दुर्ग 28 मार्च 2020/ कोविड - 19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे से 21 दिन तक पूर्णतः लाॅकडाउन किया गया है। नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने एवं नागरिकों को पेयजल प्रदाय प्रतिदिन सुनिश्चित करने निगम का अमला सक्रिय है। जलशोधन संयंत्र विभाग के कर्मचारी संपूर्ण भिलाई निगम क्षेत्र में जलप्रदाय हेतु कार्यरत् है। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जल प्रदाय व्यवस्था दुरूस्त रहे इसके लिए आर.के. साहू, अधीक्षण अभियंता एवं सत्येन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता को इसकी जिम्मेदारी दी है। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल व्यवस्था में किसी भी प्रकार की उदासीनता बरती जाने पर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने का उल्लेख जारी आदेश में किया गया है।            

 लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा, निगम भिलाई के

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वो इस संकट की घड़ी में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और जरूरतमंदों की आगे आकर मदद करें। इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवश्यक सहयोग राशि प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC CODE: SBIN0004286  पर यह सहयोग राशि जमा की जा सकती है। इसके साथ यूपीआई और बार कोड को स्कैन करके भी लोग सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर सकते हैं। यूपीआई आईडी: cgcmrelieffund@sbi.

 प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में भी की जाए व्यवस्थामुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय मंे आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं और लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के इंतजामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के एम्स और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने एहतियाती उपायों के तहत हर जिले में कोरोना प्रभावितों के इलाज लिए सौ-सौ बेड की व्यवस्था करने और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना प्रभावितों के इलाज की आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल लॉकडाउन के दौरान सभी कलेक्टरों से सम्पर्क में है तथा राजधानी रायपुर में लगातार बैठक लेकर जरूरी निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की पहल भी कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान गरीब और कमजोर तबकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

बैठक में जानकारी दी गई कि रिम्स मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जा रहा है, यहां 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। अगले 10 दिनों में यह अस्पताल तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के जो लोग दूसरे प्रदेशों में गए हैं, उन्हें वहीं रहने को कहा गया है। उनके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कलेक्टर के माध्यम से कराई जा रही है। इसी तरह दूसरे प्रदेशों के जो लोग छत्तीसगढ़ में आए हैं, उन्हें यहां रूकने के लिए कहा गया है। उन्हें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि फल, सब्जी, दूध की आपूर्ति तथा गेंहू की कटाई और धान की खेती में लगे किसानों और मजदूरों को न रोका जाए। खाद, बीज और धान की आपूर्ति में लगे हमालों को न रोका जाए। मजदूरों को काम करते समय सोशल डिसटेंसिंग बनाए रखने की समझाईश दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फल और सब्जी की आपूर्ति बाजार और उपभोक्ताओं तक बनाए रखने से न रोका जाए, नहीं तो इन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने आटा, बेसन और शक्कर की आपूर्ति भी बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव डॉ. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, खाद्य एवं परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., खनिज विभाग के सचिव श्री अंबलगन पी., मार्कफेड एमडी श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य श्री नीरज बंसोड़ और आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारण प्रकाश सिन्हा उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लाॅक डाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉक डाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे है इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिये यह कितना जरूरी है। इस लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे इसके पूरे प्रबंध किये गये है और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूँ।
    मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉक डाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गये है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिनी आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटनें और आम जनता को सही दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुुत अच्छे से कर रहे हैं। अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रखे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापरियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिए गए है कि आवश्यक वस्तुओं, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आये। जो लोग साग-भाजी, फल आदि के काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाए। साग-भाजी और फल की सभी को आवश्यकता है। इसकी आपूर्ति बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया हैं, जितने मजदूर भाई-बहन है उनसे आग्रह है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें दूर-दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें।  

     श्री बघेल ने कहा कि पुलिस विभाग इस संकट की घड़ी में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में मदद करे और जो लोग रोजमर्रा की वस्तुओं के क्रय के लिए निकल रहे हंै उनकी भी मदद करें। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि तरबूज की फसल आसपास की नदियों में खराब होने की कगार पर है। किसानों को ऐसी फसलों को शहर में लाने देने और उसको बेचने की माकूल व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने डाॅक्टर, नर्स और अमले के सदस्य हैं, जिला प्रशासन के लोग दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, उन्हें मै धन्यवाद देता हूं। संकट की घड़ी में दायित्व समझकर 24 घंटा काम कर रहे हैं।
    उन्होंने कहा कि गरीब, निराश्रित और ऐसे मजदूर वर्ग के लोग जो लॉक डाउन के कारण परेशानी में हैं, उनके भोजन, आश्रय आदि की व्यवस्था सभी जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो जहां हैं वहीं रहे और यात्रा न करेंगे। ऐसे सभी लोगों के लिए जिला स्तर पर हेल्प लाइन खोली गई है, जिससे आप सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हंै।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता से मेरी एक बार फिर हाथ जोड़कर अपील है कि वो लॉक डाउन का पूरी तरह पालन करे। बहुत आवश्यक होने पर केवल एक व्यक्ति ही घर से निकले। सोशल डिस्टेनसिंग का कड़ाई से पालन करें और बार बार अपने हाथ धोते रहंे। यह ध्यान रखे कि हमारे राज्य में जब तक एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तब तक हम इस महामारी के संकट से बच नहीं सकते हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति जो विदेश से आया है या जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है उसे स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट कर उनकी सलाह अनुसार अपना उपचार कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सब के सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे।

