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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2024 के लिए नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने 01 जनवरी 2024 की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार राज्य की विधानसभा की निर्वाचक नामावली का डेटा प्राप्त कर वार्ड तथा ग्राम पंचायतवार निर्वाचक नामावली करने हेतु जिले को उपलब्ध कराया है। आयोग ने अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2024 में किए गए पुनरीक्षण के अनुसार प्रदेश की विधानसभाओं की अद्यतन निर्वाचक नामावली का डेटा जिलों को उपलब्ध कराया है।
ऐसे मतदाता जो 01 जनवरी 2024 की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, किंतु भारत निर्वाचन आयोग की सूची में उनका नाम 8 फरवरी 2024 की प्रकाशन तिथि के बाद जोड़ा गया है, ऐसे सभी मतदाता स्थानीय निकाय के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने पात्र होंगे। सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए निर्धारित प्रारूप (क/क-1) में दावे प्राप्त करें। आयोग ने इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए एक त्रुटिरहित और अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
15 विभागों के 55 अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय पर थे अनुपस्थित, सभी को जारी को हुआ कारण बताओ नोटिसकोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आज सुबह साढ़े दस बजे कलेक्टोरेट परिसर स्थित कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नगर निवेश, जिला साक्षरता मिशन अभिकरण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, जिला आबकारी कार्यालय, स्थानीय निर्वाचन, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भू-अभिलेख शाखा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं स्थापना शाखा सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। करीब 15 विभागों के 55 अधिकारी- कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।अनुपस्थित कर्मियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल होकर शासनादेश एवं कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।
इन सभी कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी कर्मियों को निर्धारित कार्यालयीन समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों का यह दायित्व है, कि वे निर्धारित समय में अपने-अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रह कर शासकीय कार्य का संपादन करे तथा राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि आम जनता को उसका समुचित लाभ प्राप्त हो सके। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दीपावली पर्व सुरक्षित और सुखद मनाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्धकोरिया : दीपावली के त्योहार के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए फायर ब्रिगेड, चिकित्सा व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
पटाखा विक्रय स्थलों पर फायर ब्रिगेड की तैनाती अनिवार्य
आगजनी जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के पास फायर ब्रिगेड तैनात करने का निर्देश दिया गया है। जिला सेनानी को इसका जिम्मा सौंपा गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
चिकित्सा सुविधा 24 घंटे उपलब्ध
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे चिकित्सकीय स्टाफ उपलब्ध रहें। दीपावली के दौरान आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं को पूरी तरह मुस्तैद रखा जाएगा।
विद्युत विभाग सतर्क, निरंतर आपूर्ति की जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल ने पटाखा दुकानों के आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। 24 घंटे का एक दल तैनात रहेगा, जो विद्युत आपूर्ति में किसी भी समस्या को तुरंत हल करेगा। इसके साथ ही, पटाखा विक्रय क्षेत्रों में विद्युत तारों को व्यवस्थित किया जाएगा।
नगर पालिका द्वारा सफाई और पानी की व्यवस्था
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैकुंठपुर व सोनहत को निर्देश दिया गया है कि साफ-सफाई के लिए विशेष प्रबंध, पटाखा दुकानों के पास पानी के टैंकर और सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों का लेआउट ऐसा होगा कि अग्निशमन वाहनों को आने-जाने में कोई बाधा न हो और दुकानों के सामने वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन के इन इंतजामों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि सभी, दीपावली का त्योहार सुरक्षित और सुखद वातावरण में मना सकें। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : बैकुंठपुर के मेसर्स "जोधपुर राजस्थान स्वीट्स" के विक्रेता श्री करण सिंह पर खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अरुण कुमार मरकाम ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर ने 19 मार्च 2024 को महलपारा चौक स्थित इस प्रतिष्ठान से खोये का 250 ग्राम नमूना लेकर परीक्षण के लिए रायपुर की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा था। 24 अप्रैल 2024 को आई रिपोर्ट में नमूने को "अवमानक" घोषित किया गया।
बता दें प्रतिवेदन के विरूद्ध श्री करण सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त श्री करण सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह, मेसर्स जोधपुर राजस्थान स्वीट्स, महलपारा चौक, बैकुण्ठपुर, द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इस पर कानूनी कार्यवाही की गई। श्री करण सिंह को निर्धारित समय में अपील का अवसर दिया गया था, परंतु उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। मामले की जांच और विक्रेता के बयान के बाद, न्याय निर्णयन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 51 के तहत 50 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है। श्री करण सिंह को निर्देश दिया गया है कि वह 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा करें, अन्यथा आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिला पंचायत कोरिया द्वारा जिला पंचायत स्तर एवं जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण/आवास समन्वयक-01, तकनीकी सहायक-01 तथा लेखापाल के 01 स्वीकृत संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 10 अक्टूबर कार्यालयीन समय सायं 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे।प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसे जिले की आधिकारिक वेबसाइट Korea.gov.in और जिला पंचायत के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थी 05 नवम्बर 2024 की शाम 5ः30 बजे तक अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दावा या आपत्ति स्वयं या डाक के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदीअवैध धान की आवक को रोकने के लिए जांच दल गठितधान खरीदी केंद्रों में तैयारियों, व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए बनाए गए 42 नोडल अधिकारी35 बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन देना होगाकोरिया : छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवम्बर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन 31 अक्टूबर 2024 तक
छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल में खरीफ वर्ष 2024 के लिए किसान पंजीयन तथा पंजीकृत किसानों द्वारा अपने भूमि पर लिए गए फसल का नाम तथा रकबा को अद्यतन करने की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
भुइयां साफ्टवेयर में धान की शत-प्रतिशत त्रुटि रहित प्रविष्टि आवश्यक
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत धान उत्पादक कृषकों से वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में फसल गिरादावरी के आधार पर भूईयां साफ्टवेयर में प्रविष्ट धान के रकबे के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन का कार्य किया जाएगा।फसल गिरादावरी का कार्य सही तरीके से नहीं करने, भुइयां साफ्टवेयर में धान फसल के रकबे की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने, धान फसल की रकबा को बढ़ाकर प्रविष्टि करने से न केवल धान उपार्जन की प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि धान उपार्जन में धान की रिसाइक्लिंग की भी संभावना होगी। अतः एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन तथा भुइयां सॉफ्टवेयर में फसल धान की शत-प्रतिशत त्रुटि रहित प्रविष्टि अति आवश्यक है।
गलत तरीके से धान का विक्रय करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होगी कार्यवाही
धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व ग्राम वार ऐसे कृषकों की सूची तैयार करना होगा, पूर्व वर्षों में धान विक्रय नहीं किए हैं या उनके नाम के भूमि के विरुद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से धान का विक्रय किया गया है, ऐसी सूची समिति में उपलब्ध कराना होगा साथ ही समिति यदि ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु टोकन लिया जाता है तो तत्काल एसडीएम को बताना होगा ताकि जांच निष्कर्ष अनुसार ही धान उपार्जन का कार्य सुनिश्चित हो।
एक प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी
एक प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, उनके पर्यवेक्षण / निगरानी में धान खरीदी का कार्य किया जाएगा। धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु उपलब्ध चबूतरे का समुचित उपयोग किया जाएगा एवं डनेज तथा तारपोलीन की पर्याप्त व्यवस्था किया जाएगा। उक्त खरीदी केन्द्रों से धान का निराकरण एवं परिवहन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
अवैध धान की आवक पर रोक के लिए जांच दल गठित
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केंद्रों में अवांछित व्यक्तियो द्वारा अन्य सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान लाकर जिले के धान खरीदी केंद्रों में खपाने के प्रयास किए जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त गांव/शहरी इलाकों में कोचियों/ बिचौलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के रकबे में बेचने का प्रयास किया जा सकता है, इस समस्त गतिविधियों से अवैध धान की आवक पर रोकथाम एवं सघन जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। इस जांच दल में अनुभाग बैकुंठपुर एवं सोनहत मंडी सचिव श्री अंजली सिंह, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह श्याम एवं पटवारी श्री आशीष पाल तथा सोनहत में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री जयंत पैकरा एवं पटवारी सोनहत श्री देव नारायण सिंह को दल में शामिल किया गया है। गठित विशेष चेकिंग दल के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर अन्य राज्यों से अवैध धान की आवक की निगरानी एवं अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी द्वारा दिए गए हैं।
धान खरीदी की आरंभिक तैयारी: 35 बिंदुओं के चेक लिस्ट में देना होगा जानकारी
कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की आरंभिक तैयारी के निरीक्षण एवं समुचित व्यवस्था हेतु 21 धान उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर 42 अधिकारियों-कर्मचारियों को 35 बिंदुओं के चेक लिस्ट में जानकारी भरकर 2 नवम्बर तक जिले के खाद्य विभाग में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। -
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दीपावली पर्व सुरक्षित और सुखद मनाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्धकोरिया : दीपावली के त्योहार के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए फायर ब्रिगेड, चिकित्सा व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
पटाखा विक्रय स्थलों पर फायर ब्रिगेड की तैनाती अनिवार्य
आगजनी जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के पास फायर ब्रिगेड तैनात करने का निर्देश दिया गया है। जिला सेनानी को इसका जिम्मा सौंपा गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
चिकित्सा सुविधा 24 घंटे उपलब्ध
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे चिकित्सकीय स्टाफ उपलब्ध रहें। दीपावली के दौरान आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं को पूरी तरह मुस्तैद रखा जाएगा।
