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रायपुर : प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने सभी श्रमिकों के सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। श्री देवांगन ने कहा है कि एक मई को हर साल हम मेहनतकश श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। यह श्रमिकों की मेहनत और समर्पण के सम्मान का दिन है। मंत्री श्री देवांगन ने कामगारों की सामाजिक-आर्थिक खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए कहा है कि श्रमिक हमारे समाज का अभिन्न अंग और विकास की आधारशिला हैं। छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंद लोगों के विकास का हरसंभव प्रयास कर रही है।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से दिलाया जा रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं, जिससे श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवारों का भी सामाजिक, आर्थिक विकास हो रहा है।
 

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छगन लोन्हारे, उप संचालक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।

श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 125 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025-26 में पंजीकृत 2 लाख 26 हजार संगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल कैम्प लगाए जाने की पहल विभाग द्वारा की गई है। अब तक 4 हजार 705 मोबाईल कैम्प लगाए जा चुके हैं।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 64 करोड़ 18 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। 

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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 01 मई 2025 को पीपीटी 2025 प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 12ः15 तक परीक्षा आयोजित की गई है। जिले में पीपीटी 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिसमें 269 परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे।
 

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बलरामपुर : सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड राजपुर क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बरियों में वाटर एटीएम बरियों नीर का निरीक्षण किया जिसके माध्यम से ग्रामीणों, राहगीरों को शुद्ध और ठंडा पेयजल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने वाटर एटीएम से स्वयं बोतल में ठंडा पानी भरकर पानी भी पिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से जल आपूर्ति की नियमितता और गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। सांसद श्री महाराज ने कहा कि गर्मी के मौसम में स्वच्छ और ठंडे पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इसके लिए बरियों नीर जैसी पहल से ग्रामीण जनों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर वाटर एटीएम की सफाई और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीणों को लगातार शुद्ध पेयजल मिलता रहे। 

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महासमुंद : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे “सुशासन तिहार” ने न सिर्फ योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाया है, बल्कि आम नागरिकों की जमीनी समस्याओं का त्वरित समाधान कर एक नई मिसाल भी कायम की है। ऐसी ही एक कहानी है—बसना विकासखंड के ग्राम डूमरपाली निवासी श्री महेश राम की। महेश राम एक साधारण कृषक हैं, जिनकी पूरी आजीविका कृषि पर निर्भर है। पिछले वर्ष से वे अपनी भूमि से जुड़ी सुविधाओं से वंचित थे, क्योंकि उनके पास ऋण पुस्तिका नहीं थी। ऋण पुस्तिका के अभाव में उन्हें न तो किसी बैंक से कृषि ऋण मिल पाता था, न ही सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ। कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनकी आवाज कहीं ना कहीं दबकर रह जाती थी।

जब “सुशासन तिहार” अभियान की शुरुआत हुई, तो यह उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। उन्होंने ग्राम स्तर पर आयोजित शिविर में अपनी समस्या दर्ज करवाई। उनकी यह छोटी सी पहल, शासन-प्रशासन की सक्रियता के चलते एक बड़ी राहत में बदल गई।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के कुशल मार्गदर्शन में, बसना तहसील की तहसीलदार सुश्री ममता ठाकुर ने महेश राम की समस्या को प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित कार्यवाही की। समुचित सत्यापन के उपरांत महेश राम को उनकी ऋण पुस्तिका प्रदान की गई।ऋण पुस्तिका हाथ में लेते समय महेश राम की आँखों में चमक थी—यह चमक सिर्फ कागज की नहीं, बल्कि विश्वास और अधिकार की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा,

“अब मैं भी अपने खेत की उन्नति के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकूंगा। ये सुशासन तिहार मेरे लिए किसी पर्व से कम नहीं है।”यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सुशासन की उस अवधारणा की है जहाँ हर नागरिक की समस्या को शासन स्वयं सुनता है, समझता है और उसका समाधान करता है। “सुशासन तिहार” ने यह साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और व्यवस्था संवेदनशील हो, तो बदलाव ज़रूर आता है।

