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राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक सम्पन्न

रायपुर : राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं समिति की अध्यक्ष श्रीमती शम्मी आबिदी ने बाल संरक्षण और कल्याण के लिए समन्वित कार्ययोजना पर जोर दिया।

बैठक में विभिन्न विभागों के साथ व्यापक समन्वय कर मिशन वात्सल्य योजना और किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश में संचालित 112 बाल देखरेख संस्थाओं में 2099 बच्चे निवासरत हैं, इनमें से 1307 बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 48 बच्चे ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 36 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1888 बच्चों के आधार कार्ड, 1198 के बैंक खाते और 1042 के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं।

सचिव ने इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 108 बच्चों को दत्तक ग्रहण के जरिए परिवार मिला, 1433 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ मिला और 108 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 337 बाल विवाह रोके गए। चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपात सेवा 112 के एकीकरण पर चर्चा हुई, साथ ही इनके प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। समिति ने मिशन वात्सल्य के तहत प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और 2023-24 के ऑडिट कार्ययोजना को मंजूरी दी। राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रगति भी साझा की गई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री फरिहा आलम तथा गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

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युवा किसान इंद्रकुमार ने मुख्यमंत्री को किया दिल से आभार

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस तिहार में लोग विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर रहे है। प्रस्तुत आवेदनों का यथासंभव तत्काल निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

इसी तारतम्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के ग्राम मनपसार गांव के इंद्रकुमार ने उसके नाम से पिता रामरतन रत्नाकर द्वारा खरीदी जमीन में नाबालिक को भू-अभिलेख में बालिक दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। ग्राम मनपसार के हल्का पटवारी ने प्रस्तुत आयु प्रमाण पत्र सहित आवेदन का परीक्षण किया। परीक्षणोपरांत आवेदन सही पाये जाने पर तत्काल पटवारी आईडी में आवेदन दर्ज कर तहसीलदार से आदेश पारित कराकर राजस्व अभिलेख बी १, खसरा एवं किसान किताब में नाबालिग को बालिग दर्ज कर किसान को डिजिटली हस्ताक्षरित बी-१, खसरा की प्रति आवेदक को उसके घर जाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई। युवा किसान इंद्रकुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सुशासन तिहार चलाने पर धन्यवाद व दिल से आभार व्यक्त किया। 

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कर्मचारी 1 मई से 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन

रायपुर : संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के आगामी प्रशिक्षण सत्र माह जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 के लिये लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए कर्मचारियों के 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरा होना जरूरी है। इस प्रशिक्षण हेतु कर्मचारी आगामी माह के 1 मई से 31 मई तक शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। विज्ञप्ति के साथ संलग्न (छायाप्रति स्वीकार्य) मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगें। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिये ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवदेन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर हुआ हो। 

खाद्य एवं औषधियों की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज़ न करें, जागरूक उपभोक्ता बनें, पैकेज पर अंकित विवरण अवश्य पढ़ें

रायपुर : आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराना खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन मेे विभाग द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद प्राप्त हो सकें। इसके लिए विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है।

खाद्य सामग्री पर दी गई जानकारी को उपयोग के पूर्व अवश्य पढ़ें

हर उपभोक्ता को यह जानना आवश्यक है कि किसी भी पैकबंद खाद्य उत्पाद पर एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि, बैच नंबर, पोषण सूची एवं संघटक विवरण संबंधी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। यह जानकारी उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जिसे आप एफ.एस.एस.ए.आई. की वेबसाइटhttps://foscos.fssai.gov.in पर FBO सर्च विकल्प का उपयोग करके खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी की वैधता की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, “फूड सेफ्टी कनेक्ट” नामक मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उपभोक्ता आवश्यक जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते हैं।

दवाइयों की कीमत जांचने का सरल तरीका

अब दवाइयों की निर्धारित कीमत जानना भी आसान हो गया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ‘‘फार्मा सही दाम’’ इस कार्य में सहायक है। इस ऐप की मदद से उपभोक्ता दवा की कीमत तुरंत जांच सकते हैं और अधिक मूल्य वसूले जाने की स्थिति में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वेबसाइटhttps://nppaindia.nic.in का उपयोग भी किया जा सकता है।

