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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द (छ0ग0) अन्तर्गत लीगल एड डिफेंस कौसिल सिस्टम के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क के पदों के लिए भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव कु आफरीन बनों ने बताया कि कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा में आयोजित किया जाएगा।जिस संबंध में अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा संबंधी जानकारी जिला न्यायालय महासमुंद के शासकीय वेबसाईट https://mahasamund.dcourts.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। सभी अभ्यार्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईड से डाउनलोड कर सकते है। अतः इस सबंध में किसी भी आवेदकों को अन्य किसी भी रूप से लिखित परीक्षा हेतु सूचना, प्रवेश पत्र, या बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा। -
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अधिकारी सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित करेंगे
30 अप्रैल तक आवेदनों का निराकरण किया जाएगा
कलेक्टर ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सभी जिला अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का त्वरित गुणवत्तापूर्ण और गंभीरता पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार,समाधान शिविर, मोर दूआर साय सरकार आदि की तैयारी की समीक्षा की। ज्ञात है कि सुशासन तिहार के पहले चरण में 08 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक महासमुंद जिले के पांचों जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से कुल 1 लाख 80 हजार 212 आवेदन प्राप्त हुए।इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सभी जनपद, नगरीय निकाय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के सभी पांच जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सुशासन तिहार का प्रथम चरण 08 से 11 अप्रैल 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस चार दिवसीय जनभागीदारी अभियान में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताओं को लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई।ग्राम पंचायतों से लेकर नगर पंचायत कार्यालयों तक आमजन ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित समाधान पेटियों में जमा किए गए। जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जा रहा है और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सोमवार से नियमित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। आगामी तीन दिन में सभी आवेदन पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करें। प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर उन्हें संबंधित विभागों को आगामी तीन दिन में भेज दिया जाए।कलेक्टर ने कहा कि 30 अप्रैल तक सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आवेदनों के निराकरण में गंभीरता बरते।
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की आठ से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर लगाया जाएगा। निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। -
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जनसरोकार की समस्याओं का त्वरित समाधान, आवेदक श्री पटेल को मिला आयुष्मान कार्ड
महासमुंद : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2025 जनकल्याण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जनसरोकार से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सजगता और तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत महासमुंद जिले में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। ग्राम पंचायत जंघोरा, विकासखंड पिथौरा निवासी श्री मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व में किसी तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
तत्काल समाधान, एक दिन में मिला कार्ड
कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के तहत प्रस्तुत उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया। कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा द्वारा 15 अप्रैल 2025 को सूचना दी गई कि उनका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया है और अगले ही दिन, 16 अप्रैल को उन्हें कार्ड प्रदान कर दिया गया।
इस त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न होकर श्री पटेल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, “सरकार की इस संवेदनशील पहल से मुझे और मेरे परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। अब मैं अच्छे इलाज के लिए इस कार्ड का उपयोग कर सकूंगा।” उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एक ऐसा स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों में प्राप्त होता है।
इस कार्ड के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवार गंभीर बीमारियों का भी कैशलेस इलाज निजी व सरकारी अस्पतालों में करवा सकते हैं। इसमें सर्जरी, डायग्नोस्टिक, दवा, भर्ती, और फॉलोअप जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य शासन को आमजन तक पहुंचाना है, जहां लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। यह पहल न केवल योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहायक है, बल्कि नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा रही है। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी और व्यापक रूप से किया जाए, ताकि अधिकतम किसानों को इनका लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि जिले में केवल धान पर निर्भरता कम करते हुए व्यवसायिक फसलों, दलहन-तिलहन और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि किसानों को इन वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित करें और बाजार मांग के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित कराएं, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों की पहचान कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता और वितरण पर भी चर्चा की।कलेक्टर श्री लंगेह ने पशुपालन विभाग के अधिकारी से पशुओं के पंजीयन, उपचारित पशुओं की संख्या, टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मोबाइल यूनिट के माध्यम से गांवों तक पहुंचकर पशुपालकों को लाभ दें। उद्यानिकी एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने भी विभागीय गतिविधियों, उपलब्धियों एवं किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि जिले के किसानों एवं ग्रामीण जनों को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सके। -
