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महासमुंद : जिला पंचायत महासमुंद के सभापति एवं शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में श्री ठाकुर ने कहा कि सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु जनप्रतिनिधियों, पालकों एवं शिक्षकों को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पुरानी और आधुनिक तकनीकी का समन्वय कर नवाचार अपनाना आवश्यक है। बैठक में शिक्षा समिति की सदस्य श्रीमती देवकी पुरुषोत्तम दीवान एवं श्रीमती सीमा लोकेश नायक विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

ज्वाइन डायरेक्टर रायपुर श्री संजीव श्रीवास्तव ने भी बैठक में शिरकत की और पुस्तक वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी बच्चों को शत-प्रतिशत पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे ने वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना, मध्यान्ह भोजन, किचन गार्डन, जर्जर भवनों की मरम्मत एवं मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक स्कूल का व्यक्तिगत मूल्यांकन करते हुए सभी प्राचार्य और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

 

श्री लहरे ने यह भी निर्देशित किया कि अति जर्जर भवनों में कक्षा संचालन तत्काल बंद किया जाए तथा मरम्मत हेतु शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने अपार आईडी से संबंधित अद्यतन स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के सभी विद्यार्थियों का आधार अपडेट कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे अपार आईडी जनरेट कर आगे की प्रक्रिया की जा सके। मिशन लाइफ के तहत "एक पेड़ मां के नाम" योजना में एंट्री बढ़ाने हेतु भी प्राचार्य और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक को डीएमसी श्री रेखराज शर्मा ने भी संबोधित किया एवं मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित सोशल ऑडिट और विद्यालयों की मानिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने समय-सारणी, पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी विकास सूचकांक पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक संचालक श्री सतीश नायर, श्री नंदकिशोर सिन्हा, डीपीओ श्री कमल नारायण चन्द्राकर, खेल अधिकारी श्रीमती अंजली बरमाल, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसीसी एवं हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यगण उपस्थित रहे।

 

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महासमुंद : गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी एक्ट) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा (17) अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 05 अगस्त 2025 को शाम 04ः00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई. नागेश्वर राव ने समिति के सदस्यों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है।
 

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बिजनेस को साकार करने उद्यमियों के प्रश्नों का होगा समाधान

रायपुर : सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के निवासियों के छोटे बड़े बिजनेस की कल्पना को साकार करने के लिए जिला व्यापारी एवं उद्योग केंद्र सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा ‘उद्योग बैंकर्स संवाद’ का एक दिवसीय कार्यशाला 1 अगस्त को आयोजित होगी। कार्यशाला में बिजनेस के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण योजनाओं की जानकारी, एमएसएमई इकाइयों से संबंधित वित्तीय समस्याओं का समाधान, क्रेडिट लिंक योजनाओं (सीजीटीएमएसई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन आदि) की जानकारी उद्यमियों और बैंकर्स के मध्य प्रत्यक्ष संवाद, महिला उद्यमियों एवं स्व सहायता समूह को मार्गदर्शन विशेष रूप से दिया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों, महिला उद्यमी और स्व सहायता समूह के साथ-साथ कारीगरों (नाई, धोबी, दर्जी, झाड़ू, चटाई निर्माता, हथोड़ा व टूलकिट निर्माता, खिलौना निर्माता, राजमिस्त्री, मोची, मूर्तिकार, शिल्पकार आदि) को रैंप योजना (एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना) के तहत बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय सहायता से जोड़ना, इस कार्यशाला का उद्देश्य है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कमल नारायण ध्रुव ने जिले के सभी इच्छुक उद्यमियों एवं लाभार्थियों, स्व सहायता समूह आदि को इस निशुल्क कार्यशाला में भाग लेने के लिए आग्रह किया है। अधिक जानकारी के लिए महाप्रबंधक के मोबाइल नंबर 8319370847 एवं सहायक प्रबंधक मोबाइल नंबर 9926122801 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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महासमुंद : बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, महासमुंद द्वारा जिले के युवक एवं युवतियों के लिए मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। निदेशक बड़ौदा आरसेटी ने बताया कि यह दस दिवसीय प्रशिक्षण में निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हितग्राही 01 अगस्त तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड की दो-दो छायाप्रति, अंकसूची (न्यूनजत 8वीं उत्तीर्ण) की एक छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज 5 फोटो शामिल है। पंजीयन के लिए बड़ौदा आरसेटी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास बरोण्डाबाजार में स्वयं उपस्थित होकर या कमलेश पटेल के मोबाइल नम्बर 79997-00673 पर कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

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महिला स्व-सहायता समूह लगाएंगे स्टॉल, एक सप्ताह तक चलेगा “आकांक्षा हाट“

महासमुंद : केंद्रीय नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले महासमुंद में जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन कल 1 अगस्त 2025 को जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में किया जाएगा। जिला पंचायत परिसर में महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों और सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