यदि किसी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ या दवा की गुणवत्ता अथवा मूल्य को लेकर कोई शिकायत हो, तो वह विभागीय हेल्पलाइन नंबर +91-9340597097 पर कॉल या व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग द्वारा सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। खाद्य एवं औषधियों की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज़ न करें। जागरूक उपभोक्ता बनें, पैकेज पर अंकित विवरण अवश्य पढ़ें, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल शिकायत करें। आपकी सतर्कता ही आपकी और समाज की सुरक्षा है।

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अब आमजन देख सकेंगे दवा आपूर्ति एवं अस्पताल निर्माण की समस्त जानकारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा विकसित DPDMIS (ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को अब आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी अब केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आमजन भी सीधे इन सूचनाओं तक पहुंच बना सकेंगे।

इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों—जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी—में दवा और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, वितरण, स्टॉक की स्थिति और यहां तक कि निर्माणाधीन अस्पताल भवनों की प्रगति को भी रियल-टाइम में देखा जा सकता है।

पोर्टल की प्रमुख सुविधाएं

दवा एवं उपकरण खरीद: पोर्टल पर सभी निविदाएं, स्वीकृत आपूर्तिकर्ता और अनुबंध मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

वितरण प्रणाली: दवाओं की डिलीवरी, स्टॉक की वर्तमान स्थिति और लंबित मांग की जानकारी दिन-प्रतिदिन अपडेट होती है।

वाहन ट्रैकिंग: दवा परिवहन में लगे वाहनों की लाइव लोकेशन और उनके रूट की जानकारी भी नागरिक देख सकते हैं।

अधोसंरचना निगरानी: निर्माणाधीन मेडिकल संस्थानों की प्रगति, बजट और योजनागत विवरण अब जनता की नज़रों में हैं।

CGMSC की प्रबंध संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई ने इस पहल के बारे में कहा, “पारदर्शिता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आमजन यह जान सकें कि उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा प्रत्येक संसाधन कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। यह पोर्टल उसी दिशा में एक प्रभावी कदम है।”

श्रीमती भोई ने यह भी स्पष्ट किया कि DPDMIS पोर्टल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करेगा, बल्कि कार्य में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा नागरिकों के विश्वास में वृद्घि हेतु एक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध होगा। यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है, जो भविष्य की स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगी।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 अप्रैल 2025 को सवेरे 11.30 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन )में आयोजित होगी। 

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अस्पताल के वार्डों में खराब पड़े एसी को 24 घंटे में ठीक करने या बदलने के दिए निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर के डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और व्यवहार के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि अस्पताल के कई वार्डों में एयर कंडीशनर (एसी) खराब हैं, जिसके कारण मरीजों को गर्मी में असुविधा हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए श्री जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर सभी खराब एसी को ठीक करने या नए एसी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आरामदायक वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी कमी को तत्काल दूर किया जाए। 

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां स्वर्गीय श्रीमती चंपाबती डेका के नाम पर रूद्राक्ष पौधा का रोपण किया। 

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ग्रामीणों ने विष्णु सरकार का किया आभार प्रकट

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार ने कोरिया जिले के ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें 8 से 11 अप्रैल 2025 के बीच सुशासन तिहार के पहले चरण में समस्या, शिकायत व मांग से सम्बंधित आवेदन लिया गया था। अब दूसरे चरण में प्राप्त इन आवेदनों का समाधान द्रुतगति से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनता ने सरकार की कार्यशैली पर भरोसा जताया है। ग्राम मेको के निवासियों श्री सूरज प्रसाद, श्री निकेश कुमार और दिनेश कुमार के आवेदन पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए किसान किताबें वितरित की गईं। पोड़ी बचरा तहसील के विभिन्न गांवों के किसानों को किसान पुस्तिका उपलब्ध कराई गई। ग्राम पंचायत तेंदुआ निवासी मानिकचंद द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी के नाम पर खसरा नंबर 2081/1 को ऑनलाइन दर्ज किया गया। इसी प्रकार, चिरमी और उरूमदुगा गांव के श्री बुद्धू सिंह की भूमि का सीमांकन कर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार किया गया।

प्रशासन द्वारा आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर कार्य की जानकारी दी गई। समाधान मिलने के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुशासन तिहार से उन्हें वर्षों से लंबित समस्याओं से छुटकारा मिला है। सुशासन तिहार एक बार फिर साबित कर रहा है कि सरकार जनता के हित में तेजी से कार्य कर रही है और गांव-गांव तक सुशासन की रोशनी पहुंचा रही है। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा है कि शासन के निर्देश के तहत जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसका यथा समय समाधान की कार्यवाही की जा रही है साथ ही आवेदकों सूचित भी किया जा रहा है।
 

