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नए रंग रोगन और चित्रकलाओं से आंगनबाड़ी केन्द्र को मिला नया स्वरूप

महासमुंद : महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु महिला बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। शासन के इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये जिला महासमुन्द में एकीकृत बाल विकास परियोजना महासमुंद ग्रामीण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र शेर कमांक 1 ग्राम शेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती पुष्पा साहू एवं सहायिका श्रीमती सावित्री साहू द्वारा गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। यहां का आंगनबाड़ी एक मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उभरा है। दीवारों में नए रंग रोगन और चित्रकलाओं से यह बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। सभी बच्चे नियमित आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं, जिससे पोषण के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा का भी लाभ मिल रहा है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती-3, धात्री 4, 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 18, 03 से 06 वर्ष के बच्चे 25 एवं किशोरी बालिका-15 दर्ज हैं।

कार्यकर्ता श्रीमती पुष्पा साहू एवं सहायिका द्वारा पालको को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा गृहभेंट एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम (सुपोषण चौपाल) एवं व्हीएचएसएनडी दिवस में दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में वर्तमान में गंभीर कुपोषित एवं सैम बच्चे नहीं है। कार्यकर्ता द्वारा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दिया जा रहा है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रचार किया जा रहा है, जिससे विभिन्न योजनाओं नोनी सुरक्षा योजना में 100 प्रतिशत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 100 प्रतिशत, सुकन्या समृद्धि योजना में 84 प्रतिशत, महतारी वंदन योजना में 100 प्रतिशत एवं केंद्र में टीएचआर वितरण अंतर्गत समस्त दर्ज 40 हितग्राहियों का फोटो कैप्चर, ई केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत टीवी और आर.ओ. एवं तथा अन्य सामग्री भी प्रदाय किया गया है, जिससे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और शिक्षाप्रद वातावरण बना है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा आंगनबाडी केंद्र को साफ सुथरा व्यवस्थित एवं आकर्षक तरीके से रखा गया है जो बच्चों को पालकों का ध्यान आंगनबाड़ी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। यह केंद्र न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा है बल्कि अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक रोल मॉडल भी बन चुका है।

खेती से परिवार को मिली आर्थिक मजबूती

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित “वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006“ के अंतर्गत बसना विकासखंड के ग्राम कुदारीबाहरा के निवासी श्री उग्रसेन को 1.029 हेक्टेयर भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया। यह केवल एक दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाली चाबी बन गया। कभी अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाले उग्रसेन, आज एक सफल और आत्मनिर्भर किसान के रूप में अपनी नई पहचान बना चुके हैं। इस अधिकार पत्र ने न केवल उनकी ज़मीन को वैधानिक मान्यता दी, बल्कि उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी।

भूमि के स्वामित्व के साथ ही उग्रसेन ने खेती की ओर रुख किया। वर्ष 2023-24 में उन्होंने धान की खेती की, जिससे लगभग 2 लाख रुपये की आय अर्जित की। इस आय से उन्होंने अपनी जमीन पर बोरवेल खुदवाया, जिससे सिंचाई की सुविधा बेहतर हुई। अब वे धान के साथ-साथ मूंगफली, बैंगन, और गोभी जैसी फसलें भी उगा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में लगातार इज़ाफा हो रहा है।

खेती से मिली इस सफलता ने न केवल उग्रसेन की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी सशक्त बनाया। उन्होंने अपनी आय का उपयोग बच्चे की शादी और पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में किया। उनका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना गरीब, वंचित और आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का यह सफल क्रियान्वयन न केवल श्री उग्रसेन को एक सशक्त किसान बनने में मदद कर रहा है, बल्कि उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर रहा है।
 

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पंचायतों की सशक्तीकरण की दिशा में अहम निर्णय - विधायक श्री सिन्हा

महासमुंद : जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दोपहर 12ः30 बजे सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का भी वर्चुअल संदेश प्रसारित हुआ। उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र और मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा ग्राम पंचायतों को भू जल संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया।

जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत घोड़ारी में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चंद्राकर, जनपद सदस्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़े, कलेक्टर श्री विनय लंगेह, एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, जनपद सीईओ श्री बी.एस. मंडावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जल संरक्षण और भू जल स्तर सुधार के लिए शपथ ली गई।

