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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बगीचा हेलीपैड पहुंचे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। स्वागत करने वालों में कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, भरत सिंह, पार्षद अमन शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण शामिल रहे। 

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साही डांड, कुटमा और भीतघरा ग्राम पंचायत के 35 युवाओं ने राजमिस्त्री का लिया प्रशिक्षण

जशपुरनगर: मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जनपद पंचायत बगीचा अंतर्गत जनपद पंचायत बगीचा के कुटमा ग्राम पंचायत में 35 लोगों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में ग्राम पंचायत साहीडांड, कुटमा और भीतघरा के कुल 35 लोगों शामिल थे।

कौशल विकास के सहायक संचालक ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को उनके रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत इन युवाओं को प्लेसमेंट कैम्प व अन्य माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सार्थक पहल भी किया जाता है। 

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जशपुरनगर : केन्द्र शासन द्वारा ‘‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013)‘‘ अधिनियम पारित किया गया है। यह अधिनियम 09 दिसम्बर 2013 से प्रभावशील है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित महिला, नियोजक, कार्यस्थल एवं यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दुवार कार्यस्थल पर प्रत्येक कार्यालय प्रमुख, नियोजक लिखित में आदेश द्वारा आंतरिक शिकायत समिति के रूप में ज्ञात समिति गठित करेगा। यदि कार्यस्थल के कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाइयां विभिन्न स्थानों या खंडीय अथवा उपखण्डीय स्थल पर स्थित होने पर, वहां आन्तरिक शिकायत समिति सभी प्रशासनिक इकाईयों अथवा कार्यालयों पर गठित की जायेगी।

आंतरिक शिकायत समिति नियोजक, कार्यालय प्रमुख द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगी। जिसमें एक पीठासीन अधिकारी, कार्यस्थल पर नियुक्त की गई कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी। वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध न होने पर पीठासीन अधिकारी कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों से नाम निर्देशित की जायेगी। अन्य कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों पर वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न होने पर उसी नियोजक, कार्यालय प्रमुख अथवा अन्य विभाग अथवा संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशित किया जायेगा। कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं के समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध है, या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रतिबद्ध है, या कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवाद्यकों से सुपरिचित हो। समिति में कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं होंगी। कार्यालय में यदि दस से कम कर्मचारी हैं। वहां पर आन्तरिक शिकायत समिति गठित नहीं की जायेगी। शिकायत समितियों का पुनर्गठन किया जाना होगा तथा स्वैच्छिक संगठन से एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाना होगा। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित रहेगा। यह समिति सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय, वाणिज्यिक कार्यालय एवं उद्योगों व सभी चिन्हांकित कार्यस्थलों में गठित किया जाना अनिवार्य होगा। सभी विभाग अपने नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों, संस्थाओं, वाणिज्यिक निकायों, उद्योगों को सूचित करते हुए आंतरिक शिकायत समिति गठन सुनिश्चित करेंगे। जहां महिला कर्मचारी न हो अथवा 1-2 की संस्था में महिला कर्मचारी हो, वहां समिति गठन के संबंध में प्रशासकीय विभाग, नियोजक समुचित निर्णय करते हुए आंतरिक शिकायत समिति की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे। अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति को सुनवाई व आदेश हेतु अधिकार प्रत्योजित किये गये हैं। अधिनियम में समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण अधिनियम में उल्लेखित है।

अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों व प्रक्रियाओ को ध्यान में रखकर समिति का गठन तथा यदि पूर्व में गठित हो और पुनर्गठन की आवश्यकता हो तो पुनर्गठित करते हुए प्रत्येक कार्यालय के सूचना पटल पर आंतरिक शिकायत समिति के सूची को प्रदर्शित कर उसका फोटो अनिवार्य रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर उपलब्ध करना होगा। 

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जशपुरनगर : बगीचा विकासखंड के जनपद पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद अधिकारी-कर्मचारियों और बिहान की दीदीयों के सहयोग से स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया। साथ ही अभियान के तहत सभी ने स्वच्छता की शपथ ली और परिसर को नियमित साफ-सफाई रखने का संकल्प लिया गया।

इस दौरान श्रमदान कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीईओ, कार्यालय स्टाफ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 