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महासमुन्द : जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुन्द द्वारा जिले के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2025 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड, अटल विहार कॉलोनी, रोजगार कार्यालय परिसर, मचेवा, महासमुन्द में आयोजित होगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी माइंडलैब्ज मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग द्वारा मीटर/असेम्बलिंग स्टॉलर के कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण आवेदकों की आवश्यकता है। चयनित युवाओं को 12,500 रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा, साथ ही बाइक के लिए 2,500 और भोजन हेतु 1,500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। भर्ती महासमुन्द जिले के लिए की जा रही है। इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि को अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ उक्त स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। 

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सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदनों का हो रहा त्वरित निराकरण

कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन की लोकहितकारी पहल श्सुशासन तिहार 2025श् के प्रथम चरण (08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025) के अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामों से प्राप्त आवेदनों पर जिला प्रशासन कोरिया द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। आम नागरिकों की समस्याओं और मांगों के त्वरित निराकरण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

इसी कड़ी में विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत आनंदपुर निवासी श्री जय भारत सिंह द्वारा समाधान शिविर में प्रस्तुत की गई दो महत्वपूर्ण मांगों का द्रुत गति से समाधान किया गया।ग्राम धनपुर से आनंदपुर मार्ग पर एप्रोच सीसी सड़क निर्माण कार्य तथा प्राथमिक/माध्यमिक शाला गोयनी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की मांग से सम्बंधित आवेदन प्राप्त हुआ था। इन दोनों मांगों को जिला खनिज न्यास संस्थान मद के अंतर्गत स्वीकृत कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

ग्राम पंचायत आनंदपुर में धनपुर-आनंदपुर मार्ग पर एप्रोच सीसी सड़क निर्माण तथा प्राथमिक शाला धनपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। इन मांगों के शीघ्र समाधान से ग्रामवासियों में शासन- प्रशासन के प्रति विश्वास, संतोष एवं उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ है। सुशासन तिहार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को पारदर्शी एवं त्वरित रूप से पहुँचाना है।और यह पहल जनसरोकारों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सफल उदाहरण बन रही है। श्री जय भारत सिंह सहित ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है।
 

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जनहित में कार्यों की गुणवत्ता एवं त्वरित निराकरण की दिशा में एक और कदम

कोरिया : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकारी द्वारा प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सुशासन तिहार 2025” का सफल आयोजन किया जा रहा है। इस तिहार के प्रथम चरण (08 से 11 अप्रैल 2025) में प्राप्त आवेदनों के द्वितीय चरण में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के पश्चात अब तृतीय चरण में 5 मई से 31 मई 2025 तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र के माध्यम से कोरिया जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर एवं सोनहत में शिविर आयोजित करने हेतु जिला एवं खंड स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

नोडल अधिकारी नियुक्ति विवरण

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे जबकि श्रीमती दीपिका नेताम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैकुण्ठपुर, श्री राकेश साहू, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सोनहत, खंड स्तरीय अधिकारी होंगे। सहायक नोडल अधिकारियों में संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ व तकनीकी सहायक शामिल हैं।

समाधान शिविर की प्रमुख तिथियाँ व स्थल

05 मई को बंजारीडांड, 07 मई को तोलगा, 09 मई को पोंडी, 10 मई को कटगोड़ी,14 मई को छिंदिया, 16 मई को टेंगनी, 17 मई को अकलासरई, 19 मई को फुलपुर, 21 मई को मनसुख, 23 मई को रामगढ़, 26 मई को मोदीपारा, 28 मई को बुडार, 30 मई को सालगवाकला तथा 31 मई को जमगहना में समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें शामिल क्लस्टर ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक, प्रभारी अधिकारी व संबंधित विभागों के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी ग्राम पंचायतवार आवेदन, निराकरण की स्थिति, लंबित प्रकरण तथा हितग्राही लाभ की जानकारी संकलित करेंगे एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देंगे। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता और पारदर्शिता से पहुंचे तथा शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास में वृद्धि हो।

जनहित में अपील

जिले के समस्त ग्रामीण एवं हितग्राही अपने क्षेत्र अनुसार निर्धारित तिथि व स्थान पर आयोजित समाधान शिविर में भाग लें एवं अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त करें। 

