द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

किसानों की आय में वृद्धि तथा मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने कलेक्टर ने ली बैठक

मिलेट्स कैफे के तर्ज पर खुलेगा रेस्टोरेंट

मिलेट्स से बने व्यंजनों का होगा विक्रय

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने महासमुंद जिले में मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए आज कृषि विभाग, किसान उत्पादक संघ, किसानों और संबंधित विभागों की बैठक ली। उन्होंने जिले में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जिले में कार्यरत 10 किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना तथा उन्हें उचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसमें किसान उत्पादक संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप, किसान उत्पादक संघ के प्रतिनिधि, बैंकर्स एवं किसान शामिल हुए।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में आज हुई बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि परम्परागत धान के फसलों के स्थान पर रागी, कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स और दलहन, तिलहन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। श्री लंगेह ने कहा कि धान के रकबा को कम करते हुए कम लागत, ज्यादा उपज और ज्यादा आय के सिद्धांत को लेकर कार्ययोजना बनाया जाएगा। इसमें अंचल में कार्यरत किसान उत्पादक संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संघ किसानों के साथ बैठकर उन्हें धान के अलावा अन्य नकदी फसलों के फायदों के संबंध में बताएं और उन्हें जागरूक करें। कलेक्टर ने कहा कि हम किसानों को उचित मूल्य और सही बाजार भी उपलब्ध कराएंगे। महासमुंद जिले में मिलेट्स कैफे के तर्ज पर रेस्टोरेंट भी खोला जाएगा। यहां मिलेट्स से बने उत्पादों का विक्रय भी किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इसमें मिलेट्स से बने विभिन्न तरह के उत्पाद और व्यंजन खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कलेक्टर ने कहा कि यहां उत्पादन की संभावनाओं और किसानों की रुचि को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जा सकता है। कलेक्टर ने इस कार्ययोजना को आगामी 6 माह में क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी किसानों से अपील किया है कि वे मिलेट्स की खेती को अपनाएं और लाभ कमाएं।

कृषि उप संचालक श्री एफ.आर. कश्यप ने बताया कि जिले में लगभग 1100 किसान वर्तमान में मिलेट्स रागी की खेती कर रहे हैं। इस बीते वर्ष खरीफ में लगभग 300 हेक्टेयर और वर्तमान रबी में 900 हेक्टेयर में रागी का फसल लगाया गया है। बैठक में मौजूद किसानों ने कलेक्टर की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि हम किसान रागी फसल को अपनाने के लिए उत्सुक हैं एवं आगामी दिनों में धान के अलावा मिलेट्स की खेती भी करेंगे। इस अवसर पर किसानों ने कलेक्टर श्री लंगेह को सुगंधित चावल भेंट किया। 

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अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र स्थापित करने के निर्देश

आवास प्लस प्लस 2.0 सर्वे निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर लेवें - कलेक्टर श्री लंगेह

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में सुशासन तिहार और आवास प्लस प्लस 2.0 सर्वे की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी जनपद सीईओ से इस अभियान की प्रगति का जायजा लिया। समाधान शिविरों के आयोजन की समीक्षा की गई, जिससे आमजन को उनकी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी जा सके। सुशासन तिहार के दौरान जिले में लगभग एक लाख 80 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अन्य विभागों से प्राप्त आवेदनों को मूल विभाग में स्थानांतरित करें तथा शेष सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब केवल 9 दिन ही शेष है। इन दिनों में आवेदनों का निराकरण किया जाए। मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत आवास प्लस प्लस 2.0 सर्वे को प्राथमिकता देते हुए पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ देने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनके साथ जनपद के अधिकारी एवं आवास मित्र भी शामिल रहें। अंतिम तिथि तक सभी पंचायतों में सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया जाए।

इसके अलावा कलेक्टर श्री लंगेह ने जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि वे राष्ट्रीय पंचायत दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर जिले की चयनित ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना की तैयारी कर लेवें तथा उसमें दी जाने वाली सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों में रोजगार मुहैय्या कराने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में ज्यादा श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। कलेक्टर ने कहा कि श्रम आधारित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नए कार्य स्वीकृत करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक सहित कृषि, पशुपालन विभाग के अधिकारी, बैंक मैनेजर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सभी जनपद सीईओ वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

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ग्राम बालसी के दो युवाओं को मिला लर्निंग लाइसेंस

महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। यह जनकल्याणकारी अभियान राज्य के नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और जवाबदेही का प्रतीक है। सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना, सरकारी सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना तथा शासन को सीधे जनता तक पहुँचाना है। यह पहल "जनता के साथ, जनता के लिए" की सोच को धरातल पर उतारती है, जहाँ सरकार खुद लोगों के बीच पहुँचकर उनकी आवश्यकताओं और उम्मीदों को समझने का प्रयास कर रही है।

अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत नागरिकों से उनकी समस्याओं एवं मांगों के संबंध में आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड बागबाहरा में सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत सुअरमार निवासी श्रीमती देव कुमारी, ग्राम पंचायत मोहंदी के श्री सतीश कुमार निषाद एवं श्रीमती अशोक बाई ध्रुव द्वारा जॉब कार्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे।प्रशासन द्वारा इन आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित रूप से कार्यवाही की गई और सभी तीनों हितग्राहियों को शीघ्र जॉब कार्ड प्रदान किए गए।