इस अवसर पर विधायक श्री सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी पंचायत में ही आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे समय की बचत होगी और अनावश्यक भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। विधायक श्री सिन्हा ने पंचायती राज दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम की जानकारी सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। अब पंचायत में ही महतारी वंदन योजना की राशि निकाला जा सकता है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से आपका जीवन सहूलियतों से भरा होगा। उन्होंने कहा कि जिनके घर खपरैल का उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, सभी सर्वे कराएं। शौचालय की भी सुविधा मिलेगी। विकास के कार्यों में कोई कोताही नहीं होगी। सी सी रोड भी स्वीकृति दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान महतारी वंदन योजना के हितग्राही श्रीमती ज्योति मंडल, श्रीमती पूजा मंडल, श्रीमती भारती चक्रधारी, श्रीमती हंसा चेलक एवं श्रीमती लक्ष्मी बाई गहरे से सीधा संवाद स्थापित किया गया एवं उनके खातों में डिजिटल लेनदेन के माध्यम से सहायता राशि का अंतरण भी किया गया। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती पार्वती बंजारे, श्री आनंद साहू, मुन्ना साहू, राम आश्रय यादव, संदीप घोष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले में प्रथम चरण के तहत 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ हुआ। अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सर्विस प्रदाता वीएलई के माध्यम से समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। जिसमें जिले के प्रत्येक जनपद पंचायतों से 12-12 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेकेलकला, बावनकेरा, बोरियाझर, चौकबेड़ा, घोड़ारी, जामपाली, झलप, खट्टा, लाफिनकला, नवागांव, पाली और शेर में डिजिटल सुविधा केन्द्र की सेवा प्रारम्भ की गई है। इसी प्रकार बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत आमाकोनी, आंवराडबरी, बागबाहराकला, बकमा, भालूचुंवा, गांजर, कसेकेरा, खमरिया, कोसमर्रा, साल्हेभाठा, सिमगांव, सिवनीकला में, पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरपाली, कोकोभांठा, अमलीडीह, बम्हनी, बरेकेल, भुरकोनी, बुंदेली, चिखली, खैरखुंटा, लिलेसर, सांकरा एवं टेका में, बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेसाजापाली, बंसुला, बाराडोली, भंवरचुवा, बुटीपाली, छोटेपटनी, दुर्गापाली, कोलिहादेवरी, लोहाडीपुर, नौगड़ी, उड़ेला व उमरिया तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्डीह, बलोदा, बानीगिरोला, बरिहापाली, बेलमुंडी, बिरकोल, बोंदानवापाली, छुईपाली, कसलबा, केना, पैकिन एवं तोरेसिंहा में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ किया गया। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को नगद आहरण, आधार सेवाएं, डिजिलॉकर, ई-गवर्नेंस सेवाएं, दस्तावेज़ प्रिंटिंग और डिजिटल साक्षरता जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यह सुविधा न केवल ग्रामीणों की समय और संसाधनों की बचत करेगी बल्कि उन्हें शहरों जैसी डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। आत्मनिर्भर गाँव की दिशा में बड़ा कदम सरकार की यह योजना गांवों के विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।  

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इच्छुक अभ्यर्थी 5 मई 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

कोरिया : जिले में बच्चों के संरक्षण और उनके कल्याण के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति में ‘सपोर्ट पर्सन’ के पदों पर भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाइडलाइन के तहत की जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व में 22 नवम्बर 2024 को जारी किए गए विज्ञापन के जवाब में अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, जिसके कारण यह पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

इस भर्ती के तहत योग्य, अनुभवी और इच्छुक व्यक्तियों/अशासकीय संस्थाओं / संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। आवेदन 5 मई 2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास निर्धारित आवेदन प्रारूप में जिले में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनल्ड होने की इच्छुक संस्थाएं या व्यक्ति निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.korea.cg.gov.in और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में सूचना पटल देखा जा सकता है। 

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शिवपुर-चरचा और बैकुण्ठपुर में नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेंशन और प्रमाणपत्र जैसे मामलों का तत्काल निराकरण

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया सुशासन तिहार अब केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का त्योहार बनता जा रहा है। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों शिवपुर-चरचा और बैकुण्ठपुर में पहले चरण में नागरिकों की शिकायतों और आवश्यकताओं पर जिस सक्रियता से कार्य किया गया, उसने लोगों के विश्वास को मज़बूत किया है। नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट सुधार, गंदगी हटाना, पेंशन मंजूरी और प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अधिकारी आवेदनों को गंभीरता से लेकर तुरंत समाधान कर रहे हैं और नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर पर फॉलोअप कॉल भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप, कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसका प्रभाव अब ज़मीन पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