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आईआईएम रायपुर के साथ साझेदारी, युवाओं को मिलेगा नीति निर्माण का अनुभव

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (CMGGF)’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा।यह दो वर्षीय एमबीए डिग्री कार्यक्रम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि राज्य की प्रतिभाओं को प्रशासन में योगदान देने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा, 'राज्य के होनहार युवाओं को शासन से जोड़ना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाना इस फेलोशिप का मूल उद्देश्य है। यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।'सभी चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 50 हजार रुपए मासिक विद्यार्थियों को उनकी सेवाओं और प्रशिक्षण अवधि के लिए सम्मानजनक छात्रवृत्ति दी जाएगी।आईआईएम रायपुर में पढ़ाई के साथ-साथ छात्र विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे। साथ ही छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और नीतिगत सुझाव सीधे मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर सकेंगे।

पात्रता और चयन प्रक्रिया
आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के पास CAT 2022, 2023 या 2024 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा (GD) और साक्षात्कार भी शामिल हैं। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो शासन, नीति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन संबंधी अधिक जानकारी आईआईएम रायपुर की आधिकारिक https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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महासमुंद : पंचायत संचालनालय के अंतर्गत रिवाम्पेड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं संबंधित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें जिला समन्वयक, संकाय सदस्य एवं लेखापाल के एक- एक पद शामिल है।

योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 23 अप्रैल 2025 सायं 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद (छ.ग.) के नाम पर भेज सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों, निर्धारित योग्यता, सेवा शर्तों एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की विस्तृत जानकारी जिला महासमुंद की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in एवं कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। 

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बेमेतरा : जिला जेल बेमेतरा में आज राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACO) और छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति (CGSACS) के निर्देशानुसार 140 विचाराधीन बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं रक्त जांच अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला एड्स नियंत्रण समिति (DACS) के अध्यक्ष श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत कुमार ध्रुव एवं जिला एड्स नियंत्रण नोडल अधिकारी डॉ. खगदेव साहू के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय बेमेतरा के HCTS (एचआईवी काउंसलिंग एवं टेस्टिंग सर्विस) के परामर्शदाता श्री पुराणिक नायक द्वारा सभी बंदियों को एचआईवी/एड्स के संक्रमण के कारण, बचाव उपायों, यौन रोगों, सिफलिस व हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक करते हुए परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही, HCTS के एमएलटी श्री संजय तिवारी द्वारा एचआईवी, सिफलिस, हेपेटाइटिस बी एवं सी सहित विभिन्न बीमारियों के लिए रक्त जांच की गई।

इस अवसर पर जिला जेल बेमेतरा के जेल अधीक्षक, फार्मासिस्ट श्रीमती दीक्षा अंगारे, जेल स्टाफ तथा जेल प्रहरीगण भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं गंभीर संक्रामक बीमारियों की समय पर पहचान कर उचित उपचार सुनिश्चित करना रहा।
 

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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री प्रमोद कुमार नेताम तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन कुमार खंडूजा के मार्गदर्शन में, आबकारी विभाग बेमेतरा द्वारा बीते शुक्रवार को अवैध मदिरा धारण व परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने साकिन जिया पथर्रा रोड में अस्थायी नाका लगाकर वाहन हीरो होंडा (क्रमांक CG 07 LX 4125) की तलाशी ली। जांच के दौरान आरोपी गिरवर साहू (उम्र 30 वर्ष, निवासी-जिया) के कब्जे से कुल 5.94 बल्क लीटर शराब (27 नग देशी मदिरा प्लेन पाव व 6 नग विदेशी मदिरा पाव) बरामद की गई। उक्त शराब की कुल बाजार कीमत ₹42,880/- आँकी गई है। मौके पर आरोपी गिरवर साहू के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की विभिन्न धारा अंतर्गत गैर-जमानती प्रकरण कायम कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया गया। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती वीणा भंडारी, आबकारी आरक्षक संतोष अहिरवार तथा वाहन चालक पूर्णानंद सोम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा संबंधी शिकायतों हेतु संपर्क हेतु आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बेमेतरा के कार्यालय के दूरभाष नंबर 7803036415 पर आम जनता से सहयोग की अपील की है।

 