समारोह में सांसद, विधायक गण, जिला एवं जनपद के जनप्रतिनिधियों सहित शासन प्रशासन के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर जिले की सक्रिय महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विक्रय हेतु “आकांक्षा हाट“ का आयोजन भी किया जा रहा है, जो एक सप्ताह तक चलेगा। इस हाट में स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, फूड प्रोडक्ट, सजावटी वस्तुएं और विभिन्न पारंपरिक सामग्रियां बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगी। आकांक्षा हाट के माध्यम से 29 स्टाल लगेंगे, जो एक सप्ताह तक चलेगा। इससे स्थानीय महिला समूहों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आमजन को जिले की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा।
 

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रायपुर : पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बलौदाबाजार वनमंडल ने एक सराहनीय और अभिनव पहल की है। युवाओं को वनों और प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से ‘युवान‘ (युवा$वन) नामक एक विशेष वालंटियर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को ‘युवान वालंटियर‘ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे वन, वन्यप्राणियों और जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भागीदार बन सकें।

वनमंडलाधिकारी श्री धम्मशील गणवीर ने कहा कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार शुरू किए जा रहे युवान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे युवा वन, वन्यजीव और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और सक्रिय रूप से इनकी रक्षा में सहभागी बनें। यह सिर्फ प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ने का अवसर है। ‘युवान’ कार्यक्रम निश्चित रूप से बलौदाबाजार जिले के युवाओं के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने और कुछ सार्थक करने का एक सुनहरा अवसर है।

बलौदाबाजार वनमंडलाधिकारी श्री धम्मशील गणवीर ने जिले के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने महाविद्यालयों और स्कूलों के प्राचार्यों को भी इस सम्बन्ध में पत्र भेजकर युवाओं को अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करने को कहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत उन्हें वनों और वन्यजीवों की रक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी, व्यवहारिक प्रशिक्षण और आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ युवाओं को अवगत जाएगा कि जंगलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जैव विविधता को क्यों बचाना जरूरी है और पर्यावरण के संतुलन में इनका क्या योगदान है।

‘युवान’ कार्यक्रम की एक विशेष बात यह है कि इसके तहत युवाओं को सर्पदंश (सांप काटने) से बचाव और साँपों के सुरक्षित रेस्क्यू (बचाव कार्य) का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे न केवल अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सकेंगे, बल्कि इन वन्य जीवों के संरक्षण में भी योगदान दे सकेंगे। वन विभाग द्वारा चयनित युवान वालंटियरों को समय-समय पर प्रशिक्षण, फील्ड विजिट (क्षेत्रीय भ्रमण) और कार्यों की सराहना स्वरूप प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। यह युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है जिससे वे प्रकृति को करीब से जाने सकेंगे और अपने ज्ञान व अनुभव को बढ़ा सकेंगे। 

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बीमा सखी के प्रयासों से बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने में मिली मदद, 2 लाख राशि मिलने पर हितग्राहियों के चेहरे खिले

बिलासपुर : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कोटा ब्लॉक के दो मृतक के परिजनों को बीमा क्लेम की राशि का वितरण किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका आजीविका मिशन की बिहान योजना से चयनित बीमा सखी की मदद से ग्रामीण महिलाओं को प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिली। बीमा सखी के माध्यम से स्व सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न बैंकिंग योजनाओं से जोड़ा जा रहा हैं जिससे सहजता से उन्हें बीमा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लिटिया के ग्राम मोहंदी निवासी जितेंद्र बंजारे के 14 मई को आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी गंगा बाई बंजारे को 2 लाख की बीमा राशि पंजाब नेशनल बैंक, कोटा शाखा के माध्यम से दिलाई गई। ग्राम शिवतराई निवासी राम बिहारी मरकाम के 9 जुलाई निधन पर उनकी पत्नी कृष्णा बाई मरकाम को 2 लाख की बीमा राशि पंजाब नेशनल बैंक, अचानकमार शाखा, कोटा के माध्यम से मिली। बीमा राशि दिलाने में बीमा सखी हबीबुन निशा की सक्रिय भागीदारी रही। बीमा राशि मिलने पर स्व सहायता समूह की दीदियों ने कहा कि समूह से जुड़कर उन्हें न केवल विभिन्न आजीविका गतिविधियों का लाभ मिला है बल्कि समूह के जरिए उन्हें बैंकिंग और बीमा योजना से जोड़ा गया जिससे आपात स्थिति में उन्हें सहायता मिली है।हितग्राहियों ने कहा कि बीमा क्लेम के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बीमा सखी श्रीमती हबीबुन निशा की मदद से वे प्रक्रिया पूरी कर सके। जिससे उन्हें बीमा योजना के तहत 2 लाख रूपये शीघ्रता से मिल सका, जो परिवार के लिए एक बड़ी राहत है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक सखी व बीमा सखी के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बीमा सखी द्वारा दोनों ही प्रकरणों में निरंतर संपर्क, दस्तावेजी प्रक्रिया, बैंक समन्वय एवं जागरूकता कार्य कर बीमा क्लेम की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करवाया। बीमा सखी की भूमिका महिला स्व सहायता समूहों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण रही। 

