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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शिक्षा मंडल अध्यक्ष, विभागीय अधिकारी, शिक्षक और विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव
क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक और करियर काउंसलर ने दिए उपयोगी सुझाव
रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और एससीईआरटी के संयुक्त तत्वावधान में परीक्षा परिणाम के पश्चात विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के तनाव प्रबंधन के लिए एक विशेष वेबीनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और करियर विशेषज्ञों ने भाग लिया।वेबीनार को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी.पिल्ले ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद कई विद्यार्थी अत्यधिक मानसिक दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में तनाव के संकेतों की पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करना आवश्यक है।
मंडल की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू ने भी वेबीनार में विशेष सहभागिता दी। कार्यक्रम की शुरुआत में एससीईआरटी के अपर संचालक श्री जे.पी. रथ ने वेबीनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पहल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. प्रीति सिंह ने 3-आर मॉडल (रिस्क, रिएक्शन, रीकरेक्टिंग) के माध्यम से तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की असफलता को शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और सफल व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
करियर काउंसलर डॉ. वर्षा वरवडकर ने करियर चयन में नॉलेज, स्कील, इंटेरेस्ट, एप्टीट्यूड पद्धति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सामान्य छात्रों के साथ-साथ दिव्यांग छात्रों के करियर मार्गदर्शन पर भी विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। श्री प्रशांत पांडेय ने कहा कि शिक्षा को परीक्षा से नहीं, जीवन से जोड़ना चाहिए। परीक्षा के बाहर भी सफलता की अनेक राहें हैं। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जैसे उदाहरणों के माध्यम से प्रेरणा दी। इस वेबीनार में मंडल के उप सचिव जे. के. अग्रवाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षकगण भी शामिल थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अनुबंध के मुताबिक समय-सीमा में कार्य को पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने की निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा
रायपुर : राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर राजस्व संभाग में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर की स्थानीय जरूरतों के अनुसार कनेक्टीविटी बढ़ाने सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित कर अनुबंध के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत माला परियोजना की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों सहित दस वर्षों से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण कार्य पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने वर्किंग सीजन में कार्यों में तेजी लाते हुए टीम भावना के साथ काम कर आशातीत परिणाम हासिल करने को कहा। उन्होंने बारिश के पहले पूर्ण होने वाले पुल-पुलियों के लिए पहुंच मार्ग अनिवार्यतः बनाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर में प्रगतिरत सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की कार्यवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यादेश जारी होने के साथ ही सभी कार्यों में योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के लिए पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर निर्धारित तकनीकी मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
ठेकेदारों को क्षमता के अनुरूप दें काम
डॉ. सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य देने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के पास प्लांट, मशीनरी, उपकरण इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखें, एक साथ तीन-चार निर्माण कार्य लेने वाले ठेकेदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। नियमित निर्माण कार्य नहीं करने वाले, धीमी प्रगति वाले, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले तथा काम को लम्बे समय तक बंद रखने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करें। काम को अपूर्ण छोड़कर जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालें और उन्हें सभी निविदाओं से बाहर रखें।
भवन निर्माण के लिए सही स्थल का करें चयन
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों तथा आवासों का सदुपयोग सुनिश्चित हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए वहां सड़क, पेयजल एवं बिजली की उपलब्धता सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुलभ कराएं।
सड़कों के निर्माण में रोड-सेफ्टी का रखें ध्यान
डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिन्हित कर संकेतक बोर्ड व ब्लिंकर लगाने तथा डिवाइडर एवं गति अवरोधकों का निर्माण करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानकों को शामिल कर नवीन सड़कों के निर्माण के लिए कारगर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीन आरआरपी फेज-एक और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के प्रगतिरत कार्यों के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों, भवनों एवं सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता (सेतु निर्माण) श्री एस.के. कोरी और मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) श्री टी.आर. कुंजाम सहित बस्तर एवं कांकेर मण्डल के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा ठेकेदार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
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रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अक्षय तृतीया के अवसर पर कल ‘‘अक्ती तिहार’’ का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 10 बजे स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पास स्थित प्रक्षेत्र में कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर धरती माता एवं बीजों की पूजा-अर्चना कर बीज बुआई का कार्य प्रतीकात्मक रूप से किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि अक्ती तिहार छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख कृषि पर्व है, जिसमें किसान ग्राम देवता एवं धरती माता की पूजा-अर्चना कर धरती माता से फसल लगाने की अनुमति मांगते हैं। इस अवसर पर बीजों की पूजा-अर्चना कर एक सीमित क्षेत्र में बीजों की बुआई की जाती है और इनकी अंकुरण क्षमता एवं जीवन क्षमता जांची जाती है। अक्ती तिहार का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रां एवं अनुसंधान केन्द्रों में भी किया जाएगा।