इसी प्रकार से सरायपाली विकासखंड के ग्राम बालसी के निवासी श्री तेजकुमार रात्रे एवं श्री ऋषिकेश रात्रे द्वारा सुशासन तिहार के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। परिवहन विभाग द्वारा इन आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप दोनों आवेदकों को शीघ्र ही लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया गया।जॉब कार्ड एवं लर्निंग लाइसेंस प्राप्त होने पर संबंधित परिवारों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं 'सुशासन तिहार' जैसे अभिनव अभियान की सराहना की और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। 

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में डायलिसिस सेंटर बना किडनी मरीजों के लिए वरदान
अब तक 315 से अधिक हो चुके हैं डायलिसिस सेशन

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुनकुरी में चार बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर किडनी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह डायलिसिस सेंटर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा यहां शुरू होने पर कुनकुरी और आसपास के मरीजों को बाहर अन्य जगहों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इससे उनके पैसों की भी बचत हो रही है।

कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन लगाएं गए हैं। 21 फरवरी 2025 से शुरू हुए इस डायलिसिस सेंटर में अब तक 315 से अधिक डायलिसिस सेशन हो चुके हैं। रोजाना 2 से 3 मरीज डायलिसिस के लिए यहां पर आते हैं। जशपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गरीब और जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय जशपुर में 5 बिस्तरों वाली डायलिसिस यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव में 3 बिस्तरों वाली डायलिसिस यूनिट संचालित हैं। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में 4 बिस्तरों वाली डायलिसिस यूनिट प्रारंभ की गई थी।

मुख्यमंत्री श्री साय के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और उन्नत बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी कड़ी में कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही जशपुर में प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज और शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। जिससे जिले के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकेंगी। 

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बच्चों को पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की दी जा रही जानकारी

जशपुरनगर : कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम के उद्देश्य से पूरे छत्तीसगढ़ सहित जशपुर जिले में पोषण पखवाड़े की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 08 से 22 अप्रैल तक कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्र में स्वच्छता अभियान के साथ जल संरक्षण संवर्धन और वन संरक्षक संवर्धन की जानकारी बच्चों को दी जा रही है।

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत पोषण जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती माताओं और महिलाओं पोष्टिक आहार लेने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने पालकों को बताया जा रहा है। भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा,दूध ,केला के साथ चना को शामिल करने के लिए बताया जा रहा है। 

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र परिवारों का बनेगा पक्का मकान
15 से 30 अप्रैल तक चलेगा मोर दुआर-साय सरकार महाभियान

जशपुरनगर : जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत “मोर दुआर-साय सरकार“ महाभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के उन पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जो अब तक स्थायी प्रतीक्षा सूची अथवा आवास प्लस सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। यह सर्वे कार्य आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में “मोर आवास-मोर अधिकार“ की भावना को साकार करते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आवास प्लस सर्वे का कार्य जारी है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से पात्र परिवारों के चिन्हांकन के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस महाभियान के तहत शत-प्रतिशत सर्वेक्षण को पूर्ण कर, वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य शासन ने रखा है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस महाभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जनपद पंचायत के समस्त संबंधित अधिकारियों को इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किए हैं। ताकि गरीब और जरूरतमंद पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना न पड़े।
 

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टमाटर के विक्रय से 5 लाख से अधिक का हुआ आमदनी
उद्यान विभाग से मिल रहा तकनीकी सहायता

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले के किसानों को उद्यान विभाग के द्वारा विभागीय योजनाओं से लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुनकुरी विकास खण्ड के ग्राम बेहराखार निवासी तोपचंद भण्डारी को ग्राफटेड टमाटर और मिर्च की खेती से उघान विभाग की तकनीकी सहायता से टमाटर का अच्छा उत्पादन हो रहा है।

बेहराखार निवासी तोपचंद भण्डारी ने बताया कि पहले व परंपरागत विधि से सब्जी की खेती करते थे जिससे अच्छा फसल नहीं हो पाता था। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग से तकनीकी सहायता मिलने से अपने खेत में ग्राफटिंग टमाटर एवं मिर्च का रोपण मल्चिंग सीट के माध्यम से किया।अपने खेत में टमाटर फसल 1.200 हें. एवं 0.300 हें. में ग्राफटेड मिर्च कुल 1.500 हें. में किया। जिससे उनको 225 क्विंटल टमाटर से 6 लाख 75 हजार रूपये का टमाटर विक्रय किया गया उन्होंने बताया कि उनको 5 लाख 60 हजार रूपए का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ किसान ने बताया कि वर्तमान में फिर से ग्राफटेड टमाटर की खेती किए हैं। आस पास के किसानो को भी उद्यानीकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने का सुझाव देते रहते हैं।

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इस डिजिटल तकनीक से इलाज की गुणवत्ता में हो रहा सुधार

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़- एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटिरिंग में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है। आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में आभा आईडी को राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे मरीजों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई है। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मोबाइल और टैबलेट आधारित ऐप्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे काम करना आसान हो गया है।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि आभा आईडी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुर्ग जिले में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच, 12,627 आभा आईडी को एनसीडी मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप, आभा से जुड़े मरीजों में फॉलोअप रेट 68 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि बिना आभा आईडी वाले मरीजों में यह केवल 37 प्रतिशत रहा। इसी तरह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में भी आभा से जुड़े मरीजों में सुधार देखा गया। 49 प्रतिशत मरीज नियंत्रण में रहे, जबकि गैर-जुड़े मरीजों में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएचओ की मदद से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख रही है। आभा आईडी को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हिंदी में प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल ना सिर्फ बीमारियों के रोकथाम में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है।  