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सूरजपुर : श्रीमती विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, के मार्गदर्शन में आज ’’वित्तीय साक्षरता शिविर’’ का आयोजन जिला जेल सूरजपुर एवं ग्राम पंचायत पर्री में किया गया। कार्यक्रम में श्री आनंद प्रकाश वारियाल, जिला अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर, श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर, श्री अक्षय तिवारी, जिला जेल अधीक्षक, श्री हृदयनारायण श्रीवास्तव, चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, श्री राजेन्द्र पाठक डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, श्री शिवपालशरण सिंह, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल, श्री अभिषेक भाई पटेल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल साक्षरता शिविर में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में श्री आनन्द प्रकाश वारियाल ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सायबर अपराध सायबर ठगी) के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आप अपने आप को कभी असहाय न समझे अगर आप का कोई मामला न्यायालय में लंबित है और प्रकरण की पैरवी हेतु अपने खर्चे पर वकील रखने में सक्षम नही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे सम्पर्क करें आप को जिला न्यायालय से लेकर सर्वाेच्च न्यायालय तक विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। जिसका लाभ आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल ने उपस्थित वक्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कोई जन्म से अपराधी नही होता समाज की परिस्थिति व्यक्ति के आर्थिक हालात और अनावश्यक गुस्सा एवं लालच उसे अपराधी बनाते हैं, आगे उन्होने बताया की जेल में निरूद्ध बंदियो के लिए वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है, क्योकि इससे उन्हे जेल से बाहर आने के बाद वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। वित्तीय साक्षरता उन्हे वित्तीय रूप से सुरक्षित जीवन जीने और पुनः समाजीकरण प्रकिया में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करती है।

श्री हृदयनारायण श्रीवास्तव ने कहा गलत तरीके से धन कमाना या आय, कर की चोरी करना अपराध है लेकिन लालच की वजह से लोग कई प्रकार से ठगी कर अपराध कर बैठते है आगे उन्होने वित्तीय लेन-देन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत पर्री में आयोजित कार्यक्रम में सेन्ट्रल बैंक सूरजपुर के मार्गदर्शन में कार्यरत अपराचिता एन्जीओ के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामिणों को विस्तार से जानकरी प्रदान की उक्त कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच, सचिव, पैरालीगल वालेंटियर्स अधिकार मित्र एवं ग्राम के ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
 

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सुशासन तिहार - प्राप्त आवेदनों पर की जा रही है त्वरित कार्यवाही

सूरजपुर : सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के 62 ग्रामीण हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किये गए हैं।

गौरतलब है कि जिले की विभिन्न विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा सुशासन तिहार के दौरान मनरेगा जॉब कार्ड निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में संबंधित ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता दी गई। जिससे पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध ढंग से मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराये गए। सुशासन तिहार की यह पहल न केवल ग्रामीणों को रोजगार की दिशा में सशक्त बनाएगी, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने में भी अहम भूमिका निभाएगी। 

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सूरजपुर : आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में पेयजल संकट की आशंका के मद्देनजर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार हैंडपंपों की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश हैं कि हैंडपंपों की शिकायत मिलने के 3 दिनों के भीतर सुधार कार्य पूर्ण किया जाए। इसी क्रम में जिले के 6 विकासखंडों में हैंडपंप सुधार कार्य 1 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक चलाया गया, जिसमें कुल 909 बंद पड़े हैंडपंपों को पुनः चालू किया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रयासों से यह कार्य युद्धस्तर पर किया गया। हैंडपंप सम्बन्धी शिकायत मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्राप्त होते ही तत्काल टीम भेजकर हैंडपंपों की मरम्मत करवाई जा रही है।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया कि हैंडपंप सुधार पखवाड़ा अंतर्गत शिकायत मिलने पर 3 दिनों के भीतर सुधार कार्य सुनिश्चित गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की कोई समस्या न हो।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड प्रेमनगर, सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर एवं रामानुजनगर क्षेत्रों में बंद पड़े हैंडपंपों की जानकारी मिलते ही टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