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सुशासन तिहार में सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए
शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार करें - कलेक्टर
पी एम रिपोर्ट एक सप्ताह में और दस्तावेज 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सुशासन तिहार,“मोर दुआर साय सरकार“, “आवास प्लस 2.0“, “पीएम जनमन योजना“, युक्तियुक्तकरण सहित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, एसडीएम सरायपाली नम्रता चौबे,महासमुंद श्री हरिशंकर पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, श्री आशीष कर्मा सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल रहे।बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने “मोर दुआर-साय सरकार“ विशेष सर्वेक्षण पखवाड़े के सफल संचालन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य आवास योजना से वंचित पात्र ग्रामीणों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित सुनिश्चित करना है। अभी तक जिले में 1 लाख 28 हजार परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसकी आखिरी तिथि 30 अप्रैल है। श्री लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि “सुशासन तिहार“ के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के पश्चात संबंधित आवेदकों को भी सूचना दें।साथ ही संबंधित पोर्टल पर प्रविष्टि कर 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से एंट्री सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में प्राप्त 1 लाख 82 हजार आवेदनों मे से 1 लाख 50 हजार आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष 30 हजार आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण निराकरण करें। प्रत्येक विभाग टीम बनाकर आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य जन शिकायतों का त्वरित समाधान और योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके पश्चात 5 मई से समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा।कलेक्टर श्री लंगेह ने भूमि जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित करें और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित करें।कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में शालाओं और शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण पूरी पारदर्शिता और शासन के नियमानुसार करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को समय सीमा में पारदर्शिता के साथ पूर्ण कर लें।शासन के निर्देशानुसार 10 जून तक शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वही स्कूलों का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी होगी, जबकि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 10 जून तक पूरी होगी। उन्होंने युक्तियुक्तकरण कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। स्कूली शिक्षा में संतुलन और गुणवत्ता सुधार के लिए इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करे। साथ ही अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिन ग्राम पंचायतों से शिकायत प्राप्त हो रही है उन पर कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करें। जिले में अवैध शराब विक्रय पर कड़ी निगरानी रखते हुए जिले के सभी मदिरा दुकानों में अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी और आबकारी उप निरीक्षक मिलकर सतत निरीक्षण करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें।विशेषकर जाति, आधार, आयुष्मान कार्ड आदि को शत प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को गर्मी की हालात को देखते हुए बिना वजह विद्युत अवरोध को रोकने के निर्देश दिए है ।साथ ही अपने अधीनस्थों को नागरिकों की समस्या को सुनने फोन रिसीव करने के निर्देश दिए। बैठक में ई ऑफिस क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्देश दिए गए। साथ ही पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय सीमा पत्रकों की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त मांग एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक
कलेक्टर ने बैठक में नवीन आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल, अनुविभागीय कार्यालय एवं बैंकों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किया जाए ताकि पेशी में सुविधा हो और समय की बचत हो।पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामान्यत विलंब से प्रस्तुत किया जाता है,ऐसे में कारवाई में विलंब होता है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी तरह किसी भी प्रकरण में संबंधित डॉक्यूमेंट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें ताकि समय पर कार्रवाई किया जा सके। -
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दिव्यांगता सफलता में बाधा नहीं : विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा
महासमुंद : समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए महासमुंद जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, की-बोर्ड और स्मार्ट ईयरफोन वितरित किए गए। यह सहायक उपकरण महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा द्वारा प्रदान किए गए।जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, महासमुंद के तत्वावधान में गत दिवस आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में तीन विद्यार्थियों जिसमें शासकीय हाई स्कूल, लाटादादर, पिथौरा के कक्षा नवमी के छात्र हेमंत भोई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलडीह की कक्षा दसवीं की छात्रा तारा निषाद एवं हाई स्कूल, सिंघोड़ा की कक्षा नवमी की छात्रा खिलेश्वरी मिरी को ये सहायक उपकरण प्रदान किए गए।
इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिव्यांगता सफलता में बाधा नहीं है। उन्होंने कहा, “यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम से जीवन में ऊँचाइयाँ हासिल कर सकता है। आज अनेक दिव्यांगजन देश-विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत होकर समाज को प्रेरणा दे रहे हैं।” उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।चयनित विद्यार्थियों को स्मार्ट उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु 24 से 26 अप्रैल तक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा, रायपुर में विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।कार्यक्रम को डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत, जिला मिशन समन्वयक श्री रेखराज शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, शिक्षा विभाग के अधिकारी और चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकगण उपस्थित रहे। -
