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तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स खेल में खिलाड़ी ले सकेगें प्रवेश

जशपुरनगर : खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 से जिले में संचालित की जाने वाली आवासीय खेल अकादमी हॉकी (बालक-बालिका), तीरंदाजी (बालक-बालिका) तथा फुटबॉल (बालिका) एवं एथलेटिक्स (बालक-बालिका) का खेल अकादमी में खिलाड़ियों के नवीन प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

खेल विभाग ने बताया कि 21 से 23 अप्रैल तक तीरंदाजी (बालक-बालिका) तथा फुटबॉल (बालिका) रायपुर कोटा एवं तीरंदाजी एरिना बालिका छात्रावास में किया जाएगा, जिसमें 21 अप्रैल को पंजीयन, 22 को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं 23 को कौशल दक्षता परीक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार हॉकी (बालक-बालिका) का आयोजन 25 से 27 अप्रैल कोटा एवं हॉकी स्टेडियम पिच-2 (बालक) छात्रावास के सामने रायपुर में किया जाएगा, जिसमें 25 को पंजीयन, 26 को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं 27 अप्रैल को कौशल दक्षता परीक्षण किया जाएगा।

चयन ट्रायल में जिले के 13 से 17 आयु वर्ग के उक्त संबंधित खेल में उपलब्धि धारक 05 बालक एवं 05 बालिका अधिकतम 10 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे जिले जहां नैसर्गिक खेल प्रतिभाएं विद्यमान हैं तथा भविष्य में इनका अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है, उन जिलों से खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। चयन ट्रायल में जिलों से सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों हेतु आवास एवं भोजन की व्यवस्था आयोजन स्थल में किया गया है। जिले के खिलाड़ी जो चयन ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की जानकारी 16 अप्रैल 2025 तक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।
 

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गर्भवती माताओं और बच्चों के पौष्टिक आहार खान पान के संबंध में दी जा रही है जानकारी

जशपुरनगर : कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम के उद्देश्य से पूरे छत्तीसगढ़ सहित जशपुर जिले में पोषण पखवाड़े की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 08 से 22 अप्रैल तक कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है।
जिले में पोषण पखवाड़ा की शुरुआत पोषण शपथ के साथ की गई।

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत पोषण जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती माताओं और महिलाओं पोष्टिक आहार लेने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने पालकों को बताया जा रहा है। भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा,दूध ,केला के साथ चना को शामिल करने के लिए बताया जा रहा है। छोटे बच्चों को निर्धारित तारीख में टिकाकरण करवाने की सलाह पालकों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया जा रहा है। ग्राम सभा में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में आज की थीम जीवन के 1000दिवस गर्भावस्था से लेकर बच्चों के 2 वर्ष तक की देखभाल स्वास्थ्य खानपान के बारे मे हितग्राहियों से चर्चा किया गया। 

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गांव के नक्सल मुक्त होने पर 1 करोड़ रुपए के होंगे विकास कार्य

छत्तीसगढ़ की नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति में विशेष प्रावधान

रायपुर : नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में अब हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार और अधिक प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तैयार नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत सामूहिक आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल घोषित इनाम की दोगुनी राशि मिलेगी, बल्कि नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में एक करोड़ के विशेष विकास कार्य भी कराए जाएंगे।

नक्सली संगठन की किसी फॉर्मेशन इकाई के यदि 80 प्रतिशत या उससे अधिक सक्रिय सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें उनके विरुद्ध घोषित इनामी राशि की दोगुनी राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों में यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्रिय समस्त नक्सली व मिलिशिया सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं, और ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है, तो वहां एक करोड़ रूपए के विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।

नई नीति के तहत यदि पति-पत्नी दोनों आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें पृथक इकाई मानते हुए अलग-अलग पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि यदि किसी योजना में दोनों को एक इकाई माना जाता है, तो वहीं के अनुसार लाभ मिलेगा। इनामी राशि का निर्धारण दोनों के लिए पृथक रूप से किया जाएगा।आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को राहत व सहायता राशि गृह विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो उसके नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान और 6 माह तक के अच्छे आचरण को देखते हुए मंत्रिपरिषद की उप समिति इन मामलों को समाप्त करने पर विचार कर सकती है।

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संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देने जुटे जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक

रायपुर : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज नवा रायपुर अटल नगर के इंद्रावती भवन के समीप कैपिटल कॉम्प्लेक्स परिक्षेत्र स्थित अम्बेडकर चौक पर एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बी. आर. अंबेडकर जयंती समारोह संयुक्त आयोजन समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं तथा आम नागरिकों ने भाग लिया।सुबह से ही अम्बेडकर चौक पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अम्बेडकर चौक के समीप रैली निकाली गई और जय भीम के नारे लगाये गए। इसके पश्चात समिति के पदाधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों द्वारा अंबेडकर जी के जीवन, विचारों और उनके द्वारा समाज में लाए गए क्रांतिकारी बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉ. अंबेडकर को सामाजिक न्याय का प्रतीक, दलितों और वंचितों के अधिकारों के संरक्षक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में कार्य किया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान जय भीम, डॉ. अंबेडकर अमर रहें जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा।

