द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर

वर्ष 2025 में 218 परियोजनाओं में 1.63 लाख करोड़ का निवेश

सर्वाधिक निवेश वाले टॉप टेन राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़

राज्य में अब तक 4.4 लाख करोड़ रूपए का हुआ है औद्योगिक निवेश

रायपुर : छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को, देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में हुए निवेश को मिलाकर राज्य में अब तक 4.4 लाख करोड़ रूपए का औद्योगिक निवेश हुआ है।

एक नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति 2024-30 ने छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए एक आकर्षक राज्य बना दिया है। इस नीति में न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के सूत्र को अपनाया गया है, जिसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन, और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। नीति में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। उद्योगों को 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, 5 से 12 साल तक कर छूट, और ब्याज अनुदान जैसे प्रावधानों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। नीति में 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी और प्रति व्यक्ति 15,000 तक प्रशिक्षण अनुदान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर निवेश को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया। इन समिट्स में देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 4.4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुंबई में आयोजित समिट में 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और अमेरिका व रूस के कॉन्सल जनरल से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहमति मिली। दिल्ली में 15,184 करोड़ और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की सहमति ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक साल में 300 से अधिक सुधार लागू किए, जिसने कागजी प्रक्रियाओं को कम कर कारोबारी माहौल को पारदर्शी और तेज बनाया। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हैं, और सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को 7 दिनों के भीतर सीमित किया गया है। इन सुधारों ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए छत्तीसगढ़ को एक पसंदीदा गंतव्य बनाया है।

छत्तीसगढ़ ने पहली बार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, और एआई आधारित उद्योगों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। नवा रायपुर में हाल ही में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन हुआ, जो तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। नया रायपुर को बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें नैसकॉम के साथ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति न केवल उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देती है। हमारा लक्ष्य अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन 2047 नवा अंजोर के तहत विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। इन निवेशों से न केवल आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अब नक्सल प्रभावित छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है। राज्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। 

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अग्नि सुरक्षा के प्रति दिया गया सतर्कता का संदेश

महासमुन्द : भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को अग्निशमन जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
रैली का शुभारंभ अपर कलेक्टर श्री रवि साहू एवं जिला सेनानी/अग्निशमन अधिकारी श्री अनुज कुमार एक्का द्वारा तुमगांव रोड ओवर ब्रिज के पास हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली में 30 महिला नगर सैनिकों सहित कुल 90 नगर सैनिकों ने भाग लिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों कांग्रेस चौक, बरौंडा चौक, शास्त्री चौक, गांधी चौक, महामाया चौक, रायपुर रोड, बस स्टैंड आदि से होकर गुजरी। रैली के माध्यम से बैनर और पाम्पलेट वितरण कर आमजन को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक तथा अग्निशमन प्रदर्शन कर अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव एवं सतर्कता हेतु प्रेरित किया गया।

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यह कार्य ‘मोर दुआर साय सरकार’ अभियान के तहत किया जा रहा

बेमेतरा : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने हेतु बेमेतरा जिले में विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। यह अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य शत-प्रतिशत नये आवास सर्वेक्षण को पूर्ण करना है। यह कार्य ‘मोर दुआर साय सरकार’ अभियान के तहत किया जा रहा है।भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची तथा आवास प्लस सूची में छूटे पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 17 सितम्बर 2024 को आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र द्वारा किया जा रहा है। ये अधिकारी आवास प्लस एप के माध्यम से लाभार्थियों का डेटा एकत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही पात्र हितग्राही स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवास प्लस एप का नवीनतम संस्करण 2.1.20 तथा आधार फेस आईडी एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने आधार कार्ड व जॉब कार्ड की जानकारी अपलोड करनी होगी। यदि किसी लाभार्थी को तकनीकी समस्या आती है, तो वे संबंधित जनपद पंचायत के आवास कर्मी, ग्राम पंचायत सचिव, आवास मित्र या रोजगार सहायक से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने हेतु ग्रामीणों को स्थानीय बोली व भाषा में भी जानकारी दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक पात्र लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

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बलरामपुर : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज में संस्था के प्राचार्य के मार्गदर्शन में प्रेरणास्पद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर के अमूल्य योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की छायाचित्र दीप प्रज्वलन एवं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा डॉ. अंबेडकर के जीवन, संघर्ष तथा संविधान निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान पर विचार प्रस्तुत किए गए। छात्रों के भाषणों ने डॉ. अंबेडकर के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कविता पाठ और रचनात्मक पोस्टर प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहे। इस आयोजन का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी एवं स्वयंसेवकों के समन्वय से किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को जीवन में उतारने तथा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने की प्रेरणा दी गई। 