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कहा - सुशासन तिहार के आवेदनों का सार्थक निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता
शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा, प्रगति लाने दिए निर्देश
बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने चार्ज लेने के तुरंत बाद आज अधिकारियों की टीएल बैठक लेकर सुशासन तिहार सहित राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सुशासन तिहार के आवेदनों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा है। लगभग 2 लाख आवेदनों में से 80 हजार से ज्यादा आवेदनों का निराकरण आज तक विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। सुशासन समाधान शिविरों में 5 मई से 31 मई तक निराकरण की जानकारी आम जनता को समक्ष में दी जायेगी। बैठक शुरू होने के पहले कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने विभाग वार आए आवेदन और उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली ।विभागों में आए शिकायतों और मांगों की प्रकृति से भी अवगत हुए। उन्होंने अन्य विभागों से जुड़े अर्जियों को आज ही संबंधित विभागों को स्थानांतरित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि निदान के लिए अब बहुत कम समय बचा है, लिहाजा दिन रात जुटकर शतप्रतिशत समाधान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी स्वयं आवेदनों को पढ़ें, समझें और सार्थक रूप से निदान करें। यथासंभव आवेदकों से चर्चा कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए।गुणवत्ता पूर्ण निदान से समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने अफसरों से कहा कि आवेदनों की समीक्षा से अपने विभागीय काम काज में सुधार का मौका मिलता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि कोई मांग सरकार की वर्तमान संचालित योजनाओं की नॉर्म्स में फिट बैठता है, तो उसे तत्काल स्वीकृति देकर उन्हें लाभ दिलाएं। शासन को स्वीकृति और बजट मांग के लिए जो प्रस्ताव भेजे जाएंगे, उनमें स्पष्ट रूप से प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जाए।कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भरती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की कार्यकर्ता सहायिका के पदों में भर्ती के लिए प्रतिबंध नहीं होता है। उन्होंने जनपद पंचायतों को इसमें सहयोग करने को कहा । कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने अनुविभाग में सुशासन तिहार के आवेदनों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रम विभाग को मिले आवेदनो की जानकारी लेकर श्रमिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए । जिला अस्पताल के सेवाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 500 ओपीडी मरीजों का इलाज किया जाता है।उन्होंने अगले कुछ महीनो में शुरू होने वाले सेवाओं जैसे नेफ्रोलॉजी,बर्न यूनिट,आइसोलेशन वार्ड और क्रिटिकल केयर और सीटी स्कैन की सेवाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा की 108 और 102 वहां गरीब वर्ग की जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए है। सूचना के तत्काल बाद यह सेवा उन्हें उपलब्ध हो जानी चाहिए। इसमें विलंब अथवा अन्य कोई साजिश स्वीकार नहीं किया जाएगा उन्होंने सीएमएचओ को इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान की भी बैठक में समीक्षा की ।वन मंडल अधिकारी ने बताया कि इस साल बरसात में लगभग ढाई लाख पौधे लगाने की कार्य योजना बनाई गई है। श्री अग्रवाल ने भूजल स्तर के बहुत गहराई में चले जाने पर चिंता जाहिर की और लोगों को इस बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने अपील की कि बरसात के ज्यादा से ज्यादा जल को धरती के भीतर पहुंचने के का प्रयास करें ।उन्होंने सुशासन तिहार में एनटीपीसी,एसईसीएल,बीएसएनएल के भी प्राप्त आवेदन के निदान पर बल दिया ।कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आगे कहा कि शासन स्तर से बहुत सारी चिट्टियां जिलों में आती रहती हैं । उन्हें बाकायदा पंजी में दर्ज कर उसका पालन प्रतिवेदन समय पर भिजवाया जाए । सरकारी कार्यालय में विभिन्न सामग्रियों की खरीदी के लिए निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए । निविदा में किसी ऐसे शर्त को ना जोड़ा जाए जो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए बनाये गए हों। कलेक्टर ने भीषण गर्मी में पानी की समस्या के बारे में भी जानकारी ली। पीएचई विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिल्हा और तखतपुर में जल की समस्या ज्यादा है।कलेक्टर ने नलकूप खनन के लिए जारी प्रतिबंध का शत प्रतिशत पालन करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बोर मशीन खनन करते पाया गया तो उसे जब्त कर नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें । श्री अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल तुम्हर द्वार, साय सरकार अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास का सर्वे किया जा रहा है । यह सर्वे अच्छी तरह से होना चाहिए ।उन्होंने जिला पंचायत सीईओ से कहा कि हर गांव में 40- 50 बहुत गरीब एवं निर्धन लोगों की लिस्ट बना लें और ऐसे लोगों को आवास सहित सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने में प्राथमिकता दें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 10 हजार बचे हुए किसानों को अभियान चलाकर सम्मान निधि दिलाने की निर्देश दिए।उन्होंने उप संचालक कृषि को आरएईओ वार लक्ष्य देकर अगले एक पखवाड़े में इसे पूर्ण करने को कहा है । कलेक्टर ने स्कूलों में टॉयलेट निर्माण एवं मरम्मत को 10 जून के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि 16 जून से स्कूल खुलने पर इसका लाभ बच्चों को मिल सके । उन्होंने कहा कि अवैध शराब एक भी जगह बिकने नहीं चाहिए। आबकारी एवं पुलिस मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कार्रवाई न हो। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार डीएफओ सत्यदेव शर्मा एडीएम शिवकुमार बनर्जी, आर ए कुरूवंशी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