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बिलासपुर : बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 650.8 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 495.7 मि.मी. से 155.1 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 788.1 मि.मी. बिलासपुर तहसील में और सबसे कम बारिश 517.2 मि.मी. कोटा में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिल्हा तहसील में 641.3 मि.मी., मस्तूरी में 650.3 मि.मी.,तखतपुर में 684.2 मि.मी., सीपत में 631.3 मि.मी., बोदरी में 588.4 मि.मी., बेलगहना में 787.9, बेलतरा में 547.0 मि.मी., रतनपुर में 647.4 मि.मी., सकरी में 693.0 मि.मी. और पचपेड़ी तहसील में 632.4 मि.मी. बारिश रिकार्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1202.3 मि.मी. है।  

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स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता पर बीईओस को नोटिस

समितियों में खाद की निरंतर आपूर्ति बनाये रखने कलेक्टर ने दिए निर्देश

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्कूली बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता बरतने पर चारांे विकासखण्ड के बीईओ को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आईडी पासवर्ड जारी करने के सप्ताह भर बाद भी उनके अधीन कार्यरत संकुल समन्वयकों द्वारा आवेदन फारवर्ड करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कलेक्टर आज साप्ताहिक टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की बैठक में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए इसके निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर रोज समिति वार इसकी समीक्षा करते रहें और पूर्व आकलन कर कमी वाली सोसायटिओं में प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएं। उन्होंने तखतपुर एवं सकरी की समितियों मंे तुरंत यूरिया खाद भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में जिले में बड़ी संख्या में पेड़ लगाये गये हैं। इनकी देख-भाल के लिए किसी को अधिकृत कर पेड़ का आकार लेते तक सुरक्षा की व्यवस्था किया जाये। फलदार पौधों की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपी जाये ताकि आगे इनके फल से उनकी आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क में खुले घुम रहे मवेशियो की जानकारी लेकर पशु चिकित्सा विभाग रिपोर्ट दे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकाय मवेशी मालिकों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में दो-दो पशु आश्रय स्थलों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल्द से जल्द शेड और अन्य जरूरी निर्माण कार्य करायें। कलेक्टर ने 15 अगस्त की तैयारी की भी समीक्षा की और निर्धारित समय-सीमा में सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन में पर्व की गरिमा एवं देशभक्ति पूर्ण संगीतों का चयन करने की सलाह दी। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री की घोषणा, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन प्रतिवेदन, सुशासन तिहार, ई-ऑफिस सहित राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा की। 

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बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज टीबी मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार कीट वितरित किये। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने निक्षय मित्र बनकर 210 टीबी मरीजों के लिए पोषण आहार कीट मुहैया कराई है। कलेक्टर ने मंथन सभाकक्ष में उन्हें पोषण कीट प्रदान कर जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। कीट में प्रोटीन युक्त सोयाबीन बड़ी, चना, गुड़ इत्यादि पोषण सामग्री शामिल हैं। गौरतलब है कि टीबी की बीमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने पर होती है। यह पूर्णतः इलाज योग्य बीमारी है। दवाईयों के सेवन के साथ-साथ इससे छुटकारा पाने के लिए सुपोषित भोजन लेने की भी जरूरत होती है। कलेक्टर के आग्रह पर आयुर्वेद विभाग के 45 डॉक्टरों ने निक्षय मित्र बनना स्वीकार किया और 210 मरीजों के लिए पोषण कीट उपलब्ध कराई। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, निगम आयुक्त अमित कुमार, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन, जिला आयुष अधिकारी डॉ.यशपाल ध्रुव, सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गायत्री बांधी सहित आयुष विभाग के चिकित्सक डॉ. कोमल सिंह डोटे, डॉ. अजय भारती एवं डॉ. अनिल कुमार सोनी उपस्थित थे।
 

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बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विभागवार एक-एक मामले की समीक्षा कर इन्हें एक महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन में विलंब होने से संबंधित भू-स्वामी के साथ सरकार को भी नुकसान होता है। परियोजना की लागत मूल्य बढ़ जाने के साथ ही समय पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। बैठक में एसडीओ राजस्व सह भू-अर्जन अधिकारी एवं पीडब्ल्यूडी, जलसंसाधन, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे निर्माण विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि अवार्ड पारित होने के बाद फिलहाल 127 रजिस्ट्रियां नहीं हो पाये हैं। उन्होंने निर्माण विभागों को इसके लिए एक डेडिकेटेड सब इंजीनियर नियुक्त कर इसे जल्द पूर्ण कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पूर्ण हो जाने के बाद संबंधित विभाग को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए। अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती हैं। कलेक्टर ने कहा कि भू-अर्जन प्रक्रिया के हर चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित हैं। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर केस लैप्स हो जाता है और नये सिरे से वही सब काम फिर से शुरू करने होते हैं। रजिस्ट्री कराने के पहले नक्शा बटांकन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं बने। रतनपुर केंवची राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजा वितरण में विलंब किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन मामलों की त्वरित निराकरण के लिए एसडीएम एवं संबंधित कार्यालय प्रमुख अधिकारियों की हर सप्ताह संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि अवार्ड पारित हो जाने के बाद मुआवजा वितरण शिविर लगाकर किया जाये। 

