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय, माना कैम्प रायपुर में नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों बी.पी.ए. (बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स) एवं बी.एफ.ए. (बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स) में प्रवेश की प्रक्रिया 1 जून 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। महाविद्यालय में दिव्यांगजनों (श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं अस्थिबाधित) के लिए विशेष रूप से इन कोर्सों का संचालन किया जा रहा है। बी.पी.ए. में मुख्य विषय गायन एवं तबला, तथा बी.एफ.ए. में चित्रकला को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया है।

उप संचालक समाज कल्याण द्वारा जिले में निवासरत सभी 12वीं उत्तीर्ण दिव्यांगजनों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रमों का चयन कर आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ शीघ्र प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 10 एवं 12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन की मूल प्रति व जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यूडीआईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। आधार कार्ड में विद्यार्थी का मोबाइल नम्बर एवं बैंक पासबुक में आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर लिंक होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग महासमुंद से संपर्क कर सकते हैं। 

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किसानों से अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील

महासमुंद : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ग्राम स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन एवं राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।

उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी फसलों का बीमा समय रहते करवा लें। किसान अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समितियों अथवा लोक सेवा केन्द्र में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा से जुड़ी जानकारी एवं समस्याओं के समाधान के लिए कृषकगण विकासखंडवार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं बीमा कंपनी प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।विकासखंड महासमुंद अंतर्गत श्री वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मनीराम उइके (9406103649), बीमा कंपनी प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार साहू जिला समन्वयक (9039146418) एवं विकासखंड समन्वयक श्री राजू कुमार (9926070445) के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जी.पी. शरणागत (8226000146), विकासखंड समन्वयक श्री रंजन कुमार नायक (9861153879), पिथौरा विकासखंड अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री ब्रजेश तूरकाने (6261364266), विकासखंड समन्वयक श्री जितेंद्र गिरी (9301292314), बसना विकासखंड अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती उषा कान्ति खेस्स (6260988073), विकासखंड समन्वयक श्री देवेन्द्र कुमार यादव (9926646871), सरायपाली विकासखंड अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री बुंदर लाल मिर्धा (6261818782), विकासखंड समन्वय श्री मनोज कुमार साहू (6267646990) के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महिलाओं को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के बारे में दी गई जानकारी

खेतो-खलियानों में पहुंचकर किसानों एवं महिलाओं के बीच किया जा रहा है नालसा के योजनाओं का प्रचार-प्रसार

महासमुंद ; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली नालसा के मंशानुरूप जागृति योजना 2025 के तहत जमीनी स्तर पर न्याय जागरूकता एक अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने बताया कि नालसा के जागृति योजना-2025 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन पर जिले में, जिला अथवा तालुका स्तर पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जागृति योजना 2025 के तहत जमीनी स्तर पर न्याय जागरूकता, सूचना और पारदर्शिता पहल कर समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि नालसा की जागृति योजना, 2025, जागृति (जमीनी स्तर पर न्याय जागरूकता, सूचना और पारदर्शिता पहल) नामक एक योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें. यह योजना नालसा (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) द्वारा चलाई जा रही है और इसका लक्ष्य न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाना है। जिसका लक्ष्य कानूनी जागरूकता फैलाना और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे महिलाओं, मजदूरों, वृद्धों और बच्चों पर केंद्रित है, और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। विशेष रूप से वे जो कानूनी प्रणाली से अपरिचित हैं या जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है। नालसा की जागृति योजना कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि हर किसी को न्याय मिल सके। इसी उद्देश्य से प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू तथा आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ सभी अधिकार मित्रों द्वारा वृहद रूप से नालसा की जागृति योजना 2025 का गांव, ग्राम पंचाततो, हाट बाजारो एवं खेतो में काम कर रहे खेतीहर किसानों एवं महिलाओं को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : जिले के समस्त छात्रावास एवं आश्रमों के अधीक्षकों के लिए शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रावासों के कुशल संचालन एवं अधीक्षकों की कार्य दक्षता में वृद्धि करना था। प्रशिक्षण में जिले में हाल ही में पदस्थ 12 अधीक्षकों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त श्रीमती शिल्पा साय ने सभी अधीक्षकों को छात्रावासों के नियमानुसार एवं अनुशासित संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विनय लंगेह द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिले के छात्रावास आश्रमों के नियमित रखरखाव, छात्र-छात्राओं को समुचित सुविधाएं प्रदान करने तथा स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी छात्रावासों में भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु सोखता गड्ढा निर्माण अनिवार्य करने के निर्देश का पालन करने कहा गया। बताया गया कि सभी छात्रावासों में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रशिक्षण में विभागीय मास्टर ट्रेनर निलेश खांडे द्वारा छात्रावास संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में कार्यवाही, भोजन की गुणवत्ता, बागवानी गतिविधियाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अधीक्षकों को वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, पीएम जनमन, धरती आबा, विशेष शिक्षण योजना तथा विभाग द्वारा संचालित अन्य शैक्षणिक एवं सामाजिक योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर “कौशल तिहार 2025“ का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर जिले में पंजीकृत वीटीपी संस्थाओं में प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणरत युवाओं के मध्य विभिन्न कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा।

जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 जुलाई 2025 तक एवं राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 28 से 30 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रतियोगिताएं चिन्हांकित कोर्सेस में आयोजित की जाएगी। जिसमें ड्राइविंग असिस्टेंट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन, जल वितरण संचालक शामिल हैं। उक्त कोर्सों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अथवा प्रशिक्षणरत युवा सीएसएसडीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत महासमुंद एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, बरोंडा बाजार, महासमुंद (शासकीय पॉलिटेक्निक भवन) से संपर्क कर सकते हैं।
 