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बिलासपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत *मोर द्वार साय सरकार* अभियान चलाकर किए जा रहे आवास सर्वे कार्य में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। अब तक 1,52,624 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है, जो कि सभी 33 जिलों में टॉप पर है। सर्वे अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा।

गौरतलब है कि विशेष सर्वेक्षण पखवाडा अंतर्गत राज्य भर में *मोर दुवार, साय सरकार* महाभियान के तहत घर-घर जाकर आवास के लिए छुटे हुए पात्र परिवारो का सर्वे कार्य जारी है। सर्वेक्षको द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिला बिलासपुर अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतो में 30 अप्रैल 2025 तक सर्वे का कार्य किया जाएगा। जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सर्वेक्षण का कार्य जनपद पंचायतो की निगरानी में ग्राम पंचायतों मे किया जा रहा है। जिसमें बिलासपुर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तगर्त सर्वे में राज्यभर में प्रथम स्थान पर आया है। कोई भी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति आवास के लाभ से वंचित न हो, इसलिए जिले मे प्रचार प्रसार के माध्यम से सर्वे में अपना नाम जुडवाने के लिए आमजन को अवगत कराया जा रहा है। जिले में आज दिनांक तक 152624 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। जिसमे स्वयं सर्वे के माध्यम से 15875 एवं सर्वेक्षकों के माध्यम से 136749 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे के अंतिम चार दिनो में सभी छुटे हुए पात्र परिवार को शामिल करने के लिए ग्राम - ग्राम सर्वे जारी है। 

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पुरूषों के वर्चस्व वाले कार्य क्षेत्र में बनाई अपनी अलग पहचान

महिलाओं के लिए मिसाल बनी अनीता गंधर्व

बिलासपुर : कोटा ब्लॉक के मिट्ठू नवागांव गांव में एक अलग दृश्य दिखाई पड़ता है, जहां गांव में रहने वाली अनीता गंधर्व राज मिस्त्री का काम करते हुए दिखती है। अपने काम में पारंगत अनीता आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल बन गई है, वो एक ऐसा कार्य कर रही हैं,जिसमें अब तक पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। राज मिस्त्री का काम कर अपने परिवार को आर्थिक संबल देने के साथ ही बिहान योजना की अन्य आजीविका गतिविधियों के जरिए अनीता अब लखपति दीदी भी बन चुकी है।

स्व सहायता समूह में जुड़ने से पहले अनीता के घर की अर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। सन् 2019 में अनीता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना की वंदना महिला स्व सहायता समूह मे जुडी जहां उन्हें छोटे बड़े खर्च के लिए ऋण मिल जाया करता था, जिससे अनीता ने अपने घर के कई जरूरी काम करवाए। बिहान योजना के तहत ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण केंद्र (कोनी) में अनीता ने निः शुल्क राज मिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अनीता ने ये काम शुरू करने का विचार किया। लेकिन ये आसान नहीं था,काम के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लोगों के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था कि कोई महिला ये काम बेहतर ढंग से कर पाएगी। अनीता बताती हैं कि जब वे काम की तलाश में जाती तो लोग मजाक बनाते कि एक महिला राज मिस्त्री का काम क्या कर सकेगी। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब ग्राम में शौचालय बनवाने का काम आया तो समूह की दीदियों और बिहान टीम ने उनका उत्साह वर्धन किया ,साथ ही ग्राम के सरपंच ने भरोसा करते हुए काम करने का मौका दिया। अनीता खुश होकर बताती है कि "मैने गांव में शौचालय निर्माण का काम सफलतापूर्वक पूरा किया ,इसके बाद नल जल योजना के साथ साथ ग्राम में 15 आवास का भी निर्माण किया।

अनीता कहती है कि बिहान योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी समूह से CIF और बैंक लोन के सहायता से अब होटल और गुपचुप चाट का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, जिससे होने वाली आजीविका ने उन्हे लखपति दीदी की श्रेणी में ला दिया है। अनीता ने बताया कि अपने घर का निर्माण भी उन्होंने खुद ही किया जिससे पैसे की काफी बचत हुई।अब वह अपने अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर पा रही है। अब गांव की महिलाएं भी ये कार्य सीखना चाहती हैं। अनीता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहती है कि बिहान योजना ने उनका जीवन संवार दिया है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने उन जैसी महिलाओं को बड़ा सहारा दिया है। 

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नसीम अहमद खान, उपसंचालक जनसंपर्क