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ग्राम सांकरा, मोहदा और बेलसोंडा में जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) के अंतर्गत किया सर्वेक्षण

पात्र हितग्राही योजना से वंचित ना हो
महासमुंद : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत "आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा (मोर दुआर, साय सरकार अभियान)" के तहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार फील्ड में जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न हो पाए। आज जनपद पंचायत पिथौरा की ग्राम पंचायत सांकरा एवं जनपद पंचायत सरायपाली की ग्राम पंचायत मोहदा में सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना, ताकि सबके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – आवास प्लस 2.0 सर्वे का शुभारंभ आज जनपद पंचायत पिथौरा की ग्राम पंचायत सांकरा में किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उषा पुरुषोत्तम घृतलहरे ने सर्वे कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने तीनों हितग्राही गमता/योगेंद्र सिदार, रामबाई/गजेंद्र सिदार तथा चंद्रकांति/कन्हैयालाल सिदार के घरों में जाकर मोबाइल एप के माध्यम से उनकी संपूर्ण जानकारी दर्ज की एवं संबंधित फोटोग्राफ्स लेकर सर्वे प्रक्रिया को पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास के पूर्ण होने पर हितग्राही श्री कन्हैयालाल को घर की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में जनपद सदस्य श्री पुरुषोत्तम घृतलहरे, श्री कमलजीत सिंह छाबड़ा, ग्राम पंचायत सांकरा के सरपंच श्री सतपाल सिंह छाबड़ा, जनपद सीईओ श्री सी.पी. मनहर, आवास एंबेसडर एवं अनेक ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
इसी प्रकार से जनपद पंचायत सरायपाली में आयोजित कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी पटेल ने एक हितग्राही का सर्वेक्षण आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने उपस्थित सभी ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अनिवार्य रूप से अपना सर्वेक्षण करवाएं, जिससे कोई भी पात्र परिवार इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहे।

इस अवसर पर जनपद पंचायत के सीईओ, जनपद सदस्य श्रीमती उषा पटेल ,श्री प्रकाश पटेल ,ग्राम पंचायत मोहदा के सरपंच, पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इसी तरह से महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत बेलसोंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास+ 2.0 सर्वे के माध्यम से छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का सर्वे कार्य महासमुंद जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चंद्राकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी, आवास मित्र व सर्वेयर सहित अनेक ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
 

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मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान
30 अप्रैल तक चलेगा विशेष आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा

बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छुटे हुए पात्र हितग्राहियों शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर दुआर, साय सरकार महाअभियान के तहत 15 से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आज आदिम जाति विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के द्वारा विकासखंड बलरामपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत महराजगंज, पचावल और जाबर एवं विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तेतरडीह में विशेष पखवाड़ा चौपाल में शामिल होकर आवास प्लस 2.0 में पात्र हितग्रहियों का सर्वे किया गया।
विशेष पखवाड़ा अभियान के दौरान मंत्री श्री नेताम ने क्षेत्र के ग्रामीणों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं तथा समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पखवाड़ा के माध्यम से ऐसे पात्र हितग्राही जिनको आवास नहीं मिला है उनको आवास 2.0 सर्वेक्षण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। यह सर्वेक्षण महाभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राही खुद से भी अपने मोबाइल के माध्यम से अपना नाम सर्वे मे जुड़वा सकते है।उन्होंने कहा कि इस विशेष पखवाड़ा के माध्यम से मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि सीधे ग्रामीणों से संवाद कर रहे है और उनकी समस्याएं सुन रहे है, इससे न केवल लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, बल्कि प्रशासन को भी जमीनी हकीकत समझ में आती है।

तेतराडीह सुशासन तिहार में शामिल हुए मंत्री श्री नेताम

मंत्री श्री नेताम ने तेतराडीह में सुशासन तिहार में शामिल हुए उन्होंने आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने के बाद प्राथमिकता से आवासहीन परिवारों को घर दिया जा रहा है। और ऐसे परिवार जो छूट गए थे उनका नाम आवास प्लस 2.0 के तहत उनका नाम जोड़ा जा रहा है।महतारी वंदन योजना अंतर्गत समय से महिलाओं के खाते में राशि जारी कि जा रही है। सीधे उनके खाते में पैसा आ रहा है उन्होंने मिलेट्स के उत्पादन पर विशेष ज़ोर देते हुए कहा कि धान के अलावा भी कोदो, कुटकी की खेती को बढ़ावा दें शासन प्रशासन के द्वारा इनकी खरीदी की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बलरामपुर बबली देवी, गणमान्य नागरिक श्री ओमप्रकाश जायसवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सोनी ,स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद सीईओ, और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि “मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान” के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 15 से 30 अप्रैल तक विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें पात्र वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। तीन चरणों में आयोजित हो रहे प्रधानमंत्री आवास सर्वे का कार्य जिसके प्रथम चरण में 15 से 19 अप्रैल 2025 तक जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया गया। द्वितीय चरण में 20 से 28 अप्रैल 2025 तक ग्राम नोडल अधिकारी/सर्वेक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम में सभा आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण, घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार का संतृप्तता के आधार पर शत-प्रतिशत परिवारों का सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षित परिवारों के विवरण का ग्राम सभा में पठन व वाचन किया जाएगा।तृतीय चरण में 29 से 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षक एवं ग्राम पंचायत सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यालय को प्रेषित एवं ऐसे पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी, संगठन जिन्होंने सर्वेक्षण कार्य में विशेष योगदान देने वाले एवं अभियान के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मोर दुआर, साय सरकार महाअभियान के तहत ऐसे पात्र हितग्राही जो आवास के लाभ से अभी तक वंचित है उनका नाम 30 अप्रैल 2025 तक आवास प्लस 2.0 के एप माध्यम से जोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक 39506 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

