द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

15 अगस्त से 6 फरवरी तक 25 सप्ताह तक मनाया जाएगा रजत जयंती

कलेक्टर ने कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरण, अनुकम्पा नियुक्ति, समय वेतनमान, लंबित ई डब्लू आर के प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश

किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर आगामी छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष आयोजन की तैयारियां के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अवसर पर रजत जयंती जिले में 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक 25 सप्ताहों तक मनाया जाना है।

रजत जयंती वर्ष का आयोजन दो चरणों में होगा। पहला चरण 15 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। दूसरा चरण 01 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक होगा। रजत जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर जिला के सभी विभागों द्वारा अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उनकी विभागीय योजनाओं एवं जिला में 25 वर्ष में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का समावेश होगा। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभाग की उपलब्धियों पर आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती का उत्सव, युवा, अन्नदाता व नारी पर आधारित होगी, जिसमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में जनभागीदारी, सरकारी और निजी क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित आम जनमानस की सक्रियता और सहभागिता से जनगौरव और देशभक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विरासत और विश्वास का संगम होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।

कलेक्टर ने रजत जयंती कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों को अपने जिले की महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान जिला में विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश होना चाहिए। रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। रजत जयंती के कार्यक्रम में प्रदर्शनी, जनसम्पर्क भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक संगोष्ठी सहित विद्यालय और महाविद्यालय में प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोजन की सफलता के लिए राज्य शासन के सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने खेती बाड़ी के सीजन को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों से सोसायटी में खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी ली उन्होंने किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आश्रम छात्रावास के नोडल अधिकारीयों को अपने निर्धारित आश्रम छात्रावास का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को अपने कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका संधारण, कर्मचारियों का समय वेतनमान, लंबित पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति लंबित ई डब्लू आर के प्रकरणों सहित उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को इस कार्य को गंभीरता से लेकर पूर्ण करना है।
 

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महासमुंद : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा उमेश कुमार साहू द्वारा आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खल्लारी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रारंभ होने का समय प्रातः 10ः00 बजे होते हुए भी विद्यालय के सात व्याख्याता समय पर उपस्थित नहीं पाए गए।

विद्यालयीन व्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं प्रार्थना सत्र संपन्न कराया गया। निरीक्षण में प्रभारी प्राचार्य सविता चंद्राकर सहित व्याख्याता सुमन चंद्राकर, भूषण सिरमौर, लक्ष्मीधर चंद्राकर, पूरी हरपाल, सरोज सिंह मर्सकोले, वेणुका साहू, ग्रंथपाल राजेन्द्र चौहान तथा व्यावसायिक शिक्षक सुभाष साहू अनुपस्थित पाए गए। अनुशासनहीनता एवं समय पालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा द्वारा उपरोक्त सभी शासकीय सेवकों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निरीक्षण उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि विकासखंड अंतर्गत संचालित सभी शासकीय विद्यालयों में समय पालन एवं शिक्षकीय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सतत निरीक्षण व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभारी प्राचार्य नियमित रूप से विद्यालयीन गतिविधियों की निगरानी करें तथा अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल शोकॉज नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करें। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं शैक्षणिक अनुशासन की बहाली के लिए प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा उमेश कुमार साहू ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी इस प्रकार के निरीक्षण किए जाते रहेंगे तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। कार्यवाही में तहसीलदार नितिन ठाकुर उपस्थित रहे। 

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प्रतिनिधियों को संविधान, पंचायत राज, पेसा कानून व सतत विकास लक्ष्यों की दी जा रही जानकारी

कोरिया : जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का त्रिदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सौभाग्यवती सिंह कुसरो, श्रीमती गीता राजवाड़े, श्रीमती शिवकुमारी, श्रीमती सुषमा कोराम, श्रीमती स्नेहलता उदय एवं श्रीमती संगीता सोनवानी सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर सभापतियों एवं उप संचालक पंचायत श्रीमती ऋतु साहू ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रथम सत्र में श्रीमती ऋतु साहू ने प्रतिभागियों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, नागरिकों के कर्तव्यों तथा स्थानीय स्वशासन की अवधारणा पर व्याख्यान दिया। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 पर डीपीआरसी संकाय सदस्य श्रीमती बीना यादव ने प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षण के तीसरे सत्र में पेसा अधिनियम पर जिला अंकेक्षक श्री नेसार खान द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और जनप्रतिनिधि इसमें किस तरह योगदान दे सकते हैं।इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इन लक्ष्यों का स्थानीयकरण कैसे किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।मध्यांतर के पश्चात डीपीएम गरूण प्रसाद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 9 थीम/विषयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से कार्यों की ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें।