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कोरिया : जिले के बैकुण्ठपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत श्रीमती शांति बाई के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। मृतका के वारिस सुमेर सिंह एवं महेश सिंह को पच्चीस हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
यह राशि मांग संख्या-02, लेखाशीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (800) अन्य व्यय, (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता (आयोजनेत्तर) के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही व्यय किया जाएगा। यह सहायता शासन की उस योजना के अंतर्गत दी जाती है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना है।
प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवार को यह सहायता राशि स्वीकृत की गई, जिससे उन्हें कठिन समय में कुछ आर्थिक संबल मिल सके। -
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पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने कलेक्टर ने 30 जून तक लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कोरिया : गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिले में पशुओं से भारवाही या सवारी परिवहन जैसे कार्यों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी द्वारा पशु क्रूरता निवारण समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।
30 जून तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने पर टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे जैसे पशुओं का उपयोग परिवहन या भारवाही के लिए किए जाने से जानवरों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, यहां तक कि उनकी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं नियम 6(3) पशु परिवहन व कृषि पशु क्रूरता निवारण नियम 1965 के अंतर्गत 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश पशु कल्याण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन कर पशुओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा में सहयोग करें। -
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कलेक्टर ने शिविर पूर्व तैयारी के सम्बंध में दिए अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश
गर्मी को देखते हुए शिविर स्थल पर की जाएगी विशेष इंतजाम
शिविर स्थल पर आवेदकों की समस्याओं का होगा मौके पर समाधान, अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व
कोरिया : जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने आज जिला कलेक्टरेट के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी 5 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित होने वाले समाधान शिविरों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने समाधान शिविर के पूर्व अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों के सम्बंध में विशेष निर्देश दिए हैं। क्लस्टर वार समाधान शिविर 5 मई से 31 मई तक चिन्हांकित ग्रामों, वार्डों में आयोजित किए जाएंगे, जहां आम नागरिकों की मौजूदगी में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा शिविर स्थल पर समस्याओं, शिकायतों, मांग से सम्बंधित आवेदनों पर त्वरित निर्णय भी लिया जाएगा।
इन शिविरों का आयोजन गांव के आम, पीपल, बरगद या नीम पेड़ के नीचे चौपाल की तर्ज पर किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने, अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी देने और प्रचार सामग्री जैसे पम्पलेट, हैंडबिल, पुस्तिकाएं वितरित करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य, पेयजल और गर्मी से बचाव की विशेष व्यवस्था
गर्मी को ध्यान में रखते हुए समाधान शिविर स्थल पर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पीएचई और खाद्य विभाग को शिविर स्थल पर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, प्राथमिक दवाइयों की व्यवस्था व शीतल पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। गर्मी और लू को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत स्तर पर भोजन, पानी और दवाई की व्यवस्था पहले से करने की अपील भी की गई।
जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण को लेकर स्पष्ट निर्देश
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि शिविर स्थल पर यदि मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, तो उनसे संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
प्रमाण पत्र व हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ शिविर स्थल से ही वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यदि किसी स्थल पर लोकार्पण या भूमिपूजन कार्यक्रम होना है, तो उसकी जानकारी तत्काल जिला कार्यालय को भेजने को कहा गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सुशासन तिहार के जिलास्तरीय नोडल अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित समाधान कर लाभार्थियों को इसकी जानकारी दी जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरुण मरकाम, श्री डी.डी. मंडावी, एसडीएम बैकुण्ठपुर श्रीमती दीपिका नेताम, एसडीएम सोनहत श्री राकेश साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। -
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एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की वेबसाईट का ही उपयोग किये जाने की अपील
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी पहल शुरू की है। अब वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है।
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी की है, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है। वाहन स्वामी अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर वाहन में लगाने की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते है।
विगत दिनों से यह शिकायतें मिल रही है कि एचएसआरपी लगाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोग नंबर प्लेट बनाने के साथ ही होम डिलीवरी करने का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी कर रहे हैं, जिसमें गूगल प्लेटफार्म में छद्म तरीके से एचएसआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है।
अतः जन-जागरूकता की दृष्टि से परिवहन विभाग ने आम जनता एवं वाहन मालिकों से पुरजोर अपील की है कि वे अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे ऑनलाईन आवेदन कर वाहन में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया को संपन्न करें, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी व स्कैम से बचा जा सके। -