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महासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के तत्वधान में सरल कानूनी शिक्षा के माध्यम से तथा अधिक से अधिक जन-जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रबंध कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अधिकार मित्र हरिचंद साहू द्वारा जानकारी दी गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव कु आफरीन बानो के मार्गदर्शन पर आज न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री गीताजंली कश्यप द्वारा महासमुंद नयापारा दलदली रोड स्थित आशियाना वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता थीम पर आधारित शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें वरिष्ठजनों के लिए उनके अधिकारों तथा माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री गीताजंली कश्यप द्वारा उपस्थित वरिष्ठजनों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं एवं उनके अधिकारों पर चर्चा करते हुए बताया कि जिनकी आयु 60 वर्ष अथवा उससे ज्यादा है, जो स्वयं आय अर्जित करने में असमर्थ है अथवा स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति उक्त अधिनियम अंतर्गत भरण पोषण करने हेतु आवेदन करने हेतु हकदार है। वे भरण पोषण का आवेदन वरिष्ठ नागरिक, माता पिता अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष भी पेश कर सकते है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय द्वारा अधिकतम 10,000 (दस हजार रूपए) तक प्रतिमाह का भरण-पोषण खर्च वरिष्ठ नागरिक, माता-पिता को दिलाया जा सकता है, जिसका संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश की एक प्रति निःशुल्क आवेदनकर्ता को प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता उक्त अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण का आवेदन पेश कर सकते है अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान के अंतर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भी आवेदन पेश करने हेतु सक्षम है। अधिनियम में इस बात का भी प्रावधान है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता हेतु यथा संभव प्रयास करेगी और उन्हें निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदत्त करायी जाएगी। इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री गीताजंली कश्यप द्वारा वरिश्ठजनों का हालचाल व शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत हुए। आश्रम में दी जा रही सुविधा जैसे भोजन, पानी, बिजली, स्वच्छता अथवा मनोरंजन के साधन, स्वास्थय सुविधा पर भी चर्चा की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान करूणा के बारे में बताया गया। 

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नसीम अहमद खान, उप संचालक, जनसंपर्क

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन-केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है।

पहले चरण में जनता जनार्दन से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किये गए। सुशासन तिहार के पहले चरण में मिले 40 लाख 31 हजार 77 आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें मांग से संबंधित 39 लाख 49 हजार 733 आवेदन और शिकायत से संबंधित मात्र 81 हजार 344 आवेदन शामिल हैं। द्वितीय चरण में इन आवेदनों का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है, जबकि तृतीय चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता से रू-ब-रू होंगे। यह अभियान न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाके से लेकर बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास जीत रहा है।

इस अभियान के उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना और जनता-शासन के बीच संवाद का सेतु बनाना। विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के सुदूर क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी, यह अभियान जनता की आवाज को न केवल सुन रहा है, बल्कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। नारायणपुर के मुरियापारा में जीवन राम साहू की मांग पर वहां का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाने लगा है, जिससे रात में सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में मंगल सिंह बैगा को 24 घंटे में ट्राइसाइकिल मिली और दिव्यांग पेंशन की पात्रता सुनिश्चित हुई है। मोहला-मानपुर चौकी जिले केे तेलीटोला में जर्जर स्कूल भवन के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

महासमुंद के मनोहर सिंह पटेल को 24 घंटे में आयुष्मान कार्ड मिला, जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो गई है। राजनांदगांव की भारती देवांगन को तत्काल श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है। रायपुर के विकास मिश्रा को लर्निंग लाइसेंस मिला। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की निर्मला जोगी को 15 अप्रैल को राशन कार्ड मिला, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बस्तर के शम्भूनाथ कश्यप के राशन कार्ड में एक सप्ताह में पत्नी और बेटे का नाम जोड़ा गया, जिससे उनके परिवार को राशन की पूरी सुविधा मिल गई है। रायगढ़ के 80 प्रतिशत दिव्यांग सुदर्शन खड़िया को ट्राइसाइकिल और बैसाखी मिली, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया।

सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणाम समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि सामुदायिक विकास को भी गति दे रहा है। तेलीटोला में स्कूल भवन की स्वीकृति का शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रभाव होगा, जबकि नारायणपुर में स्ट्रीट लाइट्स ने सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत किया किया है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों का वितरण इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। यह अभियान प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जिसने जनता में यह विश्वास जगाया है कि उनकी छोटी-बड़ी हर मांग सुनी जाएगी।

सोशल मीडिया पर यह अभियान 8 अप्रैल से लगातार वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर लिखा, सुशासन तिहार जनता की उम्मीदों का केंद्र है। इंस्टाग्राम पर नारायणपुर की स्ट्रीट लाइट्स की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान रातों को रोशन कर रहा है। सोशल प्लेटफार्म एक्स पर बस्तर जिला प्रशासन ने शम्भूनाथ की कहानी साझा की और लिखा हर परिवार तक पहुंचने का संकल्प। अंबिकापुर से एक अनोखी कहानी सुनने को मिली, जहां एक व्यक्ति ने समाधान पेटी में अपनी शादी करवाने की मांग रखी। यह कहानी प्रशासन तिहार की व्यापक पहुंच और जनता की विश्वास की प्रतीक है। हालांकि यह मांग हास्यप्रद है, लेकिन इससे यह मालूम होता है कि लोग अपनी हर-छोटी बड़ी बात को मंच पर रखने की सहज महसूस कर रहे हैं।

जनता में उत्साह है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां समाधान पेटी ने ग्रामीणों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया है। निर्मला जोगी और सुदर्शन खड़िया जैसे हितग्राहियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। एक्स पर जनता की टिप्पणियां, जैसे हमारी समस्याएं सुनी गईं, इसकी सफलता को रेखांकित करती हैं। सुशासन तिहार 2025 शासन और जनता के बीच सेतु बन रहा है। 24 घंटे में ट्राइसाइकिल का मिलना, स्ट्रीट लाइट्स लगना और राशन कार्ड जैसी उपलब्धियां इसकी संवेदनशीलता को बयां करती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का नेतृत्व और प्रशासन की तत्परता इसे जन-केंद्रित बना रही है, जैसा कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा, संकल्प, संवाद से समाधान। सुशासन तिहार वास्तव में छत्तीसगढ़ के विकास, जन सरोकार और जनकल्याण का नया आयाम स्थापित कर रहा है। 

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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसरोकार एवं जनसुविधा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, मचेवा की छात्रा संघ अध्यक्ष कावेरी साहू ने विद्यार्थियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए महाविद्यालय मार्ग पर संकेतक बोर्ड लगाए जाने की पहल की।

कावेरी साहू ने आवेदन क्रमांक 25544625 400037 के माध्यम से दिशा-सूचक संकेतक बोर्ड की मांग संबंधित विभाग से की। यह मांग शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय के माध्यम से प्रेषित की गई। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. एस.बी. कुमार ने मचेवा रोड चौराहा पर शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय का नाम दर्शाते हुए दिशा-सूचक संकेतक बोर्ड स्थापित करवाया।यह संकेतक बोर्ड दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है और अब कॉलेज तक पहुंचने में विद्यार्थियों तथा आगंतुकों को कोई असुविधा नहीं होगी। यह पहल न केवल छात्राओं की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि जनहित में एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।छात्रा संघ अध्यक्ष कावेरी साहू ने इस जनोपयोगी कार्य के लिए जिला प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा महाविद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट किया। 

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बेमेतरा : आगामी 1 मई 2025 को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे, कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में आयोजित होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर, जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी (आईओ) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