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5 संकेतकों में 100 प्रतिशत सफलता, 60 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का होगा 31 जुलाई को सम्मान

कोरिया : भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित ‘आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम‘ के तहत बैकुंठपुर विकासखंड में 31 जुलाई 2025 को दो प्रमुख आयोजन होंगे ‘संपूर्णता अभियान - सम्मान समारोह‘ तथा ‘आकांक्षा हाट‘ (वोकल फॉर लोकल) का शुभारंभ। यह कार्यक्रम जिला पंचायत ऑडिटोरियम, बैकुंठपुर में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत बैकुंठपुर के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

संपूर्णता अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि

‘आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम’ को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। कोरिया जिले का बैकुंठपुर विकासखंड इसमें शामिल है। जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के बीच चलाए गए ‘संपूर्णता अभियान‘ के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सामाजिक विकास से जुड़े 6 संकेतकों में से 5 संकेतकों पर 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त की गई है।

इन संकेतकों में शामिल हैं

गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण, 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की मधुमेह और रक्तचाप की नियमित जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सॉइल हेल्थ कार्ड) का वितरण एवं स्व-सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड्स प्रदान करना है। जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए लगभग 60 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान लाभार्थियों द्वारा सफलता की कहानियां की प्रस्तुति, संस्कृतिक कार्यक्रम तथा कंगारू मदर बैग का वितरण जैसे आयोजन भी होंगे।

‘आकांक्षा हाट‘- वोकल फॉर लोकल का उत्सव

‘संपूर्णता अभियान’ की सफलता के साथ-साथ, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 जुलाई से 6 अगस्त तक कलेक्टरेट परिसर स्थित कोरिया मिलेट्स कैफ़े में प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक ‘आकांक्षा हाट‘ का आयोजन किया जाएगा। इस हाट में स्थानीय स्व-सहायता समूहों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री की जाएगी। इस दौरान कोरिया का शुद्ध सोन शहद, सुगंधित चावल मोदक पोषक लड्डू, देसी अचार, पापड़, बड़ी सहित कई अन्य पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं। जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से आग्रह की है कि वे इस हाट में सहभागी बनें, स्थानीय उत्पाद खरीदें और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करें। आप आएं और दूसरों को भी साथ लाएं वोकल फॉर लोकल बनें।

 

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विभिन्न विभागों के स्टॉल, जनसमस्याओं के निराकरण और योजनाओं की जानकारी का मिलेगा लाभ

कोरिया : सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के ग्राम छिंदिया प्रवास को यादगार बनाने के 30 जुलाई को यहां सुशासन तिहार के अंतर्गत विभागीय संयुक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने 8 मई 2025 को ग्राम छिंदिया का आकस्मिक दौरा किया था, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी थीं और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। उन्होंने ग्रामीणों को समस्याओं के त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया था। इस कड़ी में 30 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत छिंदिया में सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक विभिन्न विभागों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पूर्व में प्राप्त आवेदनों पर की गई विभागीय कार्यवाही की भी जानकारी आमजन को उपलब्ध कराई जाएगी।

शिविर के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं, जिनमें टेंट, प्रकाश, साउंड, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक गतिविधियां, विभागीय स्टॉल, विद्युत व्यवस्था आदि शामिल हैं। शिविर स्थल पर विभागीय व्यवस्थाओं के निरीक्षण एवं समन्वय की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी की होगी, शिविर हेतु नोडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर होंगे और सहायक नोडल के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर कार्य करेंगे। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं ।

 

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महासमुंद : जिला कृषि स्थायी समिति महासमुंद की प्रथम सोमवार को उप संचालक कृषि कार्यालय के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि स्थायी समिति की सभापति श्रीमती देवकी दीवान ने की। बैठक में समिति के सदस्यगण श्रीमती कुमारी भास्कर, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा एवं श्री रवि कुमार साहू फरोदिया सहित उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, सहायक संचालक उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन, बीज प्रक्रिया प्रभारी, जिला विपणन अधिकारी, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा कृषि यंत्री महासमुंद उपस्थित रहे।

बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी एवं प्रगति का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया। बीज एवं उर्वरक वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि डी.ए.पी. के स्थान पर एन.पी.के. व एस.एस.पी. जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाए।