संयुक्त आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नवा रायपुर के नागरिकों को डॉ. अंबेडकर के विचारों से जोड़ना और सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे लोगों ने अंबेडकर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। मुख्य अतिथि रायपुर संभाग के आयुक्त श्री महादेव कांवरे ने संविधानिक आदर्शों के पालन हेतु सभी को सपथ दिलाई। अम्बेडकर जी के जातिविहीन समाज की परिकल्पना के बारे में बताया और कहा कि उनके विचारों को जनजन तक पहुंचाए। भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के सदस्य श्री धनंजय देवांगन ने आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में विचार व्यक्त किया। विभागीय जांच आयुक्त श्री दिलीप वासनीकर ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी।

जनसंपर्क के अपर संचालक श्री आलोक देव ने बौद्ध अर्थशास्त्र के बारे अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर जंगल सफारी के संचालक श्री धम्मशील गनवीर, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, अपाक्स के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र देवांगन, प्रगति शील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के अध्यक्ष श्री आर पी भतपहरी, संरक्षक श्री विनोद भारती, सर्व श्री अनिल कुमार बनज, एस के सोनवानी, अश्विनी कुमार बंजारा, एच के रंगारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर : कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अपनाई गई नामांकन और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।WPA(P)/85/2025 – Manik Fakir @ Manik Mondal vs Union of India & Ors. नामक इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण नागरिकता सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए, और यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही यह चिंता भी जताई गई कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, विशेषकर आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में।

इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तब कार्य करता है जब चुनाव अधिसूचित हो जाता है और उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में पहले से ही पर्याप्त जांच और संतुलन हैं।यदि कोई शिकायत पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। कोई भी नागरिक किसी उम्मीदवार के नामांकन की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नए प्रकार की प्रक्रिया लागू करना एक विधायी कार्य है, जिसे न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 226) के अंतर्गत नहीं कर सकता। अंततः, अदालत ने याचिका को इन टिप्पणियों के साथ निस्तारित कर दिया और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को वैध और संतोषजनक करार दिया।
 

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*अग्नि दुर्घटना के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि*

बिलासपुर : नगरसेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। आज से 81 वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के विक्टोरिया डॉक यार्ड पर एक आयुध से भरे पानी जहाज में अग्नि दुर्घटना हुई थी। इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। जिसमें लगभग 66 अग्निशमन के कर्मचारी भी शामिल थे। तब से प्रतिवर्ष अग्नि दुर्घटना में शहीद अग्निशमन के कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने एवं आम जनता को अग्नि दुर्घटना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 14 अप्रैल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह में अग्निशमन विभाग द्वारा रैली, बैनर, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता, मॉक ड्रील आदि माध्यम से प्रचार-प्रसार कर आम जनता को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है।

इसी अनुक्रम में आज जिला बिलासपुर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन 14 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु डी.आई.जी नगरसेना एसडीआरएफ एस. के. ठाकुर द्वारा सवेरे साढ़े 8 बजे हरि झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जिला अग्निशमन अधिकारी श्री दीपांकुर नाथ के नेतृत्व में फायर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली बिलासपुर के मुख्य चौक चौराहे - मुंगेली नाका से प्रारंभ होकर नेहरू चौक-कम्पनी गार्डन-गोल बजार-श्याम टॉकिज-गांधी चौक-तारबहार चौक-श्रीकांत वर्मा मार्ग-व्यापार विहार चौक-रिंग रोड 2-मंगला चौक होते हुये वापस मुंगेली नाका के पास संपन्न हुई। इस फायर रैली कार्यक्रम के द्वारा बिलासपुर की जनता को अग्नि से सावधान रहने, अग्नि से बचाव एवं अग्नि दुर्घटना में क्या करें एवं क्या नहीं करें, इस संबंध में जानकारी दी गई।

रैली के दौरान श्री एस. के. ठाकुर डी.आई.जी. एवं संचालक, एसडीआरएफ प्रशिक्षण केन्द्र परसदा बिलासपुर तथा प्रभारी डिवीजनल कमाण्डेन्ट एवं श्री दीपांकुर सामुएल नाथ जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना बिलासपुर के अतिरिक्त नगरसेना, एसडीआरएफ (परसदा एवं बिलासपुर), फायर के कर्मचारी के अलावा नगरसेना के लगभग 2 सौ महिला/पुरूष नगर सैनिकों ने उत्साह के साथ रैली में भाग लिया।
 