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर दुवार- साय सरकार के माध्यम से गरीब ,वंचित और आवासहीन परिवारों के यहां दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बीते दिनों जगदलपुर प्रवास के दौरान घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इस बात को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है।

छत्तीसगढ़ में चल रही ग्रामीण आवास क्रांति का ही यह परिणाम है कि अब गांवों में विशेषकर पिछड़े और गरीब तबके की बस्तियों में मिट्टी के जीर्णशीर्ण घरों और बांस- बल्ली के सहारे टिकी घास-फूंस की झोपड़ी की जगह अब साफ-सुथरे पक्के मकान बने हुए अथवा बनते दिखाई देने लगे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सुदूर वनांचल का कोई ऐसा गांव अथवा मजरा- टोला नहीं, जहां 8-10 पक्के घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हाल- फिलहाल में न बने हों। यह योजना न केवल लाखों गरीब परिवारों को छत दे रही है, बल्कि रोजगार, व्यापार और उद्योगों को भी गति प्रदान कर रही है। इससे सीमेंट, ईट, सरिया और निर्माण सामग्री से जुड़े व्यवसाय में तेजी आयी है। यह जनकल्याण और आर्थिक विकास का एक संतुलित मॉडल है।

छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कुल 11,50,315 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसमें से अब तक 9,41,595 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवास दौरान राज्य को अतिरिक्त 3 लाख आवासों की स्वीकृति देने से यह प्रयास और भी व्यापक हो गया है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण आवासीय पहल है।

राज्य सरकार समाज के सभी वर्ग के पात्र परिवारों के साथ-साथ बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। महासमुंद जिले के धनसुली गांव की कमार बस्ती में 15 से अधिक कमार परिवारों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन जनजातीय परिवारों के जीवन में स्थायित्व आया है और वे शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का मोर दुवार- साय सरकार अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में संचालित है, जिसमें पात्र हितग्राहियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और ग्राम सभाओं के माध्यम से सूची का वाचन और शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के साथ ही सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा गांव में जाकर सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ करना और हितग्राहियों से उनके बारे में जानकारी लेना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और संकल्पित है।

इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप देने के लिए जनप्रतिनिधियों, जनसेवियों और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गृह पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता एवं जानकारी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, राज्य में जरूरत मंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 47,090 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 38,632 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की विशष पहल पर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ितों परिवारों के लिए 15,000 विशेष आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए 42,326 आवास के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब तक 27,778 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 6,482 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियद-नेल्ला-नार योजना के अंतर्गत अब तक 477 आवास पूर्ण कराए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराना इस योजना की सफलता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 18 लाख पात्र हितग्राहियों को आवास से वंचित रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार अब हर हितग्राही को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में काम कर रही है। मोर दुवार- साय सरकार महाअभियान शासन की संवेदनशीलता, नीति की पारदर्शिता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अभियान केवल योजना की सफलता नहीं, बल्कि एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

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जशपुरनगर: जल जागृति जशपुर के अंतर्गत जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम के 25वें दिवस का आयोजन जनपद पंचायत पत्थलगांव के ग्राम पंचायत कुडकेलख़जरी में आयोजित किया गया। जल एक सीमित और बहुमूल्य संसाधन है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखता है। बढ़ती वैश्विक आबादी और जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभाव के साथ, पानी की कमी एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है। इस चुनौती के जवाब में, जल संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन जशपुर द्वारा जल जागृति जशपुर अभियान चलाया जा रहा है। वाटर हीरो नीरज वानखड़े ने उपस्थित लोगों को विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जल संरक्षण के उपायों को समझाया। विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम जल बचाने लोगो को अपील किया।

जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग है। अगर हमें अपने भावी पीढ़ी के लिए जल बचाना है तो हमें अभी से जल बचाना होगा। ये केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं है हम सभी को मिलकर सम्मिलित प्रयास से जल बचाना है।जल बचाने की शुरुआत हमे अपने घर से करना है।लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि आज के इस जल जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस अभियान का हिस्सा बनना सुखद अनुभव है। जिला प्रशासन का यह सराहनीय कदम है हम सभी को मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और जल संरक्षण करना है। अपने भविष्य के लिए, अपने लिए हमें पानी बचाना जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी है कि पानी का सही उपयोग करे, व्यर्थ पानी ना बहाए। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील किया कि मां घर की पहली गुरू होती है अभी से बच्चों में ऐसा संस्कार दे जिससे बच्चों में पानी बचाने की प्रवृत्ति बचपन से ही आए ।

जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुरुचि पैंकरा ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए जल बचाने हेतु लोगों से अपील की और सभी को एक साथ मिलकर आगे आने कहा और जल पर्यावरण की रक्षा के लिए आग्रह किया। कार्यक्रम में सालिक साय अध्यक्ष जिला पंचायत जशपुर, श्रीमती सुरुचि पैंकरा जिला पंचायत सदस्य, धनियारो परहा अध्यक्ष जनपद पंचायत पत्थलगांव, फिलिस्फिना एक्का उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पत्थलगांव, क्षेत्र के सभी जनपद सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्थलगांव, जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास, सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत जशपुर, अनुविभागीय अधिकारी ग्रायांसे जनपद पंचायत पत्थलगांव, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, आसपास के 21 ग्राम पंचायतों यथा ग्राम पंचायत बालाझार, चंदागढ़, बटुराबहार, खरकट्टा, शेखरपुर, पंडरीपानी व अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंच, स्व सहायता समूह की दीदियां, आसपास के गांवों के ग्रामीणजन व जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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रायपुर : भारतीय प्रशासनिक सेवा में 243वीं रैंक हासिल करने श्री अभिषेक अग्रवाल को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शुभकामनाएं दी और शॉल और श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले श्री अग्रवाल ने युवाओं से अपील की कि वे सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई की बदौलत सफलता हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी में मेहनत और लगन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। इसके सफलता के लिए उन्होंने अपने माता-पिता को श्रेय दिया। उल्लेखनीय है कि श्री अभिषेक अग्रवाल सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्री उमेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं।

श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सिविल सर्विसेस परीक्षा में यह उनका छठवां अटैम्प्ट था। उन्होंने लगातार पांच बार मेंस की परीक्षा दी है तथा तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इस वर्ष उन्हें परीक्षा में रैंक 243 हासिल हुआ है। इसके पहले वर्ष 2021 में उनका चयन 254 रैंक के साथ आईआरएस के पद पर हो चुका है। वर्तमान में श्री अग्रवाल भारतीय वन सेना के अधिकारी हैं। उन्होंने डीपीएस स्कूल रायपुर और आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरा करते ही वर्ष 2016-17 में उनका चयन अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए हुआ। श्री अभिषेक अग्रवाल कहते हैं कि मुझे व्यापक क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को करियर चुना।

श्री अभिषेक अग्रवाल युवाओं से कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग के साथ आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करना आवश्यक है। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान आप एआई टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। भाषा की बाधा को भी अब एआई से पार किया जा सकता है। अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी करो और समय-समय पर टेस्ट सीरीज देकर खुद का आंकलन करो, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। श्री अभिषेक अग्रवाल और उनके माता-पिता एवं परिजनों का एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार विश्वरंजन और एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे ने भी पुष्पगुच्छ और शाल भेंटकर सम्मानित किया।

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बेमेतरा : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशानुसार अब खेतों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उप संचालक कृषि मोरध्वज डडसेना ने जानकारी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर कृषकों से उनके खेत के रकबे के अनुसार दंड वसूला जाएगा। दो एकड़ तक के किसानों पर 2,500 रुपए, दो से पांच एकड़ वाले किसानों पर 5,000 रुपए तथा पांच एकड़ से अधिक रकबा वाले किसानों पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

उप संचालक कृषि मोरध्वज डडसेना ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से खेत की सतह पर मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव, मित्र कीटों के अंडे तथा भूमि में पाई जाने वाली ह्यूमस नष्ट हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता एवं आगामी फसल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके विपरीत, फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन जैसे कम्पोस्टिंग अथवा जीरो टिलेज विधि से अवशेषों को खेत में ही सड़ने देना, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि एक टन पैरा जलाने से भारी मात्रा में प्रदूषक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती हैं और करीब 199 किलोग्राम राख का उत्पादन होता है, जो पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। साथ ही, प्रति टन जलने वाले धान के पैरा से मृदा में 5.5 किलोग्राम सल्फर का नुकसान होता है। कलेक्टर ने सभी सरपंचों से अपील की है कि वे अपने-अपने गांवों में किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।
 

