रायपुर : शिक्षा के उजाले को छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में ऐतिहासिक पहल करते हुए 14 बंद पड़े स्कूलों का पुनः संचालन तथा दो नए स्कूलों का शुभारंभ किया। यह पहल जिले के एड़समेटा, तोड़का, सावनार, कोरचोली, नेंड्रा, इतावर, करका, भट्टीगुड़ा जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में की गई, जहां लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था ठप थी। कुल 16 स्कूलों के संचालन से हजारों बच्चों को अब औपचारिक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने नौनिहालों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें पढ़ाई, खेल और संस्कारों में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ईश्वर आप सबको बुद्धिमान बनाए, ताकि आप देश और समाज की सेवा कर सकें। उन्होंने इस अवसर पर "दक्ष बीजापुर" अभियान के तहत पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं के मेधावी छात्र-छात्राओं को पांच-पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं, शिक्षकों और बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स को सम्मानित किया गया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने "वेंडे स्कूल दायकाल" योजना के अंतर्गत अप्रवेशी और शाला त्यागी बच्चों को 'वेलकम किट' वितरित कर शिक्षा के प्रति उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजापुर में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, वह सहज नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त हुआ है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे समाज को भ्रमों से निकालकर शिक्षा की ज्योति दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाएं। शिक्षा को शांति स्थापना का मूल आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और उनसे ही दिशा मिलती है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बीजापुर की विकास संभावनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लगातार बीजापुर के विकास को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सभी एकजुट हैं, तो यह जिला शीघ्र ही विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

नक्सल हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में एक 13 वर्षीय छात्र की हत्या को अत्यंत अमानवीय और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि मासूमों की हत्या और जंगलों में हिंसा की अब कोई जगह नहीं रहनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर समाज को सामूहिक रूप से विराम लगाना होगा। उन्होंने सुरक्षाबलों की संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए एक जवान की घटना साझा की, जिसमें सर्च ऑपरेशन के दौरान भालू के हमले के बावजूद जवान ने गोली नहीं चलाई क्योंकि उसे आदेश नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे जवान केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के प्रतीक हैं। यही हमारी असली ताकत है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजापुर में हो रहे इस बड़े परिवर्तन की जानकारी देश-दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे माध्यमों का सदुपयोग करें। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि अच्छी बातों को फैलाएं, जिससे बीजापुर की नई पहचान उभर सके। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन समर्पित शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का विशेष अभिनंदन किया, जो विषम परिस्थितियों के बावजूद गांव-गांव जाकर शिक्षा का दीपक जलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने मंच से उपस्थित जनसमूह से आग्रह किया कि ऐसे कर्मठ शिक्षकों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के माध्यम से बीजापुर में हो रहे सतत विकास को साझा किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री पेरे पुलैया, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता सोम पुजारी, पंचायत विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, बस्तर रेंज के आईजी श्री सुंदरराज पी., डीआईजी श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, सीईओ जिला पंचायत श्री हेमंत रमेश नंदनवार, डीएफओ श्री रंगानाथा रामाकृष्णा वाय सहित जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

पुनर्वास केन्द्र बीजापुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों से उप मुख्यमंत्री ने किया संवाद

रायपुर : बीजापुर जिले के सबसे सुदूर क्षेत्र के आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास के तहत मेशन, ट्रेक्टर एवं जीसीबी ऑपरेटर और अन्य प्रशिक्षण प्रदाय कराया जा रहा है। विगत तीन माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का स्वागत भारत माता की जय घोष करते हुए किया।

इस अवसर पर आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उपमुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले के नक्सल संगठन का जीवन एक भटका हुआ और गुमराह से भरा जीवन था। उस खोखली विचारधारा को त्याग कर समाज के मुख्यधारा से जुड़कर बहुत ही बेहतर जीवन मिला लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जानकारी के अभाव में हम रास्ता भटक गए थे किन्तु शासन के पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। आज शासन-प्रशासन द्वारा हमें कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिससे हम आत्मनिर्भर बनकर समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सके।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने उनके अनुभवों को गंभीरतापूर्वक सुना और आाधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता सहित सभी प्रकार आवश्यक दस्तावेज पुनर्वास केन्द्र में ही बनवाकर केन्द्र और राज्य शासन के समस्त योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने। वहीं पुनर्वास केन्द्र में उनके दैनिक दिनचर्या से अवगत होकर और भी गतिविधियों को शामिल कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने आवश्यक पहल करने, एक्सपोजर विजिट कराकर बाहरी दुनिया का भ्रमण कराने रायपुर, जगदलपुर जैसे शहर ले जाने के निर्देश दिए। ज्यादातर लोग पढ़ाई नहीं किए है उनको साक्षर बनाने के लिए आवश्यक पहल करते हुए दिनचर्या में शामिल कर खेलकूद, मनोरंजन, देशभक्ति फिल्में दिखाने सहित उनको नियमित आमदनी के स्त्रोत हासिल हो सके उस दिशा विशेष प्रयास करने के निर्देश कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को दिए। 

निर्माण कार्य की धीमी गति पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

फुंडरी पुल - विकास का प्रवेश द्वार-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