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सूरजपुर : सूरजपुर जिले में किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऑयल पॉम की खेती को बढ़ावा देने विशेष अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पॉम योजना के अंतर्गत जिले को वर्ष 2025-26 में कुल 300 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत राज्य में प्रशिक्षण और पौधरोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ आज भैयाथान विकासखंड के ग्राम सिरसी में किया गया, जहां कृषक श्री आशीष गुप्ता के एक हेक्टेयर खेत में 143 ऑयल पॉम पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी पैकरा, उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े, जनपद पंचायत भैयाथान के जनप्रतिनिधि, स्थानीय किसान तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने कहा कि पारंपरिक फसलों की तुलना में ऑयल पॉम की खेती से चार गुना अधिक लाभ संभव है। इसकी खेती में न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता होती है, रोगों की संभावना कम रहती है, और इससे किसानों की आय में आशातीत वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से भारत ऑयल पॉम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

ऑयल पॉम खेती की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रति हेक्टेयर 143 पौधों का रोपण किया जाता है। पौधों को 9×9 मीटर की त्रिकोणीय पद्धति से लगाया जाता है। चार वर्षों में पौधे फल देने लगते हैं और एक एकड़ में सालाना 10-12 टन उत्पादन संभव होता है, जो अगले 25-30 वर्षों तक लगातार मिलता है। सरकार द्वारा फलों की खरीदी 17 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पौधरोपण सामग्री के लिए 29,000 फेंसिंग हेतु 54,485, ड्रिप सिंचाई प्रणाली हेतु 31,400 तथा बोर खनन और पंप प्रतिस्थापन पर भी अनुदान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना से किसानों की सबसे बड़ी समस्या विपणन का समाधान होगा। सरकार और प्री यूनिक एशिया प्रा. लि. कंपनी के बीच हुए एमओयू के अंतर्गत कंपनी किसानों से फसल सीधे खेत से खरीदेगी, जिससे किसानों को बाजार की चिंता नहीं करनी होगी।

ऑयल पॉम एक ताड़ प्रजाति का पौधा है, जिससे ताड़ का तेल (पॉम ऑयल) प्राप्त होता है। इसका उपयोग रिफाइंड तेल, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों में होता है। यह अभियान न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा बल्कि देश को खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता से भी मुक्ति दिलाएगा। वर्तमान में भारत 60-70 प्रतिशत खाद्य तेल का आयात करता है, जिसमें पॉम ऑयल की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। ऐसे में यह योजना रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अभियान शुभारंभ के इस अवसर पर उप संचालक कृषि, सुश्री संपदा पैकरा, सहायक संचालक उद्यान श्री जयपाल सिंह मराबी, जनपद पंचायत भैयाथान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री धरमजीत भगत, उद्यान अधीक्षक भैयाथान श्री आलम साय ठाकुर, श्री विवेक सिंह, श्री विक्की सिंह पैकरा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी व वि.ख. भैयाथान के अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे के साथ-साथ प्री. यूनिक एशिया प्रा. लि. बिलासपुर छ.ग. कंपनी के प्लांटेशन अधिकारी श्री विपिन कुजूर भी उपस्थित रहे।
 

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महासमुन्द : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार आधार पंजीयन कार्य इन-हाउस मॉडल के अंतर्गत संचालित किया जाना है। इसी क्रम में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, महासमुन्द द्वारा आधार केन्द्र संचालन के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यालयवार चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई है।

निर्देशानुसार, चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुबंध पत्र के साथ एक लाख पचास हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा महासमुन्द में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाता क्रमांक 33215336104 के नाम देय होगा। प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष के लिए वैध माना गया है। यदि चयनित अभ्यर्थी कार्य करने में असमर्थ रहते हैं या यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निलंबित अथवा बर्खास्त किए जाते हैं, तो प्रतीक्षा सूची के अनुसार अन्य पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 29 जुलाई 2025 को अपरान्ह 05ः00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय महासमुन्द के कक्ष क्रमांक 22 में स्वयं उपस्थित होकर अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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महासमुंद : राजस्व विभाग द्वारा आज महासमुंद नगर के बी टी आई रोड स्थित शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को सख्ती से हटाया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन प्रशिक्षण केंद्र के समीप शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके की जांच उपरांत इसे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार श्री जुगल किशोर पटेल, नायब तहसीलदार श्री मोहित अमिला एवं आरआई श्री मनीष श्रीवास्तव सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
 

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पोर्टल अपडेट व डाटा प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण संपन्न