 10 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे कृषि-केन्द्र

 कोरबा 27 मार्च 2020/वीडियो काॅन्फेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती किरण कौषल ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक क्विंटल चावल और दस-दस किलो दाल का स्टाॅक रखने के निर्देष दिये। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के वार्डों में भी इसी तरह की व्यवस्था रखने के निर्देष दिये। नगरीय निकाय क्षेत्रों या ग्राम पंचायतों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों, गरीबों, अकेले दिव्यांगों, बेसहारा लोगों और भिक्षुओं के लिये इस लाॅकडाउन की स्थिति में किसी भी प्रकार से भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर यही चावल एवं दाल से उन्हें दिया जा सकेगा।

 नगर-पालिका दीपका में आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिष्चित करने हेतु 21 वार्डों के लिये हेल्पलाईन नंबर जारी

 कोरबा 27 मार्च 2020/एकता और अखण्डता के क्षेत्र में दिये जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान 2019 के लिये नामांकन 30 अप्रैल 2020 तक भारत सरकार द्वारा आमंत्रित की गई है। इस सम्मान हेतु इच्छुक नागरिक या संस्था भारत सरकार गृह मंत्रालय के आॅनलाईन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट नेषनल यूनिटी अवार्ड्स डाॅट एमएचए डाॅट जीओव्ही डाॅट इन पर नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।

 कलेक्टर श्रीमती कौषल ने गाड़ियों, वाहन-चालकों, हमालों के नाम और फोन नंबर प्रषासन को उपलब्ध कराने दिये निर्देष, एसपी श्री मीणा के साथ सुबह थोक व्यापारियों से की मुलाकात

 बुधवारी बाजार में भी कुछ सब्जी दुकानों को कराया बंद, सोषल डिस्टेंसिंग की सटीक व्यवस्था करने आयुक्त नगर निगम को दिये निर्देष

 महासमुंद 27 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव हेतु लागू किए गए लॉक डाऊन की स्थिति  में विभिन्न उद्यानिकी एवं अन्य कृषकों से प्राप्त आवेदन एवं ज्ञापन के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिले के कृषक अपने खेत, परिक्षेत्र में मजदूरों एवं दैनिक दर पर कार्य करने वाले श्रमिको से कार्य ले सकेंगें। कार्य के दौरान मज़दूरों के लिए मास्क तथा हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था खेत, परिक्षेत्र के मालिक को करनी होगी, तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी मजदूर कार्य करने के समय कम से कम एक मीटर की परस्पर दूरी बनाए रखें।

 महासमुंद 27 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने जिले में लोकस्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए एक साथ एक स्थान पर समूहों में एकत्रित एवं उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं नियंत्रण करने के लिए जिले में फसल कटाई एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य  के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।  

 महासमुंद 27 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने जिले में लोकस्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु दवा एवं दैनिक उपयोग की अतिआवश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई हैं। जिले में विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता संभावित है तथा कृषकों द्वारा भी मैदानी कर्मचारियों से इस संबंध में संपर्क भी किया जा रहा है।

 कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों सहित सभी जिलों में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की करेंगे समीक्षा

 नवनिर्मित जिले गौरेला  मरवाही से खूबदास लहरे की रिपोर्ट   

  अधिकतम विक्रय मूल्य की अवहेलना करने पर होगी कठोर दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही

 एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर कर रहे चैत्रनवरात्र व रमजान में मंदिर, मस्जिदों की निगरानी(

सुभाष गुप्ता TNIS)