विद्युत विभाग सतर्क, निरंतर आपूर्ति की जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल ने पटाखा दुकानों के आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। 24 घंटे का एक दल तैनात रहेगा, जो विद्युत आपूर्ति में किसी भी समस्या को तुरंत हल करेगा। इसके साथ ही, पटाखा विक्रय क्षेत्रों में विद्युत तारों को व्यवस्थित किया जाएगा।
नगर पालिका द्वारा सफाई और पानी की व्यवस्था
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैकुंठपुर व सोनहत को निर्देश दिया गया है कि साफ-सफाई के लिए विशेष प्रबंध, पटाखा दुकानों के पास पानी के टैंकर और सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों का लेआउट ऐसा होगा कि अग्निशमन वाहनों को आने-जाने में कोई बाधा न हो और दुकानों के सामने वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन के इन इंतजामों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि सभी, दीपावली का त्योहार सुरक्षित और सुखद वातावरण में मना सकें। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
73 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी, कलेक्टर ने दिए निर्देशकोरिया : जिले के सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। कलेक्टर त्रिपाठी ने जिले के सभी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए 73 अधिकारियों की टीम का गठन किया है। इन अधिकारियों में एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो हर माह स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।
इस निरीक्षण प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता, स्वच्छता, मध्यान्ह भोजन, पेयजल, शौचालय, बिजली, खेल सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेना होगा। साथ ही, विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था में आने वाली समस्याओं की पहचान कर, उनके समाधान हेतु सुझाव देने होंगे।
73 अधिकारी करेंगे निरीक्षण
बैकुंठपुर और सोनहत विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में, 52 अधिकारी बैकुंठपुर में और 21 अधिकारी सोनहत में निरीक्षण कार्य करेंगे। हर माह का निरीक्षण पूरा करने के बाद सभी अधिकारी अपने संकुल अंतर्गत आने वाले स्कूलों की स्थिति की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें।
शिक्षा गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जिला कलेक्टर की इस पहल को शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। श्रीमती चंदन त्रिपाठी का मानना है कि नियमित निरीक्षण से शिक्षा में सुधार के प्रयासों को गति मिलेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुण्ठपुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बड़ेकलुआ (आईडी क्रमांक 532004034) भरदा (आईडी क्रमांक 532004029), गणेशपुर (आईडी 532004080),बारी (आईडी 532004032), इंदरपुर (आईडी 532004023), खँधौरा (आईडी 532004070), बड़ेसाल्ही (आईडी 532004050) एवं गढ़तर (आईडी 532004005) का पूर्व में आवंटित एजेंसियों द्वारा अनियमितता किये जाने या संचालन में असमर्थता व्यक्त करने के कारण निरस्त किया गया है।
उक्त 8 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आदिम जाति सहकारी समिति/बहुउद्देशीय सहकारी समिति/ महिला स्व सहायता समूह/वन सुरक्षा समिति/ ग्राम पंचायत एवं अन्य समितियों से 11 नवम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय में पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये गये हैं। सहकारी समितियों एवं महिला एवं स्व सहायता समूहों का पंजीयन न्यूनतम तीन माह पूर्व का होना अनिवार्य है।निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : जिला प्रशासन ने तहसील बचरा पोड़ी के पोड़ी और सोनहत में आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविरों की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। पूर्व निर्धारित तिथियों को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया था। अब पोड़ी में यह शिविर 13 नवंबर को और सोनहत में 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।
जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और जनहित के मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करना है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिविर के दौरान नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और तुरंत आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि समय पर उनके निवारण के प्रयास किए जा सकें। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कलेक्टर के निर्देशन में विशेष दल का गठनकोरिया : जिले में धान उपार्जन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में एक विशेष संयुक्त दल का गठन किया गया है। इस दल का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी 21 धान उपार्जन केंद्रों की भौतिक निरीक्षण कर उनकी वास्तविक भंडारण क्षमता के अनुसार बफर लिमिट का पुनः निर्धारण करना है।
इस दल में अपर कलेक्टर एवं जिला खाद्य अधिकारी श्री अरुण कुमार मरकाम के अलावा सहायक पंजीयक, श्री विजय सिंह उइके, जिला विपणन अधिकारी, श्रीमती प्रीति भारद्वाज, नोडल अधिकारी श्री गिरजा शंकर साहू होंगे। दल को निर्देश दिया गया है कि वे सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक भंडारण क्षमता के आधार पर उपार्जन केंद्रों की बफर लिमिट निर्धारण के लिए अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।इस निर्णय से जिले के उपार्जन केंद्रों की भंडारण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी और उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बता 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी।कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों से लगातार बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ शासन के दिशा-निर्देश से सम्बंधित विभागों को अवगत कराया जा रहा है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बाल विवाह पर सख्ती, नशे के खिलाफ जागरूकता जरूरी -डॉ आशुतोष चतुर्वेदीकोरिया : जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के संरक्षण और उनके पुनर्वास, बाल विवाह, नशा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आज हुई जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में एजेंडेवार चर्चा की गई। बाल गृह (बालक) में निवासरत 15 बच्चों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें अनाथ, परित्यक्त और अनफिट गार्जियन के तहत बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 19 बच्चों को बचाया गया है।