महासमुंद : खरीफ वर्ष 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में ग्राम स्तर पर धान (सिंचित/असिंचित), मक्का, सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। संबंधित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित है। किसानों की समय पर पंजीयन एवं सही डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए आज उप संचालक कृषि महासमुंद के प्रशिक्षण हाल में वित्तीय संस्थाओं, बैंक शाखाओं, सी.एस.सी., लैम्पस, समितियों के प्रबंधकों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान फसल बीमा पोर्टल में कृषक विवरण की सफल प्रविष्टि, प्रीमियम कटौती प्रक्रिया, अधिसूचित फसलों का चयन, त्रुटि सुधार एवं पोर्टल पर आंशिक अपडेट की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी गई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी (रायपुर) से आए बीमा प्रतिनिधियों, सहायक प्रबंधक श्रीमती अनुराधा ठाकुर एवं सहायक प्रबंधक श्री आशुतोष ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक डेमो के साथ प्रशिक्षण दिया।

कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महासमुंद श्री अविनाश शर्मा, कृषि विकास अधिकारी श्री मनोज पटेल, जिला समन्वयक बीमा कंपनी महासमुंद श्री रंजीत कुमार साहू तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक श्री योगेश कुमार चन्द्राकर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी संबद्ध संस्थाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकाधिक किसानों का बीमा कराने की अपील की। 

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एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत ‘डीसीएस’ ऐप के माध्यम से किया जाएगा रियल टाइम फसल सर्वेक्षण

रायपुर : राज्य शासन की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लेकर सरगुजा जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल का उद्देश्य त्रुटिरहित फसल गिरदावरी सुनिश्चित करते हुए युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है।

प्रशिक्षण का पहला चरण 3 जुलाई 2025 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों को सैद्धांतिक जानकारी दी गई। इसके पश्चात 23 जुलाई 2025 को ग्राम सरगवां में डीसीएस (डिजिटल क्रॉप सर्वे) ऐप के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार सहित राजस्व अमले ने खेतों में जाकर फसल सर्वेक्षण की वास्तविक प्रक्रिया का अभ्यास किया।

यह डिजिटल सर्वेक्षण डीसीएस ऐप के माध्यम से रियल टाइम किया जाएगा, जिसमें खेत की भौगोलिक स्थिति के साथ फसल की फोटो अपलोड की जाएगी। राज्य शासन द्वारा भू-नक्शों के जीव-रिफ्रेसिंग के पश्चात अब त्रुटिरहित फसल सर्वेक्षण संभव हो पाया है। इससे गिरदावरी की सटीकता बढ़ेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी।

इस परियोजना के तहत ग्राम के शिक्षित युवाओं को भी सर्वेयर के रूप में जोड़ा जा रहा है। इच्छुक युवा अपने तहसील कार्यालय या हल्का पटवारी के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक खसरा सर्वेक्षण पर 10 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को तहसील स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से डिजिटल फसल सर्वे की विधियां सिखाई जाएंगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन OIC भू-अभिलेख श्री राम सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में, अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती स्मिता अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण प्रदान करने में मास्टर ट्रेनर श्री रामराज सिंह, कृष्ण कंवर, अमितेश स्वर्णकार, राजबहादुर सिंह एवं देवेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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पर्यटन विभाग के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी

बिलासपुर : श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को पर्यटन विभाग के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, तखतपुर विधायक श्री धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य और तिलक लगाकर भक्तों का स्वागत किया गया। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे।ट्रेन में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए।दर्शन के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार ने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है जिससे आम लोगों की अयोध्या जाने की इच्छा पूरी हो रही है जो उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गाे को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार इस इच्छा को पूरा कर रही है।

अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। 

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फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, बीमा कराने केवल 08 दिन बचे

बिलासपुर : उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिये खरीफ वर्ष 2023 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 जुलाई 2025 तक निकटतम लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। इस हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री थानेश्वर साहू मो0न0 99071-22727, बिल्हा में उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार परस्ते 94796-19829, तखतपुर में उद्यान विकास अधिकारी श्री जेनेन्द्र कुमार पैंकरा 62659-81957, कोटा में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री साधूराम नाग 91654-90297 एवं मस्तूरी में प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्री आरके जगत 80852-80923 से संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।

चयनित उद्यानिकी फसलों खरीफ के लिए किसानों द्वारा द्वेय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले में खरीफ मौसम के फसलों हेतु 100 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। टमाटर फसल के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार, बैगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 850 रुपए, अमरुद के लिए बीमित राशि 45 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 2 हजार 250, केला के लिए बीमित राशि 1 लाख 65 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 8 हजार 250 रुपए, पपीता के लिए बीमित राशि 1 लाख 25 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार 250, मिर्च के लिए बीमित राशि 90 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 4 हजार 500 रुपए और अदरक के लिए बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपए निर्धारित है।

