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कलेक्टर ने कहा - सर्वे में शामिल होकर योजना से लाभान्वित हो

कोरिया : आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले के सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार सर्वे किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं।कलेक्टर ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिन से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
 

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बिलासपुर : जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में तीन दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल 2 आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं।

डीईओ ने बताया कि विकासखण्ड कोटा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करवा में शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व. श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय के परिवार से उनके पुत्र श्री गौरीश पाण्डेय एवं विकासखण्ड तखतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला भौवाकांपा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत स्व. श्री उमेश कुमार सूर्यवंशी के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती चमेली बाई सूर्यवंशी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।

आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे तीन दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।
 

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बिलासपुर : जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा। बिलासपुर संभाग के सभी शासकीय कर्यालय प्रमुखों से तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक लेखा प्रशिक्षण सत्र हेतु आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल बिलासपुर में भेजना होगा। आवेदन पत्र 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में भेजना होगा। पहले से आवेदन कर चुके सभी कर्मचारियों को भी इस सूचना के प्रकाशन के बाद दोबारा आवेदन करना अनिवार्य है। 

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बिलासपुर : जिले में खेलो इण्डिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंतर्गत तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक की अकादमी संचालित है। सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने बताया कि आवासीय अकादमियों में प्रवेश हेतु तीरंदाजी, हॉकी एथलेटिक्स, बालिका कबड्डी एवं गैर आवासीय (दैनिक प्रशिक्षण केन्द्र) बालक कबड्डी हेतु राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 29 एवं 30 अप्रैल 2025 को स्व. बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में किया जा रहा है। नियमानुसार 13-17 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का चयन ट्रायल लिया जाना है। जिले में संचालित खेलो इण्डिया लघु केन्द्र से 10-10 बालक एवं बालिका खिलाड़ी एवं खेलो इण्डिया लघु केन्द्र के अतिरिक्त जिले से प्रत्येक खेल के 4-4 बालक एवं बालिका उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे जिले जहाँ नैसर्गिक खेल प्रतिभाएं विद्यमान है, तथा भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उन जिलों से खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है।

चयन ट्रायल में खिलाड़ियों का मोटर एबलिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट, गेम अवेयरनेस टेस्ट (मेंटल एबिलिटी टेस्ट) लिया जाएगा। अकादमी में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के दोगुनी संख्या में खिलाड़ियों को चिन्हित कर उनका 06 दिवसीय असेसमेंट कैम्प लिया जाएगा। इस दौरान उनका एम.एस.के. टेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा लिया जाएगा। असेसमेंट कैम्प के बाद योग्य खिलाड़ियों को रिक्त सीटों की संख्या अनुसार अकादमी में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से चयनित किया जा सकेगा। चयनित खिलाड़ियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और एसएनसी के माध्यम से स्ट्रैन्थ एंड कंडीशनिंग 6000 किलो कैलोरी का स्वच्छ पोषणयुक्त आहार, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा इंजरी का ईलाज व पुनर्वास, आईस बाथ, स्वीमिंग की सुविधा उपलध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन शिक्षा, आने-जाने का साधन, चिकित्सा, दुर्घटना बीमा, आवश्यक एवं सहायक खेल उपकरण, खेल परिधान, एकरूप परिधान, प्रतियोगिताओं के दौरान यात्रा व्यय की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 

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कलेक्टर ने कहा - सर्वे में शामिल होकर योजना से लाभान्वित हो

कोरिया : आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले के सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार सर्वे किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं।कलेक्टर ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिन से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 

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83 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का का हुआ शुभारंभ

जशपुरनगर : जिले में आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमे भू-जल संरक्षण हेतु एवं वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में संकल्प लिया गया। इस दिवस पर जशपुर जिले 83 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया।

विदित हो कि पंचायत राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सहभागी स्थानीय शासन के प्रति हमारी सामूहिक प्रबिद्धता को पुष्ट करने का एक अवसर है, साथ ही देश भर में पंचायत राज संस्थाओं की प्रगति और क्षमता का जश्न मनाता है।

जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने उक्त संबंध में सभी जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा की बैठक आयोजित कर पंचायत राज दिवस मनाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुसार जिले के ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया और अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ कर केन्द्र से होनी वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। 

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जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ जनसहभागिता से कार्य करने पर दिया जोर

जशपुरनगर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अधिकारियों ने राज्यपाल के समक्ष उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। राज्यपाल ने कहा कि विकास के कामों में भी आम लोगों को शामिल करें। इससे विकासकार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने नवाचारों को बढ़ावा देने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण के लिए जिले में चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समुदायों के द्वारा सदियों से पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हमें जल संरक्षण की तरीकों में उन्हें भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को भी इस दिशा में जागरूक किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम के तहत हर नागरिक को प्रकृति के संरक्षण के लिए पेड़ लगाना चाहिए। इसके लिए गांवों एवं शहरों में जनजागृति अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर सरकारी संस्थान, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों को हरा-भरा दिखना चाहिए इससे लोग भी वृक्षारोपण के लिये प्रेरित होंगे। वृक्षारोपण में लगाए गए पेड़ों की रक्षा हेतु भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने सड़क दुर्घटना पर अपनी चिंता जाहिर की और इसे कम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा की गाड़ी चलाते समय सुरक्षा मानकों के पालन कराए, सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि दुर्घटनाएं कम हो। राज्यपाल ने नशापान करके गाड़ी चलाने वाले, हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। राज्यपाल ने नशामुक्ति के लिए अभियान को पूरे जोर-शोर से चलाने के साथ ही इसके नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों एवं शिक्षकों के बीच एक स्वस्थ संबंध होना चाहिए। उन्होंने लाइब्रेरी में बच्चों की रूचि बढ़ाने के लिए इसके महत्व के बारे में बताने को कहा साथ ही कहा कि लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए और अच्छी किताबें लाइब्रेरी में समुदाय के द्वारा प्राप्त हो ऐसी परंपरा विकसित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने वर्षा ऋतु से पूर्व जनसहभागिता से जलस्त्रोतों की सफाई करने को कहा। उन्होंने जैविक खाद को बढ़ावा देने किसानों को ऋण के जाल से बचाने के लिए संस्थागत अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राज्यपाल ने टीबी के साथ अन्य रोगों से पीड़ितों की पहचान कर अच्छी चिकित्सा हेतु अच्छे चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में सहयोग की भावना होती है विकास के कार्यों में उनका सहयोग लेकर राज्य राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वसहायता समूहों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को आगे लाने के निर्देश राज्यपाल ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों से द्वारा लोगों को रोजगार तो प्राप्त हो रहा है साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। बैठक में राज्यपाल ने सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में राज्यपाल श्री डेका को मधेश्वर महादेव की छायाचित्र और शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिले में चल रहे जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चलाए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर जल जागृति अभियान के तहत जन सहयोग के माध्यम से नदी, नालों, तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बचे हुए शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग कराया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही गांव-गांव में जाकर विशेषज्ञों के माध्यमों से जल संरक्षण के प्रति आम लोंगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आज हम इस दिशा में कार्य नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगें। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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टी.बी. मरीजों के सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को किया सम्मानित

जशपुरनगर : राज्यपाल श्री रमेन डेका अपने एकदिवसीय प्रवास में जिला जशपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत में विभिन्न विभाग अंतर्गत लगभग 35 हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया। राज्यपाल ने हितग्राहियों से चर्चा की और टी.बी. मरीजों की सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने जिन हितग्राहियों को सामग्रियों को वितरण किया उनमें मछली पालन विभाग से कोमड़ों के सुरंत राम, कमलेश राम, कस्तुरा से युवा समूह के अध्यक्ष इन्द्र कुमार सिंह को जाल, भुईया के युवा समूह के उपाध्यक्ष गजानंद राम को आईस बाक्स, जयमरगा के बेला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कैलाशपति और डुमरटोली के मुस्कान स्व सहायता की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती को जाल एवं आईस बॉक्स वितरण किया गया।