आम जनता की संतुष्टि

सुभाष नगर वार्ड शिवपुर-चरचा निवासी श्री उपेंद्र सिंह द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु दिए गए आवेदन का शीघ्र समाधान के लिए कार्यवाही की गई। वार्ड क्रमांक 1 निवासी श्री संजय दास के राशन कार्ड से नाम कटवाने का आवेदन पूरा हुआ। बैकुण्ठपुर वार्ड 2 में निवासरत श्री रामसुमेर केंवट द्वारा मिशन स्कूल रोड की सफाई की मांग पर त्वरित सफाई की गई। श्री सूबेदार गुप्ता ने नाली पर बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की मांग की और अब समाधान कर दिया गया है, इसी तरह श्री सुखदेव राम बेक के आवेदन पर रैन बसेरा में कटे लकड़ियों को हटवाया गया।इसके अलावा अन्य सभी मामलों में संबंधित अधिकारी, आवेदनो को तुरंत समाधान की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, जिससे नागरिकों में संतोष और आभार की भावना देखी जा रही है। सुशासन तिहार ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम की है और शासन को जन-हितैषी रूप में प्रस्तुत किया है।

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पीवीटीजी समुदायों में प्राथमिकता से घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने दिये निर्देश
पोषण, टीकाकरण और मातृ-शिशु सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन:- कलेक्टर

बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा करते हुए संस्थागत प्रसव की दर में वृद्धि, तथा प्रसव पश्चात सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों में गंभीर बीमारियों की पहचान व उपचार की समीक्षा करते हुए स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाकर कुपोषण की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान कर उपयुक्त संस्थानों में रेफरल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें आशा, मितानिन और एएनएम कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा फील्ड में निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

पीव्हीटीजी समुदायों के लिए विशेष पहल

कलेक्टर श्री कटारा ने बैठक के दौरान जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के लिए स्वास्थ्य विभाग को घर-घर जाकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समुदायों में टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, पोषण, दवा वितरण और चिकित्सकीय परामर्श जैसी सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आशा, मितानिन और एएनएम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में नियमित संपर्क बनाए और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दें।

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मोबाइल हेल्थ सुविधाएं हों सशक्त

बैठक में टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन निर्धारित भ्रमण सूची के अनुसार किया जाए। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जनहित से जुड़ी प्राथमिक सेवाएं हैं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा फील्ड विजिट के माध्यम से योजनाओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करें।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह, सिविल सर्जन डॉ. शशांक गुप्ता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री स्मृति एक्का, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, सेक्टर प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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जिले के 60 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र

बलरामपुर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले के अन्तर्गत प्रथम फेज में 06 विकासखण्ड अन्तर्गत 10-10 ग्राम पंचायतों कुल चयनित 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया जायेगा। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि का ग्राम पंचायत स्तर पर ही नगद आहरण करने की सुविधा दी जाएगी साथ ही विभिन्न योजनाओं की ऑनलाईन जानकारी के साथ नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।इसके लिये ग्राम पंचायत में कार्यरत VLE एवं सरपंच के मध्य एक वर्ष का MoU हस्ताक्षर किया गया है।अब आम जनों को ग्राम पंचायत में ही नगद आहरण की सुविधा प्राप्त होगी।जिसके लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त राशि या शुल्क नहीं देना होगा।यह सुविधा निःशुल्क होगी । 

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। अब राज्य के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय शालाओं में 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में यह अवकाश 1 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा पूर्व में जारी आदेश की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। 

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05 से 31 मई तक निर्धारित स्थानों में होगा आयोजन

बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में जन समस्याओं के समाधान और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है। सुशासन तिहार के माध्यम से जनसामान्य और ग्रामीण जनों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के साथ ही शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में समाधान पेटी के माध्यम से 08 से 11 अप्रैल 2025 तक आमजनों से उनकी मांग एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए गए हैं। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के माध्यम से लिए गए आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में जानकारी देने सभी विकासखण्डों में तिथिवार शिविरों का आयोजन किया गया है साथ ही समाधान शिविर में आमजनों की समस्याओं के आवेदन लेने के साथ शीघ्र निराकरण भी किया जाएगा।