आगे भी जिलेवासी

खराब हैंडपंपों की जानकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 18002330008 एवं जिला सूरजपुर के विभिन्न विकास खण्डों में खराब हैंडपंपों की शिकायत हेतु बनाये गये नोडल को कर सकते हैं। समस्त विकासखण्ड के लिए श्री प्रदीप खलखों (मों नं.6265964123) के साथ-साथ विकासखण्ड सूरजपुर/रामानुजनगर/प्रेमनगर के लिए श्री व्ही. के. मिश्रा (मो. नं. 9425254247) विकासखंड भैयाथान/प्रतापपुर के लिए श्री डी.के. जैन (मो नं. 9425437050), विकासखण्ड ओड़गी श्री ए.के. एक्का (मों नं. 9424258483), विकासखण्ड सूरजपुर के लिए श्री अमित राय (मों नं. 7999573705), विकासखंड रामानुजनगर के लिए सुश्री राधिका उंजन (मों नं 8224957822), विकासखण्ड प्रेमनगर के लिए श्री एस.के. पाटले (मो नं. 8965076171), विकासखण्ड प्रतापपुर के लिए श्री विमलेस सिंह (मों नं. 9406029939), विकासखण्ड भैयाथान के लिए श्री ज्ञानेश मिश्रा (मों नं. 9993889874), विकासखण्ड ओड़गी के लिए श्री अविनाश मिंज (मों नं. 8770586537) विकासखण्ड जिला स्तर पर शिकायत दर्ज करने हेतु श्री अंकित एक्का (मों नं. 9516418776) से संपर्क कर सकते हैं। 

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सूरजपुर : कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिन साहू के मार्गदर्शन में ज़िले की ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर, स्कूल, आंगनबाड़ी, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल से नियमित कचरा संग्रहण कार्य उन ग्राम पंचायतों में संलग्न स्वेच्छग्रही दीदियों द्वारा किया जा रहा है। भैयाथान की ग्राम पंचायत पहाड़ अमोरनी में स्थित धार्मिक/पर्यटन स्थल सारासोर में अर्चना स्वयं सहायता समूह, जनपद सूरजपुर के ग्राम पंचायत तेलाई कछार के पर्यटन स्थल केनापारा में संगवारी स्वयं सहायता समूह, तिलसीवां में दुर्गा स्वयं सहायता समूह और जनपद प्रतापपुर की ग्राम पंचायत शिवपुर में गंगा स्वय सहायता समूह की दीदियों द्वारा नियमित कचरा संग्रहण कार्य कर ग्राम और पर्यटन, धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है।

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सूरजपुर : जिला पंचायत सूरजपुर की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 29 अप्रैल को समय पूर्वान्ह 11ः00 बजे से तदोपरांत सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में श्रीमती चंद्रमणी पैकरा जिला पंचायत की अध्यक्षता में आहूत की जाएगी।
 

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ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे पंचायत स्तर पर मिलेगी कई सुविधाएं

बलरामपुर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया। जिले की विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत भनौरा में पंचायत भवन में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई। शुरुआत के पहले ही दिन इस केंद्र से ग्रामीणों को सेवाएं मिलना प्रारंभ हो गई हैं। ग्राम भनौरा के श्री तेतवा ने वृद्धा पेंशन तथा श्रीमती सुनीता ने महतारी वंदन योजना की राशि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से निकाली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल रूप से सम्बोधित करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी।उन्होंने जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों को अटल डिजीटल सुविधा केंद्रों से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों को अब कई तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे पंचायत स्तर पर मिल सकेंगी। ग्रामीण अब अपने खाते से राशि निकालने, पैसे ट्रांसफर करने, बिजली-पानी के बिल जमा करने और पेंशन-बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ अपने गांव में ही ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच पहले ही एमओयू किया जा चुका है। अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों में वित्तीय समावेशन का नया अध्याय शुरू करेगा। इसके माध्यम से रेलवे टिकट बुकिंग, छात्रवृत्ति, पेंशन और महतारी वंदन योजना की राशि आहरण जैसी सुविधाएं पंचायतों में ही उपलब्ध हो सकेंगी।

जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चेरवा ने कहा कि ग्राम पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र खुलने से विशेष रूप से महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब उन्हें बैंक में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन, आवास एवं अन्य योजनाओं की राशि सीधे ग्राम पंचायत में प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले की 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को नकद लेनदेन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अब महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की राशि प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल डिजिटल इंडिया और ग्रामीण समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे गांवों में सुविधाएं सुलभ होंगी और ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस अवसर पर सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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बेमेतरा : विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आयोजित आज शुक्रवार को जिले में विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम “Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite” (मलेरिया हमारे साथ समाप्त हो जाए - पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें) के अंतर्गत यह आयोजन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशंवत कुमार ध्रुव एवं जिला नोडल अधिकारी (NVBDCP) सह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक बसोड़ द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से आमजन को मलेरिया के लक्षण, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2027 तक प्रदेश को स्थानीय मलेरिया संक्रमण से मुक्त करना एवं 2030 तक मलेरिया का पूर्णतः उन्मूलन करना है। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। शहरी क्षेत्र की समस्त मितानिनों के लिए मलेरिया पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया की पहचान, रोकथाम व त्वरित उपचार संबंधी जानकारी प्रदान की गई। मलेरिया संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके लक्षणों में तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द एवं उल्टी आदि शामिल हैं।स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मलेरिया की जांच एवं उपचार सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध है। साथ ही मच्छरों के लार्वा नियंत्रण के लिए रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल अथवा जला हुआ मोबिल ऑयल डालने तथा कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी के प्रयोग की सलाह दी गई।

कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे, व्ही.बी.डी. पर्यवेक्षक श्री गुलाबचंद साहू, जिला मितानिन समन्वयक श्रीमती लता मेरावी, मितानिन प्रशिक्षक उषा साहू, समस्त मितानिन एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।इस अवसर पर सभी ने मलेरिया मुक्त समाज की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। 

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बेमेतरा : कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने आज शुक्रवार को जिला अस्पताल बेमेतरा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से सीधे संवाद किया, उनका हालचाल जाना और इलाज से जुड़ी उनकी संतुष्टि की स्थिति पर जानकारी प्राप्त की।कलेक्टर श्री शर्मा ने महिला वार्ड, शिशु वार्ड, जनरल वार्ड, आपातकालीन कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, ऑपरेशन थियेटर और ओपीडी सहित अन्य प्रमुख हिस्सों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में साफ-सफाई की स्थिति, बेड की उपलब्धता, बिजली और पानी की आपूर्ति, पंखों और कूलर की कार्यशीलता तथा मरीजों को मिलने वाली भोजन व्यवस्था की भी बारीकी से जांच की।

मरीजों से संवाद और समस्याओं का त्वरित समाधान

निरीक्षण के दौरान कई मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। जिलाधीश ने डॉक्टर से कहा की हॉस्पिटल मे आवश्यकता अनुसार दवाइयों की स्टॉक पर्याप्त उपलब्ध रहे । कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इलाज के साथ-साथ मरीजों के लिए गरिमापूर्ण और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

डॉक्टरों और कर्मचारियों को निर्देश

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने डॉक्टरों के कक्षों में पहुंचकर चिकित्सकों से भी चर्चा की और उपस्थित मेडिकल स्टाफ से मरीजों की देखभाल की प्रक्रिया, औषधियों की उपलब्धता, और अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करें। मरीजों के प्रति सहानुभूति का भाव रखें और हर मरीज को समय पर, उचित इलाज मिले, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की और समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि अस्पताल में अनुशासन और कार्यकुशलता बनी रहनी चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता

कलेक्टर श्री शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कमियां सामने आती हैं, उन्हें तुरंत दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के मामलों किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में आने वाले हर मरीज को बेहतर इलाज और सुविधा मिलना ही प्रशासन का उद्देश्य है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में उपस्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एडीएम अनिल वाजपेयी, एसडीएम प्रकाश भारद्वाज, सीएमएचओ, और अस्पताल प्रबंधक तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। 

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अन्य दिव्यांगों को भी मिले सहायक उपकरण

बेमेतरा : ग्राम मारो, नवागढ़ विकासखंड — “अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने कार्य खुद कर सकता हूँ।” ये शब्द हैं, श्री दीपक महिलांग के, जो 90% दिव्यांगता के बावजूद आज आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हैं। यह बदलाव संभव हो सका है, सुशासन तिहार 2025 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त बैटरी चालित ट्रायसायकल की मदद से।