इसी प्रकार राज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत् पोड़ी के कमला सिंह और सारूडीह के घुनेश्वर को मोटराईज्ड ट्रायसाईकिल, जुरगुम के परिबा राम और लुईकोना के शनि लोहार को हस्त चलित ट्रायसाईकिल, समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्र जशपुर के पुष्कर पैंकरा और सिमरन पन्ना को श्रवण यंत्र, बोकी के अंकिता विश्वकर्मा को ब्रेल किट एवं श्वेत छड़ी तथा पण्डरापाठ के देवव्यास यादव एवं उनकी पत्नी श्रीमती आशावती यादव को विवाह प्रोत्साहन राशि के तौर पर एक लाख रूपए का वितरण किया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छाग्रहियों को स्वच्छता किट, स्वास्थ्य विभाग के तहत जशपुर के श्री रमालाल सोनी को आयुष्मान कार्ड, श्रीमती सुबन्ती टोप्पो को वय वंदना कार्ड प्रदान किया गया। इसी तरह टी.बी. मरीजों के सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए जशपुर के निरंजन प्रसाद गुप्ता और श्री भरत रत्नम खुंटे को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने 6 टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया

इसके साथ ही राज्यपाल ने उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत जबला के अशोक राम और रैनू राम, बरगांव के दिनेश्वर, कुंजराम सिंह तथा जुरतेला के रामधानी सिंह और जयवीर सिंह को भिंडी, लौकी, करेला सब्जी मिनिकिट वितरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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जशपुरनगर : राज्यपाल श्री रमेन डेका को जिला पंचायत में पुलिस बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गए । इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह मौजूद रहे।
 

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जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका रक्षित पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे। इस अवसर जनप्रतिनिधियों और अधिकारीयों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। स्वागत करने वालों में नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह शामिल रहे। 

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प्रदेश में मोदी की एक और गारंटी पूरीः डिजिटल सेवाओं की पहुंच अब गांव तक, ग्रामीणों को मिलेगी नकद भुगतान सहित नागरिक सुविधाएं

जिले में जनभागीदारी से चलेगा 'आवा पानी झोंकी‘ अभियान

महिलाओं को अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों से मिलेगी मदद-कलेक्टर

कोरिया : त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया।आज जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत, जूनापारा में किया गया था। जिले के 20 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया। बैकुण्ठपुर एवं सोनहत जनपद पंचायत के 10-10 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है।

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र से आम ग्रामीणों को खासकर महिलाओं को यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा सीएससी के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन, पासपोर्ट आवेदन, वित्तीय समावेशन सेवाएं, नागरिक सुविधाओं की पहुंच, जन्म/मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, नगद आहरण, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, फंड ट्रांसफर, बिजली बिल भुगतान, विवाह पंजीयन, राजस्व सेवाएं हेतु आवेदन, पेंशन, ई-डिस्ट्रक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र मिलेगा।

उन्होंने कहा फिलहाल जिले के 20 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू की गई है आने वाले समय में अन्य ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारम्भ की जाएगी।कलेक्टर ने श्मोर गांव, मोर पानीश् अभियान के बारे में कहा कि कोरिया में श्आवा पानी झोंकीश् अभियान जनभागीदारी के तहत शुरू की गई है ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह बहते पानी को रोकना होगा। सोख्ता बनाना होगा, हरियाली बढ़ाना होगा, इसके लिए हर व्यक्ति को पानी बचाने के लिए आगे आना होगा।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े, सदस्य श्रीमती सौभाग्यवती कुसरो, जनपद सदस्य, ग्राम सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