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बिलासपुर: कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे। दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
 

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एलएमजी के बदले मिलेंगे 5 लाख और एके-47 पर 4 लाख रुपये

बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख का ईनाम

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें लाखों रूपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीनेे का अवसर सुलभ करा रही है। नई नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके परिवार के प्रति उदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे प्रावधान किए है, जिससे उनके जीवन को सुरक्षित और भविष्य बेहतर बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत-पुनर्वास नीति 2025” को लागू करना वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य में शांति बहाली, विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें भय नहीं, बल्कि सम्मान मिलेगा। वर्षों से जंगल-जंगल भटक रहे युवा, जो किसी भ्रम या दबाववश नक्सली संगठन में शामिल हो गए हैं, उनके लिए यह नीति एक नया जीवन शुरू करने का द्वार है। आत्मसमर्पण कर वे न केवल खुद का, बल्कि अपने परिवार और समाज का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं।

नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रूपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपये मुआवजा के तौर मिलेगा। इसी तरह एके-47/त्रिची असॉल्ट रायफल पर 4 लाख रुपये, मोर्टार पर 2.50 लाख रुपये, एसएलआर/ इंसास रायफल पर 2 लाख रुपये, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी-9 टेक्टिल पर 1.50 लाख रूपए, थ्री नाट थ्री रायफल पर 1 लाख रूपए, एक्स-कैलिबर पर 75 हजार रूपए, और यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार रूपए, 315/12 बोर बंदुक पर 30 हजार रूपए, ग्लॉक पिस्टल पर 30 हजार रूपए के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है।

हर आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली को, भले ही उसके पास हथियार हों या न हों, उसे 50 हजार रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए आईईडी या विस्फोटकों की सूचना देकर उन्हें बरामद कराता है, तो उसे 15,000 से 25,000 तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख तक का इनाम मिलेगा। आत्मसमर्पणकर्ता यदि विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसको एक लाख की विवाह अनुदान राशि भी दी जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो उन्हें एक इकाई मानते हुए यह लाभ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित इनामी सूची में शामिल नक्सली के आत्मसमर्पण पर उन्हें पूरी इनामी राशि नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की इस नीति के साथ-साथ भारत सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा। इस नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें समाज में दोबारा स्थापित होने के लिए हरसंभव मदद मिले। आत्मसमर्पणकर्ता को सिर्फ प्रोत्साहन राशि, मुआवजा, ईनाम ही न मिले बल्किे उसे इसके साथ शिक्षा, पसंद के अनुसार रोजगार-व्यवसाय के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सामाजिक सम्मान भी मिेले।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि हिंसा किसी समाधान का रास्ता नहीं है। हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के सुरक्षित भविष्य और स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार हरसंभव मदद देगी।

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बारिश से पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश

आगामी मानसून सीजन में राज्य के 3357 आश्रम-छात्रावास परिसरों में लगाये जाएंगे 10 लाख पौधे

सहायक आयुक्त करेंगे जिले के पांच-पांच गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित

रायपुर : आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि राज्य में जनजातीय कल्याण की योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। श्री बोरा ने कहा कि आगामी मानसून सीजन में राज्य में संचालित 3357 आश्रम छात्रावासों, 15 प्रयास विद्यालयों एवं 75 एकलव्य विद्यलायों में 10 लाख पौधे लगाये जाएंगे। इसकी भी कार्य योजना पहले से तैयार कर ली जाए। प्रमुख सचिव श्री बोरा नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित विभागीय बैठक सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न जिले के सहायक आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी जुड़े थे। श्री बोरा जनजातीय जीवनशैली पर आधारित निर्माणाधीन संग्रहालय का निरीक्षण भी किया।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की निर्धारित लक्ष्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत अति पिछड़े जनजातीय वर्ग के लोगों तथा उस गांव को शत्-प्रतिशत व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए। श्री बोरा ने योजना के तहत पक्का आवास, एप्रोच रोड, आंगनबाड़ी निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मल्टीपरपज सेंटर, विद्युत कनेक्शन, वनधन विकास केन्द्र सहित संचालित सभी गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि पक्के आवास सहित अन्य लक्ष्यों को 30 अक्टूबर 2025 से पहले हासिल कर लिया जाए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को बारीश से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहायक आयुक्त और नोडल अधिकारी निर्माण कार्यों का मॉनिटरिंग करें, ताकि सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में संपन्न हो सकें। उन्होंने सहायक आयुक्तों को जिले में कम से कम पांच गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। प्रथम चरण में धमतरी, जशपुर, गरियाबंद एवं नारायणपुर जिले के सहायक आयुक्तों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी हितग्राहियों का आधार कॉर्ड, राशन कॉर्ड, पीएम जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृ वंदन योजना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पटटा, स्वच्छ जल एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं शीघ्र पहुंचाई जाएं।