बैठक में बाल विवाह, बाल श्रम और नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान पर भी चर्चा की गई। डॉ चतुर्वेदी ने सम्बंधित अधिकारियों से कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, इसे रोकने के लिए सम्बंधित विभाग व प्रशासन हर सम्भव प्रयास कर रही है साथ ही गांवों व सामाजिक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताया। बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए विभाग द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की दिशा में आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
उन्होंने नशे के खिलाफ प्राथमिक स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल व कॉलेजों में अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा नशा स्वयं, परिवार व समाज के लिए घातक है, बुराई है। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल व सार्वजनिक स्थानों में गुटका, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का विक्रय न हो तथा ऐसे करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। पोस्टर, पम्पलेट व अन्य प्रचार माध्यमों से नशे के खिलाफ जन जागरण करने को कहा गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी कि किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिक्तियों के कारण गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों के लंबित। वर्तमान में बोर्ड के समक्ष 295 से अधिक प्रकरण लंबित हैं, जिनके जल्द निस्तारण के लिए कदम उठाने की योजना बनाई गई है। डॉ चतुर्वेदी ने इसे संज्ञान में लेते हुए एक पत्र भेजने की सहमति दी।
बैठक के दौरान विशेष रूप से पॉक्सो पीड़ित बच्चों के उपचार और पुनर्वास पर जोर दिया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी विशेष चर्चा की गई । सेंटर में मानसिक रूप से पीड़ित व विक्षिप्त को रखने के लिए उचित वातावरण व साफ-सुथरा कमरा में रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा सहित महिला एवं बाल विकास, पुलिस, श्रम, शिक्षा, खेल, समाज कल्याण, कौशल विकास आदि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
हमें हर हाल में नशे से दूर रहना है-कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठीकोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था ग्राम विकास समिति द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र का आज शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा किया गया।
केंद्र में नशा पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार, पुनर्वास और काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में केंद्र में 15 बिस्तरों की आवासीय सुविधा उपलब्ध है, जहां पीड़ितों को समुचित देखभाल और आवश्यक चिकित्सीय सहायता दी जाएगी। इस पहल से जिले में नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को बेहतर सहायता मिलने की उम्मीद है।
हमें हर हाल में नशे से दूर रहना है
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिलेवासियों, खासकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशा, नाश का कारण बन चुका है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि नशे से दूर रहें। उन्होंने नशे के कारण होने वाले हादसे, दुर्घटना व लड़ाई-झगड़ा पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें हर हाल में नशे से दूर रहना है। नशा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि तन, मन व समाज के लिए भी नुकसानदायी है। नशे से छुटकारा के लिए सकारात्मक विचार अपनाने, योगाभ्यास, व्यायाम करने, विशेषज्ञ से सलाह लेने, काम में मन लगाने, अच्छी पुस्तकें पढ़ने व अच्छी आदतें को अपनाने की जरूरत है।श्
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा नशा स्वयं, परिवार व समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज निर्माण में सबकी भागीदारी आवश्यक है। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उपसंचालक समाज कल्याण सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। -
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योजनाओं का लाभ लेने पंजीकरण अनिवार्यकोरिया : प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत भारत सरकार ने मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफार्म (एन.एफ.डी.पी.) पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस योजना के तहत, मछली पालन, मत्स्याखेट और मछली बेचने के व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से किया जाएगा।
एन.एफ.डी.पी. का मुख्य उद्देश्य देशभर के मत्स्य पालकों और समितियों का डेटाबेस बनाकर उन्हें औपचारिक रूप में पहचान प्रदान करना है। इस प्लेटफार्म के जरिए मत्स्य पालक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद मत्स्य विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के उपरांत ही कृषकों को स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
पंजीकरण के लिए मत्स्य पालकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ सीएससी, चॉइस सेन्टर पर उपस्थित होना होगा। पंजीकरण के बाद किसानों के बैंक खाते में 80 रुपये की राशि जमा की जाएगी, जबकि सीएससी को प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रुपये का कमीशन मिलेगा। -