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उन्नत खेती को बढ़ावा देने दिए निर्देश
बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने ग्राम पंचायत जाबर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। कलेक्टर श्री कटारा एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने कृषि विज्ञान केन्द्र के पूरे परिसर का भ्रमण कर चल रही गतिविधियों एवं कृषि तकनीकों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न फसलों और बीज उत्पादन का भी निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने कड़कनाथ हेचरी यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूनिट में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया और कड़कनाथ नस्ल के पालन, हैचिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। कलेक्टर ने यूनिट की साफ-सफाई, तकनीकी व्यवस्था, चूजों के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बायोफ्लॉक मछली पालन इकाई का निरीक्षण कर इसके संचालन पद्धति की जानकारी ली। उन्होंने टैंक की साफ-सफाई, पानी की गुणवत्ता और मछलियों की प्रजातियों के रख-रखाव की बारीकी से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधितों को निर्देश दिए कि इच्छुक किसानों और बेरोज़गार युवाओं को प्रशिक्षण देकर इस तकनीक से जोड़े।

कलेक्टर ने कृषि वैज्ञानिकों को जिले के किसानों के हित में काम करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को धान के अलावा अन्य लाभदायक फसलों के उत्पादन से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने जिले के किसानों को यहां ली जा रही फसलों से रूबरू कराते हुए उन्नत खेती से जोड़ने को कहा। साथ ही खेती से लाभ और उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी उप संचालक कृषि श्री रामचन्द्र भगत, सहायक संचालक उद्यान श्री कमलेश कुमार साहू, कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री अनिल सोनपाकर, डॉ. जी.के. निगम, जनपद सीईओ श्री रणवीर साय उपस्थित रहे। 

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गांव-गांव पहुंचकर गर्भवती, शिशुवती व बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए करेगा जागरूकता

कोरिया : पोषण पखवाड़ा (08 अप्रैल से 22 अप्रैल) के अंतर्गत आज जिला कलेक्टोरेट परिसर से पोषण रथ को अपर कलेक्टर श्री अरुण कुमार मरकाम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ जिले के दूरस्थ गांवों में पहुंचकर गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं, 5 वर्ष तक के बच्चों तथा एनीमिया व कुपोषण से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करेगा।

पोषण रथ के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सहयोग से उचित पोषण, शिशु देखभाल, मातृ स्वास्थ्य और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही विटामिन, प्रोटीन, टीका सहित स्वास्थ्यवर्धक आहार व दवाइयों के उपयोग से संबंधित सलाह भी दी जाएगी।

रथ को रवाना करते हुए अपर कलेक्टर श्री अरुण मरकाम ने कहा, यह पहल निश्चित रूप से गांव-गांव में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाएगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करेगी। इस अवसर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। 

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अपर कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर पीठासीन अधिकारी नियुक्त

महासमुंद : जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां नियम, 1994 के नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिला पंचायत महासमुंद की स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया के लिए अपर कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।

इस संबंध में निर्वाचन सम्मिलन आगामी 23 अप्रैल 2025 को प्रातः 11ः00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में यह निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित सदस्यों से समय पर उपस्थित रहने की अपील की गई है, ताकि समिति गठन की प्रक्रिया सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके। 

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महासमुंद : नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी शनिवार 10 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव कु. आफरीन बानो के कुशल मार्गदर्शन में प्रबंध कार्यालय सहित जिले के विभिन्न आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ पैरालिगल वालेंटियर (अधिकार मित्रों) द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जाकर व्यापक रूप से नेशनल लोक अदालत के आयोजन के बारे में नागरिकों को बताया जा रहा है। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, शासकीय कार्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार व गांवों में जाकर बैनर पाम्पलेट के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक संख्या में राजस्व अथवा सिविल मामले जो पुराने अथवा वर्तमान में उत्पन्न होने वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सरल एवं सुलभ आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जा सकेगा।
 

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“मोर दुआर-साय सरकार अभियान के तहत पात्र ग्रामीणों को

आवास योजना का लाभ दिलाने दिए निर्देश“

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की सेवाएं चयनित ग्राम पंचायत में होंगी सुलभ

सुशासन तिहार आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण करें - कलेक्टर श्री लंगेह

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में “मोर दुआर साय सरकार“, “आवास प्लस 2.0“, “सुशासन तिहार“, “धान उठाव“, “पीएम जनमन योजना“ सहित विभिन्न अभियान शामिल रहे। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, एसडीएम सरायपाली सुश्री नम्रता चौबे, एसडीएम महासमुंद श्री हरिशंकर पैकरा, एसडीएम बागबाहरा श्री उमेश कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, श्री आशीष कर्मा सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले “मोर दुआर-साय सरकार“ विशेष सर्वेक्षण पखवाड़े के सफल संचालन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य आवास योजना से वंचित पात्र ग्रामीणों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित करना है।
श्री लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि “सुशासन तिहार“ के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि संबंधित पोर्टल पर आज शाम अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग विशेष टीम बनाकर आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य जन शिकायतों का त्वरित समाधान और योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