बैठक में आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा ने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ शौचालय, पढ़ाई की उचित व्यवस्था सहित सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। प्रमुख सचिव श्री बोरा आगामी 15 एवं 16 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा करेंगे। पहले दिन 15 अप्रैल को सरगुजा, बस्तर एवं दुर्ग संभाग के कार्यो की समीक्षा होगी। दूसरे दिन 16 अप्रैल को रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में पदस्थ सहायक आयुक्तों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस. भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती मेनका चंद्राकर, श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय ईनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान

यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। साथ ही, 5 लाख रूपए या उससे अधिक के ईनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की स्थिति में, पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश सेवा नहीं दी जा सकती, तो ऐसे आत्मसमर्पित को एकमुश्त 10 लाख की राशि सावधि जमा के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 वर्षों के अच्छे आचरण के पश्चात एकमुश्त हस्तांतरित की जाएगी।

शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था

छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए हैं। बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं प्राथमिकता आधारित शिक्षा शासकीय एवं आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आत्मसमर्पित नक्सली या उनके बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ना चाहें, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीट में प्रवेश एवं अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक आत्मसमर्पित स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।
 

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दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 व नियम 2021 लागू

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत

रायपुर : राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा नियम, 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर तैयार मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है। यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं, जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं या कोई भी श्रमिक कार्यरत नहीं है, उन्हें इस अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े व्यवसायियों को मिलेगा, जिन्हें अब जटिल श्रम कानूनों की बाध्यता से राहत मिल जाएगी।

नए अधिनियम के तहत पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रत्येक व्यवसायी को 6 माह के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर आवेदन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन उपरांत डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही, किसी भी प्रकार का संशोधन या दुकान बंद करने की सूचना भी ऑनलाइन माध्यम से दी जा सकेगी।

पंजीयन आवेदन के 15 कार्य दिवस के भीतर यदि विभाग द्वारा प्रमाणन नहीं किया जाता, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होगी, जिससे समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।

अधिनियम के तहत कर्मचारियों को 08 दिवस आकस्मिक अवकाश, 08 दिवस त्यौहारी अवकाश एवं अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। महिला श्रमिकों को रात्रिकालीन पाली में नियोजन की अनुमति दी गई है, बशर्ते नियोजक द्वारा सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जाए।

सप्ताह के सभी दिनों में दुकान संचालन की अनुमति दी गई है, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। राज्य शासन आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर साप्ताहिक अवकाश घोषित कर सकेगा।

व्यवसायियों को अब पंजीयन एवं वार्षिक विवरणी जैसी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी कार्य ऑनलाइन होने से समय, संसाधन और शक्ति की बचत होगी। साथ ही, श्रम कानूनों से जुड़ी मामूली त्रुटियों पर अब न्यायालयीन कार्यवाही के बजाय समझौता शुल्क का प्रावधान किया गया है, जिससे विवादों का समाधान शीघ्र और सरल होगा। इस अधिनियम के लागू होने से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मजबूती मिलेगी। लघु एवं मध्यम व्यापारियों को कानूनी सरलता, महिला श्रमिकों की भागीदारी में वृद्धि, नए रोजगार के अवसर, तथा संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बेहतर अधिकार मिलेंगे। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ को न केवल व्यावसायिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अधिक समावेशी और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने में मददगार होगा। 

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महासमुंद ब्लॉक में सर्वाधिक 54105 आवेदन प्राप्त हुए हैं

महासमुंद : राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के सभी पांच जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सुशासन तिहार का प्रथम चरण 08 से 11 अप्रैल 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस चार दिवसीय जनभागीदारी अभियान में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताओं को लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई।ग्राम पंचायतों से लेकर नगर पंचायत कार्यालयों तक आमजन ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित समाधान पेटियों में जमा किए। अंतिम तिथि तक बड़ी संख्या में शिकायतें एवं मांगें शासन तक पहुंचीं, जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