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हितग्राहियों में आवास प्लस सर्वे को लेकर दिखा उत्साह

बलरामपुर : प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने का सपना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में साकार होने जा रहा है। “मोर दुआर साय सरकार” अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास प्लस का सर्वे 15 अप्रैल से शुरु हुआ है। यह 30 अप्रैल तक चलेगा। अभियान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ने विकासखंड वाड्रफनगर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास प्लस का सर्वेक्षण कर पात्र हितग्राहियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम साय के सुशासन में पीएम की एक और गारंटी पूरी हो रही है। विधायक श्रीमती पोर्ते ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वेक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने आवास प्लस सर्वेक्षण 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से हितग्राहियों के घर जाकर सर्वेक्षण किया।

सामरी विधायक भी आवास सर्वेक्षण में हुई शामिल

सामरी विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा ने जनपद पंचायत राजपुर के विभिन्न ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास का सर्वेक्षण किया। उन्होंने आवास प्लस एप्प के माध्यम से श्रीमती मानती का प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम जोड़ा।मानती ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में भय के साये में रह रहे थे। उन्होंने खुशी जताई कि अब पक्का मकान मिलने की उम्मीद जागी है।उसने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में पक्का मकान बनाना उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रयासों से यह सपना साकार होता दिख रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। 

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बलरामपुर : आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के जिला मुख्यालय बलरामपुर पहुंचने पर नवीन सर्किट हाउस में ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री दिलीप सोनी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी श्री आनन्द राम नेताम, जनपद सीईओ श्री रणवीर साय सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
 

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पूर्व मे भी पिता के नाम पर मिल चुकी है आवास की स्वीकृति

बलरामपुर : ग्राम रजखेता वाड्रफनगर के जनपद पंचायत कार्यालय से 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव के निवासी अनिल कोरवा का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 2.0 सर्वे मे शामिल। कुछ समाचार पत्र व अन्य माध्यम से प्रकाशित समाचार में अनिल कोरवा व उसका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, ऐसा उल्लेख किया गया है, इस सम्बंध में जनपद सीईओ वाड्रफनगर श्री निजामुद्दीन से जानकारी लेने पर उनके द्वारा बताया गया कि विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत रजखेता निवासी श्री अनिल कोरवा पूर्व मे पिता श्री ईश्वर कोरवा के साथ संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते थे। उसी समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत उनके पिता श्री ईश्वर कोरवा को आवास((CH3024505) स्वीकृत था, जिसके निर्माण हेतु कुल 65000 रुपये की राशि जारी भी की जा चुकी है। विगत एक वर्ष से अनिल कोरवा पिता से अलग होकर रह रहा है, अभी आवास प्लस 2.0 अंर्तगत मोर दुआर साय सरकार महाभियान में हो रहे नए हितग्राहियों के सर्वे में श्री अनिल कोरवा का भी नाम शामिल है।जिसकी स्वीकृति नियत समय पर जारी की जाएगी, इसके साथ ही घर निर्माण हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा हितग्राही को मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। जिससे निकट भविष्य में निश्चित रूप से श्री अनिल कोरवा व उसके परिवार को एक पक्का घर मिलेगा 

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श्री राम मिलन राजपूत और शिवचरण यादव को अब मिलने लगेगी पेंशन
बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक लोगों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही जिले में जारी है।लोगों की समस्याओं का समाधान तत्परता एवं सक्रियतापूर्वक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल आम जनता के लिए हितकारी साबित हो रही है। जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत बिल्हा ब्लॉक के ग्राम उमरिया के श्री राम मिलन राजपूत और श्री शिवचरण यादव को बिल्हा ब्लॉक के सीईओ द्वारा तत्काल पेंशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। दोनों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन दिया था। उनके आवेदन के आधार पर श्री पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पेंशन स्वीकृत करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया। समस्या के त्वरित समाधान पर उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। 

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*हितग्राहियों के घर पहुंचकर जनप्रतिनिधि कर रहे सर्वेक्षण

*जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन

बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से मोर दुआर साय सरकार अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। जिले के जनप्रतिनिधि लोगों के घर पहुंचकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया।

मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत जिला पंचायत पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने पौंसरा में ग्रामीणों के घर सर्वेक्षण किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप ने निगारबंद, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भारती नीरज माली ने चोरभट्टीखुर्द, श्रीमती अंबिका विनोद ने गिरधौना, श्री शिवेंद्र प्रताप कौशिक ने जरौंधा,तखतपुर जनपद अध्यक्ष डॉ माधवी वस्त्रकार ने भरनी पेंडारी, उपाध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने खजूरी, जनपद सदस्य श्री राजकुमार साहू ने ग्राम पंचायत दगौरी, जनपद सदस्य श्री प्रकाश कमल सेन ने ग्राम सिंघरी, श्री उषा सोरठे ने बांका में आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने हितग्राहियों के मकान का सर्वेक्षण आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि मोर दुआर साय सरकार अभियान शासन की एक अभिनव एवं संवेदनशील पहल है। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रहे। उन्होनें ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगे आकर अपना सर्वेक्षण कराएं, जिससे उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सरपंचों एवं वार्ड पंचों से अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य सुनिश्चित कराने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच, पंचगण, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आवास मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र के आम नागरिकों को सेल्फ सर्वे एवं एसिस्ट सर्वे के विषय में जानकारी पदी गई व 30 अप्रैल के भीतर सर्वे में अपना नाम जुड़वाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी विकासखंडों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा आवास हितग्राहियों को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर सर्वे के प्रचार प्रसार के लिए पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर ग्राम पंचायत में सर्वे के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