इसी के साथ कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी सीईओ को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर जिले के पांचों विकासखंड की चयनित 60 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों एवं 42 वीएलई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची केंद्रों पर प्रदर्शित की जाए। साथ ही दी जाने वाली सेवाओं का मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

कलेक्टर श्री लंगेह ने भूमि जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित करें और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने हर नागरिक से भी अपील की है कि वर्षा जल को संचित करे और अपने घर, स्कूल तथा कार्यस्थलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए, तो आने वाले वर्षों में जल संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है।

कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करे। साथ ही अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिन ग्राम पंचायतों से शिकायत प्राप्त हो रही है उन्हें नोटिस जारी करे। इसी के साथ उन्होंने खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि धान उठाव की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें। विशेषकर जाति, आधार, आयुष्मान कार्ड आदि को शत प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमवाड़ा को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने राजस्व पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा, अपार आईडी, व्हीकल माउंटेन डीजे, अनुकंपा नियुक्ति आदि की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय सीमा पत्रकों की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त मांग एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें।  

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राजस्व से सम्बंधित लंबित प्रकरणों का करें शीघ्र निपटारा

कोरिया : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में डॉ. चतुर्वेदी ने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि राजस्व, राशन, पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण जैसे जनसरोकार के मामलों को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों की समयबद्धता पर जोर

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों को लोक सेवा केंद्रों, तहसील एवं एसडीएम कार्यालयों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से जारी किया जाए। इस कार्य में लापरवाही या विलंब की स्थिति में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपूर्ण दस्तावेज जमा करने वाले आवेदकों से सम्पर्क कर पूरी दस्तावेज इक्कट्ठा करें और नियमानुसार ही प्रमाण पत्र बनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले एक सप्ताह में ठोस प्रगति हर हाल में दिखाई देनी चाहिए।

हर आवेदन है जिम्मेदारी का प्रतीक

सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 5 मई से प्रारंभ होने वाले समाधान शिविर से पूर्व सभी आवेदनों का निराकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। डॉ. चतुर्वेदी ने अधिकारियों को सजगता और जवाबदेही से कार्य करने की अपील करते हुए कहा, 'सुशासन तिहार के अंतर्गत आमजन ने विश्वास और अपेक्षा के साथ आवेदन प्रस्तुत किए हैं, अतः प्रत्येक आवेदन उनके अधिकार और उम्मीद का प्रतीक है। इसमें कोई भी लापरवाही या चूक किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।'

जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि यथा समय आवेदनों का निराकरण करें और उसका लाभ सम्बंधित हितग्राहियों को मिले। आज जनदर्शन में 24 आवेदन प्राप्त हुए, सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदनों का सही परीक्षण कर उसका समाधान करें। डॉ. चतुर्वेदी ने सभी विभागों से यह भी अपेक्षा जताई कि वे अपने कार्यों में गंभीरता एवं संवेदनशीलता बनाए रखें, ताकि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर आम जनता को मिल सके।
 

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पात्र हितग्राहियों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। इसी कड़ी में आज से पूरे प्रदेश में श्मोर दुआर साय सरकार’ विशेष महाभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 15 से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ‘आवास प्लस 2.0’ सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा आयोजित किय जा रहा है।

पात्र परिवारों को मिलेगा पक्का घर

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के स्थायी प्रतीक्षा सूची तथा पूर्व की आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें पक्के आवास का लाभ दिलाना है। जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत हर गांव में जन-जागरूकता फैलाने के लिए मुनादी, दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, सोशल मीडिया प्रचार जैसे माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

तीन चरणों में होगा सर्वेक्षण कार्य

प्रथम चरण 15-19 अप्रैल तक अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा सांकेतिक सर्वेक्षण के साथ होगा। साथ ही ग्राम स्तर पर रैली, निबंध- चित्रकला प्रतियोगिताएं, रंगोली एवं गीत लेखन आदि आयोजनों से जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। द्वितीय चरण 20 से 28 अप्रैल तक ग्राम नोडल अधिकारी और सर्वेक्षक घर-घर जाकर शत-प्रतिशत परिवारों का सर्वे करेंगे। तृतीय चरण 29 से 30 अप्रैल तक सर्वेक्षण पूर्णता के प्रमाण-पत्र सरपंच एवं सर्वेक्षक के हस्ताक्षर से जिला कार्यालय को भेजे जाएंगे।