आयोजित शिविर अंतर्गत 05 मई 2025 को विकासखण्ड बलरामपुर के हाई स्कूल खेल मैदान डौरा, राजपुर के माध्यमिक शाला कोदौरा खेल मैदान, वाड्रफनगर के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान बलंगी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 06 मई को नगर पालिका परिषद बलरामपुर के ऑडिटोरियम भवन, 07 मई को कुसमी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदो, रामचन्द्रपुर के कन्या हाई स्कूल मैदान सनावल, शंकरगढ़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कमारी प्रांगण, 08 मई को बलरामपुर के साप्ताहिक हाटबाजार पस्ता, राजपुर के हाई स्कूल मैदान जिगड़ी, वाड्रफनगर के हायर सेकेण्डरी मैदान जनकपुर, 09 मई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसकेपी प्रांगण, रामचन्द्रपुर के स्कूल मैदान दोलंगी, शंकरगढ़ के शासकीय हाई स्कूल परिसर मनोहरपुर, 10 मई को बलरामपुर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास तातापानी, राजपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान गोपालपुर, रामचन्द्रपुर के रामलीला मैदान रामचन्द्रपुर, 14 मई वाड्रफनगर के माध्यमिक शाला के पास रघुनाथनगर, बलरामपुर के पंचायत भवन जतरो, राजपुर के हाई स्कूल मैदान परसागुड़ी, 15 मई को कुसमी के हाई स्कूल खेल मैदान सबाग, शंकरगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरगढ़ प्रांगण, रामचन्द्रपुर के माध्यमिक शाला पश्चिम पारा मैदान कुर्लूडीह, 16 मई को बलरामपुर के पंचायत भवन महाराजगंज, राजपुर के माध्यमिक शाला खेल मैदान कोटागहना, वाड्रफनगर के हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान गैना, 17 मई को कुसमी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सामरी, रामचन्द्रपुर के हाई स्कूल मैदान डिण्डो, नगर पंचायत वाड्रफनगर के सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 4 वाड्रफनगर, 19 मई को कुसमी के माध्यमिक शाला परिसर जमीरापाठ, बलरामपुर के लाईवलीहुड कॉलेज परिसर भेलवाडीह, वाड्रफनगर के बगीचा के पास पण्डरी, 20 मई को नगर पालिका परिषद रामानुजगंज के लरंगसाय टाउन हाल रामानुजगंज, 21 मई को राजपुर के माध्यमिक शाला खेल मैदान खोडरो, रामचन्द्रपुर के पचंायत भवन मैदान नवाडीह, वाड्रफनगर के हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान पेण्डारी, 22 मई को शंकरगढ़ के शासकीय माध्यमिक शाला दुर्गापुर प्रांगण, कुसमी के कृषि उपज मंडी प्रांगण भुलसीकला, नगर पंचायत राजपुर के डेली मार्केट राजपुर, 23 मई को बलरामपुर के स्कूल भवन के पास तरकाखाड़, रामचन्द्रपुर के पंचायत भवन बगरा, वाड्रफनगर के गोठान के पास बसंतपुर, 24 मई को शंकरगढ़ के घुघरीकला (कसईबहरा बगीचा), नगर पचंायत कुसमी के दुर्गा चौक कुसमी, 26 मई को कुमसी के पंचायत भवन निलकंठपुर, रामचन्द्रपुर के हाई स्कूल मैदान महावीरगंज, वाड्रफनगर के प्राथमिक शाला मैदान करमडीहा ब, 28 मई को राजपुर के माध्यमिक शाला खेल मैदान ककना, रामचन्द्रपुर के पंचायत भवन के पास आरागाही, वाड्रफनगर के हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान बरतीकला, 29 मई को शंकरगढ़ के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल रेहड़ा प्रांगण, बलरामपुर के पंचायत भवन रनहत, कुसमी के पंचायत भवन मदगुरी, 30 मई को रामचन्द्रपुर के हाई स्कूल मैदान जामवंतपुर, वाड्रफनगर के पंचायत भवन के पास चलगली, 31 मई को कुसमी के स्कूल खेल मैदान श्रीकोट में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 

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महासमुंद : प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जिले के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

श्री लंगेह ने कहा कि पहले यह अवकाश 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन वर्तमान मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए इसे पूर्व में ही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को लू और गर्मी से बचाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल विद्यार्थियों पर लागू होगा। शिक्षकगण अपने विभागीय कार्यों के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और विभागीय समसंख्यक आदेश की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। कलेक्टर श्री लंगेह ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। 

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बेमेतरा : प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य शासन ने स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है।

पूर्व में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितंबर 2024 द्वारा शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में 1 मई से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन अब संशोधित आदेशानुसार यह अवकाश 25 अप्रैल से 15 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय सभी प्रकार की शालाओं पर लागू होगा। हालांकि, यह आदेश शिक्षकों पर लागू नहीं होगा और विभागीय पूर्व आदेश की अन्य शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। 

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चेक पोस्टों पर सजगता से करें कार्रवाई: कलेक्टर श्री कटारा

बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि, विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं उनके निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार आमजनों की समस्याओं के समाधान एवं योजनाओं का लाभ त्वरित एवं पारदर्शी ढंग पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इसके लिए सभी विभाग संबंधित अधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शिविरों के आयोजन से पूर्व सभी प्राप्त आवेदनों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करें, इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग को अपने-अपने स्तर पर प्राप्त आवेदनों का विश्लेषण कर निराकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि सुशासन तिहार पारदर्शिता के साथ शासन-प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। इसके लिए सभी विभाग नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें।

जिले में अवैध खनिज परिवहन की निगरानी को लेकर कलेक्टर श्री कटारा ने खनिज विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि चेक पोस्टों पर तैनात अमला पूरी सजगता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिए चेक पोस्टों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए, वाहनों की नियमित जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी चेक पोस्ट पर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर श्री कटारा ने गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता, वर्तमान स्रोतों की स्थिति, खराब हैंडपंपों में सुधार, जल टंकियों की क्षमता और टैंकर व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में यदि पेयजल संकट की स्थिति बनती है तो संबंधित विभाग तुरंत संज्ञान ले और समन्वित प्रयास से समस्या का समाधान करें। उन्होंने जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण, बच्चों की स्वास्थ्य जांच, शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कुपोषण से ग्रसित बच्चों के ईलाज और पुनर्वास के लिए संचालित एनआरसी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए एनआरसी में भर्ती की गई बच्चों की संख्या, उपचार और फॉलोअप की स्थिति की जानकारी ली।

कलेक्टर श्री कटारा ने पीएम जनमन योजना अंतर्गत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ जरूरतमंद तक पहुँचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में शिविरों के माध्यम से आमजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, शिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर एस लाल सहित सर्व अनुविभागीय अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार तथा अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की सचिव श्रीमती निधि शर्मा के निर्देशन में ग्राम मऊ, मल्दा, केशला, नांदघाट और अकलवारा (साजा) में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का उद्देश्य न केवल नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान करना था, बल्कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी था। इस अवसर पर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया गया। बताया गया कि पृथ्वी की सुन्दरता बनाए रखने और जलवायु संतुलन को सुधारने के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए।

अधिकार मित्रों ने शिविरों में पौधारोपण कर एक मिसाल पेश की और लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जन्मदिवस जैसे विशेष अवसरों पर पेड़ लगाएं और उपहार स्वरूप पौधे देने की परंपरा को बढ़ावा दें। साथ ही जल संरक्षण पर भी बल दिया गया - जैसे वर्षा जल संग्रहण, सोख्ता निर्माण और जल स्रोतों के समीप जल संधारण की व्यवस्था। वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। शिविर में नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विधिक योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता और नागरिकों के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस आयोजन में तालुका विधिक सेवा समिति साजा एवं समस्त अधिकार मित्रों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम ने न केवल विधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया बल्कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए जन सहभागिता का संदेश भी दिया।
 

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जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 32 आवेदन प्राप्त हुए

बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की उपस्थिति मे आज मंगलवार क़ो कलेक्टरेट के दृष्टि सभा कक्ष मे जनदर्शन आयोजित की गई। जिसमे जिले के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपनी-अपनी मांग, समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आये। इस दौरान जनदर्शन मे आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। आज के जन चौपाल में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर और समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। आज जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 32 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व की समस्याओं का जहां त्वरित निराकरण किया। वहीं गंभीर और जांच के आवेदनों को टीएल पंजी पर दर्ज करके, इनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दी।

इस दौरान जनदर्शन में दूरदराज के गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे लोगों में से तहसील साजा के ग्राम मौहाभाठा के निवासी दानीराम ने त्रुटि सुधार करने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील थानखम्हरिया के ग्राम सेमरिया के निवासी जयकिशन यादव ने अपने लगानी भूमि के सामने अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील साजा के ग्राम परसबोड़ निवासी हरक खुटेल ने प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश अविलम्ब जारी करने के विषय में आवेदन दिया, ग्राम डगनिया के समस्त ग्रामवासी ने शासकीय मद की तालाब के पास रोड (खपरी रास्ता) से लगे भूमि पर स्थित पांच एकड़ भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर बबूल वृक्षों की कटाई करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा आम नागरिकों ने निराश्रित पेंशन दिलाने, बैटरी चलित ट्रायसायकल हेतु, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा को हटाये जाने, आम रास्ता खुलवाने, वृद्धापेंशन हेतु, दिव्यांगता पेंशन दिलाये जाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्रीं टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल वाजपेयी, एसडीएम बेरला दिप्ती वर्मा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