गौरतलब है कि नवीन आपराधिक कानून 2023 के अंतर्गत तीन नए कानून -
1. भारतीय न्याय संहिता,
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है।
इन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। बैठक का उद्देश्य इन कानूनों के सफल एवं एकरूप क्रियान्वयन की तैयारी सुनिश्चित करना है। 

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बेमेतरा: कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार आज मंगलवार को अपर कलेक्टर श्री डॉ. अनिल बाजपेयी द्वारा कलेक्टर कार्यालय दृष्टि सभा कक्ष में जनदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण किया गया। इस जनदर्शन में 25 आवेदन प्राप्त हुए। प्रमुख रूप से भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना, आधार या राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं, जल, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे आवेदन प्राप्त हुए।

अपर कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ गंभीर मामलों को टीएल पंजी पर दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निपटाने के आदेश दिए। तहसील नवागढ़ के ग्राम कुंरा निवासी संगीता घृतलहरे ने अपने पिता की सड़क दुर्घटना ने मृत्यु होने के कारण आर्थिक सहायता के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेरला के ग्राम मनियारी के समस्त ग्रामवासी ने वार्ड क्र.10 शीतला मंदिर पर तलाब सौंदर्यकरण नहीं करवाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील नवागढ़ के ग्राम दर्री निवासी मोतिम बाई ने मुआवजा राशि दिलाने के संबंध मे आवेदन दिया, इसी प्रकार तहसील साजा के ग्राम धौराभाठा निवासी हेमंत बंजारे ने बिल्डिग निर्माण में घटीया और अधुरे कार्य के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा अन्य आवेदनों में निराश्रित पेंशन, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन आदि से संबंधित मांगें भी शामिल रहीं। जनदर्शन में दूर-दराज से आए नागरिकों की समस्याओं को त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

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बेमेतरा : कल बुधवार 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प अनुसार “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान की अवधारणा को साकार करने हेतु समस्त जिलों के प्रशासनिक अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रशासन सतर्क, मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करने प्रयास तेज कर दिए है।

अक्षय तृतीया’ पर गाँव में बाल विवाह के मामलें सामने आते है। यह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे, किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है जिसके लिए कई तैयारियां की गई है।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने जिला अधिकारियों पत्र लिख कर कहा है कि ‘अक्षय तृतीया’ (30 अप्रैल) के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जाए। अभियान के तहत पंचायत, आंगनबाड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाए। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को अधिकार सौंपे गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार, रैली, नुक्कड़ नाटक एवं परामर्श शिविरों के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है।

अक्षय तृतीया जैसे पर्वों पर बाल विवाह की परंपरा को समाप्त करने हेतु समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि ऐसे आयोजनों पर विशेष निगरानी रखी जाए एवं किसी भी प्रकार की सूचना पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है, कि रोके गए बाल विवाहों की जानकारी एकत्र कर तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए, जिससे अभियान की प्रभावशीलता आंकी जा सके एवं भविष्य की रणनीति तय की जा सके।
 

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बेमेतरा : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनुसार, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन” (PGDFM) कोर्स के तहत CMC वेल्लोर द्वारा 28 अप्रैल से 3 मई 2025 तक राजनांदगांव जिला अस्पताल में एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में बेमेतरा से नामांकित चिकित्सा अधिकारी डॉ. बुद्धेश्वर सिंह वर्मा भी भाग ले रहे हैं।

उक्त प्रशिक्षण में डॉ. वर्मा की सहभागिता के चलते बेमेतरा जिला चिकित्सालय में अल्ट्रा सोनोग्राफी सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। प्रशासन द्वारा यह सूचना हितग्राहियों तक पहले ही पहुंचाई जा रही है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और यह भी सुनिश्चित किया है, कि 3 मई के पश्चात सेवाएं पुनः नियमित रूप से प्रारंभ कर दी जाएंगी।

 