पुल के बन जाने से बीजापुर और नारायणपुर के मध्य की दूरी में उल्लेखनीय कमी आएगी, 13 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

विकास का रोडमैप तैयार, सरकार प्रतिबद्ध-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम फुंडरी में इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल का स्थल निरीक्षण किया। इस पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, किंतु अभी दो पिलर का कार्य शेष है। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागीय अधिकारियों से अब तक की प्रगति, निर्माण में हुई देरी के कारणों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि कार्य में विलंब अब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पुल बीजापुर और नारायणपुर जिले के बीच आवागमन का एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु बनेगा और इसके पूर्ण होने से क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। उन्होंने पुल निर्माण कार्य को जनसेवा से जुड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर इसे एक निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाना चाहिए।

फुंडरी पुल - विकास का प्रवेश द्वार-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह पुल केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि बीजापुर और नारायणपुर जिले के हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। इस पुल के माध्यम से जहाँ आवागमन की सुविधा सुलभ होगी, वहीं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एवं सामाजिक सुरक्षा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक तेज़ी से पहुँच पाएंगी। उन्होंने बताया कि पुल के बन जाने से बीजापुर और नारायणपुर के मध्य की दूरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे बीजापुर के ग्राम पंचायत बांगोली, बैल, ताकिलोड़, मर्रामेटा, इतामपारा सहित नारायणपुर के गांव डुंगा, थुरथली, रेखावाया, पिड़ियाकोट के लगभग 13,000 से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।

समर्पण से होगा निर्माण संभव, समयसीमा होगी अनिवार्य

उपमुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में समर्पण, तकनीकी दक्षता और सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुल निर्माण की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें और कार्य स्थल पर श्रमिकों एवं तकनीकी कर्मचारियों की उपस्थिति बनाए रखें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि यदि ठेकेदार या एजेंसी निर्माण कार्य को समयसीमा में पूर्ण करने में अक्षम पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।निरीक्षण के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी., डीआईजी श्री कमलोचन कश्यप, बीजापुर कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, वनमंडलाधिकारी श्री रंगानाथन रामाकृष्ण वाय, जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत रमेश नंदनवार सहित सीआरपीएफ, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास का रोडमैप तैयार, सरकार प्रतिबद्ध-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि बस्तर क्षेत्र के हर गांव, हर परिवार तक विकास की पहुँच हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की छवि से निकालकर समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बस्तर के रूप में स्थापित करने का सपना जल्द ही साकार होगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे इस मिशन को निजी दायित्व की भावना से लें, क्योंकि बस्तर के विकास में की गई हर छोटी पहल यहां के भविष्य को रौशन करेगी। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, उनके सम्मान में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण – श्री अरुण साव

सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ तथा पवनी, भटगांव और सरसींवा नगर पंचायत में एक-एक करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय सारंगढ़ सहित जिले के तीन नगर पंचायतों पवनी, भटगांव और सरसींवा में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान तीनों नगर पंचायतों में एक-एक करोड़ रुपए और सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सारंगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी भी सौंपी। सांसद श्री राधेश्याम राठिया भी लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने चारों नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उनके सम्मान में राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अटल जी की गरिमा के अनुरूप अटल परिसर को हमेशा साफ-सुथरा रखें और वहां अच्छा वातावरण बनाए रखें।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अटल परिसरों के लोकार्पण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पंचायत पवनी में जल आवर्धन योजना के लिए पांच करोड़ 30 लाख रुपए और 26 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। शहर के विकास के लिए एक करोड़ 64 लाख रुपए की पार्षद निधि भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भटगांव नगर पंचायत में 14 करोड़ रुपए लागत की जल आवर्धन योजना का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ 76 लाख रुपए तथा 99 परिवारों के लिए तीन करोड़ पांच लाख रुपए के पीएम आवास मंजूर किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी शहरों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि सरसींवा नगर पंचायत में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हर घर में नल कनेक्शन के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए और 31 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास भी मंजूर किए गए हैं। श्री साव ने बताया कि सारंगढ़ नगरपालिका में विभिन्न विकास कार्यों के आठ करोड़ 18 लाख रुपए, नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 40 लाख रुपए और 250 सीटर नालंदा लाइब्रेरी परिसर के लिए चार करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, श्रीमती केराबाई मनहर और सुश्री कामदा जोल्हे, पवनी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री कुलदीपक साहू, भटगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री विक्रम कुर्रे, सरसींवा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गुलेचन बंजारे, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय सहित चारों नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक और शहरवासी भी अटल परिसरों के लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद थे।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के लक्ष्य में 4.62 लाख मेट्रिक टन की बढ़ोत्तरी

मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं

चालू खरीफ सीजन में अब 17.18 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य