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बेमेतरा : सुशासन तिहार 2025 के तहत ग्राम तेंदुआ, विकासखंड नवागढ़, जिला बेमेतरा के निवासी धनंजय कुमार की एक बड़ी समस्या का सफल समाधान हुआ। धनंजय का आयुष्मान भारत कार्ड पुराने राशन कार्ड से जुड़ा हुआ था, जिससे उन्हें नई सूची में नाम नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही थी।

’8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच आयोजित पहले चरण में उन्होंने समाधान पेटी में अपनी समस्या दर्ज करवाई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए गुणवत्ता पूर्ण कार्यवाही की। दूसरे चरण के अंतर्गत उनके आयुष्मान कार्ड को नए राशन कार्ड से जोड़कर, नया कार्ड उन्हें सौंप दिया गया।
अब धनंजय 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा का लाभ बिना किसी परेशानी के उठा सकते हैं। यह न केवल एक व्यक्ति की सफलता है, बल्कि शासन की जनहितकारी नीतियों और त्वरित समाधान प्रणाली की मिसाल है। इस प्रकार, सुशासन तिहार 2025 ने आमजन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर जनता का विश्वास और उम्मीदें दोनों बढ़ाई हैं।’

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कर रहे है। पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन सुशासन तिहार 2025 चलाया जा रहा है। इस तिहार के तीन चरण है। पहला चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों ने अपनी-अपनी समस्या, मांग और शिकायतें समाधान पेटी और ऑनलाइन आवेदन किए। दूसरा चरण में प्राप्त आवेदनों का एक माह में निराकरण करना है। तीसरा और अंतिम चरण आगामी 5 मई से 31 मई 2025 तक क्लस्टर बनाकर 10 ग्राम पंचायतों में एक-एक और सभी नगरीय निकायों में भी समाधान शिविर आयोजित किए जाएँगे।
 

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बेमेतरा : ढोलिया स्थित रेवेंद्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में खरीफ-2025 के लिए अनुसंधान परिषद एवं शिक्षा विस्तार परिषद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे अधिष्ठाता डॉ. संदीप भंडारकर ने अपने उद्बोधन में भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि किस प्रकार आने वाले समय में छोटे स्तर पर अनुसंधान कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने जिले की भौगोलिक एवं कृषि संबंधी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय था जब यह जिला दलहन उत्पादन में अग्रणी था, किंतु समय के साथ किसानों की रुचि में गिरावट आई है, जिसे पुनः जाग्रत करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त वैज्ञानिकों ने बीते वर्ष की अनुसंधान उपलब्धियों को साझा किया तथा आगामी अनुसंधान प्रस्तावों और योजनाओं को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। बैठक में क्षेत्रीय कृषि विकास की दिशा में समन्वित प्रयास करने एवं अनुसंधान कार्यों को किसानों तक पहुंचाने पर बल दिया गया, जिससे खरीफ-2025 की फसलों में गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। 

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कोरिया : सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त जनआवेदनों के शीघ्र और प्रभावी निराकरण हेतु आज जिला कार्यालय में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभी विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर ने सबसे पहले नगरीय निकायों से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की तथा उसके पश्चात विभागवार आवेदनों की संख्या, प्रकार एवं अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन आवेदनों का विषय संबंधित विभाग से नहीं है, उन्हें तत्काल संबंधित विभाग को अग्रेषित किया जाए।

कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही समाधान होने के पश्चात आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करना अनिवार्य किया जाए, ताकि आम जनता को शासन-प्रशासन की तत्परता का अनुभव हो। ज्ञात हो कि सुशासन तिहार के प्रथम चरण में (8 से 11 अप्रैल 2025) जिले में 62,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश शिकायतें, मांग और सुझाव से संबंधित हैं।

बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप व उनके निर्देश के तहत हम सबको सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का समाधान तेजी से करना है। बता दें यह तिहार शासन की "जनहित में त्वरित कार्यवाही" की नीति को मूर्त रूप प्रदान करता है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा प्रत्येक आवेदन हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। अधिकारियों को चाहिए कि वे पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और आवेदकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करें।
 

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स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर, ग्रामीण विकास में पीजी को प्राथमिकता

कोरिया : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करने लगातार नई पहल कर रही है। इसी क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ) के 200 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

इन पदों में 193 रिक्त पद एवं 7 बैकलॉग पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया का संचालन सीजी व्यापम द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 2 मई 2025 तक व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है, जबकि ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी व्यापम की वेबसाइट से नियमित रूप से लेते रहें।

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कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। अब राज्य के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय शालाओं में 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

पहले यह अवकाश 1 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर गर्मी के पड़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा पूर्व में जारी आदेश की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
 