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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार स्वच्छता श्रमदान के तहत बागबहार और पत्थलगांव के मंदिर ,तालाब और जनपद पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को परिसर की नियमित साफ सफाई रखने की अपील की गई ।

इस अवसर पर श्री कलम विश्वकर्मा जनपद सदस्य, रवि परहा सरपंच बागबहार, व्ही. के. राठौर सीईओ जनपद पंचायत, अमित देव एसडीओ आर ई एस ,उप अभियंता , तकनीकी सहायक, ब्लाक समन्वयक एसबीएस,अनिता कुशवाहा पीआरपी, अजित साय रोजगार सहायक, बिहान टीम, पंच गण , ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 

जशपुरनगर : सुफलाम फूड प्रोसेसिंग एक्सपो, जो 25-26 अप्रैल को निफ्टेम (NIFTEM) सोनीपत कैंपस में आयोजित हुआ, में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान ने जिला प्रशासन जशपुर द्वारा समर्थित जशप्योर (JASHPURE) के स्टॉल का दौरा किया। निफ्टेम के निदेशक श्री हरिंदर ओबेरॉय तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे।

इस दौरान जशप्योर टीम, जिसका नेतृत्व बिहान की स्व सहायता समूह से जुड़ी आनेश्वरी भगत और गणपति सिंह ने किया, महुआ और मिलेट्स जैसे कोदो, कुटकी, रागी से बने अपने नवाचार उत्पादों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पहल को सराहा और कहा कि यह क्षेत्र न केवल आदिवासी समुदाय के लिए बल्कि समग्र खाद्य उद्योग के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

खाद्य प्रसंस्करण सलाहकार श्री समर्थ जैन ने बताया किः

महुआ न केवल अत्यधिक पौष्टिक है, बल्कि प्राचीन समय से आदिवासी समुदायों द्वारा इसे खाद्य और औषधि के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के दृष्टिकोण के तहत हम महुआ को एक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जिससे महुआ को केवल शराब बनाने वाली सामग्री के रूप में देखने का परिपेक्ष्य बदले। इस दिशा में जशपुर जिले के कलेक्टर श्री रोहित व्यास और सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य कर रहे हैं। जशप्योर टीम महुआ को मुख्यधारा के नई उम्र के सुपरफूड्स के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है।

इस अवसर पर जशप्योर टीम ने मंत्री जी को एक विशेष श्जशपुर बास्केटश् भेंट की, जो पारंपरिक ष्छिंद-कासा घास से हस्त निर्मित थी और इसमें जशपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद शामिल थे।

जशप्योर के प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं

Buckwheat Mahua Cookies
Mahua Chawayanpras
Mahua Nector
Ragi Mahua Makahan Dry Fruit Ladoo
Ragi Mahua Cookies
Mahua Energy Candy
Millets ke Pasta
Dheki Kuta Javaphool Rice
यह पहल जशप्योर टीम की मेहनत और निष्ठा का परिणाम है, जो आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वस्थ और स्थिर खाद्य उत्पादों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

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जिले के सभी विकास खंड में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी

कला संस्कृति, खेल प्रतिस्पर्धा, शिक्षा सीखना समझना, एक्सपोजर विजिट कौशल उन्नयन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन के सिखाए जाएंगे बच्चों को गुण

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में ग्रीष्म कालीन समर कैंप का आयोजन शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। आगामी 1 मई 2025 से जशपुर जशपुर समर कैंप की शुरुआत की जा रही है। जहां बच्चों को कला एवं संस्कृति, खेल प्रतिस्पर्धा, शिक्षा सीखना समझना और संवारना, एक्सपोजर विजिट अभ्यास से अनुभव, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक विद्यार्थी आवेदन करने हेतु अपने विकास खंड के विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्कूल के प्राचार्य और प्रधान पाठक से सम्पर्क करके आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।समर कैंप में बच्चों को बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, क्रिकेट, हांकी ,वाटर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पर्वतारोहण, नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, और नाटक में रूचि रखने वाले छात्रों की पहचान आदि शामिल हैं।इसी प्रकार कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करियर काउंसलिंग, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी बच्चों को एक्सपोजर विजिट कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, एस्ट्रोनॉमी लैब का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसी तरह अन्य गतिविधियां में कौशल उन्नयन, सेंटर्स का भ्रमण, स्वच्छता अभियान, सर्च एंड रेस्क्यू प्रशिक्षण को भी समर कैंप में शामिल किया गया है।