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बच्चे का एस.एन.सी.यू. वार्ड में हुई थी मृत्युकोरिया : जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर के एस.एन.सी.यू. वार्ड में नवजात बच्चे की मृत्यु को लेकर कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सख्त कदम उठाते हुए दो नर्सों की वेतन वृद्धि का लाभ असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है साथ ही डॉ. अमीरदीप जायसवाल को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। यह घटना 10 अक्टूबर 2024 की है, जब प्रसव के बाद एस.एन.सी.यू. वार्ड में भर्ती स्वस्थ नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई थी। श्रीमती योग्या सिंह मरकाम की शिकायत पर कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शिशु रोग विशेषज्ञ की संयुक्त जांच समिति गठित की थी।जांच समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पाया गया कि एस.एन.सी.यू. वार्ड में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स सुश्री रोश किरण लकड़ा और सुश्री संगीता विश्वकर्मा अपने कार्य में लापरवाही बरत रही थीं। दोनों नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उनके उत्तर असंतोषजनक पाए गए।समिति की सिफारिश के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित नर्सों की 5 वेतन वृद्धि का लाभ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के आदेश के तहत असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। वहीं डॉ अमरदीप जायसवाल को चेतावनी पत्र जारी की गई है साथ ही भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा इस गंभीर घटना को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचा जा सके। -
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स्कूल के प्रिंसिपल रखेंगे निगरानी, पकड़े जाने पर होगी अर्थदंड की वसूलीस्कूल-कॉलेज व उसके आसपास नशे के सामान बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही-कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठीनशे के खिलाफ जनजागरूकता चलेगा अभियानकोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय बैठक की सम्पन्न हुई। इस बैठक में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्ति के लिए विभिन्न विभागों को सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिला खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स की जांच करें, जहां बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। उन्होंने ऐसे मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि वे अवैध नशीली दवाओं के विक्रय और परिवहन पर नजर रखें और समय-समय पर मेडिकल स्टोर्स जांच करें। कलेेक्टर ने पटना, चरचा क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं के विक्रय संभावनाओं को देखते हुए वहां लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में कोई शिक्षक-शिक्षिकाएं तम्बाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करें ऐसे करने पर प्राचार्य द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही आर्थिक दण्ड भी वसूली की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल व किसी भी कार्यालयों के आस-पास लगने वाले पान ठेला पर भी कार्यवाही करने को कहा।
कलेक्टर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों व नशे के उपयोग से होने वाली हानियों के बारे में जागरूकता लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ऐसे क्षेत्र जहां अधिकतर लोग नशा पान करते है वहां जन जागरूकता लाने हेतु नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि जनभागीदारी और जन जागरूकता के माध्यम से आम लोग नशे के खिलाफ आगे आएं और लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करें। उनहोंने आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी की कार्यवाही करें। -
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तहसीलदारों को सौंपी जिम्मेदारीकोरिया : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋण की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने तहसीलदारों को व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की वसूली लंबित है, जिसे लेकर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।
जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किया गया था। कलेक्टर ने बताया कि हितग्राही ऋण की अदायगी में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। विभाग ने लगातार संपर्क साधा और नोटिस भी जारी किए, लेकिन वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।
जिला अंत्यावसायी अधिकारी ने हितग्राहियों को किए ऋण वितरण तथा दण्ड व्याज के तहत राशि तहसीलवार वसूली की जानकारी देते हुए बताया कि बैकुण्ठपुर तहसील में 133 हितग्राहियों से 1 करोड़ 97 लाख 54 हजार 407 रुपये की वसूली होनी है। पटना तहसील में 119 हितग्राहियों से 1 करोड़ 56 लाख 63 हजार 10 रुपये वसूले जाने हैं। सोनहत तहसील में 28 हितग्राहियों से 50 लाख 79 हजार 652 रुपये की वसूली शेष है। इसी तरह पोंडी बचरा तहसील में 16 हितग्राहियों से 47 लाख 44 हजार 983 रुपये की वसूली होनी है।
कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर ऋण वसूली के लिए सतत प्रयास करें और समय-समय पर ऋण वसूली की प्रगति की रिपोर्ट दें। कलेक्टर ने कहा है कि अन्य जिलों की तरह इस जिले की वसूली आर.आर.सी. प्रकरण दर्ज कर हितग्राहियों को नोटिस तामिल कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण वसूली में सुधार करने भी कहा है। -
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कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जनजातीय गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया में 19 अक्टूबर को एक विशेष स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 05 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले जनजातीय गौरव कार्यक्रमों का हिस्सा था।कार्यक्रम के दौरान संस्था के छात्र-छात्राओं ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनजातीय नायकों जैसे भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, और रानी दुर्गावती की वीरता और संघर्ष को रंगोली के माध्यम से चित्रांकित किया। इन नायकों की जीवन गाथाओं को चित्रों और रंगों के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिससे छात्रों में जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ी।
संस्था के प्राचार्य श्री डी.एस. पवार ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में जनजातीय वीरों के देश की स्वतंत्रता में दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं, और उनके वीरता की गौरवगाथाओं पर विशेष चर्चा की। यह कार्यक्रम संस्था के सभी छात्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य रूप से संपन्न हुआ और जनजातीय गौरवशाली इतिहास को सम्मानित करने के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।