किसानों के हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त 4 आवरित जोखिमों जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक या बेमौसम वर्षा, वायु गति, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम के प्रमाणित आंकड़ों एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जाएगी। दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। खरीफ मौसम के टमाटर, बैगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च, एवं अदरक फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 18004190344 पर तथा टोटल शिकायत निवारण पोर्टल (Farmer Grievance Redressal) या लिखित रुप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व एवं संबंधित क्षेत्र के उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करना होगा। संबंधित संस्था/विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे।

*जरूरी दस्तावेज -* नवीनतम आधारकार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र, बी 1, पी 2 की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र, किसान का वैद्य मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा अथवा कास्तकार का घोषणा पत्र। 

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किसान पंजीयन, फसल बीमा और जल संरक्षण की विस्तार से समीक्षा

बिलासपुर : जिले में कृषि कार्यों को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से आज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन मस्तूरी ब्लॉक के सभाकक्ष में किया गया। इस बैठक में फार्मर एग्री स्टेक पंजीयन, फसल बीमा, जल संरक्षण तथा भूमि बंटांकन (बंटवारा) से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कृषि से जुड़े सभी विषयों में पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही और किसानों की सहभागिता आवश्यक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ योजनाएं लागू करना नहीं है, बल्कि किसानों तक उसका वास्तविक लाभ पहुँचाना है। एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मात्र 44.9 प्रतिशत किसानों का पंजीयन हुआ है। उन्होंने एक एक गांववार इसमें प्रगति की समीक्षा की। कृषि और राजस्व विभाग को मिलकर इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गांववार शिविर लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को जागरूक कर बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बीमा के अंतिम तिथि से पूर्व सभी कृषकों का बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाए। कलेक्टर ने जल संरक्षण कार्यों को तेज़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग मिलकर वर्षा जल संचयन के लिए योजना बनाएं। गांवों में जल उपयोग की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। गांवों में संगोष्ठी आयोजित करने कहा। कलेक्टर ने भूमि बंटांकन और सीमांकन के लंबित प्रकरणों पर नाराज़गी जताई और स्पष्ट निर्देश कि सभी लंबित बंटांकन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए।संबंधित पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने त्रुटि सुधार के कार्यों को भी प्राथमिकता से करने कहा। बैठक में एसडीएम श्री प्रवेश पैकरा, कृषि उप संचालक श्री पी डी हथेश्वर, तहसीलदार, जनपद सीईओ और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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बिलासपुर : एकीकृत बाल विकास परियोजना सरकंडा अंतर्गत फरहदा एवं सिलपहरी के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन कर लिया गया है। मूल्यांकन पश्चात अनंतिम मूल्यांकन पत्रक जारी कर दी गई है। इस संबंध में 30 जुलाई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय सरकंडा में कार्यालयीन समय पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात दावा-आपत्ति स्वीकार नही किये जायेंगे 

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आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर

बिलासपुर : जिले के आदिवासी बहुल कोटा विकासखंड के सुदूर गांव धनरास की रहने वाली सोनाक्षी अब अपने गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। पहले जहां वह सीमित संसाधनों के बीच संघर्षमय जीवन जी रही थीं, वहीं अब बिहान योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर लखपति दीदी बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। सोनाक्षी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से महिलाओं की जिंदगी बदल रही है।

राज्य शासन की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान योजना) ने सोनाक्षी के जीवन में एक नया बदलाव लाया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह जय मां बंजारी देवी के माध्यम से स्वरोजगार की राह पकड़ी और सिलाई-कढ़ाई जैसे कार्यों से शुरूआत की है जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हुई। समय के साथ उन्होंने अपने हुनर को व्यवसाय में बदला और अब वह स्थानीय बाजार में भी कपड़े, बैग बेचकर प्रतिमा 8 से 10 हजार की कमाई कर रही हैं।

सोनाक्षी बताती हैं, “पहले घर की ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। परिवार की जिम्मेदारी और घर के हालात ऐसे नहीं थी कि कुछ व्यवसाय कर सकें। लेकिन तीन साल पहले बिहान योजना से जुड़ने के बाद समूह से मुझे हौसला मिला और ऋण भी जिससे मैने सिलाई मशीन खरीदी और अपना काम शुरू किया और आज मेरी पहचान एक मेहनती उद्यमी महिला के रूप में हो रही है।" सोनाक्षी की मेहनत और समर्पण को देखकर गांव की कई अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी आजीविका को मजबूत बना रही हैं।