रंगोली एवं रैली प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन

इस अवसर पर जिले के सभी विकासखंडों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रैली,एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर सर्वे के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर चित्रकला,कुर्सी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा माननीय अतिथियों के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। 

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जशपुर जिला प्रशासन की पहल

जशपुरनगर : जिला प्रशासन जशपुर की अभिनव पहल पर नवगुरुकुल फाउंडेशन के द्वारा जिले के युवाओं के लिए बिजनेस स्किल्स में दक्ष बनाने के लिए कोर्स प्रारम्भ किया जा रहा है। जो 18 से 21 महीने का आवासीय प्रशिक्षण होगा। जिले के युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका है। यह 18दृ21 महीने का आवासीय प्रशिक्षण के बाद नौकरी का सुनहरा अवसर कोर्स के दौरान फ्री कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बिजनेस स्किल्स की ट्रेनिंग, फ्री हॉस्टल, लैपटॉप, इंटरनेट और भोजन पूरी तरह से आवासीय और जॉब-ओरिएंटेड कोर्स की सुविधा मिलेगी।

नवगुरुकुल की अब तक की उपलब्धियां

100 से अधिक विद्यार्थी पहले ही कोर्स से जुड़ चुके हैं। 45 से अधिक विद्यार्थी देश की नामी कंपनियों में प्लेसमेंट पा चुके हैं। जिन्हे लगभग 15,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता मिल रहा है।

प्रवेश की प्रक्रिया
कोर्स हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। जिसमें 8वीं कक्षा स्तर का बेसिक गणित, लर्निंग राउंड में टीम मेंबर के साथ टेस्ट और कैंपस कल्चर पर बातचीत किया जाएगा। कोर्स और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी तथा प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन

https://admissions.navgurukul.org/partnerLanding/jashpur में एवं संपर्क नंबर 9528194379, 7999546881 पर कॉल किया जा सकता है। प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर है। जल्दी से जल्दी कैंप पहुँचकर अपनी सीट और प्रवेश सुनिश्चित करें।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला बेमेतरा के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया था। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन 24 मार्च 2025 की संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण पूर्व में गठित समिति द्वारा किया गया, जिसमें नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जैसे बिंदुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अपात्रता के मुख्य कारणों में आवश्यक योग्यता या अनुभव का अभाव, दस्तावेजों की अपूर्णता तथा पूर्ण समय अनुभव प्रमाण हेतु बैंक स्टेटमेंट/सैलरी स्लिप का अभाव शामिल है।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस सूची के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह कार्यालयीन समय में 28 अप्रैल 2025 की संध्या 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत बेमेतरा की आवक-जावक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। डाक से विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर तथा जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

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कृषि मंत्री श्री नेताम ने किया महराजगंज, पचावल, जाबर और तेतरडीह में सर्वे का अवलोकन

विशेष आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा 30 अप्रैल तक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्यव्यापी मोर दुआर-साय सरकार अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा।

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज बलरामपुर जिले में संचालित किए जा रहे इस सर्वेक्षण अभियान का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत महराजगंज, पचावल और जाबर एवं तेतरडीह में विशेष पखवाड़ा चौपाल में शामिल होकर आवास प्लस 2.0 में पात्र हितग्रहियों का सर्वे कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र हितग्राही जिन्हें पीएम आवास नहीं मिला है उन्हें आवास 2.0 सर्वेक्षण के माध्यम से जोड़ा जाए। पात्र हितग्राही खुद से भी अपने मोबाइल के माध्यम से अपना नाम सर्वे मे जुड़वा सकते है। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले में अब तक 39506 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। मंत्री श्री नेताम तेतराडीह में सुशासन तिहार में शामिल हुए और राज्य सरकार के जनहितैषी फैसलों, कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने मिलेट्स के उत्पादन पर विशेष ज़ोर देते हुए कहा कि धान के अलावा भी कोदो, कुटकी की खेती को बढ़ावा दें शासन प्रशासन के द्वारा इनकी खरीदी की व्यवस्था भी की जाएगी।

गौरतलब है कि “मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान” के तहत तीन चरणों में आयोजित हो रहे प्रधानमंत्री आवास सर्वे का कार्य जिसके प्रथम चरण में 15 से 19 अप्रैल 2025 तक जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया गया। द्वितीय चरण में 20 से 28 अप्रैल 2025 तक ग्राम नोडल अधिकारी, सर्वेक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम में सभा आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण, घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार का संतृप्तता के आधार पर शत-प्रतिशत परिवारों का सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षित परिवारों के विवरण का ग्राम सभा में पठन व वाचन किया जाएगा। तृतीय चरण में 29 से 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षक एवं ग्राम पंचायत सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। 

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परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए तकनीक के सहारे मिली नई पहचान

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में उद्यानिकी विभाग की योजनाएं और तकनीकी सहायता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। कुनकुरी विकासखंड के ग्राम बेहराखार निवासी किसान तोपचंद भंडारी की सफलता इसका प्रमाण है।