सुरजपुर 27 मार्च 2020/कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेष भर में तमाम जद्दोजहद की जा रही हैं, इसमें सबसे बड़े खतरे जो कि कम्युनिटी इंफेक्षन का है से बचाव के लिए संपूर्ण भारत में 21 दिनों का लाॅकडाउन किया गया है। इसके बावजूद प्रदेष व जिलों से लोग एक स्थान से दुसरे स्थान जाकर ऐसे स्थानों को संक्रमित कर रहें हैं जो संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों से दुर थे, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देष पर सूरजपुर से लगी हुई समस्त सीमाओं को सील कर दिया गया है, जिसमें आवष्यक सेवाओं व वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रकार से जिले में प्रवेष व गमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज अपर कलेक्टर श्री एस.एन. मोटवानी के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीष राठौर के साथ सूरजपुर एवं कोरिया के ग्राम कमलपुर को सील कर दिया गया जिसमें दो एवं चार पहिया वाहनों का सघन जांच किया जा रहा है, दोपहिया पर आने वाली स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी आईडी चेक कर ड्यूटी पर जाने दिया गया। जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उन पर सख्तकारवाई की जा रही है।

इसके अलावा जिले के अंदर चैत्रनवरात्र व रमजान के अवसर पर लोग घरों से बाहर न निकले इसके लिए एसडीएम श्री पुष्पेन्द्र शर्मा व डिप्टी कलेक्टर श्री वहीर्दुहमान के द्वारा दल बल के साथ जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों की निगरानी की जा रही है, जिसमें मस्जिदों व मंदिरों में भीड़ एकत्र न हो इसका निरीक्षण करते हुए लोगों को घर से ही नमाज अदा करने व पूजा पाठ करने कहा जा रहा है।

 बेमेतरा 27 मार्च 2020:-कोरोना से बचने के लिए वर्तमान में केवल एक ही विकल्प है और वो है सोशल डिस्टेन्सिंग अर्थात् लोगों से दूरी बना के रखना व भीड़ में एकत्रित नहीं होना। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए बेमेतरा कलेक्टर ने कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई-पास की परिकल्पना की है। वर्तमान में आम जनता को पास प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्र से ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय  आना पड़ता है। ई पास शुरू होने से जिले के व्यापारियों को दैनिक आवश्यकता के सामान कि आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी जिससे व्यापारीगण के समय और संसाधन की बचत होगी। ई-पास योजना शुरू हो जाने से जिले के किसी भी आवेदनकर्ता को कार्यालय नहीं आना पड़ेगा,कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ई पास हेतु इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन उपयुक्त या विचारणीय पाया जाएगा तो जिला प्रशासन के द्वारा ई-पास को स्वीकृत कर दिया जाएगा। पास स्वीकृत होते ही आवेदक अपने मोबाइल में ई-पास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकेगा। बेमेतरा कलेक्टर ने बताया कि भविष्य में ई-पास को व्हाट्स एप एवं ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जाने की सुविधा प्रदाय कि जा सकती है।साथ ही समयनुसार और भी सुविधाएं जिले के  नागरिक  को  उपलब्ध  कराई जाएगी। बेमतेरा कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के निवासियों से अपील की है कि जिले के नागरिक जो इंटरनेट का उपयोग करते है वह इस ई पास योजना का लाभ उठाए जिससे कि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगेगा साथ ही कोरोना के संक्रमण से भी बचाव होगा। बेमेतरा कलेक्टर ने यह भी आपील की है कि जिले के नागरिक अनावश्यक आवेदन ना देवे ताकि पास जारीकर्ता अधिकारी का महत्त्वपूर्ण समय खराब ना हो। जिले के नागरिक ई पास हेतु आवेदन बेमेतरा जिले के   वेब साइट https://bemetara-gov-in के माध्यम से कर सकते है ।

 जरुरत मंद लोगो की करें मदद

 सांसद श्रीमती महंत ने 51 हजार, पूर्व महापौर ने एक लाख एक रूपये की दी सहायता

 एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर कर रहे चैत्रनवरात्र व रमजान में मंदिर, मस्जिदों की निगरानी

 सुरजपुर 27 मार्च 2020/प्रदेष सहित जिले में कोरोना महामारी के संकट से बचाव व रोकथाम हेतु संपूर्ण लाॅकडाउन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरतमंदों के लिए पार्षदों अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से आवष्यक सामग्री पहुॅचाएॅ जाने का प्रबंध किया जा रहा है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देष पर नगरपालिका सूरजपुर तथा नगर पंचायत बिश्रामपुर के लिए स्वेच्छा से आगे आये पार्षद तथा एल्डरमैन के नाम से आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है। जिनके द्वारा अपने वार्ड में जरूरतमंदों को विभिन्न सुविधाएॅ घर पहुॅच दिये जाने का कार्य किया जायेगा जिसमें रोजमर्रा की सामग्री भी शामील हैं, इससे प्रषासन का मानना है कि लाॅकडाउन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा सामानों के खरीद के लिए निकली भीड़ को भी कम किया जा सकता है।

 -दान से प्राप्त राशि से बड़े पैमाने पर हाईजिनिक लंच पैकेट तैयार कर जरूरतमंदों में किये जायेंगे वितरित