08 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक महासमुंद जिले के पांचों जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से कुल 1,75,535 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,72,076 आवेदन विभिन्न मांगों से संबंधित हैं, जबकि 3,459 आवेदन शिकायतों से संबंधित हैं। आवेदन प्राप्ति की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, जनपद पंचायत महासमुंद में 54105, जनपद पंचायत पिथौरा में 33655,जनपद पंचायत बागबाहरा में 29825,जनपद पंचायत सरायपाली में 27479 और जनपद पंचायत बसना में 23911 आवेदन प्राप्त हुए। इसी प्रकार से नगरीय निकायों से प्राप्त आवेदनों में नगर पालिका परिषद महासमुंद अंतर्गत 764 आवेदन, नगर पालिका परिषद सरायपाली में 903, नगर पालिका परिषद बागबाहरा में 1058, नगर पंचायत तुमगांव में 224, नगर पंचायत बसना में 1854, नगर पंचायत पिथौरा में 1538 और कलेक्टर कार्यालय महासमुंद में 219 आवेदन प्राप्त हुए।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की आठ से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर लगाया जाएगा। निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित होकर जानकारी व लोगों से फीडबैक लेंगे। 

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राज्य भर में आयोजित होंगे विशेष कार्यक्रम

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर 14 अप्रैल को कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत राज दिवस (24 अप्रैल) में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। हर विकासखण्ड से चयनित 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सीएससी-वीएलई सेवा प्रदाताओं के मध्य एमओयू (सहमति पत्र) की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पंचायत एंबेसडर की भूमिका को और प्रभावी बनाने हेतु कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ एंबेसडर नियुक्त नहीं हैं, वहाँ उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन कर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। मोर दुआर साय सरकार विशेष पखवाड़ा (15 से 30 अप्रैल) के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की जानकारी लाभार्थियों तक पहुँचाने और योजना की पात्रता संबंधी जानकारी देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। भूजल संरक्षण हेतु जनजागरूकता बढ़ाने और जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जाएगा। 

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विभिन्न गतिविधियां होंगी

बेमेतरा : को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह जिला पंचायत सभागार में दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में बेमेतरा जिले में भी विशेष आयोजन की तैयारी की गई है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि कार्यक्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी तथा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी प्रसारित किया जाएगा।

समारोह के दौरान समाज के प्रमुख जनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विकासखंड से चयनित 10-10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLE) के मध्य अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र हेतु समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपन्न होगी। कार्यक्रम में भू-जल स्तर की जानकारी दी जाएगी और जल संरक्षण हेतु जल संचयन (वाटर हार्वेस्टिंग) की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कई अन्य जागरूकता एवं सामाजिक समरसता बढ़ाने वाली गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।आयोजन सामाजिक न्याय, समानता एवं संविधान के मूल्यों को जनमानस तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 18 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के चलते पंचायतों के सामान्य कार्यों के साथ-साथ अनिवार्य सेवाएं एवं हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप संचालक, कार्यालय पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के तहत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का वित्तीय प्रभार सौंपते हुए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, रोजगार सहायकों को पंचायतों के प्रशासनिक प्रभार हेतु सचिव नियुक्त किया गया है।

उप संचालक जिला पंचायत द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत निधि के आहरण समेत अन्य जरूरी कार्य अब इन वैकल्पिक अधिकारियों की देखरेख में संपन्न किए जाएंगे। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक नियमित सचिवों की हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती। जिला पंचायत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संचालन में कोई बाधा न आए और ग्रामीणजन को आवश्यक सेवाएं निरंतर मिलती रहें।

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जशपुरनगर : जल जागरूकता जशपुर के अंतर्गत जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम के 11वें दिवस का आयोजन जनपद पंचायत दुलदुला के ग्राम पंचायत दुलदुला में आयोजित किया गया। जल एक सीमित और बहुमूल्य संसाधन है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखता है। बढ़ती वैश्विक आबादी और मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभाव के साथ, पानी की कमी एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है। इस चुनौती के जवाब में, जल संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन जशपुर द्वारा जल जागृति जशपुर अभियान चलाया जा रहा है। वाटर हीरो नीरज वानखड़े ने उपस्थित लोगों को विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जल संरक्षण के उपायों को समझाया। विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम जल बचाने लोगो को अपील किया।

उपाध्यक्ष रविन्द्र गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग है। अगर हमें अपने भावी पीढ़ी के लिए जल बचाना है तो हमें अभी से जल बचाना होगा। ये केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं है हम सभी को मिलकर सम्मिलित प्रयास से जल बचाना है।जल बचाने की शुरुआत हमे अपने घर से करना है। श्रीमती रसना शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस जल जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस अभियान का हिस्सा बनना सुखद अनुभव है। जिला प्रशासन का यह सराहनीय कदम है हम सभी को मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और जल संरक्षण करना है। अपने भविष्य के लिए, अपने लिए हमें पानी बचाना जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी है कि पानी का सही उपयोग करे, व्यर्थ पानी ना बहाए।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जल शपथ कराया गया.