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परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते है प्रवेश पत्रबलरामपुर : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय में कक्षा नवीं के प्राक्चयन की परीक्षा 20 अप्रैल 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिसके लिए प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालयों के सत्र 2025-26 में कक्षा नवीं में प्राक्चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र विभाग के वेबसाइट एकलव्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपलोड कर दिया गया है परीक्षार्थी परीक्षा तिथि तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। -
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जिले में 08 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने पोषण पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित जन-जागरूकता को व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के जन आंदोलन के रूप में मनाए जाने पर विशेष बल दिया गया।कलेक्टर श्री कटारा ने विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि पोषण ट्रैकर में दर्ज सभी हितग्राहियों का 100 प्रतिशत फेस कैप्चर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कलेक्टर श्री कटारा ने गर्भवती महिलाओं का नियमित एएनसी चेकअप कराया जाए तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को समय पर लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए। बैठक में ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ‘‘ तथा ‘‘जबर नोनी कार्यक्रम‘‘ के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम पर भी विस्तार से चर्चा की गई।कलेक्टर ने किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देने, शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को समझाने, स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं का पुनः स्कूल प्रवेश कराने, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए मार्गदर्शन देने तथा अभिभावकों को बाल विवाह से जुड़े कानूनी दंडों की जानकारी देने हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया।महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर के लिए जीवन के प्रथम 1000 दिवस की महत्ता को ध्यान में रखते हुए “सी-सेम (हमर स्वस्थ लइका)” प्रबंधन मॉड्यूल पर जिला स्तर पर सी-सेम रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बसंत मिंज, समस्त परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाईजर उपस्थित रहे। -
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परीक्षा के सफल संचालन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु नोडल व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्तबलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा 26 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक संचालित हो रही है। 21 अप्रैल 2025 को हाई स्कूल की गृह विज्ञान की परीक्षा होनी थी जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है। उक्त परीक्षा अब 22 अप्रैल 2025 का जिले के 07 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होगी।जिले में 22 अप्रैल को आयोजित होने वाले परीक्षा के सफल संचालन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एन. मिश्रा मोबाईल नंबर 94255-85069 को नोडल तथा सहायक संचालक शिक्षा विभाग श्रीमती आशा रानी टोप्पो मोबाईल नम्बर 98261-32327 को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही कलेक्टर द्वारा परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।उड़नदस्ता दल का गठन22 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण एवं अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ता/निरीक्षण दल का गठन किया गया है। जिसमें अनुभाग बलरामपुर के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर को दल प्रभारी एवं जिला मिशन समन्वयक व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को सदस्य बनाया गया है।इसी प्रकार अनुभाग रामानुजगंज के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज को दल प्रभारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास रामानुजगंज को सदस्य, अनुभाग वाड्रफनगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर को दल प्रभारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग वाड्रफनगर को सदस्य, अनुभाग राजपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर को दल प्रभारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजपुर को सदस्य,अनुभाग शंकरगढ़ के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शंकरगढ़ को दल प्रभारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शंकरगढ़ को सदस्य तथा अनुभाग कुसमी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी को दल प्रभारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कुसमी को सदस्य बनाया गया है। निरीक्षण दल प्रभारी परीक्षा दिवस को निरीक्षण एवं नकल प्रकरणों की स्थिति से नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी को अवगत करायेंगे। -
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स्कूल छात्रों और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से किया गया अवगत
कोरिया : समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में ग्राम विकास समिति बैकुंठपुर द्वारा श्री सुखदेव सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, पटना में एक प्रभावशाली नशा मुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण गंभीर बीमारियाँ, सड़क दुर्घटनाएँ, पारिवारिक तनाव, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक तंगी और समय का दुरुपयोग जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। नशा व्यक्ति की सोच को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है और समाज में असंतुलन पैदा करता है।