सोनाक्षी अब लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर हैं। सोनाक्षी ने बताया कि उसे शासन की कई अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास, उज्ज्वला कनेक्शन और महतारी वंदन योजना से मिल रही राशि ने उनके जीवन को आसान बना दिया हैं ।उल्लेखनीय है कि बिहान योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और विपणन का अवसर मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही विभिन्न आजीविका गतिविधियों से लखपति दीदी बनाना है ताकि वे परिवार और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
 

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जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाई अपनी दक्षता, जनप्रतिनिधियों ने किया सम्मानित

बेमेतरा ; छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित तथा प्रशिक्षणरत युवाओं के लिए “कौशल तिहार 2025” का आयोजन जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, चोरभट्ठी, बेमेतरा में किया गया। इस जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रातः 10:00 बजे विधायक श्री दीपेश साहू एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

युवाओं को मिला मंच, मिली पहचान

ऑटोमोटिव सेवा तकनीशियन लेवल-03, सहायक इलेक्ट्रिशियन एवं सौर पंप तकनीशियन जैसे कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

"एक पेड़ माँ के नाम" — पर्यावरण संरक्षण की ओर एक भावनात्मक पहल

इस अवसर पर सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत दोनों माननीय अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। यह पहल न केवल पर्यावरण जागरूकता बल्कि मातृ सम्मान की भावना से भी जुड़ी रही। विधायक श्री दीपेश साहू ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाएं सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के जीवन में बदलाव लाने की क्रांतिकारी पहल हैं। आज गांव-गली से हुनरमंद भारत उभर रहा है, यही असली 'कौशल युक्त भारत' की तस्वीर है। उन्होंने यह भी कहा की इन योजनाओं ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डाटा एंट्री और डिजिटल लर्निंग जैसी कौशलों से सशक्त किया है। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत स्थानीय मांग पर आधारित प्रशिक्षण ने युवाओं को उन्हीं के गांव में रोजगार के अवसर दिए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज आप जिस आत्मविश्वास और समर्पण से इस मंच पर खड़े हैं, वह आने वाले समय में पूरे जिले की शान बनेगा।

प्रतियोगिता में प्रतिभाओं का जोश और हुनर

प्रतियोगिता में युवाओं ने उपकरण परीक्षण (टूल टेस्टिंग), मॉडल प्रदर्शन (मॉडल डेमो) और लाइव कार्य प्रदर्शन (रियल वर्क शोकेस) के माध्यम से अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। उनके उत्साह को देखकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भरपूर सराहना की। इस अवसर पर दर्जनों युवाओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए, सफल प्रशिक्षुओं ने मंच से अपनी सफलता की कहानियाँ साझा की | कौशल तिहार 2025 जिले के युवाओं के लिए एक उत्सव, मंच और प्रेरणा का केंद्र बनकर संपन्न हुआ।
 

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महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा की अभिनव पहल

बेमेतरा : रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की तैयारी में है, वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और स्वयं सहायता समूहों की हजारों महिलाओं ने एक अनोखा और प्रेरणादायी कार्य किया है, उन्होंने देश की सीमाओं पर तैनात 6000 से अधिक वीर जवानों के लिए राखियाँ भेजीं, जिनमें बंधा है अपार स्नेह, सम्मान और राष्ट्रभक्ति।

यह अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग, बेमेतरा के मार्गदर्शन में चलाया गया। राखियाँ हाथों से बनाई गईं, उन्हें प्यारे संदेशों और शुभकामनाओं के पत्रों के साथ सम्मानपूर्वक पैक किया गया। हर एक राखी, एक बहन के दिल की आवाज़ बनकर वीर सैनिकों तक पहुँचेगी, यह संदेश लेकर कि वे केवल वर्दीधारी नहीं, बल्कि हर घर के बेटे और हर बहन के भाई हैं।

देश की सरहदों पर तैनात भाईयों के लिए हमारी राखियाँ और दुआएँ

बेमेतरा सेक्टर कंतेली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता वर्मा ने भावुक होकर कहा की हमारी तरफ से उन भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ जो दूर सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। यह राखी उनके साहस और बलिदान को हमारा नमन है। वे सुरक्षित रहें, यही हमारी दुआ है।
वहीं सहायिका संतोषी साहू (वार्ड 15) ने अपने पत्र में लिखा की आप हमारे लिए सिर्फ सैनिक नहीं, परिवार का हिस्सा हैं। यह राखी सिर्फ धागा नहीं, हमारी आत्मीयता और आशीर्वाद का प्रतीक है।"