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16.72 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमानित लक्ष्य
920 करोड़ रूपए का होगा पारिश्रमिक भुगतान
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर जिला यूनियन में 28 अप्रैल तक 22 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हो चुका है। तेन्दूपत्ता एवं लुघ वनोपज के संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा एक सॉफ्टवेयर ऑनलाईन एमएफपी कलेक्शन एण्ड पेमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रूपए का पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इसका लाभ संग्राहकों को वर्ष 2024 से ही मिल रहा है। राज्य में इस साल 16 लाख 72 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति होने पर राज्य के लगभग 14 लाख संग्राहक परिवारों को लगभग 920 करोड़ रूपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की जाएगी।
यहा यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत संचालित 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 954 लाटों में किया जा रहा है। राज्य में इस साल 16 लाख 72 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमानित लक्ष्य है, जिसमें से 5 लाख 64 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण बस्तर संभाग में होना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य की 21 जिला यूनियनों की 868 समितियों के समस्त 661 लॉटों की अधिसूचित मात्रा 10.08 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का अग्रिम विक्रय 767 करोड़ रूपए में किया जा चुका है। -
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निरीक्षण के दौरान आज अनुपस्थित 44 कर्मचारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस
सभी विकासखण्डों के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का किया गया निरीक्षण
जशपुरनगर : कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर शासकीय कार्यालयों को सुव्यस्थित और समयबद्ध कार्य प्रणाली विकसित कर लोगों के बेहतर सुविधाएं प्रदान करने कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार को बीईओ कार्यालय दुलदुला, कुनकुरी, बगीचा, जशपुर, मनोरा, पत्थलगांव का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें 44 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी कर्मचारियों को कलेक्टर के निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। असंतोषजनक जवाब पाए जाने पर कर्मचारियों पर एक दिन का अवैतनिक करने की कार्रवाई की जाएगी।
आज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बगीचा में एसडीएम ऋतुराज सिंह बिसेन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जहां 06 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जशपुर में एसडीएम ओंकार यादव द्वारा निरीक्षण किया गया। जहां कुल 22 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। तहसीलदार प्रमोद कुमार पटेल ने कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुनकुरी में औचक निरीक्षण किया। जिसमें से 06 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। नायब तहसीलदार दुलदुला राहुल कौशिक द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुलदुला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में 10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।
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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जिले के नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। जनदर्शन में कुल 76 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
जनदर्शन में आवेदकों के राजस्व संबंधी मामले, प्रधानमंत्री आवास योजना, आजीविका, कुआं निर्माण, उज्ज्वला कनेक्शन, कृषि संबंधित, दैनिक मानदेय प्रदाय कराने सहित विभिन्न मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। ज्ञात हो कि अब जनदर्शन के सभी आवेदनों को समय सीमा बैठक में भी रखा जाएगा। जहां से इसकी निगरानी की जाएगी एवं एक सप्ताह के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
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जशपुरनगर : शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में प्रवेश के हेतु 16 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पश्चात 17 से 24 अप्रैल तक दावा आपत्ति का अवसर प्रदान किया गया था। दावा आपत्ति के आवेदन का परीक्षण कर उनका निराकरण करने के बाद आज 28 अप्रैल को शाला में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कक्षावार, वर्गवार, चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गयी है।
विद्यालय के प्राचार्य ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय के कक्षा 6वीं में 35, कक्षा 7वीं में 6, कक्षा 8वीं में 3, कक्षा 9वीं में 3 और कक्षा 11वीं में 15 वर्गवार रिक्त सीटों पर छात्रों के प्रवेश के लिए चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है। शाला में प्रवेश हेतु चयन और प्रतीक्षा सूची शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुरनगर के साथ-साथ जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अवलोकन किया जा सकता है। चयनित छात्र या उनके अभिभावक इस सूची का अवलोकन कर 29 अप्रैल से 8 मई तक कार्यालयीन समय में आवश्यक अभिलेख के साथ विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 8 मई के बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को उनके वरीयता क्रम के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखण्डों के जनपद पंचायत भवन में जल जागृति जशपुर अभियान के तहत भू-जल संरक्षण और संवर्धन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया गया है। साथ ही श्रमदान करके कार्यालय परिसर और छत की साफ-सफाई भी किया गया है।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जल स्त्रोत को बढ़ाने के उददेश्य से सभी अधिकारियों को ‘‘जल जागृति जशपुर अभियान‘‘ के तहत् जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से श्रमदान से जल स्तर में वृद्धि करने हेतु जल के संरक्षण और संर्वधन के दिशा में सार्थक पहल करते हुए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी परिपालन में जिले के सभी विकासखण्डों में जल संरक्षण हेतु निरंतर सार्थक पहल किया जा रहा है।
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जिले के सभी विकासखंड में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगीकला संस्कृति, खेल प्रतिस्पर्धा, शिक्षा सीखना समझना, एक्सपोजर विजिट कौशल उन्नयन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन के सिखाए जाएंगे बच्चों को गुण
जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। आगामी 1 मई 2025 से जशपुर जशपुर समर कैंप की शुरुआत की जा रही है। जहां बच्चों को कला एवं संस्कृति, खेल प्रतिस्पर्धा, शिक्षा सीखना समझना और संवारना, एक्सपोजर विजिट अभ्यास से अनुभव, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक विद्यार्थी आवेदन करने हेतु अपने विकासखंड के विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्कूल के प्राचार्य और प्रधान पाठक से सम्पर्क करके आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।
समर कैंप में बच्चों को बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी ,वाटर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पर्वतारोहण, नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, और नाटक में रूचि रखने वाले छात्रों की पहचान आदि शामिल हैं। इसी प्रकार कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करियर काउंसलिंग, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी बच्चों को एक्सपोजर विजिट कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, एस्ट्रोनॉमी लैब का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसी तरह अन्य गतिविधियां में कौशल उन्नयन, सेंटर का भ्रमण, स्वच्छता अभियान, सर्च एंड रेस्क्यू प्रशिक्षण को भी समर कैंप में शामिल किया गया है।
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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार स्वच्छता श्रमदान के तहत जिले के विभिन्न विकासखण्डों में स्वच्छता अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालय परिसरों सहित हाट-बाजार स्थलों का साफ-सफाई किया जा रहा और और लोगों को परिसर की नियमित साफ-सफाई रखने की अपील जा रही है।
इसी कड़ी में आज मनोरा में बाजार परिसर से चौक तक श्रमदान के माध्यम से साफ-सफाई किया गया और लोगों को स्वच्छता का संदेश किया गया। इस दौरान श्रमदान करने वालों में जनपद सदस्य श्रीमती शोशन टोप्पो, जनपद पंचायत सीईओ श्री रघुनाथ राम, प्रधानमंत्री आवास के विकासखण्ड समन्वयक, सरपंच, सचिव, समूह की दिदियॉ और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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शासन का वित्तीय नुकसान और चावल की हेराफेरी करने वाले पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानदारों की शंका समस्याओं का भी समाधान किया
कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर और उचित मूल्य दुकानदारों के संचालकों ली समीक्षा बैठक
जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों और उचित मूल्य दुकानदारों के संचालकों की समीक्षा बैठक लेकर राशनकार्ड हितग्राहियों को समय पर हर माह राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा की किसी भी स्थिति में चावल के लिए मांग पत्र प्रत्येक माह के 11 तारीख से पहले अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से भेजें ताकि समय पर राशन का भंडारण कराया जा सके।उन्होंने सभी फूड इंस्पेक्टर और उचित मूल्य दुकानदारों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन का वित्तीय नुकसान करने वाले और राशि का गबन , चावल की हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों का राशन उनको समय पर वितरण करवाना प्रशासन की प्राथमिकता की श्रेणी में हैं।
कलेक्टर ने राशन वितरण करने में क्या क्या समस्या आ रही है उसकी भी जानकारी ली और दुकानदारों की शंका और समस्याओं का समाधान भी किया गया टेक्निकल समस्या के लिए खाद्य अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन कार्ड हितग्राही जिन मृत्यु हो चुकी है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर राशन कार्ड से नाम विलोपन करवाने के निर्देश दिए हैं। और जिन हितग्राहियों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है और ई केवाईसी नहीं हो पाया है ऐसे छूटे हुए हितग्राहियों का ई केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ उचित मूल्य दुकान में टावर की , मशीन की समस्या राशन वितरण करने में मशीन की समस्या है तो उसका भी कलेक्टर ने समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी आशीष कुमार चतुर्वेदी, फूड इंस्पेक्टर, और उचित मूल्य दुकान के संचालक गण उपस्थित थे।
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पंचायत दिवस के दिन जशपुर के 83 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई थी यह सेवा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए किया था इस सेवा का शुभारंभ
जशपुरनगर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन जशपुर जिले के 8 विकासखंडों में कुल 83 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का लाभ ग्रामीणों को मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुरूआत की थी। यह योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति लाएगी। इससे प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। अब वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे।
विदित हो की भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया था। एमओयू कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाता और सरपंचों के बीच संपन्न हुआ था।जशपुर के 83 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई अटल डिजिटल सुविधा केंद्र
बगीचा विकासखंड के अंतर्गत बछरावा, बगडोल, डुमरकोना, कुदमुरा, मरोल, नटकेला, सामरबहार, सन्ना, सरायपानी, सुतरी में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हो गई है। इसी तरह दुलदुला विकासखंड के अंतर्गत चरईडांड, दुलदुला, गोडम्बा, करडेगा, कोरना, लोरो, मकरीबंद, पतराटोली, सिमडा, वासुदेवपुर। फरसाबहार विकासखंड अंतर्गत भगोरा, गारीघाट, जोरंदाझरिया, खरीबहार, कोरंगामाल, कुल्हड़बुड़ा, लवाकेरा, महुआडीह, मेंढरबहार, टुबा, तुमला। जशपुर विकासखंड अंतर्गत आरा, बड़ा कोरोनजा, बालाछापर, गम्हरिया, घोलेंग, जकबा, झोलंगा, लोदाम, लोखंडी, नीमगांव, रातामाटी, तेकुल। कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत चेटबा, चोंगरीबहार, जुमाइकेला, खूंटी टोली, कोरंगा, कुसुमताल, पतरापाली, सबछडामुंडा, सगिभावना, तिलंगा। कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत बसंताला, बेहराखर, चटकपुर, जोकरी, जोरातराई, केराडीह, नारायणपुर, रेंगारघाट। मनोरा विकासखंड अंतर्गत मनोरा, अजधा, अलोरी, बेंजोरा, घाघरा, हर्राडीपा, खम्हाली, खरसोता, खूंटापानी, सोनक्यारी और पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत बागबहार, चिकनीपानी, इला,जमरगी बी, जामझोर, करमटिकरा, किलकिला, कुकरगांव, कुकुरभुका, कुमेकेला, पाकर गांव सुरंग पानी में यह सेवा की शुरुआत हो गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच होगी आसान