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निकाय कर्मचारी ने दिखाया मानवीय संवेदना का उदाहरण

घर से बैंक ले जाकर दिलाया समाधान

कोरिया : उम्र भले ही 83 की हो गई हो, पर उम्मीद अब भी ज़िंदा है, यह साबित कर दिखाया थाना पारा वार्ड-2 निवासी सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक श्री बैजू सिंह ने, जिन्हें केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही थी। परंतु सुशासन तिहार 2025 के तहत आई उनकी फरियाद को न केवल सुना गया, बल्कि उसे संवेदनशीलता के साथ सुलझाया भी गया।

नगर पंचायत पटना के कर्मचारी श्री जावेद ने उनकी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए खुद उनके घर पहुंचकर सहायता की पहल की। श्री बैजू सिंह को अपने साथ बैंक ले जाकर उन्होंने बैंक मैनेजर से समस्या बताई और आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूरी करवाई। देखते ही देखते वर्षों की सेवा देने वाले इस बुजुर्ग पुलिसकर्मी को उनकी पेंशन फिर से मिलने लगी।श्री सिंह ने भावुक होते हुए कहा, श्आज भी अगर कोई हमारे दरवाज़े तक आकर मदद करता है, तो लगता है कि वर्दी की सेवा बेकार नहीं गई।श् श्री सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा विष्णु के सुशासन से मेरी समस्या का समाधान त्वरित गति से हुआ। इस छोटे से कार्य ने दिखा दिया कि सुशासन सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं, जब संवेदनशीलता और सेवा का भाव जुड़ता है, तो शासन जनता के दिलों तक पहुंचता है।

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संबंधित अधिकारियों और जिला नोडल की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित

महासमुंद : छत्तीसगढ़ में शिक्षा को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में आगामी 25 अप्रैल को ’’’पढ़ई तिहार’’’ का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत करना और उनके माता-पिता, विशेषकर माताओं और समुदाय को शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाना है।

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक श्री विनय कुमार लंगेह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह जिला परियोजना संचालक ’श्री एस. आलोक के निर्देशन में पढ़ई तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, वहीं माताओं और समुदाय को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न ’’रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियाँ’’ आयोजित की जाएँगी, जिनमें नन्हे बच्चों का पारंपरिक स्वागत, माताओं के साथ संवाद एवं प्रेरणा सत्र, बाल-कला, गीत, खेल, और कहानी जैसी शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होंगी। इसके अलावा, शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर शिक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाने की प्रेरक पहल की जाएगी।

कार्यक्रम में विशेष रूप से ’’प्राथमिक शालाओं की महिला शिक्षिकाओं’’ की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो शाला प्रवेशोत्सव के दौरान बच्चों को अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगी। इसके अलावा, माताओं के सहयोग से बच्चों को घर पर सीखने-सिखाने का वातावरण प्रदान किया जाएगा ताकि उनके कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलेभर में ’’अंगना म शिक्षा कार्यक्रम’’ का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों और नोडल की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अंगना म शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोग के लिए जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा से डीएमसी श्री रेखराज शर्मा, एपीसी श्रीमती सम्पा बोस, पीएमयू श्रीमती प्रियंका पटेल, जयप्रकाश यादव, संजय पटेल एवं जिला नोडल के रूप में श्रीमती भारती सोनी, विकासखंड नोडल के रूप में महासमुंद से श्रीमती खेमीन साहू, बागबाहरा से श्रीमती गीता साहू, पिथौरा से श्रीमती जितेश्वरी साहू, बसना से श्रीमती मीना सहारे एवं सरायपाली से श्रीमती निरुपमा देवता की सक्रिय भागीदारी रहेगी। जिला प्रशासन ने ’’पालकों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सभी सदस्यों’’ से अपील की है कि वे 25 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले ’’’पढ़ई तिहार’’’ कार्यक्रम में सहभागी बनें और इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।  

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बिलासपुर : भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार के लिए वर्ष 2026 हेतु 10 जुलाई तक नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित की गई है। संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में बताया कि ऑनलाईन नामांकन https://awards.gov.in के माध्यम किया जा सकता है। पुरस्कारों के संबंध में विधान एवं नियमावली वेबासाईट https://padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों एवं सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, किसी जाति, व्यवसाय, लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियां, जनजातियां, दिव्यांग व्यक्तियों आदि में से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान कर पुरस्कार के लिए विचार किये जा सकते हैं। 