यह केवल राखियाँ नहीं, नारीशक्ति का राष्ट्र के प्रति समर्पण है

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया ने कहा की यह पहल केवल रक्षा सूत्र भेजने तक सीमित नहीं है। यह नारीशक्ति की राष्ट्रभक्ति, भावनात्मक एकजुटता और सम्मान का प्रतीक है। बेमेतरा की महिलाओं ने यह दिखाया कि देशभक्ति केवल बंदूक या वर्दी से नहीं, बल्कि स्नेह, त्याग और भावना से भी प्रकट की जा सकती है। इस अभियान को विभागीय अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। पूरे जिले में इस पहल ने एक सकारात्मक ऊर्जा और गर्व का माहौल निर्मित किया है।

बेमेतरा की बहनों का यह संदेश देश के हर कोने में गूंजे

इस रक्षाबंधन पर जब देशभर में भाई-बहन के रिश्ते को बांधने वाली राखियाँ बांधी जाएंगी, तब बेमेतरा की महिलाओं द्वारा भेजी गई राखियाँ सीमाओं पर तैनात सैनिकों की कलाई पर बंधकर उनके मनोबल को और ऊँचा करेंगी। यह प्रमाण है कि जहाँ बहन का प्यार होता है, वहाँ कोई दूरी मायने नहीं रखती। इस प्रयास ने यह साबित कर दिया कि सच्चा राष्ट्रप्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है और इस बार वह प्रेम राखी के धागों में बंधकर सीमाओं तक जा पहुँचा है। 

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रायपुर : वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार आज जशपुर जिले में हाथी-मानव द्वंद को रोकने और हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्राकृतिक जीवन और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की।बैठक में जशपुर कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि हाथियों के आवागमन वाले वन क्षेत्रों में बिजली के झूलते तारों को तत्काल दुरुस्त किया जाए, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि 100 स्थानों पर हाई मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं ताकि ग्रामीण रात के समय सतर्क रह सकें।

वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार ने बैठक में बताया कि अब ‘गज संकेत’ मोबाइल एप के जरिए ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी और दिशा की जानकारी टेक्स्ट मैसेज और कॉल के माध्यम से दी जाएगी। इससे वे खुद भी सतर्क रहेंगे और अपने आसपास के गांवों में भी लोगों को आगाह कर सकेंगे। उन्होंने वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को जंगली जानवरों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने, साथ ही सांप काटने (सर्पदंश) जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रशिक्षण और जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नैक वेनम दवाएं उपलब्ध हैं। इस संयुक्त बैठक में वन विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 

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शिविर में 105 अधिकारी-कर्मचारियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

बलरामपुर : जिले में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त जिला कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने स्वयं की स्वास्थ्य जांच कराकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय सेवक अपने स्वास्थ्य का परीक्षण अवश्य करवायें। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों का भी समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जिससे शुरुआती चरण में बीमारी का पता चल सके और गंभीर परिस्थितियों से बचा जा सके। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित चिकित्सकों से बातचीत कर शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिविर में अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह के नेतृत्व में संयुक्त जिला कार्यालय भवन परिसर में अधिकारी-कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, जैसी जांचें की गई। स्वास्थ्य शिविर में कुल 105 अधिकारी-कर्मचारियों की जांच की गई। स्वास्थ्य की जांच के दौरान 15 मधुमेह तथा 10 उच्च रक्तचाप से ग्रस्त पाए गये। जिन्हें दवाई एवं परामर्श दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि आगे भविष्य में कलेक्टर के निर्देशन में समय-समय पर अधिकारी-कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
 

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बलरामपुर : जिला कौशल विकास अभिकरण के सहायक संचालक ने जानकारी दी है कि ‘‘कौशल तिहार 2025’’ का आयोजन मुख्यतः कौशल प्रतियोगिता के माध्यम से कौशल प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणरत युवाओं को प्रोत्साहित करने एवं उनके कौशल के प्रदर्शन पर केंद्रित है।

कौशल उत्सव का उद्देश्य युवाओं में कौशल के प्रति जागरूकता लाना एवं विजेताओं को इंडिया स्किल्स 2025 के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। उक्त कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में शामिल होने हेतु जिले के युवा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में जिला कौशल विकास प्राधिकरण/लाईवलीहुड कॉलेज या पंजीकृत अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता अंतर्गत पीएमकेव्हिवाय/एमएमकेव्हिवाय कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, आवश्यक जानकारी सहित ऑनलाईन पंजीयन सीएसएसडीए पोर्टल अथवा मोबाईल नंबर 9340586625, 7389686363 में संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 25 जुलाई को शासकीय आई.टी.आई. परिसर रामानुजगंज में एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आटोमोटिव सर्विस टेक्निशियन (दो पहिया एवं तीन पहिया वाहन) में एवं 28 एवं 29 जुलाई 2025 को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज भेलवाडीह बलरामपुर में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्निशियन, सोलर पम्प टेक्निशियन एवं जल वितरण संचालक(वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर) में किया जाना प्रस्तावित है। प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त दल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 