तोपचंद भंडारी पूर्व में परंपरागत तरीके से सब्जी की खेती करते थे, जिससे उन्हें सीमित पैदावार और कम आमदनी हो पाती थी। लेकिन जब उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर ग्राफ्टेड टमाटर और मिर्च की खेती की तकनीकी जानकारी ली, तो उनकी किस्मत ही बदल गई। उद्यान विभाग से मिली तकनीकी सहायता के माध्यम से तोपचंद भंडारी ने अपने खेत में मल्चिंग सीट के साथ ग्राफ्टेड टमाटर और मिर्च की खेती शुरू की। उन्होंने 1.2 हेक्टेयर में टमाटर और 0.300 हेक्टेयर में ग्राफ्टेड मिर्च का रोपण किया। इससे उन्हें कुल 225 क्विंटल टमाटर की उपज प्राप्त हुई, जिससे 6 लाख 75 हजार रुपए की आमदनी हुई। लागत निकालने के बाद उन्हें करीब 5 लाख 60 हजार रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।

तोपचंद भंडारी ने न केवल खुद की खेती में तकनीकी नवाचार अपनाया, बल्कि अपने अनुभवों को आस-पास के किसानों के साथ भी साझा किया। वे अब लगातार अन्य किसानों को भी उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से जुड़कर उन्नत खेती करने और आमदनी बढ़ाने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि यदि किसान सही मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता के साथ खेती करें, तो आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। वर्तमान में वे दोबारा ग्राफ्टेड टमाटर की खेती कर रहे हैं और भविष्य में इससे भी बेहतर परिणाम की उम्मीद रखते हैं। 

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किसान किताब, आधार कार्ड सुधार और जॉब कार्ड बन रहे

अब गांवों में हो रहा त्वरित समाधान

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित सुशासन तिहार आम जनमानस के लिए राहत और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। इस अभियान के अंतर्गत अब सरकारी योजनाओं और सेवाओं की “होम डिलीवरी” हो रही है। समस्याएं अब लोगों को प्रशासनिक दफ्तरों में नहीं ले जातीं, बल्कि समाधान खुद उनके घर पहुंच रहा है।रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार के तहत आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीमें गांव-गांव जाकर आवेदनों का निराकरण कर रही हैं। ग्राम पंचायत दर्रामुड़ा निवासी अनुज कुमार निषाद के बेटे गौरव निषाद के आधार कार्ड में त्रुटि के चलते उसका छात्र आईडी नहीं बन पा रहा था। सुशासन तिहार के माध्यम से मिले आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार प्रक्रिया पूर्ण की गई।

ग्राम कांटाहरदी निवासी किसान श्री देवेंद्र सिदार ने किसान किताब की द्वितीय प्रति के लिए सुशासन तिहार में आवेदन दिया था। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए पटवारी को उनके निवास पर भेजा। दस्तावेजों की जांच और मिलान उपरांत उन्हें उनके घर पर ही किसान किताब की प्रति सौंपी गई। इस सेवा से अभिभूत होकर श्री सिदार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता और पारदर्शिता का प्रमाण है। डूमरपाली की श्रीमती दिव्या साहू ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया था। सुशासन तिहार की सक्रियता का परिणाम यह रहा कि रोजगार सहायक स्वयं उनके घर पहुंचे और सभी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें हाथों-हाथ जॉब कार्ड सौंपा। दिव्या साहू ने कहा कि यह पहली बार महसूस हुआ कि सरकार की योजनाएं वास्तव में हमारे दरवाजे तक पहुंची है। इसी प्रकार छोटे मुड़पार की जानकी कुमारी पटेल और भावना महंत को भी मनरेगा कार्ड उनके घर पहुंचाकर दिया गया।

जिले भर से प्राप्त आवेदनों का त्वरित समाधान और नागरिकों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलने से सुशासन तिहार लोगों के बीच एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। ग्रामीणों ने इसे शासन की जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रतीक बताया है। 

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सिविल सेवा – सुशासन की रीढ़, राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा : मुख्यमंत्री

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल) के अवसर पर देश सेवा में समर्पित सभी सिविल सेवकों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह दिन न केवल सिविल सेवकों के अमूल्य योगदान को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में आत्ममंथन और नवचिंतन का भी दिवस है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि प्रशासनिक तंत्र राष्ट्र के विकास पथ का मूल आधार है, और सिविल सेवकों की दक्षता, निष्ठा और दूरदृष्टि ही नीतियों को ज़मीन तक पहुँचाने में सहायक होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवक वह कड़ी हैं जो सरकार की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता और परिश्रम से ही देश और प्रदेश सुशासन के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने सिविल सेवकों को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी प्रतिबद्धता एवं कर्मठता ही भारत को एक समर्थ, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नींव है।
 

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगी यहां प्रशिक्षित महिलाएं - श्री अरुण साव

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के चंगोराभाठा में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। रायपुर नगर निगम द्वारा संचालित इस सिलाई केंद्र में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सिलाई कार्य में दक्ष महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सिलाई केंद्र के शुभारंभ के बाद प्रशिक्षु महिलाओं से बात भी की। उन्होंने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह अच्छी पहल है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का सिलाई केंद्र सिर्फ रायपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हो, इसकी कोशिश करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने यहां सिलाई प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था की है। इस केंद्र को मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य शहरों में भी महिलाओं के लिए इस तरह के केंद्र प्रारंभ किए जा सकें।