कार्यक्रम में श्रीमती रसना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता , रविन्द्र गुप्ता उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दुलदुला, कमला निराला जनपद सदस्य दुलदुला, पिंकी गुप्ता जनपद सदस्य दुलदुला, मेनका बेसरा जनपद सदस्य दुलदुला, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच ग्राम पंचायत दुलदुला, बम्हनी, भुसड़ीटोली, सीरिमकेला, चराईडांड, डोभ, रौनियर समाज दुलदुला के अध्यक्ष संजय गुप्ता व समाज के अन्य सदस्य गण, स्व सहायता समूह की दीदियां, आसपास के गांवों के ग्रामीणजन व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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सफलता की कहानी
उन्नत तकनिकी को अपनाते हुऐ ग्राफ्टेड़ टमाटर की खेती कर रहे राहुल भगत
अच्छी फसल से 2 लाख तक मुनाफा कमा लेते हैं

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले के किसानों को मौसमी खेती के साथ साथ अन्य फसल ओर सब्जी उत्पादन के लिए उद्यान विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है और विभाग योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम मकरचुंआ के किसान श्री राहुल भगत को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से लाभान्वित किया गया है।कृषक श्री राहुल भगत 0.500 हेक्टर में उन्नत तकनिक को अपनाते हुऐ ड्रिप सिंचाई सुविधा के साथ मल्चिंग लगाकर ग्राफ्टेड़ टमाटर फसल से खेती किए हैं। इस दौरान उन्होने टमाटर के फसल को ही अपना पूरा समय दिया कृषक को 0.500 हेक्टर में लगे ग्राफ्टेड़ टमाटर फसल से इस वर्ष 40 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुई। जो स्वयं के उपयोग करने के बाद 5000.00 प्रतिक्विंटल की दर से 200000.00 रुपये की आर्थिक लाभ प्राप्त हुई ।

कृषक श्री राहुल भगत का कहना हैं कि, यह सब उद्यान विभाग से प्राप्त सहयोग और अधिकारी कर्मचारियों से समय- समय पर मिलते रहने वाले मार्गदर्शन से संभव हो पाया हैं। हालाकी इस बात से भी इनकार नही किया जा सकता की किसान की सफलता में उनकी स्वयं की मेहनत एवं लगन भी शामिल हैं।

अन्य किसानों पर कृषक की सफलता का प्रभाव

कृषक राहुल भगत एक मेहनती किसान हैं। उन्होने खेती की उन्नत तकनिकी को अपनाया जिससे उन्हें पहले से अधिक उत्पादन प्राप्त होन लगा, उनके इस सफलता को देखते हुए जिले के किसान भी खेती की उन्नत तकनिक का उपयोग कर खेती करना चाह रहें हैं। तथा उद्यान विभाग से जुडकर योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं।
 

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जशपुरनगर : ग्रीष्म ऋतु में बिगड़े हुए हैण्डपम्पों के संधारण का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जशपुर द्वारा किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विकासखण्ड फरसाबहार के ग्राम दलटोली, सरईटोली, कोनपारा, माटीपहाड़छर्रा एवं विकासखण्ड पत्थलगांव के ग्राम कुकुरभुका, बिरिमडेगा, चिकनीपानी में सूचना मिलने के एक घण्टे के अंदर सुधार कार्य किया गया। 

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सुबह ग्रामवासियों के साथ किया गया योगाभ्यास
स्कूल परिसर के नए भवन के लिए विघुत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश
ग्रामवासियों ने कलेक्टर से गणित, रसायन, संस्कृति कृषि शिक्षकों की गई मांग
कलेक्टर ने बच्चों के साथ खेला वालीबाल और बैडमिंटन

जशपुरनगर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जशपुर जिले के दुलदुला विकास खंड के घनघोर घने जंगलों के बीच बसे गांव करडेगा में शुक्रवार को शासकीय बालक छात्रावास बच्चों के साथ में रात्रि में रूककर बच्चों की शिक्षा, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया साथ ही ग्रामवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली।

कलेक्टर ने अगली सुबह शनिवार को ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर श्रमदान करके बाजार डांड़ की साफ सफाई की और ग्रामवासियों और बच्चों के साथ योग अभ्यास किया उन्होंने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए जिससे शरीर में दिनभर फूर्ति बनी रहती है। कलेक्टर ने स्कूल मैदान में बच्चों के साथ बालीबाल, बैडमिंटन खेलकर बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया।

कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करडेगा का निरीक्षण किया और बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी। शिक्षकों की उपस्थिति बच्चों की नियमित उपस्थिति की भी जानकारी ली गई। कलेक्टर ने स्कूल के भौतिक कक्ष ,रसायन कक्ष , पुस्तकालय कक्ष ,खेल सामग्री की जानकारी ली। स्कूल के प्राचार्य श्री गीता प्रसाद मधुकर ने बताया कि स्कूल में आस पास के लगभग 225 बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल में 14 शिक्षक है। उन्होंने नया भवन के लिए विघुत सुविधा और स्कूल में गणित, कृषि, संस्कृति, रसायन विज्ञान के शिक्षकों की मांग की शिक्षक ने बताया कि स्कूल के 143 बच्चों का अपार आई डी नहीं बन पाया है। इस अवसर पर एसडीएम श्री नंदजी पाण्डेय जनपद पंचायत सीईओ और जनप्रतिनिधिगण और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