दीपक महिलांग एक ग्रामीण परिवेश से हैं, जहाँ परिवहन की सीमित सुविधाएँ दिव्यांगजनों के लिए बड़ी बाधा बनती थीं। लेकिन जैसे ही उन्हें ट्रायसायकल प्राप्त हुआ, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वे स्वतंत्र रूप से घर से बाहर आ-जा सकते हैं, छोटे-मोटे काम कर सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग ले पा रहे हैं। उन्होंने बताया, “पहले हर जगह जाने के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता था। अब मैं खुद बाजार जा सकता हूँ, पंचायत बैठकों में शामिल हो सकता हूँ।”

दीपक समाज कल्याण की योजना के तहत आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उनकी मासिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। यह उनके लिए न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक संबल भी है। विभागीय जानकारी के अनुसार, बेरला विकासखंड के ग्राम केशतरा निवासी श्री नंदलाल महाकुर (100% दिव्यांगता), ग्राम सोढ़ निवासी श्री मिलन कुमार घीवर (40% दिव्यांगता), ग्राम केशतरा के श्री नवलदास महाकुर (85% दिव्यांगता) और ग्राम रवेली के श्री संतोष साहू (80% दिव्यांगता) को सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इन लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बैटरी चालित ट्रायसायकल, सामान्य ट्रायसायकल और व्हीलचेयर का वितरण किया गया है। इन सभी दिव्यांगों को प्रतिमाह सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत निशक्त पेंशन योजना द्वारा प्रतिमाह लाभाविंत किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत जनहित में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। विभाग का प्रयास है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उनकी यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि यदि सरकार की योजनाएँ सही समय पर पात्र व्यक्ति तक पहुँचें, तो वे किसी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती हैं।

सुशासन तिहार के अंतर्गत ऐसे ही कई दिव्यांगजनों को न केवल उपकरण मिले, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का हक भी मिला।दीपक महिलांग आज सिर्फ एक लाभार्थी नहीं, बल्कि सुशासन की सफलता के प्रतीक बन चुके हैं — एक ऐसी मिसाल जो यह दिखाती है कि संवेदनशील प्रशासन और त्वरित सेवा मिलकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी सशक्त बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन संवेदनशील है जहां बदलाव निश्चित है।” 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला बेमेतरा के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया था। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन 24 मार्च 2025 की संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण पूर्व में गठित समिति द्वारा किया गया, जिसमें नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जैसे बिंदुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अपात्रता के मुख्य कारणों में आवश्यक योग्यता या अनुभव का अभाव, दस्तावेजों की अपूर्णता तथा पूर्ण समय अनुभव प्रमाण हेतु बैंक स्टेटमेंट/सैलरी स्लिप का अभाव शामिल है।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस सूची के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह कार्यालयीन समय में 28 अप्रैल 2025 की संध्या 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत बेमेतरा की आवक-जावक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। डाक से विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर तथा जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की आसान, पारदर्शी और डिजिटल पहुंच, ग्रामीणजन डिजिटल लेनदेन भुगतान कर सकेंगे

बेमेतरा : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की आसान, पारदर्शी और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य की 1474 ग्राम पंचायतों में इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया। बेमेतरा जिले में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत टेमरी में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। जिले के कुल 48 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें बेमेतरा, बेरला और नवागढ़ विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतें तथा साजा विकासखंड की 18 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

बेमेतरा विकासखंड की ग्राम पंचायतें – चरभाठा, गंगपुर, जौंग, कुर्दा, मारतरा, नागपुरा, नवागांव कला, ओटेबंद, पाँचभैया और लोलेसरा।

बेरला की ग्राम पंचायतें – अछोली, भेड़ानी, बारगांव, शिवर, हसदा, हटपन, कोड़वा, लवटारा, संकरा और सोरला।

नवागढ़ की ग्राम पंचायतें – अंधियारखोर, बोरतरा, एरमसाही, गनियारी, मालदा, रनबोर, संबलपुर, सिवानी, तरपोंगी और टेमरी है।

साजा विकासखंड की ग्राम पंचायतें – बुंदेली, गड़ुवा, घाटवानी, कोंगियाकला, रौद्र, सहसपुर, टेंडुभाठा, तिरियाभाठ, बंरका, कारेसरा, खैरझीटी कला, खटी, किरकी, ओड़िया, पदुमसरा, पतोरा, सैगोंना और सौरी है।