महतारी सिलाई केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जब चंगोराभाठा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए थे, तब उन्होंने उप मुख्यमंत्री से कहा था कि महिलाएं सिलाई सीखना चाहती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण गरीब महिलाएं सिलाई मशीन नहीं खरीद पाती हैं। उन्होंने मेरी मांग पर सिलाई केंद्र खोलने की घोषणा की थी जो आज मूर्त रूप ले रहा है।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि यहां सिलाई का काम सीखकर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और अपने परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगी। इससे उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति सुधरेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा, रायपुर नगर निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौर, आयुक्त श्री विश्वदीप, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण और गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे। 

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सफलता की कहानी

हर घर जल योजना से बदली गांव की तस्वीर

महासमुंद: जिले के पिथौरा विकासखण्ड का ग्राम गबोद, जो अपनी हरियाली और स्वच्छता के लिए “ग्रीन गाँव” के नाम से प्रसिद्ध है, अब एक और बड़ी उपलब्धि के साथ नई पहचान बना रहा है। यह गांव अब “हर घर जल ग्राम“ घोषित हो चुका है। 14 जनवरी 2025 को गबोद गांव को यह उपाधि तब मिली जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहां हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। यहां गांववासियों का अनुशासन और देशभक्ति भी तारीफे काबिल है। हर सुबह 7ः30 बजे गांव का हर नागरिक अपने घर के बाहर आकर राष्ट्रगान में भाग लेता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 89.39 लाख रुपये की लागत से गांव में 40 किलोलीटर की उच्चस्तरीय जलागार और 760 मीटर पाइपलाइन के साथ 138 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस योजना के तहत अब गांव के हर घर तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। इससे पहले महिलाओं और बच्चों को गांव के 5 हैंडपंप और कुछ कुओं से पानी लाना पड़ता था। बरसात के समय पानी लाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और कभी-कभी विवाद भी हो जाते थे। अब यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। महिलाओं को स्वच्छ जल मिलने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और समय की बचत होने से वे अब आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। बच्चों को पढ़ाई का समय मिलने लगा है और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष लाभ मिला है, जिससे गर्भपात जैसी समस्याएं कम हुई हैं। गांव के लोग अब जल संरक्षण और पौधारोपण जैसे कार्यों में भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। ग्रीन गाँव का यह उदाहरण अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है।

गांव की महिला श्रीमति पूजा सिंह ठाकुर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, “अब पानी की वह समस्या नहीं रही जो पहले होती थी। हम सब सरकार के आभारी हैं।” गबोद ग्राम के समस्त नागरिकों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया है। 

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संचालक कृषि, संभागीय आयुक्त सहित सभी जिलों के कलेक्टर एवं कृषि सम्बद्ध अधिकारी बैठक में हुए शामिल
अवमानक खाद और बीज का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर टीम बनाकर करें कार्यवाही

जशपुरनगर : कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को गुणवत्ता के साथ बीज का वितरण करें ऐसे दुकानदार जो अमानक खाद बीज का विक्रय कर रहे तो टीम बनाकर छापामार की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा किसानों को धान के अतिरिक्त दलहन तिलहन और कोदो कुटकी रागी,चना मूंग की फसल के लिए बढ़ावा देने के लिए कहा और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने सरगुजा संभाग में रबी फसल उत्पादन 2024- 25 की समीक्षा, खरीफ फसलों के लिए फसल वर्ष 2025-26 हेतु कार्यक्रम निर्धारण के संबंध चर्चा की। बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों में रबी फसल वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मकालीन धान के बदले फसल परिवर्तन अंतर्गत दलहन, तिलहन, मक्का, उद्यानिकी नगदी फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम की प्रगति, खरीफ वर्ष 2025-26 में कार्यक्रम एवं रणनीति निर्माण, वन अधिकार पत्र धारक किसानों को लघु धान्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बीज प्रदाय, धान के 10 वर्ष के अंदर के विभिन्न किस्मों का क्षेत्र विस्तार करते हुए विभिन्न फसलों का किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, खरीफ वर्ष 2025 की संस्थागत उर्वरक एवं बीज की मांग के विरूद्ध अग्रिम उठाव फसल वर्ष के प्रारम्भ में ही करवाने आदि विषयों पर चर्चा की गई।