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। 24 अप्रैल को प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
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ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अपने गावों में बनी एक मिसाल
कपड़ा और किराना दुकान का कर रही व्यवसाय
सालाना 2 लाख रुपए तक कर रही आमदनीजशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर सार्थक पहल किया जा रहा है। इस हेतु महिलाओं को संगठित कर स्व सहायता के रूप में संगठित कर प्रत्येक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका जिले में सार्थक परिणाम भी देखने मिल रहा है। जिले से अनेक दीदियॉ निरंतर लखपति दीदी के रूप में निखर कर निकल रही है।
ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत् जिले के महिलाओं को जोड़कर स्व सहायता समूह का विस्तार किया जा रहा है जहां महिलाओं को अजीविका से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर दिया जाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाई जाती है।इसी कड़ी में दुलदुला विकासखण्ड के करडेगा की श्रीमती मालती गुप्ता मां शारदा स्व-सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदियों बन गई है। उनके द्वारा किराना और कपड़ा दुकान का स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं।स्व सहायता में जुड़ने से पहले की स्थिति श्रीमती मालती गुप्ता दैनिक मजदूरी का कार्य करती थी और एक गृहणी के रूप में घर का काम एवं अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर गुजारा कर रही थी। इस प्रकार वह असंगठित रूप से बेरोजगार थी तथा अपने पति के ऊपर आर्थिक रूप से पूर्ण निर्भर थी। निश्चित आमदनी के रूप में आय प्राप्त नहीं कर पा रही थी।
वर्तमान में स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद आजिविका गतिविधियां से आर्थिक रूप से सक्षम बन गई है।श्रीमती मालती गुप्ता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अन्तर्गत माँ शारदा स्व-सहायता समूह से जूड़ने के पश्चात् समूह का सचिव चयन किया गया और सचिव पद में रहकर आजीविका से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तरीय से प्राप्त कर आज समूह के माध्यम से सीआईएफ राशि 60 हजार एवं क्रेडिट बैंक लिंकेज के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक से 6 लाख रूपये का लोन प्राप्त कर वर्तमान समय में एक कपड़ा दुकान अपने ग्राम पंचायत करडेगा में ही संचालन कर रही हैं। उसके साथ श्रीमती गुप्ता किराना दुकान का भी संचालन करती है। इस तरह आज स्वयं आर्थिक रूप से पूर्ण सशक्त हो गई है और क्षमतावर्धन के साथ अग्रसर हो रही है। उन्होंने बताया कि आजीविका गतिविधि द्वारा सालाना दो लाख रुपये तक का आय प्राप्त करके अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।
वर्तमान आजीका गतिविधियां एवं वित्तीय सहायाता समूह के माध्यम से सीआईएफ राशि 60 हजार एवं बैंक क्रेडिट लिंकेज भारतीय स्टेट बैंक दुलदुला से 6 लाख रूपये वित्तीय सहायाता राशि लोन के रूप में प्राप्त हुआ तथा इस लोन राशि से कपड़ा दुकान अपने ग्राम पंचायत करडेगा में ही संचालन कर रही हैं एवं उसके साथ किराना दुकान का भी संचालन कर रही हैं। इस आजीविका गतिविधि से श्रीमती मालती गुप्ता ने अपने खुद के आमदनी से एक इको कार भी खरीदी है।
लखपति दीदी बनने तक का सफर
श्रीमती मालती गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के अन्तर्गत स्व-सहायता समूह का गठन विकासखण्ड स्तर पर सी.आर.पी. दीदीयों के द्वारा ग्राम पंचायत करडेगा में माँ शारादा स्व-सहायता समूह के नाम गठन किया गया और इस समूह से जोड़ा गया। तत्पश्चात् मैं मालती गुप्ता स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद बिहान योजना अन्तर्गत अपनी क्षमतावर्धन के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होकर अपनी आजीविका करने के लिए तत्पर हुई और इस तरह से स्व-सहयता समूह में जुड़ने के बाद जनपद पंचायत दुलदुला के ग्राम पंचायत करडेगा की ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अपने आस-पास के गावों में आत्मनिर्भर होकर एक मिसाल बनी और इस तरह से उन्हें लखपति दीदी के नाम से भी जानते हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें: कलेक्टर श्री शर्मा
बेमेतरा : सुशासन तिहार 2025 के तहत आज कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने विकासखंड बेरला के ग्राम पंचायत देवरी में आयोजित शिविर में ग्रामीणों से प्राप्त समस्याओं, मांगों और शिकायतों के आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। गौरतलब है कि सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण में, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले के सभी पंचायत निकायों में समाधान पेटियां स्थापित की गई थीं, जिनमें नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आवेदन डाले गए थे।समाधान शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचंद्र अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्रीमती दीप्ति वर्मा, सरपंच सीमा सिवारे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
बैठक में लोक स्वास्थ यांत्रिकी, विद्युत, समाज कल्याण, खनिज, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, शिक्षा, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों ने क्रमवार ढंग से अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी दी। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं होती है, उनका अधिकारी त्वरित समाधान कर जनता का विश्वास अर्जित कर सकते है।
श्री शर्मा ने बताया कि अगले चरण में 5 मई से 31 मई 2025 तक जिलेभर में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जनकल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में जिला, अनुभाग और विकासखंड स्तर के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि पहल को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सके। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी कि कुछ समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और आवेदकों से सीधा संवाद कर समस्याओं का अवलोकन करेंगे। इसलिए सभी आवेदनों का समय रहते गुणवत्तापूर्ण निराकरण अनिवार्य है।