इन डिजिटल सुविधा केंद्रों में जन्म, मृत्यु, जाति, आय, निवास, विवाह पंजीयन जैसे प्रमाणपत्रों की सुविधा के साथ राजस्व सेवाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही ग्रामीण नागरिक अब माइक्रो एटीएम, आधार आधारित भुगतान, डिजिटल लेनदेन, बीमा प्रीमियम भुगतान, बिजली-पानी के बिल भुगतान, पेंशन संबंधित सेवाएं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अपने गाँव में ही सरकारी सेवाओं तक सरल से प्राप्त कर सकेंगे।

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परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्टर ने सौंपी अधिकारियों की जिम्मेदारी
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रदेश भर में 01 मई 2025 को पीपीटी 2025 प्रवेश परीक्षा प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 12ः15 तक आयोजित कि गई है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी उक्त परीक्षा शासकीय नवीन महाविद्यालय बलरामपुर में आयोजित होगी। उक्त परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा परीक्षा केन्द्र शासकीय नवीन महाविद्यालय बलरामपुर के लिए केन्द्राध्यक्ष एवं आब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। शासकीय नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य श्री नन्द कुमार देवांगन मोबाईल नंबर 99779-20198 एवं सहायक संचालक उद्यान श्री कमलेश साहू मोबाईल नंबर 96173-14333 को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। साथ ही कलेक्टर द्वारा उक्त परीक्षा केन्द्र के लिए उड़नदस्ता टीम का भी गठन किया गया है। जिसमें उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. तनवीर अहमद मोबाईल नम्बर 98261-71905 को दल प्रभारी एवं सहायक संचालक पंचायत सुश्री स्टेला खलखो मोबाईल नम्बर 75873-42046 एवं नायब तहसीलदार बलरामपुर श्री रवि कुमार भोजवानी मोबाईल नम्बर 89094-42222 को सदस्य नियुक्त किया गया है। 

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बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है। 

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जिले को मलेरिया मुक्त बनाने विश्व मलेरिया दिवस मनाया जायेगा। इस बार की थीम ‘‘मलेरिया हमारे साथ समाप्त होः पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें‘‘ इसी के तहत जिले में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य से मिले निर्देशों के अनुसार जिले में प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में वर्ष 2027 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिये जिला का कार्ययोजना वर्ष 2025 हेतु तैयार किया गया है इसके तहत कार्य करते हुए जिले में मलेरिया खत्म करने अभियान चलाया जाएगा एवं लोगो को जागरूक करने ग्राम के पारा/मोहल्ला स्तर तक मितानिन के माध्यम से मलेरिया बीमारी की जानकारी दी जायेगी। डॉ. सिंह ने बताया की वर्ष 2017 में जहां जिले में कुल 11008 मरीज थे, वहीं वर्ष 2024 में कुल 5 मरीज थे। जिले में मलेरिया मरीजों में कमी का सबसे बड़ा कारण विशेष सतर्कता और प्रयास था, इन प्रयासों ने मितानिन दीदीयों की महत्वूपर्ण भूमिका रही। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सुश्री स्मृति एक्का ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मितानिन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने विश्व मलेरिया दिवस मनाया जायेगा। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ० सुबोध सिंह ने बताया कि मलेरिया संज्ञनित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर जब मलेरिया पीड़ित व्यक्ति का खून चूसता है और फिर किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को काटता है तब संक्रमण फैलता है। इससे बचाव के लिये आस-पास पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों एवं कुलरो की सफाई करे पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, सोते समय मच्छर दानी का उपयोग करे। नीम, तुलसी, गेंदा जैसे मच्छर रोधी पौधे लगाएँ एवं मच्छर रोधी साधनों का उपयोग करें। बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच व उपचार करायें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया बीमारी हेतु सभी जांच एवं उपचार निःशुल्क है। 

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राज्यपाल के आगमन से भावुक हुआ परिवार

बलरामपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका अपने एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिला पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित परिवार, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 10 में नवनिर्मित आवास पर निवासरत श्रीमती सरजी कोरवा के घर पहुंचकर भेंट की। जिले में यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के दौरे में आए हैं, और राज्यपाल ने किसी हितग्राही के घर पहुँचकर आमजन से प्रत्यक्ष संवाद किया उन्हें देखकर सरजी कोरवा ने प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल श्री डेका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सरजी कोरवा के घर पहुँचकर उनसे संवाद करते हुए शासन से मिलने वाली हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी ली। श्रीमती सरजी कोरवा ने राज्यपाल श्री डेका को बताया कि हम लोग दैनिक मजदूरी कर के अपना जीवन यापन करते है। उनके पति के जाने के बाद एक बेटे का लालन पालन करते हुए ऐसे परिस्थितियों में स्वयं से पक्के मकान में रहना एक सपने जैसा था।

लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से सर्वेक्षण में उनका चयन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से ही हमारे घर बनाने का सपना साकार हुआ है। नए घर बन जाने से हम लोग बहुत खुश हैं और यहां हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे है। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने हितग्राही सरजी कोरवा को उपहार भी भेंट किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री लोधीराम एक्का सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। 

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मत्स्य विभाग द्वारा प्रदत्त आइस बॉक्स और मछली जाल से मिलेगा रोजगार को नया आयाम

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए “सुशासन तिहार“ अभियान का सकारात्मक प्रभाव जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भी देखने को मिल रहा है। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल जरूरतमंदों को सहायता मिल रही है, बल्कि उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन भी आ रहा है।

शासन की योजनाओं का लाभ जब ज़मीनी स्तर तक पहुंचता है, तभी उसका असली उद्देश्य पूर्ण होता है। सिंघनपुर के श्री टिकेश्वर सतनामी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जिन्हें मत्स्य विभाग की फुटकर मत्स्य विक्रय योजना के तहत आइसबॉक्स प्रदान किया गया। इस सहयोग ने उनके मछली व्यवसाय को नई दिशा दी और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। टिकेश्वर ने बताया कि मछली विक्रय के दौरान ताजगी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन विभाग द्वारा प्रदत्त आइसबॉक्स से अब वे मछलियों को लंबे समय तक संरक्षित रख पाएंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनके व्यवसाय में स्थायित्व भी आएगा।

टिकेश्वर बताते हैं, कि“पहले मछलियों को जल्दी बेचना पड़ता था, वरना खराब होने का डर रहता था। अब आइसबॉक्स की मदद से मैं मछलियों को दूर के बाजारों तक भी अच्छे हालत में बेच पाऊंगा। इससे मेरी आमदनी भी बढ़ेगी।

इसी प्रकार से ग्राम गोड़पाली की निवासी श्रीमती गंगाबाई निषाद ने मछली पकड़ने के लिए जाल प्रदान करने हेतु आवेदन किया था। उनके इस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग द्वारा उन्हें “मत्स्यपालन प्रसार योजना“ के अंतर्गत मछली पकड़ने हेतु जाल उपलब्ध कराया गया। गंगाबाई निषाद लंबे समय से मछली पालन के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करती आ रही हैं। अब जाल प्राप्त होने से उन्हें अपनी आजीविका को और सुदृढ़ करने का अवसर मिला है। यह सहायता उनके लिए आर्थिक संबल बनेगी।

टिकेश्वर एवं गंगाबाई ने शासन और विभाग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि “सुशासन तिहार“ जैसे अभियान न केवल योजनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि आमजन को उनमें भागीदार बनाकर सशक्त भी करते हैं। मत्स्य विभाग का उद्देश्य भी यही है, गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। 

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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में संचालित यह अभियान, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना और शासन-जनता के बीच सेतु का कार्य करना है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास की किरण पहुँच सके।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सुशासन तिहार अंतर्गत श्रीमती पुरी हरपाल पति पंकज हरपाल निवासी तेंदुलोथा खुर्द द्वारा ऋण पुस्तिका (किसान किताब) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे तत्काल निराकरण किया जाकर आवेदक को किसान किताब प्रदान किया गया। लंबे इंतजार के पश्चात ऋण पुस्तिका प्राप्त होते ही श्रीमती हरपाल के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने समाधान मिलते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए शासन की त्वरित कार्यप्रणाली की सराहना की। 

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नामांतरण के लिए अब पंजीयन अधिकारी अधिकृत

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन पारदर्शी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को दी गई है। ये अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु अधिकृत होंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इसे एक जनहितैषी और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। आम लोगों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सचिव श्री अविनाश चंपावत ने बताया कि यह अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुकी है और इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार को उस क्षेत्र में पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि के हस्तांतरण का अधिकार सौंपा गया है। पूर्व में यह अधिकार तहसीलदार को प्राप्त था। जो कि भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत कार्य करते थे। अब इस बदलाव से भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को कम समय में प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा। 