आयुक्त श्रीमती निगार ने कहा कि सरगुजा संभाग में और जशपुर में फल फूल की अच्छी संभावनाएं इससे किसानों को अच्छा लाभ भी मिलेगा। किसानों को दलहन तिलहन, काजू, नाशपाती,सेब की खेती, स्ट्राबेरी की खेती, मिर्च, आलू की खेती से अच्छा लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने कहा सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य जिला यहां के किसानों को अच्छा लाभ मिल सके ऐसा विशेष प्रयास करें। वन अधिकार पत्र धारी किसानों और विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को भी अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। किसानों का ज्यादा से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के भी निर्देश दिए हैं। किसानों के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाकर ज्यादा से ज्यादा खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत सरगुजा संभाग के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सरगुजा आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, संचालक कृषि रायपुर डॉ. सारांश मित्तल, संचालक पशुधन विकास रायपुर श्री रिमिजियुस एक्का, आयुक्त सहकारी संस्थाए श्री कुलदीप शर्मा, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी रायपुर श्री एस.जगदीशन, संचालक मत्स्य रायपुर श्री नारायण सिंह नाम, संचालक अनुसंधान सेवाएं इं.गां.कृ.वि.वि.रायपुर के डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, उप सचिव कृषि श्री मुकुन्द ठाकुर, कलेक्टर जशपुर श्री रोहित व्यास, कलेक्टर बलरामपुर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एम.सी.बी श्री डी राहुल वेंकट, कलेक्टर सुरजपुर श्री एस. जयवर्धन, प्रमुख अभियंता जल संसाधन रायपुर श्री इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता जल संसाधन रायपुर श्री राजेश कुमार इंदरवार, प्रबंध संचालक कृषि विपणन एवं मंडी बोर्ड श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी, संचालक समेती रायपुर श्री बी. के बिजनौरिया, प्रबंध संचालक बीज प्रमाणाकरण श्री आर के राठौर, उप सचिव कृषि श्री विकास मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. सरगुजा श्री विनय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. बलरामपुर श्रीमती नयन तारा सिंह तोमर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. एम.सी.बी श्रीमती अंकिता सोम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. कोरिया श्री आशुतोष चतुर्वेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. सुरजपुर श्रीमति नंदिनी साहू, सहित सभी जिले के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती निगार ने सभी जिलों को अपने अपने क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राइस स्पोर्ट स्कीम अंतर्गत अधिसूचित फसलों के पंजीयन एवं उपार्जन की स्थिति पर भी चर्चा करते हुए इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के दिये निर्देश दिए। उन्होंने अल्पकालीन फसल ऋण वितरण में वृद्धि करने तथा इसमें दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण वितरण में अधिक से अधिक वृद्धि करने को कहा। उन्होंने जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि के विकास के लिए वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण हेतु प्रमाणीकरण का कार्य तृतीय पक्ष द्वारा कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम प्रणाम द्वारा जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहित कर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु किसानों को जानकारी प्रदान करने को कहा। बैठक में उन्होंने शासकीय कृषि प्रक्षेत्र एवं रोपणियों के आय व्यय की समीक्षा करते हुए उन्हें सशक्त करने को कहा। इसके साथ ही नर्सरी की आय को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में संचालित विशेष नवाचारी कार्यक्रमों, उपलब्धियों के साथ सफल किसानों के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की।

बैठक में कृषि योग्य पड़ती भूमि का विकास कर उन्हें कृषि योग्य बनाकर फसल उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने मत्स्य बीज विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत निजी किसानों को भी हैचरी विकास, तालाब निर्माण एवं मत्स्य उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन के क्षेत्र में भी केसीसी निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को सहकारिता द्वारा उनकी आय में वृद्धि करने हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने को कहा।उन्होंने नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म में किसानों की प्राविधिक पंजीयन की स्थिति, ग्रामीण तालाब एवं सिंचाई जलाशय के पट्टा आबंटन, मत्स्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती, पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, वत्सोदपादन कार्यक्रम, दुग्ध सहकारी समिति का गठन एवं पंजीयन, ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुओं की विभिन्न रोगों के विरूद्ध टीकाकरण, पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला में निरन्तर जाँच, पशु संगणना के कार्य की स्थिति, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, कुक्कुट इकाई वितरण, सुकर ट्राई इकाई वितरण, बकरा इकाई वितरण आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उद्यानिकी के तहत लिची, आलू, टमाटर आदि फसलों का प्रसंस्करण के लिए योजना निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण पर भी विस्तृत चर्चा की। नेशनल डेयरी समग्र विकास मिशन के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति का निर्माण कर किसानों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा हेतु महाविद्यालयों के संचालन के साथ इसके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण एवं फसल प्रदर्शन द्वारा लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस बैठक में स्थानीय फसलों को पहचान दिलाने हेतु जीआई टैग प्राप्ति के लिए प्रस्ताव निर्माण करने को कहा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "मोर दुआर साय सरकार" के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2.0 ऐप के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें आवास योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसी श्रृंखला में आज जनपद पंचायत बेरला के ग्राम आनंदगांव और ग्राम पंचायत देवरबीजा में विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल ने आनंदगांव पहुंचकर हितग्राहियों से सीधा संवाद किया तथा विधायक श्री दीपेश साहू ने ग्राम देवरबीजा में लोगों से मुलाकात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को आवास स्वीकृति से संबंधित जानकारी दी और उन्हें जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कर उसमें निवास आरंभ करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से, सावित्री ध्रुव/मेहतर तथा अंजनी/धरम दास नामक हितग्राहियों से की गई बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति साझा करते हुए सरकार के इस प्रयास की सराहना की। दोनों हितग्राहियों ने बताया कि अब तक वे कच्चे और असुरक्षित मकान में रह रहे थे, लेकिन आवास स्वीकृति की जानकारी मिलने पर उन्हें और उनके परिवार को एक सुरक्षित छत की उम्मीद मिली है। उन्होंने इसके लिए शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

ग्रामीणों और लाभार्थियों में जब यह जानकारी पहुँची कि उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत पक्के आवास की सुविधा मिल रही है, तो पूरे गांव में उत्साह और खुशी का वातावरण देखने को मिला। इस कार्यक्रम ने "मोर दुआर साय सरकार" की भावना को वास्तविक रूप में चरितार्थ किया है, जिसमें शासन स्वयं आमजन के द्वार तक पहुँचकर सेवा कर रहा है। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला, तहसीलदार, अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, ग्राम पंचायत आनन्दगांव एवं देवरबीजा के सरपंच, और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।