श्री शर्मा ने समाज कल्याण, विद्युत एवं खनिज विभाग द्वारा आवेदनों के निराकरण में अपेक्षित गुणवत्ता नहीं दिखाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रकरणों के समाधान के निर्देश दिए। वहीं खाद्य विभाग द्वारा किए गए निराकरण पर संतोष व्यक्त किया और अन्य विभागों से भी इसी तरह की तत्परता की अपेक्षा जताई।इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने स्वयं ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। एक ग्रामीण महिला द्वारा जॉब कार्ड बनाने और एक अन्य व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड जारी न होने की समस्या पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक सम्पन्न
रायपुर : राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं समिति की अध्यक्ष श्रीमती शम्मी आबिदी ने बाल संरक्षण और कल्याण के लिए समन्वित कार्ययोजना पर जोर दिया।
बैठक में विभिन्न विभागों के साथ व्यापक समन्वय कर मिशन वात्सल्य योजना और किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश में संचालित 112 बाल देखरेख संस्थाओं में 2099 बच्चे निवासरत हैं, इनमें से 1307 बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 48 बच्चे ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 36 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1888 बच्चों के आधार कार्ड, 1198 के बैंक खाते और 1042 के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं।
सचिव ने इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 108 बच्चों को दत्तक ग्रहण के जरिए परिवार मिला, 1433 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ मिला और 108 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 337 बाल विवाह रोके गए। चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपात सेवा 112 के एकीकरण पर चर्चा हुई, साथ ही इनके प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। समिति ने मिशन वात्सल्य के तहत प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और 2023-24 के ऑडिट कार्ययोजना को मंजूरी दी। राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रगति भी साझा की गई।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री फरिहा आलम तथा गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
युवा किसान इंद्रकुमार ने मुख्यमंत्री को किया दिल से आभार
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस तिहार में लोग विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर रहे है। प्रस्तुत आवेदनों का यथासंभव तत्काल निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के ग्राम मनपसार गांव के इंद्रकुमार ने उसके नाम से पिता रामरतन रत्नाकर द्वारा खरीदी जमीन में नाबालिक को भू-अभिलेख में बालिक दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। ग्राम मनपसार के हल्का पटवारी ने प्रस्तुत आयु प्रमाण पत्र सहित आवेदन का परीक्षण किया। परीक्षणोपरांत आवेदन सही पाये जाने पर तत्काल पटवारी आईडी में आवेदन दर्ज कर तहसीलदार से आदेश पारित कराकर राजस्व अभिलेख बी १, खसरा एवं किसान किताब में नाबालिग को बालिग दर्ज कर किसान को डिजिटली हस्ताक्षरित बी-१, खसरा की प्रति आवेदक को उसके घर जाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई। युवा किसान इंद्रकुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सुशासन तिहार चलाने पर धन्यवाद व दिल से आभार व्यक्त किया।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कर्मचारी 1 मई से 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन
रायपुर : संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के आगामी प्रशिक्षण सत्र माह जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 के लिये लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए कर्मचारियों के 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरा होना जरूरी है। इस प्रशिक्षण हेतु कर्मचारी आगामी माह के 1 मई से 31 मई तक शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। विज्ञप्ति के साथ संलग्न (छायाप्रति स्वीकार्य) मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगें। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिये ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवदेन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर हुआ हो।
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खाद्य एवं औषधियों की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज़ न करें, जागरूक उपभोक्ता बनें, पैकेज पर अंकित विवरण अवश्य पढ़ें
रायपुर : आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराना खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन मेे विभाग द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद प्राप्त हो सकें। इसके लिए विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है।
खाद्य सामग्री पर दी गई जानकारी को उपयोग के पूर्व अवश्य पढ़ें
हर उपभोक्ता को यह जानना आवश्यक है कि किसी भी पैकबंद खाद्य उत्पाद पर एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि, बैच नंबर, पोषण सूची एवं संघटक विवरण संबंधी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। यह जानकारी उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जिसे आप एफ.एस.एस.ए.आई. की वेबसाइटhttps://foscos.fssai.gov.in पर FBO सर्च विकल्प का उपयोग करके खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी की वैधता की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, “फूड सेफ्टी कनेक्ट” नामक मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उपभोक्ता आवश्यक जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते हैं।
दवाइयों की कीमत जांचने का सरल तरीका
अब दवाइयों की निर्धारित कीमत जानना भी आसान हो गया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ‘‘फार्मा सही दाम’’ इस कार्य में सहायक है। इस ऐप की मदद से उपभोक्ता दवा की कीमत तुरंत जांच सकते हैं और अधिक मूल्य वसूले जाने की स्थिति में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वेबसाइटhttps://nppaindia.nic.in का उपयोग भी किया जा सकता है।
यदि किसी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ या दवा की गुणवत्ता अथवा मूल्य को लेकर कोई शिकायत हो, तो वह विभागीय हेल्पलाइन नंबर +91-9340597097 पर कॉल या व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग द्वारा सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। खाद्य एवं औषधियों की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज़ न करें। जागरूक उपभोक्ता बनें, पैकेज पर अंकित विवरण अवश्य पढ़ें, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल शिकायत करें। आपकी सतर्कता ही आपकी और समाज की सुरक्षा है।