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बेमेतरा : बृजेन्द्र कुमार शास्त्री प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की अध्यक्षता व श्रीमती निधि शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में आगामी नेशनल लोक अदालत 10 गई 2025 के संबंध में बैंक विभाग, विद्युत विभाग, बीएसएनएल एवं नगर पालिका के अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत के सफल कियान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन एवं बैंक संबंधित, बिजली बिल भुगतान, वॉटर बिल राजीनामा योग्य प्रकरणों को समय-सीमा में चिन्हांकित कर निराकरण हेतु प्रस्तुत करने एवं नोटिस तामिली कराने का निर्देश दिया गया। अधिकारीगण को यह भी कहा कि ऐसे विशेष प्री-लिटिगेशन मामलें जिनमें नोटिस तामिल से पक्षकार यदि बच रहे है तो उनकी सूची बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के माध्यम से क्षेत्राधिकार के थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर पक्षकारों के साथ सौहाद्रपूर्ण रूप से राजीनामा कराने का प्रयास किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा पक्षकारगण के मध्य विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत सम्भावनाओं को तलाश करते हुए पक्षकारों की दिन-प्रतिदिन प्री-सीटिंग कर लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा किये जाने का यथा संभव प्रयास किये जाने का निर्देश भी दिया गया। 

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बेमेतरा : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2024-25 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) के तहत संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन, कोर्स ईयर परिवर्तन अथवा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन की सुविधा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्राप्त होगी जो भारत सरकार के नियमानुसार पात्रता रखते हैं। छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं — पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान — विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से की जा रही हैं।विभाग द्वारा इस सुविधा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 निर्धारित की गई है। संबंधित विद्यार्थी अपना आवेदन कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बेमेतरा — कलेक्टोरेट कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 71 (छात्रवृत्ति शाखा) में 28 मई 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

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ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत, छोटे-छोटे कामों के लिए पैसा निकालने नहीं जाना पड़ेगा दूर : मंत्री श्री बघेल

श्रीमती शशि कुर्रे और श्रीमती कजला ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000-1000 रुपये की राशि इस केन्द्र से निकाली

बेमेतरा : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत टेमरी में अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। इस सुविधा केन्द्र के शुरू होने से ग्रामीणों को बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए अब दूर विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

शुभारंभ अवसर पर दो महिला हितग्राहियों, श्रीमती शशि कुर्रे और श्रीमती कजला ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000-1000 रुपये की राशि इस केन्द्र से निकाली। मंत्री श्री बघेल ने दोनों को नगद राशि भी सौंपते हुए योजना की सफलता की सराहना की।
खाद्य मंत्री ने इस श्री बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अब अपने खातों से नकद राशि निकाल सकेंगे, जमा कर सकेंगे, बिजली-पानी के बिल भर सकेंगे और पेंशन व बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र ग्रामीणों की सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलायी।

बेमेतरा जिले में अब तक 48 अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू किए जा चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, जिला पंचायत सभा पति श्री अंजू बघेल, श्री अजय साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचंद्र अग्रवाल, एसडीएम श्रीमती दिव्या पोटाई, ई-जिला प्रबन्धक चिप्स , जिला प्रबन्धक सी.एस. सी. युगल किशोर आडिल, डी. पी.एम. ग्राम पंचायत csc/vle मयंक शुक्ला, डी. पी.एम. ग्राम पंचायत csc/vle अकलाख कुर्रे सहित पंच-सरपंच और ग्रामीणजन उपस्थित थे।यह पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। 

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बिलासपुर : अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन जिला शाखा के द्वारा मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अवनीश शरण का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। फेडरेशन के संभाग प्रभारी जी. आर. चंद्रा, जिला संयोजक डॉ. बी. पी. सोनी तथा महासचिव किशोर शर्मा ने बताया कि कलेक्टर द्वारा अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया जिसमें प्रत्येक मंगलवार को शाम 4.00 बजे जनदर्शन कार्यक्रम आरंभ कर अधिकारियों-कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अभिनव पहल हेतु अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन जिला फेडरेशन के पदाधिकारी के द्वारा उनको स्मृति चिन्ह अभिनंदन पत्र शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने अपने विचार व्यक्त कर कहा कि उनके सभी सफल कार्यक्रम में आप सभी का पूर्ण सहयोग रहा है। अधिकारियों-कर्मचारियों की सामूहिक योगदान से मैंने अपना कार्य पूर्ण किया इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