कार्यक्रम का आयोजन श्री डी.एस. पवार की अध्यक्षता में हुआ और इसका संयोजन श्री हेमंत कुमार ने किया, जबकि सह-संयोजक की भूमिका श्री राजेश कुमार ठाकुर ने निभाई। कार्यक्रम में श्री दीपक कुमार साहू, श्री भूषण कुमार नायक, श्रीमती वर्षा रानी सहित अन्य प्रमुख कर्मचारियों और विभागाध्यक्षों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। -
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कोरिया : जिला मुख्यालय में आयोजित समय-सीमा की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने आज विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्रों को मिशन मोड में बनाकर छात्रों को जल्द से जल्द प्रदान करने की बात पर जोर दिया गया। उन्होंने राजस्व, शिक्षा और विकासखण्ड अधिकारियों को प्रमाण-पत्र प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने की हिदायत दी गई। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण के दौरान समस्याओं का प्रतिवेदन तैयार करें ताकि समय पर समाधान हो सके।
धान खरीदी के संदर्भ में अधिकारियों को केन्द्रवार आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। अगले महीने से शुरू होने वाली धान खरीदी के मद्देनज़र, किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया। सड़कों पर मवेशियों की सुरक्षा को लेकर पशु विभाग को राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूमने वाले मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट व सींगों में रेडियम लगाने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कहा है कि सड़क के किनारे सूचना भी पटल भी लगाएं। साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों पर त्वरित गति से कार्यवाही करने पर जोर दिया और अनधिकृत अनुपस्थित कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की समीक्षा की गई।
डॉ चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि समय पर अपूर्ण कार्य को पूरा करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों पर सिलसिले वार जानकारी प्राप्त की और सम्बंधित अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जवाबदावा समय पर जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 नवम्बर के अवसर पर शासकीय भवनों में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनदर्शन व जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय पर करने व सम्बंधित को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं।
आज जनदर्शन में 40 आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत किए। सीईओ डॉ चतुर्वेदी ने इन आवेदनों को सम्बंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र निराकरण करने को कहा और आवेदकों को इस बाबत जानकारी भी देने को कहा गया। सीईओ डॉ चतुर्वेदी ने सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को माह अक्टूबर, 2024 का वेतन/मजदूरी/मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान समय पर हो इसके लिए जिला कोषालय में देयक तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें वित्त निर्देश 24/2024 के निर्देश के तहत राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए। शासन ने यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो) से किये जाने वाले भुगतान भी 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि कार्मिकों को मजदूरी/पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जा सकें। राज्य शासन के निगम/मंडल/प्राधिकरण/आयोग/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/अन्य एजेंसी/संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं। समय-सीमा की बैठक व जनदर्शन में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। -
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कोरिया : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले के बैकुंठपुर एवं सोनहत विकास खंडों के ग्राम पंचायत मुख्यालय में 26 एवं 27 अक्टूबर के मध्य ग्राम सभा आयोजित करने के लिये आदेशित किया है।
इस सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शाला के प्रधान पाठक उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के मैदानी अमले एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
सोनहत के अनुविभागीय अधिकारी श्री राकेश कुमार साहू ने जानकारी दी है कि दो दिवसीय इस ग्राम सभा में विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय में निर्वाचक नामावली का वाचन कराकर इसकी शुद्धता की गहन जांच/परीक्षण कर त्रुटि रहित तैयार की जाएगी। -
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कोरिया : छत्तीसगढ़ राज्य रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा दुर्ग के भारती विश्वविद्यालय, पुलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस जम्बूरी में कोरिया जिले की टीम ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में कोरिया जिले की टीम ने तीन प्रमुख प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर राज्यभर में जिले का नाम रोशन किया। कोरिया जिले की टीम ने गणवेश प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, और बेस्ट कैडेट (बालक) की श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनहत के छात्र रमेश कुमार को बेस्ट कैडेट (बालक) के खिताब से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर जिले में हर्ष का माहौल है।
राज्य स्तरीय इस जम्बुरी में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से 907 छात्र-छात्राएं एवं 107 प्रभारी सम्मिलित हुए जम्बुरी का उद्घाटन 19 अक्टूबर को संभागायुक्त दुर्ग श्री सत्यनारायण राठौर के मुख्य आतिथ्य और पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग की अध्यक्षता रेडक्रास सोसायटी के सीईओ एवं जनरल सेक्रेटरी श्री एम. के. राउत, चेयरमैन श्री अशोक कुमार अग्रवाल की विशेष उपस्थिति।में हुआ। जम्बूरी के दौरान प्रतिभागियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें मार्चपास्ट, लोकनृत्य, रंगोली, क्विज, फर्स्ट एड, पेंटिंग, और हस्तकला जैसे कार्यक्रम शामिल थे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कोरिया जिले की टीम को तीन प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल रहने पर विशेष रूप से बधाई दी। इस मौके पर कोरिया जिले की टीम ने राज्यपाल को परंपरागत खुमरी और ढेकी भेंट की, जिसे राज्यपाल ने प्रसन्नता से स्वीकार किया।