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इनमें 139535 आवेदन माँग और 4385 शिकायत के संबंध में

एक माह के भीतर करना होगा निराकरण

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में सुशासन को और मजबूती देने के उद्देश्य से ‘सुशासन तिहार 2025’’ का आयोजन किया जा रहा है।, जिसका पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है । इस दौरान ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में समाधान पेटी के माध्यम से आम नागरिकों से शिकायतें, सुझाव और मांगें प्राप्त किए गए है। इस हेतु बेमेतरा में विशेष तैयारी की गयी है। जिले के ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, जिला मुख्यालय कार्यालय, तहसील, एसडीएम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत आदि स्थलों पर आम जानता की सुविधा के लिए समाधान पेटियां लगायी गई है। इन समाधान पेटियों में आम जन अपनी-अपनी, क्षेत्र की समस्याएं, माँग और शिकायत संबंधी आवेदन बिना संकोच, बिना झिझक के आवेदन कर रहे है।

बेमेतरा जिले में 11 अप्रैल तक समाधान पेटी और ऑनलाइन 143530 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 139535 आवेदन माँग संबंधी है।वही 4385 शिकायत संबंधी आवेदन है। सबसे ज़्यादा आवेदन बेरला थाना विकासखंडो से और सबसे कम साजा विकासखंड से है।प्राप्त आवेदन संबंधित विभाग को भेजे जा रहे है। संबंधित विभाग अपने स्तर के आवेदनों का एक माह के भीतर निराकरण करना होगा। शासन स्तर के आवेदनों को राज्य शासन को भेजे जाएँगे। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए है।

सुशासन तिहार -2025 का तीसरा चरण में आगामी 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर आयोजित किए जाएँगे। इन शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के फॉर्म वितरित किए जाएंगे। खंडस्तरीय प्रभारी अधिकारी, अनुभाग, विकासखंड तथा जिला स्तर के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।“सुशासन तिहार 2025” के माध्यम से अधिकारी आमजन की समस्याओं का समाधान तत्परता से करेंगे।
 

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महासमुंद : पंचायत संचालनालय के अंतर्गत रिवाम्पेड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं संबंधित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें जिला समन्वयक, संकाय सदस्य एवं लेखापाल के एक- एक पद शामिल है।

योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 23 अप्रैल 2025 सायं 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद (छ.ग.) के नाम पर भेज सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों, निर्धारित योग्यता, सेवा शर्तों एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की विस्तृत जानकारी जिला महासमुंद की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in एवं कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
 

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बेमेतरा : भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इस संबंध में समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) में दिनांक 14 अप्रैल 2025 को 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में दिशा निर्देशों के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखा है।

शिविर आयोजन में :- एनसीडी/टीबी/सिकल सेल रोगों के शीघ्र निदान के लिए स्क्रीनिंग जाएगा है।विशेषज्ञों की उपस्थित सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जाएगा है।उपस्थित लोगों के लिए एबीडीएम के तहत एबीएचए आईडी बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी ।पात्र नागरिकों के लिए एबी-पीएम-जेएवाई के तहत आयुष्मान भारत कार्ड के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में जनभागीदारी को मजबूत करने के लिए जन प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख हितधारकों को आमंत्रित भी किया जाएगा है। अतः व्यापक जन-जागरूकता सुनिश्चित करने और इन शिविरों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए समस्त विकासखंड के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दिनांक 14.04.2025 को समस्त स्वास्थ्य गतविधियों के लिए व्यापक मिडिया कवरेज प्रदान करें। उक्त निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
 

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बेमेतरा : भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला बेमेतरा की एक महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 09 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में संपन्न हुई। यह बैठक जिला मुख्य आयुक्त श्री प्रणीश रजक तथा पदेन जिला आयुक्त (स्काउट) एवं जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कमल कपूर बंजारे के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