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बिलासपुर : जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिग्रहित किये गये वाहनों के किराया का भुगतान किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव कुमार बनर्जी ने जानकारी दी है कि विधानसभा 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसे वाहन मालिकों को जिनको वाहन का किराया भुगतान नहीं हुआ है वे 25 अप्रैल तक जिला निर्वाचन कार्यालय (लेखा शाखा) में अपने वाहन की आर.सी. एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति लेकर कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर वाहन की किराया राशि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिये गये समय अवधि के पश्चात वाहन किराया की राशि का भुगतान संभव नहीं होगा जिसकी जिम्मेदारी संबंधित वाहन मालिक की होगी। 

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सुशासन तिहार में मिली 60 हजार की आर्थिक मदद

बिलासपुर : जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत ऋण राशि दी गई है। इस राशि से महिला समूहों द्वारा आजीविका गतिविधियों की शुरूआत की जाएगी। समूहों द्वारा बर्तन बैंक, टेन्ट व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की पहल सुशासन तिहार के माध्यम से महिला समूहों द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से ऋण की मांग की गई थी। प्राप्त आवेदनों पर जिला पंचायत द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत समूहों को ऋण प्रदान किया गया।

जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की दिशा में तत्परता से कार्य किया जा रहा है। बिल्हा ब्लॉक के 4 महिला स्व सहायता समूहों को सुशासन तिहार में आवेदन करने पर आजीविका गतिविधियों के लिए त्वरित रूप से आर्थिक सहायता दी गई। महिला स्व सहायता समूहों ने आवेदन पर त्वरित निराकरण मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।

सुशासन तिहार के तहत बिल्हा ब्लॉक के तेलसरा गांव की 4 स्व सहायता समूहों ने आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण राशि प्रदान किए जाने की मांग की थी, आवेदन पर त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए महिला समूहों को सामुदायिक निवेश कोष के तहत 60-60 हजार की राशि दी गई। राशि मिलने पर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। ग्राम तेलसरा की संतोषी माता समूह की अध्यक्ष श्रीमती सीमा सूर्यवंशी ने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग वे समूह द्वारा चलाए जा रहे टेन्ट व्यवसाय को बढ़ाने में करेंगी। उन्होंने कहा कि गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बर्तन और टेन्ट की व्यवस्था गांव में नहीं थी जिससे किराए पर बाहर से मंगवाना पड़ता था, अब गांव में ही इसका व्यवसाय होने से लोगों को सुविधा मिल रही है। वहीं महिला समूहों को रोजगार भी मिल रहा है।

मिनी माता समूह की अध्यक्ष श्रीमती ममता सूर्यवंशी ने बताया कि वे गांव में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बर्तन बैंक की स्थापना करेंगी ताकि गांव में होने वाले छोटे-बड़े कार्यक्रमों में बर्तन की जरूरत पूरी हो और समूह को रोजगार मिले। मां लक्ष्मी समूह की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा बघेल ने कहा कि प्राप्त राशि से समूह द्वारा दोना पत्तल बनाने का कार्य किया जाएगा। वहीं जय मां अम्बे समूह की अध्यक्ष एकता यादव ने बताया कि वे इस राशि से किसी आजीविका गतिविधि की शुरूआत करेंगी ताकि उनकी समूह की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो। समूह की महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत महिला समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए दी जा रही सहायता और प्रशिक्षण से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, और ग्रामीण महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है। उल्लेखनीय है कि 8 से 11 अप्रैल तक सुशासन तिहार के तहत आम लोगों से शिकायतों और मांग के संबंध में आवेदन लिए गए थे। सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित रूप से संज्ञान लेकर समाधान किया जा रहा है। 

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हर ग्राम पंचायत में होगी विशेष ग्राम सभा, प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन भी सुनेंगे ग्रामीण

कोरिया : 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कोरिया जिले में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दिन जिले की 20 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ होगा, जहां से महतारी वंदन योजना के तहत पहला ट्रांजेक्शन किया जाएगा। साथ ही समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के निर्देशानुसार जनपद पंचायतों को समस्त तैयारियां पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी पंचायतों में स्वच्छ पेयजल, बैठने की व्यवस्था और प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि पंचायतों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इन केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर सकें। ग्राम सभाओं के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। राज्य स्तर पर होने वाले आयोजनों का प्रसारण भी ग्राम पंचायतों में सुनने की व्यवस्था की जा रही है।
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि पंचायतों को सशक्त बनाकर लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित पंचायती राज व्यवस्था आज ग्रामीण भारत के शासन की रीढ़ बन चुकी है, और यह दिवस उस सहभागिता को उत्सव के रूप में मनाने का अवसर है।