संस्था प्रभारी ने जानकारी दी कि जो व्यक्ति नशे की लत से ग्रसित हैं और स्वयं उससे छुटकारा पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए धौराटिकरा, बैकुंठपुर स्थित नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आवास, परामर्श, चिकित्सा, भोजन, योग, शिक्षा एवं जीवन कौशल विकास की सेवाएं शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में स्कूल के व्यवस्थापक श्री प्रेम सागर सिंह, प्राचार्य श्री अशोक कुमार यादव, पत्रकार, स्थानीय नागरिक, शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने इस अभियान की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। -
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हर घर जल योजना से बदली गांव की तस्वीर
महासमुंद : जिले के पिथौरा विकासखण्ड का ग्राम गबोद, जो अपनी हरियाली और स्वच्छता के लिए “ग्रीन गाँव” के नाम से प्रसिद्ध है, अब एक और बड़ी उपलब्धि के साथ नई पहचान बना रहा है। यह गांव अब “हर घर जल ग्राम“ घोषित हो चुका है। 14 जनवरी 2025 को गबोद गांव को यह उपाधि तब मिली जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहां हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। यहां गांववासियों का अनुशासन और देशभक्ति भी तारीफे काबिल है। हर सुबह 7ः30 बजे गांव का हर नागरिक अपने घर के बाहर आकर राष्ट्रगान में भाग लेता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 89.39 लाख रुपये की लागत से गांव में 40 किलोलीटर की उच्चस्तरीय जलागार और 760 मीटर पाइपलाइन के साथ 138 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस योजना के तहत अब गांव के हर घर तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। इससे पहले महिलाओं और बच्चों को गांव के 5 हैंडपंप और कुछ कुओं से पानी लाना पड़ता था। बरसात के समय पानी लाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और कभी-कभी विवाद भी हो जाते थे।अब यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। महिलाओं को स्वच्छ जल मिलने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और समय की बचत होने से वे अब आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। बच्चों को पढ़ाई का समय मिलने लगा है और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष लाभ मिला है, जिससे गर्भपात जैसी समस्याएं कम हुई हैं। गांव के लोग अब जल संरक्षण और पौधारोपण जैसे कार्यों में भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। ग्रीन गाँव का यह उदाहरण अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है।गांव की महिला श्रीमति पूजा सिंह ठाकुर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, “अब पानी की वह समस्या नहीं रही जो पहले होती थी। हम सब सरकार के आभारी हैं।” गबोद ग्राम के समस्त नागरिकों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया है। -
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महासमुंद : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुंद में नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन की स्वीकृति के अनुसार सेवा प्रदाताओं की भर्ती की जा रही है। केंद्र का संचालन नवीन मार्गदर्शिका 2022 के तहत किया जाएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि महिलाओं से संबंधित सहायता संस्था है, जिसमें दैनिक कार्यों के संचालन हेतु निम्न पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।इनमें साइको-सोशल काउंसलर, केस वर्कर एवं कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के एक-एक पद शामिल है। इच्छुक महिला अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 30 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः30 बजे के बीच पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महासमुंद, पिन कोड 493445 के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिले की आधिकारिक वेबसाइट अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। -
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सूरजपुर : आज कलेक्टर श्री एस जयवर्धन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन एवं क्रेडा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए हर घर जल सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करवाने के दिए निर्देश। इस दौरान ईई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ,जलसंसाधन विभाग और क्रेड़ा विभाग के अधिकारी सहित विभाग के अभियंता एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।इस दौरान उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दौरान टंकी निर्माण, पाइप लाइन विस्तारीकरण और बोरिंग की जानकारी लेते हुए मिशन के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मिशन की सफलता के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों के दौरान आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की । इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समस्या का त्वरित निपटान के निर्देश दिए।इस दौरान ईई जलसंसाधन से पानी के विभिन्न स्रोतों के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जलजीवन मिशन के लिए जल आपूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की। इसके अलावा जलजीवन मिशन अंतर्गत गांवों में क्रेड़ा विभाग से सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति अवसंरचना निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने विभागों को निर्देशित करते हुए हर घर जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए हर घर जल सर्टिफिकेशन करवाने के दिए निर्देश। -