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महासमुन्द : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में "सुशासन तिहार" अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासनिक पहल भी शुरू हो गई है । राजस्व प्रकरण का निराकरण किसानों के लिए बहुत अहम है। एक इसी कड़ी में महासमुन्द जिले के ग्राम चौकबेड़ा निवासी श्री बृजप्रसाद ने उपतहसील पटेवा में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ग्राम बम्बुरडीह स्थित अपनी कृषि भूमि (खसरा नंबर 490, रकबा 0.28 हे.) का सीमांकन कराने की मांग की है।

आवेदक ने बताया कि वे एक कृषक हैं और भूमि की स्पष्ट सीमांकन से उन्हें खेती कार्यों में सुविधा होगी व भविष्य में किसी भी प्रकार के भूमि विवाद से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज – बी1, खसरा, नक्शा एवं चालान की प्रति भी संलग्न की गई है। नागरिकों द्वारा शिकायतों में सीमांकन की मांग की गई थी। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश पर तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू और राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित स्थलों पर जाकर नाप-जोख की कार्रवाई की। इस अवसर पर पटवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व अधिकारियों ग्रामीणों के विश्वास दिलाया है कि सभी शिकायतों का जल्द और निष्पक्ष समाधान किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके।
 

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बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के पश्चात् जनदर्शन का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

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05 से 31 मई तक होगा समाधान शिविर का आयोजन

जलस्रोत संरक्षण और पेयजल आपूर्ति को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश

समय सीमा की बैठक सम्पन्न

बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने विभागीय गतिविधियों, राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों, विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।कलेक्टर श्री कटारा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सुशासन तिहार के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के साथ

समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को समय रहते हस्तांतरित करने के निर्देश दिये, ताकि उनका शीघ्र एवं व्यवस्थित निराकरण सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर श्री कटारा ने प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी आवेदकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा साथ ही निराकृत प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन का समाधान न केवल समय पर बल्कि गुणवत्तापूर्ण एवं आवेदकों की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण में 05 मई से 31 मई 2025 तक चिन्हित स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जहां शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण और शिकायतों के समाधान की जानकारी मौके पर दी जाएगी। कलेक्टर श्री कटारा ने शिविर स्थलों पर पेयजल, पंडाल, बैठक व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं समयपूर्व पूर्ण करने को कहा। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने पीएचई विभाग को जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा । उन्होंने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों का संरक्षण और सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए योजना अंतर्गत स्वीकृत कुएं, डबरी तथा तालाब गहरीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करायें।

बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से सीमांकन संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री कटारा ने अविवादित व विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, बंटवारा एवं भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व जनपद सीईओ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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बलरामपुर : जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 07 मई 2025 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जनपद पंचायत बलरामपुर के सभाकक्ष में प्रातः 11 से 03 बजे तक किया जाएगा। आयोजित प्लेसमेंट कैंप में बाम्बे सिक्योरिटी गार्ड तथा एसके सेफ्टी विंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उपस्थित होंगे। प्लेसमेंट कैंप में सिक्योरिटी गार्ड के 50, सुरक्षा गार्ड के 50, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 10 पद एवं पैकर्स के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। उक्त प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 

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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं अन्य व्यवस्था हेतु छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अनुसार राहत एवं पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना को कार्यान्वित व समीक्षा करने के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव व वनमण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, कमाण्डेंट 12वीं वाहिनी, छसबल रामानुजगंज को सदस्य बनाया गया है।
 

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खुशी जाहिर कर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवाद

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय शासन की योजनाओं का आम जनता को लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही असहाय, पीड़ितों और जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने प्रयासरत है, ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय और विकास का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में आज कैंप कार्यालय में एक दुर्घटना की वजह से चलने फिरने में असमर्थ दुलदुला के डोडपानी के हेरालाल राम को मोटराइज ट्राई सायकल और वैशाखी प्रदान किया गया है। ट्राई साइकिल और बैसाखी मिलने पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। हेरालाल राम ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि दुर्घटना की वजह से वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए इलाज कराने पर भी यह ठीक नहीं हुआ। उनकी मांग पर आज उन्हें कैंप कार्यालय में ट्राई साइकिल और वैशाखी प्रदान किया गया।