रायपुर : देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसायटियों के माध्यम सुनिश्चित की जा रही है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके (20:20:013) और एनपीके (12:32:13) के वितरण लक्ष्य में 3.10 लाख मेट्रिक टन तथा एसएसपी के वितरण लक्ष्य में 1.80 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि करने के साथ ही इसके भण्डारण एवं वितरण की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। एनपीके और एसएसपी के लक्ष्य में वृद्धि होने के कारण चालू खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण लक्ष्य 14.62 लाख मेट्रिक टन से 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे-एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुरूप किसान डीएपी के बदले उक्त उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटियों से किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ सीजन में 14.62 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरिया 7.12 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.10 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 1.80 लाख मेट्रिक टन, एमओपी 60 हजार मेट्रिक टन, एसएसपी 2 लाख मेट्रिक टन शामिल था। डीएपी के कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने इस लक्ष्य को संशोधित किया है। डीएपी की आपूर्ति की कमी चलते इसके लक्ष्य को 3.10 लाख मेट्रिक टन से कमकर 1.03 लाख मेट्रिक टन किया गया है, जबकि एनपीके के 1.80 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 4.90 लाख मेट्रिक टन और एसएसपी के 2 लाख मेट्रिक टन को बढ़ाकर 3.53 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। यूरिया और एमओपी के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को यथावत् रखा गया है। इस संशोधित लक्ष्य के चलते रासायनिक उर्वरकों के वितरण की मात्रा 14.62 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर अब 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गई है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी की कमी को अन्य उर्वरकों के निर्धारित मात्रा का उपयोग कर पूरी की जा सकती है और फसल उत्पादन बेहतर किया जा सकता है। फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित मात्रा में मिले तो उपज में कोई कमी नहीं आती है। डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों को अन्य फॉस्फेट खादों के उपयोग की सलाह दी है। डीएपी के प्रत्येक बोरी में 23 किलोग्राम फॉस्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके विकल्प के रूप में तीन बोरी एसएसपी और एक बोरी यूरिया का उपयोग करने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्सियम, नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है। एसएसपी उर्वरक पौधों की वृद्धि के साथ-साथ जड़ों के विकास में भी सहायक है, इसके उपयोग से फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए किसान जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ-2025 में किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12.13 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण कराया गया है, जिसमें से 7.29 लाख मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। राज्य में वर्तमान में सहकारी और निजी क्षेत्र में 4.84 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण हेतु उपलब्ध है। 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को आगामी 20 जुलाई को बिलासपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से समाज के युवाओं के उत्थान एवं कौशल विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की तथा राज्य सरकार द्वारा समाज के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने रजक समाज की एकजुटता और प्रगति की सराहना करते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रह्लाद रजक उपस्थित थे।

रायपुर : संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने ग्राम पंचायत बेलर के सचिव श्री तामेश्वर कुमार ध्रुव को बहाल कर दिया है गौरतलब है की श्री ध्रुव को जिला पंचायत रायपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश में स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने एवं अन्य अनियमितताओं के तहत बर्खास्त किया गया था |

श्री ध्रुव ने इस आदेश के विरुद्ध संभागायुक्त श्री कावरे के समक्ष अपील की थी इस प्रकरण में यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत चेतावनी नहीं दी गई और ना ही सामान्य प्रशासन समिति से कोई प्रस्ताव पारित किया गया, आयुक्त रायपुर संभाग के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पद बहाल किया गया | श्री कावरे ने अपने आदेश छ.ग पंचायत राज अधिनियम के तहत बनाए गये छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत विभागीय जाँच एवं दीर्घ शास्ति हेतु अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को निरस्त किया गया | 

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रायपुर : केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत मण्डपम नई दिल्ली के सभागार में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री तथा सहकारिता विभाग के सचिवों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ से सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप तथा सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना इस कार्यशाला में भाग लिए। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को सभी राज्यो के पैक्स सोसाइटियों, दुग्ध तथा वनोपज समितियों में लागू किया गया है। सभी पैक्स को कामन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में सहकार से समृद्धि की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में 25 अगस्त 2025 को बैठक उपरांत 750 नवीन मत्स्य, दुग्ध तथा वनोपज समितियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही 532 नवीन पैक्स का गठन प्रक्रियाधीन है। एक लाख किसानों का कोआपरेटिव्ह बैंको में नवीन खाता खोला गया है। एक लाख केसीसी कार्ड जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में आदिवासी परिवारों को गाय बांटने की कार्ययोजना तैयार की गई है। किसानों को राशि रुपये 7500 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किया गया है। धान विक्रय करने वाले किसानों को 2058 पैक्स सोसाइटी द्वारा माइक्रो एटीएम से राशि रुपये 145 करोड़ का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में 2028 पैक्स सोसायटियो का कम्प्यूटरीकरण व डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन एवं उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन, खनन कार्यों की प्रगति, श्रमिकों से जुड़ी सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। श्री साय ने इस दौरान सीएसआर मद की राशि का उपयोग अधिक से अधिक जनकल्याणकारी कार्यों में करने के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री हरीश दुहन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के फलस्वरूप पत्थलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका जशपुर के वार्ड क्रमांक 16 में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ 76 लाख 55 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ऑडिटोरियम निर्माण होने से आम लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्राप्त होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे नाटक, संगोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं सरकारी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा सकेगा। इससे प्रतिभाओं को अपनी कला और विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधा आधारित अधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यों को निरंतर स्वीकृति मिल रही है और योजनाएं भी तेजी से क्रियान्वित हो रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री डेका को मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।