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महासमुंद : पोषण पखवाड़ा अंतर्गत महासमुंद शहरी परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण की रोकथाम और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित होगा।इसी क्रम में महासमुंद शहरी परियोजना अंतर्गत गुरु नानक वार्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित सुपोषण चौपाल में नन्ही बालिका अमायरा का अन्नप्राशन संस्कार विधिवत रूप से संपन्न कराया गया। वहीं, डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में बालिका सिमरन भोई और नर्गिस देवांगन का भी अन्नप्राशन संस्कार किया गया। इस दौरान पोषक आहार से संबंधित खाद्य पदार्थों को टेबल पर सजाया गया था तथा इन पौष्टिक पदार्थां के महत्व को भी बताया गया।इस अवसर पर वार्ड पार्षद श्री धनेंद्र चंद्राकर, समाजसेवी श्रीमती निरंजना चंद्राकर, महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती शीला प्रधान एवं कुंती यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं। आयोजन के दौरान गर्भवती महिलाओ और शिशुवती महिलाओं को पोषण, स्वच्छता और शिशु देखभाल के विषय में जानकारी भी दी गई, जिससे वे अपने बच्चों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।पर्यवेक्षक श्रीमती शीला प्रधान ने बताया कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पोषक आहार ना खाने से माता और शिशु कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए सुपोषण चौपाल अभियान एक सार्थक पहल है। -
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उप संचालक कृषि ने की अपीलबिलासपुर : उप संचालक कृषि ने बताय कि किस तरह किसान असली और नकली खाद में अंतर कर सकते हैं। उन्होंने पहचान के कुछ आसान तरीके बताएं है। इन दिनों खरीफ फसलों की बुवाई चालू होने वाला है। ऐसे में ज्यादातर किसान डीएपी, यूरिया आदि उर्वरक डालकर ही बुवाई करते हैं। किसान को नुकसान तब होता है जब ज्यादा से ज्यादा खाद डालने के बाद भी अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कहीं ना कहीं नकली खाद होती है। इस मिलावट के दौर में किसानों को ये फिक्र रहता है कि जो खाद (Fertilizer) वह अपने पेड़-पौधों पर ड़ाल रहें है क्या वो असली है या नकली। ऐसे में नकली खाद की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है।डीएपी खाद की पहचान:- इसके कुछ दानों को हाथ में लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलें। अगर उसमें से तेज गंध निकले जिसे सूंघना मुश्किल हो जाये तो समझें कि ये डीएपी असली है। एक दूसरी विधि भी है। डीएपी के कुछ दाने धीमी आंच पर तवे पर गर्म करें यदि ये दाने फूल जाते है तो समझ लें यही असली डीएपी है। उधर नकली डीएपी खाद सख्त, दानेदार और भूरे व काले रंग की होती है। अगर आप इसको अपने नाखूनों से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह आसानी से नहीं टूटेगा। तो आप समझ लीजिए यह नकली खाद है।यूरिया खाद की पहचानः- यूरिया के दाने सफेद और चमकदार होते हैं। आकार में एक समान व गोल आकार के होते हैं। यह पानी मे पूरी तरह से घुल जाते हैं। असली यूरिया के घोल को छूने पर ठंडा महसूस होता है। उधर नकली यूरिया खाद के दानों को तवे पर गर्म करके देखें, यदि इसके दाने पिघलें नहीं तो समझो यह यूरिया खाद नकली है। क्योंकि असली यूरिया के दाने गर्म करने पर आसानी से पिघल जाती हैं।सुपर फास्फेट (राखड़) खाद की पहचानः- यह खाद पावड़र और दानेदार के रूप में मिलता है, इसकी असली पहचान इसके सख्त दाने और इसका भूरा काला बादामी रंग होता है। इसके कुछ दानों को तवा में गर्म करें अगर ये नहीं फूलते है तो समझ लें यही असली सुपर फास्फेट है। ध्यान रखें कि गर्म करने पर डीएपी व अन्य काम्प्लेक्स के दाने फूल जाते है जबकि सुपर फास्फेट के नहीं इस प्रकार इसकी मिलावट की पहचान आसानी से की जा सकती है। सुपर फास्फेट नाखूनों से आसानी से न टूटने वाला उर्वरक है। ध्यान रखें इस दानेदार उर्वरक में मिलावट बहुधा डीएपी व एनपीके मिक्स्चर उर्वरकों के साथ की जाने की संभावना बनी रहती है।पोटाश खाद की पहचानः- असली पोटाश के दाने हमेशा खिले-खिले रहते हैं। पोटाश की असली पहचान इसका सफेद नमक व लाल मिर्च जैसा मिश्रण ही होता है। उधर नकली पोटाश की पहचान के लिए आप उसके दानों पर पानी की कुछ बूंदे डाल दें, इसके बाद अगर ये आपस मे चिपक जाते हैं तो समझ लेना कि ये नकली पोटाश है। क्योंकि पोटाश के दाने पानी मे डालने पर कभी भी नहीं चिपकते हैं। अपने खेत में खाद डालने के लिए किसान भाई खाद खरीदने से पहले इसी तरह असली और नकली खाद की पहचान जरूर कर लें। पोटाश पानी में घुलने पर इसका लाल भाग पानी में ऊपर तैरता रहता है।जिंक सल्फेट (सूक्ष्म पोषक तत्व) खाद की पहचान:- इसकी असली पहचान इसके दाने हल्के सफेद पीले तथा भूरे बारीक कण के आकार के होते है। जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मैगनीशियम सल्फेट की मिलावट की जाती है। भौतिक रूप से सामान्य होने के कारण इसके असली व नकली की पहचान करना कठिन होता है। डीएपी के घोल मे जिंक सल्फेट का घोल मिलाने पर थक्केदार घना अवशेष बनाया जाता है। जबकि डीएपी के घोल में मैगनीशियम सल्फेट का घोल मिलाने पर ऐसा नही होता है। अगर जिंक सल्फेट के घोल में पलती कास्टिक का घोल मिलायें तो सफेद मटमैला मांड जैसा अवशेष बनता है। अगर इसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिला दें तो ये अवशेष पूर्णतया घुल जाता है। अगर जिकं सल्फेट की जगह पर मैगनीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाए तो अवशेष नहीं घुलता है। -
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बिलासपुर : राजस्व पखवाड़ा के तहत 17 अप्रैल को 20 गांवों में शिविर आयोजित किये जाएंगे। इनमें बिलासपुर तहसील में कुदुदण्ड स्थित सेफर स्कूल एवं जरहाभाठा स्थित जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज, बेलतरा तहसील में ग्राम पंचायत लिम्हा एवं ग्राम पंचायत खैरा-ड, बिल्हा तहसील मेें अमेरी अकबरी, बोदरी तहसील में ग्राम पंचायत भवन मगरउछला एवं ग्राम पंचायत भवन सिलपहरी,मस्तूरी तहसील में कोनी, सीपत तहसील में सीपत, पचपेड़ी तहसील में सुकुलकारी एवं लोहर्सी, तखतपुर तहसील में सांस्कृतिक भवन तखतपुर एवं ग्राम पंचायत भवन पोडी, सकरी तहसील में अमसेना, भकुर्रा नवापारा, जोकी एवं उसलापुर, कोटा तहसील में अमाली, रतनपुर तहसील में ग्राम पंचायत भवन कंचनपुर, बेलगहना तहसील में लमरीडबरी एवं बेलगहना में आयोजित होंगे शिविर। -
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किसानों को बांटे किसान किताब, शिविर को लेकर ग्रामीणों में उत्साह
अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण
बिलासपुर : कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज राजस्व पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में किसानों को किसान किताब बांटा। राजस्व पखवाड़ा के तहत अब तक 2934 आवेदन मिले हैं जिनमें से 1673 आवेदन का निराकरण कर लिया गया है। ज्यादातर आवेदन आय, जाति, निवास, डिजीटल हस्ताक्षर, अभिलेख त्रुटि सुधार के मिले है। इन शिविरों को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कलेक्टर ने इसके अलावा अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए।कलेक्टर सबसे पहले बहतराई में आयोजित राजस्व शिविर पहुंचे। उन्होंने शिविर में आए आवेदनों की प्रकृति जानी। ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। यहां 10 आवेदन मिले थे, जिनमें से 03 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर लिया गया। कलेक्टर ने श्री वेदराम, मुकेश साहू, गायत्री बाई यादव को ऋण पुस्तिका का वितरण किया। इसके बाद कलेक्टर सकरी तहसील के ग्राम पाड़ में आयोजित शिविर में पहुंचे। यहां कुल 14 आवेदन मिले जिनमें से 12 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया।कलेक्टर ने शिविर स्थल पर बैठक लेकर ग्रामीणों की अन्य जरूरतें एवं समस्याएं भी सुनी और इनके निराकरण के निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने मेण्ड्रा में किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल तक 2934 आवेदन मिले हैं। इनमें बिलासपुर तहसील के 551, बेलतरा के 199, बिल्हा के 193, बोदरी के 417, मस्तूरी के 259, सीपत के 130, पचपेड़ी के 102, तखतपुर के 272, सकरी के 378, कोटा के 59, रतनपुर के 144 और बेलगहना के 230 आवेदन शामिल है।अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण-कलेक्टर ने मोपका उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिंगियाडीह शहरी प्राथमिक केन्द्र और सकरी उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पतालों की व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की। प्रसव कक्ष, महिला-पुरूष वार्ड सहित पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। लिंगियाडीह अस्पताल में निर्माण कार्य का भी जायजा लिया । सकरी उप स्वास्थ्य केन्द्र में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बिलासपुर एसडीएम श्री मनीष साहू, तखतपुर एसडीएम शिव कंवर भी मौजूद थे । -
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बिलासपुर : साइकेट्रिक सोशल वर्कर की भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत निजी संस्थाओं के कार्य अनुभव को मान्य नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी विज्ञापन में लिपिकीय त्रुटि का सुधार करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है। जिला कार्यालय की वेबसाइट में भी शुद्धि पत्र को अपलोड कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 है। -
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बिलासपुर : अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया । इस दौरान अग्निशमन विभाग के जिला अग्निशमन अधिकारी श्री दीपांकुर नाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों को अग्नि एवं अग्नि दुर्घटना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी । इस दौरान फायर ट्राएंगल, एक्टिंग्विशिंग मीडिया के बारे में बताया गया। कौन से टाइप के फायर को किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बुझाया जा सकता है, इस बारे में बताया गया।अग्निशमन के कर्मचारी तथा एसडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल करके दिखाया । साथ ही आगजनी की घटना होने पर क्या करें और क्या नहीं करें, इस संबंध में जानकारी दी गई । इस कार्यक्रम के दौरान डीएसपी मुख्यालय श्रीमती रश्मित कौर चावला, सिविल लाइन थाना प्रभारी श्री साहू तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया ।श्री दीपांकुर नाथ जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया किसी भी घटना, दुर्घटना होने पर पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डेट होती है जो घटना स्थल पर पहुंचती है। अतः पुलिस को फायर एक्सटिंग्विशर की जानकारी होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया । श्री नाथ ने शहर वासियों से आग के प्रति सजग, जागरूक एवं एकजुट होने का अनुरोध किया है । -
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चमचमाती सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की हो रही बेहतर व्यवस्था
बारिश से पहले विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिले पक्का मकान
संजीदगी के साथ सुशासन से प्राप्त आवेदनों का करें समाधान
सहायक आयुक्तों को आश्रम-छात्रावासों के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश
रायपुर : आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और नियद नेल्ला नार योजना से जनजातीय इलाकों में की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से बस्तर के अबूझमाड़ में तेजी से बुनियादी सुविधाएं विकसित होने लगी है। अबूझमाड़ में एक ओर जहां चमचमाती सड़कों की जाल बिछाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से मुहैया भी कराई जा रही है।अब वह दिन दूर नहीं कि जब अबूझमाड़ लोगों के लिए अबूझ रहेगा। अब अबूझमाड़ में विकास का नया सूरज उग रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विशेष प्रयासों से जनजातीय इलाकों की स्थिति और वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार किए जा रहे कार्यों की बदौलत छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचने लगी है।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आज बस्तर और बिलासपुर संभागों के जिलों के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और नियद नेल्लानार योजना विशेष उद्देश्य को लेकर संचालित की जा रही है। इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। श्री बोरा ने कहा कि बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित गांवों में नियद नेल्लानार के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा वहां के लोगों के जीवन स्तर बेहतर बनाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों का निर्माण बरसात से पूर्व हर हाल में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग सुदूर वनांचल की बसाहटों में किस तरह अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। बरसात के दिनों में उनके छोपड़ीनुमा घर रहने के लायक नहीं होते हैं। हमें इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके लिए पक्के आवासों का निर्माण कराना होगा।विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास निर्माण में किसी भी तरह की दिक्कत अथवा मटेरियल की कमी की जानकारी तत्काल कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को देने के साथ ही स्वयं समन्वय कर इसका निदान करें। प्रमुख सचिव ने बैठक में विभाग की अन्य योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से आश्रम एवं छात्रावास का निरीक्षण करने तथा वहां की कमियों को दूर करने के साथ ही सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों का पूरी संजीदगी और गुणवत्ता के साथ निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर उप सचिव श्री बी.के. राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस. भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती मेनका चन्द्राकर, डॉ. रेशमा खान, श्री विश्वनाथ रेड्डी सहित विभिन्न जिलों के सहायक आयुक्त एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। -
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मंत्री श्री कश्यप ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देशरायपुर : जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज शिवनाथ भवन, अटल नगर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता सहित कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने निर्देशों के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में फर्जी जानकारी देकर भाग लेने वाले करीब 108 ठेकेदार जिनकी पहचान कर ली गई है। उन सभी पर एक सप्ताह के भीतर उनकी ईएमडी राजसात करने के साथ ही उन्हें एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख अभियंता जल संसाधन को इस कार्रवाई का प्रतिवेदन देने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में 100 दिनों के भीतर सभी लंबित निविदाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराए जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन की समय-सीमा को ध्यान में रखने की विशेष हिदायत दी।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि वह स्वयं सभी संभागों का दौरा कर विभागीय कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बस्तर संभाग में देऊरगांव और मटनार योजना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को जल समस्या से राहत मिलेगी और इंद्रावती नदी के जल का समुचित उपयोग हो सकेगा। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मुख्य अभियंता को 5 प्रतिशत निर्माण कार्यों का, अधीक्षण अभियंता को 10 प्रतिशत और कार्यपालन अभियंता अपने संभाग के 100 प्रतिशत कार्यों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की औचक जांच के लिए सभी संभागों में गठित उड़नदस्ता को सुशासन तिहार के दौरान निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त सभी जन शिकायतों व मांगों का वर्गीकरण कर मई माह के अंत तक उनका निराकरण किया जाए। प्राप्त आवेदनों में अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन्हें दो दिवस के भीतर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किए जाएं। उन्होंने सुशासन तिहार से संबंधित आवेदनों के निराकरण एवं समन्वय के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय में एक अधिकारी को नोडल की जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए गए।
मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर समक्का, जोरानाला और पोलावरम जैसी परियोजनाओं से जुड़े अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे स्वयं इन स्थलों का दौरा कर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे। बैठक के समापन पर मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है।उन्होंने अधिकारियों से जल संरक्षण एवं संवर्धन में जनभागीदारी बढ़ाने तथा छत्तीसगढ़ को जल प्रबंधन में देश का आदर्श राज्य बनाने का आव्हान किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता श्री इन्द्रजीत उइके सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। -
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लखपति दीदी“ जानकी नाग की बिहान योजना से आत्मनिर्भरता की ओर उड़ान
रायपुर : लखपति दीदी“ जानकी नाग की बिहान योजना से आत्मनिर्भरता की ओर उड़ानभारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना आज कई महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी लिख रही है। इसी योजना की बदौलत छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम सिरको की श्रीमती जानकी नाग आज ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने साथ गांव की कई अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार की राह दिखाई है।
श्रीमती जानकी नाग ने प्रगति स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत की। उन्हें योजना के तहत 15 हजार रुपए की रिवॉल्विंग फंड और बाद में 60 हजार रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिला। इस पूंजी का उपयोग कर जानकी ने आटा चक्की और सिलाई मशीन जैसे स्वरोजगार के संसाधनों की स्थापना की और अपने व्यवसाय का विस्तार किया। समूह के मार्गदर्शन और बैंक ऋण की मदद से जानकी का व्यापार लगातार बढ़ता गया। आज उनकी वार्षिक आय 80 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है, और वे हर महीने औसतन 07 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं।
साल 2024 में जानकी को ’पशु सखी’ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे उन्हें हर माह 1,910 रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इस आय से जानकी न सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख रही हैं।जानकी गर्व से कहती हैं,“समूह से जुड़ने के बाद मुझे अपनी पहचान मिली है। अब मैं आत्मनिर्भर हूं और अपने पैरों पर खड़ी हूं। मुझे खुद पर और अपने काम पर गर्व है।“ उड़ान महिला संकुल संगठन, सांकरा और प्रकाश महिला ग्राम संगठन, सिरको के सहयोग से जानकी ने जिस संकल्प और आत्मबल के साथ सफलता पाई है, वह आज ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बन चुकी है।लखपति दीदी“ जानकी नाग की बिहान योजना से आत्मनिर्भरता की ओर उड़ानभारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना आज कई महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी लिख रही है। इसी योजना की बदौलत छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम सिरको की श्रीमती जानकी नाग आज ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने साथ गांव की कई अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार की राह दिखाई है।