स्वागत समारोह में जी. आर. चंद्रा, डॉक्टर बी. पी. सोनी, राजेंद्र दवे, किशोर शर्मा, सुनील यादव, देवेंद्र ठाकुर, विजय तिवारी, चंद्रशेखर पांडे, अश्वनी पांडे, रमेश द्विवेदी, प्रशांत पांडे, हेमंत शर्मा, प्रवीन शर्मा, कुसुम कांता तिर्की, सुधा लता सोनी, अजंता रजक, धना बाई, रेखा अनंद, प्रेमवती माझी, अशोक कुमार ब्रह्मभट्ट, विश्राम केवट, उमेश कश्यप, कैलाश गजभिए, एक. के. भीमते, डॉक्टर लखन प्रसाद मनहर, डॉक्टर ए. एस. रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर कल 25 अप्रैल को जनजागरूकता रैली निकाली जायेगी। रैली जिला कार्यालय से नेहरू चौक तक निकाली जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद तिवारी सवेरे 11 बजे रैली को हरी झण्डी दिखाएंगे। मलेरिया हमारे साथ समाप्त हो जाए: पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्ज्वलित करें की थीम पर इस बार मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। रैली में मलेरिया बीमारी से बचाव एवं सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जायेगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। 

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यात्री पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क दर्शन करेंगे

विधायकों ने ट्रेन को दिखाई हरी झण्डी

श्रद्धालुओं में उत्साह, कहा मुख्यमंत्री ने बुजुर्गो का सपना किया पूरा

बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर पांच साल के लम्बे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है। योजना के तहत आज बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थ यात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन को बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। तीर्थ यात्रा की बरसो पुरानी अभिलाषा पूरी होने पर बुजुर्गो के आंखों की चमक देखते बन रही थी। इस अवसर पर महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार मौजूद थे।

विधायक श्री धरमलाल कौशिक और सुशांत शुक्ला ने तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गो से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लोगों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं वे श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। यह योजना शुरू कर सरकार ने अपना एक और वादा निभाया है।

बुजुर्गो की आंखों में बरसो से पल रही तीर्थ यात्रा की अभिलाषा हुई पूरी

पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्गो की आज बरसो पुरानी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। तीर्थ यात्रा को लेकर उनमें खासा उत्साह देखा गया। सभी समय से पहले ही स्टेशन पहुंच चुके थे। स्टेशन पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। 65 वर्षीय श्रीमती अम्बे सिंह बिलासपुर से यात्रा पर निकली। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पहले रामलला दर्शन योजना शुरू की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर मुख्यमंत्री ने हम सब बुजुर्गाे की सुध ली है। पंडित ईश्वर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की यह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद हर किसी बुजुर्ग का सपना होता है कि तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए जाए लेकिन पैसों की कमी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना से हमारा सपना पूरा हुआ है।

सिरगिट्टी से यात्रा पर जा रहे चन्द्रपाल सिंह राजपूत ने भी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना सपने जैसे होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हमारा यह सपना पूरा किया है। जोरापारा सरकण्डा निवासी श्री धनी राम अग्रवाल भी सपत्निक यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गो के लिए अमूल्य अवसर है। जगन्नाथ पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन की खुशी साझा करते हुए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया। यात्रा के दौरान शासन द्वारा तीर्थयात्रियों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।  