हर ग्राम पंचायत में पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे, जो सामाजिक रूप से सक्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय रखने के लिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे #MorDuwarSaySarkar और #MorAwaasMorAdhikar जैसे हैशटैग के साथ फोटो और वीडियो साझा करें। राज्य शासन द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित कर 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया जाए, ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

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बलरामपुर : शासकीय प्राथमिक शाला उधेनूपारा विकासखंड राजपुर में कक्षा 5वीं की परीक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर एवं तीन सदस्यीय टीम के द्वारा जांच किया गया।

उक्त संबंध में संयुक्त जाँच समिति द्वारा जाँच में पाया गया कि संबंधित स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक श्रीमती प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षक श्रीमती नीलू केरकेट्टा के द्वारा 5वीं के कक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने संबंधी शिकायत प्रमाणित पायी गई। संस्था में पदस्थ प्रधानपाठक श्रीमती प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षिका श्रीमती नीलू केरकेट्टा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी. एन. मिश्रा द्वारा प्रधान पाठक श्रीमती प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षक श्रीमती नीलू केरकेट्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती प्रमिला तिग्गा एवं श्रीमती नीलू केरकेट्टा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती तिग्गा एवं श्रीमती केरकेट्टा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 

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बलरामपुर : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एन मिश्र के नेतृत्व में बच्चों में परीक्षा तनाव के मुद्दे पर परीक्षा पर्व 7.0 का जिला स्तरीय कार्यशाला विगत दिवस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित हुए। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्र ने परीक्षा के दौरान बच्चों में परीक्षा से तनाव मुक्त मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाई या परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त होने के लिए शिक्षक, समुदाय एवं पालकों की अहम भूमिका होती है। जिनके सकारात्मक सोच से बच्चों को तनाव से मुक्त किया जा सकता है। तनाव मुक्त के मूल मंत्रों के माध्यम से छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार कर बर्न आउट के जोखिम को खत्म किया जा सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा तैयार की गई पीपीटी के माध्यम से बच्चों में परीक्षा के तनाव मुद्दे पर विस्तृत रूप से जानकारी एपीसी समग्र शिक्षा श्री आनंद प्रकाश गुप्ता के द्वार दी गई।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हर साल बच्चों के साथ परीक्षा पर्व मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को परीक्षा से जुड़े तनाव से उबरने में मदद करना और परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए करना है। कार्यशाला में श्री हरिश अब्दुल्ला (डीसीपीओ), सहायक परियोजना समग्र शिक्षा श्री मनोहर लाल जायसवाल, श्री हरिशंकर सिंह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर एवं श्री अनिल तिवारी विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक ने भी बच्चों को परीक्षा एवं पढ़ाई के दौरान तनाव मुक्त मुद्दे पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये।
 

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शीघ्र निराकरण करने के दिये निर्देश

बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के पश्चात् जनदर्शन का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ आमजनों की समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करें। 

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सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का गुणवतापूर्ण करें समाधान:- कलेक्टर
योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारी करें फील्ड विजिट
समय-सीमा की बैठक सम्पन्न

बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, विभागीय गतिविधियों, राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों तथा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने सुशासन तिहार की समीक्षा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है, जिसके लिए प्रत्येक विभाग गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। कलेक्टर श्री कटारा ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त समस्त आवेदनों का व्यवस्थित संकलन के साथ ही शीघ्र डिजिटल प्रविष्टि (एंट्री) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे संबंधित विभागों को समय रहते आवेदनों को भेज दें, ताकि उनका शीघ्र और सुनियोजित तरीके से समाधान किया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक आवेदन का समाधान न केवल समय पर बल्कि गुणवतापूर्ण एवं संतोषजनक हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आवेदनों की प्रविष्टि और समाधान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगी।

कलेक्टर श्री कटारा ने अवैध रेत उत्खनन एवं अतिक्रमण पर अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध खनन की गतिविधियों पर सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जो नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से रेत का उत्खनन, परिवहन या संग्रहण कर रहे हैं। कलेक्टर श्री कटारा ने शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश की हटाए गए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण दोबारा न हो, इसके लिए नियमित निगरानी की जाए।