श्रीमती जानकी नाग ने प्रगति स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत की। उन्हें योजना के तहत 15 हजार रुपए की रिवॉल्विंग फंड और बाद में 60 हजार रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिला। इस पूंजी का उपयोग कर जानकी ने आटा चक्की और सिलाई मशीन जैसे स्वरोजगार के संसाधनों की स्थापना की और अपने व्यवसाय का विस्तार किया। समूह के मार्गदर्शन और बैंक ऋण की मदद से जानकी का व्यापार लगातार बढ़ता गया। आज उनकी वार्षिक आय 80 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है, और वे हर महीने औसतन 07 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं।
साल 2024 में जानकी को ’पशु सखी’ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे उन्हें हर माह 1,910 रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इस आय से जानकी न सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख रही हैं।जानकी गर्व से कहती हैं,“समूह से जुड़ने के बाद मुझे अपनी पहचान मिली है। अब मैं आत्मनिर्भर हूं और अपने पैरों पर खड़ी हूं। मुझे खुद पर और अपने काम पर गर्व है।“ उड़ान महिला संकुल संगठन, सांकरा और प्रकाश महिला ग्राम संगठन, सिरको के सहयोग से जानकी ने जिस संकल्प और आत्मबल के साथ सफलता पाई है, वह आज ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बन चुकी है।
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बच्चों के संरक्षण को बताया सर्वोच्च लक्ष्यमहिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने दी शुभकामनाएं
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है। वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी डॉ. वर्णिका शर्मा ने आज राजधानी रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर वनमंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, संासद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री किरण देव, श्री धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे। उन्होंने डॉ. शर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डॉ. वर्णिका शर्मा को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि डॉ. शर्मा के नेतृत्व में आयोग बाल संरक्षण की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। उन्होंने बच्चों विशेष रूप से नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए काफी काम किया है। उनके अनुभवों का लाभ आयोग को मिलेगा।
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि डॉ. वर्णिका शर्मा के अनुभव और नेतृत्व में आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण में आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और नई अध्यक्ष के नेतृत्व में यह और अधिक प्रभावी होगी।कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग, बच्चों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों पर संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही करेगा और समाज में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर देगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम क्रमांक 04) के तहत 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का उद्देश्य राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उल्लंघन की रोकथाम और संबंधित मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करना है। आयोग के प्रमुख कार्यों में बच्चों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों का निरीक्षण, संकटग्रस्त और वंचित बच्चों की सुरक्षा, बालगृहों एवं संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही, आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन और शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) के तहत आयोग, बच्चों की देखरेख और संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी भी करता है।
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चमचमाती सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की हो रही बेहतर व्यवस्था
बारिश से पहले विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिले पक्का मकान
संजीदगी के साथ सुशासन से प्राप्त आवेदनों का करें समाधान
सहायक आयुक्तों को आश्रम-छात्रावासों के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश
रायपुर : आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और नियद नेल्ला नार योजना से जनजातीय इलाकों में की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से बस्तर के अबूझमाड़ में तेजी से बुनियादी सुविधाएं विकसित होने लगी है। अबूझमाड़ में एक ओर जहां चमचमाती सड़कों की जाल बिछाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से मुहैया भी कराई जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं कि जब अबूझमाड़ लोगों के लिए अबूझ रहेगा। अब अबूझमाड़ में विकास का नया सूरज उग रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विशेष प्रयासों से जनजातीय इलाकों की स्थिति और वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार किए जा रहे कार्यों की बदौलत छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचने लगी है।