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कलेक्टर ने पालकों से बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की

आपेक्षिक परिणाम नहीं आने पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेकर 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों और इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों की उपस्थिति पर विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं में जिन स्कूलों में आपेक्षिक परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं उन स्कूलों के प्राचार्यों को इसमें आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने इस शैक्षणिक सत्र में जिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम दर्ज हुई है उन पर नाराजगी जाहिर करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा की अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो संबंधित स्कूल के प्राचार्यों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने पालकों से अपील करते हुए कहा की अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नियमित रूप से स्कूल भेजें। स्कूल की वह माध्यम है जहां बच्चें पढ़ाई कर अपने आने वाला कल को सुंदर बना सकते हैं। युक्तियुक्तकरण के बाद से स्कूलों में शिक्षकों की कमी की जो समस्या थी, उसे दूर कर लिया गया है। कलेक्टर श्री व्यास ने स्कूलवार बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान अगले सत्र में इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए और कहा कि आपेक्षिक परीक्षा परिणाम नहीं आने पर संबंधित स्कूल के प्राचार्यों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने प्राचार्यों को निर्देश दिए की जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं आ रहे हैं उसके घर जाकर उनसे संपर्क कर स्कूल आने के लिए प्रेरित करें इसके साथ ही उनके पालकों को भी इस बारे में जागरूक करें। सरपंच सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बच्चों को रोजाना स्कूल आने के लिए बच्चों को जागरूक करने हेतु सहायता लें।

कलेक्टर ने कहा की अपने काम को एक मिशन की तरह मान कर चलें। हमें आने वाले कल के लिए बच्चों को भविष्य संवारना है इस मंशा के साथ कार्य करे तो परिणाम और भी बेहतर होंगे। इसके अलावा कलेक्टर ने स्कूल संबंधी गतिविधियों को विनोबा ऐप पर दर्ज करने और इसे लगातार अपडेट रखने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम के तहत स्कूलों में पौधारोपण को कार्य प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधे के साथ ट्री गार्ड भी लगाएं, ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। कलेक्टर श्री व्यास ने निर्देश दिए कि पुस्तकालय से बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रदान करें और किसी महापुरूष की जीवनी के बारे में बोलने के लिए प्रेरित करे इससे उसमें प्रतिभा का विकास होगा। इसके साथ ही खेल समाग्रियों को निकटत्म छात्रावास में सुपुर्द करें ताकि इसका समुचित उपयोग हो सके। इसके अलावा कलेक्टर ने संपर्क स्मार्ट क्लास, साइंस क्लब, अटल टिंकरिंग लैब और प्रयोगशाला की सुदृढ़िकरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिस विद्यालय में साइंस क्लब की गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई है वहां इसे जल्द कराने के निर्देश प्राचार्याे को दिए।

इसके अलावा कलेक्टर श्री व्यास ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा अधिकारियों को सतत रूप से स्कूलों को दौरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल पहुंच मार्ग में पुल-पुलिया और सड़क निर्माण नहीं होने से स्कूल आने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसका प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए की कोटपा एक्ट और नशामुक्त भारत अभियान के तहत स्कूल के बाउंड्री वॉल से 100 मीटर के दायरे में तक नो टोबैको जोन घोषित किया गया है। अगर कोई विक्रय करते हुए पाया जाता है तो इस संबंध में अधिकारियों को सूचित करें। कलेक्टर ने बताया कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की तरफ से जिले में खेल मैदान को डेवलप किया जाना है। यह कार्य जन सहयोग से होगा। उन्होंने अधिकारियों से जिले के 20 खेल मैदानों की जानकारी देने को कहा जिसे डेवलप किया जा सकता है।

विनोबा ऐप में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक हुए सम्मानित

विनोबा एप में बेहतर तरीके से समयबद्ध स्कूल गतिविधियों को दर्ज करने के लिए जिले के संकुल समन्वयक डूमर टोली के श्री अजीत सिदार, संकुल समन्वयक सिटोंगा के श्री राजेन्द्र सिन्हा, माध्यमिक शाला डूमर टोली के प्रवीण कुमार पाठक और प्राथमिक शाला सरहापानी के हेमलता जगत को कलेक्टर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद भटनागर, यशस्वी जशपुर के नोडल अधिकारी श्री विनोद गुप्ता, सदस्य श्री संजीव शर्मा सहित समस्त ब्लॉक के बीईओ, स्कूलों के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जशपुरनगर : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जशपुर जिले में अब तक 1 लाख 54 हजार 439 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

एक समय ऐसा था जब उच्च और उच्च मध्यम परिवारों के घरों में रसोई गैस कनेक्शन होता था। गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा जुटाना एक सपने जैसा था। गरीब परिवारों की महिलाओं को परिवार संभालने की जिम्मेदारी के साथ-साथ असुविधाजनक ढ़ंग से लकड़ी या कोयले के माध्यम से चूल्हे में खाना पकाना पड़ता था। देश की गरीब महिलाओं की दिक्कतें को समझते हुए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जशपुर जिले में 1 लाख 54 हजार से अधिक हितग्राहियों को और गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। रसोई गैस मिलने से किचन का वातावरण काफी सुविधाजनक हो गया है। महिलाओं को धूल धुएं से मुक्ति मिल गई है। खाना पकाने में उन्हें काफी कम समय लग रहा है। महिलाओं के समय में भी बचत हो रही है।