बैठक में राजस्व संबंधित लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री कटारा ने निर्देश दिए कि कोई भी राजस्व प्रकरण अधिक समय तक लंबित ना रहे। राजस्व प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करते हुए निराकृत किए जाएं। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को तहसील स्तर पर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की मॉनिटरिंग करने को कहा। श्री कटारा ने राजस्व दस्तावेजों में अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, बंटवारा, सीमांकन, भू अर्जन के लंबित प्रकरणों की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कर निराकृत करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन कार्ड की जानकारी लेते हुए कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों के कार्ड जल्द से जल्द बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए वांछित प्रगति लाएं।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय योजनाओ की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुँचे, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से फील्ड विज़िट करें, शासन-प्रशासन की प्राथमिकता है कि वास्तविक लाभ धरातल पर लोगों को मिले इसके लिए योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर. एस. लाल सर्व अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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कोरिया : जिले में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण एवं ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने की।डॉ. चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चले सुशासन तिहार के प्रथम चरण में जिलेभर से लगभग 62 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत क्षेत्र से 49 हजार, सोनहत से 10,300, तथा नगर पालिका बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा व नगर पंचायत, पटना से लगभग 2,100 आवेदन समाधान पेटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 3,300 आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों की शीघ्र ऑनलाइन एंट्री कराई जाए, ताकि समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसके लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से विभागवार एंट्री कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं जिन कम्प्यूटर ऑपरेटर को एंट्री करने का दायित्व सौंपा गया है, उस कार्य की सतत निगरानी रखें और सभी आवेदन सप्ताह के भीतर एंट्री कराया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल आवेदन की प्रविष्टि ही नहीं, बल्कि उनका त्वरित निराकरण भी अनिवार्य है। साथ ही आवेदकों को सम्बंधित कार्यवाही की जानकारी देना भी आवश्यक है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ मिल सके। डॉ. चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि जिन आवेदनों का निराकरण जिला स्तर पर संभव नहीं है, उन मामलों की जानकारी शासन व संचालनालय को अवगत कराई जाए। वहीं, यदि कोई आवेदन अपूर्ण स्थिति में प्राप्त हुआ हो, तो संबंधित आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाए।अंत में उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है और इसमें सभी अधिकारियों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

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विभागीय कार्यो की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने के मामले में हुई कार्रवाई

आंगनवाड़ी में अनियमितता को लेकर पीओ और पर्यवेक्षक को नोटिस

रायपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज बालोद जिले के प्रवास के दौरान समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यो की स्थिति बेहत असंतोषजनक पाए जाने पर गहरी नराजगी जाताई और जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंडन क्रांति को निलंबित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के औचक निरीक्षण के दौरान पारारास केन्द्र में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आने पर कार्यकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने के साथ ही संबंधित परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को कारण बताव नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े आज बालोद जिले के दौरे पर गई थी। इस दौरान उन्होंने कई आंगनबाड़ी केन्द्रो और सखी वन स्टाप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी और संचालक श्री जन्मेजय महोबे उपस्थित थे। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिधियों की मौजूदगी में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में विभागीय कामकाज की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर उन्होंने नराजगी जताई और डीपीओ महिला एवं बाल विकास को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने एक अधिकारी के सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणी के संबंध में प्राप्त शिकायत की मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने जांच के निर्देश दिए। 

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छत्तीसगढ़ ने पहली बार जीता गोल्ड

सूरज सिंह परिहार आईपीएस और आकर्षि कश्यप डीएसपी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया

स्पर्धा का रजत पदक भी छग के नाम रहा

मिक्सड डबल्स में आईपीएस भावना गुप्ता और मिजोरम के मोरमुता की जोड़ी को रजत पदक मिला

रायपुर : अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मिक्सड डबल्स स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। स्पर्धा का रजत पदक भी छत्तीसगढ़ के नाम रहा। केरल के क्षेत्रीय खेल केन्द्र राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कदवंथरा, एर्नाकुलम में 11 से 15 अप्रैल तक आयोजित अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने 43 टीमों के बीच पदक तालिका में तीसरे स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते। केरल के कोचीन में आज 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। इससे पहले चंडीगढ़ में छत्तीसगढ़ ने 5 पदक जीते गए थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में इस शानदार उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और पदक विजेताओं को बधाई और शुमकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों की यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। 

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदिम जाति विकास विभाग का बड़ा निर्णय, अब फार्म भरते ही मिलेगा छात्रवृत्ति

सुशासन की ओर सरकार की नवीन व्यवस्था से लाखों छात्र-छात्राओं को मिलेगी राहत

छात्रवृत्ति के लिए 7 मई से होगा नया पोर्टल प्रारंभ

प्रमुख सचिव ने छात्रावास-आश्रमों में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के दिए निर्देश

