द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

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छत्तीसगढ़ में ‘औषधि दर्पण’ ऐप से दवा आपूर्ति प्रणाली में तकनीकी क्रांति

राज्य के हर कोने तक समय पर दवाएं, पारदर्शी और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा की ओर सशक्त कदम

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए ‘औषधि दर्पण’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) द्वारा विकसित यह ऐप दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, निगरानी को मजबूत करने और वितरण व्यवस्था को वास्तविक समय (रियल-टाइम) में संचालित करने हेतु तैयार किया गया है। ‘औषधि दर्पण’ ऐप को ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DPDMIS) के अंतर्गत डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से अब राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में दवाओं की उपलब्धता, उनकी मांग, शिपमेंट, वितरण और भंडारण की स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। ऐप का उपयोग मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप किसी भी उपकरण पर संभव है, जिससे अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में सहूलियत होती है और स्वास्थ्य सेवा अधिक लचीली बनती है।

ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग क्षमता, जिससे दवाओं के स्टॉक का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। यह न केवल किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता से बचाता है, बल्कि समय पर आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, ऐप के माध्यम से दवाओं की समाप्ति तिथि की भी निगरानी की जाती है और आवश्यकतानुसार उनका पुनर्वितरण संभव होता है, जिससे दवाओं की बर्बादी को रोका जा सके। गौरतलब है कि ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली एकीकृत की गई है, जिससे दवा वितरण वाहनों की निगरानी भी संभव हो गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दवाएं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी सही समय पर पहुँचे। लॉजिस्टिक्स की निगरानी अब राज्य के केंद्रीय गोदामों से लेकर अंतिम डिलीवरी तक की जा रही है।

‘औषधि दर्पण’ ऐप में एक राज्य स्तरीय निगरानी मॉड्यूल भी है, जिससे सभी स्तरों – राज्य, ज़िला, संभाग, निदेशालय और स्थानीय संस्थानों – पर एकीकृत आंकड़ों के आधार पर रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बल मिलता है।

इस तकनीकी नवाचार के सामाजिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं। अब आम जनता को आवश्यक दवाएं समय पर प्राप्त हो रही हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट अब दवा प्रबंधन की चिंताओं से मुक्त होकर सेवा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और भरोसेमंद दवा आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है।

सीजीएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती पद्मिनी भोई ने कहा, “‘औषधि दर्पण’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छत्तीसगढ़ की दवा आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। रियल-टाइम डेटा के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि दवाएं समय पर हर जरूरतमंद तक पहुँचे। इससे जनविश्वास भी और मजबूत हुआ है।”यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसे राज्य भर के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लागू कर दिया गया है। आमजन या अधिकारी अधिक जानकारी के लिए https://dpdmis.in पोर्टल पर भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती है।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाज़ार-भाटापारा जिले के अधिकारियों की बैठक ली

रायपुर : सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का विभिन्न जिलों के गांवों का आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविरों का दौर जारी है जहाँ आवेदनों के निराकरण की स्थिति से अवगत होकर वे समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय ने महासमुंद जिला मुख्यालय में महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाज़ार के कलेक्टर-एसपी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उन के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की इन जिलों में क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ज़ोर दिया कि ज़िलों में आमजनों के हित को सर्वाेपरि रख कलेक्टर-एसपी नियमित भ्रमण कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ जन संवाद को मजबूत करना है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जनता के दुख दर्द को कम करने जनता तक पहुंचने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विनम्रता के साथ लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें और अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों में यह स्पष्ट हुआ है कि जो अधिकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहते हैं, उन्हें जनसमस्याओं की गहरी समझ रहती है। एक सफल अधिकारी वही होता है, जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुँचता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को पेयजल की सुलभ एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मार्च 2026 तक तीन साल से अधिक लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। लोगों को पक्का आवास देने की इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही ना बरती जाये। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना निर्माण कार्यों में आने वाली दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐसे जिलों को जहाँ 10-12 वीं बोर्ड के नतीजे संतोषजनक नहीं आए हैं वहाँ ज़्यादा बेहतर नतीजे लाने पर ध्यान देने कहा ।

बैठक में सांसद महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, राजिम विधायक श्री रोहित साहू, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस, रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आज महासमुंद जिले में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और मरीजों से आत्मीय संवाद कर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी तथा महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय 60 वर्षीय मरीज श्री गंगाराम से भी मिले, जिन्होंने बताया कि कमजोरी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन चार दिन के उपचार के पश्चात अब वे स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, इलाज और चिकित्सकों के व्यवहार की सराहना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने डायलिसिस वार्ड का निरीक्षण कर किडनी पीड़ित मरीजों से बातचीत की और उनके इलाज संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता वाले मरीज श्री अतुल चंद्राकर से आत्मीयता से बात की। जब श्री चंद्राकर ने मदद की गुहार लगाई, तो मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वस्त किया कि डोनर की व्यवस्था होते ही ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च हम उठाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ इलाज मिल सके। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अस्पताल स्टाफ तथा बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन उपस्थित थे।