सदस्यों ने निर्देशित किया कि जहां भी प्रशिक्षण, प्रदर्शन या अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम आयोजित हों, उसकी जानकारी समिति के सदस्यों को पूर्व में अनिवार्य रूप से दी जाए। उद्यानिकी विभाग को कृषकों के लिए नर्सरी भ्रमण कार्यक्रम संचालित करने और किसानों को धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन, मक्का एवं रागी की खेती के लिए प्रेरित करने हेतु प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग को कृत्रिम गर्भाधान योजनाओं को गति देने, वहीं कृषि यंत्री महासमुंद को कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना एवं इससे जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में बीज प्रक्रिया केंद्र में संचालित ग्रेडिंग मशीन की भी जानकारी समिति को प्रदान की गई। बैठक में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों एवं दिए गए सुझावों को गंभीरता से क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। 

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जर्जर भवनों में स्कूल, आंगनवाड़ी और छात्रावास संचालन नहीं किया जाए - कलेक्टर श्री लंगेह

आवारा पशुओं को सीएमओ और जनपद सीईओ अभियान चलाकर मुख्य मार्ग से हटाएं

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, श्री रविराज ठाकुर, सभी विभाग के जिला अधिकारी सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, सीएमओ सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत कार्यां के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान किए गए घोषणाओं को प्राथमिकता से क्रियान्वित करें। सरायपाली, खल्लारी में किए गए घोषणाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्हांने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। अतः सभी विभाग अपने प्रत्येक माह की उपलब्धियों की जानकारी पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही उच्च कार्यालय का भेजना भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुद्देशीय केंद्र, आयुष्मान कार्ड वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से तालमेल के साथ कार्य करने कहा। प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य बाधित न हो, हर हितग्राही को समय पर लाभ मिले।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने को कहा। वहीं “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के अंतर्गत गांवों में पेयजल स्रोतों की सफाई, खुले में गंदगी की रोकथाम और स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनभागीदारी से बनाए जा रहे सोख्ता गड्ढा एवं इंजेक्शन वेल की जानकारी ली। जिले में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की आवासों में 8265 एवं अन्य स्थानों पर 5 हजार सोख्ता गड्ढे बनाए गए है। जबकि बंद पड़े बोर के जल संरक्षण के लिए 178 इंजेक्शन वेल का निर्माण किया गया है। कलेक्टर ने इस अभियान को निरंतर चलाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जर्जर भवनों में स्कूल, आंगनवाड़ी अथवा हॉस्टल संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक तौर पर ऐसे भवनों को छोड़कर सामुदायिक या अन्य शासकीय भवनों में संचालन किया जाए। साथ ही जर्जर भवनों के डिस्मेंटल करने की कार्रवाई किया जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह की तैयारी को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी विभाग निर्देशानुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें और शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से 31 मार्च तक रजत जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। जिसमें राज्य स्थापना के पश्चात विकास और उपलब्धियों की सफर को रेखांकित जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नगरीय निकाय और जनपद सीईओ की नामजद ड्यूटी लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि निरंतर अभियान चलाकर इस पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। उन्होंने खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद भंडारण और वितरण की निरंतर समीक्षा करते हुए सोसायटियों में भंडारित खादों को किसानों को वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी संस्थानों में ओवर स्टॉक होने पर कार्रवाई करें। उन्होंने अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय की शिकायतों पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में राजस्व प्रकरणों और समय-सीमा पत्रकों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों को समय पर और प्राथमिकता से हल किया जाए। साथ ही सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत फाइल मूव करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मजबूत करने के निर्देश भी दिए।  

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आज 9.1मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

महासमुंद : महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2025 से अब तक 519.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा पिथौरा तहसील में 715.9 मिलीमीटर, सरायपाली में 544.7 मिलीमीटर, बसना में 530.7 मिलीमीटर, महासमुंद में 462.3 मिलीमीटर, बागबाहरा में 460.9 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 404.1 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। आज 29 जुलाई को 9.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में बागबाहरा तहसील में 15.7 मिलीमीटर, कोमाखान में 15.2 मिलीमीटर, बागबाहरा में 12.4 मिलीमीटर, पिथौरा में 5.4 मिलीमीटर, बसना में 3.0 मिलीमीटर एवं सरायपाली तहसील में 2.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 

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छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज़ – सीसी रोड, आवास, डिजिटल पंचायत और महिलाओं को आर्थिक संबल

छत्तीसगढ़ खुशहाली और समृद्धि की राह पर तेज़ी से अग्रसर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रति ग्राम ₹5-5 लाख की घोषणा, उपमुख्यमंत्री ने दाढ़ी नगर पंचायत कार्यालय भवन हेतु ₹1.25 करोड़ की स्वीकृति दी

बेमेतरा : आज नगर पंचायत दाढ़ी में आयोजित भव्य लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के विकास को नई दिशा देते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, खाद्य मंत्री सह नवागढ़ विधायक दयालदास बघेल, विधायक बेमेतरा दिपेश साहू, राजिम विधायक रोहित साहू, विधायक साजा ईश्वर साहू, अध्यक्ष रजककार विकास बोर्ड प्रहलाद रजक, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष भारती साहू , पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, साजा पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, बेमेतरा पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, जिला भाजपा अध्यक्ष अजय साहू, आईजीपी दुर्ग रेंज श्री राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर रणवीर शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, ओमप्रकाश जोशी, एवं स्थानीय व जिले के जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं जिले के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य खुशहाल और समृद्ध राज्य बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव-गांव और आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव के रूप में दिख रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का विकास करना नहीं है, बल्कि हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती देना है। श्री साय ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार ने बीते डेढ़ वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो आने वाले समय में राज्य को मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री का संबोधन : “जनता से किए गए हर वादे को निभाया”

मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार ने डेढ़ वर्ष के भीतर जनता से किए गए वादों को संकल्पबद्ध होकर पूरा किया है। उन्होंने कहा की हमारी सरकार ने गरीबों के अपने घर के सपने को साकार करते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी है। धान की खरीद 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। बीते दो वर्षों का बकाया धान बोनस किसानों को प्रदान किया गया है। 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर माह ₹1000 देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त किया जा रहा है | पंचायतों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने हेतु अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे अब गांव में ही डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए चहुंमुखी विकास को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है।

20 ग्राम पंचायतों को सीसी रोड निर्माण हेतु ₹5-5 लाख की सौगात

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत नवागढ़ के अंतर्गत आने वाली 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹5-5 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले की सभी विकास संभावनाओं को पूरा किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री की घोषणा : दाढ़ी नगर पंचायत भवन के लिए ₹1.25 करोड़

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने नगर पंचायत दाढ़ी में कार्यालय भवन निर्माण के लिए ₹1 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास आदि योजनाओं की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि “गांव, गरीब और किसान केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई और लागू की जा रही हैं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा – “जनता का विश्वास ही हमारी ताकत

कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। यह सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर व्यक्ति तक विकास की वास्तविक रोशनी पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा—सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही इस सरकार की प्राथमिकता है। आगे कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया विकास ही जनता का विश्वास अर्जित करता है, और यह सरकार उसी विश्वास पर खरी उतर रही है। पिछले डेढ़ वर्षों में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तत्परता, समर्पण और जवाबदेही के साथ हुआ है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि विकास की यह यात्रा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचकर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी और मॉडल राज्यों में गिना जाएगा, और यह डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल होगी।

विभिन्न विभागों द्वारा मंच से योजनाओं का लाभ वितरण

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि, प्रमाण पत्र और सामग्री का वितरण भी किया । इसके अंतर्गत बिहान योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को ₹9-9 लाख की सहायता | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" योजना के अंतर्गत तीन महिला स्व सहायता समूहों को ₹3-3 लाख की बैंक क्रेडिट लिंक राशि प्रदान की गई जिसमे नेमा वर्मा – सत्य कबीर स्व सहायता समूह (कुसमी ), कुंती निषाद – खुशी स्व सहायता समूह (बावाघटोली ), कुंती पाल – राधाकृष्ण स्व सहायता समूह (बावाघटोली )

वरिष्ठ नागरिक को मिला आयुष्मान योजना का लाभ

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दाढ़ी निवासी श्री रामनारायण (70 वर्ष) को 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा वाले विशेष आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया गया।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में योजनाओं का लाभ

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं, छत्तीसगढ़ महिला कोष सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बेमेतरा निवासी श्रीमती ललिता चनकार को ₹1,60,000 की राशि का चेक (बॉक्स पैकिंग इकाई हेतु) दिया गया।

कार्यक्रम में लगे शासकीय स्टॉलों ने बटोरी सराहना

विकास कार्यक्रम में उद्यानिकी, कृषि, पंचायत, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाए गए शासकीय स्टॉलों का मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष सहित अतिथियों ने अवलोकन किया। इन स्टॉलों के माध्यम से आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी गई और कई हितग्राहियों को सीधा लाभ भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान हेतु दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास की यह गति निश्चित ही प्रदेश को खुशहाल, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करेगी। 

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मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने किया शासकीय स्टॉल का निरीक्षण, योजनाओं की सराहना की

विकास कार्यक्रम में लगे विभागीय स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र, हितग्राहियों को मिला सीधा लाभ

बेमेतरा : नगर पंचायत दाढ़ी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिनका अवलोकन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, सहित विधायक़ गण, जिला अध्यक्ष भाजपा, स्थानीय व जिले के जनप्रतिनिधियों ने किया। इन स्टॉलों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ भी प्रदान किया गया। उद्यानिकी विभाग ने अपने स्टॉल में फलदार पौधों, सब्जी उत्पादन और ग्रीन हाउस जैसी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विभागीय योजनाओं के तहत लाभान्वित कृषकों की प्रदर्शन सामग्री भी प्रदर्शित की गई, जिससे अन्य किसान प्रेरित हो सकें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल पर पात्र हितग्राहियों को उनके स्वीकृत आवासों के स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए गए। कृषि विभाग ने खाद-बीज, कीट नियंत्रण, जैविक खेती, सॉयल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की जानकारी दी। विभाग ने उन कृषकों की सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।मत्स्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में मछुआरों के लिए योजनाएं प्रदर्शित की गईं। हितग्राहियों को आइस बॉक्स और मछली पकड़ने के जाल का वितरण भी किया गया, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान, सूपोषण केंद्र, किशोरी स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सेवाएं जैसी योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए। विभाग ने महिला स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को चेक और पोषण किट प्रदान किए। इस अवसर पर आमजन ने स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और विभागीय अधिकारियों से मार्गदर्शन भी लिया। कार्यक्रम में विभागीय समन्वय, जनसहभागिता और पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया गया।
 