रायपुर : आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के सहायक आयुक्तों की मैराथन बैठक ली। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार राज्य सरकार की महत्वकांक्षी पहल है। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक सामान्यजनों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दूसरे चरण में एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाना है। श्री बोरा ने कहा कि जनहित में हमारा दायित्व है कि सुशासन तिहार से प्राप्त आवेदनों का पूरी ईमानदारी और गंभीरता से निराकरण किया जाए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आदिम जाति विकास विभाग ने सुशासन की ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए एक छात्रवृत्ति पोर्टल के रूप में 7 मई से नवीन व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरने वाले छात्र-छात्राओं को फार्म भरते ही छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगा। नवीनीकरण वाले छात्र-छात्राएं 7 मई से आवेदन करेंगे, उन्हें 15 जून के भीतर ही छात्रवृत्ति की पहली किस्त मिल जाएगी और जून-जुलाई में फार्म भरने वालो को अक्टूबर में और नवीन छात्र जो अगस्त-सितम्बर में फार्म भरेंगे, उन्हें नवम्बर दिसंबर में ही छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। इस नवीन व्यवस्था से शासकीय और निजी संस्थाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा।

दरअसल बात यह है कि पहले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति फार्म भरने के बाद कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। ज्यादातर फरवरी-मार्च में ही छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की परंपरा रही है। इससे मंहगी फीस वाले संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को फीस जमा करने में परेशानी होती थी। अब नवीन व्यवस्था के तहत फार्म जमा करते ही छात्रवृत्ति मिलने से उन्हें फीस पटाने, पुस्तक कॉपी खरीदने सहित अन्य जरूरत के समान खरीदने में आसनी होगी।

बैठक में श्री बोरा ने अधोसंरचना विकास के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माणधीन कार्यों में तेजी लाते हुए बारिश के पहले पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि नवीन कार्य की निविदा जारी कर 15 मई तक काम शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के ऐसे आश्रम-छात्रावास जो जर्जर हो चुके हैं, ऐसे भवनों का परीक्षण कर नए भवन निर्माण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि नवीन भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जाए। साथ ही विभाग के पुराने भवनों में भी जल संरक्षण के दिशा में आगे बढ़ते हुए चरणबद्ध तरीके से वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना सुनिश्चित हो।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में कहा कि आगामी दो माह बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। आश्रम-छात्रावास के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा योग से जोड़ने के लिए वृहद रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम किया जाना सुनिश्चित हो। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि समय-समय में आश्रम-छात्रावासों में कांउसलर आमंत्रित कर बच्चों के कैरियर निर्माण विषय पर व्याख्यान कराया जाना चाहिए। श्री बोरा ने कहा कि पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शत्-प्रतिशत गांवों को सेचुरेट किया जाए। उन्होंने आगामी मानसून सीजन में योजना के तहत लाभान्वित प्रति परिवारों को फलदार और फूलदार पौधारोपण कार्यक्रम से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी सीजन में आश्रम-छात्रावास परिसरों में भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना है इसके लिए विभाग द्वारा 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है। इसकी भी तैयारी शुरू की जाए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय, जवाहर उत्कर्ष योजना, वन धन विकास केन्द्र, वन अधिकार पत्र की प्रगति सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उप सचिव श्री बी.के. राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस. भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती मेनका चंद्राकर, डॉ. रेश्मा खान, श्री विश्वनाथ रेड्डी सहित विभिन्न जिले के सहायक आयुक्त एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

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मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

बेमेतरा : कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अपनाई गई नामांकन और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। WPA(P)/85/2025 – Manik Fakir @ Manik Mondal vs Union of India & Ors. नामक इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण नागरिकता सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए, और यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही यह चिंता भी जताई गई कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, विशेषकर आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में।

इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तब कार्य करता है जब चुनाव अधिसूचित हो जाता है और उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में पहले से ही पर्याप्त जांच और संतुलन हैं।
यदि कोई शिकायत पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है।कोई भी नागरिक किसी उम्मीदवार के नामांकन की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नए प्रकार की प्रक्रिया लागू करना एक विधायी कार्य है, जिसे न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 226) के अंतर्गत नहीं कर सकता। अंततः, अदालत ने याचिका को इन टिप्पणियों के साथ निस्तारित कर दिया और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को वैध और संतोषजनक करार दिया।

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संविधान निर्माता को पुष्पांजलि, समरसता और जल संरक्षण का लिया संकल्प

विभिन्न समाज प्रमुखों को किया गया सम्मानित

सीएससी-वीएलई सेवा प्रदाताओं के मध्य एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर

बेमेतरा : जिले में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक साजा श्री ईश्वर साहू और उपस्थित अतिथियों ने भारत रत्न डॉ.भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी, जनपद अध्यक्ष बेमेतरा श्रीमती हेमा दिवाकर, श्री अजय साहू,श्री राजेन्द्र शर्मा, सरपंच, जनप्रतिनिधि, विभिन्न समाज प्रमुख सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि श्री ईश्वर साहू और अतिथियों ने विभिन्न समाज प्रमुखों सर्व श्री आर.जनार्दन,मुरी त मांडवी,डी.एस.नेताम,दिलीप निषाद,और गुरु हरदयाल सिंह चावला आदि को साल-श्रीफल से सम्मानित किया। संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और भूजल संरक्षण हेतु जनजागरूकता बढ़ाने और जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। जिले के हर विकासखण्ड से चयनित 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सीएससी-वीएलई सेवा प्रदाताओं के मध्य एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर ई-जिला प्रबन्धक श्री महेन्द्र वर्मा एवं जिला मैनेजर सी.एस. सी श्री युगल किशोर बघेल, श्री रोहित चंद्रवंशी NIC csc /vle के साथ उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि श्री ईश्वर साहू ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. अंबेडकर न केवल संविधान निर्माता थे, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के प्रतीक भी हैं। उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता, भाईचारा और सामाजिक एकता के विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री साहू ने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा को अपना अस्त्र बनाएं और डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. अंबेडकर ने समाज के हर तबके को अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया। आज हम जो अधिकारों की बात करते हैं, वो उन्हीं की देन है। हमें उनके सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाकर समाज में समरसता और समानता लानी होगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्य मंत्री श्री विजय शर्मा वर्चुअल संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री साय कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है। उप मुख्य मंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रदेश में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर किए जा रहे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। निर्वाचित उन्होंने सरपंचों को बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में मोर दुआर साय सरकार विशेष पखवाड़ा (15 से 30 अप्रैल) के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की जानकारी लाभार्थियों तक पहुँचाये और योजना की पात्रता संबंधी जानकारी दे। साथ ही भूजल संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करें | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री टेकचन्द्र अग्रवाल ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा बतायी। आभार प्रदर्शन एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज ने किया। 

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक

महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सभी जिला अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार,समाधान शिविर , मोर दूआर साय सरकार, आवास प्लस प्लस सर्वेक्षण आदि की तैयारी की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे । सभी जनपद , नगरीय निकाय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे ।कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के सभी पांच जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सुशासन तिहार का प्रथम चरण 08 से 11 अप्रैल 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस चार दिवसीय जनभागीदारी अभियान में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताओं को लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई।ग्राम पंचायतों से लेकर नगर पंचायत कार्यालयों तक आमजन ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित समाधान पेटियों में जमा किए।,जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ज्ञात है कि 08 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक महासमुंद जिले के पांचों जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से कुल 1,75,535 आवेदन प्राप्त हुए।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की आठ से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर लगाया जाएगा। निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल प्रारंभ होने वाले मोर दूआर साय सरकार की तैयारी की समीक्षा की गई । उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रारंभ होने वाले आवास प्लस प्लस सर्वे के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत शिविरों के आयोजन में किसी तरह की लापरवाही न हो। सभी अधिकारी दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करें।

*“मोर द्वार साय सरकार“ महाभियान की शुरुआत*

15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले “मोर द्वार साय सरकार“ विशेष पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत “आवास प्लस 2.0” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक ’मोर दुआर-साय सरकार’ महाअभियान के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा का आयोजन शुरू किया जाएगा। इस पखवाड़ा का उद्देश्य स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं पूर्व की आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ देना है।कलेक्टर श्री लंगेह ने जानकारी दी कि इस अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मुनादी, दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, सोशल मीडिया प्रचार सहित “मोर आवास -मोर अधिकार“ आदि की जानकारी दी गई।
 

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संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन*

ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रांति की ओर कदम, अटल डिजिटल सेवा केन्द्र हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर

भूमि जल संरक्षण हेतु ली गई संकल्प

समाज प्रमुखों को शॉल, श्रीफल भेंट कर किया सम्मानित

महासमुंद : भारत रत्न एवं भारत संविधान के शिल्पकार डॉ. भीम राव अंबेडकर की जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं डॉ. अंबेडकर की तैल्यचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य श्री जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, श्रीमती सृष्टि अमर चंद्राकर, श्रीमती देवकी पटेल, श्री नैन पटेल, श्री रवि साहू फरोदिया, श्री करण सिंह दीवान, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, श्रीमती जगमोती भोई, श्रीमती सीमा नायक, श्रीमती देवकी दीवान, श्री मोक्ष प्रधान, जनपद अध्यक्ष महासमुंद श्रीमती दिशा रामस्वरूप दीवान, उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चंद्राकर, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सी ई ओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, जनप्रतिनिधिगण एवं समाज प्रमुख व गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का वर्चुअल संबोधन प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि बाबा साहेब का सम्पूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। डॉ. अम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया है जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है। उन्होंने निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंचों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में अनेक विकास कार्य किए गए हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 14 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक ही दिन में 3 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। राज्य सरकार की धान खरीदी को। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है और जिनका नाम छूट गया है, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए योजनाओं, रामलला दर्शन योजना, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि “आवास प्लस प्लस’’ सर्वे एप के माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे जिनके पास घर नहीं हैं, वे भी सर्वे करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना हमारा लक्ष्य है।