जिले से भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, जूनियर रेडक्रॉस जिला उपसमिति के अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में प्रशिक्षित किया गया था। श्जिला कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस दूरस्थ जिले के इस प्रतिभावान बच्चों ने जिले का मान बढ़ाया है, यह सबके लिए गौरव की बात है। कोरिया जिले के विजेताओं को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया और जिले की इस शानदार उपलब्धि की सराहना पूरे राज्य में की जा रही है। जिला दल प्रभारी सुरेंद्र कुमार, काउंसलर अशोक कुमार साहू और महिला काउंसलर आशा एक्का ने टीम का नेतृत्व किया। -
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शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानकोरिया : पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में भी आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने पुलिस के अमर शहीदों को बैकुंठपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इन शहीद वीर जवानों को याद किया गया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बैकुंठपुर के विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, जिला पंचायत केअध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनय प्रधान, कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, मनेंद्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी।सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, कोरिया एवं एमसीबी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन जवानों की शौर्यता को याद किया गया, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुती दे दी। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया।
बता दें 27 अप्रैल 2013 को श्री संतोष एक्का, थाना- तकोड़ी, जिला- कांकेर, 11 मई 2011 को श्री हसनैन अंसारी, ग्राम भेजी, जिला दन्तेवाड़ा सी.आर.पी.एफ. दूसरी वाहिनी, 15 मार्च 2007 को श्री बृजभूषण लाल श्रीवास्तव नौवीं वाहिनी रानी बोदली, जिला- दन्तेवाड़ा, श्री हरकेश प्रसाद 1 फरवरी 2016 को 122वी वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, पखांजूर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते व नक्सलियों से बहादुरी से सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी तरह 19 अगस्त 2011 को श्री राजेश कुमार पटेल, दूसरी वाहिनी छ.ग. सशस्त्र बल ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भद्रकाली, जिला बीजापुर में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इन्हें मरणोपरान्त राष्ट्रपति वीरता पदक प्राप्त हुआ है।
कोरिया पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इस दिन पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद किया जाता है। गौरतलब है कि आज से 64 वर्ष पहले अक्टूबर 1959 लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तभी से प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को देश के कोने-कोने में दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में यह पुलिस परेड का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि देश की आजादी के बाद से अब तक राष्ट्र की अखण्डता और देशवासियों की सुरक्षा में अनेक पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान 216 पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : मेसर्स मंगला राइस मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मेसर्स मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना मिल की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के अनुबंध के तहत कुल चावल जमा हेतु शेष- भारतीय खाद्य निगम- 2409.05 मे.टन, नागरिक आपूर्ति निगम 197.7 मे.टन 2606.76 मे.टन चावल की राशि (सामान्य अरवा) 3677.06 प्रति क्विंटल 26067.66 गुणा 3677.06 कुल राशि 9 करोड़ 58 लाख 52 हजार 349.87 रुपये खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध के तहत श्रीमतीकमला ठाकुर के द्वारा जिला विपणन कार्यालय बैकुण्ठपुर में कुल जमा बैंक गारंटी/पी.डी.सी./एफ.डी.आर. व पोस्टडेटेड चेक के माध्यम से 9 करोड़ 63 लाख 53 हजार 45.रू अतः मेसर्स मंगल राईस मित्र चितमारपारा, पटना के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग हेतु आननाईन मिलर माडयून से डी.ओ. के आवेदन के विरूद्ध 3895 मे.टन जारी डी.ओ. उपरांत धान उपार्जन केन्द्रों से कुल 3895 मे,टन कस्टग गिलि हेतु धान का उठाव किया गया जिसका अनुपातिक चावल नान/एफ,सी.आई. हैं 2635.74 मे. टन जम्मा करने योग होता है जिसमें से मात्र 28,98 मे,टन चावल जमा किया गया है।
जिला स्तरीय जांच टीम के द्वारा मिल परिसए/गोदाम में भौतिक सत्यापन करने पर शेष बच्चे धान/चावल की मात्रा निरंक पाया गया। मिल संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा अपने जवाब में मित्र पुराना होने के कारण छत से पानी टपकना तथा मिल में स्थापित मशीनें भी खराब होने का उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि मिल संचालिका द्वारा कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने में अत्यंत गंभीर अनियमितता की गई है जो अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि सहकारी समितियों में शासन द्वारा उपार्जित धान का मित्रिंग कर चावल भारतीय खाद्य निगम/नागरिक आपूर्ति निगम को जमा करना था उसका प्रथम दृष्टया गबन करना पाया गया है।