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25 जुलाई 2025 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

बेमेतरा : पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा 30 मार्च 2025 को शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय, बेमेतरा में संपन्न हुई थी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त परीक्षा का परिणाम कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी एवं उनके पालक परिणाम की जानकारी कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी परीक्षार्थी को परिणाम के संबंध में कोई दावा या आपत्ति हो, तो वे संबंधित साक्ष्य व दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति 25 जुलाई 2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग ने सभी संबंधितों से समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।

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खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने किया मातृत्व और पर्यावरण को समर्पित वृक्षारोपण

बेमेतरा : जनपद पंचायत परिसर, बेमेतरा में आज “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भावनात्मक और पर्यावरणीय चेतना से परिपूर्ण मुहिम के तहत नीलगिरी के पौधे का रोपण किया गया, जो मातृप्रेम और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक बना। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम के तहत नीलगिरी का पौधा रोपित किया। उनके साथ जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, सभी जनपद सदस्यगण और आमजन ने भी इस पुनीत कार्य में भाग लेकर इस पहल को सार्थकता प्रदान की।

मातृत्व को समर्पित वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा

“एक पेड़ माँ के नाम” अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि समाज में मातृत्व के सम्मान को प्रकृति से जोड़ना है। यह पहल हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे माँ हमें जीवन देती है, वैसे ही पेड़ हमें प्राणवायु (ऑक्सीजन), छांव, जल और संतुलित पर्यावरण प्रदान करते हैं। माँ और वृक्ष दोनों जीवनदाता हैं। नीलगिरी का पौधा, जो औषधीय गुणों से भरपूर और वायुमंडल को शुद्ध करने वाला वृक्ष है, इस मुहिम के लिए विशेष रूप से चयनित किया गया। यह न केवल वातावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होता है, बल्कि भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाता है।

सामूहिक संकल्प : हर व्यक्ति लगाए एक पेड़ अपनी माँ के नाम

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने लोगों से आग्रह किया कि वे भी इस अभियान से जुड़ें और कम से कम एक पौधा अपनी माँ के नाम पर अवश्य लगाएँ। यह कदम न केवल भावनात्मक श्रद्धांजलि है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और हरा-भरा भविष्य सुनिश्चित करने का संकल्प भी है। सभी ने मिलकर “हरियाली बढ़ाओ, माँ का मान बढ़ाओ” का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। एक पेड़ माँ के नाम” न केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, बल्कि यह एक आंदोलन है, मातृत्व के प्रति श्रद्धा और पर्यावरण के प्रति संवेदना का। यदि हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाए, तो यह पृथ्वी और भावी पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार होगा। 

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गर्भवती माताओं के लिए स्वास्थ्य जांच की विशेष पहल, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मिलेगा निःशुल्क लाभ

बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार को किया जाएगा। सामान्यतः यह अभियान प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को आयोजित किया जाता है, परंतु इस माह 24 जुलाई को शासकीय अवकाश होने के कारण, शासन के निर्देशानुसार यह अभियान एक दिन पश्चात आयोजित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में इस दिन गर्भवती माताओं की निरूशुल्क प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस दौरान माताओं को जरूरी सलाह, जाँच, रक्तचाप, हिमोग्लोबिन, वजन, पोषण स्थिति, टीकाकरण सहित समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

सीएमएचओ कार्यालय ने सभी गर्भवती महिलाओं से अपील की है कि वे 25 जुलाई को अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर इस अभियान का लाभ उठाएं और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में सहयोग करें। यह अभियान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने तथा मातृत्व को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की यह पहल ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय प्रयास है।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रथम त्यौहार हरेली का पर्व साजा विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में बड़े ही धूमधाम, उत्साह एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। पूरे विद्यालय परिसर को हरियाली से सजाया गया और छात्र-छात्राएं एवं शिक्षकगण हरे रंग की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान पाठिका श्रीमती हिम कल्याणी सिन्हा द्वारा हरेली पर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए कहा कि हरेली हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, जो कृषि, पर्यावरण, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। सावन मास की अमावस्या को यह पर्व वर्षा ऋतु के आगमन और नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। यह त्योहार किसान और प्रकृति के बीच आत्मीय संबंध को दर्शाता है।