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आज बस्तर और बिलासपुर संभागों के जिलों के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और नियद नेल्लानार योजना विशेष उद्देश्य को लेकर संचालित की जा रही है। इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। श्री बोरा ने कहा कि बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित गांवों में नियद नेल्लानार के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा वहां के लोगों के जीवन स्तर बेहतर बनाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों का निर्माण बरसात से पूर्व हर हाल में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग सुदूर वनांचल की बसाहटों में किस तरह अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। बरसात के दिनों में उनके छोपड़ीनुमा घर रहने के लायक नहीं होते हैं। हमें इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके लिए पक्के आवासों का निर्माण कराना होगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास निर्माण में किसी भी तरह की दिक्कत अथवा मटेरियल की कमी की जानकारी तत्काल कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को देने के साथ ही स्वयं समन्वय कर इसका निदान करें। प्रमुख सचिव ने बैठक में विभाग की अन्य योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से आश्रम एवं छात्रावास का निरीक्षण करने तथा वहां की कमियों को दूर करने के साथ ही सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों का पूरी संजीदगी और गुणवत्ता के साथ निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर उप सचिव श्री बी.के. राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस. भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती मेनका चन्द्राकर, डॉ. रेशमा खान, श्री विश्वनाथ रेड्डी सहित विभिन्न जिलों के सहायक आयुक्त एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मंत्री श्री कश्यप ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
रायपुर : जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज शिवनाथ भवन, अटल नगर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता सहित कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने निर्देशों के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में फर्जी जानकारी देकर भाग लेने वाले करीब 108 ठेकेदार जिनकी पहचान कर ली गई है। उन सभी पर एक सप्ताह के भीतर उनकी ईएमडी राजसात करने के साथ ही उन्हें एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख अभियंता जल संसाधन को इस कार्रवाई का प्रतिवेदन देने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में 100 दिनों के भीतर सभी लंबित निविदाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराए जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन की समय-सीमा को ध्यान में रखने की विशेष हिदायत दी।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि वह स्वयं सभी संभागों का दौरा कर विभागीय कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बस्तर संभाग में देऊरगांव और मटनार योजना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को जल समस्या से राहत मिलेगी और इंद्रावती नदी के जल का समुचित उपयोग हो सकेगा। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मुख्य अभियंता को 5 प्रतिशत निर्माण कार्यों का, अधीक्षण अभियंता को 10 प्रतिशत और कार्यपालन अभियंता अपने संभाग के 100 प्रतिशत कार्यों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की औचक जांच के लिए सभी संभागों में गठित उड़नदस्ता को सुशासन तिहार के दौरान निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त सभी जन शिकायतों व मांगों का वर्गीकरण कर मई माह के अंत तक उनका निराकरण किया जाए। प्राप्त आवेदनों में अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन्हें दो दिवस के भीतर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किए जाएं। उन्होंने सुशासन तिहार से संबंधित आवेदनों के निराकरण एवं समन्वय के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय में एक अधिकारी को नोडल की जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए गए।
मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर समक्का, जोरानाला और पोलावरम जैसी परियोजनाओं से जुड़े अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे स्वयं इन स्थलों का दौरा कर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे। बैठक के समापन पर मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से जल संरक्षण एवं संवर्धन में जनभागीदारी बढ़ाने तथा छत्तीसगढ़ को जल प्रबंधन में देश का आदर्श राज्य बनाने का आव्हान किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता श्री इन्द्रजीत उइके सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने राज्यपाल से की भेंट
रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री टोमन साहू के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रबंधन समिति के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया।
राज्यपाल श्री डेका ने छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने रेडक्रॉस की सदस्यता बढ़ाने के लिए सभी पदाधिकारियों को विशेष प्रयास करने कहा। प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को टी.बी. रोग से मुक्त करने के लिए रेडक्रॉस को अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की भूमिका और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए कार्य करना होगा। श्री डेका ने विभिन्न विषयों पर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया।
छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. के. राउत ने बताया कि राज्य के 32 जिलों में जिलास्तरीय रेडक्रॉस समिति के चुनाव कराए गए। इन जिला प्रतिनिधियों ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की राज्य स्तरीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को चुना।
इस अवसर पर छत्त्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के उपाध्यक्ष श्री रूपेश पाणिग्रही, सचिव डॉ. रूपल पुरोहित, कोषाध्यक्ष श्री संजय पटेल, श्री बलराम साहू, डॉ. प्रदीप कुमार साहू और श्री युवराज देशमुख उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग श्री रमेन डेका द्वारा प्रोफेसर विजय कुमार गोयल, रिटायर्ड प्रिंसिपल संत गोविंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष एवं डॉ. व्यास दुबे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (सांख्यिकी अध्ययन शाला) कोे पूर्णकालिक सदस्य (अकादमिक) नियुक्त किया गया है।
ये नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अधिनियम 2005 की धारा 36 की उपधारा (4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। इस आशय का आदेश 15 अप्रैल को राजभवन सचिवालय से जारी किया गया।