मेसर्स मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना मिल परिसर/गोदाम में शेष धान/चावल निरंक होने से यह प्रतीत होता है कि मिल संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा उपार्जन केन्द्रों से उठाये शेष 3852.62 प्रे.टन धान का गबन किया गया है। मेसर्स मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना के द्वारा जमा किये गये अमानत राशि बैंक गारंटी/पी डी.सी./एफ.डी. आर, की राशि से वसूली करते हुए मिल को काली सूची में दर्ज कर संबंधित राईस मित्र के विरुद्ध श् जिला कलेक्टर द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है।जिसके परिपालन में पत्र क्रमांक/विपणन/315/2024 बैकुण्ठपुर 17 अक्टूबर के संबंध में कार्यालयीन पत्र प्रस्तुत कर प्रथप्न सूचना पत्र आरोपिया मे. मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के विरूद्ध दर्ज की गई। यह जानकारी जिला विपणन अधिकारी श्रीमती प्रीति भारद्वाज द्वारा पटना थाना में दी गई है। पटना थाना ने मेसर्स मंगला राइस मिल के संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318 (4), 316 (5) एवं 61 के तहत दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में एफसीआई/नान में औसत से कम चावल जमा करने वाले राईस मिलर मे. मंगल राईस मिल-चितमारपारा पटना (एमए534844) मिल का भौतिक सत्यापन करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा 30 अगस्त 2024 को चितमारपारा पटना स्थित मिल के प्रतिनिधि एवं मिल कर्मचारी की उपस्थिति में धान/चावल का भौतिक सत्यापन किया गया जो भारतीय खाद्य निगम - मिलर द्वारा उठाये गये धान की मात्रा 3560 मे.टन, उठाये गये धान के विरूद्ध जमा किये जाने वाले चावल- 2409.05 मे.टन, जमा किये गये चावल की मात्रा- निरंक, चावल जमा योग्य शेष मात्रा-2409.05 मे.टन, मिल के भौतिक सत्यापन में पायी गई धान एवंचावल की मात्रा-निरंक, नागरिक आपूर्ति निगम- मिलर द्वारा उठाये गये धान की मात्रा 335 मे.टन, उठाये गये धान के विरूद्ध जमा किये जाने वाले चावल- 226.69 मे.टन, जमा किये गये चावल की मात्रा- 28.98 मे.टन, चावल जमा योग्य शेष मात्रा-197.71 मे.टन, मिल के भौतिक सत्यापन में पायी गई धान एवं चावल की मात्रा-निरंक, योग- मिलर द्वारा उठाये गये धान की मात्रा 3895 मे.टन, उठाये गये धान के विरूद्ध जमा किये जाने वाले चावल- 2635.74 मे.टन, जमा किये गये चावल्र की मात्रा- 28.98 मे.टन, चावल जमा योग्य शेष मात्रा- 2606.76 मे.टन, मिल के भौतिक सत्यापन में पायी गई धान एवं चावल की मात्रा-निरंक उपरोक्तानुसार मिल में जांच टीम के द्वारा धान एवं चावल नहीं पाया गया और न ही मिल संचालिका द्वारा अद्यतन भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्ण चावल जमा किया गया है।
जांच के दौरान मिल प्रतिनिधि एवं कर्मचारी के द्वारा इस संबंध में समाधान कारक जवाब या सुसंगत दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मिल के भौतिक सत्यापन मेंधान/चावल की निरंक मात्रा पाये जाने पर संबंधित मे. मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में मे. मंगल राईल मिल चितमारपारा पटना की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है साथ ही मिलर ने यह भी स्वीकार किया है कि मिल की मशीन ठीक नहीं है मिल में नई मशीन स्थापित किया जा रहा है। -
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अविवादित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के मामलों में समय-सीमा के भीतर कार्यवाही- तहसीलदार डॉ.अमृता सिंहकोरिया : विगत दिनों एक दैनिक समाचार पत्र ने 16 अक्टूबर 2024 को कोरिया जिले के राजस्व कार्यों से संबंधित खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें आम जनता के कार्यों में देरी और दलालों के कार्य तत्परता से किए जाने का आरोप लगाया गया था। जिला प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह असत्य और तथ्यों के विपरीत बताया है। बैकुंठपुर तहसीलदार डॉ. अमृता सिंह ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023-24 के दौरान 742 अविवादित नामांतरण, 81 अविवादित बंटवारा और 561 सीमांकन के मामलों में समय सीमा के भीतर विधिवत कार्यवाही की गई है।शासकीय जमीनों को निजी हाथों में बेचे जाने संबंधी आरोप भी पूरी तरह से गलत हैं। अब-तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-नामांतरण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं और नियमानुसार ईश्तहार जारी करने के बाद हल्का पटवारी से जांच कराकर नामांतरण की कार्यवाही की जाती है, जो आम जनता के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहती है।
ग्राम आनी और ग्राम बस्ती के मामले में भी खबर में दिए गए तथ्यों को खारिज किया गया है। ग्राम आनी में शासकीय से निजी नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह वैध है, जिसमें कलेक्टर सरगुजा के अनुमति आदेश के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह, ग्राम बस्ती की भूमि 1954-55 के राजस्व अभिलेखों में पहले से निजी स्वामित्व में दर्ज थी, जिसे विधिवत रूप से बेचा गया है। तहसीलदार डॉ अमृता सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैकुण्ठपुर तहसील कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और आम जनता के आवेदनों का समय पर निराकरण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने छोटे-मोटे कामों के लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने उक्त खबर पर स्पष्ट किया है कि सभी आरोप तथ्यहीन हैं और आम जनता के कार्य समयबद्ध तरीके से निपटाए जा रहे हैं। -
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कोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 अक्टूबर को तहसील पटना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो वाहन जब्त किए गए। जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि 16 अक्टूबर को वाहन क्रमांक सीजी 16 सीजी 6923 के चालक श्री जलजीत वाहन मालिक श्री संतोष साहू, तथा सोल्ड ट्रेक्टर सोनालिका के चालक श्री अगेश्वर और मालिक श्री हरिशंकर पैकरा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया।इन वाहनों को मौके पर जप्त कर थाना पटना की अभिरक्षा में रखा गया है। इन वाहन मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नियमानुसार 24,000 रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है, जिसे खनिज मद में जमा कराया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, ताकि जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
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