 

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पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान डल झील के पास फंसे थे बागबाहरा के रुपेश तिवारी

महासमुंद : पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान श्रीनगर की डल झील के गेट क्रमांक 2 के पास बागबाहरा के सेवानिवृत शिक्षक रुपेश तिवारी अपने परिवार के साथ फंसे हुए थे। सकुशल वापसी पर आज उन्होंने कलेक्टर श्री विनय लंगेह से मिलकर उनके संवेदनशील पहल के लिए आभार व्यक्त किया। जैसे ही कलेक्टर श्री विनय लंगेह को हुई इसकी जानकारी हुई उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए दूरभाष के माध्यम से श्री तिवारी से उनका कुशल क्षेम पूछा तथा उनकी वापसी के लिए आवश्यक परामर्श देते हुए उनकी सकुशल वापसी हेतु पहल की। जिसके फलस्वरूप श्री तिवारी बागबाहरा अपने परिवार के साथ सकुशल पहुंच गए।

श्री रुपेश तिवारी आज कलेक्टर श्री लंगेह से सौजन्य भेंट करने के पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर श्री लंगेह को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनकी संवेदनशीलता के लिए हृदय से आभार प्रकट किया। इस दौरान श्री तिवारी ने बताया कि श्रीनगर के डल झील में स्थित कन्वेंशन सेंटर में मोरारी बापू की राम कथा में शामिल होने के लिए वे श्रीनगर 19 अप्रैल पहुंचे थे। कथा श्रवण के पश्चात उनका भी पहलगाम की बैसरन घाटी जाने का कार्यक्रम था। लेकिन उनके पहलगाम जाने के एक दिन पहले ही दुखद आतंकी घटना घट गई। जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में अफरातफरी और डर का माहौल था। लेकिन जब महासमुंद कलेक्टर श्री लंगेह द्वारा फोन के माध्यम से उन्हें धैर्य बंधाया गया तब वे अपनी सकुशल वापसी के लिए आश्वस्त हुए। जिसके लिए उन्होंने कलेक्टर श्री लंगेह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किए।

श्री तिवारी ने बताया कि उनके सकुशल वापसी के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम बागबाहरा श्री उमेश कुमार साहू जी, एसडीओपी श्री मिलिंद पांडे एवं स्थानीय मीडिया तथा अन्य शुभचिंतकों ने भी चिंता जाहिर करते हुए फोन से कुशल क्षेम पूछते हुए हाल-चाल जानने का प्रयत्न किया। जिसके लिए उन्होंने सभी के प्रति हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित किया। 

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बिलासपुर : कलेक्टर बिलासपुर ने दो निजी चॉइस सेंटर संचालकों को जारी आईडी बंद करा दी है। निजी चॉइस सेंटर की नायब तहसीलदार सीपत द्वारा की गई शिकायत जांच में सही पाए जाने पर उनकी आईडी वापस ले ली गई है। इससे वे शासकीय कामकाज करने के लिए अपात्र हो गए हैं। चिप्स कार्यालय के ईडीएम ने बताया कि कार्यवाही के पूर्व दोनों संचालकों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार सीपत द्वारा कार्यालय जिला कलेक्टर बिलासपुर को तखतपुर ब्लॉक के ग्राम अमसेना में संचालित सीएससी केन्द्र संचालक अरविन्द कुमार पटेल और ग्राम पंचायत मस्तूरी में संचा‍लि‍त निजी चॉइस सेंटर के संचालक अरूण कुमार गोयल के विरूद्ध शिकायत मिली थी, जिसमें ईडीएम द्वारा जांच की गई । जांच के दौरान पाया गया कि संचालक अरविन्द कुमार पटेल द्वारा निजी चॉइस सेंटर की आईडी होते हुए भी फर्जी तरीके से मितान आईडी द्वारा आवेदक का आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र हेतु सीपत तहसील में आवेदन किया गया और अनुमोदन हेतु शासकीय अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, जो पूरी तरह से अनुचित व्यवहार है। वहीं निजी चॉइस सेंटर संचालक अरूण कुमार गोयल द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु त्रुटि पूर्ण आवेदन करते हुए, त्रुटि बताए जाने पर भी बिना सुधार के बार बार पुनः आवेदन किया गया। दोनों संचालकों के विरूद्ध तथ्यों को छुपाने, त्रुटिपूर्ण आवेदन करने जैसे आरोप सही पाए गए है । ऐसे में कलेक्टर बिलापसुर द्वारा जांच उपरान्त दोनों संचालकों की आईडी बंद करने की कार्रवाई की गई है । वे अब शासकीय कार्य संपादन के लिए अपात्र हो गए हैं।
 