इस अवसर पर सहायक संचालक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी पदेन सहायक जिला आयुक्त श्रीमती कामिनी महिलांगे तथा श्री अरुण खरे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला सचिव श्री सत्यनारायण साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई। बैठक में सत्र 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा एवं सत्र 2025-26 की वार्षिक योजना का प्रारूप जिला संगठन आयुक्त श्री फनेन्द्र कुमार लोधी ने प्रस्तुत किया। साथ ही, एडल्ट प्रोग्राम की जानकारी जिला प्रशिक्षण आयुक्त श्री महेश साहू द्वारा दी गई।बैठक में विभिन्न पदों हेतु नाम प्रस्तावित किए गए, जिनमें जिला आयुक्त (गाइड), जिला संयुक्त सचिव, जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड), जिला संगठन आयुक्त (गाइड), तथा विकासखंड सचिव (नवागढ़) शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन शालाओं में प्रशिक्षित लीडर नहीं हैं, उन्हें चिन्हांकित किया जाए एवं चौक-चौराहों पर स्थित शालाओं में पियाऊ घर खोले जाएं। इस बैठक में वरिष्ठ स्काउटर श्री अमित क्षत्रिय, श्री हिरऊ राम ध्रुव, श्रीमती उर्मिला दिवाकर, श्री रेवा राम साहू, श्री अनुज राम साहू, श्री परस राम बंजारे सहित जिले के अनेक स्काउटर-गाइडर उपस्थित रहे। बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
 

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ग्रामवासियों ने करडेगा में महाविद्यालय खोलने के लिए बजट स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
कलेक्टर ने कहा ग्राम वासियों के सामने ही उनकी समस्याओं का निराकरण करना सुशासन शिविर का उद्देश्य
जल संरक्षण व संवर्धन हेतु जल जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
183 आवेदन शिविर में प्राप्त हुए

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री रोहित व्यास और जिला स्तरीय अधिकारियों ने घने जंगलों के बीच दुलदुला विकासखंड के ग्राम करडेगा में जल जागृति जशपुर के अंतर्गत जल संरक्षण व संवर्धन के लिए जागरूक अभियान और जिला स्तरीय सुशासन शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकारियों ने ग्रामवासियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं की जानकारी लेकर समाधान किया गया।

जनपद पंचायत दुलदुला से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 183 आवेदन प्राप्त हुए इनमें मांग 182 और एक शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए। लोगों ने पेयजल, राशन, पेंशन,अपार आईडी, जाति ,निवास एवं राजस्व संबंधित आवेदन दिए हैं। 13 दिव्यांग जनों को समाज कल्याण विभाग से सामग्री वितरण किया गया। कृषि विभाग ने 6 हितग्राहियों को सब्जी बीज वितरण किया और मछली पालन विभाग ने 2 हितग्राहियों को मछली जाल और आईस बाक्स वितरण किया।

ग्रामवासियों ने ग्राम करडेगा महाविद्यालय खोलने के लिए बजट स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को दिया धन्यवाद ग्रामवासियों ने कहा कि अब करडेगा के आस पास के बच्चों को दूर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जुदेव ने सुशासन शिविर को सम्बोधित करते हुए जल संरक्षण और संवर्धन के लिए पानी बचाने की अपील की उन्होंने कहा कि जल है तो कल हम सबको आने वाले समय के लिए जल संग्रहण करना जरूरी है। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर दुलदुला के जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री रविन्द्र गुप्ता ग्राम पंचायत करडेगा सरपंच श्रीमती आशा पैंकरा एसडीएम कुनकुरी नन्द जी पांडे, जनपद पंचायत सीईओ श्री धनेश टेंगवार , जनप्रतिनिधिगण, जिला स्तरीय अधिकारी और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कलेक्टर ने ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामवासियों के सामने ही उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ताकि उन्हें जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता न पड़े उन्होंने कहा कि आज दिव्यांग शिविर का भी आयोजन किया गया है। जिसमें दिव्यांग जनों को बैटरी चलित ट्राईसाईकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी आवेदन फवती, नामांतरण और राजस्व संबंधी आवेदन का निराकरण किया गया।

सुशासन शिविर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल के महत्व के प्रति जागरूक करना है। जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य घटक है, बिना इसके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान हालात में विश्व के अनेक हिस्से ऐेसे है जहां पानी की कमी है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि, जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण साफ पेयजल की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। वाटर हीरो नीरज वानखड़े ने लोगों को खेल खेल में पानी कैसे बचाए के सम्बन्ध में विभिन्न गतिविधियों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने अपने अभिनव मॉडल के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सोखता गड्ढा, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पीट कैसे बनाए, कैसे वर्षा जल संचय करें, के बारे में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मरीजों को दी जानी वाली सुविधाओं की जानकारी ली
रात्रि में भी मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश
जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने दुलदुला विकास खंड के घने जंगलों के दूरस्थ ग्राम करडे़गा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र और शासकीय आयुर्वेद औषधालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली कलेक्टर ने मरीज वार्ड, दवाई वितरण कक्ष सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डाक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति, दवाई की उपलब्धता, ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की स्थितिकी भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि करडेगा घने जंगलों में बसा हुआ गांव है। रात्रि में मरीजों को एम्बुलेंस और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कुनकुरी एसडीएम नन्द जी पांडे जनपद सीईओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।