कार्यक्रम को संबोंधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल ने बाबासाहेब के विचारों और उनके संविधान में अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए सामाजिक न्याय और समरसता के मार्ग पर बढ़ने का आव्हान किया। उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि डॉ. अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिलाए हैं, उन्हें बचाए रखना और सामाजिक समरसता बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि डॉ. अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् भी थे। उन्होंने हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। आज का दिन उनके विचारों को आत्मसात करने का दिन है। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया। जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने समाज में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को समाप्त करने और समानता एवं भाईचारे को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान उन्होंने मोर दुआर साय सरकार विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा (15 से 30 अप्रैल) के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की जानकारी लाभार्थियों तक पहुँचाने और योजना की पात्रता संबंधी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पंचायत राज दिवस (24 अप्रैल) में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की जानकारी दी। इस दौरान भूजल संरक्षण हेतु जनजागरूकता बढ़ाने और जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि अगर हर नागरिक वर्षा जल को संचित करे और अपने घर, स्कूल और कार्यस्थलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए तो आने वाले वर्षां में जल संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। ‘‘जल बचाएं, जीवन बचाए’’ं
कार्यक्रम में विभिन्न वर्गां के समाज प्रमुखों को जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्यों द्वारा शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। जिसमें सतनामी समाज से श्री विजय बंजारे, नाई समाज से श्री नरेन्द्र सेन, धोबी समाज से श्री पंचूराम निर्मलकर, बौद्ध समाज से श्री शंकर नंदेश्वर, कोलता समाज से श्री अमृतलाल भोई, मरार समाज से श्री त्रिपुरारी पटेल, दशनाम गोस्वामी समाज से श्री अशोक गिरी गोस्वामी, प्रगतिशील सतनामी समाज से श्री रेखराज बघेल, साहू समाज से श्री महेन्द्र साहू, जैन समुदाय से श्री महेन्द्र जैन, यादव समाज से श्री राजू यादव, निर्मलकर समाज से श्री रामजी निर्मलकर एवं कलार समाज से श्री सीताराम सिन्हा शामिल है।

जिले से चयनित 60 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और 42 सीएससी-वीएलई सेवा प्रदाताओं के मध्य एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेकेला, बोरियाझर एवं लाफिनकला के सरपंच एवं वीएलई के मध्य सहमति पत्र आदान प्रदान कराई गई। इसी तरह बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बागबाहराकला एवं सिमगांव, बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंसुला, बुटीपाली एवं उड़ेला, पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरपाली, कोकोभांठा एवं बम्हनी तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरकोल एवं बोंदानवापाली के सरपंच एवं वीएलई सेवा प्रदाताओं के मध्य सहमति पत्र आदान-प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के माध्यम से डॉ. अंबेडकर के आदर्शों, उनके द्वारा रचित संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को याद किया गया।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर एवं जनप्रतिनिधियों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में डॉ. अंबेडकर एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर श्री कटारा ने जिले के समस्त लोगों को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

गांव के नक्सल मुक्त होने पर 1 करोड़ रुपए के होंगे विकास कार्य

छत्तीसगढ़ की नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति में विशेष प्रावधान

रायपुर : नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में अब हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार और अधिक प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तैयार नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत सामूहिक आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल घोषित ईनाम की दोगुनी राशि मिलेगी, बल्कि नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में एक करोड़ के विशेष विकास कार्य भी कराए जाएंगे।

नक्सली संगठन की किसी फॉर्मेशन इकाई के यदि 80 प्रतिशत या उससे अधिक सक्रिय सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें उनके विरुद्ध घोषित इनामी राशि की दोगुनी राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों में यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्रिय समस्त नक्सली व मिलिशिया सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं, और ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है, तो वहां एक करोड़ रूपए के विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।

नई नीति के तहत यदि पति-पत्नी दोनों आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें पृथक इकाई मानते हुए अलग-अलग पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि यदि किसी योजना में दोनों को एक इकाई माना जाता है, तो वहीं के अनुसार लाभ मिलेगा। इनामी राशि का निर्धारण दोनों के लिए पृथक रूप से किया जाएगा।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को राहत व सहायता राशि गृह विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो उसके नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान और 6 माह तक के अच्छे आचरण को देखते हुए मंत्रिपरिषद की उप समिति इन मामलों को समाप्त करने पर विचार कर सकती है।