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बिलासपुर : वन अधिकार पट्टों की मांगों पर विचार करने के लिए जिले में 28 अप्रैल को विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई है। वन मंडल अधिकारी के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने अनुमति देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत/ उनके आश्रित ग्रामों में 28 अप्रैल को ग्राम सभा की तिथि मुकर्रर की है। गौरतलब है कि सुशासन तिहार में अन्य आवेदनों के साथ बड़ी संख्या में वन अधिकार पट्टों से संबंधित मांगें आई हैं। नियम के अनुसार वन पट्टा प्रदान करने अथवा नहीं करने की प्रक्रिया का अनुमोदन ग्राम सभा से होना जरूरी है। कलेक्टर ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को इस आशय के सूचना की प्रति भेजकर विशेष ग्राम सभा आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। 

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निवर्तमान कमिश्नर श्री महादेव कावरे की बिदाई

बिलासपुर : संभाग के नये कमिश्नर श्री सुनील जैन ने काम-काज संभाल लिया। उन्होंने निवर्तमान कमिश्नर श्री महादेव कावरे से पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया। श्री कावरे लगभग 8 महीने तक रायपुर के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिलासपुर के संभागायुक्त का काम संभाल रहे थे। नये कमिश्नर श्री जैन वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वे भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के संचालक थे। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में निवर्तमान कमिश्नर श्री महादेव कावरे को बिदाई एवं नये कमिश्नर श्री सुनील जैन का स्वागत किया गया।

श्री जैन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता पूर्ण तरीके से पहुंचाने में टीम भावना के साथ काम करने की सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सकारात्मक मानसिकता और ईमानदारी के साथ जरूरतमंद लोगों के हित में काम करें। अपने मातहत कर्मचारियों के काम-काज पर नियंत्रण रखकर नियमित समीक्षा करते रहें। श्री जैन ने कहा कि विभागों और कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। निवर्तमान संभागायुक्त श्री कावरे ने विगत 8 माह में यहां की उपलब्धियों एवं कार्यानुभव को साझा किया। अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से श्री श्री महादेव कावरे को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। पुलिस महानिरीक्षक श्री संजीव शुक्ला, सीसीफ प्रभात मिश्रा सहित सभाग स्तरीय अधिकारियों ने भी संभागायुक्त श्री महादेव कावरे के साथ गुजारे गये क्षणों को याद कर इसे अविस्मरीणय बताया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर श्रीमती स्मृति तिवारी ने किया। इस अवसर पर कमिश्नर कार्यालय के साथ ही संभाग स्तरीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

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सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन का किया गया निराकरण

सूरजपुर : जगसाय द्वारा सुशासन तिहार के प्रथम चरण पर किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन किया गया था। जिसका निराकरण द्वितीय चरण अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा किया गया। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने प्राप्त आवेदनों के समाधान कारक निराकरण हेतु दिशा निर्देश सभी विभाग प्रमुखों दिए थे। जिसके परिपालन में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा सहकारी बैंक में आवेदक का खाता खुलवाते हुए, स्थानीय समिति सोनगरा में औपचारिक कागजी कार्रवाई पूर्ण की गई। जिसके परिणाम स्वरूप कृषक जगसाय को आवेदन की कुछ ही दिनों के पश्चात आज पंचायत भवन श्यामनगर में सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में केसीसी कार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर कृषक श्री जग साय द्वारा जिला प्रशासन सूरजपुर और कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उसने आशा जताई है कि अब उसे सभी तरह की कृषि आदान सामग्री और नगद राशि आसानी से प्राप्त होगी।
 

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अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों से नागरिकों को मिलेगी एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं

सूरजपुर : जिले के ग्राम पंचायतों में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण ग्राम पंचायतों में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का भी वर्चुअल संदेश प्रसारित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा ग्राम पंचायतों को भू जल संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने इस योजना को लेकर उपस्थित ग्राम वासियों एवं महतारी वंदना योजना के हितग्राही से सीधा संवाद भी किया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने सभी को पंचायती राज दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के द्वारा अब पंचायत में ही महतारी वंदना योजना की राशि निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रथम चरण के तहत विभिन्न विकास खण्डों के 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ हुआ। इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से आमजन को जन्म एवं मृत्यू पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु इन केंद्रों पर नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, जीवन, सामान्य एवं कृषि बीमा, पेंशन योजनाएं और पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के पंजीयन, पासपोर्ट आवेदन, बिजली बिल भुगतान, यात्रा टिकट बुकिंग तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्रों की सुविधा भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यह सुविधा न केवल ग्रामीणों की समय और संसाधनों की बचत करेगी बल्कि उन्हें शहरों जैसी डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। सरकार की यह योजना गांवों के विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।यह जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत भैयाथान में आयोजित किया गया। इस दौरान अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से महिला हितग्राहियों द्वारा पैसे का आहरण भी किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सरपंच भैयाथान, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, डीडी पंचायत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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सूरजपुर : राज्य परियोजना समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेशानुसार पीएम विद्यालयों के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है। पीएम श्री नवापारा सूरजपुर के विद्यार्थियों को सरगुजा संभाग के विभिन्न शैक्षणिक व वैज्ञानिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। भ्रमण टीम का संचालन प्राचार्य श्री मनोज कुमार झा एवं समस्त स्टॉप के नियंत्रण एवं नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दरम्यान छात्रों ने कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन, एकीकृत सब्जी उत्पादन एवं बागवानी तकनीकों का अवलोकन किया। भ्रमण के अगले चरण में आकाशवाणी अंबिकापुर का दौरा किया गया जहां छात्रों को स्टूडियो, ऑन एयर प्रसारण की समस्त टेक्निकल चीजों को दिखाया एवं इंजीनियर भगत सर के द्वारा समझाया गया। तत्पश्चात संग्रहालय में उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक शिलोको एवं प्राचीन मूर्तियों का अवलोकन किया गया। अंत में संजय पार्क का दौरा किया गया जहां छात्रों ने विभिन्न प्रजाति के पेड़-पौधे जीव-जंतु, पक्षी आदि की जानकारी प्रत्यक्ष अवलोकन कर प्राप्त की।
 

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रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम के निर्देश पर राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2025 के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन, आधार-प्रमाणित बीजों के विक्रय दर का निर्धारण किया गया है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बठैक 11 अप्रैल को आयोजित की गई थी।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधान अनुसार उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि को घटाकर बीज विक्रय दर निर्धारित किया गया है। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि आधार बीजों की विक्रय दरें प्रमाणित बीजों की विक्रय दरों से प्रति क्विंटल 100 रूपए अधिक होगी। कृषि विभाग द्वारा उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. को देय होगी।

अधिकारियों ने बताया कि निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार धान मोटा, कृषकों के लिए 3,550 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 3,408 रूपए प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार धान पतला कृषकों के लिए 4,030 रूपए प्रति क्विंटलऔर सहाकरी समितियों के लिए 3,869 रूपए प्रति क्विंटल है, धान सुगन्धित के लिए 4,650 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 4,464 रूपए प्रति क्विंटल है, कोदो के लिए 7,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 7,008 रूपए प्रतिक्विंटल है, रागी के लिए 4,500 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 4,320 रूपए प्रति क्विंटल, उड़द कृषकों लिए 11,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 10,848 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग के कृषकों लिए 11,400 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 10,944 रूपए प्रति क्विंटल, कुल्थी के कृषकों लिए 7,750 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 7,440 रूपए प्रति क्विंटल हैं।

इसी प्रकार सोयाबीन कृषकों लिए 7,400 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 7,104 रूपए प्रति क्विंटल, मूंगफली के कृषकों लिए 11,900 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 11424 रूपए प्रति क्विंटल, तिल कृषकों लिए 19,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 18,528 रूपए प्रति क्विंटल, रामतिल कृषकों लिए 13,000 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 12,480 रूपए प्रति क्विंटल, ढेंचा कृषकों लिए 9,900 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 9,504 रूपए प्रति क्विंटल, सनई कृषकों लिए 11,600 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 11,136 रूपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह अरहर 10 वर्ष के अन्दर 11,800 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 12,500 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित हैं।  

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371 बच्चों ने दी परीक्षा, 122 बच्चें हुए क्वालीफाई

राज्य में 15 प्रयास आवासीय विद्यालय है संचालित

अब तक प्रयास विद्यालय के 122 विद्यार्थी आईआईटी, 356 विद्यार्थी एनआईटी, 960 समकक्ष परीक्षा में और 70 विद्यार्थी एमबीबीएस में हो चुके है चयनित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और मंत्री श्री राम विचार नेताम ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर : जेईई मेंस-2025 के घोषित परिणामों में प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष जेईई मेंस परीक्षा में बैठे प्रयास आवासीय विद्यालय के कुल 371 बच्चों में से 122 ने क्वालीफाई किया है। विद्यार्थियों की इस सफलता से उनके परिवार के साथ-साथ उनके गांव एवं समाज में हर्ष का माहौल है। विद्यार्थियों की इस शानदार सफलता पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विभागीय मंत्री श्री रामविचार नेताम, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
वर्तमान में राज्य में कुल 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में राजनादंगावं एवं बलरामपुर में एक-एक नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके प्रारंभ होने से राज्य में प्रयास विद्यालयों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। ज्ञात हो कि अब तक प्रयास आवासीय विद्यालय के 122 विद्यार्थी आईआईटी एवं समकक्ष में, 356 विद्यार्थी एनआईटी एवं समकक्ष में, 960 समकक्ष में एवं 70 एमबीबीएस हेतु चयनित हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध उपलब्ध कराना, उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराना तथा उन्हें जीवन में स्थिरता प्रदान करना है।

आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष जेईई मेंस के घोषित परिणामों में प्रयास, बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहा है, इसके जेईई एडवासं परीक्षा में बैठे कुल 153 बच्चों में से 69 ने मेंस क्वालीफाई किया है। इनकी सफलता का प्रतिशत लगभग 45 प्रतिशत रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी कठिन परीक्षा के हिसाब से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर के परीक्षा में बैठे 44 में से 16 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है। प्रयास, दुर्ग के परीक्षा में बैठे 46 में से 12 बच्चे, प्रयास, कांकेर के परीक्षा में बैठे 23 में से 08 बच्चे, जबकि प्रयास, जशपुर के परीक्षा में बैठे 38 में से 09 बच्चों ने तथा प्रयास, कोरबा के परीक्षा में बैठे 30 बच्चों में से 01 ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है।

इसी प्रकार प्रयास, जगदलपुर के परीक्षा में बैठे 37 बच्चों में से 07 ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है। प्रदेश के सुदूर नक्सल प्रभावित अंचल के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर की इस कठिन परीक्षा में सफल होना विभाग के साथ-साथ राज्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार इस वर्ष कुल मिलाकर 122 विद्यार्थियों का आईआईटी एवं आईआईटी प्रिपरेटरी में चयन होने की संभावना है।  

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कोरिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले में संचालित निर्माण कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन अब और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर कोरिया जिले में ईएमबी (ई-मेजरमेंट बुक) मॉड्यूल को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने सभी एजेंसियों से अपेक्षा की है कि वे इस मॉड्यूल का शत-प्रतिशत पालन करें और निर्धारित समयसीमा में कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि सभी जनपद पंचायतों, निर्माण एजेंसियों, मनरेगा अधिकारियों और तकनीकी टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ईएमबी मॉड्यूल के माध्यम से प्रत्येक मनरेगा कार्य का मूल्यांकन मस्टररोल समाप्ति के 5 दिवस के भीतर तकनीकी सहायक द्वारा किया जाएगा, और अगले 5 दिवस में ऑनलाइन सत्यापन संबंधित इंजीनियर अथवा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत कार्यों का मूल्यांकन और सत्यापन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'नरेगा सॉफ्ट' में दर्ज किया जाएगा, जिससे मजदूरों को मस्टररोल समाप्ति के 10 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी बताया कि ईएमबी मॉड्यूल का क्रियान्वयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 मार्च से पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, और अब कोरिया जिले में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इससे ना केवल भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, बल्कि मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।