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जिले के 50 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू

बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रदेश के ग्रामीणों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश के चयनित ग्राम पंचायतो से सीधा संवाद किया। कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत केंदा में कार्यक्रम आयोजित किया गया।अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की भी शुरुआत की जिसमें सीएससी की सेवाओं के साथ वित्तीय समावेशन सेवाएं भी साथ में चालू की गई। जिसके तहत नगद आहरण , राशि हस्तांतरण , बीमा , पेंशन , जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश स्तर पर 1460 एवं जिले में ग्राम स्तर पर 50 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से योजना के सुचारू कियान्वयन आर्थिक एवं सामाजिक लाभ पर चर्चा की। श्री साय द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण हेतु संकल्प एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार के मधुबनी से उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, सभी पंच गण, ग्राम के गणमान्य नागरिक, महतारी वंदन के हितग्राही, प्रभारी उप संचालक श्रीमती शिवानी सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा श्री युवराज सिंह करा.अधिकारी श्री शिव कपूर मरकाम , ग्राम पंचायत सचिव श्री सालिक राम , जिले की डीपीएम नरेंद्र जायसवाल, वी एल ई विकेंद्र मौजूद थे।

 

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केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू के निर्देश पर दिल्ली से जानकारी देने आए अफसर

बिलासपुर : केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू की विशेष पहल पर एमएसएमई भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना के तहत बिलासपुर जिले में कृषि पर आधारित, फ्लाई ऐश तथा स्टील फेब्रिकेशन एवं अन्य उद्योगों पर आधारित एमएसएमई कलस्टर के लिए सीएफसी एवं सीडीपी (कलस्टर डेव्लपमेंट) की स्थापना की सम्भावना के संबंध में विकास आयुक्त एमएसएमई कार्यालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में बैठक लिया गया।

भारत सरकार नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा योजना से होने वाले लाभ, उत्पाद की गुणवत्ता एवं बाजार के सम्भावनाओ के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित उद्योग संघ के पदाधिकारियो सहित उद्योगपतियो के द्वारा योजना के प्रति उत्साह के साथ जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। बैठक में एमएसएमई भारत सरकार नई दिल्ली के अमित कुमार तामरिया संयुक्त संचालक, सुभाषचंद सहायक संचालक एवं एमएसएमई रायपुर के. बी. इरपाते सहायक संचालक, उद्योग संचालनालय के सयुक्त संचालक शिव कुमार राठौर, मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.एल. कुशरे, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर एवं अन्य अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री हरीश केड़िया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री सतीश शाह, जिला उद्योग संघ के महासचिव श्री शरद सक्सेना, एवं विभिन्न उद्योगो के संगठनो के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में उद्योगपतिगण उपस्थित रहे। उद्योगपतियो के द्वारा आगामी बैठक शीघ्र आयोजन करने का अनुरोध किया गया। 

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बेमेतरा : हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना है। इस वर्ष की थीम “Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite” अर्थात् “मलेरिया हमारे साथ समाप्त हो जाये - पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें” पर आधारित है। यह संदेश देता है कि मलेरिया को समाप्त करने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

बेमेतरा जिले में इस अवसर पर जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2027 तक शून्य स्थानीय संक्रमण तथा 2030 तक मलेरिया मुक्त राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे सामूहिक प्रयासों से ही संभव बनाया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत कुमार ध्रुव ने बताया कि मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द, सिरदर्द, उल्टी आदि शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों से पीड़ित है, तो उसे तुरंत नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में जाकर जांच करवानी चाहिए। मलेरिया की जांच और इलाज सभी शासकीय संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है।

रोकथाम के लिए आवश्यक है कि मच्छरों के प्रजनन को रोका जाए। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल ऑयल डालें। मच्छरदानी का उपयोग करें और यदि संभव हो, कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी अपनाएं। जिला नोडल अधिकारी (NVBDCP) डॉ. अशोक बसोड ने जानकारी दी कि विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी विकासखंडों एवं गांवों में प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आइए, हम सभी मिलकर मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई में भागीदार बनें और अपने घर, समाज और प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने में सहयोग दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।