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4 मई को 21 केंद्रों में होगी परीक्षा, 7,544 बच्चे होंगे शामिल

एनटीए की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने दिए निर्देश

बिलासपुर : नीट की परीक्षा इस बार रविवार 4 मई को बिलासपुर सहित देश के कई शहरों आयोजित की गई है। चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश इसी परीक्षा के मेरिट के आधार पर तय होती है। संभागायुक्त श्री सुनील जैन और आईजी श्री संजीव शुक्ला ने मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर इसके लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा की। केंद्र सरकार की एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने एन टी ए की गाइडलाइन और एस ओ पी की जानकारी देकर इनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित नोडल अधिकारी और सभी केंद्राध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे। बिलासपुर के 21 केंद्रों में 4 मई को परीक्षा का आयोजन होगा और इसमें 7544 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि गरमी के मद्देनजर बच्चों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था होने चाहिए। पानी पिलाने के लिए कर्मचारियों की भी पर्याप्त संख्या हो। व्हील चेयर की व्यवस्था हो। दिव्यागजनों के लिए नीचे के कमरों में बैठने की व्यवस्था हो। विद्युत व्यवस्था बाधित न हो। कमिश्नर ने कहा कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें पास जारी किया जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों में जनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करने कहा। अनधिकृत कोई भी व्यक्ति केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आईजी श्री संजीव शुक्ला ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की नामजद ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने अपील की कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी संदिग्ध सूचना मिलने पर पुलिस को तत्काल इसकी जानकारी दें। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को भी चौकन्ना रहकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि परीक्षा आयोजन के लिए जारी एसओपी का अक्षरशः पालन करना है। सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। बच्चों को ज्यादा समय धूप में ना रहना पड़े। परीक्षा केंद्रों में बच्चों के इंटर करने की प्रकिया शीघ्रता से पूरा करें ताकि बच्चों का ज्यादा समय में धूप में न रहना पड़े। परीक्षा के दौरान वर्जित सामनों की सूची बनाकर केंद्र के बाहर लगवा दें।

04 मई को होगी परीक्षा

नीट की परीक्षा 04 मई रविवार को दोपहर 02 से 05 बजे तक आयोजित की गई है। सवेरे 11 बजे तक बच्चों को परीक्षा केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

ये सामान नहीं ले जा सकेंगे परीक्षार्थी

परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी स्टेशनरी सामग्री जैसे टेक्स्ट मटेरियल, पेपर का टुकड़ा, ज्योमेट्री, पेन, पेंसिल बॉक्स, राइटिंग पैड, पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर नहीं ले जा सकेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल, फोन, ब्ल्यू टूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड नहीं ले जा सकेंगे। अन्य सामग्री जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट कैप, घड़ी, कलाई घड़ी, कैमरा, आभूषण, मेटैलिक आइटम, खाद्य सामग्री खुले या पैक्ड, पानी की बॉटल भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा माइक्रोचिप, कैमरा और ब्लूटूथ भी प्रतिबंधित है।