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बेमेतरा : नगर पंचायत दाढ़ी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विभिन्न छायादार एवं औषधीय पौधों का रोपण कर जनता को हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। इस अवसर पर आईजीपी दुर्ग रेंग राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, वन मण्डलाधिकारी दुर्ग रेंज विश्वेस कुमार और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पीपल के पौधे का रोपण किया, जिसे भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी माना जाता है। उन्होंने कहा कि "विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। वृक्षारोपण एक दीर्घकालिक निवेश है जो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु और बेहतर वातावरण प्रदान करेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बरगद का पौधा रोपा और कहा कि बरगद भारतीय परंपरा में ज्ञान, दीर्घायु और सामूहिकता का प्रतीक है। यह वृक्ष शीतल छाया देने के साथ-साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। वहीं, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मौलश्री के पौधे का वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि मौलश्री एक सुंदर एवं सुगंधित वृक्ष है, जो पर्यावरण को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं । कार्यक्रम में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा।

 

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जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम, बेमेतरा को मिली ₹10267.87 लाख की सौगात

बेमेतरा :  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने एक दिवसीय बेमेतरा विकासखंड के नगर पंचायत दाढ़ी प्रवास के दौरान जिलेवासियों को ₹10267.87 लाख लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कुल 48 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने ₹10267.87 लाख लागत के 48 कार्यों में से 26 कार्यों का भूमिपूजन तथा 22 कार्यों का लोकार्पण कर जिले के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में अधोसंरचना, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विभागों के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

लोक निर्माण विभाग के 12 कार्यों पर ₹4188.73 लाख व्यय

लोक निर्माण विभाग, संभाग बेमेतरा के अंतर्गत 11 कार्यों का भूमिपूजन एवं 1 कार्य का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹4188.73 लाख रही। यह जिले में अधोसंरचना विकास को गति देगा।

जल संसाधन विभाग की 7 परियोजनाएं : किसानों को मिलेगा लाभ

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ₹1946.15 लाख की लागत से 1 कार्य का भूमिपूजन एवं 6 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से जिले में सिंचाई सुविधा सशक्त होगी।

लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा ₹566.79 लाख के 3 कार्यों का लोकार्पण

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनकी कुल लागत ₹566.79 लाख रही। ये कार्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे।

ग्रामीण यंत्रिकी सेवा में होगा सुधार

जिला बेमेतरा की ग्रामीण यातायात सेवा के अंतर्गत 01 कार्य का भूमिपूजन एवं 01 का लोकार्पण हुआ। इन दोनों कार्यों की संयुक्त लागत ₹64.22 लाख रही।

जनपद पंचायत साजा को मिली 9 विकास योजनाएं

जनपद पंचायत साजा के अंतर्गत कुल 9 कार्य (4 भूमिपूजन, 5 लोकार्पण) किए गए, जिनकी कुल लागत ₹385.45 लाख रही। इसमें नगर पंचायत साजा के 2 कार्य के 20 लाख रूपये शामिल है |

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 सड़कों का लोकार्पण

बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹347.85 लाख लागत के 3 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।

नवागढ़ और बेमेतरा जनपद पंचायत को भी मिली परियोजनाएं

जनपद नवागढ़ और बेमेतरा में क्रमश ₹220 लाख और ₹50 लाख की लागत से कुल 6 कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

सेतु निर्माण कार्यों पर ₹2398.40 लाख का निवेश

सेतु निर्माण उपसंभाग कवर्धा के अंतर्गत 1 कार्य का भूमिपूजन एवं 2 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस खंड में कुल ₹2398.40 लाख व्यय किए जाएंगे।

दाढ़ी नगर पंचायत में भी हुए विकास कार्य

दाढ़ी नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 2 कार्यों का भूमिपूजन किया गया जिनकी लागत ₹80.28 लाख रही।

कुल 48 विकास कार्यों की घोषणा : एक नया विकास अध्याय

इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री साय ने बेमेतरा जिले को कुल 48 विकास कार्यों की सौगात दी, जिनकी संयुक्त लागत ₹10267.87 लाख है। इनमें से 26 कार्यों का भूमिपूजन और 22 कार्यों का लोकार्पण हुआ। यह जिला बेमेतरा के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

 

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छात्राओं के लिए शिक्षा और अधोसंरचना विकास के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात

रायपुर : राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा आज बलौदाबाजार स्थित शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारम्भ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं के लिए 3.25 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं की सौगात प्रदान की। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छात्र जीवन में कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाती है। इतिहास साक्षी है जो संघर्ष करते हैं वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार छात्राओं को उच्च शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और शासन की मंशा है कि ‘‘बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें और प्रदेश का गौरव बनें।’’

मंत्री श्री वर्मा ने महाविद्यालय में 52.70 लाख रुपए की लागत से बने अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। साथ ही 272.81 लाख रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास भवन का भूमिपूजन एवं शिलान्यास भी किया। छात्राओं की मांग पर उन्होंने 1000 सीटों की क्षमता वाले नवीन कॉन्फ्रेंस हॉल, दो स्मार्ट क्लासरूम एवं कॉलेज परिसर में हाई मास्क लाइट की स्थापना की घोषणा भी की। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने नवप्रवेशी छात्राओं को रक्षासूत्र बांधकर उनका स्वागत किया। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करें, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी जिले और राज्य का नाम रोशन करें।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वासु वर्मा ने कहा कि - ‘‘महाविद्यालय को प्राप्त यह सौगात छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शासन-प्रशासन द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।’‘ कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन, अन्य जनप्रतिनिधिगण, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं। 

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 100 पदों पर की जाएगी नियुक्ति

रायपुर : छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमित विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर) की सीधी भर्ती की जा रही है। इस पहल के तहत कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उप संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 20 पद द्विव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट   https://eduportal.cg.nic.in पर जारी किया गया है। विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी शीघ्र ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड./डी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) की डिग्री प्राप्त की हो एवं जिनका पंजीयन पुनर्वास परिषद् में दर्ज हो।

 

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हेपेटाइटिस से बचाव की दी गई जानकारी

बिलासपुर : विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज जिला कार्यालय परिसर से कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने दो जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों रथों को शहर के अलग-अलग मार्गों एवं स्थानों जैसे कि नेहरु चौक, जिला चिकित्सालय, सिम्स, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधी चौक, राजकिशोर नगर, बंधवापारा एवं शहर के प्रमुख मार्गाे में भ्रमण कराया गया। प्रचार-प्रसार रथ में जन जागरुकता हेतु फ्लैक्स लगाए गए है तथा ऑडियो मैसेज चला कर लोगों को जागरुक किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गढ़ेवाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम एवं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा, आईडीएसपी उपस्थित थे।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम, बिलासपुर के समन्वय से शहर के जोन क्र. 08 के मुख्यालय कोनी एवं मोपका स्थित गोठान में कैंप मोड टेस्टिंग शहर के सफाई कर्मियों का किया गया। जिले में 293 मरीजों का हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हुआ, जिसमें 16 मरीज पॉजीटिव मिले एवं 263 मरीजों का हेपेटाइटिस सी टेस्ट हुआ, जिसमें सभी मरीज निगेटिव मिले।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों कलेक्टोरेट परिसर, नेहरु चौक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर एवं नगर निगम भवन (टाउन हॉल) में हेपेटाइटिस की सामान्य जानकारी, लक्षण एवं बचाव के उपायों को प्रदर्शित करता हुए होर्डिंग चस्पा किये गये हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में अधिष्ठाता एवं संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल में आए मरीजों को हेपेटाइटिस के लक्षण, कारण एवं बचाव की जानकारी दी गयी। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पोस्टर, चित्र एवं रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरुक किया गया।

प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से लक्षण युक्त व्यक्तियों को हेपेटाइटिस जाँच कराने एवं हेपेटाइटिस कन्फर्म होने पर सिम्स अथवा जिला चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु आग्रह किया गया। गर्भवती माताओं का हेपेटाइटिस बी जांच आवश्यक है, हेपेटाइटिस बी पॉजीटिव माता से उत्पन्न हुए शिशु को हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक के साथ हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन दिया जाना आवश्यक है, जिससे नवजात शिशु में हेपेटाइटिस रोग का खतरा न हो। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सिम्स, जिला चिकित्सालय, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी की सघन जाँच की गयी।

 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : वर्ष 2025-26 में ड्राप लेकर प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के कोचिंग की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा राज्य के प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं जीव विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं में कम से कम 70 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त किया हो, जिनके पालक या अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 4 लाख रूपये से अधिक न हो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस प्रशिक्षण हेतु योजना नियम अनुसार अपना आवेदन संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में 11 अगस्त शाम 4 बजे तक जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। योजना से संबंधित विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र का प्रारूप आदि से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से प्राप्त एवं डाउनलोड की जा सकती है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2025 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। योजनांतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा उन्हें 1 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन-पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से जमा कर सकते है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी पात्रता की शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2025 में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो, जिनके पालक तथा स्वयं अभ्यर्थी की समस्त स्त्रोतों में आय आयकर की श्रेणी में न आती हो अर्थात जो आयकर दाता न हों, जिन्होंने केंद्र या राज्य शासन की योजनांतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो तथा पूर्व में उक्त प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त न किया हो योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।