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सुशासन लाने हम कर रहे भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद

कुमेली घाट को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने 81.90 लाख और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रूपए की घोषणा

48 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों को दी मंजूरी

पटना के समाधान शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए-नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। वे आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कुमेली घाट को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने 81.90 लाख तथा सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रूपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रूपए की मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में कहा कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। अब भूमि के ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी उसी दिन हो जा रहा है। पहले भूमि के रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था। अब रिफॉर्म के बाद एक ओर जहां भूमि की रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी रूकेगी, वहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी। इसी प्रकार पारिवारिक दान और हक त्याग के मामलों को भी आसान किया गया है। अब 500 रूपए के शुल्क के साथ परिवार के सदस्यों को भूमि एवं संपत्ति दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायतों में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने पहले चरण में राज्य में 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजीटल सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) शुरू किए गए हैं। जिसके माध्यम से ग्रामीणों को राशि के लेन-देन तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 6 माह के भीतर 5 हजार ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए आवास प्लस-प्लस के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी आवासहीन इस सर्वे करा लें, जिससे कि उन्हें आवास मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने शिविर में चार हितग्राहियों को मछली जाल, 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड, चार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी। इसी प्रकार उन्होंने चार हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति और दो-दो हितग्राहियों को पशु शेड और बकरी शेड की स्वीकृति आदेश प्रदान किया। कार्यक्रम को खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और 15 ग्राम पंचायतों से आए बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
 

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माथमौर में महुआ पेड़ की छांव तले लगी सीएम की चौपाल

रायपुर : सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज अचानक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर पहुंचे। बिना किसी पूर्व सूचना के जब मुख्यमंत्री माथमौर गांव पहुंचे, तो गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने आस-पास लगे फूलों से सुन्दर गुलदस्ता तैयार कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और वहां मौजूद ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी लेते हुए कहा कि, नई बहुओं को भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। वहीं ग्राम सरपंचों को पीएम आवास के लिए पात्र परिवारों की सूची बनाकर भेजने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने चौपाल की शुरुआत भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों के साथ की। उन्होंने गांव के सरपंच को अपने पास बिठाया और पंचायत में विकास कार्यों एवं जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री के आगमान की खबर पाकर आसपास के कोलियारी और कुवांरपुर पंचायत के साथ निकट के कई ग्रामों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण माथमौर पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं और मांगें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सामने रखीं।

चौपाल में मुख्यमंत्री श्री साय ने राशन दुकान संचालन, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर ग्रामीणों से फीडबैक लिया। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि, क्या उन्हें हर माह हजार रुपये की राशि समय पर मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि जिन नवविवाहित महिलाओं की पात्रता बनती है, उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा।

कुवांरपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की होगी स्थापना

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई जानने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने माथमौर और उसके आसपास के गांवों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कुवांरपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फुलझर से चंदेला, तिलौली से दर्रीटोला, सनबोरा से पण्डो, कुवांरपुर से गाजर और पटपर टोला से चंदेला तक नई सड़कों के निर्माण की बात कही।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए लगेगा बंदोबस्त कैंप

मुख्यमंत्री श्री साय ने कुवांरपुर में नायब तहसीलदार कार्यालय के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बंदोबस्त कैंप आयोजित करने एसडीएम को निर्देशित किया। माथमौर में सामुदायिक भवन की भी स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीणों को सामाजिक आयोजनों और बैठकों के लिए एक स्थायी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का जल्द होगा निर्माण, मिल चुकी है स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी कि जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जिससे इस आदिवासी अंचल के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुवांरपुर में पढ़कर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य की करियर प्लानिंग पर बात करते हुए गांव में स्कूल की व्यवस्था की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों के अधिकारियों की ली बैठक

पेयजल, प्रधानमंत्री आवास और ग्रामीण रोजगार को लेकर दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सूरजपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त शिकायतों के अनुसार जिन हैंडपंपों में मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें 10 दिवस के भीतर दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हैंडपंपों में राइजिंग पाइप का विस्तार कर जल्द मरम्मत की व्यवस्था की जाए, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों राजस्व प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के साथ ही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों का वितरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा बंटांकन जैसे मामलों का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। इसकी प्रगति पर विशेष ध्यान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई हितग्राही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा मकान बनाने के लिए परिवहन की जा रही रेत के वाहन को खनिज विभाग द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जो आवास मित्र अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी में प्रधानमंत्री आवासों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है, ऐसे में अधिक से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राजमिस्त्रियों को भवन निर्माण की सेट्रिंग और मेशन का प्रशिक्षण सुनिश्चित दिया जाए, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और निर्माण कार्य भी तीव्र गति से पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान हैं, जिनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जिला पंचायत सूरजपुर की अध्यक्ष श्रीमती इंदुमणी पैकरा, विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस., जिले के प्रभारी सचिव श्री भुवनेश यादव, सरगुजा संभाग के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।