इस अवसर पर किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पारंपरिक कृषि औजारों जैसे नागर, कुदाली, रापा, हसिया, टंगिया आदि की पूजा की गई। बच्चों ने भी गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़ी पारंपरा का जीवंत प्रदर्शन किया। हरेली को गेड़ी त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन बच्चे गेड़ी पर चढ़कर उत्सव का आनंद उठाते हैं। शिक्षिका श्रीमती हेमलता ठाकुर ने बच्चों को नीम वृक्ष के औषधीय गुणों की जानकारी दी और पर्यावरण की रक्षा में वृक्षों की भूमिका को सरल भाषा में समझाया। इस अवसर पर बच्चों ने तुलसी, नीम, नींबू सहित कई उपयोगी पौधों का रोपण कर हरियाली को बढ़ावा दिया। बच्चों ने छत्तीसगढ़ी हरेली गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं, जिससे गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई।कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को जलेबी वितरित कर पारंपरिक मिठास के साथ पर्व को पूर्णता प्रदान की गई।

बाल संसद का गठन: नेतृत्व विकास की ओर एक कदम

इस अवसर पर विद्यालय में बाल संसद का गठन भी किया गया, जिसमें बच्चों को विभिन्न जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा गया। बच्चों ने गुलाल लगाकर नवगठित बाल संसद के पदाधिकारियों का स्वागत किया और नेतृत्व, जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। हरेली पर्व के माध्यम से शासकीय प्राथमिक शाला अकोला ने न सिर्फ संस्कृति और परंपरा को जीवंत किया, बल्कि पर्यावरण चेतना और बाल नेतृत्व विकास की मिसाल भी प्रस्तुत की।
 

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बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 23 जुलाई 2025 प्रतिवेदित दिनांक तक की स्थिति में सवेरे 8.00 बजे तक जिले में 248.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक सर्वाधिक वर्षा तहसील थानखम्हरिया में 316.3 मि.मी. तथा न्यूनतम 136 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा तहसील मे 204.6 मि.मी. वर्षा, नांदघाट तहसील में 286.5 मि.मी. वर्षा, बेरला तहसील में 278.7 मि.मी., देवकर तहसील में 248.5 मि.मी, वर्षा दाढ़ी तहसील मे 306.4 मि.मी., वर्षा भिंभौरी तहसील में 203.5 मि.मी. एवं साजा तहसील में 252.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। 

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तीन दिवस के भीतर लंबित प्रकरण का निराकरण कर जिला कोषालय में करें प्रस्तुत

बलरामपुर : पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप मृत्यु/अशक्तता एवं सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर देय पेंशन हेतु प्रान में जमा/आहरित राशि का समायोजन किया जाना है। मृत्यु/अशक्तता के प्रकरणों में निर्धारित फार्म एवं सेवानिवृत्त के प्रकरणों में सीपीएस की राशि आहरण पश्चात शासन के अंशदान व अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि को नियमानुसार चालान जमा करवाकर प्रकरण तैयार कर कोषालय को प्रेषित किया जाना है। उक्त संबंध में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने सर्व आहरण संवितरण अधिकारी को लंबित प्रकरण को नियमानुसार निराकरण कर जानकारी 03 दिवस के भीतर जिला कोषालय में प्रस्तुत करने को कहा है। प्रकरणों के समय पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन भुगतान रोका जाएगा।
 

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इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आभूषण संचार उपकरण, स्मार्ट घड़ी, पर्स, बेल्ट, स्कार्फ लेकर पहुंचने पर नहीं मिलेगा परीक्षा कक्ष में प्रवेश

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर (व्यापम) द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश और परीक्षा के दौरान अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के संबंध में जरूरी जानकारी जारी की गई है। परीक्षा में पारदर्शिता और सुचारू रूप से संचालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है।

कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आगामी अयोजित परीक्षाओं में सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। परीक्षार्थियों को परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षा में परीक्षा शुरू होने के कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फ्रिस्किंग और पहचान पत्र का सत्यापन समय रहते पूरा किया जा सके। अतः समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने और फुटवियर के रूप में चप्पल पहनने की सलाह दी गई है। कान में किसी प्रकार का आभूषण, और बेल्ट, टोपी, पर्स, स्कार्फ, पाउच जैसी सामग्री पूरी तरह वर्जित हैं। संचार उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर आदि परीक्षा कक्ष में बिल्कुल भी नहीं लाए जा सकेंगे।

प्रवेश पत्र के सभी पृष्ठों का प्रिंट आउट (सिर्फ एक तरफ प्रिंट किया हुआ) लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि हर परीक्षा की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा होगी। प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। बिना पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र में फोटो नहीं दिख रहा है तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना होगा।

परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से उत्तर अंकित करने की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घण्टा व समाप्ति के आधा घण्टा के भीतर परीक्षा कक्ष से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि चयन या प्रवेश के समय उसकी आवश्यकता होती है, और परीक्षा मण्डल द्वारा पुनः प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

निर्देशों का पालन नहीं करने या अनुचित साधनों के उपयोग पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इन दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व समुचित पहनावे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचें।